‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 24 दिसंबर। कुरुद अनुविभाग की तीनों तहसील के राजस्व न्यायालयों के काम काज से असंतुष्ट अधिवक्ता संघ कुरुद द्वारा पिछले डेढ़ महीने से अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जा रहा था। कल राजस्व मंत्री व सचिव से हुई मुलाक़ात में मिले आश्वासन के बाद अधिवक्ता संघ ने बहिष्कार समाप्त करने का निर्णय लिया है। 

ज्ञात हो कि कुरुद अनुभाग की भखारा, मगरलोड और कुरुद के राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से दुखी वकीलों द्वारा 11नवंबर से क्षेत्र की तीनों राजस्व न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जा रहा था।

इस बीच कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही, पर बात बनी नहीं।

 तब संघ ने राजस्व मंत्री व राजस्व सचिव से मुलाक़ात कर उनके समझ अपना पक्ष रखा। मंत्री टंकराम वर्मा एवं राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब ने कुछ मांगों को तत्काल पूरा कर संघ की  बाकी मांगों को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।

 जिसके पश्चात संघ ने 43 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन बहिष्कार को समाप्त करने का फैसला किया। संघ के अध्यक्ष रमेश पाण्डेय ने बताया कि हमारी मांगे जनता किसान के हित के लिए थी।

 राजस्व न्यायालय का कार्य निष्पक्ष न होकर प्रभाव वाले लोगों की नियंत्रण में आ गया था। अधिकारी मनमानी पर उतर आये थे, जिसका अधिवक्ता संघ ने खुलकर विरोध किया और अपनी मांगों को शासन-प्रशासन के समक्ष रखा।

 जिसमें अधिवक्ता साथियों के सामूहिक एकता निडरता और संघर्ष के फलस्वरूप आज हम सफल हुए हैं।