‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 22 अगस्त। जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा द्वारा ई - गवर्नेंस की दिशा में अभिनव पहल की गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एनआईसी कक्ष से ऑनलाइन लिंक से साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक बुधवार को ली। 

कलेक्टर ने कहा कि समय को देखते हुए अब नये युग की शुरुआत हुई है। देश में बढ़ते नवीन टेक्नोलॉजी और एप के लॉन्च होने से कई समस्याओं का समाधान अब तुरंत ही हो जाता है। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के एनआईसी कक्ष से जुडक़र कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को अपने ही कार्यालय से ऑनलाइन लिंक से समय-सीमा की लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंनें समीक्षा करते हुए कहा कि जिला खनिज न्यास निधि के निर्माण कार्य के लिए संबंधित विभाग द्वारा अपने कार्यालय में एक लिपिक को डीएमएफ से संबंधित सभी कार्य के लिए नोडल कर्मचारी नियुक्त किया जाए। जिससे निधि के निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने शासन की महत्वपूर्ण योजना नियद नेल्लानार ग्रामों में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण के लिए हितग्राही चिन्हांकित कर प्रशिक्षण प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में साफ-सफाई के विशेष ध्यान देने और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत, पेयजल इत्यादि व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन करने कहा और पात्र महतारी लाभार्थियों को उनकी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। नारी निकेतन को सर्वसुविधायुक्त बनाने और वहां  निवासरत महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु शासकीय विभाग के रिक्त पदों पर कलेक्टर दर में नियुक्त करने को कहा।  कलेक्टर ने साप्ताहिक समय-सीमा के लंबित प्रकरणों को तत्काल समन्वय स्थापित कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभाग प्रमुखों से समय-सीमा के प्रकरणों के संबंध में जानकारी लेते हुए निराकरण के करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण के लिए प्रारंभिक तैयारियों पर चर्चा में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों  से अपने अनुभाग के स्कूलों की तैयारी का संज्ञान लिए। 

विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से भी शालाओं का चिन्हांकन तथा सूची तैयार करने का भी समीक्षा की। 
स्कूल शिक्षा विभाग के जाति प्रमाण जारी करने का लक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हेतु बीईओ से जानकारी लेकर कार्य को गति देने के निर्देश दिए। शाला त्यागी-अप्रवेशी छात्रों की सूची को अद्यतन करवाने कहा गया। मनरेगा के तहत अपूर्ण कार्यों के रिपोर्ट पर चर्चा कर निर्माण एजेंसियों से कार्यों में प्रगति लाने कहा।