जिला अस्पताल में आधुनिक सेवाओं का लोकार्पण किया प्रभारी मंत्री ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 7 दिसंबर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 21 कार्यों के लिए 8 करोड़ 42 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में आंगनबाड़ी भवन, पीडीएस दुकान और पंचायत भवन को डीएमएफ और मनरेगा के तहत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने बताया कि जिले को अब तक प्राप्त 95.48 करोड़ में से 70.59 करोड़ खर्च किए गए हैं। उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सतत जीविकोपार्जन जैसे क्षेत्रों में राशि का प्रावधान किया गया।

प्रभारी मंत्री जायसवाल ने जिला चिकित्सालय में 20 बिस्तरीय आइसोलेशन सह पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया और भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 47 संविदा पदों पर नियुक्ति के आदेश भी वितरित किए। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को टीबी मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर विधायक प्रणव कुमार मरपची, कलेक्टर मंडावी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु तीन एलईडी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के तीनों ब्लॉकों में आगामी 10 दिनों तक योजनाओं का प्रचार करेंगे। इस अवसर पर विधायक मरपची और अधिकारीगण उपस्थित थे।

पेंड्रा के फिजिकल कॉलेज मैदान में आयोजित जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के तीनों विकासखंडों की महिला खिलाडिय़ों ने खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्साकसी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री जायसवाल समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

प्रतियोगिता में 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक वर्गों में खिलाडिय़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। खो-खो और वॉलीबॉल में पेंड्रा और मरवाही की टीमों ने विजय हासिल की। रस्साकसी में मरवाही ने 18 वर्ष से कम वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि 18 से अधिक वर्ग में गौरैला विजेता रही।

कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी रौनक गोयल, परियोजना निदेशक दिलेराम डाहिरे और अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मुंगेली, 7 दिसंबर। उप मुख्यमंत्री और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री अरुण साव ने मुंगेली में अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिला न्यायालय में ई-लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा की और नस यायालय में सुविधाओं के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

अरुण साव ने कहा कि वकील माज में न्याय और सच्चाई के प्रतीक हैं। उन्होंने वकीलों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, "वकील मुकदमा जीतता है या सीखता है, हारता नहीं। पक्षकार को न्याय दिलाने का उनका प्रयास समाज में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है।" उन्होंने अधिवक्ताओं से न्याय प्रक्रिया में समर्पण और ईमानदारी बनाए रखने की अपील की।

विधायक पुन्नूलाल मोहले ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके बेहतर कार्यों की आशा जताई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार अजगल्ले ने अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने की प्रेरणा दी।

जिलाध्यक्ष राजमन सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष आकुम गेंदले और रूखमणी दिव्या, सचिव राजेन्द्र चन्द्रवंशी, संरक्षक विरेन्द्र कुमार मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ ली।

कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, पूर्व सांसद लखन लाल साहू और वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश शुक्ला सहित कई विशिष्ट जन मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 दिसंबर। फार्मेसी कौंसिल के नामित सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने कौंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यह सुनवाई जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की पीठ में हुई, जहां याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के आदेश को नियमों के विपरीत बताया।

डॉ. राकेश गुप्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के चेयरमैन और फार्मेसी कौंसिल के सदस्य हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार अश्वनी गुरदेकर ने उन्हें तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर सदस्य पद से हटा दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि वह वर्ष 2020 से कौंसिल के नामित सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त कर, फार्मेसी कौंसिल एक्ट और प्रावधानों की अनदेखी की है।

कौंसिल एक्ट के तहत रजिस्ट्रार का पद वरिष्ठ सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी के लिए आरक्षित है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि फार्मेसी कौंसिल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। ऐसे मामलों में सामान्य सभा की बैठक बुलाकर, उसमें बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार ने नियमों का उल्लंघन कर सामान्य सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए इसे नियम-विरुद्ध ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कौंसिल मेंबर्स को हटाने का निर्णय केवल सामान्य सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है।

फार्मेसी कौंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें छह चुने हुए और छह नामांकित सदस्य शामिल होते हैं। कौंसिल के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। एक्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार का पद केवल वरिष्ठ सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी को दिया जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर , 6 दिसंबर। सत्य साईं हेल्प वे श्रवण बाधित बालिका आवासीय विद्यालय सरकंडा में स्वरूप चेरिटेबल फाउंडेशन संस्था की ओर से  बालिकाओं को श्रवण यंत्र वितरित किया गया। इसमें 34 बालिकाएं लाभान्वित हुई। 
स्वरूप चेरिटेबल संस्था के प्रमुख सुरेश पिल्लई ने सत्य साईं की संचालिका श्रीमती ममता मिश्रा, देवीदास कान्हेकर, राजा कुमार, रवि एवं साथियों का सहयोग रहा तथा सत्य साईं हेल्प वे की प्राचार्या श्रीमती दीपिका मिश्रा, शालिनी विशाल, श्रीमती शांति यादव, कांति मरावी, श्रीमती रेखा ध्रुव, श्रीमती जया मजुमदार, श्रीमती सावित्री केशरवानी, अशोक तम्बोली, आलोक वालिम्बे आदि का सहयोग सराहनीय रहा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 दिसंबर। पुलिस ने दो लाख रुपए की ठगी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कांति कुमार सिंह (60 वर्ष) को रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार स्थान बदल रहा था।

प्रार्थी हरिशंकर डहरिया (32 वर्ष) ने 28 जनवरी 2021 को मस्तूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई 2019 को आरोपी कांति सिंह और उसके साथियों ने जिला पुलिस बल व प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर प्रार्थी और उसके भाई से 2 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी की।

इस मामले में पहले आरोपी कमल सोनवानी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस सहायता केंद्र मल्हार के प्रभारी ओंकार घर दीवान के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई शुरू की।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कांति सिंह को रायपुर में इमलीडीह क्षेत्र से सुबह की सैर के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 3 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था और पुलिस से बचने के लिए बार-बार स्थान बदल रहा था। उसकी गिरफ्तारी साइबर सेल और मुखबिरों की मदद से संभव हो पाई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 दिसंबर। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर संभाग से 836 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

बिलासपुर जिले से 212 श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं का स्वागत राउत नृत्य और बाजे-गाजे के साथ किया गया। जय श्री राम के जयकारों से स्टेशन परिसर राममय हो गया। यात्रियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस योजना के लिए धन्यवाद दिया।

करगी रोड कोटा निवासी विमला सोनी ने कहा, "सरकार की इस योजना से हम जैसे गरीब परिवारों को अयोध्या दर्शन का अवसर मिल रहा है।" रायगढ़ के विजय कुमार पटेल ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बिल्हा निवासी बिलउ कौशिक ने कहा, "मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से हमें अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है।" वहीं, मसानगंज निवासी वंदना चिड़िमाल ने भावुक होकर कहा, "यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ट्रेन में श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं।"

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के दौरान सभी सुविधाएं, जैसे खान-पान और बैठने की व्यवस्था, सरकार द्वारा की गई है। आज रवाना हुई ट्रेन में पूरे रास्ते भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे श्रद्धालु आनंदित दिखे।

सर्वाधिक अभ्यर्थी बालोद और जांजगीर-चांपा जिले से

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 दिसंबर। सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन 4 से 12 दिसंबर 2024 तक रायगढ़ स्टेडियम में किया जा रहा है। इस रैली में सभी श्रेणियों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवार भाग लेंगे। भर्ती कार्यालय ने उम्मीदवारों को जालसाजों से सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा गया है कि सेना भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर होती है।

फरवरी-मार्च 2024 में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसके बाद अप्रैल-मई में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) का आयोजन हुआ। मई-जून में परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए, और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए जानकारी दी गई।

उम्मीदवारों को अपने रैली एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय पर रायगढ़ स्टेडियम पहुंचना होगा। उन्हें 8वीं, 10वीं, 12वीं, और स्नातक की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी, खेल प्रमाण पत्र, आईटीआई, ड्राइविंग लाइसेंस, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जेआईए लाना होगा और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा।  इस भर्ती रैली में सबसे अधिक उम्मीदवार बालोद और जांजगीर-चांपा जिलों से भाग लेंगे।

रायगढ़ जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए रुकने की व्यवस्था के साथ-साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से स्टेडियम तक आने-जाने के लिए मुफ्त बस सेवा प्रदान की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 दिसंबर। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कार्यालय में हर मंगलवार को जनदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह सुनवाई साप्ताहिक रूप से शाम 4 से 5 बजे तक होगी, जहां सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर सकते हैं।

टीएल बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिया कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, जिसके लिए व्यवस्थित समाधान जरूरी है। जनदर्शन के माध्यम से उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाएगा और सार्थक निराकरण किया जाएगा।

इस पहल का लाभ सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। कर्मचारी अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रख सकेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरितता आएगी। कर्मचारी संगठनों ने कलेक्टर की इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं का व्यवस्थित और समयबद्ध समाधान संभव हो सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 दिसंबर। जिले में सहकारिता क्षेत्र के पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन तखतपुर के बेलपान में किया गया। इसका संचालन प्राथमिक सेवा सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह ने औषधि केंद्र का उद्घाटन करते हुए इसे आमजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जन औषधि केंद्र पर ब्रांडेड दवाओं के महंगे विकल्प के तौर पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। यहां लगभग 2000 प्रकार की दवाइयां और 250 से अधिक सर्जिकल सामग्री सस्ती दरों पर मिलेगी। -पहल उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।

कार्यक्रम में बताया गया कि सहकारी समितियों को बहुआयामी बनाते हुए जनहितकारी कार्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है। जन औषधि केंद्र के साथ-साथ चॉइस सेंटर जैसे अन्य सेवाएं भी सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाओं की पहुंच बढ़ सके।

उद्घाटन कार्यक्रम में उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडेय, सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी, सीईओ सहकारिता तखतपुर दुर्गेश साहू सहित कई जनप्रतिनिधि, बैंक और समिति के कर्मचारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही है। इस योजना के तहत बसों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर निगम द्वारा सिटी बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी पूरी हो गई है, जो इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। कुल 11 करोड़ 45 लाख की लागत से सिटी ई-बस टर्मिनल काम्प्लेक्स तैयार होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल से परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तर पर सूडा नोडल एजेंसी है, जबकि जिला स्तर पर जिला अर्बन सोसायटी इसे क्रियान्वित करेगी। जिला अर्बन सोसायटी बिलासपुर द्वारा ड्राइंग, डिजाइन और नक्शा तैयार कर लिया गया है।

सिटी बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 5.02 करोड़, राज्य सरकार 3.35 करोड़, और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3.08 करोड़ की सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार कुल 11.45 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कोनी स्थित सिटी बस डिपो में 5.5 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के लिए टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा। यहां 13 चार्जिंग स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, वर्कशॉप ऑफिस, पार्किंग एरिया और ग्रीन एरिया विकसित किए जाएंगे।

ई-बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। यह योजना भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी।

इस परियोजना से न केवल सुलभ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन मिलेगा, बल्कि 45 से 55 हजार नौकरियां भी उत्पन्न होने की संभावना है। मालूम हो कि योजना के तहत बिलासपुर के अलावा रायपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा शहर भी शामिल हैं।  

बिलासपुर, 3 दिसंबर। अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसे पूरा होने में करीब 16 माह का समय लगेगा। वहीं, नगर निगम का शपथपत्र समय पर पेश न होने के कारण कोर्ट ने 5 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

पहले की सुनवाई में नगर निगम यह स्पष्ट नहीं कर सका था कि गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट नदी में जाने से कैसे रोका जाएगा। कोर्ट ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सोमवार की सुनवाई में नगर निगम ने बताया कि सीवरेज प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट से काम कराया जा रहा है, लेकिन योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में बताया गया कि नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के लिए निजी 5 एकड़ जमीन और वन विभाग की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। इस प्रक्रिया में दावा-आपत्ति जैसी कानूनी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिससे इसे पूरा होने में 16 माह लग सकते हैं।

डिवीजन बेंच के जस्टिस संजय के अग्रवाल ने नगर निगम के अधूरे शपथपत्र पर असंतोष जताते हुए पूछा कि गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक ट्रीटमेंट प्लांट तैयार नहीं हो जाता, स्टॉप डेम खोल दिए जाएं ताकि नदी में पानी का प्रवाह बना रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसंबर। छत्तीसगढ़ की 151 साल पुरानी ऐतिहासिक बिलासपुर सेंट्रल जेल जल्द ही देश की पहली इको-फ्रेंडली जेल बनने जा रही है। यह जेल न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अब इसे पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता का आदर्श स्थल बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है।

1873 में स्थापित इस जेल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 242 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखा, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी जैसे प्रमुख कवि और पत्रकार भी शामिल थे। चतुर्वेदी ने यहां अपनी प्रसिद्ध कविता ‘पुष्प की अभिलाषा’ लिखी थी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

जेल को हरित परिसर में बदलने के लिए इसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधार सेवाएं) हिमांशु गुप्ता ने जानकारी दी कि इस पहल में जल और ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन और सौर ऊर्जा का उपयोग जैसे कदम शामिल हैं।

पहले चरण में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। इसके साथ ही, बिजली की खपत कम करने के लिए एक ऊर्जा ऑडिट भी किया जाएगा। जेल में प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर रीसाइक्लिंग प्लांट लगाया जाएगा, जहां प्लास्टिक से ईंटें बनाई जाएंगी। जेल कर्मियों और कैदियों को इन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

पूरी जेल सौर ऊर्जा से संचालित होगी, जिससे पारंपरिक बिजली की निर्भरता घटेगी। इसके अलावा, जेल परिसर और गलियारों को हरियाली से भरने की योजना है, जहां स्थानीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का संरक्षण होगा।

हिमांशु गुप्ता ने कहा, च्च्देश में सौ साल से अधिक पुरानी जेल को पर्यावरण के अनुकूल बनाना एक अनोखी पहल है। यह परियोजना जेलों में स्थिरता और हरित जीवनशैली को बढ़ावा देने का उदाहरण बनेगी।ज्ज्

गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण भी जारी है। यह परियोजना न केवल जेल की भौतिक संरचना को बदलेगी, बल्कि कैदियों और कर्मचारियों के जीवन को भी सुधारने में सहायक होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया, जिनमें से प्रतिभाशाली उम्मीदवारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और अपने परिवार का मान बढ़ाया। इस बार परीक्षा का आयोजन कुल 243 पदों के लिए किया गया था।

मृणमयी शुक्ला: डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा
बिलासपुर की नर्मदा नगर निवासी मृणमयी शुक्ला ने इस परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर बनने का अपना सपना साकार किया। मृणमयी ने अपने छठे प्रयास में यह सफलता हासिल की। वर्तमान में राज्य वित्त सेवा में कार्यरत मृणमयी ने बताया, नौकरी के साथ पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए लगन से तैयारी की। परिवार के समर्थन और निरंतर प्रयासों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।

किरण राजपूत: किसान की बेटी ने रचा इतिहास
लोरमी की किरण राजपूत ने चौथा स्थान प्राप्त कर यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली किरण का कहना है, सफलता के लिए रिवीजन और फोकस सबसे महत्वपूर्ण हैं। मेरा अगला लक्ष्य आईएएस बनना है, और इसके लिए मैं यूपीएससी की तैयारी में जुट गई हूं।

दिव्यांश चौहान: घर से की गई मेहनत लाई रंग
पेंड्रा के 26 वर्षीय दिव्यांश चौहान ने तीसरी बार के प्रयास में 7वीं रैंक हासिल की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुख करने वाले दिव्यांश का सपना डिप्टी कलेक्टर बनना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और घर पर की गई कड़ी मेहनत को दिया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

वर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने जमानत याचिका के दौरान तर्क दिया कि राज्य शासन ने 2018 में लागू संशोधित नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन महाधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए धारा 17(ए) के तहत राज्यपाल की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन यह अनुमति नहीं ली गई।

भादुड़ी ने यह भी सवाल उठाया कि यह मामला 2015 का है और इतने वर्षों तक सरकार निष्क्रिय क्यों रही। उन्होंने एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे निराधार और असंवैधानिक करार दिया।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा। हालांकि, सरकारी वकील ने जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जवाब दो सप्ताह के भीतर दिया जाए।

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 4 नवंबर को पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन पर गवाहों को प्रभावित करने और मामले को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि वर्मा ने अफसरों और अन्य आरोपियों के बीच समन्वय स्थापित कर मामले को कमजोर करने का प्रयास किया। स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उनके सहयोग के बिना इस आपराधिक षड्यंत्र को अंजाम देना संभव नहीं था।

2015 में नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित 28 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी, डायरी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोप था कि घटिया चावल की खरीद और परिवहन में घोटाला कर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई।

शुरुआत में शिवशंकर भट्ट सहित 27 लोगों पर केस दर्ज हुआ। बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी को भी आरोपी बनाया गया। तत्कालीन सरकार ने मुकदमे की अनुमति सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले दी थी।

नान घोटाले में 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज किया था, जो अब तक जांच के अधीन है। वहीं, राज्य सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 29 नवंबर। सर्व यादव समाज विकासखण्ड कोटा के तत्वावधान में कोटा पुराना थाना मैदान में 17वां राउत नाच महोत्सव आयोजित गया। जिसमें बड़ी संख्या में राउत नाच दल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव रहे।  महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदित्य दीक्षित, प्रमोद नायक सुरेश चौहान, कुलवंत सिंह, आनंद अग्रवाल, अरूण त्रिवेदी, संजू चौहान रहे।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में फ़सल की कटाई के बाद देवउठनी एकादशी के बाद राउत दल किसानों के यहां आशीष देने घर-घर जाते हैं।
राउत नाच महोत्सव में छोटे बच्चों को यदुवंशियों की वेशभूषा में और भगवान श्रीकृष्णकी जीवंत झांकी निकाल कर नर्तक दलों भाग लिया, वहीं प्रतिवर्ष की तरह नर्तक दलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर से आमजनों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

राउत नाच में प्रथम पुरस्कार शील्ड 15000 रूपए विक्रम यादव के द्वारा परसदा, द्वितीय पुरस्कार  शील्ड 11000 रूपए भरनी जीवन मिश्रा, तृतीय पुरस्कार शील्ड 7000 रूपए  रामेश्वर यादव, चतुर्थ पुरस्कार शील्ड 5000 रूपए सांवत यादव,पंचम पुरस्कार शील्ड 3100 रूपए रामफल और प्रत्येक टीम को सांत्वना पुरस्कार 2100 रूपए दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सर्व यादव समाज के  डी सी यादव रायसिंह यादव,भरत यादव,अमर सिंह यादव, हरिशंकर यादव,रहस यादव, गिरजा शंकर यादव, रामेश्वर यादव सहित यादव समाज के साथ नगर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
 

एसपी की अपील- बच्चों का ध्यान रखें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 नवंबर। तखतपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी जय कुमार लहरे (40 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 366ए और पास्को एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है।

तखतपुर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के पिता ने 9 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहन भाठा निवासी जय कुमार लहरे ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ले गया। वहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में छापा मारकर आरोपी और नाबालिग को अपनी हिरासत में लिया। आरोपी को तखतपुर लाकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नाबालिग को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अभिभावकों और समाज से अपील की है कि नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। इस तरह की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। सरकंडा स्थित साइंस कॉलेज के हॉस्टल में पूर्व छात्रों द्वारा हॉस्टल अध्यक्ष को एयरगन दिखाकर धमकी देने और दूसरी ओर क्रिकेट बैट व स्टंप से मारपीट की शिकायतें सामने आई हैं।

पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के दोमुहानी निवासी और साइंस कॉलेज के छात्र ललित कुर्रे हॉस्टल अध्यक्ष हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि सोमवार रात अंकित लहरे, चंद्रहर्ष और दीपेश नवरंग हॉस्टल परिसर में पहुंचे। वहां वे सिगरेट पीते हुए शोरगुल करने लगे। ललित ने उन्हें टोका और परिसर छोडऩे को कहा। इस पर तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। ललित के अनुसार, दीपेश ने एयरगन निकालकर जान से मारने की धमकी दी।

दूसरी ओर अंकित लहरे ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका दोस्त करण मिरी हॉस्टल का गार्ड है। वह उससे मिलने वे हॉस्टल आया था।  इस बीच ललित और उनके भाई भूपेंद्र ने सिगरेट और शराब पीने का आरोप लगाते हुए क्रिकेट बैट और स्टंप से उनके साथ मारपीट की।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दीपेश के पास से एयरगन जब्त कर ली। उसके खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। फिलहाल, विवाद के सभी पहलुओं की जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के तहत 5,967 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक पुलिसकर्मियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में दी गई छूट के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई।

छत्तीसगढ़ में आरक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो चुकी थी। पुलिस विभाग द्वारा जारी विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी।

इस पत्र में भर्ती नियम 2007 के कंडिका 9(5) के तहत नियमों में शिथिलता का सुझाव दिया गया था। इसके तहत फिजिकल टेस्ट के दौरान ऊंचाई और छाती की चौड़ाई जैसे 9 मानकों में छूट का उल्लेख था। अवर सचिव ने इस सिफारिश को मंजूरी दे दी थी। इस नियम के खिलाफ बेदराम टंडन ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि केवल पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने कहा, ‘नियमों में बदलाव का लाभ सभी आवेदकों को मिलना चाहिए। केवल विभागीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने फायदे के लिए नियम बना रही है, जो पद का दुरुपयोग है।’

हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों को अस्वीकार्य ठहराते हुए कहा कि डीजीपी को नियमों में छूट देने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का मनमाने तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम का लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए, न कि केवल पुलिसकर्मियों के बच्चों को।

याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। मामले में प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर।, 27 नवंबर।  शहर के गणेश चौक नेहरू नगर के साप्ताहिक शनिचरी सब्जी बाजार को व्यवस्थित करने की जरूरत है।यहाँ फल ठेले वाले अव्यवस्थित रूप से ठेले लगाते हैं? जिससे सडक़ सकरी हो जाती है,और  वाहन तो क्या पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। जिला, पुलिस और निगम के  जिम्मेदार उदासीन रवेय्या अपनाये हुए हैं  बाजार  के दिन नियमित रूप से पेट्रोलिंग,अव्यवस्थित  ठेले  वालों व खरीददारों को समझाइश नहीं मानने पर  जब्त की जानी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मंथन सभाकक्ष में संभाग के कलेक्टर और एसपी की बैठक लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। 

इस बैठक में संभागायुक्त महादेव कावरे, निर्वाचन आयोग में पुलिस के नोडल अधिकारी ओपी पाल, निर्वाचन आयोग के सचिव सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान संभावित चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा उपायों और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मतदान केंद्रों पर सुविधाओं, कर्मचारियों की तैनाती और निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा की गई ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग बना रहे ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवम्बर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली के डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के नए पोर्टल सीजीयूएडीफाइनेंस डॉट इन का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

अरुण साव ने कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके माध्यम से शहरी विकास के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। पेपरलेस प्रशासन की ओर बढ़ते हुए यह डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा देगा।

यह पोर्टल नगरीय निकायों की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में मदद करेगा। इसके मुख्य उद्देश्यों में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करना, संसाधनों की बचत कर पेपरलेस व्यवहार  और स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पोर्टल के जरिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, निकायों के आय-व्यय, संपत्ति कर, और अन्य करों की वसूली की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। विभागीय न्यायालयीन प्रकरणों की ट्रैकिंग भी अब इस पोर्टल से आसान हो जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान मुंगेली कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवम्बर। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने दो दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान सेंदरी और रतनपुर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूली बच्चों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और महिलाओं के स्वसहायता समूहों के कार्यों की सराहना की। रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सोनोग्राफी मशीन और ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया।

राज्यपाल पटेल सबसे पहले सेंदरी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई और प्रेरणा स्रोतों के बारे में चर्चा की। बच्चों से राष्ट्रपति और एसएचजी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। बच्चों को राजभवन आने का न्योता भी दिया।

इसके बाद राज्यपाल ने महिलाओं के स्वसहायता समूह की गतिविधियों का निरीक्षण किया और उनके आत्मनिर्भरता के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन समूहों के माध्यम से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, बल्कि परिवार और समाज में भी उनका सम्मान बढ़ा है।

राज्यपाल ने स्कूल परिसर में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का भी दौरा किया, जहां सिकल सेल, बीपी, और शुगर जैसी बीमारियों की जांच हो रही थी। उन्होंने मितानिनों से बातचीत कर उनके कार्यों की जानकारी ली और बादाम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगूभाई पटेल ने सोनोग्राफी मशीन और ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों और उनके माता-पिता से संवाद कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए, जिससे 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, उन्होंने अस्पताल में अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से चर्चा की।

इस दौरे के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे, और एसडीएम युगल किशोर उर्वशा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। पुराना बस स्टैंड स्थित जगन्नाथ मंगलम भवन में एक शादी समारोह के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में चार युवकों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें से एक के सिर पर 30 टांके लगे हैं और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना 25 नवंबर की रात करीब 12:30 से 1:00 बजे के बीच की है। तेलीपारा निवासी शैलेश कश्यप, मनीष गुप्ता उर्फ नंदू, अभिनव सोनी और उनके अन्य साथी शादी में शामिल होने पहुंचे थे। दरवाजे पर खड़े बव्वन, उदित, कुश, ओम और गुन्नी कश्यप ने उन्हें रोककर बिना निमंत्रण प्रवेश करने का आरोप लगाया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही गाली-गलौज और मारपीट में बदल गई।

विवाद के दौरान बव्वन और उसके दोस्तों ने बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। इस हमले में शैलेश, मनीष, अभिनव और एक अन्य युवक लहूलुहान हो गए। मनीष को सिर पर गंभीर चोट लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। शैलेश और अन्य लोग तुरंत मनीष को लेकर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 30 टांके लगाए।

शैलेश के चचेरे भाई राजा कश्यप ने पुलिस को बताया कि शैलेश के पिता राजू कश्यप को शादी में लडक़े और लडक़ी दोनों पक्षों की ओर से निमंत्रण मिला था। लडक़े पक्ष से सुरेंद्र कश्यप और लडक़ी पक्ष से संतोष कश्यप ने पूरे परिवार को बुलाया था। इसके बावजूद, पुरानी रंजिश के चलते शैलेश और उसके दोस्तों पर हमला किया गया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और जांच शुरू की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 नवंबर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने पत्रकारों से चर्चा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा का संविधान दिवस मनाना एक दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के अनुषांगिक संगठनों ने 52 वर्षों तक अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया और झंडे का अपमान किया। उन्होंने कहा, ‘400 से अधिक सीटें आने पर संविधान बदलने की बात करने वाली भाजपा आज संविधान दिवस मना रही है। यही उनकी चाल और चरित्र को दर्शाता है।’

मरकाम ने कहा कि संविधान ने देश के सर्वहारा समाज, गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बच्चों और वृद्धों सहित सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं, जिन्हें भाजपा समाप्त करना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘जिस पार्टी की कुंजी उद्योगपतियों के पास हो, वह गरीब जनता के विकास और समृद्धि के बारे में नहीं सोच सकती।’

मरकाम ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो चुकी है। उन्होंने कहा, ‘रेप, मर्डर, लूट और डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और जनता का जीना मुश्किल हो गया है।’ कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर समय-समय पर आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करके सरकार को जगाने की कोशिश की है।

मरकाम ने भाजपा पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में केवल 15 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए रांची जाते समय मोहन मरकाम कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रुके। यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 27 नवंबर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के कोटवार और वन विभाग के कर्मचारियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की। बैठक में वन विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड और जिले के कोटवार शामिल हुए।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि कोटवार जनता और पुलिस के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही मैदानी जानकारी का प्राथमिक स्रोत होते हैं। चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोटवार किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चुनाव संबंधी गड़बड़ी की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं।

पुलिस अधीक्षक ने कोटवारों और वन विभाग के कर्मचारियों को अपने कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आम जनता के सामने प्रशासनिक कार्यों की निष्पक्षता झलकनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और कोटवारों के बीच बेहतर तालमेल से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। कोटवारों को शांति व्यवस्था और सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए।