‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को संभागीय कमिश्नर की टीम ने दौरा किया। यह जांच सिम्स के पूर्व डीन डॉ. केके सहारे और तत्कालीन एमएस डॉ. सुजीत नायक पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संदर्भ में की गई है। आरोप हैं कि आयुष्मान योजना की राशि और सीसीटीवी कैमरों की खरीदी में गड़बडिय़ां हुईं।

जांच दल ने वर्तमान एमएस डॉ. लखन सिंह और अन्य अधिकारियों से लंबी पूछताछ की। बैठक में आयुष्मान योजना के तहत मिले फंड, सीसीटीवी कैमरों की खरीदी, और अन्य सुविधाओं पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस मामले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद डॉ. सहारे और डॉ. नायक को पद से हटा दिया गया था।

दोपहर 2:30 बजे, जांच दल ने अस्पताल के मेडिकल वार्ड, केजुअल्टी वार्ड, और अन्य विभागों का निरीक्षण किया। टीम ने मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का भी मूल्यांकन किया, साथ ही सीसीटीवी कैमरों और अन्य खरीदी की गई सामग्रियों का भी आकलन किया। जांच दल की मौजूदगी से सिम्स परिसर में हडक़ंप मच गया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। सिविल लाइन पुलिस ने एलआईसी प्रबंधक की शिकायत पर बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए विजय पांडेय, उनके भतीजे ओमप्रकाश पांडेय और नॉमिनी रमेश पांडेय को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विजय पांडेय ने एलआईसी एजेंट नरेश अग्रवाल के साथ मिलकर अपने भतीजे ओमप्रकाश पांडेय का टर्म इंश्योरेंस करवाया और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए बीमा राशि के रूप में एक करोड़ रुपये का दावा किया। इस फर्जीवाड़े में वे 36 लाख रुपये निकालने में सफल रहे।

पुलिस के अनुसार, विजय पांडेय ने अपने भतीजे ओमप्रकाश के नाम पर तीन बीमा पॉलिसी ली थीं, जिनमें नॉमिनी के रूप में ओमप्रकाश के भाई रमेश पांडेय को नामांकित किया गया था। इस वर्ष 5 फरवरी 2024 को ओमप्रकाश की मृत्यु बताकर नॉमिनी रमेश ने बीमा कंपनी से 36 लाख रुपये का क्लेम प्राप्त कर लिया। एलआईसी प्रबंधक को संदेह होने पर उन्होंने मामले की जांच की, जिससे पता चला कि ओमप्रकाश जीवित हैं। इस पर प्रबंधक ने फर्जीवाड़े की शिकायत सिविल लाइन पुलिस में दर्ज कराई।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने न केवल फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, बल्कि श्मशान घाट से भी दाह संस्कार का फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाया। इसके लिए उन्होंने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों की सील और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि श्मशान घाट से 2,000 रुपये देकर अंत्येष्टि का प्रमाण पत्र बनवाया गया था।

सिविल लाइन पुलिस ने विजय पांडेय, ओमप्रकाश पांडेय और रमेश पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 (बी) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में अन्य कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बहतराई में तीरंदाजी के हेड कोच निलेश गुप्ता को अनुशासनहीनता और अनुचित व्यवहार के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि दीपावली अवकाश के दौरान उन्होंने छात्रावासी खिलाडिय़ों को वापस घर जाने की अनुमति नहीं दी और प्रशिक्षण के बजाय कपल डांस व मड डांस जैसी गतिविधियों में संलग्न कराया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत के बाद इस मामले की जांच की गई। खेल संचालक तनुजा सलाम ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर के सहायक संचालक को 8 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जांच में वीडियो और फोटो सबूतों के आधार पर आरोप सही पाए गए, जिसमें कोच निलेश गुप्ता खुद अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल दिखे।

खेल संचालक ने इस गतिविधि को खिलाडिय़ों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए, निलेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। सहायक संचालक ए. एक्का ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो के जरिए मामले का खुलासा हुआ। दीपावली के दौरान खिलाडिय़ों को प्रैक्टिस के नाम पर घर न भेजने और अनुचित गतिविधियों में संलग्न करने के चलते यह कदम उठाया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयु अधिक होने के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है और मुंगेली कलेक्टर को याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता, सरगांव थाना अंतर्गत चंदखुरी निवासी शंकरलाल अग्रवाल ने अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस का आवेदन दिया था, क्योंकि गांव के लोगों से पुरानी रंजिश के चलते उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई और आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस मांगा।

पुलिस जांच में याचिकाकर्ता को शांतिप्रिय और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाला पाया गया, जिसके बाद शस्त्र लाइसेंस देने की अनुशंसा की गई। फाइल को कलेक्टर मुंगेली के पास भेजा गया, लेकिन कलेक्टर ने आवेदक की उम्र 65 वर्ष होने के आधार पर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। इस निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि उम्र के आधार पर शस्त्र लाइसेंस न देना अनुचित है। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित से जुड़े पांच महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा किया। चीफ जस्टिस की बेंच ने इनमें स्वत: संज्ञान लेते हुए जिले में निजी डॉक्टरों की प्रैक्टिस, व्यापार विहार के ऑक्सीजोन में कचरा, सडक़ों और गलियों में स्ट्रीट लाइट न होने से अंधेरा, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के बंद होने और तुर्काडीह के सरकारी स्कूल में करंट की समस्या जैसी समस्याओं पर संज्ञान लिया था।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उपमहाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने शासन की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि सभी समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है और कोर्ट के निर्देशानुसार सभी मुद्दों पर कार्रवाई रिपोर्ट प्रमाणों सहित पेश की गई।

सभी प्रमाणों और रिपोर्ट से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने इन पांच प्रकरणों को निराकृत कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से जिले में जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर प्रशासन की तत्परता और सक्रियता की पुष्टि हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट नदी में जाने से रोकने की स्पष्ट योजना अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और निगम को एक सप्ताह का समय देकर 19 नवंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नगर निगम द्वारा पेश किए गए शपथपत्र को अधूरा बताते हुए अस्वीकार कर दिया था और विस्तृत कार्ययोजना के साथ नया शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया था। आज जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने नदी के उद्गम स्थल पर भू-अर्जन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी शपथपत्र में दी। लेकिन नगर निगम की ओर से इस विषय में गंभीरता नहीं दिखाए जाने पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि निगम के पास गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए स्पष्ट योजना नहीं है, तो अफसरों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में बुलाना पड़ेगा।

नगर निगम ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि गंदे पानी की निकासी को रोकने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है और फंड स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सीवरेज प्लानिंग के लिए एक कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप देना बाकी है। नगर निगम ने यह भी बताया था कि शहर की सीमा में गंदे पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए बनाई गई योजना के तहत फंड की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि निगम गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित होने से रोकने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करेगा, इसे स्पष्ट करे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक ट्रीटमेंट की स्थायी व्यवस्था नहीं होती, स्टॉप डेम को खोल दिया जाए ताकि पानी निरंतर बहता रहे और नदी का प्रवाह बना रहे। इसके साथ ही अदालत ने नगर निगम से एक नया और विस्तृत शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया।

नगर निगम को इस मामले में अब समय रहते ठोस कार्ययोजना और फंड व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा हाईकोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। दोनों आरोपियों ने रायपुर जेल में पुन: स्थानांतरित किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्वीकार कर लिया है। यह सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई।

पिछले दिनों प्रशासन द्वारा टुटेजा और ढेबर को रायपुर जेल से कांकेर और जगदलपुर की जेलों में स्थानांतरित किया गया था। जेल अधीक्षक ने रायपुर की अदालत में एप्लिकेशन दाखिल कर दोनों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए अलग-अलग जेलों में भेजने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूरी दी थी। इस फैसले के खिलाफ दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका केस रायपुर में चल रहा है और उनके वकील एवं परिवार भी वहीं रहते हैं, जिससे दूर की जेलों में स्थानांतरित किए जाने से उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

अपनी याचिका में दोनों ने यह भी दावा किया कि निचली अदालत ने उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों की अपील स्वीकार कर प्रशासन को उन्हें तुरंत रायपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) को राहत प्रदान की है। लंबे समय से बालको अपनी खदानों में माइनिंग कर रहा है और इसके साथ ही वेनेडियम की गाद भी निकाली जा रही थी। 12 मार्च 2015 को कोरबा कलेक्टर ने बालको को 2001 से 2005 के बीच वेनेडियम की गाद पर 8 करोड़ 63 लाख रुपये की रॉयल्टी अदा करने का आदेश दिया था। बालको ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सचिव खनिज, कलेक्टर कोरबा, और जिला खनिज अधिकारी को पक्षकार बनाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीडी गुरु ने बालको के तर्कों को स्वीकार किया और माना कि वेनेडियम कोई खनिज नहीं है। इस निर्णय के तहत कलेक्टर कोरबा का आदेश निरस्त कर दिया गया और याचिका को मंजूर कर लिया गया। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि बालको द्वारा इस आदेश के तहत जमा की गई राशि को 30 दिनों के भीतर वापस किया जाए।

इस फैसले से बालको को रॉयल्टी के रूप में अदा की गई भारी-भरकम राशि की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।
 

महामाया मंदिर रतनपुर में लगी थी ड्यूटी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 नवंबर। महामाया मंदिर, रतनपुर में तैनात एक पुलिस सिपाही ने भिखारिन महिला के 200 रुपए लेकर उसे चिल्हर देने का झांसा दिया और रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ ही देर बाद वह सिपाही शराब के नशे में रानीगांव इलाके में सडक़ पर पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सिपाही को तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया।

महामाया मंदिर परिसर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक सुरेश पाण्डेय से एक भिखारिन महिला ने चिल्हर रुपए मांगते हुए उसे 200 रुपए दिए। सिपाही ने पैसे लेकर महिला को चिल्हर लाकर देने की बात कही, लेकिन पैसे लेकर वह वहां से गायब हो गया। महिला ने काफी देर तक उसका इंतजार किया। जब वह नहीं लौटा, तो उसने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सिपाही सुरेश पाण्डेय को पैसे लेकर जाते हुए देखा गया, जिसे महिला ने भी पहचान लिया।

घटना के कुछ समय बाद वही आरक्षक शराब के नशे में धुत हालत में रानीगांव इलाके में सडक़ किनारे पड़ा मिला। किसी ने इस घटना की सूचना रतनपुर पुलिस को दी, जो मौके पर पहुंचकर उसे अपने साथ थाने ले आई।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को मामले की जानकारी मिलते ही सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
 

एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव भी हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 नवंबर। केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने झारखंड के लातेहार जिले में भाजपा प्रत्याशी प्रकाश राम के समर्थन में नागड़ा और बालूमाथ में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने झारखंड में अधिक से अधिक मतदान कर भाजपा को सत्ता में लाने की अपील की। अपने संबोधन में साहू ने सोरेन सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जहां-जहां सत्ता में आए हैं, उन्होंने राज्यों को भ्रष्टाचार और कुरीतियों में डुबो दिया है। साहू ने मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की झूठी गारंटियाँ राज्यों को दिवालिया कर देंगी।

साहू ने सभा में उपस्थित जनता से आशीर्वाद माँगते हुए कहा, ‘झारखंड में हर ओर एक ही गूंज है, ‘रोटी-बेटी-माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा-एनडीए की सरकार।’’ उन्होंने छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दीं। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद काली चरण सिंह, और जिला अध्यक्ष पंकज सिंह भी मौजूद रहे।

साहू ने चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा के गिद्धौर में आयोजित एक अन्य सभा में भी हेमंत सोरेन की नीतियों पर तीखा प्रहार किया और कहा कि झारखंड की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की विजय के लिए योगदान देने की अपील की, जिससे प्रदेश का विकास संभव हो सके। कार्यक्रम में बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रत्याशी कुमार उज्जल दास और बिंदेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व जनता उपस्थित रहे।

4 नवंबर को एक ही दिन में 3 करोड़ यात्रियों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। भारतीय रेलवे ने इस साल दीवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनों का परिचालन किया है, जिससे यात्रा के दौरान रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों को सुविधाएं मिली हैं। रेलवे के अनुसार, 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई क्षेत्रों में लगभग 7.5 करोड़ यात्रियों ने विशेष ट्रेनों से यात्रा की। सोमवार, 4 नवंबर 2024 को रेलवे ने एक दिन में तीन करोड़ यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक है। इस दिन कुल 120.72 लाख यात्री, जिनमें 19.43 लाख आरक्षित और 101.29 लाख बिना आरक्षित यात्री शामिल थे, रेलगाडिय़ों से सफर किए। इसके अलावा, रेलवे ने उपनगरीय क्षेत्र में 180 लाख यात्रियों की यात्रा को ट्रैक किया। यह इस वर्ष के लिए किसी एक दिन का सबसे बड़ा यात्री आंकड़ा है।

त्योहारी सीजन के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 के बीच 7,666 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। यह संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि में संचालित 4,429 ट्रेनों की तुलना में 73 फीसदी अधिक है। अब तक 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 4,521 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है, जिनमें 65 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने आगामी 8 नवंबर से शुरू होने वाली छठ पूजा की वापसी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए विशेष योजना बनाई है। रेलवे द्वारा 8 नवंबर को 164, 9 नवंबर को 160, 10 नवंबर को 161, और 11 नवंबर को 155 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से भी त्योहारों के मद्देनजर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनमें दुर्ग-अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी संख्या 08795/08796, जो दुर्ग से 7 और 10 नवंबर को और अमृतसर से 9 और 12 नवंबर को चलेगी, शामिल है। इसके अलावा, बिलासपुर-हडपसर त्योहार स्पेशल गाड़ी संख्या 08295/08296, जो बिलासपुर से हडपसर के लिए 8 नवंबर को और हडपसर से बिलासपुर के लिए 9 नवंबर को एक फेरे के लिए चलेगी। इसी तरह सनतनगर-रायपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 07023/07024 भी सनतनगर से रायपुर के लिए 7 और 14 नवंबर को और रायपुर से सनतनगर के लिए 8 और 15 नवंबर को चलेगी।

रेलवे ने बताया कि त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर और दानापुर मंडलों में अतिरिक्त अनिर्धारित ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। रेलवे का यह प्रयास है कि सभी यात्रियों को त्योहारों के दौरान सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवार को झारखंड के चतरा और लातेहार जिलों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए जनता से समर्थन की अपील की। साहू ने चतरा से भाजपा प्रत्याशी हरिकिशन और लातेहार से प्रत्याशी प्रकाश राम के समर्थन में जनसभाएं कीं और कहा कि इन दोनों प्रत्याशियों का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों का समग्र विकास करना है, और उनके सहयोग से झारखंड की उन्नति सुनिश्चित होगी।

साहू ने मणिका विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत सभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और विकास कार्यों को अवरुद्ध कर दिया। साहू ने कहा, ‘यह गठबंधन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता को धोखा देता रहा है। उनके कार्यकाल में किए गए सभी दावे झूठे साबित हुए हैं और विकास कार्यों की उपेक्षा की गई है।’

साहू ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है और झारखंड का विकास तभी संभव है जब सभी मिलकर इस यात्रा में सहभागी बनें। साहू ने झारखंड को सशक्त बनाने का संकल्प दिलाते हुए कहा, ‘सशक्त झारखंड ही सशक्त भारत का निर्माण करेगा।’

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। दीपावली के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर एसीसीयू और तारबाहर थाना पुलिस ने क्रांति नगर स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहाँ से जुआ खेलते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से 3 लाख 45 हजार नगद भी जब्त किए गए हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर यह छापा मारा गया था, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोग ताश के पत्तों पर दांव लगा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, एसीसीयू प्रमुख अनुज गुप्ता और नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार साबद्रा की देखरेख में इस संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं। आरोपियों में देव प्रसाद कौशिक - गनियारी, कोटा,कैलाश घोरे - दयालबंद, कोतवाली, कपिल चंदवानी - तिफरा, सिरगिट्टी, आशु कौशिक - मंगला चौक, सिविल लाइन, पारस पुरुषवानी - आज्ञेय नगर, सिविल लाइन, रोशन चांदवानी - महाराणा प्रताप चौक, सिविल लाइन, शुभम गोत्रे - देवरीखुर्द, गदा चौक, तोरवा, राजेश गुप्ता - तेलीपारा, होटल अजीत के पीछे, कोतवाली, रितेश बंजारा - चंद्रशेखर आजाद नगर, देवरीखुर्द, तोरवा, सुखदेव भार्गव - जयरामनगर, मेन रोड, मस्तूरी, रामेश्वर गुप्ता - बाजार पारा, कोटा, रवि गोयल - टिकरापारा, कोतवाली, नितिन तिवारी - क्रांति नगर, तारबाहर, देवांश मूर्ति - सिविल लाइन, आयुष अग्रवाल - विद्यानगर, तारबाहर, सुमित महाजन - शनि मंदिर के पास, सरकंडा और मुकेश गुप्ता - विद्यानगर, तारबाहर शामिल हैं।

14 नवम्बर से शुरू हो रही प्रक्रिया पर संभाग के कलेक्टर्स के साथ खाद्य सचिव ने ली बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अन्बलगन पी ने मंथन सभाकक्ष में कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक में बिलासपुर संभाग में धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश दिए, जिनमें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, इलेक्ट्रानिक कांटा बाट का उपयोग और वास्तविक किसानों के अधिकारों की रक्षा के उपाय शामिल हैं।

बैठक में संभागायुक्त महादेव कावरे, एमडी मार्कफेड रमेश शर्मा, तथा संभाग के 8 जिलों के कलेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य सचिव अन्बलगन पी ने निर्देश दिया कि सभी खरीदी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत नजर रखी जा सके। हर केंद्र पर दो कैमरे होंगे, जबकि संग्रहण केंद्रों और राइस मिलों में भी कैमरे इंस्टाल किए जाएंगे।

सचिव ने स्पष्ट किया कि यह अभियान किसानों के लिए है और दलालों व कोचियों की गतिविधियों पर पहले से ही नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान कोई भी बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की है, और इसी के अनुसार खरीदी की जाएगी ताकि सभी किसानों का एक-एक दाना खरीदा जा सके।

अन्बलगन पी ने कहा कि किसानों के लिए खरीदी केंद्रों पर छाया और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही बारदाने की उपलब्धता और किसानों के भुगतान की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को बैंक से नकद निकासी में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए बैंक में पर्याप्त कैश की व्यवस्था की जाए।

खाद्य सचिव ने कहा कि खरीदी प्रक्रिया का ट्रायल रन पहले ही कर लिया जाए ताकि किसी भी तकनीकी खामी को समय रहते दूर किया जा सके। उन्होंने मौसम के बदलते हालात को ध्यान में रखते हुए फड़ पर रखे धान को बेमौसम बारिश से बचाने के निर्देश भी दिए।

इस बैठक में खरीदी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया गया और यह निर्देश दिया गया कि केंद्रों पर चेकलिस्ट के अनुसार सभी तैयारियां 14 नवम्बर से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि धान खरीदी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से शुरू हो सके।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन पर सीएमडी ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई

बिलासपुर, 6 नवंबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का समापन 5 नवंबर को वसंत विहार स्थित रविंद्र भवन में किया। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. प्रेम सागर मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि एसईसीएल में कार्यरत हर कर्मचारी सतर्कता आयोग के निर्देशों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित है। उन्होंने कहा, ‘मिशन फाइट के माध्यम से हम अपने कर्मियों को सत्यनिष्ठा का महत्व सिखा रहे हैं, जबकि मिशन जटायु के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग रहने की प्रेरणा दे रहे हैं।’

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हिमांशु जैन ने अपने वक्तव्य में सतर्कता जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एसईसीएल की 1985 में स्थापना के बाद से इस सफलता का श्रेय हमारे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने इस वर्ष के थीम ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर जोर देते हुए कहा कि सत्यनिष्ठा न केवल हमारे कार्य का मूल है, बल्कि इसके बिना किसी समाज या संस्था की उन्नति संभव नहीं है।

कार्यक्रम के दौरान निदेशक तकनीकी (संचालन) एसएन कापरी, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) एन फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास और निदेशक (वित्त) डी सुनील कुमार ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान में बच्चों की भागीदारी से समाज के विभिन्न वर्गों में भ्रष्टाचार के प्रति सजगता का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचा है। साथ ही, उन्होंने इस जागरूकता को अपनी जीवनशैली में शामिल करने का आह्वान किया।

समारोह की शुरुआत में अतिथियों ने पौधारोपण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लौह पुरुष सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण के बाद कोल इंडिया का कॉर्पोरेट गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. मिश्रा ने सतर्कता जागरूकता प्रतिज्ञा का पठन करवाया जिसे सभी ने दोहराया। इस अवसर पर डॉ. मिश्रा द्वारा ई-स्मारिका ‘स्पंदन’ और एसआई हैंडबुक का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम में एसईसीएल की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन, साईं नृत्य निलयम बिलासपुर द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुति और छैलाजी ग्रुप द्वारा ‘जामुन का पेड़’ नाटक का मंचन हुआ। कार्यक्रम के अंत में सतर्कता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक नीनु इटियेरा ने सजग और सतर्क संरक्षा कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। प्रत्येक माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान उन कर्मचारियों को मान्यता दी जाती है जिन्होंने अपनी सजगता से रेलवे परिचालन को सुरक्षित बनाया है। इसी कड़ी में 5 नवंबर  को रेलवे के छह संरक्षा कोटि के कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

बिलासपुर रेल मंडल के लोको पायलट (मेल एक्सप्रेस) सर्वेश्वर साहू का योगदान विशेष रूप से सराहनीय रहा। 13 अक्टूबर 2024 को, परमालकसा–राजनांदगांव सेक्शन में ट्रेन संचालन के दौरान उन्होंने रेल पटरी के स्तर में अंतर को महसूस कर तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाए। इस तत्परता से उन्होंने न केवल दुर्घटना को टाला बल्कि टीएलसीनागपुर और स्टेशन मास्टर परमालकसा को सूचित कर इस बात का भी ध्यान रखा कि आगे कोई अन्य ट्रेन उस मार्ग पर न आए। उनके सतर्क निर्णय के चलते रेल-फ्रैक्चर की पहचान हुई, जिसकी मरम्मत के बाद रेल संचालन पुन: सुचारु रूप से बहाल हो सका।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर। जिले में महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस ने लगातार दो मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन घटनाओं में आरोपी इंस्टाग्राम पर नाबालिग की फोटो और वीडियो वायरल करने और नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़े गए हैं।

पहले मामले में, थाना बिल्हा क्षेत्र के आरोपी सुरेन्द्र कुमार गहिरवे ने एक नाबालिग लडक़ी की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसके पास से दो मोबाइल बरामद किए और उसे न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी हरीशचंद्र टाण्डेकर और उनकी टीम ने भूमिका निभाई।

दूसरे मामले में, थाना पचपेड़ी क्षेत्र में आरोपी गोपाल गंधर्व पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। यह घटना 4 नवंबर को शाम की है, जब पीडि़ता ने घर के बाहर खेलते समय आरोपी की हरकतों की जानकारी अपनी मां को दी। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों और हवाई सुविधाओं के विस्तार पर तेजी लाने के लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि 27 सितंबर के आदेश में नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक डीवीओआर मशीन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक एएआई ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। इस पर एएआई के अधिवक्ता अनुमेह श्रीवास्तव ने अदालत को आश्वासन दिया कि दक्षिण कोरिया से आयात किए जा रहे उपकरणों में से एक मशीन बिलासपुर एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका विस्तृत विवरण शपथ पत्र में दिया जाएगा।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए 287 एकड़ जमीन का नामांतरण विमानन विभाग के नाम पर हो। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जमीन हस्तांतरण पर सहमति बनी है, जिससे विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 4सी श्रेणी एयरपोर्ट बनाने का डीपीआर तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को दाखिल किए गए शपथ पत्र की प्रति याचिकाकर्ता को देने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को सिकलसेल एनीमिया के प्रबंधन और इलाज के लिए 8.57 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट अनुदान मिला है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस प्रोग्राम (पर्स 2024) के तहत यह राशि ‘छत्तीसगढ़ के बैगा समुदाय द्वारा सिकलसेल रोग के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक औषधियों के डिज़ाइन, विकास और सत्यापन’ परियोजना के लिए स्वीकृत की गई है। विश्वविद्यालय देश के उन 9 संस्थानों में से एक है, जिन्हें इस पर्स प्रोग्राम के अंतर्गत चुना गया है।

कुलपति प्रो. चक्रवाल ने बताया कि इस अनुदान से विश्वविद्यालय में शोध, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय सिकलसेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन में समर्पण के साथ कार्य करेगा। विशेष रूप से, बैगा समुदाय के पारंपरिक औषधीय ज्ञान का वैज्ञानिक सत्यापन कर इसे प्रभावी रूप से प्रसारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय की परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन के लक्ष्य को 2047 तक हासिल करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के तहत, सिकलसेल प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा और बैगा समुदाय के पारंपरिक औषधीय उपचारों का वैज्ञानिक सत्यापन कर नई दवाइयाँ विकसित की जाएंगी। इसके लिए चार सौ मेगाहर्ट्ज न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेंस (एनएमआर), डीएनए सीक्वेंसर, एफटीआईआर, एचपीएलसी और एक्सीलरेटेड साल्वेंट एक्सट्रेक्टर जैसे उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे अत्याधुनिक शोध और विश्लेषण संभव हो सकेगा।

इस परियोजना के कोऑर्डिनेटर प्रो. संतोष कुमार प्रजापति, वनस्पति विज्ञान विभाग के हैं, जबकि को-कोऑर्डिनेटर प्रो. एलवीकेएस भास्कर, प्राणी शास्त्र विभाग और डॉ. जय सिंह, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के हैं। चार वर्षों की इस परियोजना से जनजातीय समुदायों में सिकलसेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु नए समाधान और अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 नवंबर। कोटा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर कोटा थाना प्रभारी उमेश साहू को एसपी रजनेश सिंह ने लाइन अटैच कर दिया है। इसी प्रकार, मस्तूरी थाना में एक सडक़ हादसे के मामले में दो एफआईआर दर्ज करने के कारण टीआई अवनीश पासवान को भी पद से हटाया गया है। कोटा थाने का प्रभार प्रशिक्षु डीएसपी रोशन आहूजा को सौंपा गया है, जबकि मस्तूरी थाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक के टीआई सईद अख्तर को दी गई है।

सोमवार को आबकारी विभाग ने टिंगीपुर जंगल से 675 लीटर कच्ची शराब और 1800 किलो लहान जब्त किया था, जिसके बाद कोटा थाना प्रभारी पर यह कार्रवाई की गई। इससे पहले क्राइम मीटिंग में भी एसपी ने कोटा टीआई को चेतावनी दी थी, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

मस्तूरी थाना प्रभारी अवनीश पासवान पर थाना क्षेत्र में अपराधों के प्रति धीमी प्रतिक्रिया और हाल ही में हुई एक हत्या के मामले में लचर कार्यप्रणाली के आरोप लगे। इसके अतिरिक्त, एक सडक़ हादसे में दो एफआईआर दर्ज करने की गलती भी हुई, जिस पर एसपी ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। अब सईद अख्तर मस्तूरी थाने के नए प्रभारी होंगे।

इसी क्रम में, सिविल लाइन थाना में लंबित अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एसपी ने दो एएसआई को भेजा है। लाइन से एएसआई जीवन साहू और मस्तूरी से ममता दुबे को सिविल लाइन थाने में पदस्थ किया गया है। एसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।

करगीरोड (कोटा), 5 नवम्बर। कोटा नगर के साईं बाबा सेवा आश्रम पड़ावपारा के तत्वावधान में प्रति वर्ष दीपावली त्यौहार कोटा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत कुंवारीमुड़ा के लालपुर में लगभग सैकड़ों छोटे-छोटे बच्चों व में महिला पुरूषों को भी को भी मिठाई, पटाखा, फल, नमकीन, वितरण कर दीपावली पर्व बड़े ही धूमधाम से साथ मिलकर त्यौहार मनाया जाता है। लालपुर में विगत कई वर्षों से दीपावली त्यौहार में फल, मिठाई, पटाखा व सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े और स्कूली बच्चों के कापी पुस्तकें भी वितरण साईं बाबा सेवा पड़ावपारा कोटा द्वारा जरूरत मदों को उनकी दैनिक उपयोग में लाये जानी वाली समाग्रियों छोटे-छोटे बच्चों ने पटाखा, फल, मिठाई,पाकर खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर साईं बाबा सेवा आश्रम से संचालक कैलाश चंद्र गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, विकास पाण्डेय, अंकुर सिमरे, रामनारायण यादव नंदू उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 नवंबर। जिला प्रशासन ने कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद मिशन अस्पताल परिसर की लगभग 11 एकड़ जमीन पर आधिकारिक कब्जा कर लिया है। यह कार्रवाई लीज निरस्त होने और पजेशन स्थगन आदेश खारिज होने के बाद हुई। अस्पताल परिसर में जगह-जगह नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि अब जमीन प्रशासनिक नियंत्रण में है।

मिशन अस्पताल की स्थापना 1885 में क्रिश्चियन वूमन बोर्ड ऑफ मिशन द्वारा सेवा के उद्देश्य से की गई थी। यह भूमि चांटापारा मोहल्ले में स्थित है, जिसमें लगभग 3,82,711 वर्गफीट और 40,500 वर्गफीट का रकबा शामिल है। लीज का नवीनीकरण 1966 में किया गया था, जो 1994 तक प्रभावी रहा। शिकायत के अनुसार, इस जमीन का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लीज आगे न बढ़ाते हुए कब्जा वापस लेने की कार्रवाई शुरू की।

कार्रवाई के विरोध में अस्पताल डायरेक्टर डॉ. रमन जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, परंतु उन्हें संभागायुक्त कोर्ट में अपील करने की सलाह दी गई। 30 अक्टूबर को कमिश्नर महादेव कावरे ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लीजधारकों की अपील खारिज कर दी।

प्रशासन ने परिसर की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिनके केबल काट दिए गए थे। इस पर प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल का निरीक्षण कलेक्टर के निर्देश पर निगम कमिश्नर अमित कुमार और अन्य अधिकारियों ने किया, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति न बने।

बिलासपुर, 5 नवंबर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस पर अपराधों और अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध और तनाव की स्थिति की जड़ में कांग्रेस का हाथ है। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर प्रदेश में अराजकता फैला रही है ताकि सरकार को घेर सके।

शुक्ला ने कहा कि दामाखेड़ा की हालिया घटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बलौदाबाजार में कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना में कांग्रेस के विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। शुक्ला के अनुसार, अदालत में मजबूत साक्ष्य के चलते उन्हें जमानत भी नहीं मिली है।

इसके साथ ही सूरजपुर की घटना का जिक्र करते हुए शुक्ला ने कहा कि वहां एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने जघन्य हत्या को अंजाम दिया, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा संगठन कांग्रेस के इन कार्यों को कतई सहन नहीं करेगा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 नवंबर। शहर के व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजन जोन को डंपिंग यार्ड बनाए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पीआईएल दर्ज कर सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने नगर निगम बिलासपुर से मामले में शपथपत्र के साथ विस्तृत जवाब तलब किया है। इसमें सफाई से जुड़े ठोस कदमों और फोटो साक्ष्यों की मांग की गई है। अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है।

पिछले सप्ताह स्थानीय समाचारों में रिपोर्ट आई थी कि व्यापार विहार स्थित लगभग ढाई एकड़ भूमि में फैला और दो करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आक्सीजोन खराब रखरखाव के कारण तेजी से नष्ट हो रहा है। यहां लगाए गए 600 पौधों में अधिकांश सूख चुके हैं, जबकि बचे हुए पौधे भी सूखने की कगार पर हैं। नगर निगम का सफाई अमला ही ऑक्सीजन जोन के आसपास शहर का कचरा डाल रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र डंपिंग जोन में बदल गया है।

ऑक्सीजन जोन के बगल में स्थित तारामंडल के पीछे 10 एकड़ क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। सफाई का ठेका रखने वाली कंपनी ने यहां एक छोटा डंपिंग स्थल बनाया है, जो ओवरफ्लो हो गया है और इससे पूरे क्षेत्र में बदबू फैल गई है। इससे स्थानीय नागरिक भी परेशान हैं। ऑक्सीजन जोन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का था, लेकिन अब यह उनका स्वास्थ्य बिगाडऩे का कारण बन रहा है।

हाईकोर्ट में नगर निगम, बिलासपुर के अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित क्षेत्र को साफ कर दिया गया है और इसके प्रमाण के तौर पर कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं। इसके बावजूद कोर्ट ने निगम को मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें भविष्य में कचरा प्रबंधन के ठोस कदमों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए। अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें निगम को अपनी जवाबदेही और किए गए कार्यों की प्रामाणिकता प्रस्तुत करनी होगी।

तीन और आरोपियों की तलाश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 नवंबर। करंट प्रवाहित तार से हाथी के बच्चे की मौत के मामले में वन विभाग ने खेत मालिक कमल सिंह और उसके बेटे मनोज मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से कुल्हाड़ी, आरी, जीआई तार और सर्विस वायर बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था।

वन विभाग को शुक्रवार शाम हाथी के बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि खेत में करंट प्रवाहित तार बिछाया गया था, जिससे हाथी की मौत हो गई। खेत की तलाशी में तीन खूंटों के साथ दो कुल्हाड़ी, एक आरी, 200 मीटर जीआई तार और 100 मीटर सर्विस वायर बरामद हुई।

पकड़े गए खेत मालिक और उसके बेटे पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। सोमवार को दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पूछताछ के दौरान तीन और ग्रामीणों की संलिप्तता सामने आई, जिनकी पहचान हो चुकी है। वन विभाग की टीम उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वे घटना के बाद से फरार हैं।

इस घटना के बाद से क्षेत्र में मौजूद अन्य चार हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। फिलहाल चारों हाथी सुरही और अचानकमार रेंज के बीच नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों को हाथियों से सावधान रहने की सलाह दी गई है और वन विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है।