‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 जुलाई। सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान शामिल किया है। इसे शामिल करने का लाभ स्थानीय युवाओं को मिलेगा। विध विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।  स्थानीय युवा जो सिविल जज की परीक्षा दिलाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह फायदेमंद होगा।

विधि विधायी विभाग ने एक और संशोधन कर सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विधि में स्नातक की डिग्री के साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद् में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।

एक अन्य आदेश में न्यायिक अधिकारियों को त्यागपत्र देने के तीन पहले विधि विधायी विभाग को इस संबंध में तीन माह पहले सूचना देनी होगी। समयावधि में सूचना नहीं दे पाए तो ऐसी स्थिति में तीन महीने का वेतन सरेंडर करना होगा। नए नियम को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 16 जुलाई। गला घोंटकर पत्नी की जान लेने के एक मामले में हाई कोर्ट ने साक्ष्य का परीक्षण के बाद मामले को दहेज हत्या का माना। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता को आजीवन कारावास से कम करते हुए दहेज हत्या के आरोप में सजा 10 वर्ष कर दी है।

मुंगेली सिटी कोतवाली क्षेत्र के फास्टरपुर चौकी के ग्राम लगरा निवासी पुलिस कर्मी राजकुमार सोनकर पत्नी बदन बाई से दहेज में मोटरसाइकिल व अन्य सामान की मांग करता था। 5 जुलाई 2013 को उसने पत्नी का गला घोंटकर जान ले ली। मृतक नवविवाहिता के पिता ने दामाद राजकुमार सोनकर के विरुद्ध दहेज के लिए बेटी की गला घोटकर हत्या करने की रिपोर्ट लिखाई। 

पीएम रिपोर्ट में गला घोटने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर किया। पति राजकुमार, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। पुलिस ने आगे की विवेचना व गवाहों के बयान के बाद मामले में धारा 304 बी जोड़ कर न्यायालय में चालान पेश किया। सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के उपरांत आरोपी पति के खिलाफ पत्नी की हत्या के आरोप में धारा 304 बी व विकल्प में धारा 302 का चार्ज फ्रेम किया। गवाह व साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण उपरांत अदालत ने सास, ससुर को संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया व पति को धारा 304 बी व 302 दोनों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

निर्णय के विरुद्ध आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। इसमें कहा गया कि मामला दहेज हत्या का है व धारा 304 बी में सजा 7 वर्ष होनी चाहिए। आरोपी 10 वर्ष से जेल में है। उसे रिहा करने की मांग की गई।

हाई कोर्ट ने आरोपी को किस धारा में सजा होनी चाहिये इस पर विचार करने अदालत की सहायता के लिए अधिवक्ता आशीष तिवारी को न्याय मित्र नियुक्त किया। न्याय मित्र ने विभिन्न हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत को पेश किए। उन्होंने मृतका के पिता व अन्य गवाहों के बयान के आधार पर मामले को दहेज हत्या का बनना बताया। 

सजा के प्रश्न पर दहेज हत्या के दुर्लभ मामले में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों के तर्क व न्यायदृष्टांत को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा आरोपी पुलिस कर्मचारी था और अपराध में अंकुश लगाने के बजाय खुद शामिल हो गया। इसलिए मामले में गंभीरता से विचार करना होगा। दुर्लभ मामला होने पर आरोपी को आजीवन कारावास हो सकता है किंतु यह दुर्लभ नहीं है। न्याय की पूर्ति के लिए आरोपी की धारा 304 बी की 7 वर्ष की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया। आरोपी 30 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। कोर्ट ने 10 वर्ष पूरा होने पर उसे रिहा करने का निर्देश दिया।
 

  याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। दो साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पुराना बस-स्टैंड की जमीन के एक हिस्से को कांग्रेस भवन के लिए आवंटित किया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कलेक्टर को दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा है। याचिका आवंटन रद्द करने के लिए लगाई गई थी।

ज्ञात हो कि पुराना बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन को अगस्त 2022 में कांग्रेस भवन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी को तत्कालीन सरकार ने आवंटित की थी। इसके खिलाफ रजनीश ताम्रकार ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ नगर निगम (अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1994 के नियम 3-बी (2) का उल्लंघन करते हुए यह जमीन कांग्रेस को आवंटित की जा रही है। एक ही उद्देश्य के लिए दो बार जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता। पूर्व में कांग्रेस भवन बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी है। इसके अलावा राज्य परिवहन निगम की यह जमीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। यहां बनाए गए हॉस्पिटल के लिए अतिरिक्त जमीन दी जानी चाहिए। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि जमीन का आवंटन नगर निगम भूमि अंतरण नियम के तहत नहीं बल्कि भू राजस्व संहिता के अनुसार किया गया है। अस्पताल को आवश्यकता के अनुसार जमीन आवंटित की जा चुकी है। उसने लिखकर दिया है कि उसे और जमीन की आवश्यकता नहीं है।

सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर को कांग्रेस की तरफ से दिए गए आवेदन पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जनहित याचिका निराकृत कर दी गई है।  

इधर, बिलासपुर के कलेक्टर ने जिला कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखकर जमीन आवंटन के एवज में भू भाटक सहित अन्य शुल्क के रूप में एक करोड़ 70 लाख रुपए जमा करने कहा गया है। यह राशि पीसीसी द्वारा जमा की जानी है। उधर, कांग्रेस ने फरवरी 2024 में पत्र लिखकर रकम जमा करने समय मांगा था। इस पर अब तक निर्णय नहीं लिया जा सका है। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि आवंटन की शर्तों के अनुसार 2 साल में रकम जमा नहीं करने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। सरकार के अनुसार यह अवधि अगस्त में पूरी हो जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत सरकार का कहना है कि चूंकि यह फैसला मेरिट के आधार पर नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

  हर वार्ड में लगेंगे शिविर, समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही होगा निराकरण  

उप मुख्यमंत्री  साव ने नगरीय निकायों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता​
बिलासपुर, 16 जुलाई। प्रदेश सहित जिले के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निदान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  अरुण साव ने नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने इन शिविरो में नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि आमजन की भागीदारी में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा और नागरिकों को जरुरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।  
विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य दायित्व है। स्थानीय नागरिक समस्याएं यथा नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।

परिपत्र में कहा गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना आदि समस्याएं भी हैं। ये सारे कार्य आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं और कार्यों से संबंधित है। इन समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से किए जाने से अपने नगरीय निकाय के प्रति नागरिकों का सद्भाव बढ़ेगा। वहीं स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का निराकरण भी शीघ्र हो सकेगा। विभाग ने जनसमस्या निवारण शिविरों में महापौरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्षों, पार्षदों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आमजन की भागीदारी में बढ़ोतरी हो।  
विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा वार्ड में ही उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। शिविरों में संकलित जानकारी राज्य शासन को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

एक ही दिन में 8 लाख 31 हजार प्रकरण समझौते से हल हुए, 230 करोड़ के अवार्ड पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जुलाई- राज्य में द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सभी 23 जिला एवं सत्र न्यायालयों से वर्चुअल मोड के माध्यम जुडक़र इनकी कार्रवाई का निरीक्षण किया और जिला न्यायाधीशों तथा खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने लोक अदालत की प्रगति का जायजा लिया और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रोत्साहित किया।

रायगढ़ के एक प्रकरण, जिसमें एक उम्रदराज पति पत्नी के मध्य घरेलू हिंसा का विवाद था और वे अलग अलग रह रहे थे और लोक अदालत के दौरान उनका समझौता हुआ और वे एक साथ रहने के लिये तैयार हो गये। चीफ जस्टिस ने पक्षकारों के प्रयासों की सराहना की और दंपति को शुभकामनाएं दी।

जस्टिस सिन्हा ने उच्च न्यायालय में गठित दो खंडपीठों का भी भ्रमण किया और कार्रवाई का जायजा लिया।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस  की पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने अपने पोर्टफोलियो जिलों में भ्रमण कर नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई का निरीक्षण किया और लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को अधिक से अधिक मामले निपटाने के लिये प्रोत्साहित किया। इससे नेशनल लोक की पारदर्शी विश्वसनीयता बनी।  

सभी जिलों का निरीक्षण करने की चीफ जस्टिस की पहल से लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों, सदस्यों व पक्षकारों को प्रोत्साहन मिला। साथ ही पक्षकारों में लोक अदालत की प्रमाणिकता बढ़ी।

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय से लेकर तालुका स्तर न्यायालयों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों में 13 जुलाई को आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 605 खंडपीठों का गठन किया गया था। अंतिम आंकड़ों में 7 लाख 66 हजार 629 प्री- लिटिगेशन प्रकरण तथा 65 हजार 129 लंबित मामलों का निराकरण हुआ। इस प्रकार कुल 8 लाख 31 हजार 848 प्रकरणों का निराकरण करते हुए  2 अरब 30 करोड़ 09 लाख 55 हजार 219 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।

जस्टिस सिन्हा ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो के जिलों में जाने वाले हाईकोर्ट जजों को, हाईकोर्ट की पीठ के जजों को तथा सभी जजों व न्यायिक अधिकारियों को  धन्यवाद दिया।

 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने की महाप्रबंधक के साथ बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम. वेंकटेशन ने रेलवे जोन मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की स्थिति तथा कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इस बैठक में महाप्रबंधक, नीनु इट्टियेरा, अपर महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति रेलवे एसोशियेशन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे कर्मचारी एसोशियेशन ने सफाई कर्मचारियों के अधिकार एवं कल्याण पर अध्यक्ष के समक्ष विभिन्न मुद्दे रखे। अध्यक्ष ने सभी मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए।

वेंकटेशन ने सफाई कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वच्छता सुविधाओं, सुरक्षात्मक गियर के प्रावधान और नियमित स्वास्थ्य जांच सहित बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की आवश्यकता पर जोर दिया। वेतन के समय पर भुगतान, वेतनमान में संशोधन और सफाई कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा, छुट्टी, बोनस जैसे अतिरिक्त लाभ के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की।

चेयनमैन ने सफाई कर्मचारियों के विभिन्न पहलुओं जैसे-कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडऩ की रोकथाम, जूते की उपलब्धता, बरसात के मौसम में रेन-जैकेट और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने ‘श्रमिक कल्याण पोर्टल’ में अनुबंध कर्मचारियों के डेटा को अनिवार्य रूप से अपडेट करने का निर्देश दिया। बैठक में सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कर्मचारियों के बीच जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया।

अध्यक्ष ने रेलवे में कार्य कर रही विभिन्न ठेका कंपनियों तथा उनके प्रतिनिधियों से भी सफाई कर्मचारियों के कल्याण एवं देय भत्तों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों से सीधे संपर्क कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उनकी समस्याओं एवं कार्य के दौरान उत्पन्न चुनौतियों का ब्यौरा प्राप्त किया।

उन्होंने ठेका सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदान किये जा रहे आईकार्ड, ड्रेस, मेडीकल चेकअप की सुविधा, सेफ्टी इक्विपमेंट आदि के बारे में भी विस्तृत रूप से सर्व संबंधित से चर्चा की।

कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, डॉ. दर्शनीता बी. अहलूवालिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

कलेक्टर ने प्रेस क्लब में प्रशासनिक कामकाज और करियर पर चर्चा की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जुलाई। कलेक्टर अवनीश शरण का मानना है कि शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। पेयजल संकट का शहर में काफी कुछ हल निकाल लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विवाद में जमीन दलालों का हाथ ज्यादा है। बिलासपुर रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है और वे रिटायरमेंट के बाद यहीं बसना चाहते हैं।

बिलासपुर प्रेस क्लब के हमर पहुना कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए शरण ने कहा कि आईटीएमएस प्रणाली शुरू हो जाने के बाद ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों के खिलाफ जुर्माने की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, पर लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए नए रिंग रोड की आवश्यकता है। 10-12 साल में शहर की काफी विकास हुआ है। इस दौरान बिलासपुर हर लिहाज से बेहतर हुआ है। नगर निगम में नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, जिनकी समस्याएं अलग तरह की हैं। अमृत मिशन योजना आने के बाद शहर में पेयजल संकट का काफी हद तक निदान हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन संबंधी विवाद जरूर हैं, पर इसकी वजह कई स्थानों का नक्शा नहीं मिलना है। इसके अलावा जमीन दलाल भी विवाद खड़ा करते हैं। कलेक्टर ने कहा कि वे सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना चाहते हैं और इन योजनाओं से बिचौलियों को हटाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी समस्याओं का अभाव है, जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं। शरण ने इस दौरान स्कूल की पढ़ाई के दौरान औसत परीक्षा परिणाम लाने की चर्चा करते हुए कहा कि परिश्रम से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने प्रशिक्षु आईएएस के रूप में बिलासपुर से ही शुरुआत की। अपनी सर्विस का अधिकांश समय एडीएम, नगर निगम आयुक्त आदि के पदों पर यहीं दिया है। बिलासपुर रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। वे रिटायरमेंट के बाद यहीं बसने का इरादा रखते हैं।

करगीरोड (कोटा ), 13 जुलाई। कोटा ब्लॉक में बिजली की आंख मिचौली से आम जनता परेशान हैं। ज्ञात हो कि कोटा ब्लॉक मुख्यालय में विधायक अटल श्रीवास्तव के धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी।

गौरतलब है कि कोटा नगर में हर आधे घंटे में बिजली बिना कोई सूचना के बंद कर दी जाती है, बिजली दिन हो या रात, कभी तो हल्की बारिश होने से बंद कर दी जाती है, बिजली बंद होने से बरसात के समय में रात को काफी परेशानी होती है।

कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का कहना है कि छत्तीसगढ़ की बिजली को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, इसी कारण पूरे  छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में बिजली कटौती की समस्या है।
कोटा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आदित्य दीक्षित ने कहा कि कोटा नगर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली विभाग के मनमाने तरीके बिजली कटौती सभी परेशान हैं। इस संबंध में  प्रभारी जे ई रतनपुर राजेन्द्र जगत ने कहा कि बिजली  बंद जरूरत होने पर ही, बंद किया जाता है। या कर्मचारी के कार्य करने पर बिजली बंद किया जाता है। ज्ञात हो कि बरसात के मौसम में मौसमी जीव जंतु, पहाड़ी इलाकों में सांप निकलने से चारों तरफ़ अंधेरा और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं समय पर बारिश नहीं होने उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, बिजली विभाग द्वारा मनमजऱ्ी से बिजली आपूर्ति बंद होने से नगर सहित आस पास ग्रामीण जन परेशानी उठाना पड़ रहा है।

नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत सबसे बड़ी समस्या है पेयजल आपूर्ति। नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में पानी टंकी में पानी भरने से ही सप्लाई हो पाएगा, वहीं समय में टंकी में पानी बिजली कटौती से नहीं भरने से समय पर टंकी से पानी सप्लाई होना संभव नहीं है।

कोटा ब्लाक मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन हर आधे घंटे में बिजली कटौती की समस्याओं को देखते हुए कोटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने 8 जुलाई  को कोटा एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करके कोटा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से कोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अटल श्रीवास्तव, ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदित्य दीक्षित सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी महिला एवं युवक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा था, लेकिन इसके बाद भी कोटा नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती करना बंद नहीं हुआ न कोई सुधार किया गया है। अभी बिजली विभाग की मनमानी रवैया जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और कोटा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की कार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे उनको चोट आई। रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया।  जानकारी के मुताबिक सरगांव के पास कल दोपहर में यह दुर्घटना तब हुई जब वे रायपुर जा रहे थे। सडक़ के सामने मवेशी आ जाने के कारण ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। तभी पीछे से आ रही ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। जूदेव ने बालाजी हॉस्पिटल रायपुर में उपचार कराया। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 जुलाई। मंडल रेलवे बिलासपुर 10 ट्रेनों के 20 पार्सल बोगी (एसएलआर) को लीज में देने जा रही है। इसके लिए ई-निविदा आईआरईपीएस की वेबसाइट  पर अपलोड की गई है। लीज आबंटन की प्रक्रिया 19 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से होगी। इस ई-निविदा में वे सभी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते है जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर अर्थात डीएससी हैं।

बिलासपुर डिवीजन से चलने वाली 18234 बिलासपुर-इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, 18247 बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, 20845 बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस, 12252 कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस, 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस, 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस, 17481 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस, 11202 शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस, 22407 अम्बिकापुर-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस एवं 18239 कोरबा-नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस सहित 10  ट्रेनों में इन 20 पार्सल बोगियों को लीज पर देने  के लिए ई-निविदा जारी की है।
लीज होल्डर को गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन के साथ-साथ यात्रा मार्ग के सभी पार्सल आधारित स्टेशनों में पार्सल लोडिंग, अनलोडिंग की सुविधा मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 जुलाई। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में अपग्रेडेशन कार्य के चलते 13, 20 एवं 27 जुलाई 2024 को टाटानगर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18109/18110 टाटानगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द की गई है। इन्हीं तीन दिनों के लिए टाटानगर व बिलासपुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस भी रद्द की गई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के बी-02 कोच में 8 जुलाई को भोपाल से दुर्ग तक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे दीपक श्रीवास्तव ने रेल मदद एप में 2.5 लाख कीमती मंगलसूत्र गुमने की सूचना दी। 

रेलवे प्रशासन ने इसकी सूचना ऑनबोर्ड सीटीआई रजत सरकार को दी। इस दौरान गाड़ी भिलाई पावर स्टेशन पार कर रही थी। सीटीआई रजत सरकार ने कोच में जाकर जांच की। नहीं मिलने पर उन्होने अटेंडरों को बुलाकर खोजने और नहीं मिलने पर रायपुर स्टेशन में आरपीएफ़ बुलाकर चेक कराने की बात कही 7 कुछ देर पश्चात उसमें यात्रा कर रही एक महिला यात्री ने मंगलसूत्र को नीचे गिरने बताकर उसे सीटीआई को वापस कर रही थी। सीटीआई के कहने पर महिला यात्री द्वारा रायपुर स्टेशन पहुंचने के बाद आरपीएफ को मंगलसूत्र सौंपा गया।
इस प्रकार सीटीआई रजत सरकार की तत्परता और सतर्कता से गुम मंगलसूत्र बरामद हो गया। इस कार्य की वाणिज्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रशंसा की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। वाहन लेकर रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि रेलवे कॉलोनी जाने वाले लोगों को अब पूरे रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे ने पूरे एरिया को नो पार्किंग जोन कर दिया है। रेलवे का कहना है कि ऐसा यातायात सुगम करने के लिए किया जा रहा है, पर दूसरी ओर यह वाहन लेकर पहुंचने वालों से नये नियम लाकर वसूली बढ़ाने का तरीका दिखाई दे रहा है। जिस एरिया में यातायात व्यवस्थित करने पर खड़ी गाडिय़ों पर जुर्माना वसूल करने की बात की जा रही है, वे स्टेशन से काफी दूर हैं और वहां ट्रैफिक संबंधी कोई समस्या नहीं है।

रेलवे ने कहा है कि स्टेशन परिसर में यात्रियों के व्यवधान रहित व सुगम आवागमन के साथ ही साथ स्टेशन के बेहतर सौदर्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग के लिए जो जगह तय की गई है उसके अलावा जीरो गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचुहियापारा रेलवे अंडरब्रिज, स्टेशन चौक से तितली चौक एवं रेल्वे कोच रेस्टोरेन्ट से महेश स्वीट्स तक रेलवे क्षेत्र को नो पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया है।

रेल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी दो-तीन पहिया गाडिय़ों को उठाकर  एक निर्धारित स्थान गेट नं 4 के आगे टीआरडी ऑफिस के पास टो वे जोन ले जाया जाएगा।  इन गाडिय़ों को 200 रुपये शुल्क का भुगतान करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अतिरिक्त 20 रुपये प्रति घंटे की दर से शुल्क देना होगा। इसी प्रकार नो पार्किंग में खड़ी चार पहिया वाहनों को वहीं पर क्लेंपिंग की जाएगी तथा 500 रुपये शुल्क का भुगतान करने पर ही छोड़ा जाएगा।  इसके अलावा 6 घंटे के भीतर नहीं छुड़ाने की दशा में अ50 रुपये प्रति घंटे की दर से अतिरिक्त शुल्क देना होगा । शुल्क की रसीद इस कार्य के प्रभारी रेलवे कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा। वाहनों को नहीं ले जाने की स्थिति में रेलवे नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरईएस के एक सब इंजीनियर को रिश्वत लेने के आरोप से मुक्त करते हुए उसे दी गई सजा रद्द कर दी है। उसे न्याय पाने में 25 साल लग गए।

वर्ष 1999 में मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर आरपी कश्यप को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने बताया था कि ग्राम पंचायत केल्हारी के प्रेम बाबू मिश्रा को कुआं निर्माण के लिए जीवनधारा योजना के अंतर्गत 15 हजार 500 रुपये का अनुदान मिला था। इसकी तीसरी किश्त जारी करने के लिए कश्यप ने 1000 रुपये रिश्वत मांगी थी। किसान को रिश्वत की रकम एक किश्त 700 रुपये लेकर सब इंजीनियर के घर भेजा गया, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। विशेष अदालत ने वर्ष 2002 में उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस आदेश के खिलाफ सब इंजीनियर ने हाईकोर्ट में अपील की थी। याचिका में बताया गया कि शिकायतकर्ता को उन्होंने एक दुकान से ईंट और सीमेंट उपलब्ध कराया था, जिसका उसे 1975 रुपये लेना था। इसकी बकाया रकम 700 रुपये उससे लेना था। उसी रकम को लौटाते समय उसने रिश्वत लेने के झूठे आरोप में फंसा दिया। सब इंजीनियर ने गवाह के रूप में सीमेंट दुकान के मालिक, ईंट सीमेंट ले जाने वाले मजदूर व ट्रैक्टर के मालिक को पेश किया था। हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच ने पाया कि आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं होता है। कोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा निरस्त करते हुए सब इंजीनियर को बरी कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जुलाई। पचपेड़ी थाना इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार बसंतपुर का रमेश केवट (30 वर्ष) पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कसडोल गया था। रात 10 बजे वह वापस लौट रहा था। इसी बीच जोंधरा से लवन की ओर जा रहे ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि रेत के उत्खनन तथा रात्रि में परिवहन पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन शिवनाथ नदी से लगातार अवैध उत्खनन एवं पूरी रात परिवहन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे ही रेत से भरी ट्रैक्टर ने बाइक सवार की जान ले ली।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 7 जुलाई।  नगर के हृदय स्थल में स्थित अग्रसेन भवन में चल रहे 6 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम का रविवार को बहुत ही शानदार ढंग से समापन हुआ एवं थाना परिसर में पौधारोपण किया गया।

2 से 7 जुलाई तक इस कोर्स का प्रशिक्षण आर्ट ऑफ लिविंग बिलासपुर से धरेंद्र अरोरा  एवं प्रीतपाल  , जो श्री श्री रविशंकर जी द्वारा नियुक्त हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर है, के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। इन्होंने लगातार 6 दिन यहां इस शिविर में प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को सही तरीके से श्वास लेकर खुशहाल, तनाव रहित  निरोगी जीवन जीने की कला एवं मैडिटेशन के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही साथ तनाव रहित जीवन जीने एवं मन को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहने और परोपकार कर  अपने जीवन को सार्थक करने हेतु संदेश दिया द्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सेवा,  साधना, सत्संग और स्वाध्याय का कितना महत्व है उस पर भी प्रकाश डाला। 

 कोर्स में सिखाई जाने वाली सुदर्शन क्रिया, जिसे आज विश्व के 186 देशों में लाखों-करोड़ों लोगो ने अपनाया है और अपने जीवन में खुशियां पाई है, उस पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला।
 कोर्स के पांचवें दिन संध्याकालीन सत्संग का आयोजन किया गया जिसमें नगर के प्रतिष्ठित नागरिक पुरुष, महिला एवं बच्चे सहित बिलासपुर आर्ट ऑफ लिविंग से आए हुए हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर  विकास साहू ,  गेन्दलाल पात्रे  उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई जिसे सुनकर उपस्थित सभी प्रतिभागी एवं नागरिकगण झूम उठे एवं सभी प्रतिभागियों ने इस कोर्स के दौरान प्राप्त अपने सुंदर अनुभवो को साझा किया। 

आर्ट ऑफ लिविंग परिवार कोटा के सदस्य डॉ.चंद्रशेखर गुप्ता एवं विश्वनाथ गुप्ता (पप्पू) ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह प्रतिवर्ष नगर में 2-3 बार हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, ताकि इस कोर्स के माध्यम से जो खुशियां उनके जीवन में आई है, वे अन्य लोगों के जीवन में भी आ सके और अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन तनावमुक्त जीवन व्यतीत करते हुए कर सके।

डॉ. गुप्ता ने बताया की इस कोर्स का ही प्रतिसाद है, जो नगर में भी सेवा कार्य से संलग्न हैं- चाहे कदम फाऊंडेशन के माध्यम से नेत्रदान हो, रक्तदान शिविर का आयोजन हो या भोजन प्रसाद सेवा ये सभी, इस शिविर से मिले प्रेरणा के स्वरूप है एवं आगामी अगस्त में होने वाले हैप्पीनेस प्रोग्राम की भी जानकारी दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 जुलाई। पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल व कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए।

 यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, सुशांत शुक्ला, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत, कलेक्टर, एसपी अन्य अधिकारी तथा नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा),  6 जुलाई। कोटा नगर पंचायत  वार्ड नं 10/1 का आंगनबाड़ी जर्जर हालत में है। लगातार कोटा में तीन चार दिनों के बारिश के वजह से अंदर सिलिंग प्लास्टर गिरा।

गौरतलब तब है कि आंगनबाड़ी भवन निर्माण होने के बाद आज तक न रंगाई पुताई न ही समय-समय पर मरम्मत कराने से आंगनबाड़ी भवन जर्जर हालत में है। कमरे में जगह-जगह से सिलिंग प्लास्टर गिर रहा है।

बुधवार की दोपहर में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों कू छुट्टी के बाद सहायिका गीता साहू ने कक्षा के अंदर बैठे आंगनबाड़ी विभागीय कार्य कर रही थी, तभी अचानक दोपहर को बड़े हाल के सिलिंग प्लास्टर गिरने से बाल बाल बचीं, वहीं दिनभर आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई जाती है वहीं हाल में ही बच्चों को भोजन भी दिया जाता हैष आंगनबाड़ी भवन को समय पर मरम्मत कार्य नहीं कराने से किसी भी दिन अनहोनी घटना घट सकती है।

आंगनबाड़ी सहायिका गीता साहू  ने बताया कि बच्चों को भोजन अवकाश के बाद छुट्टी होने के बाद मैं टैबल पर कार्य कर रही थी,  तभी अचानक प्लास्टर गिरने से बाल-बाल बचीं। जर्जर भवन के बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है।

महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी  सुरूचि श्याम को इस संबंध में जानकारी लेने फोन लगाया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

वार्ड नं 9 पार्षद लखन साहू ने कहा कि संबंधित अधिकारी को अवगत करा कर जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्र में सुधार कार्य जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सन् 2010 में नियुक्त कॉलेजों के 168 सहायक प्राध्यापकों को तीन माह के भीतर संशोधित वेतनमान का भुगतान करने का आदेश दिया है।
छत्तीसगढ़ पीएससी ने सन् 2009 में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। सन् 2010 में चयनित प्राध्यापकों की विभिन्न महाविद्यालयों में नियुक्ति दी गई। 30 मार्च 2010 को उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड के अनुसार वेतन भुगतान किया जाएगा। नियमित सेवा के 4 साल बाद पीएचडी धारक सहायक प्राध्यापकों को, 5 साल की अवधि पूरी होने पर एम फिल धारकों को तथा अन्य को 6 साल की अवधि पूरी होने पर 7000 रुपये के पे ग्रेड में रखा जाएगा। मगर इसके विपरीत आठ साल बाद भी किसी भी पात्र सहायक प्राध्यापक को वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी का वेतनमान नहीं दिया गया। इसे लेकर 17 सहायक प्राध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी।

शासन, उच्च शिक्षा विभाग व याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने तीन माह के भीतर सहायक प्राध्यापकों को पिछली अवधि के वेतन सहित भुगतान किया जाए। यदि ग्रेड निर्धारण के लिए सूची तैयार नहीं है तो इसका निर्धारण एक माह के भीतर किया जाए और भुगतान 3 माह के भीतर कर दिया जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जुलाई। मुंगेली जिले के खरीदी केंद्रों से 56 लाख रुपये के धान के गबन के एक आरोपी की जमानत हाईकोर्ट ने और दो अन्य आरोपियों की जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है।

ज्ञात हो कि मुंगेली जिले के गुरवाइनडबरी के समिति प्रबंधक रामदास बंजारा व अखरार खरीदी केंद्र के दिलीप जायसवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जायसवाल पर कुल 3900 क्विंटल धान की अफरातफरी करने का आरोप है। इनके खिलाफ कलेक्टर के निर्देश पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने रामदास बंजारा की तथा बाकी सेशन कोर्ट मुंगेली ने बाकी दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये धान वे हैं जिन्हें राइस मिलरों को मिलिंग के लिए उठाना था, लेकिन स्टाक खरीदी केंद्रों में पड़ा रह गया। कलेक्टर ने मार्कफेड महाप्रबंधक को पत्र लिखकर इन राइस मिलरों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कहा है। दूसरे कई खरीदी केंद्रों की भी जांच मुंगेली में कराई जा रही है, जिनमें भी गड़बड़ी पाए जाने का अनुमान है। इनमें से तरवरपुर के खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उस पर 650 क्विंटल धान के गबन का आरोप है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जुलाई। मस्तूरी में अपनी मां के साथ सो एक 24 दिन की नवजात बच्ची के देर रात गुम हो जाने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज सुबह नवजात का शव कुएं से बरामद दिया गया है। पुलिस परिजनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, क्योंकि घर का दरवाजा घटना के पहले और बाद में भीतर से बंद था।

शिकायत के मुताबिक किरारी मस्तूरी के एक किसान परिवार करण गोयल के घर 25 दिन पहले एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसकी दो और बेटियां है। उन्होंने सोमवार को रिपोर्ट लिखाई कि रविवार की रात नवजात को मां हसीन गोयल ने बच्ची को अपने साथ सुलाया था। रात करीब 2:30 बजे जब मां ने बच्ची को दूध पिलाना चाहा तो पाया की उक्त नवजात बिस्तर से गायब है। इसके बाद घर में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने परिजनों से बात की। घटनास्थल का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि घर से बाहर निकालने के लिए दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा सामने है और दूसरा छत जाने के लिए। मां का कहना है कि दोनों दरवाजे रात में उसने खुद भीतर से बंद किया था।

इस बयान से पूरा मामला संदेह से घिर गया। पुलिस ने गांव में तलाशी का अभियान चला दिया। बस्ती के हर कोने में छान मारा गया। कई घरों में पूछताछ की गई। इधर बिलासपुर से गई डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। करण गोयल के घर से निकलकर खोजी कुत्ता सीधे एक कुएं के पास पहुंचकर भौंकने लगा। तलाशी लेने पर कुएं के भीतर नवजात के शव को तैरता पाया गया। बच्ची के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस को आशंका है कि उसकी हत्या में परिजनों का हाथ हो सकता है। करण गोयल के और भाई भी हैं जो साथ लगे मकानों में रहते हैं। उनके कुछ सदस्य कमाने-खाने के लिए बाहर गए हैं। उन सभी से तथा पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 जुलाई। चेक बाउंस मामले में रेलवे जोन कार्यालय के एक कर्मचारी को कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकर की राशि पीडि़त को भुगतान करने का आदेश दिया है। राशि नहीं देने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त कैद होगी।

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पीठासीन अधिकारी जसविंदर कौर अजमानी ने मामले की सुनवाई की। शिवाजी मार्ग टिकरापारा निवासी गुरुचरण सिंह राजपाल (44) बुधवारी बाजार में मोबाइल दुकान संचालित करते हैं। रेलवे जीएम जोन ऑफिस बिलासपुर में पदस्थ आरोपी तारक लेन टेपनो ने (50) कई बार पीडि़त से मोबाइल खरीदा था। इस कारण दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। साल 2019 में आरोपी अपने कर्ज चुकाने के नाम से पीडि़त से एक लाख 34 हजार 200 रुपए उधारी ली थी।

आरोपी ने 2 माह के भीतर पैसा वापस करने का दावा किया था, लेकिन वापस नहीं किया। इस बीच आरोपी तारक लेन टेपनो ने एक लाख 34 हजार 200 रुपए का चेक पीडि़त को लौटाया. 6 जुलाई 2019 को गुरुचरण सिंह चेक को भुगतान के लिए बैंक में जमा किया। आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि जमा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद भी पैसा वापस नहीं किया। पीडि़त ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को 15 दिन के भीतर राशि के भुगतान के लिए नोटिस दिया। राशि नहीं मिलने पर पीडि़त ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 1 जुलाई। शासकीय प्राथमिक शाला गंज स्कूल मैदान में बरसाती पानी जाम हो गया है,जिससे स्कूली बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

कोटा नगर पंचायत के वार्ड नं 10 गंज स्कूल में कक्षा पहली से आठवीं तक की पढ़ाई होती है। यहां स्कूल मैदान में कोटा में लगातार दो दिनों से बारिश होने के कारण स्कूल मैदान के सामने बारिश के पानी गिरने से जाम हो गया है, जिससे छोटे छोटे स्कूली बच्चों को आने-जाने में परेशानियां उठानी पड़ रही है।

 गौरतलब है कि बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर आना-जाना पड़ता है, वहीं बरसाती पानी में छोटे छोटे कीड़े भी रहते है, काटने का डर बना हुआ है, लेकिन न अधिकारी ध्यान दे रहे हैं न जनप्रतिनिधि।

वहीं स्कूल के पीछे तलाब भी है, ऐसे में बरसात के दिनों में ज्यादा खतरा बना रहता है, वहीं डबरा पारा पहाड़ का पानी स्कूल मैदान में गड्ढा होने के कारण बरसाती पानी यही जाम हो जाता है।

इस संबंध में छोटा साहू पार्षद वार्ड नं 10 ने कहा कि कोटा नगर पंचायत की जेसीबी मशीन मांग कर स्कूल मैदान से पानी की निकासी की जाएगी।

वहीं प्राथमिक शाला प्रधान पाठक लिपिका  मरावी से इस संबंध में जानकारी लेने ‘छत्तीसगढ़’ ने फोन लगाया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

करगीरोड (कोटा), 1 जुलाई। आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम 2 से 7 जुलाई तक नगर के अग्रसेन भवन में प्रात: 6 से 9 बजे आयोजित है। जिसमें श्वास के माध्यम से तनावग्रस्त जीवन को सुंदर तरीके से जीने की अद्भुत कला का अभ्यास कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन हेतू डॉ.चंद्रशेखर गुप्ता एवं विश्वनाथ गुप्ता (पप्पू) से संपर्क कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जून। सारंगढ़ जा रही यात्री बस के पलट जाने से एक माह की नवजात शिशु की मौत हो गई और 25-30 यात्री घायल हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक जयेश ट्रेवल्स की बस करीब 40 यात्रियों को लेकर आज दोपहर बिलासपुर से निकली थी। शहर क्रॉस करने के बाद वह लालखदान ओवरब्रिज के पास पहुंची। इसी दौरान एक तेज रफ्तार एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में वह एक बिजली के खंभे से टकराई और पलट गई। टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। तोरवा पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। इधर राहगीरों ने घायल यात्रियों को निकालने का प्रयास शुरू किया। इस दुर्घटना में अपने माता-पिता के साथ सफर कर रही मुलमुला ग्राम की एक माह की नवजात बच्ची की मौत हो जाने की खबर है। उसके माता पिता राजेश्वरी यादव और दूजराम भी घायल हैं। घायलों में बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। सभी को सिम्स चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है।