नेलसनार से ही सिलगेर के आदिवासियों के लिए जारी किया एकजुटता संदेश

जगदलपुर, 7 जून। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को आज बीजापुर जिले की सीमा पर बंगापाल गांव स्थित नेलसनार थाने में ही चार घंटे तक रोक लिया गया और बीजापुर जिला मुख्यालय तक भी जाने नहीं दिया गया। प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल ने थाने पर एक घंटे तक नारेबाजी की और अवरोध तोडक़र बीजापुर के लिए पैदल मार्च शुरू किया। इस मार्च को भी चार जगह पुलिस ने अवरोध डालकर रोका और अंतत: प्रतिनिधिमंडल को वापस रायपुर के लिए रवाना होना पड़ा।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के संजय पराते ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में संयोजक आलोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते, एक्टू के प्रदेश महासचिव बृजेन्द्र तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया व इंदु नेताम आदि शामिल थे। नेलसनार से लौटते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सिलगेर के आंदोलनरत आदिवासियों के नाम एक पत्र लिखकर एकजुटता व्यक्त की है, बस्तर को पुलिस राज्य में तब्दील किये जाने की कांग्रेस की नीतियों की तीखी निंदा की है और 14 जून के बाद फिर सिलगेर पहुंचने का वादा किया है।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की ओर से जारी एक बयान में सामाजिक कार्यकर्ताओं को गैर-कानूनी तरीके से रोके जाने की बीजापुर प्रशासन और कांग्रेस सरकार के रवैये की निंदा की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतिनिधिमंडल को सिलगेर पहुंचने से रोकने के लिए ही उसूर ब्लॉक को कन्टेनमेंट जोन बनाने का नाटक खेला गया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में इससे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। 

आंदोलन के नेताओं ने बताया कि पहले तो भैरमगढ़ तहसीलदार ने बीजापुर कलेक्टर का हवाला देते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लिखित रूप से कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा नेलसनार थाने पर नारेबाजी करने के बाद उन्होंने कहा कि बीजापुर जाने से पहले सभी सदस्यों का कोविड टेस्ट किया जाएगा, जिसका सभी ने विरोध किया और कल रात हुए टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई, जिसे पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था। तहसीलदार ने इस टेस्ट रिपोर्ट को मानने से इंकार कर दिया, तो सभी ने दुबारा टेस्ट कराने से भी इंकार कर दिया। 

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल पुलिस के अवरोध को तोडक़र पैदल ही बीजापुर जाने के लिए मार्च करने लगा और वे दो किमी आगे तक जाने में सफल भी हुए। इस बीच पुलिस ने चार जगहों पर सडक़ पर अवरोध खड़ा किया, जिसे लांघने में प्रतिनिधिमंडल सफल रहा। इसी बीच प्रदेश के राज्यपाल से भी संपर्क किया गया। उन्होंने कल प्रतिनिधिमंडल को मिलने की इजाजत दी है। राज्यपाल की इस इजाजत के बाद प्रतिनिधिमंडल ने आगे बढऩे के बजाए रायपुर लौटना तय किया। कल सीबीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भेंट करेगा और राज्य शासन के इस रवैये और आदिवासियों के प्रति उसकी नीति के खिलाफ विरोध व्यक्त करेगा और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग करेगा।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का यह मानना है कि लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ इस सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करना चाहिए और उनकी सहमति-असहमति की आवाज को सुनना चाहिए, तभी प्रदेश में लोकतंत्र फल-फूल सकता है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पांचवीं अनुसूची, पेसा और वनाधिकार कानूनों का पालन होना चाहिए और ग्राम सभा की हर कार्य मे सहमति और सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने सिलगेर के आंदोलनरत आदिवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एक पत्र उनको लिखा है, जिसका संपूर्ण पाठ इस प्रकार है :
सिलगेर के आंदोलनकारी भाई-बहनों के नाम छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन की चि_ी
साथियों, 
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का एक प्रतिनिधिमंडल आप लोगों से मिलने और आपके आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए सिलगेर पहुंचने के लिए आ रहा था, जिसकी पूर्व सूचना आप लोगों को थी। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और राज्य प्रायोजित दमन के खिलाफ आपके लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन का हम समर्थन करते हैं।

हम यह समझते हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर आई हुई सरकार, जिसके पास आम जनता के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी है, ने अपनी इस जिम्मेदारी का त्याग कर दिया है और अब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार की आदिवासियों और उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रति नीतियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। 

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन यह समझता है कि पूरे प्रदेश में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में सैन्य कैम्प सहित किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति ली जानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस-भाजपा दोनों पार्टियों की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों ने पूरे बस्तर को एक पुलिस राज्य में बदल दिया है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को, पांचवी अनुसूची और पेसा कानून के प्रावधानों को और आदिवासी स्वशासन की परिकल्पना को कुचलकर रख दिया है। अब यह साफ है कि बस्तर के प्रशासन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

हमारे प्रतिनिधिमंडल को रोकने के लिए पूरे उसूर तहसील को कन्टेनमेंट जोन बना दिया गया है। हमें गैर-कानूनी तरीके से बीजापुर तक जाने से भी रोक दिया गया है। हम आप सभी भाई-बहनों के आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और राज्य प्रायोजित हत्याओं का विरोध करते हैं। हम कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद फिर से आने का वादा करते हैं। यदि सरकार बार-बार कन्टेनमेंट जोन बनाएगी, प्रतिबंध उठने के बाद हम हर बार आपके बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे।

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में आलोक शुक्ला, सुदेश टीकम, संजय पराते, बृजेन्द्र तिवारी, बेला भाटिया, अनुभव शोरी, सागरिका, राशि, गीत डहरिया, इंदु मंडावी, साधुराम धु्रव, दिलीप गजेंद्र शामिल थे।

जगदलपुर, 7 जून। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी ग्राउण्ड में अवैध रूप से रूपये पैसों का दांव लगाकर हारजीत का जुआ खेलते दो लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुआरियों से नगदी रकम 1160/-रूपये, तास के 52 पत्ते व एक स्कूटी बरामद की है।

कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि थाना कोतवाली को सूचना मिली थी कि सिटी ग्राउण्ड क्षेत्र में अवैध रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा रूपये पैसों का दांव लगाकर हारजीत का जुआ खेल रहे हंै। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम तैयार कर छापामारा गया। जहॉ मौके पर जुआरी जुआ खेलते हुये रंगे हाथ पकड़ा गया। जिनसे पुछताछ करने पर अपना नाम नवीन राव निवासी सूर्या कालेज जगदलपुर, विनय चौहान निवाासी राजेन्द्र नगर जगदलपुर से मौके पर कब्जे से नगदी रकम 1160/-रूपये, तास के 52 पत्ते व स्कूटी को जब्त किया गया तथा आरोपियों के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई ।

जगदलपुर, 7 जून। शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को परपा पुलिस ने गिरफ्तार किया।
परपा थाना प्रभारी बी आर नाग ने बताया कि प्राथी ने थाना उपस्थित होकर बताया कि 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे उसकी  नाबालिक घर में बिना बताये कहीं चली गई है। वहीं रिश्तेदार परिवार व आसपास में पता किया तो कहीं पता नहीं चला किसी अज्ञात व्यक्ति व्दारा बहला फूसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। 

थाना प्रभारी परपा निरीक्षक बुधराम नाग के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित कर अपराध कायमी दिनांक से ही अपहत. बालिका की पता तलाश अलग अलग स्थानों में की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अपहता ग्राम ऐरण्डवाल गुडरापाल में होने की सूचना मिलने पर तस्दीक पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। उक्त टीम ने मुखबिर के बताये पते पर पहुंचकर तलासी करने पर अपहता बालिका को आरोपी सोमारू मौर्य (19) ऐरडवाल गुडरापारा के कब्जे से बरामद किया गया। अपहत बालिका से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा 22 अप्रैल को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करना बताया।
ई प्रकरण में धारा 366 क, 376, 06 पाक्सो एक्ट जोडा गया है। आरोपी सोमारू मौर्य को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय मे पेश किया गया।

भानपुरी, 7 जून। शासकीय महाविद्यालय भानपुरी मे प्राइवेट परीक्षार्थियों से जनभागीदारी शुल्क वसूलने के विरोध मे महाविद्यालय के बाहर एनएसयूआई भानपुरी ने प्रदर्शन किया और सभी छात्र-छात्राओं से लिए गए जनभागीदारी शुल्क वापस करनें की मांग की।
एनएसयूआई प्रदेश संयोजक एवं नारायणपुर विधायक सोशल मीडिया प्रतिनिधि भुवनेश्वर बघेल ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी महाविद्यालयों में परीक्षा पिछले वर्ष की भाँति लेने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है और ऐसे संकट काल में प्राइवेट परीक्षार्थियों से जनभागीदारी शुल्क लेना कहा तक उचित है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों मे इस तरह से पैसा वसूलना गलत है, एनएसयूआई इसका पुरजोर विरोध करती है साथ ही  जनभागीदारी शुल्क लिया जा रहा है वह किस आदेश या जनभागीदारी बैठक मे प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी प्रतिलिपि एवं वर्तमान समिति से अनुमोदन की प्रतिलिपि प्रदान करने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी है।  इस दौरान एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत मौर्य,उपाध्यक्ष ओमकार यादव, गायक यादव, कोमेश्वर ठाकुर, कुलसिंग दुर्जन पटेल, विक्की कश्यप, कैलास कश्यप, माही एवं छात्र - छात्राएं मौजूद थे।

जगदलपुर, 7  जून। जिले के ग्राम गरावण्ड कला के भाटागुडा निवासी अनिल कुमार बघेल का पुत्र आश्रित कुमार खेलते खेलते तालाब के किनारे पहुचा और अचानक पानी के बहाव मे खींचा चला गया, जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। जिस पर संज्ञान लेते विधायक एवं संसदीय सचिव रेख चंद जैन ने तत्काल तहसीलदार को निर्देश देकर पंचनामा तैयार करवाया। जिसके स्वरूप प्रकृतिक आपदा राहत कोष के तहत चार लाख का क्षतिपूर्ति चेक विधायक कार्यालय में प्रदान किया। इस दौरान चेंबर महामंत्री राज कुमार दंड वानी भी मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 7 जून। बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के  जगदलपुर ब्लाक के नगरनार मंडल अध्यक्ष अजय बघेल व नानगुर मंडल अध्यक्ष विकास मांझी  द्वारा बयान जारी करते हुए कहा कि मुक्तिमोर्चा मोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चाँद के आवाहन पर जगदलपुर ब्लाक के सभी ग्राम पंचायतों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सभी को एक जुट कर प्रयास करना ही मुक्तिमोर्चा के नानगुर व नगरनार मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य है।

 कोरोना संक्रमण कॉल में मुक्तिमोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जगदलपुर इकाई के सयुक्त प्रयास से एक कदम इंसानियत की और अभियान का संचालन किया गया जिस के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन व उनके समस्याओं के समाधान के प्रयास हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से सवाल किए गए,जो पूरी तरह जनता के हितों से जुड़े थे। राज्य सरकार आपदा में जनता के बीच मदद पहुंचाने वालों कोरोना वरियर्स मान सम्मान करती है पर बस्तर में  राशन  वितरण करने वाले लोगों पर एफ आईआर दर्ज किया जाता है। जिसका उदाहरण मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के जगदलपुर शहर अध्यक्ष नवनीत चांद व मुक्तिमोर्चा के ग्रामीण बस्तर जिला अध्यक्ष भरत कश्यप पर  तोकापाल ब्लाक के कुरेगा ग्राम पंचायत में जरुरतमन्दों को राशन वितरण करने व उनके पेय जल समस्याओं के समाधान हेतु जनप्रतिनिधियों व सरकार से गुहार करने पर  झूठा व षड्यंत्र पूर्वक महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया गया है जो पूरी तरह से सरकार द्वारा निंदनीय कार्य है। जिसका बस्तरवासी विरोध करते है। वहीं राज्य सरकार से मांग करते है कि जब ग्राम पंचायत के लोगो के द्वारा एफआईआर को झुठा बता अपना शपथ पत्र जारी कर दिया है तो सरकार इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच करवा दर्ज एफआईआर को निरस्त करे, अन्यथा जगदलपुर ब्लाक नगरनार व नानगुर मंडल के सम्पूर्ण कार्यकर्ता द्वारा गिरफ्तारी दर्ज करवाया जाएगा इसकी सम्पूर्ण जिमेदारी राज्य सरकार की होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 7 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के तीव्र निराकरण गति को लोकहित में भूपेश सरकार के नीति और निर्णय का प्रतिफल बताया है। 

प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी,प्रवक्ता एवं संभागीय उपाध्यक्ष विधुशेखर झा,बस्तर संभाग अध्यक्ष भानुशंकर नागराज, महामंत्री रविन्द्र विश्वास, जिला अध्यक्ष जगदलपुर बस्तरआर डी तिवारी, जिला अध्यक्ष कांकेर पीपी सोनल ,जिला अध्यक्ष कोंडागांव प्रेमलाल शार्दुल, जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष सुकमा पुष्कर वर्मा, महामंत्री सी एम पाण्डेय, वरिष्ठ पदाधिकारीगण अरुण देवांगन, निरंजन दास, जगदीश मौर्य, आनंद अय्यर, के धनलक्ष्मी राव, फरहाना रिजवी चेतन राम जैन,दाऊ लाल तिवारी, जय शंकर पांडे का कहना है कि दिवंगत शिक्षकों के बेसहारा परिवार को सरकार ने सहारा दिया है। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में 10 फीसदी सीलिंग को शिथिल करने का फैसला लिया था। इसी फैसले ने दिवंगत शिक्षकों के बेसहारा परिवार का तकदीर बदल दिया है।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 500 से अधिक पुराने प्रकरण वर्षों से लंबित थे। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 411 से अधिक शिक्षक दिवंगत हुए थे। कोरोना महामारी ने शिक्षकों को सर्वाधिक निशाना बनाया था। जोकि एक गंभीर चिंता का विषय था।

फेडरेशन ने 697 दिवंगत शिक्षकों के परिवार के आश्रित को शिक्षा विभाग के द्वारा सीमित समय में अनुकंपा नियुक्ति आदेश  जारी करने पर संतोष व्यक्त किया है। फेडरेशन के कहना है कि सरकार ने दिवंगत शिक्षक के परिवार के आश्रित सदस्य को  अनुकंपा नियुक्ति सांत्वना स्वरूप दिया है। जो किसीधी भर्ती (रिक्रूटमेंट) के प्रक्रियान्तर्गत नहीं होता है। अत: अनुकंपा नियुक्ति को परिवीक्षा अवधि में किया जाना अनुचित है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम-7 के तहत सेवा में भर्ती के तरीकों का उल्लेख है। नियम-7 (एक) में सीधी भर्ती द्वारा,जोकि प्रतियोगी परीक्षा/चयन के माध्यम से होता है। नियम-7 (दो) में सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा तथा नियम-7 (तीन) में स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती किया जाता है। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का पदों पर चयन मेरिट के आधार पर होता है। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन अथवा साक्षात्कार द्वारा होता है। सीधी भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 तथा समय समय पर जारी निर्देश लागू होते हैं। शासकीय सेवकों को सामान्यत: वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता था।फेडरेशन के कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना 28 जुलाई 2020 द्वारा परिवीक्षा अवधि को 2 वर्ष को संशोधित कर 3 वर्ष किया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के  अधिसूचना 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22 सी (1) के स्थान पर सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि के दौरान उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 फीसदी, द्वितीय वर्ष में 80 फीसदी तथा तृतीय वर्ष में 90 फीसदी स्टाइपेंड देने का प्रावधान प्रतिस्थापित किया है। फेडरेशन का कहना है कि  अनुकंपा नियुक्ति, प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा नहीं होता है। किसी चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सूची का अनुशंसा अथवा मेरिट के आधार पर चयन नहीं होता है। आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता है। जब अनुकंपा नियुक्ति में सीधी भर्ती का नियमित पद्धिति लागू ही नहीं होता है तो सीधी भर्ती के लिए प्रभावशील परिवीक्षा अवधि का शर्त प्रभावशील नहीं चाहिये। 

गौरतलब है कि जारी हो रहे अनुकंपा नियुक्ति आदेश में परिवीक्षा अवधि एवं स्टाइपेंड का उल्लेख किया जा रहा है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मामले को संज्ञान में लेकर न्याय करने का अनुरोध किया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
जगदलपुर, 6 जून। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेण्डी ने जगदलपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार बस्तर में पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून व ग्रामसभा में उल्लेखित प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रही है। सिलगेर में तीन आदिवासियों की पुलिस गोलीबारी में मौत सहित भगदड़ में घायल गर्भवती महिला की भी मौत हो गई। इस तरह सिलगेर मामले में चार आदिवासियों की मौत हुई है जिस पर सरकार गम्भीर नहीं है। पीडि़त परिवारों को घटना के बीस दिन बाद भी सरकार न्याय नहीं कर पा रही है।

आम आदमी पार्टी सिलगेर मामले की निष्पक्ष जांच कर प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहती है, ताकि घटना की सच्चाई से जनता वाकिफ हो। बस्तर में शांति व्यवस्था कायम हो, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा गठित जांच दल में बस्तर सांसद सहित कांग्रेस के आठ विधायकों को शामिल किया गया। सरकार द्वारा गठित जांच दल में  सामाजिक कार्यकर्ता अथवा किसी विपक्षी दल के नेता को शामिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार मामले की लीपापोती करना चाहती है और इसीलिए वास्तविकता छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी को सिलगेर जाने से रोकना चाहती है। कोमल हुपेण्डी ने सरकार से मांग की है कि सिलगेर के मृत आदिवासियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा तथा उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। बस्तर में शांति व्यवस्था कायम हो।संवैधानिक प्रावधान पांचवीं अनुसूची,पेसा कानून,वनाधिकार कानून व ग्रामसभा के प्रावधानों का सही क्रियान्वयन हो।उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आठ जून से राजधानी रायपुर में आंदोलन शुरू करेगी, फिर भी यदि मांगें पूरी नहीं होती तो प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आंदोलन की रणनीति बनाएगी।

  पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व दक्षिण जोन प्रभारी घनश्याम चन्द्राकर ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रही है। लगातार उनके साथ शोषण हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सिलगेर जाने की विधिवत सूचना प्रशासन को दी है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की जांच दल को सिलगेर जाने से रोकना चाहती है,जो कि सन्देह को जन्म देता है। कानून व्यवस्था और बस्तर में नरसंहार रोकने में विफल प्रदेश के विफल प्रदेश गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू को तत्काल बर्खास्त करनी चाहिए। 

पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से बस्तर जिला अध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर, काँकेर जिला अध्यक्ष हरेश चक्रधारी,गीतेश सिंगाड़े,शुभम सिंह,मनोज नागवंशी, खिरपति भारती, प्रेमचंद मण्डावी,मनोज नागरची आदि उपस्थित थे।

ज्ञात हो कि सुकमा व बीजापुर जिले की सीमा पर 17 मई को गोलीबारी व भगदड़ में घायल गर्भवती महिला सहित चार आदिवासियों की मौत हो गई, जिसकी जांच हेतु आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेण्डी के नेतृत्व में जांच दल चार जून को सिलगेर के लिए रवाना हुई थी।

लेकिन सिलगेर पहुंचने के पहले ही पुलिस ने तर्रेम थाने पर रोक लिया। जहां आम आदमी पार्टी की जांच दल थाने के सामने ही चौबीस घंटे तक खुले आसमान में धरने पर बैठ गई थी।  पार्टी द्वारा गठित जांच दल में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं दक्षिण जोन प्रभारी घनश्याम चन्द्राकर,सह संगठन मंत्री देवलाल नरेटी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष तेजेन्द्र तोड़ेकर,वरिष्ठ नेता एवं दल्ली राजहरा के नगरपालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन,चित्रकोट विधानसभा के प्रभारी समीर खान व पूर्व प्रत्याशी दंती पोयाम शामिल थे।

जगदलपुर, 6 जून । बोधघाट थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास राहगीरों को चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक बस स्टैंड पास स्थित गुरुद्वारे के सामने चाकू लेकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों को डरा धमका रहा है। जिसके इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी राहुल मंडावी निवासी बहादुरगुड़ा को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बटनदार चाकू बरामद किया है। पुलिस ने आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोतवाली और बोधघाट थाने में पहले से चोरी, शराब तस्करी और आम्र्स एक्ट के जैसे मामले दर्ज हंै।

   डिलमिली में 33 किसानों ने की 100 एकड़ जमीन में कॉफ़ी की खेती की शुरुआत    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
जगदलपुर, 5 जून। पर्यावरण के संतुलन के लिए लोगों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के साथ ही दरभा विकासखण्ड के डिलमिली के कोयकीमारी में 33 किसानों ने मरहान भूमि में काफी के पौधे लगाने की शुरुआत की। 
इस अवसर पर डिलमिली में संसदीय सचिव  रेखचंद जैन, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष  एमआर निषाद, कलेक्टर रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने योजना के शुभारंभ के अवसर पर किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत की। बातचीत के दौरान डिलमिली में कॉफ़ी की खेती करने वाले किसानों की अगुवाई कर रहे जलनु राम बघेल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धान की खेती को छोडक़र अन्य फसल लगाने वाले तथा फलदार वृक्षों को लगाने वाले किसानों का हौसला तीन वर्ष तक प्रति एकड़ दस हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने से निश्चित तौर पर बढ़ा है।

 बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई स्नातक तक हुई है। इस दौरान उन्होंने दरभा के किसानों द्वारा काफी की खेती करने की बात सुनी और उन्होंने वहां जाकर स्वयं देखा। इसके पश्चात् वे उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों से मिले और कॉफ़ी के खेती की इच्छा जाहिर की। उद्यान महाविद्यालय द्वारा इसके लिए पहले भूमि का परीक्षण किया गया और इसके पश्चात् भूमि को कॉफ़ी की खेती के अनुकूल पाए जाने पर कॉफ़ी की खेती का प्रशिक्षण दिया गया। 

श्री जलनू ने अपने गांव के अन्य किसानों को भी कॉफ़ी की खेती के लिए तैयार किया। जिला प्रशासन द्वारा भी कॉफ़ी की खेती के लिए उत्सुक इन किसानों का भरपूर सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किसानों द्वारा लिए गए निर्णय की भरपूर सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र के अन्य किसानों को भी ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उनके आय में वृद्धि हो।

संसदीय सचिव रेखचंद ने दी किसानों का बधाई
कॉफ़ी की खेती की राह चुनने वाले किसानों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संतुलन के साथ किसानों की आय में वृद्धि का यह अनुठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि दरभा के किसानों की तरह काफी की खेती के माध्यम से डिलमिली के किसान भी आगे बढ़ें और समृद्धि का नया इतिहास रचें। 
इस अवसर पर यहां उन्होंने काफी के पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले आम का पौधा लगाया। इसके साथ ही यहां मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एमआर निषाद ने सिल्वर ऑक का पौधा लगाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

जगदलपुर, 6 जून। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्दोष आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में 2019 में कमेटी का गठन किया था। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आदिवासियों के खिलाफ दर्ज नक्सल मामलों की छानबीन कर निर्दोष आदिवासियों को राहत देने के निर्देश दिए गए थे। जिस पर कार्रवाई करते पटनायक कमेटी ने  छत्तीसगढ़ के निर्दोष गरीब आदिवासियों को राहत पहुंचाने का जो कार्य किया, वह एक ठोस कदम है और भाजपा को चाहिए कि वह इसका अनुसरण करें। जबकि पूर्व की रमन सरकार की नाकामी और गलतियों की सजा  छत्तीसगढ़ का गरीब निर्धन निर्दोष आदिवासी जेल की काल कोठरी में परिवार से अलग होकर जिंदगी से हार कर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने उन्हें जीवनदान देते नई जिंदगी दी। 

श्री शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि कोर्ट के माध्यम से आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए जस्टिस पटनायक कमेटी के सामने प्रकरण विचार करने प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से समिति ने 627 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की है। पटनायक समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यायालय ने 594 प्रकरण वापस लिए जा चुके हैं, जिनमें 726 व्यक्तियों को लाभ मिला। वर्तमान में सिर्फ 33 प्रकरण न्यायालय से वापसी के लिए लंबित हैं। इसी तरह पुलिस विभाग ने 365 नक्सल प्रकरणों को न्यायालय में स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किया है, जिसमें से न्यायालय ने 124 प्रकरणों को दोष मुक्त करते हुए 218 आदिवासियों को लाभ पहुंचाया है, इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा राजनांदगांव जिले के प्रकरणों में लोगों को दोषमुक्त किया गया है।

श्री शर्मा ने कहा कि जस्टिस पटनायक कमेटी की अनुशंसा और पुलिस विभाग की त्वरित कार्रवाई से निर्दोष आदिवासियों को राहत देने की बात की गई है. इससे पहले भी प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग चल रही थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का यह फैसला सराहनीय और स्वागत योग्य है। 

जगदलपुर, 6 जून। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के प्रारंभ होने पर बकावंड में वन प्रबंधन समिति ने एक हेक्टयेर क्षेत्रफल में काजू और सीताफल के पौधे लगाए। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, कमिष्नर जीआर चुरेन्द्र, वन मंडलाधिकारी स्टायलो मंडावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वन प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत की और फलदार पौधे लगाने के लिए समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर फलों की आपूर्ति के साथ ही लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। इसका सबसे अनुकूल प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वन प्रबंधन समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों की आय बढ़ाने वाले इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
जगदलपुर, 5 जून। कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना टीकाकरण में सक्रिय सहयोग के लिए युवोदय के वालंटियर्स की  सराहना की। कलेक्टरोरेट के प्रेरणा कक्ष में शुक्रवार को देर शाम आयोजित बैठक में युवोदय द्वारा किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए युवोदय के वालंटियर्स से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करने की आशा व्यक्त की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल सहित युवोदय के जिला एवं ब्लॉक समन्वयक उपस्थित थे।
श्री बंसल ने इस अवसर पर कहा कि युवोदय के स्वयंसेवकों ने कोरोना टीकाकरण के साथ ही इसके रोकथाम के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। इसके साथ ही पोषण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। इन कार्यों को और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बस्तर के लोगों का हित हो सके। 

उन्होंने कहा कि युवोदय के स्वयंसेवकों को अपार ऊर्जा है, जिससे वे यहां व्यापक बदलाव ला सकते हैं। यहां गांवों में लोगों की व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को दूर करने में सहायता करने से उन्हें स्वयं आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। 
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण आदि क्षेत्रों में कार्य करने के साथ ही नशापान जैसी बुराईयों से लोगों को दूर करने में भी युवोदय के कार्यकर्ताओं को पूरी कर्मठता के साथ कार्य करना होगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, गांवों में उपलब्ध शासकीय भूमि का उपयोग सामुदायिक रूप से कृषि कार्य एवं उद्यानिकी के लिए उपयोग हेतु प्रेरित कर युवाओं को रोजगार से जोडऩे, युवाओं को कौषल विकास के लिए प्रेरित करने, स्वस्थ रहने के लिए लोगों को योग से जोडऩे जैसे अनेक कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 

कलेक्टर ने कहा कि युवोदय के स्वयंसेवक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शासन की योजनाओं से ग्रामीणों को जोडक़र शासन और ग्रामीणों के बीच सेतु का कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों को बेहतर बस्तर के निर्माण के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वयंसेवकों द्वारा सुझाए गए विचारों पर भी पूरी गंभीरता के साथ कार्य किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

जगदलपुर, 5 जून। कोरोना काल में जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए अपने वार्ड तथा शहर को प्राथमिकता के साथ सभी तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार सक्रिय पार्षदों को विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव  रेखचंद जैन द्वारा आज अपने कार्यालय में प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर रेखचंद जैन ने उपस्थित सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आपदा के समय आप लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए जो कार्य किया गया है वह काबिले तारीफ़ है। आप सभी लोगों ने ना केवल अपने अपने वार्ड के लोगों को लॉक डाउन के समय राशन किट प्रदान किया वरन लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए लगातार सक्रिय रहे। 

उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी वेब में आप सभी जनप्रतिनिधियों का कार्य काबिले तारीफ़ है, पर अभी तक कोरोनावायरस संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और आप सभी लोग अपने वार्ड के लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग को बढ़ावा देते रहें, जिससे कि हम आने वाले तीसरे वेब से बच सकें। मैं आप सभी लोगों के इस कार्य की सराहना करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 
इस अवसर पर  महापौर सफीरा साहू सभापति कविता साहू यशवर्धन राव, राजेश राय,इमरान खान, कोमल सेना,सुशीला बघेल,सुनिता सिंह,लता निषाद,नेहा ध्रुव,बी ललिता राव ,बलराम यादव,शुभम यदु,सुखराम ,विजय कुमार, यशवंत ध्रुव तथा अन्य पार्षद उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 

जगदलपुर, 5 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ शहर जिला अध्यक्ष बस्तर जावेद खान के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को प्रशासनिक पद पर नियुक्ति देकर सम्मानित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
 खेलकूद प्रकोष्ठ शहर जिला अध्यक्ष बस्तर जावेद के नेतृत्व में मकसूद रजा, राम साहू, विनित नागवंशी, और पंडरू ने संसदीय सचिव जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, जगदलपुर महापौर सफीरा साहू, जगदलपुर नगर निगम की सभापति कविता साहू, जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बस्तर की बेटी के नाम से विख्यात पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर उसे फतह कर छत्तीसगढ़ के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया है, नैना सिंह धाकड़ की इस उपलब्धि से बस्तर एवं छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में रौशन हुआ है। एवरेस्ट फतह कर नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला पर्वतारोही बन गई हैं। 

नैना सिंह धाकड़ ने सीमित संसाधन होते हुए भी एवरेस्ट की चोटी फतह कर बस्तर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया है। नैना सिंह धाकड़ के इस अदम्य साहस और उपलब्धि को देखते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रशासनिक पद पर नियुक्ति दे कर सम्मानित करने हेतु ज्ञापन के जरिये मांग की गई है।

 इस दौरान मुख्य रूप से कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के शहर जिला अध्यक्ष जावेद खान, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनवर खान, युवा नेता हेमू उपाध्याय, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीशान कुरैशी, आईटी सेल प्रमुख योगेश पानीग्राही,वरीष्ठ कांग्रेसी दंतेश्वर राव, खेलकूद कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मकसूद रजा, कांग्रेस खेलकूद जिला उपाध्यक्ष राम साहू, कांग्रेस खेलकूद जिला सचिव विनित नागवंशी, पंडरू उपस्थित थे। 

जगदलपुर, 5 जून।  भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा वृक्षारोपण करके संकल्प लिया गया। संकल्प में यह कहा गया कि हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। इस अवसर पर बृजेश सिंह भदोरिया, भोला झा, मनोहर दत्त तिवारी, संग्राम सिंह राणा, गणेश काले, प्रकाश झा, पार्षद सविता सुरेश गुप्ता, रोशन झा, अमर झा, सूर्यभूसंन सिंह, साकेत झा, बृजेश शर्मा, गुलाब सिंह एवम वार्डवासी उपस्थित थे।

जगदलपुर, 5 जून। बस्तर अधिकार मुक्तिमोर्चा व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा मुख्य संयोजक व शहर अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व व आह्वान में जगदलपुर शहर के साथ ग्रामीण ब्लॉक के पदाधिकारियों ने फलदार पौधे रोपे और बस्तर की सेवा करने का संकल्प लिया, वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष  रेणु जोगी  के स्वास्थ्य लाभ की कामना ईश्वर से की। इस अवसर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर अध्यक्ष व मुक्तिमोर्चा के मुख्य संयोजक नवनीत चाँद ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल ने मानव जाति को ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है। समाज व धरती में पर्यावरण को संतुलित करने हेतु न केवल ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हैं, बल्कि उन पौधे का संरक्षण भी करना जरूरी है।  चित्रकूट विधानसभा में मुक्तिमोर्चा के जिला अध्यक्ष भरत कश्यप, बस्तर विधानसभा में उपाध्यक्ष नीलांबर सेठिया, जगदलपुर शहर में शहर अध्यक्ष मुक्तिमोर्चा शोभा गंगोत्रे एवं पदाधिकारियों द्वारा पौधे रोपे गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 5 जून। बस्तर जिले में स्थानीय उपलब्ध संसाधन में उद्यम की स्थापना हेतु स्थानीय युवा तथा आदिवासी जो उद्यम में रूचि रखते हों, उन्हें उद्यम के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों से टेक्नॉलॉजी हब एंड इनोवेशन नेटवर्क फार नॉलेज बस्तर ‘थिंक बी‘ का गठन किया गया हैै।

कलेक्टर रजत बंसल ने इस समिति के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल, कौशल विकास विभाग के सहायक संचालक शरदचंद्र गौड़, नजूल अधिकारी पंकज सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि बस्तर जिले में स्थानीय उपलब्ध संसाधन में उद्यम की स्थापना हेतु स्थानीय युवा तथा आदिवासी जो उद्यम में रूचि रखते हों, उन्हें उद्यम के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए गर्वनिंग कॉन्सिल का गठन भी किया गया। जिसमें अध्यक्ष कलेक्टर रजत बंसल, सदस्यों में सीईओ जिला पंचायत इन्द्रजीत चन्द्रवाल, डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त, आयुक्त नगर निगम प्रेम पटेल, शासकीय महिला पॉलिटेक्नीक कॉलेज प्राचार्य संजय त्रिवेद्वी, नायब तहसीलदार पंकज सिंह और सदस्य सचिव, सहायक संचालक कौशल विकास शरदचन्द्र गौड़ को बनाया गया है।

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गठित टेक्नोलोजी हब एंड इनोवेषन नेटवर्क फोर नॉलेज बस्तर (थींक-बी) के नाम से गठित सोसायटी का मुख्य कार्य स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ अनुसंधान और विकास के लिए त्वरित कार्यवाही करना, राज्य में नवाचार और उद्यमिता शीर्ष केन्द्रों से जोड़ते हुए एषिया और विश्व में पहचान बनाने में मदद करना, उद्यमिता में महिलाओं को प्रोत्साहित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता के लिए प्रमुख पहल करना सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना है।

उल्लेखनीय है कि इस समिति में बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्त, आयुक्त नगर पालिक निगम, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, शहीद गुण्डाधुर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के अधिष्ठाता, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिष्ठाता, उद्यानिकी के विभाग के उप संचालक, कृषि विभाग के उप संचालक, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक इसके सदस्य बनाए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 जगदलपुर, 4 जून। पुलिस ने आज शहर में एक युवक को सट्टा खिलाते सट्टा पट्टी पर्ची सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से नगदी 13 हजार रूपये व 20 हजार की सट्टा पट्टी पर्ची भी बरामद की है।
कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति दलपत सागर क्षेत्र में लोगों से रूपया पैसा लेकर सट्टा पट्टी लिखकर, अवैध रूप से सट्टा खिला रहा है। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अति. पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षक में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू  के नेतृत्व में पुलिस की एक  टीम गठित कर कार्रवाई हेतु घटना स्थल पर  टीम को रवाना किया गया। टीम के द्वारा  दलपत सागर क्षेत्र में पहुंच कर एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना नाम मोहन दास (32) नयामुण्डा जगदलपुर का होना बताया। जिसे पूछने पर उक्त स्थान में लोगों से रूपये पैसे लेकर सट्टा-पट्टी लिख कर, जुआ खेलाना एवं अवैध तरीके से धन अर्जित कर रकम प्राप्त करना स्वीकार किया।

 पुलिस ने मौके पर उक्त सटोरिया के कब्जे से नगदी रकम 13,000/-रूपये एवं 20,000 का सट्टा पट्टी पर्ची बरामद कर आरोपी के विरूद्ध धारा 4-क जुआ एक्ट के तहत् कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में निरीक्षक एमन साहू, प्रधान आरक्षक, चोवादास गेंदले , आर. रवि ठाकुर, प्रकाश नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 4 जून। मूलवासी बचाओ मंच बीजापुर-सुकमा, बस्तर संभाग ने बस्तर सांसद दीपक बैज के नाम ज्ञापन में कैंप हटाने, आईजी-एसपी को बर्खास्त करने एवं सिलगेर गोलीबारी के दोषी पुलिस अफसरों व जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। 
मूलवासी बचाओ मंच ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुख्मयंत्री भूपेश बघेल द्वारा सिलगेर कैंप विरोधी आंदोलनरत आदिवासी जनता का पक्ष सुनने के लिए आपके नेतृत्व में गठित  8 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष हम उक्त मांगे रख रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक आदिवासी सांसद होने के नाते आप हमारी मांगों को पूरा करने उचित कदम उठाएंगे। 
हमारी मांगों में कैंप हटाने, आईजी-एसपी को बर्खास्त करने एवं सिलगेर गोलीबारी के दोषी पुलिस अफसरों व जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। 

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 4 जून। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आज दोपहर प्रेसवार्ता में कहा है कि दो तारीख़ की रात कांग्रेसी पार्षद के द्वारा ‘थोथा चना बाजे घना’ मुहावरे को चरितार्थ किया गया है। नशे में धुत कांग्रेसी नेता जो कि निगम में महापौर परिषद का सदस्य है, छह साल का अनुभवी पार्षद है, रात में अपने साथियों के साथ आपातकालीन कोविड केयर सेंटर धरमपुरा में जिस प्रकार से भद्दी-भद्दी गालियां दी है, शासन मेरा है कहते हुए निषिद्ध क्षेत्र में जाकर कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करते हुए डॉक्टर का मास्क निकालकर फेंक देना, जबकि वहां पर महिलाएं भी थीं, पुलिस वाले भी थे, बहुत अमर्यादित और अशोभनीय है, यह दृश्य आप सबने वायरल वीडियो में देखा है।

डॉ. योगेश शर्मा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोविड सेंटर में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और ऐसे कोरोना योद्धाओं को जो अपनी जान ख़तरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं, के सामने पार्षद के व्यवहार को सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।
संजय पांडे ने कहा है कि प्रदेश की जनता जहाँ वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं वह कांग्रेस का आम कार्यकर्ताओं, छुटभैया नेता, नेता हो या बड़ा नेता हो उन सब के व्यवहार का भी दंश झेलने विवश है। आम आदमी  कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो या विपक्ष के नेता ही क्यों न हो सभी इस प्रकोप को झेलने विवश हैं। ऐसी घटनाएँ प्रदेश भर में सैकड़ों की संख्या में हो रही है। 

प्रेस वार्ता में श्री पांडे ने कहा अपने पद के अहंकार, नशा और सत्ता का नशा, ऊपर से सरकार और उसके भी ऊपर बड़े नेताओं का संरक्षण ने इन नेताओं को नेता से गुंडा बना दिया है। यह घटनाएं कांग्रेस के चाल और चरित्र को भी उजागर करती हैं। कांग्रेस का प्रत्येक नेता चाहे वह छुटभैया ही क्यों न हो, अपने आपको मुख्यमंत्री ही समझता है, क्योंकि उसको सत्ता में बैठे बड़े-बड़े नेताओं और आकाओं का संरक्षण प्राप्त होता है। सत्ता के दबाव में शासन-प्रशासन पुलिस मूकदर्शक बन गई है। पांडे ने पूछा इनको किसका डर है, क्यों यह अपराध की श्रेणी अनुसार धाराएँ नहीं लगाती है?

नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे कांग्रेस के आला नेताओं से पूछना चाहते हैं क्या वे इस घटना पर कोई कार्रवाई करेंगे ? नैतिकता की बड़ी-बड़ी शिक्षा भाषणों में देने वाले नेताओं से श्री पांडे ने पूछा है कि पीसीसी चीफ़, शहर जि़ला कांग्रेस अध्यक्ष, सांसद दीपक बैज, विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू कोई कार्रवाई करेगी या ऐसे नेताओं को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया जाएगा?

आगे कहा कि महापौर के महापौर परिषद के सदस्य बेलगाम है, कांग्रेसी पार्षद बेलगाम हैं। कोई राशन की सप्लाई में लगा हुआ है तो कोई सेनेटाइजर सप्लाई में जुगत लगा रहा, तो कोई ठेकेदारी में लगा हुआ है, महापौर बेबस है। एमआईसी सदस्य सुषमा कश्यप धरना देने को तैयार हैं। निगम का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है।

 इस दौरान जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे ,मंडल के प्रभारी रामाश्रय सिंह, मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री व पार्षद दीप्ति पांडे,  राजपाल कसेर, नरसिंह राव, आलोक अवस्थी, दिगंबर राव निर्मल पाणिग्रही, मोतीराम बघेल, ममता पोटाई, पंकज आचार्य, मनोहर दत्त तिवारी, राकेश तिवारी, शशिनाथ पाठक, गणेश काले, अशोक यादव, लक्ष्मण झा, तेजपाल शर्मा आदि उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 4 जून। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि क्वींस एनआरआई कोविड केयर सेंटर द्वारा अपने नार्म्स से अलग हटकर केयर के नाम पर इलाज कर मोटी रकम वसूली जा रही है, साथ ही रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं क्या प्रशासन से इसकी अनुमति क्वींस एनआरआई केयर सेंटर ने ली है? उन्होंने इसकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

   कोविड पॉजिटिव मरीज की मेकाज में हुई मौत के बाद पनपे विवाद को लेकर नगर अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है, क्विन्स एनआरआई कोविड सेंटर से मामले बिगडऩे के बाद रेफर किए गए, मरीज की जांच को लेकर, जिला प्रशासन से मुलाकात कर दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से हुई जानकारी में अब तक 6 से 10 ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं, जिनमें मरीजों को अत्यंत गंभीर अवस्था में रेफर किए जाने की वजह से जान नहीं बचाई जा सकी है। इस कोविड केयर सेंटर में नार्मस से बाहर जाकर कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा था, 30 मई को हुई मौत के मामले में क्विंस एनआरआई की लापरवाही साफ दिख रही है 

एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में कहा गया है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन और ऑक्सीजन लेवल 60 से कम हो जाने के बावजूद इलाज के नाम पर परिजनों को धोखा दिया जा रहा था, बात हाथ से निकलती देख प्रबंधन ने ठीकरा मेकाज पर फोड़ दिया, जो सरासर गलत है. इसी कोविड सेंटर में रेमडेसीविर इंजेक्शन भी लगाई गई थी जो केवल मेकाज और एमपीएम हॉस्पिटल में उपलब्ध है इंजेक्शन कैसे लग गया? इंजेक्शन का सीरियल नंबर भी सार्वजनिक हो, जिससे इन्हें इंजक्शन कहाँ से उपलब्ध हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरी मांग है कि प्रशासन को इस कोविड केयर सेंटर में  इस तरह की गतिविधि पर कार्रवाई करनी चाहिए!

नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले को लेकर दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस कोविड सेंटर का प्रशासन द्वारा दिये गए नार्मस भी सार्वजनिक होने चाहिए जिससे लोगों को यह मालूम हो कि यहाँ इलाज करने का दायरा क्या है? और क्या क्या इलाज यहां  होता है  जिससे इलाज के नाम पर बस्तर के जनता के जान के साथ और खिलवाड़ न हो सके। इस अवसर पर संग्राम सिंह राणा एवं गणेश काले उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 4 जून। कोरोना संकट व लंबे लॉकडाउन से प्रभावित गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर के मदनमोहन मालवीय वार्ड की झुग्गी बस्ती के गरीब परिवारों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राशन सामग्री, मास्क, सेनिटाईजर आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी ने लोगों को कोरोना के प्रति सजग रहने व अधिक से अधिक टीकाकरण कराने अपील की। 

सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत समूचे जिले में भाजपा द्वारा कोरोना आपदा से जूझ रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने निरंतर कार्य अभियान के रूप में किये जा रहे है। देहात सहित शहर की झुग्गी बस्तियों में भाजपा के कार्यकर्ता सामग्री वितरण के साथ लोगों को जागरूक करने में जुटे है। मदन मोहन मालवीय वार्ड में सामग्री वितरण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मण्डावी ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्विक संकट की घड़ी में भाजपा सदैव जनता के साथ खड़ी है। सेवा भावना के साथ भाजपा के कार्यकर्ता आपके बीच सहयोग करने उपस्थित हुये है। श्री मण्डावी ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराने अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के उपाय के साथ-साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग बिना भय के टीकाकरण करवायें जिससे हम व हमारा देश कोरोना मुक्त हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केन्द्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार गरीबों के हितार्थ कार्य कर रही है, इसमें समस्त देशवासियों का सहयोग भी जरूरी है। 

खाद्यान वितरण कार्यक्रम में महामंत्री रामाश्रय सिंह, वेदप्रकाश पाण्डे, रजनीश पानीग्राही, नरसिंह राव, दीपिका सोरी, नगर मण्डल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, आर्येन्द्र सिंह आर्य, आलोक अवस्थी, बृजेश भदौरिया, परेश ताटी, अरूणेन्द्र शुक्ला, खीरमणी, शंकर श्रीवास आदि सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 4 जून। कलेक्टर रजत बंसल ने मानमून के दौरान आनेे वाले बाढ़ से होने वाली जन-धन की क्षति को नियंत्रित करने और त्वरित गति से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
बुधवार को वर्चुअल बैठक में बाढ़ नियंत्रण तथा बचाव और राहत कार्य के लिए कार्ययोजना तैयार की गयी। जिले के जगदलपुर तहसील में इन्द्रावती नदी तथा बस्तर तहसील में मारकण्डी और नारंगी में अतिवर्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इन्द्रावती नदी का चेतावनी स्तर 7 मीटर और 8.30 मीटर होने पर खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तथा इन्द्रावती नदी में बाढ़ आने पर बकावंड विकासखंड के ग्राम तारापुर, बनियागांव, बेलगांव, उलनार, कोहकापाल, मालगांव और टलनार प्रभावित होते हैं। 

विकासखंड जगदलपुर में ग्राम धनपूंजी, नगरनार, भेजापदर, नदीबोडऩा, नगरनार का मोहल्ला उपनपाल और जगदलपुर शहर प्रभावित होते हैं। विकासखंड लोहंडीगुड़ा में टाकरागुड़ा, बड़ांजी, कुम्हली, बड़े धाराउर, चित्रकोट, चन्देला और ककनार ग्राम प्रभावित होते हैं। नारंगी नदी में बाढ़ आने पर विकासखंड बस्तर के ग्राम पालाबहार, बड़े आमाबाल, कोहका सिवनी, मुण्डागांव, भैंसगांव, मधोता, बाकेल और राजपुर प्रभावित होते हैं। मारकण्डी नदी में बाढ़ से किसी भी ग्राम की आबादी प्रभावित नहीं होती, किन्तु इससे आवागमन कुछ समय के लिए अवरूद्ध हो जाता है। इसे देखते हुए बाढ़ नियंत्रण और बचाव, राहत की कार्ययोजना बनायी गयी है।

नियंत्रण कक्ष स्थापित
बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित कलेक्टोरेट में जिलास्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन येाजना के क्रियान्वयन और नियंत्रण हेतु नए कम्पोजिट भवन के कक्ष क्रमांक-8 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07782-223122 है। इसके साथ ही पुलिस सहायता केन्द्र 112 एवं नगर सेना के नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष क्रमांक 07782-266170, राजस्व शाखा के प्रभारी अधिकारी, जिला सेनानी, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को भी बाढ़ संबंधी सूचना प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक तहसील और ब्लाक मुख्यालय में भी इसी प्रकार नियंत्रण कक्ष की स्थापना करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा इसकी जानकारी बाढ़ नियंत्रण शाखा को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
 जिला कार्यालय के साथ ही तहसील कार्यालयों में स्थापित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्षों में सप्ताह के पूरे सात दिन चैबीसों घंटे के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये। ये नियंत्रण कक्ष 30 सितम्बर 2021 तक या वर्षा समाप्ति तक 24 घंटे खुले रहेंगे, जो स्थानीय स्तर से शासन स्तर तक समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान में अपनी भूमिका निभायेंगे।

 जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति गठित
बस्तर जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में 21 सदस्य हैं। जिनमें पुलिस अधीक्षक बस्तर, सीईओ जिला पंचायत, वन मण्डलाधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, पंचायत, समाज कल्याण के उप संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, खाद्य नियंत्रक, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी, जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त, लोक निर्माण विभाग जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता, नगर दण्डाधिकारी, नगर सेना के जिला सेनानी, जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक जनसंपर्क, रोटरी क्लब के अध्यक्ष, लायन्स क्लब जगदलपुर, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। वहीं राजस्व शाखा कलेक्टोरेट के प्रभारी अधिकारी बाढ़ नियंत्रण समिति के सचिव हैं। जिला अध्यक्ष द्वारा जनप्रतिनिधियेां के साथ बैठक कर बाढ़ आपदा राहत से निपटने की जानकारी देने के साथ उनसे सुझाव प्राप्त किया जाएगा। इसी तरह अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेंगे।

16 स्थानों पर बनेंगे अस्थायी शिविर*
बाढ़ प्रभावित ग्रामों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए 16 स्थानों पर अस्थायी शिविर स्थापित किए जाएंगे। जिसमेंं बाढ़ प्रभावितों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। स्थापित होने वाले प्रत्येक अस्थायी शिविर के लिए एक प्रभारी अधिकारी अभी से नामजद कर दिया गया है। 

तैनात रहेगा बचाव दल
बाढ़ और अतिवर्षा से उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखकर बाढ़ बचाव राहत दल की तैनाती सुनिश्चित की गयी है। कमाण्डेंट नगरसेना इसके प्रभारी अधिकारी बनाये गये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि तत्काल बाढ़ बचाव की तमाम सामग्रियों को सुधार करवा लें। यह भी निर्देशित किया गया है कि वे बाढ़ बचाव सामग्रियों की सूची तथा प्रशिक्षित जवानों की संख्या नाम सहित बाढ़ नियंत्रण कार्यालय को राजस्व शाखा में प्रस्तुत करेंगे, ताकि विषम स्थिति उत्पन्न होने पर दल को तत्काल राहत कार्य हेतु लगाया जा सके। विभाग के पास उपलब्ध नाव और नगरनिगम की नाव को भी चालू हालत में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आपदा से बचाव के लिए आधुनिक सूचना तकनीकी का उपयोग करने के लिए करें प्रोत्साहित
कलेक्टर श्री बंसल ने कहा कि लोगों को आपदा से बचाने के लिए दामिनी, मेघदूत जैसे मोबाईल एप्प का उपयोग भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इन मोबाईल एप्प के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने से उन्हें आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि जैसी सूचनाएं पूर्व ही मिल जाएंगी, जिससे वे स्वयं को सुरक्षित कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

जगदलपुर, 3 जून। जिला खनिज जांच दल द्वारा 31 मई से 3 जून तक  जिले के बस्तर, जगदलपुर और नगरनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान मुरुम का अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर प्रकरण दर्ज करने के साथ ही गौण खनिज रेत से और चूना पत्थर के अवैध परिवहन करते 6 वाहनों को जब्त कर परिवहनकर्ताओं के खिलाफ खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रभारी खनि अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि मुरुम के अवैध उत्खनन का मामला नगरनार क्षेत्र के उपनपाल का है। यहां कोरापुट ओडिशा निवासी  कैलाश मंडिंगा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। यहां एक नग टाटा हिताची पोकलेन को जब्त किया गया है। इसके साथ ही रेत व चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए पाए गए तीन टिप्पर, एक ट्रक व दो हाईवा को भी जब्त किया गया है। इनमें टिप्पर क्रमांक सीजी 17 एच 3151, सीजी 17 केपी 2381 और हाईवा क्रमांक सीजी 17 एच 3491 को रेत का अवैध परिवहन करते हुए, ट्रक क्रमांक सीजी 17 एच 1355 व हाईवा क्रमांक सीजी 04 एलएफ 1048 को चुना पत्थर तर्था िटप्पर क्रमांक सीजी 17 केएन 5148 को मुरुम का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर खनिज के साथ वाहनों को जब्त किया गया।

इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।