‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 25 मार्च। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ शासकीयकरण की मांग पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। हड़ताल के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी पर जमकर नारेबाजी की गई।

दंतेवाड़ा सचिव संघ के अध्यक्ष भरत हपका ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी को बहु प्रचारित किया गया था। इसमें पंचायत सचिवों की बहु प्रतीक्षित नियमितीकरण की मांग को 100 दिनों के भीतर पूर्ण करने की गारंटी दी गई थी।

वहीं प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय द्वारा सचिव दिवस के दौरान विगत 7 जुलाई को कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर मांग पूर्ण करने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद आज पर्यंत नियमितीकरण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 300 दिन बीतने के बावजूद नियमितीकरण नहीं किया गया है।

योजनाओं के लाभ से ग्रामीण वंचित

 सचिव संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष पीलू डेगल ने कहा कि शासन और प्रशासन की योजनाओं को पंचायत सचिव द्वारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। सचिव द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान हड़ताल के फलस्वरूप पंचायत भवनों में ताले लटक रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ मयस्सर नहीं हो पा रहा है। अधिकांश शासकीय योजनाएं थम गई है। इसी क्रम में ग्रामीणों को जानकारी के अभाव में परेशानी हो रही है।