दन्तेवाड़ा

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, आवक धीमी
26-Nov-2024 2:12 PM
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, आवक धीमी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 26 नवंबर।
दंतेवाड़ा में राज्य शासन द्वारा धान खरीदी केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जारी है। वही केंद्रों में धान की आवक सुस्त है। धान खरीदी वर्ष 2024-25 के तहत अब तक 1सौ 6 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। ज्ञात हो कि जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 16098 है। 

धान का कुल रकबा 43016 हेक्टेयर है, जिसमें से 4213 लघु एवं 5472 सीमान्त कृषक पंजीकृत है, जिनका प्राथमिकता से टोकन जारी किया जा रहा है। किसानों के लिए ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ ऐप्प तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से किसान स्वयं अपने टोकन हेतु ‘‘आवेदन दिनांक’’ से निम्नतम 07 दिवस के पश्चात् धान बेचने हेतु टोकन जारी कर सकता है तथा समितियों में भी आवेदन दिनांक से 03 दिवस पश्चात् का टोकन जारी किया जा रहा है। 

जिले में धान खरीदी के संबंध में कुल 15 धान खरीदी केन्द्र स्थापित किये गए है। जहां अब तक 106 क्विं. की खरीदी किया गया है। इसके अलावा जिले में धान खरीदी संबंधी शिकायत हेतु राज्य स्तरीय के टोल फ्री नम्बर- 18002223663 एवं जिला स्तर पर शिकायत हेतु संपर्क नम्बर 7586252412 जारी किया गया है। जहां धान खरीदी संबंधी शिकायत 24 घंटे किया जा सकता है।

इसके साथ ही जिले में धान खरीदी हेतु पर्याप्त बारदाना की व्यवस्था कर ली गई है। जिले में धान खरीदी लक्ष्य 304930 क्विं. अनुसार 50:50 के अनुपात में नया बारदाना 762 गठान एवं पुराना 762 गठान बारदाना उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जिले में धान खरीदी हेतु आवक नवम्बर में धान की कटाई नहीं होने के कारण प्राय: कम रहती है। दिसम्बर तथा जनवरी में धान की आवक में वृद्धि होती है, जिससे धान खरीदी का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

जिले के उपार्जन केंद्रों में धान बफर लिमिट से अधिक धान होने पर धान संग्रहण केन्द्र गीदम में धान भंडारण किया जाएगा, जिसकी भी तैयारी पूर्ण है। है। धान खरीदी संबंधी की सम्पूर्ण व्यवस्था (कांटा बाट, नमी मापक यंत्र, बैनर-पोस्टर, डनेज तथा साफ-सफाई की व्यवस्था) समितियों द्वारा कर लिया गया है एवं किसानों की सुविधा हेतु पेयजल, किसानों को बैठने छायादार व्यवस्था की गई है। धान खरीदी की सतत निगरानी के लिये नोडल नियुक्त किये गये है, जिनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह समितियों का निरीक्षण किया जाता है। अन्य राज्यों से धान के आवक को रोकने के लिये निगरानी कमेटी का गठन किया गया है। 
 

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