दंतेवाड़ा, 3 सितम्बर। जिले के विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत कटेकल्याण के ग्राम चिकपाल, दुधीरास, छोटे गुडरा, बड़े गुडरा, गुड़से, तुमकपाल, कोरीरास, गाटम एवं परचेली के किसानों को कृषि विभाग द्वारा जिला खनिज न्यास निधि के तहत स्प्रिंकलर सेट वितरित किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि सुखराम नाग, कृषि स्थायी सभापति मंगल सोरी, जनपद पंचायत सदस्य श्यामो मरकाम, सीईओ, एस एस मंडावी, कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी योगेश उईके, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

दंतेवाड़ा, 3 सितम्बर। कटेकल्याण के प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बने हुये सडक़ों के दोनों ओर अब हरियाली देखने को मिलेगी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने सहायक संचालक उद्यान दन्तेवाड़ा को सडक़ों के दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए मनरेगा अन्तर्गत 15.87 लाख रूपये के कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही गीदम विकासखण्ड के इंद्रावती नदी के उस पर चेरपाल, पाहुरनार, तुमरीगुण्डा एवं कौरगांव ने मनरेगा अन्तर्गत 177 श्रम मूलक कार्यों की स्वीकृति दी है जिसका लागत 374.28 लाख रूपये है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 808.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 3 सितम्बर तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 1179.3 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 566.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 731.4 मिमी, सूरजपुर में 1002.2 मिमी, बलरामपुर में 812.8 मिमी, जशपुर में 837.6 मिमी, कोरिया में 833 मिमी, रायपुर में 643.5 मिमी, बलौदाबाजार में 754 मिमी, गरियाबंद में 713.2 मिमी, महासमुंद में 619.2 मिमी, धमतरी में 691.4 मिमी, बिलासपुर में 806.9 मिमी, और बीजापुर में 930.6 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

मुंगेली में 763 मिमी, रायगढ़ में 692.5 मिमी, जांजगीर चांपा में 815.2 मिमी, कोरबा में 1157.6 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 967.6 दुर्ग में 710.5 मिमी, कबीरधाम में 648.8 मिमी, राजनांदगांव में 617 मिमी, बेमेतरा में 918.2 मिमी, बस्तर में 833.1 मिमी, कोण्डागांव में 826.8 मिमी, कांकेर में 724.3 मिमी, नारायणपुर में 953.4 मिमी, दंतेवाड़ा में 882 मिमी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। लंबित महंगाई भत्ता समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर अवकाश सा माहौल रहा। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर रहे। आंदोलन में प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी सेवकों ने अपने-अपने कार्यालय में अवकाश का आवेदन देकर वाहनों की चाबी अधिकारियों को सौंप दिए। इसी तरह मंत्रालय-संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी अवकाश आवेदन दे दिया।

शुक्रवार के इस आंदोलन से शासन स्कूल शिक्षा विभाग की परीक्षाओं की तिथियां बढ़ गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समग्र शिक्षा द्वारा बेस लाइन आंकलन समय सारिणी की तिथीयों में परिवर्तन कर दिया गया है।  कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, और प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया कि ‘कलम रख-काम बंद आंदोलन‘ के तहत 28 प्रतिशत लंबित मंहगाई भत्ता, वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक दिनी सामूहिक अवकाश आंदोलन में छग. लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष बिन्देश्वर राम रौतिया, वाहन चालक संघ अध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में कार्यालयों की चाबी व वाहनों की चाबी कार्यालय में जमा कराये गए। इसके अतिरिक्त रविशंकर विश्वविद्यालय के 3 सौ कर्मचारी, और 90 शिक्षकों ने अवकाश आवेदन रजिस्ट्रार को सौपकर आंदोलन में शामिल होने की सूचना दी है।

इसी तरह नगर निगम रायपुर के सभी कर्मचारी-अधिकारियों ने आयुक्त नगर निगम को अवकाश आवेदन पत्र दिए हंै। इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त जिला, तहसील, विकास खण्डों के शासकीय सेवक जो विगत 2 वर्षो से मंहगाई भत्ता से वंचित है। इस आंदोलन का समर्थन क्रांतिकारी कोरोना योद्वा संघ, छत्तीसगढ़ डाटा एट्री आपरेटर संघ, पर्यटन और संस्कृति विभाग, निगम मण्डल कर्मचारी महासंघ, छग.स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि. कर्मचारी संघ, राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ, प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ, सहायक शिक्षक फेडरेशन, शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ, छग. क्रांतिकारी, और एलबी संघ, शालेय प्रधान पाठक संघ, राज्य अभियोजन अधिकारी संध, पंजीयक एवं मुद्रांक अधिकारी कर्मचारी संघ, राज्य उपभोक्ता निकाय प्रतिपोषण आयोग कर्मचाारी संघ, मानवाधिकारी आयोग कर्मचारी संघ, प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ, नगरीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने करते हुए आंदोलन में भाग लेने की सूचना दी है।

कार्यालयों में फेडरेशन के प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा, संभागीय संयोजक अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार, बीपीकुरील, सीएल दुबे, दिनेश मिश्रा, नरेश वाढ़ेर, नगर निगम में अजय वर्मा, संतोष पाण्डेय, महेन्द्र गढ़ेवाल, रमेश साहू के नेतृत्व में अवकाश आवेदन आयुक्त नगर निगम रायपुर को सौपा गया। लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग में सुरेन्द्र त्रिपाठी, आलोक जाधव, विक्रय-क्रय विभाग में गौतम हाजरा, अक्की कश्यप, पिताम्बर ठाकुर, अमरेन्द्र झा, सिविल सप्लाइज में डीएल चौधरी, के नेतृत्व में अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यशवंत वर्मा, एके डोए, दीपक झा के नेतृत्व में नारेबाजी कर आवेदन भरवाएं गए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संध व उनके सहयोगी संगठनों के सदस्य ओसीएम चौक में एकत्र होकर इदरीश खॉन, उमेश मुदलियार के नेतृत्व में  रैली के रूप बूढ़ातालाब धरना स्थल पहुंचे, और कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया।

हड़ताल को भाजपा का समर्थन

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कर्मचारी संघ की हड़ताल का समर्थन किया है। श्री साय ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 32-33 महीनों के शासनकाल में हर वर्ग को त्रस्त करने और अपने हक़ के लिए सडक़ पर उतरने के लिए विवश किया है। उन्होंने ने कहा कि न्याय योजना के नाम पर लफ्फाजी करती कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर संजीदा होकर संवेदनशील पहल कर उन्हें राहत प्रदान करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बनाई गई न्याय योजना में सीमांत किसानों को भी शामिल करने की मांग की है।

यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋ षि गुप्ता ने कहा है कि भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए न्याय योजना में पात्रता की जो शर्तें रखी गई है, उसमें संपूर्ण कृषि भूमिहीनता के नाम पर सीमांत किसानों को इस योजना के दायरे से बाहर रखने से इस योजना के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इससे 18 लाख ग्रामीण परिवारों को सरकार की मदद मिलने का दावा भी संदेह के घेरे में है।

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 30 लाख सीमांत किसान परिवार है। इनमें से 22 लाख किसान परिवारों के पास एक एकड़ से भी कम कृषि भूमि है और इनका गुजारा खेतों और मनरेगा में मजदूरी करके, वनोपज संग्रहण और अन्य शारीरिक श्रम के जरिये ही होता है। सरकारी सर्वे के अनुसार, यही वह तबका है, जो जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी लाभ नहीं मिलता और पलायन का शिकार भी होता है।

लगभग भूमिहीनता से ग्रस्त यह तबका योजना के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करता है। किसान सभा नेताओं ने कहा है कि कृषि अर्थशास्त्र में भी इन अति-सीमांत किसान परिवारों को भूमिहीन किसानों की श्रेणी में ही रखा जाता है, इसलिए इस तबके को न्याय योजना के दायरे से बाहर रखने से पूरी योजना की उपादेयता और औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

किसान सभा नेताओं ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मात्र 2 सौ करोड़ रुपये आबंटित करने को भी अपर्याप्त बताया है और कहा है कि इससे केवल 3.33 लाख ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को ही मदद दी जा सकेगी, जबकि इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन के लिए कम-से-कम 1 हजार करोड़ रुपयों की जरूरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। प्रशासनिक लापरवाही के चलते ग्रामवासियों के निस्तार के लिए कानूनन सुरक्षित रखे गए भूमियों पर इस कदर बेजा कब्जा हो गया है कि ग्रामीणों के निस्तार के लिये इंच भर भूमि बाकी नहीं रह गया है। बेजा कब्जा कर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले ग्रामीण निस्तारी के विकराल समस्या को देखते हुए बेजा कब्जा हटाने लिखित सहमति दे पंचायत प्रस्ताव के साथ तकरीबन 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपा था पर बेजा कब्जा हटाना तो दूर ग्राम में झांकने एक अदना सा राजस्व अधिकारी भी नहीं पहुंचा। बीते कल गुरुवार को ग्रामीणों ने जिलाधीश सौरभ कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंप ध्यानाकर्षण कराते हुए ग्रामहित में बेजा कब्जा हटवाने की मांग की।

आरंग विकास खंड के उपतहसील मंदिरहसौद के अंतर्गत आता है निस्तारी समस्या से जूझ रहा ग्राम कुंडा जो ग्राम पंचायत टेकारी का आश्रित ग्राम है। 3 वर्ष पूर्व सन् 2018 की 28 मई को ग्राम प्रमुखों के एक प्रतिनिधि मंडल ने तत्कालीन सरपंच गणेशराम लहरे व ग्रामीण सभा अध्यक्ष हेमंत कश्यप के अगुवाई में किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा के साथ  बेजा कब्जा हटाने संबंधी ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त सहमति व पंचायत प्रस्ताव युक्त ज्ञापन ले तत्कालीन जिलाधीश से मिला? था व रायपुर कलेक्टर जनदर्शन में भी यह ज्ञापन दिया था जिसका टोकन नंबर 110918000690 है ।

ज्ञापन सौंपने के बाद भी बेजा कब्जा हटाने कोई प्रशासनिक सुगबुगाहट न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने श्री शर्मा से संपर्क साधा था जिन्होंने राजनैतिक कारणों से  बेजा कब्जा हटाने के मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कन्नी काटने की कोशिशों की जानकारी देते हुए सन् 2011 मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये एक फैसले के परिपालन में निस्तारी भूमियों से अवैध कब्जा हटवाने प्रशासनिक बाध्यता की बात कहते हुये उन्हें बतलाया कि इस फैसले के अनुसार तो प्रदेशों व केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों को समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट को पालन प्रतिवेदन भी देना आदेशित है।

ग्रामीणों को उन्होंने इस संबंध में जिलाधीश से मुलाकात करने का सुझाव दिया था।  बेजा कब्जा हटवाने प्रतिबद्ध ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ग्राम के निवासी प्रमुख कृषक व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र तिवारी तथा मयंक तिवारी के साथ जिलाधीश से मुलाकात कर ग्राम में मुहबाये खड़े निस्तारी समस्या की जानकारी देते हुये ज्ञापन सौंप बेजा कब्जा हटवाने प्रभावी कार्यवाही का आग्रह किया।

प्रतिनिधि मंडल में ग्रामीण सभा अध्यक्ष हेमंत कश्यप, ग्राम के निर्वाचित पंचगण श्रीमती खोरबाहरिन पटेल, श्रीमती मनीषा वर्मा, श्रीमती खिलेश्वरी बंदे के अतिरिक्त ग्राम प्रमुख  बिसौहाराम वर्मा, सुकलाल वर्मा , तुलसीराम वर्मा, मनबोधन निषाद , राजेंद्र वर्मा, भूषण लाल बंदे ,  मनहरण वर्मा, बिसेसर पटेल , संतोष वर्मा, यशवंत कुमार वर्मा आदि शामिल थे। श्री तिवारी के अनुसार जिलाधीश ने बेजा कब्जा हटवाने का अधिकार पंचायत को होने की जानकारी देते हुये शीध्र ही अधीनस्थ राजस्व अमला को कुंडा भेजने का आश्वासन दिया है ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। कृषि कानूनों के खिलाफ, और उपजों की खरीदी के लिए गारंटी कानून पारित करने की मांग को लेकर 28 तारीख को राजिम में किसान महापंचायत होगा। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, योगेन्द्र यादव सहित कई अन्य नेताओं के जुटने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों के हित में तथा किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य में सभी कृषि उपजों को खरीदी करने की गारंटी कानून पारित करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन का 26 सितंबर को दस महीने पूरा हो रहा है साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए भारत बंद का 25 सितंबर को एक साल पूरा हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ में भी महापंचायत के आयोजन के लिए प्रदेश के विभिन्न किसान, मजदूर और नागरिक संगठनों की बैठक मां दंतेश्वरी हर्बल किसान समूह के रायपुर कार्यालय हर्बल इस्टेट के परिसर में हुईं। इसमें पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर, किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने संबोधित किया।

बैठक में खेती बचाओ आंदोलन के टिकेश्वर साहू, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के विश्वजीत हारोड़े, आदिवासी भारत महासभा से सौरा, अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा) के राष्ट्रीय संयोजक डॉ.राजाराम त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ खेतीहर मजदूर किसान मोर्चा से ठाकुर रामगुलाम सिंह, किसान विकास संघ से रघुनंदन साहू, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्यों पारसनाथ साहू, गजेंद्र कोसले, हेमंत टंडन, वेगेंद्र सोनबेर, डॉ. ईश्वर दान, संदीप  के साथ साथ अठारह संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में करनाल हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए लाठी चार्ज की घोर निन्दा की गई और शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने गरियाबंद जिला के राजिम में होने वाली राज्य स्तरीय किसान महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया है और जानकारी दी कि इसके लिए ग्रामीण स्तर से तैयारी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के किसान नेताओं तेजराम विद्रोही, जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, गोविंद चंद्राकर, पंकज चंद्राकर ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं राकेश टिकैत, डॉ. दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर, डॉ. सुनीलम को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है, साथ ही कृषि विशेषज्ञ डॉ. देवेंदर शर्मा को फोन कर आमंत्रित किया है। इस सिलसिले में देश के शीर्ष किसान नेताओं से मुलाकात कर उनका छत्तीसगढ़ आगमन सुनिश्चित करने के लिए डॉ. राजाराम त्रिपाठी आज शाम ही दिल्ली कूच कर गए हैं।

18 पत्रकारों को 90 लाख की आर्थिक मदद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख-दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी आसान होंगी छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी।

राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री बघेल कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित कर रहे थे।

पत्रकार कल्याण कोष से आज 53 मीडिया कर्मियों के विभिन्न प्रकरणों में स्वीकृत कुल एक करोड़ 15 लाख रूपए की आर्थिक सहायता की राशि जारी कर दी गई। इन मीडिया कर्मियों में 18 मीडिया कर्मियों को, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है, उनके परिजनों को पांच-पांच लाख रूपए के मान से कुल 90 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कोविड-19 से दिवंगत 18 मीडिया कर्मियों में से 11 मीडिया कर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। अन्य मीडिया कर्मियों के परिजनों तक स्वीकृत सहायता राशि के चेक पहुंचाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में दिवंगत मीडिया कर्मियों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने दायित्वों को अच्छी तरह पूरा कर सकें, इसीलिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है। पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50 हजार रूपए तक सहायता दी जाती थी, राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधत करते हुए इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रूपए तक कर दिया है। आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में पत्रकार कल्याण कोष से 5 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय में भी अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना-काल की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करेगी। संक्रमण के खतरों के बावजूद मीडिया के साथियों ने फील्ड में लगातर सक्रिय रहकर काम किया। बहुत से मीडिया-कर्मी संक्रमित भी हुए। उनके परिजन भी संक्रमित हुए। इन मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शासन ने हर जरूरी इंतजाम किए। इलाज के बावजूद इनमें से अनेक साथियों को बचाया नहीं जा सका। कोरोना काल में हमने जिन साथियों को खो दिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत मीडिया कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

श्री बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, मीडिया के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना भी था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 5 हजार रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था, नई सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया है। योजना में संशोधन करते हुए अर्हता की आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के लिए पात्र मीडियाकर्मी आजीवन लाभ उठा सकेंगे। पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के नियमों में भी संशोधन करते हुए अब विकासखंड स्तरीय अधिमान्यता का भी प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन स्तर पर काम करने वाले साथियों को भी सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है।

श्री बघेल ने कहा कि अपने वादे के अनुरूप राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून के निर्माण की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही यह कानून तैयार होकर विधानसभा में प्रस्तुत हो जाएगा। उन्होंने कोरोना-काल में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।

जनसम्पर्क आयुक्त डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में जिन मीडिया कर्मियों अथवा उनके परिजनों को सहायता राशि दी जा रही है, उनमें से ज्यादातर कोरोना काल में संकटग्रस्त हुए हैं। जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत बीमारी अथवा संकटग्रस्त मीडिया कर्मियों तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के कल्याण तथा पत्रकारिता के संरक्षण के लिए राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग को जो दायित्व सौंपे गए हैं, उन सभी दायित्वों का निर्वहन तत्परतापूर्वक किया जा रहा है।

इस अवसर पर प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे, कोषाध्यक्ष सुश्री शगुफ्ता शिरिन और कार्यकारिणी सदस्य मनोज नायक और दुर्ग प्रेस क्लब की अध्यक्ष सुश्री भावना पाण्डेय भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन जनसम्पर्क विभाग के संयुक्त संचालक संजीव तिवारी ने किया। आभार प्रदर्शन अपर संचालक जनसम्पर्क उमेश मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में अपर संचालक जनसम्पर्क जेएल दरियो उपस्थित भी थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 3 सितंबर। युवा आयोग अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के संगीत नगरी खैरागढ़ आगमन पर नगर कांग्रेसियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही राज्य अंत्यावसायी वित्त विकास निगम अध्यक्ष धनेश पाटिला, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड सदस्य किशन खंडेलवाल भी उपस्थित थे।

 पेट्रोल डीजल और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर हल्ला बोला। युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुरलिया राज्य वित्त विकास निगम अध्यक्ष धनेश पाटिला एवं किशन खंडेलवाल की अगुवाई में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं केंद्र की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। अपनी मांग को लेकर एसडीएम लवकेश धु्रव को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।

युवा आयोग अध्यक्ष जितेंद्र मुरलियार ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के आम लोगों को आर्थिक मुसीबत के साथ बेहाल कर दिया है। घरेलू महिला के रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। केंद्र ने जीएसटी लगाकर व्यापारियों को मुसीबत में डाला है। कांग्रेसियों ने 70 साल में जो विकास किया उसे मोदी सरकार ने 7 साल में बर्बाद कर दिया। जितेंद्र मुरलिया ने कहा भूपेश बघेल सरकार हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है। प्रदेश की परंपरा को जीवित रखा है। धरना प्रदर्शन में श्री पाटिलाने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस सहित अन्य सामानों का दाम बढ़ा दिया है। 

श्री खंडेलवाल ने कहा कि खैरागढ़ में कांग्रेस को प्यार मिलता रहा है यहां की जनता ने भाजपा शासनकाल में कांग्रेस को शहरी सत्ता में बैठाएगी अब नगर पालिका चुनाव में भी कांग्रेस को शहरी सत्ता में बैठेगी जिला अध्यक्ष पदम कोठारी ब्लॉक अध्यक्ष यशोदा नीलांबर वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। शहर आगमन के दौरान युवा आयोग अध्यक्ष ने इतवारी बाजार में शीतला मंदिर, राज फैमिली में दंतेश्वरी मंदिर में मत्था टेककर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। 

बाजार चौक में जिम का शुभारंभ किया। इससे पहले खुली जीप में जितेंद्र मुलिया ने शहर भ्रमण के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया जिला निर्माण की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से मुलाकात की और उनकी भावना सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरवर जंघेल प्रदेश सचिव नीलेश शर्मा जिला अध्यक्ष पदम कोठारी ,सुनील कांत पांडेय ,यशोदा बर्मा भीकमचंद छाजेड़ ने स्वागत किया। महिला कांग्रेस पूर्व नगर पालिकाअध्यक्ष मीरा चोपड़ा, शहर अध्यक्ष संध्या अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजराजेश्वरी अग्रवाल, एंडरमैन डॉ. किरण झा, महामंत्री नसीमा मेमन, पूजा इत्यादि कांग्रेस महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता दी।

17 जलकर बकायादारों से वसूले डेढ़ लाख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापार-राजिम, 3 सितंबर।  नगर वासियों पर बकाया जलकर की वसूली के लिए नगर पालिका ने गुरूवार से अभियान शुरू कर दिया है। वसूली के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। टीम में शामिल नपा कर्मचारी घर-घर जाकर बकायादारों जलकर जमा करने आग्रह किया जा रहा है। समय में जलकर जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी जा रही है। 

पालिका ने गुरूवार 02 सितंबर को नगर के 17 जलकर बकायादारों से 155710 रुपये जलकर की वसूली की तथा जलकर न पटाने वाले बकायादार उपभोक्ताओं का नल कनेक्शन विच्छेदन कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही पालिका के स्वच्छता निरीक्षक अतीक खान, राजस्व निरीक्षक मनीष निषाद, राजस्व उप निरीक्षक योगेश कुमार साहू, सहायक राजस्व निरीक्षक खेमन दीवान, नटवर साहनी, चंद्रकांत मिश्रा, सुखीराम यादव, अजय विश्वकर्मा, रोशनलाल साहू, समयपाल, शीतल साहू, कान्हा गिलहरे, अरविन्द भारती, अमर गिलहरे, बालाराम चेलक, अमिक राजेश बंजारे कर्मचारियों द्वारा किया गया।

विवाद की स्थित में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेन्द्र पात्रे को मौके में उपस्थित रहकर बकायादारों से जलकर की राशि वसूली की गई। सीएमओ पात्रे ने बताया कि नगर में जल कर वसूली अभियान की शुरुआत की गई है। जो नागरिक लंबे समय से जलकर जमा नहीं किए हैं, उनके घर जाकर जल कर जमा कहा जा रहा है। 
निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा न करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। यह अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 सितंबर। छुईखदान विकासखंड के देवपुरा ग्राम पंचायत के सुदूर वनांचल ग्राम ढोलपिट्टा के निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के चेहरों पर एक अलग ही उमंग और उत्साह है। यह खुशी है शासन की ओर से ढोलपिट्टा गांव के बैगा जनजाति को वन अधिकार पट्टा मिलने की। ढोलपिट्टा में बैगा परिवारों को लगभग 5-5 एकड़ का वन अधिकार पट्टा प्रदाय किया गया है। जिसमें 29 हितग्राहियों को प्रदाय लगभग 145 एकड़ में भूमि सुधार कार्य 36 लाख 25 हजार रुपए का डीएमएफ मद से व्यय कर खेत निर्माण किया गया है। जिसमें बैगा परिवारों द्वारा फसल ली जा रही है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा पर ध्यान केन्द्रित करते विकास कार्य किए जा रहे हैं।
 

खेती किसानी बेहतर करने के साथ पत्नी का कराया इलाज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 3 सितंबर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिली सहायता राशि ने रसेड़ी के छोटे किसान पीलसिंह निषाद को सूखे के हालात में भी संबंल प्रदान किया है। न्याय योजना से किश्तों में मिली राशि से जहां वे अच्छे तरीके से खेती-बाड़ी किये हैं, वहीं पत्नी के अचानक बीमार हो जाने पर निजी अस्पताल में बेहतर इलाज भी करा पाये हैं। पीलसिंह ने किश्तों में सहायता राशि देने के राज्य सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की है। 

गौरतलब है कि पीलसिंह बलौदाबाजार तहसील के ग्राम रसेड़ी के लघु किसान हैं। लगभग 4 एकड़ की खेती है। पिछले खरीफ मौसम में उन्होंने 56 क्विंटल धान रसेड़ा सोसायटी में समर्थन मूल्य पर बेचे थे। इसका भुगतान उन्हे खाते में हो चुका है। जरूरत के मुताबिक वे राशि समय-समय पर निकालते हैं। निषाद ने बताया कि प्रति एकड़ 9 हजार रूपये के हिसाब से उन्हें 36 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। एक किश्त 9 हजार रूपये मिल चुकी है। दूसरी किश्त भी राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 9 हजार मिली है। निंदाई -गुड़ाई और खातू-कचरा के लिए मैने एक महीने पहले 20 हजार रूपये सहकारी बैंक खाते से रकम निकाला था। पत्नी की तबीयत खराब होने पर आज फिर से 25 हजार रूपये निकाला हूं। 

उन्होंने बताया कि सावन-भादों का समय किसानों और ग्रामीणों के लिए सबसे कठिन समय होता है। किसी के पास पैसे-कौड़ी नहीं होते हैं। पूरी पूंजी खेती में लग चुकी होती है। ऐसी कठिन हालात में राजीव किसान न्याय योजना से मिली प्रोत्साहन राशि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये राशि अभी नहीं मिली होती तो मुझे पत्नी के इलाज के लिए बोये गये खेत को मुझे रेहन में रखना पड़ सकता था अथवा भारी भरकम ब्याज पर साहूकारों से ऋण लेना पड़ सकता था। राजीव किसान न्याय योजना से मेरे जीवन की बड़ी समस्या आसानी से हल हो गई। 
 

बलौदाबाजार, 3 सितंबर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि सूखे और अवर्षा के बावजूद और फसल नहीं होने की स्थिति में भी राजीव गांधी किसान ने योजना का लाभ सभी पंजीकृत किसानों को मिलेगा। 

इस वर्ष अभी तक का वर्षा की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन फसल हो या ना हो पंजीकृत किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना 9000 प्रति एकड़ या 10000 प्रति एकड़ जो भी राशि निर्धारित है वह दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसान के हित में बहुत बड़ी घोषणा की है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 3 सितंबर। बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र वार्ड में आम जनता की समस्याओं व मांग से रूबरू होने नगर में समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ किया गया है। 
नगर पालिका अध्यक्ष चित्तावर जायसवाल व मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश्वरी पटेल व वार्ड पार्षद व सभापति रोहित साहू की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 19 व 20 के नगर नागरिकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। वार्ड वासियों द्वारा दिए गए आवेदन अनुसार विद्युत तार हटाने, गोबर खरीदी, नाली निर्माण कराने, दुकान नवीनीकरण, भवन नामांतरण, रोड के सीमांकन व रोड में सीढ़ी नहीं बनाने व विद्युत खंभा हटाने, राशन कार्ड के लिए आवेदन अवैध निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र में बाउंड्री वाल की समस्या व मलबा हटाने, नाली सफाई व शौचालय निर्माण के आवेदन पत्र प्रदान किया गया। 

वार्ड क्रमांक 21 वह वार्ड क्रमांक 2 के लिए 4 सितंबर को चक्रपाणि शुक्ला हाई सेकेंडरी स्कूल बलोदा बाजार में शिविर रखा गया। षष्ठी मंदिर में आयोजित शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष था और जायसवाल ने आवेदन स्वीकार किए हैं वह आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। शिविर में पार्षद अमितेश नेताम, एल्डरमैन अमित पंजवानी, भरत जयसवाल, कृष्ण त्रिवेदी, सुनील पांडे, आशीष वाकडे उपस्थित थे। 

इस दौरान सोनू ठाकुर, मदन जयसवाल, राजेंद्र वर्मा, विद्याभूषण शुक्ला, मधु यादव, बरातू यादव, बलदेव सिंह, मुन्ना यादव, मोहन साहू, जागेश्वर पटेल, गिरीश चंद्राकर, लक्ष्मी यादव उत्तरा यादव समेत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

दंतेवाड़ा, 3 सितम्बर। कलेक्टर  दीपक सोनी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जिले में प्राकृतिक आपदा से मृतकों के 6 वारिसों को 24 लाख रूपय की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

जिसके तहत गीदम तहसील अन्तर्गत ग्राम हीरानार सपंचपारा, निवासी श्रीमती मिटकी लेकामी पति स्व. रमेश लेकामी, ग्राम छोटे करका पटेल पारा, निवासी तुलसी पोयामी पति स्व. सोमा पोयामी, ग्राम मल्लूमुण्डा डोंगापकना निवासी लच्छोबाई कश्यप, ग्राम बिंजाम बड़े पारा निवासी सकरू पिता लाला, ग्राम मेटापाल पुयेमपारा निवासी जगरा पिता पगनू, दन्तेवाड़ा सहसील अन्तर्गत ग्राम नकूलनार पटेलपारा, निवासी उमेश मुचाकी पिता स्व. बुधराम प्रत्येक को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी 
 

दंतेवाड़ा, 3 सितंबर। पुलिस ने बलात्कार  के आरोपी को  गरियाबंद जिले के मैनपुर से गिरफ्ताऱ  किया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने जानकारी में बताया कि नाबालिक युवती द्वारा किरंदुल थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें उसके साथ बलात्कार किये जाने की बात कही गई है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी ललित यादव को गरियाबंद जिले के मैनपुर से बुधवार को धर दबोचा।  उल्लेखनीय है कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। इसके चलते पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक थाना एस के टंडन और उनके सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 3 सितंबर। नगर में लगने वाली साप्ताहिक बाजार से 3  जेबकतरो को बचेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कांकेर के हैं, जो यहां आकर बाजार में लोगों की जेब से पर्स व मोबाईल चोरी कर रहे थे।

पुलिस थाना से मिली जानकारी के मुताबिक देवेन्द्र कुमार भुआर्य नामक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ बुधवार को 10 बजे सब्जी खरीदने मार्केट गया था। सब्जी खरीदने के बाद पैसे देने के लिए पैंट के पीछे जेब में पर्स निकालने हाथ डाला तो पर्स नहीं था।  जिसमें उसके 3220 रूपये, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड, ग्रामीण बैंक का एटीएम थे। उसी वक्त उसके दोस्त संतोष कुमार मौर्य को ध्यान आया कि एक सावला रंग का लडक़ा जिसकी मूंछे व छोटी सी दाढ़ी, ग्रे कलर का शर्ट पहना था, जिसके शर्ट के दोनों बाजू काल रंग का व स्कई ब्लू का कलर जींस पहना हुआ था, तुरंत दौडक़र भागा है वही पर्स चोरी करके भागा होगा। वह आरोपी नहीं मिलने पर, दोनों ने पुलिस थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर लिया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के बताये हुलिय के आधार पर मार्केट क्षेत्र में तलाश करने पर हनुमान मंदिर बस स्टॉप के पास एक व्यक्ति बैठा मिला। प्रार्थी द्वारा पहचानने से पूछताछ करने पर अपना नाम रविशंकर तामर कांकेर का रहने वाला बताया। वह उस दिन अपने दो साथियों तिलक मंडावी उर्फ गोल तथा अनिल बंजारे के साथ मिलकर कंाकेर, जगदलपुर से आये है।

उन्होने बताया कि सब्जी खरीदने के लिए झुका तो उसके पर्स को चोरी करना तथा पर्स में से 3220 रूपये निकालकर पर्स को बजार के पास स्थित सुलभ शौचालय के पीछे छिपा देना व चोरी के रूपये में से 600 रूपये खाने पीने में खर्च होना बताया एवं शेष रूपए को आपस में तीनो बांट लेना बताया। कथानुसार पर्स एवं शेष रूपए को तथा आरोपी रविंशकर तारम द्वारा घटना समय पहने कपड़ो के जप्त किया गया है। 

यह कार्रवाई  पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल के निर्देश में पुलिस अनुविभाग अधिकारी कर्ण सिंह उईके नेतृत्व में निरीक्षक अमित पाटले, उपनिरीक्षक केश ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक के सीमाचंलम व आरक्षकों द्वारा की गई।
 

दुर्ग, 3 सितंबर। छत्तीसगढ़ एवं शहर के प्रतिष्ठित, प्लस महाविद्यालय शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय  दुर्ग में वर्तमान सत्र 2020-21 से पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलोसाफी कोर्स प्रारंभ हो चुका है, जिसकी सीट संख्या 20 है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है। नवीन कोर्स पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलोसफी के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक का होना अनिवार्य है। प्राचार्य डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि वर्तमान में योगा एजुकेशन का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, जिसमें बदलती दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए शारीरिक श्रम एवं योगाभ्यास आवश्यक हो गया है। साथ ही इस क्षेत्र में कैरियर की अत्यधिक संभावना है। भविष्य में योगा एजुकेशन के लिए अत्यधिक संभावनाएं के कारण इस क्षेत्र में योगा एजुकेशन के लिए अत्यधिक ट्रेनर की आवश्यकता होगी।

इसी को ध्यान में रखते हुुए महाविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रवेश हेतु छात्र-छात्राएं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की वेबसाइट में सीधे जाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। साथ ही महाविद्यालय में डॉ. नरेश दीवान विभागाध्यक्ष क्रीडा विभाग तथा संयोजक डॉ. सतीश कुमार सेन, सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग से संपर्क कर सकते हंै। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 3 सितंबर। भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों की विभिन्न समस्या को लेकर तथा केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नए कृषि कानून में संशोधन की मांग को लेकर 8 सितंबर को देश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। इसके तहत जिला मुख्यालय गरियाबंद में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग करेगी। 

भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष भुनेश्वर साहू ने सभी किसान भाइयों से अपील किया गया है। कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर किसानों के समर्थन में इस आंदोलन को सफल बनाएं। 

श्री साहू ने बताया कि भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश की समस्याएं खाद, बीजली, पिछले वर्ष कम किये रकबे में सुधार आदि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 

उन्होंने कहा कि किसानों ने परिश्रम करके देश के भंडार भर दिए है। अब तो सरकार के पास भण्डारण की व्यवस्था नहीं है। खेती में लागत बढ़ती जा रही है खाद, बीज, कीटनाशक मजदूरी, डीजल, बिजली सभी के भाव में वृद्धी हो गई है। किंतु किसान के उपज का पर्याप्त मूल्य आज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति के कारण किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार होते जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ नये कृषि कानूनों में कुछ संशोधनों की मांग किया है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 सितंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 

ज्ञात हो कि प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू स्वास्थ्यगत कारणों से दिल्ली में है और वे वहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ताम्रध्वज साहू को 19 अगस्त को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें 31 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वे दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में आराम कर रहे हैं। श्री साहू एक सप्ताह दिल्ली में आराम करने के बाद रायपुर लौटेंगे। युवक कांग्रेस नेता अय्यूब खान ने भी दिल्ली प्रवास के दौरान श्री साहू से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

महासमुंद, 3 सितम्बर। कलेक्टर डोमन सिंह ने गुरूवार को 1 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण के कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय महासमुंद के समीपस्थ ग्राम झालखम्हरिया के पंचायत भवन एवं महासमुंद के वार्ड क्रमांक 1 में पहुंचे जहां पर्यवेक्षकों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का सूची तैयार किए जाने के लिए ऑनलाईन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य डोर-टू-डोर किया जा रहा है। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, डिप्टी कलेक्टर डा. नेहा कपूर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ए.के. हालदार उपस्थित थे।
 

दो वर्ष में 512 डबरी और 40 तालाबों का निर्माण हुआ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 3 सितम्बर। महासमुंद जिले में पानी बचाने और जल संरक्षण के लिए मनरेगा के तहत डबरी, तालाब और कुआं के साथ तालाब गहरीकारण, स्टॉप डेम, चेक डेम आदि का निर्माण किया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत जिले में जल संरक्षण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1056 कार्य किए गए। जिसमें 40 नए तालाब का निर्माण शामिल है। वही 499 तालाबों का गहरीकरण हुआ। किसानों की जमीन पर 473 निजी डबरी बनाई गई। इसी तरह 31 नहर लाईनिंग कार्य हुए और 13 कुंआ, चेकडेम और स्टाप डेम निर्मित हुए। इन सभी से 1527 हेक्टेयर खेत सिंचित हुए।

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 41 तालाबों का गहरीकरण और 39 निजी डबरी का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इससे 131.72 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी और भू.जल स्तर में भी वृद्धि होगी। जिले में इन दो वर्षों में 512 तालाबों का गहरीकरण किया गया है। इस दौरान दोनों वित्तीय वर्षों में कुं आ और  12 चेकडेम और स्टॉप डेम भी बनवाए गए हैं। सिंचाई नहरों की लाईनिंग का कार्य भी मनरेगा में लिया जा रहा है। दोनों वर्ष में नहर लाईनिंग के 34 कार्य पूर्ण किए गए जिनसे 170 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ। वहीं वर्ष 2021-22 में जुलाई तक नहर लाईनिंग के 3 कार्य पूर्ण कर 15 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 व चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 512 निजी डबरियों का निर्माण किया गया। पिछले वर्ष 473 बनी थी। पौध रोपण के लिए कार्य योजना के तहत नर्सरियों का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए राशि मंजूर की गई है। इन नर्सरियों में पौधे तैयार किए गए हैं, जो चालू मानसून के दौरान लगाए जा रहे हैं।
 

कहा- लापरवाह शिक्षक, डॉक्टर के खिलाफ हो कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 3 सितंबर। शहर के रामभांठा क्षेत्र में स्थित डॉ कैलाश नाथ काटजू स्कूल में दिनदहाड़े छात्र की हत्या मामले में गुरुवार को मृतक छात्र के परिजन और उनके मोहल्ले के लोगों ने रैली निकाली। घटना के दिन लापरवाही करने वाले शिक्षकों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टाफ पर भी कार्रवाई की मांग की।

मृतक की माँ ने कहा कि उस लडक़ी को भी जेल होना चाहिए, जिसके बुलाने पर हत्या के आरोपी दोबारा स्कूल पहुंचे थे और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस लडक़ी को बयान के बाद छोड़ दिया है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मृतक की माँ ने भी शिक्षकों और अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठाए।

बताया जाता है कि हत्या की वारदात से पहले हत्या के आरोपी दोनों लडक़े स्कूल आये थे और मृतक के साथ मारपीट की थी, लेकिन लापरवाह शिक्षकों ने तब भी कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद जब उसे चाकू लगी थी, तब घायल छात्र को अस्पताल ले जाने के लिए शिक्षकों से स्कूटी मांगी गई तब उन्होंने स्कूटी देने से मना कर दिया। मोहल्ले वालों का कहना था कि यदि समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया होता तो उसकी जान बच सकती थी।  

दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में खून से लथपथ मृतक को बहुत देर बाद एक डॉक्टर देखने आए, तब तक मृतक दर्द से छटपटाता रहा। लोगों की मांग है कि मृतक के इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर और वहां के स्टाफ पर भी इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। बाद में रैली के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।  
 

लूट की बाइक, मोबाइल और हथियार जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 3 सितंबर। सरिया क्षेत्र के परसरामपुर नर्सरी के पास बाईक सवार युवक से रूपयों की मांग कर मारपीट कर मोबाईल व बाईक लूटकर फरार हो जाने के दूसरे आरोपी को भी सरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 31 अगस्त की रात लगभग 8-9 बजे रात ग्राम कंचनपुर, सरिया निवासी दामोदर साव (34 वर्ष) रायगढ़ से वापस अपने घर मोटर सायकल से आ रहा था जिसे ग्राम परसरामपुर के नर्सरी के पास दो व्यक्ति अचानक रोककर रूपयों की मांग करने लगे। दामोदर उन्हें रूपये नहीं है बोला तो दोनों कत्ता से डरा धमकाकर मारपीट किये और दामोदर के पाकिट में रखे रेडमी मोबाईल और मोटर सायकल पैशन लूटकर भाग गए। दोनों को दामोदर चेहरे से पहचान लिया, अपने रिपोर्ट पर उसने बंटु सिदार और जुगल दास वैष्णव द्वारा लूटपाट कारित करना बताया था। घटना के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध धारा 392 पंजीबद्ध किया गया।

थाना प्रभारी सरिया विवेक पाटले द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर मुखबिरों को सक्रिय कर तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम को नाकेबंदी का पाइंट दिया गया एवं स्टाफ के साथ आरोपियों की पतासाजी में लग गये। इसी दरम्यान लूटपाट करने वाले एक आरोपी जुगल दास वैष्णव को 1 सितंबर की सुबह लूटी हुई मोटर सायकल पर घूमते अटल चौंक, सरिया के पास देखे जाने की सूचना मुखबिर द्वारा दिया गया जिसे तत्काल पुलिस टीम हिरासत में लेकर थाने लायी। आरोपी जुगल दास वैष्णव के मेमोरंडम पर पीडि़त से लूट की गई मोटर सायकल, एक मोबाइल व लूटपाट में प्रयुक्त हथियार लोहे का कत्ता (चाकूनुमा) की जब्ती की गई है। आरोपी जुगल दास वैष्णव उम्र 24 वर्ष निवासी सरिया को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा था तथा उसके साथी फरार आरोपी बंटु सिदार की सघन पतासाजी की जा रही है, जिसे सरिया में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बंटु सिदार उर्फ मोहित सिदार उम्र 22 साल निवासी वार्ड क्र 15 सरिया थाना सरिया से पीडि़त से लूट की गई रेडमी मोबाइल की जप्ती कर रिमांड पर भेजा गया है।
 

  कोलेंग तक पहुंच मार्ग बनने से ग्रामीणों को मिली सहुलियत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 सितंबर। बस्तर जिले का कोलेंग इलाका वनों से अच्छादित है, इस क्षेत्र में पहुँच मार्ग का निर्माण होने से लोगों को जिला मुख्यालय पहुँचने में अब सुविधा हो रही है। नेतानार से कोलेंग तक का 25 किलोमीटर सडक़ और बड़े पुल का विकास लोक निर्माण विभाग के द्वारा 43 करोड़ रुपए से अधिक राशि से निर्माण किया है। 

इस क्षेत्र में सडक़ों का विकास की माँग बहुत पुरानी है। कोलेंग के ग्रामीणों द्वारा इसकी माँग जिला प्रशासन के समक्ष समय-समय पर रखते थे। प्रशासन ने ग्रामीणों की माँग पर निर्माण विभाग को सडक़ बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। पहुँच मार्ग निर्माण करने में विभाग को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि पहाड़ों के चट्टान को काटकर सडक़ का निर्माण किया गया। साथ ही जंगलों के मध्य कांगेर नाला में पुल का निर्माण की आवश्यकता थी। बरसात के मौसम में कोलेंग के ग्रामीण अधिक वर्षा के दिनों में मुख्यालय से कट जाया करते थे, क्योंकि कांगेर नाला में कम उंचाई का पुल था। वर्तमान में बड़ेपुल का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

कोलेंग में 15 वर्ष से अधिक समय से अपनी सेवा दे रहे आयुर्वेद डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि कोलेंग में पहुँच मार्ग बनने से लोंगों को जिला मुख्यालय से बारहमासी सम्पर्क बनाए रखने की सुविधा मिल गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच अब अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को हाट बाजार क्लीनिक के साथ-साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दी जा रही है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस गाँव में अब सभी प्रकार की सुविधाओं का धीरे-धीरे विस्तार होने लगा है। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है जिसे जिला प्रशासन ने जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिए है।

जिला प्रशासन ने कलेक्टर के अगुवाई में 2021 के जनवरी माह में कोलेंग की जनता से समस्याओं और आवश्यक माँगों की जानकारी ली गई थी। प्रशासन के मौके पर ही कई आवश्यक माँगों की  स्वीकृति दी थी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दरभा को समय सीमा में पूर्ण करने तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन द्वारा स्वीकृत कई कार्य प्रगति पर हैं।