रायपुर, 29 अगस्त। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि उनके  नेतृत्व में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण से सौजन्य भेंट मुलाकात की। इस भेंट वार्ता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल जीएसटी काउंसलिंग के पूर्व बैठक से  वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें जीएसटी प्रणाली को और अधिक व्यापारी-हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ज्ञापन में विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों की मांग की गई है।

श्री थौरानी ने बताया कि बैठक के दौरान संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी (पूर्व विधायक) ने धारा 71 के का दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री को अवगत कराया कि धारा 71 के अंतर्गत व्यापारियों को अनावश्यक दबाव एवं ज़बरदस्ती की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर माननीय वित्त मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी मंगवाने के निर्देश दिए। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि बैठक में चैंबर की ओर से निम्न प्रमुख मांगें रखी गईं-अपील दायर करने की समय-सीमा को बढ़ाया जाए। नोटिस व्यापारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजे जाएँ, ताकि समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके।  ई-वे बिल में छोटी तकनीकी त्रुटियों पर भारी-भरकम दंड न लगाया जाए।  ढ्ढञ्जष्ट ब्लॉकिंग एवं बैंक लियन की प्रक्रिया से पूर्व व्यापारी से समुचित संवाद किया जाए तथा नोटिस देकर स्पष्टिकरण का अवसर दिया जाए।