रायपुर, 20 जुलाई। सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन, कामगारों के लिए  समाजिक सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करने और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार आधारित प्रत्साहन योजना (ईएलआई) की घोषणा की गई है।

श्री कुमार ने बताया कि दिनांक 01  अगस्त 2025 से प्रारंभ की जा रही इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी लगने और कर्मचारी का यूएएन जनरेट होने पर कर्मचारी को प्रोत्साहन के तौर पर छै-छै महीनों के अंतराल में दो किश्तों में अधिकतम 15000/ रू. की राशि प्रदान की  जाएगी और दूसरी ओर भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजिकृत संस्थानों के नियोक्तओं को नए रोजगार सृजन पर एवं 06 माह के समापन पर प्रति कर्मचारी अधिकतम 3000/ रु. की  प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

श्री कुमार ने बताया कि  इस योजना का लाभ  दिनांक 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा जिसके अंतगत एक लाख रु. तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इस योजना का लाभ  प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे । प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त 06 माह की सेवा और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा के साथ ही कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद ही प्रदान की जाएगी । विनिर्माण/उत्पादन क्षेत्र के संस्थानों के लिए यह योजना दिनांक 01 अगस्त से 31 जुलाई 2029 तक एवं  अन्य संस्थानों के लिए दिनांक 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी होगी।  कार्यालय,रायपुर के प्रभारी, क्षेत्रीय आयुक्त श्री जयवदन इंगले ने बताया कि ईएलआई योजना का लक्ष्य 99,446 करोड रू. के व्यय के साथ आगामी दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है।