रायपुर, 15 जुलाई। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, प्रदेश चेयरमैन श्री मगेलाल मालू, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री श्री सुरिन्द्रर सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं सदस्य - राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में कैट प्रतिनिधि मंडल ने श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा, आयुक्त, जीएसटी छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर ई-वे बिल नियमों में व्यावहारिक सुधार की माँग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

श्री पारवानी ने बताया कि ज्ञापन में छत्तीसगढ़ के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की ओर से ईज ऑफ डुइंग बिजऩेस की भावना के तहत निम्नलिखित प्रमुख माँगें रखी गईं: 1. एक ही जिले के भीतर माल के परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दी जाए। 2. आवश्यक वस्तुएं जैसे दृ पुस्तकें, नोटबुक, शैक्षणिक सामग्री, एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे ताज़ा फल-सब्जिय़ाँ, खाद्य पदार्थ चिकित्सा और उपकरण आपूर्ति, कृषि निवेश और उपकरण, डेयरी व ताजे उत्पाद आदि के लिए राज्य में न्यूनतम प्रतिबंध लागू किए जाएं। श्री पारवानी ने बताया कि प्रस्तावित सुधार से राज्य में व्यापार करना और अधिक सरल होगा, विशेषकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी। यह सुधार कर अनुपालन और कर संग्रह की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखेंगे तथा राज्य सरकार और व्यापार समुदाय - दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।