रायपुर, 16 मई। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के  राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी, प्रदेश अध्यक्ष परमानन्द जैन, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में व्यापारिक हितों अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

श्री जैन ने बताया कि मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगारपरक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जायेगी। प्रस्तावित संशोधन में राज्य में रोजगार के नये अवसर बढ़ेंगे साथ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक हितों में किये गए संशोधन निम्नानुसार है  ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखण्ड समूहों में मान्य किया जाएगा।

श्री जैन ने बताया कि पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा - बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों मे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन - टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससें सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़ - अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जायेगी।

श्री जैन ने बताया कि इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पंहुच आसान होगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोत्तरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्टरी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।