रायपुर, 13 जून। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेजा है। 

उनसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को ये निर्देश देने का आग्रह किया है कि वो अविलम्ब अमेजॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ तुरंत जांच की कार्यवाही शुरू करे। कैट ने पीयूष गोयल से यह भी आग्रह किया है कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट 2 की जगह बहुप्रतीक्षित एक नया प्रेस नोट जारी किया जाए। वहीं सरकार के कानून, नियम एवं नीति को सही तरीके से लागू करने के लिए एक मॉनिटरिंग तंत्र भी बनाया जाएं जिससे कोई भी किसी भी नीति का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे। 

कैट ने श्री गोयल से यह भी आग्रह किया है कि ई-कॉमर्स व्यापार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए हर उस प्रकार के ई कॉमर्स व्यापार जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, उसको वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआइआइटी विभाग से अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।  

श्री पारवानी और श्री दोशी ने बताया कि देश भर के व्यापारी आगामी सप्ताह 14 जून से 21 जून तक ई-कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह के रूप में मनाएंगे, जिसके तहत देश के हजारों व्यापारी संगठन 16 जून को अपने-अपने जिला कलेक्टरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक ज्ञापन सौपेंगे जिसमें केंद्र सरकार से अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य विदेशी फंड प्राप्त अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा नीति और नियमों के निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।