‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 सितंबर। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अव्यवस्था होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने जेल महानिदेशक से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।

अधिवक्ता सुनील पिल्लई के माध्यम से अधिवक्ता शिवराज सिंह ने 2013 में एक जनहित याचिका लगाई थी, वहीं हाईकोर्ट ने भी दो अन्य मामलों का स्वत: संज्ञान लिया था। तीनों मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में क्षमता से कई गुना अधिक बंदी रखे गए हैं। उन्हें अव्यवस्था के कारण अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया था कि बिलासपुर में नई जेल के निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी हो चुका है। रायपुर में भी नई जेल के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस दिशा में हुई प्रगति को लेकर डीजी जेल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।