उठाए दोहरी नीति पर सवाल, भाजपा नेता की जमीनों की माँगी जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 20 जनवरी। जिला मुख्यालय के चट्टानपारा क्षेत्र में आज विधायक विक्रम मंडावी एवं सीपीआई के जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की।

उन्होंने कहा कि बीते शुक्रवार और शनिवार (16-17 जनवरी) के बीच प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, जिला प्रशासन बीजापुर तथा नगर पालिका परिषद बीजापुर ने चट्टानपारा में 100 से अधिक पक्के एवं कच्चे मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस अमानवीय कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए, वह कम है। ऐसी घटनाएँ किसी भी परिवार के साथ नहीं होनी चाहिएं।

विधायक मंडावी ने कहा -छत्तीसगढ़ प्रदेश, विशेषकर बस्तर संभाग, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में बीजापुर जैसे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के ही मकानों पर बुलडोजर चलाना समझ से परे है।

उन्होंने आगे कहा कि एक ओर भाजपा की डबल इंजन सरकार नक्सलियों को जमीन, मकान, नौकरी एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के नक्सल पीडि़त गरीब आदिवासी परिवारों तथा नक्सलियों से सीधी लड़ाई लड़ रहे डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) जवानों के मकानों को अमानवीय तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। यह दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है?

विधायक मंडावी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिला महामंत्री और ठेकेदार संजय लुंकड़ की जमीनों की गहन जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय लुंकड़ (जो भाजपा नेता, जिला महामंत्री तथा ठेकेदार हैं) को निम्नलिखित जमीनें प्राप्त हुई हैं, नए पुलिस लाइन के पास 5 एकड़ जमीन, पुरानी पुलिस लाइन, एनएच के किनारे 35 डिसमिल जमीन, बीजापुर ट्रैफिक ऑफिस के पास परिजन के नाम पर 5 डिसमिल जमीन, जैतालुर पेट्रोल पंप के पास 30 डिसमिल जमीन, अपने निवास के पास 10 डिसमिल जमीन, पेट्रोल पंप खोलने हेतु 20 सूत्रीय जमीन (जो पहले एनएच से दूर पीछे की ओर थी, लेकिन एनएच पर दिखाकर पेट्रोल पंप स्थापित किया गया)

उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने संजय लुंकड़ को ये जमीनें कैसे आवंटित कीं? इसके मानदंड क्या थे? सरकार इनकी गहन जांच कराए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे, ताकि बीजापुर वासियों को पता चले कि यहाँ जमीनों का अतिक्रमण, कब्जा एवं पट्टा किस आधार पर दिया जाता है।

सीपीआई के जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों को प्रताडि़त कर रही है तथा उनके जल, जंगल और जमीन को पूंजीपतियों, ठेकेदारों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सौंप रही है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा एवं उसी स्थान पर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए, ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए, विशेषकर पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में। संजय लुंकड़ सहित सभी प्रभावशाली व्यक्तियों की जमीन आवंटन की निष्पक्ष जांच हो।

इसके साथ ही विधायक ने भाजपा से पूछा कि क्या भाजपा बुलडोजऱ कार्यवाही का समर्थन करती है या विरोध भाजपा इसे स्पष्ट करे। प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में पीडि़त परिवार और स्थानीय लोग मौजूद थे।