बीजापुर, 20 मई। जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने संघ के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह मांग की गई कि यदि ड्रेस कोड को अनिवार्य किया जा रहा है, तो उसके साथ सिलाई व धुलाई भत्ता भी प्रदान किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।

ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में ड्रेस वितरित की गई थी, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। न तो सिलाई की सुविधा दी गई, न ही धुलाई के लिए कोई भत्ता प्रदान किया गया। साथ ही ड्रेस भी पूरी तरह पारदर्शी है, जो महिला कार्यकर्ताओं की गरिमा के अनुकूल नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उन्हें सम्मानजनक एवं उच्च गुणवत्ता वाला वस्त्र प्रदान किया जाए और उसकी गुणवत्ता की जांच परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे ड्रेस पहनने से इंकार नहीं कर रही हैं। वे केवल यह चाहती हैं कि यदि ड्रेस कोड को अनिवार्य किया गया है, तो अन्य विभागों की तरह उन्हें भी सिलाई और धुलाई भत्ता मिले। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों की निवासी होते हुए भी अत्यंत कम मानदेय दस हजार पर न केवल विभागीय कार्य बल्कि अन्य विभागों का कार्य भी निष्ठा व सेवा भाव से करती आ रही हैं। ऐसे में अतिरिक्त ड्रेस संबंधी खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि ड्रेस उन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था, परंतु वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दो वर्ष होने जा रहे हैं और अब तक उन्हें नया ड्रेस नहीं दिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक उन्हें उपयुक्त गुणवत्ता की ड्रेस, सिलाई एवं धुलाई भत्ते सहित प्रदान नहीं किया जाता, तब तक अधिकारियों द्वारा ड्रेस को लेकर किसी भी प्रकार की प्रताडऩा न की जाए। साथ ही, कार्यकर्ताओं को उनके कार्य से मूल्यांकन किया जाए, न कि ड्रेस से।