पहुंचविहीन गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के निर्देश  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 16 जुलाई। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के उपस्थिति में विगत दिवस संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।

 इस अवसर पर अध्यक्ष ने आयोग गठन के उद्देश्य एवं शक्तियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग निवासरत हैं, जहां उनके हितों के लिए कानून बनाए गए हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शासन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, कृषि, उद्यान, मत्स्य, समाज कल्याण, श्रम, उद्योग, अंत्यावसायी, राजस्व एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित योजनाओं के संबंध में बिन्दुवार चर्चा की।

बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जिले में विभागवार चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी दी। उन्होंने जिले में बीएससी नर्सिंग नि:शुल्क योजना, वाहन चालक नि:शुल्क प्रशिक्षण योजना, आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता एवं देवगुड़ी निर्माण जैसे योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। 

आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने जिले में सांस्कृतिक दलों के चयन एवं उनके गठन में अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए।

 जिले के समस्त छात्रावास-आश्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मीनू अनुसार भोजन, अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में बेड की उपलब्धता तथा अन्य समस्त आवश्यक सुविधाओ को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया । 

उन्होंने वन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्मित गौठानों और नरवा संवर्धन की संख्यात्मक जानकारी ली तथा उनके द्वारा आकस्मिक निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने की बात कही। इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकार के प्रकरण, वन विभाग द्वारा लघु वनोपज संग्रहण के संबंध में विस्तृत समीक्षा की।