बलरामपुर,17 मई। कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, हाट-बाजार क्लिनिक, बेरोजगारी भत्ता, मिलेट मिशन, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य एवं आयुष्मान कार्ड योजना के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, जन शिकायत, सीजी पोर्टल, कलेक्टर जन चौपाल में विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा पर निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ आम जनों को मिल सके। उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए गौठानवार गोबर खरीदी की मात्रा, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन तथा उठाव, भुगतान एवं स्वावलंबी गौठानों में संचालित मल्टीएक्टीविटी की जानकारी ली। उन्होंने सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व जनपद सीईओ को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि गौठानों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और गौठानों में उत्पादों की खरीदी बिक्री बेहतर तरीके से सम्पन्न हो सके। इसके साथ ही उन्होंने जिले में गोमूत्र खरीदी करने वाले गौठानों एवं स्व-सहायता समूह और नियमित गोमूत्र बिक्री करने वाले पशुपालकों की जानकारी ली।कलेक्टर श्री एक्का ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की समीक्षा करते हुए दवाओं के विक्रय तथा दवा खरीदने वालों के संख्या के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

उन्होंने मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए विकासखण्डवार संचालित हाट-बाजारों और मरीजों की संख्या के संबंध में जानकारी ली।  साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पण्डों व पहाड़ी कोरवा निवासरत क्षेत्रों में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैम्प का आयोजन करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर श्री एक्का ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन तथा मोबाईल मेडिकल यूनिट में संचालित वाहनों तथा मरीजों की संख्या की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त बेरोजगारी भत्ता आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत आवेदनों की जानकारी ली तथा लंबित आवेदनों को समयावधी पर  पूरा करने के निर्देश दिए।