‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 30 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसके संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष अब्दुल जाहिद कुरैशी के द्वारा जिला न्यायालय बलौदाबाजार में न्यायाधीशगण एवं समस्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

समीक्षा बैठक में सचिव, अमिता जायसवाल, प्रथम अपर न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरिश पाल एवं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, अपर कलेक्टर दीप्ती गोटे एवं अन्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नेशनल लोक अदालत को सफल बनाना एवं जनसामान्य को लोक अदालत के माध्यम से लाभ पहुंचाना है।

 लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान के लिये एक मंच है जिसका उद्देश्य विवादों को आपसी समझौते से निपटाना है, बिना लंबी कानूनी प्रकिया के। लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, दिवानी मामलें, चेक बाउंस के गागले, धन वसूली के मामले मोटर दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान का निराकरण होगा, साथ ही ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण किया जायेगा जो बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर बकाया टेलिफोनिक बिल इत्यादि। जिला न्यायालय के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।

13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत की खंडपीठ जिला एवं सत्र न्यायालय में बनेगी साथ ही व्यवहार न्यायालय भाटापारा, सिमगा, कसडोल में भी खंडपीठ का गठन किया गया है, इसके अलावा राजस्व एवं तहसील न्यायालय में भी खंडपीठ का गठन किया गया है। लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था जिला अस्पताल के समन्वय से किया गया है।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार का जनसामान्य से यह अपील है कि नेशनल लोक अदालत में सकिय सहभागिता लेकर उसका लाभ प्राप्त करे जिससे नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।