19 लाख वर्गफीट में से अब मात्र 30 हजार वर्गफीट खाली

सरकारी परियोजनाओं के लिए अब गांवों में जमीन तलाश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 10 नवंबर। बलौदाबाजार शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व विभाग के अनुसार, शहर की कुल 19 लाख 46 हजार 936 वर्गफीट सरकारी भूमि में से अब केवल 30 हजार 500 वर्गफीट ही खाली बची है। शेष जमीन पर या तो स्थायी निर्माण हो चुके हैं या उन्हें विभिन्न संगठनों को आवंटित कर दिया गया है।

राजस्व विभाग का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र की जमीनों का सर्वे कर कब्जे हटाए जाएं तो करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि सरकारी उपयोग में लाई जा सकती है और राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

नई परियोजनाओं के लिए गांवों में भूमि चयन

सरकारी भूमि की कमी के कारण अब नई परियोजनाओं के लिए शहर से बाहर गांवों में जमीन खोजी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय के लिए अमेरा और दतान गांवों की ओर भूमि चयन किया गया है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक 25 एकड़ भूमि शुक्लाभाटा गांव में देखी जा रही है।

इसी प्रकार बीएड कॉलेज और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) को सकरी गांव, तथा हाइटेक बस स्टैंड को चरोटी गांव में प्रस्तावित किया गया है।

 तालाबों और सडक़ों

के किनारे निर्माण

राजस्व विभाग के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में रामसागर तालाब किनारे और ईदगाह के बीच सडक़ के किनारे झुग्गी-झोपडिय़ां बन गई हैं। ज्ञानगंगा स्कूल के पीछे, नहर पार पिपराहा तालाब और डाबरी क्षेत्र में भी निर्माण कार्य हुए हैं।

पुराना बस स्टैंड और नया बस स्टैंड परिसर के आसपास भी निर्माण की सूचना है। यात्री प्रतीक्षालय के पीछे सब्जी बाजार के लिए बनाए गए चबूतरों पर स्थायी ढांचे खड़े किए गए हैं। शहर में बनाए गए कई सामुदायिक भवनों पर भी कब्जे की शिकायतें हैं।

10 एकड़ जमीन पर कब्जे की पुष्टि

राजस्व विभाग के मुताबिक, शहर की लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। इसमें लगभग तीन एकड़ भूमि पर सामाजिक संगठनों का उपयोग बताया गया है, जबकि शेष सात एकड़ अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जा रही है।

गौरवपथ के दोनों ओर के फुटपाथों पर भी निजी उपयोग की जानकारी सामने आई है। कुछ स्थानों पर मकान मालिकों ने इन्हें अपने घरों का हिस्सा बना लिया है।

फुटपाथों और गलियों की स्थिति

शहर की कई सडक़ों से फुटपाथ हट चुके हैं। कुछ स्थानों पर फुटपाथों का उपयोग दुकान या गोदाम के रूप में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जिन गलियों से मोहल्ले जुड़े थे, वे अब बंद हो गई हैं।

कार्रवाई करेंगे-एसडीएम

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रकाश चंद्र कोरी ने बताया कि मामले की जानकारी नगर पालिका से ली जाएगी। कब्जे की स्थिति का ब्यौरा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।