‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 11 अगस्त। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से संबंधित करीब 20000 आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। जिसके चलते हितग्राहियों को कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ रहा है।

वही लंबित मामलों के संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी बलौदाबाजार आजाद आजाद पात्रे से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि आवेदनों का जांच कर निराकरण किया जा रहा है। लंबित आवेदनों में सामग्री मूलक आवेदनों की संख्या अधिक है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों पर लेनदेन कर हितग्राहियों का काम करने की आरोप लगाते रहते हैं परंतु शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। गत वर्ष भी हितग्राहियों से 14 लख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तत्कालीन श्रम निरीक्षक एवं अन्य तीन पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा हितग्राहियों को आवश्यक जानकारियां प्रदान करने में भी कोताही बरती जाती है। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे हितग्राहियों को अपने काम के लिए बार-बार विभाग के चक्कर लगाना पड़ता है। जानकारी के अभाव में ितग्राहियों का पंजीयन समय पर नहीं होने के चलते वे महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं।

 हितग्राहियों के अनुसार विभाग के कतिपय दलाल के माध्यम से ही उनके कार्य संभव हो पाते हैं। इस संबंध में श्रम पदाधिकारी से शिकायत के बावजूद दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही में कोताही बढ़ता जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला श्रम पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थ श्रम निरीक्षक पर भी कार्य का अतिरिक्त दबाव है। जिसके चलते भी बहुत से आवेदनों का निराकरण में विलंब होता है। उनके अवकाश पर अथवा शासकीय कार्य वर्ष बाहर होने पर हितग्राहियों को विभाग से बिना कार्य कराए वापस लौटना पड़ता है क्योंकि श्रम निरीक्षक के आईडी से ही पंजीयन नवीनीकरण योजनाओं और विभाग के अन्य कार्य संचालित होते हैं। यद्यपि पिछले दिनों एक अन्य श्रम निरीक्षक की स्थापना भी की गई है। इसके बावजूद हितग्राहियों को राहत मिलती प्रतीत नहीं हो रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रम पदाधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार में 20000 से भी अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। जिसमें श्रम कार्ड हेतु पंजीयन के 4416 नवीनीकरण के 2482 महतारी जतन योजना 538 नोनी शक्तिकरण योजना 1709 साइकिल वितरण योजना 51 12 सिलाई मशीन योजना 565 कारण योजना 4670 निर्माण श्रमिक मृत्यु योजना 75 कम सहायता योजना 80 सहित आवास योजना के 78 आवेदन लंबित हैं।

 आवेदनों की संख्या देखकर विभाग की कार्य शैली का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

14 लाख गबन के मामले में श्रम निरीक्षक पर हुआ था अपराध पंजीबद

गोरतलब है कि अगस्त 2023 में हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत राशि दिलाने के नाम पर श्रम विभाग में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उनकी जानकारी के बगैर भाटापारा स्थित एक राष्ट्रीय बैंक के अलावा अन्य कुछ बैंकों में खाता खुलवाकर हितग्राहियों को प्राप्त कुल 14 लाख को स्वयं आहरित करने के मामले में पीडि़ता महिला टिकेश्वरी ध्रुव द्वारा थाना सिटी कोतवाली में मय शपथ पत्र दर्ज शिकायत पर पुलिस को तत्कालीन श्रम निरीक्षक बलौदाबाजार एजेंट वह उसके अन्य दो सहयोगियों के खिलाफ भादवि की धारा 409 420 34 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में प्रार्थना के अलावा अन्य 11 हितग्राहियों ने भी छल कपट कर प्रत्येक से एक-एक लाख रुपये कुल 14 लख रुपए धोखाधड़ी करने की शिकायत किया गया था।