बिना अनुमति मुख्यालय छोडऩे पर भी रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 28अक्टूबर। परीक्षा फार्म और माध्यमिक शिक्षा मंड़ल अनुमति लिए बिना छात्रा को पूरक परीक्षा में सम्मिलित करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने कसड़ोल के शासकीय गुरु घासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं उनके बिना अनुमति मुख्यालय छोडऩे पर भी रोक लगा दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अगस्त में हाई स्कूल एवं  सेकेंडरी की पूरक परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में गोपनीयता बनाए रखने को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंड़ल द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे इसके बाद भी परीक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है।

शासकीय गुरु घासीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसड़ोल में एक छात्रा को प्राचार्य व केंद्राध्यक्ष भोकसिंह पैकरा ने बिना फार्म भरे ही पूरक परीक्षा में सम्मिलित कराया, माध्यमिक शिक्षा मंड़ल से भी किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई और न ही छात्रा से कोई घोषणा पत्र भरवाया गया। परीक्षा फार्म में गड़बड़ी को माध्यमिक शिक्षा मंड़ल और स्कूल शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने गैर जिम्मेदाराना कार्य तथा कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए भोकसिंह पैकरा को सस्पेंड़ कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

एक और प्रकरण में दो-दो वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय

बिना परीक्षा फार्म भरे तथा माध्यमिक शिक्षा मंड़ल से अनुमति लिए बिना ही परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित करने का दो और मामला आया था ये मामला परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमगा एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमगा का था।  इन केंद्रों में हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल पूरक परीक्षा 2022 में 4 विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराया गया था इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंड़ल से अनुमति भी नहीं दी गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बैठने की अनुमति हेतु पत्र भेजा गया इससे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने गंभीरता से लिया और परीक्षा समिति ने गंभीर लापरवाही मानते दोनों केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों के खिलाफ दो दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया।