अमरीका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी भारतीयों के लिए विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है.

इसमें उन्होंने कहा है कि ”कोरोना महामारी से लड़ने से लेकर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रवासन से जुड़े सुधारों के लिए भारतीय अमरीकी जो बाइडन और कमला हैरिस प्रशासन पर भरोसा कर सकते हैं.”

आगामी चुनावों में भारतीय मूल की कमला हैरिस उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं.

इससे पहले जो बाइडन ने अमरीकी मुसलमानों के लिए विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसमें कश्मीर के मुद्दे और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में कहा गया था. इस विज़न डॉक्यूमेंट से कई अमरीकी भारतीय नाराज़ हो गए थे.

भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर जो बाइडन और कमला हैरिस ने अमरीकी भारतीयों के नाम एक विशेष वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि अमरीकी और यहां रहने वाले भारतीय मिलकर देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं.

समझा जा रहा है कि अमरीकी भारतीयों ख़ास कर कट्टर हिंदुओं का झुकाव मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ हो सकता है क्योंकि उन्हें भारत के समर्थक के रूप में देखा जाता रहा है. कश्मीर और विवादित नागरिकता संशोधन क़ानून के मामले में ट्रंप प्रशासन अधिकतर चुप ही रहा है, जबकि प्रमिला जयपाल और बर्नी सैंडर्स जैसे डेमोक्रेट नेता इन विषयों पर बोलते रहे हैं.

साथ ही सितंबर 2019 में अमरीका के ह्यूस्टन में ट्रंप का शामिल होना और इसी साल फरवरी में ट्रंप का भारत दौरा भी ट्रंप के पक्ष में अमरीकी भारतीयों के झुकाव का कारण हो सकता है.

डेमोक्रेट्स के बीच भी अमरीकी भारतीयों के एक तबके का मानना है कि कुछ डेमोक्रेट नेताओं के बयानों का फायदा ट्रंप को मिल सकता है.

अमरीकी भारतीयों के विज़न डॉक्यूमेंट में क्या है ख़ास?

इस चुनावी दस्तावेज़ में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उप राष्ट्रपति जो बाइडन ने दोनों देशों में और पूरे इलाक़े में आतंकवाद के मुद्दे पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर काम किया है. बाइडन का मानना है कि पूरे दक्षिण एशिया में सीमा पार से आंतकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भारत के साथ मिलकर बाइडन प्रशासन भारत प्रशांत इलाक़े में स्थायित्व लाने की कोशिश करेगा ताकि चीन समेत कोई और देश अपने पड़ोसियों को धमका न सके.

हिंदू, सिख, मुसलमान, जैन और दूसरे संप्रदायों के सभी अमरीकी भारतीयों के ख़िलाफ़ हाल के दौर में नस्लीय हिंसा बढ़ी है. आज उन्हें ये भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि वॉशिंगटन में बैठे नेताओं का समर्थन उनके साथ होगा.

राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडन ख़ुद नफरत से प्रेरित हमलों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और इस तरह का क़ानून पारित कराएंगे जिसके तहत नफरत से प्रेरित अपराध करने वाले पर हथियार खरीदने और रखने की पाबंदी लगाई जा सके.

जो बाइडन ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के प्रवासन नियमों में परिवार को साथ रखने पर ध्यान दिया जाएगा और परिवार के लिए वीज़ा के पहले से पड़े मामलों को जल्द निपटाया जाएगा. देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो परमानेंट और नौकरियों के लिए वीज़ा की संख्या बढ़ाएंगे और विज्ञान तकनीक, इजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक पीएचडी कर चुके छात्रों पर लगी रोक को हटाएंगे.

हाई स्किल्ड लोगों के लिए अस्थायी वीज़ा के नियमों में सुधार की कोशिश की जाएगी और देशों के आधार पर सीमित संख्या में ग्रीन कार्ड जारी की संख्या भी बढ़ाएंगे.
अमरीकी मुसलमानों के लिए विज़न डॉक्यूमेंट से बढ़ी थी नाराज़गी

हाल में जो बाइडन ने अमरीकी मुसलमानों के लिए जो विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया था उसमें कश्मीर और एनआरसी का ज़िक्र था जिससे कई लोग नाराज़ हो गए थे.

कई लोग इस चुनावी दस्तावेज़ को कश्मीर के मुद्दे पर कमला हैरिस के बयानों के साथ जोड़ कर देख रहे हैं. इस तरह के कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद हैं.

विज़न डॉक्यूमेंट में जो बाइडन ने कहा था, “भारत सरकार को ऐसे सभी कदम उठाने चाहिए जिससे कश्मीर में रहने वालों के अधिकारों कों को बहाल किया जा सके.”

“शांतिपूर्ण विरोध पर पाबंदी, इंटरनेट बंद करने या धीमा करने जैसे कदम उठाकर विरोध करने पर पाबंदियां लगाने पर गणतंत्र कमज़ोर होता है.”

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और उसके बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर कमला हैरिस का रुख भारत सरकार के विपरीत रहा है.

सितंबर 2019 को टेक्सस के ह्यूस्टन में आयोजित एक इवेंट में उनसे कश्मीर में फ़ोन व इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध और लोगों को हिरासत में लेने के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा था, “हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम नज़र बनाए हुए हैं. एक राष्ट्र के तौर पर ये हमारे मूल्यों का हिस्सा है कि हम मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में बोलते हैं, और जहां ज़रूरी होता है, हम दख़ल भी देते हैं.”

विवादित एनआरसी पर इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है, “असम में एनआरसी लागू करने और नागरिकता संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को क़ानून बनाने के भारत सरकार के फ़ैसले को जो बाइडन दुर्भाग्यजनक मानते हैं.”

बाइडन के लिए बढ़ी चुनौतियां

इस दस्तावेज़ के जारी किए जाने के बाद कई हलकों से हिंदू धर्म को मानने वाले अमरीकी भारतीयों के लिए भी इसी तरह के चुनावी दस्तावेज़ की मांग होने लगी थी.

बाइडन के चुनाव अभियान के अनुसार अमरीका में क़रीब 13.1 लाख ऐसे अमरीकी भारतीय वोटर हैं जिनका रुझान आठ चुनाव क्षेत्रों में निर्णायक साबित हो सकता है.

बाइडन के चुनावी अभियान में कश्मीर और एनआरसी के ज़िक्र के बाद अब अमरीकी भारतीयों को अधिक तवज्जो दी जा रही है.

14 और 15 अगस्त को बाइडन ने अमरीकी भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए थे.

इधर चुनाव की तैयारियों में जुटा ट्रंप खेमा भी भारतीय अमरीकी वोटों के एक बड़े तबके के समर्थन की उम्मीद कर रहा है.

ट्रंप विक्ट्री इंडियन अमरीकन फाइनेंस कमिटी के एक आकलन के अनुसार “भारतीय अमरीकी वोटर्स में से क़रीब आधे वोट बाइडन की बजाय ट्रंप के पक्ष में जा सकते हैं.”

एक विश्लेषक के अनुसार “भारत में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि को नुक़सान पहुंचा है... लिंचिंग, लोगों को मार देना, ये हमारी छवि का हिस्सा बन गई है.”(BBCNEWS)

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को चीन और भारत की सेना के बीच आमने-सामने का संघर्ष हुआ था. इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत शुरू हुई. लेकिन बीते दो महीने में 22 से ज्यादा बैठकें होने के बाद भी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. पिछले दो हफ़्तों के दौरान दोनों देशों की ओर से आये बयानों से इसका पता चलता है. चीन का कहना है कि उसकी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से पीछे हट चुकी है. जबकि भारत ने कहा है कि लद्दाख में एलएसी पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया में बहुत थोड़ी प्रगति हुई है और चीन के साथ सीमा पर संघर्ष लंबा भी खिंच सकता है. इससे कुछ रोज पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि दोनों देशों में बातचीत जारी है और समस्या का हल निकल जाना चाहिए. लेकिन ये मामला कब तक हल होगा, इसकी गारंटी वे नहीं दे सकते. कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और चीन के बीच संघर्ष का खतरा अभी भी बना हुआ है.

बीते कुछ समय से भारत और चीन के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखकर कई जानकारों को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय की याद ताजा हो गयी है. इतिहास के जानकारों की मानें तो भारत-चीन के बीच जैसे हालात 1950 से लेकर 1962 तक थे, बीते कुछ सालों से लगभग वैसे ही हालात फिर से बने हुए हैं. सीमा पर जो क्षेत्र तब विवादास्पद थे, वे आज भी वैसे ही हैं, जिस तरह राजनीतिक यात्राएं और वार्ताएं उस समय जारी थीं वैसी ही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भी दिखीं. उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरु और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाइ की दोस्ती के किस्से भी उसी तरह आम थे, जिस तरह अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबंध चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बताते रहे हैं. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी और शी जिंनपिंग 16 बार मुलाकातें कर चुके हैं. इनमें से कुछ तो बेहद गर्मजोशी भरे माहौल में हुई हैं.

#WATCH: PM Modi talks about Chinese President says,'scholar Xuanzang visited my village in India & in China he visited Pres Xi's village' pic.twitter.com/jZOuCTlxxM

— ANI (@ANI) October 8, 2017

कुछ जानकारों के मुताबिक तब और अब में एक बात और भी समान दिखती है, उस समय चीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती की थी, वैसी ही या उससे भी बड़ी गलती अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी की है.

जवाहरलाल नेहरू की गलती

चीन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने क्या गलतियां की थीं इसका पता बीते पचास सालों में आई कई रिपोर्टों और किताबों से लगता है. अक्टूबर 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो कुछ भारतीय सैन्य अधिकारी और नेताओं ने चीन की विस्तारवादी नीति को भांप लिया था. इन्होंने भारत सरकार को समय-समय पर इसके बारे में आगाह भी किया.

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने नेहरू से कहा था कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और न ही हिंदुस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर चीन की दावेदारी को बढ़ावा देना चाहिए. पटेल के इस विचार को नेहरू ने तरजीह नहीं दी. उनका मानना था कि चीनी साम्यवाद का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह भारत की तरफ कोई दुस्साहस करेगा. उन्होंने, तिब्बत पर कब्जे के बावजूद चीन से गहरे रिश्ते बनाने पर ही जोर दिया. इसके कुछ ही महीनों बाद ही वल्ल्भभाई पटेल की मृत्यु हो गयी. और चीन पर नेहरू को समझा सकने वाला नहीं रहा.

इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की चीन से करीबियां बढ़ीं और इस दौरान तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाइ से उनकी दोस्ती के किस्से अखबारों की सुर्खियां बनने लगे. 1956 में नेहरू के बुलावे पर चाऊ एन-लाइ भारत के दौरे पर आये और तब ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ का नारा दिया गया. इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी प्रसिद्ध किताब ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ में लिखते हैं कि इसके साल भर बाद ही अक्टूबर 1957 में अचानक खबर आई कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत से तिब्बत तक हाईवे का निर्माण कर लिया है और इसका कुछ हिस्सा भारतीय क्षेत्र अक्साई चिन से भी होकर जाता है. बताते हैं कि इसके बाद तत्कालीन सेनाध्यक्ष केएस थिमैय्या ने सरकार को चीन से लगती सीमा मज़बूत करने की सलाह दी. उनका कहना था कि भारत को असली ख़तरा चीन से ही है. लेकिन नेहरू सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई. उसका मानना था कि भारत को केवल पाकिस्तान से खतरा है और चीन से कोई खतरा नहीं है. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीबी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन का कहना था कि चीनी सीमा पर सेना बढ़ाने की जरूरत नहीं है.

इस घटनाक्रम के कुछ समय बाद ही चीनी घुसपैठ की खबरें आने लगीं. चीनी सैनिक बेख़ौफ़ भारतीय सीमा में घुसे चले आ रहे थे और हिंदी में लाउडस्पीकर से भारतीय गांवों को चीन का इलाक़ा बता रहे थे. चीन मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि आज की ही तरह उन दिनों भी संसद में आये दिन चीनी घुसपैठ पर नोंक-झोंक होती थी. एक बार संसद में अक्साई चिन में चीनी घुसपैठ पर नेहरू इतना ज्यादा बिफ़र पड़े कि बेख्याली में यह तक कह बैठे कि अक्साई चिन एक बंज़र इलाक़ा है जहां घास भी नहीं होती. उनके इस बयान के जवाब में एक सांसद ने कहा कि उनके (नेहरू के) सिर पर भी बाल नहीं उगते तो क्या वह भी चीन को दे दिया जाए.

1957 से लेकर 1960 तक भारत-चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प की कई घटनाएं हुईं. इस समय दोनों देशों के बीच पत्राचार भी लगातार चल रहा था. 1960 में नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन-लाइ को फिर भारत आने का न्योता दिया. चाऊ एन-लाइ की इस यात्रा के बाद भी भारत-चीन सीमा विवाद जस का तस ही बना रहा. दोनों देश इस यात्रा और बातचीत के बाद भी किसी सहमति तक नहीं पहुंच पाए. इसके बाद 1962 के अक्टूबर में अचानक एक दिन युद्ध की शुरुआत हो गयी और चीनी सेना की कई टुकड़ियां हथियारों के साथ भारतीय सीमा के भीतर घुस आईं. भारतीय सेना के पास इनका मुकाबला करने के लिए न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही सैनिक. इस वजह से इस युद्ध में भारत की हार हुई और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा.

इतिहासकारों की मानें तो जवाहरलाल नेहरू ने चीन से धोखा खाने के बाद आठ नवंबर 1962 को संसद में एक प्रस्ताव रखा था. इसमें उन्होंने चीन से खाए धोखे की बात स्वीकार की. इस दिन उन्होंने सदन में कहा था, ‘हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे. हमने अपने लिए एक बनावटी माहौल तैयार किया और हम उसी में रहते रहे.’

नरेंद्र मोदी की गलती

2014 में नरेंद्र मोदी क प्रधानमंत्री बनने के तीन महीने बाद ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया. जिनपिंग भारत की यात्रा पर ही थे कि खबर आ गयी कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख के चुमार और डेमचक में घुसपैठ शुरू कर दी है. चुमार में भारतीय इलाके में पांच किमी अंदर चीन ने सड़क बनाने की कोशिश की जिस पर कई दिनों तक गतिरोध चलता रहा. चीनी राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा को मोदी सरकार ने अपनी बड़ी सफलता बताया जबकि जिनपिंग के वापस जाने के कई हफ्ते बाद तक चीनी सेना चुमार में तंबू लगाए बैठी रही. यह मसला तब सुलझा, जब एलएसी के निकट भारत ने वह निर्माण कार्य बंद किया जिसे वह अपने ही इलाकों में करवा रहा था. जानकार कहते हैं कि ऐसा करके मोदी सरकार ने चीन से सुलह नहीं की थी, बल्कि उसने चीन के प्रति तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत की थी.

2015 में नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए. इस दौरान उन्होंने अपने ही अधिकारियों को चौंकाते हुए चीनी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा देने की घोषणा कर दी. मोदी की इस घोषणा से कुछ रोज पहले ही भारतीय गृह मंत्रालय और ख़ुफ़िया एजेंसियों ने चीनी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा देने का विरोध किया था. इनका मानना था कि इससे भारत को खतरा है. इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीनी निवेश को बढ़ाने के मकसद से उसका नाम ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ की सूची से हटा दिया. मोदी के इस फैसले से चीनी कंपनियों को भारत में आने की आजादी मिल गयी. इसके बाद से चीन का भारत के साथ व्यापार मुनाफा प्रति वर्ष 60 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पहले से दोगुना है.

How China is thanking Modi for removing it from "countries of concern" list and granting Chinese e-visa on arrival: https://t.co/aVyrCliHoz

— Brahma Chellaney (@Chellaney) April 15, 2016

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चीन के हक़ में किए गए इन बड़े फैसलों के बाद भी चीन ने न तो भारत के बड़े राजनयिक और कूटनीतिक लक्ष्यों में अड़ंगा लगाना बंद किया और न ही उसकी सेना ने एलएसी पर भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ बंद की. भारत ने साल 2016 में वैश्विक संगठन - परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता पाने के लिए आवेदन किया. अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी जैसे देश इस मामले में भारत के पक्ष में थे, लेकिन चीन ने पाकिस्तान से अपने संबंधों के चलते भारत के खिलाफ वीटो कर दिया. यह मोदी सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था.

इसके अगले ही साल यानी 2017 के मध्य में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच सिक्किम के करीब डोकलाम में गतिरोध शुरू हो गया. इस गतिरोध का कारण चीन द्वारा भूटान के इलाके में कब्जा कर भारतीय सीमा तक सड़क बनाना था. 73 दिनों के बाद जब यह गतिरोध खत्म हुआ तो मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत की तरह प्रचारित किया. जबकि गतिरोध समाप्त होने के बाद भी डोकलाम के आसपास के इलाकों में चीन की ओर से सैन्य ढांचे का विस्तार करना बंद नहीं हुआ था. ये ढांचा निर्माण इस मकसद से किए गए कि चीनी सेना को एलएसी तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम किया जा सके. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो डोकलाम के आसपास जो निर्माण किया गया, उनमें बड़ी इमारतें जिनका आर्मी कैम्प्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके, सुरंगे, चार लेन वाली सड़कें और हेलीपैड शामिल हैं. इसके अलावा चीन के इस निर्माण से यह भी साफ़ हो गया कि भारत अपने करीबी देश भूटान की संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सका, जिसकी जिम्मेदारी उसी के हाथ में है.

लेकिन, इन सभी घटनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रति भारत की तुष्टिकरण की नीति जारी रखी. डोकलाम विवाद के समय से ही मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक कराने के प्रयास तेज कर दिए थे. आखिरकार, अप्रैल 2018 में वुहान में अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन पर बात बनी. लेकिन इससे पहले जो चीजें घटी वे हैरान करने वाली थीं. इस शिखर वार्ता से करीब एक महीने पहले मोदी सरकार की तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र लिखकर दलाई लामा के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया गया. बताया जाता है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दलाई लामा के भारत में 60 साल पूरे होने का उत्सव अगर दिल्ली में मनाया जाता और इसमें बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल होते तो उससे चीन नाराज हो सकता था और शिखर सम्मेलन के लिए न भी कह सकता था. विदेश मंत्रालय के इस पत्र के बाद दलाई लामा का वह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के मैक्लॉयडगंज में हुआ. कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक दावा किया गया कि यह पत्र चीन के कहने पर ही लिखा गया था क्योंकि जब भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने इसे लिखा था तब वे चीन में ही थे.

वुहान के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच बीते साल अक्टूबर में एक और अनाधिकारिक शिखर सम्मेलन हुआ. दो दिवसीय यह सम्मलेन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हुआ. पहले की तरह ही इसे भी मोदी सरकार ने अपनी बड़ी सफलता बताया. लेकिन इसके चार महीने बाद ही लद्दाख के गलवान घाटी से चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आनी शुरू हो गईं. जानकारों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गलवान में घुसपैठ बहुत सोच-समझकर की थी. उन्होंने यहां जिस तरह का बंदोबस्त कर रखा था उससे साफ़ पता चलता है कि इसकी तैयारी एक योजना के तहत काफी पहले शुरू की गयी थी.

विदेश मामलों के जानकार कहते हैं कि बीते छह सालों में नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ 16 मुलाकातें की. मोदी सबसे ज्यादा बार चीन की यात्रा पर जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं. लेकिन अगर इन सबका निष्कर्ष निकालें तो नतीजा सिफर नहीं बल्कि ऋणात्मक ही दिखता है. यानी इनसे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ा. जबकि इसके उलट चीन ने इन बैठकों से जमकर आर्थिक फायदा उठाया और साथ ही भारतीय क्षेत्रों में घुसता भी चला आया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कई बार संसद में और खुले मंचों पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते रहे हैं. ये लोग चीन से 1962 में हुए युद्ध और अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों पर चीन के कब्जे के लिए नेहरू को गलत ठहराते रहे हैं. भाजपा के कई नेताओं ने तो गलवान विवाद के लिए भी देश के पहले प्रधानमंत्री को ही दोषी बताया है. लेकिन जानकारों की मानें तो चीन को लेकर नेहरू से कहीं बड़ी गलती नरेंद्र मोदी ने की है. इनके मुताबिक ऐसा इसलिए है कि नेहरू तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उस समय तक चीन के छल-फरेब के बारे में उन्हें या उस समय के किसी भी अन्य नेता को कोई खास अनुभव नहीं था. लेकिन अब जब 1962 के युद्ध को 60 साल बीते चुके हैं और पूरी दुनिया चीन की चालों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है, तब नरेंद्र मोदी का चीन के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाना नेहरू से कहीं बड़ी गलती लगती है. इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि घड़ी-घड़ी जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनाने वालों ने, उनकी गलतियों से भी कोई सबक नहीं लिया.(SATYAGRAH)

जयपुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)| राजस्थान को आखिरकार अजय माकन के रूप में नया कांग्रेस प्रमुख मिल गया है, जिन्होंने राज्य में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अविनाश पांडे का स्थान लिया है। राजस्थान में सियासी संकट दिल्ली के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सचिन पायलट हाल ही में अपने खेमे के 18 विधायकों के साथ दिल्ली गए थे और कहा था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। हालांकि, बाद में कांग्रेस नेताओं प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अहमद पटेल और वेणुगोपाल के प्रयासों से एक सुलह के बाद वे जयपुर वापस आ गए।

पायलट ने कांग्रेस आलाकमान के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्हें उन मुद्दों से अवगत कराया जो उनके मुताबिक पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे।

पायलट की सिफारिश पर, उनकी और उनकी टीम द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को देखने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस टीम में अजय माकन, अहमद पटेल और के सी वेणुगोपाल शामिल हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया, " अविनाश पांडे ने राज्य कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया। पार्टी राज्य प्रमुख होने के नाते वह राज्य और कांग्रेस आलाकमान के बीच नोडल अधिकारी थे। हालांकि, वह चुप रहे। पायलट और गहलोत के बीच बढ़ते मतभेद और हाईकमान को मामले की जानकारी नहीं दी।"

उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में संगठनात्मक और सरकारी ढांचे को संतुलित करने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया था, लेकिन पार्टी और सरकार को परेशान करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई गई। डेढ़ साल में कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं की जा सकी।

इस बीच, तीन-सदस्यीय समिति में माकन को शामिल करने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता उम्मीद से भरे दिखे और कहा कि माकन ने हाल के संकट के दौरान कड़ी मेहनत की और विधायकों से फीडबैक लिया जो आलाकमान को भेजा गया था। माकन का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पुराना संबंध है क्योंकि गहलोत उस समय कांग्रेस के महासचिव थे जब माकन दिल्ली से सांसद थे।

2013 में राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते वे राजस्थान कांग्रेस के अधिकांश विधायकों और पदाधिकारियों के संपर्क में रहे हैं।

माकन, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

-अशोक मिश्रा

नीतीश कुमार की एक खासियत है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं, तो उस संगठन के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं, जिससे वो शख्स जुड़ा हुआ है। ऐसा होने पर नीतीश कुमार उस व्यक्ति के परिपेक्ष्य में ही संगठन को देखेंगे और संगठन की टिप्पणियों को नजरअंदाज करेंगे। हाल ही में नीतीश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन का स्वागत न करके बीजेपी के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की थी। सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता जहां भूमि पूजन अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वहीं नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। इससे राजनीतिक हलकों में अटकलों को हवा मिली। सियासी गलियारों में एनडीए के साथ जेडीयू के संबंध की एक बार फिर से चर्चा होने लगी।

अभी तक वो दौर नहीं आया है, जब जनता दल (यूनाइटेड) बीजेपी के साथ रिश्ते तोडऩे की सोच सकता है। लेकिन जिस तरह से एनडीए की एक और सहयोगी, एलजेपी नीतीश कुमार को निशाना बना रही है, उससे एनडीए के साथ जेडीयू की तल्खियां बढ़ ही रही हैं। बिहार सरकार पर एलजेपी नेता चिराग पासवान के लगातार हमलों पर बीजेपी नेतृत्व ने चुप्पी साध रखी है, जिसे नीतीश कुमार पंसद नहीं कर रहे हैं।

चिराग पासवान ने कोरोना महामारी की भयानक स्थिति को देखते हुए अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने की बात कही है, जिसे लेकर जेडीयू नेतृत्व ने आपत्ति भी जाहिर कर दी है। चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि उनके पिता रामविलास पासवान ने भी यह कहकर नीतीश कुमार को भडक़ा दिया कि पार्टी के मामले चिराग पासवान संभालते हैं। इसमें अब उनकी पहले जैसी भूमिका नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी चिराग पासवान को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुई है। या फिर चिराग पासवान खुद बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं?

जेडीयू के वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके हैं कि वे स्थिति को करीब से देख रहे हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या चिराग के जुबानी हमले बीजेपी प्रायोजित हैं या चिराग ऐसा गठबंधन में ज्यादा सीटें पाने की रणनीति के तहत कर रहे हैं।

बिहार में एनडीए के भविष्य को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को चिराग पासवान से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में नड्डा ने एलजेपी को आश्वासन दिया है कि सीट की बातचीत के दौरान इसकी आशंकाओं पर ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि, एलजेपी नड्डा के आश्वासन से खुश नहीं है और नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस लेने पर अड़ी हुई है। बिहार विधानसभा में एलजेपी के 2 विधायक और एक एमएलसी हैं। ऐसे में भले ही एलजेपी समर्थन वापस ले ले, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

जेडीयू और एलजेपी के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं कि लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को ‘कालिदास’ तक कह डाला है, जो जिस शाखा पर बैठे हैं, उसे ही काटने पर तुले हुए हैं।

वहीं, एलजेपी नेता अशरफ अंसारी ने लल्लन को ‘सूरदास’ कह दिया है, जो कोरोना वायरस समेत बिहार की दुर्दशा करने वाले सभी मुद्दों की ओर आंखें मूंद कर बैठे हैं। एलजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवलोकन का हवाला दिया है, जिन्होंने बिहार में कोरोना वायरस-प्रभावित राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया था।

दोनों पार्टियों के बिगड़ते रिश्ते के बीच बीजेपी पूरे देश में और बिहार में अपने दम पर खड़ी होने की अपनी नीति का पालन कर रही है। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए ने रणनीति भी बदल ली है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाया है, जो एक सख्त सौदेबाज माने जाते हैं।

बीजेपी के लिए 2020 का बिहार चुनाव 2015 के इलेक्शन से बहुत अलग है। बीजेपी अब बिहार में राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से दोहन करना चाहती है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी कई आरोपों को लेकर अभी हाशिये पर है। कांग्रेस की हालत वैसे ही पस्त है। ऐसे में बीजेपी के पास उभरने का यही सही मौका है।

इसके अलावा नीतीश कुमार के ‘सुशासन बाबू’ वाली छवि की ब्रांडिंग में इस बार कोरोना वायरस संकट की वजह से देरी हो गई है। विपक्ष इसे एक नकारात्मक ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। विपक्ष चीजों को ऐसे पेश करना चाहता है कि नीतीश कुमार सरकार ने शुरू से ही कोरोना वायरस को लेकर शिथिलता दिखाई। जिस वजह से राज्य के कई जिलों में अब कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है।

बिहार प्रभारी के रूप में फडणवीस के साथ राज्य बीजेपी यूनिट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य बीजेपी अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल हैं। जो एक साथ मिलकर बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए अलग लॉबी तैयार कर रहे हैं।

बीजेपी ने हर चुनाव क्षेत्र में जमीनी स्तर पर पार्टी के संदेश को फैलाने के लिए ‘प्रमुख मतदाताओं’ की पहचान करके अपना चुनाव अभियान शुरू किया है। पार्टी ने प्रमुख मतदाताओं के विवरणों से भरे जाने के लिए सभी 1,000 मंडलों में 28 पेज वाली मंडल पुस्तिकाएं भी वितरित की हैं, जो सामान्य मतदाताओं के मन को प्रभावित कर सकती हैं। बता दें कि एक विधानसभा सीट में कम से कम 5 मंडल और एक मंडल में कम से कम 60 बूथ होते हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में फडणवीस की पसंद प्रबल होगी। साथ ही फडणवीस ही जनता दल (यूनाइटेड) के साथ सीट साझा करने वाली वार्ता का फैसला करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अगस्त। जनसंपर्क विभाग के उप संचालक जयंत कुमार देवांगन को उद्योग-वाणिज्यिक कर मंत्री कवासी लखमा की निजी स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
 
देवांगन लंबे समय से सीएम सचिवालय में बस्तर-सरगुजा विकास प्राधिकरण का काम देखते रहे हैं। उनकी साख अच्छी है। यही वजह है कि उन्हें उद्योग मंत्री श्री लखमा की निजी स्थापना में भेजा गया है। 

रायपुर, 17 अगस्त। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता, आरडीए के पूर्व अध्यक्ष  संजय श्रीवास्तव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इसकी जानकारी श्रीवास्तव ने खुद ट्वीट कर देते हुए कहा है कि हाल ही में जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोरोना जांच करवा लें और रिपोर्ट आने तक स्वयं को क्वॉरंटाइन करें। 

अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के साथ मारपीट, पतलून उतारने की कोशिश, पुलिस अपने साथ ले गई 

राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 17 अगस्त (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। अमेरी स्थित एड्स पीडि़ता बालिकाओं के आश्रम में आज पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर सभी बच्चियों को बल प्रयोग करके निकाला गया और पुलिस की गाड़ी में भरकर अलग जगह पर पहुंचा दिया गया। इन बच्चियों के साथ मारपीट करने, दौड़ाकर पकडऩे, बाल खींचकर घसीटने की बात सामने आई है। इनकी पैरवी करने वाली हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के साथ भी मारपीट की गई और उनके कपड़े खींचे गए। पुलिस के बर्ताव को बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने देखा है और उनमें इस घटना से दहशत व्याप्त है। 

सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम के साथ महिला बाल विकास विभाग के बिलासपुर व विभिन्न जिलों के करीब 10 जिलों के अधिकारी पहुंचे। इनकी संख्या 15-16 थी। प्रत्यक्षदर्शियों व छात्रावास के स्टाफ के मुताबिक वे सीधे आश्रम के भीतर घुसे। इनमें जिला बाल विकास अधिकारी सुरेश सिंह और परियोजना अधिकारी पार्वती वर्मा को स्टाफ पहचान रहे थे। 

उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को कलेक्टर के आदेश पर बाहर निकालकर ले जाना है। स्टाफ ने ऑर्डर दिखाने कहा। अपना घर आश्रम की अधीक्षिका दीपिका सिंह के मुताबिक एक कागज उन्हें लहराकर दिखाया गया पर उन्हें पढऩे नहीं दिया गया। सभी बच्चों से कहा गया कि बाहर निकलें। बच्चे निकलने के लिये तैयार नहीं हुए तो बल प्रयोग शुरू हो गया। 

अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के साथ मारपीट, पतलून उतारने की कोशिश, पुलिस अपने साथ ले गई राजेश अग्रवाल बिलासपुर, 17 अगस्त (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। अमेरी स्थित एड्स पीडि़ता बालिकाओं के आश्रम में आज पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर सभी बच्चियों को बल प्रयोग करके निकाला गया और पुलिस की गाड़ी में भरकर अलग जगह पर पहुंचा दिया गया। इन बच्चियों के साथ मारपीट करने, दौड़ाकर पकडऩे, बाल खींचकर घसीटने की बात सामने आई है। इनकी पैरवी करने वाली हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला के साथ भी मारपीट की गई और उनके कपड़े खींचे गए। पुलिस के बर्ताव को बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने देखा है और उनमें इस घटना से दहशत व्याप्त है। सुबह करीब 11 बजे पुलिस की टीम के साथ महिला बाल विकास विभाग के बिलासपुर व विभिन्न जिलों के करीब 10 जिलों के अधिकारी पहुंचे। इनकी संख्या 15-16 थी। प्रत्यक्षदर्शियों व छात्रावास के स्टाफ के मुताबिक वे सीधे आश्रम के भीतर घुसे। इनमें जिला बाल विकास अधिकारी सुरेश सिंह और परियोजना अधिकारी पार्वती वर्मा को स्टाफ पहचान रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को कलेक्टर के आदेश पर बाहर निकालकर ले जाना है। स्टाफ ने ऑर्डर दिखाने कहा। अपना घर आश्रम की अधीक्षिका दीपिका सिंह के मुताबिक एक कागज उन्हें लहराकर दिखाया गया पर उन्हें पढऩे नहीं दिया गया। सभी बच्चों से कहा गया कि बाहर निकलें। बच्चे निकलने के लिये तैयार नहीं हुए तो बल प्रयोग शुरू हो गया। वहां अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला पहले से मौजूद थीं। उन्होंने विरोध किया और कहा कि बिना किसी कानूनी आदेश के वे इन बच्चों को नहीं ले जा सकते। सबसे पहले वहां मौजूद महिला पुलिस व लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने लोग प्रियंका पर ही टूट पड़े उसे मुक्कों से मारा गया, बाल खींचा गया। दीपिका सिंह बताती है कि एक महिला स्टाफ ने उसकी जींस (पतलून) भी खीचने की कोशिश की। घबराई प्रियंका ने एक कमरे में बंद होने की कोशिश की तो उसे खींचकर बाहर निकाला गया। उसे पुलिस की जीप में बिठा दिया गया। वहां पहुंचे उसके पति अनुज श्रीवास्तव के साथ भी दुव्र्यवहार किया गया। अनुज ने दोपहर करीब दो बजे बताया कि प्रियंका कहां है, उन्हें पता नहीं। पुलिस उन्हें कुछ बता नहीं रही है। इस बीच बाकी स्टाफ बच्चों की तरफ मुड़े। बच्चों ने रोते हुए अपने आपको छुड़ाया तो उनसे भी मारपीट की गई। घटनास्थल पर चूडिय़ां, स्कार्फ आदि फर्श पर बिखरे मिले। खून का एक हल्का सा धब्बा भी मिला। दीपिका सिंह के मुताबिक बच्चों को खींच-खींचकर निकाला गया। कुछ बच्चियां आश्रम से निकलकर भागने लगीं तो उन्हें सौ मीटर तक दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया। इस सभी कार्रवाई की जब वीडियो, फोटो खींचे जाने लगा तो पुलिस ने सबका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। बाद में निकलते समय वापस किया गया। इनमें अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला का मोबाइल फोन भी शामिल है। अपना घर आश्रम के ठीक सामने रहने वाले विकास और उसके परिवार वालों ने बताया कि जब वह मोबाइल पर घटना की फोटो खींचने और वीडियो बनाने लगा तो उसे पुलिस वाले ने दौड़ाया। वह घबराकर घर के भीतर घुस गया। पुलिस ने बाहर से ही आवाज देकर कहा कि मोबाइल फोन लाकर दो। विकास ने फोन नहीं दिया पर वीडियो भी नहीं बना पाया। वह घर के भीतर दुबका रहा। IFrame भागती हुई एक बच्ची के साथ पुलिस के बर्ताव को देखकर एक महिला ने उन्हें रोका तो उसे भी चुपचाप चले जाने के लिये कहा गया। ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता जब अपना घर की ओर जाने लगा तो एक जीप पर कुछ बच्चियां रोती हुई मिली। उन्हें एक पुलिस अधिकारी समझा रही थी कि नई जगह पर चलो, तुम सब वहां अच्छे से रहोगे। एक दूसरी जीप वाले को बताया गया कि सबको सरकंडा स्थित निवेदिता हॉस्टल लेकर जाना है। पुलिस और विभाग के अधिकारियों के दल के जाने के बाद आसपास के घरों से निकली महिलाओं, बच्चों में दहशत का माहौल व रोष है। उन्होंने बताया कि बच्चियों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया जिसे देखकर वे दहल उठीं। एक और महिला ने बताया कि उसने बाहर निकले एक पुलिस वाले से कहा कि जब बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं तो जबरन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस ने कहा कि सरकारी काम में बाधा मत डालो, अंदर चले जाओ। ज्ञात हो कि ‘अपना घर’ प्रदेश का एकमात्र एड्स पीडि़तों की देखभाल के लिये खोला गया आश्रम है, जिसे प्रवीण खट्टर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी चलाती है। यह समाजसेवियों के अनुदान से चलता है। खट्टर ने महिला बाल विकास विभाग में अनुदान के लिये आवेदन लगाया था। इसके बाद अनुदान तो स्वीकृत हो गया पर खट्टर के आरोपों के मुताबिक उससे 30 प्रतिशत रिश्वत मांगी गई। रिश्वत देने से मना करने की वजह से ही यह सब कार्रवाई हुई है, क्योंकि आश्रम चलता रहता तो उन्हें अनुदान नहीं देने का कारण बताना पड़ता। इस मामले में वे लड़ाई लगेंगे। वहां से निकलते समय महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने सारे रजिस्टर, दस्तावेज, आय व्यय का ब्यौरा दफ्तर में लाकर देने के लिये कहा है। खट्टर को आशंका है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिये उनके व यहां के स्टाफ के खिलाफ झूठे आरोप बच्चियों से लगवाये जा सकते हैं।

वहां अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला पहले से मौजूद थीं। उन्होंने विरोध किया और कहा कि बिना किसी कानूनी आदेश के वे इन बच्चों को नहीं ले जा सकते। सबसे पहले वहां मौजूद महिला पुलिस व लाल रंग की यूनिफॉर्म पहने लोग प्रियंका पर ही टूट पड़े उसे मुक्कों से मारा गया, बाल खींचा गया। 

दीपिका सिंह बताती है कि एक महिला स्टाफ ने उसकी जींस (पतलून) भी खीचने की कोशिश की। घबराई प्रियंका ने एक कमरे में बंद होने की कोशिश की तो उसे खींचकर बाहर निकाला गया। उसे पुलिस की जीप में बिठा दिया गया। वहां पहुंचे उसके पति अनुज श्रीवास्तव के साथ भी दुव्र्यवहार किया गया। अनुज ने दोपहर करीब दो बजे बताया कि प्रियंका कहां है, उन्हें पता नहीं। पुलिस उन्हें कुछ बता नहीं रही है। 

इस बीच बाकी स्टाफ बच्चों की तरफ मुड़े। बच्चों ने रोते हुए अपने आपको छुड़ाया तो उनसे भी मारपीट की गई। घटनास्थल पर चूडिय़ां, स्कार्फ आदि फर्श पर बिखरे मिले। खून का एक हल्का सा धब्बा भी मिला। दीपिका सिंह के मुताबिक बच्चों को खींच-खींचकर निकाला गया। 

कुछ बच्चियां आश्रम से निकलकर भागने लगीं तो उन्हें सौ मीटर तक दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया। इस सभी कार्रवाई की जब वीडियो, फोटो खींचे जाने लगा तो पुलिस ने सबका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। बाद में निकलते समय वापस किया गया। इनमें अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला का मोबाइल फोन भी शामिल है। 
अपना घर आश्रम के ठीक सामने रहने वाले विकास और उसके परिवार वालों ने बताया कि जब वह मोबाइल पर घटना की फोटो खींचने और वीडियो बनाने लगा तो उसे पुलिस वाले ने दौड़ाया। वह घबराकर घर के भीतर घुस गया। पुलिस ने बाहर से ही आवाज देकर कहा कि मोबाइल फोन लाकर दो। विकास ने फोन नहीं दिया पर वीडियो भी नहीं बना पाया। वह घर के भीतर दुबका रहा। 

भागती हुई एक बच्ची के साथ पुलिस के बर्ताव को देखकर एक महिला ने उन्हें रोका तो उसे भी चुपचाप चले जाने के लिये कहा गया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता जब अपना घर की ओर जाने लगा तो एक जीप पर कुछ बच्चियां रोती हुई मिली। उन्हें एक पुलिस अधिकारी समझा रही थी कि नई जगह पर चलो, तुम सब वहां अच्छे से रहोगे। एक दूसरी जीप वाले को बताया गया कि सबको सरकंडा स्थित निवेदिता हॉस्टल लेकर जाना है। 

पुलिस और विभाग के अधिकारियों के दल के जाने के बाद आसपास के घरों से निकली महिलाओं, बच्चों में दहशत का माहौल व रोष है। उन्होंने बताया कि बच्चियों के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया जिसे देखकर वे दहल उठीं। एक और महिला ने बताया कि उसने बाहर निकले एक पुलिस वाले से कहा कि जब बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं तो जबरन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस ने कहा कि सरकारी काम में बाधा मत डालो, अंदर चले जाओ। 

ज्ञात हो कि ‘अपना घर’ प्रदेश का एकमात्र एड्स पीडि़तों की देखभाल के लिये खोला गया आश्रम है, जिसे प्रवीण खट्टर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी चलाती है। यह समाजसेवियों के अनुदान से चलता है। खट्टर ने महिला बाल विकास विभाग में अनुदान के लिये आवेदन लगाया था। इसके बाद अनुदान तो स्वीकृत हो गया पर खट्टर के आरोपों के मुताबिक उससे 30 प्रतिशत रिश्वत मांगी गई। रिश्वत देने से मना करने की वजह से ही यह सब कार्रवाई हुई है, क्योंकि आश्रम चलता रहता तो उन्हें अनुदान नहीं देने का कारण बताना पड़ता। इस मामले में वे लड़ाई लगेंगे।
 
वहां से निकलते समय महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने सारे रजिस्टर, दस्तावेज, आय व्यय का ब्यौरा दफ्तर में लाकर देने के लिये कहा है। खट्टर को आशंका है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिये उनके व यहां के स्टाफ के खिलाफ झूठे आरोप बच्चियों से लगवाये जा सकते हैं। 

रक्षा उद्योग के लिए एमओयू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में सोमवार को छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। 

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कम्पनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री  कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कम्पनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 

एमओयू में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एमडी एस स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए। प्रमुख सचिव श्री पिंगुआ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति में रक्षा श्रेणी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है। मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एमडी एस स्वामीनाथन ने बताया कि इस इकाई में नवम्बर तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। 

मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग द्वारा लायसेेंस एवं एग्रीमेंट के तहत डिफेंस टेक्नालाजी हेतु भारत सरकार से 25 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया है, जिसके तहत स्थापित होने वाली इस इकाई को भारत सरकार की विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों हेतु बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट निर्माण हेतु 5 मई 2020 को अनुमति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा इस उद्योग की स्थापना के लिए दिए गए लायसेंस के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा आज एमओयू निष्पादित किया गया है।
 
इस अवसर पर मुख्य सचिव आरपी मण्डल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव उद्योग मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव सामान्य प्रशासन डॉ कमलप्रीत सिंह, संचालक, उद्योग अनिल टुटेजा, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अरूण कुमार सहित वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव व्हीके छबलानी, मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया, निवेशकों में मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एमडी श्री एस स्वामीनाथन, डायरेक्टर श्री वेंकटारमन, वाईस प्रेसीडेंट केएल बालासुब्रमणियम उपस्थित थे। मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग एक प्रतिष्ठित इकाई है, जो विगत 35 वर्ष से कार्यरत है। इस इकाई में वर्तमान में हैवी फेब्रीकेशन जैसे ब्रिज आदि का निर्माण होता है तथा इसमें लगभग 600 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

मौतें-142, एक्टिव-5244, डिस्चार्ज-10235

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 15 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 576 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 15 हजार 621 हो गई है। इसमें से 142 मरीजों की मौत हो गई है। 5 हजार 244 एक्टिव हैं और उनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 10 हजार 235 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। सैंपल जांच जारी है। 

प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। खासकर राजधानी रायपुर एवं आसपास में रोज सौ-दो सौ नए-मरीज मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात सवा 8 बजे 426 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से 230,  दुर्ग  से  57,  बिलासपुर  से 42,  रायगढ़ से 34, सरगुजा से 16, जशपुर  से 11, राजनांदगांव  से 9, दंतेवाड़ा  से  5, बालोद,  बलौदाबाजार व महासमुंद से 3-3, कोरिया,  नारायणपुर व बीजापुर से 2-2 एवं बेमेतरा, कबीरधाम, गरियाबंद, कोरबा, सूरजपुर, कांकेर व अन्य राज्य से 1-1 मरीज शामिल रहे। 

इसके बाद रात 11 बजे 150 और नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव जिले से 42,  दुर्ग से 41,  बालोद  से  33, रायपुर से 16, कबीरधाम  से  6, महासमुंद  व  सुकमा  से  5-5,  रायगढ़  से 2 मरीज शामिल रहे। दूसरी तरफ, 8 लोगों की मौत हो गई। इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच -पहचान जारी है। साथ ही भर्ती डिस्चार्ज भी किए जा रहे हैं। बीती रात में  189 ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। 

स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि सैंपल जांच बढ़ाने से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ती जा रही है। आगे इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ,  जो मरीज अस्पतालों में हैं, वे ठीक होकर घर लौट रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना से लगातार बचाव जरूरी है। लोग मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। नियमों का पालन ना करने पर संक्रमण बढऩे का खतरा बना रहेगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री पुरी को आजादी के पर्व पर देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनका ध्यान केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की ओर दिलाया है। इसमें उन्होंने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा चयनित सौ शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन यान, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है, के माध्यम से कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है किन्तु संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में आगे अवगत कराया है कि भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में स्थान दिया गया है। शहरी प्रशासन में महापौर तथा महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरी से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल किए जाने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

  आईआईएम, निगम जोन दफ्तर में भी  

  रायपुर-आसपास कल 201 संक्रमित  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 अगस्त। राजधानी रायपुर और आसपास बीती रात में 201 पॉजिटिव मिले हैं। इसमें एम्स, एमएमआई, मेकाहारा से 1-1 पॉजिटिव मिले हैं। आईआईएम भिलाई, शंकर नगर जोन दफ्तर के अलावा खरोरा से आईटीबीपी जवान भी संक्रमित मिले हैं। ये सभी पॉजिटिव आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन सभी के संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है।

जारी सूची के मुताबिक इन जगहों पर कोरोना मरीज मिले हैं-रायपुर 16, कोटा रायपुर 3, भिलाई दुर्ग, टाटीबंध रायपुर 3, टिकरापारा रायपुर, साउथ एवेन्यु चौबे कॉलोनी, नगर निगम कॉलोनी रामसागरपारा अग्रसेन चौक, रामकुंड चौबे कॉलोनी 3, महावीर नगर गोल्छा पार्क, राजीव नगर रायपुर 6, टीआई चौक कालीबाड़ी, शांति नगर रायपुर 4, सुंदर नगर रायपुर, गणेश मंदिर सत्यम विहार, रामसागर पारा, दीक्षा नगर गोवर्धन गुढिय़ारी 2, रामसागर पारा, सेक्टर-3 देवेंद्र नगर 2, केपिटल सिटी सड्डू रायपुर, मौदहापारा, कृष्णा आपर्टमेंट मोवा, नर्मदा पारा, आस्था रतन रायपुर, भनपुरी रामेश्वरी नगर, ऑफिसर कॉलोनी देवेंद्र नगर, पलम रेसीडेंसी शैलेंद्र नगर 2, शादणी दरबार आरडीए कॉलोनी, अमलेश्वर रायपुर वार्ड-1, मेकहारा हॉस्पिटल, ग्रांड स्कॉच शंकर नगर रायपुर, ब्लॉक आम्रपाली सिटी रायपुर, भावना नगर राजा तालाब, रायपुर, माना कैंप नहरपार, भाठगांव चौक, शिवानंद नगर रायपुर 2, समता कॉलोनी गरबा मैदान, माना बस्ती 3, झंडा चौक संजय नगर, शंकर नगर खम्हारडीह, शिवानंद नगर खमतराई, चौबे कॉलोनी 2, शंकर नगर 3, श्याम नगर 2, शंकर नगर निगम जोन ऑफिस 7, अमलीडीह, डंगनिया 2,  एनएचएमएमआई रायपुर, ताज नगर संतोषी नगर 3, टैगोर नगर, कचना खम्हारडीह, टैगोर नगर, डीडीयू नगर 4, तेलीबांधा सांई मंदिर 2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कचना, डीडी नगर, कैलाशपुरी, दुबे कॉलोनी मोवा, नया रायपुर, जैनम विहार लालपुर, न्यू राजेंद्र नगर 3, मोवा रायपुर 2, पीजी हॉस्टल रायपुर, पीजी बॉयज हॉस्टल रायपुर, बीएसयूपी कॉलोनी भाठागांव, चौबे कॉलोनी जनता भवन रायपुर, लक्ष्मण नगर रायपुर, भनपुरी, शिवपुर कोरिया, एकता नगर भिलाई-3, महालक्ष्मी मार्केट पंडरी, पचपेडी नाका 4, सरगुजा, राजेंद्र नगर रायपुर, अग्रसेन चौक केसला खरोरा रायपुर, आयोध्या नगर मठपुरैना रायपुर, नेहरू नगर, फूल चौक, संजय नगर बकरा मार्केट टिकरापारा, ब्राम्हणपारा 3, अमीनपारा,  बिंद्वारागढ़, कबीर नगर 2, रामकुंड खाटू श्याम मंदिर, समता कॉलोनी, गांधी नगर, संजय नगर, सेक्टर 1 एमआईजी डीडीयू नगर, टाटीबंध 4, हनुमान मंदिर रायपुर, एआईआईएम रायपुर, शंकर नगर, नंदी चौक टिकरापारा, पी एस सिटी न्यू चंगोराभाठा रायपुर, भिलाई एआईआईएम रायपुर, गायत्री नगर डंगनिया, जोरापारा, कटोरा तालाब, सदर बाजार, गुढिय़ारी, एम्स, खारून रेल विहार रेलवे इंजीनियरिंग कॉलोनी फाफाडीह रायपुर, के के रोड मौदहापारा जयस्तंभ चौक, पुरानी बस्ती 4, दुर्ग 2, आदर्श नगर, न्यू शांति नगर 3, रामनगर रायपुर, गुढिय़ारी गोंदवारा, आईटीबीपी खरोरा, सुपेला भिलाई, सिटी पैराडाइस, कबीर नगर टाटीबंध, टिकरापारा, शंकर नगर, कृष्णा नगर डंगनिया। 

अंबिकापुर, 17 अगस्त। सरगुजा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और दिवंगत पूर्व मंत्री शिव प्रताप सिंह के पुत्र विजय प्रताप सिंह का सोमवार को कोयंबटूर में निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीडि़त थे और उनका वहां इलाज चल रहा था।
 
विजय प्रताप सिंह को भाजपा ने प्रेमनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी बनाया था। लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से विजयी हुए। वर्तमान में वे जिला पंचायत के सदस्य थे। विजय प्रताप सिंह भाजपा के दिवंगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह के पुत्र थे। विजय प्रताप सिंह सरगुजा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके निधन की खबर से सरगुजा में शोक की लहर है। 

नई दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा)। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में फेसबुक द्वारा भारत में सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर घृणा भाषण संबंधी नियमों को लागू करने में लापरवाही का दावा किये जाने के बाद रविवार को कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गये। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिपोर्ट को लेकर बीजेपी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फेसबुक तथा वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 'फर्जी खबरें' फैलाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस जेपीसी जांच की मांग की
इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दल को कैंब्रिज एनालिटिका मुद्दे की याद दिलाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग करते हुए कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। प्रसाद ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जो हारने वाले लोग अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है।

राहुल ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा
उन्होंने कहा, आप चुनाव से पहले आंकड़ों को हथियार बनाने के लिए कैंब्रिज एनालिटिका तथा फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगे हाथ पकड़े गये थे और अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले राहुल ने रिपोर्ट की एक तस्वीर डालते हुए ट्वीट किया था और बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक तथा वॉट्सऐप पर नियंत्रण करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें तथा नफरत फैलाते हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक के बारे में सच सामने ला दिया है। 

प्रसाद हुए राहुल पर हमलावर
अमेरिकी अखबार ने शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट में फेसबुक के अनाम भीतरी सूत्रों के साथ साक्षात्कारों का हवाला दिया है। इसमें दावा किया गया है कि उसके एक वरिष्ठ भारतीय नीति अधिकारी ने कथित तौर पर सामुदायिक आरोपों वाली पोस्ट डालने के मामले में तेलंगाना के एक बीजेपी विधायक पर स्थायी पाबंदी को रोकने संबंधी आंतरिक पत्र में दखलंदाजी की थी। राहुल के बयानों पर जवाब देते हुए प्रसाद ने यह भी कहा, सच यह है कि आज सूचना प्राप्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक रूप दिया गया है। अब इन पर आपके परिवार के अनुयायियों का कब्जा नहीं रहा है और इसलिए यह बात आपको चुभती है।

प्रसाद ने कैंब्रिज एनालिटिका का जिक्र किया
प्रसाद ने जिस कैंब्रिज एनालिटिका का जिक्र किया वह 2018 में कांग्रेस पर लगे आरोपों से संबंधित है। आरोप थे कि ब्रिटिश कंपनी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस को फेसबुक की अनेक पोस्ट का विश्लेषण करने की पेशकश की थी। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर दिया था। 

फेसबुक का पक्ष जानना चाहते हैं थरूर
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि समिति रिपोर्ट के बारे में फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। थरूर की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हीं विषयों को समिति के समक्ष उठाया जा सकता है जो स्वीकार्य हैं और संसदीय स्थायी समितियों के नियमों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि इन समितियों को सदस्यों द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं के अहम के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। 

माकन ने जेपीसी से जांच की मांग की
कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने एक डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में इन आरोपों में जेपीसी जांच कराने की मांग की कि फेसबुक ने बीजेपी सांसदों के मामले में अपनी घृणा भाषण वाली नीति की अनदेखी की। इसमें नई बात क्या है, ये सब पहले से ही जानते हैं की ये लोग ऊपर से नीचे तक झूठे होते हैं।

बरेली, 17 अगस्त (आईएएनएस)| बरेली में सरकारी महिला आश्रय गृह के 90 कैदियों का कोविड-19 टेस्ट पॉजीटिव आया है। महिला कल्याण विभाग की उपनिदेशक, नीता अहिरवार ने कहा, "पिछले दो दिनों में नारी निकेतन की 90 कैदियों का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आया है। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "ये कैदी कोरोनावायरस से संक्रमित कैसे हुईं, इसकी जांच की जा रही है।"

सभी कैदियों में इसका लक्षण नहीं दिखा है, उन्हें दो मंजिला घर में क्वारंटाइन किया गया है।

इससे पहले, एक सहायक स्टाफ सदस्य का वायरस टेस्ट पॉजीटिव आया था।

नीता अहिरवार ने कहा कि आश्रय गृह में करीब 200 कैदी हैं और उन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया है। इनमें से 90 का रिपोर्ट पॉजीटिव आया है।

डॉक्टरों की एक टीम नियमित रूप से चेकअप के लिए दौरा करती है और दवा उपलब्ध करा रही है।

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा, "हमने आश्रय गृह को सैनिटाइज कर दिया है। फिलहाल, हमने किसी भी कैदी को अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया है, क्योंकि उन सभी में लक्षण नहीं है। आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं।"

कोरोना वायरस, 17 अगस्त। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच भाजपा के एक सांसद ने अजीबो-गरीब सलाह दी है. राजस्थान के टोंक से बीजेपी के सांसद ने सलाह दी है कि कीचड़ में नहाने और शंख बजाने से कोरोना वायरस पास नहीं आएगा और आप इससे बचे रहेंगे. बीजेपी सांसद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का इस वीडियो में कीचड़ में नहाते दिख रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने एक हाथ में शंख लिया हुआ है और वह इसे बजाते दिख रहे हैं. वह इस वीडियो में कह रहे हैं कि कोरोना जिस दिन शुरू हुआ था, उसी दिन उन्होंने कहा था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए. वह कह रहे हैं कि इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं बढ़ेगी.

वह कह रहे हैं कि आपको प्राकृतिक तरीके से इम्यूनिटी मिलेगी. घूमने जाइए, बारिश में जाइए, मिट्टी में बैठिए. इसके साथ-साथ खेत में काम करिए, पैदल घूमिए और शंख बजाइए. इन चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है. उन्होंने कहा कि दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. 

सांसद ने कीचड़ स्नान और शंख बजाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ने का दावा भी किया. उन्होंने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुडहल के पत्ते तथा एलोविरा खाने की सलाह दी. इससे पहले केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने भाभीजी पापड़ खाने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि भाभीजी पापड़ खाने से कोरोना नहीं होगा. हालांकि बाद में अर्जुन मेघावल खुद कोविड-19 से संक्रमित हो गए.(CATCHNEWS)

नई दिल्ली, 17 अगस्त। रूस द्वारा कोरोना टीका बनाने का दावा करने के बाद सोने और चांदी के दाम में बीते सप्ताह भारी गिरावट आई। लेकिन, आर्थिक सुस्ती, अमेरिका-चीन के बीच तकरार और डॉलर में कमजोरी से सोने और चांदी की तेजी को आगे भी सपोर्ट मिलने के आसार हैं। कमोडिटी विशेषज्ञों की माने तो सोने और चांदी के प्रति निवेशकों को आकर्षण अभी कायम है क्योंकि कोरोना का कहर अभी टला नहीं है और शेयर बजार में अनिश्चितता बनी हुई है। विशेषज्ञ बताते कि महंगी धातुओं के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, यही वजह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का वायदा भाव रिकॉर्ड उंचाई 2089 डॉलर प्रति औंस से 215 लुढ़ककर 1874 डॉलर पर आ गया, लेकिन सप्ताह के आखिर में सोने का भाव 1953.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ, जोकि इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर काफी उपर है। सोने का वायदा भाव इससे पहले 2011 में 1,911.60 डॉलर प्रति औंस तक उछला था। हालांकि हाजिर में इससे पहले का रिकॉर्ड स्तर 1920 डॉलर प्रति औंस था।

कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव सात अगस्त 2020 को रिकॉर्ड 2,089.20 डॉलर प्रति औंस तक उछला, लेकिन कोरोना के वैक्सिन तैयार होने की खबर के बाद बीते बुधवार को लुढ़ककर 1,874.20 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव और डॉलर में कमजोरी के साथ-साथ शेयर बाजार में अस्थिरता लगातार जारी है, जिससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कमजोर पड़ने से शेयर बाजार की अनिश्चितता और गहरा सकती है, जिससे सोने और चांदी के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें कम होने और कोरोना के कहर से मिल रही आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए निवेशक अभी भी निवेश के सुरक्षित साधन को पसंद कर रहे हैं जिनमें सोना उनका पसंदीदा निवेश उपकरण है।

घरेलू वायदा बाजार में भी सोना बुधवार को 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया, लेकिन बाद में संभलकर 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से उपर बंद हुआ। चांदी का भाव जो घरेलू वायदा बाजार में सात अगस्त को 77,949 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक उछला था वह 12 अगस्त को टूटकर 60,910 रुपये प्रति किलो पर आ गया जबकि सप्ताह के आखिर मंे शुक्रवार को एमसीएक्स पर चांदी का भाव 67,220 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। सोने और चांदी में तेजी के आसार से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उंचे भाव पर मुनाफावसूली का दबाव रहने से कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि डॉलर में कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिलेगा लेकिन कोरोना वैक्सीन बन जाने से मुनाफावसूली का दबाव बना रहेगा, क्योंकि सोने और चांदी कीमतें अभी काफी उपर हैं जोकि छोटे निवेशकों के दायरे से उपर है। उन्होंने कहा कि फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार में पुराने सोने की बिकवाली बढ़ सकता है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कोरोना के टीके की खबर के बाद सोने चांदी में गिरावट आना और फिर रिकवरी इस बात का सूचक है कि सोने और चांदी में अभी और तेजी की संभावना है जिससे निवेशकों का मनोबल और उंचा होगा और जो लोग अब तक इंतजार में थे वे खरीदारी के प्रति उत्सुक होंगे।(IANS)

कुल संक्रमित 26 लाख के पार

देश में कुल कोरोना संमितों की संख्या 26,47,664 हो गई है। इसमें 6,76,900 मामले सक्रिय हैं। वहीं, अब तक 19,19,843 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक देश में 50,921 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

देश में हर दिन कोरोना के 50 हजार से ज्यादा मामले आ रहे और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,982 नए केस सामने आए है और 941 लोगों की मौत हो गई है।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कुल कोरोना संमितों की संख्या 26,47,664 हो गई है। इसमें 6,76,900 मामले सक्रिय हैं। वहीं, अब तक 19,19,843 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक देश में 50,921 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 5,95,865 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 1,58,395 मामले सक्रिय हैं। अब तक 4,17,123 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 20,037 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 3,38,055 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 54,019 सक्रिय केस हैं और 2,78,270 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 5,766 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, आंध्र प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 2,89,829 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 85,945 मामले सक्रिय हैं और 2,01,234 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 2,650 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 2,26,966 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 81,510 केस सक्रिय हैं और 1,41,491 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 3,956 लोगों की जान जा चुकी है।

देश की उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में पाचंवें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के अब तक 1,54,418 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 51,537 सक्रिय मामले हैं। अब तक 1,00,432 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 2,449 लोगों की मौत हो चुकी है।(नवजीवन) 

नई दिल्ली, 17 अगस्त। पश्चिम बंगाल में एक और कार्यकर्ता की हत्या की घटना पर भाजपा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से राज्य में विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले की घटनाएं हो रहीं हैं, उससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को बगैर राष्ट्रपति शासन के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कराया जा सकता।

स्वतंत्रता दिवस के दिन हुगली जिले के आरमबाग में 40 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की तिरंगा फहराने को लेकर हुए हुई हत्या की घटना ने पार्टी नेताओं को आक्रोशित कर दिया है। भाजपा ने सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया है।

पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद राजू बिष्ट ने यहां राजधानी में आईएएनएस से कहा, जिस तरह से हेमताबाद विधायक देबेंद्र नाथ के बाद पार्टी कार्यकर्ता सुदर्शन की हत्या हुई। उससे इन परिस्थितियों में अगले साल संभावित विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही एकमात्र विकल्प है।

उन्होंने कहा कि हिंसक घटनाओं से जूझ रहे राज्य के हालात के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है। ताकि इस दिशा में ठोस कदम उठाकर पार्टी कार्यकतार्ओं के जान-माल की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि भय और आतंक के माहौल में लोकतंत्र नहीं पनप सकता। पश्चिम बंगाल में खतरनाक स्थिति है। लगातार हमले के कारण पार्टी के जमीनी कार्यकतार्ओं के मनोबल पर असर पड़ रहा है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हिंसा के जरिए राज्य पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है। इस नाते राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है।(IANS)

-रिपोर्ट ईशा भाटिया सानन

डिजिटल दुनिया में इस तरह का रिकॉर्ड इससे पहले किसी भारतीय वीडियो का नहीं रहा है. दुनिया भर में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डिसलाइक किए जाने वाले वीडियो की लिस्ट में सड़क 2 का ट्रेलर तीसरे नंबर पर आ गया है. दूसरे नंबर पर है जस्टिन बीबर का गाना "बेबी" जिसे 11.59 मिलियन यानी एक करोड़ 15 लाख डिस्लाइक मिले हैं. जिस रफ्तार से सड़क 2 के डिसलाइक बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि और एक-दो दिन में यह जस्टिन बीबर के वीडियो को भी पीछे छोड़ दे.

हालांकि इसे पहला स्थान दिलाने के लिए लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस सूची में सबसे ऊपर जो वीडियो है उसे 18.20 मिलियन यानी एक करोड़ 82 लाख डिसलाइक मिले हैं. इसका नाम है यूट्यूब रिवाइंड 2018. यूट्यूब रिवाइंड सीरीज के तहत हर साल एक लंबा वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें साल भर के यूट्यूब ट्रेंड्स पर चर्चा की जाती है. 2018 में लोगों को यह इतना नापसंद आया कि इसे "मोस्ट डिसलाइक्ड यूट्यूब वीडियो" का खिताब मिल गया.

सड़क 2 को इस कदर डिसलाइक मिलने की वजह बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर जारी बहस को माना जा रहा है. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से यह बहस काफी तेज हो गई है. करण जौहर, महेश भट्ट और आलिया भट्ट पर सबसे ज्यादा टिप्पणी की जा रही है. लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ कॉफी विद करण शो की उस क्लिप से है जिसमें आलिया भट्ट करण के साथ "मैरी, हुक अप, किल" नाम का गेम खलती नजर आ रही हैं. यह एक बचकाना गेम है जिसे अकसर स्कूलों या कॉलेजों में खेला जाता है. तीन नामों में से एक को "मैरी" यानी शादी के लिए चुनना होता है, एक को "हुक अप" यानी छोटे मोटे अफेयर के लिए और एक को "किल" यानी मारने या फिर गेम से ही हटा देने के लिए. इस गेम में आलिया ने सुशांत का नाम "किल" के लिए चुना था.

सुशांत की मौत के बाद जब यह क्लिप वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि आलिया पहले से ही सुशांत को मारना चाहती थीं. यही वजह है कि उनकी फिल्म के ट्रेलर को लोग इतना ज्यादा डिसलाइक कर रहे हैं. फिल्म में संजय दत्त भी हैं और उनकी कैंसर की खबर के बाद से लोग उनके लिए संवेदना दिखा रहे हैं. ऐसे में यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आलिया भट्ट के लिए नफरत और संजय दत्त के लिए दुआओं से भरा हुआ दिख रहा है.(DW.COM)

नई दिल्ली, 17 अगस्त। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बड़े कर्जदाता देश चीन ने पिछले दो दशकों में 150 से अधिक देशों को ऋण दिया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने ऐसा बिना किसी बाधा या जरूरी औपचारिकताओं के किया है।

चीन पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है जो ऋणदाता राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य व्यावहारिक पुनर्भुगतान समाधान पेश करना है। यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) का भी हिस्सा नहीं है। पेरिस क्लब और ओईसीडी, दोनों आधिकारिक देनदारों के ऋण रिकॉर्ड को बनाए रखते हैं।

चीन की वित्तीय सहायता को प्रत्यक्ष ऋण के अलावा ट्रेड क्रेडिट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अग्रिम के रूप में निर्देशित किया जाता है। हालांकि यह कोई रहस्य नहीं है लेकिन जो बहुत चिंताजनक है, वह है इसके उधार पैटर्न और रिकॉर्ड रखने में पारदर्शिता की कमी।

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (एचबीआर) के अनुसार, चीन के बकाया दावे अब वैश्विक जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक हो चुके हैं। इसके साथ ही ड्रैगन द्वारा अपने स्थानीय अधिकारियों और उधारदाताओं के माध्यम से अनौपचारिक रूप से ऋण का एक बड़ा हिस्सा भी दिया गया है, जिसका व्यावहारिक रूप से कोई हिसाब-किताब नहीं है।

रिपोर्ट बताती है कि लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर दिया गया है लेकिन विश्लेषकों ने इस आंकड़े पर सवाल उठाया है क्योंकि चीन अन्य देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा पर चुप है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक विश्लेषक ने कहा, "चीन के आधिकारिक आंकड़े सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं और कोरोना वायरस युग जैसे संकटों के काल में आर्थिक स्थिति, ऋण और पुनर्भुगतान के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। चीन के साथ मामला ऐसा नहीं है।"

कोरोना वायरस महामारी द्वारा चीन और दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था को गतिरोध में लाने से पहले चीन रेटिंग एजेंसियों की जांच से बचा हुआ था।

लेकिन, महामारी फैलने के साथ तस्वीर बदल गई। जून में विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 5.2 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खराब स्थिति होगी।

चीनी ऋण लेने वाले कई देश ने कर्ज चुकाने में असमर्थता का संकेत दिया है। इसके बावजूद चीन नए गठबंधनों को बनाने के लिए नई सहायता प्रदान कर रहा है। नेपाल और बांग्लादेश इसकी मिसाल हैं।

एचबीआर ने रिपोर्ट में कहा है कि चीन अपने अंतरराष्ट्रीय उधार को रिपोर्ट नहीं करता है और चीनी ऋण हर तरह से पारंपरिक डेटा-एकत्रित करने वाले संस्थानों से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां या ब्लूमबर्ग जैसे डेटा प्रदाता, निजी कर्जदाताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चूंकि चीन का कर्ज राज्य प्रायोजित है, इसलिए इनकी रडार स्क्रीन से बाहर है।

यह बिना हिसाब-किताब वाला कर्ज या जिसे एचबीआर ने 'छिपा हुआ ऋण' कहा है, अब कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बन गया है।

(यह सामग्री इंडियानैरेटिव डॉट कॉम के साथ एक व्यवस्था के तहत प्रस्तुत की गई)(IANS)

एयरलिफ्ट कर रायपुर में भर्ती कराया

बिलासपुर, 17 अगस्त। खूंटाघाट बांध की उलट में तेज बहाव के बीच फंसे अधेड़ (43 साल) की जान आखिर बच गई। रातभर वह तेज बहावों के बीच पेड़ के सहारे फंसा रहा और प्रशासन और भीड़ उसे ढांढस बंधाती रही। सुबह वायुसेना के हेलिकॉप्टर ने पहुंचकर उसे एयरलिफ्ट किया और उसकी जान बच गई। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया की शाम 6 बजे से तेज बहाव में पेड़ के सहारे फंसे अधेड़ को बचाने के लिये हरसंभव प्रयास किये गये। राज्य आपदा प्रबंधन, नगर सेना, एसईसीएल, एनटीपीसी, खनिज विभाग के बचाव दल को खबर कर बुलाया गया पर स्थिति नाजुक थी कोई भी वहां पहुंचकर उसे निकालकर लाने की स्थिति में नहीं था। आखिरकार रात में ही वायुसेना से सम्पर्क किया गया। सुबह 7.30 बजे सेना के हेलिकॉप्टर ने पहुंचकर अधेड़ को एयरलिफ्ट किया और उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। अधेड़ का नाम जितेन्द्र कश्यप (43 वर्ष) ग्राम गिधौरी का बताया गया है। उसे वायुसेना के बचाव दल ने रायपुर ले जाकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। एस पी अग्रवाल ने बताया कि युवक का हौसला बनाये रखने के लिये रातभर पुलिस टीम के साथ लोगों की भीड़ वहां जमा रही। प्रकाश की व्यवस्था की गई थी और लाउड स्पीकर के जरिये बताया जा रहा था उसे बचाने के लिये लोग पहुंच रहे हैं। उसे रात भर जागते रहने के लिये कहा गया था ताकि बहाव के बीच अपने आपको संभाले रखे।

ज्ञात हो कि कल शाम करीब 6.15 बजे एक अधेड़ मछली मारने की नीयत से खूंटाखाट बांध के वेस्ट वियर के पास उतर गया था। दर्जनों नालों और कई नदियों से भारी बारिश के कारण बांध में पानी तेजी से पहुंचने लगा और देखते ही देखते वह तेज बहाव में फंस गया। उसे तैरना आता है तो वह कुछ आगे एक पेड़ पर जाकर टिक गया। इस बीच लगातार वेस्ट वियर पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। इस खौफनाक मंजर के बीच लटके अधेड़ के बचाव के लिये बांध में कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे बिलासपुर जिले में दिनभर तेज बारिश हुई। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और जन-जीवन अस्त व्यस्त है।

Breathtaking!
What seems impossible to us, #IndianAirForce makes it look so simple...
The @IAF_MCC's #SkyWarrior first himself attempted to go down & bring the man up, risking his own life. But due to fast wind it wasn't possible, later the guy was rescued with other technique. pic.twitter.com/3xfpbScTbP

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) August 17, 2020

भारत के ग्रामीण इलाक़ों में साठ करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और अब ये डर बढ़ रहा है कि बहुत से लोग बिना टेस्ट और इलाज के ही इस वायरस का शिकार न बन जाएं.

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के डेटा के मुताबिक़ देश की ग्रामीण आबादी के 25 प्रतिशत लोगों की पहुंच ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक है.

भारत के बुज़ुर्गों की 70 फ़ीसदी आबादी गाँवों में रहती है और इन्हें लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने की वजह से गाँवों में बहुत से लोग गंभीर बीमारियों का भी इलाज नहीं करा पाते हैं. ऐसे में जानलेवा बीमारियों का इलाज समय पर नहीं हो पाता है.

भारत के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ जयप्रकाश मुलीयिल मानते हैं कि भारत की कम से कम आधी आबादी तक कोरोना संक्रमण पहुंचेगा.

उन्होंने द गार्डियन से कहा है कि भारत के ग्रामीण इलाक़ों में पहले से जानलेवा बीमारियों का शिकार बहुत से लोग कोविड-19 का इलाज नहीं करा पाएंगे

वो कहते हैं, '’इस समूह और बुज़ुर्गों पर वायरस की चपेट में आने का ख़तरा ज़्यादा है. सीमित संसाधनों की वजह से परिवार बुज़ुर्गों को तुरंत अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे. उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा. ये ग्रामीण भारत की एक सच्चाई है जहां औसत आयु 65 वर्ष ही है.’'

मुलियल कहते हैं कि भारत के कई ज़िले दस हज़ार वर्ग किलोमीटर से भी बड़े हैं. मौत अलग-अलग इलाक़ों में हो रही होंगी. ऐसे में इस मानवीय त्रासदी की पूरी तस्वीर कभी सामने आ ही नहीं पाएगी या सामने आएगी भी तो इसमें बहुत वक़्त लगेगा.

ग्रामीण इलाक़ों के डर

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण भारत में जिस तरह महामारी फैलेगी वो शहरों के मुक़ाबले बिल्कुल अलग होगा.

शहरों में भले ही ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है लेकिन यहां डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के ख़िलाफ़ इससे लड़ने के लिए कुछ संसाधन तो है हीं. भारत में 80 प्रतिशत डॉक्टर और 60 प्रतिशत अस्पताल शहरी इलाक़ों में ही हैं.

बीस करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश और 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य बिहार में हालात मुश्किल हो सकते हैं. दोनों ही राज्यों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बेहद लचर हैं.

भारत के सबसे ग़रीब प्रांतों में से एक बिहार में तीस प्रतिशत से अधिक लोग ग़रीबी रेखा से नीचे हैं. यहां 90 प्रतिशत के क़रीब आबादी गाँवों में ही रहती है.

2019 के नेशनल हेल्थ प्रोफ़ाइल डेटा के मुताबिक़ बिहार में हर दस हज़ार की आबादी पर सिर्फ़ एक बिस्तर और चार डॉक्टर ही उपलब्ध हैं. राज्य में जब वायरल बुख़ार या डेंगू फैलता है तब भी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत ख़राब हो जाती है.

उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक़ इस समय प्रदेश में कोविड संक्रमण के लिए 135 अस्पताल हैं. सरकार ने बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने का लक्ष्य भी रखा है लेकिन अभी भी संक्रमण की पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है. (BBC)

उज्जैन, 17 अगस्त। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में खुद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) बताकर लोगों पर धौंस जमाने वाले अधेड़ को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके घर से सौ से ज्यादा पासबुक बरामद की गई हैं। विशेष कार्य बल (एसटीएफ ) के पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि अमलाहा टोल बैरियर पर एक व्यक्ति के खुद को आईपीएस बताकर धमकाने की शिकायत मिली। वह इस टोल बैरियर पर तीन से चार लोगों को नौकरी पर रखने का दवाब बना रहा था। वह खुद को विपिन माहेश्वरी बता रहा था, जबकि उसकी पहचान ज्योतिर्मय विजयवर्गीय के तौर पर हुई है।

गर्ग के अनुसार, वह इंदौर से भोपाल जाते समय तमाम टोल बैरियरों पर खुद को आईपीएस विपिन माहेश्वरी बताता था। उसके खिलाफ भोपाल में मामला भी दर्ज है। आरोपी के घर से सौ पासबुक बरामद की गई हैं। बैंक अकाउंट उसकी पत्नी और नौकर आदि के नाम पर हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस अधेड़ का रहन-सहन शाही है। वह फॉच्र्युनर कार से चलता है, जिस पर आसानी से कोई शक भी नहीं कर सकता। उसके माता-पिता देवास में रहते हैं।(IANS)

नई दिल्ली, 17 अगस्त। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को उनके जन्मदिन पर 30 हजार ऑक्सीमीटर दान में मिले। इन ऑक्सीमीटरों का इस्तेमाल अब देशभर के विभिन्न गांवों में लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिए किया जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर कोरोना के संक्रमण का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "हमें दान में 30,000 ऑक्सीमीटर देकर लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं इससे अभिभूत हो गया हूं। अब 30,000 गांवों में ऑक्सीजन जांच केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे।"

केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुताबिक, इन ऑक्सीमीटरों का इस्तेमाल किए जाने से पहले गांव में रहने वाले युवाओं को इनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद गांव के युवा गांव के अंदर ही ऑक्सी केंद्र स्थापित करेंगे। सेनिटाइज करके एक ऑक्सीमीटर का उपयोग कई लोग कर सकेंगे।

16 अगस्त केजरीवाल का जन्मदिन है। हालांकि इस बार उन्होंने जन्मदिन न मनाने का फैसला किया है। बावजूद इसके, मुख्यमंत्री अपने समर्थकों से गिफ्ट लेने को राजी हैं। यह गिफ्ट कुछ और नहीं, बल्कि कोरोना रोगियों के उपचार में काम आने वाला ऑक्सीमीटर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऑक्सीमीटर दान देने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं जन्मदिन नहीं मना रहा हूं। इसलिए आप लोगों को केक नहीं खिलाऊंगा, लेकिन आप लोगों से मुझे गिफ्ट चाहिए और वह गिफ्ट यही है कि जो लोग जितने ऑक्सीमीटर आम आदमी पार्टी को दान कर सकते हैं, दान कीजिए।"

मुख्यमंत्री को ऑक्सीमीटर दान करने के लिए कई व्यक्ति आगे आए हैं। इसमें अमृतसर से डॉ. निज्झर 500 ऑक्सीमीटर दान कर रहे हैं। इसी तरह मीना और अजय मित्तल 500, बेंगलुरू से मोहन दसारी 250 और लखनऊ के वैभव महेश्वरी 300 ऑक्सीमीटर दान दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग ऑक्सीमीटर दान करने के लिए आगे आए हैं।(IANS)