नई दिल्ली, 17 अगस्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि से कुछ दिन पहले, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु राय ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने नेताजी के सभी फाइलों को अभी तक अवर्गीकृत(डिक्लासिफाइड)नहीं किया है। साथ ही उन्होंने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ कथित रूप से साजिश रचने के लिए जवाहर लाल नेहरू पर निशाना साधा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय बोस के मामले संसद के अंदर और बाहर भी लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने आईएएनएस से इस मुद्दे पर खुल कर अपना पक्ष रखा।

यहां साक्षात्कार के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।-

प्रश्न : नेताजी के गायब होने के 75 वर्ष बाद, आपको लगता है कि उनके साथ क्या हुआ था, वह हमें पता है?

उत्तर : सालों से सच्चाई बाहर नहीं आने के लिए एक ठोस साजिश रची गई। मैं ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और जापान के गुप्त रखे गए फाइलों को अवर्गीकृत करने की मांग करना चाहूंगा। उन्होंने इसे क्यों नहीं किया? मैं इस सूची में वियतनाम का भी नाम जोड़ना चाहूंगा।

प्रश्न : क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि नेताजी से संबंधित फाइलों को अवर्गीकृत करने के लिए उन सरकारों को कहना चाहिए?

उत्तर : ब्रिटेन ने कुछ फाइलों को जारी किया था, लेकिन 2000 में वर्गीकृत फाइलों को जारी करने की तिथि 2025 तक बढ़ा दी, जब उन्हें इन फाइलों को अवर्गीकृत करना था। इसलिए इस बात की क्या गारंटी है कि जब 2025 आएगा तो वह इसे 2050 तक नहीं बढ़ा देंगे। 3-4 पीढ़ी के बाद, कोई भी यह जानने में रूचि नहीं लेगा कि नेताजी के साथ क्या हुआ था। यहीं उनका आइडिया है।

प्रश्न : आपके अुनसार इसका समाधान क्या है?

उत्तर : मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था। उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि अमेरिका ने बिखरे हुए रिकार्ड का हवाला देकर इसमें अपनी अक्षमता की सूचना दी है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और जब सारी सूचनाएं एक माउस पर उपलब्ध है, अमेरिका 'बिखरे हुए रिकार्ड' का हवाला देना हास्यास्पद है। ब्रिटेन ने कहा है उन्होंने उन फाइलों को अवर्गीकृत कर दिया है जिसे वह उचित मानते हैं। जापान ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने सुषमा जी को फिर से सभी विदेशी सरकारों से आग्रह करने के लिए कहा। लेकिन एक सांसद क्या कर सकता है, जब अन्य किसी सांसदों को इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी सांसद की इसमें रूचि नहीं है।

प्रश्न : चलिए अब घर पर आते हैं, भारत ने नेताजी की फाइलों को अवर्गीकृत कर दिया है। इससे बहुत सारी अज्ञात सच्चाई बाहर आई है। क्या आप इससे सहमत नहीं है?

उत्तर : मैं चुनौती देता हूं कि भारत ने नेताजी की सभी फाइलों को अवर्गीकृत नहीं किया है। अभी भी नेताजी से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय और पीएमओ में पड़ा हुआ है।

प्रश्न : आपने साजिश की बात की है। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं?

उत्तर : इंडियन नेशनल आर्मी(आईएनए) की वजह से भारत आजाद हुआ। आईएनए के कई जवानों को भारत के कैंपों में बंद रखा गया और अन्य को रेड फोर्ट में रखा गया। लोग नेताजी का नारा लगाते हुए इंतजार कर रहे थे। जवाहर लाल नेहरू ने कभी अपने जीवन में लॉ की प्रैक्टिस नहीं की थी, वह तेज बहादुर सप्रू के साथ केवल आईएनए की तरफ दिखने के लिए आईएनएस जवानों को बचाने गए। नेहरू केवल वहां पब्लिसिटी के लिए गए थे। साजिश बहुत पुरानी है। शहनवाज समिति का गठन क्यों किया गया? क्यों पूर्व आईएनए सदस्य द्वारा जांच किया गया? जिस समय जांच हो रही थी, उसे क्यों केंद्र सरकार में उप मंत्री बनाया गया।(IANS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश में रात 11 . 00  बजे तक 576 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें रायपुर जिले से 230+16 , दुर्ग 57+41 , बिलासपुर 42, रायगढ़ 34+2 , बालोद 33 , सरगुजा 16, जशपुर 11, राजनांदगांव 9+42 , दंतेवाड़ा 5, बालोद 3 +33 , बलौदाबाजार 3  व महासमुंद 3+5 , कोरिया, नारायणपुर व बीजापुर 2-2, बेमेतरा, कबीरधाम1 +6 , गरियाबंद, कोरबा, सूरजपुर, कांकेर व अन्य से 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य में आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है।

प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15621 है। एक्टिव मरीज 5244 हैं। आज प्रदेश में कुल 189 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश में शाम 8.15 बजे तक 426 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें रायपुर जिले से 230, दुर्ग 57, बिलासपुर 42, रायगढ़ 34, सरगुजा 16, जशपुर 11, राजनांदगांव 9, दंतेवाड़ा 5, बालोद, बलौदाबाजार व महासमुंद 3-3, कोरिया, नारायणपुर व बीजापुर 2-2, बेमेतरा, कबीरधाम, गयिाबंद, कोरबा, सूरजपुर, कांकेर व अन्य से 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य में आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है।

प्रदेश में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15471 है। एक्टिव मरीज 5095 हैं। आज प्रदेश में कुल 189 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए।

-संजय पराते

किसी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना हो, तो उसके पास जो जल, जंगल, जमीन, खनिज व अन्य प्राकृतिक संपदा है, उस पर कब्जा करो। वह सभ्यता अपने आप मर जाएगी। आर्य और अनार्य/द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास यही सच्चाई बताता है। यह संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन विकास के नाम पर आधुनिकता के नए जामे के साथ।

पेनगुड़ी आदिवासी देवों का प्राकृतिक आवास है। यह एक घर (झोपड़ी) होता है, जहां आदिवासियों के देव प्रकृति-चिन्हों के रूप में रहते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक है। वे पहाड़, नदी, जंगल पूजते हैं। सो इन पेनगुड़ियों में किसी देव की मूर्ति नहीं मिलेगी। आदिवासी देवों का आवास उनके आवास से अलग हो भी कैसे हो सकता है? उनके देव भी उनकी तरह झोपड़ियों में ही रहते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार अब इन पेनगुड़ियों को मंदिरों में बदलने जा रही है।

 प्रदेश में तब भाजपा की सरकार थी, तो राम को केंद्र में रखकर एक आक्रामक सांप्रदायिकता की नीति पर अमल किया जा रहा था। इसके लिए शोध का पाखंड रचा गया। राम के वन गमन की खोज पूरी की गई। बताया गया कि छत्तीसगढ़ के धुर उत्तर में कोरिया जिले के सीतामढ़ी से लेकर धुर दक्षिण में सुकमा जिले के रामाराम तक ऐसी कोई जगह नहीं है, जो कि राम के चरण-रज से पवित्र ना हुई हो। संघ के इतिहासकारों की यह नई खोज है। इतिहास-विज्ञान वैज्ञानिक साक्ष्यों पर जोर देता है, उसकी बात कृपया ना करें, तो अच्छा है।

 आदिवासी क्षेत्रों में भले ही 3000 स्कूलों को बंद कर दिया गया हो, लेकिन इतिहासकारों, संस्कृतिविदों की एक फौज जरूर खड़ी हो गई है, जो आदिवासियों को उनके अज्ञात इतिहास से परिचित करवाने पर तुली हुई है। सुकमा-कोंटा क्षेत्र के लोगों को एक दिन पता चला कि उनकी पुरखों की माता चिटपीन माता का घर वास्तव में राम का घर है। इस क्षेत्र के वामपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता मनीष कुंजाम बताते हैं - "जहां मैं रहता हूं वहां लोगों को पता ही नहीं है कि राम कभी यहां आए थे। एक दिन सरकार के आदेश पर राम वन गमन का बोर्ड लगा दिया गया। जिस स्थल पर यह बोर्ड लगाया गया है, वह हमारे पुरखों का स्थान है। हम लोग उसे चिटपीन माता के स्थान से जानते हैं।"

 प्रकारांतर से संघ के स्वघोषित इतिहासकारों का महान शोध है कि राम के स्थान पर आदिवासी देवों ने कब्जा कर लिया है। अनार्यों के इन देवों से 'आर्य' राम को मुक्त कराना है। यह छत्तीसगढ़ में राम के कथित चिन्हों को आदिवासियों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान है। इसके लिए राम वन गमन विकास के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पहले यह खेल भाजपा खेल रही थी, अब सत्ता में आने के बाद उदार हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस खेल रही है।

आरएसएस की आक्रामक सांप्रदायिकता का दावा है कि उसने अयोध्या में एक राम जन्मभूमि को मुस्लिमों से मुक्त किया है। कांग्रेस के उदार हिंदुत्व का दावा है कि वह राम के 51 इतिहास-चिन्हों को आदिवासियों से मुक्त करने जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में से 16 जिलों में हिंदुत्व की पताका फहराई जाएगी। कोरिया में 6, सरगुजा में 5, जशपुर में 3, जांजगीर में 4, बिलासपुर में 1, बलौदा बाजार-भाटापारा में 4, महासमुंद में 1, रायपुर में 3, गरियाबंद में 8, धमतरी में 4, कांकेर में 1, कोंडागांव में 2, नारायणपुर में 2, दंतेवाड़ा में 3, बस्तर में 4 और सुकमा में 4 -- इस प्रकार आदिवासियों के 51 स्थलों को मंदिरों में बदला जा रहा है।

 आदिवासियों की सभ्यता व संस्कृति पर आक्रमण कोई नया नहीं है। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए संघ दशकों से यह काम आदिवासियों को शिक्षित करने के नाम पर कर रहा है। इस अभियान में उन्होंने रामायण का गोंडी व अन्य आदिवासी भाषाओं में अनुवाद कर उसे बांटने का काम किया है। जगह-जगह 'मानस जागरण' के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हिंदुओं के त्योहारों को मनाने व उनके देवों को पूजने, हिंदू धर्म की आस्थाओं पर टिके मिथकों को आदिवासी विश्वास में ढालने का काम भी किया जा रहा है। इस आक्रामक अभियान में आदिवासियों के आदि धर्म व उनके प्राकृतिक देवों से जुड़ी मान्यताओं, विश्वासों व मिथकों पर खुलकर हमला किया जा रहा है और जनगणना में आदिवासियों को हिंदू दर्ज करवाने का अभियान चलाया जा रहा है।

 कारपोरेट पूंजी के हिंदुत्व की राजनीति के साथ गठजोड़ होने के बाद से यह अभियान और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इतना आक्रामक कि अब समूची आदिवासी सभ्यता व संस्कृति को लील जाना चाहता है। अपने मुनाफे के लिए इस कारपोरेट पूंजी को आदिवासियों के स्वामित्व वाले जंगल चाहिए, ताकि उसे खोदकर उसके गर्भ में दबे खनिज को निकाल-बेच कर मुनाफा कमा सके। लेकिन बस्तर में टाटा को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा है। सलवा जुडूम अभियान भी आदिवासियों की हिम्मत नहीं तोड़ पाया। जिन जंगलों-गांवों से उसे भगाया गया था, अब वे फिर वापस आकर उस पर काबिज होने लगे हैं। जिन गांव-घरों को उसने जलाया था, उस पर फिर झोपड़ियां उगने लगी हैं ।

 जो आदिवासी पेड़ की एक टहनी भी उससे पूछ कर ही तोड़ते हैं, जिनके जीवन में फसल बोने से लेकर काटने तक, जन्म से मृत्यु तक प्रकृति है, जो अपने आनंद के लिए सामूहिकता में रच-बस कर प्रकृति को धन्यवाद देता है, उसका आभार मानता है, वह आदिवासी और उसकी सामूहिकता कारपोरेट पूंजी के मुनाफे के लिए सबसे बड़ी दीवार बनकर उभरी है। पेड़ से पूछ कर ही उसकी टहनी तोड़ने वाला आदिवासी समुदाय भला जंगलों के विनाश की स्वीकृति कैसे देगा? इसलिए जरूरी है कि पूरे समुदाय का विनाश किया जाए। शाब्दिक अर्थों में उनका जनसंहार नहीं, तो सांस्कृतिक हत्या तो हो ही सकती है। अपनी सभ्यता और संस्कृति के बिना किसी समाज के पास प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। वे आदिवासियों की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करके उन्हें जिंदा मांस के लोथड़ों में तब्दील कर देना चाहते हैं, ताकि कारपोरेट मुनाफे की भट्टी में उन्हें आसानी से झोंका जा सके।

 बोधघाट परियोजना के प्रति बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विरोध सामने आया है। बैलाडीला की पहाड़ियां आदिवासियों के सांस्कृतिक प्रतिरोध की नई कहानी कह रहे हैं। आज आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की, पेसा व वनाधिकार कानून, पांचवी अनुसूची और ग्राम सभा की सर्वोच्चता की बात कर रहा है। वह अपनी जनसंख्या के कम होने के कारणों पर सवाल खड़ा कर रहा है व शिक्षा, रोजगार, आवास व स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी मुद्दों को भी दमदारी से उठा रहा है।

 राम वन गमन के खिलाफ पेनगुड़ियों को राम मंदिर में बदलने के खिलाफ आदिवासियों का सांस्कृतिक प्रतिरोध विकसित हो रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के सरकारी कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री बघेल आदिवासी विकास की बात कह रहे थे, तभी कांकेर में कांग्रेसी विधायक शिशुपाल शोरी व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राजेश तिवारी के पुतले जल रहे थे और मानपुर में भगवा ध्वज का दहन किया जा रहा था। आदिवासियों के इस सांस्कृतिक प्रतिरोध का दमन जिस तरह तब की भाजपा सरकार ने किया था, उसी तरह कांग्रेस भी कर रही है। यही कारपोरेट मुनाफा है, जो कांग्रेस और भजपा को आपस में जोड़ रही है और चाहे बोधघाट हो या राम वन गमन, दोनों मुद्दों पर हमनिवाला - हमप्याला बना रही हैं।

 हिंदुत्व के इस सांस्कृतिक आक्रमण ने पेसा कानून के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा को मिली सर्वोच्चता के मुद्दे को सामने लाकर रख दिया है। इस कानून को लागू करने से सरकार का इंकार और इस कानून से मिले अधिकारों का प्रयोग करने की आदिवासियों की जिद -- आदिवासियों और गैर- आदिवासी सरकार के बीच संघर्ष का एक नया मैदान खोल रही है। बस्तर के आदिवासियों ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि चाहे सिंचाई के विकास के नाम पर बोधघाट परियोजना हो या पर्यटन स्थल के विकास के नाम पर राम मंदिरों के निर्माण का, ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी विकास योजना की इजाजत नहीं दी जाएगी और आदिवासी समुदाय इसके खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अपने अधिकारों का उपयोग करेगा। सर्व आदिवासी समाज की महिला अध्यक्ष चंद्रलता तारम पूछती है -- "हमारा एक आंगा देव होता है, जिसकी यात्राओं में कभी राम का जिक्र नहीं हुआ। हमारे गीतों में कभी राम का जिक्र नहीं हुआ। हमारी भाषा बोली सब अलग है, तो भूपेश बघेल सरकार जबरदस्ती राम वन गमन योजना के तहत मंदिर निर्माण क्यों कर रही है?"

 यदि आदिवासी समाज इस सवाल का जवाब खोज लेता है, तो वह अपने सांस्कृतिक प्रतिरोध को कॉर्पोरेट मुनाफे के खिलाफ विकसित हो रहे राजनैतिक प्रतिरोध से जोड़ने में सफल हो सकता है। आदिवासी समाज का यही जुड़ाव उसके अस्तित्व की रक्षा की गारंटी बनेगा।

राज्य के आंकड़े 186

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। केंद्र सरकार के आईसीएमआर को छत्तीसगढ़ में आज शाम 7 बजे तक 418 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 179 अकेले रायपुर जिले में हैं। 

दूसरी तरफ राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने शाम 7 तक 186 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है जिनमें सर्वाधिक 104 रायपुर जिले के हैं।

आईसीएमआर के आंकड़े कोरोना पॉजिटिव नतीजे जल्दी बताते हैं, और राज्य शासन उनमें से हर रिजल्ट की पुष्टि करता है कि उनमें कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट तो नहीं है।

आईसीएमआर के मुताबिक रायपुर से परे अन्य जिलों में राजनांदगांव 45, बिलासपुर 42, दुर्ग 40, रायगढ़ 33, बालोद 31, सरगुजा 20, कबीरधाम 7, सुकमा 5, बलौदाबाजार और महासमुंद 4-4, कोरिया 3, बलरामपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कांकेर 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य शासन के 186 पॉजिटिव में रायपुर 104, रायगढ़ 30, दुर्ग 22, सरगुजा व बिलासपुर 12-12, महासमुंद 3, बलौदाबाजार 2, और राजनांदगांव 1 हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। बिलासपुर रहवासी उत्तरप्रदेश के आईएएस अफसर वैभव श्रीवास्तव को रायबरेली का कलेक्टर बनाया गया है। वैभव वर्तमान में पीलीभीत कलेक्टर हैं। उन्होंने पीलीभीत में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है।
 
उत्तरप्रदेश सरकार ने बाकी जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पीलीभीत मॉडल को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही वैभव श्रीवास्तव का ट्रांसफर रायबरेली किया गया है, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। रायबरेली से वर्तमान में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। वैभव, खेल संचालक श्रीमती श्वेता सिन्हा के भाई हैं।

वाशिंगटन, 16 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिका के आगामी 3 नवंबर के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी दावेदार जो बाइडेन की रनिंग मैट भारतीय-अमेरिकी कमला हैरिस ने कहा कि उनकी मां 'वह हमेशा से उनमें अच्छी इडली के प्रति प्यार को जगाना चाहती थीं।' उनकी मां मूल रूप से चेन्नई की थीं। उन्होंने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को एक वीडियो मैसेज में यह टिप्पणी की।

वीडियो की शुरुआत में वह कह रही हैं, "भारत के लोगों और भारतीय-अमेरिकियों, मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं।"

उन्होंने कहा, "15 अगस्त, 1947 को पूरे भारत के पुरुषों और महिलाओं ने भारत देश की स्वतंत्रता की घोषणा का जश्न मनाया था। (और) आज 15 अगस्त, 2020 को, मैं आपके सामने अमेरिका के दक्षिण एशियाई मूल के उपराष्ट्रपति की पहली उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूं।"

वीडियो में हैरिस ने अपनी मां श्यामला गोपालन, जो भारत की एक कैंसर शोधकर्ता थी और पिता डोनाल्ड हैरिस जो एक अफ्रीकी जमैकन अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, का भी उल्लेख किया है।

उन्होंने कहा, "जब मेरी मां श्यामला ने कैलिफोर्निया के विमान से यहां कदम रखा था, तब वह मात्र 19 साल की थीं। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज को बहुत संभाल कर रखा, वह था अपने घर पर अपने माता-पिता से मिली सीख।"

हैरिस ने कहा, "उन्होंने उन्हें सिखाया जब आप दुनिया में अन्याय देखते हैं, तो आपका दायित्व है कि आप इसके बारे में कुछ करें।"

अपनी मां के साथ की यादों को याद करते हुए हैरिस ने कहा, "बड़े होने पर मेरी मां, मेरी बहन माया और मुझे लेकर तब के मद्रास वापस आई थीं, क्योंकि वह चाहती थीं कि हम उस स्थान को समझें कि वह कहां से आई थीं और हमारा वंश कहां था।"

उन्होंने कहा, "और हां, जाहिर तौर पर वह हमारे अंदर इडली को लेकर प्यार जगाना चाहती थी।"

उन्होंने कहा, "मद्रास में मैं अपने नानाजी के साथ लंबी सैर पर जाती थी .. और वह मुझे उन नायकों की कहानियां सुनाते थे जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म के लिए जिम्मेदार थे।"

वीडियो के अलावा, हैरिस ने बधाई देने के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया।

उन्होंने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, "भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! बीते 74 साल यह दर्शाते हैं कि हमारे लोगों ने न्याय की लड़ाई में कितनी प्रगति की है। मुझे आशा है कि आप आज मेरे जश्न में शामिल होंगे और फिर एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होंगे।"

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)| महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म लुटेकेस में कुणाल केमू का अभिनय देखने के बाद उन्हें लिखित संदेश भेजा, कुणाल केमू ने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुणाल ने इंस्टाग्राम पर बीग बी द्वारा लिखित खत को पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "कुणाल कुछ दिनों पहले मैंने आपकी फिल्म 'लूटकेस' देखी थी, यह बातने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने कितना इंज्वाय किया फिल्म को। फिल्म की स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, और को- आर्टिस्ट द्वारा निभाई गए भूमिका शानदार है।"

उन्होंने लिखा, "लेकिन आप एक्सेप्सनल थे, आपके शरीर की हर गति, एक्सप्रेशन एकदम उत्कृष्ट थी। आप यूंही अच्छा करते रहें। आप हमेशा खुशहाल रहें। अमिताभ बच्चन का प्रशंसा और प्यार।"

संदेश पाते ही मानों कुणाल केमू मानों सातवें आसमान पर चले गए हों।

उन्होंने लिखा, "क्या !!!! यह अभी तक की सबसे बेहतरीन चीज है। मैंने अक्सर इस के बारे में पढ़ा या सुना है और हमेशा यह कामना की है कि एक दिन मैं भी खुद के लायक बन जाऊं . बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ बच्चन सर, यह मेरी जीवन में बहुत मायने रखता है। इस वक्त मैं अपने दिमाग और दिल में बैक फ्लीप कर रहा हूं।"

'लुटकेस' में रसिका दुगल, गजराज राव, रणवीर और विजय राज भी हैं।

संदीप पौराणिक 

भोपाल 16 अगस्त (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर विधान परिषद के गठन की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरु कर दिया है। विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में वादा तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाई, वहीं भाजपा के सत्ता में लौटते ही पार्टी के भीतर से ही विधान परिषद के गठन की आवाजें उठने लगी हैं।

राज्य की सत्ता में लौटी भाजपा अपने नेताओं को विभिन्न स्थानों पर समायोजित करने के रास्ते खोज रही है, उसके पास फिलहाल निगम-मंडलों के साथ सहकारी समितियों में नियुक्ति के अवसर हैं। इसके बावजूद कई ऐसे नेता है जो बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बेहतर जगह विधान परिषद हो सकती है और पार्टी में इसको लेकर मंथन भी चल रहा है।

पार्टी में एक तरफ जहां विधान परिषद को लेकर मंथन हो रहा है तो दूसरी ओर नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ हितेष वाजपेई ने तो विधान परिषद बनाने की वकालत ही कर दी। उनका कहना है, अब वक्त आ गया है जब हमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन पर आगे बढ़ना चाहिए।

आईएएनएस से बात करते हुए बाजपेई ने कहा राजनीति में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिटस्टम जो है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गया है। भाजपा को कोई और नेता इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।

वाजपेई के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार कांग्रेस से बगावत करके आए 25 तत्कालीन विधायकों की मदद से बनी है। पहले 22 विधायक और फि र एक-एक करके तीन विधायक भाजपा में आए। सरकार बनाने में मदद करने वालों को पार्टी ने सरकार में बड़ी हिस्सेदारी दी है। इसके साथ ही आगामी समय में निगम मंडलों में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आए लोगों को समायोजित किया जाना है। ऐसे में पार्टी के कई दावेदारों का हक प्रभावित हो सकता है और इसीलिए विधान परिषद के गठन की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।

वहीं संसदीय कार्य मंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में विधान परिषद के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ज्ञात हो कि राज्य में में डेढ़ दशक तक भाजपा का शासन रहा और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। राज्य में 15 माह तक कांग्रेस की सरकार रही और अंतर्द्वद के चलते सरकार गिर गई। भाजपा फिर सत्ता में आई है और राज्य में 27 स्थानों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में से 25 ऐसे स्थान हैं जहां से भाजपा दलबदल करके आने वालों को चुनाव लड़ाने वाली है।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बतौर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले अब भाजपा के उम्मीदवार के रुप में उप-चुनाव लड़ने वाले हैं, इससे पार्टी के भीतर असंतोष पनप रहा है। इस असंतोष को दबाने के लिए पार्टी लगातार नए उपाय खोज रही है।

कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिह यादव का कहना है कि भाजपा में असंतोष है क्योंकि दल बदलुओं को महत्व मिल रहा है। आगामी समय में होने विधानसभा के उप-चुनाव में भाजपा को हार दिख रही है, इसलिए वह विधान परिषद के गठन की बात कर रही है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब भाजपा विधान परिषद का विरोध करती थी, अब विधान परिषद की पक्षधर हो गई है। वास्तव में भाजपा मौका परस्तों की पार्टी है।

राजनीतिक विश्लेषक और संविधान के जानकार गिरजा शंकर का कहना है कि राज्य में विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन राज्यों में परिषद है उनका क्या हाल है इसे देख लेना चाहिए, हां यह राजनीतिक तौर पर पुनर्वास का एक स्थान जरूर हो सकता है। अन्य राज्यों में यह राजनीतिक पुर्नवास के केंद्र में बदल चुके है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश में शाम 6 बजे तक 166 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें रायपुर में सौ पॉजिटिव हैं। यह जानकारी राज्य महामारी नियंत्रण कंट्रोल रूम ने दी है। बाकी जिलों का आंकड़ा अभी नहीं मिल पाया है। 

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)| स्पेन की एल मुनदो वेबसाइट ने हाल में लेख जारी कर कहा कि विश्व के प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों का मानना है कि विश्व अर्थव्यवस्था को 2022 से पहले महामारी के पहले के स्तर तक बहाल नहीं किया जा सकता है। यह अमेरिका ओवी परामर्श कंपनी की एक जांच में सामने आया है। जांच से जाहिर है कि अमेरिकी फॉर्च्यून पत्रिका के विश्व 500 शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों के सीईओ में 75 प्रतिशत लोग मानते हैं कि 2022 से पहले विश्व अर्थव्यवस्था को महामारी के पहले के स्तर तक बहाल नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही विश्व के पहले 50 बहुराष्ट्रीय निगमों में से 90 प्रतिशत निगमों ने महामारी के दौरान खर्च को कम करने की योजना बनायी है। यह निगमों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्राथमिक मिशन है।

विश्व बैंक द्वारा जून माह में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के झटके से अनुमान है कि 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 5.2 प्रतिशत की कटौती होगी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर आर्थिक मंदी है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)| राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) का मानना है कि किसी लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रहित और जनहित से जुड़े विषयों पर सरकारों के सामने आवाज उठानी चाहिए। जनप्रतिनिधि, अगर जन हितों को लेकर उदासीन हैं तो उन पर भी दबाव की ताकत का प्रयोग करना चाहिए। आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों में से एक और संगठन के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों को सचेत भी किया कि वे संगठन की ताकत का इस्तेमाल हमेशा सत्य और जनहित में करें। दत्तात्रेय होसबोले ने ताकत के इस्तेमाल को अंतिम अस्त्र बताते हुए कहा है कि इसके प्रयोग से पहले संवाद से समस्याओं को सुलझाने पर जोर दें।

दरअसल, भारतीय मजदूर संघ की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में कई पदाधिकारियों की ओर से देश हित में सरकार, जनप्रतिनिधियों और जनसंगठनों की भूमिका से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने ये बातें कहीं। भले ही यह कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ का था, मगर माना जा रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले का यह बयान संघ के सभी सहयोगी संगठनों के लिए एक अहम सुझाव है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी लेक्च र सीरीज के तहत शनिवार को आयोजित हुए इस चर्चा सत्र के आखिर में दत्तात्रेय होसबोले ने पदाधिकारियों के सवालों का जवाब दिया था। इस दौरान भारतीय रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारी अशोक शुक्ला ने संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से पूछा था कि सरकार पॉलिसी के बारे में सामाजिक संगठनों की जगह सांसदों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने को प्राथमिकता देती है। लेकिन जिस सांसद की पृष्ठिभूमि श्रमिक या किसान की न रही हो, वह भला कैसे उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा लोकतंत्र में किसान, मजदूर, महिला और विद्यार्थियों के जनसमूह की आवाज जितनी मजबूत होती है, लोकतंत्र में उस पर सरकार को विचार करना होता है। लेकिन आवाज उठाने के साथ यह भी देखना होगा कि सत्य क्या है, हितकारी क्या है, इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है।

जनप्रतिनिधियों से जुड़े सवाल पर दत्तात्रेय ने कहा, "उन्हें जनहित में काम करने के लिए दबाव में लाने का काम आपका है। इसके लिए लोकतंत्र में आपको कई औजार और मार्ग बताए गए हैं। आंदोलन करना, आवाज उठाना मार्ग है। अपने ताकत और बल पर आवाज उठाना चाहिए। लेकिन अंतिम अस्त्र का पहले दिन ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा अस्त्र है।"

संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इस दौरान सरकारों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा, "कोई भी सरकार हो, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस की, सभी सरकारें एक दायरे में काम करतीं हैं। अब सरकारों को इस दायरे से बाहर लाने के लिए कई व्यवस्थाएं हैं- जनसंगठन, मीडिया, न्यायालय इस काम को कर सकते हैं। दस मीडिया में संपादकीय आ गया तो सरकार भी संबंधित विषय पर सोचती है। न्यायालय के निर्णय पर भी सरकार काम करती है।"

उन्होंने कहा कि जन संगठन, मीडिया, अदालत कई मार्ग हैं, जिनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन, कब और कौन सी चीज का उपयोग करना है, यह अपने विवेक पर निर्भर करता है। विजडम(बुद्धिमानी) और स्ट्रेटजी(रणनीति) बहुत महत्वपूर्ण है।

इससे पूर्व भारतीय मजदूर संघ की जम्मू-कश्मीर इकाई के महामंत्री अशोक चौधरी के सवाल पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि देशहित, उद्योग और श्रमिक हित में दबाव की ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी विषयों पर आवाज उठानी भी चाहिए। ताकत है तो चुप भी नहीं रहना है, लेकिन ताकत का दुरुपयोग भी नहीं करना है।

मौतें-134, एक्टिव-4865, डिस्चार्ज-10046

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज 15 हजार पार हो गए हैं। बीती रात सामने आए 486 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 15 हजार 45 हो गई है। इसमें से 134 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 हजार 865 एक्टिव हैं, जिनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 10 हजार 46 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। खासकर राजधानी रायपुर एवं आसपास क्षेत्र में रोज नए मरीज मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 428 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले रायपुर से सबसे अधिक  217 मरीज पाए गए हैं।  दुर्ग  जिले से  49,  बिलासपुर  से  25,  रायगढ़  से  19,  राजनांदगांव  से  16,  सरगुजा  व कोण्डागांव  से  14-14,  महासमुंद  से 13,  सुकमा  से  9,  कबीरधाम  व  बलौदाबाजार  से 7-7,  कोरिया  से  6,  नारायणपुर  से  5,  गरियाबंद,  सूरजपुर,  कांकेर  व  अन्य  राज्य  से 4-4,  बेमेतरा  से  3,  बालोद,  धमतरी  व  जांजगीर-चांपा  से  2-2 एवं  बलरामपुर  व जशपुर  से  1-1 मरीज शामिल रहे।

इसके बाद रात 10.30 बजे 58 और नए पॉजिटिव मिले। इसमें रायगढ़ जिले से 25, दुर्ग से 15, कोरबा व जशपुर से 7-7, जांजगीर-चांपा से 4 मरीज शामिल रहे। दूसरी तरफ, 4 लोगों की मौत दर्ज की गई। इन सभी मरीजों के संपर्क में आने वालों की जांच -पहचान जारी है। वहीं जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, उनमें से अधिकांश ठीक होकर अपने घर भी जा रहे हैं। बीती रात भी 189 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं।
 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढऩे के साथ ही उनके इलाज का इंतजाम भी किया जा रहा है। सैंपल जांच बढ़ाने से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह क्रम फिलहाल बना रह सकता है। दूसरी तरफ,  जो मरीज अस्पतालों में हैं, वे जल्द ठीक होने पर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। उनका मानना है कि नए मरीजों के साथ पुराने मरीज जल्द ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। 

नई दिल्ली, 16  अगस्त (आईएएनएस) | हवाला रैकेट से जुड़े चीनी नागरिक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार गिरफ्त में आया चीनी शख्स तिब्बती लामाओं को रिश्वत दे रहा था और उनसे दलाई लामा और उनके एसोसिएट्स की जानकारी जुटा रहा था. इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के मजनू के टीला इलाके के आस-पास रहने वाले कई लोगों को 2 से 3 लाख रुपये दिए गए हैं. इन लोगों को पहचाने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को इनकम टैक्स के छापेमारी के दौरान लुओ संग को गिरफ्तार किया गया जोकि भारत में फर्जी तरीकों से चार्ली पेंग के नाम से रह रहा था. दिल्ली पुलिस के अनुसार यह जासूसी के मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था. 

जांच में सामने आया है कि लुओ संग 2014 में अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था. भारत में आने के बाद लुओ संग ने मिजोरम की एक महिला से शादी की और मणिपुर से भारत की नागरिकता हासिल कर जाली पारसपोर्ट भी बनवा लिया. इसके बाद लुओ ने चार्ली पेंग के नाम से आधार और पैन कार्ड भी बना लिया. आयकर विभाग ने जांच कर रही अन्य एजेंसियों को बताया है कि तिब्बती लामाओं को रिश्वत की रकम लुओ संग के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई है. विभाग ने बताया कि कोरियर कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसके जरिए नकदी का लेन-देन किया गया है. 

सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा गैंग बातचीत के लिए चीनी एप 'We Chat' का इस्तेमाल करता था. विभाग दिल्ली में रहने वाले उसे चार्टेड अकाउंटेंट की भी तलाश में जुटी है, जिसकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया. इसके अलावा उस शख्स से पूछताछ की जा रही है जो 40 बैंक अकाउंट हैंडल कर रहा था, उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हीं 40 बैंक अकाउंट के माध्यम से 300 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है. लेन-देन के लिए कुछ चीनी फर्मों का इस्तेमाल किया गया है, इनमें से कुछ का पता लगाया जा चुका है. 

विभाग के सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई लेन-देन हांग-कांग के जरिए किए गए हैं. इसकी चर्चा वी चैट पर भी की गई थी. फिलहाल आयकर विभाग ने चीनी नागरिक से जुड़े तमाम बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है. उन्हें संदेह है कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं.

इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि कई बड़ी चीनी कंपनियों के द्वारा छोटी चीनी कंपनियों के फर्जी परचेसिंग ऑर्डर जारी किए गए. जिनके आधार पर छोटी कंपनियों ने फर्जी बिल तैयार किए थे बताते चलें. पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने इस केस को लेकर दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी की थी. 

लखनऊ, 16  अगस्त (आईएएनएस) | उत्तर प्रदेश में एक किशोर लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें लड़की ने आरोप लगाया है कि गोविंद नगर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने उससे एफआईआर दर्ज करने के एवज में डांस करने के लिए कहा। लड़की अपने मकान मालिक के भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गई थी। 16 वर्षीय लड़की ने वीडियो में आरोप लगाया कि निरीक्षक ने उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसे उसके सामने डांस करने के लिए कहा।

खबरों के मुताबिक, लड़की अपने परिवार के साथ गोविंद नगर के डाबौली पश्चिम क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। लड़की का परिवार ‘जागरण’ पार्टियां करके अपना पेट पालता है। उन्होंने कहा कि वे मकान मालिक के भतीजे के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज कराने गए थे। इसके अलावा उन्हें कुछ दिन पहले घर के किराए के हिस्से से जबरन बाहर निकाला गया था।

लड़की की मां ने कहा कि मकान मालकिन का भतीजा आरोपी अनूप यादव 26 जुलाई को उनके घर में घुस गया और उन पर हमला कर दिया। लड़की की मां ने कहा, “7 अगस्त की रात को फिर से मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई जब वह बाजार से घर वापस आ रही थी। फिर बेटी ने गोविंद नगर के इंस्पेक्टर अनुराग मिश्रा से संपर्क किया, उसने मेरी बेटी से कहा कि पहले मेरे सामने डांस करो तब वह उसकी शिकायत दर्ज करेगा।”

गोविंद नगर अधिकारी विकास कुमार पांडेय ने कहा कि एक मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। पांडे ने आगे कहा, “आरोपों में कोई दम नहीं है। प्रथम दृष्टता में यह प्रतीत होता है कि लड़की ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वीडियो वायरल किया है। हालांकि, इस संबंध में एक जांच चल रही है।”

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। सोशल मीडिया में केंद्र सरकार से कोरोना इलाज के लिए अस्पतालों को प्रति मरीज एक लाख 80 हजार रुपये मिलने की  चर्चा शुरू हो गई है। शहर के एक निजी डॉक्टर ने अपने साथ इस संबंध में हुई एक चर्चा को फेसबुक पर पोस्ट भी किया है। 

फेसबुक पर आर्यन बाफना नाम के एक व्यक्ति ने तेलीबांधा क्षेत्र के एक निजी चिकित्सक डॉ. धीरेंद्र साव से चर्चा में कहा है कि केंद्र सरकार हर कोरोना मरीज के पीछे अस्पताल को एक लाख 80 हजार रुपये दे रही है। कुछ मरीजों को कुछ दिन रखने के बाद छोड़ दिए जाते हैं। डॉ. साव ने इसके जवाब में कहा है कि वे इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात करें। वे यह भी पूछ रहे हैं कि कब और किसको एक लाख 80 हजार रुपये मिला है। 

फेसबुक पर डॉक्टर के इस सवाल पर संबंधित व्यक्ति यह भी जवाब दे रहे हैं कि यह रकम सीधे हॉस्पिटल को मिलता है और उसको आंकड़ा भी देना पड़ता है। इतना सुनने के बाद डॉ. साव ने उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। इस तरह सोशल मीडिया में केंद्र सरकार से इलाज के नाम पर रकम मिलने की चर्चा शुरू हो गई है।
 
‘छत्तीसगढ़’ ने इस संबंध में डॉ. साव से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके साथ जो चर्चा हुई, उसे फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना इलाज के नाम पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीती रात में एक वीडियो जारी कर कहा है कि कोरोना इलाज के नाम पर रकम मिलने जैसी अफवाह पर कड़ी और कानूनी कार्रवाई होगी।

केंद्र से प्रति मरीज एक-डेढ़ लाख मिलने की बात भ्रामक-सिंहदेव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीती शाम-रात में एक वीडियो जारी कर आम जनता से एक जानकारी साझा करते हुए कहा है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना प्रचार कर रहे हैं कि कोरोना इलाज के लिए एक-डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे। इसके संबंध में विभाग ने  फेक न्यूज के माध्यम से केस भी रजिस्टर कर लिया है और कहीं भी इस संबंध में कोई जानकारी देता है, तो उसे तो हमें जरूर दें, ताकि गुमराह करने वालों पर कड़ी और कानूनी कार्रवाई हो सके।
 
मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना के समय लोग ऐसे भी परेशान और चिंता में रहते हैं। ऐसे समय में गलत जानकारी या इस प्रकार की गलत सूचना देना, आपराधिक है। उन्होंने कहा है कि ऐसी फेक जानकारी हो, तो जरूर बताएं और ऐसी जानकारी देने वालों की बात बिल्कुल ना मानें। कोरोना इलाज के लिए कहीं कोई पैसा नहीं आ रहा है। ना विदेश की कोई एजेंसी, चाहे वो डब्ल्यूएचओ या विदेश का कोई देश भी पैसा उपलब्ध नहीं करा रहा है। 

उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भी कोई पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है। राज्य सरकार के पास भी ऐसी कोई योजना नहीं है, कि कोरोना मरीजों के लिए एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे। हां, यह सही है कि सरकार, ऐसे मरीजों की नि:शुल्क देखभाल करेगी। बिना पैसे लगे सरकार कोरोना मरीजों की देखभाल करेगी। एक-डेढ़़ लाख रुपये वाली बात बिल्कुल ना मानें। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, उसकी जानकारी शासन को जरूर दें। ताकि ऐसे झूठ को फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके । 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश के एक सबसे बड़े आईपीएस अफसर एडीजी जी.पी. सिंह को राज्य शासन ने एक नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने किस अधिकार से एसीबी-ईओडब्ल्यू के कर्मचारियों का तबादला किया था? उल्लेखनीय है कि जब जी.पी. सिंह को अचानक एसीबी-ईओडब्ल्यू से हटाया गया, तो उनका तबादला आदेश आने के बाद पिछली तारीख का एक ऐसा आदेश निकला जिसमें वहां के बहुत से कर्मचारियों का उन्होंने पुलिस मुख्यालय तबादला कर दिया था। 

राज्य शासन का कहना है कि इन कर्मचारियों को एसीबी ईओडब्ल्यू में राज्य शासन के आदेश से पोस्ट किया गया था, और शासन ही उन्हें हटा सकता था। अपने पसंदीदा इन लोगों की वहां पर पोस्टिंग जी.पी. सिंह ने ही पहल करके करवाई थी, और अपने हटने के साथ ही उन्होंने उन सबको वहां से हटा दिया था।

पता चला है कि शासन के सर्वोच्च स्तर पर इसे लेकर बड़ी नाराजगी है कि जी.पी. सिंह ने कर्मचारियों को अपने निजी सामान की तरह वहां से हटा दिया। शासन इस बात को भी देख रहा है कि तबादले के एक-दो दिन के पहले की तारीख पर निकला यह आदेश क्या जी.पी. सिंह का तबादला आदेश जारी हो जाने के बाद पिछली तारीख पर निकाला गया है? राज्य शासन ने तबादले के शासन के अधिकार के खिलाफ जाकर एडीजी द्वारा अपने स्तर पर ऐसा आदेश निकालना बहुत गलत माना है और उसी के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया है। गृह विभाग ने जी.पी. सिंह को यह नोटिस जारी किया है।
 
जब जी.पी. सिंह का तबादला हुआ तो उन्होंने 22 लोगों को एसीबी-ईओडब्ल्यू से हटाकर पुलिस मुख्यालय या जिलों में भेज दिया था, और उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया था। लेकिन पुलिस मुख्यालय ने शासन के आदेश बिना किसी को काम पर रखने से मना कर दिया था। इसके बाद काफी जद्दोजहद चलती रही और अभी तीन दिन पहले शासन ने जी.पी. सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है। 

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)| कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार दिल्ली में मोहर्रम त्योहार के दौरान ताजिया निकालने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के तहत गणेश चतुर्थी पर्व पर भी भगवान गणेश की सार्वजनिक मूर्ति स्थापना या पंडाल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीडीएमए की तरफ से कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इन पर्वो को अपने घर पर ही मनाने की अपील की गई है। साथ ही, डीडीएमए ने सभी संबंधित विभागों को केंद्र सरकार से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिशा-निर्देश में कहा है कि डीडीएमए दिल्ली में कोविड-19 महामारी के फैलने के खतरे से वाकिफ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले से ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया हुआ है। लिहाजा, दिल्ली सरकार कोविड-19 के फैलने से रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय कर रही है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर डीडीएमए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करती रही है।

डीडीएमए ने आगामी त्योहारों के दौरान आयोजित होने वाले समारोहों और कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट को भी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि समारोहों या कार्यक्रमों में अधिक भीड़ एकत्र न हो सके और कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। 

डीडीएमए ने कहा, "इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 28 जुलाई, 2020 को एक डीओ लेटर के जरिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े धार्मिक समारोहों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता देखा जा रहा है। लिहाजा, केंद्र सरकार से जारी गाइडलाइन का संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।" 

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर विस्तार से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका सभी विभागों द्वारा अनुपालन कराया जाना अनिवार्य है। राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-22 के तहत सभी संबंधित अधिकारियों और फील्ड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सर्तक रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आदि पर नजर रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी आवश्यक उपाएं सुनिश्चित करने को कहा है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश, चेतावनी

मुख्यमंत्री ने बारिश को देखते हुए प्रभावित इलाकों में यदि कहीं कोई क्षति हुई हंै, तो उसका शीघ्र आंकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता मुहैया कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश को देखते हुए सभी नियंत्रण कक्ष पूरी तरह मुस्तैद रहे। नदी-नालों के पानी पर निरंतर नजर रखी जाए। बारिश के दौरान जल जनित रोगों को देखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य केन्द्रों में जल जनित रोगों, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सर्पदंश आदि की दवाएं और एंटीडोट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे। आपदा प्रबंधन दल मुस्तैद रहे और समय पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

   भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़, बसना में अधिक   
सडक़ें, खेत-खलिहान डूबे, नदी-नाले उफान पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में बीती शाम-रात से रूक-रूक कर लगातार बारिश जारी रही। इस दौरान बस्तर संभाग के भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़ एवं रायपुर संभाग के बसना-सराईपाली, पिथौरा में भारी बारिश दर्ज की गई है। दूसरी तरफ रूक-रूक कर हो रही बारिश से कई जगहों पर खेत-खलिहान और सडक़ें लबालब हो गए हैं और नदी-नाले उफान पर आने लगे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। 

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बदली-बारिश का दौर जारी है। बीती शाम-रात से भी प्रदेश के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड व उसके आसपास स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर बना है। मानसून द्रोणिका अपने सामान्य स्थिति पर बना हुआ है। एक पूर्व- पश्चिम शियर जोन 19 डिग्री उत्तर पर है। इन सिस्टमों का प्रभाव प्र्रदेश में बना हुआ है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : बारिश, सीएम ने सभी कलेक्टर-एसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए

मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश हो रही है और कहीं-कहीं पर अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों में बारिश की संभावना है। रायपुर दुर्ग और बस्तर संभाग कहीं-कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। उनका कहना है कि 2-3 दिन बाद फिर से इसी तरह प्रदेशभर में बारिश की संभावना है।

 
बारिश के आंकड़े 
भोपालपट्टनम 318.6 मिमी, बीजापुर 230 मिमी, भैरमगढ़ 216.0  मिमी, बसना 202.0 मिमी, चांपा 112.0 मिमी, प्रेमनगर 99.0 मिमी, सराईपाली 96.5 मिमी, पिथौरा 92.5 मिमी, गीदम 76.4 मिमी, बालोद 75.3 मिमी, बड़े बचेली 72.8, सुकमा 71 मिमी, करतला 70.6 मिमी, बागबाहरा 69.9 मिमी, मनेंद्रगढ़ 69.9 मिमी, कोरबा 67.4 मिमी, कटेकल्याण 65.8 मिमी, कोंडागांव 65.4 मिमी, कुआकोंडा 65.2 मिमी,  रायपुर 20.6 मिमी।

नई दिल्ली, 16 अगस्त (वार्ता)। पेट्रोल के दाम लगातार 47 दिन अपरिवर्तित रहने के बाद रविवार को इसमें वृद्धि हुई जबकि डीजल की कीमत लगातार 16वें दिन स्थिर रही।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य रविवार को 14 पैसे बढक़र 80.57 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गया जो स्थिर रहा जो 26 अक्टूबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी इसकी कीमत 12-12 पैसे बढक़र क्रमश: 82.17 रुपये, 87.31 रुपये और 83.75 रुपये प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल के दाम इस साल 29 जून के बाद पहली बार बढ़े हैं।

डीजल की कीमत दिल्ली में 73.56 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर  रही। कोलकाता में इसका मूल्य 77.06 रुपये पर, चेन्नई में 78.86 रुपये पर और  मुंबई में 80.11 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर स्थिर रहा।

वाशिंगटन, 16 अगस्त (स्पूतनिक)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छोटे भाई रॉबर्ट का निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे।

श्री ट्रम्प ने शनिवार को स्वयं यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, Þबहुत दुख  के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे अछ्वुत भाई रॉबर्ट का आज रात निधन हो गया। वह सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त था। उसकी हमेशा याद आएगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे। उसकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी। रॉबर्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अगस्त। प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संघ और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर नाराजगी जताई है। उपासने ने कहा कि 15 साल सरकार में रहने के बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों बनी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने सलाह दी है कि निर्णय की प्रक्रिया में ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए। तभी स्वस्थ और अच्छा निर्णय हो पाएगा। ऐसे समय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में हैं, उपासने के बयान पर हलचल मची हुई है। 

श्री उपासने ने वीडियो जारी कर कहा कि यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि 15 साल के शासन में बहुत सारे दुर्गुण हममें आए। उसका दुष्परिणाम व्यक्ति को नहीं हुआ बल्कि पार्टी को विचारधारा को भुगतना पड़ा है।
 
उन्होंने कहा कि संघ के सरसंघचालक रायपुर में है, ऐसे में हमें चिंता करने की जरूरत है कि हमारी ऐसी हालत क्यों हुई। 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद हम इस स्थिति में क्यों आए हैं। हमारे धारदार नेतृत्व में कहीं ना कहीं रोक लगी है। हम निर्णय कर पाने में देरी क्यों कर रहे हैं। उपासने ने कहा कि हम बैठकर आपस में संवाद करें। निर्णय में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें। तभी स्वस्थ निर्णय, अच्छा निर्णय होगा। जनसंघ की पहचान थी कि जो कार्यकर्ता काम करते थे उन्हें महत्व मिलता था।  

उन्होंने कहा कि पराक्रम और परिश्रम को महत्व मिलता था। लेकिन जब से परिक्रमा को महत्व मिलने लगा उस दिन से हमारा पतन होने लगता है। छत्तीसगढ़ में हमें सरकार विरासत में नहीं मिली थी। कांग्रेस के गढ़ को तोडक़र सत्ता पाई थी। हजारों कार्यकर्ता मान अपमान सहा।  जेल गए हत्या हुई। तब जाकर सरकार मिली। अभी वक्त है हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कोई उसे प्यार करे, स्नेह करे, उसकी पीठ पर हाथ रखे, वह पद का भूखा नहीं है स्नेह का भूखा है। यदि उन्हें अपना कर चलें तो 15 साल की पहचान फिर से वापस पा सकते हैं।

रायपुर, 16 अगस्त। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अर्जुन विनोद बोबडे को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया है। वे दिल्ली में रहकर सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के प्रकरणों की पैरवी करेंगे। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।