हिंदुस्थान का सिनेजगत पवित्र गंगा की तरह निर्मल है, ऐसा दावा कोई नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि कुछ टीनपाट कलाकार दावा करते हैं कि सिनेजगत ‘गटर’ है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। श्रीमती जया बच्चन ने संसद में इसी पीड़ा को व्यक्त किया है। ‘जिन लोगों ने सिनेमा जगत से नाम-पैसा सब कुछ कमाया। वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं।’ श्रीमती जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही बेबाक भी हैं। ये लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों पर जया बच्चन ने हमला किया है। श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को कभी छुपाकर नहीं रखा। महिलाओं पर अत्याचार के संदर्भ में उन्होंने संसद में बहुत भावुक होकर आवाज उठाई है। ऐसे वक्त जब सिनेजगत की बदनामी और धुलाई शुरू है, अक्सर तांडव करनेवाले अच्छे-खासे पांडव भी जुबान बंद किए बैठे हुए हैं। मानो वे किसी अज्ञात आतंकवाद के साए में जी रहे हैं और कोई उन्हें उनके व्यवहार और बोलने के लिए परदे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। परदे पर वीरता और लड़ाकू भूमिका निभाकर वाहवाही प्राप्त करनेवाले हर तरह के कलाकार मन और विचारों पर ताला लगाकर पड़े हुए हैं। ऐसे में श्रीमती बच्चन की बिजली कड़कड़ाई है। मनोरंजन उद्योग रोज पांच लाख लोगों को रोजगार देता है। फिलहाल अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त हो चुकी है और जब ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ बंद है, लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए हमें (मतलब बॉलीवुड को) सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है। ऐसा जया बच्चन ने कहा है। कुछ अभिनेता-अभिनेत्रियां ही पूरा बॉलीवुड नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो अनियंत्रित वक्तव्य दे रहे हैं, यह सब घृणास्पद है। सिनेजगत के छोटे-बड़े हर कलाकार या तकनीशियन मानो ‘ड्रग्स’ के जाल में अटके हुए हैं, २४ घंटे वे गांजा और चिलम पीते हुए दिन बिता रहे हैं, ऐसा बयान देनेवालों की ‘डोपिंग’ टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुतों के खाने के और तथा दिखाने के और दांत हैं। हिंदुस्थानी सिनेजगत की एक परंपरा और इतिहास है। यह मायानगरी होगी लेकिन इस मायानगरी में जैसे ‘मायावी’ लोग आए और चले गए, उसी प्रकार कई संत-सज्जन भी थे ही। जिन दादासाहेब फाल्के ने हिंदुस्थानी सिनेजगत की नींव रखी, वह महाराष्ट्र के ही हैं। दादासाहेब फाल्के ने बहुत मेहनत करके इस साम्राज्य को मूर्त रूप दिया। ‘राजा हरिश्चंद्र’ और ‘मंदाकिनी’ जैसी ‘मूक फिल्मों’ से हुई हिंदी सिनेजगत की शुरुआत आज जिस शिखर तक पहुंची है, वो कई लोगों की मेहनत के कारण ही। जो अपनी प्रतिभा और कला दिखाएगा, वही यहां टिकेगा। एक जमाना सहगल और देविका रानी का था। आज भी अमिताभ बच्चन महानायक पद पर विराजमान हैं। कभी उस जगह पर राजेश खन्ना थे। धर्मेंद्र, जीतेंद्र, देव आनंद, पूरा कपूर खानदान, मा. भगवान, वैजयंती माला से लेकर हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित से लेकर ऐश्वर्या राय तक, एक से एक बढ़िया कलाकारों ने यहां योगदान दिया है। बॉक्स ऑफिस को हमेशा चलायमान रखने के लिए आमिर, शाहरुख और सलमान जैसे ‘खान’ लोगों की भी मदद हुई ही है। ये सारे लोग सिर्फ गटर में लेटते थे और ड्रग्स लेते थे, ऐसा दावा कोई कर रहा होगा तो ऐसी बकवास करनेवालों का मुंह पहले सूंघना चाहिए। खुद गंदगी खाकर दूसरों के मुंह को गंदा बताने का काम चल रहा है। इस विकृति पर ही जया बच्चन ने हमला किया है। हमारे सिनेमा के कलाकार सामाजिक दायित्व को भी पूरा करते रहते हैं। युद्ध के दौरान सुनील दत्त और उनके सहयोगी सीमा पर जाकर सैनिकों का मनोरंजन करते थे। मनोज कुमार ने हमेशा ‘राष्ट्रीय’ भावना से ही फिल्में बनार्इं। कई कलाकार संकट के समय अपनी जेब से मदद करते रहते हैं। राज कपूर की हर फिल्म में सामाजिक दृष्टिकोण और समाजवाद की चिंगारी दिखती थी। आमिर खान की फिल्में भी उसी तरह की हैं। ये सारे लोग नशे में धुत्त होकर यह राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे गरारे करना देश का ही अपमान है। कई कलाकारों ने आपातकाल के दौरान की मनमानी के विरोध में आवाज उठाई और उन्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी सिनेजगत में एक हलचल साफ दिख रही है। आज कई कलाकार सत्तापक्ष के मंत्री और सांसद हुए दिख रहे हैं। इसलिए उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। सत्ता और सत्य के बीच में एक खाई होती है। सिनेजगत से ईमान रखना होगा तो सत्ताधारियों की ओर से टपली मारी जाएगी। इसलिए सूर्य पश्चिम से उगता है, ऐसा प्रचार करना ही उनका धर्म बन जाता है। फिल्म जगत ‘गटर’ बन चुका है, ऐसा बोलनेवालों ने अपनी लाज बेच दी। लेकिन उनके साथ सत्ताधारियों की ‘झांज’ होने के कारण इन लोगों को भी करताल बजानी पड़ती है। फिर ये सिनेजगत से बेईमानी हो तो भी चलेगा। हिंदी सिनेमा जगत वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। हॉलीवुड के बराबर तुम्हारे बॉलीवुड का नाम लिया जाता है। लेकिन उद्योग क्षेत्र में जैसे टाटा, बिरला, नारायणमूर्ति और अजीम प्रेमजी हैं, वैसे ही नीरव मोदी और माल्या भी हैं। सिनेजगत के बारे में भी ऐसा ही कहना होगा। सब के सब गए गुजरे हैं, ऐसा कहना सच्चे कलाकारों का अपमान साबित होता है। जया बच्चन ने इसी आवाज को उठाकर सिनेमाजगत की नींद तोड़ी है। इससे कितने लोगों का कंठ फूटेगा, देखते हैं। (hindisaamana.com)

रायपुर, 16 सितम्बर। राज्य शासन ने निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दर तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में स्थापित लैबों में आरटीपीसीआर जांच के लिए 1600 रूपए की दर निर्धारित की गई है। जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर 1800 रूपए लिए जाएंगे। प्रदेश के बाहर स्थित लैबों के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर दो हजार रूपए निर्धारित की गई है। घर से सैंपल कलेक्शन किए जाने पर 2200 रूपए लिए जाएंगे। इन शुल्कों में सैंपल कलेक्शन, परिवहन, जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। 

निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्धारित ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

नई दिल्ली, 16 सितम्बर | दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते में किए गए सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण से पता चला कि कोरोना से ठीक हो चुके 257 लोगों में से 79 लोगों के शरीर में एंटीबॉडी नहीं मिली.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए दूसरे दौर के सर्वे की रिपोर्ट से इसका पता चला है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रह रहे या रह चुके लोगों में कंटेनमेंट जोन में नहीं रहने वाले लोगों की तुलना में कहीं अधिक सीरो प्रेवीलेंस था.

दरअसल सीरो सर्वेक्षण अध्ययन में लोगों के ब्लड सीरम की जांच करके किसी आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं.

रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरे दौर का यह सर्वेक्षण लगभग 15,000 लोगों पर किया गया.

सूत्रों का कहना है कि पहले कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना से ठीक हो चुके 257 लोगों के खून के सैंपल को भी यह जानने के लिए सर्वे में शामिल किया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी था या नहीं.

विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं हैं, वे शायद कई महीने पहले महामारी के शुरुआती चरण में ही इससे ग्रसित हो गए हो, इसलिए उनके शरीर में एंटीबॉडी खत्म हो गए हों.

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘लेकिन अधिकतर मामलों में शरीर के मेमोरी सेल वायरस को याद रखेंगे और कोरोना से उबर चुका कोई शख्स दोबारा इसकी चपेट में आएगा तो वे प्रतिरोधक क्षमता को दोबारा सक्रिय कर देंगे.’

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले महीने सीरो सर्वेक्षण के पहले दौर के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा था कि अगस्त के सीरो सर्वेक्षण में 29.1 फीसदी लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी. (thewire)

 मुंबई, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने अपने आगामी वेब शो 'तांडव' की डबिंग शुरू कर दी है। वेब शो के निर्देशक अली अब्बास जफर ने अभिनेता के वर्क मोमेंट को साझा किया है।

उन्होंने लिखा, "कोरोना काल में सैफ अली खान के साथ डबिंग। साउंड डिजाइनर दिलीप सुब्रमण्यम। काम करने का नया तरीका।"

अब्बास जफर द्वारा साझा किए गए तस्वीर में अभिनेता सैफ अली खान घर से काम करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में सैफ अली खान डायलॉग सीट पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि डबिंग की जा रही है।

वेब शो 'तांडव' में भारतीय राजनीति का डार्क साइड दिखाया गया है, जिसमें सुनील ग्रोवर, मोहम्मद जीशान अयूब और सारा जेन डायस ने भी अभिनय किया है।

नई दिल्ली, 16 सितंबर ( आईएएनएस)। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी चार साल बाद फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से चीन सीमा विवाद सहित कई संवेदनशील मुद्दों पर जब-जब स्वामी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की तो उन्हें बीजेपी समर्थकों ने ट्रोल किया। जिससे नाराज हुए स्वामी ने बीते दिनों बीजेपी आईटी सेल हेड के पद से अमित मालवीय को 24 घंटे के अंदर हटाने की मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने रख दी। उनकी मांग को पार्टी ने संज्ञान में ही नहीं लिया। इससे पहले 2016 में भी स्वामी के तेवर इसी तरह तल्ख थे।

सूत्रों का कहना है कि स्वामी के पार्टी लाइन से हटकर किए जा रहे हमलों को बीजेपी में पसंद नहीं किया जा रहा। पार्टी ने अब स्वामी की बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। पार्टी उनकी बातों को नजरअंदाज करने के फॉर्मूले पर चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी के करना राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने पर फिर स्वामी को आगे मौका देने से पार्टी बच सकती है।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस से कहा, "स्वामी जी पार्टी लाइन के अनुरूप चलना नहीं चाहते। ऐसे में उनकी बातों को नजरअंदाज करने के सिवा किया ही क्या जा सकता है?"

दरअसल, हाल में चीन से विवाद, जेईई-नीट परीक्षा और उत्तराखंड के एक मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। नीट और जेईई परीक्षा टालने के लिए स्वामी ने लगातार मुहिम चलाई, लेकिन सरकार ने मांग अनसुनी कर दी।

जीडीपी को लेकर भी हाल में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी सरकार पर तंज कसा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोरोना वायरस संकट को 'एक्ट ऑफ गॉड' बताने पर स्वामी ने कटाक्ष करते हुए पूछा था कि कोरोना के पहले ही जीडीपी गिरकर 3.1 प्रतिशत पर आ चुकी थी, क्या वो भी 'एक्ट ऑफ गॉड' था?

स्वामी के पार्टी विरोधी तेवर भाजपा के समर्थकों को रास नहीं आए। जिस पर उन्हें ट्रोल होना पड़ा। ट्रोल होने से नाराज स्वामी ने बीते सात सितंबर को कहा , "बीजेपी आईटी सेल दुष्ट हो गया है। इसके कुछ सदस्य फर्जी आईडी से मुझ पर निजी हमले कर रहे हैं। यदि नाराज हुए मेरे समर्थकों ने व्यक्तिगत हमले किए तो ठीक उसी तरह से मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा जैसे आईटी सेल की करतूत पर भाजपा जिम्मेदार नहीं होती।"

उन्होंने 9 सितंबर को किए अपने ट्वीट में कहा, "कल तक अगर मालवीय को बीजेपी आईटी सेल से नहीं हटाया जाता है, तो इसका मतलब है कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती। चूंकि पार्टी में कोई मंच नहीं है, जहां मैं राय रख सकता हूं, इसलिए मुझे अपना बचाव करना होगा।"

भाजपा ने अमित मालवीय को हटाने की स्वामी की मांग अनसुनी कर दी। इस बीच भाजपा के कुछ समर्थकों ने एक विशेष हैशटैग के साथ सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ ट्रेंडिंग शुरू कर दी। इसमें 1999 में सोनिया गांधी के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने की कोशिश और संघ और बीजेपी के खिलाफ उनके कुछ बयानों से जुड़े ट्वीट किए जाने लगे। इससे पूर्व जुलाई में स्वामी ने ट्वीट कर भाजपा के नैतिक पतन की बातें कहीं थी। उन्होंने कहा था, "वास्तव में भाजपा के नैतिक पतन को देखकर बहुत दुख होता है। कुछ लोगों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में मेरे मंदिर मामले के खिलाफ तर्क दायर करने के लिए एक बैपटिस्ट ईसाई संगठन से वित्तीय मदद ली है।"

2016 में पीएम मोदी ने दी थी स्वामी को नसीहत

यह पहला मौका नहीं है, जब स्वामी बागी दिख रहे हैं। वर्ष 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी के पार्टी के खिलाफ तेवर तल्ख हो चले थे। वह तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के बहाने केंद्र सरकार पर तीखे हमले करने लगे थे। उस वक्त के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रह्मण्यम पर हमले के बाद जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वामी को अनुशासन में रहने और सोच-समझकर बयान देने की सलाह दी थी तो उन्होंने पलटवार किया था। कहा था कि 'बिना मांगे मुझे अनुशासन और नियंत्रण की सलाह देने वाले लोग यह नहीं समझ रहे कि यदि मैंने अनुशासन की उपेक्षा की तो तूफान आ जाएगा।'

मामला बढ़ता देख तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने बगैर नाम लिए सुब्रमण्यम स्वामी को संदेश देते हुए कहा था-अगर कोई पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहा है तो ये गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा घटनाओं पर भी पार्टी या सरकार की स्तर से उन्हें नसीहत दी जा सकती है।

न्यूयॉर्क, 16 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका में जैसे-जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद की छवि एक 'शांतिदूत' के रूप में पेश करने में जुट गए हैं।

ट्रंप ने मध्यस्थता कर इजरायल और दो अरब देशों के बीच मध्य-पूर्व में राजनयिक डील कराया, जबकि तालिबान के बीच शांति समझौते का प्रयास किया। साथ ही कतर में अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति समझौता वार्ता में भी अमेरिका की अहम भूमिका है।

उन्होंने मंगलवार को यह कहते हुए कि यह 'इतिहास के पाठ्यक्रम' में बदलाव है, राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए इजरायल और दो अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर कराएं।

जहां तालिबान और अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के प्रतिनिधि कतर की राजधानी दोहा में शांति के लिए वार्ता कर रहे हैं, जिसे लेकर ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अफगानिस्तान में संघर्ष खत्म होगा।

तालिबान डील से उन्हें यह घोषणा करने का मौका मिलेगा कि 19 साल बाद अमेरिका उनके नेतृत्व में अफगान से अपनी सेना को निकाल सकेगा और यह 2016 के चुनाव से पहले किए गए उनके वादे को पूरा करेगा।

ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वी जोसेफ बाइडन पर इराक में विनाशकारी आक्रमण के लिए समर्थन करने और 40 साल के उनके (बाइडन) राजनीतिक कैरियर में कई अन्य विदेशी संघर्षो, उलझनों को लेकर उन पर निशाना साधा है और खुद के बारे में एक शांतिदूत और ऐसा नेता होने का दावा किया है जो सैनिकों को और ज्यादा देशों में तैनाती पर भेजने के बजाय उन्हें स्वदेश लाता है।

अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि वह नवंबर से पहले अफगानिस्तान और इराक से कई हजार सैनिकों को वापस बुला लेगी, जिससे वहां नाम मात्र के सैनिक रह जाएंगे।

ट्रंप प्रशासन के तहत, यूरोप में अपने निकटतम सहयोगियों के साथ वाशिंगटन के संबंध थोड़े कमजोर हुए हैं। ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों की लागतार आलोचना करने, उनसे रक्षा खर्च में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों वापस बुलाने के निर्णय को लेकर यूरोप के साथ रिश्ते प्रभावित हुए हैं।

उनकी विदेश नीति की डेमोक्रेट नेताओं के साथ ही कुछ रिपब्लिकन नेताओं द्वारा भी आलोचना की गई ।

उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ ट्रंप ने बैठकें भी की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

चीन ने एशिया में अपना आक्रामक रूप दिखाया और ट्रंप कुछ नहीं कर सके, तो मध्यपूर्व और अफगानिस्तान ही हैं, जहां वह चुनावों से पहले शांतिदूत के रूप में छवि पेशकर परिणाम दिखा सकते हैं।

ट्रंप इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक शांति समझौता नहीं करा सके। इसलिए इजरायल और दोनों देशों के बीच समझौता एक सांत्वना पुरस्कार है - लेकिन यह और अधिक अरब देशों के लिए फिलिस्तीनियों के साथ संबंधों को ज्यादा अहमयित नहीं देने और इजरायल को ज्यादा अहमियत देने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मालूम पड़ता है कि इसे सऊदी अरब की स्वीकृति प्राप्त है।

यह फिलीस्तीन को इजराइल के साथ वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए भी मजबूर कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने मंगलवार को कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि उन्हें इन समझौतों से उम्मीद है कि फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच नए सिरे से बातचीत होगी। उन्हें यह भी उम्मीद है कि खाड़ी में क्षेत्रीय स्थिरता विकसित होने का यह एक नया अवसर होगा।"

मंगलवार को ट्रंप की मध्यस्थता के बीच बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल-जायन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा​)|  केन्द्र ने पूर्व और वर्तमान सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के तेजी से निस्तारण पर जोर देते हुये बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि इन मामलों को एक निश्चित समय के भीतर उनके नतीजों तक पहुंचाना जरूरी है.

न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ के समक्ष केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन मामलों के तेजी से निस्तारण के बारे में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया के सुझावों पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

मेहता ने कहा कि अगर विधि निर्माताओं के खिलाफ लंबित मामलों में उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाई है तो शीर्ष अदालत को ऐसे मामले पर एक निश्चित समय के भीतर निर्णय करने का उसे निर्देश देना चाहिए.

उन्होंने पीठ से कहा कि ये मुकदमे समयबद्ध तरीके से अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने चाहिए और अगर कोई केन्द्रीय एजेन्सी (सीबीआई या ईडी) स्थगन आदेश नहीं होने के बावजूद आगे कार्यवाही नहीं कर रही हैं तो वह इसे दूसरे स्तर पर उठायेंगे.

मेहता ने कहा, ‘शीर्ष अदालत जो भी निर्देश देगी, भारत सरकार उसका स्वागत करेगी.’ उन्होंने कहा कि अगर विशेष अदालतों में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कोई मसला है तो शीर्ष अदालत संबंधित राज्य सरकार को ऐसे मामले में ज्यादा से ज्यादा एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दे सकती है.

इससे पहले, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई शुरू होते ही न्याय मित्र हंसारिया और अधिवक्ता स्नेहा कलिता ने अपनी रिपोर्ट से सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के विवरण की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया.

पीठ ने हंसारिया से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की तफ्तीश वाले मामलों की स्थिति के बारे में पूछा और कहा कि इनमें से कुछ मामले कई सालों से लंबित हैं.

हंसारिया ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अनेक मामलों पर कर्नाटक जैसे उच्च न्यायालयों ने रोक लगा रखी है और निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अनेक मामलों में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है.

उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मामलों में मुकदमों की सुनवाई तेज नहीं हुयी है और अधिकांश मामले आरोप निर्धारित करने के चरण में लंबित हैं.

पीठ ने कहा कि ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें केन्द्रीय एजेन्सियों ने प्राथमिकी दर्ज की हो, लेकिन बाद इनमें बहुत कुछ नहीं हुआ हो.

हंसारिया ने कहा कि ऐसे भी कई मामले हैं जिनमें आरोप भी निर्धारित नहीं हुये हैं.

पीठ ने इस पर टिप्पणी की कि लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं होना, आरोप पत्र दाखिल नहीं होना और गवाहों को नहीं बुलाने जैसे कई मुद्दे हैं.

न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य में सिर्फ एक ही विशेष अदालत होगी तो समयबद्ध तरीके से सारे मुकदमों का निस्तारण संभव नहीं हो सकता है।

इस पर मेहता ने कहा कि न्यायालय एक विशेष अदालत में एक निश्चित संख्या में मुकदमें रखने पर विचार कर सकती है. उन्होंने राज्य विशेष के भौगोलिक पहलू का भी जिक्र किया ओर कहा कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश विशेष अदालतों के लिये मुकदमों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं.

हंसारिया ने कहा कि कुछ राज्य बड़े हैं और उनमें गवाहों के लिये एक जगह से दूसरे स्थान जाना मुश्किल है.

मेहता ने कहा कि केन्द्र ने विशेष अदालतों के लिये राज्यों को धन मुहैया करा दिया है और कई राज्यों ने अभी तक धन के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र केन्द्र को नहीं दिया है.

पीठ ने कहा कि वह सालिसीटर जनरल के सुझावों पर विचार करेगी और रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों पर भी आदेश पारित करेगी.

सुनवाई के अंतिम क्षणों मे मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि धन के मुद्दे पर अभी निर्देश नहीं दिया जाये क्योंकि उन्हें इस पहलू पर निर्देश लेने होंगे. मेहता ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि उम्र कैद की सजा वाले अपराधों और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

हंसारिया ने सुझाव दिया था कि मौत या उम्र कैद की सजा के अपराध वाले मामलों के बाद विशेष अदालत को एससी-एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) कानून और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून जैसे कानूनों के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करनी चाहिए. शीर्ष अदालत को न्याय मित्र ने सूचित किया था कि 4,442 मामलों में देश के नेता पर मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 2,556 आरोपी तो वर्तमान सांसद-विधायक हैं.

उन्होंने अपनी पूरक रिपोर्ट में कहा कि सांसदों और विधायकेां के खिलाफ दो सौ से ज्यादा मामले भ्रष्टाचार निरोधक कानून, धनशोधन रोकथाम कानून और पोक्सो कानून के तहत विभिन्न राज्यों में लंबित हैं.

इसी तरह एक दर्जन से ज्यादा सांसदों और विधायकों (पूर्व और वर्तमान) के खिलाफ आयकर कानून, कंपनी कानून, एनडीपीएस कानून, आबकारी कानून तथा शस्त्र कानून के तहत मामले लंबित हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 16 सितंबर। रायगढ़ के कोतरा रोड में सामने आए जमीन के नामांतरण व बंटवारे के फर्जीवाड़े के मामले की गूंज राजस्व मंडल तक पंहुच गयी है। मंडल ने मामले की जांच शुरु कर दी है। फर्जीवाड़े की जांच के लिए राजस्व मंडल के अध्यक्ष सीके खेतान बुधवार को रायगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ को मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान एसडीएम कार्यालय में डेढ़ घंटे से भी अधिक समय तक दस्तावेजों की जांच की। हालांकि इस दौरान मीडिया को से दूर रखा गया। 

छत्तीसगढ़ को सूत्रों ने बताया कि कोतरारोड इलाके में प्राइम लोकेशन में स्थित एक जमीन के नामांतरण को लेकर मनीराम विरुद्ध नटवर बेरीवाल के एक मामले की सुनवाई तहसील कोर्ट में हुई थी। वहीं तहसील न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दूसरे पक्ष ने एसडीएम न्यायालय में अपील की थी। इस दौरान पीडि़त पक्ष ने आरोप लगाया था कि तहसील कोर्ट के फैसले को नजर अंदाज कर  एसडीएम युगल किशोर  उर्वषा ने बदलते हुए एकपक्षीय फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं ये भी शिकायत की गई थी कि एक ही दिन में कई आदेश एसडीएम ने जारी किया है। इसकी शिकायत पीडित नटवर बेरीवाल ने राजस्व मंडल से की थी।

इस मामले में पुलिस ने भी शहर के कुछ बिल्डर सहित 14 लोगों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया था। वहीं मामले में राजस्व मंडल ने पीडि़त के शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए जांच शुरु की है। 4 दिन पूर्व राजस्व मंडल के सचिव जांच के लिए पहुंचे थे। आज राजस्व मंडल के अध्यक्ष सी के खेतान ने इस संबंध में विस्तृत जांच की। जांच पूरी होते तक राजस्व मंडल ने एसडीएम वाय के उर्वषा को पद से पृथक करने का निर्देश जिला कलेक्टर को दिया है।
 
हालांकि उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया। इस मामले में कलेक्टर भीम सिंह का कहना है कि नामांतरण के एक प्रकरण की जांच की जा रही है। चूंकि एसडीएम के द्वारा एक ही दिन में कई आदेश पारित किए गए हैं जिसमें जल्दबाजी दिख रही है ऐसे में मामला संदिग्ध मानते हुए जांच की जा रही है। 

-रजनीश सिंह

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| सुन्नी जिहादियों के समूह इस्लामिक स्टेट ने हाल के वर्षों में 12 भारतीय राज्यों में अपना आधार स्थापित किया है।

ईरान और सीरिया स्थित आतंकवादी संगठन केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सक्रिय है।

इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने 2014 के बाद से सीरिया और इराक के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और बांग्लादेश, माली, सोमालिया और मिस्र जैसे देशों में उसकी शाखाएं हैं। लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे अन्य आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंध हैं। भारत में अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आईएस इंटरनेट आधारित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है।

समूह में शामिल होने वाले विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के कई उदाहरण केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद विनय पी. सहस्रबुद्धे के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य सभा में भारत के विभिन्न राज्यों में आईएस के बढ़ते आधार पर जानकारी प्रदान की है।

रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच में पता चला है कि आईएस केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में सबसे अधिक सक्रिय है।

उन्होंने बताया कि भारत की आतंकवाद-रोधी एजेंसी एनआईए ने दक्षिणी राज्यों तेलंगाना, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आतंकी गुट की मौजूदगी के संबंध में 17 मामले दर्ज किए और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया, "इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दाएश, इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रॉविन्स (आईएसकेपी), आईएसआईएस विलायत खोरासान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और शाम-खोरासान को केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 के तहत प्रथम अनुसूची में शामिल कर उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया है।"

मंत्री ने बताया कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आईएस इंटरनेट आधारित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे देखते हुए संबद्ध एजेंसियां साइबर स्पेस की सतत निगरानी कर रही हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

मंत्री ने बताया, "सरकार के पास सूचना है कि इन लोगों को वित्त कैसे मुहैया कराया जा रहा है और अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें विदेशों से कैसे मदद मिल रही है।"

 मुंबई, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत की तुलना भारतीय योगी सदगुरू संग किए जाने के बाद अब ट्विटर पर दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इससे पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट के जरिए शोबिज को 'जहरीला' करार दिया था।

कंगना ने कहा था, "मनोरंजन जगत कुछ ऐसा है, जहां लोग आसानी से बहक जाते हैं। एक दूसरी सत्ता पर लोगों का यकीन होने लगता है, लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। इस मोह जाल से बचने के लिए ²ढ़ आध्यात्मिक आधार की जरूरत है।"

कंगना के इस बयान के बाद कामरा ने उनकी तुलना सदगुरू संग कर दी।

जिस पर कंगना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ये कुछ मूर्ख लोग मेरे संघर्ष, बौद्धिकता, आध्यात्मिक गहराई, साहस, सफलता और उपलब्धियों का श्रेय किसी ताकतवर इंसान को देने के लिए बेकरार हैं। इस बात को स्वीकारने में इनके कमजोर अहंकार को कितना चोट पहुंच रहा है कि मैं अपने बलबूते सफल हुई हूं और जिंदगी अपनी शर्तो पर जी रही हूं।"

इसके जवाब में कामरा ने लिखा, "मैं सोच रहा हूं कि आप जैसी किसी सशक्त महिला को वाई-सुरक्षा की जरूरत कैसे पड़ सकती है, जहां पुरूष जिंदगी को अपनी शर्तो पर जीने के लिए आपकी सुरक्षा कर रहे हैं।"

इसके जवाब में कंगना ने लिखा, "लोकतंत्र में किसी क्रांतिकारी आवाज की रक्षा करना संविधान का कर्तव्य है। इस मामले में आपको गौरवशाली लोकतंत्र के दो पहलू देखने को मिलते हैं 'द प्रोटेक्टेड ' और 'द प्रोटेक्टर।' आप इनमें से एक भी नहीं बन पाएंगे। कुछ ऐसा बनिए जो देश के लिए मायने रखें।"

रायपुर, 16 सितंबर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. आरके सिंह को प्रभारी चिकित्सा संचालक बनाया गया है। डॉ सिंह के प्रभार संभालने के बाद डॉ. विष्णु दत्त चिकित्सा संचालक के प्रभार से मुक्त होंगे।

रेप के फरार आरोपी प्रभारी चिकित्सा संचालक डॉ. एसएल आदिले की जगह रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विष्णु दत्त को चिकित्सा संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अब वरिष्ठता क्रम में सबसे आगे डॉ. आरके सिंह को चिकित्सा संचालक का प्रभार सौंपा गया है।

हैदराबाद, 16 सितंबर (आईएएनएस)| हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को तेलुगू फिल्म निमार्ता जी अशोक रेड्डी को तेलुगू टेलीविजन अभिनेत्री कोंडापल्ली सरवानी के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया। अभिनेत्री कोंडापल्ली सरवानी ने पिछले हफ्ते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

सोमवार से फरार अशोक रेड्डी को उसके दो सहयोगियों संग गिरफ्तार किया गया।

फिल्म निर्माता गिरफ्तार किए जाने वाले तीसरे आरोपी हैं, इससे पहले आत्महत्या मामले में कृष्णा रेड्डी और देवराज रेड्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

निर्माता को जांच के लिए ओसमानिया अस्पताल ले जाया गया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाऐगा।

टेलीविजन अभिनेत्री कोंडापल्ली सरवानी ने 8 सितंबर को हैदराबाद के मधुरानगर स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वह 'मनसु ममता' और 'मौनारगम' जैसे तेलुगू धारावाहिकों में अपने काम को लेकर जानी जाती थीं।

पुलिस उपायुक्त (वेस्ट जोन) ए.आर श्रीनिवास ने कहा कि सरवानी 2017 में अशोक रेड्डी के संपर्क में आई थीं, जहां निर्माता ने 'प्रेमातो कार्थिक' फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल दिया था, जिसके बाद दोनो में दोस्ती हो गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.50 तक 3002 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 642 दुर्ग जिले में हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक बालोद 68, बलौदाबाजार 67, बलरामपुर 10, बस्तर 68, बेमेतरा 50, बीजापुर 28, बिलासपुर 285, दंतेवाड़ा 86, धमतरी 86, दुर्ग 642, गरियाबंद 52, जांजगीर-चांपा 207, जशपुर 9, कबीरधाम 79, कांकेर 13, कोंडागांव 50, कोरबा 81, कोरिया 42, महासमुंद 76, मुंगेली 27, नारायणपुर 23, रायगढ़ 134, रायपुर 509, राजनांदगांव 180, सुकमा 28, सूरजपुर 67, और सरगुजा जिले में 26 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं।

हैदराबाद, 16 सितंबर (आईएएनएस)| तेलंगाना में बुधवार को नक्सल-रोधी अभियान के दौरान गलती से चली एके47 बंदूक से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि यह घटना पुलिस टीम द्वारा नक्सली को पकड़ने के लिए चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान भद्राद्रि कोथागुडेम जिले के चेरला मंडल के चेनापुरम जंगल क्षेत्र में हुआ।

रिजर्व सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस (आरएसआई) आदित्य साईं कुमार (25 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई, उनका शव भद्राचलम क्षेत्र के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।

पुलिस अधीक्षक सुनील दत्त के अनुसार, यह घटना तब हुई, जब अधिकारी अन्य लोगों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चला रहे थे।

इस बीच, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिले में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, जो अभी भी चल रहा है।

इस्लामाबाद, 16 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के करीब 96 प्रतिशत कोरोनावायरस मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को 'नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस सेंटर' (एनसीओसी) द्वारा जारी एक स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। जियो न्यूज ने बताया कि एनसीओसी के अनुसार, "पाकिस्तान भर में अब तक 290,760 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और दर्शाता है कि कुल 303,089 मामलों के साथ 95.93 लोग ठीक हुए हैं, इनमें से 5,936 सक्रिय मामले हैं।"

एनसीओसी ने कहा कि पिछले 24 घंटों में लगभग 29,100 परीक्षण किए गए और 665 लोग जांच में कोरोना पॉजिटिव निकले।

इसने कहा कि सांस की बीमारी से मरने वाले चार लोगों में से तीन की मौत अस्पतालों में और एक की घर पर हुई।

एनसीओसी ने कहा कि देश में कोविड सुविधाओं वाले करीब 735 अस्पताल हैं और देशभर में 995 कोविड मरीज भर्ती हैं।

सीएम ने हफ्तेभर में मांगी थी रिपोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश में साढ़े 14 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। नियुक्ति आदेश दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद स्कूल खुलने पर जारी किए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापमं द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी। राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे। 

जानकारी के मुताबिक लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापमं द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी। जिसमें विभिन्न संवर्ग के 14 हजार 580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापमं द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। 

मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा अलग-अलग कुछ शर्तों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
 
उल्लेखनीय है कि सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाल ही में राजधानी रायपुर में एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन किया था। उनके प्रदर्शन को और भी संगठनों का समर्थन रहा। इसकी खबर मुख्यमंत्री को लगते ही उन्होंने शिक्षकों की भर्ती जल्द कर हफ्तेभर में रिपोर्ट मांगी थी।  

 नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से थमी भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटेगी। फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि देश अभी भी कोरोना वायरस के प्रभाव में है और विकास की रफ्तार धीरे-धीर लौटेगी। वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में स्थितियां सुधरी हैं।

उन्होंने कहा, फिर भी, कृषि गतिविधियों और विनिर्माण और निजीकरण के लिए परचेिंजंग मैनेजिंग इंडेक्स (पीएमआई) से जो संकेत मिले हैं, उससे लगता है कि दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों का स्थिरीकरण हो सकता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में संकुचन (कांट्रैक्शन) भी कम हो रहे हैं।

रिकवरी, हालांकि अभी तक पूरी तरह से नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्रों में जून और जुलाई में सुधार हुआ है। सभी संकेतों से लगता है कि रिकवरी धीरे-धीरे होने की संभावना है क्योंकि अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की दिशा में प्रयासों को बढ़ते संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है।

दास के अनुसार, भारत में वित्तीय बाजार की स्थितियों में भी काफी सुधार हुआ है और रेपो रेट में कटौती से फाइनेंसियल सिस्टम में पैसा आया है।

उन्होंने कहा कि सरकार खर्च करने के लिए बैंकों से या दूसरे तरीकों से कर्ज भी ले रही है जिससे सिस्टम में तरलता (लक्वीडिटी) बढ़े और संसाधनों को जुटाने में मदद मिले।

 श्रीनगर, 16 सितंबर (आईएएनएस)| कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में निवासी प्रमाणपत्र जारी करने से कश्मीरियों को इससे जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन होने की आशंका है। बुधवार को एक बयान में उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि केन्द्र शासित प्रशासन ने 17 लाख से अधिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इनमें से 12.44 लाख प्रमाण पत्र जम्मू में और 4.16 लाख प्रमाण पत्र कश्मीर में जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा, "जल्दबाजी में ये प्रमाण पत्र उन लोगों को जारी किए गए हैं जो इसके अधिकारी नहीं हैं। ऐसे में यह बड़ी लापरवाही का मामला है।"

उन्होंने कहा कि कश्मीरी कहते हैं कि यह कवायद कश्मीर के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को बदलने का एक स्पष्ट प्रयास है। ऐसे में कश्मीर के लोग इसका विरोध करेंगे, वे अपने संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा, "अगर जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित सरकार को कश्मीर की जनता की भावनाओं की कोई चिंता नहीं है तो उसे यह काम करना चाहिए।"

 लखनऊ, 16 सितंबर (आईएएनएस)| महोबा के व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या से संबंधित पांच ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद हलचल मच गई है। गौरतलब है कि व्यवसायी की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

त्रिपाठी की हत्या के बाद 24 घंटे से भी कम समय के अंदर महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। त्रिपाठी ने आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं वह अपनी ही कार में मृत मिले थे, उनकी गर्दन पर गोली लगी थी।

चारों ऑडियो टेप कथित तौर पर मारे गए व्यवसायी के हैं, जिन्होंने मरने से पहले बुंदेलखंड में पत्थर खनन को लेकर राजनेताओं, पुलिस और जिला प्रशासन से जुड़े जबरन वसूली रैकेट का खुलासा किया था।

पहली बातचीत व्यापारी, स्थानीय विधायक और अज्ञात व्यक्तियों के बीच की है, जबकि पांचवीं बातचीत त्रिपाठी के चचेरे भाई बृजेश शुक्ला और अपराधी आशु भदौरिया के बीच की है।

इन ऑडियो टेप का सत्यापन अभी नहीं किया गया है। सामने आए एक ऑडियो त्रिपाठी को एक अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते और कहते सुना जाता है कि "जो डिमांड एसपी साहेब की वही डिमांड डीएम की है। पांच लाख एसपी, पांच लाख डीएम और बाकी सब के लिए पांच लाख। हम क्या खाएंगे?"

उसी ऑडियो में अज्ञात कॉलर को यह कहते हुए सुना जाता है कि उसने जून और जुलाई में एसपी को 6 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन जब प्रशासन द्वारा पत्थर को तोड़ने का काम बंद कर दिया गया, तो वह अधिक नहीं दे सका।

अन्य 4.26 मिनट के एक ऑडियो में त्रिपाठी एक सहयोगी से यह कहता है कि वह पहली बार एसपी महोबा से मिला था और उसे बताया था, "आपकी ही छत्रछाया में जी रहे हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे।"

इसी ऑडियो में त्रिपाठी कहता है कि वह कभी भी रिश्वत देने के लिए एसपी के पास नहीं गया, लेकिन उसे एक अज्ञात जगह बताई जाएगी, जहां यह राशि उनके गुर्गे को सौंपना होगा।

इसी तरह 28 सेकंड के एक अन्य ऑडियो में त्रिपाठी को यह कहते सुना गया कि उन्होंने एसपी को 5 लाख रुपये और स्टेशन ऑफिसर को 1 लाख रुपये रिश्वत दिया है।

इसके बाद की बातचीत में त्रिपाठी को एक विधायक के साथ बातचीत करते हुए और शिकायत करते सुना जा सकता है कि कैसे महोबा के एसपी, मणिलाल पाटीदार द्वारा उसे 6 लाख रुपये तक की रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा था।

वहीं एक अन्य 1.49 मिनट का ऑडियो 8 सितंबर को त्रिपाठी को गोली लगने से कुछ ही घंटे पहले की है। ऑडियो में स्थानीय गुंडा भदौरिया को व्यापारी के भतीजे से यह कहते सुना गया कि राजा साहब (एसपी महोबा) बहुत नाराज हैं।

अपराधी कह रहा है, "अपने चाचा इंद्रकांत पर नजर रखो। यदि तुम्हें उसका ठिकाना नहीं मिला, तो इसका परिणाम भुगतना होगा।"

महोबा एसपी के निलंबित होने के बाद उनकी जगह पदभार संभालने वाले अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि इन ऑडियो को सत्यापित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "डीएसपी रैंक का एक अधिकारी मामले की जांच कर रहा है।"

इस बीच उप्र के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या और इसके पीछे की परिस्थितियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है।

गौरतलब है कि 8 सितंबर को त्रिपाठी को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी थी। मरने के चंद घंटे पहले उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार ने उससे जबरन वसूली की और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, तो उसका जिम्मेदार पाटीदार होंगे।

त्रिपाठी ने कानपुर में इलाज के दौरान 13 सितंबर को दम तोड़ दिया था।

लखनऊ, 16 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 21 सितंबर से स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खुलने की संभावना 'बहुत कम' है। शर्मा ने कहा, "बहुत कम संभावना है कि स्कूलों को आंशिक रूप से कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। इस महीने आंशिक रूप से या कम से कम स्कूलों को चलाना तो संभव नहीं है। छात्रों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।"

केंद्र ने अनलॉक 4.0 दिशानिदेशरें में शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किए थे।

हालांकि सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अंतिम फैसला लेंगे कि इस महीने स्कूल फिर से खुलेंगे या नहीं।

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार के पास स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने की अनुमति देने की कोई योजना नहीं है।

माता-पिता अपने बच्चों को महामारी के दौरान स्कूलों में भेजने के विचार का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

नई दिल्ली, 16 सितम्बर (आईएएनएस)| वैश्विक दवा कंपनी डॉ. रेड्डीज लैब, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, उसने कोरोनावायरस की वैक्सीन 'स्पुतनिक 5' के क्लीनिकल ट्रायल और वितरण के लिए रूसी निर्माता रशियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) से करार किया है। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। 'स्पुतनिक 5' को गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्ट इवनेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसे 11 अगस्त को पंजीकृत किया गया था।

फंड से एक बयान में कहा गया है, "भारत में विनियामक अनुमोदन के साथ आरडीआईएफ डॉ. रेड्डी को वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा। 'स्पुतनिक 5' वैक्सीन, जो पूर्ण एवं सिद्ध सुरक्षा के साथ अच्छी तरह से अध्ययन किए गए मानव एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है, कोरोनावायरस महामारी के लिए क्लीनिकल (नैदानिक) परीक्षणों से गुजर रही है।"

रूसी फंड ने कहा कि डिलीवरी संभवत 2020 के अंत में शुरू हो सकती है, जो भारत में नियामक अधिकारियों द्वारा सफल परीक्षणों एवं वैक्सीन के पंजीकरण के पूरा होने के अधीन है।

आरडीआईएफ ने कहा, "आरडीआईएफ और डॉ. रेड्डी के बीच समझौता देशों और संगठनों की बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है कि उनकी आबादी की रक्षा के लिए एक विविध एंटी-कोविड वैक्सीन पोर्टफोलियो है।"

इस महीने की शुरूआत में नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने कहा था कि रूसी सरकार ने 'स्पुतनिक 5' वैक्सीन के निर्माण में भारत की मदद मांगी है और देश में तीसरे चरण के परीक्षण की मांग की है।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा था, "रूस के पास वैक्सीन निर्माण का अच्छा इतिहास है, इसलिए हम मानते हैं कि यह वैक्सीन भी अच्छी है। भारत और रूस सरकार की उच्च-स्तरीय समितियों के बीच बातचीत चल रही है। हम इसके तंत्र पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

बता दें कि हाल ही में आरडीआईएफ के सीईओ किरिल दिमित्रीव ने कहा था कि रूस विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है।

इस बीच, भारत में भी तीन वैक्सीन परीक्षण के उन्नत चरणों में हैं।

लखनऊ, 16 सितंबर। बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे- लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह भी शामिल हैं। इस केस में स्पेशल सीबीआई सीबीआई जज एसके यादव फैसला सुनाने वाले हैं।

इसके पहले स्पेशल जज ने 22 अगस्त को ट्रायल का स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा को एक महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था। कोर्ट ने ट्रायल पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया था। मामले में दो सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया जाना था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की। इसके पहले कोर्ट ने नाराजगी जताई थी कि बचाव पक्ष अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं कर रहा। स्पेशल जज ने बचाव पक्ष के वकील से कहा था कि अगर वह मौखिक रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो 1 सितंबर तक कह सकते हैं, वरना उनके मौके खत्म हो जाएंगे।

इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आरके यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दीं थीं। सीबीआई सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुकी है। अदालत को फैसला करने में सीबीआई के गवाहों और दस्तावेजों पर गौर करना है। एजेंसी पहले ही 400 पेजों की लिखित बहस दाखिल कर चुकी है।

बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने दिसंबर, 1992 में ढहाया था। उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के ऐतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का फैसला 28 साल बाद आ रहा है। 

शैलेंद्र नगर 14, सत्यसांई अस्पताल 9, संकल्प अस्पताल 7,  राजभवन 6, जिले से 940

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 940 पॉजिटिव मिले। इसमें शैलेंद्र नगर से 14, समता कॉलोनी से 13, सत्यसांई अस्पताल से 9, संकल्प अस्पताल से 7, राजभवन से 6, सीआरपीएफ के 4, एम्स से 2 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-बालको मेडिकल सेंटर, मठपुरैना (7 लोग), अलंकार इंड्रस्टी, रोहणीपुरम, डंगनिया, मधु चौक, सरगीपालपारा, शिवनाथ विहार, अंबिकापुर, तिलक नगर (3 लोग), पहाड़ी चौक, विकास नगर, सर्वोदय नगर-धमतरी रोड, शंकर नगर (22 लोग), अंबेडकर नगर, फोव्वारा चौक, आरंग (10 लोग), तेलीबांधा (9 लोग), मठपारा, राजेंद्र नगर (5 लोग), फाफाडीह (7 लोग), अवंति विहार (6 लोग), सिविल लाइन (4 लोग), गोल्डन कॉलोनी, आशीर्वाद रेसीडेंसी, शुभकामना हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, विधानसभा रोड-मोवा, एलआईजी-जनता कॉलोनी (4 लोग), दलदल सिवनी-मोवा (8 लोग), टाटीबंध (2 लोग), सुदामा नगर, श्रीनगर-खमतराई, शांति नगर (7 लोग), टैगोर नगर (7 लोग), रोहणीपुरम 2, भाठागांव (7 लोग), मौलश्री विहार-वीआईपी रोड 2, तिल्दा-नेवरा, कमल विहार (3 लोग), अवनी विहार-मोवा, संजय नगर, लाखे नगर (9 लोग), गायत्री नगर, सत्यसांई हॉस्पिटल-नया रायपुर(9 लोग), न्यू राजेंद्र नगर (9 लोग), बनियापारा-पुरानी बस्ती, टिकरापारा (4 लोग), होटल ब्लू-कचहरी चौक, देवपुरी-भाटापारा, सीआरपीएफ कैंप (4 लोग), संतोषी नगर (7 लोग), प्रोफेसर कॉलोनी (5 लोग), गीता नगर, शांति नगर (8 लोग), समता कॉलोनी (13 लोग), मोहबाबाजार, अश्वनी नगर, तेलीपारा-गोलबाजार, बिरगांव (9 लोग), गनियारी, एम्स (2 लोग), पेंशनबाड़ा, पंचशील नगर, महावीर नगर (7 लोग), बढ़ईपारा, कोटा (4 लोग), कुशालपुर (4 लोग), सेल्स टैक्स कॉलोनी-खम्हारडीह, आमापारा (7 लोग), सुनीता पार्क-लाभांडी, वाल्फोर्ड, वाटिका-देवपुरी, डुमरतराइ 2, अभनपुर (45 लोग), पचपेड़ी नाका, विजय नगर, सुंदर नगर (8 लोग), ब्राम्हणपारा, महामाया आपर्टमेंट-पुरानी बस्ती, चंद्रशेखर नगर, पचपेड़ी नाका (5 लोग), फरिश्ता कॉम्पलेक्स, ईदगाहभाठा, कबीर नगर (3 लोग), नेहरू नगर, चंगोराभाठा (7 लोग), नवापारा, डुमर तालाब, मोहबाबाजार, कृष्णा नगर (3 लोग), हीरापुर, श्याम नगर, जवाहर नगर, राजभवन-सिविल लाइन (6 लोग), लाभांडी 2, डीडीयू नगर (2 लोग), अमलीडीह (6 लोग), पंडरी (6 लोग), वीआईपी स्टेट (5 लोग), बजरंग चौक-बोरियाखुर्द, भनपुरी, टेकरी, तिल्दा (50 लोग), चौबे कॉलोनी (2 लोग), हैरीटेज हॉस्पिटल, श्रीराम नगर (3 लोग), राजिम, गल्र्स हॉस्टल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेजबहार (3 लोग), शिवानंद नगर-खमतराई (4 लोग), सिलतरा, धरसींवा (20 लोग), बजरंग चौक, सतनाम चौक, बजरंग प्लांट-तिल्दा (9 लोग), बस स्टैंड-खरोरा, गांधी चौक-खरोरा, ऑफिसर कॉलोनी-देवेंद्र नगर, दुबे कॉलोनी (2 लोग), शैलेंद्र नगर (14 लोग), गुढिय़ारी (4 लोग), दुर्गा विहार कॉलोनी-डुंडा, कैपिटल सिटी, बीएसयूपी कॉलोनी-भाठागांव, लोधीपारा (2 लोग), छोटापारा (5 लोग), आदर्श नगर, गायत्री नगर, जागृति नगर, तरूण नगर, महिला थाना, गीतांजली नगर (2 लोग), पंजाबी गुरूद्वारा-श्याम नगर (5 लोग), पंचशील नगर, वीआईपी बटालियन-माना (3 लोग), बीएसयूपी कॉलोनी-सड्डू (3 लोग), राजातालाब-इंद्रावती कॉलोनी, प्रियर्दशनी नगर, अंबेडकर चौक, डीडी नगर (4 लोग), विवेकानंद नगर, नेचर सिटी-शारदा विहार (3 लोग), पुलिस लाइन (4 लोग), अवंति कॉलोनी, गांधी नगर, लक्ष्मी नगर, सरोना, रामनगरपारा, अमलेश्वर, आरडीए कॉलोनी-बोरियाखुर्द, गोबरा नवापारा (13 लोग), सेमरिया,  बीएसयूपी कॉलोनी-खपरी (3 लोग), सेलिब्रेटी होम (6 लोग), सदानी नगर-बोरियाकला, दुर्गा चौक-गोंदवारा, सरोरा-बाजार चौक, भनसोज-बस्तीपारा (5 लोग), काशीराम नगर, शीतलापारा, बूढ़ापारा, गांधी चौक-खमतराई, मोहबाबाजार, कोटा (3 लोग), संकल्प हॉस्पिटल  (7 लोग), अश्वनी नगर, सिटी कोतवाली-कालीबाड़ी, डंगनिया, वी वाय हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक, सदर बाजार (3 लोग), नयापारा, तात्यापारा, भगवती आरामील, हनुमान नगर, कैलाशपुरी, खरोरा (7 लोग), सती बाजार, कटोरा तालाब,  कुकरीपारा, गोवर्धनपारा-नेवरा, अनवरत आपर्टमेंट, मगरलोड, नहरपारा (4 लोग), डीकेएस हॉस्पिटल, पंचवानी चौक, आम्रपाली सोसायटी, दीनदयाल नगर, महादेवघाट, हीरापुर (2 लोग), राजधानी विहार-सड्डू मोवा, गोगांव, भगत विहार कॉलोनी,  भावना नगर, आकाश नगर, माना, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, मोती महल जोरा, बैरनबाजार।

नयी दिल्ली 16 सितम्बर (वार्ता)। पद्मविभूषण से सम्मानित  देश की प्रख्यात कलाविद्  एवं राज्यसभा की  पूर्व  मनोनीत सदस्य कपिला वात्स्यायन का बुधवार को यहां निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थीं।

श्रीमती वात्स्यायन के निधन से कला जगत में शोक की लहर है। वह हिंदी के यशस्वी  दिवंगत साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद  वात्स्यायन  अज्ञेय की पत्नी थीं और साठ के दशक में अपने पति से तलाक के बाद  वह एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थीं। 

प्रख्यात संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि श्रीमती वात्स्यायन एक महान विदुषी थी और विलक्षण प्रतिभा की थीं। उन्होंने सहित्य कला और संस्कृति के संवर्धन तथा विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। वह अपने आप मे एक संस्था थीं और कला से जुड़ी संस्थाओं का निर्माण किया तथा कलाकारों के बीच संवाद कायम करने में एक सेतु का काम किया। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है।

पच्चीस दिसंबर 1928 को जन्मी  कपिला वात्स्यायन  राष्ट्रीय आंदोलन की प्रसिद्ध लेखिका सत्यवती मलिक की पुत्री थीं। वह संगीत नृत्य और कला की महान विदुषी थीं। उनकी  शिक्षा दीक्षा दिल्ली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में हुई थी।

 संगीत नाटक अकादमी फेलो रह चुकी कपिला जी प्रख्यात नर्तक शम्भू महाराज और प्रख्यात इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल की शिष्या भी थीं।
 वह राज्यसभा के लिए 2006 में मनोनीत  सदस्य नियुक्त की गई थीं और लाभ के पद के विवाद के कारण उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी थी। इसके बाद वह दोबारा फिर राज्यसभा की सदस्य मनोनीत की गई थीं।

मौतें-588, एक्टिव-35951, डिस्चार्ज-29922

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 70 हजार पार पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 34 सौ 50 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 70 हजार 777 हो गई है। इसमें से 588 मरीजों की मौत हो चुकी है। 35 हजार 951 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 29 हजार 922 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10.30 बजे 3450 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  1015 मरीज रहे। बिलासपुर जिले से 232,  राजनांदगांव  से  223,  बलौदाबाजार  से 214,  कबीरधाम  से 169, कोरबा  से  158,  दुर्ग  से  138,  बस्तर  से  136,  सरगुजा  से  123,  रायगढ़  से  121, जांजगीर-चांपा  से  120,  बालोद  से  85,  बीजापुर  से  81,  महासमुंद  से  77,  मुंगेली  से  75, दंतेवाड़ा व कांकेर से 58-58, धमतरी  व कोरिया से 51-51, गरियाबंद से 48, नारायणपुर से 45, जशपुर से 41, सूरजपुर से 39, कोण्डागांव से 37, बलरामपुर  व सुकमा से 19-19, बेमेतरा  से  15 व अन्य  राज्य  से 2 मरीज शामिल रहे।
 
दूसरी तरफ, कल 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई। उनके संपर्क वालों की जांच-पहचान की जा रही है। 773 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच लगातार बढ़ायी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी मानी जा रही है। ऐसे में यहां मरीजों की संख्या तेजी से बढऩे लगी है। उनका मानना है कि नियमों का पालन न करने से संक्रमण और तेजी से फैल सकता है।