लखनऊ, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना महामारी के चलते स्कूल वगैरह बंद हैं, ऐसे में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेज और बाहर ज्यादा न निकलने की अवस्था में गेमिंग में बच्चे अपना अधिक समय बिता रहे हैं और इन सारी चीजों का प्रभाव उनकी आंखों पर पड़ रहा है। मोटे तौर पर, हाल के सप्ताहों में करीब 40 प्रतिशत बच्चों में आंखों व देखने की तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

जाने-माने नेत्र विशेषज्ञ अनिल रस्तोगी के मुताबिक, इनमें से अधिकतर बच्चों में अभिसरण अपर्याप्तता की समस्या देखी गई - यह एक ऐसी अवस्था है, जहां निकट स्थित किसी चीज को देखने के दौरान आंखें एक साथ काम करने में असक्षम रहती हैं। इस स्थिति के चलते एक आंख के अंदर रहने के दौरान दूसरी बाहर की ओर निकल आती है, जिससे चीजें या तो दो या धुंधली लगती हैं।

उन्होंने आगे कहा, बच्चे कंप्यूटर के आगे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे आंखों में खुजली और जलन की समस्या पैदा हो जाती है, ध्यान लगाने में परेशानी होती है, सिर दुखता है, आंखों में दर्द होता है।

नेत्र विशेषज्ञ शिखा गुप्ता भी यही कहती हैं कि लॉकडाउन के चलते बच्चे आठ से दस घंटे तक का समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बिताते हैं। "वे या तो ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। माता-पिता को लगता है कि यह उन्हें व्यस्त रखने का सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन इतना ज्यादा वक्त इलेक्ट्रॉनिकडिवाइस में बिताने से आंखों को नुकसान पहुंचता है।"

इनसे बचने के लिए डॉक्टर्स का सुझाव है कि आंखों की एक्सरसाइज पर ध्यान दें, टीवी/कंप्यूटर/मोबाइल फोन के स्क्रीन से कुछ-कुछ देर का ब्रेक लेते रहें, ताकि आंखों की अच्छी सेहत बरकरार रखी जा सकें।

इस्लामाबाद, 15 सितंबर (आईएएनएस)| अफगानिस्तान सुलह के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जाल्मे खलीलजाद ने सोमवार को पाकिस्तानी सैन्य और असैन्य नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करने के लिए पाकिस्तान की एक दिवसीय यात्रा की, जिससे अफगान शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

अपने इस्लामाबाद प्रवास के दौरान, खलीलजाद ने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। खलीलजाद ने अफगान शांति के लिए पाकिस्तान की ओर से 'ईमानदारी और बिना शर्त समर्थन' की सराहना की। उन्होंने कहा कि शांति प्रक्रिया इस्लामाबाद के समर्थन के बिना संभव नहीं होगी।

खलीलजाद के साथ अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था। बैठक में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि, राजदूत मोहम्मद सादिक भी मौजूद रहे।

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के हवाले से प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्व क्षेत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित शांति, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एकजुट हैं।"

पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी प्रस्तावित चार-स्तरीय रणनीति पर विस्तार से बताया, जिसमें शामिल हैं :

- अंतर-अफगान वार्ता से उभरने वाली सर्वसम्मति का सम्मान करते हुए अफगान-नीत और अफगान-स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया को समर्थन जारी रखना।

- यह सुनिश्चित करना कि अफगानिस्तान अतीत के हिंसक दिनों का गवाह न बने और न ही यहां ऐसे तत्वों के लिए जगह बने, जो इसकी सीमाओं से परे दूसरों को नुकसान पहुंचाए।

- आर्थिक विकास को गहरा और निरंतर करना।

- अफगान शरणार्थियों के लिए अपनी मातृभूमि में उनकी गरिमा और सम्मान के साथ समयबद्ध वापसी सुनिश्चित करना।

दिलचस्प बात यह है कि खलीलजाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान या विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से नहीं मिले और उन्होंने केवल पाकिस्तान के सेना प्रमुख और राजदूत सादिक के साथ बैठक की।

ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान की खलीलजाद की त्वरित यात्रा तालिबान को दबाने के लिए इस्लामाबाद की मदद लेने और दोहा में पहले दौर की वार्ता के दौरान दीर्घकालिक युद्धविराम की घोषणा करने के लिए मजबूर करने के लिए है।

अफगान सरकार तालिबान से लंबे समय से संघर्ष विराम की मांग कर रही है और दोहा में चल रही वार्ता के दौरान इस बिंदु को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। अफगान सरकार की शांति प्रक्रिया और बातचीत करने वाली टीम के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने तालिबान द्वारा लंबे समय तक युद्धविराम के बदले में अधिक कैदियों और तालिबान लड़ाकों को रिहा करने की पेशकश की है।

कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)| चाइनमैन कुलदीप यादव पर आईपीएल के 13वें सीजन में भी अच्छा करने का दबाव है लेकिन वह इसकी परवाह किए बगैर अपने तरकश में से कुछ नए तीर निकालने को तैयार हैं।

आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू हो रहा है। कोविड-19 के कारण इस बार आईपीएल यूएई में खेला जा रहा है।

कुलदीप का पिछला आईपीएल अच्छा नहीं रहा था और वह नौ मैचों में सिर्फ चार विकेट ले पाए थे। इसी कारण अंत के मैचों में वह टीम अंतिम-11 से बाहर कर दिए गए थे। टीम पांचवें स्थान पर रही थी और प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।

कुलदीप ने अपना आखिरी टी-20 मैच जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वहीं पांच फरवरी को हेमिल्टन में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। इसके बाद कोविड-19 ने सब कुछ रोक दिया।

कुलदीप ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैंने कुछ गेंदों पर काम किया है खासकर टी-20 प्रारूप के लिए। आईपीएल में आपको यह देखने को मिलेगा।"

कुलदीप ने कहा कि उनके सफल होने की संभावना यूएई में मौजूद पिचों के कारण और बढ़ गई हैं जिनका स्वाभव स्पिनरों के पक्ष में है।

बाएं हाथ के इस स्पिनर ने कहा, "यह परिस्थियां मुझे भाती हैं। यहां काफी गर्मी है। जब मैं घर पर पर था तब भी ऐसा ही था, गर्मी और उमस। इसलिए मैं ज्यादा गर्मी महसूस नहीं करती। इस लिहाज से मैं काफी खुश हूं, अगर आप विकेट की बात करें तो मैं खुश हूं क्योंकि यहां स्पिनरों की मददगार विकेट हैं। इसलिए मुझे काफी फायदा होगा।"

कुलदीप से जब पिछले आईपीएल से मिली सीख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अब किसी चीज को लेकर जल्दबाजी में नहीं रहेंगे और असफलता स्वीकार करने के लिए वो तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "आपको हर समय प्लान करने की जरूरत होती है। यह अनुभव काफी जरूरी है। साथ ही, आपको हमेशा कुछ करने का समय मिलता है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो गलती होने की संभावना है। क्रिकेट ऐसा खेल है जहां आप हर समय अच्छा नहीं कर सकते। आपको असफलता स्वीकार करनी होगी। इसके बाद ही आप अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे।"

उन्होंने कहा, "अनुभव ऐसी चीज है जिससे मैं सीखूंगा। मेरे साथ पिछले आईपीएल में जो हुआ वो सभी के साथ होता है। संघर्ष खेल का हिस्सा है। इस तरह से हाइप नहीं करना चाहिए कि आपके प्रदर्शन पर इसका असर पड़े, लोग बात करें। खिलाड़ी का आंकलन उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है। यह कई बार काम करता है और कई बार नहीं।"

उम्मीदों का दबाव है?, "मैं इसे दबाव के तौर पर नहीं लेता। यहां, प्रशंसकों, परिवार और टीम को आपसे उम्मीदें होती हैं। आप चाहते हो कि आप उन पर खरा उतरो। मेरे ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन मैं उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूं और टीम को आगे ले जाना चाहता हूं।

उन्होंने कहा, "एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर आप हमेशा अच्छा करना चाहते हो और प्रशंसक भी यही चाहते हैं। इसलिए आप शायद थोड़ा नर्वस महसूस करते हो लेकिन मैं इसे दबाव के तौर पर नहीं लूंगा।"

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति के समक्ष फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन पेश नहीं हुए। उन्हें समिति ने 15 सितंबर को पेश होने के लिए समन किया था। घृणा फैलाने वाले नियमों को लागू करने में जानबूझ कर निष्क्रियता के आरोपों में फेसबुक प्रबंध निदेशक को समन किया गया था। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा, "प्रमुख गवाहों के बयानों के साथ-साथ उनकी तरफ प्रस्तुत की गई सामग्री व रिकॉर्ड में दोषी ठहराए जाने के आधार पर फेसबुक को समन जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने उल्टा कमेटी को ही हिदायत दी है कि हम नोटिस को वापस ले लें। फेसबुक का कहना है कि यह मामला संसद की एक कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। वैसे भी दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र का विषय है, इसलिए हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली समिति ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को 15 सितंबर को समिति के सामने उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था। समिति के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि फेसबुक पर लगे आरोपों की जांच की जा सके।

राघव चड्ढा ने कहा, "गवाहों की तरफ से प्रस्तुत किए गए मजबूत साक्ष्य के संबंध में समिति का मानना है कि फेसबुक को दिल्ली दंगों की जांच में सह-अभियुक्त के रूप में आरोपित किया जाना चाहिए।"

राघव चड्ढा ने कहा, "दुख के साथ बताना चाहूंगा कि फेसबुक के अधिकारियों ने एक पत्र के जरिए अपना जवाब भेजा है। फेसबुक में नोटिस दिए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि दिल्ली विधानसभा की कमेटी अपना नोटिस वापस ले ले।"

समिति ने अपने अध्यक्ष राघव चड्ढा के माध्यम से अब तक चार अत्यंत महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की है। जिनमें प्रख्यात लेखक परांजॉय गुहा व डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता निखिल पाहवा शामिल हैं।

समिति के मुताबिक परांजॉय गुहा ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि फेसबुक प्लेटफॉर्म उतना नास्तिक और कंटेंट न्यूट्रल नहीं है, जितना कि वह होने का दावा करता है। साथ ही फेसबुक पर एक अपवित्र सांठगांठ का आरोप लगाया गया है।

 नई दिल्ली, 15 सितंबर | सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मुसलमानों के सिविल सेवा में चुने जाने को लेकर दिखाए जा रहे कार्यक्रम पर सख़्त एतराज़ जताते हुए बचे हुए एपिसोड दिखाने पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस चैनल की ओर से किए जा रहे दावे घातक हैं और इनसे यूपीएसी की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लग रहा है और ये देश का नुक़सान करता है.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "एक ऐंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय यूपीएससी में घुसपैठ कर रहा है. क्या इससे ज़्यादा घातक कोई बात हो सकती है. ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर असर पड़ता है और यूपीएससी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगता है."

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो यूपीएससी के लिए आवेदन करता है वो समान चयन प्रक्रिया से गुज़रकर आता है और ये इशारा करना कि एक समुदाय सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, ये देश को बड़ा नुक़सान पहुँचाता है.

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मामले की फिर से सुनवाई करेगा.

हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक, सूचना मंत्रालय ने दी थी इजाज़त

सुदर्शन न्यूज़ के जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद था उसमें 'नौकरशाही में एक ख़ास समुदाय की बढ़ती घुसपैठ के पीछे कोई षडयंत्र होने' का दावा किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर 28 अगस्त को रोक लगा दी थी. जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी किया था.

मगर 10 सितंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को ये कार्यक्रम प्रसारित करने की इजाज़त दे दी.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि उन्हें सुदर्शन न्यूज़ के इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ कई शिकायतें मिली हैं और मंत्रालय ने न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी कर इस पर जवाब माँगा है.

10 सितंबर को मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा कि सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके ने 31 अगस्त को आधिकारिक रूप से अपना जवाब दे दिया था जिसके बाद मंत्रालय ने निर्णय लिया कि अगर कार्यक्रम के कंटेंट से किसी तरह नियम-क़ानून का उल्लंघन होता है तो चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायेगी.

मंत्रालय ने ये भी कहा है कि कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले कार्यक्रम की स्क्रिप्ट नहीं माँगी जा सकती और ना ही उसके प्रसारण पर रोक लगायी जा सकती है.

इस आदेश के अनुसार, सुदर्शन चैनल ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यक्रम में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और कहा है कि 'इस तरह की रोक टीवी प्रोग्रामों पर प्रसारण से पहले ही सेंसरशिप लागू करने जैसी है.'

मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार टीवी कार्यक्रमों की प्री-सेंसरशिप नहीं की जाती. प्री-सेंसरशिप की ज़रूरत फ़िल्म, फ़िल्मी गाने, फ़िल्मों के प्रोमो, ट्रेलर आदि के लिए होती है जिन्हें सीबीएफ़सी से सर्टिफ़िकेट लेना होता है.

मंत्रालय ने सुदर्शन चैनल को यह हिदायत दी थी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि किसी तरह से प्रोग्राम कोड का उल्लंघन ना हो, अन्यथा उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है.

क्या है पूरा मामला?

सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने 25 अगस्त को एक टीज़र जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक ने यह दावा किया था कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले उनके कार्यक्रम 'बिंदास बोल' में 'कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश' किया जाएगा.

टीज़र सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हो गई थी.

इसके बाद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे 'ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता' क़रार दिया.

पुलिस सुधार को लेकर काम करने वाले एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फ़ाउंडेशन ने भी इसे 'अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के आईएएस और आईपीएस बनने के बारे में एक हेट स्टोरी' क़रार देते हुए उम्मीद जताई थी कि ब्रॉडस्काटिंग स्टैंडर्ड ऑथोरिटी, यूपी पुलिस और संबंद्ध सरकारी संस्थाएँ इसके विरूद्ध सख़्त कार्रवाई करेंगे.

हालाँकि, सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चव्हानके ने आईपीएस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया पर अफ़सोस जताते हुए कहा था कि 'उन्होंने बिना मुद्दे को समझे इसे कुछ और रूप दे दिया है.' उन्होंने संगठन को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था.

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने इस कार्यक्रम के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी.

पूनावाला ने साथ ही इस बारे में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा को एक पत्र लिख उनसे इस कार्यक्रम का प्रसारण रुकवाने और सुदर्शन न्यूज़ तथा इसके संपादक के विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.

दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के संगठन ने भी एक बयान जारी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में अवमानना का मामला दायर करवाने का अनुरोध किया था.

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने की आलोचना

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी आरके विज ने इस कार्यक्रम के टीज़र पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे 'घृणित' और 'निंदनीय' बताया था और कहा था कि वो इस बारे में 'क़ानूनी विकल्पों पर ग़ौर कर रहे हैं'.

छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी इस शो पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा था कि 'इसे बनाने वाले से इस कथित पर्दाफ़ाश के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता के बारे में पूछा जाना चाहिए'.

पुड्डुचेरी में तैनान आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने लिखा था कि "धर्म के आधार पर अफ़सरों की निष्ठा पर सवाल उठाना ना केवल हास्यापस्द है बल्कि इसपर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सब पहले भारतीय हैं."

हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह ने लिखा था कि "पुलिस इस शख़्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अल्पसंख्यक आयोग या यूपीएससी इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? ट्विटर इंडिया कृपया कार्रवाई करे और इस एकाउंट को सस्पेंड करे. ये हेट स्पीच है."

बिहार में पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार ने लिखा था कि "ये बोलने की आज़ादी नहीं है. ये ज़हर है और संवैधानिक संस्थाओं की आत्मा के विरूद्ध है. मैं ट्विटर इंडिया से इस एकाउंट के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ."

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए में कार्यरत आईपीएस अधिकारी राकेश बलवल ने लिखा था, "हम सिविल सेवा अधिकारियों के लिए एकमात्र पहचान जो कोई अर्थ रखती है, वो है भारत का राष्ट्र ध्वज." (bbc)

 नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में कहा कि चीन ने भारत की 38 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर अनिधिकृत कब्जा कर रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं है और चीन भारत की सीमा से लगे लगभग 90 हजार वर्ग किलोमीटर की जमीन को भी अपनी बताता है। रक्षा मंत्री सिंह ने चीन की एक-एक नापाक करतूतों की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि चीन ने मई और जून में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, मगर भारतीय सेना ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया। राजनाथ ने कहा, "हमने चीन से कहा है कि ऐसी घटनाएं हमें स्वीकार्य नहीं होंगी।"

मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किमी के अवैध कब्जे में है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 5,180 वर्ग किमी भारतीय जमीन अवैध रूप से चीन को सौंप दी। उन्होंने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र का दावा किया है।

सिंह ने कहा, "हम मानते हैं कि यह संधि अच्छी तरह से स्थापित भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है।"

दोनों देशों ने 1950 और 60 के दशक के दौरान विचार-विमर्श किया था, लेकिन इन प्रयासों से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल सका।

भारत और चीन दोनों औपचारिक रूप से सहमत हो गए हैं कि सीमा प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके लिए धैर्य की जरूरत है और बातचीत व शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की मांग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी तनाव पर राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विस्तृत बयान दिया।

दरअसल, विपक्ष चीन के साथ चल रहे तनाव पर लगातार सरकार से बयान की मांग कर रहा था। इसके बाद राजनाथ ने मंगलवार को जवाब देते हुए कहा कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी सर्तकता के साथ तैयार हैं। राजनाथ ने चीन को बातचीत का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर ड्रैगन सीमा पर कोई हरकत करेगा तो हमारे जवान उसे माकूल जवाब भी देंगे।

राजनाथ ने कहा कि सेना के लिए विशेष अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनके रहने के तमाम बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। यह समय है कि यह सदन अपने जवानों को वीरता का एहसास दिलाते हुए उन्हें संदेश भेजे कि पूरा सदन उनके साथ खड़ा है।

राजनाथ ने तनाव खत्म करने के लिए समाधान निकाले जाने पर भी जोर दिया। राजनाथ ने कहा, "हम सीमाई इलाकों में मुद्दों का हल शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमने चीनी रक्षा मंत्री से रूस में मुलाकात की। हमने कहा कि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 10 सितंबर को एस. जयशंकर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि अगर चीन पूरी तरह से समझौते को माने तो विवादित इलाके से सेना को हटाया जा सकता है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौतीपूर्ण दौर में सैन्य बल और आईटीबीपी की तुरंत तैनाती की गई है। सरकार ने सीमा के विकास को प्राथमिकता दी है। हमारी सरकार ने सीमा के विकास के लिए काफी बजट बढ़ाया है। सीमाई इलाके में काफी रोड और ब्रिज बने हैं और सैन्य बलों को बेहतर समर्थन भी मिला है।

राजनाथ ने सदन को बताया कि "अभी की स्थिति के अनुसार, चीन ने एलएसी के अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक और गोला बारूद जमा कर रखे हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेना ने पूरी काउंटर तैनाती कर रखी है। सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगी।"

उन्होंने कहा, "पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंगका ला और पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर तनाव वाले कई इलाके हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेना ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर तैनाती की है, ताकि भारत के सुरक्षा हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशन मुद्दे शामिल हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहूंगा।"

रक्षा मंत्री ने कहा, "अप्रैल माह से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन की सेनाओं की संख्या तथा उनके हथियारों में इजाफा देखा गया। मई महीने के प्रारंभ में चीन ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारे सैनिकों के परंपरागत पैट्रोलिंग पैटर्न में रुकावट डाली, जिससे आमने-सामने की स्थिति पैदा हुई। हमने चीन को राजनयिक तथा मिल्रिटी चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को एकतरफा बदलने का प्रयास है। यह भी साफ कर दिया गया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है।"

रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में आमतौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का परिसीमन नहीं हुआ है और पूरी एलएसी की कोई आम धारणा नहीं है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों ने कई समझौतों और प्रोटोकॉल का सहारा लिया है।

उन्होंने कहा कि इन समझौतों के तहत दोनों पक्ष एलएसी के पास वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।

उन्होंने कहा कि 1993 और 1996 दोनों समझौतों का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ क्षेत्रों में अपने सैन्य बलों को न्यूनतम स्तर पर रखेंगे।

कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)| तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक इशारे करने पर एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। अभिनेत्री से राजनेता बनीं मिमी चक्रवर्ती अपनी कार में सोमवार की रात घर वापस आ रही थीं, जब यह घटना गरियाहाट-बल्लीगंज फेरी इलाके के पास हुई। अभिनेत्री मिमी जिम से अपने दक्षिणी कोलकाता स्थित निवास की ओर जा रही थीं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, एक टैक्सी ने जादवपुर के सांसद की कार को ओवरटेक किया और अभिनेत्री पर कुछ भद्दी टिप्पणियां कीं। उसने तुरंत कैबी को बीच रास्ते में रोक दिया और पुलिस को सूचित किया।

मिमी चक्रवर्ती ने ड्राइवर के खिलाफ गरियाहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ड्राइवर की पहचान लक्षमण यादव के रूप में की गई है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है।

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 13वां संस्करण शुरू होने वाला है और इसके साथ ही क्रिकेट का बुखार देश के सिर चढ़ने लगा है। क्रिकेट प्रेमी घर बैठे आईपीएल देखने का मजा ले सकें, इसके लिए जियो ने आगामी आईपीएल के लिए कई नए टैरिफ प्लान्स की घोषणा की है। 'जियो क्रिकेट प्लान्स' के तहत लॉन्च किए गए। इन प्लान्स में डेटा और वॉयस कॉलिंग के साथ एक साल के डिज्नी-हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपये है।

जियो क्रिकेट प्लान्स में क्रिकेट प्रेमी डिजनी-हॉटस्टार ऐप के माध्यम से फ्री लाइव ड्रीम11 आईपीएल मैच देख सकते हैं। यह प्लान्स एक महीने से लेकर एक साल तक की वैधता वाले प्रीपेड प्लान्स हैं। प्लान्स की वैद्यता चाहे कितनी भी हो पर डिजनी-हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर के लिए मिलेगा।

जियो क्रिकेट प्लान 401 रू. से शुरू हो कर यह प्लान्स 2599 रू. तक का है। 28 दिन की वैद्यता वाले 401 रू. के प्लान में प्रतिदिन 3 जीबी डेटा मिलेगा। वहीं 598 रू. वाले प्लान में 2 जीबी डेटा प्रतिदिन मिलेगा पर उसकी वैद्यता 56 दिनों की होगी।

इसके अलावा 84 दिनों की वैद्यता वाले प्लान की कीमत 777 रू. रखी गई है। इस प्लान में 1.5जीबी डेटा प्रतिदिन खर्च किया जा सकेगा। साथ ही एक वार्षिक प्लान भी है, जिसकी कीमत 2599 रू. है और इस प्लान में ग्राहक को हर दिन 2 जीबी डेटा मिलेगा।

बॉल दर बॉल पूरे मैच को कई बार देखने के शौकीनों के लिए जियो क्रिकेट प्लान्स में डेटा एड-ऑन की सुविधा भी उपलब्ध है। 499 रू. में 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन का टॉप-अप मिल जाएगा, जिसकी वेद्यता 56 दिनों की रहेगी।

एड-ऑन प्लान मौजूदा प्लान्स के साथ भी लिया जा सकता है। इसमें डेटा के साथ एक साल तक के लिए डिजनी प्लस हॉटस्टार ऐप की सब्सक्रिप्शन भी साथ मिलेगी।

आईपीएल का 13वां सीजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से खेला जाएगा। सीजन का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा।

 मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)| एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुंबई पुलिस ने मंगलवार को छह शिव सैनिकों को फिर से गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने कथित रूप से एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हमला किया था। नौसेना अधिकारी पर हमले के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था।

आरोपियों को बोरीवली की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में शाखा प्रधान कमलेश कदम और संजय मंजरे शामिल हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता प्रताप वेरा, सुनील देसाई, राकेश मुलिक और राकेश बेलनेकर को गिरफ्तार किया गया है।

समता नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में मारपीट, चोट पहुंचाने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 452 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद हुई है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शिवसैनिकों द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई किए जाने की घटना की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी निंदा की थी। सिंह ने कहा कि देश के पूर्व सैनिक पर इस तरह का हमला बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कामना करता हूं कि पूर्व सैन्य अधिकारी जल्द ठीक हो जाएं।

इस घटनाक्रम के बाद से सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है।

राजनाथ ने शुक्रवार के हमले के मद्देनजर 65 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को फोन किया। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को शनिवार को जमानत दे दी गई थी।

सिंह ने ट्वीट किया, "पूर्व सैनिकों पर इस तरह का हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य और अपमानजनक है।"

शर्मा की शिकायत के बाद, समता नगर पुलिस ने शुक्रवार देर शाम चार आरोपियों - शिवसेना प्रमुख प्रधान कमलेश कदम और उनके साथी संजय मंजरे, राकेश बेलवेकर और प्रताप को गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर) दिलीप सावंत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हिंसा सहित कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करने को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी के साथ लोखंडवाला परिसर में उनके निवास के बाहर मारपीट की गई थी।

दरअसल इस कार्टून में शिवसेना की हिंदुत्व की छवि को लेकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसा गया है। कार्टून में भगवा रंग के कपड़े में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सफेद रंग का कपड़ा पहनाते दिखाई दे रहे हैं। इसी कार्टून को लेकर सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मारपीट की।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातलकर द्वारा पोस्ट किए गए एक सीसीटीवी क्लिप में हमलावरों को शर्मा का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। जब आरोपी उनके कॉलर को खींच रहे थे, तो सोसायटी के सुरक्षा कर्मियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

शर्मा को इस हमले में गंभीर चोट तो नहीं आई, मगर उनकी आंख के पास चोट आई है, जो कि सूज गई है। बाद में उन्होंने एक पुलिस शिकायत दर्ज की। कई भाजपा नेताओं ने महा विकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा।

सैनिक महासंघ के अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत (रिटार्यड) ने इस घटना को निंदनीय करार दिया है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, "बेहद दुखद और चौकाने वाली घटना। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी को गुंडों ने इसलिए मारा कि उन्होंने केवल एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था। इसे रोकिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी। हम इन गुंडों पर कठोर कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं।"

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज शाम 7 बजे तक रिकॉर्डतोड़ 3932 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के अब तक के आंकड़ों के अनुसार इनमें सबसे ज्यादा 1182 अकेले रायपुर जिले में हैं। आज यह पहला मौका है जब रायपुर में कोरोना पॉजिटिव हजार पार कर रहे हैं।

अन्य जिलों के आंकड़ों में दुर्ग 561, राजनांदगांव 343, जांजगीर-चांपा 182, बस्तर 162, बलौदाबाजार 134, सरगुजा 122, रायगढ़ 117 पॉजिटिव मिले हैं। इनके अलावा अन्य जिलों में कोरिया 88,  दंतेवाड़ा 85, कोरबा 81, बीजापुर 79, महासमुंद 64, कोंडागांव 61, कबीरधाम 54, सूरजपुर 47, धमतरी 45, जशपुर 42, मुंगेली 41, बालोद 39, नारायणपुर 38, कांकेर 34, सुकमा 30 पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं।

राज्य शासन के शाम 7 बजे तक के कुछ आंकड़े इस अखबार को मिले हैं जो औपचारिक रूप से घोषित नहीं किए गए हैं। ये आंकड़े आज के पूरे आंकड़े नहीं हैं। राज्य शासन के 1281 में से अकेले रायपुर जिले में 615 कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। इनके अलावा बलौदाबाजार 95, कबीरधाम 88, दुर्ग 80, रायगढ़-कोरबा 78-78, बस्तर 66, जांजगीर-चांपा 24, बीजापुर 22, बिलासपुर 20, महासमुंद 18, जशपुर 14, बालोद 12, बेमेतरा 11, गरियाबंद 10, दंतेवाड़ा-नांदगांव 9-9, कोंडागांव 8, मुंगेली 7, कोरिया और नारायणपुर 5-5, सूरजपुर 3, धमतरी 2, एवं अन्य जिलों के दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रात दस बजे के करीब राज्य शासन के बुलेटिन में यह संख्या इससे कई गुना हो जाने की आशंका है। 

कानपुर, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| गैंग्सटर विकास दुबे मर चुका है, लेकिन उसका नाम आज भी आतंक पैदा करता है। उत्तरप्रदेश में कई छोटे-मोटे अपराधी, यहां तक की अपराध जगत में कदम रखने वाले नए लोग अब 'कानपुरवाला' के कद को भुना रहे हैं। कानपुर में चौबेपुर और बिल्हौर पुलिस स्टेशन में पुलिस को दुबे के गुर्गो द्वारा उगाही और भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर फोन आ रहे हैं।

बिकरू गांव के एक निवासी ने पुलिस को पत्र लिखकर दुबे के सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने गांव में जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।

शिकायकर्ता ने कहा, "वह गांववालों को डरा रहा है और जमीन पर कब्जा कर रहा है।"

शिकायतकर्ता ने कथित बदमाश के पते के बारे में भी जानकारी दी थी। पुलिस बदमाश का पता लगाने गांव गई, जहां पता चला कि यह फर्जी टेलीफोन नंबर के साथ गलत एड्रेस है।

बाद में जांच में पता चला कि यह शिकायत व्यक्तिगत विवाद निपटाने लिए की गई थी।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "बिल्हौर में आईजी रेंज, डीआईजी और सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में ऐसी 100 से ज्यादा शिकायत दर्ज की गई हैं। इनमें से आधे फर्जी निकले। लोग निजी दुश्मनी के मामलों में विकास दुबे के नाम का प्रयोग कर रहे हैं।"

विकास दुबे कथित रूप से अपने पीछे 60 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया है और स्थानीय बदमाश कानपुर में अपना वर्चस्व जमाने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हाल ही में, नागालैंड में पोस्टेड सेना के एक जवान को खुद को विकास दुबे का सहयोगी बताने वाले एक व्यक्ति ने धमकाने के लिए फोन किया और जवान को उसकी अलग रह रही पत्नी को घर वापस ले जाने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी।

इससे पहले, एक कंम्युटर इंस्टिट्यूट के मालिक को उगाही के लिए 'कानपुरवाला' के नाम पर फोन आया।

पुलिस अब शिकायतों की एक सूची बना रही है और इनके बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा।

आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल ने कहा, "इस पहल से पुलिस स्टेशनों में अनावश्यक केसों से निपटने में मदद मिलेगी और इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी।"

उन्होंने कहा, "उगाही के लिए फोन करने वालों के खिलाफ हमने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आरोपी को हाल ही में बार्रा दक्षिण से गिरफ्तार किया गया है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे और उसने उस संस्थान से पैसे ऐंठने का निर्णय किया, जहां से उसने डिप्लोमा कोर्स किया था।"

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कोरोनावायरस से लड़ाई अभी काफी आगे जाएगी, क्योंकि देश में इस समय कोरोना मामलों की संख्या लगभग 50 लाख के आस-पास पहुंच गई है। हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा, "मैं सभी संसद सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कोरोनोवायरस से लड़ाई को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनलॉक चरण में हैं, जहां हम संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहते हैं। हमें कोरोनावायरस की चेन को तोड़ने के लिए सामुदायिक समर्थन की जरूरत है।"

देश में मंगलवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 83,000 नए लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जिससे यहां मामलों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है, वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या 9,90,061 पहुंच गई है।

मंत्री ने कहा, " देश में कोरोनावायरस से मृत्युदर 1.67 प्रतिशत है, वहीं इस वायरस से मुक्त होने की दर 77.65 प्रतिशत है।

कोरोनावायरस से सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात राज्य में हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा, "सभी पॉजिटिव मामलों के व्यापक संपर्क का पता लगाया जा रहा है, ताकि हम कोरोनावायरस प्रसार के चेन को तोड़ सकें।"

अमरावती, 15 सितंबर (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को राज्य के पूर्व महाधिवक्ता डी. श्रीनिवास के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। श्रीनिवास पर पैसे के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप है। एसीबी के एक अधिकारी ने कहा, "आंध्र प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता दम्मलापति श्रीनिवास के खिलाफ पैसे की खातिर पद के दुरुपयोग का मामला है।"

गुंटूर के एसीबी ने श्रीनिवास के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी की धारा 420, 409 और 120बी के तहत केस दर्ज किया है।

एसीबी के मुताबिक, श्रीनिवास ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ससुर, बहनोई और अन्य लोगों के लिए जून 2014 से लेकर दिसंबर 2014 तक जमीन ली थी। "बाद में वर्ष 2015 और 2016 में इनमें से कुछ संपत्तियों की खरीदकर अपने और अपनी पत्नी के नाम कर लाभ प्राप्त किए।"

एसीबी ने इन सारी संपत्तियों की पहचान कर ली है जो कि कैपिटल रीजन डेवलपमेंट क्षेत्र में आती हैं।

काबुल, 15 सितंबर (आईएएनएस)| पहली बार, अफगानिस्तान ने चार साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र में सीएसडब्ल्यू (महिला स्थिति पर आयोग) सीट जीती है। टोलो न्यूज के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि अदेला राज ने यह घोषणा की।

उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, "अफगानिस्तान आज प्रतिस्पर्धी सीएसडब्ल्यू चुनावों में सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ 19 साल पहले शुरू की गई प्रक्रिया की जीत का प्रतिनिधित्व करता है। हम अपनी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह नए अफगानिस्तान को दर्शाने के लिए हमारी शांति वार्ता के दौरान काफी महत्वपूर्ण है।"

भारत, अफगानिस्तान और चीन सीट जीतने के प्रमुख दावेदारों में थे।

यहां तक जहां भारत और अफगानिस्तान ने 54 सदस्यों के बीच मतदान में जीत हासिल की, चीन आधा वोट भी हासिल नहीं कर सका।

सीएसडब्ल्यू एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है, इसकी स्थापना 21 जून 1946 को की गई थी।

-अभिषेक उपाध्याय 

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)| किंग्स इलेवन पंजाब के लिए आईपीएल के आगामी सीजन में खेलने जा रहे युवा तेज गेंदबाज ईशान पोरेल पहली बार इस लीग की चुनौती के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मैदान में उतरने से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते।

इस तेज गेंदबाज को पंजाब के लिए लीग में लगातार खेलते हुए देखा जा सकता है और इसके लिए ईशान तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन वो अपनी तैयारी को आम नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आईपीएल में सब दिख ही जाएगा।

ईशान ने दुबई से आईएएनएस से अपनी तैयारी और गेंदबाजी वैरिएशन पर बात कररते हुए कहा, "जो तैयारी की हैं, वो आईपीएल में सभी को देखने को मिलेगी। मैं अभी से कुछ बताना नहीं चाहता। मैं काम कर रहा हूं, चाहे नक्कल गेंद हो, स्लोअर हो। मुख्य बात यह रहेगी कि आप किस तरह से इसे मैदान पर उतारते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो रन जा सकते हैं। और बाकी जो वैरिएशन मैं सीख रहा हूं वो आईपीएल में दिख ही जाएंगे।"

कोविड-19 के कारण इस बार आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हो रहा है, जहां कि पिचें धीमी मानी जाती हैं लेकिन ईशान को इससे परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोलकाता में अपनी अधिकतर क्रिकेट इसी तरह की पिचों पर खेली है।

युवा गेंदबाज ने कहा, "मुझे इस तरह की विकेटों पर खेलने की आदत है क्योंकि कोलकाता में जहां पर हम लीग मैच खेलते हैं वहां गर्मियों में इसी तरह के विकेट होती है। बस अंतर है वो लीग क्रिकेट है और यह आईपीएल है। मैं बचपन से ही इस तरह की स्थिति में खेलने का आदि हूं तो इसे लेकर मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपने प्लान को कैसे लागू करना है इस बारे में सोच रहा हूं।"

ईशान घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं और बंगाल से ही खेलने वाले भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद शमी भी पंजाब के लिए आईपीएल खेलेंगे।

शमी के रहने से ईशान को क्या फायदा होगा? इस पर युवा ने कहा, "मैं उनसे कभी भी जाकर कुछ भी पूछ सकता हूं। शमी भाई भी हर समय बोलते हैं कि कुछ पूछना है तो सोचना नहीं बेझिझक आकर पूछ लेना। वो एक दिक्कज गेंदबाज हैं और जब वो अपना अनुभव शेयर करते हैं तो उससे फायदा होता है। सिर्फ मेरे और शमी भाई का नहीं हमारा गेंदबाजी आक्रमण ही ऐसा है कि हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। हम सभी में अच्छी कैमेस्ट्री है, जो मैच में काम आएगी। हां शमी भाई के साथ मुझे थोड़ा जाकर पूछना आसान रहता है और मैदान पर जब वो साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे सहज महसूस होगा।"

पंजाब की टीम में क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज है जो टी-20 में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। ईशान ने कहा कि टीम में कुछ और ऐसे बल्लेबाज हैं जो खतरनाक हैं और इन सभी को गेंदबाजी करना उन्हें मददगार साबित होगा।

ईशान ने कहा, "क्रिस गेल ही नहीं हमारी टीम में कई सारे तूफानी बल्लेबाज हैं। जैसे सरफराज भाई हो गए, राहुल भाई हैं। हमारी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने कोई तूफानी बल्लेबाज आ जाए तो मैं कैसे गेंदबाजी करूं। हां, जाहिर सी बात है कि गेल को गेंदबाजी करने से मदद मिलती है। मैं हमेशा इन लोगों से अपनी गेंदबाजी के बारे में फीडबैक लेता रहता हूं। इससे मुझे ही फायदा होगा क्योंकि मुझे आईपीएल में विराट कोहली, अब्राहम डिविलियर्स, आंद्रे रसेल, माही भाई जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को गेंदबाजी करनी होगी।"

ईशान, पृथ्वी शॉ की कप्तानी वाली उस अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, जिसने 2018 में अंडर-19 विश्व कप जीता था। वह पिछले साल चोट के कारण आईपीएल नहीं खेल पाए थे लेकिन अब इस बड़े मंच के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "आईपीएल सभी के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाहे आप पहली बार खेल रहे हों या तीसरी-चौथी बार। यह आपको अपने सफर को पूरा करने का मौका देता है। यहां आप अच्छा करते हो तो आपको भारतीय टीम में मौका मिलता है। अंडर-19 और इंडिया-ए अलग प्लेटफॉर्म है और आईपीएल अलग प्लेटफॉर्म है क्योंकि आईपीएल में 90 फीसदी वो खिलाड़ी होते हैं जो अंर्तराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके होते हैं। अंडर-19 अलग था, इंडिया-ए थोड़ा ऊपर और आईपीएल, जमीन-आसामन में फर्क होता है वैसा है। यह बड़ा और काफी चुनौतीपूर्ण प्लेटफॉर्म है।"

 नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)| वित्त संबंधी स्थायी समिति (2019-20) ने केंद्र से सिफारिश की है कि स्टार्टअप में निवेश के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) पर लगने वाले टैक्स को वापस ले लिया जाए, जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (सीआईवी) जैसे कि एंजेल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और इन्वेस्टमेंट एलएलपी के माध्यम से लागू होते हैं। समिति ने 'फाइनेंसिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम' पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी के बीच निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर को कम से कम अगले दो वर्षो के लिए हटा दिया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गयहा है, "समिति दृढ़ता से अनुशंसा करना चाहेगी कि स्टार्टअप कंपनियों (डीपीआईआईटी द्वारा निर्दिष्ट) में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कर को समाप्त कर दिया जाए, जो कि कलेक्टिव इनवेस्टमेंट व्हीकल्स (सीआईवी) के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कि एंजेल फंड, एआईएफ और इनवेस्टमेंट एलएलपी।"

इसने सुझाव दिया कि इस दो वर्ष की अवधि के बाद, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (सीआईवी) पर लागू किया जा सकता है, ताकि राजस्व तटस्थता बनी रहे।

स्थायी समिति ने कहा कि सीआईवी की ओर से निवेश पारदर्शी तरीके से किया जाता है और इसे उचित बाजार मूल्य पर ही किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि इन निवेशों से जुड़े एसटीटी की गणना करना आसान है।

पैनल के अनुसार, इस तरह के कदम से विदेशी प्रतिभूतियों की तुलना में घरेलू निवेश के लिए बेहतर माहौल बनेगा।

समिति ने सिफारिश की कि गैर-सूचीबद्ध ऋण और इक्विटी प्रतिभूतियों में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, एक बार महामारी की रियायतें हटा दिए जाने के बाद, सीआईवी कैपिटल गेन्स पर टैक्स हमेशा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बराबर दर से लिया जाना चाहिए।

-विवेक त्रिपाठी

वाराणसी, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक के श्वेतांक को सीप की मोती ने नई पहचान दिलाई है। छोटे से गांव नारायणपुर के एक पोखर में सीपियों को डालकर मोती निकालने की कला के माहिर श्वेतांक के हौसले की तारीफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है।

प्रधानमंत्री ने इस युवा प्रयास की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद मोती की खेती करने वाले के यहां आज(मंगलवार को) योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे और उनका का हौसला भी बढ़ाया।

वाराणसी से करीब 25 किमी दूर नारायणपुर गांव के श्वेतांक पाठक ने एमए, बीएड डिग्री हासिल की है। श्वेतांक ने इन्टरनेट के जरिए खेतियों की नई-नई तकनीक के बारे में जाना। ऐसे में उन्हें मोती की खेती के बारे में पता चला और वह इसी काम में जुट गए।

श्वेतांक ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "मैं सीप और मोती की खेती करीब डेढ़ साल से कर रहा हूं। यूट्यूब के सहारे मैंने इसकी शुरूआत की। पहले बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लगातार लगा रहा। एक दिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने भी मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से तारीफ की। इसके बाद मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ गयी है।"

उन्होंने बताया, "मोतियां तीन तरह की होती है। डिजानइर मोती जिसे तैयार होने में 13 माह का समय लगता है। हॉफ क्राउन मोती को बनने में 18-20 माह लगते है। यह अंगूठी में इस्तेमाल होती है। गोल मोती को बनने में करीब ढाई से तीन साल का समय लगता है। यह कच्चे गड्ढे में तैयार होती है। इसके लिए ऑक्सीजन पम्प और तिरपाल की जरूरत होती है। अभी मैंने 2000 सीप से इसकी शुरुआत की है। जिसमें 60 हजार का खर्च आया है।

श्वेतांक ने कहा, "सीपों का भोजन काई होता है। इसे पेस्ट में मिलाकर तलाब में डालते है। इनको नदियों-तलाबों से लाने के बाद कम से कम 10 से 12 दिन तक एक तलाब में रखते है। इसके बाद इनमें डिजाइनर न्यूक्लिीयस डालते हैं। फिर 3 दिनों के लिए एंटीबायोटिक में रखते है। जिससे यह अपना अकार ढंग से ले लें। फिर एक जाली के बैग में 10-12 सीपों को पानी में डालते है। पानी का पीएच नियमित देखते हैं।"

उन्होंने कहा, "बीच-बीच में इनकी मौतें भी होती है। इसलिए इसकी जांच करनी पड़ती है। इसमें जितना काम करेंगे उतना मुनाफा होगा। इसमें मृत्युदर रोकने के लिए देखभाल करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा धूप से इन्हें बचाना होता है। पानी भी बदलना पड़ता है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को हमारी खेती का मीडिया के माध्यम से पता चला तो उन्होंने हम लोगों को सराहा है। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसे देखने के लिए काफी लोग आने लगे है। आज योगी सरकार के पिछड़ा दिव्यांग कल्याण मंत्री अनिल राजभर भी आए थे। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। उदय देव समिति कृषि उद्यम संस्था ने मेरा बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया है। हर प्रकार से मुझे यहां से सहायता मिली है। मेरे हर मुकाम तक पहुंचने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।"

उन्होंने बताया, "मेरा ट्रेनिंग के लिए सेन्ट्रल इंस्ट्टियूट आफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर (सिफा) में चयन भी हो गया है। ट्रेनिंग 17 से 19 नवंबर तक चलेगा।"

पटना, 15 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा सरकार मास्क नहीं लगाने वालों को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं हैं। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इस महीने अब तक 76 हजार लोगों से जुर्माना वसूला गया। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने एक सितंबर से लागू अनलॉक-4 के तहत जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सोमवार को 386 वाहन जब्त किए गए हैं और 12 लाख 81 हजार 700 रुपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई। उन्होंने कहा कि एक सितंबर से सोमवार तक कुल 6,630 वाहन जब्त किए गए हैं और करीब 2 करोड़ 16 लाख 68 हजार 300 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है।

उन्होंने बताया, "सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को मास्क नहीं पहनने वाले 4,526 व्यक्तियों से 2 लाख 26 हजार 350 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। इस प्रकार एक सितंबर से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 76,907 व्यक्तियों से 38 लाख 45 हजार 350 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।"

उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।

मुंबई, 15 सितम्बर (आईएएनएस)| चार एपिसोड वाले वेब सीरीज 'जेएल 50' में काम करने और इसका निर्माण करने वाली अभिनेत्री रितिका आनंद का कहना है कि वह शो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए हमेशा से ही अभय देओल को लेना चाहती थीं। हालांकि, शुरुआत में वह और लेखक-निर्देशक शैलेंद्र व्यास उनसे इस बारे में संपर्क करने में थोड़ा संकोच का अनुभव कर रहे थे। रितिका ने आगे बताया कि अभय के साथ पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा के शो के किरदारों में शामिल होने से वह खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रही हैं।

इस साइंस-फिक्शन थ्रिलर में शांतनु के किरदार में अभय को शामिल करने की बात पर रितिका कहती हैं, "अभय पहले च्वाइस थे। हमने इस बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि वह केवल अच्छी स्क्रिप्ट के लिए ही हांमी भरते हैं। हम स्क्रिप्ट को लेकर निश्चित तो थे, लेकिन वह कहानी में टाइम ट्रेवल के एंगल को किस तरह से लेंगे, इसे लेकर हम निश्चित नहीं थे। हालांकि, शैलेंद्र जी और पीयूष जी के सुझाव पर हमने अभय को स्क्रिप्ट भेजा और एक रात बड़ी ही दुविधा में गुजारने के बाद हमें पता चला कि उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है।"

शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 4 सितंबर रिलीज किया जा चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 सितंबर। लोक निर्माण विभाग में आज बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए हैं, जिसमें मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता व अन्य अफसर शामिल हैं।
  
जारी आदेश के मुताबिक प्यारेलाल पैकरा प्रेमनगर से सरायपाली, एमपी डडसेना कुरूद से प्रेमनगर, डीके बिसेन बिलासपुर से नरहरपुर, एमडी पैकरा धमतरी से कुरूद, सुनील कुमार एक्का पत्थलगांव से अंबिकापुर, विकास भगत बलरामपुर से बालोद, संदीप चौबे पत्थलगांव से बेमेतरा, स्मिता वर्मा खैरागढ़ से बेमेतरा, प्रवीण कुमार गौतम चांपा से अंबिकापुर, साक्षी प्रधान अंबिकापुर से बिलासपुर, आशीष राउत जगदलपुर से रायपुर, संजय भारिल्य रामानुजगंज से पेण्ड्रा, पीडी साय जगदलपुर से रायपुर, जी आर रावटे कांकेर से जगदलपुर, एच आर धु्रव धमतरी से कांकेर, प्रभु किण्डो जगदलपुर से रायपुर, आर आर दर्रो अंबिकापुर से अंबिकापुर, आर एम शेख कांकेर से जगदलपुर, उत्तम कुमार देवांगन नवागढ़ से बेमेतरा, चांदराम मांझी जगदलपुर से कांकेर, सागर कुमार साहू बेमेतरा से नवागढ़, राकेश द्विवेदी रायपुर से जांजगीर-चांपा, केपी लहरे जांजगीर-चांपा से रायपुर किए गए हैं। 

नई दिल्ली, 15 सितंबर। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह भी कोराना की चपेट में आ गई है। उन्होंने खुद फेसबुक पर इसकी जानकारी दी।

सरगुजा की सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि संसद की कार्यवाही में शामिल होने से पहले कोविड टेस्ट की अनिवार्यता पर उन्होंने जांच कराई। जिसमें रिपोर्ट पाजिटिव आई है। उनकी तबीयत ठीक है और वे एम्स में इलाज के लिए जा रहीं हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 सितंबर। राजधानी रायपुर पुलिस ने आज यहां एक कार से ढाई किलो बरामद किया है। करीब सवा करोड़ के इस सोने को कोलकाता से महासमुंद होकर रायपुर लाया जा रहा था, तभी मुखबीर की सूचना पर  पकड़ा गया। पुलिस ने सोने को जब्त कर इसकी जानकारी आईटी विभाग को दे दी है, जांच जारी है। 

पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर कॉलोनी (डीडी नगर) का अशोक बेरा (49) आज महासमुंद से एक स्विफ्ट डिजायर कार में सोने की 3 बिस्किट छिपाकर रायपुर ला रहा था। इसकी भनक लगने पर सायबर सेल एवं तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां मैग्नेटो मॉल के पास वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान वह पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह इस सोने को पश्चिम बंगाल के किसी व्यक्ति से खरीदकर यहां जेवर बनाकर बेचने के लिए ला रहा था। वह खुद सोने का एक कारोबारी है। पुलिस  उसे और उसके कार चालक को हिरासत में लेकर जांच में लगी है।
 
पुलिस का कहना है कि कार सवार अधेड़ पुलिस पूछताछ में सोने से संबंधित वैध   दस्तावेज नहीं दिखा पाया। वह इस संबंध में ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं दे पाया।  बस, इतना ही कह रहा था कि वह इस सोने को पश्चिम बंगाल से लेकर यहां आ रहा है और इसका वह जेवर बनाकर बेचने वाला था। पुलिस उसके बताए मुताबिक आगे की जांच-पड़ताल में लगी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 सितम्बर। अमित जोगी की जाति सम्बन्धी याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट के जस्टिस पी. सैम कोशी ने इंकार कर दिया। उन्होंने यह प्रकरण किसी अन्य कोर्ट में लगाने कहा है।

बात दें कि संत कुमार नेताम की शिकायत पर जिला स्तरीय छानबीन समिति जिला पेण्ड्रा ने अमित जोगी की जाति की जांच करने हेतु समिति का गठन किया है जिसमें अमित जोगी को अपनी जाति के संबंध में सभी दस्तावेज जिला समिति को स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराना है। याचिकाकर्ता के अनुसार समिति की कारण बताओ नोटिस पर अमित जोगी ने तीन  बार कोरोना काल का कारण बताकर समय लिया, अब कारण बताओ नोटिस की वैधता को उच्च न्यायालय में विभिन्न कारणों से चुनौती दी है। वहीं उनकी जाति को चुनौती देने वाली याचिका में पार्टी नहीं बनाये जाने पर शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने अपने वकील सुदीप श्रीवास्तव एवं संदीप दुबे के माध्यम से पार्टी बनाये जाने के लिये आवेदन लगाया है। आज अमित जोगी की तरफ से गैरी मुखोपाध्याय, राज्य की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और संत कुमार नेताम की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव एवं संदीप दुबे उपस्थित हुए। अब प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच को आबंटित करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 15 सितम्बर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ रायपुर के भाजपा नेता नरेश चंद्र गुप्ता की याचिका खारिज कर दी है।

गुप्ता ने अधिवक्ता विवेक शर्मा और गैरी उपाध्याय के माध्यम से याचिका दायर कर डॉ. शुक्ला की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि डॉ. शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है और वे खुद जमानत पर चल रहे हैं। जमानत पर बाहर अधिकारी को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। एक साल की जगह पर उन्हें तीन साल की नियुक्ति दी गई है।
 
सुनवाई के बाद आज जारी आदेश में जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि सरकार ने संविदा भर्ती नियम 17 का उल्लंघन नहीं किया है। ज्ञात हो कि डॉ. शुक्ला को संसदीय मामलों में विभाग का प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा व्यावसायिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष व प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा का प्रभार दिया गया है। 

रायपुर, 15 सितंबर। रायपुर मेडिकल कॉलेज के 1981 बैच के छात्र डॉ. भागवत प्रसाद बघेल का कल यहां निधन हो गया। शिवरीनारायण निवासी डॉ. बघेल मरीजों का इलाज करते हुए स्वयं कोरोना संक्रमित हो गए थे।

डॉ. बघेल कसडोल (बलौदाबाजार) ब्लॉक में मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टेड थे। करीब 30 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में ही मरीजों की सेवा कर रहे डॉ. बघेल की तबियत खराब होने पर उनकी कोरोना जांच की गई थी, जो पॉजिटिव आई थी। उन्हें इलाज के लिए पहले बिलासपुर लेे जाया गया था। वहां स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें अंबेडकर अस्पताल रायपुर में भर्ती किया गया था।