-राजू साजवान 

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर 2020 को जानकारी दी कि चीन में लॉकडाउन खुलते ही भारत में दवाओं के कच्चे माल (जिसे एपीआई -एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट- कहा जाता है) की आपूर्ति शुरू हो गई थी और मार्च से अगस्त के बीच लगभग 5,500 करोड़ रुपए का एपीआई आयात किया जा चुका है।

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि दवा के निर्माण के कई एपीआई चीन से आयात किए जाते हैं। सीडीएसओ के विभिन्न बंदरगाह कार्यालयों के आंकड़ों के अनुसार मार्च में 4448.9 टन एपीआई चीन से आयात किया गया, जिसकी कीमत लगभग 795 करोड़ रुपए थी। इसी तरह अप्रैल में 897 करोड़ रुपए की कीमत के 5,341 टन एपीआई आयात किया गया। इसके बाद मई-जून में आयात में कमी आई। जुलाई में आयात में तेजी आई और पिर अगस्त में आयात में कमी आई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सीमा पर लगातार तनाव की खबरों के बीच सरकार बार-बार कहती रही है कि चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएंगे, लेकिन एपीआई आयात में कुछ गिरावट के बाद फिर से तेजी बनी हुई है।

दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार कह रही है कि उसके पास चीन द्वारा एपीआई पर वसूले जा रहे किसी तरह के अतिरिक्त शुल्क की शिकायत नहीं आई है, लेकिन सरकार के आंकड़े बताते हैं कि मई 2020 में एपीआई का आयात तो कम किया गया, लेकिन कीमत अधिक चुकानी पड़ी। जैसे कि अप्रैल 2020 में चीन से 5,341 मीट्रिक टन एपीआई का आयात किया गया, जिसका मूल्य 897.57 करोड़ बताया गया है, लेकिन मई में केवल 3,961.4 टन एपीआई आयात किया गया, जबकि इसका मूल्य कम होने की बजाय बढ़ गया और 949.42 करोड़ रुपए कीमत की एपीआई का आयात हुआ बताया गया है। इसी तरह जून-जुलाई में भी आयात कम हुआ, लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ी।

महीना                 आयात की मात्रा, टन में               मूल्य करोड़ में 

मार्च, 2020             4,448.9                            795.02

अप्रैल, 2020           5,341.7                             897.57 

मई, 2020             3,961.4                             949.42

जून, 2020             3,634.1                             973.42

जुलाई, 2020          4,812.1                            1,094.82

अगस्त 2020          4,023.5                             804.81

स्त्रोत: डीसीजीआई, सीडीएसओ

चीन से आयात होता है 72 फीसदी कच्चा माल

राज्यसभा में पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में गौड़ा ने बताया कि भारत दवाइयों के उत्पादन के लिए विभन्न बल्क औषधि/सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) का आयात करता है। बल्क औषधि, माध्यमिक औषध के कुल आयात का दो तिहाई हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। रसायन मंत्री ने बताया कि 2017 में 68.62 फीसदी कच्चा माल चीन से आयात हुआ, जबकि 2018 में 66.53 फीसदी और 2019 में 72.40 फीसदी कच्चा माल चीन से आया। 

आत्मनिर्भरता के प्रयास में जुटी सरकार

सरकार ने बताया है कि एपीआई और बल्क औषधियों के आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए औषध विभाग ने दो योजनाओं की शुरुआत की है। एक- भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारंभिक सामग्रियों /ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और दूसरा- बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन। इन दोनों योजनाओं के दिशानिर्देश 27 जुलाई 2020 को जारी किए गए हैं।

एपीआई क्या है

वि​श्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तैयार फार्मा उत्पाद यानी फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले किसी भी पदार्थ को एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट कहते हैं। एपीआई ही किसी दवा के बनाने का आधार होता है, जैसे क्रोसीन दवा के लिए एपीआई पैरासीटामॉल होता है, तो आपने यदि पैरासीटामॉल का एपीआई मंगा लिया, तो उसके आधार पर किसी भी नाम से तैयार दवाएं बनाकर उसे निर्यात कर सकते हैं। इसे एक तरह से तैयार दवाओं का कच्चा माल भी कहा जा सकता है।(DOWNTOEARTH)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज शाम 6.30 तक 3395 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनमें सर्वाधिक 724 अकेले रायपुर जिले में हैं। कई और जिले सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव वाले हैं जिनमें दुर्ग 557, जांजगीर-चांपा 300, राजनांदगांव 254, बिलासपुर 203, बालोद 137, और सरगुजा में 110 कोरोनाग्रस्त मिले हैं।

ये आंकड़े केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के हैं और राज्य शासन का बुलेटिन अलग आता है। इन आंकड़ों के मुताबिक बाकी जिलों में बलौदाबाजार 79, बलरामपुर 7, बस्तर 44, बेमेतरा 56, बीजापुर 95, दंतेवाड़ा 43, धमतरी 55, गरियाबंद 38, जशपुर 24, कबीरधाम 20, कांकेर 69, कोंडागांव 65, कोरबा 67, कोरिया 49, महासमुंद 59, मुंगेली 70, नारायणपुर 74, रायगढ़ 49, सुकमा 89, सूरजपुर 58 पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं। 

और राज्य शासन के आंकड़े 
आज शाम 6.30 बजे तक राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर 1581 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। इनमें सर्वाधिक 276 रायपुर जिले के हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 168, राजनांदगांव 179, बालोद 71, बेमेतरा 12, कबीरधाम 34, रायपुर 276, धमतरी 37, बलौदाबाजार 22, महासमुंद 3, गरियाबंद 1, बिलासपुर 96, रायगढ़ 68, कोरबा 124, जांजगीर-चांपा 138, मुंगेली 3, जीपीएम 21, सरगुजा 0, कोरिया 8, सूरजपुर 4, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 105, कोंडागांव 9, दंतेवाड़ा 78, सुकमा 5, कांकेर 0, नारायणपुर 8, बीजापुर 110, अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये आंकड़़े अभी घोषित नहीं किए गए हैं, और रात 10-11 बजे के बुलेटिन में इनमें बहुत से और पॉजिटिव जुडक़र आएंगे।

-ओम थानवी 

डॉ कपिला वात्स्यायन के निधन पर कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा। यों उन्होंने कमोबेश पूरा (वे 92 साल की थीं) और सार्थक जीवन जिया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान पर बहुत कुछ कहा गया है। संस्थाएँ खड़ी करने पर भी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उन्हीं की देन है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आइआइसी) को सांस्कृतिक तेवर प्रदान करने में उनकी भूमिका जग-ज़ाहिर है। इतने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजन मैंने आइआइसी में देखे-सुने कि उससे दिल्ली के कुछ अलग दिल्ली होने का अहसास होता था। 

जयदेव कृत 'गीत-गोविंद' पर अपने शोध और भरत के नाट्यशास्त्र के विवेचन से बौद्धिक हलकों में उन्होंने नाम कमाया। पारंपरिक नाट्य परंपरा पर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। बाद में उन्होंने शास्त्रीय और लोक दोनों नृत्य शैलियों पर काम किया। मूर्तिकला — ख़ासकर देवालयों में उत्कीर्ण नृत्य-मुद्राओं — का उनका गहन अध्ययन सुविख्यात है। साहित्य और चित्रकला के नृत्य विधा से रिश्ते पर भी उन्होंने शोधपूर्ण ढंग से लिखा। सांसद के नाते उन्होंने कई बार राज्यसभा में पुराने वास्तुशिल्प और मंदिरों की मूर्तिकला को सहेजने का सरोकार ज़ाहिर किया।

मुझे उनका निजी स्नेह हासिल था। एक बार अनिल बोर्दिया जी ने संकेत किया था कि अज्ञेयजी से अपने संबंधों का ज़िक्र कपिलाजी के सामने न छेड़ बैठूँ। दरअसल अज्ञेय की शादी पहले 1940 में संतोष मलिक से हुई थी। दिल्ली में लेखिका सत्यवती मलिक (कपिलाजी की माँ) का लेखक समुदाय में बड़ा दायरा था। वह शादी चंद रोज़ में टूट गई। संतोष की शादी बाद में अज्ञेय के सहपाठी रहे फ़िल्म अभिनेता बलराज साहनी से हुई। दस साल बाद रेडियो में काम करते हुए संतोष की भतीजी कपिला मलिक से अज्ञेय की घनिष्ठता हुई और कुछ समय बाद विवाह। तेरह साल बाद वे भी अलग हो गए। 

बहरहाल, बोर्दियाजी की सलाह पर मैं कुछ समय ही सावधान रह सका। फिर वह सीख बिसरा गया। अच्छा ही हुआ। पाया कि कपिलाजी के मन में, आम धारणा के विपरीत, अज्ञेयजी के प्रति अब कटुता नहीं है। संबंध-विच्छेद के दौर में लोगों ने जो देखा-सुना, उससे धारणा बनी होगी। जबकि 2011 में अज्ञेय जन्मशती मनाई गई तो वे साहित्य अकादेमी में अज्ञेय रचनावली के लोकार्पण में शामिल हुई थीं। मैंने 'अपने अपने अज्ञेय' के संपादन के दौरान जो-जो सहयोग माँगा, उन्होंने दिया। सिवाय स्वयं कोई संस्मरण लिखने के। सुख-दुख के इतने लम्बे साथ पर क्या लिखतीं, क्या नहीं!

उन्हें पहले-पहल मैंने अज्ञेयजी के अंतिम संस्कार में देखा था, निगम बोधघाट पर। तब वे बड़ी अधिकारी थीं। दूरदर्शन उनके अधीन था। फूट-फूट कर रोते वक़्त दूरदर्शन का कैमरा उनकी ओर हुआ तो उन्होंने ग़ुस्से से उसे परे धकेल दिया। घाट से पहले वे अज्ञेयजी के घर भी गई थीं। इला डालमिया ने उन्हें फ़ोन कर निधन की सूचना दी।
संस्कृति के बौद्धिक परिवेश में कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रुक्मिणी देवी अरुंडेल और कपिला वात्स्यायन की एक विदुषी-त्रयी बनती है। कल अंतिम कड़ी भी टूट गई। पता नहीं, एक साथ ऐसा समर्पित समूह अब कब अवतरित होगा।

कपिलाजी की मंद-मंद मुसकान को स्मरण करते हुए उन्हें विदा का प्रणाम।

पढ़ें पिछले दो-तीन दिनों की सच्ची कहानियां

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क

हिन्दुस्तान में लोगों की मदद करने की एक सैनिक वाली फौज रात-दिन काम कर रही है। सोनू सूद ने शुरूआत तो की थी मुम्बई में फंसे मजदूरों के घर जाने के इंतजाम से, लेकिन यह सिलसिला बढ़ते-बढ़ते लोगों के इलाज तक पहुंच गया, घर बनाने तक पहुंच गया, और सोनू सूद की मदद से कई लोगों ने अपने छोटे रोजगार शुरू कर लिए। अब आज दोपहर सोनू सूद ने एक पोस्टर पोस्ट करके लिखा है कि एक बड़ी घोषणा जल्द ही। अब इसमें उनकी तस्वीर के साथ की तस्वीर से कोई अंदाज लगाया जा सके, तो पीछे की तस्वीर किसी वकील जैसी लग रही है, लेकिन सोनू सूद ने कोई इशारा नहीं किया है कि यह बड़ी घोषणा क्या है। 

लेकिन लोग हैं कि इनसे तरह-तरह की मदद मांग रहे हैं। परहीन खान नाम की एक छात्रा ने अपने पिता के लापता होने की तस्वीर ट्वीट की है और सोनू सूद से लिखा है कि उसे किसी तरह रूपए-पैसे की मदद नहीं चाहिए, पिता 7 साल से गायब हैं, एक बार उसकी पोस्ट री-ट्वीट कर दें, क्या पता सोनू सूद की पोस्ट देखने वाले इस तस्वीर को देखकर कहीं उसके पिता को भी पहचान लें। और सोनू सूद ने यह पोस्ट री-ट्वीट कर दी। 

दिनेश मणिकांत नाम के एक नौजवान ने लिखा कि एक एक्सीडेंट में उसका बांया पैरा घुटने के ऊपर से कट चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि नकली पैर के लिए 7 लाख रूपए लगेंगे, माता-पिता दर्जी हैं, कृपया मदद करें। 

सोनू सूद ने जवाब में लिखा है- माता-पिता को बता दो कि इस हफ्ते तुम्हें पैर मिलने जा रहा है। 

दीपक वर्मा ने ऑपरेशन के बाद की एक छोटी बच्ची की तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर के मुताबिक इसका दिल का ऑपरेशन हुआ दिखता है। उसने लिखा है सोनू सूद सर आपकी मदद से यह बच्ची अब स्वस्थ है, और कल अस्पताल से इसकी छुट्टी हो जाएगी, परिवार खुशी-खुशी अपने गांव जाएगा। इस नन्हीं बच्ची को नई जिंदगी देने के लिए दिल से शुक्रिया।

सोनू सूद ने जवाब में लिखा है- दिन की शुरूआत इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ, जिंदगी में जरूर कुछ सही किया है। 

पंकज सिंह ने एक बच्चे के ऑपरेशन के बाद की तस्वीरें पोस्ट करके लिखा है- सोनू सूद सर आपने हमारे बच्चे के लिए जो किया है, वह हम कभी भी नहीं भूल सकते। मेरे बच्चे की हर धडक़न में आपका अहसास होगा। मेरे बच्चे की हर मुस्कुराहट मुझे आपकी याद दिलाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आए, और हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया।

सोनू सूद ने जवाब लिखा- मेरे दिन की शुरूआत इससे बेहतर नहीं हो सकती, हमेशा खुश रहें। 

लोगों की मदद करते हुए सोनू सूद से अभी बिहार भागलपुर के अंकित ने मदद मांगी है कि वे विधानसभा चुनाव लडऩा चाहते हैं, और सोनू सूद सर आप मुझे भाजपा से टिकट दिला दें। 

इस पर हॅंसते हुए सोनू सूद ने जवाब दिया- बस, ट्रेन, और प्लेन की टिकट के अलावा मुझे कोई टिकट दिलवाना नहीं आता मेरे भाई। 

केन्द्र सरकार ने संसद में कहा कि उसके पास प्रवासी मजदूरों की मौत के कोई आंकड़े नहीं है, तो इस पर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने एक कार्टून बनाकर पोस्ट किया है जिसमें प्रधानमंत्री लॉकडाऊन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े मांग रहे हैं, और सोनू सूद जवाब दे रहे हैं- सॉरी सर, मैं तो उन्हें बचाने में लगा हुआ था। 

रूद्रनील दास ने पोस्ट किया है- मेरे पास आपका शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। आपकी वजह से मेरे पिता की सर्जरी अच्छे से हो गई, और वे मुस्कुराते हुए आपको दिल की गहराई से शुक्रिया कह रहे हैं।

इस पर सोनू सूद ने लिखा- आज सुबह से सात कामयाब सर्जरी हो चुकी है, आज का दिन तो बड़ा ही खास है। 

ओडिशा के केन्द्रापाड़ा में सोनू सूद बिल्डिंग वर्कशॉप शुरू करने वाले लोगों ने अपने इस नए स्वरोजगार की फोटो पोस्ट की है। यह तो नहीं लिखा है कि उन्हें ओडिशा लौटने में मदद मिली थी, या कारोबार में, सर एक मिनट के भीतर थैंक्यू वेेरी मच। 

सोनू सूद ने इस फोटो-ट्वीट पर लिखा है तुम्हारा कारोबार अब तुम्हारे रास्ते पर है मेरे दोस्त। 

अर्जुन चौहान ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सहित लिखा कि उसके दाएं घुटने का ऑपरेशन होना है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वह खर्च नहीं उठा सकता, और मदद की जरूरत है।

दो दिन के बाद सोनू सूद ने ट्वीट किया- रिपोर्ट डॉक्टरों को दिखा दी है, अपना बैग पैक करो, सोमवार को तुम्हारी सर्जरी है।

इसके पहले बनप्रताप सिंह ने सोनू सूद का शुक्रिया किया कि ढाई सौ परिवारों की जिंदगी उन्होंने बदल दी। 

इस पर सोनू सूद ने लिखा- ढाई सौ नौकरियां पक्की, ढाई करोड़ जब होंगी तब कुछ बात है।

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत फैला है जिसमें बरसते पानी में टूटी खाट के नीचे बच्चे सिर छुपाए बैठे हैं, और चारों तरफ पानी ही पानी है। एक व्यक्ति ने बिना सोनू सूद के नाम के सिर्फ यह वीडियो पोस्ट किया था। खुद होकर सोनू सूद ने उसे लिखा- डिटेल्स भेजो, मंजर बदलते हैं। 

हर दिन इस तरह के कई ट्वीट पोस्ट हो रहे हैं, और जाहिर है कि लोगों को मदद मिल रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार का एक राष्ट्र-एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। अधिकांश कृषक लघु सीमांत है, इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि राज्य के बाहर जाकर उपज बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन से आवश्यक वस्तुओं के भंडारण एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध कार्यवाही करने मे कठिनाई होगी। कान्ट्रैक्ेट फार्मिग से निजी कंपनियों को फायदा होगा। सहकारिता में निजी क्षेत्र के प्रवेश से बहुराष्ट्रीय कंपनिया, बड़े उद्योगपति सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लेंगे और किसानों का शोषण होगा। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडिय़ो कॉफ्रेंस के जरिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 332.64 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के बाद कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने की। कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत एवं अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में वीडिय़ो कॉफ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : संसद में पेश कृषि विधेयक का छत्तीसगढ़ में भी विरोध

श्री बघेल ने कहा कि आम जनता के हितों का संरक्षण एवं उनकी खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह प्रेरणा हमें विरासत में मिली है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को अपने जनहितैषी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के जरिए 70 हजार करोड़ रूपए की सीधे मदद दी हैं। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश और दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। बहुत से देशों की राष्ट्रीय सरकारों ने किसानों, गरीबों और आपदा पीडि़तों के प्रति सहानुभूति का रवैया रखते हुए बीमारी के नियंत्रण में अच्छी सफलता हासिल की है। लेकिन हमारे देश ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन किया गया, उससे लगातार हालत खराब होती गई और सबका मिला-जुला असर कोरोना काल में राष्ट्रीय आपदा के रूप में सामने आया है। यदि केन्द्र सरकार रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखती तो देश को आज जैसे दिन नहीं देखने पड़ते। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रखा उसके कारण हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, ग्रामीणों, वन आश्रितों को 70 हजार करोड़ रू. की आर्थिक मदद कर पाए। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि इस संकट काल में भी हमारे उन पुरखों के योगदान को भुलाने की कोशिश की जाती है, जिन्होंने देश को अपनी सही सोच और सही नेतृत्व से स्वावलंबी बनाया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश में कृषि एवं कृषकों की स्थिति अत्यंत खराब थी। भुखमरी की स्थिति में खड़े देश को आत्मनिर्भर बनाने अभियान चलाया गया। प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया, जिससे जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग गठित किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की परंपरागत कृषि को ‘‘हरित क्रांति’’ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कृषकों के लिए बैंक के द्वार खोलने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण किया। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्कटिंग (रेगुलेशन) ऐक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन समितियां बनी थी। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं सेे किसानों को बचाना और उनका शोषण रोकना था। इस एक्ट के द्वारा मंडी समितियों का गठन किया गया। इन मंडियों में कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है। कृषक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो मंडी समिति का प्रबंधन करते हैं। 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज केन्द्र सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना संकट के समय के अवसर को अच्छा अवसर मानते हुए कृषकों के शोषण के लिए चार अध्यादेश लाया गया है। जिसके तहत एक राष्ट्र- एक बाजार के तहत एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेचने की छूट दी गई है। इसमें किसान और व्यापारी को उपज खरीदी-बिक्री के लिए राज्य की मंडी के बाहर टैक्स नहीं देना होगा अर्थात मंडी में फसलों की खरीदी-बिक्री की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी और निजी मंडियों को बढ़ावा मिलेगा।

किसान सडक़ पर उतरने की तैयारी में 

  कहा-खेती बर्बाद हो जाएगी, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। केंद्र सरकार द्वारा संसद में कल पेश कृषि विधेयक का यहां भी विरोध होने लगा है। किसान नेताओं ने कहा है कि इससे खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान सडक़ पर आ जाएंगे। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। बस, मजदूर बनकर खेती करेंगे और अपनी उपज को औने-पौने दाम पर कार्पोरेट सेक्टर को बेचने मजबूर होंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सभी किसान संगठन इस पर चर्चा कर विरोध-प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ ने संसद में पेश कृषि विधेयक पर यहां के कुछ किसान नेताओं से चर्चा कर उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। किसान नेता संकेत ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया में कृषि विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो विधेयक लेकर आई है, वह मूलत: किसानों को बाजार के हवाले करने का प्रयास है। किसान, सालभर खेती करेंगे, पर अपनी उपज का दाम खुद तय नहीं कर पाएंगे। कार्पोरेट सेक्टर दाम तय कर कम से कम में उनकी उपज की खरीदी करेंगे। ऐसे में वाजिब दाम न मिलने से किसान बदहाल हो जाएंगे। आज यहां सब्जी-फल वाले किसान बर्बाद हो गए हैं। राज्य सरकार धान का 25 हजार रुपये समर्थन मूल्य न दे, तो यहां भी किसानों की हालत खराब होने लग जाएगी।
 
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार, खेती को उद्योगपतियों के हवाले करने के प्रयास में शुरू से जुटी हुई है। इससे सरकार की समर्थन मूल्य की बाध्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान होगा। विधेयक का संसद में विरोध हुआ है। यहां भी किसान संगठन एकजुट होकर ऐसे विधेयक का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार खेती को तबाह करने के प्रयास में लगी है। आज कोरोना के चलते मौका मिलते ही विधेयक पेश कर दिया गया, ताकि किसानों का कहीं कोई ज्यादा कुछ विरोध न हो पाए।
 
किसान नेता संजय पराते ने भी संसद में पेश कृषि विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों को इस संसद सत्र में कानून का रूप दिया जा रहा है। हमारे देश की कृषि व्यवस्था के तीन महवपूर्ण पहलू है-उत्पादन, व्यापार और वितरण। ये अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में ठेका कृषि लाने से किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम हो जाएगा और देश की आवश्यकता के अनुसार और अपनी मर्जी से फसल लगाने से वंचित हो जाएगा। कृषि व्यापार के क्षेत्र में मंडी कानून के निष्प्रभावी होने और निजी मंडियों के खुलने से वह समर्थन मूल्य से वंचित हो जाएगा।
 
अध्यादेशों में इस बात का भी प्रावधान किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट कंपनियां जिस मूल्य को देने का किसानों को वादा कर रही है, बाजार में भाव गिरने पर वह उस मूल्य को देने या किसान की फसल खरीदने को बाध्य नहीं होगी। यानी जोखिम किसान का और मुनाफा कार्पोरेटों का! सरकार धीरे-धीरे किसान का अनाज खरीदना बंद कर देगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से अनाज को बाहर करने से जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी।
 
कुल मिलाकर, ये तीनों अध्यादेश कार्पोरेटों के लिए एक पैकेज बनाते हैं और यह किसानों, उपभोक्ताओं और आम नागरिकों के हितों के खिलाफ जाता है। इससे हमारी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता खत्म होती है, खेती-किसानी के घाटे का सौदा बनने से किसानों का जमीन से अलगाव बढ़ता है। इससे किसान आत्महत्याओं में और ज्यादा वृद्धि होगी। इन अध्यादेशों के जरिए सरकार कृषि के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती है। पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और 25 सितम्बर को विरोध-प्रदर्शन करेंगे।

किसान नेता राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार शुरू से इस कृषि विधेयक को लाने के प्रयास में लगी थी। संसद में पेश इस विधेयक से आगे देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उनकी खेती पर कार्पोरेट का कब्जा हो जाएगा। यह स्थति पहले गुजरात में बन चुकी है और सैकड़ों मामले कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक का सीधा असर छत्तीसगढ़ में कम, लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसानों पर पहले होगा। क्योंकि  वहां के किसान अपनी उपज मंडियों में बेचते हैं।
 
उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका यह विधेयक किसानों की जमीन छीनने का प्रयास है। मुनाफाखोरी के चलते किसानों के उपज की खरीदी कम से कम दाम पर होगी। विधेयक में इसका कहीं रोक का प्रावधान भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसान अपनी उपज सहकारी सोसायटियों के माध्यम से बेच रहे हैं और उन्हें ढाई हजार रुपये समर्थन मूल्य मिल रहा है। विधेयक का असर यहां के किसानों पर फिलहाल कम होगा। क्योंकि यहां की कांग्रेस सरकार, किसानों के हित में और कई योजनाएं चला रही है। 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली में सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ये घोषणा की। सरकार ने दिल्ली में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला किया है, हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज चलते रहेंगे।

बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में कोरोनावायरस के 4,432 मामले सामने आए थे।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार,18 सितम्बर। रायपुर जिले के खरोरा थाना अंतर्गत केसला में मां-बाप ने बच्चों को जहर दे दिया और इसके बाद खुद भी जहर खा लिया। परिवार में एक बच्चे की हालत स्थिर है, बाकी चारों की हालत गंभीर है। पुलिस जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत केसला निवासी प्रेम नारायण देवांगन आदतन शराबी है। उसने शराब पीने के लिए बहुत लोगों से कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने उसने जमीन बेच दिया था। आर्थिक रूप से टूट जाने के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था। अवसाद के चलते उसने कीटनाशक का सेवन कर परिवार समेत आत्महत्या करने का प्रयास किया।
 
उसकी एक नाबालिग बच्ची ने बताया कि पिता ने कोरोना की दवाई है कहकर हमें गिलास में डालकर पिलाया। सुबह 9 बजे पड़ोसी सरस्वती देवांगन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोला। कुछ अनहोनी की आशंका होने पर उसने इसकी जानकारी आस पड़ोस के लोगों को दी और उनकी मदद से दरवाजा खुलवाया। घर के अंदर का नजारा भयानक था। प्रेम नारायण और उनकी पत्नी बेहोश पड़े थे। इसके बाद तत्काल प्रेम नारायण व पत्नी कामिनी देवांगन (30) को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चे प्रिया (11), गायत्री (9), तुलेश्वर (7) को केसीएच हॉस्पिटल खरोरा में भर्ती किया गया है। 

वीडियो कॉफ्रेंस से पौने दो सौ विकास कार्यों का भूमिपूजन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए नवगठित जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को सवा 3 सौ करोड़ से अधिक के 208 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 179 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को जिला बनाकर इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में जोडऩे की मंशा थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र को जिला बना देने से ही वहां का विकास नहीं होता। नए जिले में अधिकारियों की नियुक्ति, नए कार्यालय भी खोलने होते हैं। हमने इस नवगठित जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के लोग बहुत ही सरल व भोलेभाले हैं। हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप ही गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के विकास का बीड़ा उठाया है। आज 332 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने के बाद इस जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी और जल्द ही तरक्की की राह में यह जिला अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस वर्ष 10 फरवरी को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के रूप में नया जिला बनने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास की रफतार बढ़ी हैमुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि जिला बनने के बाद अल्प समय में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही ने अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस जिले के विकास के लिए सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, पंडित माधवराव सप्रे को याद करते हुए कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है,  यहां अनेक ऐतिहासिक महत्व के धरोहर तथा पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है।

यहां की सभी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने का काम किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। मरवाही से ही नर्मदा नदी में पानी जाता है। अरपा नदी भी इस जिले से निकलती है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में ही अरपा महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से ईको रिसार्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के साथ ही अरपा नदी को स्वच्छ बनाने की दिशा में भी प्रदेश सरकार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि हमारी सरकार का संकल्प यहां के किसानों, मजदूरों और गरीबों का विकास करना है। हमें यह प्रेरणा विरासत से ही मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रखा उसके कारण हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, ग्रामीणों, वन आश्रितों को 70 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर पाए। सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ करने के साथ, समर्थन मूल्य में धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और मनरेगा के माध्यम से किसानों, मजदूरों को लाभान्वित किया है।     

इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरण दास महंत ने कहा कि हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिला बनने के बाद गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में एक के बाद एक विकास कार्य होंगे। मरवाही सहित इस क्षेत्र की जनता वर्षों से इसको जिला बनने का सपना देखती रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न सिर्फ गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को जिला बनाया, बल्कि इस क्षेत्र की जनता के विकास के सपने को भी हकीकत में बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नवगठित गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को जरूरत से ज्यादा प्रेम दिया है और विकास की गंगा कैसे बहायी जाती है यह करके बताया है।
 
समारोह में विशिष्टि अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा आज 332 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन से इस जिले के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया जिला बनाकर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को विकास की सौगात देकर कुछ ही समय में इस जिले को तरक्की की राह में आगे बढ़ाया है। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत और कलेक्टर डोमन सिंह भी वीडियो काफ्रेंस से जुड़े।

कलेक्टरों ने किया था आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना फैलाव को देखते हुए दस नगरीय निकायों के आम निर्वाचन और नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड में उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है।आयोग ने निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए दो महीने पहले जारी किए थे,  और प्रारंभिक प्रकाशन कर 18 सितम्बर तक दावा आपत्ति प्राप्त करना था।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि राज्य में कोरोना के अत्याधिक संक्रमण और संबंधित निकायों के अमलों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कलेक्टरों के अनुरोध पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 8 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, कोरिया, सुकमा, बीजापुर, कांकेर एवं सूरजपुर के कुल 10 निकायों में आम निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें नगर पालिक नगम भिलाई,ं रिसाली एवं बीरगांव, नगर पालिका शिवपुरचरचा, नगर पंचायत मारो, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर एवं प्रेमनगर शामिल है। धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड में पार्षद पद के लिए उप निर्वाचन होना है।

बताया गया कि दुर्ग जिले को छोडक़र सभी जिलों में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग द्वारा कोरोना के संक्रमण के कारण एवं नगरीय निकायों के अमलों के पॉजिटिव पाए जाने के कारण निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने के कार्यक्रम को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके तारतम्य में दुर्ग जिल के नगरीय निकायों हेतु जारी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को 10 सितम्बर 2020 को निर्वाचन आयोग द्वारा स्थगित कर दिया गया है।
 
निर्वाचन आयोग ने बेमेतरा, कोरिया, रायपुर, सुकमा, बीजापुर, सूरजपुर, कांकेर एवं धमतरी जिले के उप निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण अधिकता के मद्देनजर निर्वाचन नामावली कार्यक्रम को स्थगित किए जाने के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त जिलों में भी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।

जिलाध्यक्ष खफा, प्रदेश प्रभारी से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। नगरीय निकायों के एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की सूची जारी होते ही कांग्रेस में बवाल मच गया है। बताया गया कि सूची में विधायकों-महापौरों की राय को महत्व दिया गया। जबकि पार्टी संगठन की अनुशंसा को दरकिनार कर दिया गया। इससे खफा कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान को शिकायत भी भेजी है।

नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में एल्डरमैन की सूची गुरूवार को जारी की गई। इसमें 208 नाम हैं। एल्डरमैनों की नियुक्ति में स्थानीय विधायकों की पसंद का पूरा ध्यान रखा गया। यही नहीं, महापौरों की राय को भी महत्व दिया गया। एल्डरमैन के लिए सभी जिलों से नाम मंगाए गए थे। पार्टी संगठन ने नाम भी भेजे थे। मगर ज्यादातर को दरकिनार कर दिया गया। 

सूत्र बताते हैं कि प्रभारी सचिव चंदन यादव ने खुद होकर सभी निकायों के लिए पार्टी संगठन से नाम मंगाए थे और करीब 3 माह पहले सूची प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को भेजी गई थी। मगर इस सूची को महत्व नहीं दिया गया। स्थानीय विधायक अपनी पसंद के नेता को अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे। रायपुर की बात करें, तो तीनों विधायक सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय की पसंद को महत्व दिया गया है। महापौर की सिफारिश पर अफरोज अंजुम और सभापति प्रमोद दुबे से जुड़े इंद्रजीत सिंह को एल्डरमैन बनाया गया। 

संगठन के सुझाए नामों में से सिर्फ देवदीवान कुर्रे को ही एल्डरमैन बनाया गया। चूंकि देवदीवान जिस वार्ड में रहते हैं, वहां के कांग्रेस पार्षद पुरूषोत्तम बेहरा ने जोन अध्यक्ष के चुनाव में क्रास वोटिंग कर दिया था।  इस वजह से बेहरा को निलंबित कर दिया गया। पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर देवदीवान कुर्रे को एल्डरमैन बनाने का सुझाव दिया था, जिसे मान लिया गया। न सिर्फ रायपुर बल्कि बिलासपुर, रायगढ़ और अन्य जगहों में स्थानीय विधायकों को ज्यादा महत्व दिया गया। विधायकों की पसंद पर मुहर लगी है। जिससे जिलाध्यक्षों में नाराजगी है। कुछ नेताओं ने इसकी शिकायत सीधे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से भी की है।
 
बताया गया कि न सिर्फ हाल ही में पार्टी में आए कई नेताओं को महत्व दे दिया गया। बल्कि मनेन्द्रगढ़ में तो जिस कृष्ण मुरारी तिवारी को एल्डरमैन बनाया गया है वे वर्तमान में निर्वाचित पार्षद हैं, और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी हैं। इस गड़बड़ी की भी जानकारी पार्टी संगठन  को भेजी गई है। संगठन के पदाधिकारियों का मानना है कि सभी जगहों पर दो-तीन एल्डरमैनों की और नियुक्ति होगी। जिसमें संगठन की राय को महत्व मिल सकता है। 

पढ़ें : ‘साथी’ संस्था के भूपेश तिवारी का लिखा -

बस्तर का परम्परागत सपोर्ट सिस्टम (एक दूसरे को सहयोग करने की भावना) अद्भुत है, शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, मृत्यु के समय होने वाले कार्यो अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों का प्रबंधन बहुत ही आसान एवं बिना आर्थिक भार के सबके सहयोग से सम्पन्न किया जाता है, जबकि सभ्य एवं विकसित समाजों में इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है, जिसके यहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
 
बस्तर का आदिवासी समुदाय विपरीत परिस्थितियों में, न्यूनतम शासकीय सुविधाओं के बावजूद खुश रहने वाला है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, रोजगार आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना करवाने के बाद भी कभी शिकायत ना करते हुए जो मिल रहा है उसी में खुश है। 

बस्तर के लोग संग्रह करने की जगह अपरिग्रही है, प्रकृति से उतना ही लेते है, जितने की आवश्यकता है। हमारे जैसे पढ़े-लिखे लोग अपने घरों में सालभर हेतु आवश्यक खाद्यान्न एक बार में ही संग्रह करके रखते हैं, जबकि उसके उलट स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सप्ताह के राशन अथवा अन्य संसाधनों की व्यवस्था करके रखते है।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण मार्च माह से जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो आनन्द से जीने वाले बस्तर के लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया। नारायणपुर, कोण्डागांव, बस्तर जिले के लोगों के साथ ग्रामीण विकास के कार्य करने वाली ‘साथी’ समाज सेवी संस्था ने कोरोनाकाल में अपने हितग्राहियों को कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति में बहुत मुसीबत में देखा तथा अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए आपदा की इस घड़ी में ग्रामीण समुदाय को यथा योग्य सहयोग उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया।

  
नारायणपुर एक छोटा सा जिला जिसकी जनसंख्या सिर्फ 140000 तथा सभी गांवों तक खाने-पीने राशि आदि की सप्लाई या तो नारायणपुर शहर से है या फिर साप्ताहिक हाट बाजारों से है। लॉकडाउन के कारण नारायणपुर शहर तथा गांव-गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार बंद होने तथा गांवों से शहर तक आने वाले वाहनों का संचालन पूर्णत: जब बंद हो गया तो नारायणपुर से गांव-गांव तक पहुंचने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बन्द हो गई। गांव के दुकानदारों के पास अपने स्वंय के वाहन ना होने के कारण वो लोग नारायणपुर से आवश्यक वस्तुओं को गांव तक ले जाने में असमर्थ हो गए। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीणों को दैनन्दिन खाने पीने की वस्तुओं का मिलना मुश्किल हो गया था। 

साथी समाज सेवी संस्था जो पिछले 30 वर्षों से बस्तर के लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है, जब हमारे संज्ञान में खाने-पीने की वस्तुओं की गांव में अनुपलब्धता की समस्या आई तो संस्था ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कार्य करने का निर्णय लिया। हमारा मानना था कि जिस समाज के साथ हम वर्षों से कार्य कर रहे हैं अगर आज हम उस समाज के कठिन समय में उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। 

संस्था के कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से 5 लाख रुपये एकत्रित कर उससे राहत सामग्री वितरण का कार्य प्रारंभ किया। राहत सामग्री में हमने राशन तथा स्वच्छता किट का वितरण करना प्रारंभ किया, प्राथमिकता के आधार पर पहचान कर अति जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का जो सिललिसा अप्रैल माह में प्रारंभ हुआ वो आज भी जारी है, संस्था ने अपने सहयोगी संस्थानों को प्रस्ताव भेज कर राहत सामग्री वितरण हेतु सहयोग मांगा और अधिकतर संस्थाओं ने हमें भरपूर सहयोग उपलब्ध कराया है, प्रमुख रूप से अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, अजीम प्रेमजी फिलियोथ्रोपिक इनीशियेटिव, अकाई फाउण्डेशन, क्रियेटिव डिग्निटी, जीव दया फाउण्डेशन के साथ व्यक्तिगत रूप से शेफाली खन्ना डिजाइनर तथा रूचि एवं आकाश शर्मा लंदन, रवि शर्मा बैंगलोर, डॉ बी.एल. शर्मा, ग्वालियर आदि ने बढ़-चढक़र इस राहत के यज्ञ में अपना योगदान दिया । 

नारायणपुर जिले में बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, सिंगल मदर्स आदि को मिलाकर लगभर 1347 परिवारों के 5611 लोगों तक प्रथम चरण में राहत सामग्री पहुंचाई गई।

सघन मलेरिया, डायरिया तथा कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूकता अभियान 

नारायणपुर छत्तीसगढ़ राज्य का अत्यंत पिछड़ा जिला है, जिले का ओरछा (अबुझमाड़) विकासखण्ड तो विकास के कोसों दूर है। साथी संस्था नारायणपुर जिले में यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 2012 से लगभग 140 गांवों में स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु कार्यरत है, नारायणपुर जिले में मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्यृदर राज्य के औसत की तुलना में बहुत अधिक है, विगत 9 वर्षों में संस्था ने मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर को कम करने हेतु कई नवाचार प्रारंभ किये हैं जिसके परिणामस्वरूप दोनों की मृत्युदर में कमी दर्ज की गई है। जब कोरोना महामारी के कारण स्थितियां भारत में बिगडऩे लगी तो हमारी समझ में एक बात पूरी स्पष्टता से आई कि बस्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, सेवा प्रदाताओं के साथ अन्य संसाधनों की भारी कमी तो है ही शासन के लिए भी यहां के क्षेत्रफल को देखते हुए सेवाएं दे पाना एक बड़ी चुनौती है, अशिक्षा, जागरूकता की कमी तथा पराम्परागत, नकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के कारण अगर यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना आ गया तो परिस्थितियों अत्यंत भयानक तथा अनियंत्रित हो सकती हैं, यही सोचकर संस्था ने 16 मार्च 2020 से ही अपने लगभर 65 कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचाव एवं जागरूकता हेतु सतर्क रहने तथा समुदाय के साथ सतत संपर्क बनाकर रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिये थे।
जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के साथ-साथ प्रत्येक घर में हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की व्यवस्था  गांव में चेक पोस्ट पर गांव के युवाओं की ड्यूटी के साथ वहां पर भी ड्रम में पानी रखवाने की व्यवस्था की गई । स्थानीय भाषा में छोटे-छोटे ऑडियो द्वारा साफ एवं स्पष्ट संदेश व्हाट्सअप गु्रप में डाले गए। लगभग 72 गांवों में कला जत्था दल के माध्यम से मलेरिया, डायरिया, हैजा तथा कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
 
नारायणपुर जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग-
जिला प्रशासन नारायणपुर द्वारा जिले में फंसे बाहर के मजदूरों के लिए स्थापित शिविरों में राशन एवं हरी सब्जियों की व्यवस्था संस्था द्वारा लगातार की जाती रही। जब बाहर के मजदूर जो बाहर से वापस आए थे उनके लिए बनाए गए क्वॉरंटीन सेन्टर्स में भी राशन सब्जी, सेनिटाइजर, सेनेटरी पैड, साबुन आदि की व्यवस्था लगातार उपलब्ध कराई जाती रही। दक्षिण भारत से वापस आने वाले मजदूरों को कोण्डागांव से नारायणपुर तक पहुंचाने हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की गई, तमिलनाडु में फंसे नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कराने में भी साथी संस्था ने चाइल्ड लाइन के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दिया ।

परम्परागत हस्तशिल्पियों को राहत वितरण का द्वितीय चरण
वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रभाव वैसे तो सभी के ऊपर पड़ा है, व्यापारी, नौकरीपेशा, छोटे व्यवसायी, उद्योगपति कोई भी इसकी भार से अछूता नहीं हैं। बस्तर की विभिन्न हस्तशिल्प कलाओं से जुड़े समुदायों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, स्थानीय अथवा बाहरी बाजारों की मांग अनुरूप अपनी शिल्प कला का उत्पादन करने वाले लोहार, कुम्हार, घड़वा, बांस शिल्पी आदि के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़े है । इन सभी शिल्पकारों का असली व्यापार का सीजन मार्च से प्रारंभ होकर दीपावली के बाद तक चलता है, जिससे ये शिल्पकार अपने वर्ष भर की आवश्कताओं की पूर्ति हेतु कमाई कर लेते है। कुम्हारों ने पूरी तरह से अपनी गर्मी का धंधा खोया, गणेश उत्सव, दुर्गापूजा, दीपावली के मुख्य त्यौहारी सीजन में किसी शिल्पकार के पास कोई काम धंधा नहीं है, हाट बाजार, बाहर शहरों में प्रदर्शनी पूरी तरह बंद है, यहां तक कि ये शिल्पी अपने ऑर्डर की आपूर्ति भी नहीं कर पा रहे है। देश भर के हस्तशिल्प के व्यापार से जुड़े लोग असमंजस में है इस कारण शिल्पकारों को दिये गये लगभग सभी आर्डर निरस्त हो गए है ऐसी परिस्थितियों में साथी समाज सेवी संस्था ने महसूस किया कि कोण्डागांव, नारायणपुर तथा जगदलपुर जिले के अधिकांश शिल्पी मुसीबत में है। अपना जीवन चलाने हेतु ऊंची दरों पर ब्याज में ऋण लेकर अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे है तथा जिनके पास अपने कार्य हेतु जो थोड़ी बहुत पंूजी है उसे अपने भोजन पर खर्च कर रहे है । ऐसी गंभीर स्थिति में साथी संस्था ने अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बहुत ही संवेदनशीलता से निभाते हुए कोण्डागांव जिले के लगभग 1660 परिवारों तक तथा जगदलपुर के 123 परिवारों तक एक माह का राशन पहुंचाकर शिल्पकार समुदायों की मदद की। 

मौतें-628, एक्टिव-36036, डिस्चार्ज-32630

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 77 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 38 सौ 9 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 77 हजार 775 हो गई है। इसमें से 628 मरीजों की मौत हो चुकी है। 36 हजार 36 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 32 हजार 630 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

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राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10.30 बजे 3809 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  1109 मरीज रहे। रायगढ़ जिले से 329,  दुर्ग  से  322,  बिलासपुर  से  247,  बस्तर  से  225,  धमतरी  से  166, बलौदाबाजार  से  145,  बालोद  से  112,  जांजगीर-चांपा  से  100,  कोरबा  से  82,  गरियाबंद से 80, दंतेवाड़ा व नारायणपुर से 76-76, कोरिया व सुकमा से 74-74, महासमुंद से 72, बेमेतरा से 71, मुंगेली से 65, राजनांदगांव से 58, सरगुजा से 51, कबीरधाम व कांकेर से 47-47,  सूरजपुर से 45,  कोण्डागांव  से 44,  बलरामपुर से 27, बीजापुर से 23, जशपुर से 21,  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही  से  20 एवं अन्य  राज्य  से  1 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

 
दूसरी तरफ, कल 17 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 12 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। बाकी पांच की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान चल रही है। 2019 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। बाकी मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।  स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच करीब पौने 9 लाख के आसपास हो चुकी है। आगे और भी सैंपलों की तेजी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ लापरवाही के चलते कुछ मरीज अब दम तोडऩे भी लगे हैं।

समता कॉलोनी 10,  कुकुरबेड़ा 9, यूनियन बैंक 6, बीएसएफ 4, जिले से 864

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 864 पॉजिटिव मिले। इसमें समता कॉलोनी से 10,  कुकुरबेड़ा-आमानाका से 9, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-पंडरी से 6, बीएसएफ के 4, पुलिस एकेडमी व सीआरपीएफ कैंप से 1-1 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-ओम हॉस्पिटल, सोहागा मंदिर (4 लोग), शैलेंद्र नगर (4 लोग), रवि नगर, देवेंद्र नगर (9 लोग), हर्ष रेसीडेंसी, भगत चौक (6 लोग), सेंट्रल जेल, पंडरी (6 लोग), सेल्स टैक्स कॉलोनी, वल्लभ नगर (4 लोग), तेलीबांधा (14 लोग), तात्यापारा, मेकाहारा कैंप्स, लाभांडी-जोरा, कोटा कॉलोनी (10 लोग), शंकर नगर (18 लोग), ऑफिसर्स कॉलोनी (3 लोग), संजय नगर, काटोरा तालाब, अवंति विहार (7 लोग), भनपुरी, सिविल लाइन (4 लोग), विधानसभा रोड, वीरसावरकर नगर, संतोषी नगर (7 लोग), अमलीडीह (16 लोग), माना कैंप (5 लोग), टाटीबंध-हीरापुर (10 लोग), कचना (3 लोग), रवि नगर, हनुमंत भवन, शांति नगर, कृष्णा नगर, मोतीपुर, कबीर नगर (18), सत्य सांई कॉलोनी-कोटा, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, दंतेश्वरी मंदिर-कुशालपुर, खपरा भट्ठी, हर्षित विहार कॉलोनी, गुढिय़ारी (10 लोग), चौबे कॉलोनी (3 लोग), तिल्दा (10 लोग), बजरंग चौक-टिकरापारा, पीजी हॉस्टल मेडिकल कॉलेज, कुरूद, सुंदर नगर (13 लोग), लक्ष्मी नगर (8 लोग), बजरंग कॉलोनी, तिरंगा चौक, शिवानंद नगर (10 लोग), कालीबाड़ी, भनपुरी (7 लोग), दलदल सिवनी (8 लोग), सड्डू 3 लोग, हीरापुर 4, डुमरतालाब, गोंदवारा, सिलतरा, राजेंद्र नगर, चंगोराभाठा (13 लोग), श्याम नगर-गोंदवारा, महामाया मंदिर, समता कॉलोनी (10 लोग), फाफाडीह (4 लोग), टैगोर नगर (3 लोग), तेलघानी नाका, नर्मदापारा, गांधी नगर, टिचर कॉलोनी-नगर निगम गार्डन, संतोष नगर-बिरगांव, अछोली (3), कुकुरबेड़ा-आमानाका (9), डीडी नगर (7 लोग), हाउसिंग बोर्ड-बोरियाकला 4 लोग, राजीव नगर, कमल विहार, डीडीयू नगर 3, दीपक कॉलोनी, ब्राम्हणपारा, मोहबाबाजार (3), धरसींवा, मांढर, माना कैंप (4), डुंडा, नेहरू नगर, विधानसभा रोड (3), अभनपुर (13 लोग), भवानी नगर, रोहणीपुरम , सरोना, राम दरबार, अशोक नगर, आम्रपाली, महादेव वाटिका-अमलेश्वर (3), अश्विनी नगर, मारूति लाइफ स्टाइल-कोटा, आरडीए कॉलोनी, कुशालपुर, वीरभद्र नगर, लाखे नगर (5 लोग), गोल बाजार-तेलीपारा, श्रीराम चौक, लोधीपारा, छोटा अशोक नगर, बंगाली कॉलोनी-आमानाका, महावीर नगर, बेंदरी जीकेसी कंपनी (12 लोग), केंद्री, गोबरा नवापारा (4), वॉल्फोर्ड हाइट्स, साइंस कॉलेज, टैगोर निवास-विधायक भवन, बूढ़ातालाब-कैलाशपुरी, कलाड़ा नर्सिंग होम (2), संकल्प हॉस्पिटल (2 लोग), मोवा (8 लोग), प्रियर्दशनी नगर 3, पंडरीतराई, बालाजी भवन-खमतराई (6 लोग), गंजपारा, स्टेशन रोड-नहरपारा, महामायापारा, पंचशील नगर (8 लोग), पुरानी बस्ती(4 लोग), विकास नगर, शिवम प्रोविजन-फाफाडीह, राम मंदिर वीआईपी रोड, प्रोफेसर कॉलोनी (3 लोग), मारूति विहार-लोट्स आपर्टमेंट, चंचल विहार कॉलोनी, आनंद नगर 4 ,आनंद विहार, बूढ़ापारा, बैरनबाजार, झंडा चौक, सदर बाजार, वीआईपी रोड, सांई नगर-उरला, लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका (6 लोग), मुकुट नगर, आदर्श नगर, चूना भट्टी, देवपरी, रामसागरपारा,  आजाद चौक-आमापारा, यश विहार कॉलोनी, निमोरा, मठपुरैना, न्यू राजेंद्र नगर 4 लोग, सत्यम विहार, विशाल नगर, श्याम नगर, विकास नगर, राजधानी विहार, अटल नगर, एनएचएमएमआई, संजय नगर, सत्यम विहार कॉलोनी, दुर्गा मंदिर-बिरगांव, स्वर्णभूमि, सीआरपीएफ कैंप, दुर्गा चौक, अशोका हाइट्स-मोवा, खरोरा (7 लोग), बीएसएफ कैंप-पालौद नया रायपुर (4 लोग), पुलिस एकेडमी-चंदखुरी, आरंग (17 लोग), नवागांव-मंदिरहसौद, अनुप नगर, शिवम सिटी, दोंदेखुर्द, जनता कॉलोनी (8 लोग), बड़ा अशोक नगर, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, रावतपुरा कॉलोनी, भाठागांव, ज्योति नगर, अग्रोहा कॉलोनी, गनपति नगर, प्रिंस कॉलोनी-पचपेड़ीनाका, बिजली ऑफिस के सामने-लाखे नगर, चंद्रशेखर नगर, कर्मचारी कॉलोनी-कुशालपुर, रॉयल एकडेमी स्कूल, गोपिया पारा, संयासीपारा, कंकालीपारा, गोमती विहार, लोहार चौक, ज्योति पब्लिक स्कूल, विवेकानंद नगर, खम्हारडीह, इंद्रावती कॉलोनी, ब्रम्हदेवपारा, लक्ष्मण नगर, नूरानी चौक-राजातालाब, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-पंडरी (6 लोग), पंचवटी गोकुल चंद्रमा मंदिर रोड-बूढ़ापारा, दुबे कॉलोनी, पेंशन बाड़ा, अंबेडकर चौक-अभनपुर, नयापारा, नगर-निगम जोन 5, बैजनाथपारा, सेंट्रल बैंक, बंजारी चौक-गोलबाजार, बीएसयूपी कॉलोनी, पुलिस लाइन, राधास्वामी नगर, मालवीय रोड, गीतांजली नगर, देवपुरी (8 लोग), होटल सन-रेलवे स्टेशर, एम्स। 

मंत्री ने कहा-भुगतान नियमित आधार पर, बकाया का प्रश्न नहीं उठता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 सितंबर। बिलासपुर भाजपा सांसद अरुण साव द्वारा कल संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और मजदूरी भुगतान नियमित आधार पर किया जाता है। 

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी के तहत पीएफएमएस के माध्यम से राज्य सरकार से फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस सवाल पर कि कितने दिनों में लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा-ये प्रश्न नहीं उठता है। हालांकि उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य दैनिक आधार पर लंबित राशि का भुगतान करना है। 

मालूम हो कि कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न हुए अप्रत्याशित संकट के समाधान के लिए मोदी सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत योजना’ के तहत मनरेगा योजना के बजट में 40 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की थी। इस तरह पूर्व में निर्धारित 61,500 करोड़ रुपये को मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा योजना का बढक़र 1.01 लाख करोड़ रुपए हो गया। किसी वित्त वर्ष के लिए यह अब तक का सर्वाधिक मनरेगा बजट है, लेकिन हाल ही में कई रिपोर्ट और अध्ययन सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि मनरेगा का बजट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त बजट आवंटन की जरूरत है क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अपने घरों को लौट आए हैं और वे मनरेगा में काम करना चाह रहे हैं।
11.74 लाख को रोजगार नहीं मिला

पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी (पीईएजी) नाम के एक समूह द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के करीब पांच महीने में ही मनरेगा का 64 फीसदी बजट खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि 9 सितंबर 2020 तक में काम मांगने वाले 1.55 करोड़ लोगों को काम नहीं मिल पाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, आठ सितंबर 2020 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा काम मांगने वाले 35.01 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 19.38 लाख, पश्चिम बंगाल में 13.03 लाख, राजस्थान में 13.78 लाख, छत्तीसगढ़ में 11.74 लाख और बिहार में 9.98 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिला। वहीं, अप्रैल 2020 से लेकर अब तक में मनरेगा के तहत 85 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जो पिछले सात सालों की तुलना में सर्वाधिक है।
 
84 हजार को सौ दिन काम मिला
‘मनरेगा ट्रैकर’ नाम से जारी इस रिपोर्ट में योजना के एक और महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान खींचा गया है कि जिन परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है, उनका आगे का क्या होगा। वहीं, दूसरी तरफ कई सारे ऐसे राज्य हैं, जो मजदूरों को 100 दिन का काम दिलाने में काफी पीछे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल से अब तक करीब 6.8 लाख परिवारों अपने 100 दिन के कार्य को पूरा कर लिया है। हालांकि मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त कुल परिवारों में से यह सिर्फ 1.2 फीसदी ही है। इसके अलावा 51 लाख परिवारों ने 70 दिन का कार्य पूरा कर लिया है। सिर्फ कुछ ही राज्य अधिकतर परिवारों को 100 दिन कार्य दिलाने में सफल रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश 2.6 लाख, छत्तीसगढ़ 84 हजार, पश्चिम बंगाल 82 हजार और ओडिशा 52 हजार शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कड़े रुख़ का संकेत दिया है.

शिरोमणि अकाली दल लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है. हरसिमरत का इस्तीफ़ा तीन अध्यादेशों के ख़िलाफ़ है. ये तीन अध्यादेश हैं- उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020, किसान सशक्तीकरण और संरक्षण अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन).

अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि उनकी पार्टी से इन अध्यादेशों को लेकर संपर्क नहीं किया गया, जबकि हरसिमरत कौर ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और कहा था कि 'पंजाब और हरियाणा के किसान इससे ख़ुश नहीं हैं.'

केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, "मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है. किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है."

लेकिन एक महीने से भी कम वक़्त हुआ, जब अकाली दल ने इन अध्यादेशों का बचाव किया था.

28 अगस्त को पंजाब विधानसभा के सत्र की शुरुआत से पहले सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक पत्र दिखाया था और कहा था कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा.'

उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया था. अब सुखबीर और उनकी पत्नी, दोनों इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं.

अकाली दल का विरोध क्या है?

पंजाब में किसान अकाली दल की रीढ़ हैं. इस हफ़्ते की शुरुआत में ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि 'सभी अकाली किसान हैं और सभी किसान अकाली हैं.'

पंजाब की सभी किसान यूनियन अपने मतभेदों को किनारे रखकर इन अध्यादेशों का विरोध कर रही हैं.

मालवा बेल्ट के किसान यह चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जो भी नेता इन अध्यादेशों का समर्थन करेगा, उन्हें गाँवों में नहीं घुसने दिया जाएगा.

100 साल पुरानी पार्टी - अकाली दल पंजाब में अभी हाशिये पर है. साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी महज़ 15 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी. ऐसे में अकाली दल अपने वोट बैंक को किसी भी सूरत में और नाराज़ नहीं करना चाहता.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पार्टी के अस्तित्व का सवाल है.

साल 2017 से पहले अकाली दल लगातार दो बार सत्ता में रहा. 2017 के चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को महज़ 15 फ़ीसदी सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1957 के बाद सबसे बड़ी जीत मिली.

एमएसपी को लेकर चिंता

कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के सामने अकाली दल को झुकना पड़ा है, नहीं तो वो बीजेपी का विरोध करने की स्थिति में नहीं थे.

पंजाब में किसानों को डर है कि आने वाले वक़्त में एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा. दूसरी तरफ कमीशन एजेंटों को डर है कि उनके कमीशन ख़त्म हो जाएंगे.

बीबीसी पंजाबी सेवा के संपादक अतुल सेंगर कहते हैं, ''अकाली दल ने मजबूरी में यह फ़ैसला लिया है. इनके ख़िलाफ़ किसानों में बहुत ग़ुस्सा है. हालांकि यह ग़ुस्सा अब भी शांत नहीं हो जाएगा क्योंकि एनडीए के साथ ये अब भी हैं. मुझे नहीं लगता कि ये अभी एनडीए से अलग होने की स्थिति में हैं. लेकिन दूसरी तरफ़ अकालियों के ख़िलाफ़ कई गाँवों में पोस्टर लगा दिये गए थे और ये बहुत दबाव में थे."

वे कहते हैं, "पंजाब और हरियाणा के किसान इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एफ़सीआई यहाँ से भारी मात्र में चावल और गेहूँ की ख़रीदारी एमएसपी पर करती है. यहाँ के किसानों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा.''

दाँव पर क्या लगा है?

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, यहाँ 12 लाख परिवार किसान हैं और 28 हज़ार रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट (आढ़तिया) हैं.

पंजाब की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एजेंसियों के फ़ंड पर निर्भर है. इनमें एफ़सीआई सबसे प्रमुख है.

पंजाब में होने वाले गेहूँ और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा या तो पैदा ही एफ़सीआई द्वारा किया जाता है, या फिर एफ़सीआई उसे ख़रीदता है. साल 2019-2020 के दौरान रबी के मार्केटिंग सीज़न में, केंद्र द्वारा ख़रीदे गए क़रीब 341 लाख मिट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मिट्रिक टन गेहूँ की आपूर्ति पंजाब ने की थी.

वहीं साल 2018-19 में केंद्र द्वारा की गई 443 लाख मेट्रिक टन गेहूँ की कुल ख़रीद में से 113.3 लाख मेट्रिक टन गेहूँ पंजाब से लिया गया था.

प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफ़सीआई अब राज्य की मंडियों से ख़रीद नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आढ़तियों को क़रीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा. साथ ही राज्य भी अपना 6 प्रतिशत कमीशन खो देगा, जो वो एजेंसी की ख़रीद पर लगाता आया है.

प्रदर्शनकारियों की समझ है कि ये अध्यादेश जो किसानों को अपनी उपज खुले बाज़ार में बेचने की अनुमति देता है, वो क़रीब 20 लाख किसानों- ख़ासकर जाटों के लिए तो एक झटका है ही. साथ ही मुख्य तौर पर शहरी हिन्दू कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा.

अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी गुरुवार को लोकसभा में यही आँकड़े दिए और कहा कि 'सरकार 50 साल से बनी फसल ख़रीद की व्यवस्था को बर्बाद कर रही है और उनकी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है.'

अकाली-बीजेपी आमने-सामने, नुकसान किसका?

अब जो स्थिति बनी है, उसके बाद अकाली दल और बीजेपी के संबंधों में खटास पड़ने की काफ़ी संभावना जताई जा रही है. हालांकि, इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि एस एस ढिंडसा के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ अपने संबंधों में कुछ बदलाव करने के बारे में बीजेपी सोच ही रही थी.

इसके अलावा, माना यह भी जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरह एनडीए गठबंधन को बनाए रखने की 'मज़बूत इच्छाशक्ति' भी नहीं दिखाई है.

लेकिन इन अध्यादेशों का नुक़सान बीजेपी को भी होगा, ख़ासकर बीजेपी के शहरी वोट बैंक में जिसमें कमीशन एजेंट शामिल हैं और पार्टी को यह भी सोचना होगा कि अगले पंजाब विधानसभा चुनाव में वो किस आधार पर इन लोगों के बीच जाकर वोट माँगेगी.

दूसरी ओर, अकाली दल द्वारा अपने ही गठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने से केंद्र में बीजेपी की किरकिरी होगी.

पंजाब के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हर कैबिनेट सदस्य कैबिनेट के निर्णयों से बाध्य होता है. पर हरसिमरत का इस्तीफ़ा अपरिहार्य रहा क्योंकि अध्यादेशों के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने आर्टिकल-75 का उल्लंघन किया होगा.

पर सवाल है कि क्या अकाली दल ने पहली बार ऐसा किया? तो जवाब है- नहीं.

इसी साल जनवरी में अकाली दल ने पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के ख़िलाफ़ था, जबकि संसद में पार्टी ने इस अधिनियम के समर्थन में वोट किया था. बाद में, पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा के साथ अपने मतभेदों को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का फ़ैसला किया था.

इसी हफ़्ते की शुरुआत में, सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नई भाषाओं के बिल में पंजाबी को शामिल ना करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि 'यह खालसा राज के समय से ही स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है.'(bbc)

कई तरह के ग्राफ से जानें हक़ीक़त

कोरोना 52 लाख पार, 40.96 लाख स्वस्थ

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता) देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के मामलोें में हाे रही लगातार वृद्धि से जहां संक्रमितोें की संख्या अब 52 लाख के पार पहुंच गयी है जबकि 40.96 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार देर रात तक  88,073 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 52,03,967 हो गयी है। इस दौरान 1097 और मरीजों की मौत होने से मृतकाें की संख्या 84,326 हो गयी है। 

राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है इस दौरान 74,842 और लोगों के स्वस्थ होने से रोगमुक्त लोगों की संख्या 40,96,892 हो गयी है।

पिछले कई दिनों से संक्रमण के नये मामले 90 हजार से अधिक आ रहे हैं जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 12,039 और बढ़कर 10,22,015  हो गयी है।

महाराष्ट्र 3,01,752 सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद कर्नाटक में 1,03,631 मामले और आंध्र प्रदेश में 88,197 सक्रिय मामले हैं।

देश में सक्रिय मामले 19.64 प्रतिशत और रोग मुक्त होने वालों की दर 78.72 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.62 फीसदी है।

महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 4,627 और बढ़कर 3,01,752 हो गयी तथा 398 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 31,351 हो गयी है। इस दौरान 19,522 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 8,12,354 हो गयी है। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं।       

वाशिंगटन, 18 सितंबर (आईएएनएस)| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 944,000 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नए अपडेट में खुलासा किया कि शुक्रवार की सुबह तक, कुल मामलों की संख्या 30,065,728 हो गई और मृत्यु दर बढ़कर 944,604 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण के मामलों 6,674,070 और इससे हुई 197,615 मौतों के साथ अमेरिका सबसे खराब स्थिति वाला देश है।

वहीं भारत 5,118,253 मामलों के साथ वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में संक्रमण से कुल मृत्यु 83,198 हुई है।

सीएसएसई के अनुसार, तीसरे स्थान पर ब्राजील (4,455,386) है और उसके बाद रूस (1,081,152), पेरू (744,400), कोलम्बिया (736,377), मैक्सिको (684,113), दक्षिण अफ्रीका (655,572), स्पेन (625,651), अर्जेंटीना (601,713), फ्रांस (454,266), चिली (441,150), ईरान (413,149), ब्रिटेन (384,083), बांग्लादेश (344,264), सऊदी अरब (328,144), इराक (307,385), पाकिस्तान (303,634), तुर्की (298,039), इटली (293,025), फिलीपींस (276,289), जर्मनी (269,048), इंडोनेशिया (232,628), इजरायल (175,256), यूक्रेन (170,373), कनाडा (142,879), बोलिविया (128,872), कतर (122,693), इक्वाडोर (122,257), रोमानिया (108,690), कजाकिस्तान (107,056), डोमिनिकन गणराज्य (106,136), पनामा (104,138) और मिस्र (101,641) हैं।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश ब्राजील (134,935), मैक्सिको (72,179), ब्रिटेन (41,794), इटली (35,658), फ्रांस (31,103), पेरू (31,051), स्पेन (30,405), ईरान (23,808), कोलंबिया (23,478), रूस (18,996), दक्षिण अफ्रीका (15,772), अर्जेंटीना (12,460), चिली (12,142) और इक्वाडोर (10,996) हैं।

मुंबई, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत के बधिर समुदाय ने अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा(इंडियन साइन लैंग्वेज) को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास की सराहना की है।

रणवीर अधिकारियों से भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा के रूप में चिह्न्ति करने और घोषित करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इस कार्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक याचिका पर हस्ताक्षर किए।

नवजर ईरानी के साथ मिलकर बनाया उनका स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल इंकइंक ने साइन लैंग्वेज म्यूजि़क वीडियो भी जारी किए हैं। ऐसे में भारत में बधिर समुदाय के 25 सदस्यों ने उनके लिए धन्यवाद वीडियो बनाकर, उसके माध्यम से सराहना की।

सदस्यों ने कहा, "आईएसएल को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणवीर सिंह के प्रयास के बारे में सुनकर हम बहुत खुश हुए। हमें बहुत खुशी है कि वह इसका समर्थन करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "भारतीय सांकेतिक भाषा एक सुंदर भाषा है। हम बधिर समुदाय के प्रति समर्थन दिखाने के लिए रणवीर को धन्यवाद देना चाहते हैं।"

अभिभूत रणवीर ने कहा कि उनका स्वतंत्र संगीत लेबल समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

रणवीर ने कहा, "इंकइंक को कला के माध्यम से समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया है और हम भारतीय साइन लैंग्वेज (आईएसएल) को भारत की 23वीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह प्रगतिशील कदम शिक्षा से लेकर रोजगार तक, मनोरंजन से लेकर भारत में 1 करोड़ से अधिक बधिर लोगों तक सभी क्षेत्रों में समान पहुंच प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा।"

- राम पुनियानी

दिनदहाड़े बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाते समय एक नारा बार-बार लगाया जा रहा था “यह तो केवल झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है”।

सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद की भूमि उन्हीं लोगों को सौंपते हुए, जिन्होंने उसे ध्वस्त किया था, यह कहा था कि वह एक गंभीर अपराध था। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद राम मंदिर का उपयोग सत्ता पाने के लिए और समाज को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए किया गया। बार-बार यह दावा किया गया कि भगवान राम ने ठीक उसी स्थान पर जन्म लिया था। यही आस्था राजनीति का आधार बन गई और अदालत के फैसले का भी। यह धार्मिक राष्ट्रवाद देश की राजनीति में मील का पत्थर बना। परंतु अब क्या?

वैसे तो ऐसे मुद्दों की कोई कमी नहीं है, जिनसे धार्मिक आधार पर समाज को बांटा जाता है और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिये पर लाने के लिए जिनका उपयोग होता है। इनमें से कुछ तो विघटनकारी राजनीति करने वालों के एजेंडे में स्थायी रूप से शामिल कर लिए गए हैं। जैसे, लव जिहाद (अब इसमें भूमि जिहाद, कोरोना जिहाद, सिविल सर्विसेस जिहाद आदि भी जुड़ गए हैं), पवित्र गाय, बड़ा परिवार, समान नागरिक संहिता आदि। इसके अलावा इस तरह के नए-नए मुद्दे खोज कर भी सूची में जोड़े जाते हैं। इन मुद्दों को इस तरह पेश किया जाता है जैसे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यकों की राजनीति से पीड़ित हैं।

इसी इरादे से उठाए गए दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं- काशी और मथुरा। काशी में विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। तो कुछ अन्य मानते हैं कि इसका निर्माण औरंगजेब के राज में किया गया था। इसी तरह मथुरा के बारे में कहा जाता है कि शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बनी हुई है। हिन्दुओं की आस्था के अनुसार राम, शिव और कृष्ण सबसे प्रमुख देवता हैं। इस तरह धार्मिक दृष्टि से अयोध्या (राम), वाराणसी (शिव) और मथुरा (कृष्ण) आस्था के तीन केन्द्र हैं और इन्हें मुक्त कराना आवश्यक है।

यह कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। परंतु हिन्दू राष्ट्रवादियों के अनुसार कम से कम इन तीन को तो पुनः प्रतिष्ठापित किया ही जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रचारित किया जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद और अहमदाबाद की जामा मस्जिद भी हिन्दुओं के पूजास्थलों को तोड़कर बनाई गईं हैं।

मंदिरों को ध्वस्त किए जाने की घटनाओं का इतिहास और पुरातत्व के विद्वानों ने विश्लेषण किया है। यह कहा जाता है कि मंदिर तोड़े जाने का प्रमुख कारण राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि अपनी सत्ता का सिक्का जमाने के लिए या संपत्ति हड़पने के लिए मंदिर तोड़े गए।

एक पक्ष यह भी है कि जहां मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू मंदिरों को तोड़ा वहीं उनमें से कुछ ने हिन्दू मंदिरों को उदारतापूर्वक दान भी दिया। ऐसे कुछ फरमान मिले हैं, जिनमें इस बात का उल्लेख है कि औरंगजेब ने अनेक हिन्दू मंदिरों को दान दिया। इनमें गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर, उज्जैन का महाकाल और वृंदावन का कृष्ण मंदिर शामिल है। यह दावा भी किया जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी ध्वस्त किया, क्योंकि गोलकुंडा का शासक तीन वर्षों से लगातार बादशाह को शुक्राना नहीं चुका रहा था।

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डी. डी. कोशाम्बी ने अपनी पुस्तक (रिलिजियस नेशनलिज्म, मीडिया हाउस, 2020, पृष्ठ 107) में लिखा है कि “11वीं सदी में कश्मीर के राजा हर्षदेव ने दोवोत्वपतन नायक पदनाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह ऐसी मूर्तियों पर कब्जा करे, जिनमें हीरे, मोती और कीमती पत्थर जड़े हों।”

एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता रिचर्ड ईटन बताते हैं कि विजयी हिन्दू राजा पराजित होने वाले राजाओें के कुलदेवता के मंदिरों को ध्वस्त करते थे और उनके स्थान पर अपने कुलदेवता के मंदिरों की स्थापना करते थे। श्रीरंगपट्टनम में मराठा फौजों ने हिन्दू मंदिरों को तोड़ा और बाद में टीपू सुलतान ने उनकी मरम्मत करवाई।

कुछ चुनिंदा साम्प्रदायिक इतिहासज्ञों ने मंदिरों के ध्वस्त होने की घटनाओं को देश में विभाजनकारी राजनीति को मजबूती देने के लिए प्रमुख हथियार बनाया है। इतिहास का एक पहलू यह भी है कि बौद्धों और हिन्दुओं के बीच टकराव में सैकड़ों बौद्ध विहार तोड़े गए। अभी हाल में राममंदिर की नींव तैयार करने के दौरान बौद्ध विहारों के अवषेष पाए गए।

इतिहासवेत्ता डॉ एमएस जयप्रकाश के अनुसार, 830 और 966 ईसवी के बीच हिन्दू धर्म के पुनरूद्धार के इरादे से सैकड़ों की संख्या में बुद्ध की मूर्तियां, स्तूप और विहार नष्ट किए गए। भारतीय और विदेशी साहित्यिक और पुरातात्विक स्त्रोतों से यह पता लगता है कि हिन्दू अतिवादियों ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए कितने क्रूर अत्याचार किए। अनेक हिन्दू शासकों को गर्व था कि उन्होंने बौद्ध धर्म और संस्कृति को पूर्ण रूप से तबाह करने में भूमिका अदा की।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घोषणा की है कि वह शीघ्र ही काशी और मथुरा को मुक्त करने के लिए अभियान प्रारंभ करेगी। परिषद ने यह इरादा भी जाहिर किया है कि इस अभियान में वह संघ से जुड़े संगठनों की सहायता भी लेगी। इस समय तो आरएसएस यह कह रहा है कि इस मुद्दे में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। परंतु जैसा पूर्व में हो चुका है- ज्योंही अखाड़ा परिषद का अभियान जोर पकड़ेगा संघ उससे जुड़ जाएगा- इसकी भरपूर संभावना है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मस्जिदों को गुलामी का प्रतीक बताया जाता है। कर्नाटक के बीजेपी नेता और ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री के एस ईष्वरप्पा ने 5 अगस्त को यह दावा किया कि गुलामी के ये प्रतीक बराबर हमारा ध्यान खींचते हैं और हम से यह कहते हैं कि “तुम गुलाम हो”। उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा, “विश्व के सभी हिन्दुओं का एक स्वप्न है कि गुलामी के इन प्रतीकों को वैसे ही नष्ट किया जाए, जैसे अयोध्या में किया गया था। मथुरा और काशी की मस्जिदों को निश्चित ही ध्वस्त किया जाएगा और वहां मंदिर का पुनर्निर्माण होगा।”

ऐसी बातें इस तथ्य के बावजूद कही जा रही हैं कि इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि “किसी भी धार्मिक स्थान में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उसके धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन हो और उसमें वही स्थिति कायम रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी।”

इस पृष्ठभूमि में हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हम अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हुए उपद्रव को देख चुके हैं। इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणामों ने हमारे लोकतंत्र को कई दशकों पीछे धकेल दिया है। नतीजे में धार्मिक अल्पसंख्यक लगभग दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं।

मंदिरों की यह राजनीति हमारे बहुवादी लोकतांत्रिक संस्कारों के विपरीत है। राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से दक्षिणपंथी ताकतें अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई हैं और इस सफलता से उत्साहित होकर वे इसे दोहराना चाहेंगीं, जो देश की प्रगति और विकास में बाधक सिद्ध होगा। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय ऐसे मुद्दों को दुबारा उठाए जाने के खिलाफ उठ खड़ा होगा।

(लेख का हिंदी रूपांतरणःअमरीश हरदेनिया द्वारा)(navjivan)

बैंकिंग धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए SBI ने ATM से कैश निकालने का नियम बदल दिया है। यह नियम आज यानी 18 सितंबर से लागू हो गया है। अब हर बार ATM से कैश निकालते हुए आपको अपने साथ मोबाइल फोन रखना होगा। ATM कार्ड और पिन डालते ही आपके फोन पर एक OTP आएगा। ATM पिन के साथ यह OTP डालने पर ही अब ATM से पैसा निकल पाएगा।

SBI के नए नियम का फायदा ये होगा कि अगर आपका डेबिट कार्ड और पिन किसी को पता चल भी जाता है तो वह तब तक आपके खाते से पैसे नहीं निकाल सकता जब तक उसके पास आपका मोबाइल फोन ना हो।

OTP बेस्ट सिस्टम 24 घंटे करेगा काम

ATM पर होने वाले अनऑथाराइज्ड लेनदेन पर रोक लगाने के लिए SBI ने ओटीपी बेस्ड सुविधा (OTP based system) को 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया है। यह सुविधा 24X7 सातों दिन काम करेगी। पहले बैंक ने यह सुविधा केवल 10 हजार रुपए से ज्यादा की निकासी पर लागू किया था जिसका समय रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रखा गया था। SBI ने अपने बयान में कहा कि OTP based withdrawal 24 घंटे लागू होने से ग्राहक कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग, अनऑथाराइज्ड ट्रांजेक्शन और फ्रॉड जैसी समस्याओं से बच सकेंगे।

कैसे काम करेगा नया नियम

18 सिंतबर से अगर 10 हजार या इससे अधिक पैसे ATM से निकालने जाते हैं तो कार्ड एंटर करने और अमाउंट डालने के बाद SBI की तरफ से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा। इस OTP को डेबिट कार्ड की पिन के साथ डालना होगा, तभी आप SBI के ATM से पैसे निकाल सकेंगे। SBI देश की सबसे बड़ी बैंक है जिसके बैंकिंग नेटवर्क में करीब 22,000 शाखाएं देशभर में मौजूद हैं। SBI के 6.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहक मोबाइल बैंकिग और ATM की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं।(moneycontrol)

चंडीगढ़, 18 सितंबर (आईएएनएस)| पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी कैबिनेट से अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सब अकाली दल के नाटकों की एक कड़ी है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल ने अभी तक सत्तारूढ़ गठबंधन को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किसानों की चिंता के लिए नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए है और किसानों के लिए यह बहुत देर बाद किया गया बहुत कम काम है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बने रहने के शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरसिमरत का इस्तीफा भी पंजाब के किसानों के साथ खिलवाड़ करने से ज्यादा कुछ नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस्तीफा राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए है। हरसिमरत कौर का इस्तीफा नाटक है।

उन्होंने कहा कि हरसिमरत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी सत्तारूढ़ गठबंधन नहीं छोड़ा है। सिंह ने कहा कि ये किसानों की चिंता के लिए नहीं, बल्कि खुद की घटती राजनीतिक जमीन को बचाने से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरसिमरत का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा पंजाब और उसके किसानों को किसी भी तरह की मदद के लिए देर से आया है।

दरअसल, भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों से जुड़े नए विधेयक के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।

पंजाब के बठिंडा से सांसद और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है।"

बता दें कि किसानों से संबंधित तीन विधेयकों को लेकर पंजाब के किसानों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इस पर चर्चा में कहा था कि इस कानून को लेकर पंजाब के किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों के बीच बहुत शंकाएं हैं, इसलिए सरकार को इस विधेयक और अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी विधेयकों के खिलाफ मुखर हैं।

वाराणसी, 18 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का पूवरेत्तर रेलवे के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस हो गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाम बदलने की अनुमति दे दी है। 18 अगस्त को मंडुवाडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने का गृह मंत्रालय से आदेश पत्र जारी हो गया था। इसके बाद से अन्य कागजी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया था। बनारस स्टेशन नामकरण को अब राज्यपाल ने भी हरी झंडी दे दी है।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन को अब पूरे देश में लोकप्रिय व प्रसिद्ध नाम बनारस से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा, केंद्र सरकार के अनापत्ति पत्र के आधार पर, इस स्टेशन का नाम परिवर्तित कर बनारस रखने की अनुमति दी गई।"

इससे पहले 17 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए मंजूरी दे दी थी। मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन पर कुल आठ प्लेटर्फार्म हैं। वाराणसी-नई दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस, ग्वालियर के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, आधा दर्जन प्रमुख ट्रेनों का संचालन होता है।

इस्लामाबाद, 18 सितंबर (आईएएनएस)| इमरान खान सरकार अवैध रूप से कब्जा किए गए गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को देश का पांचवां प्रांत बनाकर जल्द ही एकीकृत करने की तैयारी कर रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, कश्मीर एवं गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बुधवार को यह बात कही है।

अली अमीन ने पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसका औपचारिक ऐलान करेंगे।

उन्होंने कहा है कि क्षेत्र को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत हर संवैधानिक निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अमीन ने कहा कि नवंबर में यहां चुनाव कराए जाएंगे।

वहीं भारत का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख है और इसने इसे लेकर साफ कहा है कि गिलगित-बल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है।

गंडापुर ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में पर्याप्त नुमाइंदगी दी जाएगी। मंत्री ने कहा, "सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है।"

उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीसीई) के तहत मोकपोंदास विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी काम शुरू किया जाएगा।

मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने वहां के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का फैसला किया है।"

उन्होंने कहा कि क्षेत्र को दिए जाने वाले गेहं पर सब्सिडी और कर छूट तब तक जारी रहेगी, जब तक वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। गंडापुर ने कहा कि पिछले 73 वर्षों से गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को वंचित रहना पड़ा है।

क्षेत्र के आगामी चुनावों के बारे में गंडापुर ने कहा कि मतदान नवंबर के मध्य में होगा और उम्मीदवारों को पार्टी टिकटों का वितरण जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) किसी भी स्थानीय पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में प्रवेश कर सकती है, लेकिन वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेगी।