‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.30 तक 3198 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 521 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 9 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 71, बलौदाबाजार 123, बलरामपुर 26, बस्तर 158, बेमेतरा 22, बीजापुर 68, बिलासपुर 286, दंतेवाड़ा 86, धमतरी 48, दुर्ग 312, गरियाबंद 51, जांजगीर-चांपा 174, जशपुर 4, कबीरधाम 56, कांकेर 61, कोंडागांव 50, कोरबा 163, कोरिया 56, महासमुंद 42, मुंगेली 79, नारायणपुर 25, रायगढ़ 416, रायपुर 521, राजनांदगांव 138, सुकमा 27, सूरजपुर 51, और सरगुजा 84 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 को टालने का आदेश देने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्ययाधीश एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हालांकि, केंद्र अपने अंतिम अवसर का लाभ उठाने की चाह रखने वाले उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका देने की संभावना पर विचार कर सकती है, जो कोविड-19 महामारी के कारण प्रतियोगी परीक्षा में बैठने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और यह उम्र सीमा को बढ़ाए बिना करना चाहिए।

पीठ ने सुझाव दिया कि अंतिम प्रयास के मुद्दे पर एक औपचारिक निर्णय तेजी से लिया जाना चाहिए।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह इस सुझाव को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखेंगे।

पीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग एसओपी हैं, जिसमें अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनुमति देने से इनकार करना शामिल है।

अदालत ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग को टेस्ट के दौरान खांसी और सर्दी से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

पीठ ने उल्लेख किया कि यह सुझाव दिया गया था कि 2020 प्रीलिम्स और 2021 प्रीलिम्स को मर्ज किया जाएगा। "हम इससे प्रभावित नहीं हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करने से यूपीएससी हलफनामे के मुताबिक अन्य परीक्षाओं पर एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा।"

कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों के बरी होने का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे सत्य और न्याय की विजय बताते हुए कहा कि न्यायालयों को यह निर्णय देने में 28 वर्ष लग गये। विहिप ने कहा कि आशा करते हैं कि इस निर्णय से उन विषयों का पटाक्षेप हो जायेगा, जो गत 472 वर्षों से हिन्दू मानस को व्यथित करते रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार एडवोकेट ने कहा कि राम भक्तों ने इन झूठे मुकदमों का 28 वर्ष तक धैर्य और साहस से सामना किया। इसमें 49 एफआईआर थीं, अभियोजन ने 351 गवाह पेश किये और लगभग 600 दस्तावेज न्यायालय में दिए गये। मुकदमे को सुन रहे न्यायाधीश का कार्यकाल, उनके सेवानिवृत होने के बाद भी कई बार बढ़ाना पड़ा। तब जाकर यह फैसला आ पाया है।

आलोक कुमार ने कहा, "प्रारंभ में सरकार ने 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था। हम कृतज्ञता से उन 17 लोगों का पुण्य स्मरण करते हैं, जो इस मुकदमे के चलते वैकुंठ सिधार गये। इनमें अशोक सिंघल, महंत अवैद्यनाथ, परमहंस रामचन्द्र दास, राजमाता विजया राजे सिंधिया, आचार्य गिरिराज किशोर, बाल ठाकरे, विष्णुहरी डालमिया और वैकुण्ठ लाल शर्मा (प्रेम जी) जैसे महानुभाव हैं।"

विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि, "सर्वोच्च न्यायलय के 9 नवंबर 2019 के आदेश में यह सदा के लिए घोषित कर दिया है कि अयोध्या की सम्बंधित भूमि रामलला विराजमान की ही है। आज के निर्णय ने षड़यंत्र के आरोपों को ध्वस्त कर दिया है। अब समय है कि हम राजनीति से ऊपर उठें, और बार-बार पीछे देखने की बजाये एक संगठित और प्रगत भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ें।"

उन्होंने कहा, "भारतीय समाज को अब अपना ध्यान आगे आने वाले कार्यों की ओर लगाना है। विश्व हिन्दू परिषद पुन: अपने आप को श्रीरामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, सामाजिक ऊंच-नीच को दूर करके समरस समाज की स्थापना, अनुसूचित जाति-जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित करती है।"

आलोक कुमार ने कहा, "हमें ऐसा सशक्त भारत बनाना है जो अपने अंदर के और सीमाओं पर की चुनौतियों का सफलता से सामना कर सके। विश्व हिन्दू परिषद मंदिर और उनकी सम्पत्तियों की रक्षा और मंदिरों की आय धर्म एवं समाज हित के कार्यों के लिए ही व्यय होने के लिए भी अपना संघर्ष सतत जारी रखेगी।"

--आईएएनएस

तिरुवनंतपुरम, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडियन यूनियन मुिस्लम लीग (आईयूएमएल) ने मांग की है कि सीबीआई बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करे। आईयूएमएल के वरिष्ठ नेता पी.के. कु न्हालकुट्टी ने कहा, आश्चर्य होता है। क्या इस केस में न्याय मिला है?

सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि ये एक आपराधिक कृत्य था। फिर क्या हुआ?

उन्होंने आगे कहा कि हम इस फैसले पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। सीबीआई को खुद इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए।

आईयूएमएल के सुप्रीमो पनाकड सैयद हैदराली शिहाब थंगल ने कहा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया और जिन लोगों ने ऐसा किया था वो खुलेआम घूम रहे हैं और इसलिए सीबीआई को अपील के लिए जाना चाहिए।

थंगल ने कहा, इस वक्त जरूरत है तो इस बात की सभी शांति बनाए रखें। मैं सभी से इसके लिए अपील करता हूं।

--आईएएनएस

मुंबई, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सहित अन्य किसी को भी क्लीन चिट दिए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। इन सभी से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है। एजेंसी ने इन्हें क्लीन चिट दिए जाने के दावों को झूठा बताया है।

एक मीडिया रिपोर्ट में हाल ही में यह दावा किया गया कि एनसीबी ने दीपिका, उनकी पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश, सारा, श्रद्धा सहित बाकियों को ड्रग्स से संबंधित मामले में क्लीन चिट दे दी है। इसी के मद्देनजर जांच एजेंसी ने अपनी टिप्पणी दी है।

एनसीबी द्वारा शनिवार को मुंबई में दीपिका, श्रद्धा और करिश्मा से उनके उस व्हाट्सअप चैट पर घंटों पूछताछ की गई, जिनमें कथित तौर पर ड्रग्स को लेकर बात की गई थी। इसी दिन एनसीबी ने सारा अली खान से भी पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

एनसीबी ने अपनी जांच के सिलसिले में शुक्रवार को अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से भी चार घंटे तक पूछताछ की। हालांकि इनसे पूछताछ के बाद प्राप्त निष्कर्षों के बारे में एजेंसी ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है।

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नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)| आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा, जब केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के बाहर के निवासी से शादी करने वाली कश्मीरी महिलाओं के बच्चों को जल्द ही सभी लाभ मिलेंगे। इसमें सरकारी नौकरियां पाने से लेकर अचल संपत्ति में अपना हिस्सा पाना तक शामिल है। ये फायदा उन्हें यहां के निवास प्रमाणपत्र के नियमों में किए गए बदलावों के कारण मिलेगा।

अगस्त 2019 के पहले तक केवल तत्कालीन राज्य के स्थायी निवासी ही सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति पाने के हकदार थे। इसके अलावा स्थायी निवासियों को ही यहां भूमि अधिग्रहण करने की पात्रता थी।

विवादास्पद अनुच्छेद 35 ए तत्कालीन राज्य के 'स्थायी निवासियों' को ही विशेष अधिकार देता था। हालांकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई कानूनों और नियमों को या तो निरस्त कर दिया गया था या उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए गए कि जम्मू और कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं को ये अधिकार समान रूप से मिलें।

पिछले एक साल में इन नियमों में परिवर्तन के चलते जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के साथ-साथ किसी राज्य में 15 साल से रह रहे लोग, 10 साल तक यहां काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रदेश में सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिला है। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण का भी अधिकार मिल गया है।

इसके अलावा जम्मू और कश्मीर के बाहर के निवासी से शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए भी निवास प्रमाणपत्र पाना आसान हो गया है।

कानून और सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों के अनुसार, नियमों में हुए इन संशोधनों से ऐसी महिलाओं को भी लाभ होगा, जो जम्मू-कश्मीर की नहीं हैं लेकिन उनकी शादी यहां के पुरुषों से हुई है।

अधिकारियों ने कहा है कि ये सभी प्रस्तावित संशोधन अगले महीने में किए जाएंगे।

कठुआ-उधमपुर से भाजपा के लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, "जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और प्रमुख सचिव श्री सुब्रमण्यम के साथ चर्चा के बाद यूटी सरकार ने निवासी प्रमाण पत्र के मामले में आसानी से नियमों में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। प्रदेश के बाहर शादी करने वाली महिलाओं या अभिभावकों के बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के औपचारिक आदेश जारी किए जा रहे हैं।"

--आईएएनएस

दिल्ली,28 सितम्बर | दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीजेआई को पत्र लिखकर यूपी के हाथरस जिले में 19 साल की दलित लड़की के साथ हुए निर्मम सामूहिक बलात्कार और हत्या का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। "पीड़िता के हर संभव मौलिक और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया गया है," ये कहते हुए मालीवाल ने अदालत से ये निर्देश पारित करने का आग्रह किया है, 

• अपराध में शामिल अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच और ट्रायल हो।

. • घटना को छिपाने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई हो। • यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस मैकेनिज्म हो कि किसी भी अन्य बेटी को इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े।

मालीवाल ने यह स्वीकार किया है कि इस मामले में पुलिस और पूरी यूपी सरकार की भूमिका "गंभीर चिंता का विषय" है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 14 सितंबर को पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और चार आरोपियों द्वारा उसे घायल करने के बाद खेतों में छोड़ दिया गया। हालांकि, पीड़ित परिवार के बार-बार आग्रह के बावजूद, स्थानीय पुलिस सामूहिक-बलात्कार या यहां तक कि बलात्कार का मामला दर्ज करने में विफल रही और 5 दिनों तक आरोपी व्यक्ति बेफिक्र आजाद घूमते रहे।

उन्होंने दावा किया है कि 22 सितंबर को ही पीड़िता का बयान दर्ज किया गया था और मामले में गैंगरेप की संबंधित धाराओं को जोड़ा गया था और अन्य आरोपी व्यक्तियों की पहचान की गई थी। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा है कि कई दिनों तक , प्रशासन ने "मामले को गांववालों के बीच विवाद के रूप में दिखाने करने" की कोशिश की और घटना को "कवर-अप" करने की कोशिश की। उन्होंने आगे दावा किया है कि यूपी सरकार ने पीड़िता को दिल्ली भेजने में अत्यधिक देरी दिखाई, बावजूद इसके कि उसकी हालत गंभीर थी।

उन्होंने कहा, "अगर परिवार की दलीलों पर तत्काल कार्रवाई की जाती और पीड़ित को पहले दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता, तो शायद हम अपनी बेटी को नहीं खोते।" उन्होंने आरोप लगाया है कि पीड़ित के परिवार को उसके शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उसके घर में ताला लगा दिया गया था। इसे "पीड़ित के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला" बताते हुए मालीवाल ने लिखा: "लाखों युवा और मासूम लड़कियों ने हमारे देश में अपने जीवन और गरिमा का बलिदान किया है और फिर भी क्षणिक नाराजगी को छोड़कर, हमारा देश कार्रवाई करने में विफल रहा है। भारत में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में शायद ही कोई अनुकूल बदलाव आया है और हर दिन अनगिनत महिलाओं व लड़कियों को तबाह कर दिया जाता है और उनके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है।"

इस मामले में 19 वर्षीय पीड़िता को 14 सितंबर को यूपी के हाथरस जिले में चार लोगों द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि अपराधियों ने पीड़िता की जीभ काट दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पुलिस को कोई बयान न दे और कई दिनों तक उसके परिवार को बार-बार धमकी दी। उसे खेतों से गंभीर हालत में बरामद किया गया और इलाज के लिए अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 28 सितंबर को, उसे एम्स दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अगले दिन उसने दम तोड़ दिया।(LIVELAW)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 सितम्बर। हाईकोर्ट ने एक भू-स्वामी के पक्ष में फैसला देते हुए नया रायपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ एक करोड़ 14 लाख से अधिक का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

मंदिर हसौद राजस्व सर्किल के अंतर्गत ग्राम रीको के कृषक सुनील कुमार रात्रे ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी 2.35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की थी। इसे लेकर उनके पक्ष में 21 दिसम्बर 2015 को एक करोड़ 14 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ था। इसके बाद उसने प्राधिकरण में कई बार आवेदन दिया लेकिन उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ भी भुगतान नहीं किया गया। हाईकोर्ट से उन्होंने ब्याज सहित मुआवजा दिलाने की मांग की। हाईकोर्ट में जस्टिस पी. सैम कोसी की एकलपीठ में आज इस मामले पर सुनवाई के बाद नया रायपुर विकास प्राधिकरण को 1.14 करोड़ रुपये, साथ ही अवार्ड पारित होने की तिथि 21 दिसम्बर 2015 से लेकर भुगतान करने की तिथि तक धारा 80 के अंतर्गत 9 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है।  

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 30 सितंबर।  बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। कांग्रेस पार्टी ने आज सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुलासे से अपनी सोच सामने रखी है। 

पार्टी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर, 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था। पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है।  

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा - पूरा देश जानता है कि भाजपा-आरएसएस व उनके नेताओं ने राजनैतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द्र को तोडऩे का एक घिनौना षडय़ंत्र किया था। उस समय की उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द्र भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैरकानूनी अपराध ठहराया था।
 
श्री सुरजेवाला ने कहा संविधान, सामाजिक सौहार्द्र व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है कि विशेष अदालत के इस तर्कविहीन निर्णय के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें उच्च अदालत में अपील दायर करेंगी तथा बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून की अनुपालना करेंगी। यही संविधान और कानून की सच्ची परिपाटी है।

कांग्रेस ने यूपी सीएम से मांगा इस्तीफा

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 30 सितंबर। उत्तरप्रदेश में एक दलित लडक़ी के साथ गैंगरेप के बाद उसे मरणासन्न हद तक पीटने, हड्डियां तोड़ देने, और जीभ काट देने की खबरों से देश वैसे भी हिला हुआ था कि कल उसकी मौत और रातोंरात पुलिस द्वारा जबरिया अंतिम संस्कार ने लोगों को और हिला दिया है। इन दोनों वारदातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज यूपी के सीएम पर बड़ा हमला बोला है, और उनका इस्तीफा मांगा है। 

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तरप्रदेश की प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधीजी ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्टजी के इस्तीफे की मांग की है। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों जरूरी है। कल रात को या आज सुबह-सुबह ढाई बजे, जिस तरह से उत्तरप्रदेश की सरकार ने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया, अगर वहाँ उसी परिवार को और हाथरस की बेटी को न्याय देना है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि अजय बिष्ट का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए, इससे कम या इसको प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि किसी तरह का न्याय हाथरस की बेटी के साथ नहीं होगा।

सुष्मिता ने आगे कहा-मुख्यमंत्रीजी का ट्वीट आया, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, मैं अजय बिष्ट जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस एसआईटी के पास वो पावर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए उस एसआईटी में? आज अपराधियों का अरेस्ट हुआ, पर मुख्यमंत्री को एसआईटी के सामने जवाब देना चाहिए कि जिस बच्ची का इस तरह से बलात्कार हुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, जिसकी जीभ को काट कर फेंक दिया गया, आपने उस बच्ची को पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखा, आपने उसको फिर अलीगढ़ के एक अस्पताल में रखा। 8 दिन एक नोर्मल वार्ड में रखा और सफदरजंग अस्पताल में आपने तब पहुंचाया जब शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका था। इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायित्व, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। एसआईटी काफी नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी नहीं है, सिर्फ अरेस्ट काफी नहीं है, अजय बिष्ट जी को जवाब देना चाहिए कि आपने 8 दिन तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? आप उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए कि आपने 6 दिन नोर्मल वार्ड में आपने उस बच्ची को क्यों रखा और सबसे बड़ा सवाल कि जब उस बच्ची ने अपनी आखिरी सांस ली, आप रात के अंधेरे में उस बच्ची को एंबुलेंस में डालकर उसके गांव लेकर गए और जो वीडियो आज आप लोगों ने फ्लैश किया है, मीडिया के दोस्तों ने फ्लैश किया है कि उस बच्ची की माता जी के आंसू हमें दिख रहे हैं कि रो कर, हाथ जोडक़र कह रही है, मांग कर रही है कि उसके अंतिम संस्कार का अधिकार उस परिवार को क्यों नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अपनी बच्ची को अपने घर तक ले जाने की उत्तर प्रदेश की सरकार इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? इसकी जांच कौन करेगा? बलात्कारियों की जांच एसआईटी करेगी, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस निर्दयता और षडय़ंत्र की जांच कौन करेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें?

उन्होंने आगे कहा-हमारी सोच से बाहर है, हम सोच तक नहीं सकते कि एक मुख्यमंत्री के रहते, जो सुशासन की बात करते हैं, आज एक बच्ची का क्रियाकर्म हुआ, किसी रीति रिवाज को नहीं माना गया, ढाई बजे रात को जिस तरह से किया गया। आप क्या छुपा रहे हैं अजय बिष्ट जी? आपकी नाकामी आज साबित नहीं हुई, जबसे आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, तब से आपकी नाकामी बार-बार साबित हुई है, पर जो कल या आज सुबह हाथरस की बेटी के साथ किया गया, आपने हर हद को पार किया, हर सीमा को पार किया।

सुष्मिता ने कहा कांग्रेस पार्टी की मांग है कि एक ही तरीका है इस मामले में न्याय करने का कि अजय बिष्टजी को अपनी गद्दी छोडऩी चाहिए। एसआईटी में भगवान स्वरुप बैठे हैं, जो एसआईटी चलाएंगे, पर भगवान स्वरुप जी से हमारा ये सवाल है कि जो यमराज का रुप धारण करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उस यमराज के साथ क्या आप कोई जांच करेंगे? अगर प्रधानमंत्री इससे मुकर जाते हैं, तो मैं कहूंगी कि हमें शर्म आती है और हर महिला के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जो सिर्फ झूठे भाषण देते हैं और एक निकम्मेपन मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में बिठा रखा है।

उन्होंने कहा-अजय बिष्ट को गद्दी छोडऩी पड़ेगी, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है और जब तक आप गद्दी नहीं छोड़ेंगे, हम सडक़ों पर उतरेंगे और हमारी नेता प्रियंका गांधी वाद्रा जी के नेतृत्व में हम अब अजय बिष्ट सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे।

कांग्रेस पार्टी के एक दलित नेता उदित राज ने कहा कि हमारी पार्टी की नेता, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव जी ने बड़े विस्तार से आपके सामने इस बात को रखा है। मैं दूसरे पक्ष के बारे में बोलना चाहूंगा कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, दलित उत्पीडऩ बढ़ते हैं, उनके सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जौनपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर देहात में, लखीमपुर खीरी में और अब हाथरस में कितने जघन्य अपराध दलितों के ऊपर हुए हैं। गुजरात के बाद में ये दूसरी प्रयोगशाला इनकी उत्तर भारत में शुरु हुई है। वहाँ अल्पसंख्यक के साथ किया, दलित के साथ किया, यहाँ दलितों के साथ कर रहे हैं, कितना इनको दबा दें, कितना इनको क्रश कर दो, इनका मनोबल खत्म हो जाए और जो इनकी कल्पना है, इनकी विचारधारा जो है कि ये पहले शुद्र थे, गुलाम थे, उसी स्थिति में इनको पहुंचा देना चाहिए, तो ये प्रयोगशाला है कि ये 70-75 साल पहले जहाँ खड़े थे, वहीं उनको पहुंचाना है, वरना दलितों के साथ ही क्यों होता है ये सब? अन्य कोई घटना तो याद आती नहीं है कि ऐसा विक्टिम हो और रात में ताबडतोड़ बॉडी को जला दिया हो, तो इससे भी लगता है कि और घटनाओं से दलित की घटना भिन्न है, नंबर वन।

उदित राज ने आगे कहा- नंबर टू, जब इतना जघन्य अपराध था, जीभ काट दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, बोल नहीं रही थी, तो उसका वहाँ लोकल अलीगढ़ में इलाज कराया गया, यह भी एक असाधारण बात है, वरना ऐसे मामले में इलाज वहाँ कराया जाता है, जहाँ सुपर स्पेशिलिटी होती है। तो मरने के लिए उसका कोई ध्यान नहीं दिया। ये प्रियंका जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस एक्टिव हुई, डेमोस्ट्रेशन शुरु हुआ, तब मनीषा को परसों शाम को सफदरजंग अस्पताल में लेकर आए और जो बयान मैंने अखबार में पढ़ा कि एक तरह से मृत स्थिति में आई, ऑक्सीजन लेवल जिसका 50 पहुंच जाए, उसके जीने के कोई आसार नहीं रहते। तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट डेड बॉडी को लाए, अगर पहले लाए होते तो बचाया जा सकता था और जब इनकी सरकार केन्द्र में भी है और राज्य में भी, एम्स में क्या एक ऐसे असाधारण केस के लिए कोई जगह नहीं है? ये कहा गया कि एम्स में जगह नहीं है, सफदरजंग में इलाज किया जाए औऱ एम्स बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट है, तो वहाँ पर ये हालत है।

उदित राज ने आगे कहा- ये जो अजय बिष्ट जी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये जितने लोगों ने आंदोलन किया, उनको दबाना, मारना, कुलदीप सेंगर को बचाना और चिन्मयानंद को बचा गए ये। चिन्मयानंद को जेल में होना चाहिए, जेल में पीडि़ता हुई, सजा उसको मिली, तो हम बहुत आशांवित नहीं हैं इनसे कि दलित लडक़ी को न्याय मिलेगा और हम फिर देखगें कि जल्दी फिर घटनाएं होंगी क्योंकि इनकी विचारधारा इस तरह की है। तो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा इस तरह की है, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उनको नीचे दर्जे का नागरिक के रुप में ट्रीट करना, उनका पूरा इतिहास, पूरा लिट्रेचर, पूरी सोच है। उस सोच के ऊपर आपत्ति है, जो इस लडक़ी के साथ में हुआ। 10 दिन तक कोई सुध नहीं ली गई और ये भी मैं बता दूं कि अजय बिष्ट की जाति के ही लोग हैं चारों। ये अक्सर देखा जा रहा है और मैं ये नहीं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने भी इस पर आरोप लगाया है कि 54 जिलों में से 39 जिलों में एक ही जाति के, अजय बिष्ट की जाति के लोग बैठे हैं शासन, प्रशासन में, तो ये सर्वविदित है। ये जानबूझकर कराया जा रहा है कि इनकी कमर तोड दो, इनकी सोच को क्रश कर दो, इनमें जागृति पैदा हो रही है, ये दलित पहले जैसे नहीं रह गए हैं, तो अत्याचार इस तरह से किया जा रहा है और इन्हीं के गुंडे हैं, इन्हीं के लठैत हैं और इन्हीं के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा- ये कहते हैं कि अपराधियों के फोटो चौराहे पर लगाए जाएंगे, तो अजय बिष्ट जी, खुद ही इनके खिलाफ में कितने मुकदमें रहे हैं, वो तो इनके ऊपर भी फिट बैठता है। कितने इनके ऊपर एफआईआर थे और कितने मुकदमें इनके ऊपर थे, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारी मोदी जी से मांग है कि इनको डिसमिस करके दूसरा मुख्यमंत्री लाया जाए, अगर दूसरा मुख्यमंत्री नहीं ला सकते, तो राज्यपाल शासन लागू करना चाहिए, लेकिन अजय बिष्ट के बस का नहीं है उत्तर प्रदेश के जंगलराज को खत्म करना।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 सितम्बर। कोरोना संक्रमण के कारण जेल से रिहा किये गये सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों की पैरोल की अवधि आज हाईकोर्ट ने सीधे दो माह के लिये बढ़ा दी। अब ये बंदी 30 नवंबर तक जेल से बाहर रहेंगे।

कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिये हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई एक हाईपावर कमेटी ने 2200 से अधिक ऐसे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था जिन्हें अधिकतम सात वर्ष की सजा मिल सकती है। हालांकि कुछ श्रेणियों में यह छूट नहीं थी। पहले इन कैदियों की पैरोल अवधि में एक-एक माह का विस्तार किया जाता था। इस बार सीधे दो माह का विस्तार किया गया है। आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। शासन और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और जेलों में अभी भी क्षमता से अधिक कैदी हैं। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि जेलों में अब तक लगभग 800 कैदी कोरोना संक्रमित पाये जा चुके हैं जिनमें से 360 ठीक हो चुके हैं और 450 से अधिक का उपचार चल रहा है। ऐसे में रिहा किये गये कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैदियों को वापस जेलों में भेजने से कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका अधिक है। इस पर हाईकोर्ट ने कैदियों की पैरोल अवधि को 30 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया। 

सीएम-प्रेमसाय के साथ बिलासपुर दौरे पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। मरवाही चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को बिलासपुर रवाना हुए। वे देर शाम पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इससे परे पूर्व विधायक अमित जोगी ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लडऩे के रोकने के लिए एससी, एसटी अधिनियम में बदलाव किया गया है। 

पूर्व विधायक अमित जोगी ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव लडऩे से रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी अधिनियम को मनमाने ढंग से बदलने के लिए राज्यपाल के नाम का दुरूपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विश्वास में लिए बिना उनके नाम से और आदेशानुसार असाधारण राजपत्र में कानून की विपरीत नियमों में संशोधन आदेश जारी करना भारत की संवैधानिक व्यवस्था के साथ आपराधिक धोखाधड़ी है। 

गौरतलब है कि अमित जोगी की फर्जी जाति  प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई जिला स्तरीय कमेटी कर रही है। ऐसे समय में जब 9 तारीख से नामांकन दाखिल होना है, कलेक्टर के फैसले पर निगाहें टिकी हुई है। अमित ने समिति के गठन को ही गलत ठहराया है। दूसरी तरफ, कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दोपहर बाद सडक़ मार्ग से बिलासपुर के लिए रवाना हुए। उनके साथ शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं। 

सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर में वे प्रमुख नेताओं के साथ चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बिलासपुर के नेता अटल श्रीवास्तव को चुनाव समन्वयक बनाया गया है। जबकि विधायक शैलेष पाण्डेय, मोहित केरकेट्टा को भी वहां प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। मरवाही विधानसभा को चार भागों में बांटा गया है। यहां चुनाव प्रचार की कमान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल संभाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रत्याशी तय करने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं से राय ली है और उनके सुझाव को वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक में रखी जाएगी। माना जा रहा है कि 9 तारीख को ही प्रत्याशी की घोषणा की जा सकती है। 

भाजपा ने यहां चुनाव संचालन की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को दी है। चर्चा है कि 9 या 10 तारीख को प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें प्रत्याशी के नाम तय किए जाएंगे। 

सोहिनी दास 

नई दिल्ली, 30 सितंबर (एजेंसियां)। दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में टीका बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ  इंडिया (एसआईआई) अब भारत के साथ-साथ निम्न और मध्यम आमदनी वाले देशों के लिए 2021 में कोरोना टीका 3 डॉलर या लगभग 250 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से करीब 10 करोड़ टीके का अतिरिक्त उत्पादन करेगी। कंपनी द्वारा इस कीमत पर पेशकश किए जाने वाले टीकों की कुल तादाद 20 करोड़ होगी क्योंकि उसे बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से 15 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त फंड मिला है जो जोखिम की स्थिति के लिए होगा।

यह घोषणा व्यावहारिक रूप से सीरम इंस्टीट्यूट, टीके के लिए वैश्विक गठबंधन ‘गावी’ और बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएगी जो अगस्त की उस घोषणा के बाद की गई है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि वह 250 रुपये की एक खुराक के हिसाब से 10 करोड़ खुराक का वितरण करेगी। इस साझेदारी का विस्तार अब ऐस्ट्राजेनेका टीके और नोवावैक्स के कोविड-19 टीकों के लिए 20 करोड़ तक कर दिया गया है।

गेट्स फाउंडेशन अपने रणनीतिक निवेश कोष के माध्यम से गावी को जोखिम की स्थिति के लिए 15 करोड़ डॉलर तक का फंड देगा जिससे इस सहयोग के लिए कुल फंड की राशि 30 करोड़ डॉलर तक हो जाएगी। यह गावी-कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट (एएमसी) का एक हिस्सा है जो कोवैक्स केंद्र के भीतर की ही एक प्रणाली है। कोविड-19 टीकों के लिए कोवैक्स सुविधा केंद्र दरअसल गावी के समन्वय वाली एक पूल खरीद प्रणाली है जिसके माध्यम से कोवैक्स हरेक प्रतिभागी अर्थव्यवस्था तक टीके की समान पहुंच सुनिश्चित करेगा और इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तैयार किए जा रहे आवंटन ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा।  

गावी कोवैक्स एएमसी फिलहाल शुरुआती फंडिंग के लिए कम से कम 2 अरब डॉलर की मांग कर रहा है और यह टीके की खुराक के लिए खरीद की लागत का कम से कम हिस्सा पूरा करेगा। गावी बोर्ड ने 92 देशों की अंतिम सूची पर सहमति जताई है जिसे गावी कोवैक्स एएमसी द्वारा समर्थित किया जाएगा। नए सहयोग के तहत, ऐस्ट्राजेनेका का टीका अगर सफल होता है तब यह 61 गावी देशों के लिए उपलब्ध होगा। नोवैक्स टीका के सफल होने पर यह गावी कोवैक्स एएमसी द्वारा समर्थित सभी 92 देशों के लिए उपलब्ध होगा।

ये देश दोनों भागीदारों के साथ एसआईआई के लाइसेंसिंग समझौतों से जुड़े हुए हैं। यह व्यवस्था फिर से अतिरिक्त खुराक रखने का विकल्प प्रदान करती है। इस सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट को अग्रिम पूंजी मिलेगी ताकि यह अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ा सके। एक बार जब टीका उम्मीदवारों को नियामक की मंजूरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पूर्व पात्रता मिल जाती है तब खुराक 2021 की पहली छमाही में भारत और कम तथा मध्यम आय वाले देशों को बड़े पैमाने पर वितरित की जा सकती है।

उन्होंने कहा, 'इस स्तर पर, सरकार और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में वैश्विक स्वास्थ्य एवं वित्तीय संस्थानों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी बीमारी से उबरने की राह में पीछे न रह जाए। यह संगठन हमारे उन प्रयासों के अनुरूप है कि भविष्य का टीका महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए दुनिया के दूरदराज के हिस्से तक भी पहुंचे।'

पूनावाला की ही बात को दोहराते हुए कि गावी के सीईओ सेठ बर्कली ने कहा, 'यह टीका निर्माण वैश्विक स्तर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से कम विकसित देशों के लिए है। इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई भी देश कोविड-19 का टीका पाने की राह में पीछे न रह जाए। पिछले हफ्ते हम कोवैक्स सुविधा से बड़ी तादाद में जुडऩे वाले देशों की संख्या के बारे में बताने में सक्षम थे। आज हम सुरक्षित और प्रभावी टीके की घोषणा कर सकते हैं जिसे कम और मध्यम आमदनी वाले देशों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया जाएगा। कोविड-19 टीके को पाने की राह में कोई भी देश चाहे वह अमीर हो या गरीब इस कतार में पीछे नहीं रहेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने में यह सहयोग काफी मददगार साबित हो रहा है।' अब तक 73 सबसे अधिक आमदनी वाली अर्थव्यवस्थाओं ने औपचारिक रूप से इस सुविधा में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त 92 कम और मध्यम आमदनी वाली अर्थव्यवस्थाएं गावी कोवैक्स एमएमसी का समर्थन करने के लिए पात्र हैं।

यह सौदा जून में घोषित ऐस्ट्राजेनेका और गावी के हुए एक समझौता ज्ञापन के अतिरिक्त है जो व्यापक कोवैक्स सुविधा के लिए ऐस्ट्राजेनेका के टीके की अतिरिक्त 30 करोड़ खुराक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इन दो सौदों की वजह से वैश्विक पैमाने पर सबसे कमजोर देशों को भी टीके की आपूर्ति कराने में मदद मिल सकती है।

अगस्त तक 15 में से एक संक्रमित
आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वेक्षण के अनुसार अगस्त 2020 तक 10 साल और इससे अधिक उम्र के 15 लोगों में से एक व्यक्ति के सार्स-सीओवी2 की चपेट में होने का अनुमान है जो बड़ी आबादी के कोरोनावायरस संक्रमण से प्रभावित होने की आशंका को दर्शाता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दूसरे सीरो सर्वे के निष्कर्षों को मंगलवार को जारी किया गया।  आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने संवाददाता सम्मेलन में देश भर में कराए गए सीरो सर्वे को पेश करते हुए कहा कि 17 अगस्त से 22 सितंबर तक 29,082 लोगों (10 वर्ष और इससे अधिक) पर सर्वे किया गया जिसमें 6.6 प्रतिशत में सार्स-सीओवी2 की चपेट में आ चुके होने के लक्षण दिखाई दिए और 7.1 प्रतिशत वयस्क आबादी (18 साल और इससे अधिक) में भी इसकी चपेट में आने के पूर्व के लक्षण दिखाई दिए। 

लखनऊ , 30 सितंबर (आईएएनएस)| 28 साल बाद अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को फंसाया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने जारी बयान में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, इस षड्यंत्र के लिए जिम्मेदार देश की जनता से माफी मांगें।

ज्ञात हो कि 28 साल पुराने अयोध्या के विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले मे सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व उपप्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्याय की जीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ की विशेष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, डॉ मुरली मनोहर जोशी, उमाजी समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है।

बता दें कि छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस मामले की 28 वर्ष तक सुनवाई चली। जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आपराधिक मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने लाकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सिर्फ तस्वीरों से आरोपियों के घटना में शामिल होने का सबूत नहीं मिल जाता। यह कहते हुए कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया।
 

नई दिल्ली, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत की ओर से सभी 32 आरोपियों को बरी करने के फैसले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है। इसके साथ ही आरएसएस ने लोगों से एक खास अपील भी की है। आरएसएस ने सभी को सौहार्द के साथ एकजुट होकर देश को आगे ले जाने की दिशा में काम करने की खास अपील की है। आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा विवादास्पद ढांचे के विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को ससम्मान बरी करने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। इस निर्णय के उपरांत समाज के सभी वर्गों ने परस्पर विश्वास और सौहार्द के साथ एकत्र आकर देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए देश को प्रगति की दिशा में ले जाने के कार्य में जुट जाना चाहिए।

छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस मामले की 28 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस आपराधिक मामले में फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने लाकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित ढांचा विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। सिर्फ तस्वीरों से आरोपियों के घटना में शामिल होने का सबूत नहीं मिल जाता। यह कहते हुए कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले को भाजपा नेताओं ने न्याय की जीत बताया है।
 

लखनऊ , 30 सितंबर (आईएएनएस)| 28 साल बाद अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी नाखुश हैं। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। वह हाईकोर्ट जाएंगे। जिलानी ने बातचीत में कहा कि यह निर्णय बिल्कुल न्याय विपरीत है। सबूतों की पूरी तरह अनदेखी की गयी है। यह कानून के खिलाफ है। इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। जिसको यह लोग सबूत नहीं मान रहे वह पूरी तरह से सबूत है। सभी के बयान हैं। इसके लिए दो लोगों के बयान काफी होते हैं। यहां तो दर्जनों बयान है। हमारे पास ऑप्शन है। राम मंदिर का फैसला हम देख चुके हैं और बाबरी केस का फैसला भी देख लिया। दोनों से हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी तक हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। जफ रयाब जिलानी कहते हैं कि जो भी पक्ष संतुष्ट नहीं है, वह हाईकोर्ट का रुख करेगा।

ज्ञात हो कि अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने सभी आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था।

रायपुर, 30 सितंबर। शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इंदरचंद धाड़ीवाल का बुधवार को दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। वे एमएमआई अस्पताल में भर्ती थे। धाड़ीवाल की पत्नी सरोजनी धाड़ीवाल  सदर बाजार वार्ड की पार्षद रही हैं। धाड़ीवाल दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल के करीबी रहे हैं। 

नई दिल्ली, 30 सितंबर। यूपी के कानपुर में स्थित चर्चित उद्योगपति और पान मसाला किंग के नाम से मशहूर विक्रम कोठारी उनकी पत्नी साधना कोठारी और बेटे राहुल कोठारी के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक और नया मामला दर्ज किया है। ये नई एफआईआर 15 सितंबर को दर्ज की गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसी मामले को आधार बनाते हुए करीब तीन दिनों के अंदर ही ईडी भी मामला दर्ज करने वाली है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक ईडी  की लखनउ ब्रांच इस मामले को दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुट जाएगी। इसके लिए सीबीआई से अधिकारिक तौर पर इस मामले की एफआईआर कॉपी सहित कई अन्य दस्तावेजों की कॉपी मांगी गई है।

क्या है मामला- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पेन निर्माता कंपनी रोटेमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी साधना कोठारी और बेटे राहुल कोठारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ 806 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में यह केस दर्ज किया। बैंकों को धोखा देने के लिए कानपुर के कोठारियों द्वारा संचालित रोटोमैक समूह के खिलाफ यह तीसरा सीबीआई मामला है।

सीबीआई के सूत्रों की अगर मानें तो इस मामले में कई शैल कंपनियों के मार्फत उन करोड़ों रुपयों को डायवर्ट किया गया है। बैंक ने इस मामले में पिछले कई सालों से दर्जनों बार नोटिस भेजा। लेकिन पैसों को चुकाने को लेकर कोठारी ग्रुप ने कोई कदम नहीं उठाया और जानबुझकर टाल मटोल की जा रही है।

कारोबार में नुकसान होने का बहाना बनाकर पैसे नहीं चुकाने का आरोप कोठारी ग्रुप पर है। लिहाजा इस मामले में काफी कोशिश करने के बाद भी कंपनी और उस कंपनी के प्रमोटर्स ने जब कर्ज नहीं चुकाया तब बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर जोन के अधिकारी सत्य प्रकाश ने इस मामले की लिखित तौर पर शिकायत सीबीआई को दी गई है।

जिसके बाद सीबीआई की बैंकिंग फ्रॉड और सिक्युरिटी ब्रांच की टीम ने इस मामले को दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुट गई है।

अगर पुराने मामलों की बात करें तो फरवरी 2018 में, सीबीआई ने रोटोमैक और विक्रम कोठारी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित सात बैंकों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी करने को लेकर पहला मामला दर्ज किया था। इस दौरान उन पर बैंकों के साथ 3,695 करोड़ रुपये का फ्रॉड करने का आरोप लगा था।

आरोप लगाया गया था कि कोठारी को दुबई, शारजाह और हॉन्ग-कॉन्ग जैसी जगहों पर अपने खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के बहाने विदेशी ऋण पत्र (एफएलसी) के आधार पर कर्ज दिया गया। लेकिन ये लोग वास्तविक तौर पर मौजूद नहीं मिले। कोठारियों ने कथित तौर पर बैंकों को बिलों के अधूरे दस्तावेज और फोटोकॉपी उपलब्ध कराए थे।

इसके बाद, एजेंसी ने फरवरी 2020 में दूसरा केस दर्ज किया था, जिसमें कंपनी के खिलाफ इलाहाबाद बैंक से 36 करोड़ रुपये का फ्रॉड का आरोप लगा था। हाल वाली एफआईआर में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने बैंक ऑफ इंडिया से कुछ समय के लिए कर्ज लिया था, जिसका 806 करोड़ रुपये का बकाया है। आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने बैंक से लिए गए अधिकांश फंड को डायवर्ट कर दिया।

मौतें-916, एक्टिव-31225, डिस्चार्ज-78514

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख साढ़े 10 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 21 सौ 97 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 10 हजार 655 हो गई है। इसमें से 916 मरीजों की मौत हो चुकी है। 31 हजार 225 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 78 हजार 514 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

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राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना के आंकड़े पहले से अब कुछ कम होने लगे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2197 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  456 मरीज रहे। दुर्ग जिले से-202, राजनांदगाव -86, बालोद-50, बेमेतरा-29, कबीरधाम-29, धमतरी-81, बलौदाबाजार-58, महासमुंद-36 गरियाबंद-36, बिलासपुर-109, रायगढ़-193, कोरबा-107, जांजगीर-चांपा-180, मुंगेली-44 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, सरगुजा-98, कोरिया-34, सूरजपुर-35, बलरामपुर-21, जशपुर-9, बस्तर-44, कोंडागांव-13, दंतेवाड़ा-107, सुकमा-69, कांकेर-19, नारायणपुर-19, बीजापुर-33 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। वहीं इनके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा रही है। 

दूसरी तरफ कल 14 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 की मौत कोरोना से और बाकी 9 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, नांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, महासमुंद जिले से पूर्व में हुई 25 और लोगों की मौत की जानकारी मिली है। इसमें 9 की कोरोना एवं बाकी 16 लोगों की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कल मौत के आंकड़े 39 दर्ज किए गए। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में नए पॉजिटिव के आंकड़े धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। लोग नियमित तौर पर मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी बनाकर चलें। 

नई दिल्ली, 30 सितंबर (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आरोपियों ने इस मामले पर बुधवार को आये फैसले पर खुशी व्यक्त की है।

इस मामले के आरोपी पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, आज का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हम सब के लिए खुशी का दिन है। लम्बे समय के बाद अच्छा समाचार आया है। हमने जय श्री राम कह कर इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह हृदय से इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह फैसला श्री रामजन्म भूमि आंदोलन को लेकर मेरे निजी और भाजपा के विश्वास एवं प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

इस मामले के एक अन्य मुख्य आरोपी डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे प्रमाणित हुआ है कि छह दिसम्बर की अयोध्या की घटना में कोई षड्यंत्र नहीं था । हमारा कार्यक्रम और रैली षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। सभी लोग राम मंदिर के निर्माण को लेकर अब उत्साहित हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिउ विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, सुश्री उमा भारती समेत 32 लोगों के किसी भी षड्यंत्र में शामिल न होने के निर्णय का वह स्वागत करते हैं। इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुयी है ।

काठमांडू, 30 सितम्बर (आईएएनएस)| एक विवादित कदम में, जो भारत और उसकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को और अधिक नाराज कर सकता है, नेपाल की एक स्थानीय प्रशासन ने 100 बीघा या 40 एकड़ में अयोध्यापुरी धाम का निर्माण कराने का फैसला किया है। चितवन जिले की माडी नगरपालिका, जहां प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के मुताबिक भगवान राम का जन्म हुआ है, ने अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का फैसला किया है।

ठाकुर प्रसाद ढकाल ने नेपाल की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को बताया कि मंगलवार को नगरपालिका की कार्यकारी निकाय बैठक ने धाम के निर्माण के लिए 100 बीघा जमीन आवंटित करने का फैसला किया।

ओली ने 14 जुलाई को भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में सनसनीखेज टिप्पणी की और दावा किया कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था, न कि भारत स्थित उत्तर प्रदेश के अयोध्या में।

ओली ने भारत पर एक फर्जी अयोध्या बनाने का भी आरोप लगाया, जो ओली के अनुसार नेपाल के खिलाफ एक सांस्कृतिक हमला है। ओली के बयान ने भारत और नेपाल दोनों में उस समय हंगामा मचा दिया जब नेपाल-भारत संबंधों में सीमा विवाद और चीन के साथ नेपाल के अति निकटता के कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई थी। 

ढकाल ने कहा, "हमने वार्ड 8 और 9 में अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के लिए वर्तमान अयोध्यापुरी पार्क की 100 बीघा जमीन आवंटित की है।"

भगवान राम के विवादास्पद जन्म स्थान की घोषणा करने के बाद, ओली ने 9 अगस्त को मेयर ढकाल की अगुवाई में माडी नगरपालिका के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की और अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए उस क्षेत्र में खुदाई शुरू करने का निर्देश दिया। ओली ने अपनी सरकार से माडी नगर पालिका को हर संभव समर्थन देने का और साथ ही साथ खुदाई के कामों को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करने और राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को तुरंत स्थापित करने में सहयोग देने का वादा किया।

ढकाल ने कहा कि हमारे पास अतिरिक्त 50 बीघा जमीन है, जिसका उपयोग हम कोई भी तकनीकी समस्या होने पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द ही तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि नगरपालिका, प्रधानमंत्री के निदेर्शानुसार अयोध्यापुरी धाम निर्माण के कार्यों को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए लगातार काम कर रही है।

ओली के विवादास्पद बयान की उनकी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ भारत की सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने भी आलोचना की थी।

पुरुष पुलिस वाला हमीरपुर में एक थाने में दलित महिला को लात मार रहा है, यही जंगलराज है। 

यूपी के थाने योगी जी की ठोको नीति के तहत महिलाओं से कैसे व्यवहार करते हैं उसका एक उदाहरण यहां देखिए।

पुरुष पुलिस वाला हमीरपुर में एक थाने में दलित महिला को लात मार रहा है।

यही जंगलराज है।@LambaAlka pic.twitter.com/nHdebW2D1Q

— ???????? इनायत मंसूरी ???????? (@NiyatullahM) September 29, 2020

(इनायत मंसूरी ने ट्विटर पर पोस्ट किया )

सीआरपीएफ 31, मंदिरहसौद 13, एम्स 4, जिले से 560

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 560 पॉजिटिव मिले। इसमें सीआरपीएफ-रावतपुरा कॉलेज पचेड़ा से 31, मंदिरहसौद से 13, कबीर नगर से 12, समता कॉलोनी से 7, एम्स से 4, पुलिस मुख्यालय से 2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है- निगम कॉलोनी, गांधी चौक-नेवरा, अविनाश कैपिटल हाउस, एम्स (4 लोग), प्रोफेसर कॉलोनी (3 लोग), अश्वनी नगर (2), सुंदर नगर (5 लोग), राजा तालाब-पुराना दुर्गा चौक, प्रकाश नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (3 लोग), गुढिय़ारी (6 लोग), महादेव घाट (2), मठपुरैना, सरोना (3 लोग), उरकुरा, टाटीबंध (13 लोग), टिकरापारा, पंडरी (4 लोग), खमतराई (4 लोग), हीरापुर (5 लोग), आकाश नगर, कबीर नगर (12 लोग), खरोरा, डॉ.बरमा हॉस्पिटल, हर्ष नगर-दलदल सिवनी (4 लोग), लक्ष्मी निवास-लक्ष्मी नगर, शंकर नगर (8 लोग), मेकाहारा, पंचवटी नगर-कापा, माना (6 लोग), अवंति विहार (5 लोग), विशाल नगर, आदर्श नगर 2, महात्मा गांधी नगर (4 लोग), भाठागांव (3 लोग), संतोषी नगर (5 लोग), विशाल नगर (3 लोग), प्रियर्दशनी नगर (3 लोग), समता कॉलोनी (7 लोग), कृष्णा नगर-गुढिय़ारी (5 लोग), पुलिस लाइन, लाभांडी, फाफाडीह (5 लोग), वीर सांवरकर नगर (2 लोग), महावीर नगर (3 लोग), कचना 2, रामसागरपारा, सदर बाजार, लक्ष्मी निवास, हनुमंत भवन, रेलवे स्टेशन, फूल चौक, पार्थिवी पेसिफिक, पेंशनबाड़ा (3 लोग), बूढ़ापारा (4 लोग), होटल सॉलिटियर, देवपुरी, सड्डू (5 लोग), गनपति नगर-चंगोराभाठा (10 लोग), सीआरपीएफ, मोवा, पुरानी बस्ती (5 लोग), हॉस्पिटल कॉलोनी, पचपेड़ी नाका, लालपुर, एनएचएमएमआई, महामाया चौक, नेवरा-तिल्दा (15 लोग), अटल नगर, बिरगांव (11 लोग), सरोरा (3 लोग), उरला, रावाभाठा (5 लोग), जिंदल मंदिरहसौद (13 लोग), डंगनिया (4 लोग), मिलेनियम चौक, विवेकानंद नगर, शिवानंद नगर (5 लोग), शैलेंद्र नगर (4 लोग), देवेंद्र नगर 2, वीना विहार कॉलोनी, अनुपपुर, श्याम नगर, विजय नगर, सीजी नगर, न्यू शक्ति नगर, पुलिस मुख्यालय-न्यू रायपुर 2, कटोरा तालाब, रावतपुरा (3 लोग), कालीबाड़ी, लक्ष्मी नगर 2, छोटापारा, जोरापारा, बोरियाखुर्द, मुजगहन, फुंडहर, कुकरीपारा-सुभाष नगर, चौबे कॉलोनी (3 लोग), डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, हिमालय हाइट्स, डीडी नगर, सेजबहार, बढ़ईपारा, अमलीडीह, विजय नगर, गोकुल नगर, मठपुरैना 2, संतोषी चौक-कुशालपुर, कैपिटल सिटी, भीम नगर-लाखे नगर, संजय नगर, तेलीबांधा, अग्रसेन नगर, शिक्षक कॉलोनी, प्रेम नगर-मोवा, अशोक नगर-गुढिय़ारी, बैजनाथपारा, सड्डू-मोवा, विकास नगर, धरसींवा (38 लोग), आरंग, डीडीयू नगर (2), बैरनबाजार, राजातालाब, आदिवासी कॉलोनी, गोंदवारा, मोहबाबाजार, टैगोर नगर (2), छोटापारा, नयापारा, मारूति विहार कॉलोनी, मठपुरैना, पटेवा-अभनपुर, शांति नगर (2 लोग), खम्हारडीह, गोंदवारा, कारगिल चौक, आरडीएम कॉलोनी, भवानी नगर, बूढ़ापारा, सोनडोंगरी, राठौर चौक, सिटी कोतवाली, लोकमान्य सोसायटी-रोहणीपुरम, नूरानी चौक, प्रोफेसर कॉलोनी, दुबे कॉलोनी-मोवा (5 लोग), बसंत विहार, रवि नगर, श्रीनगर, गोबरा नवापारा (4 लोग), चंपारण्य, सीआरपीएफ-रावतपुरा कॉलेज पचेड़ा (30 लोग), कटोरा तालाब। 

बाबरी मस्जिद गिराना पूर्व नियोजित नहीं-जज, आडवाणी, जोशी, उमा, कल्याण, नृत्यगोपाल दास सहित सभी 32 आरोपी बरी

28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में आखिरकार फैसला आ गया है. लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा, कल्याण, नृत्यगोपाल दास सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था.

जज ने कहा कि आरोपियों के ऑडियो में आवाज साफ नहीं थी। 

विशेष न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है.