‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 2394 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 219 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 9 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 75, बलौदाबाजार 70, बलरामपुर 21, बस्तर 136, बेमेतरा 35, बीजापुर 28, बिलासपुर 125, दंतेवाड़ा 84, धमतरी 84, दुर्ग 107, गरियाबंद 43, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 196, जशपुर 19, कबीरधाम 84, कांकेर 65, कोंडागांव 187, कोरबा 179, कोरिया 48, महासमुंद 51, मुंगेली 64, नारायणपुर 16, रायगढ़ 133, रायपुर 219, राजनांदगांव 170, सुकमा 18, सूरजपुर 65, और सरगुजा 69 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। लेमरू प्रोजेक्ट पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में मुंह नहीं खोलते, लेकिन जनता विरोध करती है, तो दूसरी बात बोलते हैं। 

अंबिकापुर के एक सभा में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने आपत्ति की थी और यहां तक कहा था कि जरूरत पड़े, तो वे अनशन पर भी बैठ सकते हैं। इस पर पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव का नाम लिए बिना कहा कि भूपेश सरकार में ऐसे मंत्री हैं, जो कि कैबिनेट की बैठक में प्रोजेक्ट पर डिस्कशन होता है, तो मुंह नहीं खोलते।
 
उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर कोई आपत्ति है, तो कैबिनेट की डिस्कशन में बोलना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में क्यों चुप रहते हैं? कैबिनेट की बैठक में दूसरी बात और जनता के बीच दूसरी बात कहते हैं। टीएस सिंहदेव ने लेमरू प्रोजेक्ट से प्रभावित गांव को लेकर सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ, मीडिया से चर्चा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साफ किया कि लेमरू प्रोजेक्ट में किसी भी गांव विस्थापित नहीं किया जाएगा। 

नयी दिल्ली 14 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) लिमिटेड से सरकारी निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने का फैसला किया है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के निर्माणाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र को एनएमडीसी से अलग किया जाएगा। बाद में नगरनार इस्पात संयंत्र में विनिवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार  इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। 

लगभग 1980 एकड़ में स्थापित हो रहे नगरनार इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रतिवर्ष होगी। इसकी निर्माण लागत 23 हजार 140 करोड़ रुपए  होगी। अभी तक इस पर 17 हजार 186 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं जिसमें से 16 हजार 662 करोड़ रुपए एनएमडीसी ने व्यय किये हैं और 524 करोड़ रुपए बौंड के जरिए जुटायें गये हैं। नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने और इसके विनिवेश की प्रक्रिया साथ साथ शुरू की जाएगी और इसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। (वार्ता)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री संजीव बालियान ने बुधवार को कृषि बिल पर यहां कहा कि प्रदेश सरकार के नया बिल लाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का अधिकार राज्य को नहीं है। हां, राजनीति करने का अधिकार जरूर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यही कर रहे हैं। 

बालियान ने मीडिया से चर्चा में केन्द्र सरकार के तीनों विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने तीनों कृषि विधेयकों पर कहा कि तीनों बिल किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपना अधिकार मिले और अपना उत्पाद कहीं भी बेच सके, इसका प्रावधान किया गया है। 

बालियान ने यह भी कहा कि विधेयक में संशोधन को लेकर केवल भ्रांति फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि एक्ट में संशोधन है और यह किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे धान के एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी। इससे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांट्रेक्ट फार्मिंग से भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि उसमें एग्रीमेंट केवल फसल के लिए होगा। भूमि का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अगर इसके अंतर्गत कोई नुकसान फसल का होता है, तो नुकसान का मुआवजा व्यापारी को देना होगा। बालियान ने कहा कि विधेयकों को लेकर केवल भ्रांति फैलाने का कार्य किया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा निर्णय केवल भाजपा द्वारा ही लिया गया है। राज्य को केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। 

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिणी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सुभाषिनी ने कहा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मुझे पार्टी में शामिल करने के लिए मैं उनकी आभारी हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा।

एक पूर्व सांसद काली पांडे ने भी बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वो 1984 में गोपालगंज से निर्दलीय सांसद थे। उन्होंने कहा, भविष्य कांग्रेस का है और मैं अपने घर वापस आ गया हूं।

पांडे ने मंगलवार को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सुभाषिनी विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि दोनों नेता बिहार में पार्टी और महागठबंधन को और मजबूत करेंगे।

शरद यादव ने नीतीश कुमार के भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद जदयू छोड़ दी थी। कांग्रेस बिहार में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 अक्टूबर। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार-अनाचार के अपराधों पर चर्चा के लिए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बुधवार को गृह विभाग की बैठक रखी थी, लेकिन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के क्वॉरंटीन होने की सूचना पर बैठक स्थगित कर दी गई। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के खिलाफ घटित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई, इस बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू  शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि महिलाओं के खिलाफ घटित मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

राज्यपाल सुश्री उइके द्वारा बुधवार को राजभवन में ली जाने वाली गृहविभाग की समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई है। राजभवन की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि चूंकि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के क्वॉरंटीन होने की सूचना प्राप्त हुई है। बैठक उनकी उपस्थिति ही आयोजित की जानी थी। इन कारणों से उक्त बैठक स्थगित की गई है। श्री साहू के क्वॉरंटीन अवधि समाप्त होने के बाद यह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री निवास में हुई गृहविभाग की बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ प्रकरणों की बारीक समीक्षा की। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए एसओपी बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय सीधे महिलाओं के विरूद्ध गंभीर अपराधों की समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया जाए। डीजीपी अवस्थी ने बैठक में बताया कि राज्य में महिलाओं पर घटित कुल अपराधों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कमी आई है।
 
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए प्रारंभ किए जा रहे ‘समर्पण अभियान’ के लिए बैठक में सहमति प्रदान की। डीजीपी श्री अवस्थी ने इस अभियान के संबंध में बताया कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं, उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल में महामारी से सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाएं, उनकी समस्याओं के त्वरित निदान सहित उन्हें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। इस अभियान से जोडऩे के लिए वरिष्ठ नागरिक थाने में आवेदन देकर या पुलिस मुख्यालय से जारी वाट्सएप नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर आवेदन देकर समर्पण सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम चरण में यह अभियान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में शुरू किया जाएगा। 

समीक्षा के दौरान बताया गया कि एकीकृत इमरजेंसी रिस्पोन्स सिस्टम डायल 112 के तहत पुलिस सहायता, अग्नि शमन, मेडिकल इमरजेंसी, महिला सहायता, स्मार्ट सिटी सर्विलेंस की सुविधाएं 11 जिलों में दी जा रही हैं। इस सेवा के तहत लगभग दो साल में 53 लाख कॉल प्राप्त हुए। इनमें से साढ़े नौ लाख लोगों को पुलिस सहायता दी गई, लगभग साढ़े चार लाख लोगों को अपातकालीन चिकित्सा सेवा, आठ हजार लोगों को अग्नि शमन सेवा, दो लाख सडक़ दुर्घटना के मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई। संकट में फंसे छह हजार बच्चों को बचाया गया। आत्महत्या के 14 हजार प्रयासों को रोका गया, 72 हजार महिलाओं को सहायता दी गई। शहरी क्षेत्रों में कॉल आने के औसतन 16 मिनट के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में 28 मिनट के अंतर्गत जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराई गई।
 
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, संचालक लोक अभियोजन प्रदीप गुप्ता, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा, उप पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज बस्तर के एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी देते हुए यह तय किया कि उसमें सरकार का सारा हिस्सा वह किसी खरीददार को बेच देगी। 

मुंगेली कलेक्टोरेट में फैसले से पहले सन्नाटा  

ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर आज देना है फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अक्टूबर। मरवाही विधानसभा क्षेत्र से एक संभावित उम्मीदवार डॉ. ऋचा जोगी की जाति के सत्यापन को लेकर आज होने वाले फैसले पर सबकी निगाह जमी हुई है जबकि मुंगेली में इस मामले से जुड़े शीर्ष अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं हैं। चर्चा है कि ये राजधानी रवाना हुए हैं जहां वे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद निर्णय सामने लायेंगे।  

बताया जा रहा है कि आज सुबह बिलासपुर से कुछ अधिकारी कलेक्टोरेट परिसर तीन गाडिय़ों में मुंगेली पहुंचे। इन्हें रजिस्ट्री कार्यालय व राजस्व विभाग का अधिकारी होना बताया गया। उनके पास कई नये दस्तावेज होने की जानकारी भी सामने आई है। समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर राजेश नशीने ने कल मीडिया से कहा था कि फैसला लेने में एक दिन का वक्त और लगेगा लेकिन आज अधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये कोई भी अधिकारी कलेक्टोरेट में मौजूद नहीं था। जानकारी यह भी मिली है कि जिले के कुछ अधिकारी दस्तावेजों के साथ राजधानी रायपुर रवाना हुए हैं वे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों को सामने रखते हुए  उच्चाधिकारियों से चर्चा करेंगे।

मुंगेली में जाति सत्यापन समिति की ओर से कोई जानकारी उजागर नहीं किये जाने को लेकर दिनभर से चर्चा गर्म है। आज तीन बजे कलेक्टोरेट में समिति के सदस्य नहीं दिखे। यह भी बताया जाता है कि जिस लोक सेवा केन्द्र से प्रमाण-पत्र संकलित किये गये और जारी किये गये हैं उससे भी जानकारी जुटाई जा रही है।

ज्ञात हो कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र से ऋचा जोगी एक संभावित दावेदार हैं। उन्होंने जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और उनकी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस पर अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं है। ऋचा जोगी को जारी गोंड आदिवासी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के विरुद्ध शिकायत करने वाले संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में भी केवियट दायर कर रखी है और कहा है कि इस मामले पर कोई भी सुनवाई होने के पहले उनका पक्ष भी सुना जाये।

आज गौरेला में अमित जोगी और ऋचा जोगी के लिये नाम निर्देशन पत्र खरीद लिया गया है उनके 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की संभावना है।   

मौतें-1306, एक्टिव-27421, डिस्चार्ज-119350

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 48 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 2 हजार 619 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 47 हजार 866 हो गई है। इसमें से 1306 मरीजों की मौत हो गई है। 27 हजार 210 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 19 हजार 350 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और फिलहाल रोज ढाई से तीन हजार आसपास नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2 हजार 619 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से एक बार फिर सबसे अधिक  339 मरीज पाए गए। कोरबा जिले से 202, जांजगीर-चांपा से 195, दुर्ग से 195 व रायगढ़ जिले से 189 पॉजिटिव मिले। 

राजनांदगाव से 146, बालोद-80, बेमेतरा-34, कबीरधाम-68, धमतरी-80, बलौदाबाजार-69, महासमुंद-94, गरियाबंद-30, बिलासपुर-146, मुंगेली-29, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-27, सरगुजा-94, कोरिया-54, सूरजपुर-58, बलरामपुर-43, जशपुर-22, बस्तर-101, कोंडागांव-55, दंतेवाड़ा-68, सुकमा-42, कांकेर-91, नारायणपुर-9, बीजापुर-55 व अन्य राज्य से 4 मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।
 
दूसरी तरफ कल 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 की मौत कोरोना से और 5 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, दुर्ग, रायगढ़ व राजनांदगांव जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 11 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 6 की कोरोना और 5 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में अभी भी रोज ढाई से तीन हजार नए पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री मोतीलाल वोरा की सेहत में सुधार हुआ है। उन्हें आज-कल में एम्स से डिस्चार्ज किया जा सकता है। 

श्री वोरा और उनकी पत्नी श्रीमती शांति वोरा के साथ ही उनकी नातिन भी कोरोना की चपेट में आ गई थीं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री वोरा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत अब बेहतर हो गई है।

श्री वोरा के पुत्र दुर्ग विधायक अरूण वोरा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि श्री वोरा को आज-कल में एम्स से डिस्चार्ज किया जा सकता है। माताजी की भी तबियत अब बेहतर है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कोरोना के चपेट में आ गए हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनका भी इलाज चल रहा है।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के प्रभार में छोटा सा बदलाव हुआ है। इस कड़ी में बस्तर कमिश्नर अमृत खलको को कृषि विभाग के सचिव के साथ-साथ राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। 

नई पदस्थापना के बाद संसदीय कार्य विभाग के सचिव सोनमणि बोरा राज्यपाल के सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव केडी कुंजाम को राजभवन सचिवालय के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 

लॉकडाऊन के दौर में पूरी दुनिया ने तरह-तरह की नई तकनीक भी सीखी। लोगों को घर से काम करना पड़ा तो कम्प्यूटर और मोबाइल फोन के तरह-तरह के इस्तेमाल सीखे। कला, साहित्य, संस्कृति और समकालीन मुद्दों पर बहुत से लोगों ने वेबसाईटें बनाईं, फेसबुक पर तरह-तरह के ग्रुप बनाए और लोगों से ऑडियो-वीडियो इंटरव्यू, बहस करने के प्रयोग किए। 

इस दौरान कुछ ऐसी मिसालें रहीं जिन्होंने यह दिखाया कि कितना कुछ किया जा सकता है, और कितनी विविधता से किया जा सकता है। फेसबुक पर एक पेज बना ‘मेरा रंग’ नाम का। इसे चार महिलाओं ने मिलकर शुरू किया। इसका घोषित मकसद बताया गया था बातें, बहस, सवाल-जवाब, सोशल मीडिया पर स्त्रियों के हर रंग।
 
हम इस बारे में यहां पर महज इसलिए लिख रहे हैं कि छह महीने में एक छोटा सा समूह मिलकर देश के रचनाकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों के बीच कितना कुछ कर सकता है। इसे किसी एक समूह की कामयाबी के बजाय, किसी भी एक समूह की संभावनाओं की तरह देखना जरूरी है कि महज अपना वक्त और मुफ्त का सोशल मीडिया इस्तेमाल करके कितना कुछ किया जा सकता है। हम इसे एक मिसाल और बाकी लोगों के लिए एक चुनौती की तरह ही यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। -संपादक, ‘छत्तीसगढ़’

मेरा रंग ने लॉकडाउन के दौरान सकारात्मकता और रचनात्मकता बनाए रखने के लिए छह महीने तक लगातार 241 लाइव किए। एक लंबे समय एक दिन में दो लाइव आयोजित किए गए। मेरा रंग के चार साल पूरे होने पर 9, 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित ऑनलाइन महोत्सव के दौरान पहले तीन दिन, दूसरे दिन चार और अंतिम दिन सात लाइव हुए। इस दौरान साहित्य, संस्कृति, कला, समकालीन घटनाक्रम, विभिन्न विमर्शों को मंच दिया गया।  

साहित्य मेरा रंग का सबसे खूबसूरत रंग था कविताओं का। इस लाइव मंच से मौजूदा काव्य परिदृश्य के कई अहम रचनाकारों ने अपनी रचनाएं सुनाईं। इनमें असमिया की अनुवादक और कवयित्री पापोरी गोस्वामी समेत देवयानी भारद्वाज, सोनी पाण्डेय, पंखुरी सिन्हा, मृदुला शुक्ला, वाजदा खान, विवेक चतुर्वेदी, मेधा, विमलेश त्रिपाठी जैसे हिंदी कविता के चर्चित नाम तो मौजूद थे ही, एकता नाहर, शैलजा पाठक और रूपम मिश्रा भी जुड़े, जिन्होंने सोशल मीडिया के दौर में अपनी रचनाओं से पाठकों बीच अपनी एक अलग जगह बनाई है।

कविताओं के रंग : युवा और वरिष्ठ रचनाकार
मदन कश्यप, जितेंद्र श्रीवास्तव, सुमन केशरी, नीलेश रघुवंशी, देवयानी भारद्वाज और विनोद वि_ल जैसे समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर और प्रतिबद्ध साहित्यकार भी साहित्य मेरा रंग पर आए। चर्चित युवा कवयित्री प्रतिभा कटियार ने अपनी कविताओं की बजाय रूसी कवयित्री मारीना त्स्वेतायेवा पर बात करना पसंद किया। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य पर दस्तक दे रहे युवा रचनाकारों को भी हमने सामने लाने का प्रयास किया। इस कड़ी में युवा कवि विवेक चतुर्वेदी, दीपक जायसवाल, कविता कांदबरी, स्वाति शर्मा, संजय शेफर्ड, उज्ज्वल तिवारी तथा दिव्यांशी सुमराव की लाइव प्रस्तुति को बहुत पसंद किया गया। आम आदमी पार्टी के माध्यम से सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके दिलीप पांडेय के भीतर मौजूद एक संवेदनशील कवि को साहित्य मेरा रंग के माध्यम से जानने का मौका मिला।

आधुनिक कविता के साथ परंपरागत हिंदी कविता का रंग और अंदाज़ भी देखने को मिला, जिसके अंतर्गत आरती आलोक वर्मा की भोजपुरी रचनाओं के अलावा पाठकों के सहज संप्रेषणीय शैली में कविताएं लिखने वाले सूनीता शानू, रेखा राजवंशी, डॉ. आकाश मिड्ढा, रंजीता सिंह तथा संध्या सिंह ने भी अपनी कविताएं पढ़ीं। इसी क्रम में हिंदी के प्रतिनिधि और वरिष्ठक कवि लक्ष्मी शंकर बाजपेयी से शालिनी श्रीनेत लंबी बातचीत की और उन्होंने अपनी रचनाएं भी सुनाईं। वहीं वरिष्ठ कवयित्री अनामिका से संजीव चंदन ने लंबी बातचीत की और समकालीन हिंदी कविता में स्त्री विमर्श समेत कोई सवालों को टटोला।

उर्दू ज़बाँ का जादू
सिर्फ कविताओं का नहीं बल्कि गज़़लों, नज़्मों और उर्दू भाषा के रंगों को भी मेरा रंग का हिस्सा बनाया जाए इसका भी प्रयास किया गया। इतवार छोटा पड़ गया संग्रह से चर्चित कवि प्रताप सोमवंशी अपनी गज़़लें, नज़्में और कविताएँ लेकर उपस्थित हुए। वहीं जश्न-ए-रेख़्ता समेत कई मंचो पर लोकप्रिय शायर श़ारिक कैफ़ी ने कुछ गज़़लें और नज़्में सुनाईं। युवा शायर इरशाद खान सिकन्दर ने अलग अंदाज़ के अश’आर सुनाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने ग़ालिब की रचनाशीलता पर अपनी बात रखी तो सय्यद जिया ने उर्दू गज़़ल में हिंदी भाषा के उजाले शीर्षक से अपनी बात रखी। उर्दू गद्य के रंग बिखेरे कहानीकार और एफएम के लिए कहानियां लिखने वाली सबाहत आफऱीन ने।

कहानी, कहानीकार और रचना पाठ
अगर कहानियों की बात करें तो इस मंच पर विविधता बनी रही। न सिर्फ बहुत से वरिष्ठ और मौजूदा दौर के अहम रचनाकार सामने आए बल्कि नवोदित रचनाकारों ने भी शिरकत की। मौजूदा दौर में सक्रिय महिला रचनाकार वंदना राग, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रज्ञा पाण्डेय, जयंती रंगनाथन, अणुशक्ति सिंह, रूपा सिंह, सोनी पाण्डेय, शिखा वार्ष्णेय, अनिल प्रभा कुमार तथा विवेक मिश्र ने मेरा रंग के लाइव मंच से अपनी रचनायात्रा पर बातचीत की और कुछ कहानियों और उनके अंशों का पाठ किया। अंकिता जैन ने अपने प्रिय रचनाकारों पर चर्चा की।

मेरा रंग संवाद श्रृंखला में वरिष्ठ रचनाकारों से हिंदी के ही किसी अहम रचनाकार से बातचीत का जो सिलसिला आरंभ किया गया लोगों को वह भी बहुत पसंद आया। इस श्रृंखला के तहत कई प्रमुख युवा तथा वरिष्ठ समीक्षकों ने नासिरा शर्मा के विभिन्न उपन्यासों पर बातचीत की। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों पर भी बातचीत की सिरीज़ जारी है। वहीं चर्चित कथाकार, आलोचक चंद्रकला त्रिपाठी ने उषाकिरण खान से उनके रचना संसार पर विस्तार से बात की। विवेक मिश्र के कथा संसार को इस संवाद के जरिए सईद अय्युब ने टटोला तो वहीं वरिष्ठ कथाकार डॉ. सूर्यबाला से डॉ. उषा मिश्रा ने बहुत ही सारगर्भित संवाद किया। एक बहुत अहम बातचीत में वरिष्ठ रचनाकार ह्रषिकेश सुलभ से कथाकार प्रत्यक्षा ने उनकी कहानियों और परिवेश पर चर्चा की। डॉ. संगीता ने कैलाश वानखेड़े के रचना संसार पर विस्तार से बातचीत की।

कुछ कहानी पाठ भी हुए, जिसमें पत्रकार व कथाकार शिल्पी झा ने अपने लाइव में बड़े ही जीवंत ढंग से कहानी ‘आइलाइनर’ का पाठ किया तो वहीं चर्चित कथाकार हेमंत कुमार ने अपनी बिल्कुल ताजा कहानी ‘लॉकडाउन’ का मेरा रंग से पाठ किया। अंगरेजी की नॉवलिस्ट सुजाता पाराशर ने नॉवेल की संरचना पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया भी मेरा रंग की मेहमान रहीं मगर एक सुखद आश्चर्य की तरह उन्होंने अपनी रचनाओं पर बात करने की बजाय उन युवा रचनाकारों पर चर्चा की जिनको उन्होंने इन दिनों पढ़ा है।

समकालीन हिंदी कहानी में नई आहटों का भी मेरा रंग ने स्वागत किया और अपने पहले संग्रह से चर्चा में आई विजयश्री तनवीर और अऩुकृति उपाध्याय को इस मंच पर आमंत्रित किया। अपने दो कहानी संग्रहों से चर्चा मे आई प्रियंका ओम ने शिरकत की। नई वाली हिंदी के दिव्य प्रकाश दुबे भी मेरा रंग पर आए और युवाओं के बीच किसी नायक की तरह लोकप्रिय नीलोत्पल मृणाल भी। बेस्ट सेलर राजनीतिक उपन्यास जनता स्टोर के लेखक नवीन चौधरी ने मौजूदा समय में किताब, कंटेंट और मार्केटिंग पर बात की।

लोक संगीत के रंग और कबीर गायन
लोकरंग के जरिए मेरा रंग ने इस श्रृंखला में संगीत को भी जगह देने का प्रयास किया। इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश की युवा लोक गायिका श्वेता वर्मा से। इस कड़ी में उन गायकों को चुना गया जिन्होंने भोजपुरी भाषा को अपसंस्कृति और अश्लीलता से बचाकर रखा है। आदित्य आदी ने दोबार इस मंच पर शिरकत की। लोकरंग के तहत अपनी प्रस्तुति देने वाले भोजपुरी लोकगायक रवीश कुमार शानू, पूजा निषाद तथा शैलेंद्र सिंह इसी परंपरा में आते हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि लाइव के माध्यम से मेरा रंग की लोकप्रिय दूर-दूर तक पहुँची है और हमसे कई प्रतिष्ठित लोकगायकों ने संपर्क किया। इस कड़ी में हमने लगातार परंपरागत कबीर गायन को प्रस्तुत किया। दयाराम सारोलिया के कबीर गायन से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद मुकेश चौहान ने मालवी लोकगीत प्रस्तुत किए और जिला धार, मध्य प्रदेश से रवि सोलंकी और अर्जुन मुनिया ने भी कबीर और मीरा के पद प्रस्तुत किए।

समकालीन घटनाओं और मुद्दों पर नजऱ
मेरा रंग ने इस दौरान समकालीन घटनाओं और मुद्दों पर भी नजऱ रखी। नइश हसन ने लॉकडाउन केद दौरान जमीनी चुनौतियों पर बात की तो वहीं आवेश तिवारी ने लॉकडाउन के दौरान मजूदरों के पलायन पर। स्वाति शर्मा ने संकटकाल में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के हाथरस और कुछ अन्य शहरों में गैंगरेप की घटनाओं के बाद एक और निर्भया के नाम से पैनल डिस्कशन की सिरीज चलाई गई, जिससे कि इस मुद्दे पर साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने और अपना पक्ष रखने का मौका मिले। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा पर दो विशेष लाइव रखे गए जिसमें अधिवक्ता तथा एक्टीविस्ट भास्कर अग्रवाल ने तथा सामाजिक कार्यकर्ता हिना देसाई ने बात रखी।

विभिन्न विमर्श और अस्मितावादी लेखन
गांधीवादी विमर्श में अरविंद मोहन, अरुण त्रिपाठी, सोपान जोशी, प्रसुन लतांत ने अपने विचार रखे। स्त्रीवादी विमर्श सिरीज में गरिमा श्रीवास्तव, गरिमा दत्त, वंदना चौबे, नीलम कुलश्रेष्ठ, अंजुमन आरा ने अपनी बात रखी। स्त्रीवादी विमर्श पर तारा शंकर, पाती पुरोहित और मोनिका कुमार के वक्तव्य भी सामने आए। आदिवासी कला, साहित्य और संस्कृति पर भी मेरा रंग ने कई लाइव कार्यक्रम किए। जिसमें विश्व आदिवासी दिवस पर अजय मंडावी से स्मिता अखिलेश ने बातचीत की, नीतिशा खाल्को तथा मंडारी और हिंदी भाषा की कवयित्री गौरीप्रवा सिंह ने अपनी रचनाएं सुनाईं, शंपा शाह ने आदिवासी लोक कलाओं और उर्मिला शुक्ल ने बस्तर की संस्कृति और स्त्रियों पर अपनी बात रखी। अनंत गंगोला ने आदिवासी जीवन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। मेरा रंग ने दलित विमर्श पर भी एक सिरीज चलाई जिसमें कौशल पंवार, जय प्रकाश कर्दम, लीलाधर मंडलोई, प्रो.रतनलाल, श्योराज सिंह बैचैन को आमंत्रित किया गया। अस्मितावादी लेखन पर एक परिचर्चा भी हुई, जिसमें अरुण, चंद्रकांता, नीतिशा, आरती, पारस और जितेंद्र ने हिस्सा लिया अरुण कुमार ने इसका संयोजन किया।

प्रेमचंद जयंती पर सदानंद शाही का व्याख्यान नायक विहीन समय में प्रेमचंद, गोदान पर एक विशेष परिचर्चा तथा प्रेमचंद के आधिकारिक विद्वान कमल किशोर गोयनका से बातचीत हुई। राहत इंदौरी की स्मृति में कई विशेष आयोजन किए गए, जिसमें स्वानंद किरकिरे, हिदायतुल्ला खाँ, सीरज सक्सेना, संजय पटेल, इरशान खान सिकंदर आदि ने अपनी बात रखी। मेरा रंग युवा दृष्टि के नाम से शोधार्थियों को मंच दिया गया और इस पर ब्रजेश कुमार यादव, चैताली सिन्हा, कविता मल्होत्रा और चंचल कुमार सामने आए। 

यहां पर हम मेरा रंग लाइव में आमंत्रित सभी रचनाकारों की सूची दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर हमारा उत्साह बढ़ाया। मेरा रंग परिवार सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

सीआरपीएफ 16, बटालियन-माना कैंप 8,  एम्स 2, जिले से 350

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 अक्टूबर।  राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 350 पॉजिटिव मिले। इसमेंं सीआरपीएफ बटालियन के 16, बटालियन-माना कैंप के 8, कचना से 7, सिविल लाइन से 4, इनकम टैक्स कॉलोनी से 3, एम्स व नारायणा अस्पताल से 2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-समता कॉलोनी (2), संतोषी नगर (2), मेघा मार्केट-गांधी चौक, बैरनबाजार, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल, देवेंद्र नगर (2), कचना (7 लोग), मठपुरैना (2), राधास्वामी नगर, लोधीपारा, गोंदवारा-बसंत विहार, मंजीत ग्रीन सिटी, अशोक नगर-बुध विहार, राजेंद्र नगर, आमा सिवनी, कैपिटल होम्स-सड्डू 2, राजातालाब (3 लोग), सिविल लाइन (4 लोग), एश्वर्या रेसीडेंसी-तेलीबांधा, चरौदा, बटालियन-माना कैंप (8 लोग), सिलतरा-धरसींवा (18 लोग), ढेबर सिटी-भाठागांव, देवपुरी, बिरगांव-उरकुरा, खल्लारी मंदिर-गणेश नगर, मंजीत ग्रीन सिटी-रायपुरा, चंगोराभाठा, द्ववाद कॉलोनी, शिवाजी पार्क-सड्डू (4 लोग), बोरियार्खुद, वॉलफोर्ट सिटी-भाठागांव, अवंति विहार, संकल्प हॉस्पिटल (2), सुंदर नगर, गुढिय़ारी (5 लोग), सरोना, सुदामा नगर-शंकर चौक, कृष्णा नगर, बीएसपी कॉलोनी, वीआईपी चौक-कांजी नगर, लक्ष्मण नगर, विशाल नगर, हिमालियन हाइट्स, छोटापारा, लक्ष्मी नगर, मोहबाबाजार, अमलीडीह (2), अभनपुर (22 लोग), राम वाटिका-वीआईपी रोड, तरूण नगर-कुशालपुर, रॉयल हिल्स-डीडीयू नगर (2), जय स्तंभ चौक, गुरूद्ववारा, टैगोर नगर (2), शीतलापारा, गांधी नगर, भनपुरी, बैजनाथपारा, नागेश्वर नगर, रिम्स हॉस्पिटल, पुजारी नगर (2), रामकुंड विहार, टाटीबंध (5 लोग), डुंडा, अछोली, बिरगांव (7 लोग), अशोक नगर, शंकर नगर, शैलेंद्र नगर, तिल्दा (16 लोग), डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, श्रीनगर, सीआरपीएफ बटालियन-बाराडेरा (16 लोग), तांदूल, खरोरा, विशाल नगर, देवपुरी, नगरपालिका-नवापारा (3 लोग), मंदिरहसौद (11 लोग), आरंग (22 लोग), खरोरा (7 लोग), श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (2 लोग), बजरंग चौक-मठपारा, सुयश हॉस्पिटल, कबीर नगर (5 लोग), शिवानंद नगर, एम्स (2 लोग), हीरापुर, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी-मोवा, आदिवासी कॉलोनी-कुशालपुर (4 लोग), इनकम टैक्स कॉलोनी-सिविल लाइन (3 लोग), टिचर कॉलोनी-कोटा, सन्यासी पारा, कंकालीपारा, लोधीपारा, नवापारा, हाउसिंग बोर्ड-खिलौर, महावीर नगर, जयहिंद चौक।

आईएमएफ की रिपोर्ट ने चौंकाया

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक, साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4 फीसदी बढक़र 1,888 डॉलर होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3 प्रतिशत घटकर 1,877 डॉलर रहने की उम्मीद है- जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि इस साल भारत की जीडीपी में 10.3 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

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भारत के लिए आईएमएफ का यह अनुमान, जून में किए गए पूर्वानुमान से बहुत नीचे है, जिसमें कहा गया है कि कोरोनोवायरस महामारी की वजह से उभरते बाजारों में सबसे बड़ा संकुचन देखने को मिल सकता है. मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों की जीडीपी का यह आंकड़ा मौजूदा कीमतों पर आधारित है।  जून में आईएमएफ के पिछले पूर्वानुमान में कहा गया था कि उत्पादन 4.5 प्रतिशत कम हो जाएगा।

 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-वल्र्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे गरीब देश बनने की ओर अग्रसर है। केवल पाकिस्तान और नेपाल की प्रति व्यक्ति जीडीपी ही भारत से कम होगी जबकि बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भारत से आगे होंगे।
हालाँकि, आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 2021 में प्रभावशाली 8.8 प्रतिशत की विकास दर के साथ भारत, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वापसी कर सकता है। इस प्रकार सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था की स्थिति को फिर से हासिल करते हुए भारत चीन की अनुमानित विकास दर 8.2 प्रतिशत को पार कर सकता है।

आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना वार्षिक बैठक से पहले ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आएगी और 2021 में यह 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5.8 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है जबकि अगले वर्ष इसमें 3.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जाएगी। 

हावड़ा, सूरत, रक्सौल, मुम्बई, अनेक प्रमुख मार्गों पर सुविधा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 अक्टूबर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से त्यौहारों के मौके पर 13 स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। इसकी समय सारिणी जल्दी ही घोषित की जायेगी।
रेलवे जोन मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि अधिकांश ट्रेनें सप्ताह में दो दिन चलेंगीं। इनमें कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस, दुर्ग- निजामुद्दीन एक्सप्रेस, दुर्ग-जम्मूतवी एक्सप्रेस सप्ताह में दो बार चलेंगी। इसके अलावा पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस, पुरी सूरत एक्सप्रेस, हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस और संतरागाछी पुणे एक्सप्रेस साप्ताहिक चलेंगी। विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन के लिये स्पेशल ट्रेन सप्ताह में पांच दिन चलेगी।

इसके अलावा हावड़ा से ओखा, हावड़ा से पोरबंदर तथा कोरबा से यशवंतपुर के लिये भी स्पेशल ट्रेन चलाई जायेगी। इनमें से विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन तथा पुरी से सूरत के लिए जाने वाली ट्रेनें रायपुर से गुजरेंगीं। शेष अधिकांश ट्रेनों का लाभ रायपुर व बिलासपुर दोनों जगह के यात्रियों को मिलेगा।

रेलवे जोन मुख्यालय के वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों के दिन व समय सारिणी की घोषणा शीघ्र की जायेगी।

स्पेशल ट्रेनों में बर्थ फुल
कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 7 माह से यात्री ट्रेनों का नियमित परिचालन बंद है। धीरे-धीरे कई नियमित ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। दुर्ग से छपरा के लिये सारनाथ स्पेशल ट्रेन आज शाम कोविड महामारी के बाद पहले दिन दुर्ग से रवाना होगी। छपरा से कल यह ट्रेन दुर्ग के लिए रवाना हुई थी। दुर्ग से छूटने वाली ट्रेन में सभी क्लास वेटिंग पर हैं। इसी तरह दुर्ग से भोपाल चलने वाली ट्रेन में भी अधिकांश सीटें फुल हैं और वेटिंग चल रही है।

मैक्सिकन सांसद एंटोनियो गार्सिया ने संसद में अपने कपड़े उतार दिए और कहा- आपको मुझे नग्न देखने में शर्म आती है, लेकिन आपको अपने देश को नग्न, नंगे, हताश, बेरोजगार और भूखे देखकर शर्म नहीं आती है जिसका पैसा आपने छीन लिया है, लूट लिया है और चोरी कर लिया है ताकि आपका परिवार आनंद लें। 

इस सांसद ने ऐतिहासिक ऊर्जा निजीकरण बिल विधेयक का विरोध करने के लिए मतदान से पहले अपने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले सांसद एंटोनियो गार्सिया वामपंथी डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन पार्टी से सांसद हैं। विरोध प्रदर्शन के समय वह केवल अंडरवियर पहने हुए थे। गार्सिया ने अंडरवियर पहनकर ही विधेयक पर बहस में हिस्सा लिया। गार्सिया की अपनी प्रतिद्वंदी सांसदों के साथ झड़प भी हुई थी। जिसमें उन्हें कुछ खरोंचे आई थीं। उसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया।

रायपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी धु्रवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर जॉन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 
मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए है। 

मुख्यमंत्री ने गत दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है।

2015 से लगातार कृत्रिम गर्भाधान कराने के प्रयास हुए लेकिन उसकी मौत के साथ ये सभी प्रयास धरे के धरे रह गए

- DTE Staff

90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है।90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है। 90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर चुकी है।

डाउन टू अर्थ, हिंदी मासिक पत्रिका के चार साल पूरे होने पर एक विशेषांक प्रकाशित किया गया है, जिसमें मौजूदा युग जिसे एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग कहा जा रहा है पर विस्तृत जानकारियां दी गई है। इस विशेष लेख के कुछ भाग वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। पहली कड़ी में आपने पढ़ा- नए युग में धरती : कहानी हमारे अत्याचारों की । दूसरी कड़ी में आपने पढ़ा- नए युग में धरती: वर्तमान और भूतकाल  तीसरी कड़ी में आपने पढ़ा - नए युग में धरती: नष्ट हो चुका है प्रकृति का मूल चरित्र । चौथी कड़ी में आपने पढ़ा- छठे महाविनाश की लिखी जा रही है पटकथा । अगली कड़ी में आपने पढ़ा, कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगे अफ्रीकी हाथी । पढ़ें, अगली कड़ी - 

करीब डेढ़ साल पहले विशालकाय यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुआ (राफेटस स्विनहोई) प्रजाति की आखिरी मादा खत्म हो गई। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह प्रजाति भी अवसान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 12 अप्रैल, 2019 को 90 साल की यह मादा पूर्वी चीन के जियान्गसू प्रांत के सूजो शांगफंग्शान चिड़ियाघर में मर गई। मरने से पहले उसे कृत्रिम गर्भाधान कराने का प्रयास किया गया लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। यह मादा 2008 में चांग्सा शहर में मिली थी। इसके बाद उसे चिड़ियाघर में ले आया गया, जहां 100 साल के नर कछुए से उसका मिलन कराया गया। मादा कछुए ने कई बार अंडे भी दिए लेकिन उनमें से किसी भी अंडे से बच्चे नहीं निकले। 2015 से लगातार कृत्रिम गर्भाधान कराने के प्रयास हुए लेकिन उसकी मौत के साथ ये सभी प्रयास धरे के धरे रह गए। मादा कुछए की मौत के बाद इस प्रजाति के केवल तीन नर कछुए बचे हैं। इनमें से 100 साल का एक नर कछुआ सूजो में, दूसरा वियतनाम के डोंग मो लेक में और तीसरा हनोई के बाहरी हिस्सों में स्थित जुआन खान्ह झील में है।

हालांकि अभी तीसरे का लिंग (जेंडर) अज्ञात है। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, विशाल यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुआ चीन की यांग्त्जे और दक्षिणी चीन से उत्तरी वियतनाम में लाखों साल से बह रही लाल नदी में रहता था। यह चीन की पौराणिक रचना बाईजी के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। चीनी मान्यता है कि बाईजी ड्रेगन का छठा बेटा था जो विशाल यांग्त्जे सॉफ्ट शैल कछुए से हूबहू मिलता था। यह मीठे पानी में मिलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ माना जाता है। यह 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इसका वजन 100 किलो तक हो सकता है।

प्रजातियों की विलुप्ति सॉफ्ट शैल कछुओं की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचती है। लेकिन इसमें और हार्ड शैल कछुओं में क्या अंतर है? भारतीय जूलॉजिकल सर्वेक्षण के वैज्ञानिक बासुदेव त्रिपाठी बताते हैं, “नाम से ही दोनों प्रजातियों में अंतर स्पष्ट हो रहा है।”

वह बताते हैं, “सॉफ्ट शैल कछुओं का ऊपरी हिस्सा मुलायम और मांसल वाला होता है जबकि हार्ड शैल कछुओं का ऊपरी हिस्सा हड्डियों से बना और त्वचा से ढंका होता है।” त्रिपाठी आगे बताते हैं कि सॉफ्ट शैल कछुओं को शिकारियों से अधिक खतरा होता है, इसलिए ये आमतौर पर नदी, झील या तालाब के मीठे पानी में पाए जाते हैं। हार्ड शैल प्रजातियां दोनों जगह यानी समुद्र और मीठे पानी के स्रोतों में पाई जाती हैं। त्रिपाठी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ न तो सॉफ्ट शैल है और न हार्ड शैल। इसे लेदरबैक के नाम से जाना जाता है। यह साढ़े तीन मीटर ऊंचा और इसका वजन 700-800 किलो तक हो सकता है।

ओडिशा के वाइल्डलाइफ सोसायटी के सचिव बिश्वजीत मोहंती बताते हैं कि मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए समुद्र में मिलने वाले कछुओं से ज्यादा खतरे में हैं। मीठे पानी के कछुओं की आबादी कम है और ये बेहद स्थानीय हैं। वह बताते हैं कि प्रदूषण, रेत का खनन, शिकार और बांध इनके भविष्य के लिए खतरा हैं। त्रिपाठी भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण देकर बताते हैं, “गंगा में मिलने वाले सॉफ्ट शैल कछुए (निलसोनिया गेंगेटिका) का मांस के लिए शिकार किया जाता है। चंबल नदी इसकी मुख्य रिहाइश है। नदी में होने वाला रेत का खनन इसे प्रभावित कर रहा है। यह कछुआ नदी किनारे धूप सेंकता है और नदी किनारे ही अंडे देता है। नदी में होने वाला खनन इस काम में बाधा पहुंचाता है। सॉफ्ट शैल कछुए पारिस्थितिक लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। त्रिपाठी के अनुसार, “ये मुर्दाखोर होते हैं। यानी ये नदी में बहने वाले मृत शवों को खाते हैं और नदी को साफ रखते हैं। ये मुख्य रूप से प्लवकों को खाकर जिंदा रहते हैं।”(downtoearth)

अमेरिकी फार्मास्युटिकल फर्म Eli Lilly ने COVID-19 के खिलाफ अपने एंटीबॉडी इलाज का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया है. यह ट्रायल सरकार के समर्थन से आगे बढ़ाया जा रहा था. कंपनी ने बताया है कि सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं की वजह से ट्रायल रोका गया है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ऐसा ही एक इलाज मिला था.

Eli Lilly की दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के तौर पर पहचाने जाने वाले इलाजों के वर्ग का हिस्सा है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कुछ तरह के कैंसर और ऑटोइम्यून बीमारी के इलाज के लिए जाना जाता है.

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इलाज तब से सुर्खियों में हैं, जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने COVID-19 के इलाज के लिए बायोटेक फर्म Regeneron की ओर से विकसित एक थेरेपी को क्रेडिट दिया था.(thequint)

जानकारी मिली है कि 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की करीब 615 अवैध यूनिट चल रही हैं

- Susan Chacko, Lalit Maurya

कूड़े और प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरुरी और उचित कदम  उठाने के लिए कहा है। साथ ही उसके लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। जानकारी मिली है कि 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की करीब 615 अवैध यूनिट चल रही हैं।

इस कचरे से निपटने के लिए 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष पर्यावरणीय दस्तों की स्थापना की गई है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक स्थानों,  नालियों, नदियों और समुद्र में प्लास्टिक कचरे की डंपिंग न की जा सके। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके की प्लास्टिक कचरे को खुले में न जलाया जाए।

इसके साथ ही यदि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन हो तो उस मामले में सीपीसीबी द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के नियम को लागु किया जाए। जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ईपीआर फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के बाद लगाया जा सकता है।

इस मामले में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जो रिपोर्ट सीपीसीबी को सबमिट की है उसमें जानकारी दी है कि उन्होंने 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट्स के उत्पादन पर रोक लगा दी है।

सीपीसीबी द्वारा यह रिपोर्ट 12 अक्टूबर एनजीटी के सामने पेश की गई है।(downtoearth)

संयुक्त राष्ट्र, 14 अक्टूबर | संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारपरिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान और नेपाल को फिर से चुन लिया गया है, वहीं चीन के प्रदर्शन में खासी गिरावट आई और वह छोटे अंतर से एक सीट जीत पाया है।

महासभा में मंगलवार को हुए मतदान में चीन को केवल 139 वोट मिले, जबकि 2016 में उसे 180 वोट मिले थे।

ह्यूमन राइट्स वॉच के यूएन डायरेक्टर लुइस चारबोन्यू ने ट्वीट किया कि यह दिखाता है कि 'कई राज्य चीन में अधिकारों के उल्लंघन के रिकॉर्ड से परेशान हैं।'

वहीं सऊदी अरब को 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसे एशियाई और प्रशांत देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 90 वोट मिले, जबकि चुनाव जीतने के लिए उसे 97 वोटों की जरूरत थी। सऊदी अरब की लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है क्योंकि इसने 2016 में 152 वोट हासिल किए थे।

2016 में 112 वोट पाकर दो वोटों से हारने वाले रूस ने अच्छी वापसी करते हुए इस बार 158 वोट हासिल किए। हालांकि इस बार वह तकनीकी रूप से पूर्वी यूरोप की दो में से एक सीट पर निर्विरोध जीत पाई। वहीं दूसरी सीट यूक्रेन ने निर्विरोध जीती।

पाकिस्तान को 169 और नेपाल को 150 वोट मिले। ये दोनों दक्षिण एशियाई देश तीन साल और काम करेंगे।

उज्बेकिस्तान 169 मतों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र से निर्वाचित चौथा देश रहा।

भारत और बांग्लादेश भी परिषद के सदस्य हैं, वे 2018 में आखिरी बार चुने गए थे और अगले साल के अंत में बाहर होंगे।

जिनेवा आधारित इस 47 सदस्यीय परिषद में फ्रांस, ब्रिटेन, क्यूबा और मैक्सिको भी चुने गए 15 देशों में शामिल रहे।

उइगर मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार और कई देशों-मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद चीन छोटे से अंतर से जीतने में कामयाब रहा। इस पर आलोचकों ने 2006 के संकल्प का हवाला दिया। इसमें कहा गया था, "मानवाधिकार परिषद के सदस्य मानव अधिकारों के प्रचार में उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।"(आईएएनएस)

बता दें कि पिछले ही हफ्ते जर्मनी के नेतृत्व में 39 देशों के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि "वे शिन्जियांग में मानव अधिकारों की स्थिति और हांगकांग में हुए हाल के घटनाक्रमों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं।"(आईएएनएस)

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई

येरेवान

आर्मेर्निया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख को लेकर चल रही लड़ाई में मरने वालों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। रूस के नेतृत्व में संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद चल रही लड़ाई में दोनों देशों के सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है। नागोर्नो-काराबाख के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को उनके 16 सैन्यकर्मी युद्ध में मारे गए। इसके साथ ही 27 सितंबर को शुरू हुई लड़ाई में उसके 532 सैनिकों की मौत हो चुकी है।

अजरबैजान छिपा रहा मौतों की वास्तविक संख्या

अजरबैजान ने हालांकि अपनी सेना को हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी है पर दोनों पक्षों की ओर से किए जा रहे दावों के मद्देनजर कुल हताहतों की संख्या बहुत अधिक होने की आशंका है। अजरबैजान ने कहा कि दो हफ्तों की लड़ाई में उसके 42 आम नागरिक मारे गए हैं। नागर्नो-काराबाख के मानवाधिकार लोकपाल अर्तक बेलारयान ने देर सोमवार बताया कि आजरबैजान से अलग हुए इस इलाके में कम से 31 आम नागरिकों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं।

शांति समझौते के बावजूद जंग जारी

रूस की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते के बावजूद दोनों देशों में जंग जारी है। समझौते के दौरान रूसी विदेश सर्गेई लावरोव ने कहा था कि युद्धबंदियों और अन्य पकड़े गए व्यक्तियों की अदला-बदली के मानवीय उद्देश्य के साथ-साथ सैनिकों के शवों की अदला-बदली पर सहमति के साथ युद्धविराम घोषित किया गया है। डॉक्युमेंट में यह भी कहा गया था कि अजरबैजान और आर्मेनिया नागोर्नो-काराबाख में शांति बहाली पर ओएससीई मिन्स्क समूह के प्रतिनिधियों की मध्यस्थता के साथ व्यावहारिक वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं।

तुर्की में बने हमलावर ड्रोन विमान कर रहे हमले

बता दें कि रूस और तुर्की में पहले ही लीबिया और सीरिया के गृहयुद्ध में तलवारें ख‍िंची हुई हैं। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच व्‍यापारिक संबंध बने हुए हैं। तुर्की ने अमेरिका को नाखुश करते हुए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्‍टम खरीदा है। उधर, तुर्की में बने हमलावर ड्रोन विमान नागोरनो-काराबाख में आर्मेनियाई टैंकों का शिकार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इसे बर्दाश्‍त नहीं करेगा और सख्‍त कदम उठा सकता है।

किस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में छिड़ी जंग

दोनों देश 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो-काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। नागोर्नो-काराबाख इलाका अंतरराष्‍ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्‍सा है लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्‍जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनके इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं।(navbharattimes)

आंकड़ों के मुताबिक एशिया में 2000-2019 के दर्मियान 3,068 सबसे अधिक आपदा की घटनाएं हुई, इसके बाद अमेरिका में 1,756 और फिर अफ्रीका में 1,192 घटनाएं हुई हैं।

-  Dayanidhi

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 20 वर्षों (2000-2019) से हो रही प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अनुसार पिछले दो दशकों के दौरान दुनिया भर में 7,348 प्रमुख आपदाओं की घटनाएं हुईं।  इन घटनाओं में लगभग 12.3 लाख (1.23 मिलियन) लोग मारे गए, 420 करोड़ लोग प्रभावित हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 2.97 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें एशियाई देश सर्वाधिक प्रभावित हुए। 

आंकड़ों के मुताबिक एशिया में 2000-2019 के दर्मियान 3,068 सबसे अधिक आपदा की घटनाएं हुई, इसके बाद अमेरिका में 1,756 और फिर अफ्रीका में 1,192 घटनाएं हुई हैं। वहीं, 1980 से 1999 के मुकाबले सबसे अधिक आपदा की घटनाएं साल 2000 से लेकर 2019 तक दर्ज की गईं। अगर प्रभावित देशों के हिसाब से देखें तो आंकड़ों के मुताबिक चीन कुल 577 घटनाओं के साथ शीर्ष पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा जहां 467 घटनाएं हुई, इसके बाद भारत में 321, फिलीपींस में 304 और इंडोनेशिया में 278 आपदा से जुड़ी घटनाएं दर्ज की गईं।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस "द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000-2019" नामक एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि 1980 से 1999 के दर्मियान 4,212 प्राकृतिक खतरों से 11.9 लाख (1.19 मिलियन) लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 300 करोड़ (तीन बिलियन) से अधिक लोग प्रभावित हुए और 1.63 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक अवधि के मुकाबले 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। बढ़ता तापमान जलवायु संबंधी आपदाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बाढ़, सूखा, तूफान और जंगल की आग सहित चरम मौसम की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही अत्यधिक गर्मी विशेष रूप से घातक साबित हो रही है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (यूएनडीआरआर) प्रमुख मामी मिजुतोरी ने दुनिया भर की सरकारों पर जलवायु खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया और आपदाओं को कम करने के लिए बेहतर तैयारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा जब हम वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए उपायों पर कार्रवाई करने में विफल होते हैं, जब वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए शुरुआती चेतावनियां दी जाती हैं, तो हम कुछ नहीं करते है और यह हमारे खिलाफ आपदा बनकर खड़ी हो जाती है।

मिजुतोरी ने कहा इस सचाई के बावजूद कि पिछले 20 वर्षों में चरम मौसम की घटनाएं इतनी नियमित हो गई हैं, तब भी केवल 93 देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम रणनीतियों को साल के अंत से पहले लागू किया है।

रिपोर्ट में कोरोनोवायरस महामारी जैसी जैविक खतरों और बीमारी से संबंधित आपदाओं को नहीं छुआ गया है, जिसने पिछले नौ महीनों में लाखों  लोगों की जान ले ली है और करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि सदी के अंत तक 6,681 जलवायु से जुड़ी घटनाओं को दर्ज किया गया था। जबकि बाढ़ की प्रमुख घटनाएं दोगुनी से अधिक 3,254 थी, 2,034 बड़े तूफान आए पूर्व की अवधि में जिनकी संख्या 1,457 थी।

मिजुतोरी ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी और बचाव कर्मचारी "चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि बेहतर तैयारी और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों ने कई प्राकृतिक आपदाओं में मौतों की संख्या को कम करने में मदद की, फिर भी जलवायु आपातकाल से काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि जलवायु संबंधी आपात स्थितियों में वृद्धि के कारण बाढ़ से संबंधित आपदाओं में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। तूफान के कारण 28 प्रतिशत, भूकंप 8 प्रतिशत और अत्यधिक तापमान से 6 प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं।

पिछले 20 वर्षों में सबसे घातक आपदा 2004 में  हिंद महासागर की सुनामी थी, जिसमें 226,400 मौतें हुईं, इसके बाद 2010 में हैती में आए भूकंप जिसमें 222,000 लोगों की जान चली गई थी।

जबकि एक गर्म होती जलवायु इस तरह की आपदाओं की संख्या और गंभीरता को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं भूकंप और सुनामी जैसी भूभौतिकीय घटनाओं में भी वृद्धि हुई है जो जलवायु से संबंधित नहीं हैं लेकिन घातक हैं।(downtoearth)

ब्रासीलिया, 14 अक्टूबर | अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के फार्मास्युटिकल डिवीजन के जेनसेन-सिलेग ने ब्राजील में अस्थायी रूप से कोरोवायरस वैक्सीन के ट्रायल्स रद्द कर दिये हैं। ये बात मंगलवार को देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक संस्था ब्राजीलियन हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी (अन्विषा) ने कही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसेन-सिलेग ने अन्विषा को सूचित किया कि विदेश में एक वॉलेन्टियर को वैक्सीन डोज से विपरीत असर होने के बाद वह अपनी वैक्सीन वैक31518कोव3001 की सुरक्षा और प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए ट्रायल्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है।

कंपनी ने इस मामले के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है और वॉलेन्टियर की स्वास्थ्य स्थिति को गोपनीय रखा गया है।

अन्विषा के अनुसार, जब तक कि स्वतंत्र सुरक्षा समिति द्वारा समस्या के कारण की जांच नहीं हो जाती है, तब तक परीक्षण फिर से शुरू नहीं होंगे।

एजेंसी ने कहा, "ब्राजील में चल रही स्टडी में 9 अक्टूबर को पहले वॉलेंटियर को जोड़ा गया था। अब नए वॉलेन्टियर्स को इसमें तभी शामिल किया जा सकता है, जब अन्विषा इसके लिए अनुमति दे। वहीं अन्विषा रिसर्च डेटा और सुरक्षा/लाभ का विश्लेषण करने के आधार पर यह निर्णय लेगी कि प्रक्रिया को जारी रखा जाए या स्थायी तौर पर रद्द कर दिया जाए।"

बता दें कि ब्राजील में ट्रायल्स करने के लिए अन्विषा ने जेनसेन-सिलेग को अगस्त में अनुमति दी थी।(आईएएनएस)

हाथरस कांड में जो कुछ हुआ या हो रहा है वह शर्मनाक है। बेशर्मी की हद तक सरकारी लीपापोती के साथ ही इस कांड ने हमारे सभ्य समाज की समझ पर सवालिया निशान लगा दिया है कि हमने निर्भया के बाद से अभी तक खुद को बदला नहीं है।

- ओबेदुल्लाह नासिर

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक छोटे से गांव में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी ने हमारे सामने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं? क्या हमारी नज़र में एक महिला केवल एक जिस्म है एक भोग की वस्तु है? आज जब दुनिया के हर देश में महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला कर अपने देश और अपने समाज की सेवा कर रही हैं, हम ऐसा माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं जहां महिलाएं घर से निकलने में ही खुद को असुरक्षित महसूस करें?

जिस समाज में 90 वर्ष की पोपली बुढ़िया से लेकर 9 साल तक की मासूम बच्ची मर्दों की हवस का शिकार बन जाती हो उसे सभ्य समाज तो कतई नहीं कहा जा सकताI इस मामले में सरकारों, अदालतों और प्रशासन तंत्र की लापरवाही और गैर ज़िम्मेदारी की चाहे जितना निंदा की जाए, उनकी गलतियों और कोताहियों की ओर चाहे जितना ध्यान आकर्षित किया जाए, लेकिन जरूरत है अपने गिरेबान में झांकने की कि आखिर समाज इतना असभ्य हुआ कैसे? कानून, अदालत, प्रशासन मुजरिमों को सजा दिला सकता है, लेकिन समाज की सोच बदले बगैर इस तरह के शर्मनाक कांडों को रोकना बहुत मुश्किल होगाI

दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे देश में जो सजगता, निर्भया के प्रति हमदर्दी और मुजरिमों के प्रति नफरत का उबाल आया था, उससे लगा था कि समाज की सोच में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा और बेटियां किसी हद तक महफूज़ हो जायेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआI निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों पर तत्कालीन मनमोहन सरकर ने बलात्कार के सिलसिले में नया और सख्त कानून बनाया, फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया, बलात्कार की परिभाषा बदली गई, चार पांच साल के मुक़दमें के बाद निर्भया के मुजरिमों को फांसी पर लटका भी दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसका नवीनतम उदाहरण हाथरस की शर्मनाक और अफसोसनाक घटना है I

लेकिन, हाथरस की घटना का एक और शर्मनाक और अफसोसनाक पहलू है, और वह है इतना भयावह कांड हो जाने के बाद जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा उसे वह महत्व न देना जो निर्भया कांड में मनमोहन सरकार ने दिया था। हाथरस कांड में शुरु से ही जिला प्रशासन का रवैया अभियुक्तों को बचाने और इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाला रहा हैI

पूरा माजरा यह है कि हाथरस की इस युवती के साथ 14 सितंबर को कथित बलात्कार होता है और बुरी तरह मारे पीटे-जाने से उसे गंभीर चोटें आती हैं। पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली थी, लेकिन उस में बलात्कार की धारा नहीं लगाई, जबकि युवती खुद कह रही थी कि उसके साथ दुषकर्म हुआ है। लगभग 10 दिन बाद मीडिया और विपक्ष के दबाव में बलात्कार की धारा जोड़ी जाती है लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच न होने के कारण बलात्कार के सुबूत करीब-करीब समाप्त हो जाते हैं I

फिर उस युवती के इलाज में घोर लापरवाही बरती जाती है। ऐसा लगता था कि जिला प्रशासन खुद चाहता था कि यह युवती मर जाए। उसे पहले जिला अस्पताल भेजा गया, फिर अलीगढ मेडिकल कालेज भेजा गया और वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उस ने आखिरी सांस लीI अगर जिला प्रशासन इतनी बुरी तरह ज़ख़्मी और कथित बलात्कार का शिकार युवती को सीधे दिल्ली के एम्स में भर्ती करा देता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थीI

आपको याद होगा की निर्भया को पहले आल इंडिया इंस्टिट्यूट में ही भर्ती कराया गया था और जब वहां उसकी हालत नहीं सुधरी तो उसे एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया था। निर्भया की जान बचाने की भरपूर कोशिश की गयी थी जबकि हाथरस की युवती की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी थी। भले ही प्रशासन की मंशा जान लेने की न रही हो, लेकिन उसके इलाज में जो घोर लापरवाही की गयी उसे नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता और ऐसे हालात में यह इलज़ाम लगाना नाजायज़ भी नहीं होगाI यही नहीं उस युवती के माता-पिता भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को उसकी अर्थी उठाने तक की इजाज़त नहीं दी गयी और रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल कर उसकी लाश ही जला दी गयी। ऐसी क्रूरता की मिसाल मिलना मुश्किल हैI

याद कीजिए कि निर्भया का शव जब जनवरी की कड़कड़ाती सर्द रात में दिल्ली पहुंचा था तो तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन, आज हमारे प्रधानमंत्री को उस युवती से हमदर्दी जताने और पीड़ित परिवार से संतावना के दो बोल बोलने की भी तौफीक नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूं तो मृतका के परिवार को 25 लाख की सहायता का ऐलान किया है, लेकिन वहां जा कर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का कष्ट उन्होंने नहीं उठाया। इतना ही नहीं उसके पिता से यह ज़रुरु लिखवा लिया की वह सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। यह तहरीर कैसे ली गयी होगी यह हम आप सब जानते समझते हैं लिखने की आवश्यकता नहीं I

इस कांड के बाद जब जिला प्रशासन की घोर लापरवाही और सरकार की लीपा पोती सामने आई तो मीडिया और विपक्ष का इस ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने हाथरस के उस गांव को छावनी में बदलकर मीडिया और विपक्ष पर पहरे लगा दिए। महिला पत्रकारों को तो गांव पहुंचने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अभद्र व्यवहार से दो-चार होना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ गए अन्य नेताओं को पहले दिन बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया। उन पर बल प्रयोग किया गया। आखिरकार दूसरे दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गांव जाने की इजाजत दी गई। यही सुलूक राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ किया गया, उन पर और उनके साथियों पर तो ऐसे लाठियां बरसाई गईं कि अगर कार्यकर्त्ता जयंत को अपने घेरे में न ले लेते तो शायद उनकी हत्या ही हो जाती I

बात यहीं नहीं रुकी। अब असल कांड से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नित नए प्रकार के प्रपंच रचे जा रहे है I खुद योगी ने विपक्ष के साथ-साथ पीएफआई ( पापुलर फ्रंट आफ इंडिया ) नामी एक संगठन पर मारीशस रूट से मुस्लिम देशों द्वारा एक करोड़ रुपया वसूल कर प्रदेश में सांप्रदायिक और जातीय दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाया है। इस दौरान दिल्ली से हाथरस जा रहे चार मुस्लिम व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उनके पास से भारत विरोधी लिटरेचर आदि मिलने की बात कही जा रही है, जबकि गिरफ्तार तीनो व्यक्ति कथित तौर से पत्रकार हैं और एक उनका ड्राईवर है। इनमें से एक सिद्दीक कप्पन हैं जो केरल की एक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार होने के साथ-साथ केरल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के महामंत्री भी हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद केरल पत्रकार यूनियन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियस कॉर्पस) भी दायर की है। दो अन्य गिरफ्तार लोग भी पत्रकार हैं।

इन आरोपों में कितना दम है इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच के बाद पाया की इन लोगों को कोई पैसा विदेश से नहीं मिला है। ईडी के इस खुलासे के बाद योगी को ठीक उसी प्रकार जनता के बीच आकर कहना चाहिए को उन्होंने गलत इलज़ाम लगाया था,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि जब आप इलज़ाम लगाने के लिए मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आते हैं तो इलज़ाम गलत साबित होने पर भी जनता के बीच आ कर उसका खंडन करना भी आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है I

इसके अलावा यह बातें भी फैलाई जा रही हैं कि मृतका के पिता और भाई आदि ने ही उसे उन लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थित में देख कर उसकी हत्या कर दी, और यह ऑनर किलिंग का मामला है I योगी सरकार द्वारा इस प्रकार पीड़ित पक्ष को ही निशाना बनाने और कथित बलात्कारियों को बचाने की कोशिश का यह कोई नया मामला नहीं है। इस से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वामी चिन्मयानंद और उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को भी बचाने की कोशिश की गयी थीI क्या यह केवल संयोग है कि स्वामी चिन्मयानन्द कुलदीप सेंगर और हाथरस के चारों अभियुक्त योगी के सजातीय अर्थात ठाकुर हैंI

अभी भी लगभग एक महीना होने को है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मामले की जांच सीबीआई करेगी, और एसआईटी एक सप्ताह में जांच पूरी कर लेगी। लेकिन एसआईटी का कार्यकाल अब 10 दिन और बढ़ा दिया गया है, वहीं सीबीआई ने अब जाकर मामले को हाथ में लिया है।

सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की लीपापोती क्यों कर रही है? लेकिन ध्यान रखना होगा की सत्ता के नशे पीड़ित पक्ष को धर्म-जाति आदि के नाम पर न्याय से महरूम करने का अंजाम बहुत दुखद और कष्टदायक होता है और नाइंसाफी पर खड़े सत्ता के किले के गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। हर कंस के लिए कृष्ण और हर रावण के लिए राम ज़रूर पैदा होते हैं, यही कुदरत का नियम है I(navjivan)