वाशिंगटन, रायटर। चीन सरकार ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि न्याय विभाग द्वारा चीनी सेना से जुड़े विद्वानों के खिलाफ मुकदमा चलाने के जवाब में वह अपने यहां अमेरिकी लोगों को हिरासत में ले सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले के जानकार लोगों के हवाले से कहा है कि चीनी अधिकारियों ने अमेरिका सरकार को कई चैनलों के जरिये यह चेतावनी दी है।

अखबार ने लिखा, चीन ने अमेरिका को संदेश भिजवाया है कि उसे अमेरिकी अदालत में चीनी विद्वानों पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर चीन में रह रहे अमेरिकियों पर चीनी कानून के उल्लंघन का मामला चलाया जाएगा। व्हाइट हाउस ने यह मामला विदेश विभाग के पास भेज दिया है, जिसने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

न्याय विभाग ने भी इस संबंध में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने भी इस मामले में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 14 सितंबर को एडवाइजरी जारी कर अमेरिकियों को चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी।

उसने कहा था कि चीन सरकार अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों को हिरासत में लेकर विदेशी सरकारों के साथ सौदेबाजी करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन पर अमेरिका की तकनीकी, सैन्य और रणनीतिक सूचनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए साइबर गतिविधियां चलाने और जासूसी करने का आरोप लगाता रहा है।

मौजूदा वक्‍त में चीन से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं। दक्षिणपूर्व के समुद्री तट पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। चीन ने ताइवान के नजदीक अत्याधुनिक मिसाइल तैनात की हैं। हालांकि चीन का कहना है कि उसने ताइवान से हमले की आशंका में ही ये तैयारियां शुरू की हैं।

वहीं कनाडा की रक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि चीन की गतिविधियां पहले की अपेक्षा दो गुना बढ़ गई हैं। चीन के मार्निग पोस्ट की खबर के मुताबिक यहां पर डीएफ 11 और डीएफ 15 मिसाइल दशकों से तैनात थीं, अब डीएफ 17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जा रही हैं। ये मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने और सटीक निशाना लगाने में सक्षम हैं।

कनाडा स्थित कांबा रक्षा केन्द्र के अनुसार उपग्रह से ली गई तस्वीरों में स्पष्ट हो रहा है कि फूजियान और ग्वांगडोंग में चीन नौसेना और मिसाइल की क्षमता को बढ़ा रहा है। यहां मिसाइलों की संख्या पिछले कुछ वर्षो में दो गुना हो गई हैं। ये सब ताइवान को निशाने पर रखकर किया जा रहा है।  (jagran)

- निधि राय

मध्य प्रदेश के बैतूल में रहने वाले अश्विन आर्य ने हाल ही में अपने परिवार के लिए एक नई टोयोटा ग्लान्ज़ा गाड़ी ख़रीदी. 30 साल के अश्विन ने इसी साल जून में गाड़ी ख़रीदी थी, ऐसे समय में जब देश के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ था.

बीबीसी से फ़ोन पर बात करते हुए वे कहते हैं, "मेरे पिता के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और हमें एक कार की सख़्त ज़रूरत थी."

अश्विन एक उच्च मध्यम वर्ग परिवार से हैं, वो कहते हैं कि परिवार ने महामारी की शुरुआत से पहले एक नई गाड़ी ख़रीदने की योजना बनाई थी. पिता के साथ हुई दुर्घटना के बाद, ये और ज़रूरी हो गया.

लॉकडाउन के समय पड़ी ज़रूरत

वे कहते हैं, "मेरे पिता को रोज़ काम पर जाना पड़ता है. मेरी माँ और बहन भी इसका उपयोग रोज़मर्रा के काम के लिए करती हैं. बैतूल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार चाहिए थी."

अश्विन जैसे ग्राहकों की ख़रीद के कारण अगस्त महीना भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए अच्छा रहा और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आशा की एक किरण है, जिसकी विकास दर साल की पहली तिमाही में निगेटिव थी.

रेटिंग एजेंसी 'केयर रेटिंग्स' के मुताबिक़, ट्रैक्टर, दोपहिया और यात्री वाहन के सेग्मेंट से ऑटोसेक्टर के लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं. ये इसलिए अहम है क्योंकि भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का 7 प्रतिशत तक योगदान रहता है.

लेकिन ऑटो सेक्टर की धीमी वृद्धि के लिए सिर्फ़ कोरोनोवायरस को दोष नहीं दिया जा सकता. अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह, उत्सर्जन मानकों में नीतिगत बदलाव, ईंधन के दाम में वृद्धि, बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली अधिक ब्याज दर और पूरे अर्थव्यवस्था में मंदी जैसे कारणों के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर 2019 से सुस्त रहा है.

अश्विन ने इसी साल जून में गाड़ी खरीदी थी

फ़ेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाटा) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी के मुताबिक,"जुलाई और अगस्त का महीना हमारी उम्मीदों से बेहतर था."

जानकार मानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पूरी तरह से बंद होने के कारण निजी वाहनों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी है. मुमकिन है कि जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल भी गए हैं वहां के लोग संक्रमण के डर से इनका इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं. लिहाजा निजी गाड़ियों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है.

जमशेदपुर में नरभराम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक पी कुमार राव कहते हैं, "हमने दोपहिया वाहनों और कम बजट की कारों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी है. बैंक भी जल्दी लोन देकर लोगों की मदद कर रहे हैं."

कमर्शियल वाहन के डीलरों पर दबाव

मुंबई मे पुरानी गाड़ियों के विक्रेता अभिषेक जैन भी मानते हैं मांग बढ़ी है. वो कहते हैं, "मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए वो अपने लिए गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं."

रेटिंग एजेंसी ICRA के एक हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है, "कमर्शियल वाहन डीलरों पर दबाव बना हुआ है. निजी वाहन डीलरों को एक हद तक उम्मीद दिख रही है."

कोरोनाकाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर भी इससे सहमत हैं. वो कहते हैं, "मुझे नहीं पता कि हम अपने पैरों पर वापस खड़े हो गए हैं या नहीं. हम महीना दर महीना चीज़ों को देख रहे हैं."

विक्रम किर्लोस्कर ने एक इंटरव्यू में बीबीसी से कहा, "हमारी ऑर्डर बुक अच्छी लग रही है, लेकिन हम आने वाले तीन महीने की योजना नहीं बना सकते हैं."

कुछ समय पहले ऐसी भी खबरें आई थीं कि टोयोटा किर्लोस्कर भारत में अपनी विस्तार योजनाओं को रोक रही है. हालाँकि विक्रम किर्लोस्कर ने स्पष्ट किया है कि वो टेक्नॉलॉजी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा प्लांट में 2000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रहे हैं.

किआ मोटर्स इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट मनोहर भट्ट की राय है कि ऑटो सेक्टर की ग्रोथ सीधे तौर पर जीडीपी की ग्रोथ से जुड़ी है. यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो पैसे खर्च करते हैं.

भट्ट के मुताबिक,"अगर लोगों को लगता है कि उनके पास पैसे हैं तो वो गाड़ियां खरीदेंगे. भविष्य को लेकर टिप्पणी करना मुश्किल है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है और अगले साल भी अच्छी नहीं रहेगी."

विशेषज्ञों का मानना है कि अभी जो मांग है वो उन उपभोक्ताओं से कारण है, जो गाड़ियां खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे और अब बाहर आकर पुराने प्लान के मुताबिक गाड़ियां खरीद रहे हैं.

शोरूम के बंद होने कारण इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जो मांग गिरी थी, वो अगले 6 महीनों तक वापस आने की उम्मीद है. विकेंश गुलाटी कहते हैं, "हम आने वाले महीनों से बेहतर उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि केवल गंभीर ग्राहक सामान खरीदने के लिए बाहर आ रहे हैं."

त्योहारों के मौसम से उम्मीदें

केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, अगस्त 2020 के बाद से ऑटोमोबाइल के मूल उपकरण निर्माताओं ने भी शादी और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ा दिया है.

एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष राजीव छाबा ने बीबीसी को बताया, "उपभोक्ताओं के खरीद का पैटर्न बदल गया है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, हम त्योहारों के मौसम की प्रतीक्षा कर रहे हैं. आमतौर पर त्योहार का सीज़न हमारे लिए पूरे साल के मुकाबले बेहतर होता है और इस बार मांग बढ़ी है तो हम अधिक बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं."

त्योहार का मौसम दक्षिण भारत में अगस्त में ओणम से शुरू होता है और उत्तर भारत में बैसाखी के साथ अप्रैल में ख़त्म होता है.

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, आमतौर पर पूरे वर्ष की 35-40 प्रतिशत बिक्री त्योहार के सीज़न में होती है. एक्सपर्ट्स और मार्केट प्लेयर्स का मानना है कि दिसंबर के बाद सेक्टर की असली तस्वीर साफ़ हो जाएगी.

अनिश्चित समय को देखते हुए क्रूजर बाइक निर्माता हार्ले-डेविडसन ने हाल ही में घोषणा की कि वे "हरियाणा के बवाल शहर में अपनी फ़ैसिलीटी बंद कर रहे हैं और गुड़गांव में अपने सेल्स ऑफ़िस को भी छोटा करेंगे."

विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में हार्ले डेविडसन के इस कदम से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा. केयर रेटिंग्स के रिसर्च एनालिस्ट वशिष्ठ उनवाला ने बीबीसी को बताया "वे क्रूज बाइक के सेक्टर में हैं और यह देश का एक बड़ा हिस्सा नहीं है,"

हालांकि FADA का मानना है कि हार्ले डेविडसन के बाहर निकलने से 130 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और 2000 लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं.

हार्ले डेविडसन के भारतीय बाज़ार से बाहर निकलने का कारण वित्तीय बोझ और कम बिक्री की उम्मीद है. वे किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करने की कोशिश भी कर रहे हैं.

केयर रेटिंग्स के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर अर्थव्यवस्था में 7.1% जीडीपी का योगदान देता है और बड़े निवेश को आकर्षित करता है. ये लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, इसलिए यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है.

क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों ने मांग की है कि सरकार को उपभोक्ताओं में मांग को बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे.

फ़ेडेरेशन ऑफ़ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने बीबीसी को बताया, "वित्तीय अस्थिरता एक चुनौती है, सरकार को उस ओर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पैसा खर्च करने के लिए उपभोक्ता अधिक आश्वस्त हों."

ऑटोमोबाइल को 'लक्ज़री आइटम' माना जाता है, इसलिए अधिकांश वाहनों पर जीएसटी की 28% की उच्चतम दर लगती है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस क्षेत्र के टैक्स को तर्कसंगत बनाने की दिशा में काम कर सकती है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में ये आश्वासन दिया था कि सरकार जीएसटी के रेट को लेकर विचार कर रही है.

इस सेक्टर से स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर भी मांग उठ रही है. स्क्रैपिंग नीति गाड़ी के मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्कैप में भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए सरकार नए वाहनों की ख़रीद पर वित्तीय या कर-आधारित लाभ दे सकती है.

समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्क्रैपिंग नीति अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी लागू की जा सकती है. वह ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एक्मा) के 60 वें वार्षिक सत्र के मौके पर बोल रहे थे. गडकरी ने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग को अपनी "आयात निर्भरता" को कम करना चाहिए.(bbc)

वाशिंगटन, 19 अक्टूबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.98 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि घातक संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 1,112,530 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने सोमवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि सोमवार की सुबह तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 39,884,616 हो गई थी और मृत्यु दर बढ़कर 1,112,535 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका कोविड-19 से दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है, जहां 8,152,093 मामले और संक्रमण से 219,669 मौतें दर्ज की गई हैं।

संक्रमण की संख्या के हिसाब से भारत 7,494,551 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 114,031 हो गई।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (5,224,362), रूस (1,390,824), अर्जेंटीना (989,680), कोलंबिया (959,572), स्पेन (936,560), फ्रांस (876,342), पेरू (865,549), मेक्सिको (851,227), ब्रिटेन (725,292), दक्षिण अफ्रीका (703,793), ईरान (530,380), चिली (491,760), इराक (426,634), इटली (414,241) और बांग्लादेश (388,569) हैं।

वहीं संक्रमण से हुई मौतों के मामले में ब्राजील वर्तमान में 153,675 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

कोविड-19 से होने वाले 10,000 से अधिक मौतों वाले देश मेक्सिको (86,167), ब्रिटेन (43,736), इटली (36,543), स्पेन (33,775), पेरू (33,702), फ्रांस (33,325), ईरान (30,375), कोलम्बिया (28,970), अर्जेंटीना (26,267), रूस (24,039), दक्षिण अफ्रीका (18,471), चिली (13,635), इंडोनेशिया (12,511), इक्वाडोर (12,375), बेल्जियम (10,392) और इराक (10,254) है।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने रविवार को कथित रूप से ओडिशा की कानून व्यवस्था की तुलना पाकिस्तान से कर दी, जिससे विवाद पैदा हो गया। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने पांडा की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

पांडा ने ट्वीट कर कहा था, "यह शर्मनाक है कि कैसे महाराष्ट्र और ओडिशा पुलिस पत्रकारों को उठाती है, उत्पीड़न करती है और पाकिस्तान की तरह ही बिना किसी सामान्य प्रक्रिया अपनाए ही हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। यह सच में फासीवाद है।"

ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड के वरिष्ठ पत्रकार रमेश राठ को पुलिस ने यहां गुरुवार को बीजद महिला सांसद के एक वायरल फेक सेक्स वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसके बाद पांडा ने यह ट्वीट किया।

इस न्यूज चैनल को जय पांडा की पत्नी जगी मंगत पांडा चलाती हैं।

वहीं इस ट्वीट पर बीजद के केंद्रपाड़ा से सांसद ने ट्वीट कर कहा, "मुझे याद कराने दीजिए पांडा जी कि 2019 में आपकी हार से पहले, आप इसकी मिट्टी का हिस्सा थे, जिसकी तुलना आज आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। मिस्टर बीपी क्या केंद्रपाड़ा पाकिस्तान में है। अगर हां, तो फिर हमेशा के लिए ओडिशा को अभी छोड़ दीजिए।"

वहीं बीजद के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि यह ओड़िया और ओड़िया संस्कृति के लिए अपमानजनक है।(आईएएनएस)

रियाद 19 अक्टूबर (स्पूतनिक) सऊदी अरब में मुस्लिम समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मस्जिद को सात महीने बाद रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया।
यह मस्जिद वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण गत सात महीने से श्रद्धालुओं के लिए बंद थी। 

सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस को लेकर लागू पाबंदियों को हटाने के दूसरे चरण में अपने नागरिकों और निवासियों के लिए पवित्र शहर उमर तीर्थयात्रा को फिर से शुरू किया है और श्रद्धालुओं की क्षमता को  30 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। 

एजेंसी ने बताया कि हज एवं उमराह मंत्री कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सभी आवश्यक एहतियात को लागू करवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद परिसर की सफाई के लिए लगभग 4,000 कर्मचारियों को लगाया गया है और मस्जिद परिसर को दिन में 10 बार कीटाणुशोधन किया जा रहा है। 

हमजा अमीर, 19  अक्टूबर | पाकिस्तान में अधिकारियों द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीनी कंपनी को इस्लामाबाद के इस फैसले पर बेहद पछतावा है। कंपनी ने इस ओर इशारा किया है कि अगर किसी वजह से इसे अनब्लॉक किया जाता है, जो इसके संसाधनों को एक नए सिरे से पेश करने की उम्मीद जताई जा सकती है। अपने एक बयान में टिकटॉक ने पाकिस्तान में इसके उपयोगकर्ताओं के प्रति खेद जताया है, क्योंकि वे पिछले करीब एक हफ्ते से इस एप की सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस ने एक बयान में कहा, "हम इस वजह से दुखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यूजर्स और क्रिएटर्स पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने हमारी सेवा पर रोक लगा दी है।"

बयान में आगे कहा गया, "टिकटॉक का मकसद रचनात्मकता और आनंद को बढ़ावा देना है और पाकिस्तान में हमने यही किया है। हमने एक समुदाय की रचना की है, जिनकी रचनात्मकता और जुनून ने पाकिस्तान के हर घर में खुशियों का संचार किया है और साथ ही यह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए आय का स्रोत बनकर भी उभरा है।"

इसमें आगे यह भी कहा गया, "अगर भविष्य में पाकिस्तान हमारी सेवाओं के संचार को फिर से शुरू करता है, तो हम बाजार में अपने संसाधनों को नए सिरे से पेश करने पर विचार कर सकते हैं।"(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर | हरियाणा में पिछले चार महीनों में पहली बार कोरोनावायरस से कोई मौत नहीं हुई है। यह जानकारी राज्य सरकार ने दी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि यह चार महीने, 12 दिन की अवधि या 135 दिनों के बाद राज्य में कोरोनावायरस से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है।

राज्य में इससे पहले 6 जून को कोरोनावायरस से कोई मौत दर्ज नहीं की गई थी।

अरोड़ा ने कहा, "हम तब तक सक्रिय और सतर्क रहेंगे, जब तक कि कोविड-19 संक्रमण का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।"(आईएएनएस)

अबू धाबी, 19 अक्टूबर | आईपीएल-13 में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रविवार को खेले गए मैच में लंबे बालों वाले अंपायर पश्चिमी पाठक सुर्खियों में आ गए हैं।

सोशल मीडिया पर पाठक के कंधों तक बालों की जमकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंपायरिंग करते हुए गेंदबाजी छोर पर उनके खड़े होने के तरीकी की भी।

लंबे बालों वाले पाठक को गेंदबाजी छोर पर झुक कर खड़े हुए देखा जा सकता है।

कोई उन्हें महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है तो कोई उन्हें कुछ और संज्ञा दे रहा है।

एक यूजर ने ट्वीट किया, "पश्चिम पाठक, जिन्होंने हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए मैच में अंपायरिंग की वो धोनी से प्रेरित लगते हैं।"

एक और यूजर ने ट्वीट किया, "पश्चिम पाठक रॉकस्टार हैं।"

एक यूजर ने लिखा, "पश्चिम पाठक को देखकर ऐसा लगता है कि उनका असली काम रॉकस्टार का है।"(आईएएनएस)

 डोंगरगढ धाम श्री माँ बम्लेश्वरी देवी 19 अक्टूबर, सोमवार, आश्विनशुक्ल पक्ष तिथि तीज (Third day).

आदिशक्ति मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन ...माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे 

Garba Songs Medley I Palak Jain

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मां सहित अमित जोगी पहुंचे अमरकंटक, बाबा कल्याण दास से मिले, राजमेरगढ़ में हुई पार्टी की बैठक
 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 अक्टूबर। चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद अमित जोगी ने ऐलान किया है कि वे मरवाही में घर-घर जायेंगे। जनता की अदालत में वे वोट नहीं न्याय मांगने के लिये जाएंंगे।

अपनी मां डॉ. रेणु जोगी के साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी आज अमरकंटक पहुंचे और वहां बाबा कल्याण दास से भेंटकर उन्हें स्व. अजीत जोगी की आत्मकथा भेंट की। इसके पहले राजमेरगढ़ में जोगी के मितान हरिसिंह पोर्ते के घर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की बैठक हुई। उन्होंने पोर्ते से मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की और समर्थकों के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर परामर्श किया।

अमित जोगी ने एक बयान में कहा कि जोगी परिवार को दुर्भावना से मरवाही के उप-चुनाव से अलग कर दिया गया है लेकिन मरवाही के लोगों के दिल से अलग नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्व. अजीत जोगी को जीते जी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब शोकाकुल परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 

वे जोगी परिवार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है और इसका जवाब उन्हें मरवाही की जनता देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि वोट नहीं न्याय मांगने के लिये जोगी परिवार एक-एक घर जायेगा। अमित जोगी ने कहा कि वे किसी के समर्थन या विरोध में नहीं बोलेंगे।

10 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अक्टूबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1894 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 179 बलरामपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज कुल 10 कोरोना मौतें हुई हैं। 

मरवाही उपचुनाव वाले जिले, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में आज एकदम से 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यहां अब तक किसी एक दिन में दो-चार ही पॉजिटिव मिलते थे। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 67, राजनांदगांव 119, बालोद 71, बेमेतरा 19, कबीरधाम 30, रायपुर 144, धमतरी 70, बलौदाबाजार 76, महासमुंद 56, गरियाबंद 22, बिलासपुर 92, रायगढ़ 176, कोरबा 195, जांजगीर-चांपा 118, मुंगेली 22, जीपीएम 28, सरगुजा 39, कोरिया 38, सूरजपुर 46, बलरामपुर 179, जशपुर 54, बस्तर 56, कोंडागांव 15, दंतेवाड़ा 35, सुकमा 50, कांकेर 64, नारायणपुर 3, बीजापुर 43 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

    अधिकांश की मौत करंट लगने से   

बिलासपुर, 18 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। केरल में कुछ महीने पहले एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाने से मौत का मामला सामना आया, तब यह घटना देशभर की मीडिया में सुर्खियों पर था। वहां की सरकार को दबाव में आकर कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में जान-बूझकर या लापरवाही से आये दिन हाथी, हथिनी और शावकों की मौत हो रही है पर कोई सख्त रुख सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है, जवाबदेही तय नहीं की जा रही है।  

बीते चार महीने में 16 हाथियों की मौत के मामले तो उजागर हो चुके हैं। चार महीने में सामने आये मामलों को देखना शुरू करें तो 9 और 10 जून को सूरजपुर के प्रतापपुर में एक गर्भवती हथिनी सहित दो मादा हाथियों की मौत हो गई थी। 11 जून को बलरामपुर के अतौरी में एक मादा हाथी की मौत हो गई। 15 जून को धमतरी के माडमसिल्ली के जंगल में कीचड़ में फंस जाने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई।

16 जून धरमजयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। 18 जून को फिर करंट लगने से ही एक हाथी की मौत हो गई। 8 जुलाई को कोरबा में एक 8 साल के किशोर हाथी ने एक माह के इलाज के बाद दम तोड़ दिया। 24 जुलाई को जशपुर में करंट लगाकर हाथी की हत्या कर दी गई। 16 अगस्त को सूरजपुर में जहर खाने से एक हाथी की मौत हुई।

सितम्बर माह में भी मौतों का सिलसिला जारी रहा। धरमजयगढ़ में 23 सितम्बर को करंट लगने से हाथी की मौत हुई। 26 सितम्बर को महासमुंद के पिथौरा में एक हाथी का करंट लगाकर शिकार किया गया। 28 सितम्बर को गरियाबंद में बिजली तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। 29 सितम्बर को धरमजयगढ़ में फिर एक हाथी की करंट से मौत हो गई। जशपुर में 15 अक्टूबर को और कटघोरा में 17 अक्टूबर को हाथी मृत पाये गये।

इन 16 मौतों में से 7 मौतों में कम से कम साफ हो चुका है कि मौतें करंट लगने से हुई। चार मौतें ऐसी हैं जिसके बारे में वजह नहीं मालूम या फिर उसे वन विभाग जो कहे मान लेना होगा।

सितम्बर माह के आखिरी सप्ताह में गरियाबंद और महासमुंद में जिन दो हाथियों की मौत 11 के व्ही बिजली लाइन की चपेट में आने की बात साफ हो गई। पिथौरा के मामले में सात लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार भी किया। इनका कहना था कि भालुओं के शिकार से उन्होंने तार खींच दिये थे। झूलते हुए तार की चपेट में 20 हाथियों के दल का एक हाथी चपेट में आ गया। आरोपियों से हुकिंग का सामान भी बरामद किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग और विद्युत विभाग से कई बार आगाह कर चुके थे कि इससे वन्य जीव व इंसानों को खतरा है।

जशपुर में भी ऐसी ही घटना पिछले जुलाई माह में हुई थी। तपकरा थाना इलाके के झिलिबेरना ग्राम में जानवरों से बाड़ी को बचाने के लिये एक ग्रामीण ने करंट प्रवाहित तार की बाड़ लगा रखी थी। हाथी उसकी उसकी चपेट में आ गया। मई माह में जशपुर जिले के नारायणपुर में भी करंट लगने से एक गर्भवती हथिनी की मौत हुई थी।

वन विभाग हाथियों की मौत और उसकी वजह के ठीक-ठीक कारणों को उजागर नहीं करता। अधिकतर मामलों में ग्रामीणों की सूचना पर ही वे सक्रियता दिखाते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 2001 से लेकर अब तक प्रदेश में 164 हाथियों की मौत हुई है, जिनमें से 47 करंट लगने के कारण हुई। धरमजयगढ़ इलाके में तो सैकड़ों की संख्या में अवैध कनेक्शन खेतों में लिये जाने की बात सामने आ चुकी है। ये तार खतरनाक ढंग से उच्च दाब वाली लाइनों से जमीन तक लाये गये हैं। कई जगहों पर ये तार खुले हुए हैं। इनमें फंसकर हाथी ही नहीं दूसरे जानवरों की मौत होती रहती है। वन विभाग इसकी सूचना बिजली विभाग को नहीं देता, बिजली विभाग के मैदानी कर्मचारी जानकारी होने के बावजूद लालच में आकर कार्रवाई नहीं करते।

हाईकोर्ट में हाथियों की अकाल मौत को लेकर रिटायर्ड आईएफएस अनूप भल्ला, एक्टिविस्ट नितिन सिंघवी और कुछ अन्य याचिकायें दायर की गई हैं। इसमें हाथियों के सुरक्षित ठिकाने की मांग तो है ही, करंट और शिकार से हो रही लगातार मौतों पर भी वन विभाग और विद्युत विभाग को निर्देश देने की मांग की गई है। 

याचिकाकर्ताओं ने सोलर फेंसिंग, रेडियो कॉलर, तारों को ऊंचा करने, हाथियों के मूवमेंट को बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपस में साझा करने की मांग की है। इन याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। पिछले साल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बिजली विभाग ने इंसुलेटर और एरियल बंच केबल लगाने का बजट 1700 करोड़ बताया था।
 
विद्युत वितरण कम्पनी ने यह राशि वन विभाग से मांगी थी। केन्द्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने यह राशि देने से मना कर दिया था। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट व एनटीजी के निर्देशों का हवाला दिया था और अपने बजट से इसका खर्च उठाने कहा था। मार्च 2019 में सुनवाई के दौरान जशपुर जिले में होने वाली करंट से मौतों पर कोर्ट खासी चिंतित थी और निर्देश दिया था कि ऐसी व्यवस्था करें कि अब एक भी हाथी की मौत करंट से न हो। पर मौतें लगातार जारी हैं। 
प्रदेश के 15 जिले हाथी प्रभावित हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक 300 हाथियों की मौत भी हो चुकी है और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट पर राज्य बनने के बाद से ही बात हो रही है पर अब तक उसकी प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में हाथियों की मौत की जवाबदेही कौन लेगा यह बड़ा सवाल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 18 अक्टूबर। नगर के वार्ड- 5 इंदिरा मार्केट की रहने वाली एक पति खोई महिला ने मायके में सुहागन की तरह सजकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति की दो महीने पहले एक सडक़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वह अपने घर में ताला बंद कर मुहल्ले में ही अपनी माँ के घर 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। सप्ताह भर पहले ही उसने बेटी को ससुराल सुंदरकेरा भेज दिया था। नवापारा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार शनिवार को पूर्णिमा साहू (30) के देवर व अन्य लोग उन्हें अपने घर ले जाने आये थे, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। जिस पर उनके देवर वापस अपने गांव सुंदरकेरा लौट आए, वहीं रात को मृतका अपने मां के घर सोई हुई थी, लेकिन रविवार सुबह जब परिजन उठे तो वह गायब थी। इसके बाद उसकी खोजबीन शुरू की गई।

 सुबह 9 बजे पूर्णिमा की छोटी बहन जब उसके तालाबंद घर की ओर गई तो अंदर से दरवाजा बंद देखकर उसने दरवाजा खटखटाया, उसके मोबाइल पर भी कॉल किया गया, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह छप्पर से होते हुए घर के अंदर पहुंची तो उसको फांसी पर लटकते हुए देखा। लाश के पास ही 3 बैग में सामान पैक होकर रखा था। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। 

बताया जाता है कि पति की मृत्यु के बाद वह काफी गुमसुम रहती थी। इसके अलावा आज उसकी शादी की सालगिरह है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सालगिरह के दिन पति की कमी महसूस करते हुए पूर्णिमा ने खुदकुशी कर ली। 

अज़रबैजान की फ़ौज ने घोषणा की है कि उसने आर्मीनिया के दूसरे एसयू-25 विमान को जेबरैल के क्षेत्र में मार गिराया है. हालांकि उन्होंने सबूत के तौर पर कोई तस्वीर, वीडियो या फिर कोई दूसरा प्रमाण नहीं पेश किया है.

आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने दोनों ही बार विमान के मार गिराए जाने की बात से इनकार किया है. अज़रबैजान ने यह भी कहा है कि आर्मीनिया ने सीमा के उत्तरी हिस्से में उसके क्षेत्र में गोलीबारी की है. यह क्षेत्र तोवुज़ शहर के नज़दीक है.

हालांकि इस हमले की पुष्टि के तौर पर भी किसी ने कोई प्रमाण नहीं देखा है. आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है किसी ने भी उस क्षेत्र में गोलीबारी नहीं की है.

आर्मीनियाई फ़ौज ने आरोप लगाया है कि शांति समझौते की शुरुआत होने से ठीक पहले रेड क्रॉस ने घायलों को लड़ाई के मैदान से हटाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अज़रबैजान ने इससे इनकार कर दिया.

दोनों ही तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है जिसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है. लेकिन समय समय इसके बारे में बताते रहना जरूरी है क्योंकि दोनों ही देश ना सिर्फ़ लड़ाई के मैदान में लड़ रहे है बल्कि वे हर संभव तरीके से सूचनाओं की लड़ाई (इनफॉरमेशन वार) में भी जुटे हुए हैं.

उधर, आर्मीनिया ने मरने वाले अपने जवानों की सूची में 40 नए नाम जोड़े हैं. अब आर्मीनिया के कुल 673 जवान मारे जाने वालों की सूची में शामिल हो गए हैं. वहीं दूसरी तरफ़ अज़रबैजान ने लड़ाई में मारे गए जवानों की अपनी सूची जारी नहीं की है.

अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स

पाकिस्तान ने आर्मीनिया की ओर से लगाए इस आरोप को ख़ारिज कर दिया है कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स अज़रबैजान की सेना के साथ मिलकर आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा ले रही है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान की टिप्पणी को 'आधारहीन और अनुचित' बताया गया है.

15 अक्टूबर को आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने रूसी समाचार एजेंसी रोसिया सेगोदन्या को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि तुर्की की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स आर्मीनिया के ख़िलाफ़ नागोर्नो-काराबाख़ में जारी लड़ाई में शामिल है.

उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि अज़रबैजान की सेना को विदेशी सैन्यबलों का भी साथ मिल रहा है.

इस पर निकोल पाशिन्यान ने कहा कि "कुछ रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि जंग में पाकिस्तानी फौज का विशेष दस्ता भी शामिल है. मेरा मानना है कि तुर्की के सैनिक इस लड़ाई में शामिल हैं. अब ये बात जगज़ाहिर हो चुकी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस बारे में लिखा जा रहा है."

पाकिस्तान का खंडन

पाकिस्तान ने इस बात का खंडन करते हुए बयान दिया है कि आर्मीनिया इस तरह के ग़ैर-जिम्मेदाराना प्रोपेगैंडा के माध्यम से अज़रबैजान के ख़िलाफ़ अपनी ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए.

पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है, "अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस मसले पर साफ तौर पर कहा कि उनके देश की सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पर्याप्त तौर पर मज़बूत है और उसे किसी बाहरी सेना की जरूरत नहीं है."

हालांकि पाकिस्तान ने अपने बयान में यह साफ तौर पर कहा है कि वो अज़रबैजान को कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन देता रहेगा.

इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने अज़रबैजान को नैतिक समर्थन देने की बात कही थी. वहीं, रूस दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर शांति कायम करने की कोशिशों में लगा हुआ है.

It is regrettable that leadership of #Armenia is resorting to irresponsible propaganda to cover up its illegal actions against #Azerbaijan . 1/2@AzerbaijanMFA @Ali_F_Alizada pic.twitter.com/TzSHLQGx72

— Spokesperson ???????? MoFA (@ForeignOfficePk) October 17, 2020

आर्मीनिया और पाकिस्तान के बीच संबंध

अज़रबैजान और तुर्की के साथ पाकिस्तान से करीबी रिश्ते हैं. शायद इस कारण उसके आर्मीनिया के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं.

नागोर्नो काराबाख़ में जारी विवाद को लेकर पाकिस्तान मानता है कि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के इलाक़े में कब्ज़ा किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस विवाद का निपटारा होना चाहिए.

वहीं, आर्मीनिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार भी पाकिस्तान के साथ उनके कूटनीतिक रिश्ते नहीं है.

I extend warmest felicitations to @presidentaz & fraternal people of #Azerbaijan on their Independence Day. We pay tribute to Azeri forces valiantly defending their territorial integrity.
???????? stands with ???????? in its quest to resolve Nagorno-Karabakh issue as per UNSC resolutions

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 18, 2020

आर्मीनिया का दावा, अज़रबैजान का इनकार

आर्मीनिया ने इससे पहले यह भी दावा किया था कि तुर्की केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि सैन्य सहायता भी दे रहा है.

आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के साथ एक बातचीत में दावा किया था कि तुर्की के सैनिक अफ़सर और इंस्ट्रक्टर काराबाख़ में अज़रबैजान की सेना को सलाह दे रहे हैं और तुर्की ने अपने लड़ाकू विमान एफ़-16 भेजे हैं.

उन्होंने कहा था, "तुर्की पूरी तरह से अज़रबैजान की सैन्य मदद कर रहा है. तुर्की इसमें शामिल है." लेकिन तुर्की ने भी सैन्य मदद की बात को नकारा था और केवल नैतिक समर्थन को स्वीकार किया था.

आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं. दोनों के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर भड़क उठा है. ताज़ा विवाद की शुरुआत भी दोनों देशों की तरफ से एक-दूसरे हमला करने के दावे के साथ हुई है.

नागोर्नो-काराबाख़ के बारे में कुछ बातें

ये 4,400 वर्ग किलोमीटर यानी 1,700 वर्ग मील का पहाड़ी इलाक़ा है.
पारंपरिक तौर पर यहां ईसाई आर्मीनियाई और तुर्क मुसलमान रहते हैं.
सोवियत संघ के विघटन से पहले ये एक सवायत्त क्षेत्र बन गया था जो अज़रबैजान का हिस्सा था.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस इलाक़े को अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन यहां की अधिकांश आबादी आर्मीनियाई है.
आर्मीनिया समेत संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य किसी स्व-घोषित अधिकारी को मान्यता नहीं देता.
1980 के दशक से अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध में 30 हज़ार से अधिक लोगों की जानें गईं. उस दौरान अलगावादी ताक़तों ने कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा जमा लिया.
उस दौरान अलगावादी ताक़तों ने नागोर्नो-काराबाख के कुछ इलाक़ों पर कब्ज़ा जमा लिया. 1994 में यहाँ युद्धविराम की घोषणा हुई थी, उसके बाद भी यहाँ गतिरोध जारी है और अक्सर इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो जाता है.

1994 में यहां युद्धविराम हुआ जिसके बाद से यहां गतिरोध जारी है.
तुर्की खुल कर अज़रबैजान का समर्थन करता है.
यहां रूस का एक सैन्य ठिकाना है.(BBCNEWS)

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर | दुनिया में अपने आपदा प्रबंधन (डिजास्टर मैनेजमेंट) के लिए मशहूर जापान अब भारतीय अफसरों को भी इसकी ट्रेनिंग देगा। जापान सरकार के सहयोग से देश के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के अफसर जापान जाकर बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की बारीकियां सीखेंगे। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बुलावे पर केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने संबंधित मंत्रालयों और राज्यों से ऐसे अफसरों के नाम मांगे हैं, जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हों। ट्रेनिंग के बाद अफसरों की बाढ़ प्रबंधन के मोर्चे पर कार्यकुशलता में इजाफा होगा।

दरअसल, दुनिया के तमाम देश हर साल बाढ़ जैसी आपदा से जूझते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत के कई हिस्सों में हर साल बाढ़ के कारण भारी जान-माल का नुकसान होता है। जापान ने पानी से जुड़ी आपदा के प्रबंधन की दिशा में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की ओर से शुरू किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह ट्रेनिंग होगी।

मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ट्रेनिंग सेक्शन के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया, "वाटर रिलेटेड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से जुड़ा ट्रेनिंग कार्यक्रम 30 नवंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने वाले अफसरों को फिर जापान जाना होगा। वहां 13 मई से 28 मई 2021 तक फील्ड ट्रेनिंग होगी। इस दौरान उन्हें बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। अफसर वहां साइट पर विजिट करेंगे। जापान सरकार के तकनीकी सहयोग से यह ट्रेनिंग कार्यक्रम चलेगा।"

ट्रेनिंग के लिए शर्तें-

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर सेक्रेटरी मनोज गुप्ता की ओर से अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के सचिवों के साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अफसरों के आवेदन मांगे हैं। आईएएनएस के पास मौजूद पत्र में ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने वाले अफसरों के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं।

मसलन, अफसरों की उम्र 28 वर्ष से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें अंग्रेजी लिखने और बोलना आता हो। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अलावा अफसरों को कुछ जानकारियां देनी होंगी। मसलन, बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन में क्या उनके पास कम से कम पांच साल का अनुभव है?

इससे पूर्व कभी विदेश में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के बारे में जानकारी देनी होगी। विजिलेंस क्लियरेंस भी करानी होगी। यह भी बताना होगा कि क्या उन्होंने कभी नार्थ-ईस्ट या जम्मू-कश्मीर में काम किया है। 50 से सौ शब्द में अपने आवेदन को सही ठहराने के बारे में लिखना होगा। मंत्रालयों के अफसरों का आवेदन 30 अक्टूबर तक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ट्रेनिंग डिवीजन में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर | छह से सात महीने के भीतर, भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट का एक प्रमुख निर्माता बन गया है और यहां तक कि वैश्विक मांग का भी ध्यान रखना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट ने कहा कि भारत पीपीई किट के लिए वैश्विक हब एक बनने की क्षमता रखता है । इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने हालांकि स्थानीय निर्माताओं और पीपीई कवरऑल्स, पीपीई फैब्रिक और सीम टेप के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है, फिर भी यह सीम-सीलिंग उपकरण जैसे महत्वपूर्ण कम्पोनेंटकी खरीद के लिए आयात पर है।

इसमें कहा गया कि आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए एंड-टू-एंड मैन्युफैक्च रिंग वैल्यू चेन पर पूर्ण नियंत्रण रखने और उच्चतम गुणवत्ता वाले पीपीई किट और अन्य आवश्यक मेडिकल आपूर्ति का पूरी तरह से सक्षम निर्माता बनने के लिए, भारत को अवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के साथ महत्वपूर्ण उपकरणों और मशीनरी के उत्पादन को स्वदेशी करने की जरूरत है।

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि गुणवत्ता की ²ष्टि से सुधार के लिए अभी भी जगह है, और इसे सुधारने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रयास किए जाने चाहिए।

इसमें कहा गया है कि भारत उच्च गुणवत्ता वाले पीपीई किट के उत्पादन के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की रणनीति अपना सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की उपलब्धि स्वदेशी उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के दबाव का नतीजा थी।

भारत को सभी पीपीई निमार्ताओं के बीच मजबूत गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) और गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) प्रक्रियाओं को सक्षम करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे निर्मित पीपीई की गुणवत्ता में और अधिक स्थिरता आएगी, डिलीवरी के बाद होने वाले परीक्षण और अस्वीकृति को कम किया जा सकेगा और स्थानीय निमार्ताओं को अपने उत्पादन को न केवल घरेलू बाजारों, बल्कि वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के चेयरमैन अमित कपूर ने कहा, "हमें अपनी मानसिकता को विश्वस्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लागत पर ध्यान केंद्रित करने से दूर करना होगा, अगर हम एक राष्ट्र के रूप में किफायती लागत के साथ उच्च गुणवत्ता वाले पीपीई निमार्ता के रूप में जाना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा कि स्थानीय रूप से निर्मित पीपीई किट की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी जगह है। इसलिए, भारत को गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह निकट भविष्य में वैश्विक बाजार में स्वदेशी पीपीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा।

--आईएएनएस

न्यूयॉर्क, 18 अक्टूबर | न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर राज्य में सिनेमाघरों को 23 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये थिएटर्स 25 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे यानी इस दौरान केवल 50 लोगों को ही एक साथ फिल्म देखने की इजाजत होगी। राज्य के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने यह बात कही। शनिवार को क्यूमो के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस दौरान केवल उन्हीं काउंटियों में ही सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसतन पिछले 14 दिनों में कोविड-19 की सकारात्मकता दर 2 फीसदी से नीचे रही है और जिन जगहों में कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है।

फिल्म देखने के दौरान मास्क पहनना दर्शकों के लिए अनिवार्य होगा। केवल खाते या पीते वक्त ही वे अपने चेहरे से मास्क हटा पाएंगे। थिएटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकों का सही से पालन किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए अगल से कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

गर्वनर के मुताबिक, राज्य में शुक्रवार को 159,972 कोविड टेस्ट किए गए, 1,784 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 1.11 फीसदी है।

--आईएएनएस

मुंबई, 18 अक्टूबर | ठीक एक साल पहले, इस दिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने सतारा में बारिश के बीच चुनावी रैली कर सबका ध्यान खींचा था, जिस कारण आखिर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित झटका लगा था।

एक साल बाद रविवार (18 अक्टूबर, 2020) को, पवार फिर से इस क्षेत्र में पहुंचे, वह इस बार पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को दिलासा देने पहुंचे। भारी बारिश अब तक करीब 30 लोगों की जान ले चुकी है।

हालांकि, 18 अक्टूबर, 2019 को पवार बरसात और ठंड के कारण पवार की आवाज कांपती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस का मनोबल बढ़ाया और भाजपा-शिवसेना के खिलाफ वोट जुटाने में कसर नहीं छोड़ी।

राकांपा ने सतारा लोकसभा उपचुनाव के लिए श्रीनिवास पाटिल को और सतारा विधानसभा सीट के लिए दीपक साहेबराव पवार को नामांकित किया था।

वहीं, भाजपा ने मौजूदा सांसद उदयनराजे भोसले को उतारा था, जिन्होंने अक्टूबर 2019 के राज्य चुनावों से कुछ ही हफ्ते पहले राकांपा छोड़कर पवार को झटका दिया था।

कठिन चुनौतियों से प्रभावित होकर पवार ने भावनात्मक रूप से भारी बारिश के बीच घोषणा की थी, "यह वरुण राजा का (वर्षा के भगवान वरुण) राकांपा के लिए आशीर्वाद है .. यह राज्य में एक चमत्कार को जन्म देगा, और यह चमत्कार 21 अक्टूबर से शुरू होगा। मुझे पूरा भरोसा है।"

मतगणना के दिन पवार ने फिर से एक तरह का इतिहास रचा।

हालांकि शिवेंद्रराजे भोसले ने सतारा विधानसभा सीट हासिल की, लेकिन उदयनराजे भोसले ने अपमानजनक हार का स्वाद चखा।

नवंबर, 2019 की दूसरी छमाही में, पवार ने फिर से राजनीतिक और पारिवारिक मोर्चो पर एक वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ी, जब एक नई सरकार ने सुबह-सुबह एक गुप्त ऑपरेशन में गुप्त रूप से शपथ ली, देवेंद्र फड़णवीस ने मुख्यमंत्री और पवार के भतीजे अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

इस वाकये के बाद पवार चीजों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे और 80 घंटे के लंबे नाटक के बाद दो लोगों के शासन को उखाड़ फेंका, और 28 नवंबर को, उन्होंने उद्धव ठाकरे को नया मुख्यमंत्री बनाकर अपना वादा निभाया।

पिछले 11 महीनों में, ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में मुश्किल स्थिति में रहे हैं, लेकिन शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन के बीच मतभेदों के बावजूद, वह कुर्सी पर काबिज रहना चाहते हैं।

कोरोनावायरस महामारी, लॉकडाउन, प्रवासियों की भारी समस्या, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मौत, मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठना, अभिनेत्री कंगना रनौत संग विवाद, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ड्रग्स मामले की जांच और फिर बाढ़ से तबाही जैसी चीजों को महाराष्ट्र सरकार ने देखा है।

संकट के बीच, 79 वर्षीय पवार फिर से दो दिवसीय दौरे पर हैं, जबकि ठाकरे सोमवार से दौरे पर जाएंगे।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 अक्टूबर। गढ़चिरौली में रविवार शाम ढलते सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में दो महिला और तीन पुरूष शामिल हैं। 

मिली जानकारी के मुताबिक धनोरा पुलिस डिवीजन के कोसमी के जंगल में शाम 5 बजे के आसपास गश्त में निकले जवानों के साथ नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया गया है कि ग्यारहपत्ती इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्चिंग करते हुए जवान कोसमी के जंगल में पहुंचे और वहां फोर्स को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 

बताया गया है कि मारे गए नक्सलियों में कुछ शीर्ष स्तर के नक्सली हैं। घटना की पुष्टि करते गढ़चिरौली एसपी अंकित गोयल ने छत्तीसगढ़ को बताया कि नक्सलियों की शिनाख्ती नहीं हुई है। शव की पहचान की जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक करीब सप्ताहभर पहले ही नए एसपी गोयल ने गढ़चिरौली का चार्ज लिया और उन्होंने नक्सल मोर्चे में फोर्स को बड़ी कामयाबी दिलाई है। सी-60 फोर्स के जवानों ने ही नक्सलियों को ढेर किया है।

मुंबई, 18 अक्टूबर | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई ने पुणे जिले के लोनावाला पोस्ट ऑफिस में ड्रग्स से भरे पार्सल को जब्त किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यहां रविवार को इसकी जानकारी दी। पार्सल को दो दिन पहले कनाडा से भेजा गया था। जब एनसीबी ने इसे खोला तो इसमें से 1.03 किलोग्राम मारिजुआना बरामद हुआ और 74 ग्राम इसी मादक पदार्थ को नवी मुंबई के नेरूल में एक इमारत से बरामद किया गया।

जांच के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 50-55 लाख रुपये है। अधिकारी ने कहा कि इसे मुंबई और अहमदाबाद में बेचा जाना था।

एनसीबी ने इस सिलसिले में अहमदाबाद के श्रीमय परेश शाह (26) और नवी मुंबई से ओंकार जयप्रकाश तुपे (28) को गिरफ्तार किया।

आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली,18 अक्टूबर | मीडिया में भारत द्वारा म्यांमार को सबमरीन देने की खबरें दिसंबर 2019 में ही आ गई थीं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा गुरूवार को की. आईएनएस सिंधुवीर 3000 टन की डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन है. यह रूसी मूल की है और 31 साल पुरानी है. पिछले साल विशाखापत्तनम के 'हिंदुस्तान शिपयार्ड' में इसका व्यापक रूप से आधुनिकीकरण किया गया था, और इसमें कई नए उपकरण लगाए गए थे.

म्यांमार में इसे "यूएमएस मिन ये थाइन खा थू" नाम दे कर देश की नौ सेना में शामिल कर लिया गया है. सबमरीन ने हाल ही में हुई म्यांमार के जहाजी बेड़े के "बंडूला" अभ्यास में भाग भी लिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि "समुद्री क्षेत्र में सहयोग भारत के म्यांमार के साथ विविध और विस्तृत सहयोग का एक हिस्सा है. ये हमारी सागर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) परिकल्पना और हमारे सभी पड़ोसी देशों में क्षमताएं और आत्म-निर्भरता बढ़ाने की प्रतिबद्धता के भी अनुकूल है."

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Chief of Army Staff General MM Naravane and @harshvshringla, Foreign Secretary along with @AmbSaurabhKumar called on State Counsellor H.E. Daw Aung San Suu Kyi @MyanmarSC at @MOFAMyanmar NayPyiTaw on October 5, 2020. They discussed important bilateral issues. pic.twitter.com/3xnUMFCVsZ

— India in Myanmar (@IndiainMyanmar) October 5, 2020

यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिशों के बीच भारत द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. भारत लगातार म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला दो दिन की यात्रा पर म्यांमार गए थे. यात्रा के दौरान वे म्यांमार के शीर्ष नेताओं से मिले और उनके साथ कई महत्वपूर्ण साझा कार्यक्रमों पर चर्चा की.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारत इससे पहले म्यांमार को कई तरह के सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दे चुका है, जिनमें आइलैंडर समुद्री गश्त विमान, नेवल गन-बोट और हलके टॉरपीडो से ले कर रडार, 105 एमएम की आर्टिलरी बंदूकें, मोर्टार, नाइट विजन उपकरण, ग्रेनेड लॉन्चर और राइफल तक शामिल हैं.

आसियान देशों के समूह में म्यांमार एकलौता ऐसा देश है जिसके साथ भारत के 1,600 किलोमीटर से भी लंबी जमीन पर सीमा भी है और समुद्री सीमा भी. दोनों देश अब नियमित रूप से अभ्यास, साझा समुद्री गश्त के कार्यक्रम और सैन्य स्तर पर विमर्श करते हैं. भारतीय नौसेना म्यांमार के नौसैनिकों को प्रशिक्षण भी देती है. दोनों देशों की थल सेनाओं ने मिल कर सीमा पर चरमपंथी समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई की है.(DW)

बीजिंग, 18 अक्टूबर | 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भाषण देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से महामारी के दौरान और बाद में गरीबी में फंसे लोगों के साथ खड़े होने और आवश्यक सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। गुटरेस ने कहा: दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए कोविड-19 महामारी एक दोहरा संकट है। सबसे पहले, गरीबों का वायरस से संक्रमित होने का उच्चतम जोखिम होता है और अच्छी गुणवत्ता वाली देखभाल पाने का कम से कम मौका होता है। दूसरा, ताजा अनुमान है कि इस वर्ष महामारी के कारण 11.5 करोड़ लोग गरीबी में फंसेंगे, जो हाल के दशकों में दुनिया में गरीब लोगों की संख्या में पहली वृद्धि है। महिलाओं के नौकरी खोने की अधिक संभावना है और सामाजिक गारंटी प्राप्त करने की कम संभावना है। इसलिए उनके सामने जोखिम और अधिक है।

गुटरेस ने कहा कि इस विशेष अवधि में दुनिया को गरीबी से लड़ने के लिए असाधारण प्रयास करने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के सामने विभिन्न देशों को मजबूत सामूहिक कार्रवाई करनी चाहिए, आर्थिक परिवर्तन को तेज करने के साथ-साथ हरित व निरंतर बहाली में निवेश करना चाहिए।

-- आईएएनएस-एसकेपी

ग्वालियर/भोपाल, 18 अक्टूबर | मध्य प्रदेश में विधानसभा के उप-चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ द्वारा ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का नाम लिए बगैर आइटम बताए जाने पर सियासी बवाल मच गया है। भाजपा हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ रविवार को ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। कमल नाथ ने बगैर नाम लिए इमरती देवी पर हमला किया और कहा, हमारे उम्मीदवार सीधे सरल स्वभाव के हैं, उसके जैसे नहीं है, उसका क्या नाम है (जनता की आवाज आई इमरती देवी), मै उसका नाम क्या लूं, मुझ से ज्यादा आप उसे पहचानते हैं। आप तो मुझे उससे पहले ही सावधान कर देते। ये क्या आइटम है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कमल नाथ ने नवरात्र के दूसरे दिन अनुसूचित जाति की महिला इमरती देवी को आइटम कहकर नारी शक्ति का अपमान किया है, प्रदेष की जनता इसका जवाब देगी।

--आईएएनएस

रामपुर (उप्र), 18 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवई में कान्सटेबल अमित कुमार द्वारा एक महिला के साथ कथित तौर पर कई महीनों तक दुष्कर्म करने के बाद महिला ने जहर खा लिया। रविवार को पुलिस ने बताया कि महिला की हालत गंभीर है। घटना के बाद से 5 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइंस भेज दिया गया है और स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया गया है।

रामपुर के स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ल अधिकारी श्रीकांत प्रजापति ने कहा, "महिला ने शुक्रवार को चूहों को मारने वाला जहर खा लिया था। उसके बाद उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत गंभीर है और इलाज जारी है।"

खबरों के मुताबिक 2 बच्चों की मां ने कॉन्स्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने बंदूक की नोंक पर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। उसने कहा कि अब उस पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था।

महिला के पति जो कि एक दुकानदार है, उसने पुलिस को बताया, "जब से कांस्टेबल पर मामला दर्ज किया गया था, वह और उससे जुड़े लोग हम पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक महिला कांस्टेबल ने मेरी पत्नी को धमकी दी कि वह पैसे लेकर मामला सुलझा ले वरना वह उसे जेल में डाल देगी।"

रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अरुण कुमार सिंह ने कहा, "आरोपी अमित पटवई पुलिस स्टेशन में तैनात था। शिकायत मिलने के बाद उस पर मामला दर्ज कर निलंबित कर दिया गया। महिला के जहर खाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शनिवार को अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।"

पुलिस सूत्रों ने कहा कि कांस्टेबल ने पहले महिला के पति से दोस्ती की और फिर उसकी पत्नी का यौन शोषण करने लगा।

आरोपी के खिलाफ पटवई थाने में धारा 376 (2), 452 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

--आईएएनएस