इस्लामाबाद, 3 नवंबर | पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) को अपना पांचवां प्रांत घोषित करने की आधिकारिक घोषणा करने की ओर अग्रसर है। इस बीच नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बयानों की गर्माहट देखी जा रही है।

एक ताजा बयान में, पाकिस्तान ने जीबी के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के बयान को 'स्पष्ट रूप से खारिज' कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली के पास इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा, "भारत के पास इस मुद्दे पर कोई भी सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है, चाहे वह कानूनी हो, नैतिक हो या ऐतिहासिक।"

चौधरी ने कहा, "73 से अधिक वर्षो से भारत जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए है।

उन्होंने कहा, "भारत द्वारा झूठे और मनगढ़ंत दावों की पुनरावृत्ति न तो तथ्य को बदल सकती है और न ही भारत के अवैध कार्यो से ध्यान हटा सकती है। अवैध रूप से अधिकृत जम्मू-कश्मीर में सबसे खराब मानवाधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मानवीय संकट जारी है।"

एमईए के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की टिप्पणी के जवाब में पाकिस्तान का यह बयान सामने आया है, जिसने भारत ने जीबी में किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तनों का विरोध करते हुए इसे भारतीय क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा किया है।

हालांकि, पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला जीबी के लोगों की दीर्घकालिक मांग का हिस्सा है।

चौधरी ने कहा, "प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार जीबी के लोगों की एक लंबे समय से मांग थी। परिकल्पित प्रांतीय सुधारों ने क्षेत्र की स्वदेशी आबादी की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने भारत से जम्मू-कश्मीर के अवैध और जबरन कब्जे को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया है।"

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की है कि उनकी सरकार कम से कम 20 लाख लोगों की आबादी वाले गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देगी।

खान ने कहा, "हमने गिलगित-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है, जो लंबे समय से यहां की मांग रही है।"

दूसरी ओर, भारत ने इस्लामाबाद के फैसले को खारिज कर दिया है।

रविवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान खाली करने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, "पाकिस्तान ने 1947 से गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके पर अवैध कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान वहां मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जे को फौरन छोड़े। गिलगित-बाल्टिस्तान और पीओके को तुरंत खाली किया जाए।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 नवंबर | दिल्ली महिला आयोग ने बिहार के एक प्रेमी जोड़े को ऑनर किलिंग से बचाया। आयोग को एक लड़के ने ईमेल के जरिए शिकायत भेजी और बताया कि वो और बिहार की रहने वाली लड़की सुशीला (बदला हुआ नाम) एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो इंदिरापुरम में साथ में रह रहे थे। सुशीला के पिता को पता लगते ही उसके परिवार वाले इंदिरापुरम से वापस बिहार लेकर चले गए। जब शिकायतकर्ता से लड़की की जानकारी मांगी गई तो उसने बताया कि उससे उसकी आखिरी बार बात कुछ समय पहले हुई थी और उसके बाद से उसका फोन बंद है। लड़की ने उसे बताया था कि उसे भगवती स्थान मंदिर के पास किसी जगह पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त लड़के के पास सुशीला की कोई जानकारी नहीं थी। उसे केवल उसके पिता का नाम पता था।

आयोग ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए बिहार पुलिस से संपर्क किया, जिसपर पुलिस ने बताया कि केवल भगवती स्थान मंदिर की जानकारी के जरिए लड़की की तलाश बहुत मुश्किल है। इसके बाद आयोग की सदस्य फिरदौस खान ने मधुबनी जिले के एसएसपी से संपर्क किया और उन्हें कहा कि भगवती स्थान मंदिर के पास रहने वाले लड़की के पिता की तलाश करें।

कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लड़की को पंडौल क्षेत्र से ढूंढ निकाला। पंडौल के पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की की जान को खतरा है क्योंकि लड़की के परिवार वाले और साथ ही कुछ धार्मिक संगठन उन्हें मारना चाहते हैं।

आयोग ने संबंधित जिलाधिकारी से बात की और लड़की को पटना के शेल्टर होम में रखवाया। इसके बाद बिहार पुलिस ने लड़की को दिल्ली लाने का प्रबंध किया तो खतरे का अंदेशा देखते हुए दिल्ली लाने का प्रयास असफल रहा। इसके बाद लड़की को कुछ दिन बाद ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया गया। लड़की और लड़के को दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग में ही मिलवाया गया और कोर्ट में उनकी सुरक्षा के लिए महिला आयोग द्वारा अर्जी डलवायी गई। कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए और अब दोनों साथ में खुशी से रह रहे हैं और जल्द विवाह करने वाले हैं।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली महिला आयोग की सक्रियता की बदौलत दो प्यार करने वाले एक हो पाए। दोनों की जान को लगातार खतरा बना हुआ था, लड़की के माता पिता और कुछ धार्मिक संगठन उन्हें जान से मारना चाहते थे, हमने बिहार पुलिस के साथ मिलके उन्हें रेस्क्यू करवाया और दिल्ली लाके उन्हें सुरक्षा भी दिलवाई। इस मामले में आयोग ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाते हुए प्रेमी जोड़े की सहायता की। हम अपने निष्काम सेवा के संकल्प पर प्रतिबद्ध हैं।

-- आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 नवंबर | द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने मंगलवार को बताया कि उसकी टीम ने एक बिल्ली और उसके बच्चे को बचाया है। ये दोनों 15 मीटर लंबी इमारत के वेंटिलेशन शाफ्ट में 8 दिनों से बिना भोजन और पानी के फंसे थे। टीम को राष्ट्रीय पशु-आपातकालीन हेल्पलाइन पर एक नागरिक का फोन आया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बचावकार्य में एक घंटे का समय लगा।

पेटा ने एक बयान में कहा, "बिल्ली को शाफ्ट से एक खिड़की के जरिए बाहर निकाला गया और उसके बच्चे को नेट की मदद से बाहर निकाला गया।"

स्थानीय निवासियों ने बताया कि बच्चों को जन्म देने के बाद बिल्ली उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, शायद उसी समय बच्चा शाफ्ट में गिर गया होगा। लोगों ने बिल्ली और बच्चे को भोजन दिया।

पेटा के इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर श्रीकुट्टी बी ने कहा, "दृढ़ संकल्प के जरिए स्थानीय निवासियों और हमारे बचाव कर्मचारियों ने बिल्ली और उसके बच्चे को एक खतरनाक स्थिति से बचने में मदद की। बचाव न करने पर उन्हें चोट लग सकती थी या उनकी मौत हो सकती थी।"

--आईएएनएस

कटिहार (बिहार), 3 नवंबर | बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच, कांगेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है। यही कारण है कि बिहार के लेागों ने बदलाव का मन बना लिया है। कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि लाखों मजदूर पैदल भूखे-प्यासे ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में प्रघानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की। उनकी सरकार थी, लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन मजदूरों की मदद की।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा है। ये बात यहां के लोगों ने समझ ली है और बदलाव का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वह किसी जाति या धर्म, वर्ग की नहीं होगी वह पूरे बिहार की सरकार होगी। गरीबों, मजदूरों की सरकार होगी।

राहुल गांधी ने नोटबंदी की भी चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के समय कहा गया था कि कालेधन के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन आम लोगों को बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया।

उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी यहां के किसानों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है। यहां धान की पैदावार काफी होती है, लेकिन प्रोसेंसिंग के लिए कुछ भी नहीं है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को शाम 5 बजे तक 72 फीसदी मतदान हुआ। कहीं से कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं है। 

सुबह-सुबह मतदान तेजी से हुआ, और 11 बजे तक 41 फीसदी वोट डाले जा चुके थे। दोपहर में कुछ धीमा रहा, और फिर बाद में मतदान के लिए लोगों की कतारें देखी गई। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे। उसी के अनुसार वोट डाले जाते रहे, और मास्क पहनने पर ही वोट डालने दिया गया।

हर आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। यहां कांग्रेस के डॉ.के.के. ध्रुव और भाजपा के डॉ. गंभीर सिंह समेत 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां के मतदान को लेकर काफी निगाहें लगी थी। दिवंगत पूर्व सीएम के गृहग्राम जोगीसार में भी कांग्रेस और भाजपा खेमे का अपने-अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों को अपील करते देखे गए।
 
मरवाही के निकट ग्राम गिरवर में देवसहाय यादव नामक 105 साल के व्यक्ति ने वोट दी है। मतदान में थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने भी वोट डाले। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 80 फीसदी मतदान हुआ था। शाम 5 बजे तक 71.99 फीसदी मतदान की खबर है, और उसके बढऩे की उम्मीद जताई जा रही है।

इस्लामाबाद, 3 नवंबर | पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि एक समान शिक्षा प्रणाली देश में वर्ग आधारित प्रणाली को समाप्त कर देगी, क्योंकि सभी बच्चों को समान अवसर मिलेंगे। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री खान ने सोमवार को एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह टिप्पणी की।

योजना के अनुसार, पाकिस्तान में 2022 में कक्षा छठी से आठवीं तक और 2023 में नौवीं से 12वीं तक समान शिक्षा शुरू की जाएगी।

खान ने कहा कि नई नीति से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे।

उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली के उचित कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि नई प्रणाली अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श होनी चाहिए।

बैठक के बाद डॉन न्यूज से बात करते हुए, संघीय शिक्षा मंत्री शफाकत महमूद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अप्रैल 2021 में देश के सभी स्कूलों और धार्मिक सेमिनारों में प्राथमिक स्तर पर समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि नए पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 नवंबर | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान मंगलवार सुबह लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान था। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आईएएनएस से कहा, "इस साल ला नीना प्रभाव के कारण उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा रहने वाली है। इससे रात का तापमान कम रहने की संभावना है, जिससे सर्दी के मौसम में बहुत अधिक ठंड हो सकती है।"

मौसम के लिए दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरजंग और आयानगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं लोधी रोड में न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस, पालम में 12.7 डिग्री, जबकि रिज में 13.7 दर्ज किया गया। शहर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक तापमान आमतौर पर 11-12 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन इस बार इस महीने की शुरूआत ही तेज ठंड के साथ हुई है। शहर में सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं अक्टूबर का महीना भी पिछले 58 सालों में शहर का सबसे ठंडा महीना रहा।

पूर्वानुमान ने कहा गया है, "बुधवार सुबह धुंध और कोहरा रहेगा, वहीं पूरे दिन आसमान साफ रहेगा।"

आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, "पारे में गिरावट के पीछे कारण इलाके में बादलों का कवर न होना है। दरअसल, बादल विकिरणों को वापस धरती पर भेजते हैं, जिससे जमीन गर्म होती है।"

इसके अलावा पिछले 3 दिनों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है, ऐसे में उत्तर-पश्चिमी हवाएं दिल्ली के तापमान को प्रभावित कर रही हैं।

--आईएएनएस

प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश), 3 नवंबर | उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक मामूली विवाद पर पड़ोसियों ने अपनी लाइसेंस प्राप्त डीबीबीएल बंदूक से बाप-बेटे को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। यह घटना बालीपुर की है। यह वही गांव है, जहां साल 2013 में एक सीओ हिंसा के शिकार हुए थे।

प्रयागराज रेंज के आईजी के.पी. सिंह के मुताबिक, विवाद की शुरूआत एक लटकते हुए बिजली के तार को लेकर हुई।

घटना सोमवार शाम की है। मृतकों की पहचान 50 वर्षीय राजेंद्र बहादुर सिंह और 22 वर्षीय उनके बेटे अभय प्रताप सिंह के रूप में हुई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बालीपुर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

रणजीत सिंह और उनके भाई बिपिन सिंह अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में राजेंद्र सिंह के मकान में से टूटकर लटक रहे एक बिजली के तार को हटाने को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। दरअसल, इसी तार के चलते उन्हें अपना ट्रैक्टर बीच में रोकना पड़ा था।

बात इतनी बढ़ी कि राजेंद्र सिंह पर गोली चला दी गई। उनका बेटा अभय बीच-बचाव के लिए आया, तो उस पर भी गोली दाग दी गई।

घटना से गांव में फिलहाल दहशत का माहौल है।

इस बीच, आईजी ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं। छापेमारी की जा रही है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 नवंबर | भारत की ओर से अपनी बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्च र) पर लगभग 513 अरब डॉलर खर्च किए जाने की संभावना है। मेस की एक हालिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। 'इनसाइट्स 2020: ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्च र डिलीवरी' शीर्षक से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य बड़े देश भी समान रूप से बड़े बुनियादी ढांचे पर खर्च करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत 2030 तक अपनी तेजी से बढ़ती आबादी को समायोजित करने (रहने के लिए जगह मुहैया कराना) के लिए प्रति वर्ष 500 अरब डॉलर खर्च करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक सुपर पावर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 665 अरब डॉलर खर्च करेगा। इसके अलावा पेरू एल नीनो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए इसे अधिक लचीला बनाने के लिए प्रति वर्ष 28 अरब डॉलर खर्च करेगा।"

मेस की ओर से दुनिया भर में परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं कारणों को खोजने के लिए यह सर्वेक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि प्रमुख योजनाओं के रूप में आगे बढ़ने के लिए कौन सी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसमें स्पष्टता की कमी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्सर फैसले कठोर दबाव और लाभ विश्लेषण के बजाय राजनीतिक दबाव से प्रेरित होते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है, "शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट टीमों की खराब भविष्यवाणिय क्षमता, जो सटीक अनुमान या संभावित भविष्यवाणी से पहले अच्छी तरह से निर्धारित मूल्य अनुमान और कार्यक्रम प्रदान करने के लिए दबाव में हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि इन तथ्यों के अलावा, अवास्तविक प्रारंभिक बजटों में फिट होने के लिए 'मूल्य' के बजाय 'सबसे सस्ती कीमत' पर आधारित खरीद एवं बड़ी और जटिल परियोजनाओं पर 'सस्ती कीमत' खरीद एक भ्रामक या बनावटी अर्थव्यवस्था (फॉल्स इकोनॉमी) है।

मेस में कंसल्टेंसी के सीईओ जेसन मिलेट का विचार है कि दुनिया भर में अच्छा बुनियादी ढांचा सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि भारत अलग नहीं है और दुर्भाग्य से, सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उचित रूप से नियोजित और वितरित नहीं की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विलंब होता है इससे लागत अधिक हो जाती है।

उन्होंने कहा, "इसका नकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी गणना से पता चलता है कि भारत में 2030 तक 10,820 अरब रुपये की अतिरिक्त लागत हो सकती है। वैश्विक रूप से यह लागत 900 अरब डॉलर जितनी हो सकती है।"

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय बोझ, परियोजना की देरी और कुप्रबंधन के कारण वितरण क्षमता की कथित कमी के साथ पड़ता है। उनका मानना है कि यह क्षेत्र में सभी के विश्वास को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

--आईएएनएस

पर्चा छोड़ा, मुखबिरी-वसूली का आरोप
 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
नगरी (धमतरी), 3 नवंबर। बीती रात धमतरी जिले के ब्लॉक मुख्यालय नगरी के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रिसगांव-खल्लारी के ग्राम पंचायत करही के सरपंच पति की नक्सलियों ने अपहरण कर हत्या कर दी। नक्सलियों ने शव के पास पर्चा छोड़ा है, जिसमें मुखबिरी और वसूली का आरोप लगाकर उसकी हत्या करने की बात कही है। घटना मेचका थाना के अन्तर्गत की है।

पुलिस के अनुसार बीती रात ग्राम पंचायत करही की सरपंच राधिका कुंजाम के पति नीरेश कुंजाम (26 वर्ष) की नक्सलियों ने अपहरण कर हत्या कर दी। नक्सलियों ने नीरेश के शव के पास पर्चा छोड़ा है। सीतानदी एरिया कमेटी के हवाले से पर्चे में नीरेश के ऊपर पैसा वसूली व पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया है और सजा देने की बात कही है। मंगलवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही मेचका थाना एवं खल्लारी थाना की पुलिस पार्टी रवाना हो गई है। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे ने उक्त घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बीती रात नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी है। घटनास्थल के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया गया है। घटना को देखते हुए आसपास के इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है।

नई दिल्ली, 3 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन´ पर मोरेटोरियम (कर्ज अदायगी में कुछ वक्त की छूट) लेने वाले लोगों को ब्याज पर ब्याज के मामले में सुनवाई 5 नवंबर तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल किसी और मामले में व्यस्त हैं।

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच छह महीने की लोन मोरेटोरियम वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार राहत का आदेश जारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। बता दें शीर्ष अदालत ने इससे पहले सरकार से कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द ब्याज माफी योजना लागू करनी चाहिए।अदालत ने कहा था कि लोगों की दिवाली इस बार सरकार के हाथों में है 

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था।
 
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी।इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए।

अमरीका में होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव की वजह से सिर्फ़ अमरीकी राजनेता ही दबाव का सामना नहीं कर रहे हैं. बल्कि अमरीका की तकनीक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां भी दबाव का सामना कर रही हैं.

इन कंपनियों पर सोशल मीडिया साम्राज्यों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है. लेकिन इन कंपनियों के ख़िलाफ़ गुस्से की ताज़ा लहर की वजह ट्विटर का एक हालिया फ़ैसला है.

ट्विटर ने अपने एक फ़ैसले के तहत लोगों को अमरीकी अख़बार न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट को साझा करने से रोक दिया था. ये रिपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के ख़िलाफ़ जांच पर आधारित थी.
इस स्टोरी में जो बाइडन के बेटे हंटर के कुछ अपुष्ट ईमेल के स्क्रीन शॉट थे जो हैक की गई सामग्री को लेकर ट्विटर की नीति का उल्लंघन कर रहे थे.

लेकिन ट्विटर इस फ़ैसले की तार्किकता सिद्ध करने में असफल रहा जिसके बाद उसने माफ़ी भी माँग ली. इसके बाद ट्विटर ने उस नीति को भी ख़त्म कर दिया जिसके तहत ये फ़ैसला लिया गया था.

रिपब्लिक पार्टी के कई समर्थकों के लिए ये एक आख़िरी सबूत था, एक ऐसा अकाट्य प्रमाण जो कि बताता है कि सोशल मीडिया कंज़र्वेटिव्स (संरक्षणवादियों) के ख़िलाफ़ है.

सोशल मीडिया कंपनियों के ख़िलाफ़ आरोप ये है कि वे मूलत: उदारवादी हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, इसे लेकर वे ठीक से मध्यस्थता नहीं करती हैं.

इस मामले में रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर टेड क्रूज़ मानते हैं कि अगर ये स्टोरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में होती तो ट्विटर की प्रतिक्रिया अलग होती.

सोशल मीडिया कंपनियों के ख़िलाफ़ आरोप

कंजर्वेटिव्स जब सोशल मीडिया कंपनियों के ख़िलाफ़ पक्षपात करने का आरोप लगाते हैं तो सामान्यत: उनका इशारा अनुचित मॉडरेशन की ओर होता है.
ये एक मान्यता है कि उनकी पोस्ट को ज़्यादा सेंसर किया जाता है और दबाया जाता है.

लेकिन ये साबित करना बेहद मुश्किल है कि सोशल मीडिया कंपनियां पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती हैं.

ट्विटर और फ़ेसबुक जैसी कंपनियां अपने डेटा और एल्गोरिद्म के काम करने के ढंग को लेकर काफ़ी गोपनीयता बरतती हैं और उन्हें साझा नहीं करती हैं.
इस वजह से जब रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक कुछ ग़लत होने की बात करते हैं तो वे “किसी घटना के साथ आरोप” लगाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वे एक उदाहरण पेश करते हैं जो कि एक व्यापक रुख़ को साबित करता है.

वहीं, तकनीक क्षेत्र की कंपनियां पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप को सिरे से नकारती हैं.
लेकिन एक बात तय है कि कई कंपनियों ने मॉडरेशन की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है. (मॉडरेशन से आशय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाली सामग्री में नियमों के अनुसार चुनाव करने से है.)

इस प्रक्रिया में ये कंपनियां उन मुद्दों से जूझ रही हैं जिनका सामना एक न्यूज़पेपर एडिटर प्रतिदिन करता है. उदाहरण के लिए क्या छापा जाना चाहिए और क्या नहीं छापा जाना चाहिए.
अमरीका चुनाव: अगर जो बाइडन जीत गए तो चीन का क्या होगा?

कड़े सवाल
बीते बुधवार फ़ेसुबक, ट्विटर और गूगल के मुख्य अधिकारियों को सीनेट कमेटी के सामने प्रस्तुत होकर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर राजनेताओं को जवाब देने पड़े हैं.

ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी को अपनी कंपनी की उस नीति को लेकर तीखे सवालों का जवाब देना पड़ा जिसके तहत ट्विटर किसी पोस्ट को 'ग़लत सूचना' के रूप में लेबल करती है या अपनी साइट से हटाती है.
डोर्सी से पूछा गया कि ट्विटर ने किस आधार पर मेल – इन बेलट्स की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की एक पोस्ट को लेबल किया जबकि ईरान के अयातुल्लाह अली ख़ामनेई की उन पोस्ट्स को छोड़ दिया जिनमें वह इसराइल के ख़िलाफ़ हिंसा का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे थे.
डोर्सी पर ये बताने का दवाब डाला गया कि उन्होंने किस आधार पर ईरानी नेता के ट्वीट्स को “सैन्य धमकी” माना जिस वजह से ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन नहीं हुआ.

रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टेड क्रूज़ ने न्यू यॉर्क पोस्ट (कंज़र्वेटिव की ओर झुकाव वाला अख़बार) की हंटर बाइडन को लेकर छापी गई अपुष्ट स्टोरी को प्रतिबंधित करने पर भी डोर्सी से सवाल किए.

उन्होंने कहा, “मिस्टर डोर्सी, मीडिया क्या रिपोर्ट कर सकती है और अमरीकी जनता को क्या सुनने की अनुमति है, ये तय करने के लिए आपको किसने चुना है? और आप लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के सुपर पीएसी (कैंपेन ग्रुप) के रूप में व्यवहार क्यों कर रहे हैं, अपनी चुनावी मान्यताओं से अलग विचारों को मंच नहीं दे रहे हैं.”
डोर्सी ने ट्विटर के मॉडरेशन के प्रयासों में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने की बात कहने से पहले कहा, “मैं इन चिंताओं को समझ रहा हूं और स्वीकार करता हूँ.”
लेकिन सोशल मीडिया कंपनियों से सिर्फ रिपब्लिक पार्टी के नेता नाराज़ नहीं थे. बल्कि कमेटी में मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया कंपनियों पर मिलिटेंट हेट ग्रुप्स के फैलाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

सीनेटर गैरी पीटर्स और एमी क्लोबुकर ने लोगों, जिनमें एक ऐसा गैंग भी शामिल है जो कथित रूप से एक अमरीकी स्टेट गवर्नर का अपहरण करने की योजना बना रहा था, को कट्टरपंथी बनाने में फ़ेसबुक की कथित भूमिका पर सवाल उठाए.

क्लोबुकर ने पूछा, “हालिया अध्ययनों में सामने आया है कि आपकी एल्गोरिद्म का कुछ हिस्सा लोगों को बांटने वाली सामग्री की ओर बढ़ाता है. क्या इससे आपको फर्क पड़ता है कि इससे हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ा है?”

इस पर फ़ेसबुक के बॉस मार्क ज़करबर्ग ने कहा, “सीनेटर, मैं सम्मानपूर्वक सिस्टम के काम करने की प्रक्रिया के इस चित्रण से असहमति जताता हूँ.”
इसके साथ ही ज़करबर्ग ने कहा कि उनकी साइट लोगों को वो कंटेंट दिखाती है जोकि उनके लिए अहम है.

क्या सोचती है अमरीकी जनता?
पिउ रिसर्च सेंटर की ओर से अगस्त में किए गए एक सर्वे में संकेत मिलते हैं कि रिपब्लिक पार्टी के 90 फ़ीसदी समर्थक मानते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स राजनीतिक दृष्टिकोणों को सेंसर करती हैं. वहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के 59 फ़ीसदी समर्थक भी यही मानते हैं.

ऐसे में क्या इन समर्थकों की मान्यता के पीछे कोई ठोस आधार है?
सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ लग रहे तमाम आरोपों के बीच रिपब्लिक पार्टी के समर्थक एक आरोप लगाते हैं कि सोशल मीडिया एल्गोरिद्म संरक्षणवादी सामग्री को लोगों तक पहुंचने में बाधाएं पैदा करती है.
लेकिन इस आरोप की पुष्टि फ़ेसबुक का डेटा देखने पर नहीं होती है.

फ़ेसबुक के साम्राज्य का ही एक पब्लिक इनसाइट टूल क्राउड टैंगल प्रतिदिन दस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पोस्ट्स की सूची तैयार करता है.
अमूमन किसी भी दिन 10 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राजनीतिक पोस्ट्स में दक्षिणपंथ की ओर झुकाव वाले टिप्पणीकार जैसे डॉन बोनगिनो और बेन शेपिरो के साथ-साथ फॉक्स न्यूज़ और राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट्स का बोलबाला होता है.

राष्ट्रपति ट्रंप के फ़ेसबुक पेज के 32 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के फ़ेसबुक फॉलोअर्स की तुलना में दस गुना ज़्यादा हैं.

अगर आरोप ये है कि फ़ेसबुक दक्षिण पंथी सामग्री को दबाता है तो ऐसा लगता है कि फ़ेसबुक ठीक ढंग से ऐसा नहीं कर रहा है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दक्षिणपंथी सामग्री को वामपंथी सामग्री की तुलना में ज़्यादा तरजीह दी जा रही है.
इस नतीजे पर पहुंचना भी इतना आसान नहीं है.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ वर्जिनिया में मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर सिवा वैद्यनाथन कहते हैं, “मुझे लगता है कि इसे दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ के रूप में देखना एक ग़लती होगी. झुकाव उस सामग्री के प्रति है जो कि तीव्र भावनाएं पैदा करती है.”

वह कहते हैं कि अमरीका में “कुछ अति दक्षिणपंथी पोस्ट्स” वायरल हुई हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म ढांचागत स्तर पर पक्षपात पूर्व रवैये से जूझ रहे हों.

वे कहते हैं, “मेक्सिको में आप एक अलग ही तस्वीर देखेंगे कि किस चीज़ को तरजीह मिल रही है.”
लेकिन अगर आप ये देखें कि कौन-सी सामग्री हटाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिणपंथ की ओर से आने वाले लोगों को वामपंथी लोगों की तुलना में मॉडरेशन से जुड़े मसलों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है.

उदाहरण के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ समर्थक दावा करते हैं कि पोस्टल वोटिंग में घालमेल है.
राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिक पार्टी के कई समर्थक ये दावा करते हैं.
फ़ेसबुक वोटर फ्रॉड से जुड़े दावों को लेबल करने की नीति का पालन करती है. फ़ेसबुक का तर्क ये है कि वह उस दुष्प्रचार को रोकने की कोशिश कर रही है जो कि लोगों के अमरीकी चुनाव प्रक्रिया में भरोसे को कम कर सकता है.
इसके बाद भी रिपब्लिकन पार्टी के लोग इससे असंगत ढंग से प्रभावित होते हैं.

एक अन्य उदाहरण को देखते हैं – ब्लैक लाइव्स मैटर

फ़ेसबुक चीफ़ मार्क ज़करबर्ग ने खुलकर इस आंदोलन का समर्थन किया है. फ़ेसबुक पर ब्लैक लाइव्स मैटर पेज़ 740,000 फॉलोअर्स हैं.
हालांकि, फ़ेसबुक पर ही एक अन्य पेज ब्लू लाइव्स मैटर के लाइक्स 2.3 मिलियन तक हैं.

इस पेज का उद्देश्य पुलिसकर्मियों और पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे नैरेटिव का सामना करना है.
इस ग्रुप की बीएलएम नाम लेने और नस्लवाद के आरोपों सहित आलोचना हो चुकी है.

लेकिन इस ग्रुप के संस्थापक क्रिस्टोफर बर्ग इसका खंडन करते हैं. वे कहते हैं कि फ़ेसबुक संरक्षणवादी आवाज़ों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है.
क्या इस पेज की लोकप्रियता के आधार पर ये कहना सही है?

बर्ग कहते हैं, “मैं पेज की रीच या फॉलोअर्स की संख्या पर ध्यान नहीं दूंगा. मैं पर्दे के पीछे की चीज़ें देखूंगा जिसे कुछ लोग प्रभावित कर सकते हैं. जैसे कि किसी पेज़ को डिमोनिटाइज़ कर दिया जाना.”

जब फ़ेसबुक को लगता है कि किसी पेज ने उसके नियमों का उल्लंघन किया है तो वह उस पेज को विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से होने वाली आमदनी को रोक देता है.
बर्ग मानते हैं कि ये एक ऐसा पक्षपात है जिसका ज़ाहिर होना थोड़ा मुश्किल है. और दक्षिणपंथी पेजों के इसका शिकार बनने की स्थितियां ज़्यादा होती हैं.

ट्विटर को लेकर क्या राय है?

सोशल मीडिया की दुनिया में फ़ेसबुक की तुलना में ट्विटर एक अलग ही तरह का साम्राज्य है.
ट्विटर के कुल यूज़र्स का एक बेहद छोटा प्रतिशत नियमित रूप से कंटेंट पोस्ट करते हैं.
पिउ के अध्ययन में सामने आया है कि अमरीका में ट्विटर का बहुत इस्तेमाल करने वाले व्यस्कों में से 70 फ़ीसदी डेमोक्रेट्स थे.
इस वजह से ट्विटर एक उदारवादी जगह नज़र आती है लेकिन एक बार फिर संरक्षणवादियों को लेकर ट्विटर का पक्षपातपूर्व रवैया साबित करना आसान नहीं है.
चलिए, कोविड 19 का उदाहरण लेते हैं.

ये सच है कि ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट्स के ख़िलाफ़ जो बाइडन के ट्वीट्स की तुलना में ज़्यादा कार्रवाई की है.
उदाहरण के लिए, ट्विटर ने ट्रंप की एक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया था जो कि ये सुझाव दे रही थी कि फ़्लू कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक है.
लेकिन इसी समय अध्ययनों में सामने आया है कि ट्रंप की कोविड पर ग़लत ख़बरें फैलाने की संभावना कहीं ज़्यादा है.
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन सुझाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कोविड डिसइनफॉर्मेशन फैलाने में सबसे बड़े वाहक थे.
ऐसे में इस बात को लेकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह ट्विटर मॉडरेटर्स की नज़रों में ज़्यादा रहे हों.

सोशल मीडिया की उलझन
इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म मॉडरेट नहीं करने होंगे. क्योंकि जैसे ही आप ये फ़ैसला करते हैं कि क्या छपना चाहिए और क्या नहीं छपना चाहिए, वैसे ही आप राजनीतिक फ़ैसले करने लगते हैं.

रिपब्लिक पार्टी के कुछ समर्थक किसी भी तरह की मॉडरेशन को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मानते हैं.
मार्च के महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से साइन किए गए एक कार्यकारी आदेश में लिखा था, “हम कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि वे अभिव्यक्ति के उस ढंग को चुने जिसका इस्तेमाल अमरीकी जनता इंटरनेट पर कर सके.”

दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता करने के फ़ैसले को दार्शनिक रूप से संरक्षणवाद का विरोधी माना जा सकता है.
ट्रंप ने ये भी कहा कि वह कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 320 को भी हटा देंगे.

इस क़ानून की वजह से सोशल मीडिया कंपनियों का उनके प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा कही-लिखी गई बातों के प्रति उत्तरदायित्व ख़त्म हो जाता है.
ऐसे में इस क़ानून की अनुपस्थिति सोशल मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी.

और अब जब तकनीक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हस्तक्षेप की मुद्रा में आ रही हैं, चाहें वह QAnon षड्यंत्र हो, हेट स्पीच हो या अन्य प्रतिबंधित गतिविधि हो. पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगता रहेगा.

और जिस तरह पक्षपातपूर्व रवैया अपनाने के इन आरोपों को सिद्ध करना मुश्किल है, उसी तरह इन्हें अस्वीकार करना उतना ही मुश्किल है.
और अब सोशल मीडिया कंपनियां उस स्थिति में हैं जहां वे इस बात को पुरज़ोर ढंग से कहती हैं कि वे पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाती हैं. लेकिन ज़्यादातर अमरीकी जनता उन पर भरोसा नहीं करती है.  (bbc.com)

एक साल में अमीर बनाने का किया जा रहा था दावा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। बिलासपुर पुलिस ने जालसाजी की आशंका को देखते हुए क्रिप्सो करंसी पर रखे गये एक सेमिनार को शुरू होने से पहले ही रुकवा दिया और वहां पहुंचे लोगों को इसमें निवेश करने से बचने तथा इसके खतरे के बारे में जानकारी दी।

सोमवार दो नवंबर को नागपुर से आये शेयर ट्रेडिंग कम्पनी के कुछ लोगों ने होटल में एक सेमिनार रखा था। लोगों को मोबाइल फोन पर मेसैज भेजकर बुलाया गया था।

सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक निमेष बरैया के साथ एक टीम होटल पहुंची। यहां पर शहर के कई लोग पहुंचे हुए थे। इनको क्रिप्टो करंसी में निवेश करने की सलाह दी जा रही थी। यह बताया जा रहा था क्रिप्सो करंसी में पैसा लगाने से उनकी रकम एक साल के भीतर ही कई गुना बढ़ जायेगी।
 
पुलिस ने सेमिनार को रुकवाया और बताया कि इसमें निवेश करना जोखिम है। इससे हानि हो सकती है। भारत सरकार की ओर से इस करंसी के चलन को न तो अवैध घोषित किया गया है न ही मान्यता दी गई है। क्रिप्सो करंसी में उनसे नगद राशि तो ली जायेगी पर इसके एवज में उन्हें आभासी अथवा डिजिटल रुपये मिलेंगे। पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि वे अच्छी तरह इसके जोखिम को समझकर निवेश पर निर्णय लें।

उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले बिटक्वाइन डिजिटल करंसी चर्चा में आई थी। तबसे इसकी ओर जल्द मुनाफे की उम्मीद में लोगों का झुकाव इस ओर बढ़ा हुआ है।

  (dw.com)

मंगलवार को होने वाले चुनावों में डॉनल्ड ट्रंप या जो बाइडेन में से जो भी जीते, उन्हें नए प्रशासन के उदघाटन से पहले कई बड़े इंतजाम करने होंगे. इनमें प्रशासन में की जाने वाली लगभग 4,000 राजनीतिक नियुक्तियां शामिल हैं.

नए प्रशासन का उदघाटन समारोह 20 जनवरी 2021 को होना है. चुनावों और उदघाटन के बीच के समय को "ट्रांजीशन" कहा जाता है और इस बार इसकी अवधि 78 दिनों या 11 हफ्तों की है. लेकिन अगर भारी संख्या में डाक के जरिए डाले गए मतों की गिनती में देरी की वजह से विजेता मंगलवार को घोषित नहीं हुआ तो यह अवधि और छोटी हो जाएगी.

2000 में रिपब्लिकन जॉर्ज बुश और डेमोक्रेट अल गोर के बीच हुए चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी और अदालत का फैसला पांच सप्ताह बाद आया. इसकी वजह से बुश के पास क्लिंटन प्रशासन से अपने प्रशासन तक "ट्रांजीशन" करने के लिए उपलब्ध अवधि आधी रह गई थी.

क्या होगा अगर ट्रंप जीते?

अगर ट्रंप फिर से चुने गए तो उनके पास पहले से एक तरह की बढ़त होगी क्योंकि शून्य से अपना प्रशासन खड़ा नहीं करना होगा. यह वो पहले ही कर चुके हैं. ऐसे में उनका मुख्य काम होगा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए नए लोग खोज कर लाना ताकि वो मंत्री और अधिकारी जो तो उनका प्रशासन छोड़ कर चले गए हैं या जिन्हें वो खुद हटाना चाह रहे हों उनकी जगह नई नियुक्तियां की जा सकें.

बाइडेन के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी होगी. उन्हें सरकार में करीब 4,000 राजनीतिक नियुक्तियां करनी होंगी, यानी ऐसे लोग जिन्हें बाइडेन और उनकी टीम के सदस्य विशेष रूप से चुनेंगे.

क्या होगा अगर बाइडेन जीते?

बाइडेन के लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी होगी. उन्हें सरकार में करीब 4,000 राजनीतिक नियुक्तियां करनी होंगी, यानी ऐसे लोग जिन्हें बाइडेन और उनकी टीम के सदस्य विशेष रूप से चुनेंगे. हालांकि बाइडेन के लिए यह काम थोड़ा आसान इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2008 में हुए चुनावों के बाद नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा के रनिंग मेट होने के नाते उन्हें पहले से "ट्रांजीशन" का तजुर्बा है.

क्या बाइडेन को शून्य से शुरुआत करनी होगी?

"ट्रांजीशन" की शुरुआत कुछ महीनों पहले ही हो गई थी. प्रेसिडेंशियल ट्रांजीशन कानून के तहत, केंद्र सरकार की संपत्तियों की मालिक संस्था जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत बाइडेन और उनकी रनिंग मेट कमला हैरिस को कार्यालय और दूसरी सेवाएं तुरंत उपलब्ध करा देगी. इसी कानून के तहत व्हाइट हाउस और सभी सरकारी एजेंसियों को भी "ट्रांजीशन" की तैयारी कई महीनों पहले शुरू कर देनी होती है.
सीके/एए (एपी)

मंत्री खतरे में ?  सत्ता और गद्दार विरोधी मतदान? 

पंकज मुकाती 

इंदौर, 3 नवम्बर, ''छत्तीसगढ़''। प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है। दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत अपेक्षा से बहुत बेहतर। है। शिवराज सरकार के मंत्रियों के इलाके में लोगों ने जमकर मतदान किया।

इसे राजनीतिक विश्लेषक सत्ता विरोधी वोट के तौर पर देख रहे हैं। 11 बजे तक प्रदेश में 27 फीसदी वोटिंग की खबर है।

अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग सुवासरा में मंत्री हरदीप सिंह डंग के इलाके में हुए। सुवासरा में अब तक 35.38 फीसदी वोट पड़े। मालूम हो कि चुनाव सभाओं के दौरान डंग का खूब विरोध भी हुआ। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहा कि प्रत्याशी नहीं मुझे देखकर वोट कीजिये।

इसके अलावा बदनावर में मंत्री राज्यवर्धन के इलाके में भी जमकर वोट पड़ रहे हैं। सिंधिया के ख़ास तुलसी सिलावट के सांवेर और गोविन्द राजपूत के सुरखी में भी मतदान तीस फीसदी हो चूका है।

अनूपपुर में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के इलाके में लोग वोट करने निकले। मालूम हो कि 2018 के चुनाव में शिवराज के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। इस बार भी भारी मतदान मंत्रियों के खिलाफ चले जाने का डर है।बमोरी में मंत्री महेंद्र सिसोदिया, डबरा में इमरती देवी और साँची में प्रभुराम चौधरी के इलाकों में भी बम्पर वोटिंग हो रही है।

कुछ जगहों पर मशीन खराब होने की शिकायतें भी आईं, जबकि मुरैना के एक केंद्र के बाहर गोली भी चल गई। इसके कारण इस केंद्र पर कुछ देर तक मतदान भी रोका गया, हालांकि बाद में इसे शुरू कर दिया गया।

सुबह 11 बजे तक की स्थिति में प्रदेश में 26.59% वोटिंग हो चुकी थी। इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग मंत्री हरदीप सिंह की सुवासरा में 35.38% हुई थी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सतीश सिकरवार की ग्वलियर ईस्ट सबसे कम 16.36% हुई थी। यह भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सुबह 11 बजे तक सभी मतदान केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है।

सुबह 11.00 बजे की वोटिंग की स्थिति स्थिति

आगर मालवा – 32.85%

अंबाह – 21.67%

अनूपपुर – 23.37%

अशोक नगर – 20.50%

बदनावर – 35.39%

बमौरी – 34.51%

भांडेर – 20.80%

ब्यावरा – 34.54%

डबरा – 27.02%

दिमनी – 23.79%

गोहद – 24.39%

ग्वालियर – 19.69%

ग्वालियर पूर्व – 16.36%

हाटपिपल्या – 32.76%

जौरा – 24.50%

करैरा – 32.76%

मलहरा – 29.46%

मंधाता – 18.37%

मेहगांव – 26.16%

मुरैना – 21.00%

मुगावली – 27.41%

नेपानगर – 29.16%

पौहरी – 25.04%,

सांची – 29.80%

सांवेर – 32.28%

सुमावली – 19.00

सुरखी – 29.50%

सुवासरा – 35.38%

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समिति में सदस्य मनोनित किए हैं। दोनों में दो दर्जन से अधिक सदस्य बनाए गए हैं। दोनों समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होगा।
 
किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश इस प्रकार हैं-

रायपुर, 3 नवम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से छोटे भू-खण्डों की खरीदी-बिक्री में लगी रोक को हटाने, सम्पत्ति की शासकीय गाइड लाइन दरों में और पंजीयन शुल्क में कमी जैसे जनहितैषी निर्णयों से विशेषकर प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। 

इन निर्णयों की वजह से प्रदेश में कोरोना काल में भी राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में 16 हजार 504 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, जबकि वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में 18 हजार 754 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है, जो गत वर्ष के अक्टूबर माह से 13.63 प्रतिशत अधिक है। 

इस तरह वर्ष 2019 के अक्टूबर माह में दस्तावेजों के पंजीयन से 117 करोड़ 60 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में दस्तावेजों के पंजीयन से 127 करोड़ 85 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2019 के अक्टूबर माह की तुलना में 8.71 प्रतिशत अधिक है। 
गौरतलब है कि कोरोनाकाल में पंजीयन कार्यालय लॉकडाउन के कारण लंबी अवधि तक बंद रहे अथवा कम क्षमता और कोरोना गाइड लाइन प्रतिबंधों के साथ संचालित हुए, बावजूद इसके पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की गई।
 
राज्य सरकार द्वारा रियल सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक निर्णय लिए गए छोटे भू-खण्ड़ों की खरीद बिक्री से रोक हटाई गई, सम्पत्ति की गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई, भूमि नामंतरण और डाइवर्सन की प्रक्रिया सरल की गई। इसके साथ ही रजिस्ट्री शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया और दस्तावेजों के पंजीयन के लिए सिंगल विन्डो प्रणाली से सभी प्रकार की अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दस्तावेजों के पंजीयन ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रणाली से किए जा रहे हैं। कोविड-19 से संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए पंजीयन हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग को अनिवार्य किया गया है।

    मौतें-2208, एक्टिव-21914, डिस्चार्ज-166391      

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 90 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 7 सौ नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 90 हजार 513 हो गई है। इसमें से 2208 मरीजों की मौत हो गई है। 21 हजार 914 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 66 हजार 391 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।
 
राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और नए पॉजिटिव फिलहाल डेढ़-दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 7 सौ नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  218 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 190, राजनांदगांव से 109,  रायपुर से 102 व बालोद से 101 मरीज मिले।

दुर्ग-72, बेमेतरा-38, कबीरधाम-67, धमतरी-47, बलौदाबाजार-65, महासमुंद-38, गरियाबंद-33, बिलासपुर- 63, मुंगेली-36, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-15, सरगुजा-38, कोरिया-59, सूरजपुर-30, बलरामपुर-10, जशपुर-33, बस्तर-53, कोंडागांव-77, दंतेवाड़ा-36, सुकमा-31 कांकेर-46, नारायणपुर-5, बीजापुर जिले से 24 व अन्य राज्य से 2 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।
 
दूसरी तरफ कल 11 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 एवं अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 8 की मौत शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दुर्ग, रायपुर,  बिलासपुर, बीजापुर व मुंगेली जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 47 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 8 की कोरोना और 39 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कल 58 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन जरूरी है। नियमों की अनदेखी पर सर्दी सीजन में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए लोक सेवा आयोग की 2020 प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों के उत्तर की फिर से जांच कर नये सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने और तीन माह के भीतर मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य परीक्षा से वंचित उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योति सोनी सहित 24 परीक्षार्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि गलत मॉडल आंसर के चलते उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं मिल सकी है। उन्होंने 8 प्रश्नों के उत्तर को गलत बताया।

9 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सीजीपीएससी को प्रश्न क्रमांक दो, 76 और 99 की दोबारा जांच कर नये सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने तथा तीन माह के भीतर मुख्य परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। मरवाही विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह 11 बजे तक यहां 21.52 प्रतिशत वोट डाले जा चुके थे।

मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. के. के.धु्रव व भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा को अंतिम दौर के प्रचार के दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने समर्थन देने की घोषणा की है। मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के पश्चात हो रहे इस उप-चुनाव में 1 लाख 90 हजार 907 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 97 हजार 209 तथा पुरुष मतदाता 93694 हैं। यहां तृतीय लिंग के 286 मतदाता भी वोट डालेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम को 6 बजे तक चलेगा। आखिरी एक घंटे में कोरोना संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने का मौका मिलेगा। कोरोना संक्रमित, नि:शक्त, मतदान दल के कर्मचारी व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये उनके निवास पर जाकर तथा डाक द्वारा मतदान कराने की व्यवस्था भी की गई थी। इस श्रेणी के 1766 मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं।

पहली बार मतदाताओं के लिये मास्क पहनना तथा थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। वोट डालने के पूर्व मतदाताओं को ग्लब्स पहनना भी अनिवार्य किया गया है।   

किस्मत और शुरुआती मैचों में किया गया अच्छा प्रदर्शन -विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हाथ दिल्ली कैपिटल्स से हारने के बाद भी प्लेऑफ़ का टिकट है तो इसकी ये दो अहम वजह हैं.

किस्मत और शुरुआती प्रदर्शन के अलावा एक और वजह ये है कि 14 में से सात मैच हारने वाली बैंगलोर टीम के मुक़ाबले आखिरी पायदान की तीन टीमों ने आठ मैचों में हार झेली. यानी बैंगलोर से एक मैच ज़्यादा गंवाया. चौथे नंबर पर मौजूद कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में बैंगलोर के बराबर ही प्वाइंट हैं लेकिन रन रेट में बैंगलोर टीम थोड़ी ऊपर है.

किस्मत का साथ

यहां भी किस्मत की भूमिका रही कि बैंगलोर का आखिरी लीग मैच कोलकाता के आखिरी लीग मैच के एक दिन बाद था. बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली को पता था कि अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को 17.3 ओवर के पहले नहीं जीतने देंगे तो उनका रन रेट कोलकाता से बेहतर हो जाएगा और प्ले ऑफ़ में उनकी जगह पक्की हो जाएगी.

लेकिन, जो टीम आईपीएल ख़िताब जीतने का इरादा जाहिर कर रही हो, वो इस तरह के गुणा-गणित का सहारा लेकर प्ले ऑफ़ में पहुंचे तो इसे खिलाड़ियों के पराक्रम से ज़्यादा किस्मत की ही मेहरबानी माना जाएगा. अगर लीग राउंड में कोलकाता का मैच बाद में होता तो शायद उनके पास भी रनरेट बेहतर करने की ऐसी संभावना हो सकती थी.

मैदान पर पस्त

आखिरी लीग मैच के पहले बैंगलोर के पास जीत की लय भले ही नहीं थी लेकिन उनका पलड़ा भारी माना जा रहा था. सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज बैंगलोर को फेवरेट बता रहे थे और इसकी वजह भी थी. दिल्ली की टीम लगातार चार मैच गंवा चुकी थी और उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास रसातल में दिख रहा था.

लेकिन, बैंगलोर के ख़िलाफ़ मैच में दिल्ली की टीम बेहतर रणनीति के साथ उतरी और विराट कोहली की टीम को अपनी खामियों का फ़ायदा नहीं उठाने दिया.

इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बैंगलोर ने दिल्ली की कमजोर कड़ियों पर चोट करने की कोशिश ही नहीं की. आखिरी लीग मैच के पहले 'आक्रामक खेल दिखाने' का दावा करने वाले विराट कोहली और उनके साथी मैदान पर 'सहमे-सहमे' नज़र आए.

क्यों पिट रही है विराट की टीम?

ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस टीम को आख़िर हुआ क्या है? क्या ये वही टीम है जिसने शुरुआती 10 में से सात मैच जीते थे? क्या ये वही टीम है जिसने प्वाइंट टेबल में पहले पायदान पर मौजूद मुंबई इंडियन्स को सुपर ओवर में पस्त करने का कमाल किया था? क्या ये वही टीम है जिसके दो बल्लेबाज़ों की गिनती आईपीएल-13 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पांच बल्लेबाज़ों में होती है?

बेशक, टीम वही है, लेकिन उसके खेल का पैमाना काफी नीचे आ गया है. अब सवाल ये है कि ऐसा होने की वजह क्या है? जवाब ये है कि इसकी एक नहीं कई वजह हैं.

कमज़ोर प्लानिंग

पहली और सबसे अहम वजह है कि रणनीतिक खामी. यानी ये टीम प्लानिंग के मोर्चे पर पिट रही है. बैंगलोर ने आखिरी मैच करीब दो हफ़्ते पहले 21 अक्टूबर को जीता था. तब उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हराया था.

उसके बाद से विराट कोहली की टीम लगातार चार मैच हार चुकी है. दिक्कत ये है कि चारों मैचों की हार का पैटर्न एक सा रहा है. बैंगलोर ने चारों मैचों में पहले बल्लेबाज़ी की और बाद में खेलने वाली टीम ने उन्हें हरा दिया.

इन चार टीमों में मुंबई के अलावा कोई टीम नहीं थी जिसे मैच के पहले बैंगलोर से बेहतर माना गया हो. चेन्नई सुपर किंग्स हार की मार से पस्त होने और प्ले ऑफ़ की रेस से बाहर होने के बाद बैंगलोर पर भारी पड़ी.

हैदराबाद और दिल्ली भी रणनीति के मोर्चे पर बैंगलोर से बेहतर होने के कारण जीत हासिल करने में कामयाब रहीं. एक सी ग़लती वही टीम करती है, जिसके पास विरोधी के काउंटर अटैक यानी पलटकर मारने पर जवाब देने की योजना न हो.

ये ठीक है कि दुबई, अबू धाबी और शारजाह के मैदान में पड़ने लगी ओस का फ़ायदा बाद में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम को मिलता है लेकिन दूसरी टीमें इसकी काट लेकर आई हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को ही राजस्थान रॉयल्स के ख़िलाफ़ ओस फैक्टर को बेमानी साबित किया. लेकिन, बैंगलोर की टीम एक नहीं दो नहीं बल्कि चार मैचों में ऐसा करने में नाकाम रही.

बेदम बल्लेबाज़ी

बैंगलोर के पस्त होने की एक और बड़ी वजह है बल्लेबाज़ों की नाकामी.

बैंगलोर के बल्लेबाज़ रन बना रहे हैं. देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली का नाम टूर्नामेंट के सबसे कामयाब पांच बल्लेबाज़ों में शामिल है लेकिन उनके बनाए रन टीम के काम नहीं आ रहे हैं.

इसकी वजह है स्ट्राइक रेट. टॉप पांच बल्लेबाज़ों में पडिक्कल और कोहली का स्ट्राइक रेट सबसे कम है.

बैंगलोर के बल्लेबाज़ रन बनाते हैं लेकिन इतनी धीमी रफ़्तार से कि विरोधी टीम पर कोई दबाव शायद ही बनता है.

दिल्ली के ख़िलाफ़ सोमवार के मैच में बैंगलोर के बल्लेबाज़ों ने शुरुआती दस ओवर में सिर्फ़ 60 रन बनाए थे. जबकि विराट कोहली और पडिक्कल दोनों क्रीज़ पर मौजूद थे. वहीं दिल्ली ने 10 ओवर में 81 रन बना दिए.

बैंगलोर की टीम आखिरी ओवरों में तेज़ी से रन बनाने के लिए एबी डिविलियर्स पर निर्भर है. जिन मैचों में डिविलियर्स का बल्ला बोला है, उनमें टीम की जीत पक्की हो गई, लेकिन पिछले चार मैचों से डिविलियर्स उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं.

इन चार मैचों में पडिक्कल ने दो और विराट कोहली ने एक हाफ सेंचुरी बनाई है. पडिक्कल ने मुंबई के ख़िलाफ़ जरूर तेज़ी से रन जुटाए लेकिन दिल्ली के खिलाफ़ उनकी और चेन्नई के ख़िलाफ़ विराट कोहली की हाफ सेंचुरी इतनी धीमी रफ़्तार से बनी कि टीम को फ़ायदा नहीं मिला.

गेंदबाज़ी में कितनी धार?

गेंदबाज़ी के मोर्चे पर टीम कुछ बेहतर दिखती है लेकिन इतनी नहीं कि बाकी खामियों भरपाई हो सके. यहां रणनीति की ख़ामी साफ़ झलकती है.

दिल्ली के ख़िलाफ़ मैच की ही बात करें तो दिक्कतें उभरकर सामने आ जाती हैं. बैंगलोर और दिल्ली के ख़िलाफ़ मैच के पहले हर कोई जानता था कि दिल्ली के बल्लेबाज़ फ़ॉर्म से जूझ रहे हैं.

शिखर धवन तीन मैच से फेल हो रहे थे. पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे का बल्ला लगातार खामोश था और दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर भी रन बनाने को जूझ रहे थे.

दिल्ली पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी था कि शुरुआत में विकेट निकाले जाएं. पृथ्वी शॉ फेल हो गए लेकिन बैंगलोर के गेंदबाज़ धवन और रहाणे की कमज़ोरी नहीं भुना सके और मैच हाथ से फिसल गया.

मैच के बाद कप्तान कोहली ने भी माना, "शायद हमें पावरप्ले में और बेहतर गेंदबाज़ी करनी होगी. "

चार बार हार झेलने के बाद भी बैंगलोर के हक़ में इकलौती अच्छी बात ये है कि कप्तान विराट कोहली ने अब भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ी है.

कोहली का कहना है,"फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए अब हमें दो मैच खेलने होंगे."

लेकिन, कोहली और उनकी टीम को याद रखना होगा कि दूसरा मैच खेलने का मौका तब मिलेगा जबकि वो चार मैचों से जारी ग़लतियों को पहचानें, रणनीति और खेल दोनों मोर्चों पर सुधार करें.(bbc)

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई लोग अपनी नवजात बच्चियों को अस्पतालों में छोड़ कर जा रहे हैं या फिर ऐसी हालत में घर ले जाते हैं जिनमें उनका ज्यादा दिन बचना मुमकिन नहीं होता. जानकार इसके लिए समाज को जिम्मेदार मानते हैं.

     डॉयचे वैले पर अंबरीन फातिमा की रिपोर्ट-  

चंद महीने पहले की बात है कि सिर्फ कुछ दिनों की नन्ही सायरा को लाड़काना के शेख जायद चिल्ड्रन अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया. इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन उसके घर वाले उसे अस्पताल में लावारिस छोड़ कर चले गए. अस्पताल प्रशासन को ऐसी कई और बच्चियों के बारे में पता चला.

सायरा इस मामले में खुशकिस्मत रही है कि वह ना सिर्फ पूरी तरह ठीक हो गई, बल्कि उसे अस्पताल की एक नर्स ने गोद भी ले लिया.

पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध में देहाती इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर इलाज के लिए लाड़काना के शेख जायद चिल्ड्रन अस्पताल में ही आते हैं. इसीलिए इस अस्पताल में बच्चियों को छोड़े जाने के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं.

जामिया बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और शेख जायद चिल्ड्रन अस्पातल के प्रमुख प्रोफेसर सैफुल्लाह जामड़ू का कहना है कि इस साल कई माता पिता अपना नाम और पता गलत लिखवा कर नवजात बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर लापता हो गए.

वह कहते हैं, "गंभीर हालत के कारण छह में पांच बच्चियां मर गईं, जिन्हें पुलिस और राहत संस्था ईधी सेंटर की मदद से दफना दिया गया. इस साल यहां छोड़ी गईं नवजात बच्चियों में से सिर्फ एक ही बच्ची ऐसी है जिसे ईधी सेंटर की मदद से अस्पताल में एक नर्स ने गोद ले लिया है."

जिम्मेदार कौन

प्रोफेसर सैफुल्लाह कहते हैं कि बच्चियों को लावारिस छोड़ने जाने के दुखद और निदंनीय कदम के पीछे दरअसल समाज में पनपने वाली सोच ही जिम्मेदार है. उनके मुताबिक, "हमारे समाज में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को बोझ समझा जाता है. जब लड़की पैदा होती है तो माता पिता सोचते हैं कि इस पर तो हमें खर्चा करना होगा. पहले इसको पालना है, पढ़ाना लिखाना है और फिर उसकी शादी पर खर्च करते हुए उसे दूसरे परिवार को सौंपना है. चूंकि हमारे यहां गरीबी है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी महंगी हैं. इसलिए लोग बेटियों पर खर्च करने से बचते हैं."

शेख जायद चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर अब्दुल्लाह असर चांडियो कहते हैं कि बच्चियों को अस्पताल में सिर्फ लावारिस ही नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि ऐसे केस भी सामने आए हैं जिनमें माता पिता यह जानते हैं कि अगर वे बच्ची को अस्पताल से ले गए, तो उसका मरना स्वाभाविक है. फिर भी डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर वे उन्हें घर ले जाते हैं.

डॉ अब्दुल्लाह असर कहते हैं कि ऐसे मामले हजारों की तादाद में हैं और ऐसे ज्यादातर मामले बच्चियों से जुड़े होते हैं. वह कहते हैं, "हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 80 फीसदी लड़कियां और 20 फीसदी लड़के होते हैं, जिनके माता पिता डॉक्टर के मना करने के बाजवूद अपने बच्चों को अस्पताल से ले जाते हैं." सिर्फ अगस्त से सितंबर के बीच ऐसे 19 मामले दर्ज किए गए हैं.

डॉक्टर कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को इसलिए अस्पताल लेकर आते हैं ताकि समाज में लोगों को दिखा सकें कि वे अपनी बच्ची को इलाज के लिए लेकर गए थे. हालांकि जल्द ही वे आर्थिक हालात के हाथों मजबूर या फिर कभी परेशान होकर बच्चों को घर ले जाते हैं.

लड़कियों की परवाह नहीं

कभी माता पिता ढंके छुपे शब्दों में तो कभी खुलकर यह कहते हुए अपनी बच्चियों को घर ले जाते है कि "लड़की ही तो है, मर भी जाएगी तो क्या हुआ. खुदा ने बचा लिया तो बचा लिया, वरना क्या कर सकते हैं. परिवार में और भी बेटियां हैं. मर गई तो खुदा की मर्जी."   

इस बात की पुष्टि अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमेरा भी करती हैं. वह बताती हैं कि माता पिता अकसर अपनी बच्चियों को घर ले जाते हैं, जिनके बारे में उनको बता दिया गया होता है कि अगर बच्ची को लगी ऑक्सीजन निकाल दी गई तो वह जिंदा नहीं बचेगी. "लड़कों के बारे में वे फिर भी सोचते हैं लेकिन बच्चियों के मामले में यह बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती."

अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक देहाती इलाकों में बच्चियों को लेकर जो सोच पाई जाती है, उसे बदलने की जरूरत है. इसके अलावा बच्चियों को लावारिस छोड़े जाने के खिलाफ कानून भी सख्त किए जाने की जरूरत है.(dw.com)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'शादी-ब्याह के लिए धर्म-परिवर्तन आवश्यक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए और इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव-जिहाद को रोकने के लिए सख़्ती से कार्य करेंगे. एक प्रभावी क़ानून बनाएंगे.'

हालांकि 'लव-जिहाद' शब्द की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है. इसे ना ही अबतक किसी क़ानून के तहत परिभाषित किया गया है और न ही केंद्र या राज्य की किसी एजेंसी ने किसी क़ानूनी धारा के तहत इम मामले में कोई केस दर्ज किया है.

गृह मंत्रालय भी कहता है कि जबरन अंतरजातीय विवाह को 'लव-जिहाद' कहा जा रहा है.

एक सांसद के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने ये जवाब दिया था और संविधान में उल्लेखित धर्म की आज़ादी पर अनुच्छेद 25 का भी उल्लेख किया था.

योगी ने हाल ही में मल्हनी (जौनपुर) सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, ''छद्म भेष में चोरी-छिपे, नाम छिपाकर, स्वरूप छिपाकर जो लोग बहन-बेटियों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है कि अगर वे सुधरे नहीं तो राम-नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है. मिशन शक्ति को इसलिए चला रहे हैं कि हम बेटी-बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे. उसके बावजूद किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है. ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा करेंगे इसलिए ऑपरेशन शक्ति के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का भी सम्मान होगा."

जनसभा को दिए संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश और मिशन-शक्ति का उल्लेख किया.

छले महीने नवरात्र के दौरान मिशन-शक्ति की घोषणा की थी जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई क़दम उठाए गए हैं लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस आदेश का योगी ज़िक्र कर रहे हैं उसका संदर्भ क्या था?

दरअसल, अदालत के समक्ष एक अंतरजातीय वैवाहिक जोड़े ने रिट याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा माँगी थी.

इस याचिका को ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि शादी के लिए धर्म-परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है. उत्तर प्रदेश के इस जोड़े ने अदालत से गुहार लगाई थी कि अदालत महिला के पिता को उनकी शांतिपूर्ण शादीशुदा ज़िंदगी में दख़ल देने से रोक.

याचिका सुनने के बाद अदालत ने पाया कि महिला मुस्लिम थी और उन्होंने शादी से पहले धर्म-परिवर्तन किया था. एक सदस्यीय बेंच का कहना था कि धर्म-परिवर्तन शादी के लिए हुआ था. इस बेंच ने वर्ष 2014 के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा, ''शादी के लिए धर्म-परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और इस याचिका को रद्द करती है.''

स्पेशल मैरेज एक्ट

संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है. इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता है. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विशेष धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.

वहीं स्पेशल मैरेज एक्ट भी है जिसमें अलग-अलग धर्म से आने वाले लड़के और लड़की बिना अपना धर्म बदले शादी कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं जिसे पूरा करने के बाद ही आप शादी कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद हरियाणा सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि वे क़ानून लेकर आएंगे.

अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर नाम की लड़की को गोली मार दी गई थी और ये गोली तौसीफ़ नाम के युवक ने उनपर चलाई थी. इस पूरे मामले को 'लव जिहाद' के मामले की तरह पेश करने की कोशिश की जा रही है.

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मानते हैं कि "लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल केरल राज्य से शुरू हुआ. जहां से ऐसे मामले आए जिसमें कई सही भी थे, कुछ में लड़कियां ख़ुद धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं. ये कहा जा सकता है जहां लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, ऐसे मामले बढ़ रहे हैं या ऐसे मामले ज़्यादा उजागर हो रहे हैं लेकिन ऐसे में दोनों समुदायों को एक हल निकालने की ज़रूरत है."

वे कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए लेकिन धर्म-परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए. उनके अनुसार अगर ऐसे विवाह धोखाधड़ी या संगठित तरीक़े से किए जा रहे हैं तो क़ानून बनाने की ज़रूरत है फिर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रहे क्योंकि ये समस्या तो रहेगी.

वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन कहती हैं कि "यूपी में क़ानून-व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है. वहां आए दिन बलात्कार, हत्या, फिरौती की ख़बरें आती ही रहती हैं. लव-जिहाद, बीजेपी और ख़ासकर योगी के काल में मुख्य एजेंडा रहा है. ये रह-रह कर उठता रहता है और उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है कि ज़्यादातर हिंदू- मुस्लिम शादियों में हिंसा हुई है."

वे कहती हैं कि यूपी सरकार क़ानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है क्योंकि वो जानती है कि सांप्रदायिक मुद्दे कहीं न कहीं क्लिक करते हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो.

उनके अनुसार, ''उत्तरप्रदेश के बाद अब हरियाणा में क़ानून लाने की बात हो रही है. शादी एक निजी मामला है. अगर कोई हिंदू-मुस्लिम शादी करना चाहते हैं तो किसी का बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है. हिंदू-मुस्लिम में रिश्ते होना कोई नायाब बात तो नहीं है. लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है और बीजेपी को लगता है कि ये सही समय है ऐसे क़ानून के लिए दबाव बनाने का. आप देखिए कि गोहत्या विरोधी क़ानून लाया गया उसका विरोध ही नहीं हुआ. अब लव-जिहाद पर क़ानून लेकर आते हैं तो कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, सपा, बसपा कुछ नहीं बोलेगी. बीजेपी को अपने लिए यही वातावरण सही लग रहा है तो ये लाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी.''

हाल ही में आभूषण बनाने वाली कंपनी तनिष्क का एक विज्ञापन विवादों में आ गया था जिसमें एक हिंदू महिला की शादी मुस्लिम घर में हुई थी. विवाद के बाद तनिष्क को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ गया था.

प्रदीप सिंह कहते हैं कि कई ऐसे मामले भी होते हैं जहां धर्म-परिवर्तन कर लोग दूसरी शादी कर लेते हैं और इसके कई उदाहरण हैं.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भजनल लाल के बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई ने दूसरी शादी के लिए स्वयं का और महिला का धर्म परिवर्तन किया था और मुस्लिम धर्म अपना लिया था.

पत्रकार प्रदीप सिंह कहते है कि अंतरजातीय विवाह के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट भी है.

तो क्या ये पहला क़दम है यूनिफ़ार्म सिविल कोड की तरफ़ और क्या इसे लाया जाना चाहिए?

प्रदीप सिंह कहते हैं, "इस पर बहस होनी चाहिए, समिति बने और इस मुद्दे पर विचार करें और क़ानून बनाने की कोशिश हो जो संविधान और क़ानून के हिसाब से हो. जो विभिन्न समुदायों की चिंताएं हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए. वरना क़ानून क़ागज़ पर ही रह जाता है."

मुख्यमंत्री योगी ने क़ानून को लेकर अपनी मंशा ज़ाहिर की है. क़ानून का मसौदा आए तो पता चलेगा कि इरादा क्या है. क्या इसका इरादा समस्या को दूर करना है या इसके पीछे सिर्फ़ राजनीति है?(bbc)

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी चुनाव की अखंडता पर संदेह जाहिर किया है. रविवार को उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया का लंबे समय तक चलना "भयावह" है.

     (dw.com)  

अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के पहले डॉनल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी ने आखिरी जोर लगा दिया है. जनमत सर्वेक्षणों में जो बाइडेन पिछड़ते नजर आ रहे हैं तो आखिरी समय में महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे हैं. वहीं बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया समेत दो अहम राज्यों के वोटरों को घर से निकलकर मतदान करने का आग्रह किया है.

अमेरिकी मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान कर रहे हैं और डाक से मतदान के जरिए अब तक छह करोड़ लोगों ने अपना मत डाल दिया है. इनकी गिनती में कई दिन लग सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि मंगलवार रात विजयी उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाएगा. ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली के पहले पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं लगता है कि यह उचित है कि चुनाव के बाद लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़े."

पेंसिल्वेनिया जैसे कई राज्यों में चुनाव वाले दिन तक मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है.

ट्रंप बिना तथ्यों के लगातार आरोप लगाते आए हैं कि डाक से मतदान में फर्जीवाड़ा हो सकता है. हालांकि चुनाव से जुड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी चुनाव में ऐसा करना बहुत ही असाधारण बात है. 2016 के चुनाव में हर चार में से एक वोट डाक के जरिए डाले गए थे. कोरोना वायरस महामारी के समय डाक से मतदान को डेमोक्रेट्स वोट डालने के लिए सुरक्षित तरीका बताते रहे हैं जबकि ट्रंप और रिपब्लिकंस चुनाव वाले दिन वैयक्तिक रूप से भारी मतदान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

ट्रंप अपनाएंगे कानूनी रास्ता

ट्रंप ने आगे कोई विवरण नहीं देते हुए कहा, "जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसी रात हम अपने वकीलों के साथ जाएंगे." साथ ही ट्रंप ने उस रिपोर्ट को नकार दिया है, जिसमें कहा गया था कि वह चुनाव के बाद मंगलवार को समय से पहले ही अपनी जीत की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने यह साफ जरूर किया है कि चुनाव के बाद वह कानूनी लड़ाई की तैयारी जरुर कर रहे हैं. एक्सिओस रिपोर्ट पर जब बाइडेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति इस चुनाव को चुरा नहीं सकते."

प्रचार के दौरान अपनी पोती के साथ जो बाइडेन.

चुनाव में जीत के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट काफी अहम हैं और दोनों नेताओं के बीच टक्कर कड़ी दिख रही है. चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यों में ट्रंप ने ताड़बतोड़ रैलियां की तो वहीं बाइडेन भी अपनी ओर हवा का रुख करने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं. फिलाडेल्फिया की एक रैली में बाइडेन ने कहा, "देश को मतदान करने से रोकने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. उन्हें पता है कि अगर आपको अपने अधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला तो उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा. अमेरिकी जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है."

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)(dw.com)

भोपाल 3 नवबंर | मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच 63 लाख 68 हजार से ज्यादा मतदाता 355 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले है। सात बजे से ही पहले ही मतदान केद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे थे।

इस बार चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहे है, इसके चलते तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, मास्क आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं, मतदाता अगर एक साथ ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर आते है तो उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इसके भी चुनाव आयोग ने इंतजाम किए है। अतिरिक्त बैठक की व्यवस्था की गई है।

उपचुनाव में मतदान करने को लेकर कई इलाकांे में मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, यही कारण है कि मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया ।

मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में मॉकपोल कराया गया और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां कुल नौ हजार 361 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 13 हजार 115 बैलेट यूनिट, 13 हजार 115 कंट्रोल यूनिट एवं 14 हजार 50 वीवीपैट जिलों में उपलब्ध कराई गई हैं।

उपचुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 48 कंपनियां तैनात की गई है। इसके अलावा एसएएफ की 30 कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लगाया गया है। राज्य में सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम छह बजे तक चलेगा।(आईएएनएस)