‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1720 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 187 अकेले रायगढ़ जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 123, बलौदाबाजार 86, बलरामपुर 17, बस्तर 39, बेमेतरा 47, बीजापुर 111, बिलासपुर 116, दंतेवाड़ा 30, धमतरी 55, दुर्ग 72, गरियाबंद 53, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 137, जशपुर 12, कबीरधाम 32, कांकेर 28, कोंडागांव 41, कोरबा 112, कोरिया 30, महासमुंद 37, मुंगेली 34, नारायणपुर 6, रायगढ़ 187, रायपुर 154, राजनांदगांव 97, सुकमा 8, सूरजपुर 23, और सरगुजा 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

पटना,12 नवम्बर | बिहार चुनाव के नतीजों के बाद, दिल्ली के 12 जनपथ वाले बंगले की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है.

12 जनपथ बंगला वर्षों से एलजेपी नेता रामविलास पासवान के नाम पर था. वे 9 बार सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी थे. इस नाते इतना बड़ा बंगला उन्हें मिला हुआ था. लेकिन अगर चिराग पासवान को केंद्र में पिता वाला मंत्री पद नहीं मिलता है तो 12 जनपथ बंगले से हाथ धोना पड़ सकता है.

यानी 12 जनपथ बंगले और चिराग दोनों की किस्मत केंद्र में एनडीए सरकार के साथ से जुड़ी है. इसलिए ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि चिराग केंद्र की एनडीए सरकार में बने रहेंगे या फिर चले जाएँगे?

वैसे ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से चिराग से कितने नाराज़ हैं. उन्होंने सार्वजनिक तौर पर किसी से इस बारे में भले ही न कहा हो, लेकिन अलग अलग मंच पर पार्टी के नेताओं ने इस बारे में ज़रूर कहा है.

चर्चा है कि नतीजे आने के घंटों बाद तक नीतीश कुमार और जेडीयू खेमे में चिराग की वजह से ही खामोशी छाई थी. पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग को बीजेपी की तरफ़ से सख़्त संदेश दिया जाए.

एलजेपी को केंद्र से भी बाहर का रास्ता?

आख़िर वो सख़्त संदेश क्या होगा और कैसे दिया जाएगा?

एक विकल्प हो सकता है कि बिहार में सरकार बनने से पहले या तुरंत बाद, घोषणा कर दी जाए कि, चूँकि चिराग ने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार का ख़ुल कर विरोध किया, इसलिए केंद्र में एनडीए से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है.

ऐसा करके नीतीश कुमार के ग़ुस्से को बीजेपी थोड़ा शांत कर सकती है और चिराग को संदेश भी मिल जाएगा. लेकिन इस तरीक़े से सख़्त संदेश देने पर बीजेपी में थोड़ी हिचकिचाहट दिख रही है.

केंद्रीय मंत्री और बिहार के बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार में कहा, "एलजेपी, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं. एक बिहार बेस्ड पार्टी है. चिराग ने बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार का खुला विरोध किया. इसलिए ये उन्हें तय करना है कि उनको आगे क्या करना है. लेकिन एक बात साफ़ है बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों को ख़ुद नहीं भगाती. चाहे शिवसेना हो या फिर अकाली दल दोनों हमसे ख़ुद अलग हुए. ऐसे में चिराग को पिता वाला ख़ाली मंत्री पद मिलेगा या नहीं या वो ख़ुद एनडीए से केंद्र में अगल हो जाएँगे, ये मामला ऊपर के स्तर पर तय होगा."

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के मुताबिक़ नीतीश कुमार भी इस तरीके से चिराग के विरुद्ध जाना नहीं चाहेंगे. बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार, चिराग पासवान की वजह से ग़ुस्से में ज़रूर हैं. लेकिन 'बदले वाली डिश' को गर्म खा कर मुँह जलाने वाली ग़लती नीतीश नहीं करेंगे. वो अनुभवी नेता हैं. खाना ठंडा करके ही खाना पसंद करेंगे."

दूसरी तरफ़ बीजेपी भी बिहार में ऐसा कुछ नहीं करेगी की नीतीश कुमार नाराज़ हों. बिहार में बीजेपी का लॉन्ग टर्म एजेंडा हैं अति पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ना. उनके इस एजेंडे में चिराग पासवान से ज़्यादा नीतीश कुमार उनको सूट करते हैं."

बीजेपी और नीतीश के लिए 'पासवान' वोट के मायने

बिहार में 'पासवान' जाति का 4-5 फ़ीसद वोट हैं.

सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के मुताब़िक इस बार के चुनाव में 'पासवान' का 32 फ़ीसद वोट एलजेपी को मिला, 17 फ़ीसद एनडीए को मिला और 22 फ़ीसद महागठबंधन को मिला.

चुनाव में चिराग पासवान भले एक ही सीट जीत पाएँ हों, पर वोट शेयर 5 फ़ीसद से भी थोड़ा ज़्यादा ही रहा. साल 2000 में एलजेपी के गठन के बाद से बिहार चुनाव 2020 से पहले तक उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12 फ़ीसद वोट शेयर का रहा था. इतना ही नहीं, उनका थोड़ा प्रभाव दूसरी दलित जातियों पर भी पड़ा.

लिहाजा बीजेपी और नीतीश नहीं चाहेंगे कि सीधे तौर पर चिराग पासवान को केंद्र में एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए.

बीजेपी चिराग के बजाए उनके 'पासवान' वोट बैंक को साथ रखने की कोशिश करेगी, ताकि उन्हें ये समझाया जा सके कि आपके नेता ने ग़लती की है, वो ज़्यादा महत्वकांक्षी हो गए. उसके लिए उनके वोटर को सज़ा देना सही नहीं है.

प्रदीप सिंह कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि ऐसा करने पर एलजेपी में दरार पड़ जाए और पार्टी ही टूट जाए. कुछ नेता बीजेपी के समर्थन में खुल कर सामने आ जाएँ.

शायद इस बात का अहसास चिराग पासवान को भी है. और इसलिए पूरे चुनाव में वो ख़ुद को मोदी का हनुमान बताते रहे.

राम विलास पासवान के न रहने पर चिराग पासवान के लिए अकेले पार्टी को चलाना और एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है.

लेकिन सीएसडीएस के संजय कुमार दूसरी बात कहते हैं. बीबीसी से उन्होंने कहा, "पासवान या नीतीश? अगर सवाल इस पर आ जाए तो बीजेपी जाहिर है कि नीतीश के साथ ही जाएगी. नीतीश कुमार का जनाधार भी चिराग पासवान से कहीं ज़्यादा है. 6 सांसदों के साथ एलजेपी के साथ जाना कोई समझदारी वाला फैसला नहीं होगा."

वे कहते हैं, "पॉलिटिकल प्रोमिनेंस की बात करें तो बीजेपी को चिराग पासवान को साथ रखना चाहिए. नीतीश कुमार बीजेपी पर किसी भी वक़्त हावी हो सकते हैं , लेकिन चिराग का हावी होना थोड़ा मुश्किल होगा. बड़े परिपेक्ष में देखें तो चिराग बीजेपी के लिए एक दलित चेहरे के तौर पर काम कर सकते हैं."

एलजेपी का मंत्रीपद चिराग को ना मिले

एलजेपी को सख़्त संकेत देने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि राम विलास पासवान के निधन के बाद, केंद्र में एलजेपी के कोटे का एक ख़ाली पड़ा मंत्री पद बीजेपी चाहे तो एलजेपी को न दे.

डेढ़ साल पहले केंद्र में एनडीए की सरकार बनी. उनके दो पार्टनर शिवसेना और अकाली दल बाद में उससे अलग हो गए. हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया. इन वजहों से केंद्र में कई मंत्री पद ख़ाली पड़े हैं.

बिहार चुनाव के बाद इन मंत्री पदों को भरने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है.

ऐसे में एक संभावना ये बनती दिख रही है कि नीतीश की नाराज़गी को दूर करने के लिए रामविलास पासवान की ख़ाली जगह चिराग को या पार्टी के दूसरे सांसद को न देकर बीजेपी के किसी नेता को दे दिया जाए.

जानकार इस संभावना से भी इनकार नहीं करते कि जेडीयू, जो अब तक केंद्र में सरकार में शामिल नहीं है उनके कोटे से कोई मंत्री बन जाए.

दोनों ही सूरत में एलजेपी को बिना कुछ कहे एक संदेश मिल जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जाने की सज़ा उन्हें केंद्र में मंत्री पद गंवा कर मिली है.

प्रदीप सिंह कहते हैं कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि चिराग को केंद्र में मंत्री पद न मिले. ऐसा करके बीजेपी नीतीश कुमार को थोड़ा 'कम्फर्ट ज़ोन' में ले जाने की कोशिश कर सकती है. इससे चिराग भी एनडीए का दामन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे. इस बात का इशारा ख़ुद रविशंकर प्रसाद टीवी चर्चा में दे चुके हैं.

रामविलास पासवान वाली राज्यसभा सीट भी गंवा सकते हैं चिराग?

प्रदीप सिंह एक तीसरे तरीके की भी बात करते हैं. उनके मुताबिक़ अगर नीतीश थोड़ा और इंतज़ार करने के मूड में हों तो हो सकता है रामविलास पासवान वाली राज्य सभा सीट के लिए जब उपचुनाव हों तो भी उम्मीदवार एलजेपी का न उतारा जाए.

दरअसल एलजेपी को एक राज्यसभा सीट देने का फै़सला लोकसभा चुनाव के दौरान 'सीट शेयरिंग फॉर्मूले' के तहत तय हुआ था.

लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. साथ ही राज्यसभा की एक सीट एलजेपी के खाते में देने के लिए बीजेपी-जेडीयू तैयार हुए थे.

अगर आने वाले दिनों में रामविलास पासवान वाली ख़ाली राज्य सभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार को नहीं उतारेगी तो ये उस फॉर्मूले का उल्लंघन होगा.

लेकिन ऐसा करके बीजेपी चिराग पासवान को इतना मजबूर कर सकती है कि वो ख़ुद ही एनडीए से बाहर हो जाएँ.(https://www.bbc.com/hindi)

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

रायपुर, 12 नवम्बर 2020/ छत्तीसगढ़ शासन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों को जिन्हांेने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि स्थगन आदेश प्राप्त सम्पूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। जिन सेवकों के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाएगा। ऐसे सभी प्रकरणों की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागवार नियमित समीक्षा की जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण, छानबीन समिति रायपुर को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 659 प्रकरणों का जांच उपरांत निराकरण किया गया है। शेष 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिसे संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से अधिकांश प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्राप्त हैं। विगत दो वर्षों में 75 प्रकरण फर्जी, गलत पाए गए हैं। इन प्रकरणों में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्ति के पश्चात कई अधिकारी, कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदांें में कार्यरत हैं।

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जिन विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी, गलत पाए गए हैं उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के 14, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के 8, राजस्व विभाग के 7, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 9, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 8, महिला एवं बाल विकास विभाग के 4, जल संसाधन विभाग के 14, समाज कल्याण विभाग के 1, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 15, वाणिज्यकर विभाग के 1, गृह विभाग के 7, ग्रामोद्योग विभाग के 12, उर्जा विभाग के 7, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 4, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के 5, उच्च शिक्षा विभाग 3, कृषि विभाग के 14, नगरीय प्रशासन विभाग और वन विभाग के 5-5, सहकारिता विभाग के 3, लोक निर्माण विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के 2-2, पशुधन विभाग एवं मछलीपालन विभाग 6, खेल एवं युवा कल्याण विभाग 1, स्कूल शिक्षा विभाग 44, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जनसम्पर्क विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामीण बैंक, इंजीनियर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुम्बई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग, दूरदर्शन केन्द्र रायपुर और छ.ग. राज्य इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, स्वास्थ्य विभाग(भारत सरकार) प्रत्येक में 1-1, महाधिवक्ता कार्यालय में 2, भारतीय स्टेट बैंक 3, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय रेलवे में 3-3, भिलाई इस्पात संयंत्र में 18, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय डाकतार विभाग और कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के प्रत्येक के 2-2 शासकीय सेवक शामिल हैं। इसके अलावा 18 जनप्रतिनिधियों के भी जाति प्रमाण पत्र फर्जी, गलत पाए गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 नवंबर। खम्हारडीह क्षेत्र के एक निगरानी बदमाश देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ मोवा ओवरब्रिज के पास पकड़ा गया। वह यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। उसके खिलाफ खम्हारडीह, पंडरी सहित रायपुर के कई थानों में दर्जनभर  से अधिक मामले दर्ज हैं, जांच जारी है।

पुलिस के मुताबिक शक्ति नगर खम्हारडीह रायपुर निवासी निगरानी बदमाश रमेश महानंद (40) लगातार फरार था और पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। इस दौरान पंडरी पुलिस को मुखबिर से उसके मोवा ओवरब्रिज के पास घूमने की खबर मिली। पुलिस ने इस बीच घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि निगरानी बदमाश, एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व एक कारतूस खोखा कहां से लेकर आया था, इसकी जानकारी ली जा रही है। पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि वह मोवा ओवरब्रिज के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। उसे सायबर सेल एवं पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। जांच जारी है।

नई दिल्ली, 12 नवंबर| गूगल फोटोज की मदद से यूजर्स अपनी अनगिनत तस्वीरों को इसमें सेव कर स्टोरेज की समस्या से निजात पाते रहे हैं। हालांकि कंपनी अब अपनी यह फ्री सेवा बंद करने जा रही है। अब अगर आप 15 जीबी से अधिक अपने अकांउट पर अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। गूगल फोटोज में 31 मई, 2021 तक अनलिमिटेड तस्वीरों और वीडियोज को फ्री में सेव करने की यह सेवा जारी रहेगी, लेकिन 1 जून, 2021 से 15 जीबी से अधिक स्टोरेज के इस्तेमाल पर पैसे की भरपाई करनी होगी। कंपनी की अन्य सेवाओं जैसे कि गूगल ड्राइव और जीमेल में पहले से ही ऐसा होने का नियम शामिल है।

गूगल फोटोज की उपाध्यक्ष सिमरित बेन-यार ने अपने एक बयान में कहा है, 1 जून, 2021 से पहले गूगल फोटोज पर सेव किए गए किसी भी नए फोटो या वीडियो को 15जीबी की उस स्टोरेज सीमा में शामिल किया जाएगा। आप सेटिंग में मौजूद बैकअप एंड सिंक ऑप्शन में जाकर फोटोज एप में किसी भी अपनी बैकअप क्वॉलिटी को वेरिफाई कर सकते हैं।

कंपनी द्वारा दी गई समय-सीमा के बाद जब भी स्टोरेज की सीमा 15 जीबी के करीब पहुंचने वाला होगा, ईमेल या एप नोटिफिकेशन द्वारा यूजर्स को इसकी सूचना दे दी जाएगी। (आईएएनएस)
 

रमन के करीबी अफसर माने जाते हैं

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के करीबी माने जाने वाले पर्यटन बोर्ड के महाप्रबंधक संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सिंह के खिलाफ गंभीर अनियमितता पाई गई है। पर्यटन बोर्ड के एमडी ने विभागीय जांच आयुक्त को जांच का जिम्मा सौंपा है। 
पर्यटन बोर्ड के महाप्रबंधक संजय सिंह परिवहन विभाग में भी प्रतिनियुक्ति पर थे। उनके खिलाफ ढेरों शिकायतें आई है। यह बताया गया कि वर्ष 2007-08 में उप महाप्रबंधक के पद पर रहते हुए गंभीर आर्थिक अनियमितता की गई थी। इस प्रकरण में उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 नवंबर। लाखों की सीमेंट-छड़ खरीदी के बाद एक फर्म मालिक ने अवंति विहार के एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 73 लाख का चेक बाउंस हो गया। इसकी शिकायत कारोबारी ने संबंधित फर्म से कई बार की, लेकिन सालभर बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ। कारोबारी की शिकायत पर खम्हारडीह पुलिस धोखाधड़ी मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

पुलिस के मुताबिक वीआईपी स्टेट मोवा पंडरी के रहने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर राहुल फरमानिया(36) की अवंति विहार स्थित दुकान में मेसर्स प्रफुल्ल पटेल एवं मेसर्स जेपी इंफ्रा फर्म के लिए सीमेंट-छड़ की खरीदी करने फर्म मालिक प्रफुल्ल पटेल पहुंचा। उसने यहां से 2 अप्रैल 2017 से 31 अगस्त 2019 के बीच करीब डेढ़ करोड़ का सीमेंट-छड़ खरीदा। इस दौरान उसने करीब साढ़े 87 लाख का नगद भुगतान किया और बाकी भुगतान के लिए 48 लाख और 25 लाख का दो चेक दे दिया।

डिस्ट्रीब्यूटर ने पुलिस में बताया कि उसने दोनों चेक संबंधित बैंक में लगाया, लेकिन खाते में रकम न होने से ये दोनों चेक बाउंस हो गए। उसने इसकी शिकायत संबंधित फर्म मालिक से की, लेकिन सालभर बाद भी उसका भुगतान नहीं हुआ। खम्हारडीह पुलिस, धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपात स्थिति में मरीजों एवं घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस विभिन्न जिलों में भेजे जाएंगे। इन्हें मिलाकर अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा 300 नई एम्बुलेंस के जरिए आपात चिकित्सा सुविधाओं तक जरूरतमंदों को पहुंचाया जा सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग के 108-संजीवनी एक्सप्रेस सेवा के संचालन के लिए राज्य शासन और जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेस के बीच प्रदेश भर में 300 एम्बुलेंस के संचालन के लिए एमओयू किया गया था। आज 20 नई एम्बुलेंस की शुरूआत के बाद अब सभी 300 एम्बुलेंस आपात स्थिति में मरीजों एवं घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए विभाग को मिल गई हैं। इनमें 29 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा वाले एम्बुलेंस भी शामिल हैं। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस आपातकालीन दवाइयों के साथ ही वेंटिलेटर, डि-फ्रेबिकेटर और इनफ्यूजन पंप की सुविधा से लैस हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब गबन करने वाली चिटफंड कंपनी की संपत्ति नीलाम कर ठगी के शिकार निवेशकों को राशि लौटाई जा रही है। बताया गया कि चिटफंड कंपनी याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग की संपत्ति नीलाम कर 17 हजार से अधिक निवेशकों को साढ़े 7 करोड़ से अधिक की राशि दी जा रही है। दीवाली के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राशि उनके खाते में अंतरित करेंगे। 

कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनी की ठगी के शिकार निवेशकों को राशि लौटाने का वादा किया था। लाखों की संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं, और दर्जनों चिटफंड कंपनियां निवेशकों की राशि लेकर भाग गई। सरकार बदलने के बाद इस दिशा में कार्रवाई हुई है, और अब निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू  की गई है। 

बताया गया कि याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग कंपनी ने भी हजारों लोगों को रकम दुगना करना का लालच देकर कर अपनी कंपनी में निवेश कराए थे। बाद में कंपनी भाग गई। सरकार ने कंपनी के डायरेक्टरों के स्वामित्व की कुल 292.36 एकड़ जमीन की कुर्क कर नीलामी कराई है। इसमें 8 करोड़ 15 लाख 34 हजार 345 रूपए प्राप्त हुए थे। दो चरणों में कंपनी के निवेशकों से दावा आपत्ति प्राप्त की गई, जिसमें कुल 17 हजार 171 निवेशकों के द्वारा कुल 24 करोड़ 75 लाख 47 हजार का दावा प्राप्त हुआ। 

आवेदनों की समीक्षा के बाद 16 हजार 796 निवेशकों द्वारा पूरी जानकारी के साथ दावा पेश किया गया था। जिला स्तरीय समिति द्वारा निवेशकों की दावा राशि का 30 फीसदी कुल मिलाकर 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार 528 रूपए लौटाए जाने का फैसला लिया गया है। नीलामी की बचत राशि 82 लाख 38 हजार 817 रूपए शेष रहेगा। निवेशकों में 197 ओडिशा, 2971 महाराष्ट्र, 42 मध्यप्रदेश और शेष 13586 छत्तीसगढ़ के हैं। इन निवेशकों के खाते में एनईएफटी के जरिए स्थानांतरित किया जा रहा है। 
छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बालोद के 3 हजार 761 निवेशक थे, जिन्हें 1 करोड़ 45 लाख 58 हजार रूपए का भुगतान हो रहा है। नांदगांव के कुल 1143 निवेशक हैं जिन्हें  61 लाख 59 हजार रूपए का भुगतान हो रहा है। बलौदाबाजार के 497, धमतरी के 1366, दुर्ग के 1835, बेमेतरा के 45, गरियाबंद के 148, जांजगीर-चांपा के 48, बीजापुर के 5, जगदलपुर-दंतेवाड़ा के 10-10 निवेशक हैं। इसके अलावा कांकेर के 2445 और रायपुर के 1616 निवेशक हैं। रायपुर के निवेशकों को 72 लाख 53 हजार से अधिक का भुगतान हो रहा है। 

-मणिकांत ठाकुर

तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं बना सके, यह तो ज़ाहिर है. लेकिन कई मायनों में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल को नई ताक़त दी है, नया भरोसा दिया है. लेकिन उनके कई फ़ैसलों पर सवाल भी उठे हैं.

तेजस्वी की कुछ रणनीतियाँ उनके ख़िलाफ़ भी गई हैं. इन सबके बीच अब उनकी अनुभवहीनता की नहीं, कड़ी मेहनत के बूते विकसित संभावनाओं वाली नेतृत्व-क्षमता की चर्चा हो रही है. चुनाव परिणाम भी यही बताते हैं कि 'महागठबंधन' को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सामने मज़बूती से खड़ा कर देने में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है.

राज्य की सत्ता पर डेढ़ दशक से क़ब्ज़ा बनाए हुए नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सामने सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी को जगह दिलाना कोई आसान काम नहीं था.

वो भी तब, जब उनके पिता और आरजेडी के सर्वेसर्वा लालू यादव जेल में हों और परिवारवाद से लेकर 'जंगलराज' तक के ढेर सारे आरोपों से उन्हें जूझना पड़ रहा हो.

ऐसी सूरत में 31 साल के तेजस्वी की सराहना उनके सियासी विरोधी भी खुलकर न सही, मन-ही-मन ज़रूर कर रहे होंगे.

तेजस्वी ने मोड़ा चुनाव अभियान का रूख़

सबसे बड़ी बात कि जातिवादी, सांप्रदायिक और आपराधिक चरित्र के राजनीतिक माहौल में लड़े जाने वाले चुनाव को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की तरफ़ मोड़ने में तेजस्वी पूरी कोशिश करते दिखे.

इस कोशिश में वह कम-से-कम इस हद तक तो कामयाब ज़रूर हुए कि बेरोज़गारी, शिक्षा/चिकित्सा-व्यवस्था की बदहाली, श्रमिक-पलायन और बढ़ते भ्रष्टाचार के सवालों से यहाँ का सत्ताधारी गठबंधन बुरी तरह घिरा हुआ नज़र आया.

बार-बार पुराने लालू-राबड़ी राज के कथित जंगलराज और उसके 'युवराज' की रट लगाने में भाषाई मर्यादा की सीमाएँ लांघी गई. व्यक्तिगत आक्षेप करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आगे रहे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस्वी पर हमलावर हुए.

इतने आक्रामक उकसावे पर भी तेजस्वी यादव का उत्तेजित न होना, संयम नहीं खोना और 'गालियों' को भी आशीर्वाद कह कर टाल देना, उनके प्रति लोगों में सराहना का भाव पैदा कर गया.

ख़ासकर जब तेजस्वी अपने तूफ़ानी प्रचार अभियान के दौरान '10 लाख सरकारी नौकरी' समेत कई समसामयिक मसलों से जुड़े मुद्दों वाला चुनावी एजेंडा सेट करने लगे थे, तो सत्तापक्ष की चिंता काफ़ी बढ़ने लगी थी.

इसके अलावा तेजस्वी की चुनावी सभाओं में भीड़ भी ख़ूब उमड़ी और इसने सत्ता पक्ष में चिंता भी पैदा कर दी थी.

पूरे प्रचार के दौरान तेजस्वी का जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको जोड़ने जैसी बातें करना और 'मुस्लिम-यादव जनाधार' पर लंबे समय तक टिकी लालू-राजनीति से थोड़ा बाहर निकल कर व्यापक सोच में उतरना, तेजस्वी को एक अलग पहचान दे गया है.

वो चूक जिसके कारण सत्ता तक नहीं पहुंच सके
बेतरीन तरीक़े से चुनाव लड़ने के इतर तेजस्वी से कुछ ऐसी चूकें भी हुई हैं, जो 'महागठबंधन' को सत्ता तक पहुँचने में बाधक साबित हुईं. ख़ासकर कांग्रेस के दबाव में आ कर उसे 70 सीटों पर उम्मीदवारी देने के लिए राज़ी हो जाना, उनकी सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है.

इस बाबत आरजेडी ने दबे-छिपे अंदाज़ में ही सही, अपनी जो विवशता ज़ाहिर की है, वो यह है कि कांग्रेस मनचाही संख्या में सीटें नहीं दिए जाने की स्थिति में 'महागठबंधन' से अलग हो जाने तक का संकेत देने लगी थी.

इतना ही नहीं, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी कांग्रेस के संपर्क-सूत्र बन जाने और चुनाव परिणाम के बाद समीकरण बदलने तक की चर्चा सरेआम होने लगी थी.

दूसरी वजह यह भी थी, कि जीतनराम माँझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से जुड़ी पार्टियों को 'महागठबंधन' से जोड़े रखना जब संभव नहीं रहा, तब कांग्रेस को किसी भी सूरत में साथ रखना तेजस्वी की विवशता बन गई. ऐसा नहीं होता, तो मुस्लिम मतों में कुछ विभाजन और सवर्ण मतों की उम्मीद घट जाने की आशंका थी.

दूसरी कमज़ोरी यह मानी जा रही है कि 'महागठबंधन' ने उत्तर बिहार में अति पिछड़ी जातियों (पचपनिया कहे जाने वाले वोटबैंक) के बीच एनडीए की गहरी पैठ को उखाड़ने या कम करने संबंधी कोई कारगर प्रयास नहीं किया. सिर्फ़ इस समुदाय के लिए चुनावी टिकट देने में थोड़ी उदारता दिखा कर तेजस्वी निश्चिंत से हो गए.

उधर सीमांचल में उम्मीदवार चयन को लेकर आरजेडी पर कई सवाल उठे और वहाँ मुस्लिम समाज में इस नाराज़गी का फ़ायदा असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया. दूसरी बात ये भी कि 'जंगलराज' की वापसी जैसा ख़ौफ़ पैदा करने वाले प्रचार का पूरी प्रखरता के साथ प्रतिकार करने में तेजस्वी कामयाब नहीं हो सके.

वैसे तो कमोबेश हरेक दल आपराधिक छवि वालों को चुनाव में उम्मीदवार बनाने का दोषी रहा है, फिर भी आरजेडी पर ऐसे दोषारोपण ज़्यादा होने के ठोस कारण साफ़ दिख जाते हैं. इस बार तेजस्वी भी दाग़ी छवि वालों को, या उनके रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाने के दबाव से मुक्त नहीं रह सके. तो आरजेडी को स्वीकार करने वालों की तादाद बढ़ाने में तेजस्वी को मुश्किलें होंगी ही.

क्या होगी आगे की राह
अब सवाल उठता है कि राज्य में सत्ता-शीर्ष तक पहुँचने से कुछ ही क़दम दूर रह जाने वाले इस युवा नेता की दशा-दिशा क्या होने वाली है. इसका जवाब ज़ाहिर तौर पर यही है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने को तैयार दिख रहे हैं.

लालू यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू नेता नीतीश कुमार के साथ एक मज़बूत गठबंधन में रहते हुए 80 सीटों के साथ आरजेडी को सत्ता तक पहुँचाया था. तब सियासी हालात उनके बहुत अनुकूल इसलिए भी बने, क्योंकि नीतीश कुमार के तैयार किए हुए वोट बैंक भी उनके काम आ रहे थे.

अब ऐसा भी नहीं लग रहा कि लालू यादव के सहारे के बिना तेजस्वी अपनी सियासत को मज़बूती दे पाने में समर्थ नहीं हैं. अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने यहाँ सत्ताधारी गठबंधन को अकेले अपनी मेहनत और सूझबूझ से कड़ी टक्कर दी है. ये यही दिखाता है कि आगे भी बिहार में बीजेपी की मौजूदा बढ़त को तेजस्वी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल से ही चुनौती मिल सकती है.

अपने 'महागठबंधन' से जुड़े वामदलों को जिस कुशलता के साथ तेजस्वी ने जोड़ कर रखा, उसका चुनाव में आरजेडी और वामदल, दोनों को लाभ हुआ. इसलिए ऐसा लगता है कि आगे भी यह रिश्ता दोनों निभाना चाहेंगे. लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते में ज़रूर दरार आई है.

एक बात और ग़ौरतलब है कि लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष चिराग़ पासवान अगर और उभर कर बिहार की राजनीति में असरदार बने, तो यह तेजस्वी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी. ख़ासकर इसलिए, क्योंकि दलित वर्ग से आरजेडी में कोई असरदार नेतृत्व अभी भी नहीं है.

दूसरी बात कि चिराग़ भी युवा हैं और उन्होंने बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन को दलित-दायरे से निकाल कर विस्तार देने वाली भूमिका बाँध चुके हैं. दोनों एकसाथ भी नहीं आ सकते, क्योंकि नेतृत्व और वर्चस्व की चाहत आड़े आ जाएगी.

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस चुनाव-परिणाम ने तेजस्वी को सत्ता-प्राप्ति के बिल्कुल क़रीब ले जाकर मौक़ा चूक जाने का सदमा तो दिया है, लेकिन उनके लिए अवसर ख़त्म हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है. इसी में उनके लिए संभावना भी छिपी हो सकती है. (bbc.com/hindi)

कृषि विरोधी कानून का विरोध, राष्ट्रपति को ज्ञापन

रायपुर, 12 नवंबर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने पंजाब में खाद, कोयला और अत्यावश्यक सामानों की आपूर्ति रोके जाने और मोदी सरकार के कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों की 26-27 नवम्बर की दिल्ली रैली की अनुमति न देने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ किसान संघर्ष करेंगे और सरकार को अपना कृषि विरोधी कानून वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे।

किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋ षि गुप्ता ने जारी एक बयान में कहा है कि हरित क्रांति के दौर से ही पंजाब देश की खाद्यान्न सुरक्षा की रक्षा करता आया है और यही वह एकमात्र राज्य है, जहां पूरा गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। सरकार अब कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे पंजाब के किसानों का दमन करने के लिए अत्यावश्यक सामानों की आपूर्ति रोक रही है, जो उसकी बदले की भावना को ही दिखाता है, जबकि पंजाब के किसान केवल यात्री ट्रेनों को ही रोक रहे हैं। मोदी सरकार के इस रूख के खिलाफ पूरे देश से राष्ट्रपति को मेल से ज्ञापन भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। पंजाब के संघर्षरत किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए किसान सभा ने भी आज राष्ट्रपति को मेल से ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया है। 

उन्होंने बताया कि देश के 400 से ज्यादा किसान संगठनों ने 26-27 नवम्बर को इन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन और दिल्ली में अखिल भारतीय रैली आयोजित करने की घोषणा की है। लेकिन, पुलिस दिल्ली रैली की अनुमति देने से इंकार कर रही है। दिल्ली पुलिस के ऐसे गैर-कानूनी प्रयासों का मुकाबला किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा है कि कृषि-व्यापार करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों को खुश करने के लिए ही किसान विरोधी तीन कानून बनाए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने को भी तय नहीं किया गया है। किसान संघर्ष समन्वय समिति ने इस पर कानून का जो प्रारूप तैयार किया था, उसे सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। देश के किसान पिछले दो महीने से इन कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और वे सभी इन कानूनों के निरस्त होने तक आगे संघर्ष करेंगे।

-बाला सतीश

वो सिविल सेवा में जाना चाहती थीं, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहती थीं... लेकिन, उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, एक साल बाद हॉस्टल से निकल जाने की चिंता सता रही थी और ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप खरीदने को वो जूझ रही थीं...

ये थी ऐश्वर्या रेड्डी की पढ़ने की चाहत और उस पर बंधी तंगहाली की बेड़ियां. वो बेड़ियां जिसने एक होनहार छात्रा को अपनी जान लेने पर मज़बूर कर दिया. कभी शहर की टॉपर रही ये लड़की आर्थिक मजबूरियों से लड़ते-लड़ते हार गई.

कभी शहर में टॉप करने वालीं ऐश्वर्या ने तंगहाली से लड़ते-लड़ते आख़िर में दो नवंबर को आत्महत्या कर ली. उनके आख़िरी शब्द थे 'मैं अपने घर में कई ख़र्चों की वजह हूं. मैं उन पर बोझ बन गई हूं. मेरी शिक्षा एक बोझ है. मैं पढ़ाई के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती.'

ऐश्वर्या की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद की कहानी कुछ चंद महीनों की नहीं बल्कि एक लंबे समय का संघर्ष है.

हैदराबाद से 50 किमी. दूर स्थित शादनगर में ऐश्वर्या रेड्डी का घर है. जब हम उनके घर पहुंचे तो एक दो कमरों के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा था. पत्रकार ऐश्वर्या की मां से बात करना चाहते थे.

परिवार को सांत्वना देने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं का घर पर आना-जाना लगा था.

ऐश्वर्या के पिता गांता श्रीनिवास रेड्डी एक मेकेनिक हैं और उनकी मां सुमति घर पर सिलाई का काम करती हैं.

ऐश्वर्या बचपन से ही मेधावी छात्रा थीं रही. उन्हें बारहवीं पूरी करने के लिए मुफ़्त शिक्षा मिली थी. उन्होंने बारहवीं में 98 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करके पूरे शहर में टॉप किया था.

दिल्ली में रहने और पढ़ने का खर्च
बारहवीं में उनके नंबर देखकर परिवार के एक परिचित ने नई दिल्ली में लेडी श्रीराम कॉलेज में दाखिला लेने का सुझाव दिया.

उन्होंने ऐश्वर्या को दाख़िला लेने में मदद करने का वादा किया. ऐश्वर्या सिविल सेवा में जाना चाहती थीं.

ऐश्वर्या को बीएससी ऑनर्स मैथमैटिक्स कोर्स में लेडी श्री राम कॉलेज में दाख़िला मिल गया. लेकिन, कॉलेज का ये नियम है कि कोर्स के पहले के साल के बाद हॉस्टल की सुविधा वापस ले ली जाती है. ऐश्वर्या को इस बात की जानकारी थी और एक साल के बाद की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी.

वह ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती थीं लेकिन कोचिंग के लिए पैसे इकट्ठा करना भी उनके लिए चुनौती बन गया था.

ऐश्वर्या के माता-पिता उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिन-रात कोशिशों में लगे थे. उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए घर का जेवर भी गिरवी रख दिया लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका.

ऐश्वर्या रेड्डी ने जब शहर में टॉप किया था.

गिरवी रखा जेवर
ऐश्वर्या की मां सुमति रुंधी आवाज़ में कहती हैं, ''मैंने उसके दिल्ली जाने के लिए घर का जेवर बेचकर 80 हज़ार रुपयों का इंतज़ाम किया था. ऐश्वर्या को आगे होने वाले खर्चों की चिंता रहती थी. मैंने उसे कहा था कि अगर ज़रूरत हुई तो हम सोना बेच देंगे और उसके लिए लैपटॉप खरीदने की भी कोशिश करेंगे.'

''हमने उसे यहां तक कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी पढ़ाई के लिए हम अपना घर भी बेच सकते हैं. हमने उसे अपने सिविल सेवा के लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा था. मेरी बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ थी. वो सिविल सेवा में नहीं भी जा पाती तो ऊंची रैंक की नौकरी ज़रूर पा लेती.'

''लेकिन, ऐश्वर्या हमसे घर और सोना बेचने के लिए हमेशा मना करती थी. मैं उसे कहती थी कि जब वो अधिकारी बन जाएगी तो हम ऐसे 10 घर खरीद सकते हैं.

''वह ऑनलाइन क्लासेज़ शुरू होने के बाद से लैपटॉप मांग रही थी और उसने बताया था कि 70 हज़ार का लैपटॉप ठीक रहेगा. मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि हम उसे लैपटॉप दिला देंगे.''

हालांकि, परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अपनी दूसरी बेटी को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डालने का फैसला लेना पड़ा. पर वो ऐसा भी नहीं कर पाए. उन्हें स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए 7000 रुपयों की ज़रूरती थी. इतने पैसे ना होने के कारण उन्हें बेटी का स्कूल ही छुड़ाना पड़ गया.

ऐश्वर्या रेड्डी का परिवार

क्यों की आत्महत्या
अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई के अलावा ऐश्वर्या फ्रेंच भाषा भी सीख रही थीं. वो लॉकडाउन के कारण अपने घर लौट आई थीं.

घर पर वो फ्रेंच सीखने के दौरान रात में फ्रेंच फ़िल्में देखा करतीं और सुबह देर तक उठती थीं. ऐश्वर्या का परिवार उन्हें घर के कामों से दूर रखता था और सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता था.

वो रोज़ाना फोन पर ऑनलाइन क्लास, फ्रेंच क्लास लेतीं और दोस्तों से बात करतीं. वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थीं और वहीं खाना खाती थीं. ऐश्वर्या को फोन पर ऑनलाइन क्लास लेने में दिक्कत होती थी इसलिए वो एक लैपटॉप खरीदना चाहती थीं.

इसी बीच ऐश्वर्या की वारंगल में एक दोस्त से मुलाक़ात हुई और उन्हें एजुकेशन लोन (शिक्षा ऋण) के बारे में पता चला. वह एक नवंबर को दोस्त से मिलने गई थीं.

दोस्त से मिलकर वापस आने पर ऐश्वर्या ने अपनी मां को एजुकेशन लोन के बारे में बताया.

सुमति बताती हैं, ''वो वापस लौटने के बाद बहुत खुश लग रही थी. उसने घर आकर डांस भी किया. उसने मुझे बताया कि उसकी दोस्त की मां ने उसे एजुकेशन लोन के बारे में बताया है और उसकी मदद करने की बात भी कही है.''

ऐश्वर्या अपने परिवार का दो लाख का कर्ज़ भी चुकाना चाहती थीं जो उनकी पढ़ाई के लिए लिया गया था. बाकी पैसों से वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थीं.

वो आख़िरी लड़ाई

हालांकि, उस दौरान ऐश्वर्या और उनकी मां के बीच कॉलेज एडमिशन के लिए दिल्ली जाने, वहां रहने और एडमिशन फीस में हुए खर्च को लेकर बहस हो गई. दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई.

बाद में, ऐश्वर्या अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया. उसने रोज़ की तरह फ़िल्म देखी और खाना खाने से मना कर दिया.

वो सुबह उठीं लेकिन दूसरे दिन भी खाना खाने से इनकार कर दिया.

ऐश्वर्या के पिता ने बाहर से खाने मंगाने के लिए भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया.

हालांकि, ऐश्वर्या ने अपने पिता को उनकी डाइट के बारे में बताया क्योंकि उन्हें पीलिया हुआ था. उन्होंने अपने पिता को खाना भी खिलाया.

बाद में ऐश्वर्या अपने कमरे में चली गईं. उनके कमरे से काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई. उनकी बहन ने पायदान लेने के लिए जब कमरे में देखा तो ऐश्वर्या ने कमरे के पंखे से खुद को फांसी लगाई हुई थी.

सुमति रोते हुए कहती हैं, ''हमने उसे ज़मीन पर लिटाया और ऑटो लाने के लिए दौड़े. हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे. हम सोच रहे थे कि काश ये सब झूठ हो.''

ऐश्वर्या का सुसाइड नोट
ऐश्वर्या ने अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. उन्होंने लिखा है-

''मेरी मौत के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है. मेरे कारण परिवार को बहुत खर्च उठाना पड़ रहा है. मैं उन पर बोझ बन गई हूं. मेरी पढ़ाई उन पर बोझ बन गई है. मैं इस बारे में लंबे समय से सोच रही हूं. मुझे लगता है कि मौत ही मेरी इस समस्या का एकमात्र हल है. लोग मेरी मौत के लिए कई कारण बता सकते हैं. हालांकि, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है. कृप्या देखें कि मुझे एक साल के लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल जाए. कृप्या मुझे माफ कर दें. मैं अच्छी बेटी नहीं हूं.''

ऐश्वर्या ने इस सुसाइड नोट के आख़िर में अंग्रेज़ी में अपने हस्ताक्षर किए हैं.

ऐसी कई संस्थाएं और लोग हैं जो होनहार और आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट्स की मदद करते हैं लेकिन ऐश्वर्या का परिवार उन तक नहीं पहुंच सका.

सुमति ने बीबीसी को बताया, ''हम किसी को नहीं जानते. हम नहीं जानते कि किससे मदद मांगनी चाहिए. कुछ लोगों ने हमें सलाह दी कि वो व्हाट्सऐप के ज़रिए मदद ले सकते हैं. लेकिन, हमने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि हमें डर था कि व्हाट्सऐप पर हमारी बेटी की फोटो सब तक पहुंच जाएगी और इससे हमारी बेइज्जती होगी. मैंने उन्हें रोक दिया.''

ऐश्वर्या ने मदद के लिए मुख्यमंत्री केसी रामाराव के बेटे और आईटी मंत्री केटी रामाराव को ट्वीट किया था और एक्टर सोनू सूद से भी लैपटॉप के लिए मदद मांगी थी.

आंसुओं के साथ अपनी बेटी को याद करते हुए सुमति कहती हैं, ''मैंने ही उस पर ज़ोर डाला था कि वो वारंगल से घर आ जाए और स्कॉलरशिप के लिए बैंक अकाउंट खोल ले. काश मैं उसे ना बुलाती और वो ज़िंदा होती.''

''हमने उसे हमेशा भरोसा दिलाया था कि पढ़ाई के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है. एक दिन पहले हुए झगड़े से वो बहुत दुखी हो गई थी.''

अब कई ग़ैर-लाभकारी संगठनों, और सामाजिक कल्याण छात्र संघों, आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति संघों ने परिवार को समर्थन देने का आश्वासन दिया है. वर्तमान में, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) मामले को देख रहा है. (bbc.com/hindi)

आरबीआई ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर गया है. लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी बढ़ने की जगह घटी है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

देश में आर्थिक मंदी के होने की बात लंबे समय से कही जा रही है. आरबीआई पहली बार तकनीकी रूप से मंदी की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि लगातार दो तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बढ़ने की जगह घटी है. आरबीआई ने पहले कहा था कि 2019-20 वित्त वर्ष में अप्रैल से जून की पहली तिमाही में जीडीपी लगभग 24 प्रतिशत गिरी थी.

ताजा रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने बताया है कि जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में भी जीडीपी का घटना जारी रहा और यह 8.6 प्रतिशत गिरी. इस रिपोर्ट को लिखने वाले अर्थशास्त्रियों ने कई संकेतकों को देखा, जिनमें कंपनियों द्वारा अपने खर्चों को कम करना, बिक्री का गिरना, गाड़ियों की बिक्री, आम लोगों का बैंक खातों में ज्यादा पैसे डालना इत्यादि जैसी गतिविधियां शामिल हैं. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि तालाबंदी की वजह से पूरी तरह से बंद हो गई आर्थिक गतिविधियां जब फिर से शुरू हुईं तो उद्योग क्षेत्र के हालात कुछ सुधरे लेकिन सेवा क्षेत्र उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा पाया. खुदरा व्यापार, यातायात, होटल, रेस्त्रां जैसे क्षेत्र जिनमें लोगों के बीच संपर्क ज्यादा होता है, उन्होंने ने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है. 

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और अगर यह सुधार जारी रहा तो अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीडीपी में वृद्धि देखने को मिल सकती है. हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि महंगाई भी बढ़ रही है और नीतिगत हस्तक्षेप में लोगों का विश्वास गिर रहा है.

इसके अलावा कई देशों में कोरोनावायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के आने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि की संभावनाओं को धक्का लगा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चिंता का एक बड़ा विषय है कि घरों और कंपनियों दोनों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव वित्तीय क्षेत्र पर भी असर डाल सकता है.

क्लिक करें और यह भी पढ़ें :  अर्थव्यवस्था में रिकवरी मजबूत, घट रहे कोरोना केस-निर्मला सीतामरण  

करोड़ों लोगों की नौकरी जाने से लोगों ने खर्च कम कर दिए हैं और पैसों को बचाने पर ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया है. प्रारंभिक अनुमान दिखा रहे हैं कि जो घरेलू बचत अप्रैल-जून 2019 में जीडीपी के 7.9 प्रतिशत पर थी वो अप्रैल-जून 2020 में बढ़कर 21.4 प्रतिशत पर पहुंच गई. इसमें से अधिकतर बचत बैंक खातों में की गई है.

   मौतें-2507, एक्टिव-20226, डिस्चार्ज-183190   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 6 हजार करीब हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 721 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 5 हजार 923 हो गई है। इसमें से 2507 मरीजों की मौत हो गई है। 20 हजार 226 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 83 हजार 190 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और नए पॉजिटिव डेढ़-दो हजार आसपास मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 721 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें कोरबा जिले से सबसे अधिक  168 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 164, रायपुर से 144, जांजगीर-चांपा से 130, बिलासपुर से 125 व राजनांदगांव से 123 मरीज मिले।

दुर्ग-97, बालोद-67, बेमेतरा-71, कबीरधाम-56, धमतरी-70, बलौदाबाजार-69, महासमुंद-90, गरियाबंद-38, मुंगेली-30, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, सरगुजा-53, कोरिया-13, सूरजपुर-22, बलरामपुर-10, जशपुर-9, बस्तर-29, कोंडागांव-60, दंतेवाड़ा-17, सुकमा-9, कांकेर-34, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 12 व अन्य राज्य से 6 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है।
  
दूसरी तरफ कल  8 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 2 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 6 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कल करीब 26 हजार सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें 17 सौ 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि सर्दी में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। 

-अनंत प्रकाश

दिल्ली में बीते पाँच दिनों से हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि बेहद ख़तरनाक प्रदूषक पीएम 2.5 की हवा में मौजूदगी अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुँचीहै.

बीते गुरुवार से लेकर शनिवार, रविवार और सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया.

इस हवा में साँस लेना इतना ख़तरनाक है कि वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अस्थमा एवं साँस से जुड़ी बीमारियां झेल रहे लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं. वहीं, स्वस्थ लोगों के लिए लंबे समय तक इस हवा में साँस लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

लेकिन ये पहला मौका नहीं है, जब नवंबर महीने के पहले-दूसरे हफ़्ते में ही दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई हो. पिछले कई सालों से दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दियां आते आते वायु प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है.

दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में लंग कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अरविंद कुमार के मुताबिक़, उत्तर भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण का ये ट्रेंड अगर इसी तरह जारी रहा तो इस क्षेत्र में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है. बीते साल ही दिल्ली की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला को लंग कैंसर होने की बात सामने आई थी जबकि वह सिगरेट या बीड़ी आदि नहीं पीती थीं.

ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है?

डॉ. अरविंद समेत देश के तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि वायु प्रदूषण की समस्या का सिर्फ एक समाधान है – वायु प्रदूषण को कम करना.

लेकिन पिछले कई सालों से वायु प्रदूषण कम होने की बजाए बढ़ता ही दिख रहा है. ऐसे में लोगों ने एन 95 मास्क और एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिससे इस इंडस्ट्री में बेहद तेज़ उछाल आया है.

ई-कॉमर्स वेबसाइट ऐमेज़ॉन के मुताबिक़, साल 2016 में लोगों ने 2015 के मुक़ाबले 400% ज़्यादा एयर प्यूरीफ़ायर ख़रीदे थे. वहीं, 2017 में लोगों ने 2016 के मुक़ाबले 500 प्रतिशत ज़्यादा एयर प्यूरीफ़ायर ख़रीदे और एयर प्यूरीफायर आहिस्ता-आहिस्ता से टीवी, फ्रिज़, एसी जैसे होम एप्लाएंस कहे जाने वाले उत्पादों में शामिल हो चुका है.

बाज़ार में इस समय 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के एयर प्यूरीफायर्स उपलब्ध हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ज़हरीली हवा से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर का सहारा लिया जा सकता है?

कितने कामयाब हैं एयर प्यूरीफायर?
एयर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियां अपने विज्ञापनों में अलग-अलग तकनीकी शब्दों का प्रयोग करके ये जताने की कोशिश करती हैं कि उनके ब्रांड के एयर प्यूरीफायर आपको वायु प्रदूषण की समस्या से एक हद तक निजात दिला सकते हैं.

लेकिन अब तक किसी वैज्ञानिक अध्ययन में ये सिद्ध नहीं हुआ है कि एयर प्यूरीफायर दिल्ली जैसे विशाल शहर की आबादी को वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है.

सेंटर फॉर साइंस एंड स्टडीज़ से जुड़े विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय मानते हैं कि एयर प्यूरीफायर को एक समाधान मानना ग़लती होगी.

वे कहते हैं, “अभी हम जिस हवा में साँस ले रहे हैं, वह स्वास्थ्य के लिहाज़ से बेहद ख़तरनाक है. हम ख़राब, बहुत ख़राब स्तरों की बात नहीं कर रहे हैं. ये वो स्तर है जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब है. इस हवा में साँस लेने से स्वस्थ लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.”

लेकिन एयर प्यूरीफायर के प्रभावशाली होने या न होने के सवाल पर वे कहते हैं, “एयर प्यूरीफायर किसी जगह विशेष जैसे किसी कमरे की हवा में प्रदूषकों की संख्या कम कर सकता है. मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, ऐसे में वहां आपको साँस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन एयर प्यूरीफायर आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता. ऐसे में आपको इतनी जगह रखनी होगी कि बाहर से हवा अंदर आ सके. रूम में वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी. ऐसे में एयर प्यूरीफायर को बाहर से अंदर आती हवा को शुद्ध करना होगा जो कि अपने आप में चुनौतीपूर्ण है.”

“आप दिन के 24 घंटे कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते हैं. दिन के किसी भी वक़्त अगर एयर पॉल्युशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो उसका आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में आपने भले ही कुछ घंटे साफ हवा में बिता लिए हों लेकिन इसका कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है. एक और उदाहरण है कि जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो थोड़ी सी देर ही अशुद्ध हवा में साँस लेने की वजह से आपको दिक्कत होने लगती है. ऐसे में बाहर की हवा को सुधारना हर हाल में ज़रूरी है.”

एयरप्यूरीफ़ायर खरीदने की आर्थिक क्षमता
चट्टोपाध्याय अपनी बात ख़त्म करते हुए एक दूसरे बिंदु की ओर इशारा करते हैं. वे कहते हैं कि एक बड़ा सवाल ये है कि भारत में कितने लोग अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर ख़रीद सकते हैं?

इस बात में दो राय नहीं है कि भारत की आबादी में एक बड़ा वर्ग है जो कि प्यूरीफायर ख़रीदने में सक्षम नहीं है. लेकिन धीरे धीरे जैसे एयर कंडीशन ने मध्य वर्ग के घरों में जगह बनाई है, ठीक उसी तरह एयर प्यूरीफायर अपनी जड़ें जमाता जा रहा है.

लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं. लगभग 10 हज़ार रुपये की कीमत वाले एयर प्यूरीफायर की बिक्री अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रही है.

मगर एम्स (दिल्ली) पल्मनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अनंत मोहन मानते हैं कि इसे एक समाधान की तरह देखना बिलकुल ग़लत है.

वे कहते हैं, “एयर प्यूरीफायर के असर को लेकर साइंटिफिक जानकारी काफ़ी कम है. लेकिन वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए एयर प्यूरीफायर, (जब तक वे घर के अंदर हैं तब तक) उनके आसपास की हवा बाहर की तुलना में बेहतर कर सकता है. और कोई प्यूरीफायर कितना असरदार साबित होगा ये निर्भर करता है, उसके साइज़, इफिशिंएसी और कमरे के साइज़ पर, क्योंकि हर एयर प्यूरीफायर की क्षमता कमरे के साइज़ के मुताबिक़ अलग अलग होती है.”

“लेकिन घर से बाहर निकलते ही आप फिर प्रदूषित हवा के संपर्क में आ जाते हैं. और आप पूरे घर में एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते. ऐसे में चूंकि अभी कोविड का दौर जारी है. और लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है. ऐसे में कुछ विशेष वर्गों (उम्र और बीमारी के आधार पर) के लिए एयर प्यूरीफायर काम कर सकता है. लेकिन इसे एक बड़ी आबादी के लिए घर के ज़रूरी सामान में शामिल करना मुश्किल होगा.”

एयर प्यूरीफायर के लिए तय मानकों की कमी?
लेकिन कम कीमत के प्यूरीफायर की बाज़ार में मौजूदगी को डॉ. अनंत मोहन चिंताजनक मानते हैं.

वे कहते हैं, “अब इस समय बाज़ार में इतनी तरह के प्यूरीफायर आ चुके हैं कि उनकी गुणवत्ता का नियंत्रण किया जाना बेहद ज़रूरी होगा. कुछ बड़ी कंपनियों के एयर प्यूरीफायर संभवत: गुणवत्ता वाले हों. लेकिन हम जानते हैं कि हर स्तर का माल बाज़ार में बिक जाता है. और जब ऐसे उत्पाद ख़रीदकर लोग ये सोचेंगे कि उन्होंने अपनी हवा की गुणवत्ता सुधार ली है तो ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा. ऐसे में इस क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कड़े नियमों की ज़रूरत होगी कि बिना क्वालिटी कंट्रोल के मार्केटिंग और बिक्री की अनुमति ही न दी जाए.”

“लेकिन ये सब करते हुए भी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि एयर प्यूरीफायर एक ज़रूरी चीज़ हो गई है. ऐसा मानने का मतलब ये है कि हमने ये मान लिया है कि हमारी एयर क्वालिटी और ख़राब होती जाएगी और जाने दिया जाए. ऐसे में एयर प्यूरीफायर किसी चीज़ का समाधान नहीं है. समाधान बस एक है – पर्यावरण को ठीक करना.” (bbc.com/hindi)

यह गुलाबी हीरा "द स्पिरिट ऑफ द रोज़" के नाम से जाना जाता है. बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक है क्योंकि दुनिया भर में गुलाबी हीरे की सप्लाई करने वाली खान बंद हो चुकी है और यह हीरा दुर्लभ श्रेणी में आ गया है.

     (dw.com)  

एक बेहद दुर्लभ, बैंगनी-गुलाबी रंग के हीरे की नीलामी रिकॉर्ड करीब 1.9 अरब रुपयों में हुई है. स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस नायाब हीरे की नीलामी सोथेबी ने की. इस हीरे की खोज रूस की खान में हुई थी और हीरे की सुंदरता और विशिष्टता के कारण इसे "प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार" भी कहा जाता है.

"द स्पिरिट ऑफ द रोज़" नामक 14.83 कैरेट का यह हीरा रूस में पाए जाने वाले सबसे बड़े गुलाबी क्रिस्टल में से एक है. इसका आकार अंडाकार है. सोथेबी के मुताबिक अनुमान लगाया जा रहा था कि यह दो करोड़ 33 लाख अमेरिकी डॉलर से लेकर तीन करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर के बीच कीमत पाएगा. इस हीरे की बोली की शुरुआत एक करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर से शुरू हुई और दो करोड़ 10 लाख अमेरिकी डॉलर पर जाकर रुकी. कमीशन मिलाकर यह हीरा रिकॉर्ड कीमत पर बिका. इस हीरे के खरीदार ने टेलीफोन पर बोली लगाई और उसने अपनी पहचान नहीं जाहिर की.

हाल के सालों में यह देखा गया है कि प्राकृतिक रूप से रंगीन हीरे न केवल पसंद किए जाते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों द्वारा भी खरीदे जाते हैं. सफेद हीरे के उलट ये पत्थर जाली की एक विशेष परत से सुसज्जित हैं जो रंग को प्रभावित करने वाले प्रकाश को रोकने में सक्षम है.

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गुलाबी हीरे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख अर्जेल खदान में पाए जाते हैं और यहां से सबसे अधिक आपूर्ति की जाती है. हालांकि, हाल के दिनों में खदान में इस तरह के गुलाबी हीरे का खनन लगभग बंद हो गया है, जिसके कारण खदान में खनन रोक दिया गया है.

गुलाबी हीरे को जुलाई 2017 में रूसी हीरा निर्माता अलरोसा ने एक खदान से पाया था. यह ताइपेई, हांगकांग और सिंगापुर जैसे प्रमुख शहरों में भी प्रदर्शित किया गया है.

यूरोप के सबसे बड़े ऑनलाइन हीरा व्यापारी टोबियास कोरमंड कहते हैं, "जैसे कि गुलाबी हीरे समय के साथ और अधिक दुर्लभ हो जाते हैं, भाग्यशाली खरीदार के लिए यह बढ़ती कीमतों के कारण आने वाले सालों में बहुत ही आकर्षक साबित होगा."

सोथेबी का कहना है कि अब तक बिकने वाले दस सबसे महंगे हीरों में से पांच गुलाबी रंग के हीरे थे.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

बाइडेन ने अपने सहयोगी रॉन क्लैन को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त करने की घोषणा की है. बाइडेन जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्लैन उनके कार्यालय की देखरेख करेंगे और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करेंगे.

     (dw.com)  

व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ की नियु्क्ति पूरी तरह से राजनीतिक होती है और इसके लिए सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है. चीफ ऑफ स्टाफ पूरी तरह से राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करता है और जरूरी मुद्दों पर अपनी सलाह देता है. जो बाइडेन ने अपने करीबी सहयोगी रॉन क्लैन को इस पद के लिए नियुक्त किया है. यह बाइडेन द्वारा पहली बड़ी नियुक्ति है और ट्रंप द्वारा हार नहीं स्वीकार करने के बावजूद राष्ट्रपति का पद संभालने के पहले अपना प्रशासन तैयार करने में पहला कदम है.

बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे और बाइडेन उप राष्ट्रपति तब 59 वर्षीय क्लैन ने बाइडेन के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया था. बाइडेन के चुनाव जीतने के बाद से ही इस पद के लिए उनके नाम की चर्चा जोरों पर थी.

साल 2014 में जब इबोला वायरस अफ्रीका में फैला तो क्लैन ने इस संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी. इबोला के खिलाफ कार्रवाई में ओबामा प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए थे. क्लैन ने मौजूदा महामारी कोरोना से निपटने में ट्रंप की नाकामी की जमकर आलोचना की है. क्लैन ऐसे समय में अपना पद संभालने जा रहे हैं जब देश एक भयंकर महामारी की चपेट में है. अमेरिका में अस्पतालों में कोरोना मरीजों से बिस्तर भरे पड़े हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. बाइडेन कह चुके हैं कि कोरोना वायरस को काबू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता है.

वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एक शक्तिशाली पद है. इस पद पर बैठा व्यक्ति एक गेट कीपर की तरह काम करता है, जो यह फैसला लेता है कि राष्ट्रपति किससे बात करें और किससे नहीं करें और अक्सर कई बड़े फैसले के पहले वही व्यक्ति आखिरी सलाहकार भी होता है. आम तौर पर ऐसी नियुक्ति नया राष्ट्रपति सबसे पहले करता है जो कि नए प्रशासन के लिए स्वर तय करता है.

2008-2009 के आर्थिक संकट के समय भी क्लैन ने बाइडेन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. इस चुनाव में उन्होंने बाइडेन के चुनाव अभियान में बाहर से सलाहकार के रूप में काम किया. बाइडेन ने क्लैन की नियुक्ति पर कहा, "राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ काम करने का उनका लंबा, विविध अनुभव है और उनकी क्षमता ठीक वैसी ही है जैसी मुझे व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ में चाहिए, क्योंकि हम अभी संकट का सामना कर रहे हैं और हमारे देश को एकसाथ लाने की जरूरत है."

एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

-अनंत प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव में जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता लगातार पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं.

बीजेपी का ध्यान सबसे पहले आदिवासी इलाक़ों में अपनी जगह बनाने पर है जहां उन्हें इससे पहले भी राजनीतिक समर्थन मिला था.

अमित शाह से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेता इसी दिशा में आदिवासी इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं.

Had delicious food for lunch at Shri Navin Biswas ji‘s home in Gauranganagar, Kolkata.

Grateful to the Biswas family for being such a great host. Will always remember their love and affection that they have shown towards me. pic.twitter.com/A59GuopBEs

— Amit Shah (@AmitShah) November 6, 2020

बीजेपी की ओर से ममता सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया और केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई मदद भी उन तक नहीं पहुंचने दी.

अमित शाह ने भी अपनी दो दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान एलान किया कि बीजेपी दो तिहाई बहुमत के साथ अगले साल विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है. जबकि अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की कुल संख्या दस तक भी नहीं पहुंची है.

लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, “पड़ोसी राज्य बिहार में जो भगवा लहर दिखी है, वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को उड़ाकर रख देगी. इन दोनों राज्यों के चुनावों में बस एक अंतर है कि बिहार में हम 15 सालों से सत्ता में थे लेकिन यहां पर हम चुनौती दे रहे हैं.”

कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि बिहार चुनाव में जीत से पश्चिम बंगाल में कार्यरत आरएसएस काडर और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है.

क्योंकि बीजेपी ने मात्र 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है.

लेकिन सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मनोबल अगले छह महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी सीटें ला पाएगा.

बीजेपी के लिए ख़ास है बंगाल

उत्तर भारत के तमाम राज्यों में परचम फहराने, जम्मू-कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने, और उत्तर-पूर्व के राज्यों में खाता खोलकर बीजेपी के मोदी-शाह युग ने मात्र छह सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है.

लेकिन बीजेपी के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहां वह अपना जनाधार बनाने में नाकाम रही थी.

मगर बिहार चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है. और अब बीजेपी के सामने बस पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क़िला ढहाने की चुनौती है. लेकिन बीजेपी के लिए ये करना इतना आसान नहीं है.

साल 2016 में बीजेपी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन बीजेपी कुल दस सीट भी नहीं जीत पाई थी.

ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह पश्चिम बंगाल में अपने दम पर सरकार बनाए. पश्चिम बंगाल में एक शानदार जीत 2024 के आम चुनाव के लिहाज़ से भी अहम है.

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल मानते हैं कि बीजेपी के लिए ये राज्य जीतना भावनात्मक स्तर पर ज़रूरी है.

वो कहते हैं, “भाजपा बहुत सालों से पश्चिम बंगाल में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही है. भाजपा के शीर्ष नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के जन्मदाता थे, उनके राज्य में भाजपा कुछ नहीं कर पाई. इसीलिए बीजेपी पहले भी पश्चिम बंगाल में जगह बनाने की बहुत कोशिशें कर चुकी है. लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जब ‘जय श्री राम’ का नारा देकर पश्चिम बंगाल में बंगाली जनता का वोट भी बीजेपी को मिला तो इससे बीजेपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है.

“लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की तुलना बिहार की राजनीति से नहीं की जा सकती है. बिहार में राजनीतिक पसंद-नापसंद जाति के आधार पर तय होती है. लेकिन बंगाल में चूंकि भक्ति आंदोलन हुआ और यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा है, ऐसे में यहां दलित भी ये सोच सकता है कि ऊंची जाति वाला व्यक्ति भी हमारे दर्द को समझेगा और उसके निवारण के लिए संघर्ष करेगा. इसी वजह से यहां जाति के आधार पर बनीं बसपा जैसी पार्टियों का उदय नहीं हुआ.“

कितना असर डालेगा ओवैसी फ़ैक्टर

बिहार चुनाव में सबसे कमज़ोर कड़ी बनकर उभरने वाली कांग्रेस ने एआईएमआईएम को वोट-कटवा पार्टी की संज्ञा दी है.

लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल इलाक़े में अमौर, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकिहाट और बायसी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है.

ममता बनर्जी की राजनीति को क़रीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुलकेष घोष मानते हैं कि ओवैसी फ़ैक्टर की वजह से ममता बनर्जी को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं.

वो कहते हैं, “बंगाल चुनाव पर बिहार चुनाव का असर समझने के लिए ओवैसी फ़ैक्टर समझना ज़रूरी है. ओवैसी की पार्टी ने इस चुनाव में पाँच सीटों पर जीत हासिल की है जिनमें से चार विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं. और इसके साथ ही उन्होंने 12-15 सीटों पर महागठबंधन का वोट काटा है. एक तरह से उन्होंने बीजेपी को ये चुनाव जीतने में मदद की है.”

“अब बंगाल में भी यही होगा. 2016 में टीएमसी को 212 सीट मिली थीं जिसमें से 98 सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इसमें से तीस सीट पर मुस्लिम जनसंख्या 30 फ़ीसदी है. बाक़ी 38 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 20 फ़ीसदी है. अभी बीजेपी ने इन 68 सीटों को संभालने की ज़िम्मेदारी मुकुल राय को दी है. इन्हीं सीटों पर ओवैसी की गतिविधियां ज़्यादा रहेंगी.”

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में सक्रिय रूप से बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करने में लगी है.

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लेकर छोटे बड़े शहरों में तमाम जगहों पर प्रतिदिन हज़ारों शाखाएं लग रही हैं.

यही नहीं, सर संघ संचालक मोहन भागवत भी व्यक्तिगत स्तर पर पश्चिम बंगाल में एक भूमिका निभा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बिचौलिया क्यों बनना चाहती है? - गवर्नर जगदीप धनखड़
पश्चिम बंगाल: ममता ने शुरू की हिंदू-हिंदी वोटरों को लुभाने की क़वायद!
ऐसे में सवाल उठता है कि पहले से अपनी कोशिशों में लगे आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत क्या लेकर आई है.

क्या ये एक ऐसी जीत है जिसे भगवा लहर बताकर आरएसएस कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच जा सकें?

वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी मानते हैं कि “ये ऐसी जीत नहीं है जिसे लेकर आरएसएस के कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जा सके. ये बात सही है कि इससे मतदाताओं का मनोबल बढ़ा है. लेकिन आरएसएस पहले की तरह ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल करेगी जो कि उन्होंने पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान किया था. ऐसे में यहां उनका सबसे बड़ा हथियार ध्रुवीकरण ही होगा जिससे वे विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सकें.” 

(bbc.com/hindi) 

सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी कामगारों को लेकर श्रम क़ानून में अहम सुधारों को शामिल कर लिया है.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन-सलमान के विज़न-2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ये फ़ैसला लिया गया है. इसके तहत विदेशी कामगारों को अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे.

सऊदी अरब इस इलाक़े में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है. सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय काम करते हैं. रियाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि श्रम क़ानून में सुधार मार्च 2021 से लागू हो जाएंगे.

इस सुधार के कारण विदेशी कामगार नौकरी बदल सकेंगे और अपने मन से नौकरी छोड़ वापस जा सकेंगे. अब इस मामले में सऊदी अरब के श्रम क़ानून आड़े नहीं आएंगे. सऊदी अरब इस सुधार के ज़रिए बेस्ट टैंलेंट को आकर्षित करना चाहता है और अपने बाज़ार में एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना चाहता है.

इससे लोग अपना खर्च बढ़ा पाएंगे और बाज़ार में प्रतियोगिता का महौल बनेगा. सऊदी अरब चाहता है कि लोकल लेबर मार्केट में ऐसा माहौल हो जिससे काम देने वालों के साथ कामगारों को भी फ़ायदा हो.

इस सुधार से जो अहम बदलाव होंगे उनमें- विदेशी कामगार नौकरी बदल सकेंगे, ख़ुद से एक्ज़िट और री-एंट्री के वीज़ा का अनुरोध कर सकेंगे और फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा पर भी उनका पूरा अधिकार होगा. अब इन सबके लिए नियोक्ता से अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी. सभी को ऑटोमैटिक मंज़ूरी मिल जाएगी. (bbc.com/hindi) 
 

नई दिल्ली, 12 नवंबर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 47,905 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 86,83,916 हो गई है। इस दौरान देश में कोविड-19 के 550 मरीजों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 1,28,121 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। देश में फिलहाल 4,89,294 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 80,66,501 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, भारत में रिकवरी रेट 92.79 फीसदी है और मृत्यु दर 1.48 फीसदी है।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (अईसीएमआर) के मुताबिक, देश में बुधवार को 11,93,358 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद कुल सैंपल की जांच की संख्या 12,19,62,509 हो गई।
महाराष्ट्र अभी भी कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक कुल 17,31,833 मामले दर्ज हुए हैं और 45,560 मरीजों की मौत हो चुकी है।

दिल्ली में बुधवार को कोविड के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 8,593 नए मामले सामने आए। यहां पॉजिटिविटी रेट 13.40 फीसदी तक हो गई है, जबकि एक दिन में यहां 85 लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है।
कई दूसरे राज्य जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 12 नवंबर । जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार अब दुनिया में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.2 करोड़ और मौतों की संख्या 13 लाख के करीब हो चुकी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल मामले 52,048,827 और मृत्यु संख्या 12,82,796 दर्ज हो चुकी है।

दुनिया में अमेरिका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, यहां मामलों की संख्या 1 करोड़ पार करके 1,03,97,400 और मौतों की संख्या 2,41,619 हो चुकी है। 86,83,916 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक 1,28,121 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्राजील 57,47,660 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन मौतों के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यहां कोरोना के कारण 1,63,368 लोगों की मैात हो चुकी है।

एक लाख से अधिक मामलों वाले देश फ्रांस (19,14,722), रूस (18,22,345), स्पेन (14,17,709), अर्जेंटीना (12,73,356), यूके (12,60,198) और कोलंबिया (11,65,326) हैं।
वहीं 20 हजार से अधिक की मौतों वाले देश मेक्सिको (95,842), यूके (50,457), इटली (42,953), फ्रांस (42,599), स्पेन (40,105), ईरान (39,664), पेरू (34,992), अर्जेंटीना (34,531), कोलंबिया (33,312) और रूस (31,326) हैं।(आईएएनएस)

- दिव्या आर्य

सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने कई घंटों की सुनवाई के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी समेत तीन लोगों को अंतरिम ज़मानत दे दी है.

अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के गोस्वामी की ज़मानत याचिका ठुकराने के फ़ैसले को ग़लत बताया है.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की बुधवार को तत्काल सुनवाई ऐसे समय में हुई, जब कोर्ट दीवाली की छुट्टी के लिए बंद है.

छुट्टी के दौरान ऐसी तत्काल सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिख 'सेलेक्टिव लिस्टिंग' यानी अदालत के सामने सुनवाई के लिए अन्य मामलों में से इसे प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मक़सद किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलना नहीं था, बल्कि आम नागरिकों के न्याय के हक़ की बात रखनी थी.

उन्होंने कहा, "ये अदालत की गरिमा का सवाल है, किसी भी नागरिक को ये नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरे दर्जे का है, सभी को ज़मानत और जल्द सुनवाई का हक़ होना चाहिए, सिर्फ़ कुछ हाई प्रोफाइल मामलों और व़कीलों को नहीं."

'हेबियस कॉर्पस याचिका'

सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान मुख़्य न्यायाधीश एक या ज़्यादा जजों की 'वेकेशन बेंच' का गठन कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक के मुताबिक़ जिन मामलों में मौत की सज़ा सुनाई गई हो, 'हेबियस कॉर्पस याचिका', प्रॉपर्टी गिराए जाने की आशंका के मामले, जगह ख़ाली कराने के मामले, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले, सार्वजनिक महत्व के मामले, ज़मानत अर्ज़ी बर्ख़ास्त करने के ख़िलाफ़ दायर मामले या अग्रिम ज़मानत के मामलों को बहुत ज़रूरी माना जा सकता है.

इनके अलावा अगर मुख्य न्यायाधीश चाहें, तो किसी अन्य केस को सुनवाई के लिए चिन्हित कर सकते हैं.

अर्नब गोस्वामी समेत तीन लोग आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में जेल में हैं. नौ नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया.

किन मामलों को जल्द सुनवाई को हक़ हो?

दुष्यंत दवे की चिट्ठी के बाद, अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने भी एक चिट्ठी लिखकर उन पर अपने पति को चुनकर निशाना बनाने की बात कही.

उन्होंने तीन मामलों का ज़िक्र करते हुए ये कहा कि उनमें भी याचिका दायर करने के अगले ही दिन उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और ऐसे में इस मामले की आलोचना करना सही नहीं है.

There again goes my friend Dushyant Dave throwing mud at the judiciary like his equally holier than thou comrade in arms Prashant Bhushan. It never occurred to him that the matter may have been listed because it appeared a perverse case of custody demanding immediate attention

— Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) November 10, 2020

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने भी ट्वीट कर कहा कि दुष्यंत दवे को ये भी सोचना चाहिए कि, "ये मामला इसलिए सूचीबद्ध किया गया हो क्योंकि ये हिरासत में रखे जाने का ऐसा विकृत मामला लगता है, जिस पर फ़ौरन ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है."

बीबीसी से बातचीत में महेश जेठमलानी ने कहा कि दवे ने आलोचना दोहरे मापदंड पर की है, "कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई करता है, ये सब केस पर निर्भर है, ऐसे एक केस पर शोर मचाना सही नहीं है."

इन आरोपों के जवाब में दुष्यंत दवे ने भी कई ऐसे मामलों की चर्चा की, जिनमें लंबे समय से हिरासत में होने के बावजूद सुनवाई की तारीख़ नहीं मिली है या बहुत देर से दी गई है.

उनके समर्थन में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट कर इसे प्रशासनिक ताक़त का ग़लत इस्तेमाल बताया.

Read SCBA Pres Dushyant Dave's stinker to SC Registrar. When life & death matters like CAA, 370, Habeas Corpus, Electoral bonds etc are not listed for months, Arnab Goswami's petitions are listed in hours. Is he a Super Citizen? Gross abuse of admn power! https://t.co/9PFDHOhsJp

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 10, 2020

उन्होंने लिखा, "जब ससीएए, 370, हेबियस कॉर्पस, इलेकटोरल बॉन्ड्स जैसे मामले कई महीनों तक नहीं सूचीबद्ध होते, तो अर्नब गोस्वामी की याचिका घंटों में कैसे सूचीबद्ध हो जाती है, क्या वो सुपर सिटिज़न हैं?"

दूसरी ओर दुष्यंत दवे ने कहा, "ज़मानत और सुनवाई का हक़ ऐसे सैंकड़ों लोगों को नहीं दिया जा रहा, जो सत्ता के क़रीब नहीं हैं, ग़रीब हैं, कम रसूख़वाले हैं या जो अलग-अलग आंदोलनों के ज़रिए लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे ये उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो."

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक़ एक नवंबर 2020 को अदालत में 63,693 मामले लंबित थे. राज्य सभा में क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद की ओर से दिए गए एक जवाब के मुताबिक़ पिछले दो सालों में सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी करने के मामलों में तेज़ी आई है.

साल 2017 में 13,850 के मुक़ाबले साल 2018 में 43,363 और साल 2019 में 45,787 मामलों की सुनवाई पूरी की गई. लेकिन इस साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से अदालत के काम पर बड़ा असर पड़ा.

'सेंटर फ़ॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च' के मुताबिक़ अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 355 निर्देश दिए, जबकि साल 2018 के इसी महीने में ये आँकड़ा 10,586 और 2019 में 12,084 था.

दुष्यंत दवे के मुताबिक़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते पिछले महीनों में उनके पास कई वकीलों ने अपने केस की सुनवाई न हो पाने के बारे में शिकायत की है.

उन्होंने कहा, "कोरोना से जुड़ी बंदिशों से पहले 15 बेंच बैठा करती थीं, पर अब 7-8 ही बैठती हैं और वो भी कम समय के लिए, छोटे वकीलों के मामले पीछे हो रहे हैं और रसूखवाले वकील सुनवाई करवा पा रहे हैं, ऐसे में तकनीकी बदलाव लाने होंगे और एक-एक केस की लड़ाई नहीं बल्कि सिस्टम को ठीक करना होगा."

महेश जेठमलानी मानते हैं कि हर अदालत एकदम सही चले, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ठीक ही चल रही है और हर व़क्त न्यायपालिका पर सवाल उठाना सही नहीं है.

उन्होंने कहा, "एक-दो मामलों में चूक हो भी सकती है, कभी हेबियस कॉर्पस की याचिका नहीं सुनी जाती, क्योंकि देश की सुरक्षा या अन्य वजहें होती हैं, वर्ना मैं भी जाना-माना वकील हूँ, लेकिन अपने केस भी हमेशा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवा पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं."(bbc)

असम में अल्पसंख्यक स्कूली छात्रों के स्कॉलरशिप की रकम में घोटाले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. अब तक 10 करोड़ रुपये के घोटाले का पता चला है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-  

लेकिन पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों से पूछताछ के बाद ही असली रकम का पता चलेगा. इससे पहले झारखंड में भी ऐसा घोटाला सामने आ चुका है. सब कुछ डिजीटल तरीके से होने के बावजूद बड़े पैमाने पर चलने वाले इस घोटाले के सामने आने पर हैरत जताई जा रही है. असम में बीते साल भी सरकार ने ऐसे एक घोटाले की बात कबूल की थी. असम में सीआईडी ने इस मामले में राज्य के चार जिलों से कम से कम 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों में चार हेड मास्टरों के अलावा एक शिक्षक भी शामिल है. यह घोटाला 2018-19 और 2019-20 के दौरान आवंटित रकम के वितरण में हुआ है. असम अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के निदेशक और उक्त स्कॉलरशिप योजना के नोडल अधिकारी महमूद हसन की शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की गई और राज्य के विभिन्न जगहों पर छापे मार कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

सीआईडी की ओर से गुवाहाटी में जारी एक बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर ग्वालपाड़ा, दरंग, कामरूप और धुबड़ी जिलों से स्थानीय पुलिस के सहयोग से अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 406, 409, 419, 420, 468 और 471 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. सीआईडी के आईजी सुरेंद्र कुमार बताते हैं, "छह लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जबकि बाकी अभियुक्त चार दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं. सीआईडी की टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से तीन लैपटॉप के अलावा 217 छात्रों की तस्वीरें, स्कॉलरशिप के लिए 173 आवेदन पत्र और 11 बैंक पासबुक भी जब्त किए गए हैं.”

इस मामले की जांच कर रहे सीआईडी के एक अधिकारी बताते हैं कि गिरफ्तार लोगों में ग्राहक सेवा केंद्र के तीन मालिक, 10 बिचौलिए, स्कूल प्रबंध समिति का एक अध्यक्ष और तीन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसरों के शामिल होने से पता चलता है कि यह घोटाला एक संगठित गिरोह के जरिए अंजाम दिया जा रहा था. जांच अधिकारियों का कहना है कि इस योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का दो स्तरों पर सत्यापन किया जाता है. पहला सत्यापन स्कूल के स्तर पर होता है और दूसरा जिले के स्तर पर. लेकिन घोटाले में शामिल लोग हेडमास्टरों के लॉगिन और पासवर्ड में सेंध लगा कर सिस्टम में घुसने और घोटाला करने में कामयाब रहे थे.

असम का स्कूल बिहार में

इस घोटाले में असम के शिवसागर जिले के नाजिरा स्थित एक केंद्रीय विद्यालय को तो बिहार का स्कूल बता दिया गया है. यही नहीं, यह स्कूल बिहार के छह अलग-अलग जिलों की सूची में शामिल है. बीते दिनों दिल्ली से छपने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने इस घोटाले की रिपोर्ट की थी. उक्त स्कूल के नाम पर बिहार में 39 लाभार्थियों के नाम पर स्कॉलरशिप की रकम वसूली जा चुकी है. केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल अखिलेश्वर झा बताते हैं, "जिन लोगों के नाम इस स्कूल के छात्र के तौर पर दर्ज हैं, वे सब फर्जी हैं. हमारे रजिस्टर में उन छात्रों के नाम ही नहीं हैं. लेकिन दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिलों में रहने वाले छात्रों को इस केंद्रीय विद्यालय का छात्र बता कर उनके नाम स्कॉलरशिप की रकम उठाई जा चुकी है.”अखिलेश्वर झा बताते हैं कि इस साल भी असम सरकार के जिला कल्याण अधिकारी ने एक मेल भेज कर छात्रों के नामों की पुष्टि करने को कहा था. लेकिन हमने जांच में पाया कि उनमें से कोई भी कभी इस विद्यालय का छात्र नहीं रहा है. हमने स्कूल के स्तर पर उनके फॉर्म का सत्यापन भी नहीं किया था. उन तमाम फॉर्मों में स्कूल के ही एक कंप्यूटर शिक्षक का नाम कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पर दर्ज था. इसकी गहन जांच की जानी चाहिए.

असम सरकार ने इससे पहले बीते साल फरवरी में भी विधानसभा में माना था कि अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना में घोटाला हुआ है और सीआईडी को इस मामले की जांच सौंपी गई है. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक अमीनुल इस्लाम की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रंजीत दत्त ने कहा था कि इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि मंत्री ने यह नहीं बताया था कि घोटाला कितना बड़ा है. दत्त ने कहा था कि असम के सभी जिलों में जांच चल रही है. मोरीगांव और बरपेटा में दो शिक्षकों के अलावा बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के दो कर्मचारियों और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया जा चुका है.

क्या है योजना

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम नामक यह योजना 2008 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने शुरू की थी. इसके तहत एक लाख से कम सालाना आय वाले मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध परिवारों के छात्रों को सालाना 10,700 रुपये की स्कॉलरशिप दी जानी थी. इसके लिए छात्रों को स्कूली परीक्षा में कम से कम 50 फीसदी नंबर लाना अनिवार्य है. पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों को सालाना एक हजार और छठी से दसवीं तक 5,700 रुपये दिए जाते हैं. लेकिन छठी से दसवीं तक के छात्र अगर हॉस्टल में रहते हों, तो उन्हें सालाना 10,700 रुपये मिलते हैं. सबसे ज्यादा घोटाला इसी वर्ग में हुआ है.

दिलचस्प बात यह है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और पैसे भी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. बावजूद इसके यह योजना भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में डूबी है. एक शिक्षाविद मनोरंजन गोस्वामी कहते हैं, "इस घोटाले से साफ है कि ऑनलाइन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है. इनमें स्कूली शिक्षकों के साथ ही कंप्यूटर विशेषज्ञ भी शामिल हैं. सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरी योजना की गहन जांच कर दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए.”

ऊपरी असम के एक स्कूल में पढ़ाने वाले सुजित कुमार कहते हैं, "खासकर अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में स्थित स्कूलों में केंद्र की ओर से मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम में घोटाले का इतिहास तो दशकों पुराना है. वहां स्कूली शिक्षक स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत से स्कूलों में फर्जी दाखिला दिखा कर सालाना करोड़ों का घोटाला करते रहे हैं. इलाका बेहद दुर्गम होने की वजह से उन स्कूलों में कभी कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं जाता. इसी का फायदा उठा कर दशकों ऐसे घोटाले जारी रहे थे. केंद्र सरकार स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए हर साल करोड़ों रुपये भेजती थी. पहले तो सारी कवायद मैनुअल थी. लेकिन अब डिजिटल तकनीक के बावजूद घोटालेबाजों ने उसकी काट तलाश ली है. यह मुद्दा बेहद गंभीर है.”(dw.com)

हांगकांग का पूरा लोकतंत्र समर्थक विपक्ष एक साथ विधान परिषद से इस्तीफा देने जा रहा है. चीन-समर्थक सरकार द्वारा विपक्ष के चार लोकतंत्र-समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने ये कदम उठाया है.

     (dw.com)  

 हांगकांग के 15 विधायकों ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर घोषणा कर दी कि वे सब 70 सीटों वाली विधान परिषद में अपनी सीटें छोड़ देंगे. इस तरह वे हांगकांग सरकार के उस उस फैसले पर विरोध जता रहे हैं जिसमें उसने चार ऐसे विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है जो लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का साथ देते आए हैं.

इसके ठीक पहले, दो दिनों तक चीन में चली नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि जो कोई भी हांगकांग की आजादी का समर्थन करेगा, शहर पर चीन के आधिपत्य को नहीं मानेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालेगा या बाहरी शक्तियों से शहर की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की मांग करेगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा. हांगकांग के इन चार विधायकों पर विदेश से मदद मांगने के ऐसे ही आरोप लगाए गए थे.

हांगकांग में लोकतंत्र-समर्थक खेमे के समन्वयक वू ची-वाई ने पत्रकारों से कहा, "हम सब अपने पदों से इस्तीफा देने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथियों, हमारे सहकर्मियों को केंद्र सरकार ने एक निर्मम चाल चलते हुए अयोग्य घोषित कर दिया.'' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगे आती दिख रही ऐसी तमाम मुश्किलों के बावजूद वे "लोकतंत्र के भविष्य के लिए अपनी लड़ाई कभी भी नहीं छोड़ेंगे.''

वू ने बताया कि सभी प्रो-डेमोक्रेसी सांसद अपना इस्तीफा गुरुवार शाम को सौंपने वाले हैं. हांगकांग सरकार के इस कदम को "असल में बीजिंग का किया धरा" बताते हुए एक अन्य प्रो-डेमोक्रेसी सांसद क्लाउडिया मो ने कहा कि यह हांगकांग में लोकतंत्र की लड़ाई का गला घोंटने की कोशिश है.

हाल के महीनों में चीन ने हांगकांग में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें जून में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करना सबसे अहम कदम माना जा सकता है. इस कानून के विरोध में हांगकांग में पिछले साल से ही युवाओं के आंदोलनों की आग धधक रही थी लेकिन फिर भी चीन ने आगे बढ़कर उसे लागू कर दिया. 

कैरी लैम की सरकार द्वारा अयोग्य करार दिए गए चार सांसद.

हांगकांग सरकार द्वारा अयोग्य करार दिए गए चार विधायकों में से एक क्वोक का-की ने कहा, "वैधता और संवैधानिकता के लिहाज से देखें तो यह साफ तौर पर बेसिक लॉ और सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने के हमारे अधिकार का उल्लंघन है.'' हांगकांग का मिनी संविधान बेसिक लॉ कहलाता है.

हांगकांग की प्रमुख कैरी लैम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधायकों को उचित तरीके से पेश आना चाहिए और हांगकांग शहर को "देशभक्त विधायकों" की जरूरत है. प्रो-डेमोक्रेसी आंदोलन के समर्थक सभी विधायकों के इस्तीफे के बाद हांगकांग की विधान परिषद में केवल चीन-समर्थक कानून निर्माता ही बचेंगे. पहले से ही वहां चीन-समर्थक सदस्य बहुमत में थे लेकिन भविष्य में विपक्ष के अनुपस्थित होने के कारण कोई भी चीन-समर्थक कानून बिना किसी बहस या विरोध के पास कराया जा सकेगा.

हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों पर बीते साल से ही विश्व भर की नजरें लगी हैं. अमेरिका और जर्मनी समेत कई पश्चिमी देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू होने के बाद इस पर सख्त प्रतिक्रियाएं भी दीं और कई देशों ने हांगकांग से अपनी प्रत्यर्पण संधियां तोड़ लीं. अमेरिका ने तो कैरी लैम और उनकी सरकार के प्रमुख लोगों के अमेरिका में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी. ऐसे सभी कदमों का चीन ने विरोध किया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने साफ कहा है कि "हांगकांग चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है'' और हांगकांग पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया को "चीनी राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप" माना जाएगा.

आरपी/एमजे (एपी, रॉयटर्स)(dw.com)

कोरोना संकट के दौरान भारत में पहली बार बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही नीतीश कुमार का रहा हो, किंतु जीत का मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रशस्त किया.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार​ की रिपोर्ट- 

बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर में अंतत: जीत एनडीए को मिल गई. सरकार बनाने के जादुई आंकड़े 122 को पार कर एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की. महागठबंधन को 110 सीट मिली जबकि आठ सीटें असदुद्दीन ओवैसी की एएमआइएमआइएम समेत अन्य के खाते में गई. दलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 75 सीट पाकर राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी. कांग्रेस को 19 तथा वामदलों को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई. इधर एनडीए में भाजपा को 74, जदयू को 43, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा विकासशील इंसान पार्टी को चार-चार सीटें मिलीं. एनडीए को कुल वोट का 34.8 प्रतिशत तो महागठबंधन को भी इतना ही मत हासिल हुआ. हालांकि मतों की गिनती के बाद राजद ने हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पुनर्गणना की मांग चुनाव आयोग से की. राजद ने दस सीटों पर तो जदयू व भाजपा ने एक-एक सीटों पर दोबारा गिनती की मांग की है.

पीएम मोदी के दौरे ने बदला रूख

प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान चार बार बिहार आए और 12 जनसभाओं को संबोधित किया. इन जनसभाओं के जरिए उन्होंने करीब 94 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को कवर किया. जिन 12 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हुईं उनमें नौ पर एनडीए को जीत हासिल हुई. पहले चरण के चुनाव के बाद की सभाओं में पीएम मोदी ने छठ पूजा के साथ भारत माता और भगवान श्रीराम की चर्चा की. साथ ही उन्होंने जंगलराज की बात कहते हुए तेजस्वी को जंगलराज का युवराज करार दिया तथा जंगलराज के भविष्य के परिणाम की चर्चा करते हुए विकास के नाम पर वोट मांगे. उन्होंने युवराजों की चर्चा करते हुए कहा था कि जैसे यूपी में दो युवराज (अखिलेश-राहुल) नहीं चले वैसे बिहार में भी दो युवराजों (राहुल-तेजस्वी)की जोड़ी नहीं चलेगी. उन्होंने अपहरण को राजद का कॉपीराइट तक कहा था. उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में राज्य की जनता के नाम एक पत्र भी लिखा और कहा कि बिहार में सुशासन के लिए एनडीए की सरकार का दोबारा बनना जरूरी है.

तेजस्वी यादव ने दी टक्कर

उनकी बातों का असर हुआ और दूसरे चरण के चुनाव में चंपारण में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया. वहीं तीसरे चरण के चुनाव में सभी पूर्वानुमानों को उलटते हुए एनडीए ने सीमांचल व कोसी की 78 सीटों में से 52 पर कब्जा जमाया. पीएम मोदी की देशभक्त ईमानदार विकास पुरुष तथा नीतीश कुमार की सुशासन वाले व विकास पुरुष की छवि तेजस्वी के लोकलुभावन वादों पर अंतत: भारी पड़ी. तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अंतिम सभा में नीतीश के आखिरी चुनाव के एलान ने भी हवा का रूख काफी हद तक मोड़ दिया. कहा जाए तो इमोशनल कार्ड चल गया. वहीं राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने आठ विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा की जिनमें महज तीन पर महागठबंधन को जीत मिल सकी. वहीं पटना में बचपन बिताने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बखूबी चुनाव संचालन किया. तेजस्वी के किए गए वादों पर वे खासे आक्रामक रहे. उन्होंने यहां तक कहा कि चुनाव हार जाना स्वीकार है, लेकिन गलत आश्वासन देना मंजूर नहीं है.

लोजपा ने एनडीए को पहुंचाया करारा नुकसान

चुनाव परिणाम की सबसे अहम बात रही कि जदयू के सीटों की संख्या भाजपा के मुकाबले काफी कम हो गई तथा बड़े-बड़े दावे करने वाली लोजपा बुरी तरह धाराशायी हुई. स्थिति इतनी खराब हुई कि चिराग पासवान अपने चचेरे भाई कृष्ण राज को भी जीत नहीं दिला सके. किंतु लोजपा जदयू को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही. हालांकि लोजपा की करनी का नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ा. लगभग 37 सीटों पर एनडीए की हार लोजपा के द्वारा वोट काटे जाने के कारण हुई. तभी तो सोशल मीडिया में किसी ने ट्रोल किया था, "मोदी के हनुमान ने तो लंका की बजाय अयोध्या को ही फूंक डाला."

वैसे चिराग ने कहा भी था, भाजपा से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं. उन्होंने भाजपा के कुछ प्रत्याशियों के खिलाफ तथा जदयू के सभी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे. लोजपा की वजह से ही जदयू के पांच तो भाजपा के दो मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा. चिराग पासवान ने चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार को कहा भी, "हम अपने उद्देश्य में सफल रहे. हमारा संगठन राज्य में मजबूत हुआ है. मैंने भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाया, जदयू को जरूर नुकसान पहुंचाया है. हमने संघर्ष का रास्ता चुना है. हमारी नजर 2025 के चुनाव पर है. एनडीए के साथ हमारा गठबंधन बना रहेगा."

शराबबंदी की भी रही महत्वपूर्ण भूमिका

2016 में नीतीश सरकार द्वारा बिहार में लागू की गई शराबबंदी ने भी 2020 के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. महागठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस ने अपने बदलाव पत्र में शराबबंदी की समीक्षा की बात कही. चिराग भी शराबबंदी लागू करने में सरकार को विफल बताकर लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे थे. यही वजह रही कि शराबबंदी भी चुनाव का साइलेंट मुद्दा बन गई. किंतु पहले चरण में इसका खासा असर नहीं दिखा. इसका असर दूसरे चरण में तब दिखा जब यह बात फैलने लगी कि अगर नीतीश सरकार गई तो शराबबंदी भी समाप्त हो जाएगी. यह संदेश फैलते ही महिलाओं ने दूसरे चरण में बंपर वोटिंग की. इस चरण में पुरुषों ने करीब 53 प्रतिशत तो महिलाओं ने करीब 59 फीसद वोट डाले. तीसरे चरण में तो जहां पुरुषों ने करीब 55 प्रतिशत तो महिलाओं ने करीब 65 फीसद वोटिंग की.

दस प्रतिशत के इस अंतर ने चुनाव की दिशा ही बदल दी. अब यह साफ हो गया है कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारों का मतलब आखिर क्या था. दरअसल, उन्हें यह भय हो गया कि नीतीश सरकार जाएगी तो उनके पारिवारिक जीवन का सुख-चैन भी छिन जाएगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की उज्जवला योजना व लॉकडाउन के दौरान सीधे खाते में पैसा आना तथा नीतीश सरकार द्वारा पंचायत व स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत तथा सरकारी नौकरी 35 फीसद आरक्षण की व्यवस्था ने भी उन्हें एनडीए के पक्ष में बांधे रखा. वाकई, एंटी इन्कमबैंसी की चर्चा के बीच महिलाओं ने सत्ता की बाजी आखिरकार पलट दी.

चुनाव में कई फैक्टर होते हैं जो जीत या हार का कारण बनते हैं. सीमांचल में इस बार ओवैसी की पार्टी एएमआइएमआइएम की धमक भी महसूस की गई. अब तक यहां मुस्लिम-यादव समीकरण वाले राजद की ही चलती थी. किंतु इस बार राजद को ओवैसी के उम्मीदवारों ने नुकसान ही पहुंचाया. मुस्लिम बहुल 32 सीटों में 18 पर महागठबंधन की हार हुई. इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से भी ज्यादा है. 2015 में भाजपा इन 32 सीटों में से महज सात पर ही जीत हासिल कर सकी थी. वाकई चुनाव के कई रंग अभी सामने आएंगे. इसके बाद ही समझ आ सकेगा कोई जीता तो क्यों और कोई हारा तो क्यों. फिलहाल कांग्रेस मतों के अपहरण का आरोप लगा रही है वहीं एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकबार फिर सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है.(dw.com)