-रवि प्रकाश

वो खूबसूरत हैं, उनकी भाषा अच्छी है, सलीके से बात करती हैं, तमाम सवालों के जवाब हैं से लबरेज़ हैं, कॉन्फिडेंट हैं, फेमिनिस्ट हैं, खूब पढ़ती हैं और नौकरी करती हैं, घर भी चलाती हैं.

ये नाज़िया नसीम हैं जिन्होंने भारतीय टेलीविजन के चर्चित शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के ताजा सीजन में एक करोड़ रुपये जीते हैं और इसके साथ ही वो इस सीज़न की पहली करोड़पति बन गई हैं.

11 नवंबर की इस घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी है और अब वो आम से ख़ास बन चुकी हैं.

10 और 11 नवंबर की रात उनके पूरे परिवार ने केबीसी के वो शो देखे जिसमें नाज़िया शो के होस्ट और भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन से मुख़ातिब थीं.

अब वह दिल्ली से रांची आई हैं जहां उनकी अम्मी-अब्बू और परिवार के दूसरे सदस्य रहते हैं. उनका बचपन इसी शहर की गलियों में गुजरा है और इसकी कई यादें उन्हें और सशक्त बनाती हैं.

BBC/RAVI PRAKASH

अपने बेटे के साथ नाज़िया नसीम

नाजिया नसीम ने रांची के उस डीएवी श्यामली स्कूल (अब जवाहर विद्या मंदिर) से पढ़ाई की है, जहां कभी भारतीय क्रिकेट के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भी पढ़ा करते थे.

बाद के सालों में उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) में भी पढ़ाई की. अब वे मोटरसाइकिल बनाने वाली एक नामी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं.

वे दिल्ली में अपने शौहर मोहम्मद शकील और दल साल के बेटे दान्याल के साथ रहती हैं.

केबीसी का सफ़र

नाजिया नसीम अपने केबीसी से जुड़े अनुभव को याद करते हुए कहती हैं, ''मैं पिछले 20 साल से कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहती थी. ख़ुदा का शुक्र है कि मुझे यह मौक़ा मिला.

''मैं सबसे ज़्यादा खुश हुई जब अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा कि 'नाजिया जी, आइ एम प्राउड आफ यू.' (मुझे आप पर गर्व है). यह साल किसी और के लिए खराब होगा. मेरे लिए तो यह साल सबसे अच्छा रहा. ये यादें ताउम्र मेरे साथ रहेंगी.

''मेरी और मेरी अम्मी की ख्वाहिशें पूरी हुई हैं. इसका सारा श्रेय मेरे परिवार को जाता है. जिसने मुझे बाहर निकलने और पढ़ने-बोलने की आजादी दी. खासकर मेरी मां, जिनकी कम उम्र में शादी होने के बावजूद उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि एक बिजनेस वुमेन भी हैं. वे बुटिक चलाती हैं और आत्मनिर्भर हैं.''

BBC/RAVI PRAKASH

अपने माता-पिता के साथ नाज़िया नसीम

रिस्क लेने से क्या डरना
नाजिया बताती हैं,''तेरहवें सवाल के लिए मैं जब मैं अमिताभ जी से मुख़ातिब थी तो ये सवाल 25 लाख रुपये का था. मैं कॉन्फिडेंट थी लेकिन जवाब को लेकर श्योर नहीं थी तब मैंने कहा - रिस्क तो लिया ही है मैंने जिंदगी में, एक बार और ले लेते हैं. फिर मैंने जो जवाब दिया वह सही निकला. इसके साथ ही मैं 25 लाख जीत चुकी थी.

''मेरी आंखों में आंसू थे मैंने पीछे मुड़कर अपनी मां और पति को देखा. मेरा आत्मविश्वास और मज़बूत हुआ और देखते-देखते मैं सोलहवें सवाल तक पहुंच गई. फिर जो रिज़ल्ट आया, उससे आप सब वाक़िफ़ हैं. मैंने एक करोड़ रुपये जीत लिए और इतनी रक़म जीतने वाली इस सीजन की पहली विजेता बन गई.''

घर से मिली फेमिनिज्म की सीख
नाज़िया खुद को महिलावादी बताती है और कहती हैं उन्हें ये अपनी मां से विरासत में मिला है.

उन्होंने कहा,''मैंने एक फिल्म देखी थी सोनचिरैया. उसमें फूलन देवी का रोल निभा रही कलाकार भूमि पडनेकर से कहती है - 'औरत की कोई जात नहीं होती.' यह बहुत बड़ी बात है.

''आज भी हमारे समाज में औरतों को वह आजादी नहीं मिली है, जिसकी वे हक़दार हैं. मैं एक ऐसे समाज की चाहत रखती हूं, जहां मां-बाप अपनी लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाएं कि उसे अच्छा लड़का (जीवनसाथी) मिलेगा, बल्कि इसलिए पढ़ाएं कि वह पढ़-लिखकर अच्छी लड़की बनेगी. लड़के तो फिर मिल ही जाएंगे.''

नाज़िया के बचपन की तस्वीर

नाजिया बताती हैं ''बचपन में अब्बू और अम्मी के व्यवहार से यह सीख मिली और शादी के बाद मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा माहौल तैयार किया. मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर महिलाओं की इज़्ज़त करे और मेरे परिवार में औरतों की आज़ादी की परंपरा कायम रहे. हमारे समाज की यह सबसे बड़ी ज़रूरत है.

'पढ़ाई में औसत लेकिन एक सुलझी हुई बच्ची'
नाजिया की मां बुशरा नसीम ने बीबीसी को बताया कि ''बचपन में नाज़िया एक औसत छात्र थीं. वे तहज़ीबदार और शांत थीं लड़की थीं और अपने तीन भाई-बहनों में सबसे सुलझी हुई थीं.

''भाई-बहनों के झगड़ों की कई बातें नाज़िया खुद ही सुलझा लेतीं. इसकी भनक घरवालों को बाद में लगती. तभी लग गया था कि आगे चलकर यह हमारा नाम रौशन करेगी. आज हम खुश हैं और इसकी वजह मेरी बेटी है.''

नाजिया के अब्बू (पिता) मोहम्मद नसीमुद्दीन स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया (सेल) से रिटायर हो चुके हैं.

उन्होंने कहा, '' मैंने अपने बेटे-बेटियों में कोई फ़र्क नहीं किया. सबलोग एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े. इस कारण आज सब अपनी ज़िंदगी में व्यवस्थित हैं. किसी मां-बाप को इससे अधिक और क्या चाहिए, मुझे भरोसा है कि नाज़िया की जिंदगी में अभी खुशी के और मुक़ाम आएंगे. केबीसी तो सिर्फ़ एक पड़ाव है. (bbc.com/hindi)

-दीप्ति बथिनी

भारत सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन कंटेंट प्रदाता समेत तमाम डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी किया.

इनमें नेटफ़्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी-हॉटस्टार, एमएक्स प्लेयर जैसे अन्य ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स और ख़बरे देने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं.

9 नवंबर को जारी हुए इस सरकारी आदेश के मुताबिक़, भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में 'ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए फ़िल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों', साथ ही साथ 'ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर समाचार एवं समसामयिक विषय-वस्तु' को शामिल करते हुए संशोधन किया गया है.

इस फ़ैसले से यह सवाल उठने लगे हैं कि ऑनलाइन चलने वाले प्लेटफ़ॉर्म्स (ओवर-द-टॉप या ओटीटी) के साथ-साथ डिजिटल न्यूज़ मीडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा.

हालांकि, अभी ये साफ़ नहीं है कि इसमें सेंसरशिप का तरीक़ा अपनाया जाएगा या किसी और तरह से कंटेंट पर नज़र रखी जाएगी और उसमें बदलाव कराए जाएंगे.

भारत में इस समय मीडिया के लिए एक स्व-नियामक तंत्र मौजूद है - जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एक वैधानिक निकाय) जो प्रिंट मीडिया पर नज़र रखता है.

उसी तरह न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन भी एक स्व-नियामक निकाय है जो न्यूज़ चैनलों पर नज़र रखता है. वहीं एडवर्टाइज़िंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ़ इंडिया विज्ञापनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करती है, और फ़िल्मों से जुड़े मामलों में चर्चा में रहने वाला 'सीबीएफ़सी' सिनेमाघरों और टीवी पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के लिए प्रमाण-पत्र ज़ारी करता है.

इससे जुड़े लोग क्या कहते हैं
एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म, द न्यूज़ मिनट की संपादक धन्या राजेंद्रन ने बीबीसी से कहा कि 'सैद्धांतिक तौर पर डिजिटल न्यूज़ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने में कोई समस्या नहीं है.'

वे कहती हैं, "हमारे अंदर जो संदेह पैदा करता है वो है इस फ़ैसले से पहले हुई घटनाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि नियम अचानक नहीं बनाए जाते, उनके पीछे कारण होते हैं.

"केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताने में बहुत उत्सुकता दिखाई थी कि वो डिजिटल मीडिया का नियमन करना चाहती है और हाल ही में सरकार ने डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश पर भी सीमा तय कर दी है. इसलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर सरकार डिजिटल मीडिया को नियमित करना चाहती है तो उसे पहले इससे संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए."

धन्या राजेंद्रन हाल ही में बनाये गए 11 डिजिटल न्यूज़ प्रदाताओं के समूह, डिजिपब न्यूज़ इंडिया फ़ाउंडेशन की अध्यक्ष हैं. वे कहती हैं कि इस आदेश में कई बातें अस्पष्ट हैं.

धन्या ने बताया, "कई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल साइट्स भारत में संचालित होती हैं, पर भारत में पंजीकृत नहीं हो सकती हैं. मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर भी सोचेगी और डिजिटल उद्योग के विकास में मदद करेगी.''

'यह सेंसर बोर्ड का रूप ना ले ले'
भारतीय डिजिटल स्वतंत्रता संगठन, इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन ने एक बयान जारी कर कहा है कि संभावित नियम और क़ानूनों को लेकर घबराहट का माहौल है.

इस बयान में कहा गया है कि "अब ये खुला सवाल है कि ये या कोई अन्य क़ानूनी उपाय क्या सेंसरशिप का कारण बनेंगे? इसका मक़सद तो फ़ेक न्यूज़ जैसी समस्याओं पर नज़र रखना है, लेकिन उसके नतीजे सरकारी नियंत्रण बढ़ने के तौर पर सामने आ सकते हैं."

भारतीय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म AHA के संस्थापक और कंटेंट मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष अल्लू अरविंद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि "ओटीटी प्लेयर्स भी फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं और इस पर नज़र बनाये हुए हैं कि चीज़ें किस ओर जाती हैं."

अरविंद को लगता है कि "इसके ज़रिये अगर कंटेंट को सेंसर करने की कोशिश की गई और इन नियमों ने सेंसर बोर्ड की जगह ले ली, तो यह ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए बहुत ही बुरा होगा."

वे कहते हैं, "अभी नहीं पता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस बारे में क्या सोच रहा है. पर हमें उम्मीद है कि वो सेंसर बोर्ड जैसा कुछ नहीं बनायेंगे. हो सकता है कि वो न्यूडिटी पर लगाम कसने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू करें क्योंकि इस वजह से ओटीटी कंटेंट की काफ़ी चर्चा रही है. लॉकडाउन में ऐसी चर्चा भी रही कि यह कंटेट परिवार के लोग साथ बैठकर नहीं देख पाते. पर इससे ज़्यादा कटौती नहीं होनी चाहिए."

इस दौरान, मीडिया लॉ प्रोफ़ेसर मादाभूषि श्रीधर मानते हैं कि 'ये देखना होगा कि सरकार इंटरनेट पर आने वाले कंटेट को नियमित करने के लिए क्या योजना बनाती है.'

सूचना एवं तकनीक नीति के विशेषज्ञों की राय है कि हालांकि इस क़दम से संबंधित पक्षों में खलबली मची हुई है, लेकिन यह देखना होगा कि मंत्रालय कैसे संतुलन बनाता है.

साइबर सुरक्षा क़ानून पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पवन दुग्गल ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "अब बेलगाम होकर काम करने के दिन ख़त्म हो गए हैं. हमने देखा है कि डिजिटल माध्यम कम से कम नियमन के बीच तेज़ी से वृद्धि करते हैं.''

वे कहते हैं कि 'पारंपरिक मीडिया कई सालों से इस बात को उठा रहा है कि नियामक तंत्र को लेकर पारंपरिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच समानता होनी चाहिए.'

पवन दुग्गल कहते हैं, ''इस माँग को पूरा करने के लिए यह नया क़दम उठाया गया है. यह क़दम वास्तव में विनियमन की दिशा में शुरुआत है. वह नियमन क्या होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है.'

"हालांकि यह एक दिलचस्प क़दम है, इसका अनुपालन करने में मुश्किल हो सकती है, आदर्श रूप से सरकार फ़ेक न्यूज़ क़ानून की दिशा में आगे बढ़ सकती थी, हालांकि, उन्होंने किसी एक विशेष चुनौती के बजाय पूरे तंत्र को विनियमित करने का विकल्प चुना है."

सुदर्शन टीवी

इस नियम की घोषणा से पहले...
अक्तूबर महीने में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को विनियमित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

पेशे से वकील शशांक शेखर झा ने अपनी याचिका में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के विनयमित नहीं होने को लेकर चिंता ज़ाहिर की थी.

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में कहा गया था कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर अनुचित और अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, लिहाज़ा इन प्लेटफ़ॉर्म्स की निगरानी के लिए किसी स्वायत्त संस्था या बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए.

इससे पहले सितंबर महीने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज़ के 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रम को लेकर दायर की गई एक याचिका के जवाब में हलफ़नामा दायर किया था.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफ़नामे में सरकार ने कहा था कि 'पहले डिजिटल मीडिया का नियमन होना चाहिए, क्योंकि उसकी पहुँच अब टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा है.'

बारह पन्ने के हलफ़नामे में केंद्र सरकार की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव विजय कौशिक ने लिखा था कि 'सुप्रीम कोर्ट को न्याय-मित्र (एमिकस क्यूरे) या न्याय-मित्रों की एक कमेटी को नियुक्त किये बिना मीडिया में हेट स्पीच के नियमन को लेकर और कोई दिशा-निर्देश नहीं देने चाहिए.'

मंत्रालय ने कहा था कि 'अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने का निर्णय लेता है, तो कोर्ट को पहले डिजिटल मीडिया के नियमन से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के संबंध में पहले से ही पर्याप्त रूपरेखा और न्यायिक घोषणाएं मौजूद हैं.'

केंद्रीय मंत्रालय ने अपने हलफ़नामे में दो पुराने मामलों और साल 2014 और 2018 में आये उनके निर्णयों का ज़िक्र करते हुए यह बताने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मामले में हेट स्पीच को लेकर काफ़ी स्पष्टता से उल्लेख मिलता है, मगर डिजिटल मीडिया के मामले में इसकी कमी है.

हलफ़नामे में यह भी कहा गया था कि अगर कोर्ट नियमन के लिए आगे बढ़ता है और कुछ नये दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लेता है, तो कोई वजह नहीं बनती कि इसे सिर्फ़ मुख्यधारा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही सीमित रखा जाये.

मीडिया में तो मुख्यधारा का प्रिंट मीडिया, एक समानांतर मीडिया अर्थात डिजिटल मीडिया, वेब आधारित न्यूज़ पोर्टल, यू-ट्यूब चैनल और ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेफ़ॉर्म भी शामिल हैं.

बीते दो साल से ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का मुद्दा और इसके लिए मंत्रालय तय करने को लेकर चर्चा जारी है.

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को विनियमित करने के मुद्दे पर कब-कब क्या क्या हुआ
अक्तूबर 2018 में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद सामग्री को विनियमित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब तलब किया था.

इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा था कि यह उनका विवाद है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए सूचना मंत्रालय से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है. इसी तरह वो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर क्या प्रसारित करते हैं, यह भी मंत्रालय विनिमित नहीं करता है.

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि वे इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को विनियमित नहीं करते और इंटरनेट पर सामग्री डालने के लिए किसी भी संगठन या प्रतिष्ठान के लिए लाइसेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है.

साल 2019 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने एक स्व-विनियमन कोड की घोषणा की थी.

इस पर नौ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स - नेटफ़्लिक्स, ज़ी5, ऑल्ट बालाजी, अर्रे, इरोज़ नाऊ, हॉटस्टार, वूट, जियो और सोनालिव ने हस्ताक्षर किए थे.

फ़रवरी 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेटफ़्लिक्स-अमेज़न प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर दिशा-निर्देशों लागू होने तक पाबंदी लगाने की याचिका ख़ारिज कर दी.

इसके बाद अगस्त 2019 में पीआईबी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम के तहत ऑनलाइन सामग्री के प्रमाणन के लिए सुझाव आमंत्रित करता है.

अक्तूबर 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें यह संकेत मिले कि आने वाले समय में सरकार स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए 'क्या नहीं दिखाना है' की लिस्ट जारी करेगी.

5 फ़रवरी 2020 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने एक सेल्फ़ रेगुलेटिंग कोड, कोड फ़ॉर सेल्फ़-रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स की घोषणा की.

इस कोड के तहत हॉटस्टार, वूट, जियो और सोनीलिव ने हस्ताक्षर किये.

इस कोड के तहत इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया सरकार और उपयोगकर्ता की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजिटल कंटेंट कम्प्लेंट काउंसिल नाम के एक स्वतंत्र प्रवर्तन प्रधिकरण की स्थापना करना चाहता है.

इसके बाद मार्च 2020 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक सहायक निकाय का गठन करने के लिए और कोड-कंडक्ट को अंतिम रूप देने लिए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को 100 दिन का समय दिया था, लेकिन आईएएमएआई के तहत नियमों का पालन कर रहे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स के बीच आपसी सहमति नहीं थी.

सितंबर 2020 में 15 ओटीटी प्लेयर्स ने सेल्फ़ रेगुलेशन कोड, यूनिवर्सल सेल्फ़ रेगुलेशन कोड पर हस्ताक्षर किये.

आईएएमएआई ने अपने एक बयान में कहा कि कोड में उम्र के वर्गीकरण के लिए फ़्रेमवर्क तय किया गया है.

वहीं इस संदर्भ में भारत सरकार के हालिया फ़ैसले पर काफ़ी चर्चा हो रही है. इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग सरकार के इस क़दम के परिणामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं.

(bbc.com/hindi)

अधिकारियों ने कहा है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव ‘अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव’ थे.

चुनाव अधिकारियों की एक कमेटी ने कहा है कि ‘कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि वोटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ हुई, वोट ख़राब किये गये या बदले गये.’

डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सबूत पेश किये यह आरोप लगाया था कि ‘उनके पक्ष में पड़े क़रीब ढाई करोड़ वोट ख़राब कर दिये गए.’

डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो बाइडन से हार नहीं मानी है. जबकि अमेरिका के सभी बड़े टीवी न्यूज़ चैनलों ने 3 नवंबर को हुए चुनाव में जो बाइडन को जीता हुआ बताया है.

बीबीसी के आंकलन के अनुसार, जो बाइडन एरिज़ोना राज्य भी जीत गये हैं जिसके बाद उन्हें 11 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स और मिले हैं और अब 290 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स उनके पास हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 217 वोट हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि वे चुनाव के नतीजों के ख़िलाफ़ क़ानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

इस बीच, कई दिन की चुप्पी के बाद चीन ने भी जो बाइडन और उनकी सहयोगी कमला हैरिस को अमेरिकी चुनाव जीतने की बधाई दी है.

चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अमेरिकी जनता की पसंद का सम्मान करते हैं.”  (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर। दीपावली की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने निवास पर धान का झालर बांधने की रस्म पूरी की। बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस तरह के झालर आंगनों और द्वारों पर लटकाए जाने की परंपरा है, जिसे पहटा अथवा पिंजरा भी कहा जाता है।

दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है, तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से इस तरह के कलात्मक झालर तैयार करतें हैं। इनसे घरों की सजावट कर वे अपने सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोक विश्वास है कि उनका यह आमंत्रण उन चिडिय़ों के माध्यम से देवी तक पहुंचता है, जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। इस तरह प्रदेश की लोक-संस्कृति अपनी खुशियों को प्रकृति के साथ बांटती है और उसे सहेजती है।

महागठबंधन को एकजुट रखने जिम्मा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बिहार रवाना हो गए। उन्हें पार्टी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए  पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बताया गया कि श्री बघेल छोटी पार्टियों को महागठबंधन के साथ एकजुट रखने की कोशिश करेंगे।

बिहार में कांग्रेस को 19 सीटें मिली है। पटना में देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। श्री बघेल दिल्ली से पटना जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में महाराष्ट्र के नेता अविनाश पाण्डेय भी शामिल होंगे। 

बिहार रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि  बिहार की जनता ने न किसी को हराया है, न किसी को जिताया है। वहां जाकर सबकुछ समझ आएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता बाकी चीजें  तय करेंगे। 

बारदाना उपलब्ध कराना केन्द्र की जिम्मेदारी 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को बारदाना उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। बारदाना गिफ्ट करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि  हमारे कृषि मंत्री ने इसका जवाब दे दिया है। प्रदेश में पौने 5 लाख गठान बारदाने की जरूरत है। अब तक सिर्फ 56 हजार बारदाने मिले हैं। सरकार बारदाने के लिए कोशिश कर रही है। 
मुख्यमंत्री ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। छानबीन समिति के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालत से भी ऐसे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की गई है। 

-इक़बाल अहमद

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगली सरकार भी एनडीए की ही होगी लेकिन मुख्यमंत्री का फ़ैसला एनडीए की बैठक में होगा. उधर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह चुनाव बदलाव के लिए था और अगर नीतीश कुमार में ज़रा भी नैतिकता बची है तो जनता के फ़ैसले को देखते हुए उन्हें कुर्सी से हट जाना चाहिए.

बिहार चुनाव के नतीजों की घोषणा तो मंगलवार देर रात ही हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बुधवार को पूरी तरह ख़ामोशी अख़्तियार कर रखी थी और दोनों ही मीडिया के सामने गुरुवार को आए.

गुरुवार सुबह तेजस्वी यादव ने अपने निवास पर (जो कि आधिकारिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी का निवास है) पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नव-निर्वाचित विधायकों से मुलाक़ात की जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, फिर उसके बाद उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से मुलाक़ात की. मुलाक़ातों का दौर ख़त्म होने के बाद गुरुवार दोपहर वो मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए. महागठबंधन के घटक कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी प्रेसवार्ता में मौजूद रहे.

तेजस्वी ने कहा कि जनता ने फ़ैसला महागठबंधन के पक्ष में दिया है और चुनाव आयोग ने नतीजा, एनडीए के पक्ष में सुनाया है.

चुनाव आयोग के ज़रिए घोषित नतीजों के अनुसार 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और बाक़ी को आठ सीटें मिली हैं. एनडीए में बीजेपी को 74 सीटें मिली, जबकि जनता दल-यू सिर्फ़ 43 सीटें ही जीत सकी. साल 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उन्हें 71 सीटें मिली थीं.

इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 75 सीटें मिलीं.

दोनों गठबंधन में भले ही 15 सीटों का फ़र्क़ हो लेकिन मतों के अंतर तो और भी चौंकाने वाले हैं.

नीतीश कुमार
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, एनडीए और महागठबंधन के कुल मतों में सिर्फ़ 12,768 वोटों का ही अंतर है. यानी जो तीन करोड़ 14 हज़ार वोट पड़े उनमें से जीत-हार का फ़ैसला केवल क़रीब 13 हज़ार मतों के अंतर से हुआ.

एनडीए के खाते में एक करोड़ 57 लाख, 1 हज़ार 226 वोट पड़े जबकि महागठबंधन के खाते में एक करोड़ 56 लाख 88 हज़ार 458 वोट पड़े. अगर इसे प्रतिशत के लिहाज़ से देखें तो एनडीए को 37.26 प्रतिशत वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.23 प्रतिशत वोट. यानी, राज्य के दोनों गठबंधन को जो वोट मिले हैं उसके प्रतिशत का अंतर सिर्फ़ 0.03 फ़ीसद का है.

कई सीटों पर हार और जीत में 100 से लेकर 500 वोटों का ही फ़र्क़ रहा.

जमकर बरसे तेजस्वी
गुरुवार को प्रेस से बीतचीत के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला किया.

उन्होंने कहा, "यह जनादेश बदलाव का है. अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार में बची होगी तो ये जो जोड़-तोड़ भाग गुणा करके कुर्सी पर बैठने का शौक़ है, उनको जनता के इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए."

पटना स्थित पत्रकार और लेखक पुष्यमित्र कहते हैं कि गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान तेजस्वी काफ़ी आश्वस्त दिख रहे थे.

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर ने भी कहा कि तेजस्वी आत्मविश्वास से भरे लग रहे थी.

पुष्यमित्र कहते हैं कि तेजस्वी ख़ुद के हाव-भाव के ज़रिए एनडीए गठबंधन के दो छोटे दल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को एक संदेश भी देना चाह रहे थे कि अभी तक उन्होंने पूरी तरह अपनी हार स्वीकार नहीं की है और वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार चुनाव
इस दौरान तेजस्वी ने वोटों की गिनती में हुई कथित गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया. उनके अनुसार कई सीटों पर उनके जीते हुए उम्मीदवार को हारा हुआ बता दिया गया और एनडीए उम्मीदवारों को जीतने का सर्टिफ़िकेट दे दिया गया.

उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है और उम्मीदवारों ने भी चुनाव आयोग में शिकायत की है और पूछा है कि उन्हें लिख कर दिया जाए कि किन कारणों से उनके पोस्टल बैलट को अवैध क़रार दिया गया है.

हालाँकि, पुष्यमित्र कहते हैं कि उनके दावों में उत्साह ज़्यादा और विश्वास कम दिख रहा था. वो बताते हैं कि कुछ सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार भी बहुत कम वोटों के अंतर से हारे हैं.

वहीं मणिकांत ठाकुर बताते हैं कि ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं.

वो कहते हैं, "ऐसा लगता है कि पोस्टल बैलट के मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई है. लेकिन वोटों की गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास इतना विवेकाधिकार होते हैं कि वो किसी ना किसी के पक्ष में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं."

हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया है.

तेजस्वी पर भी हुए वार
बीजेपी के नेता और उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार शाम दो तीन ट्वीट कर तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी अपने समर्थकों को आगज़नी और अराजकता के लिए उकसा रही है.

हालाँकि, पुष्यमित्र कहते हैं कि महागठबंधन को यदि सड़क पर उतरना होता तो विरोध के स्वर बुधवार को ही उठते.

वहीं तेजस्वी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि वो जल्द ही 'धन्यवाद यात्रा' निकालेंगे और जनता का शुक्रिया अदा करेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जनवरी तक रोज़गार और एक समान वेतन का दावा पूरा नहीं करती तो महागठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन करेगा.

यानी इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि वो विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार हैं.

मणिकांत ठाकुर का मानना है कि 'धन्यवाद यात्रा' के ज़रिए तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखना चाहते हैं.

उधर गुरुवार शाम नीतीश कुमार ने भी नतीजे आने के बाद पहली बार मीडिया से बात की. उन्होंने बुधवार को दिन भर अपने अधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपने आवास पर मुलाक़ात की. गुरुवार को उन्होंने अपने नव-निर्वाचित विधायकों से पार्टी दफ़्तर में मुलाक़ात की और फिर प्रेस को संबोधित किया.

उन्होंने कहा, "जनता ने एनडीए के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फ़ैसला एनडीए की बैठक में किया जाएगा"

नीतीश ने साथ ही कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं पेश किया.

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को एनडीए घटक दलों से अनौपचारिक बातचीत होगी और फिर औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री का फ़ैसला कर लिया जाएगा.

लेकिन अगली सरकार कब तक बन जाएगी, इस बारे में उन्होंने कोई निश्चित तारीख़ नहीं बताई.

जनता दल-यू की सीटों के घटने के बारे में उन्होंने कहा, "कैसे क्या हुआ, इस पर अध्ययन किया जा रहा है. एक-एक सीट के बारे में पार्टी के लोग भी देख रहे हैं."

लोक जनशक्ति पार्टी पर क्या बोले नीतीश
लोक जनशक्ति पार्टी से हुए नुक़सान पर नीतीश ने कहा, "हम लोगों के ऊपर कोई प्रहार किया गया है तो उसके बारे में वो ही जानते हैं. इसका आकलन करना या कोई कार्रवाई करना बीजेपी का काम है. हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है. इसका प्रभाव जेडीयू की कई सीटों पर हुआ है, बीजेपी की कुछ सीटों पर भी हुआ."

लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या चिराग पासवान को केंद्र में एनडीए से हटाया जाना चाहिए, उनका कहना था कि इसका फ़ैसला बीजेपी को लेना है.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान मैंने उनसे पूछा कि जनता ने आपको सेवा करने का मौक़ा दिया और आपने उनकी सेवा की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जनता आपकी सेवा नहीं लेना चाहती है क्योंकि जनता ने आपको 71 से घटाकर 43 सीटों पर ला दिया है तो फिर आप क्यों सेवा करना चाहते हैं?

इस पर उनका जवाब था, ''इस बार आप देखिए तो लोगों को मतदाताओं को कन्फ़्यूज़ करने में सफलता मिली. कोई कन्फ़्यूज़न में कुछ कर दे तो क्या किया जाएगा, हम तो काम करने वाले आदमी हैं और हमने काम किया. हमारी कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं है, लेकिन हम एनडीए के साथ जनता के बीच काम कर रहे हैं अगर एनडीए कोई फ़ैसला लेती है तो हम उस फ़ैसले के साथ हैं.''

पुष्यमित्र कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर नीतीश एक नए तरीक़े से सोच रहे हैं.

उन्होंने कहा, "बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक दिन पहले दिल्ली में बिहार की जीत का जश्न मनाया. लेकिन नीतीश कुमार ने जो बैठकें की उनमें हार की समीक्षा की गई और इसके ज़रिए वो एक संदेश देना चाहते थे."

पुष्यमित्र आगे कहते हैं, "पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश ने बहुत अपमान सहा है. प्रचार के दौरान और ख़ासकर नतीजे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि नीतीश अब ख़त्म हो गए हैं और बीजेपी को भी लग रहा था कि उसने उनको पटख़नी दे दी है, लेकिन वास्तव में यह परिस्थिति नीतीश के हक़ में है और वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं."

43 सीटों के साथ कमज़ोर नीतीश कुमार के पास क्या हैं विकल्प?

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पुष्यमित्र के अनुसार नीतीश चाहते तो दीपावली के मौक़े पर शपथ लेकर अपने समर्थकों को दीपावली का तोहफ़ा दे सकते थे लेकिन वो जानबूझकर सारी प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "शपथ ग्रहण से पहले वो बीजेपी से अपनी सारी शर्ते मनवाएंगे. वो विधानसभा के अध्यक्ष का पद भी अपने पास रखना चाहते हैं, उसके अलावा वो चाहते हैं कि बीजेपी न केवल चिराग पासवान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे बल्कि बीजेपी के जिन कुछ नेताओं ने उनके बारे में कोई बयान दिया है उनके ख़िलाफ़ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो."

पुष्यमित्र कहते हैं कि सामान्य तरीक़े से अगर सरकार बन गई और नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए तो सत्ता का संतुलन बीजेपी के पक्ष में होगा और नीतीश यह नहीं चाहते हैं.

लेकिन आख़िर बीजेपी 74 सीटें लाने के बाद नीतीश की सारी शर्तें क्यों मानेगी?

इसके जवाब में पुष्यमित्र कहते हैं कि पहले शिवसेना और फिर अकाली दल को खोने के बाद बीजेपी केंद्र में एक और साथी नहीं खोना चाहेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के ख़िलाफ़ एक ग़लत संदेश जाएगा.

मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि बीजेपी और नीतीश दोनों के मौजूदा रुख़ से तो लगता है कि फ़िलहाल एनडीए की सरकार बन जाएगी और दीपावली के बाद और छठ से पहले शपथ ग्रहण हो जाएगा.

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लेकिन क्या अपनी पार्टी के सिर्फ़ 43 विधायकों के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार उसी तरह काम कर सकेंगे जिस तरह से उन्होंने 2005 से लेकर 2020 के दौरान किया?

इसका जवाब देते हुए मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "नीतीश के पास फ़िलहाल दो विकल्प हैं. वो बीजेपी से किसी मुद्दे पर अड़े बिना आराम से काम करते रहेंगे और फिर कुछ महीनों या साल के बाद केंद्र में किसी बड़े पद पर चले जाएं और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए. या फिर नीतीश एक कड़े प्रशासक की अपनी पुरानी छवि को दोबारा बहाल करते हुए पुरे दम-ख़म के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें."

वो कहते हैं, "दूसरा विकल्प अपनाने में नीतीश के साथ फ़िलहाल यह फ़ायदा है कि बीजेपी चाहते हुए भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती है.

मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश को नहीं छोड़ सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए बीजेपी के पास फ़िलहाल कोई मज़बूत ओबीसी नेता नहीं है."

"बिहार में फ़िलहाल किसी अगड़ी जाति के किसी नेता के चेहरे पर बीजेपी राजनीति नहीं कर सकती है और अगर बीजेपी चाहे भी तो किसी ओबीसी नेता को इतनी जल्दी नहीं सामने ला सकती है जिसकी पहचान पूरे बिहार में बन जाए. ऐसा करने में उसे अभी कुछ और साल लगेंगे."

तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अपने राजनीतिक जीवन के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुज़रने के बाद भी फ़िलहाल तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का ना केवल दख़ल बना रहेगा, बल्कि वो बिहार की राजनीति का चेहरा भी बने रहेंगे. (bbc.com/hindi)

मेरे जीवन में वह शाम यादध्यानी योग्य है जो मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का डंका नहीं बजने के पहले किसी अव्यक्त बानगी का शिकार हो गई होती। दिग्विजय महाविद्यालय के परिसर में अपने जिस पहले मकान में वे रहे थे, ठीक उसके पीछे बूढ़ासागर की पथरीली पटरियों पर बैठकर उस वक्त के शीर्षक ‘आशंका के द्वीपः अंधेरे में‘ वाली कविता का एकल श्रोता बनना मेरे नसीब में आया। वह कविता उनके मुझ युवा श्रोता-शिष्य में घबराहट, कोलाहल, आक्रोश और जुगुप्सा भरती गई थी। मैं राजनीतिक-सामाजिक विचारधारा के लिहाज़ से राममनोहर लोहिया के सबसे करीब था। मुक्तिबोध से लोहिया को लेकर कभी कभार सामान्य बात हुई होगी। उनके नहीं रहने के लगभग तीन वर्षों बाद लोहिया जी को मैंने मुक्तिबोध के बारे में बताया था। उन्हें इस बात का मलाल था कि ऐसे दुर्लभ कवि से उनका उतना प्रगाढ़ परिचय क्यों नहीं हो पाया जैसा उनके समकालीन अज्ञेय से था। साथ साथ अन्य कवियों से भी जिनमें श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना और विजय देवनारायण साही वगैरह कई थे। मुक्तिबोध का वह अविस्मरणीय काव्यपाठ तब तक चलता रहा, जब तक सूरज पूरी तरह बूढ़ासागर में डूब नहीं गया। एक अमर कविता के अनावृत्त होने के रहस्य को देखना कालजयी क्षण जीना था। मैं कविता का अमर श्रोता बना दिया गया। मैं एक साथ हतप्रभ, आतंकित और भौंचक था। बूढ़ासागर का वह रहस्यमय रचना-परिप्रेक्ष्य पूर्वजन्म की घटना या उपचेतन के विस्फोट की तरह मुक्तिबोध की यादों में गूंजता रहता है।
 
वह कविता मैंने ‘चांद का मुंह टेढ़ा है' के संग्रह में शमशेर बहादुर सिंह की टिप्पणी के साथ कई बार पढ़ी। वह वाकई ‘गुएर्निका इन वर्स‘ ही है। उस कविता का मुझ पर इतना प्रभाव हुआ है कि मैं उसे किसी भी समाजचेता कविता का टचस्टोन (कसौटी) बनाता रहता हूं। मुझे पहली बार लगा था कि कविता हमारे पूरे अस्तित्व को न केवल झकझोर सकती है, बल्कि वह हमें अपनी वंशानुगत और पूर्वग्रहित धारणाओं तक की सभी मनःस्थितियों से बेदखल भी कर सकती है। पाठक या श्रोता का व्यापक मनुष्य समाज में गहरा विश्वास हो जाए और खुद उसमें किसी अणु के विस्फोट का संसार बन जाए-यह मुक्तिबोध की उस कविता का बाह्यांतरिक भूचाल है। वस्तुतः ‘अंधेरे में‘ आंतरिक उजास की कविता है। यह कविता भारतीय जनता का लोकतांत्रिक घोषणापत्र है। उसकी अभिव्यक्ति, निष्पत्ति और उपपत्ति सभी कुछ उन तानोंबानों से बुनी है जो एक मनुष्य को दूसरे से अविश्रृंखलित मानव तारतम्यता से जोड़ती है। यह एक आंशिक और अपूर्ण लेकिन आत्मिक-लयबद्धता का ऐलान है। उसके पौरुष के उद्घाटन का वक्त हिन्दुस्तान की लोकशाही में जनता की यंत्रणा भोगती अनुभूतियों में न जाने क्यों उग नहीं रहा है! मुक्तिबोध संभावित जनविद्रोह की निस्सारता से बेखबर नहीं थे। इसलिए इस महान कविता में लाचारी का अरण्यरोदन नहीं उसकी हताशा की कलात्मक अनुभूति है। पराजित, पीड़ित और नेस्तनाबूद हो जाने पर भी आस्था और उद्दाम संभावनाओं की उर्वरता के यौगिक बिखेर देना भी कविता की रचनात्मक ज़िम्मेदारी होती है। यह तयशुदा पाठ इस विद्रोही कवि का ऐसा उद्घोष है जिसे जनसमर्थन तो चाहिए लेकिन जनआकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए वह प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। ‘अंधेरे में‘ को जितनी बार और जितनी तरह से पढ़ा जाए उसकी दृश्यसंभावनाओं, नाटकीयता और अतिरेक लगती संभाव्यता में मुक्तिबोध की कलम की बहुआयामिता का अनोखा और अकाट्य साक्ष्य गूंजता रहता है।

   मौतें-2527, एक्टिव-20061, डिस्चार्ज-185152   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 8 हजार करीब हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 817 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 7 हजार 740 हो गई है। इसमें से 2527 मरीजों की मौत हो गई है। 20 हजार 61 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 85 हजार 152 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और नए पॉजिटिव डेढ़-दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 817 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायगढ़ जिले से सबसे अधिक  215 मरीज पाए गए। जांजगीर-चांपा से 169, रायपुर से 155, बिलासपुर से 136,  राजनांदगांव से 125, कोरबा से 123 व बालोद से 123 शामिल हैं। 

दुर्ग-82, बेमेतरा-51, कबीरधाम-28, धमतरी-66, बलौदाबाजार-94, महासमुंद-36, गरियाबंद-53, मुंगेली-36, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-1, सरगुजा-36, कोरिया-30, सूरजपुर-29, बलरामपुर-26, जशपुर-25, बस्तर-36, कोंडागांव-31, दंतेवाड़ा-44, सुकमा-8, कांकेर-34, नारायणपुर-6, बीजापुर जिले से 15 व अन्य राज्य से 4 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है।
  
दूसरी तरफ कल 20 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 7 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 13 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कल 26 हजार सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें 18 सौ 17 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में फिलहाल नए पॉजिटिव पहले से कम है, लेकिन सर्दी में इसका खतरा बढ़ सकता है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया है कि दुगली आगजनी कांड में जांच के नाम पर प्रशासन द्वारा लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ, आदिवासियों के घर जलाने, उनकी फसलों को नष्ट करने और कई सालों से उनका सामाजिक बहिष्कार जारी रहने के मूल सवाल को ही जांच दायरे से गायब किया जा रहा है।

धमतरी जिला सचिव समीर कुरैशी ने जारी एक बयान में बताया है कि जांच पूरी होने के पूर्व ही बड़े सुनियोजित ढंग से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि कोई आगजनी नहीं हुई है और वन प्रबंधन समिति ने केवल अवैध कब्जों को हटाया है। जबकि जलती आदिवासी झोपडिय़ों की तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमलावरों पर कार्यवाही के बजाए प्रशासन उन्हें बचाने के प्रयास में लगा है।

माकपा नेता ने कहा है कि पीडि़तों से पंचनामा के नाम पर एक ऐसे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रशासन द्वारा दबाव डाला जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि पीडि़तों के दावे के विपरीत उन्होंने वर्ष 2015 में वन भूमि पर कब्जा किया है। माकपा ने मीडिया के लिए इस कथित पंचनामा की छाया प्रति भी जारी की है, जिस पर पीडि़तों ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार स्वयं एसडीएम सुनील शर्मा, पीडि़तों पर दबाव बना रहे हैं कि वे वन भूमि छोड़कर कहीं और चले जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर काबिज किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने के आदेश पर स्टे दे रखा है। 

कुरैशी ने कहा है कि एसडीएम का रवैया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के दायरे में आता है। माकपा नेता ने कहा है कि यदि प्रशासन द्वारा आगजनी की घटना का फर्जीकरण किया जाता है, तो माकपा आदिवासियों के लिए न्याय की लड़ाई को और तेज करेगी।

आम तौर पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के नेता अंतरराष्ट्रीय उदारवादी व्यवस्था को बनाए रखने का जुमला ककहरे की तरह दुहराते रहते है. दूसरी ओर रूस, चीन और भारत जैसे देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के हिमायती रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शंघाई कोआपरेशन ऑर्गनाइजेशन के राष्ट्राध्यक्षों की बीसवीं शीर्षस्तरीय वार्ता के दौरान दिए गए भाषण में वैश्विक शासन और समकालीन विश्व व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर ने चीन की बदलती भूमिका पर एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया. शी के भाषण ने एक और संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि दुनिया को चीन की उतनी ही जरूरत है जितनी चीन को दुनिया की. और इस बात से चीन के कट्टर आलोचक भी अनदेखा नहीं कर सकते. शी ने न सिर्फ कोविड महामारी से लड़ने में बहुपक्षीय सहयोग की भूमिका पर बल दिया बल्कि एससीओ सदस्य देशों को कोविड-19 वैक्सीन मुहैय्या कराने का वादा भी किया. 10 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हुई इस वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. रूस इस साल एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है.

शी जिनपिंग के भाषण की सबसे खास बात रही उनका वैश्विक शासन और समकालीन विश्व व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर. अमेरिका की घटती साख के बीच चीन के राष्ट्रपति का यह बयान अहम है. वैसे तो चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति की खोज तक का विरोध करता रहा है लेकिन राष्ट्रपति शी ने एससीओ सदस्य देशों के बीच एक स्वास्थ्य हॉट लाइन स्थापित करने की वकालत की और कहा कि इस हॉटलाइन से एससीओ सदस्य देश कोविड-19 जैसी किसी आपदा से जूझने में आपसी सहयोग और साझा सूझबूझ से काम ले सकेंगे. साथ ही शी ने किसी बाहरी ‘पालिटिकल वायरस' से बचकर रहने की नसीहत भी दी. शी की इन बातों में अमेरिका के लिए संदेश बहुत साफ है.

स्थापना
यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर जोड़ने के लिए 15 जून 2001 को चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन का एलान किया गया. 2002 में इसके चार्टर पर दस्तखत हुए और 19 सितंबर 2003 से यह संस्था काम करने लगी.

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहने वाले अमेरिका में आज कोविड के सबसे ज्यादा मरीज हैं और इस महमारी में जान देने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है. वैसे तो बहुत से लोग ट्रंप प्रशासन पर यह जिम्मेदारी जड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन यह इतना आसान और सीधा मामला नहीं है. अमेरिका में प्रांतीय और शहरी प्रशासन की अलग व्यवस्था है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सभी पर ट्रंप का सीधा दखल था. अमेरिका की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने अमेरिका की कमजोरियों को उजागर किया है. शायद अमेरिकी लोगों को अब यूरोपीय सरकारों की सोशल डेमोक्रेटिक व्यवस्था की अच्छी बातें भी समझ में आने लगें.

अगर कोविड-19 जैसी बदहाली का आलम चीन और रूस में या दक्षिणपूर्व एशिया के किसी देश में होता तो अमेरिकी मीडिया किस तरह की रिपोर्टें पेश कर रहा होता. इन सभी के मद्देनजर चीनी राष्ट्रपति की बात आश्चर्यजनक तो लगती है लेकिन झूठी और बेमानी नहीं है. और अमेरिका के हालात एक सरकार के बदलने से बदल जाएंगे, ऐसा समझना बचपना होगा.

अमेरिका की अगली सरकार और चीन

चीन इस बात से भी वाकिफ है कि जो बाइडेन प्रशासन से भिड़ना ट्रंप के मुकाबले ज्यादा कठिन होगा क्योंकि अब दबाव सिर्फ आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर ही नहीं, पर्यावरण और मानवाधिकारों पर भी होगा. ये वो मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप गलतियां पर गलतियां करते रहे. वह शायद भूल ही गए थे कि इन दोनों ही मुद्दों पर चीन बहुत कमजोर स्थिति में है.

हुआवे और 5जी तकनीक को लेकर शायद बाइडेन और ट्रंप में कोई अंतर नहीं होगा. यह बात भी चीन को परेशान कर रही है. और इसी की एक झलक शी के भाषण में दिखी जब उन्होंने यह घोषणा की कि अगले साल शी चोंगक्विंग में चीन-एससीओ डिजिटल इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेंगे. रूस के डिजिटल इकोनॉमी और 5जी के मुद्दे पर चीन को समर्थन से यह भी साफ है कि तकनीक के वर्चस्व की लड़ाई में चीन और रूस अमेरिका और यूरोप के विरुद्ध साथ-साथ खड़े होंगे.

भारत और चीन का टकराव

इस शिखर वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया. शी के बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के विचार को थोड़ा सा खींच कर भारत के पाले में लाते हुए मोदी ने कहा कि विश्व व्यवस्था में सुधार लाने के लिए परिमार्जित बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ दुनिया को बढ़ना ही पड़ेगा. इस संदर्भ में भारत का 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य बनना खास मायने रखता है. अपने भाषण में मोदी ने एससीओ सदस्य देशों को आपसी सौहार्द्र बनाए रखने और एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने की सलाह दी.

भारत और चीन के बीच महीनों से चल रहे सीमा विवाद के बीच यह बयान महत्वपूर्ण है. पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद सुलझाने के लिए कई विफल दौर चले हैं. आशा की जा रही है कि इस बार दोनों देशों की सेना एक आम सहमति बना पाएंगी. भारत को समझ आ चुका है कि पड़ोसी देश से ताकत के बल पर जीत नहीं पाई जा सकती. चीन भी शायद इस बात को धीरे-धीरे समझ रहा है. भारत, चीन और एससीओ, सभी के लिए यह एक राहत भरी खबर होगी.

(राहुल मिश्र मलाया विश्वविद्यालय के एशिया-यूरोप संस्थान में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर। राजधानी रायपुर के ढेबर सिटी भाठागांव में बीती रात ठेकेदार ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कारण-रेत समय पर न पहुंचने को लेकर दोनों में विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद से ठेकेदार फरार है। पुलिस, एक अपचारी बालक को पकडक़र घटना की जांच में लगी है। 

पुलिस के मुताबिक श्रद्धा विहार कॉलोनी बोरियाखुर्द निवासी चंद्रहास साहू (35)का ढेबर सिटी भाठागांव में कुछ कंट्रक्शन चल रहा था, और  इसका ठेका लक्ष्मी प्रसाद रजक (37) ने लिया था। बीती शाम-रात समय पर रेत न पहुंचने को लेकर ठेकेदार का युवक के साथ विवाद हो गया और आक्रोश में आकर ठेकेदार ने युवक के सीने पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।
 
पुरानी बस्ती पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल ठेकेदार पुलिस पकड़ से बाहर है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक अपचारी बालक को पकडक़र पूछताछ की जा रही है। ठेकेदार के पकड़ में आने के बाद बाकी जानकारी सामने आएगी।

1989 से भारतीय नौसेना में दे रहे सेवाएं
वर्तमान में रियर एडमिरल रैंक के अफसर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 13 नवंबर। भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल अतुल चंद्र तिवारी को जज एडवोकेट जनरल बनाया गया है। 1989 से नेवी में अपनी सेवा दे रहे श्री तिवारी छत्तीसगढ़ के हैं और सेना में इस पद पर पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के पहले हैं। सलेक्शन कमेटी ने सेवा के दौरान उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें नेवी का जेएजी बनाया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट अतुल चंद्र नेवी के कई अहम कार्यों का हिस्सा रहे हैं।
अतुल चंद्र स्कूल और कॉलेज में एनसीसी कैडेट रहे हैं। एनसीसी की तरफ से उन्हें सी सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया गया था। एनसीसी के दौरान आर्मी में अटैच रहे और पीटीएस आगरा से ट्रेनिंग भी ली थी. नेवी जॉइन करने के बाद रियर एडमिरल तिवारी ने कोच्चि, विशाखापट्नम, मुंबई, अंडमान निकोबार और दिल्ली में नेवी हेड क्वार्टर में सेवाएं दी हैं. 2005 में उन्हें सेवा में उत्कृष्ठ कार्य के लिए 'कमांडेशन' चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का अवार्ड दिया गया था।

नई दिल्ली, 13 नवंबर| भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 44,879 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 87,28,795 हो गई। देश में इसी दौरान कोविड-19 से 547 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,28,688 हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। देश में फिलहाल 4,84,547 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 81,15,580 मरीज ठीक हो चुके हैं। 

मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, भारत में रिकवरी रेट 92.97 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.47 फीसदी है। 

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, गुरुवार को भारत में 11,39,230 नमूनों की जांच की गई, ज्सिके बाद कुल जांच की संख्या 12,31,01,739 हो गई। 

कोरोनावायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक कुल 1,736,329 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि यहां 45,682 मौतें हो चुकी हैं। 

दिल्ली में गुरुवार को एक बार फिर कोरोनावायरस के रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए। यहां एक दिन में 7,053 मामले और 104 मौतें दर्ज की गई। 

कुछ अन्य राज्य जो इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हैं उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।  (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 13 नवंबर। हाईकोर्ट ने आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने का आवेदन किया था।
अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक अक्टूबर 2020 को एक समन जारी किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट 2002 के तहत याचिकाकर्ता संपत्ति भी अटैच की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी व सौरभ डांगी के माध्यम से लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) सन् 2013 में दर्ज की गई थी। केस को 9 साल हो चुके हैं। इस पर अंतिम सुनवाई होनी है, तब तक कार्रवाई स्थगित रखी जाये।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दोनो पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक प्रतीत हो रहा है। फिलहाल ईसीआईआर की प्रक्रिया पर स्थगन नहीं दिया जा सकता है। 

पेशावर, 13 नवंबर | पेशावर पाई कोर्ट (पीएचसी) के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की कोरोनावायरस से मौत हो गई है। वो 59 वर्ष के थे। हाई कोर्ट के प्रोटोकॉल अधिकारी जुबैर हुसैन ने डॉन न्यूज को बताया कि जस्टिस सेठ 22 अक्टूबर को वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्हें बाद में पेशावर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हुसैन ने कहा, बाद में उन्हें इस्लामाबाद के कुलसुम इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गुरुवार को उनका निधन हो गया।

जस्टिस सेठ जून 2018 में पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे।

उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई की। दिसंबर 2019 में, उन्होंने राजद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी।

सेठ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए, प्रधान मंत्री इमरान खान ने गुरुवार रात को ट्वीट किया, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ के निधन से दुखी हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। आमीन। मेरी संवेदना और प्रार्थना उनके परिवार के साथ है।

सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैदर ने भी कहा कि जस्टिस सेठ के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है।

पाकिस्तान में कोविड-19 मामलों की संख्या में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। देश में संक्रमण की कुल संख्या 349,992 है, जबकि 7,055 लोगों की मौत हो चुकी है।(आईएएनएस)

कैव, 13 नवंबर | यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमैक कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों फिलहाल अस्पताल में अलग-अलग वाडरें में भर्ती हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार माईखेलो पोडोलिएक ने मीडिया को बताया, सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वे फोफानिया अस्पताल में हैं। राष्ट्रपति एक विशेष दफ्तर में बैठक कर सकते हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पोडोलिएक के हवाले से बताया कि जेलेन्स्की के वार्ड में एक विशेष संचार व्यवस्था बनाई गई है, जिससे वो अपना नियमित काम जारी रख सकते हैं।

देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यूक्रेन में अब तक कोरोनावायरस से 9,145 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 5,00,865 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 2,27,694 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है।(आईएएनएस)

- रौनक कोटेचा

संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपने नागरिक और आपराधिक क़ानूनों में कुछ व्यापक बदलाव किये हैं. 84 लाख से अधिक आबादी वाले इस देश में (2018 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार) क़रीब 200 तरह की राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं.

नागरिकों और वहां रह रहे प्रवासियों के जीवन को और अधिक सकारात्मक और अनुकूल बनाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं. संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासियों की एक बड़ी आबादी दक्षिण एशिया की है.

इन संशोधनों के तहत जो विदेशी यूएई में रह रहे हैं, उन्हें अब व्यक्तिगत मामलों को उनके अपने देश के क़ानून के अनुसार निपटाने की अनुमति होगी. मसलन, तलाक़ और अलगाव के मामले में, वसीयत या फिर संपत्ति के बंटवारे के मामले में, शराब की ख़पत के संबंध में, आत्महत्या, नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में, महिला सुरक्षा और ऑनर-क्राइम के मामले में.

इससे कुछ सप्ताह पहले ही संयुक्त अरब अमीरात ने इसराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इस क़दम के साथ ही ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि देश में इसराइली पर्यटकों और निवेशकों की आमद बढ़ेगी.

अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी फ़र्म बेकर मैकेंज़ी के वकील आमिर अलख़ज़ा का कहना है, "नए संशोधन निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश के तहत उठाया गया एक क़दम है."

वे आगे कहते हैं, "हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने कई क़ानूनों में संशोधन किये हैं जो सीधे तौर पर प्रवासी आबादी को प्रभावित करते हैं. वो चाहे गोल्डेन वीज़ा स्कीम के तहत किए गए संशोधन हों या फिर उद्यमियों के रेज़िडेंसी वीज़ा की शर्तों में किये गए संशोधन."

अलख़ज़ा का कहना है कि सरकार ने संशोधन करके उन क़ानूनों में ढील दी है जिसके लिए अक्सर लोगों को (चाहें नागरिक हों या प्रवासी) दंडित किया जाता रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख ख़लीफ़ा बिन ज़ायेद ने सात नवंबर को फ़रमान जारी करके इन बदलावों की घोषणा की और ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गए.

अलख़ज़ा कहते हैं, "ये एक संघीय क़ानून है. एक बार प्रकाशित हो जाने के बाद सभी नागरिकों को इसका पालन करना होगा."

अलख़ज़ा का मानना है कि नए संशोधन से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. जिसमें से एक बहुप्रतीक्षित आयोजन एक्स्पो 2021 भी है. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कई महत्वपूर्ण निवेशक और लाखों दर्शक शामिल होंगे.

प्रवासियों के लिहाज़ से तलाक़, अलगाव और संपत्ति से जुड़े क़ानूनों में होने वाले संशोधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं. इन क़ानूनी संशोधनों के बाद अब अगर कोई जोड़ा अपने देश में शादी करता है लेकिन उनका तलाक़ संयुक्त अरब अमीरात में होता है तो उनके लिए उसी देश के क़ानून मान्य होंगे जहां उनकी शादी हुई थी. यानी उनके अपने देश के क़ानून उनके लिए मान्य होंगे.

अलख़ज़ा को लगता है कि इन संशोधनों को लागू करना आसान और प्रभावी होगा. उन्होंने कहा, "संयुक्त अरब अमीरात समाज प्रवासियों और यहां के मूल नागरिकों का एक मिश्रण है. दोनों ही बहुसंख्यकों के बीच एक-दूसरे को लेकर स्वीकार का भाव है और वे सभी की संस्कृति का सम्मान करते हैं."

उन क़ानूनों में भी बदलाव किए गए हैं जिनमें ऑनर क्राइम को अब तक संरक्षण प्राप्त था. अब इन्हें अपराध की श्रेणी में रखा गया है. नाबालिग या मानसिक तौर पर कम विकसित शख़्स के साथ रेप के दोषी को अब मृत्युदंड दिया जा सकता है.

बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करते पाए जाने पर अब किसी तरह की सज़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, शराब पीने और ख़रीदने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं. जिनमें से एक यह है कि शराब पीने वाले की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए.

एक भारतीय प्रवासी कहते हैं "पहले शराब पीने पर हमेशा डर रहता था. इन बदलावों से निश्चित तौर पर हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं."

इन तमाम बदलावों के साथ ही संशोधन के तहत अब अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की छूट मिल गई है. संयुक्त अरब अमीरात में इससे पहले अविवाहित जोड़ों का एक साथ रहना अपराध रहा है.

ये नए संशोधन विदेशी नागरिकों को विरासत, विवाह और तलाक सहित विभिन्न मुद्दों पर इस्लामिक शरिया अदालतों से बचने की अनुमति भी देते हैं.

28 साल की ज़रीन जोशी पिछले 25 सालों से दुबई में रह रही हैं. वह भारतीय मूल की हैं. उनका मानना है कि ये संशोधन विभिन्न राष्ट्रीयताओं को एक बड़ी स्वीकृति है.

उन्होंने बीबीसी से कहा, इससे हमें अपने घर के क़रीब होने जैसा महसूस हो रहा है.

वो आगे कहती हैं, इस क़दम से और निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं साथ ही यह फ़ैसला उन्हें यूएई में और वक़्त रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है.

बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की है.

अबू धाबी में रहने वाले और पेशे से इंजीनियर गियूलियो ओचिओनेरो ने ट्वीट करके इस संबंध में खुशी जताई है. वो इस फ़ैसले को सिविल प्रोग्रेस के एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं.

एक अन्य ट्विटर यूज़र युसूफ़ नज़र का कहना है कि इन संशोधनों से जोड़े बिना शादी किये भी साथ रह सकेंगे.

संयुक्त अरब अमीरात की अधिकारिक समाचार एजेंसी डब्ल्यूएएम के अनुसार, ये संशोधन देश के वैधानिक वातावरण को और बेहतर करने के लिए और लोगों को यहां रहने, काम करने के लिए प्रेरित करता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, यह बदलाव देश के प्रगति के पथ पर बढ़ने और विदेशी निवेश को लुभाने की दिशा में अपनी स्थिति को और मज़बूत करने के लिए हैं.

गल्फ़ न्यूज़ के एक संपादकीय में कहा गया है कि नए क़ानून विदेशी निवेशकों के वित्तीय हितों की स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे.(bbc)

वाशिंगटन, 13 नवंबर  अमेरिका में बुधवार को कोविड-19 के 143,408 नए मामलें दर्ज किए गए। यह आंकड़े देश में महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में दर्ज हुए रिकॉर्ड दैनिक मामले हैं। यह जानकारी यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने गुरुवार को दी।

सीडीसी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नए आंकड़ों ने पिछले दिन दर्ज हुए 134,383 मामलों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोनावायरस के कारण बुधवार को और 1,479 मौतें दर्ज की गईं, जो कि अगस्त की शुरुआत के बाद सबसे अधिक है।

अमेरिका में लगातार आठवें दिन कोविड-19 के दैनिक मामले 1,00,000 से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं।

द कोविद ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के साप्ताहिक अपडेट के अनुसार, कुल 8,75,401 नए मामलों के साथ 378 अमेरिकियों में से एक अमेरिकी इस सप्ताह कोविद -19 से पॉजिटिव पाया गया।

यूएस अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में पिछले हफ्ते कुल 73,883 नए बच्चे सामने आए, जो महामारी के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि है।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल एसोसिएशन के नए आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में पिछले सप्ताह कुल 73,883 नए बच्चों के संक्रमण के मामले सामने आए, जो महामारी के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि है। इनके साथ बच्चों में कोविड संक्रमण के कुल मामले 9,20,000 से अधिक हो गए।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 13 नवंबर  वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 5.26 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि घातक वायरस से होने वाली मृत्यु संख्या 1,291,920 तक पहुंच गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में बताया कि शुक्रवार की सुबह तक संक्रमण के कुल आंकड़े 52,643,939 हो गए और मृत्यु संख्या 1,291,921 हो गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कोविड-19 प्रभावित देश है। यहां संक्रमण के कुल 10,535,828 मामले और 242,654 मौतें दर्ज की गई हैं।

वहीं संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 8,683,916 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में वायरस से मरने वालों की संख्या 128,121 है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (5,747,660), फ्रांस (1,914,918), रूस (1,822,345), स्पेन (1,417,709), अर्जेंटीना (1,273,356), ब्रिटेन (1,260,198), कोलंबिया (1,165,326) और इटली (1,028,424) हैं।

कोविड-19 से होने वाली मौतों के हिसाब से अमेरिका के बाद ब्राजील 163,368 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (96,430), ब्रिटेन (50,457), इटली (42,953), फ्रांस (42,599), स्पेन (40,105), ईरान (39,664), पेरू (34,992), अर्जेंटीना (34,531), कोलंबिया (33,312) और रूस (31,326) हैं।(आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 13 नवंबर। हाईकोर्ट ने आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई पर रोक लगाने का आवेदन किया था।

अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक अक्टूबर 2020 को एक समन जारी किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट 2002 के तहत याचिकाकर्ता संपत्ति भी अटैच की गई थी। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी व सौरभ डांगी के माध्यम से लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) सन् 2013 में दर्ज की गई थी। केस को 9 साल हो चुके हैं। इस पर अंतिम सुनवाई होनी है, तब तक कार्रवाई स्थगित रखी जाये।

जस्टिस गौतम भादुड़ी ने दोनो पक्षों का तर्क सुनने के बाद कहा प्रथम दृष्टया मामले की जांच आवश्यक प्रतीत हो रहा है। फिलहाल ईसीआईआर की प्रक्रिया पर स्थगन नहीं दिया जा सकता है।

जर्मनी के बोखुम शहर में कुछ साल से अपराध विज्ञानियों की एक टीम एक अहम मुद्दे पर शोध कर रही थी. मुद्दा था - पुलिस की नस्लवादी सोच और उससे जुड़ी हिंसा का. अब उस रिसर्च के नतीजे सामने आ चुके हैं.    

     (dw.com)  

"मुझे गालियां देते हुए कहा, "गंदे लेबनीज, गंदे विदेशी." जर्मनी के एसेन शहर में रहने वाले 24 साल के ओमार अयूब पुलिस के मुंह से अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनने की बात कहते हैं. अयूब आगे बताते हैं कि उनकी बहन से किसी पुलिस वाले ने कहा था कि "तुम अब अपने देश में नहीं हो, यहां जानवरों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते." अयूब सवाल करते हैं कि यह नस्लवादी टिप्पणी नहीं है तो क्या है.

मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान की एक शाम अयूब अपने परिवार के साथ शाम को उपवास तोड़ने जा रहे थे, तभी उनके घर की घंटी बजी. दरवाजे पर पुलिस वाले थे, जिन्होंने बताया कि उन्हें घर से शोर आने की शिकायत मिली है. पुलिस ने कहा कि वे घर के अंदर आकर शांति भंग होने की शिकायत की जांच करेंगे. लेकिन अयूब ने इससे मना करते हुए दरवाजा बंद कर दिया तो बात और बिगड़ गई. उसके बाद की घटना बताते हुए अयूब कहते हैं, "पुलिस ने जोर जबर्दस्ती की और मेरी मर्जी के खिलाफ घर में घुस गए. एक पुलिस वाले ने मेरे चेहरे से चश्मा हटा दिया और मुझसे अपना हाथ सिर के पीछे रखने का आदेश दिया. मैं मान गया. और तब उसने मेरे चेहरे पर मारा." अयूब का आरोप है कि वहां मौजूद उसकी बहन और पिता भी घायल हुए.

पुलिस बर्बरता की शिकायत करने वाले ओमार अयूब.

उसके परिवारजनों को लगी शारीरिक चोट के फोटोग्राफ होने के बावजूद उनके लिए इस घटना की पूरी सच्चाई साबित करना मुश्किल था. एसेन की पुलिस ने इससे जुड़ी काफी अलग कहानी सुनाई. उनका आरोप था कि अयूब और उनके पिता ने "पुलिस पर घूंसे चलाए" और अब उन पर पुलिस का विरोध करने का मुकदमा चल रहा है. अयूब ने भी पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. उसके हिसाब से पुलिस को लगता है कि उसका परिवार किसी संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है क्योंकि वे लेबनानी मूल के हैं. अयूब कहते हैं कि बिना किसी सबूत के पुलिस ऐसा मानती है. इस मामले की जांच जारी होने के कारण पुलिस ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है.

सबूतों के बिना

अयूब के मामले को अपराध विज्ञानी लैला अब्दुल-रहमान एक आदर्श नमूना बताती हैं. बोकुम यूनिवर्सिटी में वह पिछले दो साल से एक टीम के साथ मिलकर पुलिस की बर्बरता और नस्लवादी रवैये पर शोध कर रही हैं. इसके लिए उनकी टीम ने 3,000 से भी अधिक लोगों का इंटरव्यू किया और उसके आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की. इस स्टडी का नेतृत्व करने वाले टोबिआस जिंगेल्नश्टाइन यह बात साफ करते हैं कि चूंकि सैंपल केवल कुछ हजार लोगों का था इसलिए इसके नतीजों को मोटे तौर पर पूरे जर्मनी पर लागू करना सही नहीं होगा. हालांकि वह मानते हैं कि यह चिंता का विषय है और इसकी बड़े स्तर पर जांच कराई जानी चाहिए.

इस स्टडी में जो मूल बात निकल कर आई है वह यह है कि जातीय अल्पसंख्यक समूह के लोगों को पुलिस के हाथों ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है. लैला अब्दुल-रहमान बताती हैं, "उनके बयान को आम तौर पर शक की निगाह से देखा जाता है, जबकि पुलिस और सरकारी अधिकारियों के बयान को कहीं ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है." रिसर्चरों ने पाया कि ऐसे अल्पसंख्यकों को पुलिस के हाथों निजी स्तर पर हिंसा झेलनी पड़ती है, तो वहीं दूसरों को अकसर सार्वजनिक प्रदर्शनों या दूसरे सामूहिक आयोजनों में. रिसर्चरों ने पाया कि पर्याप्त सबूत ना हो ने के कारण इनमें से ज्यादातर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचते. अब्दुल-रहमान बताती हैं कि "ऐसे 90 फीसदी मामलों में सरकार का अभियोजन पक्ष शिकायत रद्द कर देता और इसकी कभी जांच ही नहीं होती." रिसर्चरों का मानना है कि इसके कारण पुलिस क्रूरता के शिकार कानून में भरोसा ही खो देते हैं."

कैसे जगे पुलिस में भरोसा

स्टडी के लेखकों का मानना है कि स्वतंत्र जांच कराने से मदद मिलेगी. उनकी मांग है कि बाहर से पुलिस पर नजर रखी जानी चाहिए और पुलिस हिंसा के शिकार हुए लोगों को अलग से मदद देनी चाहिए. वहीं पुलिस ट्रेड यूनियन के मिषाएल मेर्टेन्स जोर देकर कहते हैं कि बाहरी कदमों से कुछ नहीं होगा. डीडब्ल्यू से बात करते हुए उन्होंने कहा, "पुलिस हिंसा जैसे राज्य के अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई के कई रास्ते हैं. हमें वे रास्ते अपनाने चाहिए और उनके प्रभावी होने पर भरोसा रखना चाहिए." हालांकि उन्होंने माना कि "राज्य और पुलिस में जरूर इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर और सुधार की गुंजाइश है. हमें इस विषय को लेकर खुला रवैया रखना होगा और बिना भावनात्मक हुए इस पर बात करनी होगी." उनके हिसाब से इसकी शुरुआत बिल्कुल शुरु से करनी होगी यानि पुलिस में भर्ती और उनकी ट्रेनिंग के समय से.

अब्दुल-रहमान कहती हैं कि चूंकि कोई अपना बाहरी रंग रूप तो बदल नहीं सकता, इसलिए औरों से अलग दिखने वालों के साथ कई बार ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं. इसके कारण अल्पसंख्यक या अश्वेत इस घबराहट के साथ जीते हैं कि कहीं उनके साथ फिर से ऐसा ना हो जाए. अमेरिका में एफ्रो-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉएड की मई 2020 में पुलिस के हाथों मैत के बाद यह मुद्दा जर्मनी में भी गर्माया था. सवाल उठे कि क्या जर्मन पुलिस में भी नस्लवाद इस तरह रचा बसा है? इस पर अब्दुल-रहमान कहती हैं, "कुल मिलाकर, मैं कहूंगी कि जर्मनी में अमेरिका जितने ऊंचे स्तर की पुलिस क्रूरता नहीं होती. लेकिन ऐसे मामलों की जांच में समस्या जरूर है."   (dw.com)

रिपोर्ट: मेलिना ग्रुंडमन/आरपी

अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक ट्वीट करने के लिए स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलाने की अनुमति दे दी है.

अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा, "मुझे लगता है कि आज लोग मानते हैं कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की साहसपूर्वक निंदा कर सकते हैं और वे मानते हैं कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है."

अटॉर्नी जनरल को आठ से अधिक पत्र मिले थे जिसमें कामरा के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को ज़मानत पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था.

अटॉर्नी जनरल ने अपने पत्र में लिखा है कि यह ट्वीट न केवल बेहद भद्दा है बल्कि हास्य और न्यायालय की अवमानना के बीच सीमा रेखा को पार करता है.

उन्होंने कहा, "इमारत (सुप्रीम कोर्ट) के प्रति सम्मान काफ़ी पहले ही जा चुका है. इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आज देश का सबसे सर्वोच्च चुटकुला बन चुका है."

ऐसा नहीं है कि कुणाल कामरा पहली बार विवादों में आए हैं.

FYI - Arnab Goswami was in my
flight again this morning while returning from lucknow... I again asked him politely if he wants to have a honest discussion he with his verbal arrogant hand jester he asked me to move away & I did that...

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 29, 2020

इस वर्ष जनवरी के महीने में कुणाल कामरा पत्रकार अर्नब गोस्वामी से एक फ़्लाइट में उनकी सीट पर जाकर सवाल पूछते नज़र आए थे. यह वीडियो वायरल हो गया था. उस वीडियो में अर्नब गोस्वामी कुणाल को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने लैपटॉप पर कुछ देखने में व्यस्त दिखते हैं.

इस बारे में ख़ुद कुणाल कामरा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था, ''आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह अर्नब गोस्वामी मेरे साथ फ्लाइट में थे. मैंने उनसे प्रेमपूर्वक दोबारा पूछा कि क्या वो एक ईमानदार बातचीत करना चाहते हैं? हाथ झटकते हुए उन्होंने मुझसे दूर हटने के लिए कहा और मैंने ऐसा ही किया.''

कुणाल ने ट्विटर पर इसे शेयर करते हुए लिखा, "मैंने अपने हीरो के लिए किया है, मैंने ये रोहित वेमुला के लिए किया है."

उस घटना के बाद कुणाल पर इंडिगो ने छह महीने का यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था.

तब कुणाल कामरा ने इंडिगो के फ़ैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा, "मुझ पर छह महीने का प्रतिबंध लगाने के लिए शुक्रिया. मोदी जी तो शायद एयर इंडिया पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने वाले हैं."

Thank you Indigo a six month suspension is honestly very kind of you...
Modiji might be suspending Air India forever. https://t.co/ari4erSE5F

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020

हालांकि तब उन्होंने एक बयान जारी कर विमान के चालक दल और एक यात्री को छोड़ बाकि यात्रियों से माफ़ी भी मांगी थी.

उन्होंने लिखा था कि "जब विमान के चालक दल ने मुझे अपनी सीट पर जाने को कहा तो मैं 20 सेकंड के भीतर अपनी जगह पर लौट गया था. मैंने चालक दल के सभी सदस्यों से माफ़ी भी मांगी थी. मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अपराध किया है. मैं एक व्यक्ति को छोड़ कर विमान में मौजूद सभी यात्रियों से माफ़ी मांगता हूं."(bbc)

- सुशीला सिंह

हरियाणा सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ क़ानून लाने पर विचार कर रही है और इस बारे में हिमाचल प्रदेश में पहले से लागू क़ानून पर उसने जानकारी भी मांगी है.

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में निकिता तोमर हत्याकांड के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान ये जानकारी दी.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई को अनिल विज ने बताया, "मैंने एसआईटी से बल्लभगढ़ मामले की जांच लव जिहाद एंगल से भी करने को कहा है. धर्म परिवर्तन के कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं जहां व्यक्ति को प्यार के झांसे में ले लिया जाता है. इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा."

अक्तूबर के महीने में हरियाणा के बल्लभगढ़ में कॉलेज छात्रा निकिता तोमर को दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी और गोली मारने का आरोप तौसिफ़ अहमद पर लगा. तौसिफ़ एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और इस मामले में एसआईटी चार्जशीट फाइल कर चुकी है.

धर्म परिवर्तन के ख़िलाफ़ जिस क़ानून को लाने की बात अनिल विज कर रहे हैं वैसे ही क़ानून की बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें भी कर चुकी हैं.

पिछले साल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने धार्मिक आज़ादी क़ानून 2019 पास किया था. जिसका ज़िक्र अनिल विज ने किया.

लेकिन ये क़ानून क्या कहता है?

शिमला में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन की ख़बरों को ध्यान में रखते हुए साल 2006 में वीरभद्र सिंह की सरकार धर्मांतरण विरोधी क़ानून लेकर आई थी.

हालांकि इसके बाद ये भी रिपोर्टें आई थीं कि ईसाई संस्थाओं ने इस क़ानून की शिकायत कांग्रेस हाई कमान से की और इसे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी. 13 साल बाद इस क़ानून में संशोधन किए गए और इसे और कड़ा बनाया गया.

सज़ा तीन से बढ़ाकर सात साल की गई

जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य की बीजेपी सरकार ने इस क़ानून का उल्लंघन करने वालों की सज़ा तीन से सात साल बढ़ा दी. पिछले साल पार्टियों की सर्वसम्मति से ये क़ानून विधानसभा में पास हो गया.

अश्विनी शर्मा के मुताबिक धार्मिक आज़ादी क़ानून 2019 में आठ नए प्रावधान जोड़े गए जिसमें से एक है- अगर शादी कंवर्शन या धर्म परिवर्तन के मकसद से की गई है तो शादी रद्द मानी जाएगी.

क़ानून कहता है, "यदि एक व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी से पहले या बाद में परिवर्तन करता है या दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन शादी से पहले या बाद में करवाता है तो ऐसी शादी रद्द मानी जाएगी."

ये बात क़ानून के सेक्शन 5 में कही गई है. वहीं सेक्शन 3 कहता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दबाव, झांसा, प्रलोभन, छलकपट या शादी के ज़रिए या षड्यंत्र के ज़रिए कराता है या कोशिश करता है तो यह क़ानूनन ग़लत होगा.

इस क़ानून में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला का धर्मांतरण करता है उसे सात साल जेल की सज़ा हो सकती है.

ऐसे क़ानून पर सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता का कहना है कि पहले ये जांच करने की ज़रूरत हैं कि ऐसे धर्म परिवर्तन के मामले हो रहे हैं या नहीं? और ये कितने हैं? ऐसा तो नहीं कि गिने-चुने मामले हैं और उसका हल्ला ज़्यादा किया जा रहा है.

धर्मांतरण विरोधी क़ानून

एडवोकेट विराग गुप्ता का कहना है कि ऐसे मामलों को अब कॉग्ज़िनेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है और इन सिविल मामलों को आपराधिक मामला बनाया जा रहा है.

वे बताते हैं कि एंटी कन्वर्शन लॉ को लेकर भारत के कई राज्य जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तराखंड में अलग-अलग क़ानून हैं. इनमें से कई राज्यों से आदिवासी इलाकों में ईसाई धर्म में परिवर्तन के मामले सामने भी आए थे. वहीं दूसरे आरोप शादी-ब्याह के जरिए हिंदू लड़की के इस्लाम धर्म कबूल करवाने से जुड़े हैं. अब इसे 'लव जिहाद' का नाम दिया जा रहा है और अब नैरेटिव बदल गया है.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी कहती हैं कि कंवर्शन को लेकर क़ानून तो है लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को 'लव जिहाद' से जोड़ दिया गया है वो भी अगर हिंदू-मुस्लिम के बीच शादी होती तो उसके ख़िलाफ़ मज़बूती से आवाज़ उठाने की कोशिश है. वे कहती हैं कि आगामी चुनावों को देखते हुए ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा.

उनके अनुसार, "अगले साल पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में चुनाव होने हैं. 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं. योगी तो कह चुके हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए तो राम नाम सत्य हो जाएगा. ऐसे में आप समूह को कह रहे हैं कि क़ानून को अपने हाथ में लो. इस हाल में उत्पीड़न ही बढ़ेगा, निजी स्वतंत्रता पर हमला होगा. हालांकि इससे हिंदू वोटर एकजुट होंगे, ऐसा नहीं है .युवाओं और बुज़ुर्गों के ख्याल इस मसले पर अलग हो सकते हैं. परिवार के बड़ों में भय होगा कि बेटी का धर्म परिवर्तन कर देंगे, वहीं युवाओं को लगेगा कि अपनी मर्ज़ी से शादी न कर पाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है. इससे मतभेद पैदा होगा."

वहीं विराग गुप्ता भी मानते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक यूनिफ़ॉर्म क़ानून होना चाहिए ताकि राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति न पैदा हो. एक क़ानून, एक देश की बात होती है. धर्म और शादियां राज्यों की सीमाओं से परे गिनी जाती हैं तो ऐसे में अगर केंद्रीय क़ानून नहीं हुआ तो राज्यों के अलग-अलग क़ानूनों की वजह से ख़तरनाक स्थिति बन सकती है.(bbc)

- आलोक जोशी

करना था इनक़ार मगर इक़रार... के अंदाज़ में आख़िरकार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को ये बात कहनी पड़ गई कि भारत में मंदी आ गई है.

रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि इतिहास में पहली बार भारत में टेक्निकल रिसेशन आ गया है.

बात बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझनी ज़रा मुश्किल हो रही है.

समझने में मुश्किल की एक वजह तो रिसेशन या मंदी के साथ टेक्निकल शब्द का जुड़ जाना है और दूसरी वजह है रिज़र्व बैंक की शब्दावली में आया एक नया शब्द - नाउकास्ट.

जैसे फ़ोरकास्ट का अर्थ भविष्यवाणी होता है, वैसे ही नाउकास्ट का अर्थ तो वर्तमान बताना ही है. लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका अर्थ बहुत निकट भविष्य का अनुमान लगाना है, जो इतना निकट है कि उसे वर्तमान जैसा मान लेना ही बेहतर है.

शायद इसीलिए इसे नाउकास्ट या आजकल के हालात का जायज़ा कहना बेहतर समझा गया.

हालांकि रिज़र्व बैंक से यह बुलेटिन हर महीने जारी होता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों और बैंकरों के अलावा शायद ही कोई इसपर ध्यान देता हो. इस बार भी हिंदी के अधिकतर अख़बारों ने इसे नज़रअंदाज ही किया.

लेकिन कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच अर्थव्यवस्था की नब्ज़ पकड़ने वाले किसी भी संकेत को नज़रअंदाज करना समझदारी नहीं है.

ख़ासकर इस वक़्त जब सबकी नज़र इसपर टिकी हुई है कि इकोनॉमी को पटरी पर लौटने में कितना वक़्त लगेगा और इसके लिए सरकार जो कुछ कर रही है वो कितना कारगर साबित होगा.

रिज़र्व बैंक के इस महीने के बुलेटिन में विस्तार से समझाया गया है कि वो क्यों इतने निकट की भविष्यवाणी या वर्तमानवाणी करने की स्थिति में आया है.

उसका कहना है कि अर्थव्यवस्था के कारकों और कारणों का हिसाब जोड़ने की विद्या यानी इकोनॉमीट्रिक्स में हुई तरक्की का फल है कि जीडीपी या आर्थिक विकास के तमाम दूसरे पैमानों को बहुत जल्दी पढ़ना संभव है, इसलिए जिन अनुमानों में पहले काफ़ी लंबा समय लगता था, अब उनका हिसाब तेज़ी से जोड़कर सामने रखा जा सकता है.

इसी का फल है कि अर्थव्यवस्था की रफ़्तार समझने के लिए जो जटिल गणित जोड़ना पड़ता था वो अब लगभग साथ-साथ होना संभव हो रहा है. हालांकि अब भी ऐसा नहीं हुआ है कि शेयर बाज़ार के इंडेक्स की तरह जीडीपी का मीटर भी लगातार चलता रहे और दिखता रहे. और नवंबर के दस दिन बीतने के बाद आए आरबीआई के बुलेटिन में भी इस बात का अनुमान ही है कि अक्टूबर के अंत में जीडीपी में 8.6% की गिरावट दिखाई पड़ सकती है.

इसका साफ़ अर्थ तो यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतिहास में पहली बार मंदी की चपेट में आ गई है.क्योंकि मंदी की अर्थशास्त्रीय परिभाषा यही है कि लगातार दो तिमाही में अगर अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय कम होने या सिकुड़ने लगे तब माना जाएगा कि मंदी आ चुकी है.

लेकिन साथ ही उम्मीद की किरण भी दिखाई पड़ती है.

इसी बुलेटिन में आरबीआई यह भी कहता है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट ज़्यादा वक्त नहीं चलेगी क्योंकि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. हालांकि सुधार पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस बात पर भी कि रिज़र्व बैंक को इस समय ही नाउकास्टिंग करने के लिए सही वक़्त क्यों नज़र आया.

लेकिन बुलेटिन पर और चर्चा होती उसके पहले ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ़ से एक और स्टिमुलस पैकेज का एलान आ गया.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किस्त, दो लाख पैंसठ हज़ार करोड़ रुपए का खर्च. वित्तमंत्री ने बताया कि इसे मिलाकर सरकार अब तक कुल तीस लाख करोड़ रुपये सिस्टम में डालने का इंतज़ाम कर चुकी है.

इसे दीवाली गिफ़्ट मानें या धनतेरस का तोहफ़ा लेकिन इस किस्त पर भी वो सवाल उठने लाज़मी हैं जो इससे पहले के हिस्सों पर उठ चुके हैं, कि इस पैकेज में कितनी हक़ीक़त है और कितना फ़साना.

एक बात साफ़ है कि सबसे ज़्यादा ज़ोर रोज़गार बढ़ाने पर ही है. इसके लिए ऐसी कंपनियों या कारोबारियों को सीधी राहत का एलान किया गया है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का इतंज़ाम करेंगे. और यह नौकरी भी ऐसी जिसमें महीने की तनख़्वाह पंद्रह हज़ार रुपये से कम होनी चाहिए.

घर खऱीदने में सर्किल रेट से बीस पर्सेंट तक का फ़र्क सरकार मान लेगी. इसके दो फायदे होंगे. एक तो स्टैंप ड्यूटी कम चुकानी पड़ेगी और दूसरा फ़ायदा, इनकम टैक्स विभाग अब इस फ़र्क को आपकी उस साल की कमाई में जोड़कर आपसे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूल पाएगा.

पहली नज़र में तो यह बिल्डरों के फ़्लैट बिकवाने और मध्यवर्ग के घर ख़रीदने के सपने को राहत देने का ही इंतज़ाम दिखता है. लेकिन दस चैंपियन सेक्टरों को कर्ज़ दिलवाना, पीएफ़ की रकम सरकार की तरफ़ से भरने का प्रस्ताव और हाउसिंग पर हुए एलान में समान बात यही है कि इन सबके ज़रिए रोज़गार पैदा हो सकते हैं. शर्त भी यही है कि या तो नए रोज़गार हों या फिर जो लोग कोरोना के बाद बेरोज़गार हुए हैं उनको दोबारा काम मिले तभी यह सब्सिडी या राहत मिल पाएगी.

इरादा अच्छा है. तमाम छोटे बड़े उद्योग संगठन मुक्त कंठ से प्रशंसा भी कर रहे हैं. लेकिन रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में और सरकार के एलान में कुछ ऐसे संकेत भी छिपे हैं जिनसे लगता है कि चिंता त्यागने का समय अभी दूर है. वित्तमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने में शेयर बाज़ार की तेज़ी और रिकॉर्ड मार्केट कैप का नाम भी लिया.दोनों ही मोर्चों पर सरकार ने क्या किया यह सवाल पूछा जा सकता है लेकिन दोनों का ही पिछले छह महीने का प्रदर्शन तो नाम कमाने लायक रहा ही है.

कोरोनाकाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है.

मगर सबसे चिंताजनक आंकड़ा यह है कि जुलाई से सितंबर के बीच देश की सारी लिस्टेड कंपनियों की बिक्री और ख़र्च में गिरावट के बावजूद उनके मुनाफ़े में तेज़ उछाल दिखाई पड़ा है.

इसकी वजह भी साफ है. कंपनियां बिक्री बढ़ाने और मुनाफ़ा कमाने के बजाय ख़र्च घटाकर यानी कॉस्ट कटिंग का रास्ता अपना रही हैं. और आगे इससे बड़ी चिंता यह है कि अगर मिडिल क्लास या किसी भी क्लास के परिवारों ने भी यही रास्ता सही माना और अपने अपने ख़र्च में कटौती का ही रास्ता पकड़ लिया तो फिर सरकार उन्हें कैसे मनाएंगी और कैसे उनके मन में यह विश्वास जगाएगी कि इस वक़्त सभी लोग हाथ खींचने के बजाय हाथ खोलकर ख़र्च करें तभी इकोनॉमी पटरी पर लौट पाएगी.(bbc)

मुम्बई, 13 नवंबर | डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (डीआरआई) ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर क्रूणाल पांड्या को मुम्बई हवाई अड्डे पर रोका और उनके पास से कथित तौर अधिक मात्रा में सोना एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखने के आरोप में में उन पर फाइल लगाया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि क्रिकेटर को शाम पांच बजे हवाई अड्डे पर रोका गया।

सूत्रों के मुताबिक क्रूणाल ने संयुक्त अरब अमीरात में हुई आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान दुबई से बड़ी मात्रा में सोने की चेन खरीदी, जो कि भारतीय कानून के तहत अनुमति की मात्रा से अधिक पाई गई।

पांड्या को जब यह बताया गया कि उनके पास तय मात्रा से अधिक सोना है तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी और इसके लिए पेनाल्टी भी दी।

क्रूणाल ने कहा कि आगे से वह गलती नहीं करेंगे। इसके बाद डीआरआई ने उन्हें जाने की इजाजत दी।(आईएएनएस)