फातोर्दा (गोवा), जनवरी | पूर्व चैम्पियन बेंगलुरु एफसी को हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में पिछले दो मैचों में लगातार दो हार झेलनी पड़ी है और लीग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सुनील छेत्री की कप्तानी वाली बेंगलुरु लगातार दो मैचों में एक भी अंक नहीं ले पाई है। बेंगलुरु आज फातोर्दा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शानदार फॉर्म में चल रही मुम्बई सिटी की चुनौती का सामना करेगी। बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 11 गोल किए हैं, लेकिन इनमें से आठ गोल सेट पीस से आए हैं। पूर्व चैम्पियन ने साथ ही नौ गोल खाएं भी हैं।

बेंगलुरु का मुम्बई के खिलाफ खराब रिकॉर्ड रहा है। मुम्बई की टीम पिछले दो सीजन से बेंगलुरु से एक बार भी नहीं हारी है। मुम्बई सिटी इस समय अपने शानदार फॉर्म से गुजर रही है। टीम पिछले सात मैचों से अजेय चल रही है जबकि पिछले दो मैचों में उसने क्लीन शीट कायम रखा है।

मुम्बई सिटी पिछले सात मैचों में प्रत्येक मैच में गोल किया है और इस सीजन में वह अब तक सबसे ज्यादा 13 गोल दाग चुका है। टीम ने अब तक सबसे कम तीन गोल खाएं हैं।

--आईएएनएस

ढाका, 5 जनवरी | सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन जैसे ही भारत को मिलेगी, लगभग उसी समय यह वैक्सीन बांग्लादेश को भी मिलेगी। इसकी पुष्टि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के.अब्दुल ने सोमवार की रात को की।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन देने के लिए अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से वादा किया था, जिसे वह निभाने जा रहे हैं। अब्दुल ने आईएएनएस को बताया है कि जब भारत को कोरोनावायरस वैक्सीन मिलेगी, उसी समय सीरम इंस्टीट्यूट बांग्लादेश को भी वैक्सीन देगा।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह वादा उंचे राजनीतिक स्तर पर की गई है और इसे पूरा किया जाएगा।

इससे पहले ढाका में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा था कि भारत द्वारा विकसित किए गए नए टीके को अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी नहीं दी है।

उन्होंने कहा, "भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि वैक्सीन को बांग्लादेश से रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बाकी है। इसमें कुछ समय लगेगा। हमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूचना दी है कि दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का पालन किया जाएगा।"

मोमेन ने आश्वासन दिया है, "टीका समय पर आएगा। इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि यह इस महीने के आखिर तक आ सकता है।"

--आईएएनएस

वॉशिंगटन, 5 जनवरी | जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 8.56 करोड़ हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या 18.5 लाख से अधिक हो गई है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के नए आंकड़ों से पता चलता है कि अब दुनिया में मामलों की संख्या 8,56,37,904 और मरने वालों की संख्या 18,52,079 हो गई है।

दुनिया में सबसे अधिक 2,08,05,262 मामले और 3,53,371 मौतें अमेरिका में दर्ज हुईं हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत में 1,03,40,469 मामले सामने आ चुके हैं। यहां अब तक 1,49,649 मौतें हो चुकी हैं। मामलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या और मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या ब्राजील की है। यहां 77,53,752 मामले और 1,96,561 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।

ऐसे देश जिनमें 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें रूस (32,26,758), ब्रिटेन (27,21,622), फ्रांस (27,17,059), तुर्की (22,55,607), इटली (21,66,244), स्पेन (19,58,844), जर्मनी (19,58,844), जर्मनी (17,98,844), कोलम्बिया (16,86,131), अर्जेंटीना (16,48,940), मेक्सिको (14,55,219), पोलैंड (13,22,947), ईरान (12,49,507), यूक्रेन (11,13,349), दक्षिण अफ्रीका (11,11,631) और पेरू (10,19,475) शामिल हैं।

20 हजार से ज्यादा मौतों वाले देशों में मेक्सिको (1,27,757), इटली (75,680), ब्रिटेन (75,547), फ्रांस (65,549), रूस (58,203), ईरान (55,650), स्पेन (51,078), कोलंबिया (44,187), अर्जेंटीना (43,634), पेरू (37,830), जर्मनी (34,969), दक्षिण अफ्रीका (30,011), पोलैंड (29,161), इंडोनेशिया (22,911) और तुर्की (21,685) हैं।

--आईएएनएस

रजनीकांत राजनीतिक पार्टी बनाएं या नहीं लेकिन मीडिया और राजनीतिक दलों के बीच उनके हर क़दम की चर्चा होती रहती है.

वैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार किया है लेकिन मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर वो पार्टी भी बना लेते और पूरे राज्य में प्रचार कर लेते तो भी वे तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला पाते.

रजनीकांत में भारत की राजनीति में पकड़ बनाने की कला नहीं है. हालांकि, कमल हासन के पास भी इस तरह की क़ाबिलियत नहीं है लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि मीडिया में चर्चित शक्तिशाली रजनीकांत के पास भी ये हुनर नहीं है.

रजनीकांत की एमजी रामाचंद्रन (एमजीआर) और एनटी रामाराव (एनटीआर) से तुलना करना ठीक नहीं है.

एमजीआर एक मज़बूत विचारधारा वाली पहले से बढ़ रही राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे और उसकी सफलता के लिए उन्होंने काम किया. वे पहले विधायक बने और फिर उसके बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई.

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) की मजबूत नींव धीरे-धीरे एमजीआर की पार्टी को आधार देने लगी.

वहीं, जब तेलुगू सुपरस्टार एनटीआर ने तेलुगू देशम पार्टी की शुरुआत की थी तब आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक मज़बूत विपक्ष की कमी थी.

एनटीआर ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी ने तेलुगू अस्मिता पर हमला किया है, उसकी छवि ख़राब की है और वो इसे बदलना चाहते हैं. लोगों ने उन्हें बढ़चढ़कर समर्थन दिया.

मौजूदा स्थितियां अलग

लेकिन, अब तमिलनाडु में स्थितियां अलग हैं. रजनीकांत की सेहत और उम्र उनका साथ नहीं दे रही है. यहां तक कि उन्होंने अपने प्रशंसकों को अपना फ़ैसला भी ख़ुद नहीं सुनाया.

तमिलनाडु की राजनीति में विचारधारा को लेकर उलझन होना सामान्य बात है. लेकिन, अपनी योजना को लेकर उलझन होना सामान्य नहीं है.

हो सकता है कि रजनीकांत के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया होगा, ठीक उसी तरह जैसे कि वो किसी फ़िल्म में सिर्फ़ एक गाने से ही लखपति बन जाते हैं.

उन्होंने ना सिर्फ़ ख़ुद इस बात पर भरोसा किया बल्कि अपने प्रशंसकों को भी ये सपना दिखाया और अब हर कोई निराश है.

कब हुई बीजेपी की एंट्री

एक पार्टी को अपनी विचारधाराओं, अपनी ताक़त, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना चाहिए. किसी को अचानक आसमान से टपकाना और चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है.

भारत में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ. ये सही है कि फ़िल्म जगत से जुड़े लोग अपने पीछे भीड़ लेकर आते हैं. लेकिन, बीजेपी को लगता है कि रजनीकांत सिर्फ़ भीड़ नहीं बल्कि वोट भी लेकर आएंगे.

इसलिए बीजेपी उन्हें बार-बार निमंत्रण दे रही है.

लेकिन, रजनीकांत थोड़े हिचकिचा रहे हैं. उन्हें चिंता है कि बीजेपी के साथ आने से उनका भग्वाकरण हो जाएगा. कई लोग उन्हें उनके भाषणों के आधार पर बीजेपी की बी टीम भी कहते आए हैं.

ऐसा लगता है कि रजनीकांत भले ही बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर देते लेकिन बीजेपी रजनीकांत की पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार थी. हालांकि, ये सपना भी अब टूट गया है.

इसलिए रजनीकांत से बीजेपी को समर्थन देने के लिए कहा जा रहा है. वहीं, एआईडीएमके भी कमल हासन का समर्थन मांग सकती है.

बीजेपी की तमिलनाडु में स्थिति

ये बीजेपी के लिए एक सबक है. बीजेपी तमिलनाडु में एक छोटी-सी पार्टी है, इसमें कुछ ग़लत भी नहीं है. कई लोग कहते हैं कि बीजेपी की हालत ऐसी है कि उसकी प्रतिस्पर्धा किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि नोटा (NOTA) में पड़ने वाले मतों से है.

लेकिन, ये सही नहीं है. बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है. मेरा अनुमान है कि बीजेपी तमिलनाडु में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. हालांकि, पार्टी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और कुछ सीटें जीत सके.

भाजपा को तमिलनाडु में मज़बूत होना है तो सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी. लेकिन, रजनीकांत जैसे लोग इसमें मदद नहीं कर पाएंगे. मुझे लगता है कि रजनीकांत आने वाले चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे.

1996 में अपनी आवाज़ उठाने के लिए रजनीकांत के पास कई कारण थे पर वो कारण अब नहीं रहे. बीजेपी ये बात नहीं समझती है. ये बताता है कि बीजेपी अभी तक तमिलनाडु की राजनीति को नहीं समझ पाई है.

बीजेपी ख़ुद को डीएमके का वैचारिक विरोधी बताती है. डीएमके ने भी अपनी इसी तरह की छवि पेश की है. इस स्थिति में, बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके डीएमके को हराना होना चाहिए.

लेकिन, बीजेपी का ऐसा कोई मक़सद नज़र नहीं आता. वो मुख्यमंत्री पलानीसामी पर कई तरह से दबाव डालती रहती है, जिसमें मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनने का मसला भी शामिल है. इस तरह का दबाव एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों को नुक़सान पहुंचा सकता है. (bbc)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगे पालघर जिले के समुद्री तट पर स्थित और पर्यावरण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र वाढवण में बंदरगाह निर्माण को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका आरोप है कि इस परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया।

 विरोध का दूसरा कारण यह है कि जैव विविधता और मछुआरों तथा किसानों की आजीविका की दृष्टि से यह पूरी पट्टी 'गोल्डन बेल्ट' के नाम से जानी जाती है और परियोजना के निर्माण से लगभग एक लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। इस परियोजना का प्रभाव 13 गांवों पर पड़ेगा और यहां की करीब चालीस प्रतिशत आबादी के सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा होगा। 
 
बता दें कि वाढवण स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की यह बंदरगाह परियोजना पांच हजार एकड़ समुद्री क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। इसके तहत समुद्र तट से चार किलोमीटर लंबा और 20 मीटर गहरा एक ढांचा तैयार किया जाएगा। वर्ष 2028 तक कुल 38 माल गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहां से कोयला, सीमेंट, रसायन और तेल आदि चीजों का सालाना 132 मिलियन टन माल का परिवहन किया जा सकता है। इस बंदरगाह के लिए 350 किलोमीटर लंबी सड़क और 12 किलोमीटर लंबी रेललाइन का निर्माण किया जाएगा।
 
वर्ष 1995 में एक निजी कंपनी ने पहले भी इस परियोजना का निर्माण शुरू किया था। लेकिन, तब भी भारी जनविरोध के कारण तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। इसके अलावा डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने परियोजना के खिलाफ दायर एक याचिका पर निर्णय लेते हुए वर्ष 1998 में इस बंदरगाह के निर्माण को स्थगित कर दिया था।
 
उसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (74%) और महाराष्ट्र सागर मंडल (26%) की भागीदारी से 65 हजार करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू करने की मंशा जाहिर की गई। परियोजना समर्थकों का तर्क है कि प्रस्तावित बंदरगाह 24 घंटे चालू रहेगा, इसलिए पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
 
परियोजना का विरोध कर रही वाढवण की सरपंच हेमलता बालाशी बताती हैं,  "यह परियोजना पारंपरिक कृषि, बागवानी और मछलीपालन से जुड़े एक लाख परिवारों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। स्थानीय लोगों ने कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है। इस समिति के बैनर पर हम सभी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।"
 
इसके अलावा परियोजना के विरोध का प्रमुख आधार जैव विविधता के लिए का खतरा बताया जा रहा है। खासकर अनेक तरह की मछलियों को ध्यान में रखते हुए यह समुद्री क्षेत्र जलीय जीव-जंतुओं का घर माना जाता है। ऐसे में यदि यहां बंदरगाह बनाया जाता है तो सबसे बुरा असर एक दर्जन से अधिक गांवों के मछुआरों की आजीविका पर पड़ेगा।
 
दरअसल, समुद्र की इस पट्टी पर चट्टानें हैं इसलिए मछली की कई प्रजातियां प्रजनन के लिए यहां आती हैं। यही वजह है कि बंदरगाह बनने के बाद आने वाले समय में ऐसी मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया और उनकी उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। दूसरी आशंका यह है कि मालवाहक नावों से निकलने वाला ज्वार का पानी खाड़ी क्षेत्र में घुसपैठ करेगा और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाएगा।
 
अर्नाला मच्छीमार संस्था के उपाध्य्क्ष हिराजी तारे बताते हैं, "इससे मछली पालन का पूरा व्यवसाय ध्वस्त हो जाएगा, पूरे इलाके की समृद्ध खेती खत्म हो जाएगी।" वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस परियोजना को लेकर उनसे कोई राय नहीं ली गई है। इनका यह भी कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है।
 
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1991 से इस पूरे क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसकी वजह से यहां विकास से जुड़ी कई परियोजना पहले से ही लंबित हैं। हालांकि, बंदरगाह परियोजना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 'उद्योग' के रूप में नहीं गिनने का फैसला लिया है। इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया में परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को अनुमति देने के लिए भी उसे मौलिक रूप से बदल दिया गया है। 
 
एक स्थानीय रहवासी नरेन्द्र पाटिल बताते हैं, "यहां के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एंटी पोर्ट जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां के किसानों और मछुआरों को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है।" (downtoearth)

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय बसपा (BSP) के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बसपा और भाजपा के विधायक मदन दिलावर की अपीलों पर 7 जनवरी को सुनवाई करेगा. उच्च न्यायालय ने इस आदेश में विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस में बसपा के 6 विधायकों के ‘विलय’ के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय किया जाए.

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने इन अपील को आगे सुनवाई के लिये बृहस्पतिवार को सूचीबद्ध किया है. उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष से कहा था कि बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दिलावर की अयोग्यता याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय किया जाये.

उच्च न्यायालय ने दिलावर की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये 22 जुलाई को उनकी अयोग्यता याचिका अस्वीकार करने का अध्यक्ष का पिछले साल मार्च का आदेश निरस्त कर दिया था. उच्च न्यायालय ने इस मामले में बसपा की याचिका खारिज करते हुये उसे अध्यक्ष के यहां अयोग्यता याचिका दायर करने की छूट प्रदान की थी. दिलावर ने बसपा के विधायकों के विलय को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के अमल पर रोक लगाई जाये.

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने के लिये दिलावर की याचिका को निरर्थक बताते हुये उसका निस्तारण कर दिया था क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे पर अपना आदेश पारित कर दिया था. राजस्थान विधान सभा के लिये 2018 में हुये चुनाव में ये छह विधायक बसपा के टिकट पर जीते थे लेकिन बाद में सितंबर, 2019 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये थे. इन विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीना, जोगेन्द्र अवाना और राजेन्द्र गुधा शामिल हैं.

इन विधायकों ने 16 सितंबर, 2019 को कांग्रेस में विलय का आवेदन किया था और अध्यक्ष ने 18 सितंबर, 2019 को इस संबंध में आदेश दे दिये थे. दिलावर ने इसे चुनौती देते हुये कहा था कि अध्यक्ष ने इन छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को गलत अनुमति दी है. राजस्थान की 200 सदस्यीय विधान सभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस में बसपा के इन विधायकों के विलय से गहलोत सरकार की स्थिति मजबूत हो गयी थी और उसके सदस्यों की संख्या 100 से ज्यादा हो गयी थी. 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया ने बीते रविवार कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार की गई कोवैक्सीन को मंज़ूरी दे दी है.

सरकार ने इसके साथ ही कोविशील्ड नाम की एक और वैक्सीन को भी मंज़ूरी दी है. लेकिन दोनों वैक्सीन में एक अंतर है जिसे लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी चिंता जता रहे हैं. भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी जारी है और इफिकेसी डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है.

प्रसिद्ध संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मुलयिल ने सरकार के इस क़दम को काफ़ी जल्दबाज़ी भरा क़रार दिया है. इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है. सपा नेता अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आड़े हाथों लिया है.

वहीं, हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है, "इस तरह के गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करना किसी के लिए भी शर्मनाक है. शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश कोविड-19 वैक्सीन को अनुमति देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का पालन किया गया है जिसको बदनाम न करें. जागिए और महसूस करिए कि आप सिर्फ़ अपने आप को बदनाम कर रहे हैं."

डॉक्टर हर्ष वर्धन ने भी अपने ट्विटर पर लिखा है कि कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड पर ही इस्तेमाल किया जाएगा.

बैकअप वैक्सीन

एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कोवैक्सीन को एक बैकअप वैक्सीन के रूप में देखते हैं.

इसके साथ ही दावा ये किया जा रहा है कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन पर भी प्रभावकारी सिद्ध होगी.

लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन की इफिकेसी को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?

वैक्सीन जारी होने पर हंगामा क्यों?

भारत में दवाओं के इस्तेमाल पर नज़र रखने वाली कई ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के संगठन 'ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क' ने सरकार के इस क़दम को काफ़ी चौंकाने वाला बताया है.

इस संगठन की सह-संयोजक मालिनी आइसोला बताती हैं, "तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़े आँकड़ों आने से पहले कोवैक्सीन को मंज़ूरी दिया जाना काफ़ी चौंकाने वाला क़दम है. ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ड्राफ़्ट गाइड लाइंस का भी उल्लंघन है जो कि कोविड–19 वैक्सीन बनाने के लिए 21 सितंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी."

"इस ड्राफ़्ट गाइडलाइंस में तय किया गया था कि किसी भी कोविड 19 वैक्सीन की प्रभावकारिता (इफिकेसी) कम से कम पचास फ़ीसद तक होनी चाहिए. लेकिन इस मामले में इफिकेसी यानी प्रभावकारिता से जुड़े कोई आँकड़े ही उपलब्ध नहीं हैं."

"इसके साथ ही ये मंज़ूरी एक ग़लत मिसाल खड़ी करती है. क्योंकि अभी कई दूसरी कंपनियां भी कोविड 19 वैक्सीन बना रही हैं. और कोवैक्सीन को मिली मंज़ूरी के आधार पर वे भी तीसरे चरण के इफिकेसी डेटा साझा किए बिना आपातकालीन स्तर पर मंज़ूरी की माँग करेंगी."

एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है तो इसे मंज़ूरी क्यों दी गई. और मंज़ूरी दिए जाने के बाद जिस तरह इसे क्लिनिकल मोड में दिया जाना है, वो सब कुछ कैसे होगा? क्योंकि सरकारी अधिकारियों की ओर से किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ में क्लिनिकल ट्रायल को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है.

मंज़ूरी मिली है तो क्लिनिकल ट्रायल की बात क्यों?

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट करके बताया है कि कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंज़ूरी (ईयूए) शर्तिया आधार पर दी गई है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, "जो अफ़वाहें फैला रहे हैं वे जान लें कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में कोवैक्सीन के लिए ईयूए सशर्त दिया गया है. कोवैक्सीन को मिली ईयूए कोविशील्ड से बिलकुल अलग है क्योंकि यह क्लिनिकल ट्रायल मोड में इस्तेमाल होगी. कोवैक्सीन लेने वाले सभी लोगों को ट्रैक किया जाएगा उनकी मॉनिटरिंग होगी अगर वे ट्रायल में हैं."

क्लिनिकल ट्रायल मोड के मुद्दे पर मालिनी मानती हैं कि अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाक़ी है.

वे कहती हैं, "रेगुलेटर ने इस मामले में ये कहते हुए मंज़ूरी दी है कि ये वैक्सीन क्लिनिकल मोड में इस्तेमाल की जाएगी. मंज़ूरी देते हुए कहा गया है- 'क्लिनिकल ट्रायल मोड में जनहित को ध्यान में रखते हुए आपात स्थिति में प्रतिबंधित इस्तेमाल की मंज़ूरी दी गई है', लेकिन दुर्भाग्य से कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल मोड क्या है. और हमारे पास कई सवाल भी हैं. उदाहरण के लिए – क्या क्लिनिकल ट्रायल मोड में शामिल होने वाले वॉलिंटियर्स पर जो क़ानून लागू होता है, वो इस मामले में भी लागू होगा, और क्या क़ानूनी रूप से वैक्सीन की वजह से उन्हें कोई नुक़सान होता है तो वे उसकी भरपाई के लिए मुआवज़े की माँग कर सकते हैं."

इसके साथ ही लोगों से उनकी सहमति लेने के लिए क्या प्रक्रिया होगी. वैक्सीन लेने वाले लोगों को किस तरह की सूचनाएं दी जाएंगी. क्योंकि हमें लगता है कि इस मामले में लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इस वैक्सीन का इफिकेसी डेटा उपलब्ध नहीं है, और ये अभी भी तीसरे चरण के ट्रायल में है."

"कल अधिकारियों ने क्लिनिकल ट्रायल मोड को समझाने के लिए बताया था कि वैक्सीन लेने वाले लोगों को ख़ास ढंग से ट्रैक किया जाएगा. उन पर नज़र रखी जाएगी. इसके साथ ही वैक्सीन सिर्फ़ उन लोगों को ही दी जाएगी जो कि 'इनक्लूज़न और एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया' में फ़िट होंगे. लेकिन हमें अब तक किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ में ये नहीं बताया गया है कि क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब क्या है."

"क्योंकि अगर आप भारत बायोटेक को जारी किए गए अनुमति पत्र को देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये वैक्सीन 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को दी जा सकती है. इस तरह की व्यापक अनुमति सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को भी नहीं दी गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि कोवैक्सिन को ये मंज़ूरी क्यों दी गई है."

इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि सरकार वैक्सीन को लेकर सूचनाओं को सरल और स्पष्ट ढंग से क्यों नहीं दे रही है?

सरकार की ओर से सूचना देने में कमी क्यों?

क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीआईबी की ओर से जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट नहीं किया है कि कोवैक्सीन किन लोगों को और किस तरह दी जाएगी.

पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ कहती है, "समीक्षा के बाद, विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा निर्णय लिया गया है और उसके अनुसार, हम आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मेसर्स सीरम और मेसर्स भारत बायोटेक के टीकों को मंज़ूरी देने जा रहे है."

सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में ये नहीं बताया गया है कि इन दोनों वैक्सीन को दिए जाने में क्या अंतर रखा जाएगा.

बताया गया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 25,800 और अब तक 22,500 को देश भर में टीका लगाया गया है. और कहा गया है कि अब तक उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक़, टीका सुरक्षित पाया गया है.

स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि अगर वैक्सीन के नतीजे बेहतर रहे हैं तो सरकार डेटा ज़ाहिर करने में झिझक क्यों रही है. और जब एक वैक्सीन मंज़ूर किए जाने की स्थिति में आ चुकी है तो उसी समय दूसरी वैक्सीन को मंज़ूरी दिए जाने की जल्दबाज़ी क्यों है?

क्यों कोवैक्सीन के तीसरे चरण के आँकड़ों का इंतज़ार नहीं किया जा सकता?

आख़िर किस बात की जल्दबाज़ी है?

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीन जारी करने की वजह बताते हुए बार – बार आपातकालीन, बैकअप और इमरजेंसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन सरकार का ये तर्क वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे प्रसिद्ध संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश मुलयिल के गले नहीं उतर रहा है.

वे कहते हैं, "मुझे लगता है कि इस वैक्सीन को मंज़ूरी दिया जाना जल्दबाज़ी है. क्योंकि मुझे इस समय किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति नज़र नहीं आ रही है. कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या घट रही है. और मौतों की संख्या में भी कमी आ रही है. भारत में वैसी स्थिति नहीं है, जैसी यूरोप और अमेरिका में है. ऐसे में चाहें ये वैक्सीन भारत में ही क्यों न बनी हो, इसे इस समय से पहले जारी करना एक जल्दबाज़ी भरा क़दम है."

"भारत के लोगों ने काफ़ी हिम्मत से इस महामारी का सामना किया है. उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं. लेकिन उन्होंने इसे झेल लिया है. और अब ज़्यादातर जगहों पर, जहां तक मैं जानता हूं, कोविड 19 को लेकर सहज हो गए हैं. इससे मरने वाले ज़्यादातर लोगों की उम्र 60 के ऊपर थी. अब वेल्लोर ज़िले की आबादी 17 लाख है और कल सिर्फ़ 14 नए मामले सामने आए हैं. और किसी की मौत नहीं हुई है. लोगों के मन में अब ये नज़रिया है कि स्थिति में सुधार हो रहा है. और अब पहले जैसी स्थिति नहीं है. जैसी मई और जून के महीने में थी."

"आपके पास पहले से दिशा निर्देश हैं. लेकिन अब आप उनकी अवहेलना करते हुए इमरजेंसी रिलीज़ की तरफ़ बढ़ रहे हैं. ऐसा करते हुए आपको सावधान होने की ज़रूरत है. क्योंकि जब आप ये सब कुछ ठीक ढंग से करते हैं तो नियामक संस्था में लोगों का विश्वास काफ़ी ऊंचा रहता है. जब आप दिशा – निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो लोगों का नियामक संस्थाओं में भरोसा कम हो जाता है."

नए कोरोना स्ट्रेन पर कितनी असरदार?

कोवैक्सीन के कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावकारी होने का दावा किया जा रहा है.

लेकिन इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के सीइओ ने सोमवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वह एक हफ़्ते के अंदर इस दावों को सिद्ध करने के लिए डेटा प्रस्तुत करेंगे.

वैक्सीन लॉन्च में जल्दबाज़ी ख़तरनाक क्यों?

मुलियल बताते हैं, "जब लोग देखते हैं कि आप अपनी कार्य योजना को बदल रहे हैं. और वैक्सीन को समय से पहले लॉन्च कर रहे हैं. और वैक्सीन से पैदा होने वाले रक्षात्मक प्रभाव से जुड़े मज़बूत आँकड़े नहीं देते हैं तो लोग चिंतित होते हैं. ऐसे में लोगों में वैक्सीन को लेकर ज़्यादा चिंता पैदा होती है कि सरकार समय से पहले वैक्सीन लॉन्च क्यों करना चाहती है?"

दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर अफ़वाहों का दौर गरम है. और वैक्सीन के इतिहास पर नज़र डालें तो जल्दबाज़ी और अफ़वाहें टीका करण अभियानों की सबसे बड़ी चुनौती रही हैं. टीका करण अभियान चलाते हुए टीके को जारी करने और दिए जाने की प्रक्रिया में एक विशेष तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है.

पाकिस्तान से लेकर अफ़ग़ानिस्तान में पोलियो के टीका करण को एक लंबे समय तक अंधविश्वास का सामना करना पड़ा है. क्योंकि अगर लोगों में एक बार वैक्सीन को लेकर एक शक पैदा हो जाता है तो उसे दूर करना अपने आप में एक चुनौती है.

और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों का वैक्सीन को लेकर सशंकित होना बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है.

वो भी तब जब वैक्सीन कोरोना जैसी किसी महामारी या संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए दी जा रही हो. लेकिन अगर वैक्सीन अपने उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ रहती है तो ये ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है.

भारत बायोटेक का तर्क कितना सही?

भारत बायोटेक के प्रबंध निदेशक कृष्णा एल्ला ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कंपनी के ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है.

उन्होंने कहा है, "कई लोग कहते हैं कि मैं अपने डेटा को लेकर पारदर्शी नहीं हूं. मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ा धैर्य होना चाहिए ताकि वे इंटरनेट पर पढ़ सकें कि हमने कितने लेख प्रकाशित किए हैं. अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में हमारे 70 से ज़्यादा लेख प्रकाशित हो चुके हैं."

"कई लोग गपशप कर रहे हैं. ये सिर्फ़ भारतीय कंपनियों के लिए एक झटका है. ये हमारे लिए ठीक नहीं है. हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए. मर्क कंपनी की इबोला वैक्सीन ने कभी इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं किया लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर भी लाइबेरिया और गुआना के लिए आपातकालीन मंज़ूरी दे दी."

"जब अमरीकी सरकार कहती है कि अगर कंपनी का अच्छा इम्यूनाइज़ेशन डेटा है तो उसे इमरजेंसी मंज़ूरी दी जा सकती है. मर्क कंपनी की इबोला वैक्सीन को मंज़ूरी फेज़ 3 ट्रायल पूरा होने से पहले दी गई. जॉन्सन एंड जॉन्सन ने सिर्फ़ 87 लोगों पर टेस्ट किया, और उसे मंज़ूरी मिल गई."

कृष्णा एल्ला ने अपनी कंपनी और अपने क्षेत्र के पक्ष में तर्क दिए हैं. लेकिन सवाल ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मसलों पर फ़ैसले जल्दबाज़ी के फ़ैसलों के इतिहास को देखकर लिए जाएंगे या वैज्ञानिक कसौटी पर परखने के बाद लिए जाएंगे. (bbc)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन की घोषणा की है.

बोरिस जॉनसन ने इस घोषणा के साथ ही लोगों से घर में रहने की अपील की. मंगलवार से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, रिमोट स्टडी माध्यम से ही चलेंगे.

बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल ने बताया कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ अब लोगों का घर से बाहर निकलना लगभग बंद हो जाएगा और सिर्फ़ ज़रूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकेंगे. अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रतिबंध फरवरी के मध्य तक लागू रह सकते हैं.

प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा, ''जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है. इसलिए हमें देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर देना चाहिए.''

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोग ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं. जैसे- ज़रूरी सामान, ऑफ़िस जाने के लिए, अगर वर्क फ़्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं तो, एक्सरसाइज़, मेडिकल सहायता और घरेलू हिंसा से बचने के लिए बाहर निकल सकते हैं.

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के चीफ़ मेडिकल ऑफिसर्स को सुझाव दिया है कि देश में कोविड अलर्ट लेवल-पांच पर कर दिया जाए. इसका मतलब है कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो एनएचएस की क्षमता से अधिक मामले आ सकते हैं.

उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में टीकाकरण का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और बाकी यूरोप के मुकाबले ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है.

उन्होंने कहा कि टीकाकरण में तेज़ी आ रही है. इसकी वजह ऑक्सफ़ोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन है, जिसका टीकाकरण आज से ही शुरू किया गया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि ''अगर सब ठीक रहा तो'' फरवरी के मध्य तक सरकार को उम्मीद है कि चार प्राथमिकता वाले समूहों में सभी को वैक्सीन मिल जाएगी.

उन्होंने कहा, ''अगर इन समूहों में हम सभी को वैक्सीन देने में कामयाब रहे तो एक बड़ी आबादी को वायरस के रास्ते से हटा पाएंगे.'' (बीबीसी) 

नई दिल्ली, 5 जनवरी | केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को विज्ञान भवन में हुई सातवें राउंड की बैठक में यूं तो दो मुद्दों पर बात होनी थी, लेकिन चर्चा तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर ही सिमटकर रह गई। लंच के पहले और बाद में तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर ही किसान नेता अड़े रहे। नतीजन, बैठक बेनतीजा रही।

दोनों पक्ष के बीच तीनों कानूनों के मुद्दे पर इस कदर चर्चा चली कि एमएसपी को कानूनी जामा देने की मांग पर बहस ही नहीं हो पाई। अब दोनों पक्षों ने तय किया है कि आठ जनवरी की बैठक में एमएसपी के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि कानून पूरे देश के किसानों के हितों से जुड़ा है। ऐसे में कोई भी फैसला सभी राज्यों के किसान नेताओं से बातचीत के बाद लिया जाएगा।

विज्ञान भवन में सोमवार को ढाई बजे से सातवें दौर की बैठक शुरू हुई। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले कई किसानों का मुद्दा उठाते हुए बैठक में शामिल 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि का प्रस्ताव रखा। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश सहित सभी किसान नेताओं ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।

सूत्रों ने बताया कि इसके बाद तीनों मंत्रियों ने कहा कि पहले तीनों कानूनों के मुद्दे पर चर्चा हो या फिर एमएसपी से जुड़े मसले पर, क्योंकि आज की बैठक के एजेंडे में यही दो विषय हैं। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि वह तीनों कानूनों की वापसी पर सबसे पहले चर्चा चाहते हैं।

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि कानून बहुत सोच-विचार के बाद बने हैं। इससे किसानों को ही लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के किसान नेताओं ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। ऐसे में हम उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कृषि मंत्री तोमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा करते हुए संशोधन को तैयार है। लेकिन इसके लिए सभी राज्यों के किसान नेताओं से बात होगी। इस पर किसान नेताओं ने संशोधन की बात ठुकराते हुए एक सुर में तीनों कानूनों की वापसी की बात कही।

किसान नेताओं ने कहा कि वे कानूनों पर संशोधन नहीं, बल्कि वापसी चाहते हैं। लेकिन मंत्रियों ने कानूनों की वापसी की मांग ठुकरा दी। करीब डेढ़ घंटे की मीटिंग के बाद लंच ब्रेक हो गया। पिछली बैठक में जहां मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर का खाना खाया था। इस बार मंत्रियों और किसानों ने अलग-अलग खाना खाया।

लंच के बाद फिर मीटिंग शुरू हुई। इस बार भी किसान नेता कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़ गए। तीनों मंत्रियों की ओर से जहां कृषि कानूनों के फायदे बताए जाते रहे, वहीं किसान नेता कहते रहे, "जो हम चाहते नहीं हैं, वह आप क्यों हमारे लिए करना चाहते हैं।"

किसान नेताओं ने साफ कह दिया कि वे मांगों का समाधान होने तक दिल्ली की सीमा छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी की परेड ही नहीं, बल्कि यहीं बजट भी वह देखेंगे।

बैठक में शामिल किसान नेता शिवकुमार शर्मा 'कक्का' ने आईएएनएस को बताया, "आज की बैठक में एमएसपी पर चर्चा ही नहीं हो सकी। पूरे समय सिर्फ तीनों कानूनों के मुद्दे पर ही बात हुई। मंत्रियों ने कहा कि एक कानून बनाने में 20 साल लग जाते हैं तो हमने कहा कि वह कानून फायदेमंद भी तो होना चाहिए। जब हमने लंच के दूसरे हाफ में एमएसपी पर कानून बनाने की मांग उठाई तो मंत्रियों ने कहा कि मामला जटिल है। इस पर आप भी तैयारी करिए, हम भी अपनी तैयारी करेंगे। ऐसे में एमएसपी पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी।"

शिवकुमार कक्का ने कहा कि सरकार अपनी जिद छोड़े तो किसान आंदोलन तत्काल खत्म हो सकता है। किसान कानूनों के खात्मे के लिए अगर साल भर तक आंदोलन चलाना पड़े तो भी हम चलाएंगे।

उधर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आईएएनएस से कहा, "आंदोलन खत्म कराने की टेंशन हमारी नहीं सरकार की है। आज की बैठक में कुछ बात नहीं बन सकी। सब कुछ सरकार के रुख पर ही निर्भर है। किसान बार-बार दिल्ली नहीं आते। अब एक बार आ गए हैं तो बिना रिजल्ट के नहीं घरों को जाने वाले।"

--आईएएनएस

भोपाल, 5 जनवरी | कोरोना वैक्सीन को देश में मंजूरी मिल गई है और मध्यप्रदेश में इस वैक्सीन को लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहले वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन का लाभ प्राथमिकता वाले समूहों को सबसे पहले मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर्स और कमिश्नर से कॉफ्रेंस में कहा कि सभी जिले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां करें। सबसे पहले प्राथमिकता वाले समूह टीके लगवाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वे पहले टीका नहीं लगवाएंगे। प्राथमिकता समूह को पहले इसका लाभ मिलना चाहिए।

चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले के प्रशिक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। टीकाकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला स्तर के अमले को सक्रिय होना है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 जनवरी | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि का पहले ही प्रयास में देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयन हुआ है। सिविल सर्विसेज परीक्षा-2019 की सोमवार को घोषित रिजर्व लिस्ट में अंजलि का नाम आया है। बेटी की उपलब्धि पर सुप्रिया सुले सहित कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के परिवार को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने कोटा के सोफिया स्कूल से आर्ट्स में 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस (ऑनर्स) में डिग्री लेकर अंजलि ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। दिल्ली मे एक साल की तैयारी के बाद पहले ही प्रयास में अंजलि ने देश की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल की है। अंजलि की बड़ी बहन आकांक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

बता दें कि सिविल सर्विसेज (मुख्य) परीक्षा, 2019 का पिछले साल 4 अगस्त, 2020 को परिणाम घोषित हुआ था। इस दौरान कुल 927 वैंकेसी की तुलना में 829 उम्मीदवारों को आईएएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं के लिए सफल घोषित किया गया था। अब सोमवार को यूपीएससी ने 89 अभ्यर्थियों की रिजर्व लिस्ट जारी की है। जिसमें 73 सामान्य वर्ग, 14 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी वर्ग के अभ्यर्थी शामिल हैं। इसमें अंजलि बिरला का नाम 67वें नंबर पर है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 जनवरी | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा है और नए कृषि कानूनों के संबंध में कोई भी निर्णय देशभर के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के समग्र हितों को देखकर ही कानून बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और किसान यूनियनों के नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर यहां संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच सोमवार को सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही और अगले दौर की वार्ता की तारीख आठ जनवरी तय हुई।

नए कृषि कानूनों को रद्द करवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान आंदोलन में शामिल 50 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। मगर, आंदोलन समाप्त करवाने को लेकर किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच हो रही वार्ता के लिए फिर एक तारीख तय हुई।

राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रवक्ता अभिमन्यु कोहार ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर बार एक ही बात दोहराई जा रही है जिससे सरकार पर किसानों का भरोसा नहीं रह गया है। कुछ अन्य किसान नेताओं ने सरकार से भरोसा उठने की बात कही।

इस संबंध में पूछे गए सवाल पर तोमर ने कहा, "अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो आठ तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी से आठ तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है।"

उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के नेता नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, इस कारण आज की वार्ता में कोई रास्ता नहीं निकल पाया, लेकिन उम्मीद है कि अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी। किसान नेताओं के साथ यहां विज्ञान भवन में हुई सातवें दौर की वार्ता में कृषि मंत्री तोमर के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे।

तोमर ने कहा, "आज की वार्ता में बातचीत एमएसपी के मसले पर भी हुई, लेकिन किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर पड़े रहे।"

उन्होंने कहा कि आज की बातचीत अच्छे माहौल में हुई और आशा है कि आगे सार्थक चर्चा होगी। नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध जल्द दूर होने और किसान आंदोलन समाप्त होने की उम्मीद जताते हुए कृषि मंत्री ने कहा, "दोनों तरफ से उत्सुकता है इसका समाधान हो।"

वार्ता शुरू होने से पहले मंत्रियों ने किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसानों के प्रति दुख जताया। आगे उन्होंने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया, नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए किसान प्रतिनिधियों से किसान कल्याण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने का अनुरोध किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर, 2020 को आयोजित पिछली बैठक में चर्चा हुई थी कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दों का समाधान करने का हरसंभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। साथ ही सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ खुले मन से चर्चा करके समाधान के लिए हरसंभव प्रयासरत है। दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार है।

मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा, ''हम इन तीनों कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और जिन-जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति हो, उन पर हम विचार करके यथाआवश्यक संशोधन करने के लिए तैयार हैं।''

बैठक में सरकार व किसान नेताओं में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 8 जनवरी, 2021 को दोपहर 2 बजे होगी।

संसद के मानसून सत्र में कृषि से संबंधित तीन अहम विधेयकों के दोनों सदनों में पारित होने के बाद इन्हें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के रूप सितंबर में लागू किया गया। मगर अध्यादेश के आध्यम से ये कानून पांच जून से ही लागू हो गए थे।

--आईएएनएस

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रायपुर, 4 जनवरी। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल और उनके भाइयों के साथ ही साथ प्राईम इस्पात के सीए सुनील अग्रवाल को भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बनाया है।साथ ही उनके खिलाफ सोमवार को अदालत में चालान पेश किया है।

पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल के अलावा उनके भाई अशोक अग्रवाल व पवन कुमार अग्रवाल,जो कि प्राइम इस्पात के संचालक है,के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने धारा 120 भी,420,471,419,466,477 के तहत मामला दर्ज किया है।इन सबके अलावा सीए सुनील अग्रवाल भी आरोपी बनाए गए हैं।

इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी की मंजूरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 4 जनवरी। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने कोरबा प्रवास के दौरान जिलेवासियों को विभिन्न सौगातें दी है। श्री बघेल ने कोरबा जिले में 836 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरबा जिला के लोगों के विकास और समृद्धि के लिए विभिन्न घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कोरबा के घण्टाघर मैदान स्थित ओपन ऑडिटोरियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अजगरबहार और बरपाली को तहसील बनाने की घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व सांसद ज्योत्सना महंत की मांग पर कोरबा स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण पूर्व विधायक स्व. श्री बिसाहू दास महंत के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कोरबा शहर स्थित अशोक वाटिका उद्यान को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने 10 करोड़ रूपए की राशि देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भैंसमा स्थित महाविद्यालय का नामकरण श्री प्यारेलाल कंवर के नाम पर करने की घोषणा की। कोरबा शहर में स्थिति इंदिरा स्टेडियम में स्पोट्र्स एकेडमी बनाने की घोषणा भी की।
 
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोरबा के घण्टाघर मैदान स्थित ओपन थियेटर में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए कोरबा जिलेवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने जिलेवासियों को 836 करोड़ रूपए से अधिक के 883 कार्यों का भूमिपूजन, लोकार्पण तथा सामग्री वितरण का सौगात दिया। उन्होंने विकास कार्यों की बधाई देते हुए जिलेवासियों को कहा कि जिले में बनने वाले विभिन्न नए सडक़ों के बन जाने से लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा एफसीआई में चांवल जमा करने की अनुमति नहीं देने से धान खरीदी की व्यवस्था में व्यवधान आ गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि 03 जनवरी को केन्द्र सरकार द्वारा 26 लाख मीट्रिक टन चांवल जमा करने की अनुमति दी गई है। अनुमति मिलने से धान खरीदी बिना किसी परेशानी के किसानों से होगी। 

10 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1147 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 140 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 2 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 10 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 139, राजनांदगांव 77, बालोद 51, बेमेतरा 33, कबीरधाम 25, रायपुर 140, धमतरी 41, बलौदाबाजार 50, महासमुंद 43, गरियाबंद 12, बिलासपुर 89, रायगढ़ 61, कोरबा 55, जांजगीर-चांपा 75, मुंगेली 18, जीपीएम 4, सरगुजा 52, कोरिया 52, सूरजपुर 29, बलरामपुर 20, जशपुर 32, बस्तर 6, कोंडागांव 6, दंतेवाड़ा 5, सुकमा 4, कांकेर 26, नारायणपुर 1, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.15 तक 985 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 139 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 29, बलौदाबाजार 30, बलरामपुर 13, बस्तर 7, बेमेतरा 33, बीजापुर 1, बिलासपुर 83, दंतेवाड़ा 5, धमतरी 30, दुर्ग 139, गरियाबंद 12, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 61, जशपुर 14, कबीरधाम 11, कांकेर 23, कोंडागांव 9, कोरबा 55, कोरिया 48, महासमुंद 42, मुंगेली 12, नारायणपुर 1, रायगढ़ 56, रायपुर 134, राजनांदगांव 52, सुकमा 4, सूरजपुर 27, और सरगुजा 50 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

जर्मनी ने 2020 में मध्य पूर्व में 1 अरब यूरो से ज्यादा के हथियारों के समझौतों को मंजूरी दी. ऐसे देशों को भी हथियार बेचे गए जो लीबिया और यमन यद्धों में उलझे हैं. जर्मनी दुनिया के पांच सबसे बड़े हथियार निर्यातकों शामिल है.
   डॉयचे वैले पर मार्टिन मिषाएल का लिखा -

जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने आर्थिक मंत्रालय का हवाला देते हुए मध्य पूर्व के देशों को होने वाले जर्मन हथियारों के निर्यात पर रिपोर्ट दी है. इसके मुताबिक 17 दिसंबर तक मिस्र को 75.2 करोड़ के हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात करने की अनुमति दी गई. इसी तरह कतर को 30.5 करोड़ यूरो, संयुक्त अरब अमीरात को 5.1 करोड़ यूरो, कुवैत को 2.34 करोड़ यूरो और तुर्की को 2.29 करोड़ यूरो के हथियार निर्यात करने की अनुमति दी गई.

इसके अलावा जॉर्डन को 17 लाख यूरो और बहरीन को 15 लाख यूरो लाइसेंस दिए गए. हथियारों के निर्यात से जुड़ा यह ब्यौरा ग्रीन पार्टी के सांसद ओमिद नोरोपुर की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में आर्थिक मंत्रालय ने दिया है.

यमन और लीबिया से संबंध

मध्य पूर्व के जिन देशों को जर्मनी ने हथियार निर्यात करने की मंजूरी दी है, उनमें से सभी के तार किसी ना किसी तरह यमन और लीबिया के युद्धों से जुड़े हैं. यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन शिया हूथी बागियों के खिलाफ लड़ रहा है जिन्हें ईरान का समर्थन मिल रहा है. यह लड़ाई 2014 से चल रही है. सऊदी अरब के गठबंधन में संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन शामिल हैं.

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि यमन में छह साल से चल रहे युद्ध में अब तक लगभग 2.33 लाख लोग मारे गए हैं. इनमें वे 1.31 लाख लोग भी शामिल हैं जो युद्ध से होने वाली खाने की किल्लत, स्वास्थ्य देखभाल का आभाव और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याओं के कारण मारे गए हैं.

उधर लीबिया में भी 2014 से जारी युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं. इस युद्ध में तुर्की और कतर त्रिपोली से चलने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन प्रधानमंत्री फयाज अल सराज सरकार का साथ दे रहे हैं. वहीं जनरल खलीफा हफ्तार के नेतृत्व वाले बागी खेमे को संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र का समर्थन प्राप्त है. अभी लीबिया में युद्ध विराम है, जिससे संकट खत्म होने की उम्मीद बढ़ती है.

हथियारों की होड़

दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) का कहना है कि जर्मनी हथियारों का निर्यात करने वाले पांच सबसे बड़े देशों में शामिल हैं. उसके अलावा इस फेहरिस्त में अमेरिका, रूस फ्रांस और चीन शामिल हैं.

सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2019 के बीच दुनिया भर में होने वाले हथियार के निर्यात में 76 फीसदी इन्हीं पांच देशों ने किया है.(dw.com)

अमेरिका के सभी पूर्व रक्षा मंत्रियों ने मिल कर चिंता जताई है कि डॉनल्ड ट्रंप 20 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह से पहले सेना का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

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अमेरिका,04 जनवरी | अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है. अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में हाल ही में ऐसे दो लेख छपे हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है. एक में डॉनल्ड ट्रंप की उस फोन रिकॉर्डिंग का जिक्र है जिसमें वे जॉर्जिया प्रांत के शीर्ष चुनाव अधिकारी ब्रैड रैफेनस्पेर्गर पर गुस्सा उतार रहे हैं और उनसे अपनी जीत के लिए जरूरी करीब 12 हजार वोटों का इंतजाम करने को कह रहे हैं. तो, दूसरी ओर अमेरिका के सभी जीवित दस पूर्व रक्षामंत्रियों ने सेना को चुनावी विवाद से दूर रहने की चेतावनी दी है.

ऐसा भी अमेरिकी इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि पूर्व रक्षा मंत्रियों को मिल कर सेना के लिए इस तरह का बयान जारी करना पड़ा हो. इसमें लिखा गया है कि सेना द्वारा उठाया गया कोई भी कदम "खतरनाक, गैरकानूनी और असंवैधानिक" होगा. दरअसल 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ग्रहण करेंगे. नवंबर से अब तक ट्रंप जिस तरह की कोशिशें करते रहे हैं, उन्हें देखते हुए बहुत लोगों को शक है कि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ट्रंप कोई नया पैंतरा अपना सकते हैं.

एकजुट हुए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट

हालांकि रक्षा मंत्रियों ने अपने लेख में एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने लिखा कि 3 नवंबर के चुनाव के बाद बार बार वोटों की दोबारा गिनती कराई गई, अदालत को भी बीच में लाया गया लेकिन नतीजा नहीं बदला. उन्होंने लिखा है, "नतीजों पर सवाल उठाने का वक्त अब खत्म हो चुका है." पूर्व रक्षा मंत्रियों ने चिंता व्यक्त की कि नतीजों को पलटने की कोशिश में सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है, "चुनावी विवाद को निपटाने के लिए अगर अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी तो यह हमें एक खतरनाक, गैरकानूनी और असंवैधानिक क्षेत्र में पहुंचा देगा.. जो नागरिक और सैन्य अधिकारी ऐसा करेंगे या करने को कहेंगे, उन्हें हमारे गणतंत्र पर अपराध करने के जुर्म में सजा के लिए तैयार रहना होगा."

इस लेख के छपने से पहले भी उच्च सैन्य अधिकारी खुल कर यह बात कहते रहे हैं कि सेना की जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, किसी एक नेता या राजनीतिक दल के प्रति नहीं. यह बात भी दिलचस्प है कि जिन पूर्व रक्षा मंत्रियों ने इस लेख पर दस्तखत किए हैं वे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों से नाता रखते हैं. इनमें डिक चेनेय, विलियम पेरी, डॉनल्ड रम्सफेल्ड, विलियम कोहेन, रॉबर्ट गेट्स, लियोन पनेटा, चक हेगल, ऐश कार्टर, जेम्स मैटिस और मार्क एस्पर शामिल हैं. जेम्स मैटिस डॉनल्ड ट्रंप के पहले रक्षा मंत्री थे. 2018 में उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद एस्पर को यह पद सौंपा गया लेकिन 3 नवंबर को हुए चुनाव के कुछ ही दिन बाद ट्रंप ने उन्हें इस पद से हटा दिया.

I spoke to Secretary of State Brad Raffensperger yesterday about Fulton County and voter fraud in Georgia. He was unwilling, or unable, to answer questions such as the “ballots under table” scam, ballot destruction, out of state “voters”, dead voters, and more. He has no clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2021

वायरल हुई ट्रंप की ऑडियो क्लिप

इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा ही जारी की गई डॉनल्ड ट्रंप की ऑडियो क्लिप भी खूब चर्चा में हैं जिसमें वे जॉर्जिया के मुख्य चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाते हुए कह रहे हैं, "जॉर्जिया के लोग गुस्से में हैं, इस देश के लोग गुस्से में हैं.. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं. मैं सिर्फ 11,780 वोट ढूंढना चाहता हूं क्योंकि हम जीते हैं." इस ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि उन्होंने रैफेनस्पेर्गर के साथ फोन पर चुनाव में धांधली पर चर्चा की है. उन्होंने लिखा कि चुनाव अधिकारी "वोटर फ्रॉड" के बारे में उनके सवालों के कोई जवाब नहीं दे पाए, "उसे तो कुछ पता ही नहीं है."

पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में पिछले दिनों जिस हिंदू मंदिर को मुस्लिम दंगाइयों ने तबाह कर दिया था, प्रांतीय सरकार उसे फिर से बनवाएगी. मंदिर पर हमले के सिलसिले में 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं.

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पाकिस्तान,04 जनवरी | पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में एक दूर दराज के गांव में स्थित मंदिर पर पिछले दिनों हमला किया गया था. मंदिर पर हमला करने वाले उसके विस्तार का विरोध कर रहे थे. मंदिर को आग लगाने से पहले उन्होंने हथौड़ों से उसकी दीवारों को तोड़ा.

प्रांतीय सरकार के सूचना मंत्री कामरान बंगश ने बताया, "हमले से जो भी नुकसान हुआ, उसका हमें अफसोस है. मुख्यमंत्री ने मंदिर और उसके पास के मकान को फिर से बनाने का आदेश दिया है." उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय से बात कर मंदिर के निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने मंदिर की सुरक्षा का वादा भी किया.

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर पर हमले के सिलसिले में अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है. पेशावर से 160 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर को 1997 में भी इस तरह निशाना बनाया गया था. उस वक्त भी इसका दोबारा निर्माण कराया गया था. इस इलाके में हिंदू नहीं रहते, लेकिन समय समय पर यहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं.

पाकिस्तान की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी सिर्फ दो फीसदी है जबकि वहां 97 फीसदी मुसलमान हैं. पाकिस्तान का हिंदू समुदाय अकसर अपने साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाता है. उनके पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जाता है. मंदिर पर हमले के विरोध में पिछले दिनों देश के सबसे बड़े शहर कराची में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया. इनमें राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य रमेश कुमार और प्रांतीय असेंबली की सदस्य मंगला शर्मा भी शामिल थीं. प्रदर्शनकारी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अब इस तरह की घटनाएं बंद होनी चाहिए.

इस बीच पुलिस ने हमले के सिलसिले में 45 लोगों को हिरासत में लिया है. जिला पुलिस प्रमुख इराफनुल्लाह खान ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि इनमें स्थानीय मौलवी मौलाना शरीफ भी शामिल है, जिस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है. खान ने बताया कि पुलिस को मौलाना मिर्जा अकीम की भी तलाश है जो जमीयत उलेमा ए इस्लाम (जेयूआई-एफ) का जिला प्रमुख है. जेयूआई-एफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टियों में से एक है.

उधर, पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने मंदिर पर हमले को "सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए खिलाफ साजिश" बताया. उन्होंने ट्वीट किया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हमलों की इस्लाम में इजाजत नहीं है और "अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी की रक्षा करना हमारी धार्मिक, संवैधानिक, नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है." पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में रखा जहां धार्मिक आजादी के उल्लंघन की स्थिति गंभीर है.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 जनवरी। गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में एक महिला ने आज सुबह अपने पति की टंगिया मारकर हत्या कर दी और अपने तीन बच्चों को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद खुद भी कुएं में कूद गई।बच्चों और महिला का इलाज चल रहा है।

घटना पेन्ड्रा थाने के डोंगरापारा गांव की है। महिला विद्या पैकरा (32 वर्ष) ने सुबह 4 बजे टंगिया से वार कर अपने पति को मार डाला। इसके बाद अपने तीन बच्चों ईशा (4 वर्ष), कृति ( 2 वर्ष) और तनु (1 वर्ष) को घर के पास बने कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह खुद भी कुएं में कूद गई। चीख-पुकार के बाद ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे और सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक सूरज परिहार ने बताया कि महिला से पूछताछ की जा रही है। वह अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कह रही है।

जीपीएम जिले में बीते एक माह के भीतर किसी महिला द्वारा पति की हत्या करने की यह दूसरी वारदात है। पुलिस ने बीते 10 दिसम्बर को मार्गेट डेनियल नाम की महिला को अपने पति रजनीश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। महिला ने अपने नौकर से साथ रजनीश डेनियल की हत्या कर लाश जलेश्वर मार्ग पर 70 फीट गहरी खाई में फेंक दिया था।

बीते अगस्त माह में भी एक महिला कामता बाई ने अपने शराब के आदी पति दुर्गेश पनिका की हत्या कर दी थी। इसमें उसके प्रेमी ने साथ दिया था।

पीएम से सीएम की बात, 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने पर सहमति जताई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 4 जनवरी। बिल्हा विकासखंड के ग्राम सेलर में आदर्श गोठान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि धान उठाव की समस्या पर उन्होंने न केवल खाद्य मंत्री और गृह मंत्री से बल्कि प्रधानमंत्री से भी बात की है। प्रधानमंत्री से बातचीत में यह सहमति बनी है कि 24 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव फ़ूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। हालांकि हमने यह कहा है कि पूर्व में जैसा तय किया गया था, उसी के मुताबिक 60 लाख मीट्रिक टन धान को उठाया जाए इस पर भी आगे बात होगी।

गोठान योजना को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यह गांव की विशेषकर महिलाओं की, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक आदर्श योजना है। ग्राम सेलर में जो आदर्श गठान बनाया गया है उसमें ना केवल गोबर से खाद बनाने का काम हो रहा है बल्कि सब्जियों का भी उत्पादन हो रहा है। अधिकारियों को भी इस योजना को समझने में समय लगा अब वह समझ गए हैं और हर कोई मानने लगा है कि यह गोठानी योजना ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिस तरह से ग्राम में वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम हो रहा है, बकरी पालन हो रहा है कबूतर का पालन हो रहा है उसके अलावा जानवरों को हरा चारा देने के लिए भी उत्पादन किया जा रहा है  यह कुपोषण को दूर करने में मददगार रहेगा इससे तो कहता समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी ग्राम सेलर के गोठान के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि अंडा और मशरूम खरीदने के लिए हमने कंपनियों के साथ एमओयू कर लिया है क्योंकि अक्सर यह पाया जाता है कि हम उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन बेचने के लिए बाजार नहीं मिलता हमने बाजार की तैयारी पहले से कर ली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की इस बात को लेकर तारीफ की कि उन्होंने मार्केटिंग की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है और उसके बाद उत्पादन किया जा रहा है। गांधी जी के आदर्श  के अनुरूप हम यहां गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं सेलर में जिले का पहला आदर्श गठान तय हुआ है धीरे-धीरे हम जनपदों में और पंचायतों में भी इसी तरह के आदर्श गौठान बनाएंगे। हम धीरे-धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और यह छत्तीसगढ़ के एक पंचायत और गांव में आने वाले दिनों में दिखाई देगा।

पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से नक्सल समस्या पर भी सवाल किए। डॉ रमन सिंह द्वारा यह कहा जाना कि सरकार नक्सलियों से बातचीत नहीं कर रही है मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया कि उन्होंने 15 साल तक बातचीत का प्लेटफार्म क्यों तैयार नहीं किया और क्यों बात नहीं की। बघेल ने कहा की नक्सली आज हथियार छोड़े और संविधान पर आस्था व्यक्त करें हम उनसे किसी भी मंच पर बात करने के लिए तैयार हैं।

नक्सलियों द्वारा कृषि कानून का विरोध किए जाने की बात पर बघेल ने कहा कि वे इस मामले में क्या राय रखते हैं इससे हमें मतलब नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान सरकार ने इस बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रखा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। राजधानी रायपुर के अलग-अलग जगहों से 10 दोपहिया वाहन चोरी करने वाला पकड़ा गया। उससे चोरी के सभी वाहन जब्त भी किए गए हैं। बताया गया कि आरोपी नशे की लत एवं अन्य महंगे शौक पूरा करने वाहनों की चोरी करता था और आज वह भनपुरी बाजार के पास चोरी की एक्टिवा बेचने ग्राहक तलाश करते हिरासत में लिया गया। 
पुलिस के मुताबिक हीरापुर कबीर का रहने वाला लक्ष्मण बारले (21)पिछले कुछ समय से शहर के अलग-अलग इलाकों से मास्टर चाबी का प्रयोग कर दोपहिया वाहनों की चोरी कर रहा था। चोरी के बाद इन वाहनों को वह सस्ते दाम पर बेच देता था। आरोपी के कब्जे से 6 एक्टिवा, 2 प्लेजर, 1 मेस्ट्रो एवं 1 होण्डा मोटर सायकल जब्त किया गया है, जिसकी  कीमत  सात लाख रूपये आंकी गई है। 
पुलिस का कहना है कि आरोपी बड़े ही शातिर व प्रोफेशनल तरीके से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। वह आरोपी पूर्व में भी वाहन चोरी के मामलों में जेल में रह चुका है। दीपक यादव शदाणी दरबार माना की शिकायत पर खमतराई पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में लगी है। 
 

   पुरंदेश्वरी पर गलत बयानी का आरोप   
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 जनवरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी पर  प्रदेश भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर भाजपा झूठे आरोप लगाते हुए लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों के बीच भ्रम फैलाकर उन्हें गुमराह कर रही है और धान खरीदी को बाधित करने के प्रयास में जुटी है। जबकि भूपेश सरकार अपना वादा पूरा करते हुए किसानों के साथ खड़ी है। 

श्री मरकाम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश में एक लाख 30 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता है। इसमें से करीब 90 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी राज्य सरकार करती है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिन से जो घटनाक्रम, बयानबाजी, विशेषकर भाजपा नेताओं की चल रही है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं की मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके की अड़ंगेबाजी लगा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एफसीआई से चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे? यह सवाल केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे? जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है, न कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति क्विंटल में होती है। जबकि यहां न्याय योजना की सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही है। 

श्री मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी गलत बयान दे रही कि केंद्र ने धान खरीदी के लिए 9 हजार करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। जबकि केंद्र ने यहां कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है, जिसका ब्याज सहित वापसी मार्कफेड करता है। इस वर्ष भी 16 हजार करोड़ ऋण लेने की योजना है। 9 हजार 5 सौ करोड़ का लोन मार्कफेड ने एनसीडीबी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन) से लिया, जिसका ब्याज राज्य सरकार, मार्कफेड को करेगा। इसमें केंद्र का एक रूपए का न अनुदान है, और न सहायता।

केन्द्र पर भी हमला
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मरकाम ने केन्द्र पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का कमिटमेंट कर 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करना किसान विरोधी काम है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को 10 हजार प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है, तो भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है।

भाजपा पर गलत बयानबाजी का आरोप
उन्होंने भाजपा के सह प्रभारी नितिन पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते वर्ष 28 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई में जमा करानी थी, जिसमें से 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा हो चुका है। 2 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराना बाकी है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चावल जमा कराने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। 

रमन-भाजपा सांसद पर केन्द्र को गुमराह कर रहे
श्री मरकाम ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई है, इसमें धान का बोनस नहीं मिलता। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा के 9 सांसदों ने केंद्र सरकार को गुमराह कर छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहे प्रति एकड़ 10 हजार की सहायता राशि को बोनस बताकर सेंट्रल पूल में लेने वाले पूर्व में दी गई 60 लाख मीट्रिक टन चावल कोटा को कम करा कर 24 लाख मीट्रिक टन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का यह काम छत्तीसगढ़ के लिए किसान विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में लगातार बाधा उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होते देख भाजपा नेताओं को पीड़ा हो रही है। श्री मरकाम ने कहा कि भाजपा नेताओं ने सांसदों को केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की बोनस देने की झूठी शिकायत की और किसानों की धान खरीदी में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा, छत्तीसगढ़ के धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक संपन्नता में बाधक है।

कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाया, तो धान पैदा करने वाले किसान बढ़ गए
कांग्रेस अध्यक्ष श्री मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार ने यहां कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाया, तो बीते 2 साल में छत्तीसगढ़ में धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है और धान पैदावार का रकबा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ वर्ष में 21 लाख 50 हजार किसान धान बेचने पंजीकृत हुए हैं और 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जाएगी। पूर्व की रमन सरकार ने 15 साल में 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी नहीं की। किसानों से किए वादे को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूरा नहीं किया।

केन्द्र का किसानों से आय दोगुनी वादा पूरा नहीं, आरोप
उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा प्रभारी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ के किसानों की भला चाहती हैं। उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की विचार रखती हैं, तो भाजपा के 9 सांसदों, दो राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के 14 विधायकों को लेकर दिल्ली जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के किसानों से प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदी के अनुपात में चावल लेने की अनुमति लेकर आएं। श्री मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भी किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का वादा किया था। सस्ते दरों पर डीजल एवं रासायनिक खादों की उपलब्धता का वचन दिया था। किसानों की आय दोगुनी का सपना दिखाया है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

बैकुंठपुर, 4 जनवरी। कोरिया जिले के सोनहत जनपद क्षेत्र में घने जंगलों के बीच स्थित गौरघाट जलप्रपात में नये साल के तीसरे दिन 3 जनवरी को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया एक युवक जलप्रपात में डूब गया। प्रशासनिक अधिकारी तत्काल नगर सेना के रेस्क्यू टीम को बुलाकर पानी में डूबे युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक का पता नहीं चल सका। शाम होने के पहले बचाव आपरेशन बंद कर दिया गया और दूसरे दिन फिर डूबे युवक की तलाश शुरू हुई लेकिन घटना के 24 घंटे में भी पता नहीं चल सका। सोमवार दोपहर 3 बजे तक युवक की तलाश की जा रही थी।

    जानकारी के अनुसार 3 जनवरी को पटना चंपाझर निवासी अभय पाण्डेय (23 वर्ष) अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सोनहत जनपद क्षेत्र. में स्थित गौर घाट जल प्रपात गया था। यहां पर पिकनिक मनाने के  दौरान ही अभय पाण्डेय व उसके दोस्त जलप्रपात के नीचे रेत पर फुटबॉल खेलने लगे। इसी दौरान फुटबॉल जलप्रपात के नीचे गहरे पानी में चला गया। अभय पाण्डेय गहरे पानी में जाकर फुटबॉल निकालने का प्रयास कर रहा था, इसी समय वह गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी उसके  दोस्तों द्वारा परिजनों को दी गयी और प्रशासन को भी घटना की जानकारी मिली। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने नगर सेना के रेस्क्यू टीम को तत्काल बुलाकर डूबे युवक की खोजबीन शुरू की गयी।

घटना 3 जनवरी की दोपहर लगभग 12 बजे की है इसके कुछ देर बाद पहुंची रेस्क्यू टीम ने जल प्रपात के गहरे पानी में घंटों तक डूबे युवक की तलाश करती रही लेकिन कई घंटों के बचाव ऑपरेशन के बाद भी डूबे युवक का पता नहीं लगा सकी। शाम ढलने के पूर्व ही ऑपरेशन बंद कर दिया गया। दूसरे दिन 4 जनवरी को पुन: बचाव अभियान शुरू किया गया लेकिन दोपहर तक सफलता नहीं मिल पायी थी। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था। इस खबर से परिजनों सहित पटना क्षेत्र के शुभचिंतकों में शोक की लहर फैल गयी।

सात वर्ष के भीतर दूसरी घटना

जानकारी के अनुसार गौरघाट जल प्रपात स्थल पर वर्ष 2013 से  2020 तक सात वर्षों के दौरान यह दूसरी घटना है। कुछ वर्षों पूर्व गौरघाट जल प्रपात स्थल पर पिकनिक मनाये गये चरचा कॉलरी के दो युवकों की गहरे जल में डूबने से मौत हो गयी थी, उस दौरान दिन के साथ रात में भी बचाव ऑपरेशन चलाने के बाद मशक्कत से डूबे दोनों युवकों के शव को निकाला जा सका था। लंबे समय के अंतराल में दूसरी घटना 3 जनवरी को घटित हुई। 

मधुमक्खियों के हमले का भी खतरा

गौरघाट जलप्रताप स्थल के आस पास पेड़ों पर काफी मात्रा में मधुमक्खियों के छत्ते हंै। जिससे कि हमेशा ही यहां पहुंचने वाले सैलानियों के उपर खतरा मंडराते रहता है। मधुमक्खियों के छत्तों के कारण पूर्व में यहां कई बार घूमने आए पर्यटकों को उनके हमले का शिकार होना पड़ा है, वर्ष 2007 में मधुमक्खियों के हमले में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जबकि वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में भी पर्यटकों को मधुमक्खियों द्वारा हमला कर घायल किया जा चुका है।