भुवनेश्वर, 5 जनवरी | ओडिशा सरकार ने मंगलवार को भ्रष्टाचार और अक्षमता के मामले में जेल डीआईजी समेत सात अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन छह अन्य अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उनमें एक कमांडेंट, एक डिप्टी कमांडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी), एक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और दो माइंस अधिकारी शामिल हैं।

अधिकारियों में गोपबंधु मल्लिक, पुलिस उपमहानिरीक्षक (जेल), स्निग्धरानी मिश्रा, कोरापुट सीडीपीओ, एकांत प्रिया नायक, ओएसएपी कमांडेंट, गौतम मल्लिक, डीएसपी, देबेंद्रनाथ बेहरा, ओएसएपी के उप कमांडेंट, सत्यब्रत राउत, सहायक खनन अधिकारी और रमेश चंद्र हैं।

राज्य सरकार ने पिछले एक साल में कुल 104 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

इससे पहले 30 दिसंबर को राज्य सरकार ने छह अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 5 जनवरी | भारत में इस वक्त गूगल क्लाउड का नेतृत्व करने वाले करण बाजवा अब से एशिया-प्रशांत क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। कंपनी ने मंगलवार को यह घोषणा की। इस क्षेत्र के प्रमुख के रूप में बाजवा गूगल क्लाउड के लिए स्थानीय या क्षेत्रीय तौर पर प्राप्त होने वाले मुनाफे और बाजार-केंद्रित रणनीति का संचालन करेंगे, जिसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म (जीसीपी) और गूगल वर्कस्पेस भी शामिल होगी।

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि बाजवा को रिक हार्शमैन के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एक नए अवसर के लिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है।

बाजवा ने अपनी इस नई जिम्मेदारी पर कहा, "क्लाउड पर कंपनियां किस तरह से खुद को नए व बेहतर ढंग से स्थापित करती हैं, यह देखना इस साल की हमारी सबसे अहम परीक्षा होगी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अगले दौर के विकास के लिए गूगल क्लाउड के बिजनेस का नेतृत्व करने का मौका पाकर मैं रोमांचित महसूस कर रहा हूं।"

फिलहाल गुरुग्राम में बसने वाले बाजवा अब सिंगापुर चले जाएंगे। इस बीच कंपनी ने कहा कि वह तब तक भारत में गूगल क्लाउड का नेतृत्व करते रहेंगे, जब तक कि इस बिजनेस के लिए एक अन्य नए वरिष्ठ लीडर की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | आयकर विभाग की टीम मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची और बेनामी संपत्ति मामले में उनका बयान दर्ज किया। इस मामले में उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, टीम दोपहर 2.45 बजे के आसपास उनके सुखदेव विहार स्थित आवास पर पहुंची। टीम वाड्रा से उसके व्यापारिक लेनदेन के बारे में पूछताछ कर रही है।

इससे पहले, सोमवार को आयकर टीम ने नौ घंटे तक वाड्रा से पूछताछ की थी। टीम फिलहाल वाड्रा से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वह कोविड महामारी के दौरान जांच में शामिल नहीं हो पाए थे।

रॉबर्ट वाड्रा ने सोनिया गांधी की बेटी व कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं।

वाड्रा ने सोमवार को आयकर विभाग द्वारा की जा रही पूछताछ को 'प्रतिशोध की राजनीति' बताया और कहा कि वह जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे और सच्चाई सामने आएगी।

बेनामी संपत्तियों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

आयकर विभाग के अलावा, वाड्रा की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत भी की जा रही है। आरोप है कि उन्होंने धन की हेराफेरी कर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदी है।

वाड्रा को फिलहाल अग्रिम जमानत मिली हुई है।

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नई दिल्ली,05 जनवरी | ​ सीबीआई ने धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में विदेशी नाागरिक से पूछताछ की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला विवादास्पद हथियार व्यापारी अभिषेक वर्मा और कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की एक एकल पीठ के न्यायाधीश योगेश खन्ना ने मामले की अगली तारिख 27 जनवरी को मुकर्रर कर दी।

याचिका में 23 अक्टूबर को निचली अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विदेशी नागरिक सी एडमोंड एलीन से पूछताछ की अनुमति वाली याचिका ठुकरा दी गई थी।

सीबीआई ने 2009 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था।

यह आरोप लगाया गया था कि माकन के लेटरहेड पर एक जाली पत्र व्यापारी अभिषेक वर्मा ने प्रधानमंत्री को लिखा था, जिसमें वीजा प्राप्त करने के लिए मानदंडों में ढील देने की मांग की गई थी।

सीबीआई की जांच में दावा किया गया कि कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने वर्मा के साथ मिलकर चीनी दूरसंचार कंपनी के साथ धोखाधड़ी की।

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) के महासचिव जय कोवली ने कहा है कि वह महासचिव या फिर किसी अन्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोवली ने एक बयान जारी कर कहा, "मैंने निर्णय लिया है कि मैं महासचिव या फिर किसी अन्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि युवा आगे आएं और ये भूमिकाएं सम्भालें। मैं इसे लेकर एक उदाहरण कायम करना चाहता हूं कि दूसरे लोग भी अपने पदों को छोड़ें और युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने का मौका दें।"

कोवली ने कहा कि वह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आने वाले समय में उनके पास मुक्केबाजी से जुड़ा कोई भी पद नहीं होगा लेकिन अगर मांगा गया तो वह मुक्केबाजी से जुड़े मामलो में अपनी राय देते रहेंगे और इस खेल के विकास में सतत प्रयत्नशील रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि बीएफआई ने बीते साल 24 दिसम्बर एक आपात बैठक बुलाई थी,, जिसमें फैसला लिया गया था कि अध्यक्ष पद के चुनाव की नई तारीख आने तक मौजूदा अधिकारी और कार्यकारी समिति के सदस्य अपना कामकाज देखते रहेंगे।

बीएफआई ने एक बयान जारी कर कहा है कि अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हुई आपात बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अधिकारियों और ईसी सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के अलावा एजीएम और चुनाव के लिए फरवरी 2021 की समय सीमा रखी गई है।

बीएफआई के चुनाव गुरुग्राम में 18 दिसम्बर को होने थे। लेकिन कोविड-19 सम्बंधी सुरक्षा कारणों के चलते इसके अध्यक्ष अजय सिंह ने इसे स्थगित कर दिया था, क्योंकि बीएफआई के अधिकतर राज्य संघों ने कोरोना महामारी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएफआई के अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बीएफआई कार्यकारी परिषद को विस्तार देने से इनकार कर दिया और महासंघ को चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

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लखनऊ, 5 जनवरी | यूपी के मुरादनगर हादसे के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अफसरों को योगी सरकार कड़ा सबक सिखाने जा रही है। घटना से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य में हुए सरकारी धन के नुकसान के साथ ही मृतकों के परिवार को दी जा रही सहायता राशि की भरपाई भी जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियरों से करने के निर्देश दिए हैं। नुकसान के साथ आश्रितों को दी जा रही मुआवजा राशि की भरपाई पहली बार ठेकेदार और अफसरों से की जाएगी। मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता मानक से कम मिली तो डीएम और कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ठेकेदार और इंजीनियरों के साथ डीएम, कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है। जिले में हो रहे सभी निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की टास्क फोर्स औचक जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने हर बड़े प्रोजेक्ट की कम से कम 3 बार औचक गुणवत्ता जांच कराने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से गुणवत्ता मानक के दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मानक से विपरीत गुणवत्ता मिली तो ठेकेदार, इंजीनियरों के साथ जिम्मेदार प्रशासनिक अफसरों को भी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने मुरादनगर हादसे के हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। आवासहीन आश्रितों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश भी सीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए हैं। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे ठेकेदारों और अफसरों के लिए एक सबक हो।

गौरतलब है कि मुरादनगर हादसे के मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी समेत अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और डीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं।

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | एक-दूसरे पर कड़वी टिप्पणी करने के बाद सीरम इस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के अडार पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्णा एला ने एकजुटता दिखाते हुए उम्मीद जताई कि कोविड-19 टीकों का निर्माण और आपूर्ति दोनों कंपनी साथ साथ मिलकर करेंगे। एक संयुक्त बयान में कहा गया, "दोनों कंपनियां एक दूसरे द्वारा किए जा रहे महान कार्य का सम्मान करती हैं और पिछले सप्ताह हुई गलतफहमी को पीछे छोड़ती है। हम वैक्सीन के महत्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। हम एक साथ मिल कर कोविड-19 टीकों को दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे।"

इससे पहले भारत बायोटेक ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट पर परीक्षणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने कहा, उनके सामने भारत और दुनिया के लोगों के जीवन और आजीविका को बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है।

टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए जरूरी है।

अब जब भारत में दो कोविड-19 टीकों को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है, तो ऐसे में अब इनके विनिर्माण, आपूर्ति और वितरण पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है।

एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हमारी दोनों कंपनियां इस गतिविधि में पूरी तरह से लगी हुई हैं और बड़े पैमाने पर टीके के रोलआउट को सुनिश्चित करने के लिए देश और दुनिया के लिए अपना कर्तव्य मानती है। हम कोविड-19 वैक्सीन को योजना के अनुसार लागू करने के लिए काम कर रहे हैं।"

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कोलकाता, 5 जनवरी | सुवेंदु अधिकारी के बाद अब पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह खेल राज्यमंत्री थे। सूत्रों के मुताबिक, शुक्ला ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो और पार्टी के राज्य प्रमुख सुब्रत बख्शी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और मुख्यमंत्री द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया है।

उत्तर हावड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला हावड़ा जिले में टीएमसी के अध्यक्ष भी थे।

हालांकि सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि 39 वर्षीय इस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ने टीएमसी के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। राज्य विधानसभा में एक विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने में वह अपनी रुचि दिखा रहे हैं।

साल 2016 में तृणमूल संग जुड़ने के बाद उन्होंने राज्य के खेल मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई थी। उन्हें पिछले साल हावड़ा जिले में नए पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें उन्होंने अनुभवी टीएमसी नेता और राज्य के सहकारिता मंत्री अरूप रॉय की जगह ली थी।

शुक्ला के कुछ करीबी सूत्रों ने कहा है कि वह जल्द ही किसी और पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों तक वह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहकर आराम करेंगे और इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | प्रवर्तन निदेशालय आईएल एंड एफएस मामले में (ईडी) ने सिंगापुर स्थित फर्जी कंपनी की 452 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जो कथित तौर पर ब्रिटेन के नागरिक जैमिन व्यास की कंपनी है। ईडी के एक बयान में कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एएस कोल पीटीई के नाम पर प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। जिसमें आईएलएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड (आईटीपीसीएल) के 8.86 प्रतिशत शेयर शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि व्यास ने सुनियोजित साजिश रचकर आईएल एंड एफएस और भारतीय बैंकों को धोखा दिया।

इससे पहले, ईडी ने आईएफआईएन के निदेशकों की 126 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया था। इसके अलावा डिफॉल्टर ऋणप्राप्तकर्ता- सिवा ग्रुप और एबीजी ग्रुप की कुल 1400 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति जब्त की गई।

इस सिलसिले में पीएमएलए के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया गया था और आईएफआईएन के निदेशकों के समिति के पूर्व सदस्य अरुण कुमार साहा और आईटीएलएल के पूर्व एमडी करुणाकरण रामचंद को गिरफ्तार किया गया था।

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जम्मू, 5 जनवरी | महबूबा मुफ्ती ने जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीनगर के गुपकार रोड में अपने आधिकारिक निवास के नवीनीकरण पर छह महीने में लगभग 82 लाख रुपये खर्च किए। इस राशि का भुगतान भारत सरकार ने किया। एक आरटीआई के जवाब में इसका खुलासा हुआ।

जम्मू-कश्मीर स्थित कार्यकर्ता इनाम-अन-नबी सौदागर द्वारा दायर आरटीआई आवेदन से पता चलता है कि जनवरी-जून 2018 के बीच, मुफ्ती ने बेडशीट, फर्नीचर, टीवी वस्तुओं पर लगभग 82 लाख रुपये खर्च किए।

आरटीआई से पता चलता है कि 28 मार्च 2018 को महबूबा ने एक दिन में कारपेट खरीदने के लिए 28 लाख रुपये खर्च किए।

अकेले जून 2018 में, उसने विभिन्न मदों पर 25 लाख रुपये से अधिक खर्च किए, जिसमें एलईडी टीवी पर 22 लाख रुपये का खर्च शामिल है।

आईएएनएस ने 1 सितंबर, 2020 की आरटीआई जवाब की एक प्रति देखी है, जिसमें 30 जनवरी, 2017 को 14 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया। इसमें 2,94,314 रुपये मूल्य का एक गार्डन अंब्रैला शामिल है।

आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि 22 फरवरी, 2018 को 11,62,000 रुपये की बेडशीट खरीदी गई थी।

मार्च 2018 में, मुफ्ती ने लगभग 56 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें फर्नीचर पर 25 लाख रुपये और कालीनों पर लगभग 28 लाख रुपये शामिल थे।

खरीद गए समान में अगस्त 2016 से जुलाई 2018 तक दो वर्षो की अवधि में 40 लाख रुपये के कटलरी आइटम शामिल हैं।

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चेन्नई, 5 जनवरी | अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के सचिव पद पर दोबारा आसीन होने वाले भरत सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय शतरंज सुरक्षित हाथों में है। चौहान ने चुनावों में मिली जीत के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा, "हम एक टीम के तौर पर काम करेंगे। मैं न्याय के लिए लगभग डेढ़ साल से संघर्ष कर रहा था और अब जाकर काम बना है। न्याय मिल गया है और अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय शतरंज सुरक्षित हाथों में है। चुनावों से पहले किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे।"

उल्लेखनीय है कि चौहान की खेमे वाली टीम ने सोमवार को एआईसीएफ के चुनावों में एकतरफा जीत हासिल की। चौहान की खेमे वाली टीम ने पूर्व अध्यक्ष पी.आर. वेंकटरामा राजा के खेमे को हराया।

अंतिम परिणाम के अनुसार, संजय कपूर एआईसीएफ के अध्यक्ष चुने गए हैं जबकि चौहान को सचिव और नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया है।

इसके अलावा अनंता डीपी भावेश पटेल, विप्नेश भारद्वाज, अजय अजमेरा, पीसी लालियांगथांगा और इआर नियापुंग कोनिया उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

वहीं, राजेश आर, महेंद्र ढकाल, अतुल कुमार, मुगाहो अवामी, दिलजीत खन्ना और अतनु लाहिड़ी नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, निर्वाचन अधिकारी के कन्नन के अनुसार, परिणामों की घोषणा पर नजर रखने के लिए कोई पर्यवेक्षक नहीं था क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रक्रिया के बावजूद इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए थे। उसकी उपस्थिति के लिए चुनाव पोर्टल में एक विंडो उपलब्ध कराई गई।

चुने गए नए पदाधिकारी 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे।

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारतीय रेलवे माल व्यापार विकास पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और व्यापार करने में आसानी के लिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। गोयल ने नया पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया।

उन्होंने कहा, "व्यापार करने में आसानी के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल एक महत्वपूर्ण तत्व होगा। यह पोर्टल हमारे ग्राहकों की स्थिति जानने में मदद करेगा। इसमें माल ढुलाई की जरूरतों, वैगन और रैक की उपलब्धता संबंधी जानकारी होगी।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने पिछले नौ महीनों के दौरान कई नई पहल शुरू की हैं, जो कोविड संकट को एक अवसर में बदल रहे हैं।

यह रेलवे फ्रेट पोर्टल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, "उन्होंने कहा कि नया पोर्टल रेलवे के फ्रेट ग्राहकों की सेवा करने के तरीके में एक गेम-चेंजर साबित होगा।"

गोयल ने इस वित्तीय वर्ष में हुए माल लदान पर रोशनी डालते हुए कहा, "4 जनवरी तक, रेलवे ने 4 जनवरी, 2020 तक लोड किए गए माल का 98 प्रतिशत तक ढुलाई की है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले 45 दिनों में, हम काम में पिछले साल के बराबर रहेंगे और साल के अंत तक सकारात्मक वृद्धि हासिल करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के पास अब देश में हर एक डिवीजन में व्यावसायिक विकास इकाइयां हैं, जो ग्राहकों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि नया पोर्टल ग्राहकों को सबसे उपयुक्त टर्मिनल खोजने में मदद करेगा, उनके वस्तुओं के लिए सबसे उपयुक्त वैगन डिजाइन को देखने के लिए भुगतान डिजिटल रूप से किया जा सकता है। सब कुछ पारदर्शी और प्रणाली-चालित होगा।

रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नया माल पोर्टल सभी कार्यो को सुनिश्चित करने, रसद प्रदाताओं के लिए लागत को कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा देने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने वाला, इस प्रकार का यह पहला समर्पित मंच है। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल माल ग्राहकों की सभी जरूरतों के लिए 'वन स्टॉप-सिंगल विंडो' समाधान है।

गोयल ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान रेलवे की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि भारतीय रेल एक अदृश्य धागे की तरह है जो भारत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ता है।

उन्होंने कहा, "महामारी के दौरान, हमने रेलवे नेटवर्क का महत्व देखा जो लोगों और व्यापारियों की सेवा में आया था। भारतीय रेलवे ने महामारी के दौरान राष्ट्र की सेवा करने के लिए सच्ची धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया।"

मंत्री ने कहा कि रेलवे ने कोयले की आवश्यक आपूर्ति लगातार जारी रखी, जिससे बिजलीघरों की सेवा बंद नहीं हुई। खाद्यान्नों, खाद व बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी।

मंत्री ने कहा, "मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि एक भी ऐसी घटना नहीं हुई, जिसमें रेलवे के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी ने अपनी सेवाएं देने से मना कर दिया हो।"

उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद रेलवे ने यात्रियों और माल ढुलाई दोनों के लिए सेवाओं को फिर से शुरू किया। "लॉकडाउन के दौरान, हमने श्रमिक श्रमिकों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों की सेवा की। हमने अपनी माल ढुलाई सेवाओं का विस्तार जारी रखा और मालगाड़ियों की गति लगभग दोगुनी कर दी।"

गोयल ने कहा, "लॉकडाउन के दौरान जब कोरोनावायरस के फैलने का डर सबसे अधिक था, हमने प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 4,600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की सेवा की।"

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नई दिल्ली, 5 जनवरी | सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद, कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि यह मामला कानूनी पहलुओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह महामारी और आर्थिक मंदी के दौरान गलत प्राथमिकताओं का मामला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 13,450 करोड़ रुपये का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक तानाशाह की गलत प्राथमिकताओं का मामला है, ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने को आतुर है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह विडंबना है कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के समय में दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के लिए 14,000 करोड़ रुपये और पीएम के लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,000 करोड़ रुपये सरकार के पास हैं। उन्होंने कहा, लेकिन वही भाजपा सरकार 113 लाख सशस्त्र बलों और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के भत्ते के 37,530 करोड़ रुपये की कटौती करती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 15 लाख सैनिकों और 26 लाख सैन्य पेंशनरों की 11,000 करोड़ रुपये की कटौती की है और केंद्र की भाजपा सरकार के पास हमारे सैनिकों को 'गर्म तंबू और उपकरण' मुहैया कराने का समय नहीं है, जो लद्दाख में इस ठंड में चीनी घुसपैठियों से लड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंगलवार को 2:1 की बहुमत से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

इस परियोजना में 1,200 सांसदों के बैठने की क्षमता के साथ एक नए त्रिकोणीय संसद भवन की परिकल्पना की गई है। अगस्त 2022 तक इस परियोजना के निर्माण का अनुमान है, जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा।

7 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट में नए संसद भवन के लिए आधारशिला रखने की घोषणा के साथ निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र के फैसले पर असंतोष जताया था।

10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास रखा था। इस निर्माण में लगभग 971 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है और 2024 तक केंद्रीय सचिवालय के निर्माण की संभावना है।

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रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले विस्तृत बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के मुताबिक निगम स्कूली बच्चों को नि:शुल्क मिलने वाली किताबों की उत्कृष्टता बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ निगम क्वालिटी और किफायत दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

श्री त्रिवेदी ने इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा किए गए सुधार, और बेहतरी की कोशिशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किताबों का कागज बीते बरसों के मुकाबले बेहतर रहेगा ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अधिक सफेद कागज पर छपी किताबें मिलें। इसके साथ-साथ इस कागज में आर-पार झांई (पारदर्शिता) भी कम रहेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कागज खरीदी में पिछले बरस तक के 85 फीसदी ब्राइटनेस की तुलना में 90 फीसदी ब्राइटनेस, और 80 फीसदी ओपेसिटी के मुकाबले 90 फीसदी ओपेसिटी का कागज लिया जा रहा है।

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उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस वर्ष के तीनों टेंडर, कागज खरीदी, पुस्तक छपाई, एवं अन्य विविध छपाई, हो चुके हैं और स्थानीय जीएसटी पंजीयन की शर्त की वजह से राज्य शासन को जीएसटी के रूप में एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। अब तक यह शर्त नहीं थी।

कागज की खरीदी में इस वर्ष निगम बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) के पैमानों पर खुला टेंडर करके कागज खरीदी कर रहा है। बीते बरसों में 4-5 फर्में ही कागज सप्लाई टेंडर में भागीदारी करती थीं, जबकि इस वर्ष 14 फर्मों ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण के हित में इस वर्ष निगम ने वर्जिन वुड पेपर के बजाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार कागज के उपयोग का निर्णय लिया है।

इस बार के किताबों के कवर के लिए 220 जीएसएम पेपर के बजाय 250 जीएसएम का कवर पेपर लगाया जा रहा है जिससे किताबें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी।

शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि पिछले बरसों में विविध-मुद्रण के तहत सालाना करीब सौ करोड़ का काम निगम द्वारा होता था, इस वर्ष इसके रेट काफी कम हुए हैं जिससे पिछले वर्ष जितना काम होने पर 10 से 20 करोड़ की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम किताबों की छपाई के लिए प्रिंटर्स को पॉजिटिव बनाकर देता था जिसमें करीब एक करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होता था। इस बार निगम ने टेंडर की शर्तों से पॉजिटिव हटा दिया है और डीवीडी पर मुद्रण सामग्री देकर सीटीपी से बेहतर क्वालिटी की प्लेट बनवाकर छपाई की शर्त जोड़ी है। निगम ने प्रिंटरों से काफी मोल-भाव करके टेंडर की दरों को कम करवाया है। अलग-अलग किताबों के स्लैब में बीते बरसों के मुताबिक 9 से 14 फीसदी तक ही रेट बढऩा मंजूर किया गया है, और इसके एवज में पॉजिटिव बनाने का खर्च हटेगा और छपाई की क्वालिटी में गुणात्मक सुधार होगा।

श्री त्रिवेदी ने बताया कि पिछले वर्ष कागज 68900 रुपये प्रति टन की रेट पर लिया गया था, इस वर्ष उसी कंपनी से 65990 रुपये प्रति टन पर खरीदा जा रहा है। इस बार का कागज अधिक सफेद है, और उसकी पारदर्शिता कम रहेगी जिससे कि बच्चों को पढऩे में आराम रहेगा। इस खरीदी में 3 करोड़ से अधिक की बचत हो रही है। निगम ने कागज पर निगम के वाटरमार्क के साथ-साथ पेपर मिल के नाम को भी देने की शर्त भी रखी है जिससे मिलों को अपने कागज की क्वालिटी के प्रति अधिक सचेत रहना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के मुख्यालय एवं संबंधित डिपो में निजी सुरक्षा एजेंसी की जगह पर भूतपूर्व सैनिकों को रखा गया है जिससे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने कर्मचारियों को दी जाने वाली लंबित प्रोत्साहन राशि जारी कर दी है, और निगम के कर्मचारियों को पदोन्नति और समयमान वेतनमान का काम भी किया है।

पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार निगम अपने लाभांश की राशि में से शैक्षिक मद के अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों और वाचनालयों के लिए किताबें तैयार करवा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप  भारत के संविधान  और  संविधान के  अंतर्गत  प्रस्तावना मूल अधिकार कर्तव्य  की जानकारी स्कूली छात्रों को देने के लिए पाठ्यपुस्तक निगम  पुस्तकों का मुद्रण कराने जा रहा है । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनेक विषयों पर केंद्रित किताबें तैयार करवाकर छपवाकर बच्चों के अध्ययन को बेहतर बनाना चाहते हैं और निगम अपने लाभांश की राशि में से इस काम को आने वाले बरसों में करेगा ताकि छात्रों को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत और महत्वपूर्ण विभूतियों की जानकारी मिल सके। स्कूलों की लाइब्रेरी और वाचनालय समृद्ध और संपन्न हो सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। राज्य में आज शाम 6.00 तक 905 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 219 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक दो जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 39, बलौदाबाजार 22, बलरामपुर 9, बस्तर 6, बेमेतरा 15, बीजापुर 1, बिलासपुर 60, दंतेवाड़ा 2, धमतरी 38, दुर्ग 101, गरियाबंद 10, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 20, जशपुर 23, कबीरधाम 8, कांकेर 20, कोंडागांव 5, कोरबा 35, कोरिया 26, महासमुंद 29, मुंगेली 6, नारायणपुर 0, रायगढ़ 33, रायपुर 219, राजनांदगांव 71, सुकमा 3, सूरजपुर 44, और सरगुजा 57 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने निगम का काम संभालने के बाद अपने पहले कड़े फैसले में 5 बड़ी फर्मो को 3 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया है। 

पाठ्यपुस्तक निगम ने (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, (5) मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिटर्स प्रा.लिमि. इन 5 फर्मो की काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।

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प्राप्त शिकायतों का बिन्दुवार गहन परीक्षण निगम स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा किया गया।     

मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर के विरूद्ध शिक्षा सत्र 2020-21 में जमा की गई 20 लाख की बैंक गारंटी के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी तथ्यों की समीक्षा एवं संबंधित बैंकों से प्राप्त सूचना अनुसार मुद्रक द्वारा की गई अनियमितता के विरूद्ध निगम द्वारा मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स प्रा.लिमि. रायपुर तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम में कार्यरत मुद्रकों क्रमश: (1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 की पाठ्यपुस्तक मुद्रण निविदा में भाग लिया गया था। निविदा में प्राप्त दरों अनुसार ये सभी एल-1 दर के मुद्रक थे तथा इनके द्वारा पाठ्यपुस्तक मुद्रण कार्य करने हेतु सहमति के साथ निगम से अनुबंध किया गया था। पाठ्यपुस्तक मुद्रण की निर्धारित समय-सीमा एवं मुद्रण क्षमता अनुरूप इनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाकर शेष मुद्रण कार्य निगम को वापस कर दिया गया, जिसे निगम को अन्य मुद्रकों को आबंटित करना पड़ा। तद्नुसार एल-1 मुद्रक होने पर भी आबंटित मुद्रण कार्य को करने से मना करने के संदर्भ में मुद्रण निविदा में उल्लेखित शर्तां के अनुरूप क्रमश: 1) मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, रायपुर (2) मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स, रायपुर (3) मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, रायपुर (4) मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स, रायपुर को निगम द्वारा तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया है।

रायपुर, 5 जनवरी। भाजयुमो नेता और राज्य पर्यटन बोर्ड के पूर्व डायरेक्टर आकाश विग के सोमवार को जन्मदिन के मौके पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनके घर जाकर बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, रामप्रताप सिंह, पवन साय, प्र्रेमप्रकाश पांडे, नारायण चंदेल, श्रीचंद सुंदरानी, डॉ. सलीम राज और ललित जयसिंघ सहित कई नेता मौजूद थे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 5 जनवरी। रबी फसल के लिए खेत जोताई करने जा रही ट्रैक्टर नाला में अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे  ड्राइवर की दबने से मौके पर ही मौत हो गई । साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
   
प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार सुबह ग्राम पंचायत  बगदेही के किसान इन्द्र कुमार साहू (42 वर्ष) चोरभट्टी खार में स्थित अपने खेत की जोताई करने खुद की ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 05 केजी-5787 से जा रहा था। तभी पास के नाला में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।जिसमें चालक  दब गया और उसकी मौत हो गई। साथ बैठे विष्णु विश्वकर्मा (34) भी बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया है कि मृतक किसान के छोटे-छोटे तीन बच्चे हैं।  पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। कोरोना की चपेट में आए मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सांस की तकलीफ के कारण मंगलवार को एम्स में भर्ती कराया गया है। अमिताभ जैन होम आइसोलेशन में थे। 

दिल्ली से लौटने के बाद दो दिन पहले ही श्री जैन कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वे होम आइसोलेशन में थे। उनकी पत्नी भी पॉजिटिव है। मंगलवार को सुबह सांस की तकलीफ होने पर श्री जैन को एम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी हालात स्थिर है।
 
श्री जैन के अलावा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स राकेश चतुर्वेदी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वे होम आइसोलेशन में हैं। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। 

   पहले फेस में ढाई लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। प्रदेश के ढाई लाख कोरोना वारियर्स को पहले चरण में वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन लगाने के लिए 11 सौ बूथ बनाए गए हैं। वैक्सीन लगाने की तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई है। बताया गया कि 14 तारीख को कोरोना वारियर्स को वैक्सीन लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन 7 तारीख को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से रूबरू होंगे। इसमें राज्यों को वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी दी जा सकती है।

केन्द्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है। पहले चरण में कोरोना वारियर्स को वैक्सीन लगाया जाएगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे कोरोना वारियर्स का पंजीयन कर सूची भेजने के लिए कहा था। बताया गया कि प्रदेश के 2 लाख 52 हजार चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी व आंगनबाड़ी, मितानिन पंजीकृत किए गए हैं। इन सभी को पहले चरण में वैक्सीन लगाया जाएगा।

वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेशभर में 11 सौ बूथ बनाए गए हैं। कोरोना वारियर्स को वैक्सीन लगाने के लिए बुधवार और गुरूवार को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन 7 तारीख को सुबह साढ़े 11 बजे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से रूबरू होंगे। इसमें वैक्सीन लगाने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यह भी जानकारी दे सकते हैं कि राज्यों को वैक्सीन कब तक उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि 10 तारीख के बाद राज्यों को वैक्सीन भेजना शुरू हो जाएगी, और संभावना जताई जा रही है कि 14 तारीख को वैक्सीन लगाया जा सकता है। 

केन्द्र सरकार ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि राज्यों को कौन सा वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के भंडारण के लिए पुराना मंत्रालय के पीछे राज्य वैक्सीन भंडार गृह में व्यवस्था रखी गई है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि रायपुर से ही जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 

स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को 
भी लगाया जाए वैक्सीन-संघ
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी पहले चरण में वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य खतरे में रहते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष ओपी शर्मा ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिजन भी कोरोना की चपेट में आए हैं। ऐसे में बचाव के लिए उन्हें भी वैक्सीन लगाना जरूरी है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। दलदल सिवनी स्थित विज्ञान भवन गेट पास चरस-गांजा बेचते आज एक हिस्ट्रीशीटर हिरासत में लिया गया। उसके कब्जे से 335 ग्राम चरस व 5 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत एक लाख आसपास बताई जा रही है, जांच जारी है। 

पुलिस के मुताबिक पंडरी निवासी सिविल लाइन क्षेत्र का एक हिस्ट्रीशीटर यासीन अली (34) पिछले कुछ दिनों से चरस-गांजा की अवैध बिक्री में लगा था। आज सुबह भी वह दलदल सिवनी स्थित विज्ञान भवन गेट पास चरस-गांजा की ब्रिकी कर रहा था। पंडरी पुलिस ने इसकी जानकारी मिलने पर सायबर सेल के साथ घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का बदमाश बताया जा रहा है। 

 पुलिस का कहना है कि आरोपी के विरूद्ध शहर के अलग-अलग थानों में दर्जनों भर अपराध दर्ज हैं। आरोपी गंभीर अपराधों के साथ कई अन्य बड़े अपराधों को भी अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्जकर कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रायपुर पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों के खिलाफ पिछले कुछ समय से ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मादक पदार्थों के साथ कई छोटे-बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। निगम जोन 10 की टीम ने आज दलबल के साथ बोरियाखुर्द पहुंच यहां की करीब 9 एकड़ निजी जमीन पर पिछले कुछ समय से की जा रही अवैध  प्लाटिंग पर रोक लगाई। अवैध  प्लाटिंगकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। निगम अफसरों का कहना है कि प्लाटिंग करने वाले जमीन मालिक का नाम सामने आने के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द स्थित एक निजी स्कूल के समीप करीब 9 एकड़ निजी जमीन पर पिछले कुछ समय से अवैध प्लाटिंग चल रही थी। इसकी शिकायत कुछ लोगों ने निगम प्रशासन से करते हुए कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि निगम जोन 10 नगर निवेश  विभाग की टीम आज सुबह दलबल के साथ बोरियाखुर्द पहुंची। इस दौरान लोगों की शिकायत सही मिलने पर यहां अवैध प्लाटिंग पर तुरंत रोक लगाई गई। दोबारा अवैध प्लाटिंग ना करने की चेतावनी भी दी गई। 
दूसरी तरफ जोन कमिश्नर दिनेश कोसरिया के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थ्रीडी से यहां तोडफ़ोड़ भी की गई। प्लाटिंग करते हुए बनाई गई मुरम रोड थ्रीडी से काटकर आवागमन बाधित किया गया। जोन  कमिश्नर कोसरिया जमीन मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। अवैध प्लाटिंगकर्ता का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार दफ्तर से जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ पुलिस में नामजद एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।

रायपुर, 5 जनवरी। कालीबाड़ी स्कूल के पूर्व शिक्षक शंभूनाथ गांगुली का मंगलवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया जाएगा। वे मिहिर और शिशिर गांगुली के पिता थे।

'छत्तीसगढ़ संवाददाता' 

बिलासपुर, 5 जनवरी। विधायक शैलेष पांडेय और कांग्रेस संगठन के नेताओं की दूरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि बार-बार अप्रिय स्थिति पैदा हो रही है। कल नव नियुक्त ब्लॉक कांग्रेस 1 के अध्यक्ष ने विधायक की कॉलर ही पकड़ ली। लोगों ने बीच-बचाव करके मामले को शांत किया।

घटना न्यू सर्किट हाउस में हुई तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भीतर मौजूद थे और बैठक ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विधायक पांडेय ने बाहर खड़े तैयब हुसैन को ब्लॉक एक का अध्यक्ष बनने की बधाई दी। हुसैन ने कहा कि आप क्यों बधाई दे रहे हैं, आप तो चाहते ही नहीं थे कि मैं दुबारा अध्यक्ष बनूं। विधायक ने कहा कि सही बात है। तुम लगातार अध्यक्ष रहे इसलिये मैं किसी और बड़े पद पर तुम्हें देखना चाहता था। बताया गया है कि इससे तैयब हुसैन नाराज हो गये और उसने विधायक की कॉलर पकड़ते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में हम आपको निपटा देंगे। वहां मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी विजय पांडे व अन्य ने स्थिति बिगड़ते देख दोनों को अलग किया और बहस खत्म हो पाई।

विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि वे पार्टी फोरम में अपनी बात रखेंगे। उन्होंने तैयब हुसैन की इस बात को गलत बताया है जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक ने मुझे कहा कि तुम्हें दुबारा अध्यक्ष बनते नहीं देखना चाहता था।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर विधायक को स्थानीय संगठन की ओर से लगातार कार्यक्रमों से दूर रखने की कोशिश हुई है। इसके चलते वे मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रमों में भी नहीं जा सके। संगठन के नियमित कार्यक्रमों व बैठकों में भी उन्हें बुलाने से परहेज किया जाता है।  यह स्थिति तब से चली आ रही है जब उन्हें बिलासपुर विधानसभा की टिकट मिल गई। चुनाव जीतने के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया। यहां तक कि जिला प्रशासन व पुलिस के सामने भी पांडेय को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। प्रदेश इकाई की ओर से इस विवाद को ठंडा करने की कोई कोशिश अब तक नहीं हुई है।

लंदन, 5 जनवरी | गायिका गेरी हॉर्नर का कहना है कि जब वह अपनी महिला मित्रों के साथ होती हैं तो वह हमेशा खुद में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती हैं। फीमेल फर्स्ट डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइस गर्ल्स की सदस्य ने अपनी यूट्यूब सीरीज 'रेनबो वुमन' के एक नए एपिसोड में सिस्टरहुड के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है, "जब मैं स्पाइस गर्ल्स में थी उस समय मैं छोटी थी और हम एक साथ एक कमरे में प्रवेश करते थे। जब आप एक समूह में होते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। यह फीमेल पैक मेंटलिटी है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे उसी तरह के महिला समर्थन की, उस तरह से मुझे समझने वाले लोगों की, उस संबंध की जरूरत है जो मुझे केवल उन लोगों से ही मिल सकता है। मुझे लगता है कि महिला के रूप में हम एक-दूसरे को अच्छे से समझते हैं और सराहना करते हैं।"

इस एपिसोड में गैरी मादा हाथियों के झुंड के साथ समय बिताते नजर आती हैं और उन चीजों के बारे में बताती हैं जो बीते कई सालों में उन्हें प्रकृति ने सिखाए हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा दूसरी महिलाओं के आस-पास रहना पसंद है। मेरा अन्य महिलाओं के साथ जो कनेक्शन है, उससे मैं हमेशा उंचा महसूस करती हूं। यह एक अलग ही भाषा है। हम एक-दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। आप एक-दूसरे की पीठ ठोक सकते हैं। इनमें एकता है और ये हाथी हमें ये सब सिखाते हैं।"

--आईएएनएस