पटना, 9 जनवरी | बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य प्रमोद सिंह चंद्रवंशी ने अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा प्रबंध में चूकने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र को पत्रकारों से साझा करते हुए कहा कि गांधी मैदान विस्फोट की घटना के लिए लापरवाह अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।

पत्र में 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट की उच्चस्तरीय जांच करवाकर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के सुरक्ष प्रबंध में चूक करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि घटना के बाद भारत सरकार के कुछ अधिकारी यहां जरूर आए और आनन फानन में जांच की औपचारिकता निभा कर सुरक्षा प्रबंध में जानबूझाकर ढील देने वाले अधिकारियों को क्लीनचिट देकर चले गए।

जदयू के टिकट पर ओबरा से दो बार चुनाव लड़ चुके चंद्रवंशी ने पत्र में आरोप लगाया है कि उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।

पत्र में आरोप लगाया है कि, "उस घटना में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश थी, जिसमें सारी खुफिया सूचनाओं के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे।"

पत्र में कहा गया है कि भाजपा की इस 'जन आक्रोश रैली' में बम विस्फोट की घटना में कई लोग हताहत हुए थे।

--आईएएनएस

इमरान क़ुरैशी

कर्नाटक ब्राह्मण विकास बोर्ड ने ग़रीब ब्राह्मण महिला को पुजारी के साथ शादी करने पर तीन लाख रुपये देने का फ़ैसला किया तो राजनीतिक और गैर-राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौंहें तन गईं.

वैसे तो यह रक़म छोटी सी दिखाई देती है जिसे शादी के तीन साल बाद ब्याज समेत देने का प्रावधान किया गया है. लेकिन पुजारी ब्राह्मणों के लिए यह प्रावधान केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है. यह पहले से ही आंध्र प्रदेश में मौजूद है और अन्य दक्षिणी राज्य केरल में भी चिंता का विषय है.

कर्नाटक बोर्ड के चेयरमैन एचएस सच्चिदानंद मूर्ति ने बीबीसी हिंदी से बातचीत में कहा, "क्या आपको पता है कि आर्थिक स्थिरता नहीं होने की वजह से पुजारियों को दुल्हन नहीं मिलती? शहरी क्षेत्रों में वे फिर भी भरणपोषण कर लेते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है. उनके लिए तीन लाख की राशि भी बड़ी है."

केरल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले ऐडवोकेट शंभू नामपुथिरै बीबीसी हिंदी से कहते हैं, "पुजारियों को दुल्हन न मिलने की वजह केवल उनकी वित्तीय अस्थिरता नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक कारण भी हैं."

इस योजना में क्या है?
बीते वर्ष कर्नाटक बोर्ड ने महिलाओं पर केंद्रित दो योजनाएं शुरू की थीं. एक-अरुंधति और दूसरी-मैत्रेयी.

अरुंधति योजना के तहत दुल्हन को शादी के समय 25 हज़ार रुपये दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए शर्त है कि दुल्हन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की हो, ब्राह्मण हो, कर्नाटक से हों और उनकी पहली शादी हो.

मूर्ति कहते हैं, "इससे उन्हें कुछ गहने ख़रीदने में मदद मिल सकेगी. हमने ऐसी 500 महिलाओं की पहचान की है."

मैत्रेयी योजना के तहत जोड़े को शादी के तीन साल बाद तीन लाख रुपये देने का प्रावधान है. शर्त ये है कि दोनों आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के होने चाहिए, कर्नाटक से होने चाहिए और यह उनकी पहली शादी होनी चाहिए.

अगर इन तीन वर्षों के दौरान दोनों के बीच तलाक़ हो गया तो दोनों में से कौन यह रुपये लौटाएगा?

मूर्ति कहते हैं, "हम उन्हें शुरू में ये रुपये नहीं देते. बोर्ड उनके नाम पर बैंक में इस रक़म को फिक्स्ड डिपॉजिट करवाता है. तीन साल पूरे होने पर हम ब्याज़ समेत पूरी रक़म को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं."

मूर्ति कहते हैं, "यह योजना ख़ासकर उन लोगों की मदद करेगा जो ग्रामीण इलाकों से हैं. हमने अब तक 25 लोगों का चयन भी कर लिया है."

आंध्र प्रदेश ब्राह्मण निगम के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास राव ने बीबीसी हिंदी को बताया, "ठीक इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी एक योजना है जिसमें पुजारियों या अर्चकों से शादी के समय दुल्हन को 75 हज़ार रुपये सौंपे जाते हैं. कई पुजारियों की हर महीने एक नियमित आय नहीं होती है."

दोनों बोर्ड की ओर से आर्थिक रूप से कमज़ोर ब्राह्मण परिवार के छात्रों के लिए प्री-यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा और प्रफेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए कई अन्य योजनाएं भी हैं.

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना दक्षिण भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ जाति आधारित निगम या बोर्ड हैं और जो कई अलग अलग योजनाओं के तहत उद्यमियों को छोटे व्यवसाय के लिए सब्सिडी पर एक रक़म देने की योजना भी रखते हैं.

तेलंगाना ब्राह्मण समक्षेमा परिषद के उपाध्यक्ष वीजे नरसिम्हा राव कहते हैं, ''तेलंगाना ने ब्राह्मण समक्षेमा परिषद के गठन की आवश्यकता महसूस की और बीते तीन वर्षों के दौरान इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए. यह ओबीसी या अन्य समूहों की तरह ही उन ब्राह्मणों को सहायता प्रदान करने का प्रयास है जो ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं."

कर्नाटक में ब्राह्मण विकास निगम स्थापित करने का विचार सबसे पहले एचडी कुमारस्वामी ने किया था जब वो जेडीएस-काँग्रेस की गठबंधन सरकार का 2018 में नेतृत्व कर रहे थे. बीजेपी के बीएस यदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते वर्ष निगम को और अधिक निधि प्राप्त हुई.

तो आखिर भौंहें क्यों तनी हुई हैं?
किसी को भी ब्राह्मण पुजारियों की आर्थिक या उनके काम की स्थिति को लेकर कोई संदेह नहीं है.

शंभू नामपुथिरै कहते हैं, "एक पुजारी को ज़्यादा आज़ादी नहीं होती. वे अगर सरकारी नौकरी में हैं तो छुट्टी का विकल्प ज़रूर हो सकता है लेकिन जो नहीं हैं उनके लिए कई समस्याएं हैं. उनके पास न तो अपनी पत्नी के साथ बाज़ार जाने का वक्त है और न ही सिनेमा. वे या तो मंदिर से जुड़े होते हैं या फिर पुजारी की ड्यूटी से. ऐसे में कौन ब्राह्मण पुजारी से शादी करना चाहेगा?"

गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ाइनेंस ऐंड टैक्सेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर डीडी नारायण कहते हैं, "पुजारी की ट्रेनिंग के दौरान उनके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि जो एक बार पुजारी बन गया वो और कुछ नहीं कर सकता. केरल में कम से कम देवस्थानम बोर्ड है जहाँ नियुक्ति की नीति और एक सिस्टम है. "

वे कहते हैं कि पुजारियों का एक डेटाबेस होना आवश्यक है और फिर बोर्ड के माध्यम एक योजना के तहत इस वर्ग को सहायता पहुँचाना आसान किया जा सकता है.

कर्नाटक राज्य अर्चक एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस श्रीकांत मूर्ति कहते हैं, "राज्य के किसी भी शहरी इलाके की कोई भी लड़की पुजारियों से शादी के लिए राज़ी नहीं होती जब तक कि वह (पुजारी) बेंगलुरु में नहीं रहता हो. वास्तव में ब्राह्मण लड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है कि रामचंद्रपुरम मठ स्वामीजी तक को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और भारत के अन्य उत्तरी राज्यों से लड़कियाँ मिल रही हैं. यहाँ तक कि उसे भी जो कर्नाटक के मलनाड इलाके में सुपारी उगाते हैं."

हालाँकि श्रीकांत मूर्ति साथ ही ये भी कहते हैं कि बोर्ड से जो रक़म दी जा रही है वो बदलाव लाने के लिए बेहद कम है.

इंस्टीट्यूट फॉर सोशल ऐंड इकॉनमिक चेंज (आईएसईसी) के पूर्व निदेशक प्रोफ़ेसर आरएस देशपांडे कहते हैं, "दक्षिण भारतीय राज्यों के महत्वपूर्ण और बड़े मंदिरों के कुछ पुजारियों को छोड़कर बाकी अधिकतर ग़रीब हैं. अगर कोई उनकी सहायता कर सकता है तो यह अच्छा है. लेकिन मेरा मानना है कि दहेज, ज़मीन, प्रॉपर्टी या धन से किसी भी विवाह को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. शादी तो लड़का और लड़की के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है." (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। पंडरी प्रगति नगर में एक सुरक्षा गार्ड ने बीती शाम-रात अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। कारण-चरित्र पर संदेह बताया जा रहा है। पुलिस, आरोपी युवक को हिरासत में लेकर घटना की जांच में लगी है। 
पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय सूर्यवंशी (21) यहां पंडरी प्रगति नगर स्थित तेजस्वी मिश्रा के मकान में किराए पर रहता था और दो साल पहले उसने यही की एक युवती नीलम प्रधान (20) से प्रेम विवाह किया था। बीती शाम-रात दोनों में विवाद हुआ। इस दौरान युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 
पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक यहां रिलायंस स्टोर में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। चरित्र पर शंका के चलते दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। बीती शाम-रात भी दोनों में विवाद हुआ और युवक ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। आरोपी पकड़ लिया गया है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर घटना की जांच में लगी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने चुनाव से पहले राहुल गांधी के भाषण का वीडियो शेयर कर भूपेश सरकार पर निशाना साधा, और कहा कि आधा समय तो आत्ममुग्धता में निकल गया, अब तो कुछ काम कीजिए। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर हम आपकी तरह किसानों को न ठगेंगे, न उन्हें धोखा देंगे।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधीजी वादा करके गए थे! 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। 15 क्विंटल की लिमिट खत्म कर देंगे। हर जिला, हर ब्लाक में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे। भूपेश बघेलजी आधा समय तो आत्ममुग्धता में निकल गया, अब तो कुछ काम कीजिए।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि थोड़ा घर से निकलिए। घूमिए। टहलिए। किसानों से मिलिए। आपको पता चलेगा कि किसान खुश हैं। समर्थन मूल्य न सही राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगने जा रही हैं।

आपका 15 साल का कबाड़ भी तो साफ करना है। सब करेंगे डॉक्टर साहब! धैर्य रखिए। दुर्भाग्य से बहुत सी बातें आपकी भाजपा की केंद्र सरकार के हाथों में है। और वो आप लोगों के कहने पर अड़ंगा लगाने में लगी है। हम आपकी तरह किसानों को न ठगेंगे और न उन्हें धोखा देंगे। 

कभी कारखाने देखे हैं, पुराने या नए? वे एक अलग तरह का अहसास देते हैं. जूते की फैक्टरी हो, बिजली का प्लांट या बंदरगाह. दूर दूर तक फैली मशीनें या स्टील की पाइपों का जाल. नहीं देखी हैं तो एलेस्टर वाइपर की तस्वीरें देखिए.

  डॉयचे वैले पर किर्स्टीन शूमन का लिखा- 

बड़ी बड़ी पाइपें, स्टील के प्लैटफार्म, एक ओर से दूसरी ओर जाते तार, इन्हें देखने पर उद्योग और औद्योगिक संयंत्रों की एक ऐसी दुनिया दिखती है जो आम तौर पर सामान्य इंसानों के लिए अनदेखी रह जाती है. देहाती इलाकों में बहुत से कारखाने नहीं हैं, और अगर हैं तो उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जाता है कि वहां तक पहुंचना असंभव है. यहां तक कि पुराने, टूटे फूटे कारखानों को भी भारी सुरक्षा में रखा जाता है. ब्रिटेन के फोटोग्राफर एलेस्टर फिलिप वाइपर ने इन कारखानों को अपना बना लिया है. उन्हें ये नए पुराने कारखाने इतने पसंद हैं कि वे अब सिर्फ इन्हीं जगहों की तस्वीर लेते हैं. कारखानों का अंदरूनी घरौंदा उन्हें इतना भा गया है कि इनकी तस्वीर लेने कहीं भी पहुंच जाते हैं. कोपनहागेन का नया बिजली प्लांट अमा बाके का अंदरूनी हिस्से भी उनकी पसंदीदा जगह है. एलेस्टर वाइपर बताते हैं, "मैं पाइप और ट्यूब को रेसिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास तारों, केबल और पाइप की लाखों तस्वीरें हैं."

औद्योगिक संयंत्रों को लेकर एलेस्टर वाइपर का खास नजरिया है. उनकी तस्वीरों में पाइप, ट्यूब और मशीनें जीवंत हो उठती हैं और वे ग्राफिक मॉडल या एब्सट्रैक्ट आर्ट की तरह नजर आने लगती हैं. 40 साल के फोटोग्राफर अलेस्टर उबाऊ हॉलों को कलात्मकता देते हैं और इन जगहों के लिए लोगों के मन में आकर्षण पैदा करते हैं. सबसे ज्यादा तो वे खुद ही आकर्षित हैं इन बड़े बड़े ढांचों से. हमें बताते हैं, "मैं चकित हूं, यह देखकर कि इंसान इस तरह की बड़ी बड़ी संरचनाएं बना सकता है. इन्हें देखकर लगता है, वाउ, अद्भुत है ये."

उद्योग के ढांचों के लिए एलेस्टर का आकर्षण निश्चित तौर पर बचपन की उस इच्छा से आता है कि आप उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां दूसरे नहीं जा सकते. उनकी तस्वीरों को देखें तो वे सपाट होते हुए भी रोमांच पैदा करती हैं. दस साल पहले एलेस्टर वाइपर्स का औद्योगिक संयंत्रों से प्रेम शुरू हुआ. उन्हें खासकर कारखानों की अनचाही खूबसूरती आकर्षित करती है. लेकिन हमें उनकी तस्वीरें इस बात से भी रूबरू कराती है कि हम क्या बना रहे हैं और उसे किस तरह बना रहे हैं? अब वो चाहे सॉसेज तैयार करने वाले रोबोट हों, या एटम से बिजली बनाने वाले परमाणु संयंत्र. स्पेस सिमुलेटर इतना बड़ा, कि पूरा का पूरा अंतरिक्षयान इसमें समा जाए. यहां तक कि नए कंटेनर शिप भी जिनमें हजारों कारों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसपोर्ट किया जाता है.

एलेस्टर वाइपर कहते हैं कि उन्हें इन संयंत्रों का ग्राफिक एलिमेंट और आकार रोमांचित करता है.लेकिन इनमें वे एक कहानी भी देखते हैं, कहानी उस जिंदगी की जो हम जीते हैं, किस तरह जीते हैं, उसका कितना हिस्सा हम खुद बनाते हैं और उसका कितना बड़ा हिस्सा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एलेस्टर 2004 में डेनमार्क पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए. फोटोग्राफी उन्होंने खुद सीखी और ये तय किया कि उनकी तस्वीरें स्वाभाविक रहेंगी, वे उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं करेंगे. वे कहते हैं, "समस्या उसे एडिट करने की नहीं है, मैं वह सामने लाना चाहता हूं जो सचमुच मौजूद है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता."

एक बात जो उनकी तस्वीरों में दिखती है कि उसमें इंसान नहीं होते. इसके पीछे उनकी एक ही दलील है कि वे इंसान को अपनी तस्वीरों में तभी जगह देते हैं जब उन्हें लगे कि उससे कहानी में कुछ नया आएगा. एलेस्टर कहते हैं, "ये मशीनें भी लोगों के बारे में ही हैं. इन्हें लोगों ने ही बनाया है. हो सकता है कि तस्वीरों में लोग नहीं हों, लेकिन वे मानवीय हैं." इस तरह उनकी तस्वीरें लोगों के ना होने के बावजूद लोगों की कहानी ही कहती हैं, उनके काम के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में.

एलेस्टर वाइपर की तस्वीरों की प्रदर्शनी दुनिया भर में होती है. पिछले दिनों उनकी तस्वीरें फ्रांस के बोर्दो में में दिखाई गईं. वे कहते हैं, "मेरी तस्वीरों में बहुत सारी फैंटसी है. लोग इस तथ्य से रोमांचित होते हैं कि इंसान ही इस तरह की चीजें बना रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे ये भी सोचें कि ये सब हमें कहां ले जा रहा है, क्या हो सकता है. एलेस्टर वाइपर हमेशा एक तलाश में होते हैं, अपनी तस्वीरों के लिए नई नई जगहों की खोज में. वे चाहते हैं कि और औद्योगिक संयंत्रों की तस्वीर लें और इनके जरिए लोगों को पर्दे के पीछे की दुनिया से रूबरू कराएं, और उनकी कुछ अलग सी सुंदरता हमारे सामने लाएं.
 

विलमिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  ने शुक्रवार को घोषणा कि वह जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे. 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह है. बाइडेन ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है. बाइडेन ने विलमिंगटन, डेलावेयर में संवाददाताओं को बताया, "यहां आने के दौरान मुझे रास्ते में बताया गया कि उन्होंने (ट्रंप) संकेत दिए हैं कि वह शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे." 

बाइडेन ने कहा, "बहुत ही कम चीजें हैं जिस पर वो और मैं कभी सहमत हों. हाल ही घटनाओं के बाद वह देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए हैं. उनका शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना एक अच्छी बात है." उन्होंने कहा, "ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे अक्षम राष्ट्रपतियों में से एक है."

अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे. ट्रंप ने सत्ता का ‘‘सुचारू, व्यवस्थित एवं निर्बाध'' हस्तांरण सुनिश्चित करने का वादा करने के बाद यह कहा. ट्रंप ने ट्वीट किया, ‘‘जिन लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, मैं उन्हें बता रहा हूं कि मैं 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होऊंगा.''

अमेरिका में तीन नवंबर को हुए चुनाव में कई सप्ताह तक जीत का ‘‘झूठा'' दावा करने वाले ट्रंप के इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जा रही थी. अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) में अपने समर्थकों द्वारा की गई हिंसा की बुधवार को यह कहते हुए अंतत: निंदा की कि वे अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. सांसत में पड़े ट्रंप ने इसके साथ ही संकल्प लिया कि वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को सत्ता का व्यवस्थित, निर्बाध और सुगम हस्तांतरण सुनिश्चित करेंगे. 

(भाषा के इनपुट के साथ)

जापान के लोग लंबा जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं. रिसर्च दिखाते हैं कि इसकी वजह उनकी एक आम सी आदत है, भारत की ही तरह रोज नहाने की. जापान के करीब 80 फीसदी लोग रोजाना गरम पानी में नहाते ही नहीं काफी समय तक पानी में रहते हैं.

  डॉयचे वैले पर जूलियान रायल, टोक्यो से का लिखा-

शिन्या हायासाका मेडिकल डॉक्टर  हैं और टोक्यो सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. वे दो दशक से स्वास्थ्य पर गर्म पानी के प्राकृतिक सोते "ऑनसेन" में स्नान करने के असर पर काम कर रहे हैं. इस परंपरा के पीछे का विज्ञान अब एक कला के रूप में सामने आया है. हायासाका का कहना है, "लगभग 20 साल पहले, एक बुजुर्ग मरीज की घर पर देखभाल करने वाली एक नर्स ने मुझसे सलाह मांगी थी. वह चिंतित थी क्योंकि मरीज को हाई ब्लडप्रेशर की शिकायत थी और यह तय करना बेहद मुश्किल था कि स्नान करना सुरक्षित है."

हायासाका कहते हैं, "उस समय इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं था और मुझे लगा कि इसके लिए वैज्ञानिक सबूत की जरूरत थी." हायासाका का पहला पेपर द जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में मई 1991 में प्रकाशित हुआ. इस शोध में बुजुर्गों के गर्म पानी में नहाने की निगरानी की बात कही गई थी. लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने शोध का विस्तार कर उसमें जापान की दैनिक स्नान संस्कृति को शामिल कर लिया.

प्राकृतिक 'ऑनसेन' गर्म सोते

जापान में लगभग 27,000 प्राकृतिक गर्म सोते हैं जो प्राचीन काल में लगभग सब के लिए गर्म पानी का स्रोत था. इसके साथ ही स्नान देश की राष्ट्रीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. इसमें धर्म ने भी एक भूमिका निभाई. कई मंदिर स्थानीय लोगों को मुफ्त स्नान की सुविधा प्रदान करते थे. कई बौद्ध सूत्रों में भी नियमित स्नान की सिफारिश की गई है.

1960 के दशक तक अधिकांश जापानी घरों में बाथरूम नहीं हुआ करता था और लोग पड़ोस के सार्वजनिक स्नानघर में इकट्ठा होते थे. मिलजुलकर नहाना एक सामाजिक कार्यक्रम बन गया था. देश में आज लगभग हर घर में बाथरूम है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सार्वजनिक स्नानघर मौजूद हैं.

हायासाका बताते हैं, "नियमित रूप से स्नान करने के तीन मुख्य स्वास्थ्य लाभ हैं: गर्मी, हल्कापन और हाइड्रोस्टेटिक दबाव. व्यक्तिगत साफ-सफाई भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, जो केवल एक शॉवर लेने से ही मिल सकता है. लेकिन अन्य तीन के लिए आपको खुद को गर्म पानी में डुबोना होगा."

शरीर का तापमान बढ़ने से लाभ

हायासाका के अनुसार पहला लाभ शरीर के तापमान को बढ़ाने से होता है, जिसमें पानी का तापमान कम से कम 38 सेल्सियस होना चाहिए. वे कहते हैं, "गर्म पानी में डूबने से धमनियों को आराम मिलता है और वो फैलते हैं जिससे खून का बहाव बेहतर होता है."

"रक्त आपके शरीर में करीब 3,700 अरब कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गंदे तत्वों को दूर करता है." उन्होंने बताया, "रक्त संचरण में बेहतरी सोते में शरीर को जुबोने से पैदा होने वाली भावना के लिए जिम्मेवार है, जैसे कि दिन भर की थकान भाप के बादल के ऊपर तैरते हुए दूर हो रही है."

हायासाका कहते हैं कि गर्मी दर्द को भी कम करती है और शरीर को गर्म रखने से तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता कम हो जाती है. इससे पीठ दर्द, अकरे हुए कंधे और अन्य तरह के दर्द भी कम हो सकते हैं. गर्मी कोलेजन युक्त लिगामेंट को भी नरम करती है जो जोड़ों को घेरे हुए हैं. यह जोड़ों को नरम बना देता है जिससे दर्द में राहत मिलती है.

रात को आती है अच्छी नींद

पुरानी कहावत है कि गरम बाथ लेने से नींद अच्छी आती है. शोध दिखाता है कि इसमें सच्चाई है क्योंकि इससे शरीर की भारी मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और उन्हें आराम मिलता है. हायासाका ने कहा, "जब आप सोते में डूबते हैं, तो तीसरा मुख्य लाभ ये होता है कि आपके शरीर के आसपास का पानी शरीर के हर हिस्से पर हाइड्रोस्टेटिक दबाव बढ़ाता है. यह पैरों और शरीर के निचले हिस्से के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. यह सूजन को कम करने में मदद करता है क्योंकि सूजी हुई वाहिकाओं से रक्त दिल में लौटता है और रक्त संचरण में सुधार होता है."

चिबा विश्वविद्यालय के रिसर्चरों के साथ किए गए एक अध्ययन में हायासाका ने तीन साल तक 14,000 बुजुर्ग लोगों का निरीक्षण किया. इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि जो लोग हर दिन गर्म स्नान करते हैं, उन्हें उन लोगों के मुकाबले जो हफ्ते में सिर्फ दो या कम बार स्नान करते हैं, नर्सिंग देखभाल की जरूरत 30 प्रतिशत कम होती है.

इस साल की शुरुआत में ओसाका में वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरा अध्ययन पूरा हुआ. इसमें 20 वर्षों के दौरान 30,000 लोगों की सेहत की जांच की गई और यह पाया गया कि रोज स्नान करने वाले लोगों में स्ट्रोक या दिल के दौरे जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा लगभग 30 प्रतिशत कम है.

स्ट्रोक के खतरे में कमी

प्रोफेसर हायासाका के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नियमित स्नान स्ट्रोक या दिल के दौरे के जोखिम को कम करता है क्योंकि गर्मी रक्त वाहिकाओं को फैलाती है, रक्तचाप को कम करती है और संवहनी एंडोथेलियल फंक्शन में सुधार होता है. उनके अनुसार कुछ अध्ययनों से यह संकेत भी मिला है कि गरम पानी में ज्यादा देर रहने से मानसिक कुशलता में भी सुधार होता है और डिमेंशिया का खतरा घटता है. हायासाका इसके लिए मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में सुधार को जिम्मेवार मानते हैं.

औसत जापानी महिला 87 साल से ज्यादा जीती हैं और पुरुषों की औसत उम्र 81 साल है. जर्मन महिला औसतन 83 साल जीती हैं, जबकि पुरुष की औसत उम्र 78 साल होती है. इस वर्ष जापान में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या पहली बार 80,000 से अधिक हो गई जिनमें करीब 88 प्रतिशत महिलाएं हैं. चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न इलाकों के विशेषज्ञ हायासाका के नतीजों के साथ इत्तेफाक रखते हैं.

लॉस एंजिलेस में स्थित कान, नाक और गले के विशेषज्ञ माइकल ए पर्स्की कहते हैं, "परिधीय परिसंचरण और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की उत्तेजना में वृद्धि हमारे नाड़ियों और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है." उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं यह भी मानता हूं कि गर्मी हमारे जोड़ों, नसों, लिगामेंट और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में मदद करती है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे शरीर की अकड़न में राहत मिलती है." उनके अनुसार "गर्म पानी में लेटने से शरीर और मस्तिष्क दोनों को शांति मिलती है."

'शक्तिशाली उपचार'

डॉक्टर जेनेल किम सैन डिएगो में जेबीके वेलनेस लैब्स के संस्थापक है और पारंपरिक पूर्वी दवाओं के चिकित्सक हैं. उन्होंने बताया कि "विशेष रूप से हर्बल पानी में डूबना, जिसमें रक्त संचार और ची को बढ़ावा देने वाले हर्बल तत्व होते हैं, दिमाग और शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली उपचारों में से एक हो सकता है." वे कहती हैं, "आखिरकार, त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग है, और गर्म पानी में डूबने पर हमारे सभी पोर खुल जाते हैं और जड़ी-बूटियों के लाभकारी तत्वों को अवशोषित करते हैं."

किम का कहना है कि गर्म सोते में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, और सल्फेट जैसे अन्य तत्व, "मन को शांत करने, मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने पाचन को सुधारने और शरीर को संतुलित करने शक्तिशाली तरीका हो सकते हैं.

हायासाका कहते हैं, "दुर्भाग्य से जापानी लोगों की भागदौड़ वाली जीवन शैली के कारण बहुत से लोग लंबे दिन के अंत में बाथ लेने के बजाय शॉवर ले रहे हैं. हाल के अध्ययनों से पता चला है कि सिर्फ 40 प्रतिशत लोग ही अब रोज स्नान करते हैं. आधुनिकता के कारण परंपरा से दूर जाने से होने वाले बदलावों के नतीजे गंभीर हो सकते हैं. जापान में इसके कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है.

गुरुवार रात पुजारी सत्यनारायण अपने एक चेले के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जब भागने की फिराक में था, तो गांव के ही कुछ लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दी.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त और मंदिर के पुजारी को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुजारी के दो अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है.

रविवार को बदायूं जिले के उघैती थाना क्षेत्र के मेवली गांव में मंदिर गई 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. महिला के परिजनों ने मंदिर के पुजारी सत्यनारायण और उनके दो साथियों पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है. बाद में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. लापरवारी बरतने के कारण उघैती थाने के थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब न तो पुलिस को मिल पा रहा है और न ही परिजनों को.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर मामले की जांच में विशेष कार्य बल यानी एसटीएफ की मदद ली जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में की जाए.

शिकायत को पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी
महिला के परिजनों के मुताबिक, मंदिर के पुजारी सत्यनारायण रविवार रात करीब बारह बजे उनके घर पर आए और लहूलुहान अवस्था में महिला को छोड़ गए. महिला के 19 वर्षीय बेटे के मुताबिक, "मां शाम पांच बजे मंदिर गई थी और बोली थी कि देर हो जाएगी तो नानी के यहां रह जाऊंगी. लेकिन रात में बाबा जी के साथ दो लोग आए और बोले कि ये कुंए में गिर गई थीं. इतना कहकर तुरंत चले गए. हम लोगों ने देखा तो मां मर चुकी थीं."

तेज बारिश और रात ज्यादा होने के कारण परिजन पुलिस को सूचना नहीं दे सके. अगले दिन वो उघैती थाने पर पहुंचे लेकिन उनकी शिकायत को पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी. महिला के बेटे के मुताबिक, "जब हमने डायल 112 पर फोन किया तब पुलिस आई. उसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. अगले दिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर लिखी गई.”

हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से जब शिकायत की गई तो एफआईआर तुरंत दर्ज की गई. बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा कहते हैं कि कुछ लापरवाही जरूर हुई और इसी वजह से उघैती थाने के थानाध्यक्ष को निलंबित भी किया गया है.

दरअसल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद महिला के साथ हुई हैवानियत की बात सामने आई जिससे पुलिस भी सकते में आ गई. बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल ने पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के बारे में मीडिया को जानकारी दी, "जिस तरह से जख्म मिले हैं शरीर पर उससे प्रथमद्रष्ट्या पता चलता है कि महिला के साथ रेप हुआ और बेहद जघन्य तरीके से उसकी हत्या हुई की गई है. यही नहीं, एक पैर भी टूटा हुआ था.”

मामले को ले कर राजनीति काफी गर्म
वहीं गिरफ्तारी के बाद मुख्य अभियुक्त पुजारी ने पुलिस को बताया कि बारिश के चलते महिला मंदिर परिसर में स्थित कुंए में गिर गई थी. महिला को कुंए से निकालने के लिए पुजारी ने गांव के ही दो लोगों को फोन करके बुलाया और फिर उन्हीं की मदद से महिला को घर भी पहुंचाया. इन लोगों के साथ जसपाल नाम के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

जसपाल का कहना था कि महिला को कुंए से निकालने के बाद करीब बीस किलोमीटर दूर चंदौसी में एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए भर्ती करने से मना कर दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि यदि अस्पताल में समय से इलाज मिल गया होता तो शायद महिला की जान बच गई होती.

महिला का मायका इसी मेवली गांव में है जहां के मंदिर में महिला की मौत हुई है जबकि उनका घर यानी ससुराल यहां से करीब दस किलोमीटर दूर क्यावली गांव में है. महिला की मां मेवली गांव में ही अकेले रहती हैं. वह कहती हैं कि पुजारी ने इतनी पास होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं बताया, दस किलोमीटर दूर उसके घर लेकर क्यों गया. मां राममूर्ति देवी का आरोप है कि पुजारी सत्यनारायण ही महिला के साथ हुई घटना के लिए दोषी हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी गर्म हो गई है. पिछले दो दिनों से बदायूं के मेवली और क्यावली गांवों में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है. समाजवादी पार्टी के बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और मौजूदा सांसद संघप्रिया मौर्य के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने भी दौरा किया. घटना को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं.

इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. परिजनों का कहना है कि थानेदार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और पोस्टमॉर्टम होने तक मौके का मुआयना तक नहीं किया. इसकी वजह से मुख्य अभियुक्त मंदिर का पुजारी दो दिन तक गांव में ही रहा और बाद में फरार हो गया. यही नहीं, पुजारी सत्यनारायण चार दिन तक गांव में ही छिपा रहा और जिले भर की पुलिस गांव में ही रहने के बावजूद उसे तलाश तक नहीं कर पाई.

2014 में जब ऐक्ट ईस्ट नीति की घोषणा हुई थी, तब इसका फोकस दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के देश थे. पिछले छह सालों में इस नीति में कई छोटे बड़े परिवर्तन आए हैं.
  डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र का लिखा-
  
1 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शांगरी ला भाषण में भारत की इंडो-पैसिफिक नीति की औपचारिक रूप से घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक स्वतंत्र, मुक्त, और समावेशी इंडो-पैसिफिक व्यवस्था का हिमायती है और इसके लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है.

इंडो-पैसिफिक नीति को ऐक्ट ईस्ट और आसियान देशों को केंद्र में रखने की बात कहकर उन्होंने दक्षिण पूर्वी देशों के संशयों को भी खतम करने की कोशिश की. साथ ही क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्कोणीय सम्बंध मजबूत करने की तरफ भी बड़े कदम उठाए गए. यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत क्वाड को इंडो-पैसिफिक से सीधे जोड़ने से बचता रहा है.

इसकी प्रमुख वजह यह है कि भारत और जापान दोनों ही मानते हैं कि चीन को अनायास भड़काना बेमतलब की कवायद है. दूसरी ओर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसे इंडो-पैसिफिक और चीन दोनों से जोड़ कर देखते हैं. पिछले दो से ज्यादा वर्षों में इन चारों देशों के क्वाड को लेकर दिए गए वक्तव्यों से यह बात साफ है.

बहरहाल, भारतीय नीति निर्धारकों को जल्द ही यह अहसास हुआ कि अगर इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को मूर्त रूप देना है तो इस तरफ तेजी से और बड़े कदम उठाने होंगे. इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव इसी सोच का नतीजा है.

आज से लगभग एक साल पहले चौदहवीं ईस्ट एशिया शिखर वार्ता के दौरान बैंकॉक में नवंबर 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव की घोषणा की. कुछ ही दिनों बाद जब भारत और जापान के बीच 2+2 विदेश और रक्षामंत्री-स्तरीय बैठक में भी भारत ने औपचारिक तौर पर इसकी बात की. तब से लेकर आज तक भारत की ऐक्ट ईस्ट, इंडो-पैसिफिक और नेबरहुड नीतियों में इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव एक अहम स्थान रखता है.

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के सात स्तम्भ
हाल ही में इसकी झलक एक बार फिर तब देखने को मिली जब अपनी 5 से 7 जनवरी 2021 की श्रीलंका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और श्रीलंका के बीच इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के तहत सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया. कोलम्बो पोर्ट में भारतीय निवेश को भी इसी का हिस्सा मान कर देखा जाता है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के सात स्तंभ हैं:

समुद्री सुरक्षा

समुद्री पारिस्थिकी

समुद्री संसाधन

विज्ञान, तकनीक, और शैक्षिक सहयोग

आपदा जोखिम को कम करना और आपदा प्रबंधन

क्षमता निर्माण और संसाधनों को साझा करना और

ट्रेड कनेक्टिविटी और समुद्री यातायात

भारतीय विदेश नीति के नजरिए से देखें तो यह एक बड़ी पहल थी क्योंकि इससे पहले इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए भारत ने कोई बड़ी पहल नहीं की थी. श्रीलंका, बांग्लादेश और दशिण एशिया के देश, मॉरिशस, मालदीव और हिंद महासागर के तमाम देश, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और दक्षिणपूर्व एशिया के तमाम देश, और यही नहीं जापान और कोरिया समेत पूर्वी एशिया के देशों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया के देश भी इस पहल का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं. 

समुद्री व्यापार और यातायात, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुर्ती से साथ साथ काम करने की कवायद के पीछे कहीं न कहीं चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का साया तो है ही लेकिन साथ ही इस बात का अहसास भी है कि सहयोग की बुनियादी जरूरतों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात सुरक्षा की गारंटी और संसाधनों के जिम्मेदाराना ढंग से उपयोग को मिलकर और नियम-बद्ध तरीके से अमल में नहीं लाया गया तो आगे आने वाला समय मुशकिल होगा. साफ है इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य है सुरक्षित, सुदृढ़ और मजबूत नियम-बद्ध और शांतिपरक क्षेत्रीय व्यवस्था को मजबूत करना.

दवाई भी कड़ाई भी
राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 के लिए नया नारा दिया है. नया नारा कोरोना महामारी के संदर्भ में हैं और प्रधानमंत्री मानते हैं कि भारत इस महामारी से लड़ने में कामयाब हुआ है.

नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था है क्या?
तो आखिर यह नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था है क्या और इस पर भारत इतना जोर क्यों दे रहा है? दरसल नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था, जिसे रणनीतिकार रूल्स-बेस्ड रीजनल ऑर्डर की संज्ञा भी देते हैं, वह व्यवस्था है जिसमें आधुनिक विश्व के तमाम सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाने वाले नियमों को न सिर्फ मान्यता दी जाती है बल्कि यह माना जाता है कि सभ्य और आधुनिक राष्ट्रों के लिए यह नियम नैतिक तौर पर अनुल्लंघनीय हैं. इन नियमों में प्रमुख हैं – मानवाधिकारों का सम्मान, लोकतंत्र को बढ़ावा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन में ताकतवर और कमजोर देश के बीच फर्क ना करना, विवादों का  शांतिपूर्वक निपटारा और जरूरत आन ही पड़े तो मामले को सुलझाने में अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की सहायता लेना.

समुद्री जहाजों के नेविगेशन की स्वतंत्रत्रा इससे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दों में आता है. महत्वपूर्ण इसलिए कि समुद्र और आकाश किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं हैं, न हो सकते हैं. इन्हें "वैश्विक कॉमन्स” की संज्ञा दी जाती है. इस श्रेणी में साइबर जगत, वातावरण, आउटर स्पेस और अंटार्कटिका जैसे मामले आते हैं. ये वो मामले हैं जिन पर एक देश की कब्जे की अनाधिकार चेष्टा को रोकना नियम-बद्ध क्षेत्रीय और विश्व व्यवस्था का जिम्मा. संयुक्त राष्ट्र संघ और ऐसे ही तमाम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों और कानूनों ने इस व्यवस्था को बचाए रखने की कोशिश की है. हालांकि इस मामले में सफलताओं का गिलास भी अकसर आधा भरा ही पाया जाता है. 

बड़े देश छोटों को न परेशान करें और दुष्ट देशों की नियम्बद्ध शांतिपूर्वक मरम्मत हो जाए, यह तो शायद दूसरी दुनिया का चलन हो, धरती पर तो ऐसा होना दिनों दिन मुश्किल हो रहा है. बहरहाल, इस रास्ते पर बढ़ने में कोशिश करने से ही रास्ता निकलेगा और ऐसा भी नहीं है कि नियम-बद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में हमें सफलताएं नहीं मिली हैं. हुआ बस यह कि दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी छोटी सहूलियतों के लिए बड़े उद्देश्यों को भूल गए हैं.

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव और इस जैसे तमाम छोटे बड़े बहुपक्षीय सहयोग के रास्तों के जरिए ही इंडो-पैसिफिक व्यवस्था का जापान, भारत और ऐसे तमाम देशों का सपना साकार होगा और इसके लिए सभी सामान विचारधारा वाले देशों को पुरजोर कोशिश भी करनी होगी.

(राहुलमिश्रमलायाविश्वविद्यालयकेएशिया-यूरोपसंस्थानमेंअंतरराष्ट्रीयराजनीतिकेवरिष्ठप्राध्यापकहैं.)

फेसबुक के मेसेंजर ऐप व्हाट्सऐप की नयी शर्तों की वजह से प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. भारत में अब व्हाट्सऐप पेमेंट का डाटा भी फेसबुक से साझा करेगा. कुछ लोगों ने अपने स्मार्टफोन से इस ऐप को हटाने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर आकांक्षा सक्सेना का लिखा-

सुबह उठते ही मोबाइल फोन व्हाट्सऐप पर आए मेसेजों से भरा होता है. फैमिली ग्रुप पर आया गुड मॉर्निंग मेसेज हो या घरेलू नुस्खों के फॉरवर्ड्स, हर तरह के मेसेज हमारे दर्जनों व्हाट्सऐप ग्रुपों पर आते हैं. अब तक तो यह एक गोपनीय सिस्टम था लेकिन अब व्हाट्सऐप के इस्तेमाल के मायने बदल जाएंगे.

व्हाट्सऐप ने हाल ही में अपनी शर्तों और गोपनीयता नीति को अपडेट किया है. इसमें मुख्य रूप से जो बातें नयी हैं उनमें महत्त्वपूर्ण ये है कि व्हाट्सऐप यूज़र्स के डेटा का उपयोग करेगा और वह अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ इसे साझा करेगा. प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को इन बातों को स्वीकार करने के लिए 8 फरवरी, 2021 तक का समय दिया गया है. अगर शर्तें न मानी गयीं तो व्हाट्सऐप का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

नई नीति पर बंटे हैं भारतीय यूजर
कई भारतीय यूज़र इस बात से नाखुश हैं और कुछ ने तो प्लेटफार्म को अपने फोन से हटा दिया है. सुचेता दलाल एक स्वतंत्र लेखिका हैं और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए फोन से ऐप हटाने का स्क्रीनशॉट साझा किया है और फीडबैक में यह भी कहा कि वह यह नयी शर्तों की वजह से कर रही हैं. सुचेता दलाल ने डीडब्ल्यू  हिंदी को बताया, "व्हाट्सऐप की हम सबको आदत है. हर क्षेत्र में इसका उपयोग जरूरी सा हो गया है इसलिए यह आसान निर्णय नहीं था. लेकिन अब व्हाट्सऐप ने गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हम अपनी गोपनीयता बनाए रखें. यह बदलाव मेरे लिए जरूरी है. मैं नहीं चाहती मेरे डाटा का इस्तेमाल किया जाए. इसलिए मैं यह प्लेटफार्म छोड़ रही हूं."

मीडियानामा के संस्थापक और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट निखिल पाहवा के मुताबिक उनके पास कई लोगों के मेसेज आ रहे हैं जो डरे हुए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि उनके मेसेज अब एन्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे या कोई और उनके मेसेज पढ़ पाएगा या लोकेशन देख का कोई उनका पीछा या निगरानी रख पाएगा. पाहवा कहते हैं, "यह सब गलत जानकारी है. व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ डाटा बहुत पहले से ही साझा कर रहा है. इस पॉलिसी के शोर में अच्छी बात है कि लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता हो रही है. इसका एक कारण है कि लोग फेसबुक को डेटा सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं मानते, लेकिन अब तक व्हाट्सऐप इस लेबल से बचता रहा है और सिक्योर माना जाता रहा है."

यूजर्स को प्राइवेसी की चिंता
गोकुल षण्मुगा सुंदरम इंजीनियरिंग के छात्र हैं और नयी पॉलिसी से क्षुब्ध हैं. उन्होंने व्हाट्सऐप मैसेंजर को डिलीट करने की जगह गूगल प्ले पर अपना गुस्सा जताया है. वह कहते हैं, "मुझे ये शर्तें मंजूर नहीं हैं. हमारे डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है और व्हाट्सऐप को ऐसा नहीं करना चाहिए. अभी तक व्हाट्सऐप पर मेरी गोपनीयता सिक्योर थी इसलिए मैं इसका उपयोग करता था. मेरा डाटा किसी को नहीं जाना चाहिए और इसमें हैकिंग का भी खतरा है."

ट्विटर पर भी लोगों ने व्हाट्सऐप की नयी घोषणा पर काफी नाराज़गी जताई है, और सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है. व्हाट्सऐप का बहिष्कार करने की मुहिम भी चल रही है. दुनियाभर में व्हाट्सऐप का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले भारत में ही हैं. हर महीने व्हाट्सऐप के एक्टिव यूज़र्स की संख्या 4० करोड़ से ज्यादा है. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनको इस नयी नीति से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आजकल सबकी जिंदगी में निगरानी एक आम बात हो गयी है और अब हर डिवाइस या ऐप में किसी न किसी तरह से डाटा की निगरानी हो रही है.

'नहीं होगा कुछ खास असर'
टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट निखिल पाहवा  कहते हैं, "भारत में डाटा बहुत सस्ता है. यह सिर्फ 21 रूपये प्रति गीगाबाइट पर उपलब्ध है. इसलिए व्हाट्सऐप के एक्टिव यूजर की संख्या पिछले पांच सालों में दोगुनी से ज्यादा हो गयी है. अगर प्राइवेसी की सोचते हुए 10 प्रतिशत भी लोग व्हाट्सऐप से जाएंगे तो इसके बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं होगा. लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा." 

उधर सुचेता दलाल नए विकल्पों के बारे में सोच रही हैं. वे कहती हैं, "मैं सिग्नल, टेलीग्राम, हाईक इत्यादि के बारे में जानकारी इकठ्ठा कर रही हूं, जल्द ही मैं किसी नए ऐप को डाउनलोड करूंगी." भारत व्हाट्सऐप के लिए सबसे बड़ा मार्केट है. भले ही चंद लोगों को व्हाट्स ऐप की नयी नीति न भाए, लगता नहीं कि इससे व्हाट्सऐप की दुकान बंद होगी.

   पीसीसी को एक-दो दिनों में रिपोर्ट देगी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। कांग्रेस विधायक शैलेष पाण्डेय से ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दुव्र्यवहार करने के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच कमेटी एक-दो दिन में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को देगी। बताया गया कि जांच कमेटी ने करीब 40 नेताओं के बयान लिए हैं।  ज्यादातर नेताओं ने विधायक के साथ दुव्र्यवहार मामले पर ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। 

सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर प्रवास के दौरान स्थानीय विधायक शैलेष पाण्डेय के साथ दुव्र्यवहार के मामले पर पार्टी के अंदरूनी राजनीति गरमा गई है। शहर जिला कांग्रेस के एक ब्लॉक अध्यक्ष तैय्यब हुसैन ने मामूली बात पर विधायक शैलेष पाण्डेय का कॉलर पकड़ लिया था। इस घटना पर पाण्डेय और उनके समर्थकों ने ब्लॉक अध्यक्ष पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया है। शैलेष पाण्डेय ने घटना की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से की थी। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे को भी घटना से अवगत कराया था। पीसीसी ने विधायक के साथ बदसलूकी के मामले की पड़ताल के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, कन्हैया अग्रवाल और पीयूष कोसरे को जांच का जिम्मा दिया था। 

पार्टी की जांच समिति ने शुक्रवार को दिनभर बिलासपुर में घटना स्थल पर मौजूद नेताओं के बयान लिए। सूत्र बताते हैं कि करीब 40 नेताओं के बयान दर्ज किए गए। जिनमें मेयर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान, शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय पाण्डेय, राधे भूत, अटल श्रीवास्तव सहित अन्य नेता थे। विधायक  शैलेष पाण्डेय और ब्लॉक अध्यक्ष तैय्यब हुसैन के भी पक्ष लिए गए।

जांच समिति के सदस्य कन्हैया अग्रवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में सिर्फ इतना ही कहा कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों के बयान लिए गए हैं। रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष श्री मरकाम के एक नजदीकी रिश्तेदार का निधन होने के कारण वे फरसगांव में हैं। उनके लौटने के बाद एक-दो दिन में जांच समिति  रिपोर्ट दे देगी। सूत्र बताते हैं कि बिलासपुर के ज्यादातर नेताओं ने विधायक से दुव्र्यवहार की पुष्टि की है, और ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इन नेताओं का मानना है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता बढ़ेगी। 

विधायक शैलेष पाण्डेय ने ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि मामूली विवाद को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कॉलर पकडऩे की घटना से इंकार किया है। कई नेता भी ऐसे भी थे जिनका कहना था कि उन्हें विधायक के साथ बदसलूकी के प्रकरण की जानकारी मीडिया से मिली है। बहरहाल, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्रवाई कर सकते हैं।

 आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, जांच 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। राजधानी रायपुर से लगे सेजबहार की एक जमीन का फर्जी इकरारनामा तैयार कर 51 करोड़ में सौदा कर लिया गया। बाद में पता चला कि यह जमीन किसी और की है। पुलिस, धोखाधड़ी  मामला दर्ज कर जांच में लगी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 

पुलिस के मुताबिक रायपुर पचपेड़ी नाका निवासी दीपक रहेजा की सेजबहार स्थित अपनी एक जमीन का करीब महीनेभर पहले सौदा हो गया। सतीश कुमार सिन्हा ने इस जमीन को अपनी बताकर एक अन्य व्यक्ति से सौदा कर लिया। 51 करोड़ में जमीन का सौदाकर दो करोड़ का इकरारनामा तैयार करा लिया गया। इस दौरान जमीन खरीदने वाले ने भी रजिस्ट्री व अन्य राजस्व दस्तावेजों की जांच नहीं की। 

बताया गया कि जमीन मालिक को इसकी जानकारी होने पर उसने इसकी लिखित शिकायत सेजबहार मुजगहन पुलिस में की। पुलिस का कहना है कि सेजबहार की एक कीमती जमीन को धोखाधड़ी कर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कागजात में दो करोड़ नगद देना भी दिखाया गया है। पुलिस, धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लगी है।  फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 
 

सिडनी, 9 जनवरी। आस्ट्रेलिया ने अपने शानदार हरफनमौला खेल के दम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार का खेल खत्म होने तक भारत पर 197 रनों की मजबूत बढ़त ले ली है। 

आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय टीम को अपने पहली पारी के स्कोर 338 रनों से आगे नहीं जाने दिया। पैट कमिंस की अगुआई में आस्ट्रेलिया ने भारत को पहली पारी में 244 रनों पर ही समेट दिया और दूसरी पारी में 94 रनों की बढ़त लेते हुए उतरी। 

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने दो विकेट खोकर 103 रन बना लिए हैं और अपनी बढ़त को मजबूत कर लिया है। दिन का खेल खत्म होने तक उसके दो मुख्य बल्लेबाज मार्नस लाबुशैन 47 और स्टीव स्मिथ 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन दोनों ने पहली पारी में भी शानदार बल्लेबाजी की थी। लाबुशैन ने 91 रन बनाए थे तो वहीं स्मिथ ने 131 रनों की पारी खेली थी। 

आस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी एक बार फिर विफल रही और टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे सकी। पहली पारी में अर्धशतक जमाने वाले विल पुकोवस्की (10) 16 के कुल स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। 35 के कुल स्कोर पर डेविड वार्नर (13) को रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया। 

यहां से स्मिथ और लाबुशैन ने विकेट पर अपने पैर जमा लिए। दोनों के बीच अभी तक 68 रनों की साझेदारी हो चुकी है। लाबुशैन 69 गेंदों का सामना कर छह चौके लगा चुके हैं। वहीं स्टीव स्मिथ 63 गेंदों पर तीन चौके मार चुके हैं। 

इससे पहले भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 96 रनों के साथ की। भारतीय टीम ने कुल 100.4 ओवरों का सामना किया। चेतेश्वर पुजारा ने 50 रन बनाए जबकि ऋषभ पंत ने 36 रनों की पारी खेली। रवींद्र जडेजा 28 रनों पर नाबाद लौटे। पंत और जडेजा दोनों को बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी और दोनों के स्कैन के लिए ले जाया गया है। पंत की जगह रिद्धिमान साहा विकेटकीपिंग कर रहे हैं। 

भारत ने दिन के पहले सत्र में कप्तान अजिंक्य रहाणे (22) और हनुमा विहारी (4) के विकेट गंवाए थे। दूसरे सत्र में भारत ने पंत और पुजारा के साथ-साथ बाकी सभी विकेट गंवा दिए। 

आस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने चार विकेट लिए जबकि जोश हेजलवुड को दो विकेट मिले। मिशेल स्टार्क ने भी एक सफलता हासिल की। भारत के तीन बल्लेबाज रन आउट हुए। यह कुल सातवां मौका है जब किसी एक पारी में भारत के सात बल्लेबाज रन आउट हुए हैं।

लंच तक भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था। उस समय तक उसने चार विकेट पर 180 रन बनाए थे। चार में से दो विकेट शनिवार को गिरे थे जबकि दो शुक्रवार को गिरे थे। लंच तक पुजारा 42 और पंत 29 रनों पर नाबाद थे।

लंच के बाद भारत के लिए स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले पंत 195 के कुल योग पर आउट हुए और फिर इसी योग पर पैट कमिंस ने पुजारा को आउट किया। पंत का विकेट हेजलवुड ने लिया जबकि पुजारा को कमिंस ने चलता किया।

इसके बाद जडेजा और रविचंद्रन अश्विन (10) ने स्कोर को 200 के पार पहुंचाया लेकिन 206 के कुल योग पर अश्विन रन आउट कर दिए गए। नवदीप सैनी (3) को मिशेल स्टार्क ने 210 पर चलता किया और जसप्रीत बुमराह को 216 के कुल योग पर लाबुशैन ने रन आउट किया।

जडेजा 37 गेंदों पर पांच चौके लगाकर नाबाद रहे जबकि अंतिम विकेट के तौर पर कमिंस ने मोहम्मद सिराज (6) को आउट किया। (आईएएनएस)

महादेवघाट पास की घटना का खुलासा 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी। रायपुरा के महादेव घाट पास युवक की हत्या के आरोप में दो युवक पकड़े गए। दोनों युवक रिश्ते में मामा-भांजा हैं। इन दोनों ने मिलकर एक माल वाहक वाहन को हड़पने के लिए अपने दोस्त की कल सुबह शराब पिलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर के महादेवघाट के पास कल सुबह जिस युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था, उसकी पहचान कर ली गई है। वह मुंगेली के फुलवारी गांव का रहने वाला वकील कैवर्त था और वह यहां डुमरतराई में किराए का घर में रहकर थोक सब्जी बाजार में काम कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल आदि जांच की। इस दौरान आरोपी पकड़ लिए गए। आरोपियों में चंगोराभाठा श्रीराम नगर निवासी दीपक यादव (27) व शेखर यादव (18) शामिल हैं। 
पुलिस का कहना है कि घटना को लेकर अलग-अलग जगहों के साथ डूमरतराई थोक सब्जी बाजार में भी पूछताछ की गई। इस दौरान यह जानकारी सामने आई कि कुछ दिनों पूर्व मृतक ने अपने एक साथी को बताया था कि दीपक यादव निवासी चंगोराभाठा, जो स्वयं भी डूमरतराई थोक सब्जी बाजार में सब्जी सप्लाई का काम करता है, ने मृतक को बोला था कि उसके वाहन में कुछ सामान चंगोराभाठा से लेकर बिलासपुर जाना है। इस काम के लिए वह उसे 6 हजार रूपये देगा। इसी सूचना के आधार पर पुलिस दीपक यादव के पास पहुंची। 

उनका कहना है कि दीपक यादव से घटना को लेकर पूछताछ की गई। इस दौरान वह बार-बार अपना बयान बदलने लगा। कड़ाई बरतने पर उसने अपने भांजे के साथ मिलकर धारदार हथियार से युवक की हत्या करने की बात कही। डीडी नगर पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर घटना की जांच लगी है। 
 

भंडारा, 9 जनवरी। महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल से दुखद खबर सामने आई है. .यहां एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गयी है. यह घटना शुक्रवार रात दो बजे घटित हुई. शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे. बच्चों की दर्दनाक मौत से उनके परिजनों पर कोहराम टूट पड़ा है. मृतक बच्चों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.  वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर दु:ख जताया है.

अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट में जिस समय आग लगी 17 बच्चे भर्ती थे. आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने सात बच्चों को बचाया.  समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक डॉक्टर के हवाले से कहा कि सभी नवजात की उम्र एक महीने से तीन महीने के बीच थी.  

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन प्रमोद खांदते ने बताया कि रात 2 बजे अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) में आग लगने 10 बच्चों की मौत हो गई है जबकि सात बच्चों को बचा लिया गया है.

आग लगने के कारणों की अब तक पुष्टि नहीं हुई. हालांकि, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात कही जा रही है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में नवजात बच्चों की मौत पर दु:ख व्यक्त करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बातचीत की. बयान में कहा गया, ‘‘ मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बातचीत करके उन्हें जांच करने के लिए कहा है.'

(पीटीआई और एएनआई के इनपुट के साथ)

नई दिल्ली, 9 जनवरी | सिडनी में आस्ट्रेलिया के साथ जारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को पहली पारी में भारत के तीन बल्लेबाज रन आउट हुए। भारत के लिए टेस्ट इतिहास में इस तरह का यह सातवां मौका है। आस्ट्रेलियाई फील्डरों ने तीसरे दिन पहले पहले हनुमा विहारी (4) को रन आउट किया। सिंगल चुराने के प्रयास में विहारी जोस हेजलवुड द्वारा डाइरेक्ट थ्रो पर रन आउट किए गए। विहारी के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा था।

इसके बाद पैट कमिंस और मार्नस लाबुशैन ने आपसी सूझबूझ की बदौलत रविचंद्रन अश्विन (10) को आउट कर भारत को सातवां झटका दिया।

आस्ट्रेलियाई फील्डर नहीं रुके और रन चुराने का प्रयास कर रहे जसप्रीत बुमराह (0) को रन आउट कर भारत को नौवां झटका दिया। बुमराह को लाबुशैन ने डाइरेक्ट थ्रो पर आउट किया।

भारत के लिए पिछली बार इस तरह का वाक्या 2008-09 सीजन मे हुआ था जब मोहाली में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह रन आउट हुए थे।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जनवरी | भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 18,222 नए मामले सामने आए हैं और 228 मौतें हुई है, इसके साथ ही देश में इस बीमारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,31,639 हो गई, जबकि अब तक 1,50,798 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

देश में अब तक तक कुल 1,00,56,651 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं।

रिकवरी दर 96.41 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है।

वर्तमान में, 2,24,190 सक्रिय मामले हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, 8 जनवरी तक परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 18,02,53,315 है, जिसमें शुक्रवार को जांचे गए 9,16,951 नमूने शामिल हैं।

महाराष्ट्र 1,954,553 मामलों के साथ देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है।

सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा महामारी के प्रबंधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की समीक्षा करने और इन उपायों में स्वास्थ्य अधिकारियों का समर्थन करने के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम तैनात की।

इस बीच, दो टीकों के अनुमोदन के साथ बहुप्रतीक्षित सामूहिक टीकाकरण अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है।

केंद्र ने पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनाई है।
(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 9 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या ने 8.88 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 19.1 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने शनिवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान में दुनियाभर में कुल मामले और मौतें क्रमश: 88,821,629 और 1,911,637 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका 21,857,293 मामलों और 368,736 मौतों के साथ दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,413,417 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि देश में मौत का आंकड़ा 150,570 हो गया है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक पुष्ट मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (8,013,708), रूस (3,321,163), ब्रिटेन (2,966,235), फ्रांस (2,804,743), तुर्की (2,307,581), इटली (2,237,890), स्पेन (2,050,360), जर्मनी (1,894,376), कोलम्बिया (1,755,568), अर्जेंटीना (1,703,352), मेक्सिको (1,493,569), पोलैंड (1,365,645), ईरान (1,274,514), दक्षिण अफ्रीका (1,192,570), यूक्रेन (1,139,800) और पेरू (1,026,180) हैं।

संक्रमण से हुई मौतों के मामले में वर्तमान में ब्राजील 201,460 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौत दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (131,031), ब्रिटेन (79,965), इटली (77,911), फ्रांस (67,566), रूस (60,067), ईरान (56,018), स्पेन (51,874), कोलंबिया (45,431), अर्जेंटीना (44,273), जर्मनी (39,502), पेरू (38,049), दक्षिण अफ्रीका (32,425), पोलैंड (30,574), इंडोनेशिया (23,753), तुर्की (22,450), और यूक्रेन (20,432) हैं।

--आईएएनएस

'छत्तीसगढ़ संवाददाता' 

बिलासपुर 9 जनवरी। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है की एफसीआई को 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का निर्देश दिया जाए। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार मार्कफेड और एशियाई से जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता आयुष भाटिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को राइसबाउल कहा जाता है। यहां के 80% किसान धान उगाते हैं और वह इसी पर पूरी तरह निर्भर हैं। इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 89 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे जाने का अनुमान है जिसमें से 60 लाख खरीदी एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा की जानी है।  केंद्र ने आश्वासन दे रखा है लेकिन  उसने अब खरीदी पर प्रतिबंध लगा रखा है। याचिका के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वह राज्य द्वारा संचालित एजेंसी मार्कफेड द्वारा खरीदे गए धान की खरीद नहीं कर सकता।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस रवैए के कारण धान को बिचौलियों के पास लागत मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने की मजबूरी आ गई है। 

इससे उनके जीवन यापन पर संकट खड़ा हो गया है। धान खरीदी पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण खरीदी केंद्रों से धान का उठाव बंद हो गया है और जगह की कमी के कारण कई जगहों पर धान खरीदी भी बंद करनी पढ़ रही है। इसके अलावा बोरियों का संकट भी खड़ा हो गया है जो किसानों को खुद खरीदकर बेचना पड़ रहा है।

सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्रन की डबल बेंच में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मार्कफेड और एफसीआई से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

भोपाल, 9जनवरी | मध्य प्रदेश से बाहर काम पर जाने वाली युवतियों का पंजीयन किया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा, " राज्य से बड़ी संख्या में गांव से बाहर युवतियां काम की तलाश में जाती हैं, काम के लिए बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनकी सुरक्षा जरुरी है। इसके लिए एक अभियान चलेगा, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि गांव से जो बेटी बाहर काम के लिए जाती है, तो वह कहां काम के लिए गई है इसकी जानकारी देना हेागी। इसके साथ ही एक टेलीफोन नंबर होगा जिस पर बेटी किसी भी तरह की समस्या पर कॉल कर सकती है और सहायता व सहयोग मांग सकती है।"

वहीं भोपाल में मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, " इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशक्षिण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिंग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा।"

चौहान ने कहा कि प्रदेश में माफिया के विरूद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढ़ने से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं।

--आईएएनएस

न्यूयॉर्क, 9 जनवरी | सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'हिंसा भड़काने के जोखिम' का हवाला देते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्विटर ने यह प्रतिबंध ट्रंप समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल पर हमला करने के दो दिन बाद लगाया है।

ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल में उनके द्वारा फॉलो किए गए अकाउंट्स की संख्या 51 और उनके 8.87 करोड़ फॉलोअर्स की संख्या नजर आ रही है। साथ ही स्क्रीन के केंद्र में दो शब्द 'अकाउंड सस्पेंडेड' लिखे हुए हैं।

ट्विटर ने एक बयान में कहा है, "एट द रेट रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट से हाल ही में किए गए ट्वीट्स की करीबी समीक्षा करने और उनके संदर्भों को देखने के बाद हमने भविष्य में हिंसा को भड़काने के जोखिम को देखते हुए अकाउंट को स्थायी रूप से बंद कर दिया है।"

ट्विटर ने अपने अवलोकन में 8 जनवरी के 2 ट्वीट को आधार बनाया है। इसमें पहला ट्वीट, "7.5 करोड़ महान अमेरिकी देशभक्त जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उन्हें बता दूं कि अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा आने वाले समय में भी जारी रहेगा। उनके साथ किसी भी तरह से गलत तरीके से अपमानजनक तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा।" दूसरा ट्वीट, "यह उन सभी के लिए है जिन्होंने पूछा है कि मैं 20 जनवरी को उद्घाटन में नहीं जाऊंगा।"

ट्विटर ने कहा है कि ये दोनों ट्वीट्स को "देश में हुईं व्यापक घटनाओं के संदर्भ में और राष्ट्रपति के बयानों के उस पैटर्न के संदर्भ में देखने की जरूरत है, जिसने लोगों के उकसाया है। यहां कि हिंसा के लिए भी आगे बढ़ाया है। ट्रंप की भाषा हमारी हिंसा की नीति के खिलाफ है।"

ट्विटर ने 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले एक अन्य संभावित हमले की आशंका को देखते हुए भी यह कदम उठाया है।

बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी की शाम को ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया था। क्योंकि ट्रंप द्वारा एक वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल में कांग्रेस को जो बाइडेन की जीत की पुष्टि करने की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश करते हुए हमला कर दिया था। हमले में कैपिटल पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है।

--आईएएनएस

सिडनी, 9 जनवरी | अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर आस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को भारत की पहली पारी 244 रनों पर समेट दी। भारतीय टीम ने शनिवार को 2 विकेट पर 96 रन से आगे खेलने शुरू किया था। भारती टीम ने कुल 100.4 ओवरों का सामना किया। चेतेश्वर पुजारा ने 50 रन बनाए जबकि ऋषभ पंत ने 36 रनों की पारी खेली। रवींद्र जडेजा 28 रनों पर नाबाद लौटे।

भारत ने दिन के पहले सत्र में कप्तान अजिंक्य रहाणे (22) और हनुमा विहारी (4) के विकेट गंवाए थे। दूसरे सत्र में भारत ने पंत और पुजारा के साथ-साथ बाकी सभी विकेट गंवा दिए।

भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रनों पर समेट दी थी लेकिन अब वह पहली पारी की तुलना में 94 रन पीछे रह गई है।

आस्ट्रेलिया की ओर से पैट कमिंस ने चार विकेट लिए जबकि जोस हेजलवुड को दो विकेट मिले। मिशेल स्टार्क ने भी एक सफलता हासिल की।

भारत के तीन बल्लेबाज रन आउट हुए। यह कुल सातवां मौका है जब किसी एक पारी में भारत के सात बल्लेबाज रन आउट हुए हैं।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 9 जनवरी | अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन के स्टेट सेक्रेटरी नामित हुए एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पोम्पिओ ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "आज मैंने राष्ट्रपति-चुने गए जो बाइडेन के सक्रेटरी नामित किए गए ए.ब्लिंकन के साथ मुलाकात ताकि व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण हो सके और अमेरिकी हितों को विदेशों में सुरक्षित रखा जा सके।"

पोम्पिओ ने कहा कि उनकी मुलाकात अच्छी रही और वे हस्तांतरण के दौरान अमेरिका की ओर से एक साथ काम करना जारी रखेंगे।

मीडिया रिपोटरें के अनुसार, पोम्पिओ और ब्लिंकन की मुलाकात दिसंबर के मध्य में होनी थी, लेकिन पेाम्पिओ के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण बैठक रद्द कर दी गई थी।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2020 के चुनावों में अपनी हार स्वीकार करने और डेमोक्रेट प्रशासन को सत्ता का व्यवस्थित तरीके से हस्तांतरण करने के वादे के एक दिन बाद ही यह बैठक हुई है। इससे पहले ट्रंप अपने समर्थकों द्वारा अमेरिकी कैपिटल पर हमला करने के कारण बड़े पैमाने पर आलोचना का शिकार हुए थे।

बता दें कि 58 वर्षीय ब्लिंकन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी सेकेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। 2 दशकों से वे बाइडेन के करीबी सहयोगी हैं।

--आईएएनएस

“इफ़ यू आर नॉट पेइंग फ़ॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट.’’ यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं चुका रहे हैं, तो आप ही वो प्रोडक्ट हैं.

यदि आपने हाल ही में नेटफ़्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘सोशल डाइलेमा’ देखी है तो ये बात आप भूल नहीं पाए होंगे.

‘सोशल डाइलेमा’ में यह बात फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और ऐप्स के संदर्भ में कही गई थी. फ़ेसबुक और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म जिन्हें हम लगभग मुफ़्त में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सचमुच मुफ़्त हैं?

इसका जवाब है नहीं. ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़र्स के यानी आपके निजी डेटा से अपनी कमाई करते हैं.

अगर आप ‘यूरोपीय क्षेत्र’ के बाहर या भारत में रहते हैं तो इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव कर रहा है.

अगर आप वॉट्सऐप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा.

वॉट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स में बदलाव की सूचना एंड्रॉइड और आईओएस यूज़र्स को एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए दे रहा है.

इस नोटिफ़िकेशन में साफ़ बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट्स को आठ फ़रवरी, 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा.

यानी प्राइवेसी के नए नियमों और नए शर्तों को मंज़ूरी दिए बिना आप आठ फ़रवरी के बाद वॉट्सऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते.

ज़ाहिर है वॉट्स आपसे ‘फ़ोर्स्ड कन्सेन्ट’ यानी ‘जबरन सहमति’ ले रहा है क्योंकि यहाँ सहमति न देने का विकल्प आपके पास है ही नहीं.

साइबर क़ानून के जानकारों का मानना है कि अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या ऐप्स इस तरह के कड़े क़दम नहीं उठाते हैं. आम तौर पर यूज़र्स को किसी अपडेट को ‘स्वीकार’ (Allow) या अस्वीकार (Deny) करने का विकल्प दिया जाता है.

ऐसे में वॉट्सऐप के इस ताज़ा नोटिफ़िकेशन ने विशेषज्ञों की चिंताएँ बढ़ा दी हैं और उनका कहना है कि एक यूज़र के तौर पर आपको भी इससे चिंतित होना चाहिए.

नई पॉलिसी में ‘प्राइवेसी’ पर ज़ोर ख़त्म

वॉट्सऐप की पुरानी पॉलिसी में यूज़र्स की निजता पर ज़ोर दिया गया था

अगर 20 जुलाई 2020 को आख़िरी बार अपडेट की गई वॉट्सऐप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में देखें तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है:

''आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है. हमने जबसे वॉट्सऐप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें...''

चार जनवरी, 2021 को अपडेट की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी में ‘निजता के सम्मान’ पर ज़ोर देते ये शब्द ग़ायब हो गए हैं. नई पॉलिसी कुछ इस तरह है:

"हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है. अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है..."

प्राइवेसी पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है?

फ़ेसबुक ने साल 2014 में 19 अरब डॉलर में वॉट्सऐप को ख़रीदा था और सितंबर, 2016 से ही वॉट्सऐप अपने यूज़र्स का डेटा फ़ेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है.

अब वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फ़ेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूज़र्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ़ तौर पर ज़िक्र किया है:

-वॉट्सऐप अपने यूज़र्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस (आईपी एड्रेस) फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है.

-वॉट्सऐप अब आपकी डिवाइस से बैट्री लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्ज़न, ब्राइज़र से जुड़ी जानकारियाँ, भाषा, टाइम ज़ोन फ़ोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियाँ भी इकट्ठा करेगा. पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में इनका ज़िक्र नहीं था.

-अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ़ वॉट्सऐप डिलीट करते हैं और ‘माई अकाउंट’ सेक्शन में जाकर ‘इन-ऐप डिलीट’ का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा वॉट्सऐप के पास रह जाएगा. यानी फ़ोन से सिर्फ़ वॉट्सऐप डिलीट करना काफ़ी नहीं होगा.

-नई प्राइवेसी पॉलिसी में वॉट्सऐप ने साफ़ कहा है कि चूँकि उसका मुख्यालय और डेटा सेंटर अमेरिका में है इसलिए ज़रूरत पड़ने पर यूज़र्स की निजी जानकारियों को वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है. सिर्फ़ अमेरिका ही नहीं बल्कि जिन भी देशों में वॉट्सऐप और फ़ेसबुक के दफ़्तर हैं, लोगों का डेटा वहाँ भेजा जा सकता है.

-नई पॉलिसी के मुताबिक़ भले ही आप वॉट्सऐप का ‘लोकेशन’ फ़ीचर इस्तेमाल न करें, आपके आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर, देश और शहर जैसी जानकारियाँ वॉट्सऐप के पास होंगी.

-अगर आप वॉट्सऐप का बिज़नेस एकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी फ़ेसबुक समेत उस बिज़नेस से जुड़े कई अन्य पक्षों तक पहुँच सकती है.

-वॉट्सऐप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं तो वॉट्सऐप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा. मसलन, आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी जानकारियाँ.

क्या इन सब बदलावों का आपकी रोज़र्मरा की ज़िंदगी में कोई असर पड़ेगा? क्या आप जो मैसेज, वीडियो, ऑडियो और डॉक्युमेंट वॉट्सऐप के ज़रिए एक-दूसरे को भेजते हैं, उसे लेकर आपको सचेत हो जाना चाहिए?

वॉट्सऐप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और इस्तेमाल की शर्तों में बदलाव कर रहा है.

यही जानने के लिए हमने साइबर और टेक्नॉलजी लॉ के विशेषज्ञों से बात की.

‘आग के भवँर सी है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी’

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और ‘वॉट्सऐप लॉ’ किताब के लेखक पवन दुग्गल का मानना है कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र्स को ‘आग के भँवर’ में घसीटने जैसी है.

बीबीसी से बातचीत में पवन दुग्गल ने कहा, “वॉट्सऐप की नई पॉलिसी न सिर्फ़ भारतीयों की निजता का संपूर्ण हनन है बल्कि भारत सरकार के क़ानूनों का उल्लंघन है.”

हालाँकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के मौजूदा क़ानून वॉट्सऐप के नियमों पर रोक लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “वॉट्सऐप जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाज़ार है. साथ ही वॉट्सऐप ये भी जानता है कि भारत में साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़े ठोस क़ानूनों का अभाव है.”

पवन दुग्गल कहते हैं, “वॉट्सऐप ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया है और यही वजह है कि वो भारत में अपने पाँव तेज़ी से पसारना चाहता है क्योंकि भारतीयों का निजी डेटा इकट्ठा करने और उसे थर्ड पार्टी तक पहुँचाने के लिए उसे किसी तरह की रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा.”

कंज़्यूमर्स डेटा का अध्यनन करने वाली जर्मन कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक़ जुलाई 2019 तक भारत में वॉट्सऐप के 40 करोड़ यूज़र्स थे.

भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी

पवन दुग्गल कहते हैं कि भारत में न ही साइबर सुरक्षा से जुड़ा कोई मज़बूत क़ानून है, न ही पर्सनल डेटा प्रोक्टेशन से जुड़ा और न ही प्राइवेसी से जुड़ा.

वो कहते हैं, “भारत में एकमात्र एक क़ानून है जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नज़र रखता है. वो है- प्रोद्यौगिकी सूचना क़ानून (आईटी ऐक्ट), 2000. दुर्भाग्य से भारत का आईटी ऐक्ट (सेक्शन 79) भी वॉट्सऐप जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काफ़ी लचीला है.”

पवन दुग्गल के अनुसार, वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आईटी ऐक्ट का उल्लंघन है. ख़ासकर इसके दो प्रावधानों का:

1) इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी इंटमिडिएरी गाइडलाइंस रूल्स, 2011

2) इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलजी रीज़नेबल सिक्योरिटी पैक्टिसेज़ ऐंड प्रोसीज़र्स ऐंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन रूल्स, 2011

वॉट्सऐप एक अमेरिकी कंपनी है और इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलीफ़ोर्निया राज्य में स्थित है. वॉट्सऐप कहता है कि यह कैलीफ़ोर्निया के क़ानूनों के अधीन है.

वहीं, भारत के आईटी ऐक्ट की धारा-1 और धारा-75 के अनुसार अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है लेकिन उसकी सेवाएँ भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध हैं तो वो भारतीय आईटी ऐक्ट के अधीन भी हो जाएगा.

यानी वॉट्सऐप भारत के आईटी एक्ट के दायरे में आता है, इसमें कोई शक नहीं है. दूसरी बात, वॉट्सऐप भारतीय आईटी ऐक्ट के अनुसार ‘इंटरमीडिएरी’ की परिभाषा के दायरे में आता है.

आईटी एक्ट की धारा-2 में इंटरमीडिएरीज़ को मोटे-मोटे तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसमें दूसरों का निजी डेटा एक्सेस करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल हैं.

आईटी ऐक्ट के सेक्शन-79 के अनुसार इंटरमीडिएरीज़ को यूज़र्स के डेटा का इस्तेमाल करते हुए पूरी सावधानी बरतनी होगी और डेटा सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी उसी की होगी.

पवन दुग्गल कहते हैं कि अगर वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को देखें तो ये कहीं से भी आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरी नहीं उतरतीं.

‘वॉट्सऐप को रोकने के लिए फ़िलहाल कोई क़ानून नहीं’

साइबर और टेक्नॉलजी लॉ मामलों की विशेषज्ञ पुनीत भसीन कहती हैं कि वॉट्सऐप जो कर रहा है, वो कुछ नया नहीं है.

उन्होंने कहा, “वॉट्सऐप के पॉलिसी अपडेट सहमति पर हमारी नज़र इसलिए जा रही है क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमें अपनी नीतियों की जानकारी दे रहा है और हमसे सहमति माँग रहा है. वरना लगभग हर ऐप बिना हमारी मंज़ूरी के हमारा निजी डेटा एक्सेस कर लेते हैं.”

पुनीत भसीन भी मानती हैं कि भारत में प्राइवेसी से सम्बन्धित क़ानूनों का अभाव है इसलिए वॉट्सऐप के लिए भारत जैसे देशों को टारगेट करना आसान हो जाता है.

जिन देशों में प्राइवेसी और निजता से जुड़े कड़े क़ानून मौजूद हैं, वॉट्सऐप को उनका पालन करना ही पड़ता है.

अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वॉट्सऐप यूरोपीय क्षेत्र, ब्राज़ील और अमेरिका, तीनों के लिए अलग-अलग नीतियाँ अपनाता है.

इसकी यूरोपीय संघ (ईयू) और यूरोपीय क्षेत्रों के तहत आने वाले देशों के लिए अलग, ब्राज़ील के लिए अलग और अमेरिका के यूज़र्स के लिए वहाँ के स्थानीय क़ानूनों के तहत अलग-अलग प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तें हैं.

वहीं, भारत में यह किसी विशेष क़ानून का पालन करने के लिए बाध्य नज़र नहीं आता.

पुनीत भसीन कहती हैं कि विकसित देश अपने नागरिकों की निजता को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और उनके क़ानूनों में दायरे में रहकर काम न करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स या ऐप्स को प्ले स्टोर में ही जगह नहीं मिलती.

वो कहती हैं, “वॉट्सऐप के ज़रिए अगर किसी के निजी डेटा का गंभीर दुरुपयोग हो जाए तो वो अदालत में मुक़दमा ज़रूर कर सकता है और इस मामले में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है लेकिन वॉट्सऐप को लोगों के सामने डेटा को लेकर अपनी शर्तें रखने से रोके जाने के लिए फ़िलहाल देश में कोई क़ानून नहीं है.”

'अपना फ़ैसला लोगों पर थोप रहा है वॉट्सऐप'

सुप्रीम कोर्ट में वकील और साइबर क़ानून विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका सेठ का भी मानना है कि वॉट्सऐप का यूज़र्स पर अपनी एकतरफ़ा नीतियों को थोपने का फ़ैसला चिंताजनक है.

उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा, “अभी हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लंबित है और उससे पहले ही वॉट्सऐप का ये क़दम उठाना परेशानी में डालने वाला है.”

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई कड़े और प्रगतिशील प्रावधान हैं जो लोगों की निजी जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.

यूरोपियन संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) की तर्ज़ पर प्रस्तावित इस विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सज़ा और मुआवज़े का प्रावधान रखा गया है.

डॉक्टर कनिका के मुताबिक़, “अब चूँकि वॉट्सऐप इस बिल के पास होने से पहले ही अपनी पॉलिसी बदल रहा है, ऐसे में बिल पास होने के बाद इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. वॉट्सऐप पहले ही लोगों का निजी डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा.”

वो कहती हैं, “क्या लोगों से उनकी निजी जानकारी माँगी जा सकती है और अगर हाँ तो उसका किस-किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? भारत में इन सवालों का जवाब देने वाला कोई क़ानून अभी मौजूद नहीं है. ऐसे में वॉट्सऐप की नई नीतियों और शर्तों को देखकर लगता है कि देश में कड़े प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है.”

निजता का अधिकार और निजता की सुरक्षा: सरकार को क्या करना चाहिए?

पवन दुग्गल, पुनीत भसीन और कनिका सेठ, ये तीनों विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि सरकार को वॉट्सऐप और निजता को प्रभावित करने वाले ऐसे दूसरे मामलों में तुरंत दख़ल देने की ज़रूरत है.

पुनीत भसीन के अनुसार, “भारत में अब भी ज़्यादातर क़ानून वही हैं जो सैकड़ों बरस पहले अंग्रेज़ों ने बनाए थे. कुछेक क़ानूनों में थोड़ा-बहुत संशोधन करके बाक़ियों को हम आज भी वैसे का वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं.”

वो कहती हैं, “मारपीट, हत्या और डकैती...ये ऐसे कुछ अपराध हैं जिनकी प्रकृति आमतौर पर नहीं बदलती लेकिन चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की प्रकृति तकनीक के विकसित होने के साथ-साथ तेज़ी से बदल रहा है. ऐसे में हमारे क़ानूनों को भी उतनी ही तेज़ी से बदलने की ज़रूरत है.”

पुनीत भसीन कहती हैं, “आज के ज़माने में हमें डायनमिक क़ानूनों की ज़रूरत है. ख़ासकर, साइबर और तकनीत से जुड़े क़ानूनों की तो नियमित समीक्षा होनी चाहिए. सरकार को इसके एक अलग समिति ही बना देनी चाहिए.”

न सिर्फ़ जनता बल्कि सरकार और लोकतंत्र को भी ख़तरा

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में अपने ऐतिहासिक कहा था निजता का अधिकार हर भारतीय का मौलिक अधिकार है. अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ा था.

पवन दुग्गल कहते हैं, “भारतीय संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को न सिर्फ़ जीवन बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का मौलिक अधिकार है. लेकिन क्या सरकार अपने नागरिकों के इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई क़ानून बना रही है? हमें इस सवाल का जवाब सरकार से पूछना होगा और सरकार को भी इसका जवाब देना होगा.”

कनिका सेठ कहती हैं कि लोगों की निजी जानकारियों और डेटा के ख़तरे में पड़ने से न सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा बल्कि ये सरकार और लोकतंत्र के लिए भी ख़तरनाक है.

2019 में इसराइली कंपनी पेगासस ने कैसे वॉटसऐप के ज़रिए हज़ारों भारतीयों की जासूसी की, ये सबके सामने है. साल 2016 के अमेरिकी चुनावों में फ़ेसबुक का कैंब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी किसी से छिपा नहीं है.

हाल के कुछ दिनों में भारत में भी फ़ेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे हैं. ऐसे में जब वॉट्सऐप फ़ेसबुक के अधीन है और यह सार्वजनिक तौर पर फ़ेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों से यूज़र्स का डेटा शेयर करने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. (bbc)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित कर दिया गया है. ट्विटर का कहना है कि ऐसा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका को देखते हुए किया गया है.

ट्विटर ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के हाल के ट्वीट्स की गहनता से समीक्षा की गई. ट्विटर के मुताबिक़ @realDonaldTrump के ट्वीट के संदर्भों को भी देखा गया और उसके बाद इस अकाउंट को हमेशा के लिए निलंबित करने का फ़ैसला लिया गया.

इससे पहले ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर ने 12 घंटों के लिए लॉक किया था. तब ट्विटर ने कहा था कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म के नियमों को तोड़ा गया तो ट्रंप को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा.

बुधवार को ट्रंप ने ऐसे कई ट्वीट किए थे जिसमें अपने हिंसक समर्थकों को 'देशभक्त' कहा था. बुधवार को ट्रंप के सैकड़ों हिंसक समर्थक अमेरिकी कांग्रेस के कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए थे.

तब अमेरिकी कांग्रेस में नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की औपचारिक पुष्टि की प्रक्रिया चल रही थी. ट्रंप समर्थकों के अमेरिकी कांग्रेस पर हमला बोलने से पहले राष्ट्रपति ने इन्हें संबोधित करते हुए कहा था, ''हमलोग हार नहीं मानेंगे. हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे.''

गुरुवार को फ़ेसबुक ने ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा की थी. इसके अलावा लोकप्रिय गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच ने भी ट्रंप के चैनल पर अनिश्चित कालीन बैन लगाने की घोषणा की थी. इसके ज़रिए ट्रंप अपनी रैलियों का प्रसारण करते थे. अभी ट्रंप स्नैपचैट पर हैं.

ई-कॉमर्स कंपनी शोपिफाई ने भी ट्रंप के सभी कैंपेन को अपने स्टोर से हटा दिया था. शोपिफ़ाई ऑनलाइन स्टोर प्लेटफॉर्म है. कनाडा की इस कंपनी ने कहा था कि हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले मटीरियल थे, इसलिए यह फ़ैसला लिया गया. इसके अलावा शुक्रवार को रेडिट ने भी ट्रंप समर्थकों के डोनाल्ड ट्रंप फोरम को भी बैन कर दिया था.

ट्विटर ने यह फ़ैसला क्यों लिया?

डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर का बख़ूबी इस्तेमाल करते थे. वो अपने संदेश को आसानी से ट्वीट कर लोगों तक पहुँचाते थे. ट्रंप इस संक्षेप माध्यम को काफ़ी पसंद करते थे. उन्हें ये पसंद था कि बिना किसी मीडिया के एक क्लिक में करोड़ों लोगों तक ट्विटर में संदेश पहुँचाने की क्षमता है.

ट्विटर ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग पर ट्रंप के हिंसक समर्थकों के हमले के 48 घंटे बाद यह फ़ैसला लिया. इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया की इस जाइंट कंपनी के लिए भी यह कोई आसान फ़ैसला नहीं था.

ट्विटर पर ट्रंप के होने से इस प्लेटफॉर्म को बेशुमार फ़ायदा था. ट्विटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ताज़ातरीन चीज़ें सुनने का प्लेटफॉर्म रहा है. लेकिन ट्विटर को कई वजहों से यह फ़ैसला करना पड़ा. कहा जा रहा है कि ट्रंप भविष्य में हिंसा को हवा दे सकते हैं. लेकिन एक कारण यह भी है कि वो सत्ता से बेदख़ल हो रहे हैं. अब वो अमेरिका के किसी आम आदमी की तरह होंगे.

'ट्रंपवाद' का क्या होगा?

इसके अलवा लगातार ग़लत सूचना फैलाना, फ़र्जी ख़बरें देना और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट भी मुख्यधारा के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निलंबन के मुख्य कारण रहे. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना मुख्यधारा के मीडिया के समर्थन के 'ट्रंपवाद' ज़िंदा रहेगा? या फिर यह इंटरनेट की दुनिया से ग़ायब हो जाएगा?

ट्विटर ने शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था: इस हफ़्ते ख़तरनाक चीज़ें हुईं. हमने बुधवार को स्पष्ट कर दिया था कि ट्विटर के नियमों का और उल्लंघन किया गया तो स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगी. हमारा जनहित फ्रेमवर्क है, जो दुनिया के नेताओं और चुने गए अधिकारियों को सीधे सुनने का मंच देता है.''

''हमारा यह सिद्धांत है कि लोगों के पास अपना खाता खुला रखने का अधिकार है. लेकिन हमने ये भी साफ़ कर दिया था कि ट्विटर अकाउंट नियमों से परे नहीं हो सकते. ट्विटर का इस्तेमाल हिंसा फैलाने में नहीं किया जा सकता. हम नीतियों के मामले में आगे भी पारदर्शी बने रहेंगे.''

इससे पहले शुक्रवार को ट्विटर ने ट्रंप के दो वफ़ादारों- पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और अटॉर्नी सिडनी पॉवेल को हमेशा के लिए बैन कर दिया था. ट्विटर के 350 कर्मचारियों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके कंपनी के सीईओ जैक डोर्सी से कैपिटल हिंसा को लेकर ट्रंप के अकाउंट को बैन करने के लिए कहा था.

पत्र में कहा गया था कि ट्रंप के कारण छह जनवरी को हिंसा भड़की है. इससे पहले ट्विटर ने ट्रंप के ख़िलाफ़ मई 2020 में क़दम उठाया था. तब ट्विटर ने उनके ट्वीट में फैक्ट चेक जोड़ दिया था. ट्रंप उस वक़्त पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा कर रहे थे.

जब अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन चल रहा था तब ट्रंप ने सेना लगाने की धमकी देते हुए कहा था, 'लूटपाट करने वालों को शूट कर दिया जाएगा.'' ट्विटर ने ट्रंप के लगभग हर ट्वीट में फैक्ट चेक लगाए रखा. अमेरिका के सांसदों और कई हस्तियों ने ट्विटर से ट्रंप को हटाने की मांग की थी. ट्विटर पर ट्रंप के 8.8 करोड़ फॉलोवर्स थे. मिशेल ओबामा ने भी ट्रंप को इस प्लेटफॉर्म से हटाने की माँग की थी. (bbc)