‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 14 जनवरी। शहर में गुरुवार को एक मुक्कड़ के आसपास दर्जन भर मवेशियों की मौत होने से गौ सेवा से जुड़े लोगों ने चक्काजाम कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार शहर के पुराना गंज मंडी में बालाजी मंदिर के आसपास 12 गायों की मौत हो गई। बताया गया है पिछले 24 घंटों में गायों की मौत का खुलासा हुआ है। बताया गया है कि मंदिर के समीप कूड़ों को खाने के कारण मवेशियों की जान चली गई। इधर, घटना के बाद गौ संगठनों के पदाधिकारियों ने घंटे भर चक्काजाम किया। पुलिस की समझाईश के बाद चक्काजाम समाप्त हुआ।

कृषि कानून वापस लेने लगाए नारे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 14 जनवरी। किसानों के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है। जहां किसानों को कांग्रेस के द्वारा लगातार समर्थन दिया जा रहा है। वहीं आज शहर के नटवर स्कूल मैदान में केन्द्र सरकार के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेसियों ने काली पतंग उड़ा कर कृषि  कानून वापस लेने के लिए नारेबाजी भी की और कहा कि किसानों के हित में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी।

गुरूवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे काफी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता नटवर स्कूल मैदान में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने केन्द्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले रंग की पतंग को उड़ा कर अपना अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी शहर के पूर्व अध्यक्ष नगेन्द्र नेगी ने कहा कि किसान केन्द्र सरकार के नए कृषि निति, कानून को लेकर काफी परेशान हैं। किसान अपनी फसल काटने के बाद लोहड़ी व मकरसंक्राति का पर्व काफी उत्साह से मनाते हैं, लेकिन आज यह स्थिति है कि इतने ठंड में सडक़ों पर कई दिनों से जमे हुए हैं और इस तरह से उन्हें त्यौहर मनाना पड़ रहा है। इस कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने बिना किसानों के सहमति से बिना किसानों से कोई चर्चा किए केवल अपने उद्योगपति साथियों के हित के लिए जो कानून लाए हैं उसे तत्काल वापस लेना चाहिए। इसका विरोध करने के लिए आज हम मोदी जी के विरोध में काला पतंग उड़ा कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

 वहीं पूर्व महापौर जेठूराम मनहर का कहना था कि किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस कानून को वापस लेने के लिए बरांबर मोदी सरकार को प्रार्थना कर रहे हैं उसके बाद भी केन्द्र सरकार की आंखे नहीं खुल रही है और हम काली पतंग उड़ा कर इस कानून को वापस लेने के लिए विरोध कर रहे हैं।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह महामंत्री नगेन्द्र नेगी, संतोष राय, पूर्व महापौर जेठूराम मनहर, प्रदेश सचिव अनिल अग्रवाल, सतपाल बग्गा, मनोज सागर, पार्षद संजय देवांगन, प्रदीप मिश्रा, नारायण घोरे, कुलदीप नरसिंग सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है. इसके तहत, पांच वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) की शुरुआत देशभर में 17 जनवरी से होने वाली थी. इसे आम तौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण (पीपीआई) कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को नौ जनवरी को भेजे गए एक पत्र में उन्हें पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम स्थगित किए जाने की जानकारी दी.

सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव को भेजे गए इस पत्र में कहा गया, 'अप्रत्याशित गतिविधियों के कारण 17 जनवरी 2021 से शुरू हो रहे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (एनआईडी) को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है.'

वहीं केंद्र ने एक बयान में कहा 'दुनिया के सबसे बड़े कोविड -19 टीकाकरण अभ्यास के मद्देनजर, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के परामर्श से पोलियो टीकाकरण दिवस को रविवार 31 जनवरी, 2021 तक के लिए स्थगित किया जा रहा है.

16 जनवरी से शुरू हो रहा है कोविड वैक्सीनेशन

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने आठ जनवरी को कहा था कि 17 जनवरी से देश में पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. हर्षवर्धन ने कहा था, 'हमने 17 जनवरी से तीन दिवसीय राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है. यह दो या तीन चलेगा.'

गौरतलब है कि 16 जनवरी से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शुरू हो रहे वैक्सीनेशन में सरकार को उम्मीद है कि अगले दो महीनों में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की कम से कम पहली खुराक दी जाएगी. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा, 'हमें अगले तीन महीनों में तीन करोड़ हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर लेना चाहिए.' (भाषा इनपुट के साथ)

ब्रिटेन में मौसम भले ही सर्द हो लेकिन ब्रेक्जिट के बाद स्कॉटलैंड की आजादी की मांग को लेकर माहौल गर्माने लगा है. स्कॉटलैंड में आजादी के लिए फिर से जनमत संग्रह की मांग उठ रही है.

  डॉयचे वैले पर स्वाति बक्षी का लिखा -

एक तरफ ईयू से विदाई के बाद स्कॉटलैंड से समुद्री भोजन के निर्यात से जुड़ी दिक्कतों ने सिर उठाया है तो दूसरी ओर आजाद स्कॉटलैंड की समर्थक स्कॉटिश नैशनल पार्टी (एसएनपी) ने ब्रिटिश सरकार पर राजनैतिक दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. ब्रेक्जिट के बाद पहले हफ्ते में स्कॉटलैंड से ईयू जाने वाले समुद्री खाद्यों से भरे ट्रकों को सीमाएं पार करने में हुई भारी दिक्कतों की वजह से कई निर्यातकों का व्यापार डूब जाने की आशंका जताई जा रही है.

ब्रिटिश संसद में एसएनपी के नेता इयन ब्लैकफर्ड ने रविवार को कहा कि ब्रेक्जिट की वजह से होने वाले जबरदस्त आर्थिक नुकसान और व्यापार से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए स्कॉटलैंड ब्रिटेन से बड़े मुआवजे का हकदार है. ब्रेक्जिट को एक "गैरजरूरी आर्थिक बर्बरता” की संज्ञा देते हुए ब्लैकफर्ड ने कहा, "अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि स्कॉटलैंड के हितों की रक्षा और यूरोप में उसकी जगह सुनिश्चित करने के लिए आजादी ही एकमात्र रास्ता है.”

स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन तो आजादी के मसले पर दोबारा जनमत संग्रह कराए जाने को लगातार हवा देती रही हैं. सवाल यह है कि क्या अब ब्रिटेन स्कॉटलैंड की आजादी के लिए तेज होती आवाजों को अनसुना करना जारी रख सकता है.

ब्रेक्जिट के बाद व्यापारिक दिक्कतें
ईयू के एकल बाजार और कस्टम यूनियन से बाहर निकलने के बाद पहले हफ्ते स्कॉटलैंड के समुद्री खाद्य उद्योग में अफरा-तफरी का माहौल रहा. बदली औपचारिक परिस्थितियों से व्यापारिक गतिविधियां खासी प्रभावित रहीं. खासकर मछली और दूसरे समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को कागजाती जरूरतों से उपजी उलझनें और आईटी से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ीं जिसके चलते ट्रक चालक घंटों तक फंसे रहे.

इससे ना सिर्फ सामान को यूरोपीय बाजारों में पहुंचाने में देरी हुई बल्कि कुछ कंपनियों ने सामान की डिलीवरी ही रद्द कर दी. निर्यातकों के लिए असमंजस और अनिश्चितता के इस माहौल का असर स्कॉटलैंड के घरेलू बाजार पर भी दिखाई दिया. खाद्य उद्योग से जुड़ी एक प्रतिनिधि संस्था स्कॉटलैंड फूड ऐंड ड्रिंक के सीईओ जेम्स विदर्स ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि ब्रेक्जिट के बाद पैदा हुई अड़चनों के चलते घरेलू बाजार में समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतें 80 फीसदी तक गिर गईं.

यूरोपीय बंधन से आजादी
पांच दशक तक यूरोपीय संघ का हिस्सा रहने के बाद ब्रिटेन आजादी की एक नई राह पर है. पांच दशक के निकट आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय के बाद अब ब्रिटेन सारे फैसले अकेले ले सकेगा.

खाद्य उद्योग से जुड़े तीन संगठनों- स्कॉटलैंड फूड ऐंड ड्रिंक, सीफूड स्कॉटलैंड और स्कॉटिश सामन प्रड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन ने बीते शुक्रवार ही अपने संयुक्त बयान में कहा था कि ब्रिटेन को ब्रसेल्स के साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन को होने वाले निर्यात के लिए नियम-कायदों को हल्का करने के लिए काम करना चाहिए.

उलझनों का यह माहौल सिर्फ स्कॉटलैंड तक सीमित हो ऐसा नही है. ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड भेजे जाने वाले सामान की चेकिंग के तरीके और औपचारिक कागजों की बदली जरूरतों के मद्देनजर, प्रमुख रीटेलर मार्क्स ऐंड स्पेंसर ने उत्तरी आयरलैंड के अपने सभी स्टोर में सैकड़ों प्रकार का सामान ना भेजने का फैसला किया ताकि अड़चनों के चलते सामान खराब ना हो.

कुल मिलाकर पहला हफ्ता स्कॉटलैंड के लिए उलझनें और चिंताएं लेकर आया. जाहिर है एसएनपी इस मौके पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना और स्कॉटलैंड की आजादी की बात दोहराने से नहीं चूंकी.

जनमत संग्रह की मांग और आजादी की आस
सितंबर 2014 में स्कॉटलैंड ने यूनाइटेड किंगडम से आजादी के मामले पर जनमत संग्रह करवाया गया था जिसके हक में 45 फीसदी लोगों ने वोट किया जबकि 55 फीसदी ने इसे नकार दिया था. लेकिन यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के मामले पर यूनाइटेड किंगडम में हुए जनमत संग्रह ने इस मसले को नया मोड़ दे दिया. जून 2016 में ब्रेक्जिट के लिए हुए जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड की जनता ने 32 फीसदी के मुकाबले 68 फीसदी वोटों के साथ ईयू में बने रहने के लिए वोट किया था लेकिन ब्रिटेन की विदाई तय होने के साथ ही स्कॉटलैंड की आजादी का मसला जोर पकड़ने लगा.

स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर एसएनपी नेता निकोला स्टर्जन ने इसे स्कॉटलैंड की मर्जी के खिलाफ बताते हुए आजादी के लिए फिर से जनमत संग्रह की मांग उठाई. साल 2017 में लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत ईयू से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले स्टर्जन ने स्कॉटलैंड में फिर से जनमत संग्रह की औपचारिक इजाजत मांगी जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने अस्वीकार कर दिया. तब से लेकर अब तक स्टर्जन कई मौकों पर यह मांग उठाती रही हैं जिसे बॉरिस जॉनसन भी यह कहकर दरकिनार करते रहे हैं कि ऐसा मौका पीढ़ियों में एक बार आता है और वह मौका 2014 में निकल चुका है.

यूरोप और यूरोपीय संघ में क्या फर्क है
देश
ब्रिटेन के निकलने के बाद यूरोपीय संघ में 27 सदस्य बचेंगे जबकि यूरोपीय महाद्वीप में कुल देशों की संख्या लगभग 50 है. वैसे पूर्वी यूरोप के कई देश यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं.

हालांकि ब्रेक्जिट के बाद इस मांग को नया बल मिलता दिख रहा है और यह मसला ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि मई 2021 में स्कॉटलैंड के संसदीय चुनाव हैं. एडिनबरा में रहने वाले कॉलिन बर्नेट लघु कथाकार हैं और क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी में समाज-शास्त्र के छात्र रहे हैं. कॉलिन कहते हैं कि 2014 में उन्होने स्कॉटलैंड की आजादी के लिए वोट दिया था क्योंकि वो एक ऐसे देश में रहना चाहेंगे जिसकी अपनी राजनैतिक और सांस्कृतिक पहचान हो.

कॉलिन स्कॉटलैंड की आजादी को वहां की जनता से जोड़ते हुए कहते हैं कि "अगर आप ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ देखें तो वहां का कामकाजी तबका दक्षिणपंथी पार्टियों के राजनैतिक अजेंडे का शिकार है जबकि स्कॉटलैंड में ऐसा नहीं है. यहां लोग इस बात को समझने लगे हैं कि अगर वे एक होकर काम करें तो स्कॉटलैंड के भविष्य निर्माण में भूमिका निभा सकते हैं." कॉलिन का कहना है कि आजाद स्कॉटलैंड में कामगार वर्ग की अहम भूमिका होगी जो ब्रिटेन में नहीं है. वहां सरकार पर अमीरों और रसूखदारों का प्रभाव है.

कॉलिन उस शिक्षित युवा वर्ग के नजरिए की एक बानगी पेश करते हैं जिसका मानना है कि ब्रिटेन ने उनके देश की इच्छाओं की अनदेखी करते हुए ईयू का साथ छोड़ दिया. हालांकि जानकारों की राय यही है कि स्कॉटलैंड और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता गहरा है और आजादी की बहस को यूरोपियन यूनियन में वापसी के मुद्दे से अलग करके नहीं देखा जा सकता. दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. साथ ही यह बात सिर्फ दोबारा जनमत संग्रह करवाए जाने और ब्रिटिश सरकार की रजामंदी की नहीं है. इसमें अहम बात स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बीच एक साझेदारी व दोनों तरफ के हितों और संबंधों की रक्षा की है.

यूरोपीय यूनियन में वापसी का इरादा
ब्रेक्जिट जनमत संग्रह में स्कॉटलैंड की जनता के ईयू में बने रहने के लिए दिए गए वोट के बाद इस बात में कोई शक नहीं कि स्कॉटलैंड ईयू से रिश्ते तोड़ने के हक में ना था और ना ही है. इसी कारण आजाद स्कॉटलैंड के यूरोपियन यूनियन में वापस लौटने की इच्छा और अपनी भूमिका नए सिरे से परिभाषित करने का इरादा आजादी की इस पूरी बहस का अटूट हिस्सा है.

यूनाइटेड किंगडम (यूके)
असल में इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉदर्न आयरलैंड है. यूके में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स आते हैं. इन चारों के समूह को ही यूके कहा जाता है.

एडिनबरा स्थित थिंक टैंक यूरो मर्चेंट्स के संस्थापक व राजनीतिक विश्लेषक ऐंथनी सैलेमोन कहते हैं, "जहां पिछले सालों में ब्रिटेन का सारा ध्यान ईयू से संबंध तोड़ने के सवाल पर लगा रहा, वहीं स्कॉटलैंड आज भी यूरोप के साथ खड़ा है. आजाद स्कॉटलैंड की वैश्विक भूमिका और उसकी पहचान में यूरोप के साथ संबंधों की अहम भूमिका होगी. हालांकि स्कॉटलैंड एक छोटा देश है लेकिन ईयू का हिस्सा बनकर उसके लिए मुमकिन होगा कि उसकी भी आवाज सुनी जाए और वह अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभा सके.”  

ब्रेक्जिट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले चार साल में जिस तरह की उठा-पटक हुई और दरारें उभर कर सामने आईं, उसके बाद स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक-वैचारिक अंतर की बात और ज्यादा महत्वपूर्ण बनकर सामने आई है. सैलेमोन का कहना है, "स्कॉटलैंड बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दिलचस्पी रखता है और वैश्विक तंत्र के जरिए काम करना चाहता है लेकिन ब्रेक्जिट के दौरान ब्रिटेन ने दिखा दिया कि उसका नजरिया स्कॉटलैंड से अलग है. ये स्कॉटिश लोगों के लिए अहमियत रखता है. यूरोपियन यूनियन में वापसी की इच्छा यह भी जताती है कि स्कॉटलैंड सहयोग में यकीन रखता है और उसका 47 बरस का यूरोपीय इतिहास भी है.”

इन दलीलों से स्कॉटलैंड की यूरोपियन यूनियन में वापसी का इरादा और आधार मजबूत नजर आता है. हालांकि यह रास्ता भी आसान नहीं होगा क्योंकि इसके कई राजनीतिक पड़ाव होंगे जिनकी कोई योजना या खाका फिलहाल मौजूद नहीं है. साथ ही यह डर तो बरकरार ही है कि स्कॉटलैंड की आजादी का रास्ता साफ होने से यूनाइटेड किंगडम का अस्तित्व कमजोर होगा. 
 

अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी द्वारा जदयू में टूट को अंजाम देने के बाद बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चला रहे एनडीए के इन दोनों घटक दलों के बीच रिश्तों में आई तल्खी से अफवाहों का बाजार गर्म है.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा - 

2020 के विधानसभा चुनाव के समय से ही भाजपा का लोजपा प्रेम जदयू को सताता रहा है. राजनीतिव नौकरशाही के गलियारे में यह चर्चा आम है कि आखिरकार भाजपा-जदयू का साथ कब तक चल सकेगा, हालांकि दोनों ही पार्टियों के नेता इस तरह की स्थिति आने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, किंतु इतना तो जाहिर है कि जदयू कहीं न कहीं बड़े से छोटे भाई की भूमिका में आने से आहत जरूर है.

बीते दिनों जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पराजित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में हार का ठीकरा भाजपा के माथे फोडने से परहेज नहीं किया. कई प्रत्याशियों ने साफ कहा कि भाजपा ने साजिशन उन्हें हरवाया है. नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात आगे नहीं बढ़ सकी है.

मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए भाजपा की ओर से देरी की बात कह चुके हैं. नीतीश कुमार को जानने वालों का कहना है कि वे अपने स्वभाव के विपरीत नजर आ रहे हैं. लगता है कहीं न कहीं कशमकश की स्थिति है. यह स्थिति गठबंधन धर्म के अनुकूल कतई नहीं कही जा सकती. विश्वास का संकट दोनों ही दलों के लिए किसी भी सूरत में मुफीद तो नहीं ही है. ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिदृश्य पर सवाल उठना लाजिमी है.

खूबचल र हेहैं बयानों के तीर
हाल के दिनों में बिहार में राजनीतिक बयानबाजी चरम पर रही. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने पहले ही जदयू से कहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाएंगे. हालांकि नए साल में राजद ने साफ कहा कि जदयू से गठजोड़ का सवाल ही नहीं है. जिस दल का कोई सिद्धांत नहीं, उसके साथ राजद नहीं जाएगा.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, "भाजपा को कई फैसले नीतीश कुमार से कराने हैं, जिसकी चिंता साफ दिख रही है. रस्साकशी के साथ यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. हम मध्याविधि चुनाव के मद्देनजर तैयारी कर रहे हैं."

बनी रहेगी एनडीए की सरकार
243 सदस्यों की विधान सभा में 125 सीटें जीत कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में बनी रहेगी. लेकिन राज्य में पहली बार बीजेपी जेडीयू को पीछे कर एनडीए का बड़ा दल बन गई है. बीजेपी का संख्या-बल 2015 की 53 सीटों से बढ़ कर 74 पर पहुंच गया है और जेडीयू का 71 से गिर कर 43 पर आ गया है.

इस बीच कांग्रेस के एक नेता भरत सिंह का बयान आया, "कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक दल बदलने को तैयार हैं." पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इसका कड़ा प्रतिकार किया और बयान देने वाले नेता के वजूद पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया.

राजद के तंज का अंतत: प्रतिकार करते हुए भाजपा ने भी पलटवार किया और इशारों-इशारों में ही लोजपा को भी घेरा. भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने दावा किया, "खरमास (मकर संक्रांति) के बाद तेजस्वी अपनी पार्टी बचा लें. राजद में परिवारवाद के प्रति बौखलाहट है." वहीं लोजपा को घेरते हुए कहा कि जो हमारा साथ छोड़ गए, उन्हें जनता ने सचाई से अवगत करा दिया.

भूपेंद्र यादव के इस बयान का समर्थन जदयू नेता केसी त्यागी ने भी किया. उन्होंने कहा, "मैं भूपेंद्र यादव के आकलन से सहमत हूं. बिना सत्ता के कांग्रेस और आरजेडी के लोग ज्यादा दिन रह ही नहीं सकते. जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह सकती है."

बिहार सरकार के मंत्री ललन सिंह ने तो और एक कदम आगे जाकर कहा, "भूपेंद्र यादव जिस दिन चाहेंगे पूरी आरजेडी का भाजपा में विलय हो जाएगा." राजद भी कहां तक चुप रहती. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा, "राजद पर कृपा न करें, तोड़ सकें तो तोड़ कर दिखाएं."

पार्टियों की हालिया बयानबाजी तो यही बता रही कि खरमास के खत्म होने यानी 14 जनवरी के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलट-फेर होने वाला है. पत्रकार अमित भूषण कहते हैं, "इतना तो तय है कि जो भी होना है, वह कांग्रेस में ही होना है. भाजपा-जदयू का यही सॉफ्ट टारगेट भी है. अगर जदयू इसे तोड़ने में कामयाब होती है तो निश्चय ही एनडीए में उसकी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी."

हारे हुए जदयू नेता बोले, सारा खेल भाजपा का
2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़कर जदयू महज 43 सीट जीत सकी. यह संख्या 2015 के चुनाव की तुलना में 28 कम रही. ऐसी स्थिति क्यों और कैसे आई, इस पर पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में विमर्श किया गया. बैठक में विधानसभा चुनाव में पराजित प्रत्याशियों ने साफ कहा कि हमारी हार भाजपा की वजह से हुई और उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया.

इन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में अपनी भड़ास निकालते हुए यहां तक कह दिया कि राजधानी में भाजपा के बड़े नेता जो कहें, क्षेत्र में बीजेपी-एलजेपी भाई-भाई का नारा लगाया जा रहा था. भाजपा का वोट जदयू को ट्रांसफर कराने की बजाय लोजपा को दिलवाया गया. पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी पीठ में छुरा भोंकने की बात इशारों में ही की, "हमें दूसरों के द्वारा धोखा दिया जा सकता है, हम किसी को धोखा नहीं देते. यह हमारा चरित्र है."

नाम की कहानी
बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था. मान्यता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुई जो बाद में बिहार हो गया. आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है.

सबकी बातों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के नतीजों को भूलकर काम में जुटने की सलाह दी, "पराजित हुए नेता भी अपने क्षेत्र में विधायक की तरह ही काम करें. उनकी सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी." भाजपा के एक वरिष्ठ नेता नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहते हैं, "नीतीश कुमार कैसे कह सकते हैं कि उन्हें भाजपा ने धोखा दिया है. अगर आप चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि करीब पचास से ज्यादा सीटों पर जदयू की हार बीस हजार से ज्यादा वोटों से हुई है. ऐसी स्थिति किसी पार्टी की वजह से नहीं आई. उन्हें भली-भांति पता है कि उनके खिलाफ एंटी इन्कमबैंसी थी और इसी वजह से कई जगहों पर जदयू को पराजित होना पड़ा."

साथ चलना दोनों की मजबूरी
जानकार बताते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया. नीतीश यह भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में भाजपा ने परोक्ष नुकसान नहीं किया, किंतु स्वभाव के अनुरूप वे कितने दिनों तक सहयोगी दलों का दबाव झेल पाएंगे यह कहना मुश्किल है. यह देखने की बात होगी कि मंत्रिमंडल विस्तार का काम वे कितनी आसानी से कर पाएंगे.

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतनराम मांझी ने अपने स्वभाव के अनुरूप एक और मंत्री पद तथा एमएलसी सीट की मांग कर दी है. ऐसे दबाव तो बढ़ेंगे ही. अगर जदयू के लिए विकल्पों को देखा जाए तो राजद के साथ जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है. इसे लेकर पार्टी की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है कि जिस लालू प्रसाद का विरोध ही उनकी राजनीतिक धुरी थी, उसे त्याग कर वे उनके साथ चले गए. इसलिए जदयू पर सिंद्धांतविहीन राजनीति करने का भी आरोप लगा और फिर बहुत दिनों तक राजद-जदयू एकसाथ चल भी नहीं सके. अंतत: फिर भाजपा के साथ आना पड़ा.

इसी तरह भाजपा के लिए भी नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं. उन्हें पता है कि अगर लालू प्रसाद को रोकना है तो नीतीश कुमार का साथ जरूरी है. शायद इसी वजह से भाजपा ने यह तय कर लिया था कि सीट चाहे जिस दल को जितनी भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे. पत्रकार एसके पांडेय कहते हैं, "राजनीति में ट्यूनिंग शब्द का बड़ा महत्व है और सुशील मोदी का साथ छूटने के बाद नीतीश कुमार इसे भली-भांति समझ भी रहे हैं. सुशील मोदी पार्टी व मुख्यमंत्री के बीच बेहतर कोर्डिनेशन का काम कर रहे थे. लिहाजा अब बहुत प्रश्नों का जवाब तो आने वाला समय ही देगा."

वैसे गठबंधन के दोनों प्रमुख दल अपनी-अपनी तैयारी में जुटे हैं. एक ओर भाजपा प्रशिक्षण शिविर के नाम पर कार्यकर्ताओं को अपनी रीति-नीति बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू अपने परंपरागत वोट समेटने की कोशिश कर रही है. यही कारण है कि लव-कुश समीकरण को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाने के बाद जदयू ने उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.
वाकई, यह कहना मुश्किल है कि एनडीए की सरकार का हश्र क्या होगा. नीतीश कुमार व भूपेंद्र यादव के दावे के अनुरूप सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी या फिर दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे. लेकिन इतना तो तय है कि स्वार्थ व जाति का समीकरण जब तक खांचे में फिट बैठेगा तब तक गठबंधन धर्म का निर्वहन होता रहेगा. वैसे, राजनीति वर्जनाओं के टूटने व जुड़ने का एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ भी संभव है. 

डब्लूएचओ ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए महामारी के ग्राउंड जीरो यानी वुहान में विशेषज्ञों का एक दल भेजा है. दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान में ही सामने आया था.

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डब्लूएचओ की जांच टीम का चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने आठ महीने में पहली बार कोरोना वायरस से पहली मौत दर्ज की है. दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए रूप को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. विश्व भर में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 9.2 करोड़ से अधिक हो गई है और अब तक करीब 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है. दुनिया के कई देश कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर की चपेट में हैं. महामारी के कारण ना केवल जान का नुकसान हो रहा है बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं.

चीन के वुहान में गुरुवार को शोधकर्ताओं की एक वैश्विक टीम पहुंची जो यह जांच करेगी कि कोरोना वायरस कैसे फैला. शुरूआत में तो चीन अपने यहां जांच करने के लिए टीम को नहीं आने देना चाह रहा था लेकिन वैश्विक दबाव के बाद उसे सहमति देनी पड़ी. डब्लूएचओ ने 10 सदस्यीय टीम को बीजिंग की मंजूरी मिलने के बाद भेजा है, महीनों तक शी जिनपिंग की सरकार ने जांच दल को आने से रोकने के तमाम कूटनीतिक हथकंडे अपनाए, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने सार्वजनिक तौर पर चीन की इसके लिए आलोचना भी की थी.

चीन में जांच दल को मिलेंगे सबूत?

वैज्ञानिकों को शक है कि चीन के इसी प्रांत से चमगादड़ या अन्य जानवरों से वायरस इंसानों तक फैला जिसके कारण लाखों लोग मारे जा चुके हैं. चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी उन आरोपों से चिढ़ गई जिसमें कहा गया कि उसने बीमारी को फैलने दिया. इसके बदले पार्टी का कहना है कि वायरस विदेश से आया था, मुमकिन हो आयात किए हुए समुद्री भोजन से, लेकिन वैज्ञानिक इसे मानने से इनकार करते आए हैं.

डब्लूएचओ की अंतरराष्ट्रीय टीम में वायरस एक्सपर्ट के अलावा अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, ये एक्सपर्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड्स, कतर और विएतनाम के हैं. चीनी सरकार के प्रवक्ता ने इस हफ्ते कहा था कि टीम को चीनी वैज्ञानिकों के साथ विचार आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने संकेत नहीं दिया कि उन्हें सबूत जुटाने की इजाजत होगी या नहीं.

चीन के चैनल सीजीटीएन की एक पोस्ट में कहा है टीम को दो हफ्ते के लिए क्वारंटीन में जाना होगा और इसी के साथ उनके गले के स्वॉब की जांच होगी. क्वारंटीन में रहने के दौरान डब्लूएचओ की टीम के सदस्य चीनी विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथ काम कर सकेंगे. ताइवान के चांग गुंग यूनिवर्सिटी में उभरते वायरल संक्रमण अनुसंधान केंद्र के निदेशक शिन-रु-शी कहते हैं, "सरकार को बहुत पारदर्शी और सहयोगी होना चाहिए."

चीनी सरकार ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसने साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जिसके बहुत कम सबूत थे, जैसे कि वायरस खराब समुद्री भोजन से फैला होगा. हालांकि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और एजेंसियों इन सिद्धांतों को खारिज कर दिया. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारी मी फेंग ने बुधवार को कहा था, "डब्ल्यूएचओ को अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की जांच करने की आवश्यकता है."

एक सप्ताह पहले डब्ल्यूएचओ टीम के सदस्य चीन रवाना होने के लिए तैयार थे लेकिन चीन ने ऐन वक्त पर उन्हें वैध वीजा नहीं दिया.

जारी है कोरोना का कहर

जॉन होप्किंस यूनिवर्सिटी की तालिका के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 9.2 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 19.7 लाख से अधिक हो गई हैं. अभी भी अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 23,067,796 मामले और 3,84,604 मौतें दर्ज की गईं हैं. संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 1,05,12,093 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर आता है, जबकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,51,529 हो गई है. भारत में इस बीमारी से ठीक होने वाली की दर 96.51 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है.

एए/सीके (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

   20 को भूपेश-सिंहदेव की बैठक, 12 सौ करोड़ लगेंगे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी फ्री वैक्सीनेशन पर मंथन चल रहा है। बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 20 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में फ्री वैक्सीनेशन पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश की पूरी आबादी को फ्री वैक्सीन लगाने पर 12 सौ करोड़ रूपए खर्च का अनुमान है। 

बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहां लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि यदि  केन्द्र सरकार दिल्लीवासियों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाती है, तो सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सिर्फ इतना ही कहा गया कि देश के 3 करोड़ कोरोना वारियर्स के वैक्सीनेशन का खर्चा केन्द्र सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरह फ्री वैक्सीनेशन का फैसला ले सकती है। 

बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त विभाग के मुखिया के नाते 20 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि  वैक्सीनेशन को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का फैसला होता है, तो इस पर 12 सौ करोड़ रूपए खर्च होंगे। 3 सौ रूपए वाली वैक्सीन लगाने की दशा में 18 सौ करोड़ रूपए खर्च होंगे। यदि आधी आबादी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला होता है, तो इस पर खर्च आधा हो जाएगा।
 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैसे अनुपूरक बजट में भी मुफ्त वैक्सीन के लिए प्रावधान किया जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्यों को ही मुफ्त वैक्सीनेशन पर फैसला लेना होगा। केन्द्र सरकार से इसके लिए वित्तीय मदद की संभावना बेहद कम है। वैसे भी राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केन्द्र से अपेक्षाकृत मदद नहीं मिली थी। राज्यों को डीएमएफ और स्मार्ट सिटी के मद से कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए कह दिया गया था। 

कुछ इसी तरह की रियायत वैक्सीनेशन के लिए भी दी जा सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में हैं। हालांकि दिल्ली के बराबर आबादी होने के बावजूद संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं। मृत्यु दर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में वैक्सीन की काफी जरूरत महसूस की जा रही है। बहरहाल, राज्य सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने पर कोई फैसला ले सकती है। 

दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय हैं. लेकिन भारत में रहने वाले प्रवासियों को संदेह और भय की नजर से देखा जाता है. माइग्रेशन पर जारी वैश्विक रैंकिंग में भारत को प्रवासियों के लिए सबसे बुरा देश पाया गया है.

  डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी का लिखा -

दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भेजने वाले भारत में जब बात आती है आने वाले प्रवासियों की तो इस मामले में उसका रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है. माइग्रेशन इंटीग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स (माइपेक्स) के एक ताजा अध्ययन में भारत को 100 में से 24 अंक ही मिले हैं. यह पाया गया है कि भारत आने वाले प्रवासी समाज में एकीकृत नहीं हो पाते हैं. वे अलग-थलग रहने को विवश होते हैं. यूरोप के दो बड़े थिंक टैंकों- बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स स्थित माइग्रेशन पॉलिसी ग्रुप और स्पेन के बार्सीलोना स्थित सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स ने 2004 में इस रैंकिंग को जारी करने की शुरुआत की थी. तबसे इसने संयुक्त राष्ट्र, विषय विशेषज्ञों और दुनिया की सरकारों और नीति निर्माताओं के बीच अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है. प्रवासियों की एकीकरण या समन्वय नीति से जुड़े जिन तीन मुख्य आयामों पर यह इंडेक्स काम करता है वे हैं- बुनियादी अधिकार, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य. इन तीन आयामों के दायरे में फिर देशों की माइग्रेशन इंटीग्रेशन की पद्धतियों का मूल्यांकन किया जाता है.

10वें नंबर पर है अमेरिका
ऐसी चार पद्धतियां बनायी गई हैं- समग्र एकीकरण की पद्धति यानी प्रवासियों को समान अधिकार, अवसर और सुरक्षा की गारंटी मिलती है. कागजी समानता की पद्धति यानी प्रवासियों को समान अधिकार और लंबी अवधि की सुरक्षा तो हासिल होती है लेकिन समान अवसर नहीं मिल पाते. अस्थाई एकीकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रवासियों को बुनियादी अधिकार और समान अवसर तो मिलते हैं लेकिन समान सुरक्षा नहीं दी जाती और उन्हें लंबी अवधि का प्रवास हासिल करने में अवरोधों का सामना करना पड़ता है. चौथी पद्धति है- एकीकरणविहीन प्रवास जिसके तहत प्रवासियों को बुनियादी अधिकारों और समान अवसर मुहैया नहीं होते हैं, भले ही वे लंबे समय से देश में रहते हों.

माइपेक्स की ताजा रैंकिंग में माइग्रेशन के लिए टॉप पांच देशो में कनाडा, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन शामिल हैं. टॉप टेन में एशिया का कोई देश नहीं है. अमेरिका 10वें नंबर पर है जबकि सबसे ज्यादा प्रवासियों को खपाने वाला देश वही है. प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर उदार रहा जर्मनी भी कई कारणों से टॉप टेन से बाहर है. भारत का नाम उन पांच देशों में शामिल है जहां प्रवासियों का एकीकरण नहीं हो पाता है यानी प्रवास से जुड़ी नीतियां ऐसी किसी व्यवस्था की इजाजत नहीं देती हैं लिहाजा लंबे समय तक रह भी जाएं, तो इन देशों में प्रवासियों को समान अधिकार, अवसर या समाज में भागीदारी कभी हासिल नहीं हो पाती है. इसीलिए इन देशों को प्रवासियों के लिए सबसे प्रतिकूल आंका गया है.

भारतका सबसे बुरा हाल
सबसे नीचे के पांच देशों में साइप्रस, चीन, रूस, इंडोनेशिया और भारत  हैं. 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर भारत है. जानकारों के मुताबिक भारत की इस रैंकिंग का मतलब ये भी है कि प्रवासियों के लिए देश के दरवाजे थोड़ा बहुत ही खुले हैं. ये रवैया नीतियों से लेकर समाज के व्यवहार तक झलकता है. ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया में सबसे अधिक प्रवासियों की संख्या भारतीयों की है. संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) की 2020 की माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक एक करोड़ 75 लाख भारतीय विभिन्न देशों में प्रवासी हैं, उसके बाद चीन और मेक्सिको का नंबर आता है. विदेशों से सबसे ज्यादा धन स्वदेश भेजने वाले प्रवासियों में भारतीयों का नंबर पहला है. 27 करोड़ से अधिक लोग यानी दुनिया की साढ़े तीन प्रतिशत आबादी बतौर प्रवासी विभिन्न देशों में रहती है.

और भारत में कितने प्रवासी रहते हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत पचास लाख प्रवासियों का ठिकाना है. संयुक्त राष्ट्र के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रवासियों की संख्या में गिरावट आई है. 1990 में उनकी संख्या साढ़े सतर लाख से ज्यादा थी और 2019 में घटकर पचास लाख से कुछ अधिक रह गई थी. दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के जनवरी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पनाह चाहने वालों की संख्या दो लाख से कुछ अधिक ही बताई है.

नियमित और अनियमित अंतरक्षेत्रीय आवाजाही का संबंध मजबूत और एक समान ऐतिहासिक जड़ों, भौगोलिक निकटताओं और सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों के अलावा प्राकृतिक विपदाओं, हिंसा और सत्ता के दमन और राजनीतिक अस्थिरता से भी है. 2019 में दक्षिण एशिया में करीब डेढ़ करोड़ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में से 80 प्रतिशत लोग इसी उपक्षेत्र में एक देश से अन्य देश को माइग्रेट हुए हैं. भारत इस इलाके में प्रमुख माइग्रेशन ठिकाने के रूप में रहा है. 1947 के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आने वाली आबादी और 1960 के दशक में तिब्बती शरणार्थियों का बसेरा बना भारत- नेपालियों, बांग्लादेशियों, श्रीलंकाई तमिलों से लेकर रोहिंग्या मुसलमानों तक के लिए भी आश्रयस्थल बना है या माइग्रेशन का कॉरीडोर.

छोटेमोटे रोजगार से ही जुड़े हैं प्रवासी
भारत के असंगठित क्षेत्र में लाखों बांग्लादेशी और नेपाली प्रवासी, निर्माण सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, कुछ टैक्सी या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई दुकान लगाता है तो कोई सड़क पर फल और सब्जी की रेहड़ी लगाता है. कुछ लोग घरों में काम करते हैं तो कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में. अधिकांश प्रवासी छोटेमोटे रोजगार से ही जुड़े हैं. लेकिन असंगठित क्षेत्र में उनकी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

जाहिर है जीडीपी में कुछ मामूली अंश की ही सही लेकिन योगदान उनका भी है. अनियमित प्रवासियों की निश्चित संख्या नहीं है लेकिन उनकी संख्या भी कम नहीं होगी, ऐसा माना जाता है. लेकिन ये प्रवासी समाज और राजनीति में सक्रिय भागीदारी से दूर ही रखे गए हैं. वे समाज में घुलनामिलना भी चाहें तो इसके आगे राजनीतिक और सामाजिक अवरोध हैं. उन्हें अक्सर सवाल, संदेह और भय से देखने की प्रवृत्ति भी रही है. उनके काम और पहचान को लेकर भी समाज में एक टैबू लंबे समय से रहा है.

भारत में ठोस रोजगार और श्रम बाजार में प्रवासियों के लिए, समग्र रूप से देखें तो आशाजनक स्थितियों का अभाव है. स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ राहतें जरूर हैं. जैसे समन्वित बाल विकास सेवाओं के तहत पूरक पोषण, अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण और छोटे बच्चों के हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सेवाएं प्रवासी समुदायों और शरणार्थियों के लिए भी खुली हैं.

इसी तरह तिब्बती और श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं. जो उन्हें केंद्रीय स्तर की इंटीग्रेशन नीतियों के जरिए हासिल हैं. लेकिन भारत की कुल प्रवासी आबादी के ये चार प्रतिशत ही हैं. मुख्य समाज की उदासीनता, भीड़ की हिंसा और सरकारों के रवैये के अलावा इधर कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने गरीबों के साथ साथ शरणार्थियों और प्रवासी वंचितों को और मुश्किल में धकेल दिया है. आंकड़े भी बताते हैं कि ये स्थिति कमोबेश पूरी दुनिया में बनी है.
 

निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक और नंदूरबार जिलों के दो गांवों में पंचायत चुनाव रद्द कर दिया है. आयोग को पंचायत सीटों की नीलामी की शिकायत और वीडियो मिले थे जिसके बाद 15 जनवरी को होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया गया.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा -

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को नासिक के उमराने और नंदूरबार के खोंडामली की ग्राम पंचायतों के सरपंच पद और पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बोली लगने की शिकायतें मिली थीं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शिकायतों के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए बुधवार को चुनाव रद्द करने का फैसला किया. रिपोर्टों के मुताबिक नासिक के उमराने गांव में बोली दो करोड़ रुपये तक लगाई गई वहीं नंदूरबार के खोंडामली में नीलामी की रकम 42 लाख रुपये तक पहुंची. गांव की आबादी के हिसाब से ग्राम पंचायत में 9 से लेकर 18 सदस्य होते हैं.

राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के पहले दो गांवों में चुनाव रद्द करने की घोषणा की है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, "आयोग ने जिला अधिकारियों, चुनाव पर्यवेक्षकों और तहसीलदारों से मिली रिपोर्ट का अध्ययन करने और दस्तावेजों और वीडियो देखने के बाद चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है."

चौंकाने वाली बात यह है कि बोली की पूरी प्रक्रिया को किसी भी तरह से गुप्त नहीं रखा गया था और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आयोग ने इसे संज्ञान में लिया था. राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी) के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

4 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने नीलामी के वीडियो का संज्ञान लिया था और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे और प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था. आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों ने कथित रूप से वादा किया था कि अगर वे सरपंच पद के लिए निर्विरोध चुने जाते हैं तो वे बड़े पैमाने पर गांव के विकास के लिए अपना धन खर्च करेंगे.

अपना कार्यकाल खत्म होने के कुछ ही दिन पहले डॉनल्ड ट्रंप दो बार महाभियोग लगाए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं. संभव है कि उन पर अमेरिकी संसद में मुकदमा उनके पद छोड़ने के बाद भी चलता रहेगा.

   dw.com

इसके पहले तीन बार और महाभियोग लाए जा चुके हैं जो पूर्व राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन और खुद ट्रंप के खिलाफ थे. लेकिन तीनों मौकों पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के बाद संसद में जांच और सुनवाई के बाद प्रस्ताव पर मतदान होने में महीनों लग गए. लेकिन इस बार ट्रंप से प्रोत्साहन पा कर उनके समर्थकों द्वारा कैपिटल पर हमले के बाद महाभियोग लाने में सिर्फ एक हफ्ता लगा.

डेमोक्रैट सांसदों के अलावा 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी सिर्फ एक आरोप पर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए मत डाला. यह आरोप था "विद्रोह के लिए उकसाना". सीनेट में बहुसंख्यक पक्ष के निर्गामी नेता मिच मैककॉनेल ने कहा है कि सीनेट जल्द से जल्द करने पर भी अगले मंगलवार से पहले सुनवाई शुरू नहीं कर पाएगी. उसके अगले दिन ही जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है.

इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि यह सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी और सीनेट में कोई भी रिपब्लिकन सांसद ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के पक्ष में अपना मत डालेगा या नहीं. सुनवाई तो ट्रंप के पद छोड़ने से पहले नहीं ही हो पाएगी, लेकिन फिर भी उसका यह असर जरूर हो सकता है कि ट्रंप दोबारा कभी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ ना पाएं.

सीनेट भेजा जाना

सीनेट में महाभियोग पर मतदान होने के बाद हाउस के स्पीकर प्रस्ताव के अनुच्छेद या अनुच्छेदों को सीनेट में या तो तुरंत भेज सकती हैं या थोड़ा इंतजार कर सकती हैं. स्पीकर नैंसी पेलोसी ने अभी तक नहीं कहा है कि वो कब भेजेंगी लेकिन उनके कॉकस के कई डेमोक्रैट सांसद उन्हें तुरंत भेजने के लिए कह चुके हैं. पेलोसी ने महाभियोग के लिए नौ मैनेजर नियुक्त किए हैं जो ट्रंप के खिलाफ सीनेट के मुकदमे में जिरह करेंगे. इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वो उन्हें जल्द ही भेजेंगी. एक बार अनुच्छेद सीनेट पहुंच गए तो फिर वहां बहुसंख्यक पक्ष के नेता को सुनवाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी होगी.

सीनेट का शिड्यूल

सीनेट के कार्यक्रम के अनुसार उसका सत्र 19 जनवरी से पहले शुरू नहीं होगा जो कि सीनेट में नेता के रूप में मैककॉनेल का आखिरी दिन हो सकता है. उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ लेने के बाद वो सीनेट की अध्यक्ष बन जाएंगी. उसके बाद जॉर्जिया के दो डेमोक्रेट्रिक सीनेटर भी शपथ लेंगे और उसके बाद सीनेट में डेमोक्रेटों के नेता चक शूमर अपना पद ग्रहण कर लेंगे और फैसला करेंगे कि मुकदमा कैसे आगे बढ़ेगा. मैककॉनेल कह चुके हैं कि वो मुकदमे को शुरू करने के लिए सीनेट को आपात आधार पर वापस नहीं बुलाएंगे. उन्होंने बताया कि सीनेट में पिछले तीनों मौकों पर सुनवाई 83, 37 और 21 दिनों तक चली थी.

मैककॉनेल पर निगाहें

एक रिपब्लिकन रणनीतिकार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मैककॉनेल मानते हैं कि ट्रंप ने महाभियोग के लायक अपराध किए हैं और वो यह भी मानते हैं कि यह महाभियोग अभियान रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप की पकड़ को कमजोर करने का भी एक अवसर है. 

अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर रणनीतिकार ने यह भी बताया कि मैककॉनेल ने बीते सप्ताहांत पर पार्टी के प्रमुख डोनरों को बताया कि ट्रंप को लेकर उनका धीरज खत्म हो चुका है. मैककॉनेल की पत्नी ट्रंप के मंत्रिमंडल में यातायात विभाग की सचिव थीं लेकिन उन्होंने कैपिटल पर हमले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. हालांकि इस तरह के संकेत देने के बावजूद मैककॉनेल सार्वजनिक रूप से शांत हैं. उनके कार्यालय ने उनके सहयोगियों के लिए बुधवार को एक नोट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि, "उन्होंने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं लिया है कि वो किस पक्ष में मतदान करेंगे."

सीनेट की राजनीति

अगर मैककॉनेल ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के पक्ष में मत डालते हैं तो दूसरे रिपब्लिकन भी ऐसा ही करेंगे. लेकिन किसी भी रिपब्लिकन सीनेटर ने यह नहीं कहा है कि वो किस तरफ मत डालेंगे. सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के मतदान की आवश्यकता है. हालांकि कुछ रिपब्लिकनों ने ट्रंप को इस्तीफा देने को कहा है. इनमें पेंसिल्वेनिया के सीनेटर पैट टूमी और अलास्का के सीनेटर लीजा मुर्कोव्स्की शामिल हैं. कुछ सीनेटर उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं. 2019 में हाउस में हर रिपब्लिकन सांसद ने ट्रंप के महाभियोग के खिलाफ मतदान किया था. 

ट्रंप का भविष्य

अगर सीनेट ट्रंप को दोषी साबित करने में सफल हो जाती है, तो उसके बाद सांसद ट्रंप को भविष्य में दोबारा चुनाव लड़ने से रोकने के सवाल पर एक और मतदान करा सकते हैं. बुधवार को शूमर ने इस बात की पुष्टि की. महाभियोग कर हटाए गए फेडरल न्यायाधीशों के संबंध में सीनेट को उन्हें दोबारा किसी भी फेडरल पद पर नियुक्ति से प्रतिबंधित करने के लिए दूसरा मतदान कराना पड़ा है. हालांकि जहां उन्हें दोषी ठहराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, भविष्य के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए सिर्फ बहुमत की आवश्यकता होगी. 

सीके/एए (एपी)

चेन्नई: देश में आज (गुरुवार) मकर संक्रांति, बिहू, उत्तरायणी पर्व, घुघुतिया और पोंगल त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु में पोंगल सबसे खास त्योहार होता है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व आज से शुरू होता है. अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में कई राजनेता व राजनीति की परिधि में आने वाले संगठनों के नेता आज या तो तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से तमिलनाडु की जनता को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पहले से चेन्नई में हैं. वह दो दिवसीय दौरे पर चेन्नई गए हैं. आज सुबह उन्होंने पोन्नियमानेडु स्थित श्री कादुंबड़ी चिन्नामन मंदिर में पोंगल प्रार्थना की. इस हफ्ते की शुरुआत में RSS की ओर से जारी प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई थी कि भागवत अपने दौरे पर पोंगल त्योहार मनाएंगे. वह युवा प्रोफेशनल्स, स्टार्ट-अप मालिकों व अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे. भागवत स्थानीय स्तर पर संगठन के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पोंगल मनाने के लिए मदुरई रवाना हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि राहुल मदुरई जिले में जलीकट्टू कार्यक्रम में शामिल होंगे. करीब एक हफ्ते पहले तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस अलागिरी ने राहुल के दौरे की जानकारी दी थी. आगामी चुनाव में कांग्रेस और DMK एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. DMK राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी है.

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं. इस दौरान वह चेन्नई में नम्मा ओरू पोंगल (हमारा गांव पोंगल) कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. यह राज्य सरकार का कार्यक्रम है. दरअसल बीजेपी इस चुनाव में पूरी मजबूती से ताल ठोकना चाहती है ताकि वह राज्य की सत्ता पर काबिज हो सके. फिलहाल बीजेपी ने चुनाव में अपनी राजनैतिक साझेदारी के बारे में अभी कोई ऐलान नहीं किया है. 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने AIADMK के साथ गठबंधन किया था. ये भी सच है कि यह पहला चुनाव होगा जब DMK और AIADMK अपनी-अपनी पार्टी के सबसे बड़े राजनेताओं एम करुणानिधि और जे जयललिता के बगैर चुनाव में आमने-सामने होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमिलनाडु की जनता को पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार तमिल संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ झलक प्रस्तुत करता है. उन्होंने कहा, 'यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीने की प्रेरणा देता रहे और हर किसी में करुणा एवं दया का भाव मजबूत करता रहे.' (इनपुट एजेंसियों से भी)

प्रयागराज, 14 जनवरी| मकर संक्रांति से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला आस्था का मेला 'माघ मेला' कोरोना महामारी के बीच गुरुवार से संगम की रेती पर शुरू हो गया। संक्रमण और ठंड व कोहरे पर आस्था भारी पड़ रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पुण्य डुबकी लगाती नजर आ रही है। माघ मेला के पहले स्नान पर्व यानी मकर संक्रांति पर संगम सहित गंगा तथा यमुना के सभी स्नान घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के समय संगम व आसपास के घाटों पर श्रद्धालु कम नजर आए। लेकिन सुबह सात बजे के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

संगम के अलावा गंगा के अक्षयवट, काली घाट, दारागंज, फाफामऊ घाट पर भी स्नान चल रहा है।

माघ मेले के दौरान छह प्रमुख स्नान होंगे। इसकी शुरूआत मकर संक्रांति से होती है।

श्रद्धालु कोरोना संक्रमण से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। आधी-अधूरी तैयारी के बीच पहले स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। मेला क्षेत्र में साधु संतों के पंडाल में भजन पूजन का दौर भी शुरू हो गया है। वैसे माघ मेला 27 जनवरी के आसपास रंग में आएगा। 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और इस दिन से एक महीने का कल्पवास शुरू हो जाता है।

प्रशासन का अनुमान है कि इस बार साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। मेला क्षेत्र में कोरोना की गाइडलाइन को पूरा कराने के लिए सभी तैयारियां की हुई हैं। सभी तीर्थ पुरोहितों से आने वाले कल्पवासियों का ब्योरा लेकर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

माघ मेला में कोविड-19 गाइडलाइन के चलते इनकी संख्या पिछले स्नान पर्व से कम है पर, आस्था में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। उधर, इसी तरह कानपुर, वाराणसी, फरुर्खाबाद और गढ़मुक्तेश्वर में भी श्रद्धालु सुबह से ही पुण्य की डुबकी लगाने स्नान घाटों पर पहुंचने लगे।

हर-हर गंगे, जय मां गंगे के जय घोष के साथ मकर संक्रांति पर्व का पुण्य प्राप्त करने को गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान कई स्नान घाटों पर स्नान के मद्देनजर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन होता नजर नहीं आ रहा है।

मेले में हर साल की तरह इस बार 5 पांटून ब्रिज, 70 किमी चेकर्ड प्लेटें बिछाई गई है। कोरोना को देखते हुए 16 पॉइंट्स बनाये गए है। हर जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। मेले में बिजली, पानी और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेलाधिकारी विवेक चतुवेर्दी के अनुसार, मेले में हर तरह से तैयारी पूरी है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए तैयारी और बेहतर की गई है। सभी को गाइडलाइन जारी की गई है।

उधर 14 जनवरी के बाद मलमास के कारण रूके हुए मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस बार गुरु शुक्र अस्त के चलते विवाह आदि मांगलिक कार्य अप्रैल से होंगे। सूर्य सुबह 8.30 बजे उत्तरायण हुआ और मकर राशि में प्रवेश कर गया। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 14 जनवरी| महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गुरुवार को उनके घर समेत कई ठिकानों की तलाशी ली। एजेंसी ने यह कार्रवाई ड्रग्स से संबंधित मामले में की है। सूत्रों के अनुसार, एनसीबी की कई टीमें गुरुवार सुबह से ही सक्रिय हो गई थीं और इन टीमों ने खान के आवास समेत कई और ठिकानों पर छापे मारे। अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई पिछले सप्ताह मुंबई से जब्त की गई 200 किलो ड्रग्स के संबंध में की गई है।

बता दें कि बुधवार की रात को एनसीबी ने खान को गिरफ्तार किया था। इसे लेकर एनसीबी जोनल के निदेशक समीर वानखेड़े ने एक बयान में कहा था कि खान से पूरे दिन विस्तार से पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह पूछताछ और गिरफ्तारी पिछले हफ्ते बांद्रा पश्चिम में एक कुरियर से 200 किलोग्राम गांजा जब्त होने के बाद हुई थी। जब्ती के बाद खार में रहने वाले करन सजनानी के घर से गांजे के कई प्रकारों का इंपोर्टेड ढेर बरामद हुआ था।

सजनानी और उसकी 2 बहनों - राहिला फर्नीचरवाला, शाइस्ता फर्नीचरवाला और रामकुमार तिवारी को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इन्हीं से पूछताछ और जांच में बांद्रा निवासी समीर खान की भूमिका भी सामने आई, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

वानखेड़े ने कहा है कि आगे की कार्रवाई और जांच जारी है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 जनवरी| भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 16,946 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,05,12,093 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 198 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1,51,727 हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये जानकारी गुरुवार को दी। इससे पहले मंगलवार को भारत में 7 महीनों में सबसे कम 12,584 मामले दर्ज किए गए थे।

भारत में रिकवरी रेट 96.51 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में बुधवार को 7,43,191 नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद कुल नमूनों की जांच की संख्या 18,42,32,305 हो गई।

देश में 70 फीसदी से ज्यादा मामले 7 राज्यों से आ रहे हैं जिनमें केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

इस बीच वैक्सीन विभिन्न गंतव्यों पर वैक्सीन पहुंचाने का काम जोरों पर है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। (आईएएनएस)
 

मास्को, 14 जनवरी । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में नए कोरोनावायरस मामलों में गिरावट की स्थिति को लेकर देशवासियों को आश्वस्त नहीं होना चाहिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सदस्यों के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, "इस बीमारी पर अंकुश लगाना और सभी नकारात्मक परिणामों को रोकना संभव नहीं है, जिसे हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।"

राष्ट्रपति के अनुसार, रूस ब्रिटेन सहित अन्य देशों में कोरोनावायरस की वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर रहा है।

पुतिन ने अगले हफ्ते से पूरी आबादी के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश दिया, वहीं अधिक जोखिम वाले समूहों के लोगों को दिसंबर की शुरुआत से ही टीका दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि, यात्रा प्रतिबंध सिर्फ अस्थायी उपाय होंगे और यह रूस में स्थिति को पूरी तरह से समझने और यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उभरते खतरों को कैसे रोका जाए।

अब तक रूस में कुल 3,471,053 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं।  (आईएएनएस) 

भोपाल, 14 जनवरी| स्वास्थ्य रिपोटिर्ंग में सनसनी फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर पत्रकारिता जगत के लोग चिंतित हैं। भोपाल में माखनलाल चतुवेर्दी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय एवं यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पत्रकारों से इस गंभीर विषय पर संतुलित रिपोर्टिंग का आह्वान किया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता लाने के मकसद से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जनस्वास्थ्य और तथ्यपरक पत्रकारिता पर आधारित कार्यशाला विष्वविद्यालय और यूनिसेफ ने आयोजन किया। इस मौके पर कुलपति प्रो. के.जी. सुरेश ने कहा स्वास्थ्य पत्रकारिता करते समय अनावश्यक सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। पत्रकार को इस गंभीर विषय पर संतुलित रिपोटिर्ंग करनी चाहिए।

कुलपति प्रो. सुरेश ने कहा कि स्वास्थ्य संचार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विश्वविद्यालय के पत्रकारिता पाठ्यक्रम में इस विषय को जल्द ही शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। स्वास्थ्य पत्रकारिता में विषय विशेषज्ञता का होना बहुत जरूरी है। यह सीधे-सीधे जन स्वास्थ्य एवं जन सरोकार से जुड़ा विषय है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता की जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकार की ही नहीं बल्कि सरकार एवं एनजीओ की भी है। इसीलिए सभी को अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति निभाना चाहिए।

यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञ अनिल गुलाटी ने कहा कि साक्ष्य आधारित पत्रकारिता आज के समय में बहुत आवश्यक है। कोविड-19 में बिना डाटा के बहुत रिपोटिर्ंग हुई है और बिना साक्ष्य के तथ्य सोशल मीडिया में भी पहुंचे हैं।

वरिष्ठ पत्रकार संजय देव ने कहा कि स्वास्थ्य पत्रकारिता करते समय पत्रकार को पूर्वाग्रहों से बाहर निकलकर पत्रकारिता करनी चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य पत्रकारिता मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे समझने की जरूरत है। पत्रकारों को सजग रहते हुए रिपोटिर्ंग करनी चाहिए।

कार्यशाला में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार संजय अभिज्ञान ने कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य सच के लिए एवं जीवन के लिए लिखना है यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग विष को अमृत समझ लेंगे। इसलिए स्वास्थ्य पत्रकारिता करते समय पाठकों को संशय में नहीं रहने देना चाहिए। (आईएएनएस)

बदायूं (उप्र), 14 जनवरी| बदायूं में जिस 50 वर्षीय महिला को सामूहिक दुष्कर्म के बाद मार डाला गया था, उसका पति इस घटना से इतना आहत हो गया है कि अब उसे इलाज के लिए बरेली के मानसिक अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उनके दामाद ने संवाददाताओं से कहा, दो दिन पहले, वो चिल्ला रहे थे और अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे। वो उसकी तलाश में इस कमरे से उस कमरे में भटक रहे थे। जब वह नहीं मिली तो उसने घर में रखा एक बर्तन उठाया और बाहर भाग गए। हम उन्हें वापस लाने में कामयाब रहे। लेकिन फिर उन्होंने दीवार पर अपना सिर पीटना शुरू कर दिया।

3 जनवरी को 50 वर्षीय महिला मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए घर से निकली थी लेकिन तीन घंटे बाद तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और लाश घर पर फेंक दी।

उनके दामाद ने कहा, वह (उनके पति) सदमे में हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का खून से लथपथ शरीर देखा है।

बदायूं के एसएसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि महिला के पति का परिवार मदद के लिए पहुंचा जिसके बाद पुलिस टीम के साथ एंबुलेंस भेजी गई।

एसएसपी ने कहा, उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां कोई मनोचिकित्सक नहीं था। उन्हें फिर बरेली ले जाया गया।

बरेली के मानसिक अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि पति मानसिक आघात से सफर कर रहा है और उन्हें इलाज की जरूरत है।

डॉ. सी.पी. मल्ल ने कहा, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के बारे में परिवार से बात की है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 14 जनवरी | उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने यह दावा करके एक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद की थी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भी ओवैसी हमारी मदद करेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि उप्र और बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की भागीदारी से भाजपा को राज्यों को जीतने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "यह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर उन्हें शक्ति दें। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की और अब वे उत्तर प्रदेश के पंचायत और विधानसभा चुनावों में और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी हमारी मदद करेंगे।"

एआईएमआईएम को अक्सर भाजपा की 'बी' टीम कहा जाता रहा है कि क्योंकि यह पार्टी धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करने में भाजपा की मदद करती है।

हालांकि, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान पर जोरदार नाराजगी जताई है और अपने राजनीतिक दल के साथ भाजपा की मदद करने से साफ इनकार किया है।

ओवैसी ने पिछले साल बिहार में चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि ऐसा करके उन्होंने विपक्ष के मुस्लिम वोट काटे और इससे एनडीए को जीत हासिल हुई। उनकी पार्टी ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतीं। जबकि एनडीए ने महागठबंधन से केवल 15 सीटें ज्यादा जीती थीं, ऐसे में ओवैसी की 5 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं। इसी के चलते चुनावों के बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी को 'भाजपा की बी टीम' करार दिया था।

ओवैसी की पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वो भी भाजपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले एक मोर्चे के हिस्से के रूप में। इसी के चलते ओवैसी ने मंगलवार को राजभर के साथ पूर्वी उप्र के कुछ जिलों का दौरा किया था।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। (आईएएनएस)

गोरखपुर, 14 जनवरी| मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। पहले उन्होंने नाथ पीठ की ओर से आस्था की खिचड़़ी चढ़़ाई और फिर नेपाल राजपरिवार की खिचड़ी बाबा के चरणों में समर्पित की।

खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर के भ्रमण पर निकले गोरक्षपीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी।

जैसे ही मुख्यमंत्री ने खिचड़ी चढ़ाई मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और समूचा परिसर बाबा गोरखनाथ के जयकारे से गूंज उठा। उसके बाद शुरू हुआ बारी-बारी से खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला। आधी रात के बाद से ही कतार में खड़े श्रद्धालु एक-एक कर बाबा के दरबार में पहुंचने लगे और खिचड़ी चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। बहुत से श्रद्धालुओं ने खिचड़ी चढ़ाने से पहले मंदिर परिसर में मौजूद भीम सरोवर में स्नान कर खुद को पवित्र भी किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन ने महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार लगाने का इंतजाम किया है। खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद लेने का सिलसिला अनवरत जारी है।

गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, साथ ही किसानों के उमंग और उत्साह का पर्व भी है। खिचड़ी को चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है, वह जब अपनी मेहनत से अन्न पैदा करता है तो समर्पण के भाव के साथ अपने ईष्ट देव को भी उस अन्न का दान करता है।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार यह क्रम गुरुवार को देर शाम तक चलता रहेगा और लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने की आनुष्ठानिक परंपरा निभाएंगे।  (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 14 जनवरी। राजनांदगांव जिले में नक्सली एक बार फिर आक्रमक होकर सिलसिलेवार ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बुधवार देर शाम को मानपुर के पुरदौनी में सरपंच पति की नक्सलियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद नक्सलियों ने मौके पर पर्चे फेंके हैं। नक्सल पर्चे में पुलिस मुखबिरी होने के आरोप में हत्या किए जाने का दोष मृतक पर मढ़ा है। 

मिली जानकारी के मुताबिक पुरदौनी के सरपंच सोनारो सलामे के पति मैनूराम सलामे परिवार के साथ बुधवार देर शाम को भोजन करने के बाद घर में सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच नक्सलियों का एक दल वहां पहुंच गया। बताया जाता है कि आते ही नक्सलियों ने मैनूराम को घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके बाद उसकी बेदम पिटाई शुरू कर दी। पिता को पीटते हुए देखकर बच्चों ने नक्सलियों के सामने हाथ-पैर जोड़े, लेकिन उनका मन नहीं पसीजा। 

बताया जाता है कि परिवार के सामने मैनूराम सलामे की नक्सलियों के हाथों मार खाते हुए  जान चली गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पखवाड़ेभर के भीतर यह दूसरी नक्सल हत्या की वारदात है। करीब कुछ दिन पहले मानपुर के तातापानी इलाके में महेश कचलाम युवक की भी मुखबिरी के शक पर हत्या हुई थी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मई 2020 में पुरदौनी गांव में हुए पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने के पीछे  मैनूराम सलामे पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में फोर्स ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा के तत्कालिन थाना प्रभारी श्यामकिशोर शर्मा शहीद हुए थे।

बताया जा रहा है कि वारदात से बौखलाए नक्सलियों ने लंबे समय तक अपने स्तर पर घटना से जुड़े तथ्यों को खंगाला। सूत्रों का कहना है कि मृतक मैनूराम सलामे को पुलिस ने सावधान किया था। घने जंगल में बसे होने के कारण पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही। 
बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने वारदात करते हुए मृतक के ट्रैक्टर को भी आग से जलाने की कोशिश की। नक्सल पर्चे में साफ तौर पर पुरदौनी में हुए घटना के लिए नक्सलियों ने मैनूराम सलामे को जिम्मेदार ठहराया है। पर्चे में जनता की सलाह से मौत की सजा देने का उल्लेख है। भाकपा माओवादी आरकेबी  डिवीजन कमेटी द्वारा फेंके गए पर्चे में महेश कचलाम की भी हत्या करने की बात लिखी हुई है। बहरहाल नक्सलियों ने एक बार फिर मानपुर इलाके में ग्रामीणों की हत्या करना शुरू कर दिया है। मृतक की पत्नी सोनारा सलामे के मुताबिक 10-20 सशस्त्र नक्सलियों ने उसके पति की जघन्य हत्या की है। 

एसपी डी. श्रवण ने 'छत्तीसगढ़Ó से कहा कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस का मृतक के परिजनों कोई वास्ता नहीं है। 

मुंबई, 14 जनवरी। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के बारे में तो सभी जानते हैं। इन दोनों के फैंस इनके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। वहीं ऐसे में जब विराट-अनुष्का की जिंदगी में नन्ही परी के आने का मौका है तो फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। अभी तक विरुष्का की बेटी की पहली झलक तो नहीं मिली है लेकिन सभी ने सोशल मीडिया पर नाम सुझाने शुरु कर दिए हैं। विराट-अनुष्का के फैंस उनकी बेटी के लिए कई अन्य नामों के साथ सिडनी नाम भी सुझा रहे हैं। जिसके पीछे क्रिकेट से जुड़ी एक घटना है।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे ट्वीट्स की मानें तो लोगों को कहना है कि विराट-अनुष्का को अपनी बेटी का नाम सिडनी रखना चाहिए। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उनकी बेटी का जन्म 11 जनवरी को हुआ है, इसी दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने सिडनी टेस्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस दी थी। इसके साथ ही विरुष्का नाम भी लोगों को खूब भा रहा है। सिर्फ यही नहीं दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से बने कई और नामों के भी सुझाव फैंस द्वारा दिए जा रहे हैं, जिनमें अनुवी, अनविता और कई अन्य नाम भी शामिल हैं। हालांकि अभी ना तो विराट और ना ही अनुष्का ने ही अपनी नन्ही परी से जुड़ी कोई डीटेल शेयर की है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 14 जनवरी। कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन कोविडशील्ड कल रात 9 बजे बिलासपुर पहुंच गई। फिलहाल 11 हजार 480 खुराक भेजी गई है, जबकि पहले चरण में टीका लगाने के लिये 18 हजार 320 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है। इनके लिये 22 हजार 950 खुराक मांगी गई थी।

बुधवार को सुबह रायपुर के लिये दो वैक्सीन डिलिवरी वाहन रवाना किये गये थे। रायपुर में कार्गो फ्लाइट से वैक्सीन पहुंचने पर विभिन्न जिलों के लिये इन्हें वितरित किया गया। वैक्सीन के सभी बक्से रात 9 बजे सरकंडा स्थित रीजनल स्टोर में सुरक्षित कर लिये गये हैं। वैक्सीन की रखवाली के लिये पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। 16 जनवरी को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन जिले के 6 सेंटरों में 600 लोगों को टीका लगेगा। जिले में 55 टीकाकरण सेंटर निर्धारित किये गये हैं।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मनोज सैमुअल ने बताया है कि पहली खेप में आई वैक्सीन से 10 हजार लोगों का टीकाकरण किया जायेगा, रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में से ही इनका चयन किया जायेगा। शेष वैक्सीन भी जल्द आने की उम्मीद है।

वाशिंगटन, 14 जनवरी | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 9.2 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या 19.7 लाख से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने गुरुवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि वर्तमान वैश्विक मामले और मृत्यु दर क्रमश: 92,291,033 और 1,961,987 है।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां संक्रमण के 23,067,796 मामले और 384,604 मौतें दर्ज किए जाते हैं।

संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 10,495,147 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर आता है, जबकि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 151,529 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दस लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (8,256,536), रूस (3,434,934), ब्रिटेन (3,220,953), फ्रांस (2,888,292), तुर्की (2,355,839), इटली (2,319,036), स्पेन (2,176,089), जर्मनी (1,981,013), कोलम्बिया (1,831,980), अर्जेंटीना (1,757,429), मेक्सिको (1,556,028), पोलैंड (1,404,905), ईरान (1,305,339), दक्षिण अफ्रीका (1,278,303), यूक्रेन (1,166,958) और पेरू (1,040,231) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में ब्राजील वर्तमान में 205,964 आंकड़ों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 20,000 से अधिक मौतें दर्ज करने वाले देश मेक्सिको (135,682), ब्रिटेन (84,910), इटली (80,326), फ्रांस (69,168), रूस (62,463), ईरान (56,457), स्पेन (52,878), कोलंबिया (47,124), अर्जेंटीना (44,983), जर्मनी (43,604), पेरू (38,399), दक्षिण अफ्रीका (35,140), पोलैंड (32,074), इंडोनेशिया (24,951), तुर्की (23,325), यूक्रेन (21,191) और बेल्जियम (20,194) हैं।

--आईएएनएस

मुंबई, 14 जनवरी | महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुधवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कथित प्रचार सेना का मुकाबला करने और उसे विफल करने के लिए 428 मजबूत सोशल मीडिया विभाग (एसएमडी) की स्थापना की घोषणा की। कुल 428 पदाधिकारियों की एसएमडी टीम में 29 महिलाओं सहित 10 सदस्यीय कोर समिति, 48 जिला अध्यक्ष, 252 असेंबली अध्यक्ष और 118 राज्य कार्यकारिणी सदस्य शामिल हैं।

सोशल मीडिया विभाग के चेयरमैन अभिजीत सपकाल ने आईएएनएस को बताया, ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो भाजपा के प्रचार और राष्ट्र को गुमराह करने के लिए झूठ और फरेब को उजागर करने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एसएमडी अध्यक्ष रोहन गुप्ता और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात के निर्देशों के तहत लिया गया है, ताकि सभी स्तरों पर भाजपा के भ्रामक अभियान का मुकाबला किया जा सके।

--आईएएनएस

 नई दिल्ली, 14 जनवरी | जयपुर स्थित एक बिल्डर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राजस्थान की राजधानी में भूखंडों के लिए पैसे लेकर निवेशकों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। अनिल कुमार शर्मा को मंगलवार को जयपुर से गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान पता चला कि शर्मा ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित एनएच-8 पर आशियाना एन्क्लेव नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए और झूठे वादों के साथ उन्हें व्यापक प्रचारित किया। उन्होंने स्वामित्व के बिना वादा किए गए आवास इकाइयों के लिए बुकिंग राशि और प्रारंभिक जमा के रूप में निवेश किया और नियामक या सरकारी अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन लिया। इस मामले में कुल कथित ठगी की रकम लगभग 38 लाख रुपये है और कुल निवेशकों की संख्या 17 है।

--आईएएनएस