वित्त सेवा के 3 अफसरों के तबादले

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 15 जनवरी। राज्य वित्त सेवा के तीन अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इस कड़ी में डिप्टी डायरेक्टर आलोक राय को पाठ्य पुस्तक निगम में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) के पद पर पदस्थ किया गया है। 

आदेश इस प्रकार है- रामकिशोर मिश्रा वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) पापुनि को उपसंचालक संभागीय संयुक्त संचालक दफ्तर बिलासपुर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा आलोक राय उपसंचालक इन्द्रावती भवन को पापुनि में वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) और जी.आर. देवांगन उपसंचालक बिलासपुर को वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्य अभियंता कार्यालय पीडब्ल्यूडी में पदस्थ किया गया है। 

ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में 2019 में आईएसएसएफ़ विश्व चैंपियनशिप में यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था. अब उनकी निगाहें 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर हैं.

पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन देसवाल भारत और विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं और उनकी कामयाबी से हर कोई परिचित है.

2019 में आईएसएसएफ़ विश्व चैंपियनशिप में उनके शीर्ष प्रदर्शन ने उन्हें टोक्यो का टिकट दिलाया था.

शुरुआती प्रेरणा

देसवाल में निशानेबाज़ी के लिए रुचि उनके पिता एसएस देसवाल की वजह से जागी. उनके पिता इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं.

वो उन्हें 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाज़ी की प्रतियोगिता देखने के लिए लेकर गए थे.

इसके बाद यशस्विनी ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ और पूर्व पुलिस अफ़सर टीएस ढिल्लन के नेतृत्व में निशानेबाज़ी का अभ्यास शुरू कर दिया. निशानेबाज़ी की इस यात्रा में उनके परिवार ने अहम भूमिका निभाते हुए उनके लिए एक शूटिंग रेंज बनवाया.

यशस्विनी ने शुरुआत में ही बड़े क़दम बढ़ाते हुए 2014 में हुई 58वीं राष्ट्रीय निशानेबाज़ी प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक जीते.

इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतती रहीं. इस दौरान उन्होंने 2017 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप भी जीती.

आने वाली चुनौतियां

यशस्विनी देसवाल को उनके परिवार का भारी समर्थन मिला और उसके कारण उनकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स की ज़रूरतें पूरी हो पाईं. वो कहती हैं कि भारतीय निशानेबाज़ लगातार साज़ो-सामान और ट्रेनिंग के मूलभूत ढांचे की भारी कमी से जूझते रहते हैं.

यशस्विनी के लिए अपने खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती रही. उनको अपनी प्रैक्टिस, पढ़ाई और परीक्षाओं के लिए अलग-अलग समय निकालना होता था.

वो कहती हैं कि कई प्रतियोगिताओं में वो अपनी किताबें अक्सर अपने साथ रखती थीं. वो कहती हैं कि यह सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके परिजनों के लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्हें भी देश और विदेश की विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्हें उनके साथ जाना होता था.

शूटिंग रेंज में देसवाल लगातार अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाती रहती हैं. जर्मनी में 2017 में उन्होंने आईएसएसएफ़ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक जीता था जिसके बाद वो एकाएक चर्चा में आ गईं.

हालांकि, ब्राज़ील में 2019 में आईएसएसएफ़ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना अब तक का उनका सबसे बड़ा पल है. इसी के कारण उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जगह बनाई.

सपने जिनको पूरा करना है

यशस्विनी का मानना है कि अगर महिलाओं को समर्थन दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं.

वो कहती हैं कि वो अपने परिवार की बड़ी आभारी हैं जो उनके हर क़दम के साथ खड़ा रहा.

उनका कहना है कि भारत जैसे देश में महिलाओं को परिवार का ज़रूरी समर्थन नहीं मिलता है. वो कहती हैं कि अधिक से अधिक महिलाओं को खेलों में लाने के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा.

यशस्विनी यह भी कहती हैं कि देश को खेलों के ऐसे मूलभूत ढांचे की ज़रूरत है जो महिला खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन दे और वह भी ख़ासकर के शुरुआती दौर में.

(यह लेख बीबीसी को ईमेल के ज़रिए यशस्विनी सिंह के भेजे जवाबों पर आधारित है.) (bbc)

लखनऊ, 15  जनवरी | उन्नाव से भाजपा सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहने वाले विपक्ष की बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि ओवैसी ने बिहार में भाजपा को जिताने का काम किया था। वह बंगाल में भी मदद करेंगे। सांसद साक्षी महाराज गुरुवार को लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते मे भाजपाइयों ने स्वागत किया। इस दौरान साक्षी महाराज ने बातों बातों में ओवैसी को भाजपा का मददगार बताया और कहा कि, "ओवैसी ने बिहार में भाजपा को जिताने का काम किया था। वह बंगाल में भी मदद करेंगे।"

किसान आंदोलन के संबंध में उन्होंने कहा कि, "यह देश का दुर्भाग्य है कि परिवारवादी, जातिवादी लोगों के बहकावे में आकर किसान न तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार हैं, न ही सरकार व संविधान को।"

"सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। अब ऐसे में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसानों को आंदोलन समाप्त कर कमेटी के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए।"

सांसद ने अमर्यादित भाषा बोलने वाले राजनेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। नेताओं को इसमें सुधार लाना चाहिए।

भाजपा के मुस्लिम प्रेम पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सांसद ने कहा कि, "भाजपा सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इसके चलते भाजपा मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए उनके विकास के लिए प्रयासरत है। अब मुसलमान भी इस बात को समझने लगे हैं कि 65 सालों से उन्हें तुष्टीकरण के नाम पर डराया जा रहा था।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 जनवरी | इंदौर के एक एक्टिविस्ट ने हाल ही में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष चुने गए राजीव शुक्ला पर हितों के टकराव में शामिल रहने का आरोप लगाया है। इस मामलें में शिकायत मिलने के बाद बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर रिटायर्ड जस्टिस डीके जैन ने बीसीसीआई के साथ-साथ शुक्ला से भी इन आरोपों को लेकर जवाब मांगा है।

शुक्ला के खिलाफ यह आरोप मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य इंदौर निवासी संजीव गुप्ता ने लगाए हैं।

एथिक्स ऑफिसर के दफ्तर से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक गुप्ता ने रूल 39(2)(बी) के तहत शुक्ला पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने से पहले बीसीसीआई और शुक्ला से जवाब मांगा गया है।

जवाब के लिए बीसीसीआई और शुक्ला को दो सप्ताह का समय दिया गया है।

--आईएएनएस

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज़ के एंकर हेमंत घई को चैनल के लिए किसी भी शो की होस्टिंग करने पर रोक लगा दी है.

सीएनबीसी आवाज़ नेटवर्क-18 समूह का एक चैनल है. नेटवर्क-18 ने बयान जारी कर कहा कि हेमंत घई को 'तत्काल प्रभाव' से हटा दिया गया है.

अपनी जाँच में सेबी ने पाया है कि हेमंत घई ने 'स्टॉक 20-20' शो के दौरान शेयरों को लेकर जो जानकारी दी थी, उनके बारे में उन्हें पहले से पता था और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया.

घई सीएनबीसी आवाज़ के लिए 'स्टॉक 20-20', 'मुनाफ़े की तैयारी', 'पहला सौदा' और 'कमाई का अड्डा' जैसे शो करते हैं.

इन कार्यक्रमों में खुदरा क्षेत्र के निवेशकों को स्टॉक की जानकारी दी जाती है कि दिन में कौन सा शेयर ख़रीदा जाए या बेचा जाए.

सेबी ने किसी भी तरह की निवेश संबंधित सलाह देने को लेकर हेमंत घई पर अगले आदेश तक पूरी तरह से बैन लगा दिया है. वो स्टॉक मार्केट से संबंधित किसी भी तरह का रिसर्च पेपर भी नहीं जारी कर सकते हैं.

सेबी ने उन्हें वो 2.95 करोड़ रुपये सरेंडर करने को भी कहा जो उन्होंने इस धांधली से कमाए हैं.

शो के दौरान क्या कर रहे थे हेमंत?

सेबी ने 13 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा, "ऐसा पता चला है कि जया हेमंत घई और श्याम मोहिनी घई ने एक ख़ास समय में शो में बताई गई सिफ़ारिशों के अनुरूप बड़ी संख्या में बाय-टुडे-सेल-टुमॉरो (बीटीएसटी) के अधीन ट्रेड किया. जिस दिन 'स्टॉक 20-20' शो में शेयर को लेकर सलाह दी गई थी, उससे एक दिन पहले ये शेयर ख़रीदे गए थे और शो वाले दिन तुरंत उन्हें बेच दिया गया था."

हेमंत घई दो खातों के माध्यम से ये ट्रेड कर रहे थे. ये खाते उनकी माँ और पत्नी के नाम पर हैं.

वह शो के दौरान जिन शेयरों को ख़रीदने और बेचने की बात करते थे, उन्हें वो खुद ख़रीद और बेच रहे थे. वो इससे खूब पैसा बना रहे थे. आम तौर पर इसे 'पंप और डंप स्कीम' कहते हैं.

इसमें होता यह है कि किसी के पास अगर किसी स्टॉक के बारे में जानकारी है तो वो उसकी ग़लत जानकारी देकर उसके भाव बढ़ा देता है और फिर जब भाव बढ़ जाता है तो स्टॉक बेच देता है.

इस तरह से दूसरे निवेशकों को गुमराह करके अच्छा मुनाफा कमाया जाता है.

सेबी को यह पता चला कि शो के दौरान जिस स्टॉक के बारे में बताया जा रहा था, उसे एक दिन पहले ही ख़रीदा जाता था और शो वाले दिन मार्केट खुलते ही उसे बेच दिया जाता था.

इससे यह पूरी तरह से साफ़ हो चुका है कि घई अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए पैसा बना रहे थे. इसे 'इनसाइडर ट्रेडिंग' कहते हैं.

दोनों ही ख़ातों में 1 जनवरी 2019 और 31 मई 2020 के बीच हुए सभी लेनदेन की जाँच की गई है.

ऐसी गतिविधियों पर सेबी के 'धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध नियमों' के अंतर्गत रोक है.

सेबी के आदेश की कॉपी सीएनबीसी-टीवी 18 और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी को ज़रूरी क़दम उठाने के लिए भेज दी गई है.

सेबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता ने बीबीसी से कहा, "इस तरह की गतिविधि को लेकर स्पष्ट नीति है. अगर आपके पास कोई भी शेयर हैं तो उसके बारे में आपको अपने नियोक्ता और नियामक को बताना होगा. आप रिपोर्टर, निर्माता या एंकर की हैसियत से मिली जानकारी का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर सकते."

"आप उन स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते जिसके बारे में आपने अपने शो के दौरान बताया है."

उन्होंने कहा, "सेबी ने उन्हें ट्रेड से बनाए पैसे सरेंडर करने को कहा है. उन्हें अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा. उन्हें जेल की सज़ा नहीं हो सकती है लेकिन उन्हें ज़िंदगी भर के लिए स्टॉक मार्केट से दूर किया जा सकता है. वो और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मार्केट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकता है."

सिर्फ़ हेमंत घई की जाँच क्यों?

एक बिज़नेस चैनल के लिए काम कर चुके संपादक ने नाम न ज़ाहिर करने के अनुरोध के साथ कहा कि, "यह दिलचस्प है कि सेबी ने सिर्फ़ हेमंत घई की जाँच क्यों की. उन्हें यह साफ़ करना चाहिए कि इसके पीछे क्या वजह है. क्या उन्होंने दूसरे चैनल और एंकर्स की जाँच की है. क्या वो इस बात को लेकर निश्चित हैं कि कोई दूसरा इसमें शामिल नहीं है."

वे कहते हैं, "जब नौकरी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाया जाता है तो उसमें साफ़ लिखा होता है कि वे नौकरी के दौरान प्राप्त जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते हैं."

सेबी ने नेटवर्क-18 को इस आदेश के बारे में शो के दर्शकों को बताने के लिए भी कहा है. (bbc)

अमर उजाला अख़बार के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दे पर ख़त लिखकर दिल्ली में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है.

अन्ना हज़ार ने लिखा है कि उन्होंने अब तक पाँच बार प्रधानमंत्री को ख़त लिखा है लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया.

उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो उनके ख़तों का जवाब दिया और ना ही किसानों से संबंधित उनकी माँग को पूरी की है, इसलिए इस बार उन्होंने जनवरी के आख़िर में दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल करने का फ़ैसला किया है.

अन्ना हज़ार ने अपने ख़त में लिखा है कि सरकार ने लिखित में दिया था कि केंद्र सरकार ने फ़सल की लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और इसे बजट भाषण में भी शामिल किया गया था लेकिन अभी तक इनका पालन नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह शायद उनकी आख़िरी भूख हड़ताल हो. इससे पहले वो 2018 और 2011 में दिल्ली में लोकपाल की माँग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. हालांकि आज तक केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. (बीबीसी)

हांगकांग, 15  जनवरी | कोविड-19 महामारी के कारणों का अध्ययन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की टीम गुरुवार को वुहान पहुंची है। चीन ने इस 13 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय टीम के दो सदस्यों को महामारी के केंद्र (एपिसेंटर) वुहान की यात्रा करने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि सिंगापुर में कोरोनावायरस एंटीबॉडी परीक्षण में असफल होने के बाद सदस्यों पर यात्रा की रोक लगाई गई है।

इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया था कि 13 वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने कोविड-19 के कारणों का पता लगाने के लिए वुहान पहुंची है, जहां से वायरस की उत्पत्ति हुई थी।

विशेषज्ञों को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दो सप्ताह के क्वांरटीन प्रोटोकॉल के दौरान तुरंत अपना काम शुरू करना था।

बाद में डब्ल्यूएचओ ने एक अलग ट्वीट में कहा कि आईजीएम एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव परीक्षण किए जाने के बाद उस टीम के दो सदस्य सिंगापुर में ही हैं।

आईजीएम एंटीबॉडी एक कोरोनोवायरस संक्रमण के शुरूआती संभावित संकेतों में से हैं।

डब्लूएचओ ने एक ट्वीट में बताया है कि दो वैज्ञानिक अभी भी कोविड-19 परीक्षण पूरा करने के लिए सिंगापुर में ही हैं।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि देश महामारी की रोकथाम के नियमों और आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करेगा और डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञों के लिए समान समर्थन और सुविधाएं प्रदान करेगा, जो वायरस के मूल स्थान का पता लगाने के लिए चीन पहुंचे हैं।

शुरूआती आनाकानी के बाद और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए चीन ने डब्ल्यूएचओ की टीम को अपने यहां आने की अनुमति दी है। बीजिंग पर यह आरोप है कि उसके वुहान शहर स्थित लैब से ही वैश्विक महामारी का कारण बनने वाला कोविड-19 वायरस पैदा हुआ और यहीं से पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले यह आरोप लगाया था और इसे चीनी वायरस करार दिया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15  जनवरी | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से हाल ही में भारत का नक्शा गलत तरीके से दिखाने पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत के प्रतिनिधि ने डब्ल्यूएचओ प्रमुख के समक्ष इस मसले को उठाया है।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मुद्दे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत इंद्रमणि पांडे ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्येयियस के सामने उठाया है।

भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे द्वारा भेजे गए पत्र में संस्था के प्रमुख को कहा गया है कि डब्ल्यूएचओ के कई वेबपोर्टल पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया है। ऐसे में सभी नक्शों को तुरंत हटाया जाए और गलती का सुधार किया जाए।

डब्ल्यूएचओ के कदम पर पांडे ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मानचित्रों को हटाने के लिए उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

एक महीने में यह तीसरी बार है जब भारत ने डब्ल्यूएचओ के साथ इस मुद्दे को उठाया है।

दरअसल वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की वेबसाइट पर जारी एक नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था।

डब्ल्यूएचओ इन दिनों काफी विवादों पर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन का पक्ष लेने पर अमेरिका और अन्य देशों की ओर से इसे भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली करार दिया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15  जनवरी | देश की राजधानी दिल्ली में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के सैंपल निगेटिव आने के बाद प्रदेश सरकार ने मुर्गा मंडी खोलने का आदेश दिया है। उधर, पड़ोसी प्रांत हरियाणा में पोल्ट्री में बर्ड के मामले बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा में चार पोल्ट्री फॉर्म के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की गाजीपुर मंडी से कमर्शियल पोल्ट्री के सैंपल जांच में निगेटिव पाए गए। इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पोल्ट्री मार्केट को खोलने और चिकन स्टॉक के कारोबार व आयात पर प्रतिबंध वापस लेने का आदेश दिया। यह जानकारी उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से दी।

इससे पहले, केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एमसीडी के महापौरों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पोल्ट्री व पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक हटाने पर बल दिया।

केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के पोल्ट्री फार्म से लिए गए सैंपल एवियन इन्फ्लूएंजा (एच-5 एन-8) पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं, गुजरात में कौवों में बर्ड फ्लू के और मामले आए हैं, जबकि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में पक्षियों को नष्ट करने का ऑपरेशन चलाने के बाद सैनिटाइजेश का काम पूरा हो गया है। पशुपालन व डेयरी विभाग ने एवियन इन्फ्लूएंजा की जांच के लिए सैंपल निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसके निर्बाध परिवहन की अनुमति मांगी है।

--आईएएनएस

न्यूयॉर्क, 15 जनवरी | नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ सोनिया अग्रवाल को जलवायु नीति और नवाचार के लिए अपनी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया। सोनिया बाइडेन प्रशासन में शामिल कई प्रमुख भारतीय अमेरिकी चेहरों में से एक हैं।

बाइडेन की ट्रांजिशन टीम के अनुसार, बाइडेन जिन दिनों उप राष्ट्रपति थे, उन दिनों सोनिया अग्रवाल ने ऊर्जा नवाचार के लिए 200 बिजली नीति विशेषज्ञों को एकजुट किया था और अमेरिका की बिजली योजना का नेतृत्व किया था।

उन्होंने जलवायु और ऊर्जा नीतियों के पर्यावरण, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए ऊर्जा नीति सिम्युलेटर विकसित करने वाली टीम को भी निर्देशित किया था।

ओहियो में जन्मीं सोनिया अग्रवाल ने सिविल इंजीनियरिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स किया है।

बाइडेन प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों के लिए नामित भारतीय अमेरिकियों में से एक कमला हैरिस, अगले बुधवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। नीरा टंडन कैबिनेट रैंक के साथ प्रबंधन और बजट के कार्यालय की निदेशक होंगी। विवेक मूर्ति सर्जन जनरल, वेदांत पटेल सहायक प्रेस सचिव, विनय रेड्डी भाषण लेखन निदेशक और गौतम राघवन राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय के उप निदेशक होंगे।

अन्य लोगों में : अतुल गवांडे और सेलीन गौंडर, कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य, भरत राममूर्ति राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के उपनिदेशक, सबरीना सिंह, कमला हैरिस के लिए उप प्रेस सचिव, माला अदिगा प्रथम महिला बनने वाली जिल बाइडेन के लिए नीति निदेशक रहेंगी।

शपथ ग्रहण समारोह आयोजन समिति के कार्यकारी निदेशक माजू वर्गीज बनाए गए हैं।

शक्तिशाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामांकित व्यक्ति हैं तरुण छाबरा, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक हैं; सुमोना गुहा, दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक और शांति कलाथिल, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए समन्वयक।

--आईएएनएस

भोपाल/पन्ना | देश और दुनिया में हीरा के कारण विशेष पहचान रखने वाले मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में स्थिति एनएमडीसी की खदान इन दिनों बंद चल रही है, क्यांेकि राज्य के वन्य प्राणी बोर्ड की अनुमति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में खदान को चालू रखने पर सहमति बनी। ज्ञात हो कि पन्ना मंे संचालित एनएमडीसी की हीरा खदान की वन्य प्राणी बोर्ड की अनुमति 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी, जिसके चलते खदान को बंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय सांसद विष्णु दत्त षर्मा की खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा था कि खदान बंद नहीं होगी।

वन्य प्राणी बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में पन्ना जिले में गंगऊ अभयारण्य में एनएमडीसी की 275 हेक्टेयर जमीन में हीरा खनन कार्य शुरू किए जाने के संबंध में बोर्ड के सदस्यों ने विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि हीरा खनन का कार्य बंद न हो, साथ ही विकास भी हो और वन्य प्राणी संरक्षण भी हो। दोनों में संतुलन आवश्यक है।

सूत्रों का कहना है कि एनएमडीसी प्रबंधन और स्थानीय कर्मचारी लगातार वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक बुलाकर खदान को अनुमति देने की मांग लंबे अरसे से करते आ रहे थे, मगर बोर्ड की बैठक नहीं होने के कारण खदान को चालू रखने की अनुमति ही नहीं मिल पाई। नतीजतन, खदान को चालू रखने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर भी गुजर गई और उसे बंद करना पड़ा। अब बोर्ड ने सहमति जताई है, यह सहमति केंद्र सरकार को जाएगी और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही खदान को फिर चालू किया जा सकेगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 जनवरी | केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ नौवें दौर की वार्ता से एक दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार यूनियन के नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। नये कृषि कानून के मसले पर गतिरोध दूर करने और किसानों का आंदोलन समाप्त करने को लेकर सरकार शुक्रवार को आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नौवें दौर की वार्ता करेगी। किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान भवन में यह वार्ता दिन के 12 बजे आरंभ होगी।

तोमर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता सकारात्मक रहेगी।

भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने भी आईएएनएस को बताया कि शुक्रवार को 12 बजे किसान संगठनों के प्रतिनिधि सरकार के साथ वार्ता के लिए जाएंगे, जिसमें वह भी शामिल होंगे।

नौवें दौर की वार्ता का मुख्य विषय क्या होगा? इस सवाल पर हरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों की सिर्फ दो मांगें बची हैं जो प्रमुख हैं और इनमें से पहली मांग तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की है। इस मांग के पूरे होने पर ही किसान नेता दूसरी मांग पर चर्चा करेंगे।

किसान यूनियनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।

सरकार के साथ किसान नेताओं के बीच इस मसले को लेकर आठ दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नये कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी और शीर्ष अदालत ने मसले के समाधान के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें चार सदस्यों को नामित किया गया है। हालांकि कमेटी में शामिल एक सदस्य भाकियू नेता भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग करने की घोषणा की है।

आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने जाने से मना कर दिया है।

नये कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 50वां दिन है और देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का कहना है कि जब तक नये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर स्थित प्रदर्शन स्थल सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं की अगुवाई में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है।

--आईएएनएस

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चार सालों तक अमेरिकी सियासत में छाये रहे. उनके सामने कोई न टिक सका और वो सुर्ख़ियों में बने रहे. लेकिन बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग किये जाने के बाद वाशिंगटन के पत्रकार कहते हैं कि व्हाइट हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है.

ट्विटर उनका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म था जिसके ज़रिए राष्ट्रपति अपने करोड़ों समर्थकों से संपर्क में रहते थे. लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म से वो बाहर कर दिए गए हैं. फ़ेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने भी उनके अकाउंट को निलंबित कर दिया है. उनके कई क़रीबी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है. राष्ट्रपति पद के शीर्ष पर पहुँच कर भी वो बहुत अकेला महसूस कर रहे होंगे. उनकी विरासत ध्वस्त होती नज़र आती है.

क्या ये उनके सियासी भविष्य का अंत है? क्या उनके पीछे दृढ़ विश्वास के साथ खड़ी रिपब्लिकन पार्टी उनसे अपना दामन छुड़ाने के कगार पर है? क्या वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए इसके गले का फंदा बन गए हैं? और सब से अहम, क्या रिपब्लिकन पार्टी इस संकट से जल्द निकल सकेगी या ट्रंप अगले चुनाव में भी पार्टी की तरफ़ से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होंगे?

 biden kamla

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के एक आम नागरिक हो जाएंगे. अगर उन्हें अमेरिकी सीनेट ने हिंसा भड़काने का दोषी ठहराया और उनके ख़िलाफ़ दो-तिहाई वोट पड़े तो आगे वो न तो 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और न ही कोई सरकारी पद हासिल कर सकते हैं. पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले विशेषाधिकार से भी वो वंचित हो जाएंगे.

छह जनवरी को ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद पर हमले के बाद कुछ रिपब्लिकन पार्टी के लीडर उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं. कम से कम हाउस के 10 सदस्यों ने उनके ख़िलाफ़ वोट भी दिया.

लेकिन बी. जे. रुदेल के अनुसार राष्ट्रपति का मृत्यु लेख लिखना अभी मूर्खता होगी.

वो कहते हैं, "उदाहरण के तौर पर पिछले साल उन्होंने पत्रकार बॉब वुडवर्ड से स्वीकार किया था कि कोरोना महामारी कितनी घातक साबित होगी लेकिन दूसरे जब ये कहते थे तो राष्ट्रपति उन्हें फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाला कहते थे. नतीजा क्या हुआ? बॉब वुडवर्ड का इंटरव्यू सितंबर में आया जिसके बाद उनकी लोकप्रियता 92 प्रतिशत से बढ़ कर 94 प्रतिशत हो गयी."

लेकिन मुंबई में स्थित विदेश नीतियों के थिंक टैंक गेटवे हाउस से जुड़े भारत के पूर्व राजनयिक राजीव भाटिया कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी को लेकर फ़िलहाल अनिश्चितता बनी हुई है.

बीबीसी से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप का भविष्य पार्टी क्या रुख़ लेती है इस पर निर्भर करेगा.

nancy pelosi

वो कहते हैं, "उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपब्लिकन पार्टी के लोग क्या चाहते हैं. ये अभी स्पष्ट नहीं है. एक तरफ़ तो ये कहा जा रहा है कि दल एकता बनाएगा और ट्रंप के साथ जुड़ा रहेगा और उनके ख़िलाफ़ सीनेट के ट्रायल में जो दो-तिहाई बहुमत चाहिए वो नहीं मिल सकेगा. दूसरी तरफ़ रिपब्लिकन पार्टी में भी दो ख़ेमों की बात कही जा रही. एक ख़ेमा जो ट्रंप के साथ रहेगा और दूसरा उनके साथ नहीं रहेगा. अब आगे क्या होगा इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा."

अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जिनमे 51 सदस्य डेमोक्रैटिक पार्टी के हैं और 49 रिपब्लिकन पार्टी के. सीनेट में होने वाले मुक़दमे में रिपब्लिकन पार्टी के 17 सदस्य ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट देंगे तब ही दो-तिहाई बहुमत हासिल हो सकेगा. मुक़दमा अब 20 जनवरी के बाद ही शुरू हो सकेगा जब ट्रंप राष्ट्रपति पद से हट चुके होंगे. राजीव भाटिया कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की अंदरूनी राजनीति क्या रुख़ लेती है इस पर ही ये तय हो सकेगा कि ट्रंप को लेकर चलेंगे या उन्हें छोड़ देंगे.

राजीव भाटिया के अनुसार दो घटनाएँ ऐसी हुई हैं जो ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी दोनों के लिए नकारात्मक साबित हुई हैं.

वो कहते हैं, "एक तो ये कि ट्रंप ने जो लगातार चुनाव की वैधता को लेकर सवाल खड़े किये वो हर स्टेज पर ख़ारिज होते रहे, चुनावी अधिकारियों के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर और अदालतों के स्तर पर ये ख़ारिज होते रहे. और दूसरा छह जनवरी की कांग्रेस की इमारत के भीतर हुई हिंसा उससे पार्टी को धक्का लगा है और ट्रंप को भी. उसी दिन घटना से पहले हाउस में रिपब्लिकन पार्टी के कई सदस्य ये कह रहे थे कि चुनावी नतीजे को न माना जाए लेकिन घटना के बाद ऐसे सदस्यों की संख्या थोड़ी रह गयी. इन दोनों घटनाओं से रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप दोनों को धक्का लगा है. ट्रंप के लिए इससे बड़ी क्या बेइज़्ज़ती हो सकती है कि उनके काल के आख़िरी हफ़्ते में वो अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके ख़िलाफ़ दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ."

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की हालत एक ऐसे मुक्केबाज़ जैसी है जिसके क़दम डगमगा रहे हैं. एक ज़ोरदार मुक्का लगा तो वो नॉक आउट हो सकते हैं. लेकिन कई मुक्केबाज़ इस बुरी तरह से पिटने के बाद भी मुक़ाबला जीत जाते हैं.

अगर सीनेट द्वारा उनपर आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने पर पाबंदी न भी लगाई जाए तो ये तय है कि पार्टी के अंदर उनका असर कम हुआ है. लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि पार्टी में छह जनवरी से पहले उनकी लोकप्रियता 87 प्रतिशत थी. इसके अलावा उनके समर्थकों की संख्या करोड़ों में है जो उनका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं. ये भी याद रखने की बात है कि उन्हें चुनाव में साढ़े सात करोड़ के क़रीब वोट मिले हैं.

बी जे रुदेल कहते हैं कि उनके समर्थक उनके सच्चे भक्त हैं और उन्हें ये विश्वास है कि ट्रंप ही चुनाव जीते थे. वो आगे भी ट्रंप के साथ बने रहेंगे.

लेकिन कुछ दूसरे विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ट्रंप उतने ताक़तवर हैं नहीं जितना कि लोग उनके बारे में गुमान करते हैं. उनका तर्क है कि ऐसा कम ही होता है कि वर्तमान राष्ट्रपति अगला चुनाव हार जाए. वो चुनाव हार गए और फिर उनके काल में सीनेट और हाउस दोनों में रिपब्लिकन पार्टी ने अपना बहुमत गंवाया. उनके ख़िलाफ़ ये रिकॉर्ड जीत दिलाने वाले किसी उम्मीदवार का नहीं है.

इसलिए अब कई वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि वो ट्रंप से दूरी बना लें.

सियासी विश्लेषक कीथ नौगटन "द हिल" नामक एक पत्रिका में एक लेख में लिखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को चाहिए कि वो ट्रंप से नाता तोड़े और रिपब्लिकन पार्टी के नए वोटरों पर ध्यान दे.

वो लिखते हैं, "ट्रंप अब चुनाव नहीं जीत सकते (2024 का चुनाव). छह जनवरी की घटना काफ़ी घातक साबित हुई है उनके सियासी करियर के लिए. पार्टी को उनके बग़ैर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए."

लेकिन फ़िलहाल ट्रंप को कोई भी पूरी तरह से ख़ारिज करने के लिए तैयार नहीं है. इस संभावना से पूरी तरह से कोई भी इंकार करने को तैयार नहीं कि 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार वो नहीं होंगे. पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार, जैसे कि, निक्की हेली, टेड क्रूज़ और जोश हॉली ऐसे नेता हैं जिनका वोटरों में आधार कम है और पार्टी के अंदर ट्रंप की तुलना में उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम है.

इस समय ट्रंप के पास सबसे बड़ी सियासी पूँजी उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा बेस का होना है. पहले वो ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा इन समर्थकों से बातें करते थे. अब आने वाले कुछ हफ़्तों और महीनों में ये स्पष्ट हो सकेगा कि वो उन समर्थकों से किस माध्यम से बातें करेंगे. एक सुझाव है कि वो ट्विटर की तरह एक नया प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे और दूसरा सुझाव है कि वो अपना एक टीवी चैनल शुरू करेंगे.

सबकी राय यही है कि ट्रंप मुसीबत में ज़रूर हैं लेकिन वो मैदान से बाहर नहीं हुए हैं. (बीबीसी) 

जनसत्ता अख़बार के अनुसार कर्नाटक में मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद पार्टी के भीतर विरोध की आवाज़ें उठने लगी हैं और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ बीजेपी के कुछ नेताओं के बग़ावती सुर देखने को मिल रहे हैं.

लेकिन येदियुरप्पा ने असंतुष्ट नेताओं से कहा कि अगर भाजपा विधायकों को कोई समस्या है तो वे दिल्ली जा सकते हैं और राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर उन्हें पूरी सूचनाएं दे सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने 17 महीने पुराने अपने मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार किया था. सात नए मंत्रियों को शामिल किया गया था और आबकारी मंत्री एच. नागेश को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था.

जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली वो भी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं.

एक विधायक बी. पाटिल ने कहा, "मुख्यमंत्री ब्लैकमेल करने वालों को मंत्री बना रहे हैं. तीन लोग एक राजनीतिक सचिव और दो मंत्री पिछले तीन महीने से येदियुरप्पा को सीडी के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहे हैं."

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीसे अनुरोध किया कि वह राज्य को येदियुरप्पा परिवार के वंशवाद की राजनीति से मुक्त कराएं. (बीबीसी) 

इस बार गणतंत्र दिवस के मौक़े पर कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि इस बार किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर आमंत्रित नहीं किया गया है.

साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड महामारी के कारण यह फ़ैसला लिया गया है. विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौर रद्द करने के बाद की है.

इससे पहले बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस की परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे लेकिन उन्होंने अचानक से कोविड महामारी का हवाला देकर दौरा रद्द करने का फ़ैसला किया था.

यह दशकों में पहली बार होगा जब भारत बिना कोई राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाए गणतंत्र दिवस की परेड संपन्न करेगा. इससे पहले 1966 में ऐसा हुआ था जब गणतंत्र दिवस की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था. तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था और भारत के परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी.

अगर 1952, 1953 और 1966 के गणतंत्र दिवस की परेड को छोड़ दें तो हर परेड में विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं. 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि बने थे. पिछले साल के गणतंत्र दिवस की परेड में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायल बोरल्सोनारो मुख्य अतिथि थे. (बीबीसी)

बुमराह, अश्विन, जडेजा और विहारी बाहर, नटराजन, सुंदर, अग्रवाल और ठाकुर अंदर

ब्रिस्बेन, 15 जनवरी (आईएएनएस)| चोट से बेहाल भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां शुरु हुए चौथे टेस्ट में चार बदलाव करने को मजबूर हुई। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, बल्लेबाज हनुमा विहारी और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा बाहर हुए हैं जबकि तमिलनाडु के टी. नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू कर रहे हैं।

इसके अलावा तेज गेंदबाज शार्दूल ठाकुर और बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को मैदान में उतरने का मौका मिला है।

यूएई में आयोजित आईपीएल-13 के बाद नेट बॉलर्स के रूप में आस्ट्रेलिया लाए गए सुंदर और नटराजन के लिए यह अजीब संयोग है। किस्मत के भरोसे नटराजन सीमित ओवरों की सीरीज में भी खेलने में सफल रहे और अब भारत के 300वें टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं।

बुमराह के पेट की मांसपेशियों में खिंचाव है। उन्हें लेकर संदेह की स्थिति थी और इसी कारण भारतीय टीम प्रबंधन ने इस मैच के प्लेइंग-11 की घोषणा के लिए आज तक का समय लिया।

अश्विन और विहारी सिडनी में भारत को ऐतिहासिक बराबरी दिलाने के दौरान चोटिल हो गए थे। जडेजा को सिडनी टेस्ट की पहली पारी के दौरान बल्लेबाजी करते हुए हाथ में चोट लगी थी।

सुंदर और शार्दूल सीमित ओवर की सीरीज में खेले थे। जहां तक अग्रवाल की बात है तो वह मेलबर्न और एडिलेड टेस्ट में खेले थे लेकिन बल्ले से निराश किया था। अब हालांकि वह बल्लेबाजी क्रम में पांचवें स्थान पर हैं>

इस सीरीज के आंकड़ों पर गौर करें तो वे काफी चौंकाने वाले हैं। भारत ने इस सीरीज में अब तक 19 खिलाड़ियों को आजमाया है। 1961-62 सत्र के बाद यह सबसे बड़ी संख्या है।

विदेशी धरती पर खेलते हुए भारत ने अधिकतम 17 खिलाड़ियों का उपयोग किया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 15 जनवरी | ब्रिस्बेन के गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को तमिलनाडु के दो खिलाड़ियों ने एक साथ टेस्ट डेब्यू किया। तेज गेंदबाज टी. नटराजन और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर का टेस्ट खेलने का सपना पूरा हुआ। आस्ट्रेलिया के साथ हुई सीमित ओवरों की सीरीज में खेल चुके नटराजन और सुंदर को मूल रूप से नेट बॉलर्स के तौर पर आस्ट्रेलिया लाए गए थे लेकिन किस्मत उनका साथ देती गई और उनके लिए नए दरवाजे खुलते गए।

अब नटराजन भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 300वें और सुंदर 301वें खिलाड़ी बन चुके हैं। तो फिर भारत का पहला, 100वां, 200वां टेस्ट क्रिकेटर कौन था? यह जानना भी जरूरी है।

भारत ने 1932-33 सीजन में अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उस सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान सीके नायडू थे। इस लिहाज से वही भारत के पहले टेस्ट खिलाड़ी माने जा सकते हैं।

वैसे रिकार्डबुक को देखें तो उस सीरीज में भारतीय ओपनर रहे ऑलराउंडर अमर सिंह को पहला भारतीय टेस्ट क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है। अमर सिंह को सबसे पहले टेस्ट कैप सौंपा गया था। वह भारत के लिए सिर्फ टेस्ट खेल सके क्योंकि 29 साल की आयु में उनका निधन हो गया।

अमर सिंह सात टेस्ट मैचों में 292 रन बनाने के अलावा उन्होंने 28 विकेट भी लिए थे। सिंह के नाम भारत के लिए पहला टेस्ट अर्धशतक लगाने का रिकार्ड है। वह भारत के पहले तेज गेंदबाज थे।

भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 100वें खिलाड़ी बबलू गुप्ते थे। मुम्बई निवासी गुप्ते ने नॉरी कांट्रेक्टर की कप्तानी में 1960-61 में डेब्यू किया था। वह भारत के लिए हालांकि सिर्फ तीन टेस्ट खेल सके थे।

भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 200वें खिलाड़ी का करियर हालांकि इससे काफी लम्बा था। विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया ने 1994 में श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में डेब्यू किया था। वह भारत के लिए 44 टेस्ट मैचों में खेले।

मोंगिया ने 24 के औसत से 1442 रन बनाए, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं।

--आईएएनएस

Soch Na Sake I Airlift I Palak Jain Flute 

The Golden Notes 

10 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 607 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 127 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 10 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 81, राजनांदगांव 36, बालोद 27, बेमेतरा 15, कबीरधाम 7, रायपुर 127 धमतरी 23, बलौदाबाजार 10, महासमुंद 29, गरियाबंद 3, बिलासपुर 73, रायगढ़ 15, कोरबा 9, जांजगीर-चांपा 37, मुंगेली 4, जीपीएम 5, सरगुजा 17, कोरिया 19, सूरजपुर 16, बलरामपुर 3, जशपुर 17, बस्तर 2, कोंडागांव 10, दंतेवाड़ा 7, सुकमा 6, कांकेर 5, नारायणपुर 0, बीजापुर 3 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 13 जनवरी। भारत सरकार ने राज्यों को भेजे गए एक आदेश में यह सुझाया है कि बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए संक्रमण वाले इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में ही प्रतिबंध लगाना काफी होगा, पूरे प्रदेश में पोल्ट्री की आवाजाही को प्रतिबंधित करने से अनावश्यक दहशत फैल रही है। 

राज्यों को लिखी गई एक चिट्ठी में भारत सरकार के पशुपालन विभाग ने लिखा है कि देश में 2006 से ही बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाओं से और पक्षियों को मारकर काबू में कर लिया जाता रहा है। इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है कि बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में आता हूं।

भारत सरकार ने याद दिलाया है कि उसने पहले भी राज्यों को बार-बार यह लिखा है कि अंडे चिकन या पोल्ट्री से जुड़े दूसरे सामान पर प्रतिबंध सही नहीं है। चिट्ठी में राज्यों को लिखा गया है कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होती है वहां पर 10 किलोमीटर के दायरे में ही प्रतिबंध लगाना प्रतिबंध लगाना काफी होगा।

ट्विटर के मालिक जैक डोर्सी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित करना एक सही फ़ैसला था. हालाँकि उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि असाधारण और अपरिहार्य हालात के कारण ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा.

अमेरिका,14 जनवरी |  डोर्सी ने ये भी कहा कि प्रतिबंध लगाना ट्विटर की नाकामी है क्योंकि इसे लेकर एक जो स्वस्थ संवाद होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया.

ट्रंप के अकाउंट बंद करने को लेकर ट्विटर की आलोचना और प्रशंसा दोनों हो रही है. जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज़ ओब्रैडोर ने ट्रंप को बैन करने की आलोचना की थी.

दोनों नेता ट्रंप के कोई क़रीबी नहीं रहे हैं. ट्विटर प्रमुख जैक डोर्सी ने इस मामले में एक साथ कई ट्वीट कर सफ़ाई दी है. उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप पर प्रतिबंध लगाकर कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं और न ही इसे लेकर उन्हें गर्व है. ट्विटर ने वाशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद ट्विटर पर बैन लगा दिया था.

जैक ने कहा, ''ट्रंप को पहले भी चेतावनी दी गई थी. इसके बाद ही उनके अकाउंट को निलंबित किया गया. हमलोगों के पास सुरक्षा को लेकर ख़तरे की पुख्ता सूचना थी और इसी आधार पर यह फ़ैसला लिया गया.''

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021

उन्होंने स्वीकार किया कि इस क़दम से खुला और स्वतंत्र इंटरनेट के इस्तेमाल के अधिकार पर असर पड़ेगा.

जैक ने कहा, ''इस तरह की कार्रवाई से जन संवाद में विभाजन बढ़ेगा. ये हमें विभाजित करेंगे. यह एक ऐसी मिसाल बनेगी जो मुझे लगता है कि ख़तरनाक होगी.

सेंसरशिप?

जैक ने ट्रंप को बैन करने के फ़ैसले की हो रही आलोचना पर भी बात की. उनकी आलोचना में कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर टेक कंपनियों के मालिक ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि इंटरनेट पर किसकी आवाज़ होगी और किसकी नहीं होगी. ट्विटर पर सेंसरशिप के भी आरोप लग रहे हैं.

इन आरोपों पर जैक ने कहा, ''एक कंपनी जब कोई कारोबारी फ़ैसला ख़ुद को संयमित करने के लिए लेती है तो वो सरकार के उन फ़ैसलों से अलग होता है जो किसी की पहुँच को बाधित करने के लिए होता है. फिर भी बहुत हद तक मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं.''

अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा

यूज़र्स, पोस्ट और ट्वीट को हटाने की आलोचना हो रही है और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जा रहा है.

हालांकि बड़ी टेक कंपनियाँ यह तर्क देती हैं कि वे निजी कंपनी हैं. वे कोई सरकार की अंग नहीं हैं. ऐसे में जब वे अपने प्लेटफ़ॉर्म को लेकर कोई फ़ैसला लेती हैं तो सरकार के नियमों से बाध्य नहीं होती हैं.

सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने कहा था कि मर्केल ट्विटर के बैन करने के फ़ैसले से सहमत नहीं हैं. मर्केल ने कहा था कि बैन करना समस्या पैदा करने वाला है. मेक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा था कि किसी को सेंसर किया जाए ये उन्हें पसंद नहीं है.

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि वो फ़ेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों से चाहते हैं कि नफ़रत भरे भाषण और फर्ज़ी ख़बरों को लेकर सख़्ती दिखाएं.

बाइडन ने पहले भी कहा था कि वो सेक्शन 230 को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि लोगों की पोस्ट के कारण सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम उठाया जा सके.

अभी तक साफ़ नहीं है कि बाइडन ट्विटर और फ़ेसबुक को लेकर क्या करेंगे.(https://www.bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई से जज ने इंकार कर दिया। अब इसकी सुनवाई किसी अन्य बेंच में होगी।
सन २०१३ में भाजपा के  तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर आरोप लगाया था कि प्रदेश की नक्सली घटनाओं के लिए कांग्रेसी और वह जिम्मेदार हैं। इस  बयान को लेकर जोगी ने  नड्डा के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच में होनी थी लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए केस सुनने से इनकार कर दिया। अब यह प्रकरण चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, जहां से नई बेंच और तारीख तय होगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.30 तक 539 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 142 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 21, बलौदाबाजार 11, बलरामपुर 1, बस्तर 2, बेमेतरा 16, बीजापुर 3, बिलासपुर 81, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 23, दुर्ग 76, गरियाबंद 3, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 25, जशपुर 15, कबीरधाम 2, कांकेर 7, कोंडागांव 10, कोरबा 6, कोरिया 19, महासमुंद 3, मुंगेली 1, नारायणपुर 0, रायगढ़ 25, रायपुर 142, राजनांदगांव 19, सुकमा 4, सूरजपुर 3, और सरगुजा 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

मदुरै ।  इस मौके पर उन्होंने कहा, “इस देश के किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं. अगर कोई यह सोचता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और यह देश उन्नति करता रहेगा तब आपको पीछे मुड़कर इतिहास देखना होगा. जब कभी भी किसान कमज़ोर हुए हैं तब भारत कमज़ोर हुआ है.”

उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ़ किसानों को नज़रअंदाज ही नहीं कर रही बल्कि यह उन्हें तबाह करने की साजिश भी है. क्योंकि वो अपने दो-तीन दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं. वे किसानों के हक की चीज़ अपने दो-तीन दोस्तों को देना चाहते हैं. यह हो रहा है. जो कुछ हो रहा है उसके लिए नज़रअंदाज़ करना एक बहुत हल्का शब्द है.

उन्होंने कहा, “आप किसानों को दबा रहे हैं. आप कुछ मुट्ठीभर व्यापारियों की मदद कर रहे हैं. जब कोरोना आया तब आपने आम आदमी की मदद नहीं की. किसके प्रधानमंत्री हैं आप? आप भारत के लोगों के प्रधानमंत्री हैं या फिर 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के?“

“मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए. सरकार को ये तीनों कृषि क़ानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा. याद रखिएगा जो मैंने कहा है.“ (https://www.bbc.com/) 

नई दिल्ली, 14 जनवरी। किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन (मान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है.

उन्होंने अपने जारी बयान में कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे चार सदस्यीय कमेटी में मनोनीत किया ताकि केंद्र के लाए गए तीन क़ानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू हो सके."

"ख़ुद एक किसान होते हुए और किसान नेता होने के नाते, स्थिति और किसान संगठनों की चिंताओं के मद्देनज़र, मैं किसी भी पद की क़ुर्बानी के लिए तैयार हूँ ताकि पंजाब और देश के किसानों के हितों से कोई समझौता न हो. मैं खुद को कमेटी से अलग करता हूँ और मैं हमेशा किसानों और पंजाब के साथ खड़ा हूँ."

भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से टूट कर बने संगठन बीकेयू (मान) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वे ऑल इंडिया किसान कॉर्डिनेशन कमेटी के भी अध्यक्ष हैं.

1966 में उन्होंने पंजाब खेती बाड़ी यूनियन भी बनाई थी जो 1980 में बीकेयू बनी. बीकेयू से टूट कर कई यूनियन बनी हैं.
इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के मुताबिक़ उनकी यूनियन ने पंजाब में कृषि क़ानूनों को विरोध नहीं किया और ना ही दिल्ली पहुंचे. हालांकि उनकी यूनियन के कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली पहुंचे थे.

कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के सीएम बने, मान ने धान की ख़रीद को लेकर उनकी तारीफ़ में बयान भी जारी किया था.

मान को 1990 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था और वे छह साल राज्यसभा सांसद रहे.

कृषि मंत्री नरेंदर सिंह तोमर को लिखी अपनी चिट्ठी में उन्होंने कृषि क़ानूनों का समर्थन भी किया था लेकिन साथ ही कहा था कि इन्हें कुछ संशोधनों के बाद लाया जाए.

एमएसपी को लेकर भी वे सरकार से लिखित में आश्वासन मांग रहे थे कि इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की कमेटी गठित की है. जिसमें भूपिंदर सिंह मान के साथ-साथ प्रमोद जोशी, अनिल घनवंत और अशोक गुलाटी को इस कमेटी में शामिल किया गया.

प्रमोद जोशी नेशनल एकेडमी ऑफ़ एग्रिकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं और आर्थिक-कृषि मामलों के जानकार हैं.

अनिल घनवत महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख हैं. इस संगठन की शुरुआत किसान नेता शरद जोशी ने की थी.

अशोक गुलाटी कृषि विशेषज्ञ हैं और भारत सरकार को एमएसपी के मुद्दे पर सलाह देने वाली कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं. इन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है. वे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशंस में प्रोफ़ेसर भी रह चुके हैं.

कमेटी की पहली बैठक 22 जनवरी को होनी तय हुई थी. किसान और केंद्र सरकार के पक्ष सुनने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट दो महीने के अंदर-अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.(www.bbc.com)