चंडीगढ़, 14 जनवरी | तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेते हुए कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र में कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, न कि अदालतों द्वारा। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, लोकतंत्र में, कानून लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, माननीय अदालतों या समितियों द्वारा नहीं..। किसी भी मध्यस्थता, बहस या चर्चा किसानों और संसद के बीच होनी चाहिए।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, "न्याय? -आप अगली दुनिया में न्याय पाएंगे, इस दुनिया में आपको सिर्फ कानून मिलेंगे! कानून ज्यादा, न्याय कम।"

सिद्धू के इस बयान के एक दिन बाद किसान यूनियनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को अंतरिम उपाय के रूप में फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दी है, जो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन समाधान नहीं है।

पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियनों के छाता संगठन की ओर से यह बयान जारी किया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों के बारे में किसान संघों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति भी बनाई है।

--आईएएनएस

मुंबई, 14 जनवरी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म के आरोपी मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। भाजपा महिला विंग की नेता चित्रा वाघ ने मांग की कि मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

इसी तरह पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 2019 विधानसभा में चुनावी हलफनामे में उनकी दो पत्नियों और सभी बच्चों एवं संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए मुंडे के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग (ईसीआई) से शिकायत की है।

मुंडे (45) विवादों में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मुंबई पुलिस के सामने 11 जनवरी को एक महिला ने दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि मुंडे ने उसका पिछले कई सालों से दुष्कर्म किया है।

हालांकि ओशिवारा पुलिस ने अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है और मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मुंडे, जो दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं, उन्होंने भाजपा छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का दामन थाम लिया था। राकांपा ने भी अभी तक विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इन आरोपों को मुंडे ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। उनका आरोप है कि उनके पास ऐसे एसएमएस सबूत हैं, जिसमें महिला ने अपने मोबाइल से कॉल करके उनसे ब्लैकमेल के तौर पर धनराशि की मांग की गई है।

--आईएएनएस

लंदन, 14 जनवरी | ब्रिटेन में रहने वाले अधिकांश भारतीय मूल के नागरिक भारतीय किसानों के लिए उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापारिक समझौते के पक्ष में हैं। एक नए शोध में यह बात सामने आई है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा समर्थित ब्रिटेन आधारित थिंक टैंक द 1928 इंस्टीट्यूट की ओर से किए गए शोध से पता चला कि 47 प्रतिशत ब्रिटिश-भारतीय ब्रिटेन-भारत व्यापार सौदे के पक्ष में हैं। इसके अलावा शोध में शामिल 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उनसे सीधे उपज खरीदनी होगी।

संस्थान ने 510 उत्तरदाताओं के बीच यह सर्वेक्षण किया, जिनकी आयु 16 से 85 वर्ष के बीच थी और जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। इस शोध में ग्रेटर लंदन, वेस्ट मिडलैंड्स, ईस्ट मिडलैंड्स, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के ब्रिटिश-भारतीयों ने हिस्सा लिया।

सर्वेक्षण में शामिल कई लोगों ने कहा कि ब्रिटिश मुख्यधारा की मीडिया भारतीय कृषि सुधारों के बारे में उतनी जानकारीपूर्ण नहीं है।

भारत और इसके किसानों के साथ उनके संबंधों के महत्व को दर्शाते हुए 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कृषि सुधार बिल्कुल अनुचित हैं, जबकि 31 प्रतिशत ने कहा कि यह नए कानून बिल्कुल उपयुक्त हैं।

अध्ययन में पाया गया कि 41 प्रतिशत ब्रिटिश भारतीयों ने ब्रिटेन के विरोध का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित हैं।

चल रही कोविड महामारी के साथ 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि विरोध प्रदर्शन उनकी चिंता का पर्याप्त स्तर प्रदर्शित करता है, जबकि 18 प्रतिशत लोग कोविड-19 के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। वहीं 13 प्रतिशत लोगों को लगता है कि महामारी के विरोध में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

द 1928 इंस्टीट्यूट की सह-संस्थापक किरण कौर मनपु ने आईएएनएस से कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा (जो कि रद्द कर दी गई है) का परिणाम निष्पक्ष व्यापार के माध्यम से किसानों के लिए समर्थन में हुआ है। हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रिटिश भारतीय, भारतीय कृषि सुधारों के प्रति अपने व्यक्तिगत विचारों की परवाह किए बिना अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने इस स्थायी परिणाम को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है।"

बता दें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है और कानूनों की विस्तार से जांच करने के लिए चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका मतलब है कि भारत सरकार फिलहाल कानूनों को लागू करने का निर्णय नहीं ले सकती है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 14 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 48 हजार करोड़ रुपये में 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की 13 जनवरी को नई दिल्ली में हुई बैठक में 45,696 करोड़ रुपये की लागत से 73 एलसीए तेजस एमके-1ए लड़ाकू विमान और 10 एलसीए तेजस एमके-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके साथ डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "यह सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर होगा।"

एलसीए-तेजस आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बनने जा रहा है। एलसीए-तेजस में बड़ी संख्या में नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनमें से कई का भारत में कभी प्रयास नहीं किया गया था। एलसीए-तेजस की स्वदेशी सामग्री एमके 1ए संस्करण में फिलहाल 50 प्रतिशत है, जिसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

हल्के लड़ाकू विमान एमके-1ए स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक 4प्लस पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे (एईएसए) रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) स्वीट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग (एएआर) की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है, जो भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होगा।

मंत्रिमंडल ने परियोजना के तहत आईएएफ द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी दे दी है, ताकि वे अपने बेस डिपो में मरम्मत या सर्विसिंग को सक्षम बना सकें, ताकि मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए विमान में माल लादने और उतारने का समय कम हो जाए और परिचालन उपयोग के लिए विमान की उपलब्धता बढ़े।

यह आईएएफ को संबंधित अड्डों पर मरम्मत के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण बेड़े को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम करेगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में उन्नत अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण स्वदेशी रूप से करने की अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है।

रक्षा मंत्री ने कहा, आज लिए गए निर्णय से मौजूदा एलसीए पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए ये कदम काफी अच्छा है। भारतीय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। एक स्क्वॉड्रन में कम से कम 18 फाइटर जेट होते हैं। भारत के पास अभी केवल 30 स्क्वॉड्रन है। एचएएल से 83 तेजस मिलने के बाद तीन से चार स्क्वॉड्रन में इजाफा होगा।

वहीं मौजूदा समय भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से खतरा है। इसलिए परिस्थितियों को देखते हुए और भी फाइटर जेट खरीदने की जरूरत है, ताकि समय रहते स्क्वॉड्रन की कमी पूरी की जा सके।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत पहल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और देश में रक्षा उत्पादन और रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

इस खरीद में एचएएल के साथ डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्रों में एमएसएमई सहित लगभग 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी। यह कार्यक्रम भारतीय एयरोस्पेस मैन्युफैक्च रिंग इकोसिस्टम को एक जीवंत आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में बदलने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।

बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस मार्क 1ए वर्जन तेजस विमान की खरीदारी की बात पर मुहर लगाई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने इस सौदे को मंजूरी प्रदान कर दी है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली , 14 जनवरी | पूर्व भारतीय कप्तान हरबिंदर सिंह चिमनी ने कहा है कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व कप्तान और मेजर ध्यान चंद को निश्चित रूप से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान-भारत रत्न मिलना चाहिए।

वर्ष 1964 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता चिमनी ने आईएएनएस से कहा, " ध्यान चंद को मरणोपरांत भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। वह अंतरराष्ट्रीय हॉकी में विशेष स्थान बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे।"

उन्होंने कहा, " उन्होंने तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। मुझे नहीं लगता कि भारत रत्न के लिए उनसे ज्यादा योग्य खिलाड़ी कोई और है।"

ध्यान चंद एम्स्टर्डम (1928), लॉस एंजेलिस (1932) और बर्लिन (जहां वे कप्तान थे) में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने वाले ध्यान चंद ने कई मैच खेले और सैकड़ों गोल किए थे।

2014 में दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी थे। हालांकि इससे पहले भी, ध्यान चंद को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग उठ चुकी है।

साल 1968 और 1972 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे चिमनी ने ध्यान चंद को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के अपने प्रयासों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा, " हम पिछले कुछ समय से सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि सरकारें हमारे अनुरोधों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। मुझे याद है कि तेंदुलकर को सम्मानित करने के बाद मैं, जफर इकबाल और कई अन्य पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर बाराखंभा रोड क्रॉसिंग पर महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा से एक जुलूस निकाला था, जहां हम सरकार को याद दिलाने के लिए बस कुछ समय के लिए बैठे थे।"

ध्यान चंद को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर चिमनी ने कहा " मुझे नहीं पता। यह सब सरकार, उनके मानदंड और उनकी विचार प्रक्रिया पर निर्भर करता है।"

देश में हर साल 29 अगस्त को उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

सेंटर फॉरवर्ड ध्यान चंद एक निस्वार्थ व्यक्ति और खिलाड़ी थे। मैदान पर, अगर जब उन्हें लगता था कि कोई अन्य खिलाड़ी गोल करने के लिए बेहतर स्थिति में है, तो वह गेंद को अपने पास रखने के बजाय दूसरों को पास कर देते थे।

1936 के बर्लिन ओलंपिक में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक प्रमुख ध्यान चंद को देखने के बाद एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मन नागरिकता और एक उच्चतर सेना पद देने की पेशकश की थी हालांकि ध्यान चंद ने बड़ी विनम्रता से इसे ठुकरा दिया था।

भारत सरकार ने ध्यान चंद को 1956 में पदम भूषण से सम्मानित किया था। 1980 में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 14 जनवरी | कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को गुमराह किया है कि यह विवेचना वर्षों से चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में जो कहा, सच्चाई उसके उलट है और सरकार जो कहती है और जो करती है, उसमें कोई सामंजस्य नहीं है। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को गुमराह करने और भारत की जनता को गलत तरीके से पेश करने का गंभीर उदाहरण है। कानूनों का पारित होना धोखे, डुपरी और धोखाधड़ी का कार्य है।

कांग्रेस ने कहा कि 11 दिसंबर, 2020 को एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, जिसमें सरकार के संबंधित विभाग से कानून पारित होने से पहले किए गए विचार-विमर्श के बारे में पूछा गया था, जवाब था कि यह सीपीआईओ इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है और जब अध्यादेश से पहले मिनट पूछे गए तो सीपीआईओ ने यही जवाब दिया।

सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार ने 11 जनवरी को सत्यापित हलफनामा दाखिल किया था और सुप्रीम कोर्ट में कृषि मंत्रालय में सचिव द्वारा सत्यापित किया गया था। इस हलफनामे के पैरा 2 में, मोदी सरकार ने कहा था कि हलफनामा गलत धारणा को दूर करने के उद्देश्य से दायर किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने यह बात नहीं दी है कि केंद्र सरकार और संसद ने सवाल में कानून पारित करने से पहले किसी भी समिति द्वारा मुद्दों की कोई परामर्शी प्रक्रिया या जांच नहीं की थी।

इसके बाद, हलफनामा सीधे पारस 17 और 20 में निम्नलिखित उद्धृत निष्कर्षों पर पहुंचता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए सुलभ और बाधा मुक्त बाजार प्रणाली प्रदान करने के लिए सुधारों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग दो दशकों से राज्यों के साथ सक्रिय और गहनता से चर्चा कर रही है, लेकिन राज्यों ने या तो सही भावना में सुधारों को अपनाने में अनिच्छा दिखाई या आंशिक रूप से किया या कॉस्मेटिक सुधार किए गए।

सिंघवी ने कहा, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्र, शीर्ष अदालत और सभी संबंधित हितधारकों के पूर्ववर्तन, विरूपण, गलत बयानी और भ्रामक के अलावा घोर अनुकूल आचरण में लिप्त होने के गंभीर प्रयास हैं।

--आईएएनएस

ढाका, 14 जनवरी | बांग्लादेश सशस्त्र बल, जो 50 साल पहले अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर लड़ा और जीता, वह राजपथ पर 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा।

भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस नोट में कहा, बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 गौरवान्वित कर्मियों की एक टुकड़ी विशेष रूप से भेजे गए भारतीय वायुसेना सी-17 विमान में भारत के लिए रवाना हो गई है।

बांग्लादेश की टुकड़ी, जो गर्व से राजपथ पर मार्च करेगी, 1971 के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को आगे बढ़ाएगी, जिन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और अपने लोगों के लिए संघर्ष किया।

भारत के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब किसी विदेशी सैन्य दल को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले फ्रांस और यूएई की टुकड़ियां हिस्सा ले चुकी हैं।

बांग्लादेश की टुकड़ी में अधिकांश कर्मी बांग्लादेश सेना की सबसे प्रतिष्ठित इकाइयों से आते हैं, जिनमें 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 और 11 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और 1,2 और 3 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट शामिल हैं, जिन्हें 1971 का मुक्ति संग्राम लड़ने और जीतने का सम्मान प्राप्त है।

बांग्लादेश नौसेना के नाविकों और बांग्लादेश वायुसेना के वायु योद्धाओं के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं।

प्रेस नोट में कहा गया है कि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2021 में मुक्ति संग्राम के 50 वर्ष हैं, जिसके माध्यम से बांग्लादेश एक जीवंत राष्ट्र के रूप में उभरा, जो अत्याचार और उत्पीड़न के जुए से मुक्त है।

--आईएएनएस

-आदेश कुमार गुप्त

खेल पत्रकार, बीबीसी हिंदी के लिए

सिडनी टेस्ट मैच में इतना सब कुछ हुआ कि उसके बाद अब भारतीय टीम का जो हाल है वह किसी रोमांचक फ़िल्म से कम नहीं है, जिसमें दर्शक आख़िरी सीन तक अपनी सीट से चिपक कर बैठे रहते हैं.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे गिने चुने ही अवसर आए हैं जब किसी टीम ने चौथी पारी में सौ से ज़्यादा ओवर बल्लेबाज़ी करते हुए मैच को ड्रॉ कराया हो, वह भी तब जब टीम के अधिकतर खिलाड़ी चोटिल हों और उनके पास बल्लेबाज़ी करने का बहुत अधिक अनुभव भी ना हो. सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने 407 रनों के लक्ष्य के सामने 131 ओवर बल्लेबाज़ी कर पाँच विकेट पर 334 रन बनाए और मैच को ड्रॉ करा लिया.

हनुमा विहारी और आर अश्विन ने पैट कमिंस, जोश हैज़लवुड और मिचेल स्टार्क जैसे तेज़ गेंदबाज़ों की तिकड़ी की शॉर्ट पिच और बाउंसर गेंदों का बख़ूबी सामना किया.

रविचंद्रन अश्विन की कमर में दर्द था क्योंकि वह इस सिरीज़ में अभी तक 134 से अधिक ओवर कर चुके हैं तो हनुमा विहारी दौड़कर रन भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वह हैमस्ट्रिंग में चोट से परेशान थे. ऋषभ पंत भी कलाई के दर्द से दो चार थे.

इस टेस्ट मैच की तुलना किसी दूसरे टेस्ट मैच से नहीं की जा सकती, लेकिन शरीर पर लगातार गेंदों के वार झेलते बल्लेबाज़ों को देखकर साल 1976 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सबीना पार्क किंग्सटन जमैका में खेले गए चौथे टेस्ट मैच की याद ज़रूर आ गई.

किसी भी टेस्ट मैच में एकाध खिलाड़ी को चोट लगना या बाउंसर लगना आम बात है लेकिन वहॉ तो माइकल होल्डिंग, वॉयने डेनियल, बर्नाड जूलियन, वैनबर्न होल्डर की चौकड़ी ने अपनी बाउंसर और बीमर के दम पर भारत की पहली पारी में ही अंशुमान गायकवाड़ और बृजेश पटेल को ऐसा घायल किया कि वह रिटायर्ड हर्ट हो गए. अंशुमान गायकवाड़ के बाएँ कान पर गेंद लगी, वह लहूलुहान होकर विकेट पर गिर पड़े. बृजेश पटेल के मुंह पर होल्डर का बाउंसर लगा. दोनों बल्लेबाज़ दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने नहीं उतरे.

उस मैच को याद करते हुए भारत के पूर्व विकेटकीपर सैय्यद किरमानी ने बताया था कि गायकवाड़ पर हर ओवर में तीन बाउंसर, सुनील गावस्कर पर हर ओवर में चार बाउंसर और एक बीमर गेंद की जा रही थी जो सीधे शरीर के निशाने पर होती है. साथ में दर्शक भी चिल्ला रहे थे-'किल हिम! इन्हें मार डालो. इनके सिर पर मारो. जब भी किसी बल्लेबाज़ को चोट लगती दर्शक बीयर केन के साथ उछलते और ख़ुशी मनाते.'

पहली पारी में तेज़ गेंदों का क़हर ऐसा भारतीय बल्लेबाज़ों पर टूटा कि गुंडप्पा विश्वनाथ अपनी टूटी अंगुली के साथ दूसरी पारी में खेलने नहीं उतरे. वेंगसरकर ने बड़ी दिलेरी से अपने सीने पर गेंदों को सहा. गायकवाड़, विश्वनाथ और ब्रजेश पटेल के ना खेलने से दूसरी पारी में आलम यह हुआ कि मदन लाल अपने टेस्ट करियर में पहली और अंतिम बार नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करने उतरे.

मोहिन्दर अमरनाथ ने भी शरीर पर लगती गेंदों के बीच अपने जीवट का परिचय दिया लेकिन जब भारत का स्कोर पाँच विकेट पर 97 रन था तभी कप्तान बिशन सिंह बेदी ने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी. बिशन सिंह बेदी अपने खिलाड़ियों को और अधिक ख़ून में नहाते नहीं देखना चाहते थे. बाद में वेस्टइंडीज़ ने जीत के लिए केवल 13 रन का लक्ष्य बिना किसी नुक़सान के हासिल कर लिया.

इसके बाद दशकों तक क्लाइव लॉयड ने अपने तेज़ गेंदबाज़ों के दम पर विश्व क्रिकेट पर राज किया. जमैका और सिडनी में हालात एक जैसे ही थे.

दर्शकों की नस्लीय टिप्पणी, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन का ख़राब बर्ताव और चोटिल भारतीय खिलाड़ी. रविंद्र जडेजा टूटे अंगूठे के साथ पैवेलियन में बैठे देख रहे थे कि कैसे चेतेश्वर पुजारा और अश्विन की पसलियों पर गेंद लगी. एक बार तो अश्विन के चोटिल होने पर डॉक्टर भी मैदान पर आए और खेल थोड़ी देर के लिए रूका.

अब सिडनी तो इतिहास बन चुका है और उससे आगे बढ़कर ब्रिस्बेन में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे चौथे और आख़िरी टेस्ट पर निगाह रखना ज़रूरी है जहां निर्णायक जंग है. दोनों टीमें एक-एक से बराबरी पर हैं.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ज़ख़्मी शेर है तो भारतीय टीम घायल और चोटिल खिलाड़ियों का अड्डा. मनोबल बढ़ाकर खिलाड़ी खेल सकता है लेकिन जब शरीर ही चोटिल हो तो क्या करे.

रविंद्र जडेजा जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर बाएँ हाथ के अंगूठे में चोट लगने से बाहर हो चुके हैं. हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण ब्रिस्बेन और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाली सिरीज़ में नहीं खेलेंगे.

आर अश्विन की पीठ में जकड़न है. अश्विन की चोट की गंभीरता को समझाते हुए उनकी पत्नी प्रीति ने ट्वीट किया कि वह पिछली रात सोने गए तो उनकी पीठ में खिंचाव था और असहनीय दर्द हो रहा था, यहां तक कि सीधे खड़े होने के अलावा जूते के फ़ीते भी नहीं बांध पा रहे थे.

पंत की कलाई में भी अभी तक दर्द है. रही सही कसर भारतीय टीम के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की चोट ने पूरी कर दी.

ख़बर है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला को देखते हुए बुमराह को ब्रिस्बेन में आराम देने का फ़ैसला किया है. उनसे पहले उमेश यादव फ़ील्डिंग करते हुए घायल हो गए.

मोहम्मद शमी एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पैट कमिंस की गेंद पर कलाई में फ़्रैक्चर करवा बैठे.

यानी तीन टेस्ट मैच के बाद ही आधी से ज़्यादा टीम डॉक्टरों की देखभाल में हैं और कुछ खिलाड़ी बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में रिहैबिलिटेशन भी पहुँच गए हैं जहां से रोहित शर्मा ठीक होकर वापस टीम में लौटे हैं.

इससे पहले केएल राहुल नेट प्रैक्टिस करते हुए मेलबोर्न में कलाई की चोट का शिकार हो गए और वापस भारत लौट गए.

अब टीम की हालत यह है कि तेज़ गेंदबाज़ी में भारत के पास मोहम्मद सिराज के पास दो, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर के पास एक-एक टेस्ट मैच का अनुभव है तो टी नटराजन को अभी मौक़ा मिलना बाक़ी है.

ब्रिस्बेन में भारत के अंतिम ग्यारह कौन हों और क्यों इतना चोट खा रहे हैं खिलाडी, और चोट से कैसे बचें ख़ासकर तेज़ गेंदबाज़?

इस सवालों के जवाब में पूर्व क्रिकेट, चयनकर्ता और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी से जुड़े रहे अशोक मल्होत्रा मानते हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक भारतीय खिलाड़ी चोटिल हुए हैं उससे टीम का ड्रेसिंग रूम अस्पताल का कमरा बन गया है. यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान अजिंक्य रहाणे और कोच किस तरह भारतीय टीम को सजाते संवारते हैं?

अंतिम ग्यारह की टीम को लेकर अशोक मल्होत्रा ने कहा, "रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरूआत दी है. चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे फ़िट हैं, मयंक अग्रवाल को मध्यम क्रम में उतारा जा सकता है, बुमराह की ग़ैर-मौजूदगी में मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर, नवदीप सैनी और टी नटराजन यानि चारों तेज़ गेंदबाज़ खेल सकते हैं. अगर आर अश्विन नहीं खेलते तो कुलदीप यादव के साथ खेलना पड़ेगा."

क्या ऋषभ पंत विकेटकीपिंग कर सकेंगे और क्या रिद्धिमान साहा मैदान में उतरेंगे? इस सवाल के जवाब में अशोक मल्होत्रा ने कहा, "यह टीम मैनेजमेंट को सोचना है. लेकिन मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन में ऋषभ पंत से ही विकेटकीपिंग कराना ठीक है क्योंकि वहां तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ विकेट से दूर खड़े होना है."

रिद्धिमान साहा और ऋषभ पंत दोनों के साथ खेलने को लेकर अशोक मल्होत्रा मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. टीम मयंक अग्रवाल और साहा के साथ खेल सकती है. साहा की बल्लेबाज़ी पर सवाल नहीं है क्योंकि उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन शतक है. पंत के भी रहने से बल्लेबाज़ी को मज़बूती मिलेगी.

तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण कमज़ोर पड़ने को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं कि अगर इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे चार फ़्रंट लाइन गेंदबाज़ चोटिल हों और अब भरोसा उस बेंच स्ट्रेंथ पर किया जा रहा है जिनके पास अनुभव नहीं है तो चिंताए तो बढ़ेंगी ही.

खिलाड़ियों के चोटिल होने की वजहों पर अशोक मल्होत्रा मानते है कि आईपीएल खेलने के बाद खिलाड़ी सीधे ऑस्ट्रेलिया चले गए और उन्हें आराम नहीं मिला. बुमराह तो सारे मैच खेल रहे हैं. ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट से लेकर एकदिवसीय और टेस्ट क्रिकेट जहां एक मैच में पचास पचास ओवर. आख़िरकार यह इंसान का शरीर है जिसके चोटिल होने की आशंका रहती है.

अश्विन जैसे स्पिनर की चोट को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं कि हो सकता है उन्हें पुरानी चोट हो. स्पिनर से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती. जडेजा का अंगूठा तो तेज़ गेंद लगने से टूटा. अश्विन की पीठ में दर्द ज़रूर है लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने सिडनी में बल्लेबाज़ी की उससे उम्मीद है कि वह ब्रिस्बेन में खेलेंगे.

एनसीए में चोटिल खिलाड़ियों की देखभाल को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं कि इतिहास बताता है कि वहॉ के फ़िज़ियो ज़्यादा कामयाब नहीं हैं.

तेज़ गेंदबाज़ों को फ़िट रखने में आती मुश्किलों को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं कि आजकल की क्रिकेट में अगर पंद्रह खिलाड़ी हैं तो इतना ही सहयोगी स्टाफ़ भी है. यह सहयोगी स्टाफ़ की ही ज़िम्मेदारी है कि वह कैसे उन्हें फ़िट और तरो-ताज़ा रखे. मैच समाप्त होते ही वह उन्हें अगले मैच या दिन के लिए तैयार करता है. ऐसी सुविधा पहले तो नहीं थी. अब तक तो पंद्रह कैच भी खिलाड़ी छोड़ चुके हैं जिसकी ज़िम्मेदारी फ़िल्डिंग कोच की है. अब फ़िज़ियो से पूछा जाना चाहिए कि खिलाड़ी फ़िट क्यों नहीं है?

ब्रिस्बेन के नतीजे को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं, "पलड़ा तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया का भारी है. ब्रिस्बेन का इतिहास ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है, ऊपर से भारतीय टीम चोटिल होकर लाचार सी लग रही है. यह सच है कि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उनमें जोश भरा है लेकिन चोटिल होकर खिलाड़ियों का टीम से बाहर होना मनोबल और आत्मविश्वास को गिराता है."

वैसे रहाणे की कप्तानी में भारत ने अभी तक चार टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें तीन जीत और एक ड्रॉ शामिल है. कहीं यह रिकॉर्ड और पिछली बार मिली पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत ख़तरे में तो नहीं है. गाबा में दोनों दांव पर है. (बीबीसी)

फ़र्ज़ कीजिए कि दो लोगों को शादी करनी हो और वे अलग-अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों तो वे क्या करेंगे? घर वालों को मनाएंगे या फिर स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत मैरिज ऑफ़िसर के पास जाकर शादी के लिए अर्ज़ी देंगे.

क़ानून के अनुसार ये अर्ज़ी उन्हें शादी की तारीख़ से कम से कम महीने भर पहले देनी होती है. लेकिन बात इतनी ही आसान होती तो रेशमा और राजू (बदला हुआ नाम) को इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में नहीं जाना पड़ता.

दरअसल, स्पेशल मैरिज ऐक्ट ही ये कहता है कि मैरिज ऑफ़िसर इस अर्ज़ी को नोटिस की शक्ल में सरकारी दफ़्तर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा. यानी छुप-छुपाकर शादी करने के लिए आने वाले जोड़ों का गुपचुप शादी करने का मक़सद यहां नहीं पूरा हो पाता.

वैसे लोग जो दूसरी जगह पर जाकर शादी करते हैं, इस क़ानून के अनुसार उनके होम टाउन के मैरिज ऑफ़िस के दफ़्तर में ये नोटिस लगाए जाएंगे. इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मैरिज ऑफ़िसर को एक साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है.

लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ताज़ा फ़ैसले के बाद हालात बदलेंगे और रेहाना और राजू जैसे जोड़ों को शादी करने के लिए ऐसी किसी सार्वजनिक नोटिस की 'बाधा' से नहीं गुज़रना होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा

जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने इस मामले में फ़ैसला देते हुए कहा, "अगर स्पैशल मैरिज एक्ट से शादी करने की इच्छा रखने वाले अपने पार्टनर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वे सेक्शन 6 का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्ज़ी से नोटिस लगवाने का विकल्प चुन सकते हैं."

"ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चुना होगा. इसलिए सेक्शन 6 के तहत नोटिस लगवाना और सेक्शन 7 के तहत आपत्ति आमंत्रित करना शादी के इच्छुक लोगों की अपील पर ही संभव होगा, इसके अलावा नहीं."

"इसलिए कोर्ट ये अनिवार्य करती है कि जो लोग इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत शादी करने का नोटिस देते हैं तो उस वक़्त साथ ही साथ उनके पास मैरिज ऑफ़िसर से लिखित में ये अपील करने का भी विकल्प होगा कि वे अपनी शादी का नोटिस प्रकाशित करवाना चाहते हैं या नहीं."

"अगर वे प्रकाशित करवाने का कोई लिखित अनुरोध नहीं करते हैं तो मैरिज ऑफ़िसर उनकी शादी का नोटिस ना तो प्रकाशित करेगा और ना उस पर आने वाली आपत्ति का संज्ञान लेगा."

"हालांकि, मैरिज ऑफ़िसर को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करवाने से पहले दोनों पक्षों की पहचान, उम्र, रज़ामंदी और पात्रता सत्यापित करने का अधिकार है. अगर उसे कोई शक हो तो वह जानकारी और सबूत माँग सकता है."

रेशमा और राजू की कहानी

इस मामले में रेशमा ने राजू की मदद से कोर्ट को बताया कि उसने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू धर्म अपना लिया है लेकिन उसके पिता उसे उसके पति के साथ नहीं रहने दे रहे हैं.

रेशमा ने अपनी याचिका में कहा कि वे दोनों बालिग़ हैं, दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं.

इसलिए पिता का उसे अपनी निगरानी में रखना ग़ैर-क़ानूनी है.

कोर्ट के सामने बुलाये जाने पर रेशमा ने ये बातें बताई और कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है.

हालांकि अदालत के सामने रेशमा के पिता ने भी ये बात कही कि उनकी बेटी बालिग़ हो गई है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और वे रेशमा के फ़ैसले को मंज़ूर करते हैं.

बड़े क़ानूनी सवाल

जस्टिस चौधरी ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि रेशमा के पिता के इस शादी को मंज़ूर कर लेने के साथ ये मामला ख़त्म हो जाता लेकिन रेशमा और राजू ने कोर्ट को बताया कि वे स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत शादी करना चाहते थे. लेकिन इस क़ानून में 30 दिनों की एडवांस नोटिस देने की शर्त है और ऐसा करने पर पूरी दुनिया को पता लग जाता.

राजू और रेशमा का कहना था कि ऐसे नोटिस से उनकी प्राइवेसी का हनन होता और इससे उनकी शादी पर ग़ैर-ज़रूरी सामाजिक दबाव पड़ता. इन दोनों का ये भी कहना था कि उनकी जैसी स्थितियों में शादी करने की इच्छा रखने वाले लोगों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने में दिक़्क़त आती है.

रेशमा और राजू के वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' की अधिसूचना जारी होने के बाद स्थिति और जटिल हो गई है क्योंकि ये क़ानून शादी के लिए धर्म-परिवर्तन पर रोक लगाता है.

कोर्ट ने इस पर कहा कि देश में ज़्यादातर शादियां लोगों के अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के तहत होती हैं और इसमें किसी नोटिस को प्रकाशित करने या इस पर लोगों की आपत्तियां मँगाने का कोई प्रावधान नहीं होता है. अगर कोई झूठ बोलकर या जानकारी छुपाकर शादी करता है तो ऐसी शादी किसी भी क़ानून में प्रतिबंधित है. ऐसी स्थिति पैदा होने पर अदालत कभी भी सुनवाई कर सकती है और इस तरह की शादी को ख़ारिज कर सकती है.

जस्टिस चौधरी ने अपने फ़ैसले के आख़िर में लिखा है, "चूंकि ये मामला एक बड़ी जनसंख्या के मौलिक अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार इस आदेश की कॉपी राज्य के प्रमुख सचिव तक पहुँचा दें जो राज्य के मैरिज अफ़सरों और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे पहुँचाएंगे."

फ़ैसले में कहा गया है कि रेशमा के पिता ने भी दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया है. (बीबीसी)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर 13 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामचन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी.साहू की खण्डपीठ ने कल केन्द्र सरकार को उस जनहित याचिका में दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है जिसमें राज्य में पैसेन्जर और लोकल ट्रेने जानबूझकर न चलाने और स्पेशल ट्रेनों में डेढ़ से दो गुना किराया वसूले जाने का आरोप लगाया गया है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने लगाई है और स्वयं इसकी पैरवी कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल प्रारम्भ होने के साथ ही गत 24 मार्च को सभी प्रकार की यात्री गाडि़यों का संचालन रेल्वे बोर्ड के द्वारा रद्द कर दिया गया था। जून के बाद चरणबद्ध तरीके से कुछ यात्री गाडि़यां रेल्वे बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई हैं परंतु वे सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के नाम पर चलाई जा रही हैं। इन सभी ट्रेनों के डिब्बे, टाइमिंग और स्टापेज आदि सब मूल एक्सप्रेस, मेल ट्रेनों के समान ही हैं। फिर भी इन्हें स्पेशल ट्रेन के नाम पर चलाकर डेढ़ से दोगुना किराया वसूला जा रहा है।

राजधानी जैसी ट्रेनों में खान-पान सुविधा का चार्ज अभी भी वसूला जा रहा है जबकि नाश्ता, भोजन आदि उपलब्ध नहीं है। अनाधिकृत वेंडर के द्वारा खाद्य सामाग्री बेची जा रही है जो स्वयं रेल्वे के कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लघंन है। याचिका में अधिक किराया वसूली के उदाहरण भी दिये गये हैं। लॉकडाउन के पहले राजधानी एक्सप्रेस में बिलासपुर से भोपाल एसी3 का किराया चाय नाश्ते के साथ 1350 रुपये था जो बिना चाय नाश्ते के अब 1869 रुपये है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में नागपुर से रायपुर एसी3 का किराया 450 रुपये से बढ़ाकर 999 रुपये कर दिया गया है। केरल एक्सप्रेस में ग्वालियर से भोपाल एससी3 का किराया 850 रुपये से 1017 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ की पैसेंजर और लोकल ट्रेनें जो हर स्टेशन पर रूकती थीं, बंद रखी गई हैं जबकि इनको चलाने की मांग आम नागरिक कर रहे हैं।

याचिका में पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य का उदाहरण दिया गया है जहां पैसेन्जर और लोकल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड द्वारा दे दी गई है। मुंबई में भी लोकल ट्रेनें काफी समय से चल रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि रेलवे कोरोना के बहाने से किराया बढ़ाने के फिराक में है। वह कई यात्री ट्रेनों को बंद करके माल परिवहन को प्राथमिकता देना चाहता हैं, जो कि रेल्वे के सामाजिक दायित्व धारणा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल आम आदमी के लिए सर्वाधिक सुलभ और सस्ता यातायात मुहैया कराता है और कोरोना काल में जब आम आदमी की आय घट गई है ऐसे में केन्द्र सरकार और रेल्वे बोर्ड मुनाफा कमाने के फेर में पड़ी हुई है।

इस जनहित याचिका पर गत 9 अक्टूबर को प्राथमिक नोटिस जारी की गई थी, परन्तु अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। हाई कोर्ट ने इसे गंम्भीरता से लेते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने और फरवरी के प्रथम सप्ताह में सुनवाई रखने का आदेश दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 14 जनवरी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि जाति छानबीन समिति के नये नियमों के तहत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त और निलम्बित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाये।

ज्ञात हो कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली की जिला समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया था जबकि गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले की समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक व जकांछ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। इस आधार पर दोनों को हाल ही में मरवाही विधानसभा उप चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उनका नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई कल चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन की डबल बेंच में हुई, जिसमें बताया गया कि पूर्व में निलम्बित ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय समिति को निर्णय लिया जाना है। निलंबन के आदेश को ऋचा जोगी ने कोई चुनौती नहीं दी है। अमित जोगी व ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्रों पर निर्णय संत कुमार नेताम के आवेदन के आधार पर लिया गया था। आज की कार्रवाई में उनके अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से हाईकोर्ट से कहा गया कि शिकायतकर्ता को ही पक्षकार नहीं बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने सभी सम्बन्धित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

13 जनवरी 2021

बीबीसी की विशेष रिपोर्ट 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स में पारित हो गया है. अब सदन के ऊपरी सदन सीनेट में उन आरोपों पर ट्रायल होगा.

ट्रंप पर पिछले सप्ताह (छह जनवरी) अपने समर्थकों को कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद परिसर पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था जिसे सदन में 197 के मुक़ाबले 232 वोटों से पारित कर दिया गया. दस रिपब्लिकन्स सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया.

छह जनवरी को हुई हिंसा में एक पुलिस अधिकारी समेत पाँच लोगों की मौत हो गई थी.

अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ख़िलाफ़ एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है.

दिसंबर 2019 में भी उन पर महाभियोग लाया गया था क्योंकि उन्होंने यूक्रेन से बाइडन की जाँच करने का कहकर क़ानून तोड़ा था. हालांकि सीनेट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था. लेकिन उस समय एक भी रिपब्लिकन सांसद ने ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया था.

सीनेट में ट्रायल के दौरान अगर दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने पद से हटना पड़ेगा. यह भी हो सकता है कि उन्हें अब दोबारा किसी भी पब्लिक ऑफ़िस के अयोग्य ठहरा दिया जाए.

लेकिन ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी 20 जनवरी को पूरा हो रहा है और इतने कम समय में सीनेट में उनके ख़िलाफ़ ट्रायल का मुकम्मल होना संभव नहीं है.

सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैक्कॉनेल ने कहा है कि इस हफ़्ते भी सीनेट की बैठक होती है राष्टपति के दफ़्तर छोड़ देने से पहले अंतिम फ़ैसला नहीं हो सकेगा.

मैक्कॉनेल ने बयान जारी कर कहा, "इस सच्चाई की रोशनी में मेरा मानना है कि राष्ट्र के हित में यही होगा कि संसद और कार्यपालिका अगले सात दिनों को आने वाले बाइडन प्रशासन को एक सुरक्षित और सुव्यस्थित सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल करें."

इससे पहले बुधवार को निचले सदन में कई घंटों तक ख़ूब गर्मागरम बहस हुई.

संसद अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों को कोट करते हुए कहा, "हमलोगों के पास अधिकार है और ज़िम्मेदारी भी."

पेलोसी ने कहा, "हमलोग जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बग़ावत के लिए उकसाया, हम सभी के देश के ख़िलाफ़ हथियारबंद बग़ावत को हवा दी. उन्हें जाना ही चाहिए. वो राष्ट्र के लिए साफ़ तौर पर एक मौजूदा ख़तरा हैं जिस राष्ट्र से हम सब प्यार करते हैं."

उन्होंने कहा, "मैं आपके सामने संविधान के एक अधिकारी के तौर पर, एक पत्नी, एक मां, एक दादी मां और एक बेटी के तौर पर खड़ी हूं, जिसके पिता ने इस सदन की गर्व से सेवा की है."

उन्होंने आगे कहा, "राष्टपति को सीनेट में ज़रूर दोषी क़रार दिया जाना चाहिए. इससे यह सुनिश्चित होगा कि यह गणतंत्र उस व्यक्ति से सुरक्षित रहेगा जो उन चीज़ों को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्हें हम बहुत प्यारा समझते हैं और जो हम सब को एक साथ जोड़े रहता है."

पेलोसी ने अपने बातों को ख़त्म करते हुए कहा, "मेरे अमेरिकी साथियों, हम इतिहास से बच नहीं सकते. इसलिए आइए हम अपनी ड्यूटी को पूरा करें और इस राष्ट्र ने जो हम पर विश्वास जताया है उसका सम्मान करें.''

ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी ट्रंप का बचाव करते नहीं दिखे लेकिन उनका कहना था कि महाभियोग प्रस्ताव को पारंपरिक सुनवाई को बाइपास किया है, इसलिए उन्होंने डेमोक्रैट्स सांसदों से कहा कि राष्ट्रीय एकता की ख़ातिर महाभियोग प्रस्ताव को वापस ले लें.

रिपब्लिक पार्टी के 10 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की. उनके नाम हैं- लिज़ चेनी, एडम किनज़िंगर, जॉन काटको, एंथनी गोनज़ालेज़, टॉम राइस, डैन न्यूहाउस, जेम हेरेरा ब्यूटलर, फ़्रेड उपटन, डेविड वालाडाओ, पीटर माइजर.

एडम किनज़िंगर ने ट्वीट किया, "आज महाभियोग के पक्ष में वोट डालना मेरे लिए संयत कर देने वाला क्षण था, हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन तक जाना और सिर्फ़ एक हफ़्ते पहले यहां हम सब ने जो हिंसक विद्रोह देखा था उनको याद करना. इस वोट को मैंने हलके में नहीं लिया बल्कि मैंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ यह वोट डाला है. मैं ख़ुद में शांति महसूस कर रहा हूं."

रिपब्लिकन सांसद केविन मैक्कार्थी ने कहा, "राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ इतने कम समय में महाभियोग प्रस्ताव लाना एक ग़लती होगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति ने ग़लती नहीं की है. बुधवार को संसद भवन पर दंगाई भीड़ के हमले के लिए राष्ट्रपति ज़िम्मेदार हैं."

बहस के दौरान, ट्रंप के वफ़ादार माने जाने वाले ओहायो के सांसद जिम जॉर्डन ने डेमोक्रेट्स पर दोहरे मापदंड रखने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "रिपब्लिकन जब हर हिंसा की निंदा करते हैं, पिछले साल हुई हिंसा की, पिछले हफ़्ते हुई हिंसा की लेकिन किसी भी तरह हम ही ग़लत हैं. डेमोक्रेट अमेरिका के राष्ट्रपति की जाँच कर सकते हैं लेकिन उस चुनाव की जाँच नहीं करेंगे जिसे लेकर आठ करोड़ अमेरिकी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को संदेह है."

जॉर्डन को हाल ही में ट्रंप ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार से भी नवाज़ा था.

राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंसा के लिए ज़िम्मेदारी लेने से इनकार किया है. नवंबर में आए चुनाव के नतीजों के ख़िलाफ़ ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में एक रैली में अपने समर्थकों से कहा था कि लड़ाई करो. इसके बाद ही पिछले बुधवार को कैपिटल हिल पर ये हिंसा हुई.

रिपब्लिकन सांसद डायना हर्षबार्गर ने ट्रंप का बचाव और महाभियोग का विरोध करते हुए कहा, "मैं पिछले एक हफ़्ते से यहां हूं और मैं क्या देखती हूं. सांसद जिन्हें सच की तलाश करनी चाहिए थी मैंने उन्हें सत्ता तलाश करते देखा. इसलिए मैं ट्रंप को महाभियोग करने के लिए वोट नहीं दूंगी."

एक और रिपब्लिकन सांसद डग लामालफ़ा ने इसे 'दूसरा वार्षिक महाभियोग शो' क़रार देते हुए कहा कि वामपंथी मीडिया इसके पीछे है और सदन की कार्रवाई दरअसल 'डेमोक्रैट्स का राष्ट्रपति से अत्यधिक नफ़रत का प्रदर्शन' है.

लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की तीसरी सबसे वरिष्ठ नेता लिज़ चेनी ने ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट करते हुए कहा, यह अंतरात्मा का वोट है. यह एक ऐसा मामला है जिसको लेकर हमारी पार्टी में अलग-अलग राय है लेकिन इस समय हमारा राष्ट्र अप्रत्याशित (गृह युद्ध के बाद से) संवैधानिक संकट का सामना कर रहा है.

लिज़ चेनी के पिता डिक चेनी अमेरिका के उप-राष्ट्रपति रह चुके हैं.

निचले सदन में डेमोक्रैट्स का बहुमत है, इसलिए यहां तो प्रस्ताव पारित होना महज़ औपचारिकता थी. इसके बाद मामला सीनेट में जाएगा जहां उनका अपराध तय करने के लिए ट्रायल चलेगा.

ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि कम से कम 17 रिपब्लिकन को इसके पक्ष में वोट करना होगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ 20 रिपब्लिकन सीनेटर राष्ट्रपति को दोषी ठहराने के लिए तैयार हैं.

ट्रायल आयोजित करने की कोई समय-सीमा नहीं है लेकिन लगता है कि 20 जनवरी से पहले ये ख़त्म नहीं हो पाएगा जिस दिन जो बाइडन को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी.

सीनेट इस ट्रायल में इस बात पर भी वोट करवा सकता है कि ट्रंप फिर कभी राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल ना हो पाएं. ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

इससे पहले महाभियोग में क्या हुआ है?

इससे पहले केवल दो राष्ट्रपति हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था. एंड्रयू जॉनसन के ख़िलाफ़ 1868 में और बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ 1998 में.

रिचर्ड निक्सन ने प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था.

लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति को संसद ने महाभियोग के ज़रिए अपनी कुर्सी से हटाने में सफलता नहीं पाई है. और लगता है कि ट्रंप के साथ भी ऐसा ही होगा. (BBC)

Aa Bhi Jaa-Flute-Palak Sachin Jain

The golden notes

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 जनवरी। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि जाति छानबीन समिति के नये नियमों के तहत जाति प्रमाण पत्र को निरस्त और निलम्बित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाये।

ज्ञात हो कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली की जिला समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलम्बित किया गया था जबकि गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले की समिति की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व विधायक व जकांछ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था। इस आधार पर दोनों को हाल ही में मरवाही विधानसभा उप चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उनका नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई आज चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन की डबल बेंच में हुई, जिसमें बताया गया कि पूर्व में निलम्बित ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है और अब इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय समिति को निर्णय लिया जाना है। निलंबन के आदेश को ऋचा जोगी ने कोई चुनौती नहीं दी है। अमित जोगी व ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्रों पर निर्णय संत कुमार नेताम के आवेदन के आधार पर लिया गया था। आज की कार्रवाई में उनके अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से हाईकोर्ट से कहा गया कि शिकायतकर्ता को ही पक्षकार नहीं बनाया गया है।
हाईकोर्ट ने सभी सम्बन्धित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

भिलाई नगर, 13 जनवरी। सेक्टर-1, ए मार्केट निवासी प्रेम नारायण गुप्ता(प्रेम इंडस्ट्रीज, भिलाई) की पत्नी श्रीमती पद्मा गुप्ता (60 वर्ष) का निधन 12 जनवरी की रात एम्स रायपुर में हो गया. उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी, बुधवार को पूरे विधि विधान से रामनगर मुक्तिधाम में किया गया. वे योगेश गुप्ता (संपादक- राज प्रकाश), शैलेष गुप्ता, सुदेश गुप्ता, सर्वेश गुप्ता, सोमेश गुप्ता एवं सौरभ गुप्ता की चाची थीं.

बेंगलुरु, 13 जनवरी| सात नए चेहरों को शामिल करने के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने बुधवार को पिछले 17 महीनों में तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राजभवन में बुधवार को शपथ लेने वालों में उमेश कट्टी, अरविंद लिंबावली, एम.टी.बी. नागराज, मुरुगेश निरानी, आर. शंकर, सी.पी. योगेश्वर और एस. अंगारा शामिल हैं।

राजराजेश्वरी नगर के विधायक मुनिरत्न नायडू को हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। नायडू उन 17 विधायकों में शामिल थे, जो दल बदलकर भाजपा में शामिल हो गए थे। येदियुरप्पा ने हालांकि कहा कि उन्हें अगले मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान शामिल किया जाएगा।

छह नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जबकि कट्टी ने 'किसानों और भगवान के नाम' शपथ ली।

सात नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ, येदियुरप्पा ने 33 कैबिनेट स्लॉट भरे हैं, जबकि आगे के लिए एक स्लॉट खाली रखा है। येदियुरप्पा ने आबकारी मंत्री एच. नागेश को अपने मंत्रालय से इस्तीफा देने का निर्देश दिया था और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री एक खाली सीट अपने पास रखेंगे।

जुलाई 2019 में कांग्रेस-जद (एस) सरकार के गिरने के बाद और येदियुरप्पा के पदभार संभालने के बाद से यह मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार था क्योंकि गठबंधन सहयोगियों के 17 विधायक अपनी विधानसभा सदस्यता त्याग कर भाजपा में शामिल हो गए थे।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। अदालत ने बोस के खिलाफ दायर उस एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जो तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी की ओर से दर्ज कराई गई थी। 

बोस की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके खिलाफ दायर आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई उनके खिलाफ निजी स्वार्थ के लिए प्रतिशोध के तौर पर की गई है।

न्यायाधीश संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय की एक पीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा दायर रिपोर्ट की जांच के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र से बोस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सुरक्षा कर्मचारियों के बीच कथित हाथापाई पर सीआईएसएफ की ओर से दर्ज रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा था। 

शीर्ष अदालत ने केंद्र को घटना के दिन की जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने के लिए भी कहा था।

बोस ने दावा किया है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार और बनर्जी ने निशाना बनाया है। 

उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह राज्य में उसे उसके जीवन और स्वतंत्रता के लिए उत्पन्न खतरों से बचाए। प्रदेश में आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में बोस ने दावा किया कि राज्य सरकार उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

बोस ने कहा कि उनके खिलाफ टीएमसी के गुंडों से जान बचाने के लिए सीआईएसएफ सुरक्षा की कथित कार्रवाई के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत संतोष कुमार सिंह की शिकायत पर पिछले साल दिसंबर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

बोस ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में वह और उनके साथ चल रही सीआईएसएफ की टुकड़ी पर उनके घर के बाहर ही रात करीब आठ बजे संतोष कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नेतृत्व में जबर्दस्त पथराव किया गया था। 

यह हमला होते ही सीआईएसएफ याचिकाकर्ता को तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर ले गई और इसके बाद क्षेत्र के सांसद कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में राज्य पुलिस के सक्रिय समर्थन से कथित तौर पर टीएमसी के 200 से ज्यादा गुंडों ने पूरी इमारत की घेराबंदी कर रखी थी। बोस ने कहा कि सात दिसंबर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरी इमारत की घेराबंदी कर ली थी और उन्हें कानून व्यवस्था की समस्या का हवाला देते हुए इमारत से बाहर निकलने से रोका गया।

बाद में जब वह थाने गए, तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बहुत दबाव है। बोस को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था।

इस मामले में न्याय के लिए बोस और पांच अन्य भाजपा नेताओं ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें सत्तारूढ़ दल के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ निजी स्वार्थ के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया गया। भाजपा नेताओं ने शीर्ष अदालत से सभी मामलों को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जनवरी| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि बच्चे अगली पीढ़ी हैं और इसलिए जब तक बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, देश की अगली पीढ़ी प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं दिया गया तो, देश भविष्य में उनकी क्षमता का लाभ लेने से वंचित हो जाएगा। 

शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची में दिए गए पोषण मानकों को गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और कुपोषण से पीड़ित बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देकर पूरा किया जाए।

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने पर सवाल उठाया गया है।

याचिकाकर्ता दीपिका जगतराम सहानी ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने और लॉकडाउन से पहले की तरह आंगनवाड़ी सेवाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4 से 7 के अनुसार चलाए जाने की मांग की है।

31 पृष्ठों के फैसले में शीर्ष स्तर पर कहा गया है कि "जब तक आंगनवाड़ी केंद्रों के नहीं खुलने का कोई विशेष कारण नहीं है, तब तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बहाल किया जाना चाहिए।" 

पीठ ने कहा कि सभी राज्यों को स्थिति की समीक्षा की जाए और 31 जनवरी को या इससे पहले इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाए। (आईएएनएस)

8 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 671 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 158 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 8 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 95, राजनांदगांव 60, बालोद 20, बेमेतरा 14, कबीरधाम 5, रायपुर 158 धमतरी 14, बलौदाबाजार 20, महासमुंद 26, गरियाबंद 8, बिलासपुर 61, रायगढ़ 11, कोरबा 11, जांजगीर-चांपा 41, मुंगेली 6, जीपीएम 1, सरगुजा 22, कोरिया 18, सूरजपुर 18, बलरामपुर 13, जशपुर 24, बस्तर 8, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 1, सुकमा 3, कांकेर 10, नारायणपुर 0, बीजापुर 1 अन्य राज्य 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

देश में अडल्टरी को जुर्म की श्रेणी से हटाए जाने के तीन साल बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सेना में अडल्टरी को जुर्म ही रहने दिया जाए. सरकार का कहना है कि इससे सेना में अनुशासन के पालन पर असर पड़ता है.

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा -

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था यानी यह कह दिया था कि अब से उसे जुर्म नहीं माना जाएगा. 2018 के फैसले के पहले यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक जुर्म था और इसके लिए पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान था. तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा था कि "अडल्टरी एक जुर्म नहीं हो सकता और इसे जुर्म होना भी नहीं चाहिए."

लेकिन तीनों सेनाओं की तरफ से सरकार का कहना है कि सेनाओं को 2018 के आदेश से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनके अपने नियमों में अडल्टरी को एक संगीन जुर्म के रूप में देखा जाता है और दोषी पाए जाने वाले को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है. केंद्र की इस अपील पर अदालत ने अभी फैसला नहीं दिया है और चीफ जस्टिस से कहा है कि वो इस मामले को सुनने के लिए पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ का गठन करें.

सरकार का कहना है कि सेना के कर्मी जब सीमा पर या दूर-दराज इलाकों में लंबे समय तक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात रहते हैं तो ऐसे में वे अपने परिवार के प्रति निश्चिन्त रहें, इसलिए सेना उनके परिवार का ध्यान रखती है. सरकार का कहना है कि ऐसे में सेना के दूसरे कर्मी या अधिकारी जब उनके परिवार वालों से मिलने जाएंगे तब अपने परिवार से दूर तैनात कर्मियों को यह चिंता सताएगी की उनका "परिवार" कोई "प्रतिकूल गतिविधि" तो नहीं कर रहा. सरकार का कहना है कि ऐसे में अडल्टरी को एक जुर्म बनाए रखना बेहद अनिवार्य है.

सरकार ने यह भी कहा है कि अनुशासन सेनाओं में काम करने की संस्कृति की रीढ़ है और इस अनुशासन के पालन के लिए संविधान संसद को सेनाओं के अंदर कुछ मौलिक अधिकारों को दिए जाने से भी रोका जा सकता है. जानकारों का कहना है कि हालांकि आर्मी एक्ट में अडल्टरी का कहीं भी जिक्र नहीं है, फिर भी सेना में "अपने सहयोगी अधिकारी की पत्नी के स्नेह को चुरा लेना" एक संगीन जुर्म माना जाता है और ये सेना के नियमों के तहत "अनुचित व्यवहार" की परिभाषा में आता है.

भारतीय सेना के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी भी अडल्टरी को जुर्म बनाए रखनी की जरूरत में विश्वास रखते हैं. सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हूडा ने डीडब्ल्यू को बताया कि अडल्टरी को सेना में सख्त नापसंद किया जाता है और सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उसे एक जुर्म ही समझा जाए. उनका कहना है कि सेना के कर्मी काफी करीब और बंद समुदायों में रहते हैं और सबके एक दूसरे से निजी ताल्लुकात होते हैं.

ऐसे में जूनियर और सीनियर अफसर या उनकी पत्नियों को लेकर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है. लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हूडा का यह भी कहना है कि भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में सेना का अपना संगठनात्मक सदाचार होता और एक विशिष्ट सैन्य न्याय प्रणाली होती है जो आम न्याय प्रणाली से अलग होती है.

सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू को बताया कि सेना में एक कमांड प्रणाली होती है और इस वजह से किसी भी विषय को 'ग्रे एरिया' या अस्पष्ट स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता. उनका कहना है कि सेना में इस तरह की "लेजे फेयर" छूट देना अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ने की शुरुआत है. लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में ऐसी चीजें देखी गई थीं और वहीं से अमेरिकी सेना की हार की शुरुआत हो गई थी. (dw.com)

भोपाल, 13 जनवरी: मुरैना में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. मरने वालों में पहावली के 3 , मानपुर के 14 और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के 3 लोग शामिल हैं.

तीनों मृतक आगरा के ही रहने वाले हैं. मुरैना के महाराजपुर गांव में पहावली मृतकों के मकान में किराए पर रहते थे. पहावली के मृतकों के साथ ही शराब का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई. बिगड़ी हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल, पुलिस जांच में जुट गई है. उन्होंने बताया, "पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द से जल्द पता लगा लिया जाएगा. हम गांव के लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं." पुलिस ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो सकेगा कि उनकी मौत कैसे हुई है.

इससे पहले 10 लोगों की मौत की हुई थी पुष्टि 
इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई. सुमावली थाना इलाके के पहावली गांव में 3, जबकि बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 लोगों की मौत हुई गई. ये घटना सोमवार की रात घटित हुई. गांव वालों के मुताबिक, कई लोगों की मौत हो जाने से गांव में दहशत का माहौल है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है. गौरतलब है कि मानपुर पृथ्वी में बीते दिन एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी किया गया था.

नई दिल्ली, 13 जनवरी  | केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी का कहना है कि गोबर का इस्तेमाल औद्योगिक उत्पादों में किए जाने से भारत का आर्थिक कायाकल्प हो सकता है और इससे गायें कसाई के हाथ जाने से बच सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि, "गाय के गोबर का उपयोग औद्योगिक उत्पादों में किए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है और दूध नहीं देने वाली गायों और बैलों को कत्लखाना जाने से बचाया जा सकता है।"

खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा गाय के गोबर से पेंट बनाए गए खादी प्राकृतिक पेंट की खासियत और इससे पशुपालकों को होने वाले फायदे का जिक्र करते हुए सारंगी ने आईएएनएस से कहा, "इस पेंट का मुख्य कच्चा माल गोबर है और गोबर होने के कारण यह कीटाणुनाशक है। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त है। साथ ही, यह सस्ता भी है और पूरे देश में इसके उद्योग विकसित होने से गोबर का उपयोग उद्योग में होने से पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा।"

प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं और वह केंद्र सरकार में पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी राज्यमंत्री भी हैं। गोबर से बने पेंट के बारे में उन्होंने बताया कि इस दिशा में शोधकार्य काफी समय से चल रहा था और एक-दो संस्था ने इसे पहले पेश भी किया था, लेकिन प्रयोगशालाओं में शोध करके इसका प्रमाणीकरण करने के बाद अब प्रस्तुत किया गया है जो आर्गेनिक व नेचुरल पद्धति से तैयार किया गया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता है।

उन्होंने कहा, पूरे देश में गांव स्तर पर हम इसके हजारों उद्योग लगाएंगे, क्योंकि कम खर्च पर यह उद्योग लगाया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री सारंगी ने कहा कि गांव-गांव में उद्योग लगने से महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिलेगा जिससे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उन्होंने कहा कि आर्गेनिक पेंट होने के कारण यह इकोफ्रैंडली है और यह जल्द ही पूरे भारत के बाजार पर अपनी पकड़ बनाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक भारत का चमत्कारी ब्रांड बनेगा।

खादी प्राकृतिक पेंट को डिस्टेंपर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट के रूप में पेश किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को खादी प्राकृतिक पेंट लांच किया। इस मौके पर प्रताप चंद्र सारंगी भी मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री सारंगी ने आईएएनएस से बातचीत में इसी गुणवत्ता के संबंध में कहा, "किसी भी प्रयोगशाला में इसकी जांच करने को लेकर हम तैयार हैं।"

सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले प्रताप चंद्र सारंगी गांव, गरीब और किसानों की समृद्धि के समर्थक हैं। उनका कहना है कि गोबर और गोमूत्र से उत्पाद तैयार किए जाने से पशुपालकों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा, "गोमाता को कामधेनु बताया गया है। जो बूढ़ी गाय दूध नहीं देती है उसके गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनाए जाने से एक परिवार का भरण-पोषण हो सकता है। एक गाय या बैल के गोबर और गोमूत्र से साल में 40,000 से 50,000 रुपये की आमदनी हो सकती है।"

उन्होंने कहा कि इस तरह दूध नहीं देने वाली गाय भी आर्थिक प्राणी साबित हो सकती है, जिसके गोबर और गोमूत्र से सैकड़ों उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उनसे देश का आर्थिक कायाकल्प हो सकता है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 13 जनवरी | कजाकिस्तान मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। भारत में कजाकिस्तान के राजदूत येरलन अलिम्बयेव ने आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में यह बात कही।

उन्होंने अपने देश में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के महत्व और राजनीतिक सुधारों के बारे में बात करने के अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला।

पेश हैं साक्षात्कार के कुछ प्रमुख अंश :

प्रश्न : कजाकिस्तान के संसदीय चुनावों पर सभी की निगाहें थीं। इस बार कजाकिस्तान में राष्ट्रीय चुनाव अलग कैसे थे?

उत्तर : हमने 10 जनवरी 2021 को मजलिस (संसद का निचला सदन) में संसदीय चुनाव कराए। ये चुनाव केवल कजाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र राष्ट्रों के पूरे राष्ट्रमंडल के लिए भी बहुत हरावल (वैन्गार्ड) थे। सबसे पहले तो संसदीय चुनाव वैश्विक कोविड-19 महामारी के युग में आयोजित हुए। इसके बावजूद पूरी चुनाव प्रक्रिया सार्वजनिक सुरक्षा उपायों, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, सुरक्षात्मक व्यक्तिगत उपकरण आदि के अनुरूप हुई।

सुधारों की बात करें तो पार्टी की सूची में महिलाओं और युवाओं के लिए 30 प्रतिशत कोटा, राय और विपक्ष की संस्कृति का स्वागत और एक संसदीय विपक्षी संस्थान का गठन शामिल है। मजलिस के लिए आखिरी चुनाव मार्च 2016 में हुए थे।

भारतीय चुनाव पर्यवेक्षकों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो शंघाई सहयोग संगठन टीम का हिस्सा रहे और नूर-सुल्तान में भारतीय दूतावास के एक हिस्से के रूप में पर्यवेक्षकों के तौर पर कुछ मतदान केंद्रों का दौरा किया।

यह देखते हुए कि कजाकिस्तान और भारत रणनीतिक साझेदार हैं, मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आगे विकासवादी लोकतंत्रीकरण प्रक्रियाएं हमारे बंधन को और भी मजबूत बनाएंगी। कजाकिस्तान संसद की नए सिरे से बनाई गई रचना देश में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए गुणवत्तापरक विधायी समर्थन पर केंद्रित होगी।

प्रश्न : 1992 से भारत और कजाकिस्तान के बीच संबंध कैसे विकसित हुए?

उत्तर : भारत के मध्य एशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और कजाकिस्तान क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है। हमारे द्विपक्षीय संबंध हर साल बढ़ रहे हैं और इनका विस्तार जारी है। आधिकारिक रूप से 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। 29 वर्षों में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पांच बार भारत का दौरा किया और भारतीय प्रधानमंत्रियों ने पांच बार कजाकिस्तान का दौरा किया। हमारे देशों के नेता वार्षिक आधार पर मिलते रहते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच शामिल हैं।

भारत और कजाकिस्तान के बीच संबंधों ने इस अवधि में काफी गतिशीलता और गति प्रदर्शित की है। भारत 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में कजाकिस्तान को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

साल 2009 में सामरिक भागीदारी पर हस्ताक्षर करके हमारे देशों के बीच सहयोग को एक उच्च स्तर पर लाया गया था। वर्तमान में हम महामारी के साथ स्थिति स्थिर होते ही 2021 में राष्ट्रपति कासम-जोमार्ट टोकायेव की पहली राष्ट्र यात्रा की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं।

इस समय कजाकिस्तान मध्य एशिया में भारत का मुख्य व्यापार भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार कारोबार क्षेत्र के बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के कुल व्यापार कारोबार से अधिक है और 2020 के 11 महीनों में 2.3 अरब डॉलर के बराबर है।

प्रश्न : कजाकिस्तान और भारत के व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ईरान का चाबहार बंदरगाह कितना महत्वपूर्ण है?

उत्तर : मध्य एशिया यूरेशियन महाद्वीप के सभी चार भागों को जोड़ने वाला एक अनूठा क्षेत्र है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र ने यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग प्रदान किया है। आज मध्य एशियाई क्षेत्र पूर्व (चीन) और पश्चिम (यूरोप) को जोड़ने वाले भूमि गलियारे में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है और इसका काफी महत्व है।

--आईएएनएस

चेन्नई, 13 जनवरी (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के दो राजनीतिक दलों ने बुधवार को अडानी समूह के 53,031 करोड़ रुपये के कट्टपल्ली बंदरगाह विस्तार परियोजना का विरोध किया और मांग की कि पर्यावरण और शहर के निवासियों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव के कारण इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।

एमडीएमके महासचिव और राज्यसभा सदस्य वाइको ने कहा कि इस मामले पर 22 जनवरी के लिए दायर एक जन सुनवाई को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को परियोजना पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और कोरोनोवायरसमहामारी के बीच एक बड़ा जमावड़ा खतरनाक हो सकता है।

वाइको ने कहा कि अगर 22 जनवरी को बैठक आयोजित हुई तो वह पर्यावरणविदों के साथ जनसुनवाई में भाग लेंगे।

अडानी समूह ने 2018 में लार्सन एंड टुब्रो से 1,950 करोड़ रुपये में कट्टपल्ली बंदरगाह (मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली) में 97 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी।

वाइको ने कहा कि मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर ने बंदरगाह सुविधा को 330 एकड़ से बढ़ाकर 6,110 एकड़ करने का प्रस्ताव दिया है।

वाइको ने दावा किया कि प्रस्तावित विस्तार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 82 गांवों में रहने वाले लगभग 1 लाख लोग प्रभावित होंगे।

मनिथनैया मक्कल कांची (एमएमके) नेता एमएच जवाहिरुल्लाह ने भी जनसुनवाई को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है तो, उनके समर्थक बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे।

जवाहिरुल्लाह ने कहा कि केंद्र सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों को निजी पार्टियों को सौंप रहा है और अडानी समूह को आठ बंदरगाह दिए गए हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली , 13 जनवरी | दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व राज्यसभा सांसद के.डी. सिंह को 16 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंह को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में गिरफ्तार किया।

सिंह 2014 में तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल पिछले साल अप्रैल में समाप्त हो गया था। तृणमूल नेताओं ने दावा किया है कि उनका लंबे समय से सिंह से कोई संपर्क नहीं रहा है।

इस गिरफ्तारी को इस साल के अंत में होने वाले बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

सितंबर 2019 में ईडी ने 1,900 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी एलएलसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सिंह के परिसरों पर तलाशी ली थी।

ईडी ने 18 मार्च, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी एलएलसी, सिंह और अन्य से संबंधित एक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

इसके बाद जनवरी 2019 में ईडी ने समूह की 239 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था।

ईडी की जांच में पता चला है कि विभिन्न निवेशकों से अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया गया, जिसके लिए उन्हें एकत्र किया गया था।

ईडी के एक अधिकारी ने हाल ही में बताया था कि इस फंड को अन्य समूह कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था, जो मुख्य रूप से कागजी कंपनियां थीं। आरोपी ने देश के विभिन्न स्थानों पर संपत्ति खरीदने के लिए इस धन का इस्तेमाल किया।

सिंह ने 2012 में अल्केमिस्ट समूह के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अगस्त 2019 में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से भी सिंह से पूछताछ की गई थी।

--आईएएनएस