20 को भूपेश-सिंहदेव की बैठक, 12 सौ करोड़ लगेंगे   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 जनवरी। दिल्ली और अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी फ्री वैक्सीनेशन पर मंथन चल रहा है। बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 20 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की बैठक में फ्री वैक्सीनेशन पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश की पूरी आबादी को फ्री वैक्सीन लगाने पर 12 सौ करोड़ रूपए खर्च का अनुमान है। 

बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहां लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि यदि  केन्द्र सरकार दिल्लीवासियों को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाती है, तो सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने मुफ्त वैक्सीनेशन पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सिर्फ इतना ही कहा गया कि देश के 3 करोड़ कोरोना वारियर्स के वैक्सीनेशन का खर्चा केन्द्र सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल की तरह फ्री वैक्सीनेशन का फैसला ले सकती है। 

बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त विभाग के मुखिया के नाते 20 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि  वैक्सीनेशन को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी आबादी को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का फैसला होता है, तो इस पर 12 सौ करोड़ रूपए खर्च होंगे। 3 सौ रूपए वाली वैक्सीन लगाने की दशा में 18 सौ करोड़ रूपए खर्च होंगे। यदि आधी आबादी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला होता है, तो इस पर खर्च आधा हो जाएगा।
 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैसे अनुपूरक बजट में भी मुफ्त वैक्सीन के लिए प्रावधान किया जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक राज्यों को ही मुफ्त वैक्सीनेशन पर फैसला लेना होगा। केन्द्र सरकार से इसके लिए वित्तीय मदद की संभावना बेहद कम है। वैसे भी राज्यों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केन्द्र से अपेक्षाकृत मदद नहीं मिली थी। राज्यों को डीएमएफ और स्मार्ट सिटी के मद से कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के लिए कह दिया गया था। 

कुछ इसी तरह की रियायत वैक्सीनेशन के लिए भी दी जा सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में हैं। हालांकि दिल्ली के बराबर आबादी होने के बावजूद संक्रमण के मामले छत्तीसगढ़ में ज्यादा हैं। मृत्यु दर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में वैक्सीन की काफी जरूरत महसूस की जा रही है। बहरहाल, राज्य सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने पर कोई फैसला ले सकती है।