नई दिल्ली, 7 फरवरी| देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों बाल कलाकार के रूप में पुरस्कृत और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाल्यकाल से ही जुड़े रहे केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की पीड़ा को महसूस करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता और जल शक्ति राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के कद्दावर दलित नेता हैें और अंबाला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर तीन लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर तीसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, ''मोदी जी पंचकुला में सात साल रहे जब मुझे उनको नजदीक से जानने का मौका मिला। वह गरीबों और दलितों के दिल के दर्द को महसूस करते हैं।''

उन्होंने यह बात नये कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की राह पकड़े किसानों के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर कही।

नरेंद्र मोदी 1992 से 1997 के दौरान पंजाब और हरियाणा के पार्टी प्रभारी थे।

कटारिया ने हालांकि किसान आंदोलन पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन आंदोलन में जिन दो राज्यों के ज्यादा किसान शामिल हैं वहां पैदा हुई भूजल-स्तर की समस्या को लेकर चिंता जरूर जाहिर की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब भारत को अपनी जरूरत के लिए खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने गेहूं और धान के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया। हालांकि आज यह एक बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा, ''एक किलो चावल पैदा करने में 3,500 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन फसल विविधीकरण के लिए किसान तैयार नहीं है।''

दरअसल, पंजाब और हरियाणा के किसानों को इन दोनों फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूरा फायदा मिलता है।

बातचीत के दौरान भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में ट्वीट करने वाली अमेरिकी पॉपस्टार रिहाना का जिक्र होने पर कटारिया ने कहा कि (पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष) राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कोई न कोई नया शिगूफा लेकर आते हैं। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कृषि काूनन को लेकर भी तंज कसा।

कटारिया ने कहा, ''पिछली बार जिस दिन कृषि बिल संसद में पास हुए, उस दिन न तो मां (कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी) और न बेटा (राहुल गांधी) सदन में थे और जब बिल पास हो गए, तब राहुल गांधी पंजाब में इसके विरोध में ट्रैक्टर पर बैठे नजर आए।''

केंद्रीय मंत्री कटारिया ने आईएएनएस को बताया कि वह जब 13 साल के थे तब बाल कलाकार के रूप में गीत गाने पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया था।

उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी से वह बाल्यकाल से ही जुड़े रहे। उनके मंच पर इन्होंने कविता पाठ भी किया। कटारिया ने दिवंगत प्रधानमंत्री बाजपेयी के साथ उनके जुड़ाव का एक रोचक प्रसंग भी बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने बाजपेयी जी के लिए दो बार जूतियां डिजाइन की थीं।

कटारिया ने बताया कि उनके पिता 1942 में राष्ट्रीय स्वयं संघ (आरएसएस) से जुड़े थे और उन्होंने अपने गांव के करीब 50 फीसदी युवकों को संघ से जोड़ा। बाद में कटारिया भी आरएसएस से जुड़े। उन्होंने बताया कि इस समय उनके परिवार के तकरीबन सभी सदस्य संघ से जुड़े हुए हैं।  (आईएएनएस)

जयपुर, 7 फरवरी (आईएएनएस)| राजस्थान में शराब पीने का शौक रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। साल 2021-22 के लिए शनिवार को घोषित राज्य की आबकारी नीति के अनुसार, 1 अप्रैल से बीयर सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। नई आबकारी नीति में बीयर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और एमआरपी में कमी की घोषणा की गई है, जिससे इसकी कीमत 30-35 रुपये कम हो जाएगी। इसके साथ ही देश में बनी अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) और आयातित शराब को छोड़कर समस्त आबकारी वस्तुओं पर कोई कोविड अधिभार या सरचार्ज नहीं लगेगा।

इनके अलावा, आईएमएफएल और बीयर पर लगने वाले वेंड फीस को भी खत्म कर दिया जाएगा।

आबकारी नीति में हुए हालिया बदलाव में यह फैसला लिया गया है कि शराब की दुकानों का आबंटन लॉटरी सिस्टम की जगह ऑनलाइन किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने दिल्ली और हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए यह निर्णय लिया है।

नए नियम के अनुसार, एक व्यक्ति को राज्य में पांच से अधिक दुकानें और जिले में दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। हालांकि इस दौरान शराब की दुकानों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी। वर्तमान में, राज्य में 7,665 शराब की दुकानें हैं, जिनमें देशी शराब की दुकानें भी शामिल हैं।

सरकार का लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क से 13,000 करोड़ रुपये कमाने की है।

आदेश में कहा गया है कि बीयर बार लाइसेंस धारक अब फ्रेश बीयर बनाने का मिनी प्लांट लगा सकेंगे। इसमें नए बार लाइसेंस के आवेदन में पूरी फीस के बदले 10 फीसदी ही अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है।

पेरिस, 7 फरवरी (आईएएनएस)| फ्रांस में शनिवार को कोविड-19 के 20,586 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 3,317,333 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोविड-19 के कुल 27,369 मरीज इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं, जो कि शुक्रवार से 245 कम है। गहन चिकित्सा विभाग में कुल 3,225 मरीजों की भर्ती हुई है, जो कि बीते दिन से 20 कम है। इसमें लगातार चौथे दिन से संख्याओं में गिरावट देखी जा रही है।

महामारी की स्थिति को लेकर सरकार की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए आंकड़ों में दिखाया गया है कि बीते 24 घंटे में वायरस की चपेट में आकर 191 मरीजों की मौत हुई है, जिन्हें शामिल करते हुए देश में कोरोनावायरस से संबंधित मौतों की संख्या 78,794 हो गई है।

यहां दिसंबर के आखिरी हफ्तों से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 18.6 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। कुछ 233,274 लोगों ने कोरोना का दूसरा टीका लगवा लिया है।

800,000ओटावा, 7 फरवरी (आईएएनएस)| कनाडा में शनिवार दोपहर तक कोविड-19 के मामलों की संख्या 800,000 के पार चली गई। यहां इस वक्त संक्रमितों की संख्या 800,348 है, जबकि 20,680 जानें गई हैं। सीटीवी ने इसकी सूचना दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने यहां की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के हवाले से कहा, यहां 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक सात दिन के हिसाब से औसतन 3,947 नए मामले हर दिन दर्ज हो रहे हैं और इसी के साथ यहां दैनिक मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। यहां 107,609 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं, जिनमें 24 जनवरी को 4.2 फीसदी लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।

स्थानीय सरकार ने शनिवार को बताया कि ओंटारियो में कोविड के 1,388 नए मामलों की पुष्टि हुई है और शनिवार सुबह यहां 45 और मौतें दर्ज हुई हैं। यहां कोविड के नए वेरिएंट बी.1.1.7 की चपेट में आए मरीजों की पुष्ट संख्या इस वक्त 164 है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी बी.1.351 वेरिएंट का केवल एक ही मामला है।

ओंटारियो में प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट हुए मामलों की संख्या इस वक्त 276,718 है, जिनमें मौतें और ठीक हो चुके मरीजों की संख्या भी शामिल हैं।

ओंटारियो में 6,483 मौतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 4,454 मरीजों की उम्र 80 साल से ऊपर है।

वॉशिंगटन, 7 फरवरी (आईएएनएस)| जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी के मामलों की संख्या 10.57 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि अब तक 23 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। रविवार सुबह अपने हालिया अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने खुलासा किया कि इस वक्त दुनिया भर में कोविड मामलों और इससे हुई मौतों की संख्या क्रमश: 105,724,227 और 2,307,219 है। सीएसएसई के मुताबिक, 26,908,962 मामलों और461,910 मौतों के साथ अमेरिका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले स्थान पर है। मामलों के संदर्भ में भारत सूची में दूसरे पायदान पर है। यहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10,814,304 है। जिन अन्य देशों में दस लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हुई हैं, उनमें ब्राजील (9,447,165), ब्रिटेन (3,941,273), रूस (3,907,653), फ्रांस (3,376,266), स्पेन (2,941,990), इटली (2,625,098), तुर्की (2,524,786), जर्मनी (2,285,003), कोलंबिया (2,151,207), अर्जेंटीना (1,976,689), मेक्सिको (1,912,871), पोलैंड (1,545,530), दक्षिण अफ्रीका (1,473,700), ईरान (1,459,370), यूक्रेन (1,285,059), पेरू (1,173,045) और इंडोनेशिया (1,147,010), चेक गणराज्य (1,030,112) और नीदरलैंड्स (1,015,757) शामिल हैं।

ब्राजील में कोरोना महामारी से 230,034 लोगों की जानें गई हैं, जो अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। इसके बाद 164,290 मौतों के साथ मेक्सिको तीसरे नंबर पर है और भारत 154,918 मौतों के साथ चौथे पायदान पर है।

जिन अन्य देशों में 20,000 से अधिक मौतें हुई हैं, उनमें ब्रिटेन (112,305), इटली (91,003), फ्रांस (78,940), रूस (75,010), जर्मनी (61,389), स्पेन (61,386), ईरान (58,412), कोलंबिया (55,693), अर्जेंटीना (49,110), दक्षिण अफ्रीका (46,180), पेरू (41,933), पोलैंड (38,994), इंडोनेशिया (31,393), तुर्की (26,685), यूक्रेन (24,735), बेल्जियम (21,295) और कनाडा (20,700) शामिल हैं।

-विवेक मिश्रा                

एनजीटी के आदेश पर सीपीसीबी ने गंगा राज्यों में एसटीपी और नालों के डिस्चार्ज को रोकने में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए यह पर्यावरणीय जुर्माना तय किया है।  
                                                                                                                                                          
गंगा के प्रमुख राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल अब भी गंगा में नालों के डिस्चार्ज को रोकने में असमर्थ हैं। न ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं को ही पूरा किया जा सका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2019 और 2020 में अलग-अलग तारीखों पर दिए गए आदेशों में कहा था कि यदि गंगा राज्य इन दोनों कामों को समय से पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्यावरणीय जुर्माना हर महीने लगाया जाएगा। बहरहाल राज्यों की स्थिति रिपोर्ट बताती है कि अब भी बताए गए या तय किए लक्ष्यों पर काम नहीं किया जा सका है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसका आकलन किया है और अपनी रिपोर्ट में एनजीटी को बताया है कि इन चारों राज्यों पर आदेशों का पालन न करने के लिए कुल मिलाकर 193 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। एनजीटी इस मामले पर 08 फरवरी, 2021 को सुनवाई करेगा। राज्यों ने एसटीपी परियोजनाओं की देरी और नालों के डिस्चार्ज को न रोक पाने में देरी के लिए राहत की मांग भी की है। 

उत्तराखंड की स्थिति 

उत्तराखंड में गंगा में सीवेज प्रदूषण रोकने के लिए कुल 87 तय सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में 17 नविदा की प्रक्रिया में है और 6 अभी निर्माणाधीन हैं। जबकि कुल 64 एसटीपी काम कर रहे हैं। सीपीसीबी ने एसटीपी की देरी के लिए कुल 4.2 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना निर्धारित किया है। 138 नालों में से 4 ऐसी ड्रेन हैं जिनका कचरा अब भी गंगा में सीधा गिर रहा है। इसके लिए 2.4 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना तय किया है। 

उत्तर प्रदेश की स्थिति  

उत्तर प्रदेश में गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए एसटीपी निर्माण की स्थिति असंतोषजनक है। सीपीसीबी ने कुल 169 एसटीपी में से 102 ही काम कर रहे हैं। जबकि 44 एसटीपी ऐसे हैं जिनका काम जारी है साथ ही 21 एसटीपी ऐसे हैं जो निविदा की प्रक्रिया में हैं। वहीं, 2 एसटीपी बंद हैं। सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कुल 26.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 

इसी तरह यूपी में गंगा में नालों की निकासी और उन्हें ठीक न करने के लिए 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2020 की अवधि तक के लिए कुल 150 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना तय किया है। 

बिहार की स्थिति

वहीं, सीपीसीबी ने  बिहार के लिए गंगा में नालों का गिरना, एसटीपी के काम न पूरा करने के लिए कुल 42.20 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना निर्धारित किया है। 

रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गंगा में सीवेज की निकासी को रोकने के लिए कुल 52 एसटीपी लगाए जाने हैं। इनमें  33 एसटीपी प्रस्तावित हैं जो निविदा और अन्य मामलों मे फंसे हुए हैं। वहीं, 15 एसटीपी ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन वे पूरे नहीं हो सके। महज 2 एसटीपी का काम पूरा हुआ है और 2 बंद हैं। एसटीपी में हो रही देरी को लेकर  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने  बिहार के लिए 10 लाख रुपए प्रति महीने की दर से 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की देरी के लिए कुल पर्यावरणीय जुर्माना 900 लाख रुपये जोड़ा है। वहीं, 1 जनवरी, 2021 से यह प्रस्तावित एसटीपी पर भी जोड़ा जाएगा। 

इसके अलावा गंगा में डिस्चार्ज हो रहे नालों के लिए सीपीसीबी ने आदेशों का पालन करने में देरी करने के लिए 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए कुल 3000 लाख रुपए और 1 नवंबर, 2019 से 30 जून, 2020 तक के लिए 320 लाख रुपए पर्यावरणीय जुर्माने का आकलन किया है।  

पश्चिम बंगाल की स्थिति

पश्चिम बंगाल  में 7 एसटीपी पर छह महीने की देरी के लिए 10 लाख रुपए की दर से कुल 4.2 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना निर्धारित किया है। कुल 61 एसटीपी की स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक महज 18 एसटीपी काम कर रहे हैं। 7 एसटीपी के निर्माण का काम चल रहा है। वहीं, 16 निविदा की प्रक्रिया में हैं। 18 ऐसे एसटपी हैं जिनको फिर से ठीक किया जा रहा है। जबकि कुल 56 नालों का प्रदूषण गंगा में रोकने की स्थिति का आकलन के बाद  5.8 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना तय किया है। (downtoearth.org.in)

-भागीरथ श्रीवास

2015-16 से अब तक भारत ने 38,50,431 लीटर पानी दूसरे देशों को निर्यात किया, 2019-20 में सबसे अधिक पानी चीन निर्यात किया गया 

देश में भले ही पेयजल संकट हो लेकिन भारत सरकार ने दूसरे देशों को पानी बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। लोकसभा में वरुण गांधी द्वारा पूछे एक प्रश्न के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 2015-16 से 2020-21 (अप्रैल से नवंबर) के बीच भारत ने कुल 38,50, 431 लीटर पानी निर्यात किया है। इस पानी में खनिजयुक्त जल (मिनरल वाटर), वातित जल (एरेटेड वाटर) और प्राकृतिक जल (नेचुरल वाटर) सहित अन्य जल शामिल है। इस अवधि के दौरान भारत ने 23,78,227 लीटर मिनरल वाटर, 6,02,389 लीटर एरेटेड वाटर और 8,69,815 लीटर नेचुरल व अन्य जल दूसरे देशों को निर्यात किया है।

2019-20 में सबसे अधिक मिनरल वाटर चीन को भेजा गया। इस साल कुल 63,580 लीटर मिनरल वाटर चीन को निर्यात किया गया। मिनरल वाटर बेचकर चीन से 30.85 लाख रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा 1,000 लीटर एरेटेड वाटर और 20,000 लीटर नेचुरल व अन्य वाटर चीन को भेजा गया। इस साल चीन मिनरल और नेचुरल वाटर का सबसे बड़ा खरीदार रहा।

चीन के बाद सबसे अधिक मिनरल वाटर मालदीप को भेजा गया। यहां कुल 35,330 लीटर पानी भेजा गया। 29,020 लीटर पानी सऊदी अरब और 28,020 लीटर पानी संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात किया गया। 2019-20 में भारत ने कुल 175.23 लाख रुपए पानी बेचकर अर्जित किए। भारत ने 2020-21 में महामारी के दौरान भी कुल 155.86 लाख रुपए का पानी बेचा।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत जहां एक तरफ पानी का निर्यात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने देश की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। देश की बड़ी आबादी को अब भी पेयजल नसीब नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने के लिए जलजीवन मिशन शुरू किया है जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जानी है। हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए यह मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। सरकार ने इस मिशन के लिए मौजूदा बजट में 2.87 लाख करोड़ रुपए धनराशि भी आवंटित की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मिशन धरातल पर कितना उतर पाता है।

दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में रूरल वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम की प्रबंधक सुष्मिता सेनगुप्ता ने बताया कि जिस पानी का निर्यात किया जा रहा है, वह जमीन से निकाला जा रहा है। भारत में भूजल की स्थिति पहले से खराब है और इसके टिकाऊ प्रबंधन की सख्त जरूरत है। उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पानी ठीक से रिचार्ज नहीं हो पाता और सरकार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। (downtoearth.org.in)

-भागीरथ श्रीवास

6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम पर विशेष

दुनियाभर में करोड़ों महिलाएं एक ऐसी अमानवीय त्रासदी से गुजरती हैं जिसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन (एफजीएम) यानी महिलाओं का खतना कहा जाता है। भारत भी इस बुराई से अछूता नहीं है। भारत में दाऊदी बोहरा समुदाय की महिलाएं इस दर्दनाक त्रासदी को लगातार झेल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी महिलाओं का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन समुदाय की महिलाओं पर गैर लाभकारी संगठन साहियो का 2015-16 में किया गया सर्वेक्षण बताता है कि इस समुदाय की करीब 80 प्रतिशत महिलाओं का खतना हो चुका है। सर्वेक्षण में भारत की 131 बोहरा समुदाय की महिलाएं शामिल थीं। इस प्रथा के समर्थकों का तर्क है कि वे अपनी धार्मिक परंपराओं के निर्वहन और महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए इसे अंजाम देते हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनियाभर के 30 देशों में करीब 20 करोड़ महिलाओं का खतना हो चुका है। अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया में इस प्रथा का प्रचलन सबसे ज्यादा है। यह खतना मुख्य रूप से जन्म के बाद 15 साल की आयु तक हो जाता है। यह मुख्य रूप से चार प्रकार से होता है जिसमें बच्चियों के जननांग (क्लाइटोरिस) के ऊपरी हिस्से को आंशिक या पूरी तरह काट दिया जाता है। इस प्रथा से अत्यधिक रक्तस्राव होता है और छोटी उम्र की बच्चियों असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह महिलाओं और बच्चियों के मानवाधिकारों का हनन है और इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है।  

डब्ल्यूएचओ के डिपार्टमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रॉडक्टिव हेल्थ एंड रिसर्च के निदेशक इयान आस्क्यू के अनुसार, “एफजीएम केवल मानवाधिकारों का ही गंभीर हनन नहीं है, बल्कि इससे लाखों लड़कियों व महिलाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है।” उनका कहना है कि इस बुराई को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक निवेश की जरूरत है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार एफजीएम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव चरम रूप है। यह गहराई तक जड़ जमा चुकी लैंगिंग असमानता को भी प्रदर्शित करता है। संगठन का कहना है कि यह मुख्य रूप से छोटी उम्र में किया जाता है जो बाल अधिकारों का भी हनन है। यह स्वास्थ्य के अधिकार, सुरक्षा और शारीरिक अखंडता का भी हनन है।

साहियो द्वारा फरवरी 2017 में दाऊदी बोहरा समुदाय पर किया गया सर्वेक्षण बताता है कि दाऊदी बोहरा समुदाय की अधिकांश आबादी भारत और पाकिस्तान में हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह समुदाय मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य हिस्सों में चला गया है। साहियो द्वारा इन क्षेत्रों में रहने वाली 385 महिलाओं का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 80 प्रतिशत ने माना कि उनका एफसीजी किया गया है। इन महिलाओं एफसीजी के चार प्रमुख कारण बताए। पहला और सबसे बड़ा कारण था धार्मिक आधार (56 प्रतिशत), दूसरा था कामुकता में कमी (45 प्रतिशत), तीसरा परंपरा का निर्वहन (42 प्रतिशत) और चौथा कारण था शारीरिक स्वच्छता (27 प्रतिशत)।

संयुक्त राष्ट्र ने एफजीएम को खत्म करने के लिए इसे सतत विकास लक्ष्यों के तहत लैंगिग समानता के लक्ष्य में शामिल किया है। 2030 तक इस प्रथा को खत्म करने का लक्ष्य है। दुनिया के कई देशों में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन भारत में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

साहियो की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनिशिया में 14 साल से कम उम्र की आधी लड़कियां एफजीएम से गुजरी हैं। यह प्रथा ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, ईराक, ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, श्रीलंका, मालदीप, ब्रुनेई, रूस के दागेस्तान और बांग्लादेश में प्रचलन में है। वैश्विक स्तर पर होने वाले पलायन के कारण यह प्रथा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गई है।

इतिहास की जड़ें

यह प्रथा आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है लेकिन कैमरून, मिस्र, माली, सेनेगल, नाइजीरिया, नाइजर, केन्या, सिएया लियोन व तंजानिया में बसे ईसाई धर्म के बहुत से समुदाय में भी इसका प्रचलन है। इथियोपिया के बेला इजराइल यहूदियों में इसका प्रचलन है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह प्रथा कब शुरू हुई थी लेकिन माना जाता है कि ईसाइयत और इस्लाम के पहले से इसका अस्तित्व है। यानी यह प्रथा 2000 साल से भी पुरानी है। ग्रीस इतिहासकार हीरोडोटस के अनुसार, मि्रस में यह प्रथा 500 ईसापूर्व से है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मिस्र की ममियों में भी यह पाया गया है। (downtoearth.org.in)
 

-ललित मौर्य 

इंसान शोर न केवल समुद्रों में ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, साथ ही उसकी वजह से प्राकृतिक ध्वनियां भी गुम होती जा रही हैं| जो समुद्री जीवों को खतरे में डाल रही हैं

समुद्रों में बढ़ते इंसानी शोर से जीवों के जीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। इस शोर से उनकी भोजन, प्रजनन और शिकारियों से बचने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। कहते हैं हवा की तुलना में शोर पानी में बहुत तेजी से दूर तक जाता है। यह बात समुद्री जीवन के लिए खतरा बन गई है। समुद्र में रहने वाले कई जीवों का विकास इस तरह से हुआ है कि वो अपने जीवन के कई पहलुओं के लिए अपने और अपने आसपास की ध्वनि पर निर्भर करते हैं, पर जिस तरह से समुद्री वातावरण में इंसानी शोर और कोलाहल घुल गया है, उसमें इन जीवों की आवाज गुम होती जा रही है जो उन जीवों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।

अंतराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इंसानों के कारण समुद्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसके शोर से प्राकृतिक ध्वनियों गुम होती जा रही हैं। जिसका असर छोटी झींगा से लेकर हजारों किलो वजनी व्हेल पर भी पड़ रहा है। इसे समझने के लिए इस शोध में 500 से भी ज्यादा शोधपत्रों का विश्लेषण किया गया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ता प्रदूषण वैसे भी समुद्रों और वहां रहने वाले जीवों पर व्यापक असर डाल रहा है

इंसानी शोर के लिए बढ़ते जहाज, समुद्रों में तेल और गैस के लिए बढ़ती गतिविधियां और भूकंपीय सर्वेक्षण के लिए किया विस्फोट शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर पानी के नीचे की आवाज को बहुत हद तक बदल दिया है। इसका असर व्हेल्स, डॉलफिन जैसे जीवों पर पड़ रहा है। कई बार यह जीव इस शोर से बहरे तक हो जाते हैं। यह जीव अपना पथ ढूंढने के लिए ध्वनि पर भरोसा करते हैं ऐसे में इसके चलते यह अपने पथ से भी भटक जाते हैं।

यह उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते है कि कई मछलियां और समुद्री जीव एक दूसरे से बात करने के लिए ध्वनि की मदद लेते हैं। इसकी मदद से वो अपने लिए भोजन और प्रजनन के बेहतर स्थानों का पता लगाते हैं। इसके साथ ही ध्वनि की मदद से वो शिकारियों और आने वाले खतरे का पता लगाते हैं।  

क्या है इसका समाधान

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता और किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखने वाले कार्लोस दुआर्ते के अनुसार ध्रुवीय महासागरों में ग्लेशियर के टूटने और समुद्र की सतह पर गिरने वाली बूंदों की आवाजों को समुद्र के नीचे काफी गहराई तक सुना जा सकता है। जलवायु परिवर्तन भी इन भौतिक प्रक्रियाओं जैसे हवाएं, लहरों और पिघलती बर्फ को प्रभावित करते हैं, जो समुद्री आवाजों को आकार देती हैं। ऐसे में इंसानी शोर और समुद्री जीवों विशेष रूप से समुद्री कछुओं, सरीसृपों, समुद्री पक्षियों, सील, वालरस आदि पर पड़ते प्रभाव पर नीति निर्माताओं को विशेष ध्यान देने की जरुरत है। जिससे इन जीवों को बचाया जा सके। इसके लिए अंतराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने समुद्री शोर को मापने और उसके प्रबंधन के लिए वैश्विक नियम बनाने की बात कही है।

दुआर्ते के अनुसार अधिकतर इंसानी शोर को कम करना इतना मुश्किल भी नहीं है। उदाहरण के लिए जहाज के प्रोपेलर को कम आवाज करने वाला बनाया जा सकता है। ड्रिलिंग के लिए ऐसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है जिससे कम से कम कम्पन हो और पानी में बुलबुले न बनें। इस तरह ध्वनि प्रदूषण को करीब आधा किया जा सकता है। इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने से तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग करने की जरुरत कम हो जाएगी।  (downtoearth.org.in)

रेप के बाद हत्या

बिहार के मोतिहारी में 15 दिनों पूर्व एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई. आरोप है कि इस घटना के बाद आरोपियों ने जबरन दबाव डालकर बच्ची का शव केरोसिन व नमक डालकर जलवा दिया. यही नहीं इस मामले की स्थानीय थाने में कई दिनों तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई. मृतका व उसके परिजन नेपाल के निवासी थे. इस घटना को आरजेडी ने बिहार का 'हाथरस कांड' बताया है.

मोतिहारी के एसपी ने लिया एक्शन
इस घटना के बाद मृत बच्ची के पिता का न्याय की गुहार लगाते एक वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो को देखने के बाद मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले में एक्शन लेते हुए थानाध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया और केस की जांच शुरू करवा दी. बता दें कि थानाध्यक्ष व आरोपी के बीच का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने और मामले में 11 दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने से उस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा था.

उधर, इस मसले पर विपक्षी दल ने कहा है कि ये घटना हाथरस कांड जैसी है. सरकार कानून-व्यवस्था के मामले में फेल हो चुकी है. इस मसले पर आरजेडी ने एक ट्वीट किया है.

क्या है मामला
दरअसल, मोतिहारी में 15 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची की रेप के हत्या कर दी गई थी. मृतका के पिता का न्याय की गुहार लगाते एक वीडियो एसपी नवीन चंद्र झा तक जा पहुंचा. वीडियो की जांच में पता चला कि उक्त वीडियो नेपाल के रहने वाले बहादुर नाम के शख्स से जुड़ा है. जानकारी के मुताबिक, बहादुर मोतिहारी में अपने परिवार के साथ साह नाम के शख्स के मकान में किराये पर रहकर मेहनत मजदूरी करता था.

21 जनवरी को बहादुर व उसकी पत्नी फेरी का काम करने बाहर गए हुए थे. घर पर उसकी 12 वर्षीय बेटी कुमारी अकेली थी. नाबालिग का भाई जब घर आया तो देखा कि उसकी बहन लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है. आनन-फानन में वह पिता को सूचना देता है और फिर वे लोग बच्ची को अस्पताल ले जाते हैं. लेकिन वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया.

रात के अंधेरे में जलवाया शव
बताया जा रहा है कि इस बीच आरोपी मकान मालिक के घर के लोगों ने दबाव बनाते हुए बहादुर से कहा कि अगर शव नहीं जलाओगे तो तुम्हारा व तुम्हारे परिवार का भी यही अंजाम होगा. जिसके बाद रात करीब 12 बजे मृत बच्ची का शव एक सुनसान जगह पर केरोसिन व नमक डालकर जलवा दिया गया. साथ ही पीड़ित परिवार को मुकदमा नहीं दर्ज करने की धमकी भी दी गई. (jantaserishta.com)

-इक़बाल अहमद

पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी ख़बरें सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहीं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर कश्मीर के मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने की दावत दी है.

अख़बार दुनिया के अनुसार कश्मीर एकजुटता दिवस के मौक़े पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आयोजित एक जलसे को संबोधित करते हुए इमरान ख़ान ने कहा, "मेरा यहाँ आने का मक़सद दुनिया को यह संदेश देना था कि दुनिया ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीरियों को अपने भविष्य का फ़ैसला करने का हक़ दिया था, दुनिया को याद कराने आया हूं कि वो कश्मीरियों को वो हक़ दें. संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी हमेशा याद दिलाऊंगा कि उन्होंने कश्मीरियों के हवाले से अपना वादा पूरा नहीं किया."

इमरान ख़ान ने भारत प्रशासित कश्मीर में रहने वालों को संबोधित करते हुए कहा, "कश्मीरियों को मेरा संदेश है कि जब भी उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा और वो अपने भविष्य का फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे. उसके बाद हम उन्हें पूरा अधिकार देंगे कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं."

इमरान ने कहा कि पूरा पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम देश किसी कारण अगर कश्मीर का समर्थन नहीं भी करता है तो उस देश के नागरिक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं.

इमरान ने कहा कि इंसाफ़ चाहने वाले ग़ैर-मुस्लिम भी यही कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए.

इमरान ख़ान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए कहा, "मोदी से बातचीत के ज़रिए मसले के हल की कोशिश की. फिर कहता हूँ बातचीत के अलावा मसले का कोई दूसरा हल नहीं है. हमें शुरू में यह बात नहीं समझ में आई कि भारत बातचीत से क्यों परहेज़ करता है, फिर पुलवामा की घटना हुई तब पता चला कि यह बातचीत नहीं चाहते, यह चुनाव जीतना चाहते हैं."

इमरान ख़ान ने आगे कहा, "भारतीय प्रधानमंत्री को दावत है कि आएँ हमारे साथ मिलकर कश्मीर समस्या का समाधान करें. भारत पाँच अगस्त, 2019 का विवादित फ़ैसला वापस ले. कश्मीरियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार उनका हक़ दे, फिर हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार होंगे."

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों का समर्थन करता रहेगा.

अख़बार नवा-ए-वक़्त से बातचीत में क़ुरैशी ने कहा कि कश्मीर समस्या पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे अहम पहलू है और जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता दूसरे तमाम मुद्दों पर इसको प्राथमिकता दी जाती रहेगी.

क़ुरैशी ने कहा, "भारत प्रशासित कश्मीर में भारत की पकड़ धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है. आज के भारत में धर्मनिरपेक्षता ख़त्म होती और हिंदुत्व की सोच उभरती हुई नज़र आ रही है. ब्रिटेन की संसद से आवाज़ें उठ रहीं हैं, यह निश्चित तौर पर हमारी राजनयिक सफलता है."

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी कहा है कि समय आ गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में हो रहे कथित मानवीय त्रासदी को ख़त्म किया जाए.

अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार कश्मीर एकजुटता दिवस के मौक़े पर सेना प्रमुख ने एक बयान जारी कर कहा, "हम भारत प्रशासित कश्मीरियों को उनके दिलेराना संघर्ष पर सलाम पेश करते हैं जो भारतीय सेना के कथित ज़ुल्म, मानवाधिकारों के उल्लंघन और लॉकडाउन का मुक़ाबला कर रहे हैं."

लेकिन पाकिस्तान में 11 विपक्षी पार्टियों के समूह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने कहा है कि भारत प्रशासित कश्मीर के मामले में मोदी और इमरान एक पेज पर हैं.

'मोदी और इमरान एक पेज पर'
अख़बार जंग के अनुसार कश्मीर एकजुटता दिवस के मौक़े पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए पीडीएम के नेताओं ने कहा, मोदी और इमरान एक पेज पर हैं. 'अयोग्य नेताओं को कश्मीरियों के फ़ैसले का हक़ नहीं. इमरान ख़ान और उनकी लॉबी कश्मीर के विभाजन की योजना पर अमल कर रहे हैं, हम साज़िश कामयाब नहीं होने देंगे.'

पीडीएम के प्रमुख मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने कहा कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश करने वालों को इतिहास माफ़ नहीं करेगा, अगर कश्मीर (पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर) में इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) की सरकार बनी तो यह पाकिस्तान से बुरा हाल कर देंगे.

इसी जलसे में मुस्लिम लीग(नवाज़) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने कहा कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद राष्ट्रीय हित के मसलों पर हमसब एक हैं.

मरियम नवाज़ का कहना था, "राष्ट्रीय हित, परमाणु कार्यक्रम और कश्मीर के मुद्दे पर हम सब एक हैं. जब भी कश्मीर का ज़िक्र आएगा, इमरान ख़ान मुजरिम के तौर पर खड़े होंगे."

TWITTER/@PAKPMO
अख़बार दुनिया के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी इमरान ख़ान पर जमकर हमला किया.

बिलावल भुट्टो ने कहा, "किसी कठपुतली को कश्मीर की आज़ादी का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे. मोदी को जवाब देना है तो पाकिस्तान में लोकतंत्र क़ायम करनी होगी. सरकार (इमरान ख़ान की सरकार) मुशर्रफ़ ( पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़) फ़ॉर्मूले पर चल रही है. कश्मीर का राजदूत बनने का दावा करने वाला कुलभूषण जाधव का वकील बनने की कोशिश कर रहा है. हमारी बहादुर वायुसेना ने भारत का जहाज़ गिराया और जंगी क़ैदी पकड़ लिया सिलेक्टेड प्रधानमंत्री ने अभिनंदन ( पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय वायुसेना के कमांडर अभिनंदन) को चाय पिलाकर वापस भेज दिया. कश्मीर पर सौदा मंज़ूर नहीं."

कश्मीर एकजुटता दिवस
भारत प्रशासित कश्मीर में भारत की मौजूदगी के विरोध में पाकिस्तान में हर साल पाँच फ़रवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 1990 में हुई.

पाकिस्तान के एक धार्मिक और राजनीतिक संगठन जमात-ए-इस्लामी के तत्कालीन प्रमुख क़ाज़ी हुसैन अहमद ने 1990 में पाकिस्तान सरकार को सुझाव दिया था कि भारत प्रशासित कश्मीर में रह रहे लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक ख़ास दिन का चयन किया जाए.

उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री नवाज़ शरीफ़ और उस समय पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने इसके लिए पाँच फ़रवरी का दिन चुना और इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा कर दी.

1990 के बाद अब हर साल पाकिस्तान में पाँच फ़रवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया जाता है.

इस दौरान देश भर में रैलियां निकाली जाती हैं, कश्मीरियों का समर्थन करते रहने के वादे किए जाते हैं, ह्यूमन चेन बनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के दफ़्तर के सामने प्रदर्शन किए जाते हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली. 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी किया. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी के आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वटाली हाफिज सईद के साथ-साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त कर रहा था.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राणा ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि नवल किशोर कपूर जो कि दुबई में अज्ञात स्रोतों से जुटाकर वैतली और उसकी कंपनी ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में एनआईए चार्जशीट के आधार पर सईद और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक चांज शुरू की थी. पहले सी ही वटाली से संबंधित लगभग 8 करोड़ की संपत्ति अटैच है.

2018 में शुरू हुई थी सईद के खिलाफ जांच
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में सईद और अन्य के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट के आधार पर जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की थी.

संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकी
मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड है. इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को 'वैश्विक आतंकी' घोषित किया हुआ है.

पाकिस्तान की कोर्ट सुना चुकी है सईद के करीबियों को सजा
इससे पहले इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी. आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी), लाहौर ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को 6-6 महीने के कैद की सजा सुनाई थी.

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा एवं सिबी शहरों में हुए दो बम विस्फोटों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि पहला विस्फोट शुक्रवार को सिबी में हुआ, जिसमें 24 लोग घायल हो गए और इसके कुछ घंटों बाद क्वेटा में दूसरा विस्फोट हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से 'कश्मीर दिवस रैली को निशाना बनाया गया था. क्वेटा में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों शवों को क्वेटा सिविल अस्पताल ले जाया गया है. क्वेटा के उपायुक्त औरंगजेब बादिनी और एक सेवानिवृत्त मेजर ने शुरुआती जांच में इस बात का संकेत मिलने की पुष्टि की है कि यह विस्फोट 'कश्मीर एकजुटता दिवस रैली को निशाना बनाकर किया गया था, जो इलाके से गुजर रही थी. अभी तक किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है.

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने जन रैलियां आयोजित करके शुक्रवार को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया. भारत, पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने का उसे कोई अधिकार नहीं है और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और बने रहेंगे.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत आतंकवाद, हिंसा एवं शत्रुता से मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ एक पड़ोसी के रूप में सामान्य संबंध बनाने का इच्छुक है.

एनसीपी नेता शरद पवार ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को नसीहत दी है कि वो किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में बोलते वक़्त सावधानी बरतें.

हाल में जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे तो कुछ भारतीय हस्तियों की तरह सचिन तेंदुलकर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी और लिखा था कि "भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता. भारत में जो भी हो रहा है बाहरी ताकतें उसकी दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं. भारतीय भारत को जानते हैं और फ़ैसला उन्हें ही लेना है. आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें."

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, शरद पवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “उन्होंने (भारतीय हस्तियों ने) जो स्टैंड लिया उस पर कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सचिन तेंदुलकर को मेरी सलाह है कि वो अपने क्षेत्र के बाहर के किसी विषय पर बोलते हुए सावधानी बरतें.”

पवार ने केंद्र सरकार पर किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. देश के अन्नदाता का अपमान करने का ये अच्छा तरीक़ा नहीं है.”

पवार ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता आगे आकर आंदोलनकारी किसानों से बात करते हैं तो समाधान निकला जा सकता है.

उन्होंने कहा, “अगर वरिष्ठ नेता पहल करते हैं, तो किसान नेताओं को भी उनके साथ बैठना चाहिए.”

साथ ही उन्होंने कहा, “आज़ादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर कीलें लगाकर रोका गया हो. पहले, पूरे देशभर से लोग प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रहे थे. अब भारत के बाहर के लोग भी प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं. सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए.”  (bbc.com)

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जब इंदौर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को शनिवार देर रात फ़ोन किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फ़ारूक़ी के प्रोडक्शन वॉरंट पर लगाई गई रोक और अंतरिम ज़मानत से जुड़े आदेश को चेक करने के लिए कहा, तब जाकर कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को इंदौर की जेल से रिहा किया गया.

इससे पहले दिन में इंदौर जेल प्रशासन ने फ़ारूक़ी को ये कहते हुए रिहा करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें प्रयागराज के सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की ओर से उनके पहले जारी किए गए प्रोडक्शन वॉरंट को रोकने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मिली है.

अख़बार से बात करते हुए इंदौर सेंट्रल जेल के अधीक्षक, राजेश बांगडे ने कहा, "हमें पहले ये आदेश नहीं मिला था, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इंदौर के मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेशों को चेक करने के लिए कहा और कहा कि अगर ये पहले ही अपलोड हो गए हैं, तो इनका अनुपालन करें. हमने साइट चेक की और देखा कि ये अपलोड थे, इसलिए रात 11 बजे छोड़ा गया."

इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में मुनव्वर को अंतरिम ज़मानत देते हुए जस्टिस आर एफ़ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उत्तर प्रदेश के जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन के ख़िलाफ़ दर्ज एक अन्य मामले के संबंध में जारी प्रोडक्शन वॉरंट पर रोक लगा दी थी.

हालांकि, शीर्ष अदालत के आदेश के एक दिन बाद, जेल विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रयागराज की सीजेएम अदालत से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, जिसमें उन्हें प्रोडक्शन वॉरंट पर रोक के बारे में बताया गया हो. (bbc.com)

कनाडा स्थिति पोयटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ़) ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि उसने ना तो भारत में प्रदर्शनों से जुड़ी किसी गतिविधि का कॉर्डिनेशन किया और ना ही रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग या किसी दूसरी हस्ती से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करवाने के लिए कुछ किया.

दिल्ली पुलिस ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूलकिट को बनाने और हालात ख़राब करने की कथित साज़िश रचने के मामले में पीजेएफ़ की जांच कर रही है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, पीजेएफ़ के सह-संस्थापकों, मो धालिवाल और अनीता लाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी संस्था के बारे में फैलाई जा रही जानकारी "कई मामलों में ग़लत है, और पूरी तरह से झूठ है."

उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोनल के दौरान जान गँवाने वाले 200 से ज़्यादा लोगों से जानबूझकर ध्यान हटाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि हमने किसी को ट्वीट करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं. (bbc.com)

टीआरपी के हेरफेर और ओटीटी सामग्री के रेगुलेशन को लेकर लोक सभा सांसदों के कई सवालों के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार सकारात्मक क़दम उठा रही है और हर मामले में नए दिशानिर्देशों जारी करेगी.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, जावडेकर ने कहा कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (आईएएनएआई) ने मंत्रालय को ओवर द टॉप (ओटीटी) डिज़िटल सामग्री के लिए एक स्व-नियामक तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया है. "क़ानून के तहत प्रतिबंधित सामग्री पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और हितों के टकराव के मसले भी थे."

उन्होंने साथ ही कहा कि शिकायतों के बाद मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई के साथ कई दौर की बातचीत की.

टीआरपी में हरफेर के मामले पर जावड़ेकर ने कहा कि बार्क डिसिप्लिनरी काउंसिल का कहना है कि उसने पैनल की शुचिता बनाए रखने के लिए कार्रवाई की और सैंपल में हेरफेर करने वालों के ख़िलाफ़ 11 एफ़आईआर दर्ज की.

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एक समिति गठित की जिसने माप पद्धति और रेटिंग एजेंसियों और ऑडिट की संरचना में ढांचागत बदलाव करने की सिफारिशें की है. (bbc.com)

स्टेफ़नी हेगार्टी
दुनिया को सबसे पहले कोरोना वायरस की चेतावनी देने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत को अब एक साल बीत चुका है.

डॉ वेनलियांग को दुनिया भर में एक हीरो की तरह चर्चा की गई. लेकिन डॉ. वेनलियांग की मौत भी आख़िरकार कोरोना वायरस से ही हुई.

चीन के सरकारी मीडिया में उनकी सेहत को लेकर कुछ विरोधाभासी ख़बरें आती रहीं.

लेकिन वुहान अस्पताल, जहां डॉ वेनलियांग काम करते थे और जहां उनका इलाज़ हुआ, ने पिछले महीने ही इस बात की पुष्टि कर दी है कि डॉ. वेनलियांग की मौत हो चुकी है.

34 वर्षीय डॉ. वेनलियांग ने दिसंबर 2019 के आख़िरी दिनों में अपने साथी डॉक्टरों को संक्रमण फैलने के बारे में सूचना दी थी.

इसके बाद डॉ. वेनलियांग वापस काम पर आ गए. ऐसा माना जाता है कि वह एक मरीज़ से संक्रमित हुए. कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए मरने से तीन हफ़्ते पहले तक वह एक अस्पताल में रहे.

डॉ. वेनलियांग ने पिछले साल जनवरी महीने में ही अस्पताल के बिस्तर से चीनी सोशल मीडिया साइट वीवो पर अपनी कहानी पोस्ट की थी.

अपनी बात लिखते हुए उन्होंने लिखा, "सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ली वेनलियांग, एक ऑप्थेलमॉलोजिस्ट हूं और वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करता हूं."

डॉ. वेनलियांग की कहानी से पता चला कि वुहान में सरकारी संस्थाओं ने कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के शुरुआती दौर में किस तरह ग़ैर-ज़िम्मेदारी से काम किया.

दिसंबर महीने में डॉ. वेनलियांग उस जगह काम कर रहे थे जहां से ये सब शुरू हुआ था. वह कोरोना के केंद्र में थे. दिसंबर महीने में ही उन्होंने वायरस संक्रमण के सात मामले देखे जो कि उन्हें सार्स जैसे लगे.

सार्स वो वायरस था जिसने साल 2003 में वैश्विक महामारी की शक्ल ली थी और दुनिया भर में कहर मचाया था.

ऐसा माना जाता है कि ये मामले वुहान के हुआनन सी फूड बाज़ार से जुड़े थे और सभी मरीज डॉ. वेनलियांग के अस्पताल में क्वारंटीन थे.

तीस दिसंबर को उन्होंने एक चैट ग्रुप में अपने साथी डॉक्टरों को एक संदेश भेजा. इसमें उन्होंने संक्रमण फैलने की चेतावनी दी और कहा कि वे सभी संक्रमण से बचने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोदिंग कपड़े पहनें.

उस समय डॉ. वेनलियांग को पता नहीं था कि जो बीमारी सामने आई है, वो पूरी तरह नई बीमारी है. एक नया कोरोना वायरस है जो कि दुनिया पर कहर ढाने वाला है.

बीमार होने के बाद डॉ. ली ने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सरकारी संस्थाएं ये क्यों कह रही हैं कि कोई भी स्वास्थ्यकर्मी बीमार नहीं हुआ है.

चार दिन बाद उन्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में बुलाया गया जहां उन्हें एक पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा गया. इस पत्र में उन पर 'ग़लत बयान देने' का आरोप लगाया जिसकी वजह से 'सामाजिक शांति बुरी तरह भंग' हुई है.

पत्र में लिखा था, "हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आप इसी तरह जिद्दी बने रहेंगे और ये ग़ैरक़ानूनी गतिविधि जारी रखेंगे तो आप पर क़ानूनी कार्रवाई होगी. आप समझ गए?"

इसके नीचे डॉ. वेनलियांग की हैंडराइंटिंग में लिखा था - "हाँ, मैं समझता हूं."

वेनलियांग उन आठ लोगों में से थे जिन पर पुलिस "अफ़वाह फैलाने" के मामले में जांच कर रही थी.

जनवरी 2020 के अंत में डॉ. वेनलियांग ने इस पत्र की एक प्रति को सोशल मीडिया वेबसाइट वीवो पर पोस्ट किया और बताया कि उनके साथ क्या हुआ है.

जनवरी के शुरुआती हफ़्तों में वुहान के अधिकारियों का कहना था कि जो जानवरों के संपर्क में आए हैं, सिर्फ वही वायरस के शिकार हो सकते हैं. और इंसान से इंसान के बीच संक्रमण नहीं हो रहा है.

अब हम जानते हैं कि ये कितना ग़लत था. इसकी वजह से डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए किसी तरह के दिशानिर्देश नहीं दिए गए.

लेकिन पुलिसकर्मियों से मुलाक़ात के एक हफ़्ते के अंदर ही डॉ. वेनलियांग ग्लूकोमा की शिकार एक महिला का इलाज कर रहे थे. उन्हें नहीं पता था कि वह महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी.

LI WENLIANG

"हम आशा करते हैं कि आप अब शांत हो सकते हैं और अपने व्यवहार की समीक्षा कर सकते हैं." पुलिस ने डॉ. वेनलियांग से जिस पत्र में हस्ताक्षर कराए, उसमें ये बात लिखी थी.

डॉ. वेनलियांग ने अपनी वीवो पोस्ट में बताया था कि दस जनवरी को उन्हें खांसी आने लगी. इसके अगले दिन उन्हें बुखार और दो दिन बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. उनके माता पिता भी बीमार पड़ गए और अस्पताल ले जाए गए.

इसके दस दिन बाद 20 जनवरी को चीन ने संक्रमण को एक इमर्जेंसी घोषित किया. और इसके दो महीने बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक महामारी की संज्ञा दी.

शुरुआती दौर में टेस्टिंग के नतीजे भरोसे योग्य नहीं थे. डॉ. वेनलियांग ने बताया था कि कोरोना वायरस के लिए कई बार उनकी जाँच की गई लेकिन हर बार जांच के नतीजे नकारात्मक आए.

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डॉ ली वेनलियांग

इस पोस्ट में उन्होंने बताया "आज न्यूक्लेइक एसिड टेस्टिंग के नतीजे आए हैं और नतीजे सकारात्मक हैं. धूल छंट गई है, आख़िरकार डाइग्नोस हो गया."

उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ कुत्ते की एक इमोजी लगाई जिसकी आँखें पलटी हुई थीं और जीभ बाहर की ओर थी.

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस पोस्ट पर डॉ. वेनलियांग के सर्मथन में हज़ारों कमेंट आए.

एक यूज़र ने अपने देश के बारे में चिंता जताते हुए लिखा - "डॉ. वेनलियांग एक हीरो हैं, भविष्य में जब डॉक्टरों को संक्रामक बीमारियों से जुड़े संकेत नज़र आएंगे तो वे आगामी चेतावनी जारी करने से पहले ज़्यादा डरेंगे."

"सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए लाखों - करोड़ों डॉ. वेनलियांग वेनलियांग की ज़रूरत है."

इसके कुछ दिनों के अंदर सात फरवरी, 2020 को डॉ. वेनलियांग की मौत हो गई. वह सिर्फ 34 साल के थे.

सोशल मीडिया साइट वीवो पर डॉ. वेनलियांग की मौत की ख़बर फैलने के साथ ही दुख और गुस्से की लहर नज़र आई.

वीवो पर दो ट्रेंडिंग हैशटैग थे - "वुहान सरकार को डॉ. वेनलियांग से माफ़ी मांगनी चाहिए" और "हमें बोलने की आज़ादी चाहिए"

एक कमेंट में लिखा गया, "इसे मत भूलिएगा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस ग़ुस्से को मत भूलिएगा. हमें ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए."

चीनी सरकार ने इस ग़स्से और नाराज़गी से निपटने के लिए कई कमेंट्स को सेंसर कर दिया. लेकिन आने वाले समय में चीनी सरकार को ये समझ आया कि चीनी लोगों को इस व्यक्ति के लिए दुखी होने की ज़रूरत है.

एक साल बाद डॉ. वेनलियांग की मूल पोस्ट पर दस लाख से ज़्यादा कमेंट्स हैं. और लाखों लोग डॉ. वेनलियांग को जानने की उम्मीद में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचे हैं.

डॉ. वेनलियांग एक बच्चे के पिता थे और दूसरे के पिता बनने वाले थे, उन्हें फ्राइड चिकन और टीवी सोप पसंद थे.

लोग उनके पेज पर गुड मॉर्निंग से लेकर मौसम एवं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जानकारी देने पहुंचते हैं.

एक कमेंट में लिखा है, "गुड मॉर्निंग डॉ. वेनलियांग. कल मेरा अंग्रेजी का इम्तिहान है. उम्मीद है कि अच्छे नंबर आएंगे."

कुछ अन्य लोगों ने अपनी प्रेम कहानी और डिप्रेशन से संघर्ष जैसी व्यक्तिगत कहानियां साझा की.

लेकिन उनकी मौत के एक साल बाद चीन जिस तरह से वायरस को नियंत्रित करने में सफल हो रहा है, उसके बाद ज़्यादातर कमेंट्स में आशा की किरण नज़र आ रही है.

वुहान में ज़िंदगी सामान्य होती दिख रही है. लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये वायरस दुनिया किस तरह बदलने जा रहा है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 6 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के बादली एक्सटेंशन में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सिम कार्ड, तीन एटीएम कार्ड, दो लैपटॉप, सात अन्य सिम कार्ड और उनसे कॉलिंग डेटा के साथ 14 मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी देश के विभिन्न स्थानों पर दो प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए शाइन डॉट कॉम और फेसबुक पर अपना विज्ञापन पोस्ट करते थे। और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों से पंजीकरण शुल्क के रूप में 275 रुपये जमा करवाते थे।

शुल्क लेने के बाद वे फर्जी कंफर्मेशन लेटर उम्मीदवारों को भेजते थे।

डीसीपी नॉर्थवेस्ट उषा रंगनानी ने कहा, "आरोपी कम पढ़े लिखों को निशाना बनाते थे, जब उम्मीदवारों की कॉल करके फॉलो-अप लेता तो, वे उनके कॉल का जवाब देना बंद कर देते।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्र ने शनिवार को कहा कि देश में अब तक लगभग 55 प्रतिशत हेल्थकेयर वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है, जबकि लगभग 5 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, आज शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, 56,36,868 हेल्थकेयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया है। इनमें से 3,70,693 लाभार्थी फ्रंटलाइन थे, जबकि शेष 52,66,175 हेल्थ वर्कर्स थे।

मंत्रालय के मुताबिक, हेल्थ केयर वर्कर्स का आंकड़ा कोविन ऐप पर पंजीकृत कुल संख्या का 54.7 फीसदी है, जबकि अब तक वैक्सीन लेने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 4.5 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि हेल्थकेयर वर्कर्स का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी से टीका लगना शुरू हुआ था।
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-नवनीत मिश्र

नई दिल्ली, 7 फरवरी | पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को किसानों के साथ खिचड़ी खाकर उनसे जुड़ने की कोशिश की। मौजूदा समय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच जेपी नड्डा ने 'खिचड़ी नीति' से बंगाल के 70 लाख किसानों को खास संदेश देने की कोशिश की।

ये वे किसान हैं, जिन्हें ममता बनर्जी सरकार की वजह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सका है। जेपी नड्डा ने शनिवार को मालदा में रोड शो से पहले शाहपुर गांव में कृषक सुरक्षा सह भोज में हिस्सा लेने के बाद किसानों को संबोधित भी किया।

दरअसल, भाजपा ने किसान आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल में किसानों से जुड़ने के लिए जनवरी से ही कृषक सहयोग और सुरक्षा अभियान चला रखा है। भाजपा प्रमुख ने 10 जनवरी को एक किसान के घर से एक मुट्ठी चावल लेकर इस अभियान की शुरुआत की थी। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर एक-एक मुट्ठी चावल जुटाकर बाद में भोज का आयोजन कर रहे हैं।

किसानों के साथ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भोज कर मोदी सरकार की किसानों के लिए संचालित पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य तमाम योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा ने शनिवार को मालदा के गांव में किसानों के साथ खिचड़ी खाई।

उन्होंने ने शनिवार को राज्य में परिवर्तन रथयात्रा निकालते समय इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा, "लगभग 40 हजार ग्रामसभा में हमारे ये कार्यक्रम होंगे। आज 35 लाख किसान इस कृषक सुरक्षा अभियान से जुड़ गए हैं। लगभग 33 हजार गांव तक हम पहुंच पाए हैं और हमारी करीब 30 हजार कृषक ग्रामसभाएं हो चुकी हैं।"

भाजपा प्रमुख ने ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू न करने पर 70 लाख किसानों के लाभ से वंचित होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना लागू न करके बंगाल सरकार ने किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया है।

नड्डा ने कहा कि मालदा रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, ममता दीदी की तानाशाही को नकारते हुए भाजपा के सोनार बांग्ला में अपना भरपूर विश्वास दर्शा रहा है। बंगाल में भाजपा दो सौ से अधिक सीटें जीतेगी। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 7 फरवरी| भारतीय गेंदबाजों ने यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ जारी पहले टेस्ट मैच की इंग्लैंड की पहली पारी में दूसरे दिन शनिवार तक 19 नो बॉल डाले, जोकि भारतीय टीम के गेंदबाजों का 10 साल बाद सर्वाधिक नो बॉल है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम के गेंदबाजों द्वारा डाला गया यह दूसरा सर्वाधिक नो बॉल है। भारतीय गेंदबाजों ने इससे पहले 2010 में कोलंबो में तीसरे टेस्ट के दौरान श्रीलंका की पहली पारी में 16 नो बॉल फेंके थे। हालांकि भारत ने उस मैच को जीता था।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक नो बॉल डालने का रिकॉर्ड श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों के नाम है, जिन्होंने 2014 में चटगांव में दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की पारी के दौरान सर्वाधिक 21 गेंद नो बॉल डाले थे।

भारत को इंग्लैंड के साथ जारी पहले टेस्ट में दूसरे दिन तक अब तक छह गेंदबाजों को गेंदबाजी मोर्चे पर लगाना पड़ा है और उन्होंने 180 ओवर की गेंदबाजी की है।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लेफट आर्म स्पिनर शाहबाज नदीम ने छह-छह इशांत शर्मा ने पांच और अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दो गेंद नो बॉल फेंके हैं।

इशांत 2010 में भी कोलंबो में उस टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जिसके गेंदबाजों ने 16 नो बॉल फेंके थे और इशांत ने उस समय भी दोनों पारियों में चार-चार नो बॉल फेंके थे।

इशांत के बचपन के कोच श्रवण कुमार ने कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यास की कमी होने की इसका इशारा किया। इशांत साइड स्ट्रेन से उबरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे हैं। चोट के कारण वह आस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं गए थे।

श्रवण ने आईएएनएस से कहा, "कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वह लंबे समय से अभ्यास से दूर रहे हैं। इसके अलावा, उनके पास मैच अभ्यास का अभाव था। आम तौर पर तेज गेंदबाज नो बॉल फेंकते हैं, जब उन्हें विकेट नहीं मिलते हैं और निराशा में भी वे ऐसा करते हैं। कई बार कप्तान तेज गेंदबाजों पर विकेट हासिल करने के लिए दबाव भी डालते हैं और यही कारण है कि नो बॉल गेंदबाजी करते हैं।"

द्रोणाचार्य अवार्डी कोच गुरचरण सिंह ने कहा कि जब गेंदबाजों को नेटस पर गेंदबाजी का अभ्यास करने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने अपने एक शिष्य का उदाहरण दिया।

सिंह ने आईएएनएस से कहा, "जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नो बॉल गेंदबाजी के मुद्दे को कैसे ठीक करूं, तो मैं उन्हें कपिल देव के पास जाने के लिए कहता हूं। उन्होंने शायद ही कोई नो बॉल फेंकी हो।"

उन्होंने कहा, "मेरा एक वार्ड, एक पेसर, नेट्स में बहुत सारे नो बॉल फेंकता था। जब मैं इसे इंगित करता, तो वह कहता कि वह मैचों में ऐसा नहीं करता। लेकिन जब मैं 1980 की शुरुआत में कूच बिहार ट्रॉफी मैच के लिए दिल्ली अंडर-19 टीम के साथ लखनऊ गया, तो उनकी पहली 18 गेंदें नो बॉल थीं। मुझे उसे क्रीज पर खड़े होने और ओवर पूरा करने के लिए संदेश भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

भारतीय स्पिनर नदीम ने अपने पदार्पण टेस्ट में छह नो बॉल फेंकने की वजह तकनीकी कारण बताया।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर से जंप कर रहा हूं। मुझे क्रीज से पहले अच्छी तरह से कूदना चाहिए लेकिन मुझे लगता  है कि मैं थोड़ा देर से कूद रहा हूं। इसीलिए यह समस्या था। कल (शुक्रवार)को यह अधिक था; आज यह थोड़ा कम था। मैं नेट्स में उस पर काम करने की योजना बना रहा हूं।" (आईएएनएस)
 

नोएडा, 7 फरवरी | कर्नाटक वोक्कालिगा समुदाय के आइकन और बेंगलुरु शहर के संस्थापक, नाडाप्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा नोएडा में बनाई जा रही है और बेंगलुरु में केम्पेगवोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के सामने स्थापित की जाएगी। यह अगले साल तक तैयार हो जाएगी, उप मुख्यमंत्री सी एन अश्वतनारायण ने शनिवार को यहां यह बात कही। प्रतिमा के संबंध में किए गए कार्यों की प्रारंभिक अवस्था की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आदिचंचंगाग समुदाय के सीर स्वामी निर्मलानंदनाथ के साथ आए अश्वत्थामा ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोविड-19 महामारी के कारण काम में देरी हो गई। अगले साल तक प्रतिमा तैयार हो जाएगी। यह खर्च 85 करोड़ रुपये होगा।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का शिलान्यास पिछले साल किया गया था। उन्होंने कहा, यह प्रतिमा 23 एकड़ के हेरिटेज पार्क में स्थापित की जाएगी जो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाएगी।

प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्मभूषण से सम्मानित राम वनजी सुतार अपने नोडिया स्टूडियो में प्रतिमा डिजाइन कर रहे हैं। (आईएएनएस)

बोम्बोलिम (गोवा), 7 फरवरी | फॉरवर्ड मानवीर सिंह और रॉय कृष्णा के शानदार दो-दो गोलों की मदद से मौजूदा चैम्पियन एटीके मोहन बागान ने शनिवार को बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में खेले गए हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन में ओडिशा एफसी को 4-1 से हरा दिया। एटीके मोहन बागान के लिए मानवीर ने 11वें और 54वें मिनट में दो गोल किए। उनके अलावा रॉय कृष्णा ने 83वें मिनट में पेनाल्टी पर अपना पहला और 86वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। कृष्णा ने मानवीर के भी दोनों गोलों में अपना असिस्ट दिया।

ओडिशा एफसी के लिए एकमात्र गोल कप्तान कोले एलेक्जेंडर ने 45वें मिनट में किया।

एटीके मोहन बागान की 15 मैचों में यह नौवीं जीत है और मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर कायम है। टीम के अब 30 अंक हो गए हैं और अब वह टेबल टॉपर मुंबई सिटी से मात्र तीन अंक ही पीछे है। एटीकेएमबी ने अब तक तीन ड्रॉ खेले हैं और तीन मैच हारे भी हैं।

एटीकेएमबी की इस सीजन में ओडिशा के खिलाफ यह लगातार दूसरी जीत है। ओडिशा को 15 मैचों में नौवीं हार झेलनी पड़ी है। टीम आठ अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे है।(आईएएनएस)

लंदन, 7 फरवरी (आईएएनएस)| इंग्लैंड में मई में होने वाले स्थानीय और मेयर चुनाव कोरोनावायरस महामारी के बीच होने को तैयार हैं। लेकिन मतदाताओं को कोरोना प्रसार से बचने के लिए अपना पेन खुद से लोने को कहा जाएगा। इसकी घोषणा सरकार ने की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि लोगों को अपनी कलम या पेंसिल लाने के लिए कहा जाएगा और मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सरकारी बयान में कहा गया कि मतदान केंद्रों को 'अधिकतम वेंटिलेशन' सुनिश्चित करने के लिए भी डिजाइन किया जाना चाहिए। वहीं बयान में कहा गया कि जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, उन्हें डाक द्वारा मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर, डिवाइडर स्क्रीन और सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि नामांकन फॉर्म भरते समय संभावित उम्मीदवारों की यात्रा को कम करने के नए उपाय पेश किए जाएंगे।

इससे पहले, सरकार ने कहा था कि 6 मई को होने वाले चुनाव की समीक्षा की जा रही है।

लेकिन कैबिनेट कार्यालय के मंत्री क्लो स्मिथ ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वे 'कोरोना की वजह से लोकतंत्र को रद्द नहीं किया जाना चाहिए' का तर्क देते हुए आगे बढ़ेंगे।