नई दिल्ली, 5 मार्च| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ई-सिगरेट और अन्य धूम्ररहित उत्पादों पर सांसदों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने पर एशिया भर में लाखों लोग धूम्रपान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कोअलिशन ऑफ एशिया पैसिफिक टोबैको हार्म रिडक्शन एडवोकेट्स (सीएपीएचआरए) ने शुक्रवार को यह बात कही। डब्ल्यूएचओ की तंबाकू नियामक समिति द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में लगभग सभी वाष्प या भांप के साथ उपयोग में लाई जाने वाले धुआं रहित सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है, विशेष रूप से तथाकथित ओपन सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

ओपन सिस्टम (खुली प्रणाली) एशिया भर में कई लोगों के लिए वैपिंग का पसंदीदा तरीका है और उपभोक्ता मैन्युअल तरीके से तरल को वाष्पीकृत होने के लिए रिफिल करता है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह प्रणाली उन पदार्थों को जोड़ने की अनुमति देती है, जो उत्पाद को अधिक हानिकारक बना सकते हैं।

सीएपीएचआरए की कार्यकारी समन्वयक नैन्सी लुकास ने एक बयान में कहा, "डब्ल्यूएचओ की नवीनतम सिफारिश सभी तर्क को धता बताती है।"

उन्होंने कहा, "अगर विभिन्न देश खुली-प्रणाली के वाष्प पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को अपनाते हैं, तो पूर्व-धूम्रपान करने वालों के साथ-साथ अच्छी सार्वजनिक नीति की वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी।"

नैन्सी ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैपर्स फिर से सिगरेट शुरू कर देंगे, जिसके सबसे खराब परिणाम हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "किसी भी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना या सभी उभरते उत्पादों पर सिगरेट के नियम लागू करना कोई जवाब नहीं है। प्रतिबंध काला बाजारी को प्रोत्साहित करते हैं। बैन उचित उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति नहीं देता है।"

सीएपीएचआरए सरकारों से सभी वाष्पशील उत्पादों के लिए साक्ष्य-आधारित, सामान्य ज्ञान नियमों (कॉमन सेंस रेगुलेशन) को अपनाने का आह्वान कर रहा है।

नैन्सी ने कहा, "पिछले हफ्ते ब्रिटेन की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने निष्कर्ष निकाला कि निकोटीन वैपिंग उत्पाद धूम्रपान करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है।"

उन्होंने कहा, "एक तरफ तो आपके पास एक स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है, जो सबूतों और तरीकों पर गौर कर रही है, जिसमें धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान और वैप छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक वैश्विक एजेंसी है, जो हर चीज के जवाब के लिए निषेध करने के अपने पुराने तरीकों पर विश्वास कर रही है।"

नैन्सी ने ई-सिगरेट को लेकर डब्ल्यूएचओ का रवैया दुनिया भर में सिगरेट पीने वाले लाखों लोगों के लिए विनाशकारी करार दिया।

सीएपीएचआरए ने यह भी कहा कि केवल उत्पादों को विनियमित करने के माध्यम से चीजें ठीक हो सकती हैं और धूम्रपान को रोकने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मार्च| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ई-सिगरेट और अन्य धूम्ररहित उत्पादों पर सांसदों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने पर एशिया भर में लाखों लोग धूम्रपान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कोअलिशन ऑफ एशिया पैसिफिक टोबैको हार्म रिडक्शन एडवोकेट्स (सीएपीएचआरए) ने शुक्रवार को यह बात कही। डब्ल्यूएचओ की तंबाकू नियामक समिति द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में लगभग सभी वाष्प या भांप के साथ उपयोग में लाई जाने वाले धुआं रहित सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है, विशेष रूप से तथाकथित ओपन सिस्टम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।

ओपन सिस्टम (खुली प्रणाली) एशिया भर में कई लोगों के लिए वैपिंग का पसंदीदा तरीका है और उपभोक्ता मैन्युअल तरीके से तरल को वाष्पीकृत होने के लिए रिफिल करता है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह प्रणाली उन पदार्थों को जोड़ने की अनुमति देती है, जो उत्पाद को अधिक हानिकारक बना सकते हैं।

सीएपीएचआरए की कार्यकारी समन्वयक नैन्सी लुकास ने एक बयान में कहा, "डब्ल्यूएचओ की नवीनतम सिफारिश सभी तर्क को धता बताती है।"

उन्होंने कहा, "अगर विभिन्न देश खुली-प्रणाली के वाष्प पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को अपनाते हैं, तो पूर्व-धूम्रपान करने वालों के साथ-साथ अच्छी सार्वजनिक नीति की वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी।"

नैन्सी ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैपर्स फिर से सिगरेट शुरू कर देंगे, जिसके सबसे खराब परिणाम हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "किसी भी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना या सभी उभरते उत्पादों पर सिगरेट के नियम लागू करना कोई जवाब नहीं है। प्रतिबंध काला बाजारी को प्रोत्साहित करते हैं। बैन उचित उपभोक्ता संरक्षण की अनुमति नहीं देता है।"

सीएपीएचआरए सरकारों से सभी वाष्पशील उत्पादों के लिए साक्ष्य-आधारित, सामान्य ज्ञान नियमों (कॉमन सेंस रेगुलेशन) को अपनाने का आह्वान कर रहा है।

नैन्सी ने कहा, "पिछले हफ्ते ब्रिटेन की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) ने निष्कर्ष निकाला कि निकोटीन वैपिंग उत्पाद धूम्रपान करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है।"

उन्होंने कहा, "एक तरफ तो आपके पास एक स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है, जो सबूतों और तरीकों पर गौर कर रही है, जिसमें धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान और वैप छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक वैश्विक एजेंसी है, जो हर चीज के जवाब के लिए निषेध करने के अपने पुराने तरीकों पर विश्वास कर रही है।"

नैन्सी ने ई-सिगरेट को लेकर डब्ल्यूएचओ का रवैया दुनिया भर में सिगरेट पीने वाले लाखों लोगों के लिए विनाशकारी करार दिया।

सीएपीएचआरए ने यह भी कहा कि केवल उत्पादों को विनियमित करने के माध्यम से चीजें ठीक हो सकती हैं और धूम्रपान को रोकने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। (आईएएनएस)

पटियाला, 5 मार्च| स्टार जेवलिन थ्रोअर (भाला फेंक एथलीट) नीरज चोपड़ा ने 2021 सीजन की शुरूआत एक उत्कृष्ट प्रदर्शन और नए राष्ट्रीय रिकार्ड के साथ किया है। नीरज ने यहां के राष्ट्रीय खेल संस्थान में आयोजित एक दिवसीय इंडियन ग्रां प्री के तीसरे चरण में 88.07 मीटर के साथ अपने ही रिकार्ड को बेहतर किया। पानीपत के 23 वर्षीय एथलीट ने इंडोनेशिया में 2018 में आयोजित एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने के दौरान बनाए गए अपने रिकॉर्ड (88.06 मीटर) को बेहतर किया।

ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके नीरज ने आखिरी बार जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीकी शहर पोटचेफस्ट्रूम में एक स्थानीय एथलेटिक्स मीट में भाग लिया था। चोपड़ा ने 87.86 मीटर का थ्रो रिकॉर्ड किया था, जो कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड 85 मीटर से बेहतर था।

चोपड़ा का अगला पड़ाव फेडरेशन कप एथलेटिक्स मीट है जो पटियाला में 18 मार्च से शुरू होगा। (आईएएनएस)

काठमांडू, 5 मार्च| सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुट के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वह रविवार तक अपना पद छोड़ दें, नहीं तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री ओली द्वारा 20 दिसंबर को सदन भंग करने और चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद, नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को ओली के फैसले को पलट दिया और सरकार को उसके फैसले के 13 दिनों के भीतर सदन को बुलाने का निर्देश दिया।

ओली और प्रचंड की अगुवाई वाले दो धड़े नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दावा ठोक रहे हैं और दोनों का कहना है कि उनके पास केंद्रीय समिति के साथ-साथ संसदीय दल में भी अधिकांश सदस्य हैं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो गुटों के बीच अनबन तब और भी बढ़ गई, जब दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं को एक-दूसरे के गुटों से निकाल दिया गया।

बाद में 24 जनवरी को प्रचंड गुट ने पार्टी के एक सामान्य सदस्य के रूप में ओली को बाहर कर दिया। प्रचंड गुट ने गुरुवार को संसद सचिवालय को पत्र लिखकर ओली को संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता नहीं देने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सरकार ने रविवार के लिए सदन का सत्र बुलाया है।

प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट की एक संसदीय दल की बैठक में शुक्रवार को ओली के इस्तीफे की मांग करने या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का फैसला किया गया। प्रचंड ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।

प्रचंड ने कहा, "अगर ओली ने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल होंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सदन को बहाल करने का फैसला किया, हमने उनके इस्तीफे की मांग की, लेकिन उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। आज, अधिकांश सांसदों ने संसदीय दल के नेता के रूप में मुझे चुना है।" 

उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि ओली पार्टी में अल्पमत में हैं। यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हम ओली के व्यवहार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं।"

लेकिन प्रचंड खेमे के पास अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ओली को बाहर निकालने के लिए जरूरी संख्या 173 नहीं है। गुट को नेपाली कांग्रेस जैसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत है, जो सदन में प्राथमिक विपक्ष है।

नेपाली कांग्रेस को ओली और प्रचंड दोनों गुटों से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव मिला है, लेकिन पार्टी ने अभी तक तय नहीं किया है कि वह किसका समर्थन करेगी।

प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को पहले ही प्रधानमंत्री पद की पेशकश कर दी है। लेकिन देउबा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनकी पार्टी किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेगी, जब तक कि सत्ताधारी पार्टी तकनीकी रूप से विभाजित नहीं होती है और दो अलग-अलग संगठनों में विभाजित नहीं हो जाती है। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 5 मार्च| गुजरात सरकार ने बताया कि जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में पिछले दो सालों में कुल 313 शेरों की मौत हुई है। गिर दुनिया में एशियाई शेरों का निवास है।

लाठी निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वीरजीभाई थूमर के एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री गणपतसिंह वसावा ने सदन को सूचित किया कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक दो वर्षों में गुजरात में कुल 313 शेरों की मौत हुई थी।

जिसमें से 69 शेरों की प्राकृतिक मौत हुई है, जबकि दो की अस्वाभाविक मृत्यु हुई है और 77 शेरनियों की प्राकृतिक मौत हुई थी, जबकि 13 की अस्वाभाविक मृत्यु हुई थी।

शेर के बच्चे जिनकी कुल 152 मौतों में से 144 की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई जबकि आठ अप्राकृतिक कारणों से मौत हुई।

विधायक ने एक और पूछा कि बड़ी बिल्लियों की अप्राकृतिक मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल पर मंत्री ने बताया कि वन विभाग द्वारा गश्त वाहनों, हथियारों, वॉकी-टॉकी सेट का उपयोग करके दिन-रात गश्त की जाती है। 

पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ भी संयुक्त गश्त की गई।

थूमर ने आरोप लगाया था कि गिर जंगल के बाहर के क्षेत्रों से मवेशियों के शवों को गिर क्षेत्र में लाए जाने के कारण शेरों की अप्राकृतिक मौतें हुईं। 

मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार को इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर मिलती है तो इससे निपटा जाएगा।

शेर की जनगणना 2020 के अनुसार, गुजरात में 674 एशियाई शेर थे, 2015 में हुई पिछली जनगणना के बाद से गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी में 29 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।(आईएएनएस)

रायपुर, 5 मार्च| वर्ष 1990 और 2000 के दशक की शुरूआत में वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के मैचों को एक कड़े मुकाबले के रूप में देखा जाता था और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां रायपुर के शहीद वीर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंडस के इस टूर्नामेंट के दूसरे मैच में दो टीमों के लीजेंड एक बार फिर से आमने-सामने होंगे। हालांकि, ये मैच इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दो सबसे महान और धुरंधर बाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देंगे। 

वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा एक बार फिर से प्रतिस्पर्धा करने और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी सनथ जयसूर्या, एमराल्ड आइल की लीजेंड टीम से अधिक आकर्षक और प्रभावी हैं।

दूसरी तरफ, जयसूर्या एक ऐसे मुकाबले के लिए उत्सुक होंगे, जो अतीत में अपनी बाउंड्री छक्कों के साथ स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर देंगे। 

क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह टूनार्मेंट अतीत की यादें याद दिलाएगी। साथ ही इस टूनार्मेंट में कुछ लीजेंड खिलाड़ियों की भी परीक्षा होगी, जिनके सामने अपने टेस्ट और 50 ओवरों के खेल के क्लास को सबसे ग्लैमरस प्रारूप यानी टी20 में जारी रखने की चुनौती होगी। 

टी20 में बल्लेबाजी रिकॉर्ड को देखें तो, जयसूर्या के पास अधिक अनुभव है और वह 31 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 629 रन के साथ काफी आक्रामक रहे हैं, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, लारा ने एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। 

ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो, जयसूर्या ने वनडे में 13430 रन बनाए है। उन्होंने साथ ही 111 मैचों में एक शतक के साथ 2317 रन बनाए हैं, जबकि लारा ने तीन टी20 मैचों में 99 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है और 65 रन उनका सर्वोच्च है। टी20 रिकॉर्ड के मामले में लारा के मुकाबले जयसूर्या का पलड़ा भारी है। लेकिन हर एक मैच एक नया मैच है और वेस्टइंडीज अपने प्रतिद्वंद्वी श्रीलंका को पछाड़ने के लिए उत्सुक होंगे। 

श्रीलंका के पास जयसूर्या के अलावा सीमित ओवर के दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान के साथ जबरदस्त लाइन-अप है, जिसमें उपुल थरंगा, रसेल अर्नोल्ड, चमारा सिल्वा, नुवान कुलसेकरा, रंगना हेराथ के साथ साथ कुछ और भी बड़े नाम है। 

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज के पास कुछ बड़े नाम हैं। लेकिन उनके पास जो कमी है वह है टी 20 अनुभव की। लेकिन सभी की निगाहें टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ पर होंगी, जो आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं।

टीमें :(संभावित)

श्रीलंका लेजेंड्स : तिलकरत्ने दिलशान (कप्तान), चमारा सिल्वा, दुलंजना विजेसिंघे, मलिंदा वनार्पुरा, सनथ जयसूर्या, उपुल थरंगा, अजंता मेंडिस, धमिका प्रसाद, नुवान कुलसेकरा, रंगना हेराथ, थिलन तुषारा, चिंतका जयसिंघे, परवेज महारूफ, रसेल आर्नोल्ड, चमारा कपुगेदेरा। 

वेस्टइंडीज लेजेंड्स : ब्रायन लारा (कप्तान), नरसिंह डोनरेन, एडम सैनफोर्ड, दीनानाथ रामनारेन, प्रेडो कॉलिन्स, रेयान ऑस्टिन, सुलेमान बेन, टीनो बेस्ट, कार्ल हूपर, ड्वेन स्मिथ, महेंद्र नागामुटू, रिडली जैकब्स, विलियम पकिर्ंग्स।

चीन ने अपनी संसद की सालाना बैठक में अंतरराष्ट्रीय जगत को चेतावनी दी है कि वो हांगकांग में दख़लंदाज़ी नहीं दें.

चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) से कहा कि चीन ऐसी किसी भी कोशिश का कड़ाई से बचाव करेगा.

चीन ने अपने देश की इस सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक में घोषणा की कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएँगे ताकि हांगकांग का भार "देशभक्त" लोगों को दिया जा सके.

समझा जा रहा है कि ये एक संकेत है कि सरकार अब वहाँ किसी भी क़िस्म के असंतोष को बर्दाश्त नहीं करेगी.

इस बारे में लिए गए फ़ैसले के एक मसौदे पर संसद की बैठक में चर्चा होगी, जो एक सप्ताह तक चलनी है.

बीजिंग में इस बैठक के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के हज़ारों प्रतिनिधि जुटे हैं.

माना जा रहा है कि इस बैठक में हांगकांग के अलावा आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण को लेकर सरकार की नीतियों पर भी चर्चा होगी.

हांगकांग के बारे में क्या बदलाव होने हैं?
एनपीसी के उपाध्यक्ष वांग चेन ने शुक्रवार को कहा कि हांगकांग का संविधान समझे जाने वाले हांगकांग के बेसिक लॉ दस्तावेज़ में कई बदलाव करने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में अभी कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जिसकी वजह से विपक्षी कार्यकर्ता हांगकांग की आज़ादी की माँग उठा देते हैं.

उन्होंने कहा कि इन ख़तरों को दूर किए जाने की ज़रूरत है, ताकि "हांगकांग के चरित्र के हिसाब से एक लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था तैयार की जा सके."

ये क़दम चीन में एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को लागू किए जाने के बाद उठाया गया है, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि इसके सहारे हांगकांग में असंतोष को दबाने की कोशिश की जा रही है.

इस क़ानून के तहत अब तक कई गिरफ़्तारियाँ हुई हैं. पिछले सप्ताह 47 लोकतंत्र-समर्थक कार्यकर्ताओं पर देशविरोधी काम करने का आरोप लगा दिया गया.

ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हांगकांग अब चीन का एक हिस्सा है, जहाँ का शासन एक देश, दो व्यवस्थाओं की नीति के तहत चलता है, यानी उसकी अपनी क़ानून व्यवस्था है और अभिव्यक्ति और प्रेस से जुड़े अपने अलग क़ानून हैं.

लेकिन हांगकांग के कई अधिकार संगठनों ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो हाल के वर्षों में वहाँ मिली स्वतंत्रता और स्वायत्तता को नुक़सान पहुँचा रहा है. 2019 में वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष भी हुए थे.

चीनी संसद की बैठक से पहले ही हांगकांग और चीन के कई अधिकारियों ने हांगकांग का शासन "देशभक्तों" के हाथ में देने की बात उठाई थी.

हांगकांग में पिछले साल सभी लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद से वहाँ विपक्ष लगभग ख़त्म हो गया है.

जबकि हाल तक हांगकांग में विपक्ष का एक तबक़ा था, जो स्थानीय चुनावों में कामयाबी हासिल करता रहा था.

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर में राजनीति शास्त्र के अध्यापक प्रोफ़ेसर इयन चॉन्ग ने कहा, "2019 में लोकतंत्र-समर्थकों ने अच्छा काम किया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी चिंता में पड़ गई कि उनकी बताई नकारात्मक बातों का असर नहीं हो रहा है."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी उन आवाज़ों को दूर करना चाहती है, जिसे वो नहीं सुनना चाहती."

एनपीसी क्या है?
नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिसे चीन की संसद समझा जाता है.

लेकिन वास्तविकता में ये एक रबर स्टांप लगाने वाली संसद है, जिसका काम केवल केंद्र सरकार की पहले से तय नीतियों और योजनाओं पर मुहर लगाना होता है.

इसकी बैठक हर साल मार्च में होती है, जिसमें देश भर से लगभग 3,000 प्रतिनिधि जमा होते हैं.

ये चीन के अलग-अलग प्रांतों, स्वायत्त क्षेत्रों और हांगकांग तथा मकाउ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं.

एनपीसी की बैठक के साथ ही चीन में पीपल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस (सीपीसीसी) की भी बैठक होती है, जो देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक सलाहकार संस्था है.

सीपीसीसी की बैठक गुरूवार को ही शुरू हो गई है.

कांग्रेस में आगे क्या हो सकता है?
चीनी कांग्रेस की बैठक में अगली पंचवर्षीय योजना को भी मंज़ूरी दी जाएगी, जिसकी घोषणा पिछले साल हुई थी.

ये चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना है. वहाँ 1953 से ऐसी योजनाओं का की घोषणाएं होती रही हैं.

चीन दुनिया की अकेली बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो इस तरह की पंचवर्षीय योजनाओं का ऐलान करता है.

बैठक में चीन के "डुएल सर्कुलेशन मॉडल" की भी चर्चा हो सकती है, जिसके तहत चीन विदेशी बाज़ारों में निर्यात के साथ-साथ घरेलू उपभोग को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर बेन्जमिन हिलमैन ने बीबीसी को बताया कि ऐसे लक्ष्यों की ज़रूरत अमेरिका को लेकर जारी चिंताओं की वजह से हुई है, जिससे वो सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस तकनीकों तक चीन की पहुँच को सीमित कर सकता है.

उन्होंने कहा, "ऐसे क़दमों से चीन की ख़्वावे जैसी कंपनियों को घुटने टेकने पड़ सकते हैं और आगे भी उसकी आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा आ सकती है."

चीन इसके साथ ही एनपीसी में कोरोना महामारी का भी ज़िक्र कर ये दर्शाने की कोशिश कर सकता है कि उसने सफलता से इसका सामना किया. (bbc.com)

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी को रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी राहत दी है. सरकार LPG सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है. नए नियम के अनुसार, ग्राहक अब किसी एक डीलर से बदले एक साथ तीन डीलर से गैस बुक कर सकेंगे. यानी की ग्राहक अब किसी भी नजदीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे. बता दें आए दिन देखा गया है कि एक डीलर के साथ एलपीजी उपलब्धता पर परेशानी होती है. ग्राहकों को नंबर लागने के बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है. ऐसे में जहां पहले मिल जाएं उस नजदीकी डीलर से भी एलपीजी सिलेंडर ले सकेंगे.

कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन देने की तैयारी
ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन के लिए नए नियम की तैयारी कर रही है. जिसमें की ग्राहकों को कम दस्तावेज में रसोई गैस कनेक्शन मिल सके. इसके अलावा बदले नियमों में एड्रेस प्रूफ के बिना भी कनेक्शन देने की योजना चल रही है. तरुण कपूर ने कहा कि LPG कनेक्शन लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी होता है. इसके बिना सिलेंडर लेना मुश्किल है. हालांकि सबके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं होता और गांवों में इसे बनवाना मुश्किल होता है.

नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने की तैयारी भी

न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में तरुण बताते हैं कि सरकार ने अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार की है. पिछले चार साल में 8 करोड़ एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन दिए गए हैं. इस साल पेश हुए बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में बांटे जाएंगे. सरकार की योजना इस संख्या को 2 करोड़ तक बढ़ाने की है. बजट में इसके लिए अलग आवंटन का प्रावधान नहीं किया है. अभी जो सब्सिडी चल रही है, उससे कनेक्शन बांटने का काम पूरा होगा. सरकार ने अनुमान लगाया है कि कितने लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है. यह हिसाब 1 करोड़ के आसपास है. उज्जवला स्कीम में अबतक 29 करोड़ लोगों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिल चुका है.

देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य
यह योजना देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिये तैयार की गई है.ऑयल सेक्रेटरी तरुण कपूर ने कहा कि केवल चार वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गयी. एक करोड़ कनेक्शन के साथ, हम 100 प्रतिशत घरों तक एलपीजी पहुंचाने के करीब होंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि एक करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि समय के साथ कई परिवार ऐसे होंगे जो रोजगार या अन्य कारणों से शहर को छोड़ दूसरे शहर में बस गए होंगे.

इस नंबर से कराएं सिलेंडर की बुकिंग
इंडियन ऑयल ने बताया कि पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग-अलग सर्किल के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर होते थे. अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी किया है, इसका मतलब है कि अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा.

दिलीप कुमार शर्मा

म्यांमार में सैन्य तख़्तापलट की घटना के बाद हाल ही में म्यांमार के कम से कम 12 नागरिकों ने भारतीय सीमा पार कर पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम में शरण ली है.

सेरछिप ज़िले के डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक ने बीबीसी से अपने ज़िले में आठ म्यांमारी नागरिकों के शरण लेने की बात की पुष्टी की है.

स्थानीय अंग्रेज़ी दैनिक अख़बार मिज़ोरम पोस्ट में प्रकाशित एक अन्य जानकारी के अनुसार, चार म्यांमारी नागरिक इस समय चंपई ज़िले में शरण लिए हुए हैं.

सेरछिप ज़िले के डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक ने कहा, "म्यांमार के आठ नागरिकों ने हमारे ज़िले में शरण ले रखी है. तीन लोग बुधवार को आये थे और पाँच लोग कल आये हैं. इन सभी लोगों को भारत-म्यांमार सीमा से लगभग कुछ किलोमीटर दूर लुंगकोल गाँव में एक सामुदायिक भवन में ठहराया गया हैं. ज़िला प्रशासन की तरफ़ से उनके खाने-पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है."

क्या इन आठ लोगों में म्यामांर पुलिस के लोग भी शामिल हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा, "इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वे म्यांमारी पुलिस के लोग हैं या फिर आम नागरिक हैं. ये लोग एक मिश्रित समूह है. हमने इन सभी लोगों की विस्तृत जानकारी गृह विभाग को भेज दी है और सरकार के अगले निर्देश का इंतज़ार कर रहें है. जब से म्यांमार में राजनीतिक स्थिति बदली है, तभी से हमारे बार्डर पर अलर्ट है और हम पैनी नज़र रखे हुए हैं."

मिज़ोरम सरकार ने आने वालों की पहचान आम नागरिकों के रूप में की है. सरकार की ओर से शरण लेने वालों में सरकारी कर्मचारी होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

लेकिन सीमावर्ती सेरछिप ज़िले में इस घटना को कवर कर रहे एक स्थानीय पत्रकार सी. लालहिंघलुआ ने बीबीसी से कहा, "जिन आठ म्यांमारी नागरिकों ने बॉर्डर से सटे मिज़ोरम के लुंगकोल गाँव में शरण ले रखी है, उनमें छह म्यांमार पुलिस के जवान हैं, जबकि बाक़ि के दो लोगों में एक पुलिस अधिकारी की पत्नी हैं और उनकी बच्ची है."

पत्रकार सी. लालहिंघलुआ ने दावा किया कि म्यांमार से भागे पुलिस के ये सभी जवान बॉर्डर के उस पार डॉन गाँव के रहने वाले है.

वे कहते हैं, "तख़्तापलट करने वाली म्यांमार सेना ने इन पुलिस अधिकारियों पर वहाँ के नागरिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के आदेश दिये थे, लेकिन इन लोगों ने आदेश को नहीं माना और भागकर यहाँ आ गए."

म्यांमार के बार्डर से सटे चम्फ़ाई ज़िले के डिप्टी कमिश्नर मारिया सीटी जुआली ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा, "राज्य सरकार ने हाल ही में म्यांमार से शरणार्थियों के संभावित प्रवाह को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रियाओं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर/एसओपी) जारी की है."

डिप्टी कमिश्नर जुआली के अनुसार, म्यांमार के 100 से अधिक लोगों ने हाल ही में मिज़ोरम में शरण लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास किया था, लेकिन बॉर्डर पर तैनात असम राइफ़ल्स के सैनिकों ने भारत के क्षेत्र में किसी को भी अवैध प्रवेश की अनुमति नहीं दी.

मिज़ोरम म्यांमार के साथ 404 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और इस सीमा की रखवाली की ज़िम्मेदारी असम राइफ़ल्स के सैनिकों को सौंपी हुई है.

मिज़ोरम पोस्ट ने असम राइफ़ल्स के डीआईजी दिग्विजय सिंह के हवाले से ख़बर प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 'केंद्र के उच्च अधिकारियों ने म्यांमार से किसी भी अवैध नागरिक को प्रवेश की अनुमति नहीं देने के लिए कहा था.'

मिज़ोरम सरकार ने गुरुवार को केंद्र को राज्य में म्यांमार शरणार्थियों और पड़ोसी देश से अधिक शरणार्थियों की संभावना के बारे में सूचित किया है. राज्य के गृह मंत्री लालचामलिया अगले बजट सत्र में म्यांमार के शरणार्थियों पर एक बयान जारी करेंगे.

दरअसल, हाल ही में मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने कहा था कि उनकी सरकार और मिज़ोरम के लोग म्यांमार से आने वाले किसी भी जातीय मिज़ो या लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति का खुले हाथों से स्वागत करेंगे. लेकिन यह एक अंतरराष्ट्रीय मामला होने के कारण फ़िलहाल मिज़ोरम सरकार केंद्र की दिशा-निर्देशों के बिना अपने दम पर कोई क़दम उठाती नहीं दिख रही है.

हालांकि पत्रकार सी. लालहिंघलुआ के अनुसार, मिज़ोरम के सीमावर्ती इलाक़ों में रहने वाले लोग म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को शरण देने के लिए तैयार हैं. (bbc.com)

पिछले साल सामने आए बहुचर्चित सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने बड़ा खुलासा किया है। कस्टम विभाग की पूछताछ के दौरान स्वप्ना ने मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और कैबिनेट के तीन मंत्रियों का नाम लिया है। स्वप्ना ने इन सभी के गोल्ड स्मगलिंग केस में शामिल रहने की बात कही है।

केरल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा भूचाल आता नजर आ रहा है। पिछले साल सामने आए बहुचर्चित सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने बड़ा खुलासा किया है। कस्टम विभाग की पूछताछ के दौरान स्वपना ने मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और कैबिनेट के तीन मंत्रियों का नाम लिया है। सपना ने इन सभी के गोल्ड स्मगलिंग केस में शामिल रहने की बात कही है।

स्वप्ना ने कस्टम विभाग को दिए बयान में इस बात की पुष्टि की। केरल हाई कोर्ट में कस्टम विभाग ने एफिडेविट में बताया, 'सीएम पिनारई विजयन को अरबी भाषा नहीं आती। इसलिए आरोपी स्वप्ना सुरेश और कॉन्स्युलेट जनरल के बीच बातचीत की मध्यस्थता करती थी। स्वप्ना ने बताया कि गोल्ड स्मगलिंग की इस डील में सीएम और मंत्रियों को करोड़ों रुपए का कमीशन मिलता था।

इस केस के खुलासे के साथ ही केरल में विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि कांग्रेस बीते कई महीनों से गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगा रही थी। वह सब सच साबित हुआ। बीजेपी ने भी सीएम पर हमलावर रुख अपनाया है।

पिछले साल 5 जुलाई को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर एक राजनयिक लगेज से 30 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। एनआईए ने 11 जुलाई को आरोपी तस्करी रैकेट की मुख्य आरोपी स्वप्ना को गिरफ्तार कर लिया था। केरल के आयकर विभाग के साथ काम करने वाली एक हाई-प्रोफाइल कंसल्टैंट, स्वप्ना सुरेश को राज्य में सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार की करीबी बताकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। (navbharattimes.indiatimes)

माफिया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. धनंजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही 25 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया था. उनके सरेंडर करने के बाद कोर्ट में सुनवाई जारी है.

ये है मामला
लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आरोपी बनाया था. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. धनंजय सिंह को पुलिस ने हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था.बता दें कि अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य शूटर गिरधारी ने धनंजय का नाम पूछताछ में लिया था. पूछताछ के बाद जब आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए मौके पर ले जाया जा रहा था तब पुलिस अभिरक्षा से भागने की फ़िराक़ में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था.

6 जनवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ के विभूतिखंड में गोली मारकर हत्या की गई थी , इस मामले में गिरफ़्तारी से बचने के लिए धनंजय सिंह फ़रार हो गए थे. गुरूवार ही उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और लखनऊ पुलिस ने इस पर 25 हजार का ईनाम घोषित किया था जिसके बाद आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. (tv9hindi.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। राज्य में आज शाम 5.03 तक 202 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 69 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 1, बलौदाबाजार 1, बलरामपुर 3, बस्तर 3, बेमेतरा 6, बीजापुर 0, बिलासपुर 13, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 5, दुर्ग 33, गरियाबंद 0, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 6, कबीरधाम 1, कांकेर 5, कोंडागांव 0, कोरबा 14, कोरिया 3, महासमुंद 7, मुंगेली 2, नारायणपुर 0, रायगढ़ 2, रायपुर 69, राजनांदगांव 9, सुकमा 0, सूरजपुर 3, और सरगुजा 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

रायपुर, 5 मार्च। सेवानिवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शास्त्री को छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है।विधि विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

-अनिल शर्मा, वरुण राठौर

भोपाल. मध्य प्रदेश में शुक्रवार को दो भीषण सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई. पहला एक्सीडेंट देवास में हुआ, जहां बाइक सवार दंपति को डंपर ने रौंद दिया. दूसरे हादसे में कार में सवार लोगों को किसी अज्ञात वाहन ने मार दी. इसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए.

भिंड में नेशनल हाइवे-92 पर ज्ञानेंद्र पुरा के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में ही सवार 7 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए मेहगांव अस्पताल भेजा गया है.

नेपाल का था पीड़ित परिवार
जानकारी के अनुसार, नेपाल का रहने वाला यह परिवार मुंबई से कार से अपने देश को लौट रहा था. जैसे ही इनकी कार भिंड जिले में नेशनल हाइवे-92 पर ज्ञानेंद्रपुरा गांव के पास पहुंची, तभी किसी अज्ञात वाहन ने कार को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की खबर मिलते ही मेहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को उपचार के लिए तुरंत ग्वालियर रेफर किया. इसके अलावा चारों मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया.

बाइक सवार दंपति की मौत
दूसरा दर्दनाक हादसा देवास में हुआ. इंदौर में परिचित से मिलकर देवास अपने घर लौट रहे दंपति को डंपर ने कुचल दिया. दोनों बाइक पर सवार थे. मृतकों की पहचान देवास के चौबीरा धारा में रहने वाले हेमंत सोनी और उनकी पत्नी मीना सोनी के तौर पर हुई है. दुर्घटना के बाद डंपर चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार,  5 मार्च।  आज लवन चौकी के अंतर्गत ग्राम लाहोद और मुंडा के बीच लकड़ी से भरे ट्रैक्टर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं केबिन में फंसे ट्रक चालक को पुलिस व ग्रामीणों की मदद से मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर भेज दिया गया है।

शुक्रवार को लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ग्राम कारी से आ रही थी। इसी बीच ग्राम लाहोद और मुंडा के बीच ट्रैक्टर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक केबिन में फंस गया था, जिसे पुलिस व ग्रामीणों की मदद से मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल भेजा गया। जहां उसकी हालत को देखते हुए रायपुर भेज दिया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही बलौदाबाजार यातायात टीआई, कसडोल टीआई एसडीओपी सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करते हुए घायलों को इलाज के लिए हास्पिटल भेजा गया। वहीं प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल 25 हजार की सहायता राशि प्रदान की गई। स्थिति नियंत्रण में है। लवन पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी.

बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं. तृणमूल 291 सीटों पर लड़ेगी और दार्जीलिंग की तीन सीटें इसने अपने सहयोगी पार्टी के लिए छोड़ दी है.

तृणमूल ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है.

हाल ही में तृणमूल में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली. OCI कार्डहोल्डर के लिए गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियम के मुताबिक OCI कार्डहोल्डर को अगर भारत में किसी तरह की रिसर्च, कोई मिशनरी, तबलीग (अपने धर्म का प्रचार या अपने धर्म का अनुयायी बनाना) या फिर कोई पत्रकारिता से जुड़ी गतिविधि करनी है तो उसे इसके लिए एक विशेष अनुमति लेनी होगी. मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ऐसी गतिविधियां शुरू करने से पहले Foreign Regional Registration Office से खास अनुमति लेनी होगी.

इसके साथ ही ओवरसीज भारतीयों को अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना है या फिर ऐसे किसी इलाके में जाना है, जिसे प्रतिबंधित किया गया है या फिर संरक्षित किया गया है तो इसके लिए भी उन्‍हें एफआरआरओ से इजाजत लेनी होगी. यही नहीं अगर एड्रेस में कोई बदलाव आता है तो भी OCI कार्डहोल्डर्स को इसकी जानकारी FRRO को देनी होगी.

हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से बदले गए इस नियम को लेकर अब सवाल भी उठाए जाने लगे हैं. सरकार ने इसमें तबलीग यानी कि एक धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता का जिक्र किया है. बता दें कि पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान दिल्‍ली में तबलीगी जमात की काफी आलोचना की गई थी. ऐसा माना जा रहा है कि तबलीगी के चलते कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे.

क्‍या होते हैं OCI कार्डहोल्डर
OCI कार्डहोल्डर का मतलब भारतीय मूल के ऐसे लोगों से होता है, जिन्हें किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन वह इस कार्ड के तहत भारत में कुछ अधिकार के साथ रहते हैं. OCI कार्डहोल्डर इसकी मदद से कई फॉरेन मिशन के साथ काम करते हैं.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 5 मार्च। आज सुबह राजिम के पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय को फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने इसकी लिखित शिकायत गरियाबंद एसपी से की है।

उन्होंने शिकायत में लिखा है कि मेरे फेसबुक पेज (संतोष उपाध्याय)पर एक फेसबुक वेरीफाईड पेज है। आज सुबह से ही वेरीफाईड पेज पर वे खुद भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका लॉगइन बंद हो गया है। उन्होंने शक जाहिर किया है कि उनके पेज को हैक कर लिया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को भी की है।

इस संबंध में पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि आज फेसबुक चालू करने पर हैक करने का पता चला, जिसकी लिखित जानकारी एसपी से की गई है, ताकि हैकर का पता लगाया जा सके और किसी प्रकार का फेसबुक का दुरुपयोग न हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। कोरोना शुल्क के दुरूपयोग की शिकायत को लेकर भाजपा विधायक शुक्रवार को महालेखाकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई का आग्रह किया। 

विधानसभा की कार्रवाई छोडक़र नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने महालेखाकार से मुलाकात की। उन्होंने शराब पर अधिरोपित अतिरिक्त शुल्क की जानकारी दी, और सरकार पर दुरूपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने लिखित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया गया कि सरकार अंतर्गत 2 मई 2020 और 15 मई 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना महामारी के फैलाव के विरूद्ध अधोसंरचना के उन्नयन और कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जरूरी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए देशी-विदेशी शराब के फुटकर बिक्री दर पर प्रति नग 10 रूपये व 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया गया है। 

उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2021 की स्थिति में कुल राशि लगभग 364.75 करोड़ रूपये वसूल की गई। इसके साथ-साथ 1 अप्रैल 2020 से गौठान के विकास तथा रखरखाव के लिए राशि की जरूरत की प्रतिपूर्ति के लिए देशी-विदेशी मंदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग 5 रूपये की दर से अतिरिक्त आबकारी शुक्ल अधिरोपित करते हुए लगभग 156 करोड़ रूपए वसूल की जा चुकी है। 31 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के लिए कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई है।

इसकी बिक्री के लिए मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में नई औद्योगिक उन्नयन विकास विभाग के लिए द्वितीय अनुपूरक में 2 सौ करोड़ रूपये की राशि रखी गई है। इसी प्रकार पंचायत, कृषि विभाग को एक भी राशि नहीं दी गई है बल्कि उस राशि का उपयोग गोधन न्याय योजना पर व्यय की जा रही है, जो सेस राशि का दुरूपयोग है। उन्होंने महालेखाकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर रहे सेस की राशि का दुरूपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। 

बीबीसी की एक रिसर्च में सामने आया है कि खेल जगत की ख़बरों में महिला खिलाड़ियों को 30 फ़ीसद से भी कम कवरेज मिलती है.

इस रिसर्च के सैंपल साइज़ के लिए 2017 से 2020 के बीच दो दैनिक अंग्रेज़ी अख़बारों के 2000 समाचार पत्रों का अध्ययन किया गया है. शोधकर्ताओं ने पाया कि एक फ़ीसद से भी कम महिला खिलाड़ियों से जुड़ी ख़बरें पहले पन्ने पर जगह पा सकीं.

मीडिया में महिला खिलाड़ियों को कितनी जगह
साल 2017 में रिसर्च की शुरूआत में 10 खेल की ख़बरों में से केवल 1 समाचार महिला खिलाड़ियों के बारे में था. हालाँकि, साल 2020 के अंत तक इसमें काफ़ी सुधार हुआ लेकिन रिसर्च बताता हैं कि इस अवधि के दौरान कवरेज में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा गया. इस तरह के ट्रेंड के पीछे एक अहम कारण बड़े खेल इवेंट का ऐलान रहा है, जैसे- ओलंपिक्स, कॉमलवेल्थ गेम्स, टेनिस टूर्नामेंट, बैडमिंटन लीग का ऐलान. इन इवेंट के ऐलान ने महिला खिलाड़ियों की कवरेज में एक तरह के उत्प्रेरक का काम किया है.

एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोविड-19 के दुनियाभर में छा जाने से पहले माना जा रहा था कि टोक्यो ओलंपिक साल 2020 में होगा. इसलिए ओलंपिक्स को क्वालिफ़ाई करने से लेकर नए रिकॉर्ड बनाने की ख़बरों को मीडिया में जगह मिल रही थी.

दूसरा उदाहरण है आईसीसी महिला टी20 विश्वकप का. साल 2020 की शुरूआत में ये विश्वकप टूर्नामेंट हुआ जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम फ़ाइनल में पहुँची. इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां महिला बल्लेबाज़ शेफ़ाली वर्मा ने बटोरीं. पूरे टूर्नामेंट में शेफ़ाली ने दमदार बल्लेबाज़ी की और अख़बारों में ऐसी कई हेडलाइंस छाई रहीं जिनका शीर्षक था- 'शेफ़ाली वर्मा कौन हैं?', 'शेफ़ाली वर्मा हमें प्रेरणा देती हैं. '

किस खेल को मिली सबसे ज़्यादा तवज्जो?
रिसर्च में पाया गया कि महिला खिलाड़ियों से जुड़ी ख़बरों के मामले में टेनिस एक ऐसा खेल था जिसे बड़े पैमाने पर कवर किया गया. इसके अलावा बैडमिंटन, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग को भी प्रमुखता के साथ कवर किया गया.

बीबीसी ने रिसर्च में पाया कि पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को फ्रंट और स्पोर्ट्स पेज दोनों पर जगह मिली.

दिलचस्प बात यह है कि सिंगल खिलाड़ियों को मिक्स्ड खिलाड़ियों या टीमों के मुक़ाबले अधिक कवरेज मिली. लगभग 50 प्रतिशत कहानियाँ एकल खिलाड़ियों के बारे में थीं, जबकि 21 प्रतिशत कहानियों में पुरुषों और महिलाओं दोनों यानी मिक्स्ड खिलाड़ियों को शामिल किया गया था.

कवरेज की गुणवत्ता
पुरुष खिलाड़ी बड़े और एक्शन से भरपूर तस्वीरों के साथ स्पोर्ट्स पेज पर हावी दिखे लेकिन महिलाओं से संबंधित खेलों को शायद ही इतनी विस्तृत जगह मिलती है. रिसर्च में पाया गया कि महिला खिलाड़ियों से जुड़ी कहानियों में इस्तेमाल की गई तस्वीरें या तो आम तौर पर आकार में छोटी थीं या उनकी कोई तस्वीर नहीं थी. मैरी कॉम, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे जाने-माने एथलीटों से जुड़ी कहानियों में ही तस्वीरें थीं. लगभग 40 प्रतिशत महिला खिलाड़ियों की ख़बर में कहानियों के साथ तस्वीर नहीं थी.

पुरुष खिलाड़ी बड़े और एक्शन से भरपूर तस्वीरों के साथ स्पोर्ट्स पेज पर हावी दिखे लेकिन महिलाओं से संबंधित खेलों को शायद ही इतनी विस्तृत जगह मिलती है.
इमेज कैप्शन,
पुरुष खिलाड़ी बड़े और एक्शन से भरपूर तस्वीरों के साथ स्पोर्ट्स पेज पर हावी दिखे लेकिन महिलाओं से संबंधित खेलों को शायद ही इतनी विस्तृत जगह मिलती है.

महिला खिलाड़ियों को लेकर छपी रिपोर्ट की प्रकृति समझने के लिए शोधकर्ताओं ने न्यूज़ रिपोर्ट्स को कुछ कैटेगरी में बांटा, जैसे- इंटरव्यू, फ़ोटो-फ़ीचर, स्पेशल फ़ीचर और ऑर्टिकल.

ज्यादातर रिपोर्ट एक अपडेट समाचार पर केंद्रित थे जो एक ख़ास खेल इवेंट के बारे में थी. किसी खिलाड़ी विशेष की प्रोफ़ाइल और हाइलाइट्स बहुत कम दिखे.

उदाहरण के लिए, रिसर्च के तीने सालों में केवल 9 बार ही स्पोर्ट्सवुमन को कवर करते हुए एक फोटो फीचर प्रकाशित किया गया. और इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों खिलाड़ी शामिल रहीं.

सबसे आगे हरियाणा
रिसर्च में इस बात का अध्ययन भी किया गया कि खेल से जुड़ी ख़बरों में किस राज्य का सबसे ज़्यादा ज़िक्र है. इससे सबसे आगे हरियाणा राज्य का नाम रहा. 60 बार हरियाणा राज्य का आर्टिकल्स में ज़िक्र मिला वहीं आंध्र प्रदेश का 28 बार और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का नाम 20 बार इस तरह की रिपोर्ट्स में पाया गया.

ज्यादातर ख़बरों में उन्हीं खिलाड़ियों के साथ उनके राज्य का नाम लिखा गया जो प्रसिद्ध नहीं थे.

खेल, महिलाएं
जैसे कोई खिलाड़ी अगर हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके लिए 'झज्जर गर्ल ','हरियाणा बॉक्सर, 'भिवानी गर्ल' जैसे की-वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जानकारी दी जाए कि वो किस राज्य या ज़िले से आती हैं. इसमें बीबीसी को 'असम गर्ल',' दिल्ली गर्ल' और 'महाराष्ट्र गर्ल' जैसे की-वर्ड भी मिले.

महिलाओं से जुड़े विशेषणों का इस्तेमाल
महिला खिलाड़ियों की ख़बरों की हेडलाइन में एक ख़ास तरह के विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्यादातर स्त्रीवाची शब्द होते हैं. उदाहरण के लिए अगर मैरी कॉम से जुड़ी ख़बर है तो इसके लिए इस्तेमाल होने वाले विशेषण थे- 'मैगनिफ़िशेंट मैरी', 'आयरन लेडी', 'एजलेस मेरी'.

इसके अलावा क्वीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी महिला खिलाड़ियों के लिए कई बार किया जाता है. 'स्वीट कैरोलीन', 'क्वीन सोफ़िया', 'कनाडा की क्वीन', 'जापान की स्विम क्वीन', 'बैडमिंटन क्वीन', 'टीनएज शूटिंग सेंसेशन', 'साइमन,डार्लिंग ऑफ़ पेरिस', 'ट्रैक क्वीन', 'कमबैक क्वीन' जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

ऐसे बेहद कम ही उदाहरण मिले जहां महिला खिलाड़ियों के लिए 'फाइटर ', 'रेज़र-शार्प', 'आयरन लेडी', 'फेन्सर 'और चैंपियन जैसे शब्द हेडलाइन या लेख के भीतर इस्तेमाल किए गए.

रिसर्च की कार्यप्रणाली और सीमाएँ
इस रिसर्च प्रोजक्ट की मैथडोलॉजी के लिए भारत के दो बड़े अंग्रेजी दैनिक अख़बार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'हिंदुस्तान टाइम्स' के कंटेंट का विश्लेषण किया गया है. शोध के लिए चयनित समय अवधि दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2020 के बीच है यानी कुल तीन साल का समय.

ये समय अवधि अख़बार के डिजिटल आर्काइव की उपलब्धता पर आधारित थी. अख़बार के दिल्ली संस्करण का अध्ययन किया गया. इसके लिए फ्रंट पेज और स्पोर्ट्स पेज को सैंपल के रूप में चुना गया था. लेकिन अगर शोधकर्ताओं को किसी अन्य पेज पर इसी तरह की कहानियां मिली तो इसे भी शोध में दर्ज किया गया. लेकिन मुख्य पन्ना और खेल पन्ने को छोड़ अन्य पन्नों पर ज्यादा ज़ोर नहीं दिया गया है.

सभी कहानियों और खेल पन्नों पर प्रकाशित सभी तस्वीरों को गिना गया है. तस्वीरों के साथ-साथ फ्रंट पेज पर प्रकाशित खेल की कहानियों और तस्वीरों को भी गिना गया. महिला खिलाड़ियों पर की गई कहानियों को अलग से गिना गया, इसके लिए भी कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया जैसे कि किस तरह के खेल की कवरेज हुई, कितने खिलाड़ियों की कवरेज हुई , कितनी बड़ी ख़बर लिखी गई, तस्वीर का आकार , किस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ और खिलाड़ियों को किस तरह का विशेषण दिया गया.

इसके अलावा ये भी देखा गया कि लेख इंटरव्यू था, साधारण ख़बर थी या फिर फ़ीचर था.

इस रिसर्च की सीमाएं ये थी कि इसकी अवधि तीन साल की थी. ख़बरों के मानक में कॉलम के आकार को बड़ा आधार बनाया गया क्योंकि हम डिजिटल पेपर का अध्ययन कर रहे थे. ऐसे में हमने इन आर्टिकल को मिलने वाली जगह पर ध्यान केंद्रित रखा.

रिपोर्टर: शादाब नज़्मी

डेटा रिसर्च: गीता कश्यप, अनसूया सोम

विश्लेषण और चार्ट: शादाब नज़्मी

मैप: गगन नारहे

(bbc.com)

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों का वॉकआउट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 मार्च। प्रदेश में गोबर खरीदी को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में काफी देर बहस हुई। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने पूछा कि गोबर खरीदी के लिए किस मद से भुगतान हुआ है? कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि गोबर खरीदी के लिए गोधन न्याय योजना के मद से भुगतान हुआ है। शिवरतन शर्मा और अन्य भाजपा सदस्यों ने मंत्री पर गलत जवाब देने का आरोप लगाया, और कहा कि तेरहवें और चौदहवें वित्त आयोग के मद की राशि से पंचायतों को गोबर खरीदी का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने मामला उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि गोधन न्याय योजना शुरू होने से अब तक 40 लाख 35 हजार क्विंटल गोबर खरीद की गई है। इस योजना के मद में कुल 77 करोड़ 52 लाख से अधिक का भुगतान हुआ है। यह भी बताया कि सभी जिले में 70 हजार क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तैयार हुआ है, और कुल मिलाकर 40 हजार क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय विभिन्न संस्थाओं को किया गया। 

भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि ग्राम सभा की सहमति के बाद प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर गौठान समिति का गठन किया गया है। भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा के विपरीत जाकर गौठान समितियों का गठन किया गया। श्री शर्मा ने जानना चाहा कि गोबर खरीदी के लिए किस मद से भुगतान हुआ है? इसके जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि गोधन न्याय योजना के मद से भुगतान हुआ है। योजना में पिछली बार ग्रामीण विकास के मद की राशि से भुगतान किया गया था। इस बार आबकारी पर सेस लगाया गया है, और इसका भुगतान हो रहा है।
 
भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि पंचायतों की मूलभूत राशि से गोबर खरीदी के लिए दबाव बनाया गया है। तेरहवें-चौदहवें वित्त आयोग के पैसे से गोबर खरीदी की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि नीति में इसका प्रावधान नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसको लेकर सवाल पूछे। मंत्री से जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। 

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ‘मेट्रो मैन’ ई श्रीधरन को केरल में पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाये जाने की बात से पलट गये हैं.

वी मुरलीधरन ने कहा है कि ‘उन्होंने पार्टी से चेक किये बिना वह बयान दिया था. पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई घोषणा नहीं की है.’

गुरुवार को मुरलीधरन ने कहा था कि ‘हमारी पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि ई श्रीधरन सीएम पद के उम्मीदवार होंगे.’

इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है.

उन्होंने लिखा था, “ई श्रीधरन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी केरल में चुनाव लड़ेगी. हम सीपीआई और कांग्रेस, दोनों को हरायेंगे, ताकि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक़्त और विकास करने वाली सरकार मिले.”

मगर बाद में, मुरलीधरन ने समचार एजेंसी एएनआई से कहा, “मैंने जो बात कही थी, वो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित थी जिन्हें पार्टी के हवाले से लिखा गया था. पर जब मैंने पार्टी से इस बारे में पुष्टि की, तो पता चला कि ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.”

एक ट्वीट जो शुक्रवार सुबह तक वी मुरलीधरन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर है, उसमें वे लिखते हैं, “पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केरल के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेगी. ई श्रीधरन जी के नेतृत्व में नये केरल को एक कुशल और प्रभावशाली सरकार मिलेगी.”

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वी मुरलीधरन के इन ट्वीट्स का मज़ाक बनाया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “क्या मज़ाक है! बीजेपी एक ऐसी इमारत के टॉप फ़्लोर पर पहुँचने को लेकर भ्रमित हो रही है, जो कभी बनेगी ही नहीं. केरल में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा.” (bbc.com)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने गुरुवार को जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर हमला बोला, तो एक जगह उन्होंने भारत से पाकिस्तान की तुलना की.

सोशल मीडिया पर सुबह से ही इसकी चर्चा हो रही है.

इमरान ख़ान ने कहा, “पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैं आपको फ़र्क बताऊं... जब क्रिकेट खेलकर मैं हिन्दुस्तान से पाकिस्तान आता था, तो लगता था कि ग़रीब-तरीन मुल्क़ से अमीर-तरीन मुल्क़ में आ गया हूँ.”

इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक लाइव टीवी कार्यक्रम में ये बात कही.

अपने संबोधन में, इस बात से पहले वे बता रहे थे कि पिछले चार दशकों में कैसे पाकिस्तान के आर्थिल हालत बिगड़े हैं.

उन्होंने कहा, “इमरान ख़ान वो राजनेता है, जिसके पास राजनीति में आने से पहले ही सब कुछ था. मैं शायद वो आदमी हूँ, जिसके पास राजनीति में आने से पहले ही मुल्क़ में सबसे ज़्यादा शोहरत थी. मेरे पास जितने पैसे थे, वो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत थे. तो सवाल है कि मैं राजनीति में आया क्यों? ये मैं पाकिस्तान के नौजवानों को बताना चाहता हूँ.”

“मेरे माता-पिता ग़ुलाम हिन्दुस्तान में पैदा हुए थे. पर मैं उस पहली पीढ़ी से हूँ जो एक आज़ाद मुल्क़ में पैदा हुई और हमें अपने मुल्क़ पर बड़ा गर्व था. आज से 50-55 साल पहले दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी. पाकिस्तान का दुनिया के अंदर रुतबा था. जब हमारे राष्ट्रपति बाहर गये, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे मिलने आये. हम ऊपर जा रहे थे. लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने मुल्क़ को नीचे आते देखा.”

“1985 के बाद इस देश में तबाही मची. देश में भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ. जब राजनीति के अंदर पैसा चलना शुरू हुआ, वो साल 1985 था. तब हम देख रहे थे कि लोग फ़ैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए राजनीति में आना शुरू हुए. पीएम बन रहे थे, फ़ैक्ट्रियाँ लगा रहे थे और उनके वज़ीर भी पैसा बना रहे थे, और तभी से हमारा मुल्क़ नीचे जाना शुरू हुआ.”

इसके बाद इमरान ख़ान ने भारत से पाकिस्तान की तुलना की. उन्होंने कहा कि “मैं राजनीति में इस मक़सद से आया कि पाकिस्तान में कमज़ोर और ताक़तवर, दोनों को इंसाफ़ मिले और क़ानून दोनों को एक नज़र से देखे.”

क़रीब आधे घंटे के अपने संबोधन में इमरान ख़ान ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने उनकी नीयत पर सवाल उठाये. उन्होंने बताया कि एफ़एटीएफ़ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का बाहर आना क्यों ज़रूरी है.

उन्होंने कहा कि सीनेट की सबसे चर्चित इस्लामाबाद सीट हारने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, ताकि वो पद छोड़ दें. लेकिन इमरान ख़ान ने इससे साफ़ इनकार किया.

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्यों को करोड़ों रुपये की रिश्वत पेश की गई. साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने ख़ुद को बेच भी दिया.

उन्होंने कहा कि ‘कुछ रुपयों की चोरी करने वाले पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका आदमी अकेले ही अरबों रुपये की चोरी कर लेता है जिसकी क़ीमत जनता को चुकानी पड़ती है.’

पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ‘प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस संबोधन के ज़रिये लोगों की सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश की, क्योंकि विपक्ष से उन पर इस्तीफ़ा देने का दबाव लगातार बढ़ा है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना काम आयेगी, यह वक़्त बतायेगा.’ (bbc.com)

नई दिल्ली, 5 मार्च| स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए 5 मार्च (शुक्रवार) को एक वर्चुअल बैठक करेंगे। बैठक के दौरान, दोनों नेता कोविड के बाद के युग में स्वीडन और भारत के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों और टिकाऊ नवाचार साझेदारी पर चर्चा करेंगे।

लोफवेन ने कहा, "मैं भारत के साथ कल की शिखर वार्ता के लिए उत्सुक हूं। कम से कम इस बात पर चर्चा नहीं कि हम महामारी से लड़ने के लिए सहयोग को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कोविड-19 के बाद अधिक लचीला, टिकाऊ और समान समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम क्षेत्रों में कई पहल करेंगे। जैसे कि जलवायु, नवाचार और स्वास्थ्य सहयोग।"

द्विपक्षीय जुड़ाव के अलावा, बातचीत में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के आपसी महत्व के मुद्दों सहित कई प्रकार के विषय भी शामिल होंगे।

भारत में स्वीडन के राजदूत क्लास मोलिन ने कहा, स्वीडन और भारत हमेशा मजबूत भागीदार रहे हैं। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा के बाद से नवाचार साझेदारी हमारे संबंधों के साथ-साथ स्वास्थ्य, परिवहन, दूरसंचार सहित कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग के झंडे बन गए हैं। 

उन्होंने कहा, हमारे करीबी संबंध, जो साझा मूल्यों और मानदंडों पर आधारित हैं, और मजबूत होते रहेंगे।

प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत के अलावा, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई-जून 2015 में स्वीडन का दौरा किया था और स्वीडन के राजा ने दिसंबर 2019 में भारत का दौरा किया था। (आईएएनएस)

मोहम्मद शोएब
नई दिल्ली, 5 मार्च| केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भविष्य के लिए रणनीति बना रहे हैं। अपने इस प्रदर्शन को लेकर जागरूकता का प्रसार करने की एक रणनीति के रूप में इन्होंने देश में होने वाली महापंचायतों की श्रृंखला की घोषणा की है, जिनमें चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं। 

इस दौरान संयुक्ता किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और चुनाव से सिर्फ 14 दिन पहले 13 मार्च को वहां आयोजित एक महापंचायत में भाग लेंगे।

27 मार्च से 29 अप्रैल तक आठ चरणों में 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा।

सूत्र ने कहा कि डॉ. दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे अन्य किसान नेता भी 12 मार्च को महापंचायत में भाग लेंगे, जबकि टिकैत 13 मार्च को इसे संबोधित करेंगे।

टिकैत की पश्चिम बंगाल की यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि एसकेएम ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह चुनाव होने वाले राज्यों के लोगों से किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा को सबक सिखाने की अपील करेगी।

पश्चिम बंगाल में टिकैत का यह दौरान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसकेएम ने हाल ही में इस बात की घोषणा की थी कि इसके माध्यम से चुनाव होने वाले राज्यों के लोगों से किसान विरोधी और गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा को सबक सिखाने की अपील करेगी। (आईएएनएस)