हैदराबाद, 6 मार्च | हैदराबाद पुलिस ने एक पूर्व रणजी क्रिकेटर को गिरफ्तार किया है, जिसने तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव के निजी सचिव होने का ढोंग किया और कई कंपनियों को 40 लाख रुपये का चूना लगाया। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि आरोपी बी. नागराजू एक एमबीए स्नातक और क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 2014 से 2016 तक रणजी ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से हैं।

पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय नागराजू, अस्पतालों, रिएल्टर्स और शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉरपोरेट संस्थाओं को फोन करता था और खुद को बंडारू तिरुपति, तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव (केटीआर), मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे के निजी सचिव के रूप में पेश करता था।

यह कहते हुए कि केटीआर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, आरोपी ने कथित रूप से शपथ ग्रहण समारोह, होर्डिग, प्रिंट और टेलीविजन विज्ञापनों के आयोजन के बहाने पीड़ितों से धन इकट्ठा किया।

अंजनी कुमार ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा, "इस तरह, उन्होंने नौ कॉर्पोरेट संस्थाओं से 39,22,400 रुपये एकत्र किए।"

आरोपियों से एक सेलफोन और 10 लाख रुपये जब्त किए गए, जिनके खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सात पुलिस थानों में नौ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने कहा कि नागराजू एक दोहरा अपराधी है, जिसे पहले 2018 और 2020 के बीच दर्ज 10 मामलों के लिए गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अब क्रिकेट नहीं खेल रहा है, बल्कि अपने शानदार जीवन शैली को बनाए रखने के लिए अपराध करने का आदी हो गया। (आईएएनएस)

गांधीनगर, 6 मार्च | गुजरात सरकार ने शनिवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि अहमदाबाद के जिस मरीज को नकली टोसिलिजुमेब इंजेक्शन दिया गया था, उसकी बाद में मौत हो गई। राज्य सरकार ने कहा कि नकली इंजेक्शन बनने के धंधे में लगे पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जाता है कि महंगी दवा टोसिलिजुमेब कोरोना संक्रमण के इलाज में कारगर है।

वांकानेर के विधायक मोहम्मद पीरजादा द्वारा उठाए गए एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि खाद्य और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (एफडीसीए) ने नकली टॉसिलिजुमेब इंजेक्शन के निर्माण में शामिल पांच लोगों को पकड़ा था, उन्हें 27 जुलाई, 2020 को गिरफ्तार किया गया। नकली इंजेक्शन बनाने वालों ने 250 मिलीग्राम नकली दवा से एक मिलीग्राम की 30 शीशियां तैयार की थीं।

मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि नकली दवा की सभी 30 शीशियां अहमदाबाद जिले में बेची गई थीं। उसमें से केवल एक शीशी अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में एक महिला मरीज को दी गई।

एफडीसीए के आयुक्त, हेमंत कोशिया ने आईएएनएस को बताया, "महिला मरीज, लताबेन बाल्दुआ (60) कई जटिल बीमारियों से पीड़ित रोगी थी। उसे निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई।"

गुजरात एफडीसीए ने पिछले साल जुलाई में सूरत परिसर से 8 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी और कच्चे माल जब्त कर नकली टोसीलिजुमेब इंजेक्शन के निर्माण और बिक्री के रैकेट का खुलासा किया था।

मेमनगर के एक निजी अस्पताल में मेडिको डॉ. देवांग शाह ने एक मरीज के इलाज के दौरान 400 मिलीग्राम टॉक्सिलिजुमेब इंजेक्शन की गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर रैकेट का अंदेशा प्रकट किया था। इंजेक्शन मरीज के रिश्तेदार ने मंगवाया था।

शाह और मरीज के रिश्तेदार ने फर्जी इंजेक्शन के बारे में एफडीसीए से शिकायत की थी। इंजेक्शन अहमदाबाद के साबरमती में मेसर्स मां फार्मेसी से कथित तौर पर 1,35,000 रुपये में खरीदा गया था।

एफडीसीए आयुक्त हेमंत कोशिया ने कहा, "स्रोत फार्मेसी का पता लगाने पर पाया गया कि नकली इंजेक्शन अहमदाबाद के चंदखेड़ा के हर्ष भरतभाई ठाकोर से मंगवाया गया था। हर्ष ने बदले में कहा कि उसने इसे अहमदाबाद के पल्दी में हैप्पी केमिस्ट और प्रोटीन हाउस के मालिक नीलेश लालीवाला से खरीदा था।"

"नीलेश ने हमें बताया कि उसने सूरत में एक सोहेल इस्माइल ताई से इंजेक्शन मंगवाया था।"

कोशिया ने कहा, "एफडीसीए ने सूरत में सोहेल के घर पर छापा मारा और 8 लाख रुपये की कीमत की फिलिंग और सीलिंग मशीन, एक कोडिंग मशीन, कच्चा माल, पैकेजिंग सामग्री जब्त की।"

सोहेल जेनेरिक फार्मा के नाम पर नकली नंदरोलोन डेकोनेट 250 मिलीग्राम इंजेक्शन का उत्पादन करते थे। एफडीसीए के एक अधिकारी के अनुसार, हर्ष ठाकोर और नीलेश लालीवाला ने एक्टर्मा ब्रांड के तहत 250 मिलीग्राम के टोसिलिजुमेब इंजेक्शन के लेबल का इस्तेमाल किया, जिसका मालिकाना हक सिप्ला कंपनी के पास है। (आईएएनएस)

रांची/नई दिल्ली, 6 मार्च| झारखंड सरकार ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में स्टेकहोल्डर कांफ्रेंस दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्योग विभाग के साथ समन्वय में, फ्लिपकार्ट और इसकी समूह कंपनियां सामाजिक विकास सहित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास की दिशा में काम करेंगी। समझौता ज्ञापन इकाई के लिए सहयोग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा।

फिक्की राज्य सरकार को सहयोग को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता, उद्योग संपर्क, वैश्विक नेटवर्किं ग और औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा करेगा।

यह राज्य सरकार को वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग, और पर्यटन जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक तकनीकी सलाह और निवेश में मदद करेगा।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में सरकार और उद्योग के बीच दृष्टिकोण के आदान-प्रदान के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करने में इस तरह के आयोजनों के महत्व पर प्रकाश डाला।

सोरेन ने कहा कि कोविड-19 ने औद्योगिक उत्पादन में संकट पैदा किया है और वैल्यू चेन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मुख्यमंत्री ने माना कि औद्योगिक क्षेत्र को एक विस्तारित और अनियोजित लॉकडाउन के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ मदद की आवश्यकता है।

इस दौरान झारखंड सरकार ने फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

हेमंत सोरेन के अलावा इस बैठक में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल और उद्योग निदेश जितेंद्र कुमार सिंह और अन्य ने भी हिस्सा लिया।  (आईएएनएस)

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि वामपंथी कवि और लेखक वरवर राव को शनिवार देर रात मुंबई के नानावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई.

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 22 फ़रवरी को उन्हें छह महीने की अंतरिम ज़मानत दी थी. कोर्ट ने 82 वर्षीय वरवर राव के ख़राब स्वास्थ्य को आधार मानते हुए उन्हें ज़मानत देने का निर्णय लिया.

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अनुसार, वरवर राव ‘माओवादियों से संबंध और भीमा-कोरेगाँव हिंसा मामले’ में मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं.

राव ने अदालत से अनुरोध किया था कि जब तक उन्हें कोई ज़मानतदार नहीं मिल जाता, उन्हें नकद मुचलका भरने की अनुमति दी जाये.

अदालत ने उनकी यह अर्ज़ी सोमवार को स्वीकार कर ली थी.

अदालत ने इससे पहले कहा था कि ‘अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राव को तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए.’

राव तबियत ख़राब होने के कारण मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे.

बीती रात, सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी वक़ील और कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह ने ट्वीट करके वरवर राव के अस्पताल से बाहर आने की ख़बर दी थी.

उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘अंतत: आज़ाद! वरवर राव नानावती अस्पताल से 6 मार्च 2021 को रात 11 बजकर 45 मिनट पर बाहर आये.’

ज़मानत देते समय बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा था कि वरवर राव मुंबई में ही रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें जाँच के लिए उपस्थित होना पड़ेगा.

भीमा कोरेगाँव हिंसा की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है.

वरवर राव पर आरोप है कि ‘31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुई ऐलगार परिषद के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिये थे, जिस वजह से दूसरे दिन भीमा-कोरेगाँव में हिंसा हुई.’ हालांकि, वरवर राव इन आरोपों से इनकार करते हैं. (bbc.com)

-कनक तिवारी 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने अल्पसंख्यक अधिकारों की उपसमिति में 17 अप्रेल 1947 को सुझावों  का एक नोट दिया था। मौजूदा भाजपा नेतृत्व को ये सुझाव चुनौती के साथ पेश किए जाएं तो दुनिया का अपने को सबसे बड़ा कहता कथित दल अपने पितृपुरुष को तर्पण तक नहीं कर पाएगा। डाॅ. मुखर्जी ने मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के प्रस्तावों को समर्थन देते अपनी सिफारिशें लिखी थीं। उन्होंने उस देश के संविधान पर भी ज़्यादा भरोसा किया जो भारत में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हमलावर बनकर घुस आया है। डाॅ. मुखर्जी ने चीन के संविधान सहित सोवियत संविधान और कैनेडा तथा आयरलैंड के संविधानों की कंडिकाओं का भी उद्धरण और समर्थन दिया। 

डाॅ. मुखर्जी के लिखित नोट में है किसी व्यक्ति को किसी अदालत के आदेश या मुनासिब तौर पर बनाए गए कानून के अभाव में गिरफ्तार, प्रतिबंधित, निरोधित या दंडित नहीं किया जाए और न ही उसकी कोई संपत्ति ऐसे आरोप लगाकर सरकार द्वारा जप्त की जा सके। उत्तरप्रदेश की योगी सरकार इसके ठीक उलट आचरण मूंछों पर ताव देकर कर रही है और डाॅ. मुखर्जी की याद भी उसे नहीं होगी। नागरिक अधिकारों पर डकैती करते कानून उत्तरप्रदेश में बना है। जो पार्टी भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का शोशा छोड़ती रहती है, क्या उसने पढ़ा है डाॅ. मुखर्जी ने लिखा था कि भारत का कोई एक खास (राष्ट्रीय) धर्म नहीं होगा। यह राज्य की जवाबदेही है कि वह सभी धर्मों से बराबरी का बर्ताव करेगी। क्या भाजपा में हिम्मत है कि कहे वह डॉ. मुखर्जी से असहमत है? यह भी कहा कि हर नागरिक को सरकार को सम्बोधित याचिका और शिकायत देने का अधिकार होगा और उसके खिलाफ मुकदमा करने का भी। (ब्रिटिश तथा चीनी संविधान से उद्धृत)। 

यह भी मुखर्जी ने लिखा कि हर नागरिक को अपने पत्र व्यवहार की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा। कोई नरेन्द्र मोदी सरकार से पूूछे कि पूरी दुनिया में अपनी फजीहत भी कराते मौजूदा सरकार नागरिकों की आज़ादी की गोपनीयता को किस तरह तार तार कर रही है। आधार कार्ड का प्रकरण हो। बैकों से संव्यवहार हो। सोशल मीडिया हो। इंटरनेट हो या अन्य जो भी तकनीकी ज्ञान के अवयव होते हैं। वहां घुसकर मोदी सरकार ने निजता के कानून का क्रूर उल्लंघन कई बार किया है और अब भी आमादा है। सुप्रीम कोर्ट तक को इस संबंध में संविधान पीठ बनाकर फैसला करना पड़ा है। सरकार का यह कृत्य तो डाॅ. मुखर्जी के अनुसार चीनी संविधान के अनुच्छेद 12 के खिलाफ है। 

दिलचस्प है भाजपा सरकार और पार्टी संगठन को बताना ज़रूरी है कि डाॅ. मुखर्जी ने अपने नोट में लिखा था कि कोई लोकसेवक गैरकानूनी तरीके से किसी व्यक्ति की आज़ादी या अधिकार में दखल देता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तो हो। इसके अलावा उसे फौजदारी और दीवानी कानून में भी आरोपी बनाया जाए। पीड़ित नागरिक चाहे तो ऐसे कृत्यों के लिए वह संबंधित सरकार से हर्जाने का दावा कर सकता है। (अनुच्छेद 26 चीनी संविधान)। देश में एक तो क्या लाखों प्रकरण हैं जिनमें मौजूदा केन्द्र सरकार की नकेल डाॅ. मुखर्जी के नोट की इमला में कसी जा सकती है। चाहे किसान आंदोलन हो। श्रमिक यूनियनों का खात्मा हो। आदिवासियों का विस्थापन हो। महिलाओं का रसूखदार नेताओं द्वारा बलात्कार हो या कोरोना पीड़ित लाखों गुमनाम देशवासियों की बेबसी और लाचारी के सरकारी कारण हों। मीडिया और नागरिक अधिकारों के कार्यकर्ताओं की जबरिया गिरफ्तारी हो। क्या हो रहा है डा0 मुखर्जी? हिन्दू-मुसलमान करने वाली भाजपा के पितृपुरुष ने कांग्रेस के प्रस्तावों पर निर्भर होकर कहा था कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की पूरी रक्षा की जाएगी। उन्हें अपनी शिक्षण और अन्य संस्थाएं चलाने और धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी होगी। क्या कहती है भाजपा उर्दू भाषा और मदरसों को लेकर? अब तो गुरुमुखी पढ़ने वालों को आतंकी और खालिस्तानी भी कहा जा रहा है! 

मुखर्जी ने तो यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी के 50 प्रतिशत पदों को योग्यता के आधार पर भरा जाए और बाकी पदों को प्रत्येक समुदाय से आबादी के अनुपात में उम्मीदवार लेकर भरा जाए। क्या देश नौकरियों में यह अनुपात भाजपा लाने का वचन दे सकती है? यह भी डाॅ. मुखर्जी ने अपने नोट में लिखा था कि विधायिका और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का मुनासिब आनुपातिक संख्या में निर्वाचन या मनोनयन किया जाए। भाजपा तो कभी कभी पूरे राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट अल्पसंख्यकों को नहीं देती। 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की सिफारिश करते उन्होंने लिखा था प्रदेश, जिला या नगरपालिक संस्थाओं के बजट में हर हालत में शिक्षा पर कुल बजट का 30 प्रतिशत खर्च किया जाए। है हिम्मत किसी भी सरकार की जो शिक्षा पर बजट का लगभग तिहाई तो क्या चौथाई खर्च करने की कहे भी? यह भी कि राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। सावरकर जी का क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग पर धार्मिक भावना या भवन आदि बना रहा हो तो लोगों के यातायात में कोई दिक्कत पैदा नहीं करे। (कांग्रेस प्रस्ताव)। 

महत्वपूर्ण है उन्होंने यह भी लिखा था कि भारत के हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार उस संबंध में बनाए गए विनियमों और आरक्षण आदि के आधार पर दिया जाएगा। सोचिए आज हर नागरिक के हाथ में हथियार होता! सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी विद्यार्थी को अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म संबंधी शिक्षा या औपचारिकता को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। भारत में यदि रहना होगा, वन्देमातरम् कहना होगा का क्या होगा? महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित स्कूल, काॅलेज, तकनीकी और अन्य संस्थाओं को राज्य से सहायता पाने का बराबर का अधिकार होगा जितना अन्य उसी तरह की सार्वजनिक संस्थाओं या बहुसंख्यक वर्ग की संस्थाओं के लिए दिया जा सकता है। किसी धार्मिक समुदाय को लेकर कोई विधेयक या प्रस्ताव विधायिका में प्रस्तुत किया जाना है, तो यदि उस प्रभावित धर्म के विधायकों में तीन चौथाई विरोध करें तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

नई दिल्ली, 6 मार्च| सेना के अस्पतालों में सुरक्षा बलों के आश्रितों और सेवानिवृत्त सैनिकों को अगले सप्ताह से कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी शनिवार को भारतीय सेना ने दी। सेना ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेना के अस्पतालों में सुरक्षा बलों के आश्रितों और सेवानिवृत्त सैनिकों को कोविड-19 का टीका लगाए जाने को मंजूरी दे दी है।

को-विन प्लेटफॉर्म पर सशस्त्र बलों के अस्पतालों का पंजीकरण पूरा होने के बाद अगले हफ्ते से यह प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है

भारतीय सेना ने कहा, "इसके लिए दिशानिर्देश कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे।"

जनवरी में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले चरण में देशभर में कोरोनावायरस से निपटने के लिए सैन्य डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और अस्पताल के कर्मचारियों को टीका लगाया गया था। लाभार्थियों को कोवैक्सीन और कोवीशिल्ड शॉट्स दिए गए थे।

सशस्त्र बलों ने कोरोनावायरस महामारी के कारण लोगों की पीड़ा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेना ने कोविड-प्रभावित देशों, जैसे कि चीन, ईरान, इटली और मलेशिया आदि देशों में फंसे भारतीयों को निकालने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने देशभर के लोगों को राहत सामग्री प्रदान करने में भी अहम योगदान दिया है। सशस्त्र बल के जवान देश भर चलाए गए मिशनों में सबसे आगे रहे हैं।

सशस्त्र बलों के अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित किया गया है, जबकि कुछ जगहों को क्वारंटीन सेंटर्स में बदल दिया गया है। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 6 मार्च| एप्पल ने आईमैक प्रो को बंद कर दिया है। कंपनी ने घोषणा की है कि ग्राहक इस डिवाइस को केवल अंतिम आपूर्ति तक ही खरीद सकते हैं। 9टू5मैक ने शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एप्पल स्टोर ने शुक्रवार को इस उत्पाद के लिए सभी बिल्ड-टू-ऑर्डर कॉन्फिगरेशन को रोक दिया है।

एप्पल के इस कदम के बाद उन लोगों के लिए, जो कुछ शेष बचे डिवाइस को खरीदना चाहते हैं, बहुत अधिक विकल्प नहीं बचे हैं।

एप्पल स्टोर में दिख रहा है कि अब केवल एक मॉडल उपलब्ध है। इस डिवाइस की कीमत 4999 डॉलर है।

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के खुदरा विक्रेताओं के पास कुछ समय के लिए अन्य स्टॉक-कीपिंग यूनिट्स (एसकेयू) हैं।

रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब एप्पल की ओर से अपने अगली पीढ़ी के एप्पल सिलिकॉन सीपीयू और जीपीयू के साथ जल्द ही आईमैक की एक नई रेंज लॉन्च किए जाने की संभावना है।

एप्पल की ओर से जिस उत्पाद को बंद किया जा रहा है, उसे 2017 में पेश किया गया था।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी अब पतले बेजल्स के साथ आईमैक की एक नई रेंज को लॉन्च के लिए तैयार है। इसका डिजाइन एप्पल प्रो डिस्प्ले एक्सडीआर के समान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसके लॉन्च की सही तारीख की कोई पुष्टि नहीं हुई है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मार्च| दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किए गए स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आरडब्ल्यूए जागरूकता ड्राइव का आयोजन कर रहे हैं। इसका मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ और ईवी नीति के प्रोत्साहन के बारे में जागरूक करना है। मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि, "लोगों को एक साथ लाने और जमीनी स्तर पर दिल्ली सरकार की कई पहलों की सफलता में आरडब्ल्यूए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस भूमिका की पहचान कर इसे जन आंदोलन बनाने के लिए आरडब्ल्यूए की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरे शहर को एक साथ आना होगा। जैसे हम डेंगू और कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। ईवीएस खरीदने के लिए सभी दिल्लीवासियों को प्रतिबद्धता दिखाने का समय है।"

सोमनाथ भारती ने कहा कि, "हमें आरडब्ल्यूए की न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों को लेकर दिल्लीवासियों को जागरूक करने के लिए मदद करने की आवश्यकता है, बल्कि आपके क्षेत्र में कम से कम 5 प्रतिशत पार्किं ग स्थलों में चाजिर्ंग पॉइंट स्थापित करने के लिए आपकी आवश्यकता है। इससे लोगों को उनके परिसर में उचित चाजिर्ंग बुनियादी ढांचा मिलेगा। दिल्ली में आसान इलेक्ट्रिक बदलाव को सुनिश्चित करेगा।"

जागरूकता अभियान के दौरान आरडब्ल्यूए सदस्यों ने चर्चा में वाहन के मॉडल, डीलर, सब्सिडी, चाजिर्ंग बुनियादी ढांचे को लेकर कई सवाल किए। बुरारी विधायक संजीव झा ने कहा कि यह लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये ड्राइव हमें दिल्ली ईवी नीति के प्रावधानों और प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। दिल्ली ईवी वेबसाइट पर वाहन के मॉडल, सब्सिडी, डीलरों, दिल्ली में चाजिर्ंग स्टेशनों समेत पूरी जानकारी है।

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने इलाके में इसी तरह के अभियान चलाएंगे। सीएम के दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के ²ष्टिकोण को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि, "अगर हम प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो पूरे शहर को एक साथ आना होगा। जैसे हम डेंगू और कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। ईवीएस खरीदने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का समय है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने ईवी के लाभों को लेकर लोगों को शिक्षित करने और दिल्लीवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 सप्ताह का स्विच दिल्ली जागरूकता अभियान शुरू किया। हमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में इसका नेतृत्व करना चाहिए।"

आरडब्ल्यूए के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने जागरूकता ड्राइव में भाग लिया। आरडब्ल्यूए इलेक्ट्रिक वाहनों पर जागरूकता फैलाने के लिए डोर टू डोर ड्राइव का आयोजन करने करेंगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 325 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले की जांच के संबंध में, शिनगो प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों हितेश पटेल और सुरेश एन पटेल को गिरफ्तार किया है। यहां एक ईडी अधिकारी ने कहा कि पीएमएलए की धाराओं के तहत दोनों निदेशकों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु स्थित लगभग 20 समूह के एक नेटवर्क का प्रयोग किया।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि क्रेडिट पत्र (एलसी) और नकद क्रेडिट (सीसी) सीमा या कृषि अवधि ऋण को बिना किसी बिजनेस के समूह की कंपनियों में अधिक फंड अर्जित करने के उद्देश्य से ट्रांसफर किया गया।

अधिकारी ने कहा कि एक दिवसीय हिरासत के बाद, शुक्रवार को एक विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया।(आईएएनएस)

Teri Galiyan Palak Jain Flute 

The Golden Notes​ 

एक मौत भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 290 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 98 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 1 कोरोना मौत हुई है। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 33, राजनांदगांव 33, बालोद 3, बेमेतरा 8, कबीरधाम 6, रायपुर 98, धमतरी 10, बलौदाबाजार 12, महासमुंद 4, गरियाबंद 1, बिलासपुर 16, रायगढ़ 3, कोरबा 9, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 1, जीपीएम 0, सरगुजा 9, कोरिया 9, सूरजपुर 6, बलरामपुर 4, जशपुर 6, बस्तर 7, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 5, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 1, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रायपुर, 6 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को 8 मार्च को रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क मिलेगा। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। 

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी क्रिकेट टी-20 वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ल्ड सीरीज में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैण्ड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कुल छः देशों की लीजेंड्स टीम भाग ले रही है। इस वर्ल्ड सीरीज में 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल तथा 21 मार्च को फाइनल मैच होगा।

रायपुर, 6 मार्च। राज्य शासन ने नव पदोन्नत सहायक वन संरक्षक और उपवनमंडलाधिकारी के 80 लोगों की तबादला सूची जारी किए हैं-

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मार्च। राज्य में आज शाम 5.50 तक 269 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 101 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 3, बलौदाबाजार 5, बलरामपुर 3, बस्तर 7, बेमेतरा 8, बीजापुर 1, बिलासपुर 14, दंतेवाड़ा 5, धमतरी 7, दुर्ग 31, गरियाबंद 1, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 3, जशपुर 6, कबीरधाम 6, कांकेर 1, कोंडागांव 1, कोरबा 11, कोरिया 8, महासमुंद 4, मुंगेली 1, नारायणपुर 1, रायगढ़ 5, रायपुर 101, राजनांदगांव 22, सुकमा 0, सूरजपुर 6, और सरगुजा 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 6 मार्च। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बठेना में आज एक ही परिवार के पांच सदस्यों की घर पर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। घटना की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके स्थल पर उपस्थित हैं। एसपी ठाकुर ने कहा कि घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। ग्राम बठेना से एक ही परिवार के पांच शव मिले हैं।

-ललित मौर्य 

देश में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है, जबकि 18.9 करोड़ लोगों को आज भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है</p

भारत में हर वर्ष करीब 6.88 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। यदि इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021’ में सामने आई है। वहीं विडम्बना देखिए की देश में अभी भी करीब 14 फीसदी आबादी कुपोषण का शिकार है, जिसका मतलब है कि 18.9 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। आज भी 5 वर्ष से कम आयु के 34.7 फीसदी बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से काफी छोटे हैं, जिसका मतलब है कि पोषण की कमी के चलते उनका उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। वहीं यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को देखें तो उसके अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि देश में अभी भी सबको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पता है।  

यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो 2019 में करीब 93.1 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया गया था, जबकि उस वर्ष में 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था। इसके वजन का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि इस कचरे को यदि 40 टन के ट्रकों में पूरी तरह भर दिया जाए तो यह यह इस तरह के 2.3 करोड़ ट्रकों के वजन के बराबर होगा। जिन्हें लाइन में खड़ा करने पर पृथ्वी का सात बार चक्कर लगाया जा सकता है। अनुमान है कि 17 फीसदी भोजन को हर वर्ष कचरे में फेंक दिया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। इसमें से करीब 57 करोड़ टन अकेले घरों द्वारा कचरे में फेंका गया भोजन होता है।  

कौन सा देश कितना करता है फूड वेस्ट 

इस रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई की एक तरफ तो अफ्रीका के कई देश भुखमरी का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया जैसे देश भी हैं जहां हर व्यक्ति साल में करीब 189 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। इसी तरह रवांडा में हर व्यक्ति द्वारा 164 किलोग्राम भोजन को कचरे में फेंक दिया जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका जैसा देश भी है जिसमें प्रति व्यक्ति 40 किलोग्राम भोजन को कचरे में फेंक देता है, जोकि वैश्विक औसत (74 किलोग्राम प्रति व्यक्ति/ प्रति वर्ष) से काफी कम है। इस लिहाज से देखें तो रूस में सबसे कम भोजन बर्बाद किया जाता है, वहां प्रति व्यक्ति करीब 33 किलोग्राम भोजन को हर वर्ष कचरे में फेंका जाता है।

पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह बहुत मायने रखता है, एक तरफ तो इस भोजन को पैदा करने में जो संसाधन खर्च होते हैं वो पूरी तरह बर्बाद चले जाते हैं। दूसरी तरह इससे प्रदूषण और कचरे में इजाफा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यदि भोजन के नुकसान और बर्बादी को यदि एक देश मान लिया जाए तो यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर होगा। अनुमान है कि जो भोजन बेकार चला जाता है, वो वैश्विक उत्सर्जन के करीब 8 से 10 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेवार होता है।

बर्बादी को रोकने से बचाए जा सकते हैं 68.4 लाख करोड़ रुपए

यदि इस बर्बादी को रोक दिया जाए तो न केवल करोड़ों लोगों को भोजन मिल पाएगा, साथ ही इसके चलते हर वर्ष होने वाले करीब 68,39,675 करोड़ रुपए (94,000 करोड़ डॉलर) के आर्थिक नुकसान को टाला जा सकता है, जोकि किसानों और लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है।

आज खाना बर्बाद करना हमारी एक आदत बनता जा रहा है। शादी और पार्टी में यदि खाना अच्छा न हो तो दावत पूरी नहीं होती। पर दावत के बाद न जाने कितनी प्लेटों में वो शानदार खाना बचा रहता है क्या कभी आपने उसका अनुमान लगाया है। क्या कभी सोचा है जो खाना आप और हम बर्बाद कर रहें है उससे किसी और का पेट भी भर सकता है।

इस बर्बादी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए हमें अपनी आदत बदलनी होगी। अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं। उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दें। भोजन के महत्त्व को समझें। यह इंसान के लिए सबसे जरुरी चीजों में से एक है। अगली बार जब भी अपनी थाली में खाना बाकी छोड़ें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इसी खाने की वजह से कोई भूखा सोने को मजबूर है।  (downtoearth.org.in)

-भागीरथ श्रीवास 

पेड़ लगाने के जुनून के कारण कभी पागल करार दिए गए माताप्रसाद अब तक 250 बगिया तैयार करवा चुके

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मीगनीं गांव के रहने वाले 61 साल के माताप्रसाद तिवारी बगिया वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। दरअसल 1989 में जब उनके गांव में सूखा पड़ा तो वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय वृक्षारोपड़ को देने लगे। तब गांव वालों को उनका यह प्रयास पागलपन लगता था, इसलिए उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। अब वही गांव वाले उन्हें बगिया वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं और उनके काम की प्रशंसा करते नहीं थकते। 

माताप्रसाद ने अपने गांव में 25,000 पेड़ लगाकर एक ऐसी बगिया तैयार की है, जिसकी चर्चा जिले भर में है। इस बगिया में उन्होंने आम, अमरूद, बेर, कटहल, शरीफा, नीम, पीपल , बरगद जैसे फलदार और छायादार पेड़ लगाकर गर्मी में भी सुकून देने वाला 5 हेक्टेयर का क्षेत्र विकसित कर दिया है, जो 1990 से पहले बंजर था। माताप्रसाद की यह बगिया 2003 में पूरी तरह तैयार हो गई। इस बगिया से अमरूद, बेर, आंवला, मौसमी, जामुन, कटहल आदि निकलते हैं जो करीब 2 लाख के फल बिक जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पैसे मजदूरों पर खर्च हो जाते हैं।

माताप्रसाद के अनुसार, वह अपने लिए कुछ नहीं बचाते। हालांकि पौधशाला से उन्हें कुछ आय हो जाती है। उनका कहना है कि प्रशासन से प्रशंसा मिलती है लेकिन सहयोग नहीं मिलता। माताप्रसाद मानते हैं कि बागवानी से पर्यावरण शुद्ध होता है, अगर किसान इसे गंभीरता से करें तो नियमित भी मिल सकती है। उनके खाने पीने का खर्च खेती से निकलता है।
अपनी बगिया के अलावा माताप्रसाद ने पूरे जिले में करीब 250 बगिया तैयार करायी हैं। हर बगिया में कम से कम 20,000 पेड़ हैं। 

माताप्रसाद ने एक साल में बीस हजार पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे हासिल भी कर रहे हैं। वह अब तक करीब 3.50 लाख से अधिक पेड़ लगा चुके हैं, इनमें से लगभग 3 लाख पेड़ बनकर छाया और फल प्रदान कर रहे हैं।

माताप्रसाद को 1988-89 का सूखा अब तक याद है। इस साल पड़े सूखे ने उनके गांव की कमर तोड़कर रख दी थी और लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए। इस सूखे के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रकृति को हर भरा बनाकर अपने गांव को आपदा झेलने में सक्षम बनाएंगे।

सूखे के बाद शुरू हुआ सिलसिला अनथक जारी है। वह जिले के चारों ब्लॉक- माधोगढ़, रामपुरा, कुठौंद और नदी गांव में 61 साल की उम्र में भी पूरी सक्रियता के साथ गांव में हरियाली का महत्व बता रहे हैं। इस काम के लिए उन्होंने 245 महिलाओं का संगठन- हरियाली गैंग भी बनाया है। संगठन से जुड़ी महिलाएं गांव-गांव जाकर महिलाओं को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करती हैं। नुक्कड़ नाटक, रैली के माध्यम से भी ये महिलाएं जागरूकता फैलाती हैं।

माताप्रसाद ने पौधों की नर्सरी भी बनाई है, जहां से वह बहुत सस्ते दाम पर लोगों को पौध उपलब्ध कराते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर उनके काम को देखते हुए 2014-15 में वह डीएम से सम्मानित भी हो चुके हैं। वह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर में पेड़ लगाकर ही धरती को बचाया जा सकता है।  (downtoearth.org.in)

मुंबईः दिवगंत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच लगातार जारी है. ड्रग्स एंगल की जांच करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई की NDPS कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है. शुक्रवार को एनसीबी की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट पर अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे की प्रतिक्रिया भी आ गई है. सतीश मानशिंदे ने एनसीबी की चार्जशीट पर कहा कि 'उन्हें पहले से 1200 पन्नों की चार्जशीट की उम्मीद थी.'

रिया चक्रवर्ती के वकील ने एजेंसी पर आरोप लगाया है कि एनसीबी ने रिया को फंसाने की कोशिश की है और इसके लिए पूरा जोर भी लगाया है. उन्होंने कहा 33 आरोपियों के पास से जो नशीला पदार्थ बरामद किया गया, वह मुंबई पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर एयरपोर्ट कस्टम द्वारा पकड़े जाने वाले ड्रग्स की तुलना में बेहद कम है. एनसीबी इन दिनों सिर्फ बॉलीवुड के पीछे पड़ी हुई है. एजेंसी ने जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया उनके पास से भी कुछ बरामद नहीं कर सकी.

इसके साथ ही सतीश मानशिंदे ने एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि एजेंसी ऐसा क्यों कर रही है. उन्होंने कहा- 'या तो सभी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं या फिर भगवान ही सच जानता है.' रिया के वकील ने कहा कि यह चार्जशीट सिर्फ एक फुलजड़ी की जैसी है. यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सिर्फ NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत स्टेटमेंट की बुनियाद पर ही खड़ा हुआ है.

राजगढ़. मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की एक विशेष अदालत द्वारा दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के बाद 23 वर्षीय दोषी धक्का-मुक्की कर वहां से फरार हो गया. अभियोजन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डॉ अंजली पारे ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेन्द्र को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद बलात्कार का दोषी जितेन्द्र, अदालत में मुंशी को धक्का देकर वहां से फरार हो गया.

लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि राजगढ़ थाने में दो अक्टूबर 2018 को पीड़िता के परिजन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग लड़की को बचपन में लकवा हो गया था. इससे वह मानसिक तौर पर विकलांग हो गयी थी. बालिका का पेट फूला होने पर उसने परिजन को बताया कि 5-6 माह पहले जितेन्द्र ने उसके साथ बलात्कार किया था और तथा पेट में उसका गर्भ है. श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) एवं पॉक्सो अधिनियम की संबधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था. जांच के दौरान पीड़ित बालिका के बयान लिये गये तथा जांच के बाद अभियोग पत्र अदालत में पेश किया.

पुलिस जितेन्द्र की तलाश कर रही है
उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी जितेन्द्र को आजीवन करावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है. सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त जितेन्द्र अचानक न्यायालय कक्ष में मुंशी को धक्का देकर वहां से फरार हो गया.उन्होंने बताया कि अदालत से अपराधी के फरार होने की सूचना जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई है. पुलिस जितेन्द्र की तलाश कर रही है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल कर लिया है. 342 सीटों वाली नेशनल असेंबली में उन्हें विश्वास मत हासिल करने के लिए 172 वोट चाहिए थे.

क्रिकेटर से राजनेता बने 68 वर्षीय इमरान ख़ान ने बुधवार को अपने वित्त मंत्री अब्दुल हफ़ीज शेख़ बहुत क़रीबी मुक़ाबले में सीनेट चुनाव हारने के बाद निचले सदन में विश्वास मत हासिल करने का फ़ैसला किया था.

सीनेट चुनावों में वित्त मंत्री अब्दुल हफ़ीज़ शेख़ इस्लामाबाद की सीट पर कड़े मुक़ाबले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी से हार गए थे.

इस हार के बाद ये सवाल पैदा होने लगे थे कि क्या इमरान ख़ान के पास सदन में बहुमत है या नहीं?

इसके बाद ही इमरान ख़ान ने नेशनल असेंबली में विश्वास मत साबित करने की बात कही थी.

वहीं इस उलटफेर के बाद विपक्ष ने इमरान ख़ान से इस्तीफ़े की माँग की थी.

विश्वास मत हासिल करने के दौरान क्या हुआ सदन में?

शनिवार को विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने एक सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया. जिसमें कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 91 के खंड (7) के तहत इस सदन में विश्वास की माँग करते हैं.

राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के निर्देशों पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान इमरान को 342 सदस्यीय संसद के निचले सदन में 172 वोटों की ज़रूरत थी और उन्होंने 178 वोट हासिल किए.

सत्तारूढ़ गठबंधन में 181 सदस्य थे लेकिन एक सांसद फ़ैसल वोडा के इस्तीफ़े के बाद यह संख्या 180 रह गई. वहीं विपक्षी गठबंधन के सदस्यों की संख्या 160 है, जबकि एक सीट खाली है.

नेशनल असेंबली में सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सदस्यों की संख्या 157 थी, जो फ़ैसल वोडा के इस्तीफ़े के बाद घटकर 156 रह गई. हालाँकि सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि वोडा इस विश्वास मत में वोट दे सकते हैं क्योंकि अभी उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया गया है. जबकि विपक्ष यह कहता रहा कि चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो वे वोट नहीं डाल सकते.

यह शक्ति परीक्षण विपक्ष के बिना हुआ क्योंकि 11 दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने वोटिंग का बहिष्कार किया था. (bbc.com)

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ‘उनकी कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंज़ूरी दे दी है.’

उन्होंने बताया, “इस बोर्ड की एक गवर्निंग बॉडी होगी, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के शिक्षा मंत्री करेंगे. रोज़मर्रा की कार्यवाही को देखने के लिए बोर्ड की एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी भी होगी जिसके लिए एक सीईओ नियुक्त किये जायेंगे. इन दोनों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा. मसलन, कुछ उद्यमी, शिक्षा विशेषज्ञ और कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल इसमें रहेंगे.”

केजरीवाल ने कहा, “ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है. इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हम स्कूलों और बोर्ड में लेकर आयेंगे. सेशन 2021-22 में हम 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल करने वाले हैं. हालांकि, दिल्ली में 1000 सरकारी और क़रीब 1700 निजी स्कूल हैं और हमें उम्मीद है कि 4-5 साल में स्वेच्छा से वो सभी इस बोर्ड में शामिल हो जायेंगे.”

केजरीवाल ने बताया कि जिन 20-25 सरकारी स्कूलों को दिल्ली बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत लाया जाने वाला है, उनकी सीबीएसई बोर्ड से मान्यता रद्द हो जायेगी.

उन्होंने कहा कि इन चुनिंदा सरकारी स्कूलों का चयन स्कूल के प्रिंसिपलों से बात करके किया जायेगा. साथ ही बच्चों के अभिभावकों और अध्यापकों से भी इस बारे में बात की जायेगी.

उन्होंने कहा कि ‘यह बोर्ड तीन लक्ष्यों को पूरा करेगा. इसके ज़रिये हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों. हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें और ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा.’ (bbc.com)

bcv.org

वेनेज़ुएला की केंद्रीय बैंक ने देश में भयंकर मुद्रास्फीति के बीच दस लाख बोलिवार का नया करेंसी नोट जारी किया है.

मौजूदा विनियम दर पर दस लाख बोलिवार का यह करेंसी नोट आधा अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा.

केंद्रीय बैंक के मुताबिक़, देश की अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ‘अगले सप्ताह में दो लाख और पाँच लाख बोलिवार के करेंसी नोट भी जारी किये जायेंगे.’ फ़िलहाल, वेनेज़ुएला में दस हज़ार, बीस हज़ार और पचास हज़ार बोलिवार के करेंसी नोट चलन में हैं.

तेल की क़ीमतों में आई गिरावट के कारण वेनेज़ुएला पिछले क़रीब सात वर्षों से आर्थिक संकट की चपेट में है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेज़ुएला में मुद्रास्फीति 2,600 प्रतिशत से अधिक चल रही है.

वेनेज़ुएला में बीते कुछ समय से बहुत से लोग स्थानीय मुद्रा की जगह अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते रहे हैं. इसी वजह से वेनेज़ुएला की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाना चाहती है, क्योंकि स्थानीय करेंसी नोट बहुत जल्दी अपना मूल्य खो देते हैं.

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी अर्थव्यवस्था पर संकट के लिए अमेरिका के लगाये गये प्रतिबंधों को दोषी ठहराते रहे हैं.

जबकि आलोचकों का कहना है कि वेनेज़ुएला की आर्थिक मुश्किलों की जड़ें मादुरो और उनके गुरु रहे ह्यूगो शावेज़ की हस्तक्षेपवादी नीतियों के कारण है. (bbc.com)

देश में हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को आज सौ दिन पूरे हो गए हैं. इस मौक़े पर नई दिल्ली को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले छह लेन के एक्सप्रेस-वे को बंद करने के लिए किसान एकजुट हो रहे हैं.

किसानों का कहना है कि इसके ज़रिए वो सरकार पर दवाब डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार विवादित कृषि क़ानून वापिस ले.

सितंबर 2020 में लागू किये गए कृषि क़ानूनों के विरोध में बड़ी संख्या में किसान कारों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर एक्सप्रेस-वे पर पहुँच रहे हैं.

पंजाब के 68 साल के अमरजीत सिंह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि “मोदी सरकार ने लोगों के इस विरोध प्रदर्शन को 'ईगो' यानी अपने 'अहम् का मुद्दा' बना लिया है. वो किसानों का दुख नहीं देख पा रहे. उन्होंने हमारे सामने विरोध के अलावा कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं.”

आज कुंडली-मानेसर-पलवल हाईवे जाम करेंगे किसान

किसान एकता मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 'किसान कुंडली-मानेसर-पलवल हाईवे जाम करेंगे.'

उन्होंने कहा, “किसान 11 बजे के बाद रास्ता जाम करेंगे और सड़क पर धूप में बैठकर विरोध जताएंगे.”

वहीं टिकरी बॉर्डर पहुँचे राकेश टिकैत ने कहा, “हमें अपने लिए गर्मियों और बरसात के दिनों की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे. सरकार ने कहा है कि कृषि क़ानूनों से लाभ होगा. हमारा कहना है कि हमें उस व्यक्ति से मिला दो जो हमें बता दे कि क्या लाभ होगा और कैसे होगा. हम ये गणित समझना चाहते हैं.”

उन्होंने कहा कि "आंदोलन लंबा चलने वाला है. माँग पूरी होने पर किसान ख़ुद चला जाएगा."

बीते साल दिसंबर के महीने से ही हज़ारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं.

दिसंबर की कड़कड़ाती ठण्ड के गुज़र जाने के बाद, अब सीमा पर किसान गर्मियों की तैयारियाँ कर रहे हैं.

उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती, वो पीछे नहीं हटेंगे.

किसानों का विरोध प्रदर्शन अधिकतर शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें एक किसान की मौत हो गई थी.

उस दिन कुछ लोगों ने दिल्ली के लाल क़िले पर सिखों का पारंपरिक झंडा फहरा दिया था. बाद में इस मामले में पुलिस ने कई पत्रकारों पर उस दिन की घटनाओं को ग़लत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया. (bbc.com)

-समीरात्मज मिश्र

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस के साथ हुई झड़प और फिर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया.

इस घटना के बाद सीमा पर स्थित गांवों के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है.

पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बीबीसी को बताया कि फ़िलहाल शांति बनी हुई है और नेपाली अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आगे से ऐसी घटनाओं के न होने पर क़दम उठाने की बात कही गई है.

एसपी जयप्रकाश का कहना था, “चार युवक सीमा पर करके गए थे. झड़प और गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरे घायल युवक को अब लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है. बाक़ी दो युवक सकुशल अपने घर वापस लौट आए हैं. मृत युवक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद नेपाल पुलिस ने युवक के परिजनों को सौंप दिया है. हम घटना के कारणों की अपने स्तर से जांच कर रहे हैं.”

गुरुवार को पीलीभीत ज़िले के कुछ युवक नेपाल सीमा पार कर गए थे और किसी बात पर स्थानीय पुलिस से उनका विवाद हो गया.

विवाद के बाद पुलिस वालों की ओर से हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया. तीनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई.

नेपाल पुलिस का दावा था कि युवक तस्करी में शामिल थे लेकिन पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश का कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. चारों युवक एक ही गांव के थे.

नेपाल पुलिस के इस फ़ायरिंग के बाद स्थानीय नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है.

वहीं, इस घटना के बाद यूपी से लगी नेपाल की सभी सीमाओं पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है और चौकसी बढ़ा दी गई है. (bbc.com)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहॉनम गीब्रिएसुस ने सभी देशों से अपील की है कि ‘वो कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ अपने प्रयासों में कमी ना होने दें.’ यह अपील उन्होंने इस चेतावनी के साथ की है कि ‘कोरोना महामारी की तीसरी या चौथी वेव भी आ सकती है.’

उन्होंने माना कि लोग कोविड से जुड़े प्रतिबंधों का पालन करते-करते ऊब चुके हैं. पर उन्होंने कोविड की गिरती मृत्यु दर का हवाला देते हुए कहा कि ‘यह समझना एक भूल होगी कि महामारी ख़त्म हो गई है.’

उन्होंने ब्राज़ील की स्थिति पर विशेष रूप से चिंता ज़ाहिर की, जहाँ राष्ट्रपति ज़ाएर बोलसोनारो ने कोविड से जुड़े प्रतिबंधों को ग़ैर-ज़रूरी करार दिया है.

उन्होंने कहा, “स्थिति वाक़ई गंभीर है और हम इसे लेकर चिंतित हैं. ब्राज़ील सरकार को जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी आक्रामक कोशिशें करने की ज़रूरत है. एक ओर जहाँ दुनिया के अधिकांश देशों में संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं, वहीं ब्राज़ील की स्थिति में कोई ख़ास सुधार देखने को नहीं मिला है. हमें लगता है कि ब्राज़ील की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि ब्राज़ील को कुछ कड़े क़दम उठाने होंगे, ताकि कोरोना संक्रमण उसकी सीमाओं से बाहर ना जाने लगे.

वे बोले, “हमारी चिंता सिर्फ़ ब्राज़ील तक सीमित नहीं है. हमें डर है कि कहीं ब्राज़ील के पड़ोसी देशों में भी यह स्थिति ना बन जाये. इस वक़्त यह पूरे लातिन अमेरिका के लिए एक ख़तरा है.” (bbc.com)