-रिचर्ड महापात्रा

2008 की आर्थिक मंदी के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल अमीर ही और अमीर बनेंगे, बजाय इसके कि गरीब अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे

आमतौर पर साल का यह समय ऐसा होता है, जब हर कोई दुनिया के नए अरबपतियों के बारे में जानना चाहता है, वह यह जानना चाहता है कि इस साल पुराने धनकुबेरों की कितनी बढ़ी और फिर उसके बाद असमानता पर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है। हालांकि इस दौर में संपत्ति की कोई भी लिस्ट हमें परेशान कर रही है। यही वह समय होता है जब गैर-लाभकारी संगठन आक्सफेम की असमानता पर रिपोर्ट जारी होती है और इन्हीं दिनों विश्व आर्थिक फोरम का आयेाजन होता है।

हालांकि यह समय सामान्य नहीं है। दुनिया अभी भी महामारी की चपेट में है, अभी तक किसी देश की ग्रोथ में बढ़त दर्ज नहीं हुई है और विश्व अर्थव्यवस्था में इतनी विषमता की आशंका जताई जा रही है, जितनी पहले कभी नहीं की गई। इसके साथ ही 2019 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट के संकेत हैं।

विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक, महामारी के चलते दुनिया भर में इस साल के अंत तक लगभग 15 करोड़ लोग महागरीब की श्रेणी में जुड़़ जाएंगे, यह पूरी तरह तय है। इन सबके बीच हर कोई यह जानने को उत्सुक होगा कि महामारी का दुनिया के अमीरों पर क्या असर पड़ा। क्या उन्होंने भी कुछ खोया ?

दी हुरुन ग्लोबल रिच की दो मार्च को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारत के अरबपतियों की लिस्ट में चालीस नए नाम जुड़े हैं। लिस्ट में मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 83 बिलियन (अरब) डाॅलर है। उनकी संपत्ति में पिछले साल 24 फीसद का इजाफा हुआ। लिस्ट के मुताबिक, हम गर्व कर सकते हैं कि जिस साल दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, उस साल दुनिया ने हर सप्ताह आठ नए अरबपति तैयार किए।

स्टेटिस्टासडॉटकाम के मुताबिक, दुनिया के प्रमुख अरबपतियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी कुल संपत्ति में एक ट्रिलियन डालर से ज्यादा की संपत्ति जोड़ी।

तो खबर यही है कि इतनी बड़ी महामारी के दौरान भी बिना किसा अपवाद के इस साल भी नए अरबपतियों का उभरना, खिलना जारी रहा। इससे उस पुरानी मान्यता को भी बल मिलता है, जिसमें कहा गया कि ‘अमीर और अमीर होंगे, जबकि गरीब और गरीब बनेंगे।’

अगर अतीत को वर्तमान का संकेतक माना जाए तो संपत्ति में असमानता अब आर्थिक तरक्की का आवश्यक उत्पाद है। हम जिस तरह से पूंजीवाद के खात्मे और मुक्त बाजार के माॅडल पर बहस करते आ रहे हैं, उसमें 2008 की वैश्विक मंदी इस तथ्य का एक सूचक है।

2018 में 2008 की मंदी के दस साल पूरे हुए थे और उसी साल आक्सफेम ने रिपोर्ट दी थी कि तब अरबपतियों की तादाद 2008 से लगभग दोगुनी हो चुकी थी। संपत्ति के वितरण से जुड़ी इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीच दुनिया के तीन अरब 80 करोड़ लोगों की संपत्ति 11 फीसद कम हो गई।

इससे भी आगे की बात यह है कि इन धनकुबेरों से टैक्स का केवल चार फीसद जमा होता है। जिससे ट्रिकल डाउन थ्योरी को झटका लगता है, जिसमें माना जाता है कि अमीर, और अमीर होगा तो उसके खर्च करने से गरीब को भी लाभ मिलेगा और गरीब, अमीर बन सकेगा। यहां तक कि ब्राजील और यूके जैसे कुछ देशों में जहां टैक्स, आय के अलावा उपभोग (वैल्यू एडेड टैक्स या वैट) पर भी, दोनों पर लिया जाता है, वहां दस फीसद अमीरों से ज्यादा टैक्स दस फीसद गरीब चुकाते हैं। 

वास्तव में ‘सुपर रिच’, टैक्स अधिकारियों से लगभग 7.6 खरब डाॅलर छिपा जाते हैं। ऑक्सफेम के मुताबिक, ‘ अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा नियम नहीं, जो यह कहता हो कि अमीरों को तब भी और अमीर बनते रहना चाहिए, जब लोग गरीबी में दवाईयों के अभाव में मर रहे हों। कुछ लोगों के हाथों में इतनी दौलत होने का कोई मतलब नहीं, जबकि उस दौलत से मिलने वाले संसाधनों से पूरी मानवता की मदद की जा सकती हो। असमानता दरअसल एक राजनीतिक और नीतिगत चयन है।’

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन ने अपने ब्लाॅग (हालांकि इस पर विवाद भी हुआ) में लिखा था कि विकसित और विकासशील देशों के वोटर वैश्वाकरण में ‘भरोसा’ खो रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में इतनी ताकत है, जिससे इंटरनेशनल ऑर्डर ( जिसे वैश्वीकरण पढ़ा जाना चाहिए), ढह सकता है। उनका यह ईमानदार आकलन है, हालांकि हमें उनके तर्क की गहराई में जाना चाहिए। उनका इशारा उन लोगों की ओर है, जिन्हें 2008 की मंदी से पहले ही लाभ पहुंच चुका है।

उन्होंने लिखा था, ‘इस बार की नाराजगी टैक्सदाताओं के लिए और भारी पड़ेगी। उनके टैक्स से अगली मंदी के लिए बैंकों को मजबूत बनाया जाएगा। अगर भविष्य की मंदी केवल साधारण मजदूरों और छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगी तो राज्यों पर उनकी आर्थिक मदद के लिए उस तरह से दबाव नहीं होगा, जैसा 2008 में बैंकों की मदद के लिए था। इससे पब्लिक सेक्टर पर कर्ज का बोझ ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा।’

अब कोई भी यह महसूस कर सकता है कि लिप्टन कितने सही थे। कोविड-19 महामारी ने बिल्कुल वही किया, जैसी उनकी आशंका थी। हालांकि हम यह भी देख रहे हैं कि कई देश महामारी से परेशान नागरिकों की मदद के लिए पैसा भी खर्च कर रहे हैं, भले ही वह पर्याप्त न हो। निश्चित तौर पर सार्वजनिक कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकारों पर यह दबाव भी है कि वह लोगों की आर्थिक मदद करें।

इसी से यह सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकारें इस संकट से उबारने में लोगों की मदद कर रही हैं और अर्थव्यवस्था ढह रही है, तो कुछ मुटठी भर लोग इस नियति से बचे रहकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं?

ऑक्सफेम ने पहले कहा था, ‘महामारी के दौरान अंबानी ने एक घंटे में जितना पैसा कमाया, उतना कमाने में एक अकुशल मजदूर को दस हजार साल लगेंगे और अंबानी ने एक सेकेंड में जितना कमाया, उतना कमाने में उसे तीन साल लगेंगे। ’ संपत्ति से जुड़ी एक दूसरी रिपोर्ट, ‘अलायंज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020’ ने 2020 को अमीरों का साल बताया है।

इसकी वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया, ‘दुनिया में संपत्ति के वितरण को लेकर जिस तरह से असमानता बढ़ी है, उसे खत्म करने के लिए हमें किसी महामारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2019 वह साल था, जिसने अमीर और गरीब देशों के बीच के अंतर को और चौड़ा किया था। 2016 में इन देशों की प्रति व्यक्ति आय में जो अंतर 16 गुना था, वह 2019 में 22 गुना हो गया था।’ अलायंज रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2000 में यह अंतर 87 गुना था, हालांकि जो अंतर घट रहा था, उसका उलट कर बढ़ते चले जाना चिंताजनक तो है ही।

संपत्ति में असमानता तो पहले से रही है, लेकिन महामारी जैसे भयंकर समय मे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद असामनता कुछ कम हो। हालांकि हुआ इसके ठीक उलट। अलायंज की अर्थशास़्त्री पैट्रिशिया पेलायो रोमेरो के मुताबिक, ‘यह वाकई चिंता की बात है कि अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता ने कोविड-19 के पहले से दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। चूंकि ऐसी आशंका है कि महामारी आगे भी असमानता को बढ़ाएगी, तो यह न केवल वैश्वीकरण को झटका है, बल्कि यह खासकर निम्न आय वाले देशों में शिक्षा और स्वस्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर डालेगी।’ (downtoearth.org.in)

-दयानिधि 

गर्म हवा में अधिक नमी होती है, तापमान बढ़ने के साथ वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है

जलवायु विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि बढ़ते तापमान की वजह से भविष्य में बहुत तेज बारिश होगी, साथ ही साथ तूफानों में सबसे अधिक वृद्धि होगी। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के नए शोध से पता चला है कि दुनिया भर में, खासकर ब्रिटेन के कुछ क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि से छोटी अवधि में वर्षा की तीव्रता में अत्यधिक वृद्धि देखी गई हैं, जिसके कारण गर्मियों में और भयंकर बाढ़ आ सकती है।

इन घटनाओं की संख्या सर्दियों में आने वाले तूफानों की तुलना में काफी अधिक बढ़ रही है। न्यूकैसल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हेले फाउलर के नेतृत्व में किया गया यह अध्ययन, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्योंकि छोटी अवधि में होने वाली भारी वर्षा दुनिया भर में भयंकर बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के जोखिम को बढ़ाती है।

जर्नल नेचर रिव्यूज़ अर्थ एंड एन्वायरमेंट में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करते हुए, अंतरराष्ट्रीय टीम ने वर्षा की चरम तीव्रता की जांच करने के लिए अवलोकन, सैद्धांतिक और मॉडलिंग अध्ययनों से आंकड़ों का विश्लेषण किया, जो इन चरम सीमाओं जिसके कारण भयंकर बाढ़ आ सकती है, उन प्रभावों के बारे में पता लगाते हैं।

वैज्ञानिकों ने पाया कि वर्षा की चरम सीमा तापमान बढ़ने के साथ तेज हो जाती है, जो आमतौर पर बढ़ते  वायुमंडलीय नमी की दर के अनुरूप होती है। हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि अकेले वायुमंडलीय नमी में वृद्धि की तुलना में कम अवधि में भारी वर्षा को प्रभावित करती है, इस पहेली का उत्तर स्थानीय आधार पर बादलों की प्रणाली (क्लाउड सिस्टम) पर निर्भर करता है।

प्रोफ़ेसर फाउलर ने कहा हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और गर्म, नमी वाली सर्दियां हो सकती हैं। लेकिन, अतीत में, हमने चरम वर्षा की घटनाओं पर विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए संघर्ष किया है क्योंकि ये घटनाएं स्थानीय स्तर पर हो सकती हैं और यह घंटे या मिनट की बात हो सकती है।

तापमान में वृद्धि से किस तरह होती है अत्यधिक वर्षा

हमारे नए शोध से अब हम इस बारे में अधिक जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से वास्तव में भारी वर्षा कैसे हो सकती है। क्योंकि गर्म हवा में अधिक नमी होती है, तापमान बढ़ने के साथ वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है।

यह नया काम दर्शाता है कि तीव्रता में वृद्धि से छोटी और भारी घटनाएं और भी अधिक हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि स्थानीय आधार पर आने वाली भयंकर बाढ़ हमारे भविष्य की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता होगी।

वर्षा की तीव्रता में परिवर्तन

विश्लेषणों से पता चलता है कि रोज (मुख्यतः प्रति घंटा) वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होती है, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आंकड़ों के आधार पर ऐसा पाया गया है।

विश्व के बड़े क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए आंकड़ों की कमी या उन तक पहुंच नहीं हो पाती है और आंकड़े मौजूद होने पर भी, रोज के वर्षा के आंकड़ों की गुणवत्ता-नियंत्रण जांच हमेशा सही नहीं होती है।

चरम वर्षा की घटना को समझने के लिए आंकड़ों का उपयोग

दैनिक चरम वर्षा में होने वाले परिवर्तनों को समझने और भविष्य के लिए अनुमान लगाने में काफी सफलता हासिल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा करने के इस प्रयास से दुनिया भर के दैनिक वर्षा के डेटा सेट की प्राप्ति हुई है। जिसमें 25,000 से अधिक स्टेशन उपलब्ध हैं, जिनमें से 16,000 में 10 वर्षों से अधिक के आंकड़े शामिल हैं। साथ ही ओपन-सोर्स कोड गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपलब्ध है जिससे विशेषज्ञों को जलवायु परिवर्तन का पता लगाने में मदद मिलती है।

सतही बाढ़ का प्रबंधन

यह स्पष्ट नहीं है कि तापमान  के बढ़ने से तूफान का आकार बढ़ेगा या घटेगा। हालांकि, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि बारिश की तीव्रता में वृद्धि होती है जो एक तूफान आने की घटना की शक्ल ले सकता है, इस दौरान कुल वर्षा में काफी वृद्धि कर सकती है।

हाल के वर्षों में भारी वर्षा की घटनाओं ने पूरी दुनिया में बहुत व्यवधान पैदा किया है, खासकर ब्रिटेन में। हाल के उदाहरणों में अगस्त 2020 में गंभीर बाढ़ और भूस्खलन और अगस्त 2019 में पीक जिले में टॉडब्रुक जलाशय को नुकसान होना इसमें शामिल है।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि सतही बाढ़ के प्रबंधन के लिए वर्तमान और भविष्य में होने वाली वर्षा की तीव्रता के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण है, साथ ही नए विकास और सीवर डिजाइन पर सतही जल प्रबंधन के लिए यह हमारा मार्गदर्शन होगा। (downtoearth.org.in)

कोलकाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 साल बाद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण काल शुरू होने के बाद पीएम की पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की है. पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन मतदान होगा उस दिन प्रधानमंत्री बांग्लादेश में रहेंगे. पीएम मोदी के इस विदेश यात्रा के चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेंगे जब पड़ोसी मुल्क आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा. कोरोना काल में बांग्लादेश को वैक्सीन मुहैया कराकर भारत ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली और तीर्थस्थल पर जाएंगे.

माना जा रहा है कि पीएम इस दौरे में सुगंधा शक्तिपीठ और ओरकंडी मंदिर सरीखे धार्मिक स्थल भी जा सकते हैं. पीएम के इस दौरे को बंगाल और असम चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. बंगाल में 27 मार्च को 30 और असम में 47 सीटों पर चुनाव होगा.

साल 2019 में बदले समीकरण
दरअसल बांग्लादेश की आजादी से पहले बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल आ गई थी. इसमें मतुआ समुदाय शामिल है. माना जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे के वक्त पीएम की कोशिश होगी कि वह बंगाल में सत्ता की चाभी माने जाने वाले मतुआ समुदाय को साध सकें. राज्य में 294 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर मतुआ मतदाताओं को अच्छा प्रभाव है. साल 1947 के बाद जब लोग आए तो वह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया में आ कर बसे.

साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मतुआ बहुल 21 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं सीएए कानून आने के बाद बीजेपी को इन 21 सीटों में से 9 पर अच्छी बढ़त मिल गई. मतुआ समुदाय ने सीएए और प्रस्तावित एनआरसी की खुलकर वकालत की थी. बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम बंग्लादेश की जमीन से मतुआ समुदायक को साधने की कोशिश के साथ ही लोकसभा के चुनाव के दौरान जिन सीटों पर बढ़त मिली थी, उसे और आगे बढ़ाएंगे.

-प्रवीण शर्मा

वॉशिंगटन स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में भारत के फ्रीडम स्कोर को घटा दिया है. इस रिपोर्ट में भारत का दर्जा पिछले साल के "फ्री" यानी स्वतंत्र से "पार्टली फ्री" यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है. इंटरनेट फ्रीडम स्कोर के आधार पर भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है.

क्या है रिपोर्ट में?
फ्रीडम हाउस की जारी की गई इस वैश्विक रिपोर्ट का नाम फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 है. फ्रीडम इन द वर्ल्ड एक सालाना वैश्विक रिपोर्ट है जिसमें दुनियाभर के देशों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है.

इसके अलावा इसमें कुछ चुनिंदा जगहों को मानवीय और राजनीतिक स्वतंत्रता के कई मानकों के आधार पर परखा जाता है. सभी मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट में देशों को स्कोर दिया जाता है.

2021 के अंक में 195 देशों और 15 इलाकों में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हुए घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है.

भारत के बारे में क्या लिखा गया?

भारत के बारे में संस्थान ने कहा है कि भारत में एक बहुपार्टी लोकतंत्र है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी शामिल हैं. लेकिन, पत्रकारों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है."

संघ विचारक और बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं, "ये साम्राज्यवादी हथकंडा है. देश में भौगोलिक साम्राज्यवाद चला गया है, लेकिन वैचारिक साम्राज्यवाद जारी है."

रिपोर्ट भारत विरोधी एजेंडा का हिस्सा: बीजेपी

प्रो. सिन्हा कहते हैं, "भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ सरकार की नीतियों की, न्यायपालिका की आलोचना कर पा रहे हैं. लेकिन, पश्चिम की एक ताक़त है जो भारत को अपने ढंग से परिभाषित करना चाहती है. इसलिए रिपोर्ट पूरी तरह से भारत विरोधी एजेंडे का एक हिस्सा है. उनकी दृष्टि कितनी बाधित है इसी से पता चलता है कि प्रतिदिन भारत के सैकड़ों टीवी चैनलों पर स्वतंत्र डिबेट होती है, अख़बारों पर कोई नियंत्रण नहीं है. सोशल मीडिया पर पूरी छूट है. यदि यह आज़ादी नहीं है तो और क्या है."

हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट ऐसी पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें भारत की रैंकिंग नीचे आई है. वे कहते हैं कि पिछले कुछ साल से लगातार अलग-अलग रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग में गिरावट आ रही है.

लेखक, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल कहते हैं, "पिछले 5-6 साल से लगातार कई इंडेक्स में भारत की रेटिंग गिर रही है. चाहे वर्ल्ड बैंक की दो इंडेक्स, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2-3 इंडेक्स, इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत 40 ऐसे इंडेक्स हैं जहां पर 2014 से भारत की रेटिंग नीचे आई है. ये एक गवर्नेंस का मसला है. 2014 के पहले भारत में जो गवर्नेंस थी वैसी अब नहीं है."

राकेश सिन्हा कहते हैं कि ये पश्चिमी देशों में मौजूद एक तबक़े की भारत की छवि ख़राब करने की सोची-समझी साज़िश है. वे कहते हैं, "पश्चिमी देशों की ताक़तों को भारत का एक महाशक्ति के तौर पर खड़ा होना हज़म नहीं हो रहा है."

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अभी भी आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर बने हुए हैं.

हालांकि, प्रो. सिन्हा कहते हैं, "मैं इस रिपोर्ट को अनाप-शनाप मानता हूं. नरेंद्र मोदी सरकार की एक भी नीति ऐसी नहीं है जिसमें किसी भी धर्म या जाति के साथ भेदभाव हुआ है. सारी नीतियां ग़रीबों के लिए हैं. मुसलमानों का दावा है कि सबसे ज़यादा ग़रीब उनके धर्म में हैं तो उज्जवला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजनाओं का लाभ उनके पास पहुँचा है."

इस रिपोर्ट में भारत के देशद्रोह के क़ानूनों के कथित तौर पर दुरुपयोग का ज़िक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, छात्रों और आम नागरिकों को इन क़ानूनों का निशाना बनाया गया है.

रिपोर्ट भारत विरोधी एजेंडा का हिस्सा: बीजेपी

प्रो. सिन्हा कहते हैं, "फ्रीडम हाउस को इसके कुछ आंकड़े भी देने चाहिए थे. वे बताएं कि 130 करोड़ लोगों में से कितनों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं?"

आकार पटेल कहते हैं, "देशद्रोह के मसले पर सुप्रीम कोर्ट कई दफ़ा कह चुका है कि जब तक किसी स्पीच में हिंसा भड़काने की बात न की जाए उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता. लेकिन, सरकारें और पुलिस इसपर अमल नहीं करती हैं. पिछले पाँच साल में देशद्रोह के केस बढ़े हैं. वर्षों तक केस चलते हैं और उसके बाद लोगों को छोड़ दिया जाता है. ये सरकारी पैसे और वक्त की बर्बादी है."

फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में नागरिकता क़ानून (सीएए) में हुए बदलावों को भेदभाव वाला बताया गया है और कहा गया है कि पिछले साल फ़रवरी में इस क़ानून के चलते हुए विरोध-प्रदर्शनों में हिंसा हुई. इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए जिनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं.

रिपोर्ट में भारत में कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए पिछले साल लगाए गए लॉकडाउन के चलते प्रवासी मज़दूरों को हुई दिक्क़तों का भी ज़िक्र किया गया है. साथ ही कहा गया है कि अक्सर मुसलमानों को वायरस फैलाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था.

क्या है भारत का स्कोर?
फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र दर्जा दिया गया है. इसमें 100 के मानक पर भारत का स्कोर 67 तय किया गया है.

रिपोर्ट में राजनीतिक अधिकारों के लिए 40 अंकों में से भारत को 34 नंबर दिए गए हैं. जबकि नागरिक अधिकारों में 60 अंकों में से भारत को 33 नंबर ही मिले हैं.

पिछले साल भारत का स्कोर 70 था और इसका दर्जा फ्री यानी स्वतंत्र का था.

इसी तरह से इंटरनेट की आज़ादी को लेकर भारत का स्कोर 51 रहा और इसमें भी भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र का दर्जा दिया गया है.

कश्मीर पर फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में "भारतीय कश्मीर" पर एक अलग रिपोर्ट जारी की गई है. इस रिपोर्ट में कश्मीर का दर्जा पिछले साल के जैसे ही "स्वतंत्र नहीं" रखा गया है. पिछले साल यह स्कोर 28 था जो कि अब घटकर 27 रह गया है.

2013 से 2019 के बीच भारतीय प्रशासित कश्मीर को आंशिक स्वतंत्र का दर्जा दिया गया था.

इस साल की रिपोर्ट में कश्मीर में राजनीतिक अधिकारों को 40 में से 7 नंबर दिए गए हैं, जबकि नागरिक अधिकारों में 60 में से 20 अंक मिले हैं.

प्रेस की आज़ादी
इस विषय पर भारत का स्कोर 4 में से 2 है. फ्रीडम हाउस ने कहा है कि मोदी सरकार के तहत हालिया वर्षों में प्रेस की आज़ादी पर हमले नाटकीय रूप से बढ़े हैं.

प्रो. सिन्हा कहते हैं, "उन्हें बताना चाहिए कि किस अख़बार के संपादक को गिरफ्तार किया गया है, किस अख़बार पर सेंसरशिप लागू किया गया है. क्या किसी अख़बार के संपादकीय को प्रतिबंधित किया गया है?"

रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया में विरोधी स्वरों को दबाने के लिए अधिकारियों ने सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह और हेट स्पीच और अदालत की अवमानना के क़ानूनों का इस्तेमाल किया है.

प्रेस की आज़ादी के मसले पर पटेल कहते हैं, "नए आईटी एक्ट में सरकारी अफ़सरों को मीडिया को क़ाबू करने की ताक़त दे दी गई है. दूसरा, भारत में सरकार और सरकारी कंपनियों का मीडिया को विज्ञापन देने का ख़र्च इतना बड़ा है कि मीडिया सरकारी दबाव में रहता है. भारत में मीडिया को स्वतंत्र कहना बहुत मुश्किल है."

इसमें ये भी कहा गया है कि राजनेताओं, कारोबारियों और लॉबीइस्ट्स और प्रमुख मीडिया शख्सियतों और मीडिया आउटलेट्स के मालिकों के बीच के गठजोड़ के ख़ुलासे ने लोगों का प्रेस पर भरोसे को कम किया है.

धार्मिक आज़ादी

फ्रीडम हाउस ने लोगों को अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करने में मिलने वाली आज़ादी के आधार पर भारत को 4 में से 2 नंबर दिए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, भारत आधिकारिक तौर पर सेक्युलर राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ मीडिया आटलेट्स मुस्लिम-विरोधी विचारों को प्रमोट करते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गतिविधि को बढ़ावा देने का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी लगता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि गायों के साथ दुर्व्यवहार या गोहत्या के लिए मुसलमानों पर हमले किए जाते हैं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कोरोना वायरस महामारी के दौर में देश के मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर वायरस को फैलाने के आरोप लगाए गए. इन आरोपों को लगाने वालों में सत्ताधारी पार्टी के अधिकारी भी शामिल रहे हैं.

प्रो. सिन्हा कहते हैं, "भारत की राष्ट्रवादी ताक़तें ऐसी रिपोर्टों की न चिंता करती हैं, न परवाह करती हैं. नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है. इसलिए हम सदैव लोकतंत्र को मज़बूत करने का काम करेंगे." (bbc.com)

-कमलेश

हरियाणा में निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने मंजूरी दे दी है. विधानसभा में यह विधेयक पिछले साल ही पास हो गया था.

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज ख़ुशी का दिन है. हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, 2020 के तहत हरियाणा में स्थित प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री में 75 प्रतिशत नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों को भर्ती करना अनिवार्य होगा. बचे हुए 25 प्रतिशत में राज्य के बाहर के लोगों को भर्ती किया जा सकता है.

क्या कहता है क़ानून
- ये क़ानून 50 हज़ार रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा.

- राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, फर्म पर यह नियम लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं. सभी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर बताना होगा कि उनके यहां 50 हजार तक के वेतन वाले कितने पद हैं और इन पर काम करने वाले कितने लोग हरियाणा के निवासी हैं.

- डाटा अपलोड करने तक कंपनियां नए लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकतीं. क़ानून में ये भी है कि कंपनी प्रबंधन चाहे तो एक जिले से 10% से ज़्यादा कर्मचारी रखने पर रोक लगा सकता है. हर कंपनी को हर तीन महीने में इस क़ानून को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी.

- क़ानून का पालन ना करने वाली कंपनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. इसमें पैनल्टी लग सकती है और सब्सिडी रद्द की जा सकती है. यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा.

- प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी मौजूदा कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा बल्कि आगे होने वाली नियुक्तियां इसी नियम के तहत होंगी.

- कंपनी मालिकों को एक छूट यह दी गई है कि अगर पर्याप्त अनुभव वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो वो बाहर के व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं लेकिन इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार ज़िला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को दिया गया है.

- अधिकारी क़ानून लागू कराने की जांच के लिए डाटा ले सकेंगे और कंपनी परिसर में भी जा सकेंगे.

- अधिकारी कंपनी के आवेदन को स्वीकार, अस्वीकार कर सकता है और कंपनी को स्थानीय उम्मीदवारों को संबंधित कौशल और योग्यता के लिए प्रशिक्षण देने का आदेश दे सकता है.

हरियाणा में कई बड़ी और छोटी औद्योगिक ईकाइयां लगी हुई हैं. यहां फैक्ट्रियों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक में राज्य से बाहर के लोग काम करते हैं.

कॉल सेंटर, आईटी कंपनियां, होटल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और टेक्सटाइल आदि ऐसी कंपनियों में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों से बड़ी संख्या में लोग काम करने जाते हैं.

आरक्षण का ये प्रावधान घोषणापत्र में आने से लेकर क़ानून बनने तक विवादों में रहा है. इसकी व्यवहार्यता से लेकर क़ानूनी पक्ष पर सवाल उठते रहे हैं.

साथ ही कर्मचारियों और कंपनियों पर इसके असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही हैं. जानकारों का कहना है कि इससे सिर्फ़ बाहरी कामगार ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि हरियाणा में कारोबार के माहौल पर भी असर पड़ेगा.

हरियाणा सरकार का कहना है कि इससे राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. सस्ते श्रम से राज्य के संसाधनों पर पड़ रहा दबाव कम होगा.

लेकिन, औद्योगिक संगठन स्किल्ड लेबर ना मिलने की बात कहते हैं तो बाहरी लोग नौकरी के मौकों को लेकर चिंता में हैं.

हरियाणा में कुशल कर्मचारियों की समस्या
नए क़ानून से कंपनियों के सामने क्या चुनौतियां हैं इस पर मानेसर इंडस्ट्रीज वेल्फेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री मनमोहन गैंड कहते हैं कि उन्हें स्किल्ड लेबर की कमी के साथ-साथ सरकारी तंत्र से भी जूझना पड़ेगा.

वो कहते हैं, “हरियाणा के लोग बहुत मेहनती हैं लेकिन समस्या ये है कि सरकारों ने उनमें कौशल विकसित करने के लिए खास प्रयास नहीं किए. यहां पर इतना औद्योगीकरण तो हुआ है लेकिन कंपनियों को हरियाणा में उतने कुशल लोग नहीं मिलते हैं. उसी कमी को पूरा करने के लिए बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है और जो लोग यहां पर कौशल रखते हैं उन्हें काम मिल जाता है.”

वो उदाहरण देते हैं कि यहां सिलाई के काम के लिए कामगारों की ज़रूरत होती है, इसलिए यूपी, बिहार और राजस्थान से कामगार आते हैं. वो कई पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं. वो लोग यहां आकर एक हफ्ते के अंदर ज़रूरत के मुताबिक काम सीख जाते हैं लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों को लेंगे तो उन्हें सिलाई ही नहीं आती है. अगर हम सिलाई सिखा भी दें तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे. हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पार्धा नहीं कर पाएंगे.

इसी तरह एनसीआर चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष एच पी यादव बताते हैं कि हरियाणा में ज़्यादतर फैक्ट्रियां ऑटोमोबाइल या टेक्सटाइल से जुड़ी हैं. अब ऑटोमोबाइल की मैन्यूफैक्चरिंग में जो सीएनसी मशीन या कन्वेंशनल मशीन के ऑपरेटर हैं वो लोग हरियाणा में उपलब्ध नहीं हैं. यहां का युवा इस नज़रिए से कुशल नहीं है.

वो कहते हैं, "स्किल सिखाना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने सारा बोझ हम पर डाल दिया है. यहां काम करने वाले 70 प्रतिशत लोग बाहर से आते हैं और 30 प्रतिशत हरियाणा से. अब सरकरा हमें इसका उल्टा करने के लिए बोल रही है."

इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा
कंपनियां इस क़ानून का पालन करें इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं. साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.

लेकिन, उद्योगों की आपत्ति है कि इससे सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और कंपनियों का कामकाज प्रभावित होगा.

मनमोहन गैंड सरकार के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनस को बढ़ावा देने पर सवाल उठाते हैं, “इस क़ानून ने सबके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. आज किसी भी संस्था कोई इंस्पेक्टर आकर आप पर बड़ा जुर्मान कर सकता है. क्या ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनस है जिसकी सरकार बार-बार बात करती है. ऐसे में तो कंपनियां हतोत्साहित हो जाएंगी और उन्हें हरियाणा से जाना पड़ेगा.”

“लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा काम ठप्प हो जाएगा. जैसे सर्दियों में लेदर के काम के लिए यूपी और बिहार के लोग यहां आते हैं. वो लेदर की कटाई का बहुत अच्छा काम जानते है. सरकारी इजाज़त लेकर मज़दूर रखने में तो पूरा सीज़न निकल जाएगा और हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे.”

वहीं, एच पी यादव का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ने की बजाए घट जाएगा. हरियाणा के युवाओं को भी आने वाले मौके नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपनियां बाहर चली जाएंगी.

उन्होंने बताया, “कंपनियां उन जगहों पर काम करती हैं जहां उनके लिए काम करने की स्थितियां माकूल हों. अगर कंपनियों को लेबर ढूंढने में ही मशक्कत करनी पड़ी तो वो अपनी यूनिट कहीं और ले जाएंगी और आने वाले समय में हरियाणा में निवेश नहीं करेंगी. इससे राज्य को ही नुक़सान होगा.”

कोर्ट में चुनौती
औद्योगिक संगठन इस क़ानून को चुनौती देने पर भी विचार कर रहे हैं.

एच पी यादव ने बताया कि कंपनियों को किन्हें नियुक्त करना है इसका अधिकार उन्हें ही होना चाहिए. जब इसे चुनावी घोषणापत्र में लिया गया था तभी हमने सरकार को इसके दुष्परिणामों के बारे में बताया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. अब हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं.

लेकिन, क्या इस क़ानून को चुनौती दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि कोर्ट में इस क़ानून को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि ये क़ानून कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

वह बताते हैं, “मौलिक अधिकार के अनुसार भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है. राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो. ये स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में निर्धारित की गई है.”

“समानता की बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत आप देश के दूसरे राज्यों के लोगों के साथ राज्य के निवासी ना होने के आधार पर असमानता नहीं कर सकते. वहीं, ये आरक्षण की व्यवस्था के तहत भी सही नहीं बैठता है. जन्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.”

बात ये भी हो रही है सरकार ये कैसे तय करेगी कि राज्य का निवासी कौन है. क्या जन्म के या शिक्षा के आधार पर निर्धारित होगा. अगर कोई हरियाणा का रहने वाला है लेकिन बाहर रहता है तो वो हरियाणा का माना जाएगा या नहीं. कोई हरियाणा में जन्मा है लेकिन मूल रूप से कहीं और का है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे.

विराग गुप्ता कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था देश के संघीय ढांचे को नुक़सान पहुंचाती हैं. एक देश एक क़ानून की बजाए अनेक राज्य अनेक क़ानून हो जाएगा.

लागू कराना कितना मुश्किल
कंपनियों पर इस क़ानून को लागू कराना भी एक चुनौती हो सकता है. ऐसे में कंपनियों और सरकार के बीच क़ानूनी दांवपेंच शुरू हो जाएगा.

इसे लेकर विराग गुप्ता कुछ अहम सवालों पर ध्यान दिलाते हैं-

- कंपनियों और फर्म का पंजीकरण कंपनी एक्ट के तहत होता है जो केंद्रीय क़ानून है. कंपनियों का पंजीकृत कार्यालय, कार्यात्मक कार्यालय और सब्सिडियरी अलग-अलग जगह हो सकते हैं. ऐसे में उन पर ये क़ानून कैसे लागू होगा.

- फरीदाबाद ऐसा इलाक़ा है जो हरियाणा और एनसीआर दोनों में आता है तो वहां कंपनियों पर ये लागू होगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हैं.

- जिन कंपनियों को सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है उन्हें आरक्षण के लिए आप कैसे बाध्य कर सकते हैं. अगर प्राइवेट सेक्टर की गुणवत्ता और प्रतिस्पार्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है तो सरकार किसी कंपनी के लाभ में बाधक नहीं बन सकती है.

चिंता इस बात की भी जताई जा रही है कि नया क़ानून कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग के कल्चर को बढ़ावा देगा जिसकी चक्की में अंत में कर्मचारी ही पिसेंगे.

दरअसर, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को पेरोल पर ना रखकर कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं या फ्रीलांसर के तौर पर काम कराती हैं. जब उनके स्टाफ में लोगों की संख्या ही कम होगी तो उन्हें स्थानीय लोग भी कम रखने पड़ेंगे.

विराग गुप्ता कहते हैं कि क़ानून के साथ एक नए तरह का छल शुरू हो जाएगा. ऐसे में स्थानीय लोगों को मौका देने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा. इससे हरियाणा से पूंजी और प्रतिभा दोनों का पलायन हो सकता है.

कई समस्याओं को जन्म
काम की तलाश में एक से दूसरे राज्य में जाने का चलन पूरे देश में है. 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासी मजदूर देश के दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा जाते हैं. फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड.

जिन राज्यों में ये काम की तलाश में जाते हैं उनमें से सबसे आगे है दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र. इसके बाद नंबर आता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब का. अगर दूसरे राज्य भी ऐसे ही क़ानून लाते हैं तो स्थितियां क्या होंगी. हालांकि, आंध्र प्रदेश में पहले से ही ऐसा क़ानून लागू है.

गुड़गांव श्रमिक केंद्र में शोधकर्ता राखी सहगल कहती हैं कि ये फैसला अपने आप में कई समस्याओं को जन्म देने वाला है.

वह कहती हैं, “सबसे पहले तो इससे अंतरराज्यीय टकराव उत्पन्न हो सकता है. अगर हरियाणा की तरह दूसरे राज्य भी यही नियम अपनाएं तो अन्य राज्यों में काम कर रहे हरियाणा के लोगों का क्या होगा. वहीं, जिन राज्यों में उद्योग नहीं हैं वहां के लोग हरियाणा के बजाए दूसरे राज्यों का रुख करेंगे और वहां रोजगार के मुक़ाबले श्रमिकों की संख्या बढ़ने से शोषण ही बढ़ेगा.”

“दरअसल माइग्रेशन तब होता है जब सभी जगह एक जैसा विकास नहीं होता. कहीं, उद्योग हैं तो कामगार नहीं और कहीं कामगार हैं तो उद्योग नहीं. इसलिए लोगों को एक देश में कहीं भी जाकर रोजगार करने की आजादी है.”

वह कहती हैं कि इस फैसले से प्रवासी कामगारों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. जैसे कि कभी महाराष्ट्र में मराठी बनाम मद्रासी हुआ था. दूसरे राज्य में काम करने वाले लोगों में पहले ही असुरक्षा का भाव होता है. अब वो और दबाव महसूस करेंगे.

सरकार का कहना है कि हरियाणा में बेरोजगारी को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ख़बर के मुताबिक र्सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में हरियाणा 43.2 प्रतिशत बेरोजगारी के साथ देश भर में पांचवे नंबर पर था. लेकिन, जानकार मानते हैं कि ये समस्या का सही इलाज नहीं है.

राखी सहगल कहती हैं, “हरियाणा में बेरोज़गारी की समस्या है लेकिन उसे दूर करने के लिए पहले लोगों को नौकरी के लिए कुशल बनाना होगा.”

“यहां सरकारों में दूरदर्शिता का अभाव रहा है. हरियाणा में कृषि मुख्य पेशा होने और औद्योगिकीकरण के दौरान ऊंचे दामों पर ज़मीन बिकने से लोग आजीविका के लए मुख्य तौर पर इसी पर निर्भर रहे. इसके अलावा अधिकतर सराकरी नौकरियों के लिए कोशिश करते रहे. उस समय कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. फिर उनक लाइफस्टाइल भी काफी बदल गया.”

वह कहती हैं कि अब जब परिवार बढ़ने से धीरे-धीरे खेत बंट गए और सिर्फ़ बेची गई ज़मीनों पर निर्भर नहीं रहा जा सका तो प्राइवेट नौकरियों की भी ज़रूरत पड़ी. लेकिन, तब इन नौकरियों के अनुसार आपमें कौशल नहीं था. इसलिए आरक्षण लागू करने की बजाए हरियाणा में शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए. (bbc.com)

-सलमान रावी

दिल्ली की सीमाओं पर पाँच जगह चल रहे किसान आंदोलन के छह मार्च को 100 दिन पूरे हो जाएंगे. आंदोलन ठंड के मौसम में शुरू हुआ था और अब किसान गर्मियों की तैयारियों में जुटे हैं.

आंदोलन स्थल के ताज़ा हालात देखकर लग रहा है कि अगर सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, तो ये आंदोलन और लंबा खिंच सकता है.

दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघु बॉर्डर पर अब बांस-बल्लियों के तंबुओं की जगह, स्टील के ढांचे और इनपर तंबू बांधे जाने की क़वायद शुरू हो चुकी है. कई टेंटों में एसी और कूलर लगाने का काम भी ज़ोरों से चल रहा है.

सिमरनजीत सिंह, पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं और पिछले तीन महीनों से भी ज़्यादा समय से वो सिंघु बॉर्डर पर दूसरे किसानों के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं.

बीबीसी को उन्होंने अपनी ट्रॉली दिखाई जिसे एसी लगाने के लिए चारों तरफ़ से प्लाई बोर्ड से घेर दिया गया है.

उनका कहना था कि अब किसानों को नहीं लगता है कि आंदोलन जल्द ख़त्म होगा और सरकार उनकी माँगें मानेगी.

वो कहते हैं, "अब तो ये लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है. इसलिए हम उसी तरह की तैयारियां कर रहे हैं. अब जितने दिन भी खिंच जाए, हम तैयार हैं."

सिंघु बॉर्डर अपने आप में एक उप-नगर जैसा लगने लगा है. ट्रॉलियों में लोग 'घर' की तरह रह रहे हैं. टेंट भी घरों की तरह ही बना दिए गए हैं. कहीं बड़ी-बड़ी वाशिंग मशीनें लगी हैं, तो कहीं सड़कों पर जूते चप्पलों की दुकानें.

वहीं एक युवक टी-शर्ट बेच रहा है जिस पर लिखा है 'नो फ़ार्मर, नो फ़ूड'. इसी तरह लिखे गए स्टीकर गाड़ियों पर भी नज़र आते हैं.

छोटी अस्थायी दुकानों पर 'ब्लू टूथ' स्पीकर और पॉवर बैंक बिक रहे हैं. इसके अलाव रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें. लंगर, चाय और शर्बत के टेंट भी जगह-जगह लगे हुए हैं.

छह मार्च को सौ दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन के कई आयोजनों की रूप रेखा तैयार की है.

संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता दर्शन पाल का कहना है, "छह मार्च से आंदोलन का स्वरुप भी बदल जाएगा. उनका कहना है कि उस दिन 'केएमपी एक्सप्रेसवे' की पाँच घंटों तक नाकाबंदी की जाएगी जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम के चार बजे तक चलेगी."

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उनके मुताबिक़, "दूसरे राज्यों में भी किसान छह मार्च को प्रदर्शन करेंगे और नए कृषि क़ानूनों के विरोध में काली पट्टियां लगाएंगे. आठ मार्च को महिला दिवस के दिन, पूरे भारत में किसानों के विरोध स्थलों का संचालन महिलाओं के हाथ में होगा."

किसानों का सब्र टूटने और कई किसानों के वापस लौटने की ख़बरों को यहां के किसान अफ़वाह बता रहे है.

हरनाम सिंह अपने गाँव के किसानों के साथ सिंघु बॉर्डर पर कई महीनों से बैठे हैं. उनके मुताबिक़, "सरकार सोचती है कि अनदेखी करने से किसान थक जायेंगे और वापस चले जायेंगे. लेकिन हम कहीं नहीं जायेंगे. जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे."

तीन महीने पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो इसे सिर्फ़ पंजाब के किसानों के आंदोलन के रूप में ही देखा जा रहा था. लेकिन जब राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन इस आन्दोलन में शामिल हुई तो कहा जाने लगा कि ये पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक इलाक़ों के किसनों का आंदोलन है.

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों और लाल क़िले पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आंदोलन को लेकर कई सवाल उठे. पुलिस का कहना है कि अब आंदोलन, किसान संगठन और उनके नेताओं के हाथों से बाहर निकला गया है.

हालांकि जब कुछ रोज़ पहले बीबीसी की बात राकेश टिकैत से हुई थी तो उन्होंने 26 जनवरी की घटनाओं को 'किसानों के ख़िलाफ़' साज़िश क़रार दिया था और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठाये थे.

विश्लेषकों का कहना है कि 26 जनवरी से पहले तक किसानों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दूरियां बनाकर रखीं थीं. मगर 26 जनवरी को जब राकेश टिकैत भावुक हो गए और उनका ये वीडियो वायरल हो गया, तो आंदोलन की दिशा ही बदल गयी.

फिर शुरू हुआ किसान पंचायतों और महा पंचायतों का सिलसिला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फैलता हुआ हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैल गया. इसके बाद कई दूसरे राज्यों के किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

जिन राजनीतिक दलों के नेता किसान-मंचों से दूर थे, वो खुले तौर पर आंदोलन में शामिल होते हुए नज़र आने लगे. चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी के दल के लोग हों या फिर कांग्रेस की नेता प्रियंका गाँधी, सब ने सामने आकर समर्थन किया. हरियाणा और राजस्थान में भी जाटों ने किसानों के साथ गोलबंद होना शुरू कर दिया और आन्दोलन तेज़ होने लगा.

सिंघु बॉर्डर पर मौजूद किसान खेर सिंह के अनुसार,"अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देने वाले किसान नेता अब देश के अलग अलग इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं और किसानों को गोलबंद कर रहे हैं."

वो कहते हैं "नए कृषि क़ानूनों का भविष्य क्या होगा? इसको लेकर असमंजस की स्थिति ज़रूर है मगर जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे आन्दोलन और भी ज़्यादा व्यापक और मज़बूत हो रहा है." (bbc.com)

-राजू सजवान 

जनवरी-फरवरी माह में भारत में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा

"मौसम और किसान का तो बैर सा हो गया है। कभी बारिश होती है तो इतनी होती है कि फसल खराब हो जाती है और जब बारिश की जरूरत होती है, उस समय बारिश नहीं होती। इस बार जनवरी-फरवरी में बारिश ही नहीं हुई। किसी तरह मोटर-पंप का इंतजाम किया और गेहूं और मकई को बचाया, वर्ना तो दोनों फसल बर्बाद हो जाती।" यह कहना है, बिहार के मधेपुरा जिले के ब्लॉक ग्वालपाड़ा के गांव झटिकिसा कलौसा निवासी चिंटू का।

चिंटू ने अपने दस एकड़ के खेत में मकई और पांच एकड़ के खेतों में गेहूं लगाया है। वह कहते हैं कि जनवरी-फरवरी में बारिश नहीं हुई तो जमीन सख्त होने लगी। इससे खरपतवार, कीड़ें दिखाई देने लगे तो हम लोग सचेत हो गए और तुरत-फुरत मोटर पंप से पानी की सिंचाई शुरू की गई और हर पांच दिन के अंतराल में दवाई का स्प्रे करना पड़ा। वह बताते हैं कि इस बार फसल बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में फरवरी में अचानक आई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र के किसान अमित पारांडकर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि 18-19 फरवरी की रात को इतनी तेज बारिश हुई कि हमारी सारी फसल तबाह हो गई। उन्होंने चना लगाया था, जिसे काफी नुकसान पहुंचा। उन्हें कुल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तब प्रशासन ने पंचनामा भी भरा था और कहा था कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। वह बताते हैं कि उनके इलाके में अंगूर की खेती बड़ी मात्रा में होती है। बारिश और ओलों की वजह से अंगूर के फाउंडेशन तक खत्म हो गए। अंगूर किसानों को दस लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। 

महाराष्ट्र के ही किसान जाकिर बताते हैं कि बीती सर्दी ही किसानों के लिए भारी रही। 2020 की दीवाली के बाद जब सर्दी का सीजन शुरू होता है तो उन्होंने अपने खेतों में हर साल की मौसम्बी फल के पेड़ों की पानी दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इस सीजन में ठंड पड़ी ही नहीं। इससे मौसम्बी सही से नहीं हुई। बाकी कसर, एक दिन ओलों के साथ-साथ हुई तेज बारिश ने पूरी कर दी। ज्यादातर कच्ची मौसम्बी गिर गई। यही हाल उनके गांवों के गेहूं किसानों का हुआ। गेहूं के लिए भी सर्दी जरूरी है, लेकिन इस सीजन में ठंड नहीं हुई तो गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ। उनका अनुमान है कि इस सीजन में गेहूं के उत्पादन लगभग आधा रह जाएगा।

दरअसल, जनवरी और फरवरी का महीना मौसम के हिसाब से काफी खराब रहे। इन दो महीनों में दक्षिणी भारत को छोड़ कर शेष भारत में सामान्य से काफी कम बारिश हुई, जिसके चलते न केवल अधिकतम तापमान बढ़ गया, बल्कि रबी सीजन की फसल को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है।

2 मार्च को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी व फरवरी में बारिश का दीर्घकालिक अवधि औसत (एलपीए) 40.8 मिलीमीटर रहता है, लेकिन 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में देश में 27.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जो औसत से लगभग 32 फीसदी कम रही। लेकिन अगर अकेले फरवरी माह की बात की जाए तो फरवरी में देश में 68 फीसदी बारिश कम हुई।

एक ओर पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी कम बारिश हुई, वहीं दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में औसत से काफी अधिक बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक, 1901 के बाद 2021 में सर्दी के मौसम (जनवरी-फरवरी) में चौथी बार सबसे अधिक बारिश हुई। यहां इस साल 56.1 एमएम बारिश हुई, जबकि इससे पहले 1901 में 61 एमएम, 1986 में 59.9 एमएम, 1984 में 59.2 एमएम बारिश हुई थी। वहीं पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्यों में 78 फीसदी कम बारिश हुई। इस क्षेत्र में दीर्घकालिक अवधि के औसत (एलपीए) 52.1 एमएम है, जबकि इस साल जनवरी-फरवरी में केवल 11.5 फीसदी बारिश हुई। इसी तरह उत्तर पूर्व क्षेत्र में एलपीए से 51 फीसदी और मध्य भारत में 42 फीसदी कम बारिश हुई।

मौसम विभाग के ये आंकड़े बताते हैं कि रबी सीजन के दो महत्वपूर्ण महीनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में काफी कम बारिश हुई। वहीं इन इलाकों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा।

मौसम विभाग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-फरवरी के दो माह का औसत अधिकतम तापमान 27.47 सेल्सियस रहा, जबकि सामान्य अधिकतम तापमान 26.70 सेल्सियस रहता है। इसी तरह इन दो महीनों में औसत न्यूनतम तापमान भी अधिक रहा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्य तापमान या दीर्धकालिक अवधि तापमान (एलपीए) से आशय है कि 1981 से 2010 के औसत तापमान से है। इन सालों के औसत को मौसम विभाग सामान्य तापमान मानता है।

अगर फरवरी माह की बात की जाए तो इस माह में गर्मी अधिक रिकॉर्ड की गई और सामान्य तापमान के मुकाबले फरवरी 2021 में अधिकतम तापमान में अधिक वृद्धि हुई। खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। फरवरी माह में यहां का सामान्य तापमान 21.46 एमएम रहता है, लेकिन फरवरी 2021 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 24.40 एमएम रहा, जो 2.94 एमएम अधिक रहा।

बारिश न होने और तापमान में वृद्धि के साथ-साथ तेज हवाएं चलने से किसानों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं और जौ के लिए यह मौसम ठीक नहीं रहा।

मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) की ओर से लगभग हर दिन सलाह जारी की जाती है। फरवरी माह के दौरान आईसीएआर की ओर से किसानों को बार-बार सलाह दी गई कि वे गेहूं और जौ में लगातार सिंचाई करें और खरपतरवार नाशक का भी प्रयोग करें। (downtoearth.org.in)

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के आधार पर रैकिंग जारी की

एक ऑनलाइन आयोजन में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (एमपीआई) 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की गई। इसकी दो श्रेणियां थी। पहली श्रेणी दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की थी, जबकि दूसरी में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा, इसके बाद पुणे,  अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा, इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे, और तिरुचिरापल्ली रहे।

इसी प्रकार एमपीआई 2020 के तहत मूल्यांकन ढांचे में जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं को दस लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका और 10 लाख से कम आबादी वाले नगरपालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है, इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा है। दस लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद शीर्ष स्थान पर रही, इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान रहा।

एमपीआई द्वारा 111 नगरपालिकाओं (दिल्ली का अलग से एनडीएमसी और 3 नगर निगमों के लिए मूल्यांकन किया गया) की पाँच वर्टिकलों में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच की गई। इन पांच वर्टिकलों में कुल मिलाकर 20 क्षेत्र और 100 संकेतक शामिल हैं। एमपीआई के तहत पाँच वर्टिकल हैं- सेवाएँ, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआई) में शहरी जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन किया गया। यह जीवन की गुणवत्ता, शहर की आर्थिक क्षमता, स्थिरता और लचीलापन के आधार पर देश भर के प्रतिभागी शहरों की व्यापक समझ उपलब्ध कराता है। इस मूल्यांकन में सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे (सीपीएस) के माध्यम से नगर के प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में नागरिकों के विचार भी शामिल हैं।

नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक (एमपीआई) को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के सहायक के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के सभी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में स्थानीय शासन प्रणाली की जांच करता है। यह स्थानीय शासन प्रणाली में जटिलताओं का सरलीकरण और मूल्यांकन करने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के लोकाचार को भी बढ़ावा देता है।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआई)

ईओएलआई 2020 इस सूचकांक में सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे के साथ ढांचे को मजबूती देते हुए अपने दायरे को मजबूत बनाता है। इस सर्वेक्षण का भारांक 30 प्रतिशत रखा जाता है। इसलिए, यह उन परिणामों की जांच करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आश्रय, डब्ल्यूएएसएच और एसडब्ल्यूएम, गतिशीलता, रक्षा और सुरक्षा, मनोरंजन, आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक अवसर, पर्यावरण, ग्रीन स्पेस और भवन, ऊर्जा खपत, और शहर का लचीलापन जैसी 13 श्रेणियों में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता के स्तंभों माध्यम से मौजूदा जीवन की स्थिति को बढ़ावा देने वाले परिणामों की जांच करता है। इन श्रेणियों का समग्र परिणाम में 70 प्रतिशत योगदान है।

सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे (सीपीएस) को सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में अपने शहर के नागरिकों के अनुभव को मान्यता देने में मदद के लिए शुरू किया गया था। यह मूल्यांकन 16 जनवरी, 2020 से 20 मार्च, 2020 तक आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण में 111 शहरों के कुल 32.2 लाख नागरिकों ने भाग लिया। भुवनेश्वर का सीपीएस स्कोर सबसे अधिक था, उसके बाद सिलवासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपुर और भागलपुर का स्थान रहा।  (downtoearth.org.in)

तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप छापा : 650 करोड़ की हेराफेरी का दावा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने दावा किया कि आयकर विभाग की दो फ़िल्म निर्माता कंपनियों, दो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों और एक अभिनेत्री के घर-ऑफ़िस पर हुई छापेमारी में 650 करोड़ रुपये से अधिक राशि की हेराफेरी का पता चला है.

जनसत्ता अख़बार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सीबीडीटी ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बुधवार से ही जारी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है.

अख़बार के मुताबिक़ फ़िल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू, फ़िल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और उनसे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी गुरूवार को भी जारी रही और जो सबूत मिले हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि छापेमारी तीन दिनों तक जारी रह सकती है.

अख़बार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि पांच करोड़ रुपये का नक़द भुगतान किया गया था और उसकी रसीद तापसी पन्नू के घर से मिली हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग की यह छापेमारी फ़ैंटम फ़िल्म्स के ख़िलाफ़ कर चोरी की जांच का एक अहम हिस्सा है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, आयकर अधिकारियों ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पुणे के एक होटल में पूछताछ भी की है.

आयकर अधिकारियों ने बताया कि वे तापसी पन्नू के आगामी दो दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट और उनके लिए प्राप्त राशि की भी जांच कर रहे हैं.

अख़बार के अनुसार आयकर आयकर विभाग ने एक बयान में बताया है कि 300 करोड़ रूपए के सौदों में "अनियमितता" पाई गई है जिनका संबंध एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस से है जो अब बंद हो चुका है और अनुराग कश्यप भी उसके कुछ हिस्सों के मालिक थे. (bbc.com)

-सरोज सिंह

पश्चिम बंगाल की राजनीति मुसलमानों को नाराज़ करके नहीं लड़ी जा सकती.

ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30 फ़ीसद है. सीटों के लिहाज़ से बात करें तो लगभग 70-100 सीटों पर उनका एकतरफ़ा वोट जीत और हार तय कर सकता है.

यही वजह है कि कांग्रेस, लेफ़्ट, बीजेपी और टीएमसी सब इन वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं.

कांग्रेस और लेफ़्ट का गठबंधन पहले ही हो चुका था, लेकिन उनके साथ अब फ़ुरफ़ुरा शरीफ़ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीक़ी भी हैं. राजनीति में सीधे तौर पर उनकी पहली बार एंट्री हुई है.

पिछले सप्ताह तीनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से एक रैली की थी, जिसके बाद कांग्रेस में इस गठबंधन के बाद कुछ बग़ावती सुर सुनाई दिए. रैली में अब्बास सिद्दीक़ी के व्यवहार को देखकर लेफ्ट पार्टी के स्थानीय नेताओं में भी इस गठबंधन को लेकर थोड़ी असहजता देखने को मिल रही है.

दूसरी तरफ़ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतरने का एलान कर चुके हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जो मुक़ाबला अब तक त्रिकोणीय लग रहा था, क्या वो ओवैसी और सिद्दीकी की एंट्री से बदल जाएगा?

पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता का साथ छोड़ क्या ओवैसी का दामन थामेंगे?

SANJAY DAS/BBC

यही समझने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी से.

महुआ कहती हैं, "ओवैसी और सिद्दीक़ी दोनों बिल्कुल अलग भूमिका में है. ओवैसी का पश्चिम बंगाल में कोई दख़ल नहीं है. ना तो उनकी भाषा बंगाली मुसलमानों जैसी है और ना ही बंगाल के बारे में उनको ज़्यादा पता है, ना ही वो वहाँ के रहने वाले हैं. ऐसे में सोचने वाली बात है कि बंगाली मुसलमान उनको वोट क्यों देंगे?

फ़ुरफ़ुरा शरीफ़ का मामला अलग है. वो बंगाली मुसलमान हैं. उनका कुछ दख़ल हुगली ज़िले की सीटों पर हैं जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं. उसके बाहर उनका कोई प्रभुत्व नहीं है. लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है. सीटों के बंटवारे में उनको हिस्सा भी बड़ा चाहिए. आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंस सकता है. इसलिए ओवैसी और सिद्दीक़ी को एक नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों का प्रभाव का स्तर अलग है."

ओवौसी और सिद्दीक़ी के बीच के इस अंतर को कांग्रेस और लेफ़्ट भी समझती हैं. शायद इसलिए उन्होंने फ़ुरफ़ुरा शरीफ़ के अब्बास सिद्दीक़ी के साथ गठबंधन किया है.

पिछले चुनाव में लेफ़्ट का हिंदू वोट बीजेपी के साथ चला गया और मुसलमान वोट टीएमसी के साथ. इसलिए इस बार अब्बास सिद्दीक़ी को अपने साथ लाकर लेफ़्ट गठबंधन, मुसलमान वोट अपने साथ करना चाहती है, ताकि टीएमसी को नुक़सान पहुँचाया जा सके.

बंगाल में बीजेपी भी मुसलमान वोटरों की अहमियत समझती है और इसलिए स्थानीय जानकार मानते हैं कि ओवैसी उनकी चुनावी रणनीति का ही एक हिस्सा हैं. टीएमसी भी ओवैसी को बीजेपी की ही 'बी टीम' क़रार देती है.

महुआ कहती हैं कि बीजेपी वैसे तो किसी चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार ना के बराबर उतारती है. लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि बंगाल चुनाव में बीजेपी कुछ मुसलमान उम्मीदवार को उतारती है या नहीं.

उनका मानना है कि ओवैसी की पश्चिम बंगाल चुनाव में एंट्री ही बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई है ताकि उनकी पार्टी टीएमसी के मुसलमान वोट काट सके. ओवैसी पर इस तरह के आरोप कई लोग लगाते हैं कि उनकी राजनीति बीजेपी को चुनावी फ़ायदा पहुँचाने के लिए होती है लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबक़ा संसद में मुसलमानों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले नेता के तौर पर भी देखता है.

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन पर इस तरह के आरोप लगे लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और उनकी पार्टी ने पाँच सीटें हासिल की.

यानी लेफ्ट गठबंधन अब्बास सिद्दीक़ी के सहारे और बीजेपी ओवौसी के सहारे टीएमसी के मुसलमान वोटर में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है.

असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मुसलमानों के लिए मसीहा या मुसीबत?

SANJAY DAS

पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर कुछ इलाक़ों में केंद्रीत ही नहीं है, बल्कि जगह-जगह फैले हुए भी है.

बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के ज़िलों में मुस्लिमों की आबादी बहुतायत में है. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो कहीं-कहीं इनकी आबादी 50 फ़ीसद से ज़्यादा है. इनके अलावा दक्षिण और उत्तर 24-परगना ज़िलों में भी इनका ख़ासा असर है.

विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर इस तबक़े के वोट निर्णायक हैं.

साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाममोर्चा का क़ब्ज़ा था. लेकिन उसके बाद इस तबक़े के वोटर धीरे-धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और साल 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रहीं.

SANJAY DAS/BBC

बीजेपी को फ़ायदा
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीएमसी का नुक़सान बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा सकता है?

इस पर महुआ कहती हैं, "अगर ओवौसी कुछ सीटों पर वोट काट सके तो ऐसा संभव है. कोशिश पूरी है कि ओवैसी को बंगाल चुनाव में चिराग पासवान बनाया जाए."

जैसे चिराग ने बिहार चुनाव में सीटें भले ही ना जीती हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें ज़रूर घटा दीं थी. वैसे ही इस बार ओवैसी भले ही बंगाल चुनाव में जीत ना दर्ज करें. लेकिन टीएमसी का खेल ख़राब कर सकते हैं.

वो बताती हैं कि लेफ़्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीक़ी की पार्टी की संयुक्त रैली के बाद लेफ्ट के वोटर बहुत उत्साहित नज़र नहीं आ रहे. ऐसे में देखना होगा कि बंगाल में लेफ़्ट का प्रदर्शन कैसा रहेगा. लेफ़्ट और कांग्रेस के साथ आने से जो चुनाव त्रिकोणीय लगने लगा था, वो अब दोबारा से ममता - मोदी के बीच का मुक़ाबला बनता जा रहा है.

एक दूसरी बात भी है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ओवैसी और सिद्दीक़ी के आने से वोटों का ध्रुवीकरण ज़रूर होगा, हिंदू वोट और ज़्यादा संगठित होंगे और इसका फ़ायदा बीजेपी को हमेशा होता है. बीजेपी की रणनीति ऐसा करने की दिख भी रही है.

कांग्रेस के अंदर ही अब्बास सिद्दीक़ी की पार्टी के साथ गठबंधन पर ख़ूब खींचतान चल रही है. आनंद शर्मा ने इस गठबंधन पर जैसे ही सवाल खड़े किए, तो अगले ही दिन बीजेपी ने इस पर प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा दिए. यही आरोप वो टीएमसी पर भी लगाते आई है.

ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप
साल 2011 में राज्य की सत्ता में आने के साल भर बाद ही ममता ने इमामों को ढाई हज़ार रुपए का मासिक भत्ता देने का एलान किया था. उनके इस फ़ैसले की काफ़ी आलोचना की गई थी. कलकत्ता हाईकोर्ट की आलोचना के बाद अब इस भत्ते को वक़्फ़ बोर्ड के ज़रिए दिया जाता है.

लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ हिंदू विरोधी होने के आरोप भी लगाए हैं.

इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है. ममता ने राज्य के लगभग 37 हज़ार दुर्गापूजा समितियों को 50-50 हज़ार रुपए का अनुदान देने का एलान किया है. यही नहीं, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी का रोना रोने वाली मुख्यमंत्री ने पूजा समितियों को बिजली के बिल में 50 फ़ीसद छूट देने का भी एलान किया. राज्य के आठ हज़ार से ज़्यादा ग़रीब ब्राह्मण पुजारियों को एक हज़ार रुपए मासिक भत्ता और मुफ़्त आवास देने की घोषणा की थी.

बंगाल के अल्पसंख्यक मुख्य रूप से दो धार्मिक संस्थाओं का अनुसरण करते हैं. इनमें से देवबंदी आदर्शों पर चलने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अलावा फुरफुरा शरीफ़ शामिल है.

प्रोफ़ेसर समीर दास कोलकाता विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफ़ेसर हैं. बंगाल से फ़ोन पर बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "अब्बास सिद्दीक़ी और ओवैसी दोनों के मैदान में उतने से बंगाल के मुसलमान वोट बंट जाएँगे. दोनों नेताओं के फॉलोअर अलग-अलग हैं. अब्बास सिद्दीक़ी जिस फुरफुरा शरीफ़ के पीरज़ादा हैं उसको मानने वाले मॉडरेट मुसलमान माने जाते हैं. जबकि ओवैसी जिस तरह का प्रचार करते हैं, उनके साथ कट्टर मुसलमान ज़्यादा जुड़ते हैं."

जनवरी के महीने में ओवैसी ने अब्बास सिद्दीक़ी से मुलाक़ात की थी. कहा जा रहा था कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीक़ी साथ आ सकते हैं. लेकिन अब्बास सिद्दीक़ी के लेफ़्ट कांग्रेस गठबंधन के साथ आने की वजह से समीकरण थोड़े बिगड़े नज़र आ रहे हैं.

प्रोफ़ेसर समीर कहते हैं, "हमने हाल के दिनों में देखा है कि सिद्दीक़ी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो धीरे-धीरे ओवैसी जैसे ही कैम्पेन मोड में आ जाएंगे. फ़ुरफ़ुरा शरीफ को मानने वाले दक्षिण बंगाल के कुछ इलाक़ों में ही हैं. पश्चिम बंगाल के मुसलमान ये जानते हुए भी कि लेफ़्ट के साथ उनका गठबंधन इस बार सत्ता में नहीं आएगा, फिर भी वो अब्बास सिद्दीक़ी के लिए वोट करेंगे."

ओवैसी बंगाल चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं?

इस पर प्रोफ़ेसर दास कहते हैं, "किसे मालूम था कि बिहार में वो इतनी सीटें जीतेंगें? इसलिए उनको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता. वो जिस तरह से प्रचार करते हैं, मुसलमानों को हाशिए पर किए जाने की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में वो उसी तरह का प्रचार करेंगे और कट्टर मुसलमानों का गुट उनके साथ जुड़ेगा भी. भले ही उनको मिलने वाले वोट, उन्हें बंगाल में सीट ना जीता पाएं लेकिन एक बड़े मुसलमान तबक़े को अपनी तरफ़ कर सकते हैं." (bbc.com)

बेंगलुरू, 4 मार्च| ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने गुरुवार को अपने प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही हिंगलिश (अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण) में वॉयस सर्च की शुरुआत की। ई-कॉमर्स साइट ने गुरुवार को अपने प्लेटफॉर्म पर वॉयस सर्च फीचर की लॉन्चिंग का ऐलान किया। ऐसे में अब यूजर फ्लिपकार्ट पर बोलकर सामानों की खरीदारी कर पाएंगे। इसके जरिए यूजर्स 80 से ज्यादा श्रेणियों (कैटेगरीज) में 15 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स को वॉयस सर्च कर ढूंढ पाएंगे।

फ्लिपकार्ट ने कहा कि वॉयस सर्च फीचर के आने से छोटे शहरों के यूजर्स आसानी से सर्च कर पाएंगे।

भारत में 75 फीसदी से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स गैर-अंग्रेजी (नॉन-इंग्लिश) पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) से आते हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में यह बेहद अहम हो जाता है कि लोगों की भाषा संबंधित परेशानी को दूर किया जा रहा है।

वर्ष 2020 में बैन एंड कंपनी और फ्लिपकार्ट द्वारा एक संयुक्त अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार, टीयर-2 शहरों में रहने वाले ऑनलाइन शॉपर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 5 में से 3 ऑर्डर में योगदान करते हैं।

फ्लिपकार्ट के मुख्य उत्पाद और प्रौद्योगिकी अधिकारी, जयन्द्रन वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, फ्लिपकार्ट की कुछ अन्य पहलों के साथ-साथ वॉयस सर्च, ऑनलाइन शॉपर्स की नई लहर के लिए डिजिटल कॉमर्स के अनुभव को अधिक सुविधाजनक, सुलभ और सहज बना देगा।

बोलकर उत्पाद ढूंढने और ऑर्डर करने में यूजर्स को काफी सहूलियत होगी और नए इंटरनेट यूजर्स के लिए यह फीचर बेहद मददगार साबित होगा।

एक बार जब कोई यूजर्स इसमें एक कमांड देता है तो स्वचालित तरीके से यह टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यूजर्स को बिना लिखे ही अपना उत्पाद आसानी से सर्च करने में मदद मिलती है।  (आईएएनएस)

डुसेलडोर्फ (जर्मनी), 4 मार्च| वल्र्ड नंबर-3 जर्मनी ने चार मैचों की सीरीज के चौथे और अंतिम मैच में गुरुवार को भारतीय महिला हॉकी टीम को 2-1 से हरा दिया। जर्मनी दौरे पर भारतीय टीम की यह लगातार चौथी हार है और उसने हार के साथ ही इस दौरे का समापन किया। इसके साथ ही जर्मनी ने चार मैचों की सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली।

दोनों टीमों के बीच पहला क्वार्टर गोलरहित रहा। लेकिन दूसरे क्वार्टर में मेजबान जर्मनी ने नाओमी हीन ने 29वें मिनट में किए गए गोल की बदौलत अपना खाता खोल लिया।

जर्मनी ने इसके बाद चार्लोटे स्टेपेनर्हास्ट के 37वें मिनट में दागे गए गोल की मदद से 2-0 की बढ़त बना ली। हालांकि चौथे और अंतिम क्वार्टर में मेहमामन भारतीय टीम की ओर से लालरेमसियामी ने 51वें मिनट में किया।

लेकिन वे टीम की हार को नहीं टाल सकी और जर्मनी ने अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली।  (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 4 मार्च | भारत ने इटली के साथ धरती पर्यवेक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और रोबोटिक तथा मानवीय अन्वेषण के क्षेत्र में अंतरिक्ष सहयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसरो ने एक बयान में कहा, "बुधवार को इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (आईएसए) के साथ वर्चुअल मोड के तहत एक द्विपक्षीय बैठक में, हम पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष विज्ञान और रोबोट तथा मानव अन्वेषण पर काम करने के लिए विषयगत कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं।"

इसरो के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग में सचिव के सिवन और एएसआई के अध्यक्ष जिर्योजियो साकोसिया ने अपने-अपने प्रतिनिमंडल का नेतृत्व किया।

बता दें कि 28 फरवरी को इसरो ने चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से ब्राजील के उपग्रह अमेजनिया-1 का सफल प्रक्षेपण किया था। इसके बाद अब इटली के साथ अंतरिक्ष सहयोग के विस्तार की घोषणा हुई है।

प्रक्षेपण के वक्त ब्राजील के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष मंत्री मार्कोस पोनटेस मौजूद थे और बाद में उन्होंने तथा उनके प्रतिनिधिमंडल ने सिवन के नेतृत्व में इसरो के दल के साथ बैठक कर द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई थी।

बयान में कहा गया, "ब्राजील ने प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम के लिए सामग्री और प्रणालियों की खरीद में भारत के समर्थन का अनुरोध किया है।"(आईएएनएस)

पटना, 4 मार्च| बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पवन जायसवाल ने इशारों ही इशारों में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 'एनकाउंटर' करने की बात की है। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने गुरुवार को बिहार में कानून व्यवस्था में और सुधार की वकालत करते हुए कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था कायम है, अपराधी ज्यादा निडर होंगे तो यहां भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनकी 'गाड़ी पलट जाएगी'।

भाजपा विधायक पवन जायसवाल का इशारा उत्तर प्रदेश के कुख्यात विकास दुबे के एनकाउंटर की ओर था। पुलिस ने कहा था कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट गई थी। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, इस दौरान एनकाउंटर हुआ और वह मारा गया।

भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों की गाड़ी पलटनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे एनकाउंटर के संबंध में बोलना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि अब आपको जो भी मतलब निकालना है, वह निकाल सकते हैं।

जयसवाल ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर सराहनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने हालांकि इसे अति सराहनीय बनाने की जरूरत बतलाई।

उन्होंने फिर दोहराया, "अगर कोई अपराधी पेशेवर है, अपने आपको निडर समझता और कानून को चुनौती देता है तो उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी उसकी गाड़ी पलट जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या हुई और वहां अपराधी की गाड़ी पलट गई।"

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सीतामढ़ी में बदमाशों ओर पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दारोगा की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया था।

इस बीच, कई भाजपा विधायकों ने जायसवाल के बयान का समर्थन किया है।

इधर, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर तत्पर है। पिछले सरकार में जिस तरह आर्गेनाइजड क्राइम होता था उस पर पूरी तरह ब्रेक लगा है। कुछ घटनाएं होती हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी दिखेगा।  (आईएएनएस)

लंदन, 4 मार्च | क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ग्यारहवें संस्करण में विषय के आधार पर 12 प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने-अपने विषय में शीर्ष 100 स्थान हासिल किए। कुल मिलाकर शीर्ष 100 स्थानों में 35 भारतीय के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। यह संख्या साल 2020 के संस्करण की तुलना में एक कम है। ये रैंकिंग्स चार मार्च को वैश्विक उच्च शिक्षा परामर्शदाता क्यूएस क्वाक्वेरीली साइमंड्स की ओर से जारी की गईं।

क्यूएस के वैश्विक विश्वविद्यालय के तुलनात्मक प्रदर्शन के 2021 के संस्करण में 51 शैक्षणिक विषयों में 52 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 253 कार्यक्रमों के प्रदर्शन के बारे में स्वतंत्र आंकड़े दिए गए हैं। क्यूएस ने यह भी निष्कर्ष निकाला है :

* इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के शीर्ष 50 रैंक प्राप्त किए। आईआईटी-बम्बई (41वां स्थान, पिछले साल की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं) और आईआईटी-खड़गपुर (44वां, पिछले साल की तुलना में दो स्थान का सुधार हुआ)। आईआईटी-मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 30वें स्थान पर हैं और यह इस वर्ष की विषयवार रैंकिंग्स में पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंकिंग हैं।

* आईआईएस बैंगलूर ने मेटेरियल साइंस में (78वां स्थान) और रसायन विज्ञान में (93वां) के लिए शीर्ष 100 रैंक को बरकरार रखा।

* आईआईटी-दिल्ली को 13 विषय तालिका में स्थान दिया गया है। इसने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया (54 वां रैंक जो 2020 में 49वें रैंक से नीचे है), कंप्यूटर विज्ञान में (70वां) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में (79वां) रैंक प्राप्त किया।

* दो भारतीय विश्वविद्यालयों ने व्यवसाय और प्रबंधन के लिए शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया।

* पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस ने निजी संस्थानों की तुलना में क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काफी बेहतर प्रतिनिधित्व हासिल किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में चुने गए दस निजी विश्वविद्यालयों में से छह संस्थानों ने विषयवार रैंकिंग में स्थान बनाया है और कुछ सकारात्मक परिणाम दर्ज किए गए हैं।

* ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने कानून के लिए वैश्विक शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। यह अब 76वें स्थान पर है। शीर्ष 100 में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा हासिल किया गया यह एकमात्र परिणाम है।

* बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी के लिए 151-200 में जगह बनाई। इसने गणित में (451-500 बैंड) और व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में (451-500 बैंड) के लिए रैंकिंग में भी जगह बनाई।

* जामिया हमदर्द ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी (101-150) के लिए शीर्ष 150 में प्रवेश किया है।

* मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी (151-200) के लिए शीर्ष 200 में प्रवेश किया है।

* वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (251-300 बैंड) के लिए शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त किया।

क्यूएस ने यह भी दर्ज किया है कि भारत वैश्विक पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान में सबसे आगे है। इल्सवियर में क्यूएस रिसर्च से प्राप्त डेटा से संकेत मिलता है कि भारत इस क्षेत्र में अपने रिसर्च फुटप्रिंट के संदर्भ में पांचवें रैंक पर है। वह केवल जर्मनी, चीन, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है। एल्सवियर विषयवार क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में योगदान देता है। इन योगदानों को दर्शाते हुए छह भारतीय विश्वविद्यालयों को क्यूएस की पर्यावरण विज्ञान रैंकिंग में दिखाया गया है, जिसमें आईआईटी-बंबई और आईआईटी-खड़गपुर (151-200) ने शीर्ष 200 स्थान प्राप्त किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने इस वर्ष (401-250 बैंड) में पहली बार स्थान बनाया। इस विषय में आईआईटी-खड़गपुर प्रदर्शन में पिछले एक साल में 201-250 बैंड से बेहतर हुआ है।

क्यूएस में प्रोफेशनल सर्विसेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा, "भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से एक चुनौती शैक्षिक है- तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्तावाली उच्च शिक्षा प्रदान करना। पिछले साल एनईपी ने भी यह स्वीकार किया और इसके लिए 2035 तक 50 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसलिए यह चिंता का एक कारण भी होना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारी 51 विषय रैंकिंग में भारतीय कार्यक्रमों की संख्या वास्तव में कम हो गई है- 235 से घटकर 233 तक। हालांकि यह मामूली कमी है, लेकिन यह इस तथ्य का द्योतक है कि गुणवत्ता का त्याग नहीं करते हुए प्रावधान का विस्तार एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि, क्यूएस यह भी ध्यान देता है कि भारत के निजी तौर पर संचालित भावी संस्थानों के कई कार्यक्रमों ने इस साल प्रगति की है, जिसमें सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अच्छी तरह से विनियमित निजी प्रावधान भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने में हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "ये रैंकिंग भारत की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह भारत के लिए अपने विश्वस्तरीय संस्थानों को स्वीकार करने, उनकी सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिन्होंने इन रैंकिंग में उच्चतम स्तर पर छाप छोड़ी है। यह एक लंबे समय से पोषित आकांक्षा और इच्छा का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कई अवसरों पर व्यक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण की भारत की आकांक्षा को भी रेखांकित किया है।" (आईएएनएस)

प्रमोद कुमार झा 

मुंबई, 4 मार्च | सफेद सोना यानी कपास की खेती इस साल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। वैश्विक बाजार में रूई के दाम में आई तेजी के बाद देश में कपास का भाव इसके एमएसपी से 15 फीसदी से ज्यादा तेज हो गया है और किसान अब सरकारी एजेंसी की खरीद के मोहताज नहीं रह गए हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अतुल गणत्रा कहते हैं कि सफेद सोना वाकई इस साल किसानों के लिए सोना बन गया है।

सरकार ने कपास (लंबा रेशा) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,825 रुपये प्रति क्विंटल और मध्यम रेशा वाली कपास का एमएसपी 55,15 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। कारोबारियों ने बताया कि गुजरात में कपास का भाव 6,500 रुपये प्रति क्विंटल है।

गणत्रा ने आईएएनएस को बताया कि बीते तीन साल के बाद रूई में इतनी बड़ी तेजी आई है, जिससे अगले सीजन में कपास की खेती के प्रति किसानों की दिलचस्पी निस्संदेह बढ़ेगी और कपास की बुवाई के रकबे में पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10 फीसदी का इजाफा होगा।

रूई का भाव अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बीते 25 फरवरी को 95.57 सेंट प्रति पौंड तक उछला था, जो 11 जून 2018 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है, जब आईसीई पर रूई का भाव 96.49 सेंट प्रति पौंड तक चढ़ा था।

हालांकि रूई का भाव इस साल के ऊंचे स्तर से टूटकर गुरुवार को 88 सेंट प्रति पौंड पर आ गया फिर भी रूई का भाव करीब तीन साल के ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।

केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि रूई का भाव काफी ऊंचा हो गया था, जिसके बाद मुनाफावसूली हावी होने के कारण कपास के दाम में गिरावट आई है, हालांकि फंडामेंटल अभी भी मजबूत है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूई के दाम में बीते एक सप्ताह के दौरान आई गिरावट के बाद भारतीय बाजार में में भी नरमी आई है।

अतुल गणत्रा ने बताया कि जब वैश्विक बाजार में कॉटन 95 सेंट के ऊपर चला गया था, तब भारतीय कॉटन यानी रूई और अमेरिका के कॉटन के दाम में 14 सेंट का अंतर था जो अब घटकर सात सेंट रह गया है, जिससे निर्यात मांग जो बीते दिनों बढ़ी थी उसमें नरमी आ गई है। उन्होंने बताया कि कॉटन का भाव गुजरात में बीते दिनों जहां 47,000 रुपये प्रति कैंडी (एक कैंडी में 356 किलो) हो गया था, वहां अब घटकर 4,600 रुपये प्रति कैंडी पर आ गया है।

गणत्रा ने बताया कि फरवरी के आखिर तक भारत का काटन निर्यात 34 लाख गांठ (एक गांठ में 170 किलो) हो चुका था और व्यक्तिगत तौर पर उनका अनुमान है कि चालू सीजन में भारत से 60 लाख गांठ तक निर्यात करेगा, हालांकि एसोसिएशन का अनुमान अब तक 54 लाख गांठ ही है, लेकिन इस महीने होने वाली बैठक में सदस्यों के बीच विचार-विमर्श किया जाएगा।

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के अनुसार, देश में रूई का उत्पादन

चालू कॉटन सीजन 2020-21 (अक्टूबर-सितंबर) में 360 लाख गांठ है, पिछले साल का बकाया स्टॉक 125 लाख गांठ और आयात 14 लाख गांठ को मिलाकर कुल आपूर्ति 499 लाख गांठ रहेगी, जबकि घरेलू खपत मांग 330 लाख गांठ और निर्यात 54 लाख गांठ होने के बाद 30 सितंबर 2021 को 115 लाख गांठ कॉटन अगले सीजन के लिए बचा रहेगा।

हालांकि कपड़ा मंत्रालय के तहत गठित कमेटी ऑनफ कॉटन प्रोडक्शन एंड कन्जंप्शन (सीओसीपीसी) के अनुसार, देश में चालू सीजन 2020-21 में कॉटन का उत्पादन 371 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जिसमें से 28 फरवरी 2021 तक 294.73 लाख गांठ कॉटन की आवक हो चुकी थी। (आईएएनएस)

मोहम्मद शोएब 

गाजीपुर बॉर्डर, 4 मार्च | कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें पर चुनाव होने हैं। पहला मतदान 27 मार्च को होगा। मतदान से ठीक 14 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेता राकेश टिकैत बंगाल में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे।

जानकारी के मुताबिक, 12 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता डॉ. दर्शन पाल, योगेंद यादव, बलबीर सिंह राजेवाल आदि महापंचायत में शामिल होंगे तो वहीं 13 मार्च को राकेश टिकैत बंगाल की किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे।

राकेश टिकैत का यह दौरा और वहां महापंचायत में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने एलान किया था कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में यह किसान संगठन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को किसान-विरोधी, गरीब-विरोधी नीतियों के लिए दंडित करने की जनता से अपील करेगा।

यही कारण है कि एसकेएम के प्रतिनिधि इसी उद्देश्य के साथ बंगाल का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है, पार्टी के आला नेता लगातार बंगाल का दौरा और बैठकें कर रहे हैं, ऐसे में किसान नेताओं के दौरे से भाजपा को नुकसान पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता।

बंगाल में 8 चरणों में चुनाव पूरे किए जाएंगे, 294 सीटों पर जनता राज्य की सत्ता के लिए पहला मतदान 27 मार्च को होगा, वहीं, अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 मई को होगी।

किसान तीन नए खेती कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से ही राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है, उन्होंने इन कानूनों को अच्छी तरह समझ लिया है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ताएं विफल रही हैं।(आईएएनएस)

रतलाम, 4 मार्च | केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद करने के लिए मध्यप्रदेश में राजनीतिक दलों के नेताओं ने गैर-राजनीतिक किसान महापंचायत और चौपाल के आयोजन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं की बड़ी संख्या में हिस्सेदारी है। राज्य के रतलाम जिले में बुधवार और गुरुवार को किसान महापंचायत और चौपाल का आयोजन किया गया। इस महापंचायत और चौपाल में केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले गए। मंच पर किसान नेताओं ने अपनी बात कही और केंद्र के कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। साथ ही आंदोलन और संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया।

इन महापंचायत और चौपाल में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और किसान नेता गुरुनाम सिंह चढूनी मौजूद रहे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के पक्ष में आरक्षण को इस हद तक अधिसूचित किया जा सकता है कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीटों के आरक्षण को लेकर प्रावधान का हवाला दिया और कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता।

न्यायाधीश ए.एम. खानविल्कर, इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी की एक पीठ ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण केवल राज्य विधान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वैधानिक व्यवस्था है, जो एससी/एसटी के लिए संवैधानिक आरक्षण के विपरीत है, जो जनसंख्या के अनुपात से जुड़ी हुई है।

पीठ ने कहा कि ओबीसी के संबंध में सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान राज्य विधानों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में कुल वर्टिकल आरक्षण संबंधित निकायों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों में स्थानीय निकायों और पंचायत समिति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इन निकाय चुनावों में आरक्षण नियमों के उल्लंघन वाले इलाकों में फिर से चुनाव कराने को कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के वाशिम, अकोला, नागपुर और भंडारा जिलों में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षित सीटों के परिणामों को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह संबंधित स्थानीय निकायों की ऐसी रिक्त सीटों के संबंध में चुनावों की घोषणा के लिए तत्काल कदम उठाए।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषदों और पंचायत समितियों अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को भी पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत तक हो सकता है, लेकिन यह 50 प्रतिशत की बाहरी सीमा के अधीन है।

इस मामले में अपने फैसले को सही ठहराने के लिए शीर्ष अदालत ने 2010 के एक मामले का हवाला भी दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च| भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने गुरुवार शाम असम के 86 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया, जो विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों में 27 मार्च और 1 अप्रैल को होने वाले चुनाव में खड़े होंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि असम में सीटों के लिए उन भाजपा उम्मीदवारों की सूची जो पहले दो चरणों में चुनाव में जाएंगे, को अंतिम रूप दे दिया गया है।

उन्होंने कहा, "विचार-विमर्श किए जाने के बाद नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित करने के लिए फोन करेगी।"

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष व अन्य सीईसी सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा, असम के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर और सह-प्रभारी जितेंद्र सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।  (आईएएनएस)

लंदन, 4 मार्च| क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ग्यारहवें संस्करण में विषय के आधार पर 12 प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों ने अपने-अपने विषय में शीर्ष 100 स्थान हासिल किए। कुल मिलाकर शीर्ष 100 स्थानों में 35 भारतीय के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। यह संख्या साल 2020 के संस्करण की तुलना में एक कम है। ये रैंकिंग्स चार मार्च को वैश्विक उच्च शिक्षा परामर्शदाता क्यूएस क्वाक्वेरीली साइमंड्स की ओर से जारी की गईं।

क्यूएस के वैश्विक विश्वविद्यालय के तुलनात्मक प्रदर्शन के 2021 के संस्करण में 51 शैक्षणिक विषयों में 52 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 253 कार्यक्रमों के प्रदर्शन के बारे में स्वतंत्र आंकड़े दिए गए हैं। क्यूएस ने यह भी निष्कर्ष निकाला है :

* इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के शीर्ष 50 रैंक प्राप्त किए। आईआईटी-बम्बई (41वां स्थान, पिछले साल की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं) और आईआईटी-खड़गपुर (44वां, पिछले साल की तुलना में दो स्थान का सुधार हुआ)। आईआईटी-मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 30वें स्थान पर हैं और यह इस वर्ष की विषयवार रैंकिंग्स में पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा प्राप्त सर्वोच्च रैंकिंग हैं।

* आईआईएस बैंगलूर ने मेटेरियल साइंस में (78वां स्थान) और रसायन विज्ञान में (93वां) के लिए शीर्ष 100 रैंक को बरकरार रखा। 

* आईआईटी-दिल्ली को 13 विषय तालिका में स्थान दिया गया है। इसने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया (54 वां रैंक जो 2020 में 49वें रैंक से नीचे है), कंप्यूटर विज्ञान में (70वां) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में (79वां) रैंक प्राप्त किया। 

* दो भारतीय विश्वविद्यालयों ने व्यवसाय और प्रबंधन के लिए शीर्ष 100 रैंक प्राप्त किया। 

* पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस ने निजी संस्थानों की तुलना में क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में काफी बेहतर प्रतिनिधित्व हासिल किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में चुने गए दस निजी विश्वविद्यालयों में से छह संस्थानों ने विषयवार रैंकिंग में स्थान बनाया है और कुछ सकारात्मक परिणाम दर्ज किए गए हैं।

* ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने कानून के लिए वैश्विक शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। यह अब 76वें स्थान पर है। शीर्ष 100 में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस द्वारा हासिल किया गया यह एकमात्र परिणाम है। 

* बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी के लिए 151-200 में जगह बनाई। इसने गणित में (451-500 बैंड) और व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन में (451-500 बैंड) के लिए रैंकिंग में भी जगह बनाई। 

* जामिया हमदर्द ने फार्मेसी और फार्माकोलॉजी (101-150) के लिए शीर्ष 150 में प्रवेश किया है।

* मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी (151-200) के लिए शीर्ष 200 में प्रवेश किया है।

* वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (251-300 बैंड) के लिए शीर्ष 300 में स्थान प्राप्त किया।

क्यूएस ने यह भी दर्ज किया है कि भारत वैश्विक पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान में सबसे आगे है। इल्सवियर में क्यूएस रिसर्च से प्राप्त डेटा से संकेत मिलता है कि भारत इस क्षेत्र में अपने रिसर्च फुटप्रिंट के संदर्भ में पांचवें रैंक पर है। वह केवल जर्मनी, चीन, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है। एल्सवियर विषयवार क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में योगदान देता है। इन योगदानों को दर्शाते हुए छह भारतीय विश्वविद्यालयों को क्यूएस की पर्यावरण विज्ञान रैंकिंग में दिखाया गया है, जिसमें आईआईटी-बंबई और आईआईटी-खड़गपुर (151-200) ने शीर्ष 200 स्थान प्राप्त किया है और आईआईटी गुवाहाटी ने इस वर्ष (401-250 बैंड) में पहली बार स्थान बनाया। इस विषय में आईआईटी-खड़गपुर प्रदर्शन में पिछले एक साल में 201-250 बैंड से बेहतर हुआ है। 

क्यूएस में प्रोफेशनल सर्विसेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेन सॉटर ने कहा, "भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से एक चुनौती शैक्षिक है- तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्तावाली उच्च शिक्षा प्रदान करना। पिछले साल एनईपी ने भी यह स्वीकार किया और इसके लिए 2035 तक 50 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसलिए यह चिंता का एक कारण भी होना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारी 51 विषय रैंकिंग में भारतीय कार्यक्रमों की संख्या वास्तव में कम हो गई है- 235 से घटकर 233 तक। हालांकि यह मामूली कमी है, लेकिन यह इस तथ्य का द्योतक है कि गुणवत्ता का त्याग नहीं करते हुए प्रावधान का विस्तार एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि, क्यूएस यह भी ध्यान देता है कि भारत के निजी तौर पर संचालित भावी संस्थानों के कई कार्यक्रमों ने इस साल प्रगति की है, जिसमें सकारात्मक भूमिका का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें अच्छी तरह से विनियमित निजी प्रावधान भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने में हो सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "ये रैंकिंग भारत की आकांक्षाओं और उन्हें पूरा करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। यह भारत के लिए अपने विश्वस्तरीय संस्थानों को स्वीकार करने, उनकी सराहना करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिन्होंने इन रैंकिंग में उच्चतम स्तर पर छाप छोड़ी है। यह एक लंबे समय से पोषित आकांक्षा और इच्छा का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कई अवसरों पर व्यक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण की भारत की आकांक्षा को भी रेखांकित किया है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मार्च| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी चिकित्सा संस्थानों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी बुजुर्गों को भर्ती करने और उपचार करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने केवल सरकारी अस्पतालों को बुजुर्गों को भर्ती करने और उपचार में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था। अब गुरुवार को न्यायाधीश अशोक भूषण और आर.एस. रेड्डी की एक पीठ ने इस आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोग कोरोनावायरस को लेकर सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

पीठ ने याचिकाकर्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार की इस दलील पर गौर किया कि ओडिशा और पंजाब के अलावा किसी भी अन्य राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के पहले जारी निदेशरें के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी नहीं दी है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्यों को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने की जरूरत है। 

बता दें कि अश्विनी कुमार ने याचिका दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया था कि महामारी काल में बुजुर्ग लोगों को अधिक देखभाल एवं सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

कुमार ने कहा कि राज्य सरकारों को न्यायालय के निर्देशों के आधार पर नए एसओपी जारी करने चाहिए और साथ ही कहा कि अदालत मामले में स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग को निर्देश देने पर विचार कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से तीन सप्ताह के भीतर कुमार के सुझाव का जवाब देने को कहा है।

पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। अदालत ने यह निर्देश उस याचिका पर जारी किए थे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, जो अकेले रह रहे हैं, उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच मास्क और सैनेटाइजर प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

कुमार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि 4 अगस्त के निर्देश के आधार पर राज्यों द्वारा दायर हलफनामों में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए की गई कार्रवाइयों को लेकर कमी है। कुमार ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उड़ीसा और पंजाब को छोड़कर, रिकॉर्ड में शामिल शपथपत्र में जानकारी का अभाव है।

4 अगस्त को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि सभी पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और राज्यों को चल रही महामारी के बीच उन्हें आवश्यक दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान करनी चाहिए। कुमार ने दलील दी कि महामारी के बीच बुजुर्गों को अधिक देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। (आईएएनएस)

3 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 मार्च। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 235 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 67 रायपुर जिले से हैं। 

आज कुल 3 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 30, राजनांदगांव 16, बालोद 0, बेमेतरा 3, कबीरधाम 2, रायपुर 67, धमतरी 7, बलौदाबाजार 10, महासमुंद 2, गरियाबंद 3, बिलासपुर 35, रायगढ़ 11, कोरबा 3, जांजगीर-चांपा 7, मुंगेली 3, जीपीएम 1, सरगुजा 8, कोरिया 4, सूरजपुर 1, बलरामपुर 1, जशपुर 13, बस्तर 4, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 0, कांकेर 1, नारायणपुर 0, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 4 मार्च। न्यूजीलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से भी बाहर निकल आए. वहीं भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी दी गई है. न्यूजीलैंड में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई है. इसके बाद न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है.

न्यूजीलैंड के उत्तरी-पूर्वी तट पर गुरुवार को एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसको लेकर अधिकारियों ने सुनामी के खतरे की चेतावनी दी. भूकंप से गंभीर क्षति या किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है. न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि वह अभी भी यह आकलन कर रही है कि क्या भूकंप की वजह से सुनामी आ सकती है. भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई.

एजेंसी ने तट के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी कि अगर वे तेज या लंबे समय तक झटकों को महसूस करते हैं तो वे तुरंत ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में चले जाएं. पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) ने कहा कि शुक्रवार की सुबह न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में 7.3 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. पीटीडब्ल्यूसी ने कहा कि भूकंप के केंद्र के 300 किमी के भीतर सुनामी की लहरें संभव हैं.

दहशत का माहौल

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है और जिसका केंद्र जिस्बॉर्न शहर से लगभग 178 किलोमीटर (111 मील) दूर 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई में स्थित था. भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

हालांकि इस भूकंप के कारण कितना नुकसान हुआ है, इसकी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल लोगों को सजग रहने की सलाह दी गई है. वहीं फरवरी के महीने में न्यूजीलैंड के दक्षिण में जोरदार भूकंप आया था. उस दौरान भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.7 आंकी गई थी. इसका केंद्र लॉयल्टी द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 10 किलोमीटर (छह मील) की गहराई में स्थित था. (एजेंसी) 

रायपुर, 4 मार्च| क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अगले कुछ दिन काफी बिजी होने वाले हैं क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया दिन में इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेलने में व्यस्त है तो वहीं, दूसरी तरफ शाम ढलने तक शुक्रवार शाम 7 बजे से रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार से शुरू होने जा रही रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज के पहले मैच में इंडिया लेजेंड्स का सामना बांग्लादेश लीजेंड्स से होगा। 

इंडिया लीजेंड्स की अगुवाई की सचिन तेंदुलकर जबकि बांग्लादेश लीजेंड्स टीम की कमान मोहम्मद रफीक के हाथों में होगी। इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के अलावा श्रीलंका लेजेंड्स, साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, वेस्टइंडीज लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स की टीमें भी इसमें भाग ले रही है। 

रोड सेफ्टी वल्र्ड सीरीज की शुरूआत पिछले साल हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था और इसके चार मैचों का ही आयोजन हो सका था। इंडिया लीजेंड्स ने उस समय टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की थी और लगातार दो मैच जीते थे। इंडिया लीजेंड्स को इस मुकाबले में भी जीत का दावेदार माना जा रहा है। 

बांग्लादेश लीजेंड्स में भी रफीक, खालिद महमूद, मोहम्मद शरीफ, मुशफिकुर रहमान, मैमून उर रशीद, नफीस इकबाल, अब्दुर रज्जाक, खालिद मसूद जैसे सुपरस्टार हैं। हालांकि टी20 और आईपीएल अनुभव के कारण सचिन की टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है। 

सचिन को भी आईपीएल के शुरुआती वर्षो में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने का अनुभव है। उनके अलावा वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और हाल में टीम से जुड़े विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान टीम की बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। 

हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विकेटकीपर बल्लेबाल नमन ओझा, न केवल विकेट के पीछे की जिम्मेदारी निभाएंगे बल्कि टीम की बल्लेबाजी गहराई को भी मजबूती देंगे। 

बल्लेबाजी के साथ-साथ इंडिया लीजेंड्स की गेंदबाजी भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। जहीर खान तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत सिंह गोनी और नोएल डेविड उनका साथ देंगे। मध्यक्रम के ओवरों में लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा एक्शन में दिखाई देंगे। 

यह विकेट आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 मैचों की मेजबानी कर चुकी है और ऐसे में यहां पर विकेट थोड़ी धीमी होगी। साथ ही रायपुर में बड़ी बाउंड्री लगाना भी चुनौतीपूर्ण होगा। आंकड़ों पर अगर गौर करें, तो कोई भी टीम इस स्टेडियम में 170 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है, ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। 

सभी मैचों का सीधा प्रसारण कलर्स सिनेप्लेक्स, रिश्ते सिनेप्लेक्स, कलस4 कन्नड़ा सिनेमा, वूट और जियो पर होगा। 

टीमें (सम्भावित) : 

इंडिया लेजेंड्स : सचिन तेंदुलकर (कप्तान), वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, नमन ओझा, जहीर खान, प्रज्ञान ओझा, नोएल डेविड, मुनाफ पटेल, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, एस. बद्रीनाथ और विनय कुमार। 

बांग्लादेश लीजेंड्स : मोहम्मद रफीक (कप्तान), खालिद महमूद, मोहम्मद शरीफ, मुश्फिकुर रहमान, मैमून राशीद, नफीस इकबाल, अब्दुर रज्जाक, खालिद मशूद, हनन सरकार, जावेद उमर, राजिन सालेह, मेहराब हुसैन, आफताब अहमद, आलमगीर कबीर। (आईएएनएस)