जापान के भदंत नागार्जुन सुरई ससाई  ने किया उद्घाटन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 12 मार्च। जिले में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव व संगोष्ठी की शुरूआत आज से शुरु हो गई। मुख्य अतिथि जापान के भदंत नागार्जुन सुरई ससाई ने शुक्रवार दोपहर को महोत्सव का उद्घाटन किया। समारोह के शुभारंभ अवसर पर शोधार्थियों से प्राप्त आलेखों के संकलन पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया गया। 

कल ही इस तीन दिवसीय महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यहां देश-विदेश के बुद्धिजीवी हमारे प्रदेश के बौद्ध विरासत व छत्तीसगढ़ी संस्कृतियों से रूबरू हो रहे हैं। इस महोत्सव में भाग लेने बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्य राज्यों के शोधार्थी भी सिरपुर पहुंचे। 

कार्यक्रम के संयोजक व छत्तीसगढ़ हेरिटेज एंड कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष रघुनंदन ने बताया कि महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या में पंथी नृत्य कला जत्था, भीम गीत, बुद्ध वंदना, गेंड़ी नृत्य, मांदरी नृत्य, गौर नृत्य, सेंड आर्ट, गोदना आर्ट, पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी, कबीर भजन, नाटक के साथ लोकगीत व संगीत की छठा बिखरेगी। देशभर के बुद्धिजीवी, चिंतक, गीतकार, साहित्यकार व विषय विशेषज्ञ मंच साझा करेंगे। महोत्सव में सिरपुर की विरासत को पुरखा के सुरता के माध्यम से सहेजने और समेटने का कार्य किया जा रहा है। महोत्सव में साहित्य, संस्कृति व भारत के गौरवशाली इतिहास पर आधारित दुर्लभ पुस्तकों की प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। 

समिति के प्रवक्ता डॉ.नरेश साहू ने बताया कि महोत्सव कोविड.19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजित होगा। महोत्सव में संगोष्ठी का विषय सिरपुर की प्रासंगिकता, कल आज और कल, धम्म कला स्थापत्य, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, समाज एवं इतिहास पर रखा गया है। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर इतिहासकार दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो.रतन लाल, दलित दस्तक के संपादक व जामिया मिलिया विवि के हिंदी विभाग की एचओडी प्रो.हेमलता महिश्वर, वरिष्ठ साहित्यकार प्रो.चौथीराम यादव, वरिष्ठ पत्रकार व दलित चिंतक दिलीप मंडल के साथ अन्य वक्ता शामिल होंगे।

कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों से वक्ता व शोधार्थीगण के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं. दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ चल रही एक दिवसीय क्रिकेट सिरीज़ के दौरान मिताली ने ये कारनामा कर दिखाया.

38 वर्षीय मिताली राज ये कारनामा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं. उनसे पहले इंग्लैंड की शॉरलॉट एडवर्ड्स ये उपलब्धि हासिल कर चुकी है.

मिताली राज ने भारत की ओर से 10 टेस्ट मैच में 51 की औसत से 663 रन बनाए हैं. जबकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मिताली ने 89 मैचों में 2364 रन बनाए हैं. इसमें उनका औसत रहा 37.52. एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में मिताली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है.

अब तक मिताली ने 212 एक दिवसीय मैचों में 6974 रन बनाए हैं. एक दिवसीय मैचों में मिताली ने सात शतक और 54 अर्धशतक भी लगाए हैं.

कई रिकॉर्ड्स

SUJIT JAISWAL

भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम मिताली राज के नाम क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स हैं. 2006 में जब भारतीय टीम पहली बार अंतरराष्ट्रीय टी-20 खेलने उतरी थी, तब टीम की बागडोर मिताली के ही हाथों में थी.

मिताली भारत की पहली ऐसी कप्तान हैं, जिन्होंने दो वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था. इसके अलावा मिताली एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं.

एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक बार 50 या उससे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी मिताली राज हैं.

2017 में मिताली राज बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल थी.

JAN KRUGER-ICC

मिताली राज का जन्म राजस्थान के जोधपुर में एक तमिल परिवार में तीन दिसंबर 1982 को हुआ था. लेकिन मिताली हैदराबाद में पलीं-बढ़ी. उनका पहला प्यार डांस था, लेकिन क्रिकेट की ख़ातिर उन्हें अपना पहला प्यार छोड़ना पड़ा.

उनके पिता भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे हैं. उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती कोचिंग सेट जॉन्स हाई स्कूल हैदराबाद से हासिल की. मिताली ने 10 साल की उम्र से क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया और 17 साल की उम्र में वे भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो गई थीं.

मिताली राज ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच जून 1999 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेला. अपने पहले ही वनडे मैच में मिताली ने 114 रनों की पारी खेली और भारत ने ये मैच 161 रनों से जीता था.

इस मैच में भारत ने बिना कोई विकेट गँवाए 258 रन बनाए थे. मिताली के अलावा रेशमा गांधी ने 104 रनों की पारी खेली थी. जवाब में आयरलैंड की टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 97 रन ही बना पाई थी.

साल 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी. लेकिन वो इस टेस्ट मैच में बिना खाता खोले आउट हो गई थीं.

उनके करियर में काफ़ी उतार-चढ़ाव आए. कुछ विवाद भी हुए. इनमें टी-20 की कप्तानी छोड़ना भी शामिल है.

लेकिन इन सबके बीच उनके बल्ले से रन निकलते रहे. अपने तीसरे टेस्ट में ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने 214 रनों की पारी खेली, जो अब भी उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.

बधाइयों का ताँता
सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर्स ने मिताली राज को उनकी इस ख़ास उपलब्धि पर बधाई दी है. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च। वन और पुलिस की टीम ने सरसींवा बिलाईगढ़ पास करीब 2 करोड़ की बेशकीमती खैर लकड़ी बरामद की है। यह लकड़ी एक बड़े कंटेनर में भरकर ओडिशा से हिमाचल प्रदेश ले जाने की तैयारी थी। टीम ने कंटेनर समेत पूरी लकड़ी जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। 
मंदिरहसौद पुलिस के मुताबिक बीती देर रात में सरसींवा बिलाईगढ़ इलाके में ओडिशा की ओर से बेशकीमती लकड़ी भरे एक बड़े कंटेनर को देखा गया। इसके बाद वन एवं पुलिस की अलग-अलग 5 टीम ने घेराबंदी कर जांच शुरू की। इस दौरान सरसींवा के पास यह कंटेनर पकड़ लिया गया। कंटेनर खैर लकड़ी से भरा हुआ था। पुलिस ने पटियाला पंजाब निवासी चालक कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। 
पुलिस का कहना है कि कंटेनर हरियाणा के एक ट्रांसपोर्टर की है और इसमें बरामद लकड़ी 2 करोड़ आसपास की मानी जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम लगातार लकड़ी की जांच और उसकी कीमत निकालने में लगी है। शाम-रात तक इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है। 
 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कथित हमले में चोट लगने के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव बढ़ गया है. ममता की तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो विपक्षी दल मामले की जांच की मांग कर रहे हैं.

      डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और उसे चुनौती देने वाली बीजेपी के बीच कड़वाहट तो विधानसभा चुनावों के बहुत पहले से ही बढ़ने लगी थी. लेकिन अब बुधवार को अपना नामांकन पत्र दायर करने नंदीग्राम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद राज्य की राजनीति में अचानक उबाल आ गया है. इस घटना के खिलाफ तृणमूल के नेताओं ने बृहस्पतिवार को जहां चुनाव आयोग से मिल कर शिकायत की और जांच की मांग की, वहीं पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने इस कथित हमले के विरोध में राज्य के विभिन्न हिस्सों में जुलूस निकाला, हाइवे पर रास्ता रोका और रेलवे की पटरियों पर धरना दिया.

दूसरी ओर, बीजेपी के एक प्रतिनिधमंडल ने भी चुनाव आयोग से मिल कर घटना की जांच कराने की मांग की है ताकि हकीकत सामने आ सके. ममता और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने जहां इसे सुनियोजित साजिश के तहत किया गया हमला करार दिया है वहीं बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस ने इस नौटंकी और पाखंड बताया है. इस घटना से सिर्फ एक दिन पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक को बदलने के आयोग के फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं.

बंगाल पर बीजेपी की निगाह
बीते लोकसभा चुनावों में कामयाबी के बाद ही बीजेपी की निगाहें विधानसभा चुनावों पर लगी थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता इस बार दौ सौ से ज्यादा सीटें जीत कर सरकार बनाने के दावे करते रहे हैं. बीजेपी ने अपना चुनावी नारा भी यही दिया है कि अबकी बार दो सौ पार. लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी के दलबदलुओं का ही सहारा ले रही है.

बीते दिसंबर में अमित शाह की बांकुड़ा रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी समेत करीब एक दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. शुभेंदु को हाल तक ममता बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता था. वर्ष 2016 में नंदीग्राम विधानसभा सीट से जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी की वर्ष 2007 के उस नंदीग्राम आंदोलन में काफी अहम भूमिका रही है जहां से टीएमसी के सत्ता में पहुंचने का राह निकली थी. वैसे भी अधिकारी परिवार का पूर्व मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में काफी रसूख है. शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और एक भाई दिब्येंदु अधिकारी अब भी टीएमसी के ही टिकट पर सांसद हैं. यही शुभेंदु ममता के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में हैं.

दलबदलुओं को टिकट देने पर नाराजगी
तृणमूल के नेताओं को तोड़ कर अपने पाले में शामिल करने की बीजेपी की रणनीति अब तक जारी है. पार्टी के उम्मीदवारों की सूची के एलान के बाद अब तक कम से कम सात ऐसे पूर्व विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का दामन थाम लिया है जिनको टिकट नहीं मिला है. इनके अलावा एक उम्मीदवार ने तो सीट पसंद नहीं आने की वजह से तृणमूल से नाता तोड़ लिया और बीजेपी खेमे में चली गईं. हालांकि ममता इन दलबदलुओं को तरजीह देने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना था, "उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में मंत्रियों और पूर्व विधायकों के कामकाज को ध्यान में रखा गया है. असंतुष्ट नेताओं के लिए बाहर जाने का दरवाजा खुला है.”

दलबदलुओं को थोक मात्रा में पार्टी में शामिल करने और उनको टिकट देने पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं में भी भारी नाराजगी है. इसे देखते हुए बीच में दलबदलुओं को पार्टी में शामिल करने पर अंकुश लगा दिया गया था. लेकिन अब फिर कई नेताओं को पार्टी में लेने से साफ है कि बीजेपी नेतृत्व इस मामले में गंभीर नहीं था. तृणमूल प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "बीजेपी उधार के नेताओं के सहारे सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है. उसका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा. लोग इस पार्टी को भी समझ चुके हैं और टीएमसी से उसमें जाने वाले नेताओं की असलियत भी जान गए हैं.”

वैक्सीन प्रमाणपत्र पर पीएम की तस्वीर
इन दोनों दलों में कोरोना की वैक्सीन के प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के मुद्दे पर भी कड़वाहट पैदा हो गई. आखिर में टीएमसी के विरोध के बाद चुनाव आयोग को यह निर्देश देना पड़ा कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां ऐसे प्रमाणपत्रों पर मोदी की तस्वीर नहीं होगी. चुनावों के एलान से पहले ही केंद्रीय बलों की सवा सौ कंपनियों को राज्य में भेजने के मुद्दे पर भी टीएमसी और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज रहा. उसके बाद जब आठ चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया तो ममता ने साफ कहा था कि यह कार्यक्रम बीजेपी के स्थानीय दफ्तर में तैयार हुआ है और आयोग ने बीजेपी की उसी सूची पर मुहर लगा दी है.

बीजेपी बंगाल में तृणमूल को कड़ी चुनौती दे रही है
उसके बाद राज्य के कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. लेकिन मंगलावर रात को अचानक पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को हटा कर उनकी जगह नीरज नयन को इस पद पर नियुक्त किया गया. चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा था कि वीरेंद्र को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए. ममता मंगलवार को सुबह ही नंदीग्राम चली गईं थी. वहां बुधवार को सुबह हल्दिया में नामांकन दाखिल करने के बाद शाम को एक मंदिर से लौटते समय कार के दरवाजे से उनको गंभीर चोटें आई हैं. उनके बाएं पांव पर प्लास्टर चढ़ा है और डाक्टरों ने कंधे और गर्दन में भी चोट की बात कही है. उनको 48 से 72 घंटे तक निगरानी में रखा गया है. कल शाम की घटना के बाद उनको ग्रीन कारीडोर के जरिए कोलकाता ले आकर महानगर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में दाखिल कराया गया था. वहां पांच डाक्टरों को लेकर बना मेडिकल बोर्ड उनका इलाज कर रहा है. मूल कार्यक्रम के मुताबिक ममता को आज नंदीग्राम से लौट कर तृणमूल का चुनाव घोषणापत्र जारी करना था. लेकिन फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है.

ममता को चोट लगने के बाद प्रदर्शन
इस कथित हमले के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थको ने जहां पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और रैलियां निकाली है वहीं इस मुद्दे पर पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गया है. बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल किया है, "आखिर जेड प्लस सुरक्षा वाली ममता को चोट कैसे लगी? यह हैरत की बात है.” सीपीएम और कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर यहां मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है. इससे राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है. कल रात अस्पताल में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लौट रहे राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी टीएमसी समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा और उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगे.

राजनीतिक पर्यवेक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "यह हमला है या हादसा, इसका पता तो जांच से चलेगा. लेकिन अपनी तरह की इस पहली घटना पर अभी कुछ दिनों तक राजनीति गरामाई ही रहेगी. इससे ममता व उनकी पर्टी के चुनाव अभियान पर कितना असर होगा और क्या उनको सहानुभूति लहर का फायदा मिलेगा, इन सवालों का जवाब तो शायद दो मई को चुनाव नतीजे आने के बाद ही मिलेगा.” (dw.com)

  नई योजनाएं अटकी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड पर करीब साढ़े 8 सौ करोड़ से अधिक का कर्ज है। बताया गया कि बोर्ड ने कर्ज से उबरने के लिए एक बार फिर खाली पड़े प्रापर्टी को कीमत कम कर बेचने की योजना बनाई है। इस पर जल्द फैसले की उम्मीद है। 

हाऊसिंग बोर्ड भारी भरकम कर्ज के बोझ के तले दबा है। मौजूदा हाल यह है कि हाऊसिंग बोर्ड पर 869 करोड़ 62 लाख से अधिक बैंकों का कर्जा है। यह कर्जा केनरा और इलाहाबाद बैंक से लिया गया था। बोर्ड फिलहाल सिर्फ ब्याज का ही भुगतान कर पा रहा है। भारी भरकम कर्ज की वजह से नई योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही कर्मचारियों की छंटनी की नौबत आ गई है। 

बताया गया कि अब बोर्ड ने खाली पड़े प्रापर्टी को बेचकर कर्ज मुक्त होने की योजना बनाई है। हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि बोर्ड की बिक्री योग्य करीब 12 सौ करोड़ की प्रापर्टी है, जिसके दाम कम कर बेचने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रापर्टी बिक गई तो बोर्ड कर्ज मुक्त हो जाएगा, और बोर्ड फायदे में आ जाएगा। कीमत कम करने पर जल्द फैसला होगा। 

बताया गया कि सरकार की मंजूरी के बाद कीमत कम कर रायपुर, राजनांदगांव, जशपुर और बालोद में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री की गई। इससे 62 करोड़ की आय हुई थी। फिर से बाकी प्रापर्टी को बेचकर राशि जुटाने की कोशिश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जोगी सरकार ने हाऊसिंग बोर्ड को भंग कर दिया था। रमन सरकार ने दोबारा बोर्ड का पुनर्गठन किया। काफी समय तक बोर्ड फायदे में रहा।
 
बोर्ड आवासीय और व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के लिए पहले उपभोक्ताओं से धन राशि जुटाता था, इसके बाद ही निर्माण करता था। कुछ साल पहले नीति बदलकर कर्ज लेकर बड़े पैमाने पर निर्माण कर दिया, और ये बिक नहीं पाए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और बोर्ड कर्ज के मकडज़ाल में फंस गया। अब कर्ज मुक्ति के लिए कोशिश हो रही है।

रायपुर, 12 मार्च। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और उनकी पत्नी, पाठ्यपुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह व उनकी पत्नी श्रीमती वीणा सिंह ने आज यहां रायपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टीका लगवाया। इसके अलावा हेल्थ-फ्रंट लाइन वर्करों, बुजुर्गों व दूसरी बीमारी से पीडि़त लोग भी कोरोना टीकाकरण के लिए पहुंचते रहे। रायपुर में इसके अलावा आयुर्वेदिक अस्पताल, जिला अस्पताल, आरोग्य अस्पताल शंकर नगर, समेत कुछ और जगहों पर टीके लगाए जाते रहे। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट क्षेत्र की चकरभाठा पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष पांडेय के विरुद्ध भी कौंसिल के पदाधिकारियों की शिकायत पर अधिवक्ता लाइसेंस लेने के लिये धोखाधड़ी करने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है।
पटवारी पद छोडऩे के बाद हाईकोर्ट में वकालत कर रहे संतोष पांडेय के अधिवक्ता लाइसेंस को निरस्त करने का मामला तब तूल पकड़ा जब बीते दिनों पांडेय ने बार कौंसिल के पदाधिकारियों पर बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर चंदेल तथा सचिव अमित वर्मा के विरुद्ध दो लाख और फिर उसके बाद सौदा करते हुए 60 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पांडेय ने रिश्वत मांगने की वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया। बाद में पुलिस में की गई पांडेय की शिकायत पर चकरभाठा पुलिस ने पूर्व अध्यक्ष चंदेल, सचिव अमित वर्मा तथा नामांकन समिति के सदस्य चंद्रकुमार जांगड़े व कौंसिल के कर्मचारी पुष्पेन्द्र जायसवाल के विरुद्ध दाऱा 384, 467, 468, 471 एवं भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

इधर पांडेय के खिलाफ भी चकरभाठा थाने में ही चंदेल की शिकायत पर 420, 467, 468 व 471 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। चंदेल ने शिकायत की है कि उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीयन कराने के लिये धोखाधड़ी की। उन्होंने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दावा करते हुए आवेदन किया था, जिसके दस्तावेज नहीं दिये थे। दस्तावेज नहीं मिलने पर जांच की गई तो मालूम हुआ कि वे जीवन निर्वाह भत्ता भी ले रहे हैं।

संतोष पांडेय के खिलाफ उमेश बंजारे नामक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ बार कौंसिल में शिकायत की थी। इस पर कौंसिल की नामांकन समिति ने कलेक्टर व एसडीएम से संतोष पांडेय की सरकारी सेवा के बारे में जानकारी मांगी थी। एसडीएम ने जवाब दिया कि 25 जनवरी 2018 को पटवारी संतोष पांडेय को निलंबित किया गया था। उन्होंने 20 साल की सेवाअवधि पूरी होने के आधार पर 31 दिसम्बर 2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन दिया था।  

चंदेल का कहना है कि निलम्बन तथा जीवन निर्वाह भत्ता के बारे में झूठी जानकारी देने के बाद यह मामला राज्य अधिवक्ता परिषद की बैठक में 10 जनवरी को रखा गया था। बाद में राज्य अधिवक्ता परिषद की सामान्य सभा में भी यह मुद्दा रखा गया। इस पर अध्यक्ष को पांडेय के खिलाफ निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

दूसरी ओर बार कौंसिल के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत में पांडेय ने कहा है कि 10 जनवरी की बैठक में उनके खिलाफ विधि विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। 13 जनवरी को तत्कालीन सचिव अमित वर्मा ने तीन दिन के भीतर शासकीय सेवा से सम्बन्धित दस्तावेज जमा करने की नोटिस दी। इसी दिन पांडेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परिषद् से अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर दस्तावेज मांगे जो उन्हें आधे अधूरे दिये गये। स्टेट बार कौंसिल का कार्यकाल एक फरवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, इसलिए जवाब देने के लिए दिए गए समय के बीत जाने के पहले ही 30 जनवरी को ही उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया। इस दौरान ही उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिये अध्यक्ष व सचिव ने रिश्वत की मांग की।

पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि बार कौंसिल के पूर्व पदाधिकारियों तथा संतोष पांडेय के खिलाफ एक दूसरे की शिकायतों के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांच की जा रही है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 12 मार्च। नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किए गए एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी हाईकोर्ट में आधी-अधूरी जानकारी लेकर पहुंचा। हाईकोर्ट के सवालों का वह जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत हाजिरी का समन भेजा है।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में राजनांदगांव के छुरिया के पृथ्वी नेपाली व ठाकुर राम की ओर से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की थी। दोनों आरोपियों को छुरिया पुलिस ने 6 नवंबर 2020 को एक स्कूटी में नशे की गोलियां ले जाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 व 27 के तहत अपराध दर्ज किया। सेशन कोर्ट में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई।

हाईकोर्ट ने विवेचना अधिकारी से जानना चाहा कि चालान पेश करते हुए समय जब्त टेबलेट व कैप्सूल में अंत: प्रभावी घटक की मात्रा कितनी थी। विवेचना अधिकारी ने टेबलेट के वजन का पंचनामा नहीं कराया था, जिसके कारण आरोपियों को लाभ मिल सकता है। विवेचना अधिकारी के जवाब नहीं दे पाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है। प्रकरण की सुनवाई 24 मार्च को होगी। 

शाहजहांपुर, 12 मार्च | उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दुखद घटना में 12 वीं कक्षा के एक छात्र ने पैसों के कारण आत्महत्या कर ली। छात्र के पिता उसकी स्कूल की फीस के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो उसने देसी पिस्तौल से खुद को गोली मार कर जान दे दी। कथित तौर पर 17 वर्षीय छात्र अनूप कुमार को स्कूल में यह कहकर अपमानित किया गया था कि यदि उसकी स्कूल की बाकी फीस जमा नहीं हुई तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। अनूप के पिता परमेश्वर दयाल मजदूर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा परेशान था क्योंकि वह उसके स्कूल की फीस देने के लिए 8,000 रुपये का इंतजाम नहीं कर पा रहा था।

लड़के के पिता ने संवाददाताओं को बताया, "अनूप ने सोमवार को 8,000 रुपये मांगे थे और मैंने उससे कहा था कि मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उसके स्कूल वाले नहीं मान रहे थे और वे फीस जमा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैं गरीब मजदूर हूं। मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद उसके कमरे से गोली चलने की आवाज आई। हम भागकर गए तो वह खून से लथपथ पड़ा था, उसकी वहीं मौत हो गई थी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।"

एसपी (सिटी) संजय कुमार ने कहा, "लड़के के पिता ने हमें बताया कि वह अपने बेटे की स्कूल की फीस का इंतजाम नहीं कर पाए तो उसने अपनी जान दे दी।"

निगोही के एसएचओ मनोहर सिंह ने कहा, "हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके पास देसी पिस्तौल कहां से आई। परिवार ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। हमने शव को बायोप्सी के लिए भेज दिया है।" (आईएएनएस)

गांधीनगर, 12 मार्च| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी महोत्सव' की शुरुआत करेंगे, इसी के साथ-साथ शुक्रवार को गुजरात के छह अन्य स्थानों पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर जहां पीएम मोदी साबरमती आश्रम से 386 किलोमीटर लंबे दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे, ठीक उसी तरह से राज्य सरकार द्वारा भी 'आजादी का अमृत महोत्सव' का पालन करने के मकसद से राज्य के अन्य हिस्सों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

देश की आजादी के 75 वर्षों को चिह्न्ति करने के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन शुक्रवार को छह जिलों के 75 विभिन्न स्थानों पर होगा।

राजकोट, मांडवी (कच्छ), पोरबंदर, वड़ोदरा, बारडोली (सूरत) और दांडी (नवसारी) जैसे ये स्थान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं।

जहां उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल राजकोट में समारोह का नेतृत्व करेंगे। वहीं गुजरात राज्य विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी वडोदरा के नवलखी मैदान में समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

बारडोली में सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा किसानों पर लगाए गए राजस्व के विरोध में किए गए 'सत्याग्रह' आंदोलन के कारण अंग्रेजों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। बारडोली में समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा करेंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर में समारोह का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री आरसी लालडू करेंगे।

महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली दांडी मार्च का समापन नवसारी के दांडी में हुआ था। यहां समारोह की अध्यक्षता राज्य मंत्री ईश्वरसिंह पटेल करेंगे।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की जन्मस्थली मांडवी में समारोह का नेतृत्व राज्य मंत्री वासनभाई अहीर करेंगे। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 12 मार्च| दुनियाभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11.84 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 26 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शुक्रवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश: 118,455,993 और 2,628,543 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक 29,214,421 मामलों और 530,712 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

वहीं, 11,285,561 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 10 लाख से अधिक मामलों वाले अन्य देश ब्राजील (11,277,717), रूस (4,311,893), ब्रिटेन (4,254,714), फ्रांस (4,050,558), स्पेन (3,178,356), इटली (3,149,017), तुर्की (2,835,989), जर्मनी (2,546,526), कोलंबिया (2,290,539), अर्जेंटीना (2,177,898), मेक्सिको (2,144,486), पोलैंड (1,849,424), ईरान (1,723,470), दक्षिण अफ्रीका (1,525,648), यूक्रेन (1,474,452), इंडोनेशिया (1,403,722), पेरू (1,387,457), चेक गणराज्य (1,365,724) और नीदरलैंड (1,154,257) हैं।

कोरोना से मौतों के मामले में ब्राजील वर्तमान में 272,889 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है, उसके बाद तीसरे स्थान पर मेक्सिको (192,491) और चौथे पर भारत (158,189) हैं।

इस बीच, 50,000 से ज्यादा मौतों वाले देश ब्रिटेन (125,403), इटली (101,184), फ्रांस (89,984), रूस (89,224), जर्मनी (72,968), स्पेन (72,085), ईरान (61,016), कोलंबिया (60,858), अर्जेंटीना (53,493) और दक्षिण अफ्रीका (51,110) हैं। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 12 मार्च| शुक्रवार सुबह मौसम में बदलाव ने गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों की मुश्किलें बढा दीं। बारिश के कारण किसान स्टोर रूम में रखी खाद्य-सामग्रियों को सुरक्षित करने में जुट गए। जिन टेंटों से पानी टपक रहा था, उसे दुरुस्त करने में जुट गए। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है। इससे पहले मंगलवार को तेज हवाओं के साथ आई बरसात ने बॉर्डर पर किसानों के टेंट तक उखाड़ दिए थे।

शुक्रवार सुबह आई बरसात के चलते किसानों के बिस्तर आदि भी भीग गए। उन्हें तुरन्त बदल कर दूसरे बिस्तर किसानों को दिए गए ताकि किसी तरह की कोई समस्या न आए और आंदोलन में किसी तरह का कोई बदलाव न हो।

किसानों ने कहा, "मौसम में बदलाव के साथ कुछ परेशानियां तो आती ही हैं, हमें इन परेशानियों के आने से दिक्कत नहीं आती। खेतों में भी तो हमारे साथ यही होता है। यह हमारा रोज का काम है।"

किसानों के जो टेंट उखड़े हैं, उन्हें फिर से ठीक किया जा रहा है। दूसरी ओर, नेशनल हाइवे पर बारिश के कारण पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सुबह आई बारिश से सड़क पर गाड़ियों की लंगी कतारें दिखीं और पैदल चल रहे लोगों को भी दिक्कत पेश आ रही थी।

दरअसल, हाइवे पर लंगर सेवा शुरू की गई है, जिसके कारण सड़कों पर ही तेल पदार्थ की परतें चिपक गई हैं। यही वजह है कि सड़कों पर फिसलन जैसी समस्या सामने आ रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 12 मार्च| बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद और माफिया डॉन धनंजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से फरु खाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उसने नैनी सेंट्रल जेल के अधिकारियों को पत्र लिखकर यहां उसकी जान को खतरा होने की सूचना दी थी। गुरुवार शाम को उन्हें एक जेल से दूसरे में भेजा गया।

गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या से जुड़े एक मामले में धनंजय सिंह काफी लंबे समय से फरार था। 2017 के मुकदमे की जमानत तोड़वा कर 5 मार्च को उसने प्रयागराज के एमएमएलए कोर्ट में खुद को सरेंडर किया। इस केस के सिलसिले में लखनऊ कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

सूत्रों ने कहा कि धनंजय ने अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा जेल के अंदर उस पर हमले की आशंका जताई थी। उसने जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर किसी और जेल में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया।

नैनी सेंट्रल जेल इस वक्त 68 कुख्यात अपराधियों का ठिकाना है। इनमें मुख्तार अंसारी के शार्पशूटर्स और अभय सिंह गिरोह के लोग भी शामिल हैं। ये दोनों ही धनंजय सिंह के प्रतिद्वंद्वी हैं।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में धनंजय को सुनील राठी की संगति मिलेगी, जिसने बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। इसके अलावा, यह वाराणसी के माफिया डॉन सुभाष ठाकुर और दिलीप सिंह का भी ठिकाना है। इन्हें बसपा के पूर्व सासंद का 'हितैषी' माना जाता है।

इस बीच, लखनऊ पुलिस अजित सिंह की हत्या के सिलसिले में धनंजय से पूछताछ करने के लिए उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है। धनंजय ने कथित तौर पर अजीत सिंह को खत्म करने की साजिश रची थी।  (आईएएनएस)

मुंबई, 12 मार्च| वैश्विक बाजारों से मिले उत्साहवर्धक संकेतों से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरूआत लगातार चौथे दिन तेजी के साथ हुई। आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी में भी 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 51,700 के ऊपर बना हुआ था, जबकि निफ्टी 15,300 के ऊपर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स सुबह 9.27 बजे बीते सत्र से 488.10 अंकों यानी 0.95 फीसदी की तेजी के साथ 51,767.61 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी पिछले सत्र से 139.50 अंकों यानी 0.92 फीसदी की तेजी के साथ 15,314.30 पर बना हुआ था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र से 381.47 अंकों की तेजी के साथ 51,660.98 पर खुलने के बाद 51,821.84 तक चढ़ा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी बीते सत्र से 146.35 अंकों की तेजी के साथ 15,321.15 पर खुला और 15,336.30 तक उछला जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 15,291.40 रहा।

जानकार बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 1.9 ट्रिलियन के स्टीमूलस बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद शुक्रवार को एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है। बांड बाजार के नरम पड़ जाने से शेयर बाजार को सपोर्ट मिला है। वहीं, कोरोना के कहर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रमों के जोर पकड़ने से निवेशकों का मनोबल ऊंचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज करने और चार जुलाई तक अमेरिका में हालात सामान्य बनाने का संकल्प लिया है। (आईएएनएस)

फर्जी केस में फंसाने के मामलों में विक्टिम को मुआवजा दिए जाने को लेकर गाइडलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया है जिन्हें जेल में 20 साल बिताने के बाद निर्दोष पाया गया।

नई दिल्ली, जेएनएन। फर्जी केस में फंसाने के मामलों में विक्टिम को मुआवजा दिए जाने को लेकर गाइडलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के विष्णु तिवारी केस का हवाला दिया गया है, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि उन्हें आपसी झगड़े के कारण दुष्कर्म के केस में फंसाया गया था। जेल में 20 साल बिताने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे ऐसे विक्टिम को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करें और इस बाबत लॉ कमिशन की रिपोर्ट को लागू करें। यह पीआइएल भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 जनवरी, 2021 को फैसला सुनाया था, जिसमें दुष्कर्म के आरोपित विष्णु तिवारी को निर्दोष करार दिया गया। मामले में एफआइआर के पीछे जमीन विवाद को कारण पाया गया। इस मामले में विष्णु को 16 सितंबर, 2000 को गिरफ्तार किया गया था। जेल में 20 साल बिताने के बाद उन्हें निर्दोष पाया गया। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए पीआइएल में कहा गया है कि शीर्ष अदालत गलत अभियोजन के पीड़ित को मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करे और इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशें सख्ती से लागू हो जाने तक इनके क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दे।

बलरामपुर अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव गुप्ता ने द‍िए खास ट‍िप्‍स।
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इस पीआइएल में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और विधि आयोग को पक्ष बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि गलत अभियोजन के कारण लोगों को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। इस संबंध में केंद्र की निष्क्रियता के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त नागरिकों के जीवन, आजादी एवं सम्मान के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

याचिका में कहा गया है कि '30 नवंबर, 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत अभियोजन के पीड़ित को राहत एवं पुनर्वास के मामले में विधि आयोग को व्यापक विचार का निर्देश दिया था। 30 अगस्त, 2018 को विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी लेकिन केंद्र ने इन सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।' याचिकाकर्ता ने कहा कि कोई प्रभावी वैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था नहीं होने के कारण झूठे मुकदमे, गलत अभियोजन और निर्दोष लोगों को जेल में डालने के मामले बहुत बढ़े हैं। यह देश की न्यायिक व्यवस्था पर एक धब्बा है।  (jagran.com)
 

-दयानिधि 

डिस्पोजेबल फेस मास्क महासागरों में समा रहे हैं, जहां ये सूक्ष्म आकार में टूटकर 5 मिमी से छोटे कण उत्पन्न करता है। एक सप्ताह के अंदर ये कण अति सूक्ष्म कणों में टूट जाता है जिसे नैनोप्लास्टिक कहा जाता है

प्लास्टिक उत्पादों की तरह "फेंकने वाली जीवन शैली" के तहत, डिस्पोजेबल मास्क 2003 के सार्स से कोविड-19 तक महामारी का प्रतीक रहा है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है कि कितने मास्कों का निपटान किया जाता है।

हाल के अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में हम हर महीने 129 अरब फेस मास्कों का उपयोग करते हैं, जिसका मतलब है कि हम हर मिनट 30 लाख मास्कों का उपयोग कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक माइक्रोफाइबर से बने डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं।

शोध में चेतावनी दी गई है कि मास्कों के अनुचित तरीके से निपटान बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं, इन खतरों की पहचान कर इसे अगली प्लास्टिक की समस्या बनने से रोकना आवश्यक है।

इस शोध की अगुवाई दक्षिण डेनमार्क विश्वविद्यालय के पर्यावरण विषविज्ञानी एल्विस जेनबो जू और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जियाओंग जेसन रेन ने की है।

मास्क रीसाइक्लिंग के लिए अलग से कोई दिशानिर्देशों का न होना

डिस्पोजेबल मास्क प्लास्टिक से बने उत्पाद हैं, जिन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक रूप से फैलने वाले सूक्ष्म प्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक जैसे छोटे प्लास्टिक कणों में टूट सकते हैं।

डिस्पोजेबल मास्क का विशाल उत्पादन प्लास्टिक की बोतलों की तर्ज पर हो रहा है, जिनका प्रति माह उत्पादन 4300 करोड़ होने का अनुमान है।

शोधकर्ताओं ने कहा हालांकि, प्लास्टिक की बोतलों को जिनमें से ऐप. 25 पीसीटी. रीसायकल किया जाता है, लेकिन मास्क रीसायकल पर कोई आधिकारिक मार्गदर्शन नहीं है, जिससे इसे ठोस कचरे के रूप में निपटाए जाने के अधिक आसार हैं।

प्लास्टिक बैग की तुलना में मास्क की अधिक चिंता

यदि रीसाइक्लिंग करके निपटाया नहीं जाता है, तो अन्य प्लास्टिक कचरे की तरह, डिस्पोजेबल कहे जाने वाले मास्क पर्यावरण, ताजे पानी के स्रोतों और महासागरों में समा सकते हैं, जहां ये कम समय में बड़ी संख्या में सूक्ष्म आकार के कणों में टूटकर (5 मिमी से छोटे) कण उत्पन्न कर सकता है। एक सप्ताह के अंदर ये कण अति सूक्ष्म 1 माइक्रोमीटर से छोटे कणों में टूट जाता है जिसे नैनोप्लास्टिक कहा जाता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि एक नई और बड़ी चिंता यह है कि मास्क सीधे अति सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक फाइबर (~ (टिल्ड) 1 से 10 माइक्रोमीटर की मोटाई) से बनाए जाते हैं। जब यह वातावरण में टूटता है, तो मास्क प्लास्टिक बैग की तुलना में अधिक सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक कणों को आसानी और तेजी से फेला सकता है।

डिस्पोजेबल मास्क के पर्यावरण को होने वाले नुकसान

नए मास्क या नैनोमास्क सीधे सूक्ष्म (नैनो) आकार के प्लास्टिक फाइबर जो 1 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास के होते है, का उपयोग कर बनाए जाते हैं, जाहिर है इनका प्रभाव बहुत खराब हो सकता हैं। इस तरह के मास्क नैनोप्लास्टिक प्रदूषण का एक नया स्रोत हैं।

शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि वे नहीं जानते कि पर्यावरण में पाए जाने वाले बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कणों में मास्कों का कितना योगदान है, केवल इसलिए कि प्रकृति में मास्क के नष्ट होने के कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। यह शोध पत्रिका फ्रंटियर ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है।

लेकिन हम जानते हैं कि, अन्य प्लास्टिक कचरे की तरह, डिस्पोजेबल मास्क भी हानिकारक रासायनिक और जैविक पदार्थों, जैसे कि बिस्फेनॉल ए, भारी धातुओं, साथ ही रोगजनक सूक्ष्म जीवों को जमा और इन्हें वातावरण में जारी कर सकते हैं। एल्विस जेनबो जू कहते हैं कि ये पौधों, जानवरों और मनुष्यों पर अप्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

एल्विस जेनबो जू और जियोंग जेसन रेन ने समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

संग्रह और निपटान के लिए मास्क केवल कचरे के डिब्बे में डाले
मास्क के कचरे के लिए बने दिशानिर्देशों और अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त कार्यान्वयन पर विचार किया जाना चाहिए
सूती कपड़े के मास्क जिनका फिर से उपयोग किया जा सके इस पर विचार किया जाना चाहिए
जिन्हें आसानी से नष्ट किया जा सके (बायोडिग्रेडेबल) मास्कों के निर्माण पर विचार करना होगा 

(downtoearth.org.in)

-ललित मौर्य 

दुनिया भर के 97,333 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर किए इस शोध से पता चला है कि महामारी के समय हर 5 में से 1 कार्यकर्ता मानसिक अवसाद और चिंता से ग्रस्त था

कोरोना महामारी से लड़ते वक्त दुनिया भर के 20 फीसदी से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ता भारी मानसिक दबाव में थे। यह जानकारी एक अंतराष्ट्रीय अध्ययन में सामने आई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है यह बात हर किसी को पता है।

जिस बहादुरी के साथ उन्होंने इस महामारी के समय लोगों की मदद की है वो स्पष्ट करता है कि उन्हें कोरोना वारियर ऐसे ही नहीं कहा जाता। लेकिन कोरोना काल में यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसा महसूस करते थे, क्या वो किसी तरह के मानसिक दबाव में थे इसी पर हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक शोध किया है।

दुनिया भर के 97,333 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर किए इस शोध से पता चला है कि महामारी के समय हर 5 में से 1 कार्यकर्ता मानसिक अवसाद और चिंता से ग्रस्त था। इसके बावजूद जिस तरह से वो अपने अदम्य साहस के बल पर इस विकट स्थिति में भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, वो उन्हें समाज में अगली कतार में लाकर खड़ा कर देता है। यह शोध, 65 से ज्यादा अध्ययनों की समीक्षा पर आधारित है, जोकि जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित हुआ है।

अवसाद से ग्रस्त थे 21.7 फीसदी स्वास्थ्य कर्मी

महामारी के दौरान जिस तरह से उनपर काम का दबाव था, सीमित मनोवैज्ञानिक समर्थन के बीच उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आशंका ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया था। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2019 से अगस्त 2020 की अवधि में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानसिक दबाव की स्थिति का अध्ययन करने वाले करीब 65 शोधों का विश्लेषण किया है जो 21 अलग-अलग देशों में किए गए थे।

इस अध्ययन से पता चला है कि करीब 21.7 फीसदी स्वास्थ्य कर्मी अवसाद से ग्रस्त थे। 22.1 फीसदी चिंतित थे जबकि 21.5 फीसदी अन्य तरह के मानसिक तनाव (पीटीएसडी) से ग्रस्त थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इस समय में विश्व की करीब 4.4 फीसदी अवसाद से ग्रस्त थी, जबकि 3.6 फीसदी अन्य तरह के मानसिक विकार जिनमें पीटीएसडी भी शामिल है, का सामना कर रहे थे। स्पष्ट है कि इस महामारी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य को काफी ज्यादा प्रभावित किया है।

ऐसे में जबकि महामारी का यह दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, दुनिया भर में अभी भी 2.2 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त है। वहीं अब तक कुल 11.8 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं जबकि 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह जरुरी है कि स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। (downtoearth.org.in)

टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल के पत्र के जवाब में चुनाव आयोग ने बयान जारी करके उसे 'आक्षेप और घृणा का पुलिंदा' बताया है जो 'चुनाव आयोग के गठन और उसकी कार्य पद्धति पर' सवाल उठाता है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदिग्राम में बुधवार शाम को आरोप लगाया था कि उनको चार या पांच लोगों ने धक्का दिया है. इसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उनके कंधे, गर्दन और टांग में चोट का पता चला था.

इसके बाद गुरुवार को उनकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाने के बाद उन पर कथित हमला हुआ और चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की रक्षा करने में नाकाम रहा.

टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि उसने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के दबाव में पुलिस प्रमुख को हटाया था.

चुनाव आयोग ने बयान जारी करके इन आरोपों की कड़ी निंदा की है.

बयान में चुनाव आयोग ने क्या कहा
आयोग ने बयान में एक पार्टी के दबाव में पुलिस प्रमुख को हटाने के आरोप पर कहा कि इस पर टिप्पणी करना अशोभनीय होगा.

बयान में कहा गया है कि यह कहना भी 'पूरी तरह ग़लत है' कि उसने चुनाव कराने के नाम पर राज्य की क़ानून-व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है.

इसके साथ ही आयोग ने कहा कि यह आरोप लोकतांत्रिक राजनीति के सबसे पवित्र दस्तावेज़ यानी भारतीय संविधान की नींव को कमज़ोर करने के समान है.

चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस प्रमुख डीजीपी वीरेंद्र को हटाने के फ़ैसले का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ हुई घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए कहा कि इसकी तेज़ी से जांच होनी चाहिए.

एएनआई न्यूज़ एजेंसी ने ममता बनर्जी के हवाले से लिखा है- "मुझे हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं. मैं कार के पास खड़ी जब मुझे कल धक्का दिया गया था. मैं जल्द ही कोलकाता के लिए रवाना हो जाऊंगी."

डॉ. एम बंदोपाध्याय के मुताबिक़, डॉक्टरों की छह सदस्यीय टीम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वास्थ्य की जांच की है. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें जो दवाइयां दी जा रही हैं और उनका जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उसका असर नज़र आ रहा है. उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. हालांकि उनके बाएं टखने में अब भी चोट के कारण कुछ दिक़्क़त है.

इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने नेता पर हमले की वजह से गुरुवार को अपने घोषणापत्र के एलान का कार्यक्रम टाल दिया है.

चुनाव आयोग गए थे प्रतिनिधि
गुरुवार को पार्टी के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाक़ात कर कथित हमले के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवाई. सांसद डेरेक ओ'ब्रायन तथा ममता सरकार में दो मत्रियों चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चटर्जी ने चुनाव आयोग से घटना की जाँच करवाने का आग्रह किया.

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "इस जघन्य घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज होना चाहिए. इस घटना के 30 मिनट के भीतर ही लोगों ने बेहद ख़राब बयान दिए. हम उन सभी बयानों की निंदा करते हैं. डॉक्टर से बात करें और देखें कि आख़िर क्या हुआ है."

डेरेक ओ ब्रायन के हवाले से एएनआई ने लिखा है- "9 मार्च को EC ने DGP बदला,10 मार्च को एक बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया-'आप समझ जाएंगे शाम 5 बजे के बाद क्या होने वाला है' और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दीदी के साथ ये हादसा हुआ. हम उस घटना की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आए."

पार्थ चटर्जी ने कहा, "चुनाव आयोग को ममता बनर्जी पर हमले की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी. वो बीजेपी के आदेश पर काम कर रही है."

चुनाव आयोग ने दर्ज शिकायत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब तक कमीशन के पास रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार नंदीग्राम के स्थानीय तृणमूल नेता शेख सूफ़ियाँ की शिकायत पर मामला दायर किया है.

वहीं इस कथित हमले को नौटंकी बता रही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी चुनाव आयोग से इस घटना की जाँच करवाने का आग्रह कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी की लंबी आयु और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग को उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में जो आया है, उसे सार्वजनिक करना चाहिए. आश्चर्य है कि ममता बनर्जी के साथ इतनी पुलिस चलती है और चार लोग घटना करके चले गये. यह बहुत ही दुख की बात है."

वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 'ममता बनर्जी हमले का बहाना बनाकर, चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं.'

उन्होंने कहा, "अगर ये षडयंत्र है तो सीबीआई, सीआईडी को बुलाओ. सिर्फ़ षडयंत्र का बहाना बनाकर ममता बनर्जी आम लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं. सीसीटीवी फ़ुटेज निकालो ना, सारा सच सामने आ जायेगा. लेकिन वो ये नहीं करेंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं."

नंदीग्राम से लाकर कोलकाता में किया गया था भर्ती

ममता बनर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके बाएँ पैर और टखने की हड्डी में गंभीर चोट लगी है जबकि दाएँ कंधे, बाँह और गर्दन में भी चोट है.

कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल एसएसकेएम के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम. बंदोपाध्याय ने एक बयान जारी कर बताया कि 'मुख्यमंत्री को अगले 48 घंटे निगरानी में रखा जा रहा है. अभी और जाँच की ज़रूरत है, उनकी स्थिति देखने के बाद हम आगे के इलाज के बारे में फ़ैसला करेंगे.'

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कथित हमले के बाद उन्होंने सीने में दर्द और साँस लेने में तकलीफ़ की शिकायत की जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी सेहत की लगातार निगरानी करने का फ़ैसला किया.

डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्का बुख़ार है और उन्हें बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूरोसाइंसेज़ से एमआरआई करवाने के बाद एसएसकेएम अस्पताल के विशेष वॉर्ड में शिफ़्ट कर दिया गया है.

राज्य सरकार ने उनकी चिकित्सा के लिए पाँच डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी है. इसमें एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक सर्जन, एक ऑर्थोपीडिस्ट और एक मेडिसीन डॉक्टर शामिल हैं.

नंदीग्राम में हमले का आरोप

ममता बनर्जी ने बुधवार को पूर्व मेदिनीपुर ज़िले की नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाख़िल करने के बाद अपने ऊपर हमला होने का आरोप लगाया था.

उन्होंने बताया कि चार या पांच लोगों ने उन्हें तब धक्का दिया जब उनके साथ पुलिसकर्मी नहीं थे.

उन्होंने बताया कि जब वो मंदिर से लौटकर कार में जा रही थीं तब चार या पांच आदमियों ने उन्हें धक्का दिया. उन्होंने बताया कि उन लोगों ने कार के दरवाज़े को धक्का दिया और उनका पैर कार के दरवाज़े में फंस गया और इस दौरान उनके घुटने और टख़ने में चोट आई है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "यह एक साज़िश है. उस वक़्त प्रशासन का कोई व्यक्ति मेरी रक्षा के लिए वहां नहीं था. वे वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने आए थे. मैंने अभी कोलकाता वापस लौटने का फ़ैसला किया है."

राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे हैं. इस दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने राज्यपाल के ख़िलाफ़ 'गो बैक' के नारे लगाए.

राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है और इस मामले में मुख्य सचिव और सुरक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है, साथ ही अस्पताल के निदेशक और स्वास्थ्य सचिव को सभी ज़रूरी क़दम उठाने को कहा है.

विपक्ष ने बताया 'नौटंकी'
विपक्ष ने ममता के साज़िश के आरोप को ख़ारिज करते हुए पूछा है कि आख़िर ज़ेड प्लस सुरक्षा घेरे में कैसे बाहरी लोग घुस गए.

राज्य के बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता इसी बहाने सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.

कांग्रेस और सीपीएम ने इसे 'सियासी पाखंड' क़रार दिया है.

पश्चिम बंगाल से आने वाले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने हमले की ख़बर के बाद कहा, "नंदीग्राम में चुनावी मुश्किलों को भांपते हुए चुनावों से पहले उन्होंने इस 'नौटंकी' की योजना बनाई है. सीएम के अलावा वो पुलिसमंत्री भी हैं. क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिसमंत्री के पास पुलिस ना हो?"

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी पर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है.

केजरीवाल ने कहा कि जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनको तुरंत गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. (bbc.com)
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कमलेश

दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति की अग्रिम ज़मानत की याचिका को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ससुराल में पत्नी को पहुँचाई गई चोटों के लिए प्राथमिक तौर पर पति ज़िम्मेदार होता है, भले ही चोटें रिश्तेदारों की वजह से आई हों.

न्यूज़ वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही थी उसमें पत्नी ने अपने पति, सास और ससुर के ख़िलाफ़ दहेज की माँग पूरी ना करने के कारण बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया है.

ये शिकायत पंजाब के लुधियाना में जून 2020 में दर्ज की गई थी.

महिला का आरोप है कि उसे पति और ससुर ने क्रिकेट बैट से बुरी तरह पीटा और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोटने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें सड़क पर फेंक दिया गया और उनके पिता और भाई उन्हें लेकर गए.

महिला की मेडिकल रिपोर्ट में भी शरीर पर कई जगह चोटें आने की पुष्टि हुई है. जिसमें एक बड़े और ठोस हथियार से मारने की बात भी सामने आई है.

पति ने ये कहते हुए अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की थी कि पत्नी की बैट से पिटाई उसने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी.

लेकिन, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मायने नहीं रखता कि आपने या आपके पिता ने कथित तौर पर बैट का इस्तेमाल किया था. अगर किसी महिला को ससुराल में चोट पहुँचाई जाती है तो उसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी पति की होती है. कोर्ट ने पति की याचिका ख़ारिज कर दी.

इस मामले में पति की प्राथमिक ज़िम्मेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मौजूदा क़ानून से अलग है. ऐसे में सवाल उठते हैं कि ये मात्र एक टिप्पणी या अवलोकन था जो केवल इस मामले तक ही सीमित है या इसके आगामी प्रभाव भी हो सकते हैं.

साथ ही ससुराल में महिला को प्रताड़ित करने के ख़िलाफ़ बने मौजूदा क़ानूनों में पति की कितनी ज़िम्मेदारी तय की गई है.

धारा 304बी में पति की ज़िम्मेदारी
इस पर दिल्ली हाइकोर्ट में वकील सोनाली कड़वासरा कहती हैं कि शादी के बाद पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी पति की तय की गई है. लेकिन, अगर पत्नी पर अत्याचार होता है तो पति कितना ज़िम्मेदार है ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध क्या है, किस क़ानून के तहत दर्ज है और मामले के तथ्य क्या हैं.

सोनाली कड़वासरा इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी का उदाहरण देती हैं.

304बी के तहत दहेज़ हत्या का मामला दर्ज होता है. इस क़ानून के तहत अगर शादी के सात सालों के अंदर महिला की मौत हो जाती है जिसके पीछे अप्राकृतिक कारण होते हैं और मृत्यु से पहले उसके साथ दहेज़ के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो, तो उस मौत को दहेज़ हत्या मान लिया जाएगा.

सोनाली कड़वासरा कहती हैं, “अगर 304बी के तहत शिकायत में विशेष तौर पर किसी का नाम ना लिखा हो तो पति और ससुराल वालों का या जो भी उस घर में रहता है, उनका नाम इसमें अपने आप शामिल हो जाएगा. इसमें पति को भी ज़िम्मेदार माना गया है. भले ही उसने उत्पीड़न किया हो या नहीं.”

“लेकिन, अगर मृतक पत्नी के परिवारजन अपनी शिकायत में ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन पति पर नहीं तो पति को अपराध में शामिल नहीं माना जाएगा. परिकल्पना का खंडन तब हो जाता है जब आपकी कोई विशेष शिकायत होती है जो प्रकल्पना के विपरीत हो.”

“इस धारा के तहत एक शादी में पत्नी की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमेशा पति पर ही डाली गई है. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी में भी यही परिकल्पना की गई है. इसमें पति और उसके परिवार को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है.”

लेकिन, आईपीसी की धारा 498ए में इस तरह की प्रकल्पना नहीं की गई है. दहेज़ प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498ए का प्रावधान किया गया था. अगर किसी महिला को दहेज़ के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज होता है.

क्या कहता है घरेलू हिंसा क़ानून

महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से जुड़ा एक और क़ानून है, ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005’. इसमें शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून बनाया गया. इसके तहत केवल महिला ही शिकायत कर सकती है.

सोनाली कड़वासरा कहती हैं कि इस क़ानून में 304बी की तरह कोई प्रकल्पना नहीं की गई है कि पत्नी के साथ होने वाले अत्याचार और प्रताड़ना के लिए पति ही ज़िम्मेदार है.

अगर पत्नी घरेलू हिंसा के मामले में ससुराल के सदस्यों को अभियुक्त बनाती है लेकिन पति को नहीं तो पति इस मामले में कोई पक्ष नहीं बनाया जाएगा.

लेकिन, इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है. अगर पत्नी ये कहती है कि पति ने शारीरिक रूप से तो प्रताड़ित नहीं किया लेकिन उसे इस प्रताड़ना की जानकारी थी. ऐसे में पति पर मानसिक या भावनात्मक प्रातड़ना का मामला बनता है.

एडवोकेट जीएस बग्गा बताते हैं, “घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या जो हिंसा हुई है वो एक ही घर या एक ही छत के नीचे हुई है. अगर पति-पत्नी और सास-ससुर एक ही घर या एक ही छत के नीचे नहीं रहते हैं तो मामले को घरेलू हिंसा के तहत नहीं मान सकते. घरेलू हिंसा क़ानून में आने के बाद ही किसी अन्य की ज़िम्मेदारी तय होती है.”

“हालांकि, 498ए में ऐसा नहीं होता. इसमें आप साथ रहते हों या नहीं लेकिन अगर लड़की प्रताड़ित है और वो जिनके भी नाम लेती है उन सब पर मामला चलाया जाता है.”

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मायने
सोनाली कड़वासरा बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी की बात की जा रही है उसका ज़िक्र इस मामले के आदेश में नहीं है. इसलिए अगर ऐसी टिप्पणी की गई है तो वो केवल इसी मामले पर लागू होगी. उसका मौजूदा किसी भी क़ानून पर असर नहीं पड़ेगा. कई बार कोर्ट किसी मामले के तथ्यों को देखते हुए अलग-अलग टिप्पणियां करते है.

हालांकि, अगर इस टिप्पणी का कोई व्यापक प्रभाव होता या मौजूदा क़ानून के संदर्भ में कही गई होती तो उसके फायदे और नुक़सान दोनों हो सकते थे.

सोनाली कड़वासरा बताती हैं, “ससुराल में महिला को पहुंचाई गई चोटों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी अगर हर मामले में पति पर मानी जाती है तो उससे समस्या ये होगी कि अगर पत्नी केवल ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाती है लेकिन पति पर नहीं तो भी पति आरोपी माना जाएगा. पत्नी उसे नहीं बचा पाएगी. क्योंकि पत्नी की सुरक्षा की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पति पर आ जाएगी.”

“वहीं, इससे मदद ये मिलेगी कि पत्नी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि पति भी प्रताड़ना में शामिल है. तब साबित करने की पूरी ज़िम्मेदारी पति की होगी. कई मामलों में पति कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ना के बारे में नहीं पता था. पति और पत्नी दोनों को अपनी बात साबित करनी होती है और मामले बहुत लंबे खिंच जाते हैं. हालांकि, ये सब बहुत दूर की बात है."

जीएस बग्गा भी कहते हैं कि हर मामले में प्राथमिक तौर पर पति को ज़िम्मेदार मानना मुश्किलें खड़ी कर सकता है. जैसे अगर थप्पड़ ससुर ने मारा है और पति घर पर नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि पति इसके लिए प्राथमिक तौर पर ज़िम्मेदार है. इसलिए कोर्ट ने जो कहा है वो सिर्फ़ उसी मामले के लिए कहा गया है.

पति की ज़िम्मेदारी है लेकिन अनुपालन नहीं
महिला अधिकारों के लिए और उन पर हिंसा के ख़िलाफ़ काम करने वाली कोलकाता स्थित संस्था स्वयं की निदेशक अनुराधा कपूर कहती हैं कि शादीशुदा महिला तो अपने पति से ही अधिकार मांगेगी चाहे भरण-पोषण का हो या घर में सुरक्षित रहने का. हमारे क़ानून में पति की जिम्मेदारी भी तय की गई है. उनके ख़िलाफ़ मामले दर्ज होते हैं लेकिन, समस्या क़ानून को लागू करने की है.

वह बताती हैं, “भारत में महिलाओं के लिए क़ानून तो अच्छे हैं. महिला अधिकारों की लंबी लड़ाई के बाद ये क़ानून आए हैं लेकिन इनका अनुपालन उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाता. जैसे अदालत से भरण-पोषण का आदेश मिलने के बाद भी जब पति रखरखाव की रकम देने से इनकार करता है तो पत्नी को कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं.”

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“घरेलू हिंसा क़ानून में कहा गया है कि तीन दिनों के अंदर मामले की सुनवाई होगी और 60 दिनों के अंदर अंतिम आदेश आएगा. लेकिन, असल में तो पहली सुनवाई के लिए ही महीनों लग जाते हैं. अंतिम आदेश आने में सालों निकल जाते हैं.”

वह कहती हैं कि क़ानून के स्तर पर ज़िम्मेदारियां तय होने के बाद भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं. उन्हें मेडिकल टेस्ट की जानकारी नहीं होती. वो समय रहते टेस्ट नहीं करातीं तो हिंसा के सबूत ही नहीं मिल पाते. मुकदमे लंबे चलते हैं इसलिए वो थककर पीछे ही हट जाती हैं. इसलिए क़ानून को तो पुख़्ता बनाया ही जाना चाहिए लेकिन उसके अनुपालन पर भी ध्यान देना चाहिए. (bbc.com)
 

ब्रितानी शाही परिवार के प्रिंस हैरी ने ओप्रा विन्फ़े को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने और मेगन ने वरिष्ठ शाही का पद छोड़ा और कौलिफ़ोर्निया आ गए तो उनके परिवार से मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी गई.

जनवरी 2020 में ड्यूक और डचेज़ ऑफ ससेक्स ने ऐलान किया कि वह सीनियर रॉयल को तौर पर काम करना बंद कर रहे हैं और वे अब ख़ुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में करेंगे.

माना जा रहा था कि नए क़रार के तहत शाही जोड़े को अपने पिता प्रिंस चार्ल्स से कुछ वक़्त तक आर्थिक सहयोग मिलेगा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह सहयोग डची कॉर्नवाल से दिया जाएगा या किसी अन्य तरीक़े से. डची कॉर्नवाल संपत्ति और वित्तीय निवेश का एक बड़ा पोर्टफ़ोलियो जिसे एडवर्ड तृतीय ने स्थापित किया था ताकि ड्यूक ऑफ़ कॉर्नवाल अपने और अपने बच्चों की आर्थिक देखरेख कर सकें.

प्रिंस चार्ल्स के अकाउंट की डिटेल के मुताबिक़ मार्च 2020 तक ड्यूक-डचेज़ ऑफ़ ससेक्स और ड्यूक-डचेज़ ऑफ़ कैम्ब्रिज यानी विलियम और केट की गतिविधियों पर 56 लाख पाउंड ख़र्च किया गया है.

लेकिन प्रिंस हैरी ने ओप्रा विन्फ्रे को बताया कि शाही परिवार ने मेरी 'आर्थिक मदद रोक दी है.'

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह उस पैसे का ज़िक्र कर रहे थे जो पहले प्रिंस चार्ल्स की आय डची ऑफ़ कॉर्नवाल से उन्हें मिल रहा था.

मार्च 2020 के बाद के प्रिंस चार्ल्स के अकाउंट की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. साथ ही क्लेयरेंस हाउस ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है.

क्या ड्यूक एंड डचेज़ ऑफ़ ससेक्स अमीर हैं?
ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ ससेक्स के पास व्यक्तिगत संपत्ति है.

जब प्रिंसेस प्रिंस विलियम और हैरी मां प्रिंसेस डायना की मौत हुई थी तो वह अपने बच्चों के लिए एक करोड़ तीस लाख पाउंड छोड़ गई थीं.

ओप्रा के इंटरव्यू में हैरी ने कहा, ''मुझे वो मिला जो मेरी मां मेरे लिए छोड़ कर गई थीं, अगर वो ना होता तो हम ब्रिटेन छोड़ कर कैलिफ़ोर्निया नहीं आ पाते. ''

बीबीसी के रॉयल संवाददाता निक विचहेल बताते हैं कि माना जा रहा है कि हैरी के लिए कई लाख पाउंड छोड़ गई उनकी पर-दादी यानी महारानी की मां की रक़म को भी छोड़ दिया है.

अपने अभिनय करियर के दौरान, डचेस ऑफ़ ससेक्स मेगन मार्केल को लीगल ड्रामा सूट्स के लिए प्रति एपिसोड 50,000 डॉलर किया जाता था, इसके अलावा वो एक फ़ैशन ब्लॉग भी चलाती थीं और एक कनाडाई ब्रांड के लिए अपनी ख़ुद की फ़ैशन लाइन भी बनाई थी.

अतिरिक्त आमदनी का क्या है ज़रिया?
अब जबकि हैरी और मेगन वरिष्ठ शाही नहीं हैं तो वह अपनी आमदनी जुटाने के लिए स्वतंत्र हैं.

शाही जोड़े को ओप्रा विन्फ़्रे को दिए गए इंटरव्यू के बदले कोई भुगतान नहीं किया गया है. लेकिन अमेरिका में बसने के बाद ही उन्होंने नेटफ़्लिक्स और स्पॉटिफ़ाई के साथ डील साइन की. माना जाता है कि इस डील की क़ीमत लाखों में है.

उन्होंने आर्चीवेल नामक एक संगठन की स्थापना की है, जो एक ग़ैर-लाभकारी संस्था होने के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी काम कर रही है.

ओप्रा के ये पूछे जाने पर कि दंपति "जल्दी-जल्दी पैसे- जुटाने" के आरोपों पर क्या कहेंगे?

इस पर प्रिंस हैरी ने कहा कि ''नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफ़ाई के साथ सौदे "योजना का हिस्सा नहीं थे", लेकिन ये आवश्यक हो गए थे.''

''मेरे नज़रिए से मुझे सुरक्षा के लिए भुगतान करने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी.

वरिष्ठ शाही होने के दौरान कौन करता था फ़ंडिंग

जब ये जोड़ा बतौर वरिष्ठ शाही जोड़े के तौर पर काम करता था जो इनके 95 फ़ीसदी ख़र्चे प्रिंस चार्ल्स के डची ऑफ़ कॉर्नवाल से होने वाली आमदनी के ज़रिए उठाया जाता था.

साल 2018-2019 में डची ऑफ़ कॉर्नवाल से 50 लाख पाउंड का ख़र्चा ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ ससेक्स और ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ कैम्ब्रिज के सार्वजनिक दौरों पर ख़र्च किया गया. इसमें से कुछ रक़म उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों पर भी ख़र्ची गईं.

पाँच फ़ीसद का ख़र्चा टैक्स देने वालों के पैसे से बने सॉवरेन ग्रांट से किया जाता था.

इस अनुदान का भुगतान सरकार से शाही परिवार को आधिकारिक कर्तव्यों के ख़र्च के लिए और शाही महलों की देखभाल के लिए किया जाता है.

इस वित्तीय साल में ये रक़म कुल आठ करोड़ 59 लाख पाउंड है. इसकी भरपाई राजपरिवार के स्वामित्व वाले कमर्शियल संपत्ति से की जाती है.

ड्यूक और डचेज़ ने सितंबर में घोषणा की कि उन्होंने अपने घर फ्रॉगमोर कॉटेज को पुनर्निर्मित करने की 24 लाख पाउंड की लागत वापस कर दी है.

क्राउन स्टेट क्या है?
क्राउन स्टेट एक स्वतंत्र व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक संपत्ति है और यूके में सबसे बड़ी संपत्ति पोर्टफ़ोलियो में से एक है.

इसमें विंडसर ग्रेट पार्क और अस्कॉट रेसकोर्स शामिल हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति है सॉवरिन अनुदान जो आधिकारिक शाही कर्तव्यों का पालन करने का ख़र्च उठाता है साथ ही शाही महलों की देख-रेख का ख़र्च देता है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 11 मार्च| देश में गुरुवार को कोरोनोवायरस टीकाकरण में कम लोगों की आमद देखी गई, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व था, राजपत्रित अवकाश था। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। शाम 7 बजे तक कुल 2,60,73,517 वैक्सीन खुराक दी गई, अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रशासित वैक्सीन खुराक की कुल संख्या 2.60 करोड़ से अधिक है।

इनमें 72,16,759 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्होंने पहली खुराक ली है और 40,48,754 जिन्होंने दूसरी खुराक ली है, साथ ही 71,16,849 फ्रंटलाइन वर्कर्स (पहली खुराक) और 6,70,813 फ्रंटलाइन वर्कर्स (दूसरी खुराक) ली हैं।

45 से अधिक आयु वर्ग के 1,02,158 लाभार्थियों और विशिष्ट सह-रुग्णताओं के साथ 60 साल से अधिक पुराने 59,98,754 लाभार्थियों ने भी वैक्सीन ले ली है।

मंत्रालय ने कहा, "राजपत्रित अवकाश से इतर, कई लोग उपवास रखे रहे थे, खासकर महिलाएं, जिनमें एएनएम, आशा कार्यकर्ता और महिला टीकाकार शामिल थीं।"

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 55वें दिन शाम 7 बजे तक कुल 3,89,337 वैक्सीन खुराक दी गई। इसमें से 3,20,247 को पहली खुराक के साथ टीका लगाया गया और 69,090 स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, टीका की दूसरी खुराक मिली।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था और एफएलडब्ल्यू का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोविद -19 टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हुआ है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लिए है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च| सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल मीडिया के लिए बने नए-नियम कायदों के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) के साथ बातचीत की। बातचीत में कई बड़े मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए नियम डिजिटल समाचारों के प्रकाशकों पर कुछ दायित्व डालते हैं। इनमें भारतीय प्रेस परिषद की ओर से निर्धारित पत्रकारिता के आचरण के नियम और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत कार्यक्रम संहिता जैसी आचार संहिताओं का पालन करना शामिल है। इसके अलावा नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए, नियमों में तीन स्तरीय शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पहले और दूसरे स्तर पर डिजिटल समाचार प्रकाशक व उनके द्वारा गठित स्व नियामकीय संस्थाएं होंगी।

जावडेकर ने कहा कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों को एक सरल प्रपत्र में मंत्रालय को कुछ मूलभूत जानकारियां भी देनी होंगी, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और समय-समय पर उन्हें अपने द्वारा कराए गए शिकायत समाधान को सार्वजनिक करने की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण हैं, जिनका कंटेंट काफी हद तक उनके पारम्परिक प्लेटफॉर्म जैसा ही होता है। हालांकि, ऐसा कंटेंट भी होता है जो विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए होता है। इसके अलावा ऐसी भी कई इकाइयां हैं, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इस क्रम में, नियम डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित समाचारों पर लागू होने चाहिए, जिससे उन्हें पारंपरिक मीडिया के स्तर का बनाया जा सके।

नए नियमों का स्वागत करते हुए डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों ने कहा कि टीवी और समाचार प्रिंट मीडिया लंबे समय से केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के नियमों का पालन करते रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल संस्करणों के प्रकाशन के लिए प्रकाशक पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा नियमों का पालन करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ उन समाचार प्रकाशकों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, जो सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। जावडेकर ने बातचीत में शामिल डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 11 मार्च| विधानसभा का टिकट कटने के बाद सत्ताधारी अन्ना द्रमुक (एआईएडीएमके) के सत्तूर से विधायक एम. एस.आर. राजवर्मन ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने टी.टी.वी. दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (अम्मा ममुक) का दामन थाम लिया है। राजवर्मन ने अम्मा ममुक में स्वागत किए जाने को लेकर वी.के. शशिकला और दिनाकरन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केवल शशिकला ही एआईएडीएमके को बचा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने बाद में अन्ना द्रमुक से राजवर्मन को निष्कासित कर दिया।

राजवर्मन का मंत्री राजेंद्र भालाजी के साथ तब से गतिरोध चल रहा है, जब से सत्तार उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2019 में तमिलनाडु विधानसभा में प्रवेश किया था। अन्नाद्रमुक के कई नेताओं और स्थानीय स्तर के कैडरों ने भी राजवर्मन के साथ पार्टी छोड़ दी।

राजवर्मन ने टेलीफोन पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "शशिकला एकमात्र नेता हैं, जो अन्ना द्रमुक को बचाने में सक्षम होंगी। पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों जानते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में क्या हो रहा है और भालाजी पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों के खिलाफ के खिलाफ किस तरह काम कर रहे हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि वह राज्यभर में एएमएमके उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करेंगे।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च| गृहमंत्रालय ने आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री के बारे में गृहमंत्रालय के पास कोई जानकारी न होने की बात कही थी। गृहमंत्रालय ने कहा है कि न मंत्रालय को ऐसा कोई सवाल मिला और न ही कोई जवाब दिया गया। गृहमंत्रालय ने कहा है कि एक्टिविस्ट ने दुर्भावनापूर्ण इरादों से झूठी बात सोशल मीडिया पर फैलाई। गृहमंत्रालय के जवाब के बाद भाजपा ने साकेत गोखले पर कांग्रेस और राहुल गांधी का करीबी होने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गोखले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा, "राहुल गांधी के करीबी और विपक्षी दलों के लिए काम करने वाले स्वघोषित एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने गृहमंत्री के बयान पर सवाल उठाने के लिए जानबूझकर गृहमंत्रालय के जवाब को किसी दूसरे सवाल के साथ पेश कर दिया।" अमित मालवीय ने एक टीवी चैनल के स्टिंग वीडियो को पेश करते हुए कहा कि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी के लिए कांग्रेस और टीएमसी को आरटीआई डालने की जानकारी नहीं है।

दरअसल, मीडिया में साकेत गोखले के ट्वीट के हवाले से कुछ रिपोर्ट आई थीं, जिसमें दावा किया गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन गृहमंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि उसे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। गृहमंत्रलय ने गोखले के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से ट्वीट करत हुए तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया।

गृहमंत्रालय के मुताबिक,उसने साकेत गोखले की तरफ से 12 जनवरी 2021 को दो ऑनलाइन आरटीआई अप्लीकेशन रिसीव की। गोखले ने दोनों आवेदनों में किसान आंदोलन में खालिस्तानी संगठनों की भागीदारी से संबंधित तीन विशिष्ट बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। गृहमंत्रालय ने 12 जनवरी की इस आरटीआई अर्जी का तीन मार्च को जवाब दिया। लेकिन, नौ मार्च 2021 को किए अपने ट्वीट में साकेत गोखले ने इस जवाब को गलत संदर्भ के साथ पेश किया। गोखले ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़े सवाल के जवाब को बंगाल की बम फैक्ट्री के सवाल से जोड़ दिया।

गृहमंत्रालय के मुताबिक, साकेत गोखले ने मंत्रालय के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी के उत्तर की प्रति को 18 अक्टूबर 2020 तिथि के दूसरे विषय के एक अलग आरटीआई आवेदन के साथ जोड़ा। इस तिथि के आवेदन को न तो गृहमंत्रालय के सूचना अधिकारी ने प्राप्त किया था और न ही उत्तर दिया था। जबकि गृहमंत्रालय के जनसूचना अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि संबंधित जवाब 12 जनवरी की आरटीआई के संबंध में है। गृहमंत्रालय ने कहा है कि एक गलत मकसद और दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ गोखले ने अपने ट्वीट मे जानबूझकर गलत जानकारी पेश की।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च| साल 2020 की चौथी तिमाही में भारत सबसे बड़ा फीचर फोन बाजार रहा, जो वैश्विक फीचर फोन शिपमेंट का 38 फीसदी था। ट्रांससेल होल्डिंग्स के तहत आईटेल 22 प्रतिशत की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा फीचर फोन निर्माता था।

बाजार शोधकर्ता काउंटरपॉइंट के रिसर्च के अनुसार, 18 प्रतिशत शेयर के साथ सैमसंग भारत में दूसरा सबसे बड़ा फीचर फोन विक्रेता था।

वैश्विक रूप से सैमसंग चौथी तिमाही में चौथा सबसे बड़ा फीचर फोन विक्रेता था। अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में वैश्विक फीचर फोन बाजार में दक्षिण कोरियाई की 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, जो कि एक तिमाही पहले 10 प्रतिशत थी।

फिनिक्स फोन बनाने वाली कंपनी एचएमडी ग्लोबल 17 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर था, जबकि एक अन्य ट्रांससियन ब्रांड टेकनो मोबाइल 10 फीसदी हिस्सेदारी के साथ चौथे स्थान पर था।

वैश्विक फीचर फोन की शिपमेंट चौथी तिमाही में 80 मिलियन यूनिट से अधिक फोन की शिपमेंट 9 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही बढ़ी, लेकिन एक साल पहले की तुलना में 24 प्रतिशत गिरावट आई है।

जब स्मार्टफोन बाजार की बात आती है, तो सैमसंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विक्रेता था, जिसकी चौथी तिमाही में बाजार में हिस्सेदारी 16 प्रतिशत थी, जो कि एप्पल से पीछे रह गया, जिसकी 21 प्रतिशत बाजार में हिस्सेदारी थी।

डाटा के अनुसार, सैमसंग ने लैटिन अमेरिका और एमईए क्षेत्र में स्मार्टफोन बाजारों का नेतृत्व किया, लेकिन उत्तरी अमेरिका और एप्पल के पीछे यूरोप में दूसरे स्थान पर आया, यह डेटा दिखा।  (आईएएनएस)