प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम दबावों के बावजूद उनकी सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है. शनिवार को गुजरात की एक रैली में मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से फर्टिलाइजर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं लेकिन सरकार ने इस बात के पूरे इंतजाम किए हैं कि देश में इसकी कमी न हो.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी ने कहा, ‘’ 50 किलो की यूरिया की एक बोरी की लागत 3,500 रुपये की पड़ती है लेकिन सरकार किसानों को इसे सिर्फ 300 रुपये में दे रही है. यानी सरकार अपनी जेब से इसमें 3200 रुपये खर्च कर रही है.’’

इससे पहले फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि सरकार रूस-यूक्रेन जंग की वजह से फर्टिलाइजर की कमी को देखते हुए कनाडा और इसराइल से इसके आयात को बढ़ावा दे रही है.

मोदी ने देश में दूध उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हर दिन 8 लाख करोड़ रुपये का दुग्ध उत्पादन होता है. ये धान और गेहूं के संयुक्त बाजार से भी ज्यादा है. गुजरात के गांवों में जो समृद्धि दिखती है उसमें डेरी सेक्टर से जुड़े सहकारी समितियों का काफी बड़ी भूमिका है. (bbc.com)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी ही सरकार के श्रम और चाय जनजाति कल्याण मंत्री संजय किशन को प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन उल्फा-आई के प्रमुख परेश बरुआ से माफी मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा है.मुख्यमंत्री सरमा ने मंत्री संजय किशन से जवाब मांगा कि उन्होंने उल्फा-आई के प्रमुख से माफी क्यों मांगी?

दरअसल मंत्री की इस हरकत के कारण सरकार की काफी आलोचना हो रही है.असम में चार दशकों से सक्रिय चरमपंथी गुट उल्फा अपने कई शीर्ष नेताओं के शांति वार्ता में शामिल होने के बाद कमजोर पड़ गया था. लेकिन परेश बरुआ ने हाल ही में ऊपरी असम के कई युवाओं को संगठन में भर्ती किया है.

ऐसी स्थिति में पिछले कुछ दिनों से सरकार और उल्फा-आई के बीच एक दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी हो रही थी. इसी क्रम में तिनसुकिया से बीजेपी विधायक और हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार में मंत्री संजय किशन ने उल्फा-आई प्रमुख परेश बरुआ को कथित तौर पर झूठा कहा था.

इसके बाद उल्फा-आई ने चाय जनजाति समुदाय से आने वाले मंत्री संजय किशन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए माफी मांगने के लिए कहा,जिसके बाद मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली.

उल्फा-आई ने चेतावनी दी थी कि अगर मंत्री किशन ने 24 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी तो तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में सार्वजनिक कार्यक्रमों से उनका "बहिष्कार" किया जाएगा.

इस माफी मांगने के संदर्भ में मंत्री ने मीडिया के समक्ष कहा था,"हमारे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम में शांति स्थापित करने के लिए उल्फा-आई को बातचीत की मेज पर लाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं नहीं चाहता कि माहौल खराब हो. मैंने कुछ युवाओं के उल्फा में शामिल होने की बात कही थी और अगर मेरी टिप्पणी ने परेश बरुआ की भावना को किसी भी तरह से आहत किया है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं."

असम में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि सरकार की तरफ से उल्फा-आई के खिलाफ कोई संघर्ष विराम नहीं किया गया है.हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार उल्फा-आई की ओर से एकतरफा युद्धविराम की घोषणा को "उम्मीद की किरण" के रूप में देख रही है. (bbc.com)

-Vivek Mishra

पर्यावरणीय जुर्माने पर वर्षों तक अदालती फैसलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रक संस्था सीपीसीबी इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही।अदालतें पर्यावरणीय जुर्माने का आदेश देती हैं और हम उस अदालती कथन को ही न्याय का पूरा होना समझ लेते हैं। दरअसल पर्यावरणीय जुर्माना एक खेल बन चुका है और कंपनियां इसका मजाक बना रही हैं। या तो जुर्माने को एक अदालत से दूसरी अदालत में चुनौती देकर उन्हें वर्षों तक खींचा जाता है या फिर जुर्माना निरस्त कर दिया जाता है। जो बचता है उसे वसूला भी नहीं जाता।

पर्यावरणीय जुर्माने को वसूलने के मामले में स्याह पक्ष यह है कि जिम्मेदार एजेंसियां इस पर सालों तक कुछ नहीं करतीं और जुर्माना देने वाली कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। यही कारण है कि देश की सर्वोच्च प्रदूषण नियंत्रण संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) कोका कोला समूह, पेप्सिको समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अदानी समूह जैसी बड़ी नामी-गिरामी कंपनियों से पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने और पर्यावरणीय क्षति के बाद भी बीते तीस वर्षों में एक रुपया वसूल नहीं पाई हैं। पर्यावरणीय जुर्माना सिर्फ कारण बताओ नोटिस और कागजी लेन-देन तक ही सीमित हो रहा है।  

डाउन टू अर्थ का यह खुलासा सूचना अधिकार के तहत हासिल किए गए जवाब पर आधारित है। डाउन टू अर्थ को इस संबंध में आरटीआई का जवाब 8 अप्रैल, 2022 को और प्रथम अपील का जवाब 12 मई, 2022 को सीपीसीबी की ओर से हासिल हुआ है। 

सीपीसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें यह नहीं मालूम है कि 1990 से लेकर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और देश के अन्य हाईकोर्ट ने किन-किन मामलों में अब तक कितना पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। वहीं, सीपीसीबी ने अपने जवाब में यह बताया कि अब तक एनजीटी के विभिन्न आदेशों के तहत महज 583 करोड़ रुपए ही पर्यावरणीय जुर्माना वसूला जा सका है। हालांकि, कुल कितना पर्यावरणीय जुर्माना और वसूला जाना है इसे छिपाते हुए आरटीआई में कोई जवाब नहीं दिया है। 

यह चौंकाने वाला तथ्य है कि उसे किन-किन अदालती मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना वसूलना है, इसके बारे में सीपीसीबी के पास कोई सूचना नहीं है। 

वहीं, सीपीसीबी ने बीते तीस वर्षों तक विभिन्न पर्यावरणीय मामलों में अदालतों के जरिए दिए गए जुर्माना वसूलने वाले आदेशों पर अमल नहीं किया है। सीपीसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि कोका-कोला समूह, पेप्सिको समूह, रिलांयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अदानी समूह से 1990-2020 के बीच दिए गए विभिन्न अदालती आदेशों के तहत जुर्माने की कोई राशि हासिल नहीं हुई है। 

डीटीई ने ऐसे ही कुछ प्रमुख अदालती मामलों की पड़ताल की जिसके तहत सीपीसीबी को इन कंपनियों से जुर्माना वसूलना था। 

कोका कोला पर 506,631,100 का जुर्माना

ओरिजनल एप्लीकेशन (ओए) 997/2019 और 28/2020 मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 सितंबर 2020 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम  (पीडब्लयूएम), 2018 के तहत प्लास्टिक कचरा का सही से प्रबंधन न करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ मैसर्स हिंदुस्तान बेवरेज कोका कोला बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड पर करीब 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 

पेप्सिको इंडिया पर 89,700,000 का जुर्माना

ओरिजनल एप्लीकेशन (ओए) 997/2019 और 28/2020 मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 सितंबर 2020 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम  (पीडब्लयूएम), 2018 के तहत प्लास्टिक कचरा का सही से प्रबंधन न करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ पेप्सिको इंडिया पर 8 करोड़ 97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 

अदानी समूह पर 500,00,000 का जुर्माना

जगन्नाथ समिति बनाम भारत सरकार (ओए 578/2018) के मामले में एनजीटी ने अदानी समूह की मैसर्स उदूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड पर प्रदूषण पाए जाने के खिलाफ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के तहत 5 करोड़़ रुपए का अंतरिम जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीपीसीबी ने अपने आरटीआई जवाब में स्पष्ट कहा है कि उन्हें अदानी समूह की तरफ से कोई राशि 1990 से 2020 के बीच नहीं मिली। 

79 करोड़ में रिलायंस से वसूला जाने वाला जुर्माना

एनजीटी में (ओए 147/2016 )आदित्य एन प्रसाद व  रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में सीपीसीबी ने रिलायंस कंपनी को एक करोड़ रुपए के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस दिया और बाद में इस आदेश को 4 फरवरी, 2019 को निरस्त कर दिया। 

हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही एक दूसरे मामला मध्य प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र के प्रदूषण का है। एनजीटी ने  11 अक्तूबर, 2019 को गंभीर प्रदूषित सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खदान और कोयला आधारित पावर प्लांट चलाने वाली कंपनियों पर कुल 79 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसमें रिलांयस समूह भी शामिल था। सीपीसीबी के मुताबिक इस मामले में भी जुर्माने की कोई राशि उन्हें नहीं मिली है।  (downtoearth.org.in)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए तो राज्य में भाजपा साफ हो जाएगी. उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में शनिवार को तृणमूल नेताओं को ईडी और सीबीआई की ओर से बार-बार समन भेजने के लिए भी भाजपा की खिंचाई की.

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने कहा कि उनको ईडी जितनी बार बुलाएगा उतनी बार भाजपा का कोई न कोई नेता पार्टी छोड़ कर तृणमूल में शामिल होगा. ध्यान रहे कि बैरकपुर के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह इसी सप्ताह तृणमूल कांग्रेस में दल-बल सहित लौट आए हैं. उनके विधायक पुत्र पवन सिंह भी जल्दी ही तृणमूल में शामिल होंगे.

अभिषेक ने नाम लिए बिना विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की भी खिंचाई की और उन पर पूर्व मेदिनीपुर को दिल्ली के हाथों बेचने का आरोप लगाया. अभिषेक ने कहा कि जिले के एक नेता ने ईडी और सीबीआई से बचने के लिए पूर्व मेदिनीपुर को दिल्ली के हाथों बेच दिया है.

अभिषेक ने कहा कि ईडी ने उनको दो-दो बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया और वे दोनों बार चुपचाप वहां गए थे. उनका कहना था कि बंगाल का मामला है इसलिए पूछताछ भी बंगाल में ही होनी चाहिए.

सांसद का कहना था कि बार-बार दिल्ली बुलाना बंगाल को घुटने टेकने पर मजबूर करने का प्रयास है. लेकिन अगर हमने पार्टी के दरवाजे खोल दिए तो बंगाल में भाजपा साफ हो जाएगी. दीदी भाजपा को हरा कर तीसरा बार सत्ता में लौटी हैं. यह बात दिल्ली को याद रखनी चाहिए.

-मोहन

1970 के दशक में कोयम्बटूर में मेरी कैथरीन नाम की एक महिला 'ब्लू माउंटेन' नाम का एक चिल्ड्रन होम चलाया करती थीं.

उस समय अयावु और सरस्वती नाम के एक दंपति ने अपने दो बच्चों विजया और राजकुमार को इस चिल्ड्रन होम में छोड़ दिया था. 1979 में राजकुमार को डेनमार्क के एक दंपत्ति ने गोद लिया. उन्होंने उसका नाम रखा- कैस्पर एंडरसन. वहीं, राजकुमार की बहन विजया को अमेरिका के एक दंपत्ति ने गोद लिया. विजया को भी एक नया नाम मिला, ये नाम था डाएन विजया कॉल.

अब 42 साल बाद दोनों भाई-बहन का मिलन हुआ है और ये डीएनए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ है.

आधार ने मिलवाया झगड़ू को अपने बिछड़े बेटे से
डाएन को 1 फरवरी 1979 को गोद लिया गया था. उनके नए अभिभावक उन्हें लेकर अमेरिका चले गए. वहीं कैस्पर को उसी साल 9 फरवरी को गोद लिया गया और उन्हें डेनमार्क ले जाया गया.

डाएन याद करती हैं कि उनका एक छोटा भाई था. लेकिन कैस्पर को जब गोद लिया जा रहा था तो वो काफी छोटे थे. उन्हें ये याद नहीं था कि उनकी कोई बहन भी थी.

इन दोनों भाई-बहन पर एक डॉक्युमेंट्री फ़िल्म बनाई गई है. डाएन कहती हैं कि जब वह तीन साल की थीं उनकी मां उन्हें यह कह कर छोड़ गई थीं कि वो खाना लाने बाहर जा रही हैं.

डॉक्युमेंट्री में वो बताती हैं, "मैं रो रही थी और मां से मुझे छोड़ कर न जाने को कह रही थी. अंतिम बार मैंने मां को उसी समय देखा था."

अपनी जड़ों की तलाश
बीबीसी से बात करते हुए डाएन ने कहा कि विदेश में एक श्वेत परिवार में परिवरिश के दौरान वह खुद को काफी अलग-थलग महसूस करती थीं.

वह कहती हैं, "मैं अपनी मां को भूल नहीं पाई थी. मेरे अंदर भारत से जुड़ी यादें थीं. हालांकि जिस परिवार ने मुझे गोद लिया था उसने मेरी अच्छी परिवरिश की और मेरा पूरा ध्यान रखा."

कैस्पर कहते हैं कि वह काफी छोटी उम्र में ये जान गए थे कि जिस परिवार के साथ वह रहे हैं वो उनका अपना नहीं है. भले ही वो यूरोप में थे लेकिन उनकी त्वचा की रंग उन्हें बताता था कि उनक जड़े भारत से जुड़ी हैं."

वह कहते हैं, "लेकिन मुझे अपनी जड़ों को तलाशने का कभी भी मौक़ा मिला नहीं मिला था. मैं दो बार कोयम्बटूर आया. एक बार 2015 में और फिर दूसरी बार 2019 में. मैंने पाया कि जिस चिल्ड्रन होम में था वह कब का बंद हो चुका है. जो लोग इसे चलाया करते थे वो मुझे इससे जुड़े फ़ोटोग्राफ्स देने के अलावा और कोई जानकारी नहीं दे सके. मैं निराश होकर डेनमार्क लौट गया."

डीएनए टेस्ट
ठीक उसी वक्त कैस्पर के एक दोस्त ने सुझाया कि उन्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए. उन्होंने बताया कि ऐसी कई कंपनिया हैं, जो डीएनए नमूनों की जांच करती हैं और अपने स्टोर में रखे सैंपल से उनका मिलान करती हैं.

लिहाज़ा अपने परिवार के बारे में और जानने की उम्मीद में कैस्पर ने 'एनसेस्टरी' नाम की एक फर्म को अपने डीएनए सैंपल दिए.

शुरुआत में कैस्पर को उत्साहजनक नतीजा नहीं मिला. लेकिन कुछ महीनों बाद अमेरिका के यूटा से माइकल नाम के एक शख्स ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उनका डीएनए सैंपल कैस्पर के सैंपल से कुछ हद तक मेल खा रहा है.

कैस्पर बताते हैं, "मेरे डीएनए सैंपल देने के बाद उस शख्स ने भी उसी कंपनी को अपना सैंपल दिया था."

इधर डाएन अपनी कहानी बताना जारी रखते हुए कहती हैं, "मेरा बेटा माइकल कुछ काम से थोड़े समय के लिए बेंगलुरू गया था. वहां से उसने फ़ोन पर मुझे बताया -'मां मुझे आपके कुछ रिश्तेदार मिले हैं'. "

डाएन को याद था कि उनका उनका कोई भाई भी था. लेकिन शुरू में उन्होंने सोचा कि उनके बेटे को दूर का कोई रिश्तेदार मिला होगा. बाद में उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने जिसे खोज निकाला था वो उनके सगे भाई थे.

अपने परिवार की तलाश में डाएन ने भी अपना डीएन सैंपल एक दूसरी कंपनी को दिया था. डाएन कहती हैं, "मुझे याद है कि जब मैं चिल्ड्रन होम में थी तो एक छोटा बच्चा भी मेरे साथ था. जब मैं उससे मिलती उसे खाना और स्नैक्स दिया करती थी."

कैस्पर कहते हैं कि माइकल ने उनसे कहा था कि उनकी मां को उसी चिल्ड्रन होम से गोद लिया गया था. वह कहते हैं "मैं अपने माता-पिता की तलाश में भारत आया था. लेकिन मुझे ये साद नहीं था कि मेरी एक बहन भी है. मैंने उससे 2019 में पहली बार फ़ोन पर बात की."

पुनर्मिलन
चूंकि इन वर्षों के दौरान लॉकडाउन था इसलिए भाई-बहन को मिलने के लिए इस साल के फरवरी महीने तक का इंतजार करना पड़ा.

कैस्पर ने एक बार फिर अपना डीएनए '23एंड मी' नाम की कंपनी को दिया था. डाएन ने पहले इसी कंपनी को अपना डीएनए सैंपल दिया था.

कैस्पर कहते हैं, "दोनों के डीएनए 100 फीसदी मिल गए."

वह कहते हैं, "बहन को ढूंढ निकालने से पहले ही मुझे चिल्ड्रन होम से एक तस्वीर मिल गई थी जिसमें मेरी बहन मुझसे आगे खड़ी दिख रही थीं. मैंने तब तक उसे सिर्फ फोटो में देखा था. तभी से उससे मिलने की इच्छा तेज़ हो गई थी."

कैस्पर ने कहा, "जब मैं अपने माता-पिता की तलाश में भारत आया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा. मैंने सिर्फ उपन्यासों कहानियों में ऐसा होते पढ़ा था. जब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है तो, मेरे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं मैं उन्हें शब्दों में नहीं बयान कर सकता."

डाएन कहती हैं कि कैस्पर से पहली बार बात करते हुए उन्हें ये पता चल गया था कि वह उनके भाई ही हैं. वह कहती हैं, "डीएनए टेस्ट तो बस एक औपचारिकता थी."

डाएन और कैस्पर अब एकदूसरे के संपर्क में हैं. दोनों जल्दी ही साथ आकर भारत में अपने परिवार के और लोगों की तलाश करने की योजना बना रहे हैं. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 22 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 0, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 3, धमतरी 1, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 2, रायगढ़ 2, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 1, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

वाचनालय में युवाओं को जोड़ने की योजना

रायपुर। देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े आनन्द समाज वाचनालय को अब युवाओं से भी जोड़ा जाएगा। सोमवार से इसकी टाइमिंग बदलकर इसे सुबह 6 बजे से खोलकर रात 8 बजे तक खुला रखा जाएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी किताबें रखने की योजना बनाई गई है।

सेंट्रल लाइब्रेरी की तर्ज पर अब ब्राह्मण पारा स्थित आनन्द समाज लाइब्रेरी को आधुनिक करने की तैयारी की जा रही है। महापौर एजाज ढेबर और निगमायुक्त प्रभात मलिक के निर्देश पर आज अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने आज इस लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। उनके साथ कुछ युवा भी पहुंचे थे। यहां सवा सौ साल से भी पुरानी किताबें मौजूद हैं।  यह लाइब्रेरी सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे और अपरान्ह 4 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती है।  सोमवर से इसकी टाइमिंग बदल जाएगी। श्री चंद्रवंशी ने निर्देश दिए कि इसे सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोली जाए। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह इस लाइब्रेरी में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें यहां भी रखने के लिए खाका तैयार करने के लिए खास। लाइब्रेरी के ऊपर हॉल तथा इस भवन के आजू बाजू की खाली पड़ी जगह का जायजा लेकर वहां छोटे मोटे आयोजनों की भी जानकारी ली।

सीएस जैन, पीएस द्विवेदी और एमडी साहू शामिल हुए

पहलगाम। जम्मू कश्मीर टूरिज़्म, फिक्की एवं इंडियन गोल्फ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 27 से 30 मई तक आयोजित गोल्फ, माइस टूरिज्म समिट एवं गोल्फ टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म के द्वारा पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हुआ है। इस भव्य आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित मिलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़  चीफ सेक्रेटरी  अमिताभ जैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गौरव द्विवेदी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध निदेशक  अनिल साहू  शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन, संस्कृति, ट्राइबल उत्पाद इत्यादि को विभिन्न तरीके से वहाँ उपस्थित टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट्स एवं टूरिज्म से जुड़े संस्थाओं के सामने प्रस्तुत करते हुए छत्तीसगढ़ भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एडीजी रुपिंदर बरार विशेष रूप से शामिल हुईं। 

 अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़  ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक साल वनों, वन्य जीवों, एवं विभिन्न संस्कृति और परंपराओं का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि गोल्फ एक शानदार खेल है और गोल्फ टूरिज्म से न सिर्फ इस खेल को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह डेस्टिनेशन को अनुभव कर पाने का एक शानदार अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में पर्यटन उत्पादों की वृहद श्रृंखला का प्रदर्शन करना चाहिए जिससे की पर्यटकों के पास विभिन्न विकल्प हो सकें और वे बेहतर सुविधाओं के साथ अपने पर्यटन का आनंद ले सकें। 

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार साहू ने पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में विभिन्न संभावनाओं एवं सुविधाओं को हाइलाइट करते हुए प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। 

उद्घाटन सत्र के पैनल डिस्कशन में मुख्य रूप से सभी वक्ताओं ने विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर अपने विचार रखे। इस चर्चा में गोल्फ टूरिज्म, माइस (मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट), हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म, कृषि, इको, खेल, एडवेंचर टूरिज्म के साथ ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं, सकारात्मक परिणामों पर विस्तृत बातचीत हुई। 

कार्यक्रम में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेट्स के साथ ही टूरिज्म सेक्टर के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी शामिल हुए। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पर्यटन से संबंधित आयोजन में शामिल हुए हैं। यह इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने प्रदेश के पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही सजग और गंभीर है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में प्रमुख रूप से प्रतिभागिता दर्ज करने से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर्यटन से जुड़े लोगों के रोजगार में वृद्धि तो होगी ही साथ ही छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी।

फर्रुखाबाद (उप्र), 28 मई। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले की कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) और सर्विलांस टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाकर दुकानों से फैक्ट्री-निर्मित असलहे खरीदने वाले गिरोह के आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पकड़े गये आरोपियों के पास से आधा दर्जन बंदूकों समेत भारी मात्रा में कारतूस, एक तमंचा तथा अवैध शस्त्र लाइसेंस भी बरामद किये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों को संकिसा रोड, पखना रेलवे अंडरपास के निकट ग्राम बनकटी प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने मेरापुर थाने के ग्राम पकड़िया निवासी महाराज सिंह, नेम सिंह उर्फ गंभीर यादव, ग्राम तिलियानी निवासी अवधेश यादव, उमेश यादव, ग्राम रूपनगर निवासी गजेंद्र यादव, निशान सिंह यादव और मैनपुरी कोतवाली बेवर के ग्राम चंदनपुर निवासी सुभाष यादव तथा कोतवाली बेवर के ग्राम धर्मनेर निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 बोर की पांच एक नाली बंदूक, 12 बोर की एक दोनाली बंदूक, 23 कारतूस 12 बोर, 315 बोर का तमंचा, एक खाली कारतूस, आधा दर्जन शस्त्र बनाने एवं नवीकरण से संबंधित मोहरें, 12 अवैध शस्त्र लाइसेंस तथा 10 अधूरे लाइसेंस बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक मीणा ने बताया कि ये शातिर लोग अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस बनाते थे और उसी लाइसेंस से दुकानों से कारखानों में बनी बंदूके खरीदते थे और जरूरत पड़ने पर स्वयं ही लाइसेंस का नवीनीकरण भी करते थे। (भाषा)

चंडीगढ़, 28 मई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने शनिवार को दावा किया कि पंजाब सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार का ‘सुरक्षा कवर’ आंशिक रूप से हटाये जाने के बाद बहाल कर दिया है लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।

हालांकि, एसजीपीसी के दावे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पंजाब पुलिस ने शनिवार को अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सहित 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली। सिंह ने कुछ दिन पहले सिखों को लाइसेंसी हथियार रखने की सलाह दी थी।

सिंह का सुरक्षा कवर पंजाब पुलिस द्वारा आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद जत्थेदार ने कहा कि वह शेष पुलिसकर्मियों को भी वापस भेज देंगे।

बाद में, शीर्ष गुरुद्वारा निकाय एसजीपीसी ने कहा कि राज्य सरकार ने अकाल तख्त जत्थेदार की सुरक्षा बहाल कर दी है लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया है।

एसजीपीसी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘पंजाब सरकार ने सुरक्षा बहाल कर दी लेकिन सिंह साहिब ने इसे लेने से इनकार कर दिया।’’

शनिवार को एक वीडियो संदेश में जत्थेदार ने कहा, ‘‘मुझे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उन लोगों को वापस बुलाया गया है।’’

उन्होंने कहा कि शेष सुरक्षाकर्मियों को भी वापस बुला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं, खासतौर पर पंजाब सरकार से। खालसा पंथ और हमारे सिख युवा सुरक्षा मुहैया करने के लिए पर्याप्त हैं। ’’

जत्थेदार ने कहा कि उनके साथ पांच से छह सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जिनमें से आधे को वापस बुला लिया गया। (भाषा)

गुवाहाटी, 28 मई । आपस में जोड़ने की कड़ी के रूप में नदियों की भूमिका पर बल देते हुए बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी ने शनिवार को कहा कि नदियों के संबंध में नीतियां बनाते हुए उनके ऐतिहासिक एवं सास्ंकृतिक आयामों के साथ-साथ आर्थिक एवं राजनीतिक संदर्भों पर भी विचार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि नदियों के संदर्भ में हमारा ध्यान ‘पनबिजली कूटनीति’ से अब ‘जल सहयोग’ की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘नदियों को बांटने वाली इकाई संबंधी धारणा पर लंबे समय तक बल दिया जाता रहा है लेकिन जोड़ने वाली कड़ी के रूप में उसकी भूमिका अधिक मौलिक है।’’

वह यहां ‘एनएडीआई 3: एशियाई संगम नदी सम्मेलन 2022’ के तहत ‘‘बंगाल की खाड़ी की नदियां : नीली अर्थव्यवस्था, पहाड़ी अर्थव्यवस्था एवं मैदानी अर्थव्यवस्था के बीच सेतु’ विषयक संत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने शनिवार से शुरू हुए इस दो दिवसीय सम्मेलन में कहा, ‘‘हमारी प्रवृति नदियों से बहुत आशा रखने की रहती है जबकि हमें उसे समग्रता में देखना चाहिए। महज प्रौद्योगिकीगत एवं राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय एक समग्र पहल अपनाने की जरूरत है।’’

वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि नदियों के भिन्न भिन्न संदर्भ एवं आयाम होते हैं और ‘‘उसके इर्द-गिर्द नीतियां बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदर्भ से आर्थिक तथा ऐतिहासिक से सांस्कृतिक आयाम एवं मानव जीवन को बनाये रखने में उसकी भूमिका तक एक नदी तंत्र कई भूमिकाओं को निभाता है।

दुरैस्वामी ने नदी तंत्र को विभिन्न बेसिनो में बांटने एवं अलग-अलग पहलुओं को संभालने के बजाय पूर्णरूप से उसके प्रबंधन की महत्ता पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि 54 ऐसी नदियां हैं जिनकी धाराएं भारत एवं बांग्लादेश में बहती हैं।

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रह चुके सैयद मौज्जेम अली ने 2019 में कहा था कि कम चलताऊ सीजन में नदीजल के बंटवारे का विषय महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।

तीस्ता समझौते पर सितंबर, 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने वाला था लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्ति के कारण आखिर समय में उसे स्थगित कर दिया गया।

उन्होंने यह कहते हुए समझौते का विरोध किया कि उनके क्षेत्र के लोगों को ‘एक बूंद भी पानी’ नहीं मिलेगा।

यहां चल रहा सम्मेलन बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिणपूर्व एशियाई क्षेत्र में सहयोग की सामूहिक दृष्टि तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है।

प्राकृतिक विकास एवं अंतरनिर्भरता सहयोगी नामक कार्यक्रम के इस तीसरे सम्मेलन का आयोजन शिलांग का थिंक टैंक एशियन कंफ्लूएंश विदेश मंत्रालय, असम सरकार के एक्ट ईस्ट नीति विषयक विभाग एवं नोर्थ काउंसिल एवं अन्य साझेदारों के साथ मिलकर कर रहा है।(भाषा)

प्रयागराज (उप्र), 28 मई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के गंगापार फाफामऊ थाना क्षेत्र के रूदापुर गांव में दो पड़ोसियों के बीच झगड़े में एक पक्ष की ओर से गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद एक दूसरे के पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद और उसके लोगों ने मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद पर गोली चलाई, जिसमें तीनों घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि इस सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई, जबकि मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर हैं।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें चार नामजद अभियुक्त सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार, इनकी गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है और बहुत जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस बीच, प्रयागराज पुलिस ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ में नबला खरवार गिरोह के नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से दो अवैध तमंचे, कारतूस, रॉड, हथौड़ा आदि बरामद किया।

यमुनापार के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने यहां पुलिस लाइन में संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डकैतों का एक अंतरराज्यीय गिरोह मध्य प्रदेश की सीमा से सटे टंडन वन में डकैती की योजना बना रहा है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी की और इस दौरान गिरोह के लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि, पुलिस ने आठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है।

दीक्षित ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक खरवार गिरोह के 31 सदस्यों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। (भाषा)

चेन्नई, 28 मई । उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने द्रविड नेता और तमिलनाडु के पांच बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता एम. करुणानिधि की प्रतिमा का शनिवार को अनावरण किया। इस दौरान करुणानिधि के पुत्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन भी मौजूद थे।

ओमानदुरार एस्टेट में स्थित मल्टी सुपर स्पेशियालिटी सरकारी अस्पताल के परिसर में इस प्रतिमा को लगाया गया है। यह प्रतिमा पुरानी प्रतिमा से कुछ सौ मीटर की दूरी पर लगायी गई है जिसे 35 साल पहले अन्नाद्रमुक के संस्थापक एम. जी. रामचन्द्रन की मौत के बाद तोड़ दिया गया था।

कांसे की यह 16 फुट ऊंची प्रतिमा 14 फुट ऊंचे मंच पर स्थापित की गई है। औपचारिक अनावरण के बाद उपराष्ट्रपति नायडू, मुख्यमंत्री स्टालिन और नेताओं ने प्रतिमा के पास रखी करुणानिधि की तस्वीर पर फूल चढ़ाए।

स्टालिन ने इस मौके पर कहा कि पेरियार (नेता ई. वी. रामास्वामी) कलैंग्नर (करुणानिधि का प्रचलित नाम) की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पेरियार की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि उसके बाद पेरियार की पत्नी मानीम्माई ने इस दिशा में पहल की और द्रविड कषगम के साथ मिलकर अन्ना सलाई की प्रतिमा की स्थापना की।

स्टालिन ने शुक्रवार को द्रमुक कार्यकर्ताओं से कहा था, ‘‘एमजीआर की मौत के बाद कुछ लोगों ने राजनीतिक बदले के चक्कर में प्रतिमा को तोड़ दिया था।’’(भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। छत्तीसगढ़ के हसदेव के घने जंगलों की कोयला खदान के लिए कटाई के चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता धरम लाल कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने फैसले के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोडऩे के बजाय अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर वे अपना फैसला बदलना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार को यह बात लिखकर भेजनी चाहिए।

इस अखबार ‘छत्तीसगढ़’ से बात करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि यह मामला छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच का है, और इन दोनों में ही कांगे्रस की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठकर हसदेव के जंगल का इलाका कोयला खदान के लिए देने पर अनापत्ति का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, और राज्य की सहमति के बाद उसी के अनुरूप आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया है।

श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य के इलाके के आदिवासियों के बीच जाकर जोर-शोर से कोयला खदान का विरोध किया था। उस वक्त आज के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज भूपेश बघेल अपनी पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए राहुल गांधी की उस घोषणा के खिलाफ सहमति दे रहे हैं, तो यह उनका फैसला है, इससे केंद्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

धरम लाल कौशिक ने कहा कि अभी विदेश प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के खिलाफ बातें कही हैं। एक तरफ सोनिया गांधी के साथ बैठकर दोनों कांग्रेसी मुख्यमंत्री खदान के पक्ष में फैसला लेते हैं, और राहुल गांधी विदेश में जाकर उस फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांगे्रस को अपने इन विरोधाभासों से उबरना चाहिए, और अपना रूख साफ करना चाहिए।

कोयले और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से भारत और पाकिस्तान में हाल के सप्ताहों में लू और भड़क उठी है. दो अलग अलग अध्ययनों में ये बात सामने आई है.

  डॉयचे वैले पर अजीत निरंजन की रिपोर्ट-

झुलसाने वाली तपिश में भारत और पाकिस्तान में कम से कम 90 लोगों की मौत दर्ज की गई है. जलवायु वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय समूह, वर्ल्ड वेदर एट्रीब्युशन (डब्लूडब्लूए) के एक रिसर्च रिपोर्ट की मानें तो अगर लोगों ने धरती को गरम नहीं कर दिया होता तो ये तापमान एक डिग्री सेल्सियस कम होता और इसकी आशंका 30 गुना कम होती. पिछले सप्ताह, ब्रिटेन के मौसम विभाग से जारी एक आकलन के मुताबिक इंसानी दखल ने बेतहाशा गर्म की आशंका को सौ गुना बढ़ा दिया है. 

इन विश्लेषणों में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि कार्बन प्रदूषण पहले ही समाज पर अपना कहर बरपा रहा है. भीषण गर्मी से भारत में जंगल जल उठे हैं, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं जिसके चलते पाकिस्तान में आकस्मिक बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं और दोनों देशों में बिजली गुल होने लगी है. इसकी वजह से एयर कंडिशनर लगाने और चलाने की हैसियत रखने वाले नागरिकों का जीना भी मुहाल हुआ है. फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ा है. जबकि वैश्विक स्तर पर भुखमरी बढ़ रही है और यूक्रेन पर रूसी हमले से गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई है. 

आईआईटी दिल्ली में वैज्ञानिक और डब्लूडब्लूए स्टडी के सहलेखक कृष्णा अच्युताकाव कहते हैं, "भविष्य में वैश्विक तापमान के लिहाज से जाहिर है इस किस्म की लू आम और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी."

फसल के नुकसान से भुखमरी का खतरा

विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि फसल पर पड़ने वाला असर विशेष तौर पर चिंताजनक है. मौसमी परिघटनाओं के अध्ययन से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, विश्व मौसम संगठन की पिछले बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष, जलवायु, कोविड और अर्थव्यवस्था के संकटों की कड़ियां, खाद्य सुरक्षा के लिहाज से दशकों के विकास को पहले ही कमतर कर चुकी थी. आधा पेट भोजन करने वाले लोगों की संख्या में दशकों तक जारी गिरावट के बाद, 2010 के दशक में वो सपाट हो गई थी. लेकिन 2020 में उसमें भारी वृद्धि का अनुमान है.

इसके अलावा, यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया के दो सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देशों से अनाज के निर्यात को बाधित कर दिया है. इस महीने के शुरू में, चीन के बाद गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने गर्मी से झुलस चुके खेतों और बर्बाद हुई फसलों को देखते हुए निर्यात पर रोक लगा दी है. डब्लूडब्लूए अध्ययन में शामिल, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट क्लाइमेट सेंटर में रिस्क मैनेजमेंट की एक्सपर्ट अदिति कपूर का कहना है कि फसल जब पक कर तैयार होने को थी तभी गेहूं पर तीखी गर्मी की मार पड़ी. अनुमान है कि भारत के 10 से 30 फीसदी गेहूं पर इसका असर हुआ. 

वो कहती हैं, "पहले तो किसान प्रभावित हुए, और जब कीमतों में उछाल आया तो खाना खरीदने वाले गरीब लोगों पर असर पड़ा."

जीवाश्म ईंधनों को जलाने का बुरा असर

जब तूफान और लू हमला करती हैं तो दुनिया भर में डब्लूडब्लूए वैज्ञानिक आज की जलवायु मे होने वाली अत्यधिक मौसमी परिघटना की गुंजाइश का मॉडल तैयार करने में जुट जाते हैं. वे फिर उस डाटा की, बिना इंसानी प्रभाव वाली काल्पनिक दुनिया से तुलना करते हैं. साथी विशेषज्ञों की समीक्षा से गुजरने से पहले, इसके नतीजे प्री-प्रिंट अध्ययनों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं. इसकी मदद से नीति निर्माता और जनता, जहन में दर्ज ताजा अनुभवों के हवाले से जलवायु परिवर्तन की भूमिका को समझ सकते हैं.

बहुत सारी मौसमी चरम स्थितियों को समझने के लिए एक मुख्य सवाल यह है कि क्या उसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका थी या नहीं लेकिन लू के मामले में ऐसा नहीं है. लू पहले ही तीखी हो चुकी हैं और जलवायु परिवर्तन उसकी एक बड़ी वजह है इसलिए यहां मुख्य सवाल यह है कि इन हवाओं की जलवायु परिवर्तन में कितनी भूमिका है.

18वीं सदी के आखिर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से मनुष्यों ने सूरज की किरणों को कैद करने वाली गैसों की बड़ी मात्रा उत्सर्जित की है. ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं. इससे औसत तापमानों में वृद्धि हुई है. जिसके चलते गर्म और लू में नाटकीय रूप से तेजी आई है. ग्रीन हाउस प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, तेल, और गैस. इनके अलावा जंगलों की आग और मीथेन छोड़ने वाले मवेशी भी हैं.

पिछले साल एनर्जी रिसर्च एंड सोशल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने बताया कि 1965 और 2018 के बीच, धरती को गर्म करने वाले एक तिहाई जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन और सीमेंट उत्पादन के लिए, 20 कंपनियां जिम्मेदार थीं. इसमें उन जीवश्म ईंधनों का प्रदूषण भी शामिल था जो इन कंपनियों ने थर्ड पार्टी को बेचा था. चार सबसे बड़ी, निवेशकों के स्वामित्व वाली जीवाश्म ईंधन कंपनियां शेवरॉन, एक्सॉनमोबिल, बीपी और शेल, 11 फीसदी उत्सर्जनों के लिए जिम्मेदार थीं.

डीडब्लू के पूछने पर भी कंपनियों ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. 

गर्मी से निपटने के लिए योजनाओं की दरकार

दिन में बाहर काम करने वाले लोग- जैसे कि किसान और निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर लू से सबसे ज्यादा जूझते हैं, साथ ही बुजुर्ग और स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग भी. 2010 में लू से भारत में अकेले अहमदाबाद शहर में 1344 लोगो की जानें चली गई थी. 2015 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में लू की चपेट में आकर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे.

डब्लूडब्लूए के मुताबिक, इस साल लू जब से चली है, अनुमान के मुताबिक 90 लोग दोनों देशो में मारे गए हैं. हालांकि यह संख्या कम ही है. समस्या वाले महीनों बाद मृत्यु दर में अधिकता का अंदाजा डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ो में लू से होने वाली मौतें पूरी तरह बामुश्किल ही दर्ज हो पाती हैं. 

वैश्विक जलवायु में लू का अप्रत्यक्ष असर हो सकता है. ये ग्लेशियरों को गला सकती हैं, आकस्मिक बाढ़ भी ला सकती हैं. ऐसी ही एक बाढ़ ने मई में पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी और पुल बह गए थे. अपेक्षाकृत गर्म हवा ज्यादा नमी सहन कर लेती है, जिसके चलते ज्यादा भारी बारिश आती है. जबकि दूसरे जलवायु कारक दूसरे ढंग से काम कर सकते हैं. पिछले सप्ताह, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्य भारी बारिश और गर्म की दोहरी तबाहियों में फंस गए थे.

लू के दौरान जिंदगियां बचाने के लिए सरकारें, खतरा आने से पहले निवासियों को सचेत कर सकती हैं, सबसे वंचित समुदायों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ समन्वय कर सकती हैं, और लोगों को छाया और पानी मुहैया कराने के लिए कूलिंग सेंटर बना सकती है. डब्लूडब्लूए के मुताबिक, पिछले पांच साल में भारत के 130 शहरों ने लू से जुड़ी कार्ययोजना बनाई है. कपूर का कहना है कि, "निश्चित रूप से इसे और बढ़ाने की जरूरत है."

हालांकि ऐसे समाधान अनिश्चित काल के लिए मददगार नहीं हो सकते हैं. खेती में काम करने और इमारत बनाने में लगे बहुत से लोगों के लिए घर पर ठहरना संभव नहीं है. घर के भीतर की ठंड उनके लिए अच्छी हो सकती है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था, आईपीसीसी की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर अकादमिक साहित्य में पाया गया कि कुछ इलाकों में "अनुकूलन कठिन सीमाओं तक" पहले ही पहुंच चुका है. धरती जैसे जैसे गर्म होगी और सीमाएं उभरेंगी और भरी जाएंगी

औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से लोग धरती को करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म पहले ही कर चुके हैं. 2015 में विश्व नेताओं ने एक समझौते पर दस्तखत कर, वैश्विक तापमान में कटौती के लिए उसे इस शताब्दी के आखिर तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश पर सहमति बनी थी. हालांकि हो ये रहा है कि कई देश ऐसी नीतियों पर आमादा हैं जो उपरोक्त ऊपरी सीमा से करीब दोगुना हैं. 

अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तक पहुंचता है, तो डब्लूडब्लूए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान पर हाल में बरपा, लू के कहर का खतरा आज के मुकाबले दो से 20 गुना ज्यादा होगा और तापमान 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगी.

अच्युतराव कहते हैं, "एक निश्चित सीमा तक ही इंसानी देह तपिश से छुटकारा पा सकती है." (dw.com)

भारत में मर्जी से देहव्यापार अपराध नहीं माना जायेगा. अदालत का फैसला यौनकर्मियों के लिए बड़ी राहत लाया है लेकिन इतने भर से मुश्किलें खत्म मिटेंगी. सोनागाछी में फैसले पर खुशी है लेकिन समस्याओं से मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

"हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक अवैध पेशे में होने का दंश झेलते आ रहे थे. अब कम से कम अदालत ने इस पेशे को कानूनी मान्यता देते हुए हमारे माथे पर लगे कलंक के इस टीके को तो मिटा दिया है. हालांकि इस फैसले से रातोंरात कुछ बदलने की उम्मीद नहीं है. हमारी समस्याएं जस की तस ही रहेंगी. लेकिन फिलहाल तो यह हमारे लिए खुशी और राहत का दिन है," कोलकाता में एशिया की सबसे बड़ी देहमंडी सोनागाछी में रहने वाली दीपाली के चेहरे पर यह कहते हुए थोड़ा संतोष और गर्व झलकता है.

समाज का रवैया बदलने की उम्मीद

इस बस्ती में 11 हजार से ज्यादा यौनकर्मी स्थायी तौर पर रहती हैं. उनके अलावा आस-पास के उपनगरों से रोजाना पांच हजार से ज्यादा महिलाएं पेशा करने यहां आती हैं और फिर घर लौट जाती हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको उम्मीद जगी है कि उनके पेशे को हिकारत की नजर से देखने की बजाय लोग उनकी मजबूरियों को समझते हुए इसका सम्मान करेंगे. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इलाके की यौनकर्मियों ने बाकायदा मिठाई बांटकर खुशियां जताई और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं.

इलाके की यौनकर्मियों का कहना है कि उनका दशकों लंबा संघर्ष अब रंग लाया है. उनमें से ज्यादातर अब भी मानती हैं कि इस फैसले से उनका जीवन रातोंरात नहीं बदलेगा, लेकिन एक गतिरोध टूटने की उन्हें खुशी है. इलाके की यौनकर्मियों के लिये काम करने वाली संस्था दुर्बार महिला समन्वय समिति की महाश्वेता मुखर्जी कहती हैं, "हम लंबे अरसे से महज यही स्वीकृति चाहते थे. अब जाकर हमारा संघर्ष रंग लाया है. इस पेशे को कानूनी स्वीकृति मिलने से हमारी लड़ाई एक झटके में काफी आगे बढ़ गई है."

समस्याओं का अंत नहीं

हालांकि संघर्ष का यह सफर अभी बहुत लंबा है. सोनागाछी की यौनकर्मियों को संगठित करने में भले कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन राज्य के विभिन्न इलाकों की दूसरी बस्तियों की हालत ऐसी नहीं है. इसी वजह से वहां रहने वाली महिलाओं को पुलिस और समाज विरोधी तत्वों के अत्याचार का शिकार होना पड़ता है. महाश्वेता कहती हैं, "पुलिस के अलावा स्थानीय गुंडे भी इन महिलाओं का भारी उत्पीड़न करते हैं. जब तक इन यौनकर्मियों को संगठित नहीं किया जाएगा, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल है."

पश्चिम बंगाल में दुर्बार महिला समन्वय समिति के 65 हजार सदस्य हैं. समिति इनके हितों की देखभाल के अलावा इनके बच्चों को इस बदनाम बस्ती से दूर रख कर उनकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम भी करती है. कॉपरेटिव बैंक, वोटर आईकार्ड, दुर्गा पूजा जैसी कुछ सुविधायें यौनकर्मियों को संगठित होने से मिली हैं. 

समिति की पूर्व सचिव भारती डे कहती हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यौनकर्मियों के पेशे को मान्यता दी है, यह हमारे लिए बेहद सम्मान की बात है. लेकिन इसे संसद में कानून की शक्ल मिल जाए तो और बेहतर होगा."

जमीनी स्तर पर फैसले  को लागू करने की चुनौती

महाश्वेता मुखर्जी कहती हैं, "अदालती फैसला अपनी जगह है और उसे जमीन पर लागू करना अलग बात है. पुलिस और स्थानीय असामाजिक तत्वों की ओर से होने वाले उत्पीड़न और परेशानी तो अभी रहेगी ही. इसके अलावा पुलिस समय-समय पर छापे मार कर धर-पकड़ करती रहती है. यह समस्या भी गंभीर है. इससे ग्राहक आने से डरते हैं."

समिति की पूर्व सचिव भारती दे भी महाश्वेता की बातों से सहमति जताते हुए कहती हैं कि अदालत ने चाहे जो कहा  जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है. कुछ तबके के लिए यह पेशा दुधारू गाय है जहां से जब मर्जी पैसे ऐंठे जा सकते हैं. इस पहलू पर ध्यान देना जरूरी है.

सोनागाछी के एक कोठे में रहने वाली नमिता (बदला हुआ नाम) कहती है, "अदालत के फैसले से जमीन पर चीजें बदलेंगी, इसकी उम्मीद कम ही है. हमें स्थानीय पुलिस और असामाजिक तत्वों के रहमोकरम पर ही जीना पड़ेगा. इस धंधे से होने वाली कमाई में उन सबका हिस्सा होता है."

एशिया में देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाले कोलकाता के सोनागाछी इलाके में हाल तक काफी रौनक थी लेकिन कोरोना के दौरान काम लगभग ठप होने की वजह से यहां रहने वाली यौनकर्मियों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई. ऐसे मौके पर कुछ समाजसेवी संगठन और राज्य सरकार इनकी सहायता के लिए आगे आई थी और इनके लिए मुफ्त राशन का इंतजाम किया गया था.

कोरोना की मार से यह बस्ती अब तक उबर नहीं सकी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है. लेकिन जैसा कि महाश्वेता कहती हैं, "उनकी यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है." (dw.com)

-रेहान फ़ज़ल

अक्तूबर, 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चितपावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउज़ के अपने कमरे में झींगे यानी 'प्रॉन' तल रहे थे.

सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वैश्य को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था जो दक्षिण अफ़्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराने लंदन आए हुए थे.

उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. गाँधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी रणनीति ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक है. सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था, "चलिए पहले खाना खाइए."

बहुचर्चित किताब 'द आरएसएस-आइकॉन्स ऑफ़ द इंडियन राइट' लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "उस समय गांधी महात्मा नहीं थे. सिर्फ़ मोहनदास करमचंद गाँधी थे. तब तक भारत उनकी कर्म भूमि भी नहीं बनी थी."

"जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने ये कहते हुए माफ़ी माँग ली कि वो न तो गोश्त खाते हैं और न मछली. बल्कि सावरकर ने उनका मज़ाक भी उड़ाया कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेज़ो की ताक़त को चुनौती दे सकता है? उस रात गाँधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना ख़ाली पेट बाहर निकले थे."

साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठवें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गाँधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ़्तार कर लिया गया था. हाँलाकि उन्हें फ़रवरी 1949 में बरी कर दिया गया था.

आरएसएस का न होते हुए भी संघ परिवार में इज़्ज़त
इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज़्ज़त और सम्मान के साथ लिया जाता है.

वर्ष 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्पति केआर नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था.

नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "26 मई, 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं. उसके दो दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्म तिथि पड़ती है. वो संसद भवन जा कर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुका कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं. हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख़्सियत थे."

"हम नहीं भूल सकते कि गाँधी हत्याकांड में उनके ख़िलाफ़ केस चला था. वो छूट ज़रूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उसकी जाँच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी. उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ़ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था."

नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में गिरफ़्तारी
अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फरग्यूसन कालेज से निष्कासित कर दिया गया था. साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ़्तार कर लिया गया था.

सावरकर पर ख़ासा शोध करने वाले निरंजन तकले बताते हैं, "1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैकसन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ़्तार किया गया था."

"सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था. 'एसएस मौर्य' नाम के पानी के जहाज़ से उन्हें भारत लाया जा रहा था. जब वो जहाज़ फ़ाँस के मार्से बंदरगाह पर 'एंकर' हुआ तो सावरकर जहाज़ के शौचालय के 'पोर्ट होल' से बीच समुद्र में कूद गए."

पानी के जहाज़ से समुद्र में कूदे सावरकर
आगे की कहानी उनकी जीवनी 'ब्रेवहार्ट सावरकर' लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं, "सावरकर ने जानबूझ कर अपना नाइट गाउन पहन रखा था. शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए क़ैदी पर नज़र रखी जा सके. सावरकर ने अपना गाउन उतार कर उससे शीशे को ढ़क दिया."

"उन्होंने पहले से ही शौचालय के 'पोर्ट होल' को नाँप लिया था और उन्हें अंदाज़ा था कि वो उसके ज़रिए बाहर निकल सकते हैं. उन्होंने अपने दुबले-पतले शरीर को पोर्ट-होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए."

"उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई और वो तट की तरफ़ तैरते हुए बढ़ने लगे. सुरक्षाकर्मियों ने उन पर गोलियाँ चलाईं, लेकिन वो बच निकले."

सुरक्षाकर्मियों की गिरफ़्त में
देशमुख आगे लिखते हैं, "तैरने के दौरान सावरकर को चोट लगी और उससे ख़ून बहने लगा. सुरक्षाकर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैर कर उनका पीछा करने लगे."

"सावरकर करीब 15 मिनट तैर कर तट पर पहुंच गए. तट रपटीला था. पहली बार तो वो फिसले लेकिन दूसरे प्रयास में वो ज़मीन पर पहुंच गए. वो तेज़ी से दौड़ने लगे और एक मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फ़ासला तय किया."

"उनके दोनों तरफ़ ट्रामें और कारें दौड़ रही थीं. सावरकर क़रीब क़रीब नंगे थे. तभी उन्हें एक पुलिसवाला दिखाई दिया. वो उसके पास जा कर अंग्रेज़ी में बोले, 'मुझे राजनीतिक शरण के लिए मैजिस्ट्रेट के पास ले चलो.' तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, 'चोर! चोर! पकड़ो उसे.' सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिल कर उन्हें पकड़ ही लिया."

अंडमान की सेल्युलर जेल की कोठरी नंबर 52 में
इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी ख़त्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के क़ैदी रहे.

उन्हें 25-25 साल की दो अलग-अलग सजाएं सुनाई गईं और सज़ा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी 'काला पानी' भेज दिया गया.

उन्हें 698 कमरों की सेल्युलर जेल में 13.5 गुणा 7.5 फ़ीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया.

वहाँ के जेल जीवन का ज़िक्र करते हुए आशुतोष देशमुख, वीर सावरकर की जीवनी में लिखते हैं, "अंडमान में सरकारी अफ़सर बग्घी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्घियों को खींचा करते थे."

"वहाँ ढंग की सड़कें नहीं होती थीं और इलाक़ा भी पहाड़ी होता था. जब क़ैदी बग्घियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियाँ दी जाती थीं और उनकी पिटाई होती थी. परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था."

"उनके अलावा उन्हें कुनैन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था. इससे उन्हें चक्कर आते थे. कुछ लोग उल्टियाँ कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था."

खड़े-खड़े बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ
देशमुख आगे लिखते हैं, "सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय-सीमा तक रहना होता था."

"कभी-कभी कैदी को जेल को जेल के अपने कमरे के एक कोने में ही मल त्यागना पड़ जाता था."

"जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी. कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने की सज़ा दी जाती थी."

"उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था. उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी."

लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी ज़िदगी शुरू होती है. सेल्युलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेज़ों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया.

निरंजन तकले बताते हैं, "मैं सावरकर की ज़िंदगी को कई भागों में देखता हूँ. उनकी ज़िदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी थी. इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी."

"गिरफ़्तार होने के बाद असलियत से उनका सामना हुआ. 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफ़ीनामा लिखा, वहाँ पहुंचने के डेढ़ महीने के अंदर. इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेज़ों को माफ़ी पत्र दिए."

"जेल के रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ हर महीने तीन या चार कैदियों को फाँसी दी जाती थी. फाँसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था. हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो. कुछ हलकों में कहा गया कि जेलर बैरी ने सावरकर को कई रियायतें दीं."

"एक और कैदी बरिंद्र घोष ने बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के ख़िलाफ़ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे. लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुल कर हमारे साथ आइए, तो वो पीछे हो जाते थे. उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था."

हिंसा का रास्ता...
निरंजन तकले कहते हैं, "हर 15 दिन पर वहाँ कैदी का वज़न लिया जाता था. जब सावरकर सेल्युलर जेल पहुंचे तो उनका वज़न 112 पाउंड था. सवा दो साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना चौथा माफ़ीनामा दिया, तो उनका वज़न 126 पाउंड था. इस तरह उनका 14 पाउंड वज़न बढ़ा था जेल में रहने के दौरान."

"अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार से ख़ुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी. इसके बदले में वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे."

"सावरकर ने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों द्वारा उठाए गए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है. शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सज़ा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई, 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त दी गई थी."

जेल से बाहर रहने के लिए बनाई थी ये रणनीति
बाद में सावरकर ने खुद और उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों से माफ़ी माँगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ रियायतें मिल सकती थीं.

सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, "अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता."

मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ़ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आख़िर भगत सिंह के पास भी माफ़ी माँगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी?

राम बहादुर राय का जवाब था, "भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है. भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फ़ैसला किया, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फाँसी का फंदा चाहिए. दूसरी तरफ़ वीर सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे."

"उनकी कोशिश रहती थी कि भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले, उतना अच्छा है. मेरा मानना ये है कि सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े की उनके माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे. उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे, वो कर सकेंगे."

सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा
अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी 'हिंदुत्व - हू इज़ हिंदू?' जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया.

निलंजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "हिंदुत्व को वो एक राजनीतिक घोषणापत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे. हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलत: हिंदू है. इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृ भूमि, मातृ भूमि और पुण्य भूमि यही हो."

"पितृ और मातृ भूमि तो किसी की हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ़ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की हो हो सकती है, मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्यभूमि नहीं है. इस परिभाषा के अनुसार मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी हो ही नहीं सकते."

"एक सूरत में वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाएं. वो इस विरोधाभास को कभी नही समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहें."

एक तो वो किसी राजनैतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरे वो रत्नागिरि के ज़िला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना ज़िले से बाहर नहीं जाएंगे.

निरंजन तकले बताते हैं, "सावरकर ने वायसराय लिनलिथगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है गाँधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है."

"अंग्रेज़ उनको पेंशन दिया करते थे, साठ रुपए महीना. वो अंग्रेज़ों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे, जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी ? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख़्स थे."

काली टोपी और इत्र की बोतल
अतिवादी विचारों के बावजूद निजी ज़िदगी में वो अच्छी चीज़ों के शौकीन थे. वो चॉकलेट्स और 'जिन्टान' ब्रैंड की विहस्की पसंद करते थे.

उनके जीवनीकार आशुतोष देशमुख लिखते हैं, "सावरकर 5 फ़ीट 2 इंच लंबे थे. अंडमान की जेल में रहने के बाद वो गंजे हो गए थे. उन्हें तंबाकू सूँघने की आदत पड़ गई थी. अंडमान की जेल कोठरी में वो तंबाकू की जगह जेल की दीवारों पर लिखा चूना खुरच कर सूँघा करते थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा."

"लेकिन इससे उनकी नाक खुल जाती थी. उन्होंने सिगरेट और सिगार पीने की भी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रास नहीं आया. वो कभी-कभी शराब भी पीते थे. नाश्ते में वो दो उबले अंडे खाते थे और दिन में कई प्याले चाय पीते थे. उनको मसालेदार खाना पसंद था, ख़ासतौर से मछली."

"वो अलफ़ांसो आम, आइसक्रीम और चॉकलेट के भी बहुत शौकीन थे. वो हमेशा एक जैसी पोशाक पहनते थे... गोल काली टोपी, धोती या पैंट, कोट, कोट की जेब में एक छोटा हथियार, इत्र की एक शीशी, एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में मुड़ा हुआ अख़बार!"

महात्मा गांधी हत्याकांड में गिरफ़्तारी
सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए आठ लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया.

लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए.

नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं, "पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गाँधी हत्याकाँड के दाग़ को हटाने में. सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक ज़िदा रहे लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकार्यता नहीं मिली."

"यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया. वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे, क्यों कि उनसे गांधी हत्या की शक की सुई कभी नहीं हटी ही नहीं. कपूर कमिशन की रिपोर्ट में भी साफ़ कहा गया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकाँड हो सकता था."

सावरकर की राजनीतिक विचारधारा
सावरकर के जीवन के आख़िरी दो दशक राजनीतिक एकाकीपन और अपयश में बीते.

उनके एक और जीवनीकार धनंजय कीर उनकी जीवनी 'सावरकर एंड हिज़ टाइम्स' में लिखते हैं कि लाल किले में चल रहे मुक़दमें में जज ने जैसे ही उन्हें बरी किया और नथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फाँसी की सज़ा सुनाई, कुछ अभियुक्त सावरकर के पैर पर गिर पड़े और उन्होंने मिल कर नारा लगाया,

हिंदू - हिंदी - हिदुस्तान

कभी न होगा पाकिस्तान

राम बहादुर राय कहते हैं, "दरअसल उन पर आख़िरी दिनों में जो कलंक लगा है, उसने सावरकर की विरासत पर अंधकार का बादल डाल दिया है. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्राँतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और अच्छा लेखक भी हो."

"अंडमान की जेल में रहते हुए पत्थर के टुकड़ों को कलम बना कर जिसने 6000 कविताएं दीवार पर लिखीं और उनकी कंठस्थ किया. यही नहीं पाँच मौलिक पुस्तकें वीर सावरकर के खाते में हैं, लेकिन इसके बावजूद जब सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ जाते हैं, सावरकर समाप्त हो जाते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा वहीँ सूख भी जाती है."

'पोलराइज़िग फ़िगर'
1966 में अपनी मृत्यु के कई दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक 'पोलराइज़िग फ़िगर' है. या तो वो आपके हीरों हैं या विलेन.

निरंजन तकले कहते हैं, "साल 2014 में संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी सावरकर के चित्र को सम्मान देने वहाँ पहुंचे तो उन्होंने अनजाने में अपनी पीठ महात्मा गांधी की तरफ़ कर ली, क्योंकि गाँधीजी का चित्र उनके ठीक सामने लगा था."

"ये आज की राजनीति की वास्तविकता है. अगर आपको सावरकर को सम्मान देना है तो आपको गाँधी की विचारधारा की तरफ़ पूरी तरह से पीठ घुमानी ही पड़ेगी. अगर आपको गांधी को स्वीकारना है तो आपको सावरकर की विचारधारा को नकारना होगा. शायद सही वजह है कि सावरकर अभी भी भारत में एक 'पोलराइज़िंग फ़िगर' हैं." (bbc.com)

(ये स्टोरी बीबीसी हिंदी के पन्ने पर मई 2019 में पहली बार छपी थी.)

भोपाल, 28 मई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि भारत दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है और विदेशों, विशेषकर पड़ोसी देशों, से लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भारतीय अस्पतालों का रुख कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है।

कोविंद ने यहां आरोग्य भारती संस्था द्वारा ‘‘वन नेशन, वन हेल्थ सिस्टम’’ विषय पर आयोजित ‘आरोग्य मंथन’ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘दुनिया में सबसे सस्ती चिकित्सा सुविधाएं भारत में उपलब्ध हैं और अस्पतालों, विशेषकर दिल्ली, में स्थानीय मरीजों की तुलना में पड़ोसी देशों के लोग अधिक इलाज करवा रहे हैं।’’ कोविड-19 महामारी का जिक्र करते हुए कोविंद ने कहा कि दो-ढाई साल से दुनिया अदृय महामारी से गुजरी है, संभवत: केवल एक-दो प्रतिशत लोग ही इससे बचे हों। किसी न किसी रूप में सभी इससे प्रभावित हैं।

उन्होंने कोविड-19 से लोगों की जान बचाने वाली वैक्सीन विकसित करने के लिए देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘वास्तविकता यह है कि यदि वैज्ञानिक व चिकित्सक न होते, तो क्या होता। कोविड वैक्सीन से दुनिया में मानवता का व्यापक हिस्सा बच गया, जबकि सौ साल पहले जब महामारी आई थी तो उसमें असंख्य लोग गुजर गए थे।’’ उन्होंने कहा कि हाल ही में जमैका और सेंट विंसेट देश की अपनी यात्रा के दौरान वह आठ कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिनमें उन देशों के शासनाध्यक्षों ने जरूरत के समय उन्हें कोविड-19 रोधी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत की बार-बार प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका और सेंट विंसेट को 50-50 हजार कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक मुफ्त भेजी थी। दोनों देशों के शीर्ष नेता भारत की इस मानवीय पहल की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।’’ राष्ट्रपति ने कहा कि जहां भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता था, वहीं वे भारत की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने में अधिक रुचि रखते थे।

उन्होंने कहा कि भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन रहा है और यहां स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और संस्थागत उपचार आसानी से उपलब्ध हैं।

देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में स्थापित आरोग्य भारती की प्रशंसा करते हुए कोविंद ने कहा कि इस संस्था की टीम देश के 85 प्रतिशत जिलों में सक्रिय है।

राष्ट्रपति ने ‘‘वन नेशन- वन हेल्थ सिस्टम’’ शुरू करने के सरकार के कदम की भी प्रशंसा की।

कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। (भाषा)

मुंबई, 28 मई। मुंबई यातायात पुलिस शहर की प्रमुख सड़कों पर 'नो हॉर्न' अभियान चलाएगी, जिसके तहत शनिवार शाम पांच बजे से सात बजे तक दो घंटों के दौरान वाहन चालकों से हॉर्न नहीं बजाने का आग्रह किया जाएगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह पहल शहर में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहन चालकों के वास्ते जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है।

अधिकारी ने बताया कि यह अभियान शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक शहर की प्रमुख सड़कों पर चलाया जाएगा।

मुंबई यातायात पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, "आपकी या मेरी सड़क, कहीं भी हॉर्न बजाना ठीक नहीं। 28 मई, 2022 को शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक 'नो होंकिंग डे' के अवसर पर मुंबई की सड़कों पर जागरूकता अभियान और प्रवर्तन की उम्मीद की जाती है।’’

अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस नियमों के उल्लंघन परचालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

उन्होंने बताया अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात किये जाएंगे। (भाषा)

चंडीगढ़, 28 मई । पंजाब पुलिस ने पूर्व विधायकों, दो तख्तों के जत्थेदारों, डेरा प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों समेत कुल 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया है।

पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) ने, हालांकि शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि सुरक्षाकर्मियों को आकस्मिक कानून एवं व्यवस्था ड्यूटी के सिलसिले में अस्थायी तौर पर वापस लिया जा रहा है।

सुरक्षा खोने वाले सिख धर्म के प्रमुख पदाधिकारियों में बठिंडा में तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ही अकाल तख्त के जत्थेदार का भी प्रभार संभालते हैं। अकाल तख्त सिखों की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है।

जिन लोगों से पुलिस सुरक्षा वापस ली जाएगी, उनमें आनंदपुर साहिब जिले में तख्त केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, जालंधर में डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास, भैनी साहिब, लुधियाना के सतगुरु उदय सिंह नामधारी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह शामिल हैं।

जगराओं के गुरुद्वारा नानकसर कलेरां वाले के बाबा लाखा सिंह और जालंधर में कहना ढेसियां, गोराया के डेरा प्रमुख संत तरमिंदर सिंह की सुरक्षा भी वापस ले ली गयी है।

डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के 10 पुलिसकर्मियों, डेरा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, नूरमहल के नौ पुलिसकर्मियों और शाही इमाम पंजाब, मोहम्मद उस्मान लुधियानवी की सुरक्षा के लिए तैनात छह पुलिसकर्मियों को भी हटा लिया गया है।

जिन विधायकों की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें मजीठा सीट से शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीवे कौर मजीठिया, जालंधर छावनी से कांग्रेस विधायक परगट सिंह और लुधियाना उत्तर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल बग्गा भी शामिल हैं।

कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा, बलविंदर सिंह लड्डी, हरमिंदर गिल, मदन लाल जलालपुर, सुरजीत धीमान, हरदयाल कंबोज और सुखपाल भुल्लर के अलावा भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दिनेश बब्बू, शरणजीत सिंह ढिल्लों, कंवरजीत सिंह और गुरप्रताप सिंह वडाला की सुरक्षा भी वापस ले ली गयी है।

इसके अलावा कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा भी वापस ली गयी है।(भाषा)

चेन्नई, 28 मई। चेन्नई में 41 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की कथित तौर पर लकड़ी काटने वाली मशीन से हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

घटना पल्लवरम के पोझीचलूर की है। मामले का पता तब चला जब पड़ोसी शक के बिनाह पर उनके घर गए और चारों के शव को खून से लथपथ देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची शंकरनगर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण अपराध को अंजाम दिया। मृतक की पहचान प्रकाश (41), उसकी पत्नी गायत्री और उनके दो बच्चे जिनकी उम्र क्रमश: 13 और नौ साल है, के रूप में हुई है।’’

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्रोमपेट सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 28 मई। दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने शनिवार को राज्य की एक सरकारी बस में यात्रा कर यात्रियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उनके इस कदम की सराहना की।

आयुक्त ने बस की यह यात्रा दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग के सभी समूह ए और बी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार बस में यात्रा करने और इसकी स्थिति जानने तथा कर्मचारियों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के निर्देश के कुछ दिनों बाद की है।

कुंद्रा ने सरकारी बस में यात्रा करते हुए अपनी सेल्फी ट्विटर पर पोस्ट की। केजरीवाल ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह ‘‘एक दुर्लभ दृश्य’’ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हम एक जन-केंद्रित सरकार हैं। हमारे अधिकारी, मंत्री और विधायक लगातार लोगों के बीच काम कर रहे हैं। राज्य के परिवहन आयुक्त को राज्य की बस से यात्रा करते हुए यात्रियों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का एक दुर्लभ दृश्य।’’

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कुंद्रा के प्रयास की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा को बस में यात्रा करते हुए देखकर अच्छा लगा।’’

केजरीवाल ने 24 मई को 150 ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 24 से 26 मई तक ई-बसों में सभी के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद से 89,000 से अधिक यात्रियों ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा की है।

इस सप्ताह की शुरुआत में परिवहन विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि वह 7,000 से अधिक बसों का संचालन कर रहा है और डीटीसी तथा क्लस्टर बसों के बेड़े में लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को भी जोड़ा जा रहा है। परिपत्र में एक ‘प्रतिक्रिया तंत्र’ का भी जिक्र किया गया है, जिसके द्वारा संबंधित अधिकारियों को सेवा की गुणवत्ता के संबंध में विभिन्न मानकों पर एक प्रपत्र भरना है। (भाषा)

  प्रदेश इकाई ने प्रियंका को भेजने की वकालत की  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा की दो सीटों के लिए विचार मंथन हो रहा है। इस कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि प्रदेश इकाई  एक सीट से पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने के पक्ष में हैं।

दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्यसभा के लिए नामों की सूची लेकर जा रहा हूं। बहुत से नाम हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाती हैं, तो उनका स्वागत है।

पार्टी के कुछ सूत्रों के मुताबिक एक सीट से प्रदेश के बाहर के किसी नेता का नाम तय किया जा सकता है। एक सीट पर स्थानीय नेता का नाम तय हो सकता है। बाहर से कई नाम चर्चा में हैं, इनमें से आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और राजीव शुक्ला का नाम चर्चा में है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी दौड़ में हैं।

दूसरी तरफ, स्थानीय नेताओं में खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, और महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक भी दौड़ में है। इसके अलावा खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, शैलेष नितिन त्रिवेदी के नाम की चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि विधायक धनेंद्र साहू भी दौड़ बताए जा रहे हैं। धनेंद्र की कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है।

इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों ने भी राज्यसभा सदस्य के लिए नाम सुझाए हैं। आईएमए ने चिकित्सक डॉ. राकेश गुप्ता को राज्यसभा में भेजने की वकालत की है। डॉ. गुप्ता हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्य हैं, और वो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। यही नहीं, अनुसूचित जाति वर्ग से पूर्व विधायक पदमा मनहर, शकुन डहरिया, और पूर्व सांसद पीआर खूटे का नाम भी चर्चा में है। शनिवार रात या रविवार को प्रत्याशी तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।

  जिले के विधायक रानू साहू के समर्थन में   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मई। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, और कलेक्टर रानू साहू के बीच विवाद अब निर्णायक मोड़ पर है। बताया गया कि अग्रवाल के आरोपों पर सरकार ने कलेक्टर से जवाब तलब किया था। खबर है कि कलेक्टर ने बिन्दुवार जवाब भेज दिया है।

कहा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल दौरे से लौटने के बाद आरोपों का जवाब देखने के बाद मामले का पटाक्षेप कर सकते हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के आरोपों के उलट कोरबा जिले के तीन विधायक पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, पुरूषोत्तम कंवर, और मोहित केरकेट्टा कलेक्टर के समर्थन में खुलकर आ गए। इस वजह से मामला उलझ गया है। विधायकों ने राजस्व मंत्री के आरोपों को निराधार ठहराया है।

आम लोगों से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के अगले चरण में सीएम का कोरबा दौरे का कार्यक्रम है। इससे पहले प्रकरण का निपटारा चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम और मंत्रियों के मैदानी इलाकों में चल रहे दौरे के बीच राजस्व मंत्री और कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कलेक्टर रानू साहू के खिलाफ डीएमएफ में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार कर शासन को क्षति पहुंचाने, सरकार व कोरबा जिले की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए खनिज न्यास संस्थान के नोडल अधिकारी, खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को उन्होंने पत्र लिखा।

अग्रवाल ने पांच पेज लंबे पत्र में यहां तक कहा कि जिला खनिज न्यास की अध्यक्ष, कलेक्टर रानू साहू इस फंड की राशि का निजी संस्था के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और जनप्रतिनिधियों एवं संस्थान के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित कार्यों की उपेक्षा कर रही हैं। पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई थी, जिस पर आप ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते रानू साहू न्यास की राशि के दुरुपयोग, लूट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है।
राजस्व मंत्री के पत्र के बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टर से जवाब मांगा था। चर्चा है कि कलेक्टर ने जवाब दे दी है। इस पूरे मामले में कलेक्टर से चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

  बड़े डोंगर में सहकारी बैंक की शाखा और पीएचसी को सीएचसी में उन्नयन करने की घोषणा    
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  28 मई।  केशकाल विधानसभा के बड़े डोंगर में आज भेंट-मुलाकात में।किसानों ने मुख्यमंत्री से मक्का की फैक्ट्री लगाने की माँग भी की। किसानों ने कहा कि दूसरी फसलों को भी प्रोत्साहित करने की शासन की योजना के चलते किसान बड़े पैमाने पर मक्का की फसल लेने लगे हैं। क्षेत्र में मक्के के बड़े रकबे के मुताबिक फैक्ट्री होनी चाहिए।

साथ ही किसानों ने सहकारी बैंक की शाखा खोलने की माँग भी की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की न्याय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित हो रही है। इसके चलते बैंकिंग सिस्टम की जरूरत ग्रामीण महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही बड़े डोंगर में सहकारी बैंक की शाखा आरंभ करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल का बढिय़ा दाम लें, इसकी अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा, राज्य सभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, केशकाल विधायक श्री संतराम नेताम एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।  

बड़ेडोंगर उपतहसील का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने पिछले साल 27 जनवरी को बड़े डोंगर में उपतहसील की घोषणा की थी। घोषणा के अगले ही माह से कार्यालय का कार्य आरंभ हो गया था। मुख्यमंत्री ने आज उपतहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने दर्ज प्रकरणों की जानकारी ली तथा सभी प्रकरणों को तय समयसीमा में हल करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने हाथों से हितग्राहियों को ई-श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड सौंपा।

आमगांव के किसानों ने सिंचाई पंप के लिए माँगी बिजली, मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश
भेंट मुलाकात के दौरान आमगांव के 39 ग्रामीणों ने सिंचाई पंप के लिए बिजली की माँग की। मुख्यमंत्री ने इन्हें बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिये। कोरई ग्राम पंचायत के ओबीसी वर्ग के लोगों ने पट्टा नहीं मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने नियमानुसार पट्टा दिये जाने के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया।

बाजार शुरू होते ही लग जाती है मोबाइल मेडिकल गाड़ी
मुख्यमंत्री ने हाट बाजार में जाने वाले मोबाइल मेडिकल वैन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। बांगोली की आसमती खड़ी हुईं और उन्होंने कहा कि हम जब बाजार पहुंचते हैं तो यह गाड़ी खड़ी मिलती है। जैसे ही बाजार शुरू होता है यह गाड़ी लग जाती है। यहां बढिय़ा इलाज होता है और दवाई भी मुफ्त मिलती है। उरांदाबेड़ा की गिरिजा बाई ने बताया कि उन्हें मोबाइल वेन से दवा मुफ्त मिल रही है। दवा का और इलाज का कोई खर्चा नहीं लग रहा।

कर्ज माफी से खुली तरक्की की राह
किसान शंकरलाल शार्दुल ने बताया कि भूपेश सरकार द्वारा कर्जमाफी से उनकी तरक्की की राह खुल गई। कर्ज बढ़ गया था मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार आई। पांच लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ। उपज का अच्छा रेट मिला तब सोचा कि खेती के लिए अब मेहनत करूंगा। इसके बाद तो महिंद्रा के दो ट्रैक्टर ले चुका हूँ। मेरी खेती शानदार हो रही है।

मुख्यमंत्री ने की कई अहम घोषणाएं
 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर बड़े डोंगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य  में उन्नयन की घोषणा की। बड़ेडोंगर में सहकारी बैंक की शाखा खोलने के साथ ही फरसगांव के कोनगुड़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बड़ेडोंगर में पर्यटन को बढ़ावा देने मंगल भवन के निर्माण के साथ ही घोटियामुंडा चांदाबेड़ा मार्ग पर नाले में पुल निर्माण की घोषणा भी की। बड़ेडोंगर के दंतेश्वरी मंदिर में अधूरे कार्य को पूरा करने की घोषणा के साथ ही मंदिर में प्रस्तावित नये कार्यों को स्वीकृति भी दी। शंकरपुर, कुम्हार बडग़ांव, पांडेआठगांव, चिंगनार, हिर्री, भंडार सिवनी, मांझीआठगांव में नये स्कूल भवनों की घोषणा भी की। जैतपुरी से गिरोला मार्ग पर पुलिया निर्माण की घोषणा भी उन्होंने की।