‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 29 मई। जिले के एक साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल दाखिल कराया गया है।

घटना बगीचा तहसील के बुर्जुडीह ग्राम की बताई गई है। यहां पर रविवार को साप्ताहिक बाजार लगा था। आज शाम 4.30 बजे तेज आंधी पानी शुरू होने पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे कई लोग एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए थे। इसी दौरान उन पर तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इससे भारी अफरा-तफरी मच गई। घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक को बालक बताया जा रहा है। इसके अलावा 10 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 

मुख्यमंत्री ने राहत राशि की घोषणा की...
जशपुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर गहरी संवेदना व्यक्त की है और राजस्व परिपत्र के प्रावधानों के मुताबिक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा की घोषणा की है।

जिला प्रशासन को उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में  राज्यसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय कार्यालय से जारी प्रदेश और प्रत्याशियों की सूची में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। यहां पार्टी के पास निर्वाचन के लिए आवश्यक सदस्य संख्या नहीं होने से यह फैसला किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
पंजाबी गायक और कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे सिद्धू मुसेवाला पर मानसा में अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले ज़ाया गया. वहाँ उनकी मौत हो गई. कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं. मुसेवाला किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे.

भगवंत मान सरकार ने एक दिन पहले ही इनकी सुरक्षा व्यवस्था हटायी थी। मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था।

नयी दिल्ली, 29 मई । सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के उस परामर्श को वापस ले लिया है जिसमें आम जनता को किसी भी संगठन के साथ अपने ‘आधार’ की फोटोकॉपी (प्रति) साझा करने को लेकर आगाह किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने के परामर्श वाली प्रेस विज्ञप्ति को वापस ले रहा है क्योंकि इसकी गलत व्याख्या हो सकती है।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘प्रेस विज्ञप्ति में लोगों को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की प्रति साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह पर आधार संख्या के सिर्फ अंतिम चार अंकों को दर्शाने वाले आधार (मास्क्ड आधार) का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आधार संख्या के पहले आठ अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम चार अंक ही दिखते हैं। लेकिन इस विज्ञप्ति की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।’’

यूआईडीएआई के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने को कहा गया था। इसमें विकल्प के तौर पर आधार संख्या के अंतिम चार अंकों को प्रदर्शित करने वाले आधार का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि यूआईडीएआई की तरफ से जारी आधार कार्डधारकों को केवल अपने आधार नंबर के इस्तेमाल एवं उसे दूसरे के साथ साझा करने में सहज विवेक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

बयान में कहा गया कि आधार पहचान के सत्यापन की व्यवस्था ने आधार धारक की पहचान और गोपनीयता की रक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए हैं। (भाषा)

रायपुर, 29 मई। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। उस  निर्देश को वापिस ले लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। उदयपुर के चिंतन शिविर के फैसलों के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए रायपुर में एक और दो जून को दो दिवसीय छत्तीसगढ़ नव संकल्प शिविर कार्यशाला आयोजित किया गया है। जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।

बताया गया कि शिविर में सभी मंत्री विधायक प्रदेश कार्यकारणी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। सिर्फ आमंत्रित को ही प्रवेश की इजाजत रहेगी। पूरे प्रदेश से लगभग 250 नेता शामिल होंगे।

  तीन घंटे चली बैठक, हलचल   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 मई। कांग्रेस गुजरात चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जनघोषणा पत्र तैयार करेगी। इस सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉ. रघु शर्मा की शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बंद कमरे में मंत्रणा हुई है। बताया गया कि डॉ. शर्मा पार्टी हाईकमान के निर्देश पर यहां आए थे। दोनों के बीच मुलाकात की पार्टी हल्कों में जमकर चर्चा है।

सूत्र बताते हैं कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी डॉ. शर्मा कल दोपहर यहां पहुंचे। वे वीआईपी रोड स्थित होटल में रूके थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी से मिलने वहां पहुंचे। दोनों के बीच करीब 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। खास बात यह है कि गुजरात कांग्रेस के प्रभारी के प्रवास की यहां प्रदेश कांग्रेस को सूचना नहीं दी गई थी, और न ही किसी को जानकारी थी।

बताया गया कि  डॉ. रघु शर्मा राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। वे गुजरात में चुनाव प्रबंधन सीधे देख रहे हैं, और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के साथ उनकी बैठक को लेकर काफी सरगर्मी रही।

कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान गुजरात में जनघोषणा पत्र तैयार करना चाहती है। इसकी रूपरेखा और कार्ययोजना को समझने के लिए डॉ. रघु शर्मा यहां आए थे। गुजरात में अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। चूंकि यहां जनघोषणा पत्र के संयोजक टीएस सिंहदेव थे, और उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा कर अलग-अलग संगठनों और आम लोगों से चर्चा कर जनघोषणा पत्र तैयार किया था। और इसका पार्टी को काफी फायदा हुआ था। कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र गुजरात में ही तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। डॉ. रघु शर्मा रविवार की सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव से चर्चा की कोशिश की गई, किन्तु उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

एक तरफ दुनिया आर्थिक संकट, मंदी, बेरोजगारी, महंगाई, और भुखमरी से गुजर रही है, दूसरी तरफ ऑक्सफेम नाम की संस्था की नई रिपोर्ट बतलाती है कि कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में दुनिया में हर तीस घंटे में एक अरबपति बना है, और दस लाख लोग गरीब हो गए हैं। दुनिया के कामकाज पर खतरा टलने का नाम नहीं ले रहा है, कोरोना ने लोगों का काम छीना, परिवार पर आर्थिक बोझ डाला, और देश-प्रदेश की सरकारों की कमर टूट गई। इलाज और टीकाकरण पर अंधाधुंध खर्च हुआ, और टैक्स की कमाई मारी गई। इससे दुनिया उबर नहीं पाई थी कि रूस यूक्रेन पर टूट पड़ा, और दुनिया की आर्थिक बदहाली की आग में मानो रूसी पेट्रोल पड़ गया। इसी के समानांतर चीन में कोरोना-लॉकडाउन इतना भयानक रहा कि करोड़ों की आबादी वाला शंघाई शहर पूरा का पूरा महीनों से सील किया हुआ है, और इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और जहाज लंगर डाले खड़े हैं। चीन से पुर्जे और कच्चा माल न निकल पाने की वजह से दुनिया भर में सामान बनना धीमा हो गया है, और यह नौबत कब सुधरेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है।

ऐसे में स्विटजरलैंड में अभी वल्र्ड इकॉनामिक फोरम की बैठक के दौरान बाहर ऑक्सफेम की रिपोर्ट पेश हुई जिसने बताया कि पिछले दो सालों में दुनिया में 573 नए अरबपति बने हैं। मतलब यह कि महामारी हो, या भुखमरी, कुछ लोगों की कमर टूटती है, और कुछ लोगों का बाहुबल बढ़ता है। हर मुसीबत दुनिया के कुछ लोगों के लिए मौका लेकर आती है, और उनको भारी मुनाफा देकर जाती है। हिन्दुस्तान में इन बरसों में करोड़ों लोगों का रोजगार गया, लेकिन सरकार के पसंदीदा समझे जाने वाले देश के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों की दौलत एक-दूसरे से मुकाबला करते हुए, जंगली हिरण की तरह छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही है, और वह फीसदी में नहीं, गुना में बढ़ रही है।

किसी भी तरह की मुसीबत दुनिया में गैरबराबरी को बढ़ाने का काम करती है। गरीबी और अमीरी के बीच का फासला बढऩा एक बात रही, दूसरी बात यह भी रही कि दुनिया के जिस देश में मुसीबत जितनी बड़ी रही, वहां पर लोकतंत्र के भीतर भी राजा और प्रजा कहे जाने वाले दो तबकों के बीच फासला उतना ही बढ़ गया। दुनिया के कई देशों में महामारी और लॉकडाउन के इस दौर को देखने पर पता चलता है कि वहां के शासकों के मिजाज और कामकाज में तानाशाही बढ़ गई, और लोगों के बुनियादी अधिकार घट गए। जब महामारी जैसी मुसीबत रहती है, तो फिर लोग अपने से परे किसी और के किसी हक की परवाह भी नहीं करते, फिर चाहे वह बुनियादी लोकतांत्रिक हक हों, या कि समाज के व्यापक मानवाधिकार हों। लोगों को, लोकतांत्रिक देशों के बहुसंख्यक लोगों को मुसीबत के वक्त देश में ऐसे शासक पसंद आते हैं जो कि कड़़े फैसले बिना किसी दुविधा के ले लेते हैं, फिर चाहे वे फैसले गलत, बुरे, और नुकसानदेह ही क्यों न हों। जब देश मुसीबत से गुजरते रहता है, तो लोग मुसीबत अपने दरवाजे तक पहुंचने से रोकने के लिए शासक को और अधिक ताकत देकर उस पर जिम्मा डाल देना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के कई देशों में पिछले दो बरसों में शासक अधिक तानाशाह हुए हैं। इस तरह देखें तो परेशानी और मुसीबत के इस दौर में एक तरफ गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ा है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक देशों के शासन में तानाशाह तौर-तरीके भी बढ़े हैं।

लोगों को याद होगा कि कारोबार को लेकर हमेशा से एक बात चलन में रही है कि पैसा पैसे को खींचता है। जब किसी नए कारोबार, या मुसीबत से पैदा हुए नए कारोबार की गुंजाइश निकलती है, तो रातोंरात पूंजीनिवेश करने की गुंजाइश रखने वाले कारोबारी को ही शुरूआती फायदा मिलता है। मुकाबले में दूसरे कारोबारी जब तक पूंजी का इंतजाम करते हैं, तब तक धनसंपन्न कारोबारी उस संभावना पर एकाधिकार सा जमा चुके रहते हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि पिछले दो सालों में 573 नए अरबपति पैदा हुए हैं। ये वे लोग रहे होंगे जो पहले से कारोबार में थे, और जिनके पास रातोंरात अपने कारोबार को बढ़ाने की ताकत रही होगी, और वे दो बरस के इस दौर में करोड़पति से अरबपति हो गए।

लेकिन पूंजी की इस अंतरिक्ष यात्रा के बीच यह एक विसंगति दुनिया के सामने है कि आज बहुत से देशों में लोगों के पास खाने को नहीं रह गया है, और अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्थाओं के पास उन्हें देने के लिए अनाज नहीं रह गया है। आज दुनिया के कुछ देशों में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अपनी मदद को हर किसी को बांटने के बजाय सीमित आबादी को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त अनाज दे रही हैं, ताकि तमाम लोगों के मरने के बजाय कम से कम कुछ लोग तो बच जाएं, और बाकी लोगों के बारे में उन्होंने मान लिया है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लोगों को याद होगा कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त एक अमरीकी फोटोग्राफर ने एक अफ्रीकी बच्चे की फोटो ली थी, जो जमीन पर से कुछ उठाकर खाते हुए जिंदगी के आखिरी दिन या घंटे गुजार रहा था, और उसके ठीक पीछे एक गिद्ध आकर इंतजार करते बैठ गया था। बाद में इस तस्वीर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, और फोटोग्राफर की किसी और वजह से की गई आत्महत्या इसी तस्वीर से उपजे मानसिक अवसाद से जोड़ी गई थी।

आज भी दुनिया में लोगों के बीच अनाज बांटते हुए काम करते अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लोगों के बीच ऐसी ही दिमागी हालत पैदा होते जा रही है क्योंकि उन्हें आबादी के एक हिस्से को अनाज देना बंद कर देना पड़ रहा है, ताकि जिंदा रहने की थोड़ी संभावना वाले दूसरे हिस्से को जिंदा रखा जा सके।

आज जब दुनिया को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उसका सबसे बुरा वक्त अभी आ चुका है, या अगले कई महीनों तक इससे बुरा वक्त आते रहेगा, तब अगर दुनिया की कुछ कंपनियों के शेयरों के दाम लगातार बढ़ते चल रहे हैं, कुछ कारोबारी अरबपति हो रहे हैं, कुछ अरबपति से खरबपति हो रहे हैं, तो इसका श्रेय दुनिया पर आई हुई मुसीबत को जाता है जो कि ऐसी अभूतपूर्व और विकराल संभावनाएं खड़ी कर रही हैं। जलती लाशों के बदन पर रोटी सेंकने के इस कारोबार में बहुत नया कुछ भी नहीं है, सिवाय इस बार के उसके बढ़ते विकराल आकार के! (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)

  पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव/रायपुर, 29 मई। सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को यहां कहा कि बस्तर में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त त्रुटि वाले क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण होगा।

सीएम बघेल ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पूरे बस्तर में लोगों से भेंट मुलाकात की। यहां तेजी से बदलाव दिख रहा है। कोंडागाँव के किसान तेजी से नवाचार अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों की आय बढ़ी है। डीबीटी योजना से खाते में पैसे जा रहे हैं। इससे बैंक शाखा की मांग हर जगह हो रही है। नए स्कूल आरम्भ किये जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आरम्भ किये गए हैं। मुख्य मार्ग के स्कूलों को मूल गांव में लाने की मांग हो रही है।

बघेल ने कहा कि डैनेक्स जैसी संस्थाओं से रोजगार के विपुल अवसर पैदा किये गए हैं। बंदोबस्त त्रुटि वाले क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण होगा। खेती किसानी के विकास की वजह से  सिंचाई पंप के लिए बिजली की काफी मांग बढ़ी है। बस्तर में पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है। बड़े डोंगर प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

उन्होंने चिटफण्ड कंपनियों पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इससे प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाई जाएगी।

सीएम ने कहा कि शांति के माहौल स्थापित होने से लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं। शांति बहाली में जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बस्तर में अधिकारी कर्मचारी लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग खुश हैं। उनसे मिलकर , बातें कर बहुत  अच्छा लगा। बस्तर में यह नया बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है।

काठमांडू, 29 मई (भाषा)। नेपाल के पर्यटन शहर पोखरा से उड़ान भरने के बाद एक छोटा नेपाली निजी विमान पर्वतीय इलाके में रविवार सुबह लापता हो गया, जिसमें चार भारतीयों समेत 22 लोग सवार हुए थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

 ‘तारा एयर’ विमानन कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘तारा एयर’ ने ‘ट्विन ओट्टर 9एन-एईटी’ विमान ने पोखरा से पूर्वाह्न सवा 10 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 15 मिनट बाद ही उसका टॉवर से संपर्क टूट गया।

प्रवक्ता ने बताया कि विमान में चार भारतीय, दो जर्मन और 13 नेपाली यात्रियों के अलावा चालक दल के तीन नेपाली सदस्य सवार थे। चालक दल के सदस्यों का नेतृत्व कैप्टन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे कर रहे थे।

विमानन सूत्रों ने बताया कि विमान को पश्चिमी पर्वतीय इलाके में जोमसोम हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन पोखरा-जोमसोम हवाई मार्ग पर घोरेपानी के ऊपर आसमान में विमान का टॉवर से संपर्क टूट गया।

 जोमसोम हवाई अड्डे में एक हवाई यातायात नियंत्रक के अनुसार, जोमसोम के घासा में एक जोरदार आवाज सुनाई देने की अपुष्ट खबर मिली है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 29 मई। बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री का उपन्यास 'रेत समाधि' मूल रूप से हिंदी में प्रकाशित हुआ था जिसे डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में 'टॉम्ब ऑफ सैंड' के रूप में अनुवाद किया गया है।

दिल्ली की लेखिका गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है।

वनमाली सृजन पीठ द्वारा रवीन्द्र भवन, भोपाल में 15 से 17 अप्रैल 2022 को आयोजित समारोह में गीतांजलि श्री को  'वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान 2021–22' से अलंकृत किया गया था। वनमाली सृजन पीठ का यह प्रतिष्ठित आयोजन संतोष चौबे, वरिष्ठ कवि–कथाकार, विश्व रंग के निदेशक एवं कुलाधिपति रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में रखा गया था।

गीतांजलि श्री को बुकर सम्मान से अलंकृत होने पर 'विश्व रंग' टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव, वनमाली सृजन पीठ, आईसेक्ट पब्लिकेशन, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर, खंडवा, वैशाली, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग, समस्त वनमाली सृजन केंद्रों एवं साहित्य, कला संस्कृति की सभी सहयोगी संस्थाओं ने बधाई दी है।

रायपुर. देश के नामचीन लेखक और संस्कृतिकर्मी 4 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जुट रहे हैं. दरअसल इस दिन शाम पांच बजे वृंदावन हॉल में जन संस्कृति मंच की रायपुर ईकाई द्वारा प्रसिद्ध विचारक राम जी राय ( इलाहाबाद ) द्वारा लिखित पुस्तक-मुक्तिबोध:स्वदेश की खोज़ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित है. इस कार्यक्रम में लेखक राम जी राय के अलावा हिंदी विभाग इलाहाबाद के अध्यक्ष और आलोचक प्रणय कृष्ण, प्रोफेसर सियाराम शर्मा भिलाई, जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह गोरखपुर, ईश्वर सिंह दोस्त रायपुर, युवा कवि-आलोचक बसंत त्रिपाठी इलाहाबाद, प्रेमशंकर सिंह आगरा मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य जसम रायपुर ईकाई के अध्यक्ष आनंद बहादुर देंगे. वहीं अजुल्का सक्सेना और वसु गंधर्व द्वारा मुक्तिबोध की कविता का सस्वर पाठ होगा. कार्यक्रम का संचालन युवा लेखक भुवाल सिंह करेंगे जबकि आभार प्रदर्शन जसम के सचिव मोहित जायसवाल करेंगे.

कार्यक्रम में विशेष तौर पर समकालीन जनमत की प्रबंध संपादक मीना राय,संस्कृतिकर्मी अनीता त्रिपाठी इलाहाबाद, रुचि बाजपेयी लखनऊ, डीपी सोनी बलिया उत्तर प्रदेश, केके पांडे संपादक जनमत, दीपक सिंह,कामिनी त्रिपाठी अंबिकापुर, संजय जोशी नवारुण प्रकाशन दिल्ली, कैलाश बनवासी दुर्ग के अलावा अंचल के अनेक लेखकों और संस्कृतिकर्मियों की मौजूदगी भी रहेगी.इस महत्वपूर्ण आयोजन में हिस्सेदारी दर्ज करने के बाद लेखक और संस्कृतिकर्मी 5-6 जून को बस्तर भ्रमण के लिए भी जाएंगे.

-Rohini K Murthy

दोनों ओर तटबंध बनने के बाद कोसी नदी ज्यादा अस्थिर हो गई थी...

2008 की भयानक बाढ़ ने कोसी नदी को अपने पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वजह से 30 लाख लोग विस्थापित हुए और 250 से अधिक लोगों की मौत हुई। फाइल फोटो: अर्णव प्रातीम दत्ता2008 की भयानक बाढ़ ने कोसी नदी को अपने पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वजह से 30 लाख लोग विस्थापित हुए और 250 से अधिक लोगों की मौत हुई। फाइल फोटो: अर्णव प्रातीम दत्ता 2008 की भयानक बाढ़ ने कोसी नदी को अपने पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वजह से 30 लाख लोग विस्थापित हुए और 250 से अधिक लोगों की मौत हुई। फाइल फोटो: अर्णव प्रातीम दत्ता

एक नई स्टडी के अनुसार, उष्णकटिबंधीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियों के दिशा बदलने की अधिक संभावना होती है। इस स्टडी में कहा गया है कि ये नदियां आसपास के इलाकों को बाढ़ की चपेट में ले लेती हैं क्योंकि वे एक नए मार्ग के लिए अपना पुराना रास्ता छोड़ देती हैं। 2008 की भयानक बाढ़ ने कोसी नदी को अपने पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस वजह से 30 लाख लोग विस्थापित हुए और 250 से अधिक लोगों की मौत हुई।

साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा कि इस स्टडी के निष्कर्ष यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसी घटनाओं - जिन्हें एवल्शन कहा जाता है – के कहां होने की संभावना है और जलवायु परिवर्तन कैसे इसके विशिष्ट स्थानों को बदल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी दुर्घटनाएं (मार्ग बदलने की) दुर्लभ हैं, जो एक दशक या सदी में केवल एक बार या उससे भी कम होती हैं।

बार-बार होने वाली चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र स्तर में वृद्धि के निरंतर प्रभाव की तुलना में मार्ग बदलने की घटनाएं कम होती है। फिर भी उनके विनाशकारी प्रभावों के बावजूद, इस पर कम चर्चा की जाती है। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता पाओला पासलाक्वा और एंड्रयू जे मूडी ने साइंस जर्नल में संबंधित लेख में ये बातें लिखी है। ये लोग इस स्टडी में शामिल नहीं थे।

अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1973-2020 के बीच के सेटेलाईट इमेज और ऐतिहासिक मानचित्रों के माध्यम से दुनिया भर में 113 एवल्शन का दस्तावेजीकरण किया है।

सैटेलाइट डेटा ने टीम को यह पता लगाने में मदद की कि नदियों ने अपना रास्ता कहां बदला है। अध्ययन में बताया गया है कि 33 घटनाओं में, नदियों ने पहाड़ों के आधार क्षेत्र में अपना मार्ग बदला, जब वे घाटियों या खुले समुद्रों में उतरा रही थी। कोसी नदी इसी श्रेणी में आती है। अन्य दो श्रेणियों में डेल्टा क्षेत्रों में ये परिवर्तन होते है। एक बदलाव बैकवाटर ज़ोन में होता है, जहां समुन्द्र की निचली धारा के प्रभाव के कारण नदी अलग तरह से बहती है।

उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे बड़े जलमार्गों जैसे ओरिनोको, येलो, नील और मिसिसिपी नदियों के साथ कम ढलान वाले डेल्टा पर होने वाले 50 ऐसे उदाहरणों का दस्तावेजीकरण किया। अध्ययन में कहा गया है कि अंतिम श्रेणी, जो शेष 30 घटनाओं का कारण है, अत्यधिक तलछट भार वाली नदियों में होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने डाउन टू अर्थ (डीटीई) को बताया कि तीनों श्रेणियों के बीच एक समानता है और वह है तलछट। वह इस अध्ययन में शामिल नहीं थे।

विशेषज्ञों के अनुसार, तलछट नदी के तल को भरने के लिए जानी जाती है, जिससे नदियों को बाढ़ के दौरान नए चैनलों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्टडी में भविष्यवाणी की गई है कि जलवायु परिवर्तन, जहां नदियां डेल्टा क्षेत्रों में गिरती हैं, वहाँ स्थिति बदला सकती है। उदाहरण के लिए, समुद्र का बढ़ता स्तर बैकवाटर ज़ोन में अंतर्देशीय क्षेत्र में मार्ग बदलने की घटनाओं को बढ़ा सकता है।

सिन्हा ने कहा कि विभिन्न जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों का अनुकरण करने वाले मॉडल के अनुसार इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबरा और स्टडी के सह-लेखक वामसी गंटी ने एक बयान में कहा, "दुनिया भर में लगभग 330 मिलियन लोग नदी के डेल्टा पर रहते हैं और बहुत सारे लोग नदी के मुहाने पर रहते हैं।" इसलिए, उन्होंने कहा कि यह समझना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन और मानवजनित हस्तक्षेप के जवाब में नदी की गतिशीलता कैसे बदलेगी।

कोसी नदी केस स्टडी

सिन्हा ने कहा कि स्टडी ने दुनिया भर के अलग-अलग स्थानों से डेटा संकलित किया है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि इसने पूरी तस्वीर नहीं खींची है। उदाहरण के लिए, स्टडी ने तटबंधों की भूमिका को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बचाने के लिए नदियों के किनारे बनाए गए तटबंध, नदियों को मार्ग बदलने के लिए प्रेरित करती है।

सिन्हा ने बताया कि कोसी अपने साथ हिमालय से बहुत अधिक तलछट लाती हैं। 1950 के दशक में नदी के दोनों ओर तटबंध बनाए जाने के बाद से ही यह बहुत अधिक अस्थिर हो गई।  उनके अनुसार कोसी नदी में उफान (मार्ग में बदलाव) स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है। तटबंध से पहले, नदी 200 किलोमीटर के क्षेत्र में तलछट छोड़ सकती थी। अब इसे घटाकर 10 किमी कर दिया गया है। तलछट का प्रवाह नहीं बदला है, लेकिन इसके प्रवाह के लिए उपलब्ध क्षेत्र कम हो गया है।

पासलाक्वा और मूडी ने कहा कि समुदायों और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग हस्तक्षेप सदियों से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, तटबंध जैसे अस्थायी समाधान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अस्थायी समाधान सुरक्षा की झूठी भावना बढाते हैं और प्राकृतिक तलछट फैलाव को सीमित करके सिस्टम में गिरावट को भी बढ़ाते हैं।

सिन्हा ने कहा कि यह नदी के लिए अतिरिक्त चैनल बनाने और प्रवाह के एक हिस्से को मोड़ने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह पानी के प्रवाह और तलछट को चैनलों में वितरित करता है, बाढ़ और मार्ग बदलने की प्रक्रिया को दूर करता है। (downtoearth.org.in)

रायपुर। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक ए़डवाइजरी जारी की है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड की केवल नकाबपोश (मास्क्ड) प्रतियां ही किसी के साथ साझा करें। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा, “अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।”

सरकार ने इसका विकल्प बताते हुए सिर्फ नकाबपोश आधार ही साझा करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इसपर सिर्फ केवल अंतिम चार अंक दर्ज होते हैं।

इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं होटल की तरह हैं और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है।

सरकार ने कहा, “केवल वे संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।” सरकार ने नागरिकों से अपने आधार कार्ड साझा करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कहा कि किसी संगठन के पास यूआईडीएआई से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है।

केवल अंत के चार नंबर शेयर

राशन से लेकर मोबाइल के सिम कार्ड तक के लिए आधार कार्ड के नंबर बँटवाने के बाद अब भारत सरकार पिछले कुछ महीनों से एडवाइज़री जारी कर रही है कि आधार कार्ड के केवल चार अंक साझा करें !

रायपुर। गोबरा नवापारा इलाके में बसना के किसान से नगदी और मोबाइल  की लूट।धान कटाई का पैसा वसूल कर लौट रहे किसान नवीन साहू से हुई लूट।चार बदमाशों ने नगदी 90 हजार और मोबाइल लूटा।घटना के बाद बदमाश हो गए थे फरार।प्रार्थी की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने चंद घण्टो में बदमाशों को दबोचा।सभी बदमाश गिरफ्तार।बदमाशो के पास से नगदी 85 हजार और लूट की मोबाइल बरामद।गोबरा नवापारा पुलिस की कार्रवाई।

मंडला (मप्र), 29 मई। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के सिंगारपुर ग्राम पंचायत में लगे हाट बाजार में दूषित फुलकियां (पानी-पूरी) खाने के बाद 97 बच्चे बीमार पड़ गए। यह जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी।

मंडला जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. के आर शाक्य ने बताया कि शनिवार की रात जिला अस्पताल में एक के बाद एक 97 बच्चों को भर्ती कराया गया। इन सभी बच्चों ने सिंगारपुर हाट बाजार में लगी एक दुकान से फुलकियां खाई थीं।

उन्होंने कहा कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और निगरानी में है।

शाक्य ने बताया कि हाट बाजार लगने के कारण सिंगारपुर के अलावा आसपास के 8 से 10 गांव के बच्चे अपने माता-पिता के साथ वहां पहुंचे थे और पानी-पूरी की एक ही दुकान होने के कारण सभी ने उसकी दुकान से फुलकियां खाई थीं। सिंगारपुर जिला मुख्यालय से करीब 38 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने कहा कि शनिवार शाम को लगभग 7:30 बजे बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की और उल्टियां करने लगे। पहले तो कुछ बच्चों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन जब बीमार बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो बीमार बच्चों को सीधे जिला अस्पताल लाया गया।

पुलिस ने पानी-पूरी बेचने वाले दुकानदार को हिरासत में ले लिया है और खाद्य पदार्थ के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। (भाषा)

घटना के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री और मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शनिवार रात इलाज करा रहे बच्चों से मुलाकात की।

(मुहम्मद मजहर सलीम) लखनऊ, 29 मई। लखनवी दशहरी और अन्य किस्म के आम के शौकीन लोगों के लिए परेशान करने वाली खबर है। इस बार उत्तर प्रदेश की आम पट्टी में उपयुक्त मौसम नहीं होने की वजह से ‘फलों के राजा’ का उत्पादन तकरीबन 70 फीसद घट गया है, नतीजतन इस दफा आम खाने के लिए जेब पहले से कहीं ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।

इस बार आम के बौर (फूल) आने के समय यानी फरवरी और मार्च में अप्रत्याशित गर्मी पड़ने की वजह से बौर का सही विकास नहीं हो पाया। नतीजतन इस बार आम के उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना है।

मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष इंसराम अली ने रविवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उत्तर प्रदेश में हर साल आम का उत्पादन 35 से 45 लाख मीट्रिक टन तक होता था लेकिन इस बार 10-12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा के उत्पादन की उम्मीद नहीं है। लिहाजा इस बार बाजार में आम काफी ऊंचे दाम पर बिकेगा और आम खाने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आम के पेड़ों पर बौर लगते हैं जिन्हें विकसित होने के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की जरूरत होती है, लेकिन इस बार मार्च में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जिसकी वजह से आम के फूल झुलस गए और फसल को भारी नुकसान हुआ।

लखनऊ का मलीहाबाद आम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है और यहां का दशहरी आम अपने जायके के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर इस बार यहां के किसान मौसम की मार के कारण उत्पन्न स्थितियों से हलकान हैं।

मलीहाबाद के आम उत्पादक मोहम्मद नसीम का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आम की फसल की इतनी दुर्दशा पहले कभी नहीं देखी। कुदरत की मार के चलते आम की फसल बर्बाद होने से उत्तर प्रदेश की आम पट्टी के हजारों आम उत्पादक किसानों को करारा झटका लगा है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बीता मार्च पिछले 122 वर्षों में सबसे गर्म मार्च का महीना रहा। इसके अलावा अप्रैल का महीना भी पिछले 50 वर्षों के सबसे गर्म अप्रैल माह के तौर पर दर्ज किया गया।

इंसराम अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आम हर साल सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत अनेक देशों में निर्यात होता रहा है लेकिन इस बार निर्यात तो दूर घरेलू खपत ही पूरी नहीं हो पाएगी। इससे आम के निर्यातकों का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह आम निर्यातकों के लिए दोहरा झटका है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय परिवहन बंद होने के कारण लगभग दो साल तक आम का निर्यात नहीं हो पाया था। अब महामारी का प्रकोप कम होने के मद्देनजर निर्यातकों को उम्मीद थी कि इस बार वे आम का निर्यात कर अच्छा मुनाफा कमाएंगे लेकिन फसल की बर्बादी ने उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात किया है।

गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। यहां विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% आम पैदा किया जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में आम का उत्पादन किया जाता है, मगर लखनवी दशहरी की बाजार में विशेष मांग रहती है। (भाषा)

बहराइच (उप्र), 29 मई। उत्तर प्रदेश में बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर रविवार सुबह एक मिनी बस और ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हो जाने से बस में सवार तीन महिलाओं समेत सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई तथा नौ अन्य तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गये।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने रविवार को ‘पीटीआई भाषा’ को बताया कि कर्नाटक के बीदर जिले से 16 यात्री मिनी बस में सवार होकर तीर्थयात्रा के लिए अयोध्या जा रहे थे, लेकिन बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर जिले के मोतीपुर थाना अंतर्गत नैनिहा मंडी के पास उनका वाहन विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गया और बस चालक सहित पांच तीर्थयात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा दो अन्य ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं शामिल हैं। मृतकों के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ट्रक चालक अपने वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया है।

कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मृतकों के शव एवं घायल तीर्थयात्रियों को बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। (भाषा)

इंग्लिश बाजार (पश्चिम बंगाल), 29 मई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच झड़प के दौरान देसी बम फेंके गए और कई मकानों में तोड़-फोड़ की गई, जिसके कारण इलाके में तनाव पैदा हो गया।

पंचायत समिति के पदाधिकारी सैफुद्दीन शेख के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं के एक समूह की पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नासिर अली के नेतृत्व वाले धड़े से माणिकचक ब्लॉक के गोपालपुर बालूटोला इलाके में शनिवार को झड़प हो गई।

पुलिस ने बताया कि इस दौरान देसी बम फेंके गए और कम से कम 12 मकानों में तोड़-फोड़ की गई।

उन्होंने बताया कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

माणिकचक से विधायक और तृणमूल नेता सावित्री मित्रा ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच जमीन को लेकर विवाद पुराना है, जिसके कारण पहले भी हिंसा हुई है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसका तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है।’’  (भाषा)

-अभिजीत श्रीवास्तव

गुजरात और राजस्थान आईपीएल 2022 के फ़ाइनल में आमने-सामने हैं. आज से ठीक 64 दिन पहले जब 26 मार्च को आईपीएल-2022 शुरू हुआ था तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि दो अंडरडॉग्स (कम क्षमता वाली) टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 15वें संस्करण का फ़ाइनल खेलेंगी.

लेकिन एक ओर नए नेतृत्व के साथ नई नवेली टीम गुजरात, जो पहली बार आईपीएल जैसे दुनिया के सबसे बड़े टी20 टूर्नामेंट में उतरी है, तो दूसरी तरफ़ उथल-पुथल भरे पिछले कई सीज़न से जूझती एक कम अनुभवी कप्तान की अगुवाई वाली टीम राजस्थान आज फ़ाइनल में आमने-सामने हैं.

खिलाड़ियों की नीलामी के दिन से ही गुजरात के टीम चयन को लेकर कई बातें सुनने को मिल रही थीं.

सबसे पहले तो कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर ही बातें हो रही थीं कि ख़ुद फॉर्म को तलाश रहा एक चोटिल खिलाड़ी टीम के नए खिलाड़ियों को कैसे बढ़िया नेतृत्व दे सकेगा. साथ ही टूर्नामेंट से ठीक पहले उसके सलामी बल्लेबाज़ जेसन रॉय (इंग्लैंड) बायो बबल की परेशानियों का हवाला देते हुए टीम से बाहर हो गए.

दूसरी ओर राजस्थान के लिए ये तो शुरू से कहा जा रहा था कि टीम बहुत सॉलिड है. लेकिन, कप्तान और उनकी बल्लेबाज़ी पर यदा-कदा सवाल ज़रूर उठ रहे थे. लेकिन दोनों टीमों ने आईपीएल 2022 की शुरुआत बड़ी जीत के साथ की. संजू सैमसन ने तो पहले मैच में ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया और टीम ने 210 रन बना दिए. संजू 'मैन ऑफ़ द मैच' बने.

अगले मैच से टीम के लिए जीत की कमान जॉस बटलर ने ऐसी संभाली कि मैच दर मैच रनों का पहाड़ खड़ा करते चले गए तो उनका साथ देने के लिए युजवेंद्र चहल ने गेंदबाज़ों की कमान संभाल ली. लीग मैचों के बाद पॉइंट टेबल में राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा और आलम ये है कि फ़ाइनल के बाद बटलर ऑरेंज कैप तो चहल पर्पल कैप जीतते हुए दिखेंगे.

वहीं लीग दौर में पहले नंबर पर रही हार्दिक की टीम पूरे टूर्नामेंट में अलग ही अंदाज़ में दिखी. मैच दर मैच गुजरात ने अपने प्रदर्शन के बूते आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया. टीम ने आखिरी ओवरों में 10+ स्कोर पांच बार सफलतापूर्वक चेज़ किया. तो हार्दिक ने बतौर कप्तान आगे बढ़कर मोर्चा संभालने का काम किया और आलोचकों को प्रशंसक में तब्दील कर दिया.

शुरुआती मैचों में मोहम्मद शमी, हार्दिक पंड्या, डेविड मिलर, राशिद ख़ान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों ने जीत की बागडोर संभाली तो बाद के मैचों में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की ठेठ देसी जोड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि जेसन रॉय किसी को याद ही नहीं रहे.

सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के कप्तानों की. एक ओर हैं हार्दिक पंड्या, जिनकी कप्तानी की तारीफ़ ख़ुद पूर्व कोच रवि शास्त्री भी कर चुके हैं.

तो टीम के उप-कप्तान राशिद ख़ान उन्हें दिलेर कप्तान बताते रहे हैं.

टूर्नामेंट के दौरान राशिद कह चुके हैं, "वे (हार्दिक) उनमें से हैं जिसने हमेशा निडर फ़ैसले लिए हैं और जो वे करने जा रहे हैं उसे लेकर उनका दिमाग इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट है."

"बतौर खिलाड़ी, आपको मैच के दौरान कप्तान की ओर से एक तरह की आज़ादी चाहिए होती है. और ये कुछ ऐसा है जो हार्दिक अपने हर खिलाड़ी को देते हैं. वे हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं."

इस टूर्नामेंट के दौरान दिखा कि टीम चाहे जीत रही हो या कठिन परिस्थितियों में हो या हार ही रही हो हार्दिक पंड्या कभी अपना आपा नहीं खोते, मैदान में उन्हें सब बेहद कूल देखते हैं और यही कारण है कि उन्हें माही (महेंद्र सिंह धोनी) के बाद दूसरा कैप्टन कूल भी कहा जाने लगा है. ख़ुद पंड्या भी ये कहते नहीं चूकते कि धोनी का उनकी क्रिकेट पर बहुत प्रभाव है.

पंड्या को तीन भारतीय कप्तानों महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलने का अवसर मिला और उन्होंने उन तीनों से कुछ न कुछ सीखा है.

जैसा कि ख़ुद पंड्या ने इसी साल आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से पहले कहा था, "विराट से मैं जोश, आक्रामकता और मैदान में उनकी ऊर्जा लेना चाहूंगा. माही भाई से मैं संयम, शांत रहना और हर तरह की परिस्थितियों में एक समान रहना लेना चाहता हूं साथ ही ये भी कि कौन सी नई चीज़ मैं ख़ुद में जोड़ सकूं. वहीं रोहित से मैं ये लेना चाहूंगा कि एक खिलाड़ी ख़ुद ये तय करे कि वो मैच में क्या करना चाहता है."

तो दूसरी तरफ़ संजू सैमसन ने जहां बतौर बल्लेबाज़ बटलर के बाद टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाए वहीं उनकी कप्तानी की तारीफ़ पार्थिव पटेल और इरफ़ान पठान जैसे क्रिकेटरों ने बार बार की.

पार्थिव पटेल उन्हें इस आईपीएल का सबसे प्रभावशाली कप्तान मानते हैं.

वे कहते हैं, "संजू आईपीएल 2022 में सबसे प्रभावशाली कप्तान रहे हैं. वे मैदान पर शांत दिखते हैं. उनके फ़ैसले लेने में ग़ज़ब का आत्मविश्वास झलकता है. उन्होंने अपनी कप्तानी में काफ़ी सुधार किया है."

तो इरफ़ान पठान का मानना है कि पहले बल्लेबाज़ी करना और फिर बाद में जितने रन बनाए हैं उसे विपक्षी टीम को न बनाने देना, इसके लिए बेहतरीन कप्तानी कौशल की ज़रूरत होती है.

इरफ़ान कहते हैं, "संजू सैमसन इस सीज़न में अब तक के सबसे बेहतरीन युवा कप्तानों में से रहे हैं. जब स्कोरबोर्ड पर बन चुके रन बनाने से विपक्ष को रोकना हो तब इस खेल में कप्तान की बड़ी भूमिका आती है, राजस्थान रॉयल्स ये नियमित रूप से कर रही है."

संजू के सामने जॉस बटलर, रविचंद्रन अश्विन, युज़वेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के धुरंधर और यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे अपेक्षाकृत युवा खिलाड़ी थे. उनके अलग-अलग मिज़ाज को सही तरीक़े से संभालना ही ख़ुद में बड़ी बात थी तो संजू ने एक अच्छे कप्तान के रूप में उनसे उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी करवाया.

ख़ुद टीम के कोच और क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा भी कहते हैं, "संजू को अपने किरदार की बखूबी समझ है. रणनीति बनाने की उनकी क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है. उन्हें अपनी टीम पर विश्वास है और उनकी टीम उन्हें एक कप्तान के रूप में देखती है."

दोनों टीमें किन बल्लेबाज़ों, गेंदबाज़ों के बूते यहां तक पहुंचीं?
लीग दौर में दोनों टीमों ने 14 मैच खेले. गुजरात ने 10 जीते तो राजस्थान ने 9. दोनों टीमें पहले क्वालिफ़ायर में आमने-सामने थीं जहां गुजरात ने राजस्थान को हरा दिया और सीधे फ़ाइनल में जा पहुंची. तो राजस्थान इसके बाद लखनऊ से एलिमिनेटर मुक़ाबला जीत कर आई बैंगलोर की टीम को दूसरे क्वालिफ़ायर में हराया.

अब दोनों टीमें जब फ़ाइनल में एक-दूसरे के सामने खड़ी हैं तो बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनके प्रदर्शन के बूते दोनों टीमों ने यहां तक का सफ़र तय किया है.

फ़ाइनल तक के सफ़र में राजस्थान के सात तो गुजरात के आठ खिलाड़ी 'मैन ऑफ़ द मैच' चुने गए.

राजस्थान के लिए जॉस बटलर तीन बार, युज़वेंद्र चहल दो बार, तो कप्तान संजू सैमसन, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, रविचंद्रन अश्विन और ट्रेंट बोल्ट एक-एक बार 'मैन ऑफ़ द मैच' रहे.

वहीं गुजरात की ओर से डेविड मिलर और शुभमन गिल दो बार जबकि कप्तान हार्दिक पंड्या, राशिद ख़ान, मोहम्मद शमी, लोकी फर्ग्यूसन, रिद्धिमान साहा और राहुल तेवतिया इस टूर्नामेंट में 'मैन ऑफ़ द मैच' प्रदर्शन एक-एक बार कर चुके हैं.

राजस्थान की ओर से टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पांच खिलाड़ियों में जॉस बटलर ने 824 रन और संजू सैमसन ने 444 रन बनाए हैं तो युजवेंद्र चहल ने 26 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 18 विकेट लिए हैं वहीं रविचंद्रन अश्विन ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 185 रन बनाए हैं तो 12 विकेटें भी ली हैं.

उधर गुजरात के लिए उसके कप्तान हार्दिक पंड्या अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टॉप परफॉर्मर हैं. उन्होंने जहां 453 रन बनाए हैं वहीं पांच विकेटें भी ली हैं, वो भी उन अहम मौकों पर जब टीम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी.

वहीं अपनी दो दो मैच जिताऊ पारियों के साथ डेविड मिलर ने 449 रन तो शुभमन गिल ने 438 रन बनाए हैं. वहीं मोहम्मद शमी ने 19 विकेट लिए तो राशिद ख़ान ने भी 18 विकेट लेने के साथ-साथ दो बार मैच जिताने में अपने बल्ले का कमाल भी दिखाया और 91 रनों का योगदान दिया है.

राशिद कहते भी हैं, "टीम को जब ज़रूरत होती है तो मुझे वैसा प्रदर्शन करना होता है जो मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए."

किसकी जीत की संभावना अधिक है?
पहली नज़र में देखें तो गुजरात का पलड़ा भारी दिखता है क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान दो बार ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी हैं और दोनों बार गुजरात ने राजस्थान को हराया है. लेकिन क्रिकेट के जानकारों की राय इस पर बंटी हुई है.

स्टार स्पोर्ट्स पर दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीन स्मिथ ने कहा कि ये दावा करना मुश्किल है कि कौन जीतेगा क्योंकि दोनों ही टीमें चैंपियनों से भरी हैं. लेकिन उनकी नज़र में राजस्थान को गुजरात पर मामूली बढ़त हासिल है. इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि संजू की टीम इस मैदान पर एक मैच खेल चुकी है तो उसे यहां के माहौल, जैसे कि- पिच, पिच पर उछाल, आउटफील्ड की पहचान हो गई है. यह मैच अहमदाबाद में हो रहा है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने बैंगलोर को दूसरे क्वालिफ़ायर में हराया है.

उधर पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने स्मिथ की बातों से इत्तेफाक रखते हुए यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि बढ़त गुजरात को है क्योंकि उसकी टीम को कुछ आराम करने का मौका मिला है और वे इस मुक़ाबले के लिए ज़्यादा फ़्रेश होंगे. रैना ये भी कहते हैं कि राजस्थान के पास बटलर जैसे बल्लेबाज़ हैं जो अपना गियर शिफ़्ट करने में माहिर हैं और अगर उनका बल्ला चल गया तो नज़ारा कुछ और हो सकता है.

आईपीएल के 15 सालों में राजस्थान रॉयल्स का सफ़र
आईपीएल के पहले संस्करण 2008 में ट्रॉफ़ी जीतने के बाद से राजस्थान अब तक दोबारा खिताब नहीं हासिल कर सका है. इस बीच मुंबई ने पांच बार जबकि चेन्नई ने चार बार ट्रॉफ़ी जीती है.

2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम ने शुरुआत हार से की थी लेकिन उसके बाद अगले 15 मुक़ाबलों में से केवल दो हारी और पहली ट्रॉफ़ी अपने नाम की.

2009, 2010 और 2011 में भी शेन वॉर्न ही कप्तान थे लेकिन टीम क्रमशः छठे, सातवें और छठे पायदान पर रही.

2012 में कप्तानी राहुल द्रविड़ के हाथों में गई लेकिन टीम प्लेऑफ़ से दूर सातवें स्थान पर रही. वहीं 2013 में द्रविड़ की कप्तानी में ही टीम तीसरे स्थान पर रही और पांच साल बाद प्लेऑफ़ में पहुंची. एलिमिनेटर में हैदराबाद को हराया लेकिन मुंबई से दूसरे क्वालिफ़ायर में हार गई.

संजू सैमसन का आगमन
ये वही साल था जब संजू सैमसन पहली बार राजस्थान के लिए खेलने उतरे थे और आईपीएल करियर के अपने दूसरे मैच में ही बैंगलोर के ख़िलाफ़ 41 गेंदों पर 63 रनों की मैन ऑफ़ द मैच पारी खेली थी. साथ ही राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे के साथ सबसे अधिक (339) रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी बने.

2014 में शेन वॉटसन के नेतृत्व में टीम उतरी लेकिन पांचवें पायदान पर रही.

2015 में नेतृत्व स्टीव स्मिथ को सौंपा गया और टीम चौथे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ़ में तो पहुंच गई लेकिन एलिमिनेटर मुक़ाबले में बैंगलोर से बुरी तरह हार गई.

2016 और 2017 में टीम आईपीएल से निलंबित रही और भाग नहीं ले सकी.

इस दौरान संजू सैमसन दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले और आईपीएल करियर का अपना पहला शतक भी बनाया.

2018 में आईपीएल में राजस्थान ने प्लेऑफ़ में जगह बनाने के साथ वापसी की और संजू सैमसन ने जॉस बटलर (548 रन) के बाद सबसे अधिक 441 रन बनाए.

2019 में राजस्थान की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में थी लेकिन 11 मैचों में से 7 हारने के बाद टूर्नामेंट के दौरान ही स्टीव स्मिथ को कप्तानी सौंप दी गई. इस बार संजू ने जॉस बटलर और स्टीव स्मिथ से भी अधिक 319 रन बनाए जो राजस्थान की ओर से सबसे अधिक 393 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे से महज़ 51 रन कम था.

2020 में जब राजस्थान ने आईपीएल में अब तक का सबसे ख़राब प्रदर्शन किया सबसे निचले आठवें पायदान पर रही, तब 2021 में कप्तानी में बड़ा बदलाव लाया गया और तब 26 साल के संजू सैमसन के कंधों पर यह ज़िम्मेदारी रखी गई.

इस बार संजू लगातार दूसरे साल आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में टीम 14 सालों बाद फ़ाइनल में पहुंची है.

अब देखना है कि क्या नई नवेली टीम और उसके नए कप्तान हार्दिक पंड्या पहली बार में ही ट्रॉफ़ी जीतने का कारनामा करेंगे या शेन वॉर्न के बाद राजस्थान को पहली बार संजू सैमसन चैंपियन बनाएंगे.

दोनों टीमें आईपीएल 2022 के इस सबसे बड़े मुक़ाबले के लिए तैयार हैं. तो क्या मोहम्मद शमी और राशिद ख़ान की गेंदों पर बटलर दबाव महसूस किए बग़ैर बड़े-बड़े शॉट्स लगाएंगे? क्या प्रसिद्ध कृष्णा मिलर को चौके छक्के जड़ने से रोक पाएंगे? चहल और अश्विन की गेदों पर हार्दिक की रणनीति क्या होगी? ये सब बस कुछ ही घंटों में आपके सामने होगा जब आज रात दोनों टीमें आईपीएल 2022 का चैंपियन बनने के इस सबसे बड़े मुक़ाबले में आमने-सामने होंगी और जीत उसी की होगी जो अपनी सभी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कामयाब होगी. (bbc.com)

-मयूरेश कोण्णूर

अपने शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का राजनैतिक ज्ञान परिपक्व हो, इस सिलसिले में आम्बेडकर ने मुम्बई के सिद्धार्थ महाविद्यालय की 'विद्यार्थी संसद' में 11 जून, 1950 को हिन्दू कोड बिल के समर्थन में भाषण दिया.

पिछले सप्ताह आंध्र प्रदेश के अमलापुरम शहर में हाल के समय के भीषण दंगे हुए. एक मंत्री का घर जला दिया गया. पांच बसों को आग लगा दी गई, कई वाहन तोड़ दिए गए और जमकर पत्थरबाज़ी हुई.

हिंसक प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और इलाक़े में धारा 144 लगानी पड़ी.

कारण, प्रदर्शनकारी नहीं चाहते थे कि उनके ज़िले का नाम भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर रखा जाए. डॉ. आंबेडकर ने भारत में शोषित जाति समूहों को न्याय दिलाने के लिए लंबा आंदोलन भी चलाया जिसके नतीजे में पिछड़ी जाति के लोगों को बराबरी का संवैधानिक अधिकार मिल सका.

दरअसल वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने कोनासीमा ज़िले का नाम बीआर आंबेडकर के नाम पर करने का फ़ैसला लिया था. लोग सरकार के इसी फ़ैसले का विरोध कर रहे थे.

हिंसा की इन घटनाओं ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में 44 साल पहले हुए नामांतर विवाद की याद दिला दी है. इस दौरान महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाक़े में भीषण दंगे हुए थे. तब भी विवाद की जड़ में डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम ही था. तब महाराष्ट्र की सरकार यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाह रही थी.

मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर करने के फ़ैसले के बाद हुए दंगे आज भी महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास पर एक घाव की तरह है. बीआर आंबेडकर ने इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, यहीं से स्नातक किया, अपना राजनीतिक करियार बनाया, सामाजिक आंदोलन चलाए और यही उनका अंतिम ठिकाना बनीं.

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 7 नवंबर 1900 को सतारा के सरकारी स्कूल मे दाख़िला लिया था. यह दिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूल प्रवेश दिन के रूप में मनाया जाता है. आज ये स्कूल प्रताप सिंह हाई स्कूल नाम से जाना जाता है. उस वक्त यह स्कूल पहली से चौथी तक था. चौथी कक्षा तक आंबेडकर इसी स्कूल में पढ़े.

1978 में लिए गए इस फ़ैसले को लागू होने में 16 साल और लगे और अंततः ये 1994 में प्रभावी हो सका. यूनिवर्सिटी का पूरा नाम तो नहीं बदला जा सका लेकिन इसमें बीआर आंबेडकर का नाम जोड़ दिया गया और अब इसे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' कहा जाता है.

आख़िरकार समाज के सभी वर्गों ने इस नाम को स्वीकार कर लिया. लेकिन इसके पीछे हिंसा की कहानी भी दर्ज हो गई. 1978 में मराठवाड़ा के ऊंची जाति के लोगों ने दलितों पर हमले किए जिनमें कई लोग मारे गए, कई बेघर हो गए और सैकड़ों लोगों के रोज़गार छूट गए.

ये सब तब हुआ था जब राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी करने का फ़ैसला लिया. 27 जुलाई 1978 को लिए गए इस फ़ैसले के बाद राज्य में दंगे भड़क गए. शाम को जब नाम बदले जाने की ख़बर लोगों तक पहुंची, मराठवाड़ा के कई इलाक़ों में हिंसा शुरू हो गई. नांदेड़ और परभानी के ग्रामीण इलाक़ों में सबसे ज़्यादा असर हुआ.

हालांकि ये दंगे नाम बदलने के बाद शुरू हुए थे लेकिन इनका चरित्र जातीय था. इलाक़े में तथाकथित ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों के लोग आमने-सामने आ गए थे. दंगों का शुरुआती दौर क़रीब दो महीनों तक चला जिसमें भीषण नुक़सान हुआ. लेकिन छोटी-मोटी घटनाएं अगले साल-डेढ़ साल तक होती रहीं और जो घाव इन्होंने दिए उन्हें भरने में कई साल और लग गए.

वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत बालेराव उस दौर को याद करते हुए बताते हैं, "विधानसभा ने शाम क़रीब चार बजे प्रस्ताव पारित किया था और सबसे पहले ख़बर 7 बजे क्षेत्रीय बुलेटिन से लोगों को मिली. तुरंत ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे. औरंगाबाद में नाम बदलने का विरोध कर रहे छात्रों ने डेली मराठवाड़ा के दफ़्तर के बाहर भी मोर्चा निकाला था."

निशिकांत भालेराव उस समय एक युवा पत्रकार थे जो राजनीतिक घटनाओं और जातिगत उत्पीड़न पर रिपोर्टें लिख रहे थे. वो डेली मराठवाड़ा के संपादक अनंतराव भालेराव के बेटे हैं. इस क्षेत्र में इस अख़बार का काफ़ी प्रभाव रहा है. निशिकांत के पिता नाम बदलने का विरोध कर रहे थे लेकिन वो स्वयं सरकार के इस फ़ैसले के साथ थे और उन्होंने आंदोलन में भी हिस्सा लिया था.

'मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम' ने इस क्षेत्रीय पहचान को और गहरा कर दिया था और यूनिवर्सिटी के नाम में ये पहचान झलकती थी. कहने के लिए भले ही ये तर्क हो लेकिन जातिगत और सामाजिक विभाजन का एक मज़बूत अंडरकरंट था जिसने इस विरोध को हिंसक बना दिया.

मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को आंबेडकर के नाम पर करने की मांग कई सालों से उठती रही थी. मराठवाड़ा और औरंगाबाद का आंबेडकर के साथ ख़ास रिश्ता है. आंबेडकर ने सामाजिक बदलाव लाने के लिए सबसे पहले साल 1950 में मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पीपुल्ज़ एजुकेशन सोसायटी की नींव डाली थी और फिर 1952 में उन्होंने औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की थी. मराठवाड़ा और पास के विदर्भ क्षेत्र के हज़ारों दलित छात्रों ने मिलिंद कॉलेज में दाख़िला लिया था.

उस दौर में औरंगाबाद और मराठवाड़ा दलित छात्रों के आंदोलन की ज़मीन बन गए थे. मराठवाड़ा के सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा जगत में आंबेडकर आंदोलन एक शक्तिशाली बल बन गया था. प्रदेश के बाक़ी हिस्सों में भी हालात ऐसे ही थे. इन वर्गों से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग उठने लगी थी.

शरद पवार के कांग्रेस से अलग होकर 1978 में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ़) की सरकार बनाने तक इस मांग पर कोई क़दम नहीं उठाया गया था. पीडीएफ़ की सरकार ने एकमत से ये प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया और 27 जुलाई को ये प्रस्ताव पारित हो गया.

सरकार के निर्णय की घोषणा के कुछ घंटों के भीतर ही मराठवाड़ा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए. समूचे क्षेत्र में जातिगत दंगे शुरू हो गए और दलित परिवारों को निशाना बनाया जाने लगा. शरद पवार ने मराठी में लिखी अपनी जीवनी 'लोक माझे संगति' में इस बारे में विस्तार से लिखा है.

27 जुलाई 1978 के घटनाक्रम के बारे में पवार ने अपनी किताब में लिखा-

"जब कैबिनेट प्रस्ताव को अंतिम अनुमति देने के लिए बैठक कर रही थी तब ही मराठवाड़ा क्षेत्र में तनाव की ख़बरें आने लगीं थीं. दलितों पर हमले शुरू हो गए थे. उनके घर जलाए जा रहे थे."

पवार लिखते हैं, "पोचीराम कांबले नाम के एक दलित युवा की हत्या कर दी गई. नामांतर आंदोलन और उसके बाद के दिनों में 27 लोगों की ऐसी घटनाओं में जान गई. पोचीराम मतंग समुदाय से था. वो गांव का उप-प्रधान था. संसद में प्रस्ताव पारित होने के बाद दलित परिवारों ने दिवाली की तरह जश्न मनाया था. इससे आक्रोशित होकर उच्च जाति के लोगों ने हिंसक रास्ता चुन लिया और आग लगानी शुरू कर दी. ऐसी ही एक घटना में भीड़ ने पोचीराम के हाथ-पैर काटकर उसे ज़िंदा जला दिया था."

जानें गईं, घर जल गए
हिंसा कई दिनों तक चलती रही. हिंसक भीड़ आमने-सामने थी. जहां हिंसक प्रतिक्रियाएं हो रही थीं पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और आंसू गैस के गोले दाग रही थी. दलितों पर हुए ज़ुल्म और उनके नुक़सान के दस्तावेज़ी सबूत हैं. कई समितियां गठित की गई थीं और फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीमें (तथ्यों की पड़ताल करने वाले दल) क्षेत्र में भेजे गए थे. केंद्र सरकार ने भी ज़मीनी हालात की रिपोर्ट देने के लिए एक दल को भेजा था.

छात्रों, शिक्षक संगठनों और ट्रेड यूनियनों के संगठन 'अत्याचार विरोधी मंच' ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट तैयार की थी. ये रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के मई 1979 के अंक में प्रकाशित हुई थी. मराठा क्षेत्र के दौरे के बाद तैयार की गई ये रिपोर्ट उस समय की ज़मीनी हक़ीक़त बयान करती है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "गांवों में दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा कई रूप में हुई. लोगों की हत्याएं हुईं, हरिजनों की औरतों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ हुई. घर और झोपड़ियां जला दी गईं और सामान लूट लिया गया. बेघर दलितों को गांव से पलायन करना पड़ा. उनके कुएं प्रदूषित कर दिए गए थे, जानवरों को मार दिया गया था और उन्हें काम देना भी बंद कर दिया गया था. ये सब 67 दिनों तक चलता रहा. पीड़ितों को नागरिक अधिकारों के तहत प्राप्त सुरक्षा नहीं मिली."

इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मराठवाड़ा के 9 हज़ार गांवों में से 1200 गांव इस हिंसा में प्रभावित हुए. नांदेड़, परभानी और बीड ज़िले हिंसा से प्रभावित थे. इन दंगों में क़रीब पांच हज़ार लोग बेघर हुए और 2500 दलित परिवारों का मनोबल टूट गया और वो बेहद मुश्किल परिस्थिति में आ गए. दो हज़ार लोगों को घर छोड़कर जंगलों में या शहर की तरफ़ भागना पड़ा. भूखमरी के बावजूद दहशत की वजह से दलित परिवार अपने गांवों में नहीं लौट पा रहे थे.

निशिकांत भालेराव कहते हैं, "निज़ाम के समय से ही मराठवाड़ा में सामंती व्यवस्था चली आ रही थी. दलित इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर थे. यदि वो ऊपर उठते तो समूचे क्षेत्र की राजनीति ही बदल जाती. कुछ लोगों को इसी बात का डर था."

मराठवाड़ा क्यों? दलित क्यों?
जब भी मराठवाड़ा दंगों की बात होती है ये सवाल उठता है. उस दौर में रहने वाले लोग, आंदलोनों में हिस्सा लेने वाले लोग और इस काले अध्याय का अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि हिंसा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि नाम बदलकर आंबेडकर हो गया था बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि इससे दलित समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ रहा था.

उस समय मराठवाड़ा की आबादी क़रीब अस्सी लाख थी जिसमें से क़रीब 16.25 प्रतिशत अनुसूचित जातियां थीं.

पत्रकार और लेखक श्रीकांत भराडे ने 2018 में बीबीसी में लिखे लेख में कहा था, "आज़ादी से पहले ही बहुत से दलित परिवार जीवनयापन के लिए पलायन कर रहे थे. एक बार डॉ. आंबेडकर का नेतृत्व खड़ा हुआ तो ये प्रक्रिया और तेज़ हो गई. शहरों में शिक्षा और रोज़गार के मौके होते हैं और इससे गांव का पारंपरिक ढांचा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया."

"कृषि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई. ज़मीदारों को खेतों के लिए मज़दूर नहीं मिल पा रहे थे. 1956 में आंबेडकर के साथ बहुत से दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था. पहले दलितों ने पारंपरिक काम छोड़े थे, अब धर्म भी छोड़ दिया था. अब तक झुककर चलने वाले दलित अब अपना सम्मान करने लगे थे. उच्च वर्ग को लग रहा था कि दलित अपनी पहचान भूल रहे हैं और अहंकारी हो गए हैं."

सवर्णों बनाम दलितों का तनाव स्पष्ट नज़र आ रहा था. मराठवाड़ा में दोनों ही पक्षों के छात्र ख़ास रूप से आंदोलित थे. इस आक्रोश की वजह से ही सरकार को नाम बदलने का फ़ैसला रोकना पड़ा ताकि इलाक़े में हालात सामान्य किए जा सकें.

अपनी जीवनी में शरद पवार लिखते हैं, "निर्णय का विरोध कर रहे आक्रोशित युवाओं के सामने ज़िला स्तर और क्षेत्रीय स्तर के सभी नेताओं ने समर्पण कर दिया था. हमारे लिए व्यवहारिक रूप से भी हर दलित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा पाना असंभव हो रहा था. हम नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर लोगों की जानें जाएं. हम युवाओं को समझाने में और उनका ग़ुस्सा शांत करने में नाकाम रहे. और आख़िरकार हमें नाम बदलने का अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा."

नामांतर आंदोलन और उसके बाद के जातिगत विभाजन ने मराठवाड़ा के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया. इस दौरान पैदा हुईं दरारें दशकों बाद भी नज़र आती रहीं. लेकिन इसका एक अहम नतीजा इस क्षेत्र में शिवसेना का आना और राजनीतिक रूप से मज़बूत होना रहा. शिवसेना यहां इतनी मज़बूत हुई कि मराठवाड़ा को अब शिवसेना का गढ़ कहा जाता है.

शिवसेना और उसके नेता बाला साहेब ठाकरे ने खुलकर नामांतर का विरोध किया और इससे वो मराठवाड़ा की ग़ैर दलित आबादी में लोकप्रिय हो गए.

अपनी किताब जय महाराष्ट्र में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर लिखते हैं, "1978 के बाद पहले सात-आठ साल तक शिवसेना ने नाम बदलने के मुद्दे की परवाह नहीं की. लेकिन जब शिवसेना ने मराठवाड़ा में अपना आधार मज़बूत करना शुरू किया तो बहुसंख्यक हिंदुओं ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की. क्षेत्र के अमीर और उच्च मध्यम वर्ग के अधिकतर किसान बहुसंख्यक हिंदू वर्ग से थे और इन परिवारों के युवा छात्र नाम बदलने का विरोध कर रहे थे."

"1974 में वर्ली में हुए दंगों ने शिवसेना की दलित विरोधी स्थिति को पहले ही साफ़ कर दिया था. यही वजह थी कि मराठवाड़ा के किसान और छात्र आसानी से शिवसेना के साथ जुड़ रहे थे. ठाकरे को भी ये अहसास हो गया था कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का विरोध करके वो आसानी से मराठवाड़ा में अपना आधार मज़बूत कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने नामांतर और दलितों का विरोध और उग्र कर दिया."

प्रकाश आकोलकर अपनी किताब में लिखते हैं कि शिवसेना ने क्षेत्र के अमीर किसानों का कई और मुद्दों पर भी समर्थन किया था. 1985-86 में जब बेरोज़गारी ज्वलंत मुद्दा बन गई और दलितों के मालिकाना हक वाली बंजर ज़मीन का मुद्दा उठा तो सेना ने ऐसी ज़मीन पर हमलों का समर्थन किया और दलितों के खेत बर्बाद कर दिए. इस दौरान दलितों का घर जलाए जाने की भी कई घटनाएं हुईं.

1985 के बाद से हिंदुत्व का एजेंडा भी मज़बूत हो रहा था, इसके साथ दलित विरोधी एजेंडे ने शिवसेना को मराठवाड़ा में तेज़ी से उभार दिया. शिवसेना के लिए राजनीतिक रूप से ये इतना फ़ायदेमंद रहा कि साल 1995 में जब सेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिवसेना के 15 विधायक सिर्फ़ मराठवाड़ा क्षेत्र से ही जीते थे. माना जाता है कि ठाकरे का लगातार नाम बदलने का विरोध करना भी इसकी एक वजह थी.

आख़िरकार जब साल 1994 में यूनिवर्सिटी का नाम फिर से बदला गया तब बाला साहेब ठाकरे ने नांदेड़ में कहा था, "जब तुम्हारे घर में खाने को भोजन नहीं है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है."

अंत में नाम का विस्तार हुआ
राजनीतिक हालात की वजह से भले ही नाम बदलने की मांग पीछे हट गई लेकिन ये कभी ठंडी नहीं पड़ी थी.

1992 के दंगों के बाद शरद पवार के फिर से कांग्रेस में लौटने और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद 1994 में यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग फिर से उठने लगी.

पवार ने इस मुद्दे पर फिर से राजनीतिक सहयोग जुटाना शुरू कर दिया. नाम बदलने के विरोध के पीछे एक बड़ी वजह मराठवाड़ा शब्द से नस्लीय लगाव था. तब सुझाव आया कि नाम बदलने के बजाए नाम का विस्तार कर दिया जाए.

फिर नया नाम 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' प्रस्तावित किया गया जो दोनों ही वर्गों की भावना का सम्मान करता था. इसके साथ ही मराठवाड़ा के नांदेड़ में एक और यूनिवर्सिटी 'स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी' स्थापित की गई.

इन निर्णयों के बारे में अंतिम घोषणा 14 जनवरी 1994 को की गई. इस बार कोई विरोध नहीं हुआ. (bbc.com)

-Shagun Kapil

2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पात्रता तय हो रही है और हर साल लाखों लोगों के नाम छूट जाते हैं

खाद्य असुरक्षा को सामने लाने वाली नागरिकों की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में पात्रता रखने वाले नौ करोड़ से ज्यादा लोग कानूनी तौर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीडीपीएस) से बाहर हो गए हैं। यह रिपोर्ट, राष्ट्रीय जनतात्रिंक गठबंधन (एनडीए) के दूसरे कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को जारी की गई।

टीडीपीएस के अंतर्गत इससे मिलने वाले लाभ की पात्रता देने में जिस तरह से लोगों को ‘चिन्हित’ करने को आधार बनाया जाता है, वह हमेशा से इस योजना पर असर  डालता रहा है। ‘वादे और वास्तविकता’ (प्रॉमिसेस एंड रियलिटी) शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, देश में खाद्य असुरक्षा को कम करने वाली यह एक महत्वपूर्ण योजना है लेकिन इसके लाभार्थियों की पहचान करने में आने वाली जटिलताएं लगातार इस पूरी योजना के प्रभाव को कम करती रही हैं। रिपोर्ट को वादा न तोड़ो अभियान (डब्ल्यूएनटीए) ने जारी किया है, जो 2005 में सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस मकसद से तैयार किया था कि सरकार के दावों और उसकी प्रतिबद्धताओं पर नजर रखी जा सके।

टीडीपीएस के अंतर्गत कितने लोगों केा लाभ मिलेगा, इसके लिए सरकार के पास आकड़ों का सा्रेत, 2011 की जनगणना है। इसका नतीजा यह है कि 2011 के बाद से बीते एक के बाद एक सालों में पात्र लोगों का बड़ा हिस्सा इस योजना से बाहर होता चला जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि योजना में कानूनी तौर पर शामिल इस खामी के चलते कम से कम 12 फीसदी आबादी बिल्कुल वैधानिक तरीके से इसका पात्र बनने की प्रक्रिया से बाहर हो गई है।

रिपोर्ट के आंकड़े के मुताबिक, 2021 की अनुमानित आबादी के हिसाब से नौ करोड़ से ज्यादा लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए हैं।

इसके अलावा नेशनल फूड सिक्यॉरिटी एक्ट (एनएफएसए) 2013 के तहत टीडीपीएस के लिए प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करने के बजाय ज्यादातर राज्य अपने आप, इस योजना में अकेले रहने महिला, संवेदनशील समूहों, ट्रांसजेंडर्स, और दिव्यांगों को शामिल नहीं करते। उन लोगों को भी इसमें नहीं जोड़ा जाता, जो लंबे समय से इस योजना के पात्र बनने से रह गए हैं। राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उपरोक्त जनसंख्या समूहों में से किसी का अपने आप योजना के पात्र लोगों में नाम नहीं जोड़ा है। यहां तक कि ज्यादातर राज्यों ने इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का नाम भी इसमें अपने आप नहीं शामिल नहीं किया है।

मई 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। उसने केंद्र, राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया था कि पीएमजीकेवाई (प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना-जिसका मकसद महामारी के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है) का कोई भी लाभार्थी कोविड-19 महामारी के दौरान बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण समस्याओं के कारण भोजन के अधिकार से वंचित नहीं रहे।

रिपोर्ट ने कुपोषण को लेकर डालबर्ग एडवाइजर्स और कांतार पब्लिक, बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन, पोर्टिकस, एचिडना गिविंग, और डालबर्ग द्वारा वित्त पोषित व नीति आयोग के तकनीकी समर्थन से हाल ही में किए गए अध्ययन का हवाला दिया। इसमें पाया गया है कि महामारी के बाद से देश के लगभग तीस लाख बच्चे कमजोर हो गए हैं। उनमें नौ महीनों के बाद बौनेपन और वृद्धि में रुकावट जैसे लक्षण दिखने लगेंगे। आनुपातिक रूप से ज्यादा बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

पांचवें दौर के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी पता चला था कि छह से 23 महीने की शुरुआती उम्र के 89 फीसदी बच्चों को ‘न्यूनतम स्वीकार्य आहार’ भी नहीं मिल पाता। इसके अलावा आबादी के सभी समूहों (चाहे वे पांच साल से कम उम्र के बच्चे हों, किशोर उम्र की लड़कियां और गर्भवती महिलाएं हों) में एनीमिया यानी खून की कमी के मामले बढ़ रहे हैं। 2015-16 में किए गए पिछले सर्वेक्षण में 58.6 फीसदी की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण में कम से कम 67 फीसदी बच्चों (6-59 महीने) में एनीमिया पाया गया।

इसी तरह 15 से 49 की उम्र-समूह के बालिगों में 25 फीसदी पुरुष और 57 फीसदी महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। महिलाओं में इसका फैलाव 2015-16 के 53 फीसदी से बढ़कर 2019-21 में 57 फीसदी हो गया है जबकि पुरुषों में यह 23 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया है।

प्रॉमिसेस एंड रियलिटी रिपोर्ट इस पर भी प्रकाश डालती है कि ज्यादातर राज्यों के खाद्य आयोग, वित्तीय स्वायत्तता के संकट का सामना कर रही हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारें इस दिशा में जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (डीजीआरओ) को नामित करने और सतर्कता समितियों के गठन से आगे नहीं बढ़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ‘अभी तक, किसी भी राज्य सरकार ने सतर्कता समितियों के सदस्यों, या वैधानिक तौर पर गठित किसी अन्य एजेंसी अथवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की है।’ (downtoearth.org.in)

-राघवेंद्र राव

क़रीब 200 साल पहले एक नदी को दो देशों के बीच की सीमा के तौर पर निर्धारित कर दिया गया था. नदी के पूर्वी भाग को एक देश का अधिकार क्षेत्र मान लिया गया और पश्चिमी भाग को दूसरे देश का.

जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, नदी ने अपना रास्ता बदलना शुरू किया और कुछ सालों में वो पूर्वी इलाक़े के और अंदर की तरफ बहने लगी.

नतीजा ये हुआ कि नदी के पूर्वी छोर का एक इलाक़ा धीरे-धीरे नदी के पश्चिमी छोर पर आ गया और दोनों देशों के बीच एक ऐसा सीमा विवाद पैदा हो गया जो आज तक नहीं सुलझ पाया है.

भारत-नेपाल विवाद का असर, बंगाल से ये फल नहीं जाएगा नेपाल
ये दो देश हैं नेपाल और भारत. जिस नदी की हम बात कर रहे हैं उसे नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है. और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में फंसा हुआ इलाक़ा है सुस्ता, जिस पर नेपाल और भारत दोनों ही दावा करते हैं.

बीबीसी की टीम नेपाल के नवलपरासी ज़िले में नारायणी नदी के किनारे पहुंची. और फिर एक नाव के ज़रिये हमने नदी पार की और हम सुस्ता पहुंचे.

सुस्ता पहुंचते ही हमें नेपाल पुलिस की एक पुलिस चौकी दिखी. यहां तैनात अधिकारियों का कहना था कि सुस्ता नेपाल का हिस्सा है. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आसपास का बहुत-सा इलाका कई वर्षों से विवादित है.

हमने ऐसे कुछ विवादित इलाक़ों का जायज़ा लिया. नेपाल पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि जो इलाक़े कई सालों से विवादित माने जाते हैं वहां एक समय सुस्ता के लोग फसलें उगाया करते थे. लेकिन सीमा विवाद के चलते अब वहां कोई खेती नहीं होती.

थोड़ी ही दूर पैदल चलने पर हमें एक खुला-सा मैदान मिला. नेपाल पुलिस का कहना था कि इस इलाक़े को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. जब कुछ समय पहले नेपाल ने वहां सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करने की कोशिश की थी तो भारत ने उसका विरोध किया था.

सीमाओं के बीच धुंधली रेखाएँ
इस मैदान से कुछ ही दूर एक जगह हमें भारत के बिहार राज्य के लोग मिले जिनका कहना था कि वो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो भारत के बिहार राज्य के चकधावा गांव है.

इस जगह पर एक संकरी से सड़क थी. नेपाल पुलिस का कहना था कि इस सड़क के उस पार भारत का चकधावा गांव था और इस पार नेपाल का सुस्ता.

लेकिन चकधावा के लोगों का कहना था कि सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ भारतीयों के घर हैं. घरों की इस छोटी-सी बस्ती को देखकर ये कहना तक़रीबन नामुमकिन था कि भारत की सीमा कहां शुरू होती है या नेपाल की कहां ख़त्म.

चूंकि सुस्ता का इलाक़ा भारत के बिहार से सटा हुआ है इसलिए यहां के लोग अपनी रोज़मर्रा की खरीदारी करने सीमा पार कर भारत ही आते हैं. यही खरीदारी करने अगर उन्हें किसी नेपाल के बाज़ार में जाना हो तो उन्हें नारायणी नदी को पार करने की ज़रुरत पड़ती है.

सुस्ता के कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि वो हर रोज़ नारायणी नदी पार कर नौकरी या व्यापार के लिए नेपाल की तरफ जाते हैं.

सुगौली संधि
साल 1816 में एंग्लो-नेपाली युद्ध का अंत हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस संधि ने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी.

इस संधि के मुताबिक़ नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का.

जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाक़ा इस नदी के पश्चिम में स्थित था. लेकिन जैसे-जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला, सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला गया. चूंकि सुगौली संधि के मुताबिक़ नदी के पश्चिम का इलाक़ा भारत का इसलिए ये इलाक़ा दोनों देशों के बीच विवाद की एक वजह बन गया.

नेपाल का मानना है कि सुस्ता के इलाक़े में भारत ने उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है. हालांकि भारत का कहना है कि सीमा के संरेखण के मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों में धारणा का अंतर है.

भारत और नेपाल के बीच क़रीब 1,800 किलोमीटर लम्बी सीमा है. बिहार की लगभग 601 किलोमीटर की सीमा नेपाल से सटी हुई है, तो उत्तर प्रदेश की क़रीब 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है. नेपाल की सीमाएं भारत के उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से भी लगती हैं.

पिछले कुछ सालों मैं नेपाल में चली चर्चाओं में बिहार और उत्तर प्रदेश से लगती सीमा को नेपाल में कथित तौर पर हो रहे डेमोग्राफ़िक या जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है.

गोपाल गुरुंग सुस्ता में रहते हैं और 'सुस्ता बचाओ अभियान' नाम की संस्था की अगुवाई करते हैं.

वे कहते हैं, "40,980 हेक्टेयर भूभाग में से 7,500 हज़ार हेक्टेयर भूभाग सुस्तावासियों के पास है, 19,600 हेक्टेयर भूभाग को लेकर विवाद है और बाकी भूभाग का अतिक्रमण बिहार के लोगों ने किया है. सुस्ता के लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि नेपाल के भूभाग नेपाली लोगों को दे दिए जाएं. इसमें और कोई विवाद ही नहीं है."

गुरुंग का कहना है कि दोनों देशों की एक संयुक्त समिति को सीमा की हदबंदी करनी चाहिए और बॉर्डर पिलर लगा देने चाहिए.

इस मसले पर हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया.

वहीं नेपाल के साथ सीमा विवादों को लेकर भारत ने हाल ही में अपना रुख साफ़ किया है.

13 मई को भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, "जहां तक दोनों देशों के बीच सीमा पर चर्चा का संबंध है, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं. हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि ये व्यवस्थाएं उन मुद्दों पर चर्चा करने और उन मुद्दों का राजनीतिकरण किए बिना ज़िम्मेदार तरीके से चर्चा करने का सबसे अच्छा तरीका हैं."

भारत और नेपाल के दोस्ताना रिश्तों में साल 2020 में तब खटास आ गई थी जब नेपाल ने एक नए राजनीतिक नक़्शा जारी किया जिसमें उसने कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख के उन इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया जिन्हें भारत उत्तराखंड राज्य का हिस्सा मानता है.

इसके बाद 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक विशेष कार्यक्रम में उत्तराखंड के धारचूला से चीन सीमा पर लिपुलेख तक एक सड़क संपर्क मार्ग का उदघाटन किया. नेपाल ने इसका विरोध करते हुए लिपुलेख पर अपना दावा दोहराया था. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान की वजह बना ये मामला कई दिनों तक सुर्ख़ियों में रहा था.

कैसे सुलझेगा सीमा विवाद?
भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों से जुड़े मसलों से निपटने के लिए साल 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था. लेकिन सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे ही हैं.

बुद्धि नारायण श्रेष्ठा नेपाल के सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं और नेपाल की सीमाओं से जुड़े मसलो के विशेषज्ञ हैं.

वे कहते हैं, "ये दुःख की बात है कि सुस्ता के मामले में नेपाल-भारत तकनीकी या राजनयिक कर्मियों ने इस मसले के ऊपर चर्चा ही नहीं की है. पिछले दो साल से भारत और नेपाल के बीच सीमा मुद्दों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है. दोनों देश मिलकर अन्य कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं लेकिन सुस्ता के मुद्दे पर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है."

बुद्धि नारायण श्रेष्ठ कहते हैं, "दोनों देशों के लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और लगभग 200 साल पहले 1816 के दौरान बहने वाली नदी का सीमांकन करना चाहिए. नेपाल और भारत के बहुत क़रीबी संबंध हैं. दोनों के बीच संबंध आम लोगों के स्तर पर हैं और इसलिए हमें सुस्ता क्षेत्र में भी संबंधों को बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है."

"इसलिए विवाद को दोनों देशों के तकनीकी लोगों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए. इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा निपटाया जाना चाहिए, संभवतः सरकार के प्रमुख या प्रधानमंत्री के स्तर पर."

गोपाल गुरुंग का कहना है कि भारत और नेपाल में हमेशा से अच्छी मित्रता रही है इसलिए इस मामले का हल निकल सकता है.

वे कहते हैं, "हमारे बीच रोटी-बेटी के संबंध हैं. हम लोग इस विषय पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत और नेपाल की सीमा अलग कर दी जाए."

सुस्ता निवासी सुकई हरजन कहते हैं, "इसका हल सरकार जानती है. जो भी करना है वो सरकार को करना है. हम लोगों से तो होगा नहीं. हम किसान, मज़दूर हैं, हम क्या करेंगे. कोई हमारी बात मानेगा क्या?."

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं. दोनों देशों के बीच की वो अनूठी व्यवस्था मशहूर है जो अपने नागरिकों को बिना वीज़ा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देती है.

जहां क़रीब अस्सी लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, वहीं क़रीब छह लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं.

शायद यही वजहें हैं जो सुस्ता जैसे गांव के लोगों को उम्मीद देती हैं कि एक न एक दिन ये दोनों देश इस सीमा विवाद को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे. (bbc.com)

-सत सिंह

"एक बूढ़ी मां है उसके घर में, उसके पिता भी नहीं हैं. दीपक मलिक से पूछते थे कि जीवन में क्या करना है, तो बताता था कि मां की सेवा करनी है" - ये बात दीपक मलिक के साथ दिल्ली के वज़ीराबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने वाले उनके एक साथी ने कही है.

दीपक मलिक छोटे थे जब उनके पिता नहीं रहे. घर पर बूढ़ी मां है जो इस इंतजार में थी कि उनका जवान बेटा ट्रेनिंग पूरी कर जेल वार्डन बनेगा.

दीपक मलिक का पिछले साल जनवरी में जेल वार्डन के पद पर सिलेक्शन हुआ था. लेकिन अब घर में मातम पसरा हुआ है. 18 मई को दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीपक मलिक की मौत हो गई.

दिल्ली पुलिस: 1984 और 2020 की तुलना कितनी सही?
दीपक मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले थे. उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.

दीपक मलिक के भाई विकास मलिक का कहना है कि उनका भाई 20 अप्रैल को सही सलामत ट्रेनिंग गया था, उस वक्त सब ठीक था. दो-तीन बार वो घर भी आया लेकिन तबीयत खराब होने के चलते और सही समय पर अच्छा इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई.

विकास बताते हैं, "मेरे भाई को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक धूप में खड़ा रखा. 11 बजे उसे इलाज के लिए भेजा गया लेकिन अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया. 12 बजे वो वापस आया और शाम तक संघर्ष करता रहा लेकिन उसे इलाज नहीं मिल सका."

परिवार वाले दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाओं की कमी और प्रशासन को दिपक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. परिवार दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.

दीपक मलिक की मौत के बाद दिल्ली पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ने ट्विटर पर बयान जारी कर सफाई दी है.

उन्होंने लिखा है, "दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद कैंपस में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ. जिसमें एक ट्रेनी जेल वार्डन की मृत्यु हो गई. ये हादसा 18 मई को हुआ. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ इसकी जांच दिल्ली पुलिस एकेडमी के सीनियर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं. स्थानीय पुलिस भी क़ानून के हिसाब से अपना काम कर रही है."

दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाओं को लेकर दूसरे ट्रेनी भी सवाल उठा रहे हैं.

उनका कहना है, "इस ट्रेनिंग सेंटर में पिछले एक हफ्ते से पानी नहीं है. लड़के बीमार हो जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है. हमें नौकरी मिली है. ज़रूरत पड़ने पर हमें छोटे से सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं. सुबह चार बजे से रात करीब 9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है."

"जिन बैरक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोग रह सकते हैं उनमें 25-25 लड़कों को रखा गया है."

सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे लोगों का कहना है कि जिस दिन दीपक की मौत हुई उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इसके बावजूद उसे ग्राउंड पर बुलाया गया था.

वे बताते हैं, "उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से भी खड़ा हो पाए."

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के वज़ीराबाद ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाएं ना होने के आरोपों को दिल्ली पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर ऋषि पाल ने खारिज किया है.

उनका कहना है, "दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है. सभी कैंपस में एंबुलेंस की भी सुविधा है. ट्रेनिंग करने वालों को किसी भी स्वास्थ्य सहायता के लिए हमने निकटतम सरकारी अस्पतालों से करार किया हुआ है."

साथ ही उन्होंने कहा है, "दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कैंपस में पानी और मेस की सुविधा है. ट्रेनिंग की क्वालिटी की निगरानी सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है."

बिलासपुर, 29 मई। नौकरी से निकाले जाने से नाराज भोजपुरी टोल प्लाजा के तीन कर्मचारियों ने मैनेजर को कार पर जबरदस्ती बिठाया और सूनी जगह पर ले जाकर लाठी, डंडों से पिटाई कर दी। मैनेजर की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा के कर्मचारी बिन्नू प्रसाद गेंदले, योगेश कौशिक और तिरीथराम बढ़गड़ को टोल प्लाजा के मैनेजर सुमीत धनकड़ ने बिना रसीद गाड़ियों से वसूली करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। मैनेजर सुमीत का 24 मई को तबादला हो गया। उसकी जगह पर अभिमन्यु शर्मा ने मैनेजर का काम संभाला। 27 मई को दोपहर में निकाले गए तीनों कर्मचारी टोल प्लाजा के दफ्तर में पहुंचे और अभिमन्यु शर्मा से सुमीत के बारे में पूछा। अभिमन्यु ने बताया कि उसका तबादला हो गया है। तब उन्होने अभिमन्यु से उन्हें दोबारा काम पर रखने के लिए दबाव बनाया। इस पर विवाद हो गया। तीनों आरोपियों ने मैनेजर को खींचकर अपनी कार में बिठाया और धौराभाठा ओवरब्रिज के पास गाली गलौच करते हुए स्टिक, लाठी और घूंसों से उसकी पिटाई कर दी। मैनेजर को जान से मारने की धमकी देते हुए वहीं छोड़कर वे भाग गए।

मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश की जा रही है।