रायपुर, 18 नवंबर। मौसम विभाग  सप्ताह भर पहले से राजधानी जिले और निगम क्षेत्र में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी किया जा रहा है। और निगम ने ठंड से बचाव राहत के लिए आज से अलाव जलाने की व्यवस्था की है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अभी कोई व्यवस्था निर्देश नहीं दिया गया है।

निगम ने जोन के माध्यम से विभिन्न लगभग 2 दर्जन से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था दी गयी है।  महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त  विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा महादेवघाट रायपुरा और महोबा बाजार, चंगोरा भाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा खमतराई, जयस्तम्भ चौक के पास,डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेली बाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा और अन्य विभिन्न मुख्य सार्वजनिक स्थानों में  अलाव जलाने की व्यवस्था दी गयी है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की व्यवस्था दी जाएगी.

विधानसभा में सीएम की घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 नवंबर। अब प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में यह घोषणा की। इससे पहले सरकार ने 25-26 का बजट पेश करते हुए 400 यूनिट को घटाकर 100 यूनिट किया था। उसके बाद से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही थी। कांग्रेस ने भी 30 नवंबर तक फैसला न लेने पर सीएम हाउस घेराव का अल्टिमेटम दिया था। आज विधानसभा के विशेष सत्र में समापन संबोधन में यह घोषणा की। जो 1 दिसंबर से  लागू होगा ‌। यानी जनवरी का बिल 200 यूनिट हाफ के अनुसार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य में रूफटॉप सोलर की मांग तेज़ी से बढ़ी है, अब तक 1 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं और 12,000 से ज्यादा सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर उपभोक्ता को सस्ती और सुचारू रूप से बिजली मिले। सोलर प्लांट स्थापना में समय लगने के कारण सरकार घरेलू उपभोगताओं के लिए दिसंबर से नई योजना शुरू करने जा रही है।

पुलिस-मानवाधिकार आयोग टीम की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 नवंबर। खरोरा स्थित मशरूम फैक्ट्री में बाल मजदूरी की शिकायत पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच टीम ने सौ से अधिक बाल मजदूरों को मुक्त कराने का दावा किया गया है।

डीएसपी श्रीमती नंदनी ठाकुर ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बाल मजदूरी, और बंधक रखने की शिकायत हुई थी। आयोग के सदस्य यहां आए थे, और उनके साथ फैक्ट्री में जाकर बाल मजदूरों को लाया गया। आयोग की उम्र का वेरिफिकेशन करा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी बताया गया कि फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला- बाल विकास विभाग, पुलिस व गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) ने सोमवार को संयुक्त रूप से रायपुर की एक मशरूम प्रसंस्करण यूनिट पर छापे में 120 बच्चे मुक्त कराए। चार घंटे तक चली इस कार्रवाई में 14 से 17 साल की उम्र की 80 लड़कियां और 40 लड़के बाल श्रम से मुक्त कराए गए। यह बताया गया कि उन्हें बेहद अमानवीय हालात में रखा और काम कराया जाता था। ये बच्चे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम के जनजातीय इलाकों के थे।

आयोग में की गई शिकायत में बताया गया कि स्थानीय एजेंट बच्चों को ट्रैफिकिंग के जरिए उनके गृह राज्यों से लाए और यहां काम पर लगा दिया। इनमें से कुछ बच्चे जो अब 17 साल के हैं, उन्हें 6 साल पहले यहां लाया गया था और तब से यहां कैद जैसी हालत में रखकर खटाया जा रहा था। 

टीएस ने कहा - मार्च के पहले भी खत्म हो सकता है नक्सलवाद 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 18 नवंबर । नक्सली नेता हिड़मा की मौत पर छत्तीसगढ़ के पूर्व  सीएम भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने संतोष जताया है।
 बघेल ने कहा कि यह  मुठभेड़ नक्सलियों की कमर तोड़ने वाली बात है मुठभेड़ है।
हिड़मा नक्सलियों का बड़ा नेता था। उसकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी थी। सरकार और जवानों को बड़ी सफलता मिली है।
श्री सिंहदेव ने कहा, हिड़मा नक्सलियों का बड़ा लीडर था, उसकी मौत एक अहम उपलब्धि है। केंद्र और राज्य की लगातार कार्रवाई चल रही है और कई नक्सली हथियार डाल रहे हैं। हिंसा का रास्ता अपनाने वालों का अंत भी हिंसक ही होता है।

झीरम घाटी हमले में हिड़मा का नाम था, क्या न्याय मिला? इस मामले में सिंहदेव ने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है, जांच तो हुई ही नहीं है। हिड़मा का नाम किस बिंदु पर आया, ये नक्सली घटना नहीं, प्रायोजित घटना थी। भले ही उसमें हिड़मा का नाम आया, जब तक पूरी बात नहीं लाएंगे कुछ नहीं होगा।

नक्सल मुद्दे पर BJP ले रही क्रेडिट, इस मामले में टीएस सिंहदेव ने कहा, अगर दो साल में कार्रवाई तेज हुई तो उसके प्रमाण सामने हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म करने का काम पिछले एक दशक से चल रहा है। कांग्रेस सरकार में भी कई बड़े एनकाउंटर हुए, सिल्गेर की घटना उसी समय की है, श्रेय लेने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म होने के दावे पर सिंहदेव ने कहा, राज्य और केंद्र की संयुक्त कार्रवाई जारी है। मार्च 2026 से पहले भी नक्सलवाद खत्म हो सकता है, अगर ग्राउंड से जुड़े लोग कहें कि गतिविधियां रुक गई है तो हम खुशी से स्वीकार करेंगे कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 18 नवंबर । साप्रवि ने  मंत्रालय संवर्ग के 11 सहायक अनुभाग अधिकारी और 4 सचिवालय सहायकों के तबादले किए हैं। ये सभी हाल में पदोन्नत किए गए थे।

रायपुर, दुर्ग एवं गोंदिया स्टेशनों को  अतिरिक्त एक्सप्रेस ट्रेन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 सितम्बर । 40 दिन पहले 5 अक्टूबर को शुरू हुई ब्रह्मपुर उधना अमृत भारत एक्सप्रेस की बढ़ी मांग को देखते हुए रेलवे ने इसके फेरे बढ़ाने की घोषणा की है। अब यह ट्रेन  सप्ताह में 3 दिन चलेगी।

19021 उधना–ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस कल  19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार बुधवार एवं शुक्रवार को उधना से  प्रातः 07.10 बजे  प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 13.55 बजे ब्रह्मपुर पहुँचेगी । यह गाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया स्टेशन पर आगमन रात्रि 21.40 बजे , दुर्ग आगमन रात्रि 23.53 बजे तथा रायपुर स्टेशन पर आगमन मध्य रात्रि 00.35 बजे  होते हुए गंतव्य को प्रस्थान करेगी । 

इसी प्रकार  19022 ब्रह्मपुर–उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में  प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को रात्रि 23.45 बजे ब्रह्मपुर से प्रस्थान कर तीसरे दिन प्रातः 08.45 बजे उधना पहुँचेगी । यह रायपुर स्टेशन आगमन दोपहर 14.55 बजे  दुर्ग 15.50 बजे  तथा गोंदिया  17.55 बजे  होते हुए गंतव्य को जाएगी ।
इसके  स्टापेज यथावत रहेंगे। इनमें  बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, लक्ष्मण, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा शामिल हैं।

इस गाड़ी के प्रारंभ होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को नई सुविधा प्राप्त होगी। रायपुर, दुर्ग एवं  क्षेत्र के यात्रियों को गुजरात के उधना तथा ओडिशा के ब्रह्मपुर तक सीधी यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी ।
 

छत्तीसगढ़ के बस्तर में अनगिनत नक्सल हमलों के पीछे जिम्मेदार रहा एक बड़ा नक्सल नेता हिड़मा आज सुबह आंध्रप्रदेश में एक पुलिस मुठभेड़ में अपनी बीवी और कुछ दूसरे नक्सल साथियों के साथ मारा गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि वह दो दर्जन से अधिक हमलों के पीछे था, और आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, और तेलंगाना की सरहदों पर वह लगातार सक्रिय रहता था। आंध्र पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद प्रेस को बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के दबाव के चलते नक्सली आंध्र में भीतर तक आए थे, और आंध्र पुलिस निगरानी रख रही थी। माड़वी हिड़मा नाम के इस नक्सल नेता पर 50 लाख रूपए का ईनाम था, वह नक्सल सेंट्रल कमेटी का शायद नौजवान सदस्य था, और इस कमेटी में बस्तर इलाके का अकेला आदिवासी भी। वह बस्तर के सुकमा में ही पैदा हुआ था, और अभी हफ्ते भर पहले ही छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, और गृहमंत्री विजय शर्मा उसके गांव होकर आए थे, जहां उन्होंने हिड़मा की माँ और गांव के दूसरे लोगों के साथ खाना खाया था, और हिड़मा की माँ से अपील की थी कि वह अपने बेटे को पुनर्वास के लिए कहे। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़े-बड़े नक्सल नेताओं सहित उनके हथियारबंद साथियों के हिंसा छोडऩे को आत्मसमर्पण कहना छोड़ दिया है, और अब इसे हथियार डालना कहा जा रहा है। हाल ही में ऐसे नक्सल नेताओं ने यह भी कहा कि आदिवासी हक के लिए उनकी लड़ाई अब बिना हथियारों के चलती रहेगी। यह सरकार के हिस्से की एक समझदारी है कि भाषा की जटिलता में उलझे बिना उसने शायद नक्सल नेताओं के आत्मसम्मान के लिए आत्मसमर्पण शब्द छोड़ दिया, और हथियार डालना कहा।

नक्सल मोर्चे से परे आज ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक विशेष सत्र चल रहा है जो कि इस सदन का रजत जयंती वर्ष समारोह भी है, और विधानसभा के मौजूदा भवन को बिदाई भी है। आज के इस सत्र के बाद विधानसभा का अगला सत्र नया रायपुर के नए भवन में होगा, और 25 बरस तक संसदीय कार्य के बाद अब विधायक इस भवन का धन्यवाद करते हुए आज यहां से आखिरी बार रवाना होंगे। भारत और मध्यप्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ का मजबूत संसदीय इतिहास रहा है, और आज नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों की एक और कामयाबी के बाद इन दो बातों को जोडक़र देखने की जरूरत लग रही है। जैसा कि किसी भी देश की संसदीय व्यवस्था रहती है, वह जनता के हित के लिए काम करती है, या कम से कम उससे यह उम्मीद तो की ही जाती है। दूसरी तरफ बस्तर जैसे नक्सल इलाके में नक्सली भी अपने आपको आदिवासी जनता के हित के लिए लडऩे वाला कहते आए हैं, और उनके घोषित एजेंडा को देखें, तो उसमें कई बातें सचमुच ही आदिवासी हितों की दिखती हैं। नक्सलवाद के साथ दिक्कत यह है कि वह जनता के हक लोकतंत्र में मिलना मुमकिन नहीं मानता, और इसीलिए वह हथियारों के दम पर हक की यह लड़ाई लड़ता है। लोकतंत्र में चाहे मुद्दा कितना ही जायज क्यों न हो, उसके लिए हथियारबंद लड़ाई का हक किसी को नहीं मिलता। जिन लोगों को लगता है कि भारत की मौजूदा व्यवस्था आदिवासियों को उनका हक नहीं दे पा रही है, तो उन्हें देश के कुछ दूसरे तबकों को देखना होगा जिन्हें लगता है कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों को, दलितों को, महिलाओं को, गरीबों को उनका हक नहीं दिला पा रही है। अब हक नहीं मिल रहा, इसलिए हथियार उठा लेना, यह लोकतंत्र में कोई विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदा भाजपा सरकार ने जब एक तरफ नक्सलियों को खत्म करने की ऐतिहासिक कामयाबी वाली मुहिम छेड़ी, तो दूसरी तरफ उसने पुनर्वास के लिए नक्सलियों का हौसला बढ़ाया, उनसे अपील की। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी लगातार नक्सलियों से मूलधारा में लौटने की अपील की, और यह तक कहा कि अगर वे बिना हथियारों और हिंसा के अपनी विचारधारा पर कायम रहते हैं, तो उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लोकतंत्र में हर विचारधारा के सहअस्तित्व की गुंजाइश है। इस तरह केन्द्र और राज्य के इस लचीले रूख से नक्सल मोर्चे पर वह कामयाबी मिली जो कि देश के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं मिली थी, और छत्तीसगढ़ में तो इन दो बरसों के पहले किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी।

आज छत्तीसगढ़ की संसदीय रजत जयंती के मौके पर अगर हिड़मा और उनके साथी हथियार डालकर लोकतंत्र की मूलधारा में लौटते, और हथियारविहीन संघर्ष जारी रखते, तो बेहतर होता। लेकिन जब कोई भी विचारधारा या आंदोलन हथियारबंद होकर, लगातार हिंसा करते हुए सक्रिय रहे, तो ऐसे लोकतंत्र में सरकारों के पास उन्हें काबू में करने, या मजबूरी हो जाने पर खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हिड़मा उन नक्सल हमलावर दलों का मुखिया रहा है जिसने दर्जनों लोगों को मारा था। सरकार के बार-बार के प्रस्ताव के बाद भी वह उन नक्सल नेताओं में था जो हथियार डालने तैयार नहीं थे। इसलिए हथियारबंद संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। छत्तीसगढ़ और बस्तर के सरहदी राज्यों में नक्सली सरहद के आरपार आते-जाते रहते हैं, और केन्द्रीय सुरक्षाबलों के साथ मिलकर इन राज्यों की पुलिस कार्रवाई करती रहती है। आज सुबह आंध्र की इस कार्रवाई में इस पति-पत्नी जोड़े के अलावा भी चार और लोगों के मारे जाने की खबर है।

वीडियो वायरल होने पर हुई थी गिरफ्तारी, तनाव की आशंका में सुरक्षा बढ़ाई गई

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। सतनामी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को सोमवार को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई। शाम होते-होते जमानत आदेश जारी कर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

मालूम हो कि तखतपुर के टिकरीपारा में आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान महाराज ने सतनामी समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद समाज के लोगों ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की थी।

सोमवार को उनके अधिवक्ता ने जिला अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ कोर्ट लेकर पहुंची। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।

इससे पहले शनिवार को कथावाचक को कोर्ट लाए जाने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कोर्ट परिसर में आरोप लगाने वाले पक्ष ने नारेबाजी की तो समर्थकों ने भी जवाबी नारे लगाए। दोनों ओर से माहौल गर्माने लगा था। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस से झूमाझटकी भी की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इनमें से केवल एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपी अभी फरार हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। गेवरा–बिलासपुर मेमू दुर्घटना की जांच में सबसे जरूरी मानी जा रही असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का बयान आखिरकार 10 दिनों बाद दर्ज कर लिया गया। उनकी गंभीर स्थिति के कारण पहले यह संभव नहीं हो पाया था। सोमवार को रेलवे के संरक्षा अधिकारियों की टीम ने अपोलो अस्पताल पहुँचकर उनसे पूछताछ की।

बता दें कि हादसे की जांच के लिए आयुक्त रेलवे सेफ्टी बी.के. मिश्रा पिछले दिनों चार दिन तक बिलासपुर में रहे और हर पहलू की जांच की, लेकिन एएलपी की स्थिति गंभीर होने से उनका बयान नहीं लिया जा सका था। बाद में सीआरएस कार्यालय ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए अधिकारी को कोलकाता बुलाने का प्रयास भी किया, पर अंततः 14 नवंबर को अस्पताल ही जांच स्थल बना।

रश्मि राज ने बताया कि ट्रेन टकराने पहले सिग्नल सिंगल येलो था। इसके पहले पायलट ने कहा था कि सिग्नल ओके है। उसी समय लोको कैब में सामने लगा सनलाइट पर्दा अचानक गिर गया, जिससे दृश्यता बाधित हुई। पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाते ही सामने खड़ी मालगाड़ी दिखाई दी। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबाया, लेकिन दूरी बहुत कम होने के कारण ट्रेन नहीं रुक सकी।

पता चला है कि जांच अधिकारियों ने उनसे सिग्नलिंग, गति, दृश्यता, कैब की स्थिति और हादसे से ठीक पहले की परिस्थितियों पर कई सवाल पूछे, जिनके उत्तर विस्तृत रूप से दर्ज किए गए हैं। यह बयान रेल दुर्घटना की पूरी जांच दिशा तय करने में निर्णायक माना जा रहा है।

मालूम हो कि 4 नवंबर की शाम को गेवरारोड से बिलासपुर आ रही मेमू लोकल लालखदान में अप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की ब्रेकयान से टकरा गई थी। 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हुई यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू का इंजन ब्रेकयान को धकेलते हुए सीधे कोयला भरे वैगन पर चढ़ गया।
इस हादसे में लोको पायलट विद्यासागर सहित 11 यात्रियों की मौत हो गई थी। एक युवती ने अस्पताल में दम तोड़ा। दुर्घटना में 20 से अधिक यात्री घायल हुए थे। रश्मि राज गंभीर रूप से घायल हुई थीं और अभी भी अस्पताल में उनका उपचार जारी है।

सिम्स और सरकारी अस्पतालों की दुर्व्यवस्था पर हुई सुनवाई  

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 नवंबर। सिम्स बिलासपुर और सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई में सोमवार को सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन) ने हाईकोर्ट को बताया कि जेम पोर्टल पर किसी भी टेंडर को आगे बढ़ाने के लिए 3 से अधिक बोलियां (बिड) आना अनिवार्य है, और इस बार आवश्यक संख्या में बोलियां न आने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

खंडपीठ ने इस स्पष्टीकरण पर असंतोष जताते हुए सीजीएमएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर से शपथपत्र मांग लिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय की है।

मालूम हो कि सितंबर 2025 में एक समाचार रिपोर्ट में बताया गया था कि सिम्स बिलासपुर को 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बावजूद उच्च तकनीक वाली मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सख्त टिप्पणी की थी।

इसके बाद अदालत के निर्देश पर सिम्स के डीन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव और सीजीएमएससी के प्रबंध निदेशक ने अपने-अपने हलफनामे दाखिल किए थे। कोर्ट ने तब निर्देश दिया था कि सभी हितधारक संयुक्त प्रयास करें ताकि धनराशि जारी होने और उपकरण खरीदी की प्रक्रिया में कोई बाधा न रहे और जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

सोमवार की सुनवाई में सीजीएमएससी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेम पोर्टल के नियमों के अनुसार 3 से कम बोलियां आने पर टेंडर स्वतः आगे नहीं बढ़ता। इस बार कम बोलियां आने के कारण मशीन खरीद प्रक्रिया अटक गई है। कोर्ट ने इस स्थिति पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि इसके लिए शपथपत्र पेश करें।

अदालत ने पहले दायर हलफनामों में यह पाया था कि सिम्स प्रबंधन ने आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए कदम उठाए हैं। सीजीएमएससी ने 11 अक्टूबर 2025 को जेम पोर्टल पर एनआईटी जारी कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि निगम समय पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक है।

स्वर्ण पदक के लिए 51 विभागों में से 40 में छात्राओं का दबदबा

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 नवंबर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय अपना छठवां दीक्षांत समारोह 4 दिसंबर को आयोजित करने जा रहा है। इस गरिमामय कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की तैयारियाँ तेज कर दी हैं और संभावित मेरिट लिस्ट जारी कर दावा-आपत्तियों का निपटारा कर लिया है।

विश्वविद्यालय की ओर से इस वर्ष कुल 62 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। ये पदक उन विद्यार्थियों को मिलेंगे जिन्होंने अपने-अपने विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा, द्वितीय से लेकर दसवीं रैंक तक के 551 विद्यार्थियों को मंच से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों में 6 स्वर्ण पदक, जबकि सभी मिलाकर कुल 619 उपाधियाँ प्रदान की जाएंगी। इनमें 63 पीएचडी उपाधियाँ भी शामिल हैं। अटल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में एक बार फिर छात्राओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 51 विभागों में से 40 विभागों में छात्राएं गोल्ड मेडलिस्ट बनी हैं।  इसके अलावा, 53 विभागों के टॉप-10 में कुल 350 छात्राएं शामिल हैं।  

कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुलसचिव डॉ. तारणीश गौतम और परीक्षा नियंत्रक डॉ. तरुण धर दीवान आयोजन से जुड़े सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। 

प्रदर्शनकारी वेल्डिंग किए गए मेनगेट के ऊपर चढ़े, की भारी नारेबाजी

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 18 नवंबर। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार को एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार, छात्र विरोधी नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन की सूचना पहले से मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए थे। मुख्य गेट को वेल्डिंग कर मजबूत किया गया और उस पर ताला व जंजीरें लगा दी गईं, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी परिसर में न घुस सके।

लेकिन सुरक्षा के इस घेरे को तोड़ते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ता मुख्य गेट तक पहुँच गए और गेट पर चढ़कर नारेबाजी की। बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस विरोध में शामिल हुए।

मुख्य द्वार पर सभा के दौरान एनएसयूआई नेताओं ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। उन्होंने निलंबित छात्र सुदीप शास्त्री को तत्काल पुनः प्रवेश देने की मांग की। छात्र अर्सलान अंसारी की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसकी कैंपस के तालाब में शव मिला था। मामले में दोषी वार्डन व सुरक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही लैपटॉप खरीदी और सीड मनी में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों का विरोध भी किया है। एनएसयूआई ने कहा कि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, किसी भी वैचारिक संगठन का अखाड़ा नहीं।

प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, विधायक दिलीप लहरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए।  

प्रदर्शन के तुरंत बाद ही विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रावासों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया।
स्वामी विवेकानंद बालक छात्रावास के प्रशासनिक अधीक्षक और अधीक्षकों के प्रभार में परिवर्तन किया गया। प्रो. निशांत यादव को नए प्रशासनिक अधीक्षक का दायित्व मिला है। प्रो. जय सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। साथ ही प्रो. जगदीश सिंह, डॉ. कुमार आदित्य और डॉ. श्रवण कुमार पटेल को नए प्रभार सौंपे गए हैं। 

हाईकोर्ट में दी गई जानकारी, अगली सुनवाई 25 को

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल ने हाई कोर्ट को अवगत कराया है कि काउंसिल चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है और फिलहाल मतगणना अंतिम चरण में है। काउंसिल की ओर से बताया गया कि अंतिम परिणाम 21 नवंबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर निर्धारित की है।

इस बार के चुनाव में 25 पदों पर 105 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके चलते मुकाबला बेहद रोचक और कड़ा है। मतदान 30 सितंबर को हुआ था, जिसके बाद 13 अक्टूबर से हाई कोर्ट परिसर में मतगणना चल रही है। पूरे प्रदेश के बैलेट पेपर बिलासपुर लाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जा रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में अधिवक्ताओं ने वोट डाले थे, जिसके कारण गणना प्रक्रिया लंबी हो रही है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक मतगणना 25 चक्रों में पूरी होगी। जारी गणना में अब तक पांच सदस्य आवश्यक 5,320 अंक हासिल करने के बाद निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इनमें कमल किशोर पटेल, शत्रुघ्न सिंह साहू, बृजेश पांडे, शैलेन्द्र दुबे और रविन्द्र पाराशर शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 18 नवंबर। जल संचय और जल भागीदारी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए रायपुर जिले, और रायपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, और रायपुर नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप को पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय स्तर पर इन पुरस्कारों का यह पहला ही वर्ष है। दिल्ली में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार दिए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
भाटापारा, 18 नवंबर।  बलौदाबाजार जिला के  बोरतरा फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला और 16 बकरा-बकरी की मौके पर मौत हो गई।
 बलौदाबाजार जिला के थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत बोरतरा फाटक के पास कल एक चरवाहा महिला अपने बकरा बकरियों को चरा कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान पटरी पार करते ट्रेन की चपेट में आने से महिला और उसके साथ 16 बकरा-बकरी की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर मर्ग कायम कर पंचनामा जांच में लिया गया है।
 

26 बड़े हमलों का आरोपी था
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

सुकमा, 18 नवम्बर । आंध्र प्रदेश के ऑलूरी सीतारामाराजू जिले के मारेडूमिल्ली जंगल में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हिडमा पर सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कम से कम 26 बड़े हमलों की कमान संभालने का आरोप था। यह मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं से जुड़े घने जंगलों में हुई, जहां माओवादियों के कई ठिकाने मौजूद हैं।

सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ स्थल पर कम से कम छह माओवादियों के शव मिले हैं और सुरक्षा बल अभी भी इलाके में अभियान जारी रखे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मुठभेड़ सुबह छह बजे से सात बजे के बीच हुई।

उन्होंने कहा कि गोलीबारी में छह माओवादी मारे गए हैं जिनमें एक शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल है और पूरे क्षेत्र में व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माडवी हिडमा का जन्म 1981 में सुकमा में हुआ था और वह पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक बटालियन का प्रमुख था। वह CPI माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य और बस्तर क्षेत्र से शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी सदस्य था। उसके सिर पर पचास लाख रुपये का इनाम था। मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का के मारे जाने की भी जानकारी मिली है।

हिडमा कई बड़े नक्सली हमलों का मुख्य चेहरा रहा है। इनमें 2010 में दंतेवाड़ा में हुआ हमला जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, 2013 का झीरम घाटी हमला जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए और 2021 का सुकमा बीजापुर एंबुश जिसमें 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए, शामिल हैं। हिडमा की मौत को सुरक्षा एजेंसियां माओवादियों के लिए बड़ा झटका मान रही हैं, खासकर ऐसे समय जब उनके खिलाफ लगातार अभियान और आत्मसमर्पण की घटनाओं ने उनकी ताकत कम कर दी है।

कोलकाता, 18 नवंबर। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम शामिल होने से रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सत्यापन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मतदाता डेटाबेस में तस्वीरों में चेहरे की समानता का विश्लेषण करके एआई प्रणाली कई स्थानों पर पंजीकृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेगी।

अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘मतदाताओं की तस्वीरों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतों की संख्या में वृद्धि के कारण हम एआई की मदद ले रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एआई से चेहरे की मिलान प्रौद्योगिकी का उपयोग उन मामलों का पता लगाने के लिए किया जाएगा, जहां एक ही मतदाता की तस्वीर मतदाता सूची में कई स्थानों पर दिखाई देती है।’’

उन्होंने कहा कि यह उपाय महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ऐसी शिकायतें बढ़ रही हैं कि मतदाता पंजीकरण के दौरान प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

हालांकि, अधिकारी ने कहा कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) सत्यापन प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘एआई सत्यापन में सहायता करेगा। लेकिन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बावजूद बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। उन्हें घर-घर जाकर मतदाताओं की तस्वीरें लेनी होंगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि गणना और फॉर्म भरने के बाद कोई फर्जी या मृत मतदाता पाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ की होगी।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लाल किला कार विस्फोट मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाले फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के न्यासियों और प्रवर्तकों के खिलाफ दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मंगलवार को एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी के कई दलों ने सुबह 5:15 बजे से अल फलाह ट्रस्ट और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान के कम से कम 25 परिसरों की तलाशी ली।

एजेंसी के दलों ने दिल्ली के ओखला क्षेत्र में एक कार्यालय पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में छापा मारा।

दिल्ली में लाल किले के निकट 10 नवंबर को हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए। विस्फोट में विश्वविद्यालय तथा कश्मीर से जुड़े कई चिकित्सकों की भूमिका आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में है।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों, आवास संस्थाओं के इस्तेमाल और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है।’’

अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के वित्त व प्रशासन की देखरेख करने वाले ‘‘प्रमुख’’ कर्मियों के खिलाफ भी छापे मारे गए हैं।

ईडी ने इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। अब तक एनआईए ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें ‘‘आत्मघाती हमलावर’’ डॉ. उमर नबी का कथित करीबी सहयोगी बताया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, समूह से जुड़ी कम से कम नौ फर्जी कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में हैं। ये कंपनियां एक ही पते पर पंजीकृत पायी गयी हैं।

प्रारंभिक जांच में कई ऐसे ‘‘जोखिम’’ संकेतक पाए गए हैं जो फर्जी कंपनियों जैसी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। इनमें घोषित व्यावसायिक पते पर भौतिक उपस्थिति या वास्तविक उपयोगिता (बिजली-पानी आदि) का न होना, विभिन्न कंपनियों और खातों में एक जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल शामिल है।

ईडी के जांचकर्ताओं को यह भी पता चला है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में कोई पंजीकरण नहीं किया गया है। जांच में विभिन्न कंपनियों के निदेशकों/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच ‘ओवरलैप’ और केवाईसी दस्तावेजों में त्रुटियों का भी पता चला है।

अधिकारियों ने कहा कि कई कंपनियों में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बहुत कम वेतन भुगतान, एचआर (मानव संसाधन) रिकॉर्ड का न होना, साथ ही कंपनियों के एक जैसे तरीके से पंजीकरण और एक जैसी संपर्क जानकारी का इस्तेमाल किया जाना भी सामने आया है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता से संबंधित दावों में भी प्रारंभिक स्तर पर विसंगतियां पाई गई हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित मानकों का अनुपालन न होने की ओर संकेत करती हैं।

अल फलाह विश्वविद्यालय हरियाणा में फरीदाबाद जिले के धौज क्षेत्र में स्थित है और यह एक मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल है। (भाषा)

मोडासा (गुजरात), 18 नवंबर। गुजरात के अरावली जिले के मोडासा कस्बे के निकट मंगलवार तड़के एक एम्बुलेंस में आग लग जाने से उसमें सवार एक नवजात शिशु, एक चिकित्सक और दो अन्य लोगों की झुलसकर मौत हो गई।

पुलिस निरीक्षक डीबी वाला ने बताया कि मोडासा-धनसुरा रोड पर एम्बुलेंस में रात करीब एक बजे आग लग गई, जब जन्म के बाद बीमार एक दिन के बच्चे को इलाज के लिए मोडासा स्थित एक अस्पताल से अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि बच्चे, उसके पिता जिग्नेश मोची (38), अहमदाबाद निवासी चिकित्सक शांतिलाल रेंतिया (30) और अरावली निवासी नर्स भूरीबेन मनात (23) की मौत हो गई है।

अधिकारी ने बताया कि तीन अन्य - मोची के दो रिश्तेदार और निजी एम्बुलेंस चालक - झुलस गए और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वाला ने कहा, "जिग्नेश मोची पड़ोसी महिसागर जिले के निवासी थे और उनके नवजात बच्चे का जन्म के बाद मोडासा के एक निजी अस्पताल में इलाज जारी था। जब उसे दूसरे निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में किसी अज्ञात कारण से एम्बुलेंस में आग लग गई।"

पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चालक को जब एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में आग लगने का एहसास हुआ तो उसने एक पेट्रोल पंप के पास अपनी गति धीमी कर ली।

वाला ने कहा, "चालक और मोची के दो रिश्तेदार, घायल होने से बच गए, जो आगे की सीट पर थे जबकि शिशु, उसके पिता तथा चिकित्सक और एक नर्स आग में जलकर मर गए, जो वाहन में पीछे बैठे थे।"

उन्होंने बताया कि हालांकि स्थानीय अग्निशमन दल सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गया लेकिन चारों पीड़ितों को बचाया नहीं जा सका।

घायलों की पहचान चालक अंकित ठाकुर और जिग्नेश मोची के रिश्तेदार गौरांग मोची और गीताबेन मोची के रूप में हुई है।

जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने कहा कि घटना की जांच करने और त्रासदी के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर नक्सल मुठभेड़ में शीर्ष नक्सल नेताओं में से एक हिड़मा, और उनकी पत्नी के मारे गए हैं। आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ पुलिस सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

छत्तीसगढ़ की सीमा से करीब 80 किलोमीटर दूर नक्सल मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में हिड़मा के साथ-साथ उनकी पत्नी राजे की मारे गए हैं। मुठभेड़ में 6 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। समाचार लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के थर्मल पावर प्लांट्स में कामगारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नौ साल से  चल रही स्वतः संज्ञान (सुओ-मोटो) जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। 14 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 37 अतिरिक्त यूनिटों को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। हाल के निरीक्षणों में कई प्लांट्स में अनुपालन की खामियां सामने आने पर यह कदम उठाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पिछली सुनवाई (15 सितंबर 2025) के आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि कई प्लांट्स निरीक्षण दलों के साथ पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। खंडपीठ ने उम्मीद जताई कि सभी प्रतिष्ठान जांच में पूरा सहयोग देंगे, ताकि राज्य में औद्योगिक कर्मियों के लिए एक समग्र स्वास्थ्य व सुरक्षा नीति तैयार की जा सके।

सितंबर में हुए व्यापक निरीक्षणों में यह सामने आया कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस और टीबी जैसी व्यावसायिक बीमारियां नहीं मिलीं, लेकिन  डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, दृष्टि व श्रवण दोष जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियां बड़ी संख्या में पाई गईं।

कई प्लांट पहले निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर निर्भर थे, जिनकी रिपोर्टिंग को कोर्ट ने गलत और लापरवाह बताया। बावजूद निर्देशों के, कुछ यूनिटें अभी भी वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निजी एजेंसियों से करा रही थीं।

हालांकि अब स्थिति में सुधार हुआ है। कई प्लांट्स ने टेस्ट सरकारी अस्पतालों में कराने शुरू कर दिए हैं, व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्रों और एम्बुलेंस की कमी दूर कर ली गई है, और राज्य सरकार ने फैक्ट्री नियमों के उल्लंघन पर कई यूनिटों को दंडित भी किया है।

रायपुर क्षेत्र के कई प्लांट्स में हल्के से मध्यम स्तर तक श्रवण क्षमता में कमी के मामले सामने आए, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऑडियोलॉजिकल जांच केवल जिला व सरकारी अस्पतालों में ही हो। एनटीपीसी-सेल जैसी बड़ी इकाइयों में भी सैकड़ों कर्मचारियों में लाइफस्टाइल बीमारियों की पुष्टि हुई, हालांकि व्यावसायिक बीमारियां नहीं मिलीं।

2016 से चल रहे इस सुओ-मोटो मामले में हाईकोर्ट लगातार औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा का रिकॉर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और सरकारी पालन पर निगरानी रखता आया है। कोर्ट ने पहले भी स्वतंत्र फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर नियुक्त करने और निजी एजेंसियों की बजाय सरकारी ईएसआईसी संस्थानों से जांच कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि 37 नई यूनिटों का निरीक्षण जल्द पूरा किया जाए। अब यह मामला 15 दिसंबर को फिर सुना जाएगा।

256 हेक्टेयर क्षेत्र में चल रहा सर्वे, ड्रिलिंग से सामने आएगी वास्तविक मात्रा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में देश का पहला लिथियम ब्लॉक जल्द ही संचालित होने जा रहा है। कोलकाता स्थित माइकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्र सरकार की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक को हासिल किया है और अब यहां ड्रिलिंग व सर्वे का काम तेज गति से चल रहा है। कटघोरा में खनन शुरू होते ही भारत भी लिथियम उत्पादन वाला देश बन जाएगा।

ब्लॉक में 54 स्थानों पर ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि लिथियम भंडार की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र 256 हेक्टेयर में फैला है। ड्रिलिंग 100 मीटर तक की गहराई में की जा रही है और सतह से लेकर नीचे की चट्टानों तक का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।

सर्वेक्षण में लगे अधिकारियों के अनुसार, ड्रिलिंग का पूरा काम लगभग चार महीने में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लिथियम खनन शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि 256 हेक्टेयर में से किस हिस्से को खनन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और संबंधित प्रक्रियाएं भी सर्वे पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ेंगी। क्षेत्र का बड़ा हिस्सा निजी भूमि और कुछ हिस्सा वनभूमि (84.86 हेक्टेयर) पर स्थित है।

उल्लेखनीय है कि देशभर में इस समय लिथियम सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत में फिलहाल लिथियम का उत्पादन नहीं होता है। हालांकि, हाल ही में जम्मू और कश्मीर (रियासी), राजस्थान (नागौर के डेगाना क्षेत्र), और कर्नाटक (मांडिया जिले) जैसे राज्यों में लिथियम के विशाल भंडार की खोज हुई है, जो भविष्य में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त, बिहार, ओडिशा, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी लिथियम की संभावना तलाशी जा रही है। 

भारत में बड़े पैमाने पर बैटरी निर्माण की योजना पर नीति आयोग काम कर रहा है। लिथियम मिलने से लिथियम-आयन बैटरियां देश में कम लागत में बन सकेंगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत भी घटेगी। वैश्विक मांग तेजी से बढ़ने के कारण लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार एक टन लिथियम की अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 57.36 लाख रुपये है। वर्ष 2050 तक लिथियम की वैश्विक मांग में 500 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान में भारत में कहीं भी लिथियम उत्पादन नहीं होता, और देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

कोरबा पहले से ही देश की सबसे बड़ी कोयला खदानों गेवरा, दीपका और कुसमुंडा का केंद्र है और लगभग 6,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन वाला ऊर्जा हब माना जाता है। अब लिथियम उत्पादन शुरू होने के बाद कोरबा की पहचान और मजबूत होने जा रही है।

दिनभर कोर्ट में सक्रिय रहे, रात 8 बजे बिना कारण बताए पद छोड़ा

कांग्रेस शासनकाल में भी हुई थी ऐसी ही घटना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भारत ने सोमवार की रात को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत ने अपने त्यागपत्र में किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया।

सोमवार को पूरे दिन वे कार्यालय में सक्रिय रहे और हाईकोर्ट में कई मामलों की सुनवाई के दौरान उपस्थित भी रहे। लेकिन उन्होंने अचानक पद छोड़ने का फैसला ले लिया और रात करीब 8 बजे उन्होंने राज्यपाल के नाम पर इस्तीफा भेज दिया।

11 जनवरी 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी थी और 12 जनवरी को उन्होंने विधिवत रूप से महाधिवक्ता पद का कार्यभार संभाला था। प्रफुल्ल भारत इससे पहले 2014-18 में अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं और प्रदेश के अग्रणी विधि विशेषज्ञों में से गिने जाते हैं।

उनका तीन दशक से अधिक का कानूनी अनुभव है। उनका जन्म और स्कूली शिक्षा जगदलपुर के हैं तथा एमए, एलएलबी की शिक्षा हासिल की। 1992 में उनका नामांकन मध्यप्रदेश बार काउंसिल जबलपुर में अधिवक्ता के तौर पर हुआ उसके बाद जिला न्यायालय जगदलपुर में वकालत शुरू की। उन्होंने 1995 से 2000 तक जिला कोर्ट जगदलपुर में प्रैक्टिस की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में वकालत शुरू की।  महाधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में वे पहले पैनल लॉयर और फिर अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। 2021 में उन्हें हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट नामित किया गया था। उन्होंने जिला सहकारी बैंक जगदलपुर, बस्तर ग्रामीण बैंक, एसबीआई, अटल नगर विकास प्राधिकरण और स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक सहित कई प्रमुख संस्थाओं को कानूनी सेवाएं दीं।

यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कार्यालय में अचानक बदलाव हुआ हो।
2018 में कनक तिवारी को महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में उन्हें हटाकर सतीश चंद्र वर्मा को नियुक्त कर दिया गया था। उस समय इस्तीफे और हटाए जाने को लेकर काफी विवाद हुआ था।

इसी तरह अब प्रफुल्ल भारत के अचानक इस्तीफे ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार का कारण सार्वजनिक नहीं किया है।

महाधिवक्ता पद संवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। राज्यपाल द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना इनका दायित्व है। यह पद पूरी तरह राजनीतिक नियुक्ति माना जाता है और इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। प्रफुल्ल भारत का कार्यकाल लगभग 22 महीने रहा।