दिफू (असम), 18 अप्रैल असम के कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को एक वाहन से तीन करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त करने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने विशेष सूचना के आधार पर खाकराजन इलाके में नाकेबंदी की थी।

उन्होंने कहा, "दीमापुर से आ रहे एक वाहन को सुबह करीब नौ बजे रोका गया और उसकी पूरी तलाशी ली गई जिससे 54 साबुनदानियों में पैक की गई हेरोइन बरामद हुई।"

उनके मुताबिक वाहन से 687.26 ग्राम हेरोइन बरामद की गई जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई।

अधिकारी ने बताया कि बारपेटा जिले के रहने वाले वाहन चालक और उसके खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। (भाषा)

नोएडा (उप्र), 18 अप्रैल नोएडा में सेक्टर-113 थानाक्षेत्र के सोरखा गांव में खाना बनाने आए हलवाई और उसके अन्य साथियों के साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट की तथा तथा गरम तेल उनपर उड़ेल दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उदयभान ने बीती रात को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी विनोद एवं अन्य के साथ श्याम वाटिका सोरखा गांव में गृह प्रवेश पूजा में खाना बनाने गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार वे लोग खाना बना रहे थे तभी तभी एक व्यक्ति कार से आया और आते ही गाली-गलौज करने लगा। उसके अनुसार इस व्यक्ति ने उसके ठेकेदार के साथ मारपीट की और उसने खौलता हुआ तेल उनके ऊपर डाल दिया जिससे उसे गंभीर चोट आई।

थाना प्रभारी ने बताया कि हलवाई का काम कर रहे लोग वहां से भाग गए तथा उन्होंने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा)

पुणे (महाराष्ट्र), 18 अप्रैल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के भावी राजनीतिक कदम के बारे में फैली अटकलों को मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी विधायकों की किसी ने कोई बैठक नहीं बुलाई है।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ बढ़ती निकटता के बारे में महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में जारी अटकलों के बीच अजित पवार ने भी सोमवार को उन खबरों का खारिज कर दिया था कि उन्होंने मंगलवार को विधायकों की एक बैठक बुलाई है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर इलाके में शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि मीडिया के दिमाग में जो चर्चा चल रही है, वह ‘‘ हमारे दिमाग’’ में नहीं चल रही।

पवार ने कहा, ‘‘ इन सब पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन खबरों का कोई मतलब नहीं है। मैं राकांपा और अपने सभी साथियों के बारे में यह कह सकता हूं कि हमारी बस एक सोच है कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए और किसी के मन में कोई और विचार नहीं है।’’

शरद पवार की पार्टी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की घटक है, जिसमें शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और कांग्रेस भी शामिल हैं।

पवार ने मुंबई में राकांपा विधायकों की बैठक बुलाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि किसी ने भी ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष (जयंत पाटिल) अपने क्षेत्र में स्थानीय चुनाव में व्यस्त हैं और पार्टी नेता अजित पवार भी पार्टी के काम में व्यस्त हैं और सभी को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।’’

राकांपा के प्रमुख ने कहा कि पुणे में अपने कार्यक्रम के बाद वह मुंबई के लिए रवाना होंगे।

अजित पवार के अगले राजनीतिक कदम के बारे में अटकलें पिछले हफ्ते तब शुरू हुईं जब उन्होंने अचानक अपनी निर्धारित बैठकें रद्द कर दीं और ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के प्रति नरम माना गया।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने रविवार को अफवाहों को यह कहकर और बढ़ा दिया था कि शरद पवार ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी, भले ही कोई व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कोई निर्णय ले। (भाषा)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि कोई पेशेवर अपराधी और माफ़िया किसी उद्यमी को फ़ोन से डरा धमका नहीं सकता है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन क़ानून व्यवस्था की गारंटी देता है और साथ ही इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए थे, 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे हुए थे लेकिन 2017 से लेकर 2023 के बीच एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है, एक भी बार कर्फ़्यू यूपी में नहीं लगा है.

उन्होंने कहा कि इसी वजह से निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए ये सबसे अच्छा अवसर होता है. (bbc.com/hindi)

मुंबई में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खुलने वाला है. मुंबई और दिल्ली में नए रिटेल स्टोर खोलने से एप्पल को भारतीय स्मार्टफोन बाजार में ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद मिलेगी.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई में मंगलवार को जनता के लिए खुल जाएगा. दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई में मंगलवार को खुलेगा और दूसरा इसी हफ्ते की 20 तारीख को दिल्ली में खुलेगा.

मुंबई के चहल-पहल भरे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के वित्तीय, कला और मनोरंजन क्षेत्र में स्थित एप्पल बीकेसी मंगलवार को जनता के लिए खुलेगा, जिससे ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी, कंपनी का कहना है कि ग्राहकों को असाधारण सेवा का आनंद मिलेगा और एप्पल के दीवाने इन उत्पादों के बारे में और अधिक जान पाएंगे.

एप्पल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा, "एप्पल बीकेसी मुंबई की जीवंत संस्कृति का प्रतिबिंब है और कनेक्शन और समुदाय के लिए एक सुंदर, स्वागत योग्य स्थान में एप्पल के सर्वश्रेष्ठ को एक साथ लाता है."

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि कंपनी भारत में अपने लंबे समय के इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है. उनका कहना है कि कंपनी देश में अपने पहले रिटेल स्टोर खोलने के साथ एक बड़ा विस्तार करने के लिए तैयार है.

एप्पल बीकेसी मंगलवार से गर्मियों तक चलने वाली एप्पल सीरीज 'मुंबई राइजिंग' के तहत एक विशेष पेशकश भी करेगा.

एप्पल बीकेसी को दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल एप्पल स्टोर स्थानों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें एक समर्पित सौर सरणी और स्टोर संचालन के लिए जीवाश्म ईंधन पर शून्य निर्भरता है.

स्टोर परिचालन रूप से कार्बन न्यूट्रल है, जो 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पर चल रहा है.

स्टोर में एंट्री करने पर ग्राहकों का स्वागत राजस्थान से मंगवाई गई पत्थर की दो दीवारों और ग्राउंड लेवल और कैंटिलीवर मेजेनाइन को जोड़ने वाली 14 मीटर लंबी स्टेनलेस स्टील की सीढ़ी से होता है. एप्पल बीकेसी में 100 से अधिक टीम सदस्य हैं जो सब मिलकर 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और कंपनी के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है. (dw.com)

10 मिनट में घर तक डिलीवरी के वादों के साथ शुरू हुईं कंपनियां एक के बाद एक करके बंद हो रही हैं. भारत में इनके हालात अच्छे नहीं हैं.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

ऑस्ट्रेलिया में 10 मिनट में डिलीवरी का दावा करने वाली एक और स्टार्टअप कंपनी धराशाई हो गई है. सिडनी से शुरू हुई स्टार्टअप कंपनी मिल्करन ने दुकान बंद कर दी है और वहां काम करने वाले लगभग 400 लोग बेरोजगार हो गए हैं.

मिल्करन से पहले 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करने वाली कई कंपनियां दीवालिया हो चुकी हैं. इनमें तीन तो ऑस्ट्रेलिया की ही स्टार्टअप कंपनियां थीं. सेंड नाम की कंपनी पिछले साल मई में बंद हुई. उसके बाद नवंबर में वोली ने दरवाजे बंद किए और इसी महीने कोलैब ने अपने आपको दीवालिया घोषित करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू की. इसके अलावा जर्मनी कंपनी फूडोरा 2018 में बाजार छोड़ गई थी और ब्रिटिश कंपनी डिलीवरू ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में काम बंद कर दिया.

अपने स्टाफ को भेजे एक ईमेल में मिल्करन के सह-संस्थापक और सीईओ डैनी मिलहैम ने लिखा, "बाजार की आर्थिक और पूंजी संबंधी परिस्थितियां लगातार खराब हो रही हैं. हालांकि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन हमें लगता है कि इस माहौल में यही सही फैसला है.”

कोविड के बाद के हालात
जाहिर है कि बढ़ती महंगाई का असर इन कंपनियों पर हो रहा है लेकिन जानकार मानते हैं कि कोविड के दौरान घर तक डिलीवरी करने के बाजार में जो उफान आया था अब वह उतर रहा है. न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में फाइनैंस पढ़ाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर मार्क हंफ्री-जेनेर लिखते हैं कि लॉकडाउन का दौर खत्म हो जाने के बाद इन कंपनियों के लिए काम जारी रखना मुश्किल हो गया था.

प्रोफेसर हंफ्री-जेनेर कहते हैं, "मिल्करन ने अपना कारोबार महामारी के दौरान शुरू किया था, जो दरवाजे तक डिलीवरी के लिए सटीक वक्त था. लेकिन पिछले साल के मध्य में, जबकि लॉकडाउन बीती बात हो चुका था, उसके लिए आंकड़े अच्छे नहीं दिख रहे थे. उसे हर डिलीवरी पर दस डॉलर का नुकसान हो रहा था, जो शुरुआत के वक्त होने वाले 40 डॉलर के नुकसान से तो बेहतर ही था लेकिन पिछले साल जून में उसने जब 10 मिनट में डिलीवरी करने का वादा ही खत्म कर दिया जो उसकी ब्रैंड के लिए बुरा था.”

दुनियाभर में दस मिनट में डिलीवरी करने का यह आइडिया चरमराता नजर आ रहा है. 2019-20 में जब कोविड के कारण दुनियाभर में लोग घरों में बंद थे, तो हर सामान की घर-घर डिलीवरी से शुरू हुआ या चलन धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया. कई कंपनियां जो खाने की डिलीवरी कर रही थीं, उन्होंने भी दस मिनट में डिलीवरी के वादे किए.

प्रोफेसर हंफ्री-जेनेर कहते हैं कि यह आइडिया दरअसल इस ख्याल से प्रेरित रहा होगा कि बाजार का विस्तार होगा और आकार बढ़ने से मुनाफा आएगा. वह लिखते हैं, "बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियों को मुनाफा कमाने में वक्त लग जाता है. जैसे कि एमेजॉन 1994 में स्थापित हुई थी और उसे मुनाफे में आने के लिए 2003 तक का इंतजार करना पड़ा था. कुछ स्टार्टअप कंपनियों को लाभ कमाने के लिए आकार को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना होता है. लेकिन उसकी गुंजाइश भी तो होनी चाहिए.”

भारत में भी विफलता
भारत में पिछले साल कई बड़ी कंपनियों ने दस-दस मिनट में घर के सामान और खाने की डिलीवरी वाली सेवाएं शुरू की थीं. इनमें जोमैटोजैसी स्थापित कंपनी से लेकर जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे स्टार्टअप तक शामिल थे. लेकिन किसी भी कंपनी को वैसी सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

इसी साल जनवरी में जोमैटो ने अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस जोमैटो इंस्टैंट को बंद कर दिया. इसका कारण रहा कि कंपनी को इस बाजार में ना तो विस्तार नजर आ रहा था, ना मुनाफा. हालांकि कंपनी ने कहा कि वह अपनी रिब्रैंडिंग कर रही है लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने कंपनी के एक अधिकारी के हवाले से लिखा, "ऐसा लगा नहीं कि यह सेवा लाभकारी साबित होगी. कंपनी को इतना काम भी नहीं मिल पा रहा था कि रोज का खर्च निकल सके.”

कई जानकारों ने बताया कि जोमैटो ही नहीं, अन्य कंपनियां भी दस मिनट में डिलीवरी के वादे पूरे नहीं कर पा रही थीं. पिछले साल इकोनॉमिक टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया कि उसने इन सेवाओं को अलग-अलग शहरों में आजमाया और बहुत ही खराब नतीजे मिले. रिपोर्ट के मुताबिक कई बार तो डिलीवरी अगले दिन पहुंची.

आशंकाओं के बादल
जोमैटो ने पिछले साल मार्च में यह सेवा गुरुग्राम से शुरू की थी और फिर इसे बेंगलुरू में भी शुरू किया गया. इस बाजार के अन्य बड़े खिलाड़ियों में डुंजो कंपनी भी है जो हाइपर-लोकल डिलीवरी मॉडल पर काम करती है और छोटी छोटी जगहों से ही डिलीवरी करती है. उसकी सेवाएं बेंगुलुरू के अलावा मुंबई और दिल्ली में भी हैं और उसे गूगल व अन्य निवेशकों ने 4 करोड़ डॉलर की फंडिंग दी है. स्विगी गो और फ्लिपकार्ट क्विक जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं.

हाल के सालों में भारत में ऑनलाइन डिलीवरी का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है और आने वाले सालों में इसके और विशाल होने का अनुमान लगाया जा रहा है. रेडसीअर कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत का हाइपर-लोकल डिलीवरी बाजार 50-60 फीसदी बढ़कर 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. रिपोर्ट में कहा गया कि 10 मिनट में डिलीवरी की सेवा ऑनलाइन डिलीवरी के बाजार का मुख्य इंजन भी हो सकती है.

एक कम्यूनिटी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म लोकलसर्कल्स की रिपोर्ट थी कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत में होम डिलीवरी का बाजार 200 फीसदी बढ़ा था. लेकिन कोविड के बाद बदले हालात और दुनियाभर में छाए वित्तीय संकट ने इन अनुमानों को आशंकाओं के बादलों से ढक दिया है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 18 अप्रैल | महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता लाखों लोगों पर असर डालती है और उनके परिवारों एवं समुदायों को प्रभावित करती है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार निसंतान दंपतियों में से 37 प्रतिशत मामलों में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता इसका कारण है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मुताबिक भारत में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता के मामले बढ़ रहे हैं और लगभग 15 प्रतिशत दंपति इससे प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है जो महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता का कारण बन रहा है। आयुर्वेद उनकी इस अक्षमता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'सृजना' का आयोजन दिल्ली में किया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े कई स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी इस विषय पर नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए यहां आमंत्रित किया गया है।

इस समस्या को दूर करने के लिए एआईआईए इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से क्लिनिकल रिसर्च और जानकारियां साझा कर रहा है, जिसके बाद पैनल चर्चा की जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है।

प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, पूर्व कुलपति, डीएसआरआरएयू जोधपुर, राजस्थान, पूर्व डीजी आयुष प्रोफेसर (डॉ.) पूजा भारद्वाज, प्रोफेसर तनुजा नेसारी, डायरेक्टर एआईआईए, डीन और आईआईए के अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्यों की मौजूदगी में यह शुरूआत की जा रही है ।

प्रोफेसर तनुजा नेसारी ने कहा कि यहां आयुर्वेद के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियों को साझा करने और अपने व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए पूरे भारत से कई वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षाविदों को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े कई स्त्री रोग विशेषज्ञों को भी इस विषय पर नवीनतम जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

सम्मेलन के दौरान एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसमें दस्तावेज में प्रस्तुत किए जाने वाले शोध पत्रों के सार, देश भर के विषय से जुड़े विशेषज्ञों के अनुभवों पर केस स्टडीज के पूर्ण शोध पत्र और पोस्टर प्रजेंटेशन शामिल थे।

डीएसआरआरएयू जोधपुर, राजस्थान के पूर्व वीसी, डॉ. प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, ने कहा कि जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है जो महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता का कारण बन रहा है। आयुर्वेद उनकी इस अक्षमता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सम्मेलन में सात वैज्ञानिक सत्रों की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक सत्र में आमंत्रित विशेषज्ञ वक्ता का विस्तृत व्याख्यान होगा और देश भर से पंजीकृत प्रतिनिधियों के वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। (आईएएनएस)

 पटना, 18 अप्रैल | बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था। राज्य में दूसरे चरण की जातीय जनगणना का कार्य चल भी रहा है। इस बीच, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात रखी है। राहुल की मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है।

जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता नीतीश कुमार की तरफ से इसकी मांग वर्षों से होती रही है। इसबार भी गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर ऐसी मांग की। जनता दल (यूनाइटेड) के 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से मिलकर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की, लेकिन वे नहीं माने।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जिसमें भाजपा जानबूझ कर देर करती रही, लेकिन मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्णय के सामने भाजपा को झुकना पड़ा और गणना हो रही है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की कई जनहितकारी योजनाओं को अपने राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है।

सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जनहित और राष्ट्रहित में इसे भी स्वीकार कर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराइए ताकि अतिपिछड़े, दलित, पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों को आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सके। (आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 18 अप्रैल | केरल पुलिस की एसआईटी के ट्रेन में आगजनी के मामले की जांच में कुछ खास प्रगति नहीं होने के बाद, अब एनआईए मामले को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बारे में एक अधिसूचना मंगलवार को आने की संभावना है। सूत्रों ने ये जानकारी दी। 2 अप्रैल को, दिल्ली निवासी 27 वर्षीय शाहरुख सैफी ने कोझिकोड में चलती ट्रेन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

बाद में उसने उसी ट्रेन से कन्नूर की यात्रा की और कुछ घंटों के बाद वहां से दूसरी ट्रेन में सवार हुआ और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उतर गया।

घटना के चश्मदीद तीन यात्रियों ने डर के मारे चलती ट्रेन से कूद कर जान दे दी, जबकि ट्रेन में सवार नौ अन्य लोग झुलस गए।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र केरल पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप से ही महाराष्ट्र पुलिस के एटीएस डिवीजन को अलर्ट किया गया था कि सैफी रत्नागिरी में है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सैफी को केरल पुलिस को सौंप दिया गया और जल्द ही कोझिकोड ले जाया गया। उसकी पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म हो रही है।

रेलवे पुलिस ने सैफी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यूएपीए के आरोप भी लगाए गए हैं।

भले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल पुलिस के प्रयासों की सराहना की, लेकिन केंद्र इससे नाखुश है और यह तब सामने आया जब केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने पुलिस की अक्षमता के लिए आलोचना की। मुरलीधरन ने कहा कि इस घटना के बाद केरल पुलिस सैफी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कोझिकोड तक ले आई वो भी बिना सुरक्षा के।

सोमवार को, यह लगभग स्पष्ट हो गया कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी जब एसआईटी के प्रमुख एडीजीपी एमआर अजित कुमार ने मीडिया को बताया कि सैफी एक अत्यधिक कट्टरपंथी व्यक्ति है और जांच दल यह पता लगाने में सक्षम हुआ कि ट्रेन में चढ़ने से लेकर रत्नागिरी में उसकी गिरफ्तारी तक उसने क्या क्या किया।

केरल भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के प्रति नरम रवैये को लेकर केरल सरकार की आलोचना की है।
(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 अप्रैल | यूपी निकाय चुनाव में बसपा मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक टिकट देकर एक बार फिर दलित मुस्लिम का समीकरण बनाकर बाजी मारने की फिराक में है। मायावती ने मेयर के लिए घोषित 10 में छह मुस्लिम व तीन दलित उम्मीदवार उतार कर अपने पत्ते खोल दिए हैं। राजनीतिक जानकारों की मानें तो बसपा पिछले विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने घटे जनाधार से काफी परेशान है। इसी कारण एक बार फिर उसने अपनी रणनीति बदलकर दलितों और मुसलमानों को एकसाथ लाने में जुटी है।

बसपा के एक नेता की मानें तो बसपा ने दस में से 6 मुस्लिम महापौर उम्मीदवार उतारकर यह साफ कर दिया है कि उसका फोकस मुस्लिम और दलित गठजोड़ की तरफ है। इससे मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। पिछले चुनाव के समीकरण को देखें तो पता चलता है कि आगरा, झांसी और सहारनपुर हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। दलितों का हमारी पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है। इसलिए वो हमारे पाले में रहेंगे। मुस्लिमों ने सपा के साथ रहकर देख लिया है। उन्हे कुछ नहीं मिला है। इसलिए वो जानते हैं कि बसपा में उनका भविष्य सुरक्षित है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमोदकांत मिश्रा कहते हैं कि बसपा की इस रणनीति से सपा का समीकरण गड़बड़ हो सकता है। चूंकि सपा का भरोसा मुस्लिम पर बहुत रहता है।

आमोदकांत आगे कहते हैं कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 88 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि एक भी नहीं जीता। विधानसभा चुनाव के बाद से ही मायावती मुस्लिमों पर डोरे डाल रही हैं। उनके अधिकतर बयानों में सपा से मुस्लिमों को सचेत करती दिखती हैं। इसीलिए निकाय चुनाव में बसपा, दलित और ओबीसी एक करके यह समीकरण देखना चाहती है, अगर यह पर प्रयोग सफल होता है। इसी को वह लोकसभा चुनाव में भी लागू कर सकती हैं। (आईएएनएस)

लॉस एंजेलिस, 18 अप्रैल | फिल्म निर्माता लीना खान बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म 'बेस्ट ऑफ द बेस्ट' का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। अमेजॉन स्टूडियो प्रोजेक्ट, जिसे पहले 'फॉर द कल्चर' टाइटल दिया गया था, कॉलेजिएट बॉलीवुड डांस कॉम्पीटिशन प्रतिस्पर्धी दुनिया को आगे बढ़ाती है। कॉमेडियन हसन मिन्हाज, जो अपने पीबॉडी पुरस्कार विजेता नेटफ्लिक्स सीरीज 'पैट्रियट एक्ट विद हसन मिन्हाज' के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी, 186के फिल्म्स को लॉन्च करने के लिए प्रशांत वेंकटरमानुजम के साथ प्रोजेक्ट लिखा।

मिन्हाज भी फिल्म में एक भूमिका निभाएंगे, जिसे राइडबैक के डैन लिन और जोनाथन एरिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रेयान हैल्पिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

इसके अलावा, खान क्लासिक बच्चों की किताब 'द क्रिकेट इन टाइम्स स्क्वायर' के एक रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए जुड़े हैं, जो न्यू जर्सी के चेस्टर नाम के एक क्रिकेट के बारे में है।

प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

कनाडा में जन्मे और रैंचो कुकामोंगा, कैलिफोर्निया में पले-बढ़े खान ने यूसीएलए के स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन से ग्रेजुएशन किया। वह कॉमेडी में माहिर हैं, जिसकी शुरूआत उनके फीचर डेब्यू, 2017 इंडी 'द टाइगर हंटर' से हुई, जिसमें दानी पुडी ने एक भारतीय इंजीनियर के रूप में अभिनय किया, जो खान के अपने पिता पर आधारित एक कहानी में अमेरिका में रहती है।

2019 में, उन्हें एलिसन हैनिगन और बेन श्वाट्र्ज के साथ डिज्नी प्लस फीचर 'फ्लोरा एंड यूलिसिस' को निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था, जो एक युवा लड़की और उसकी संवेदनशील, सुपर-पावर्ड स्क्वारेल के बारे में इसी नाम के नोवेल पर आधारित है।

खान ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म 'स्ट्रेंजर एट द गेट' पर एक कार्यका (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पहले प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ई-मेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था, हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में बल्कि उनके व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी प्राप्त हुए हैं। ई-मेल की सामग्री सिसोदिया द्वारा दी गई थी, जो उनके एजेंडे के अनुकूल है।

मनगढ़ंत ई-मेल यह दिखाने के लिए भेजे गए थे कि नीति की सार्वजनिक स्वीकृति थी। यह एक दिखावटी अनुमोदन है, रिश्वत के बदले शराब कार्टेल को लाभ देने के लिए अवैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया था।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने तब न्यायाधीश से कहा था कि एजेंसी उन्हें केस डायरी दिखाना चाहती है।

इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ऐसा गोपनीयता से नहीं किया जाना चाहिए।

वकील ने कहा, सीलबंद कवर व्यवसाय जाना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे मेरी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, अगर वे मेरी पीठ के पीछे किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, तो इसे मुझ पर भी लगाया जाना चाहिए।

हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा कि उसके खिलाफ जांच पूरी करने के 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं।

ईडी ने कहा, हम इसे 60 दिनों के बाद आपके सामने रखेंगे।

इसके बाद अदालत ने मंगलवार के लिए जमानत मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च के फैसले के संबंध में कर्जदारों के साथ पूरी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट साझा करने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरबीआई के 1 जुलाई 2016 के मास्टर सकरुलर के अनुसार, बैंकों को उधारकर्ताओं के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उनकी व्यक्तिगत सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्रवाई न केवल उधारकर्ता के व्यवसाय और साख को प्रभावित करती है, बल्कि प्रतिष्ठा के अधिकार को भी प्रभावित करती है।

27 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए 13 अप्रैल को दायर एक आवेदन में, एसबीआई ने फैसले को उद्देश्यपूर्ण तरीके से पढ़ने पर कहा, शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्तिगत सुनवाई को नहीं पढ़ा है। इसका गलत अर्थ निकाले जाने की संभावना है और इस आधार पर उन बकाएदारों द्वारा मुकदमेबाजी की आशंका है, जिन्होंने बैंकों की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने में काफी योगदान दिया है, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

याचिकाकर्ता ने कहा, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि इस माननीय न्यायालय के निर्णय की सही संरचना और व्याख्या पर केवल यह आवश्यक है कि किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए। इस माननीय न्यायालय ने, बहुत ही सही, उक्त परिपत्र में व्यक्तिगत सुनवाई को नहीं पढ़ा।

बैंक के आवेदन में आगे कहा गया है: यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी फोरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट सौंपने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच में बाधा आएगी, क्योंकि इसके चलते गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के माध्यम से अपराधियों को चेतावनी दी जाएगी। इस स्तर पर, उधारकर्ता के विरुद्ध संपूर्ण सामग्री का प्रकटीकरण, उधारकर्ता को जांच में देरी करने, सबूतों को नष्ट करने और देश से फरार होने का अवसर देगा।

एसबीआई ने इस बात पर जोर दिया कि फोरेंसिक ऑडिटर रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण की आपूर्ति करने से न्याय का लक्ष्य पूरा होगा।

अपने 27 मार्च के फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा था: नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए, और धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों के तहत उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वगीर्कृत किए जाने से पहले जेएलएफ (संयुक्त उधारदाताओं के मंच) द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

अपने आवेदन में, एसबीआई ने शीर्ष अदालत से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि 27 मार्च का फैसला संचालन में संभावित है। कोर्ट ने कहा, स्पष्ट करें कि दिनांक 27.03.2023 के फैसले में विचार की गई सुनवाई को व्यक्तिगत सुनवाई नहीं समझा जाता है और बैंक मामले की तात्कालिकता के आधार पर अधिनिर्णय की समय सीमा तय कर सकते हैं।

27 मार्च को, शीर्ष अदालत ने आरबीआई और एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया और तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 दिसंबर, 2020 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उधारदाताओं को आरबीआई के 'धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोटिर्ंग पर मास्टर दिशा-निर्देश' में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। ताकि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं' द्वारा प्रभावित पक्ष को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 17 अप्रैल | भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने कहा है कि किसी को अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ ही अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा सीखना भी जरूरी है। उन्होंने तेलुगू लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को न भूलें। उन्होंने कहा, मैंने स्नातक तक तेलुगु माध्यम में पढ़ाई की और बाद में अंग्रेजी में पढ़ाई की। हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए, भले ही हम यूएसए जाकर डॉलर कमा लें।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैदराबाद में सुचिरइंडिया फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, मैं एक साधारण किसान पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे गांव में केवल मैं और मेरी बहन ही स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में, हम उच्च अध्ययन के लिए चले गए। आप जिस भी पृष्ठभूमि से आते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर सर सी.वी. रमन यंग जीनियस पुरस्कार विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय रैंकर्स और स्टेट रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स और जोनल रैंकर्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को प्रदान किए गए।

सुचिरइंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष लायन डॉ. किरोन ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से वे विभिन्न शैक्षणिक श्रेणियों में बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बच्चों को खुद को सशक्त बनाना और पहले समाज और अपनी मातृभूमि की सेवा करना सिखाया जाना चाहिए। यह सही समय है कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करें और उनकी निगरानी करें।

अभिनेता अदिवि शेष ने कहा कि पदक केवल लोगों को प्रेरित करने और प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें खुद को साबित करने के लिए जो भी प्रतिभा और कौशल है, उसके साथ कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मुझे अपनी फिल्म 'मेजर' के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करनी पड़ी और सफलता मेरे पीछे-पीछे आई। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है।

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा वर्ष 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), ग्रामीण विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री ने उपाध्याय के आवेदन में कुछ दोषों की ओर इशारा किया है और फिर उसे ठीक करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने सरकारी अधिकारियों से भी जवाब दाखिल करने को कहा।

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि यह मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लाता है।

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चल-अचल संपत्तियों को मालिक के आधार नंबर से जोड़ने से भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगेगा।

उपाध्याय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में, सरकार भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने और बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए बाध्य है।

काले धन धारकों को अपनी अलेखापरीक्षित चल और अचल संपत्तियों की घोषणा करने के लिए मजबूर किया जाएगा और बेनामी संपत्ति की उस राशि को फिर से उत्पन्न करने में सालों लगेंगे। इस प्रकार, यह लंबे समय तक काले धन के सृजन को समाप्त करने में मदद करेगा।

वार्षिक वृद्धि के बारे में बात करते हुए, उपाध्याय ने दावा किया है कि अगर सरकार ने संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, तो इससे दो प्रतिशत की वृद्धि होगी।

याचिका में कहा गया, (आधार को संपत्ति के दस्तावेजों से जोड़ना) हमारी चुनावी प्रक्रिया को साफ कर देगा, जिसमें काले धन और बेनामी लेनदेन का बोलबाला है और काले निवेश के चक्र पर फलता-फूलता है, गलत तरीकों से सत्ता पर कब्जा करता है, निजी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करता है, यह सब तिरस्कार के साथ होता है।

पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई, 2023 को सूचीबद्ध किया। (आईएएनएस)

 तिरुवनंतपुरम, 17 अप्रैल | भाजपा के लिए तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कन्नूर तक केरल की पहली सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन आनंद लेने का क्षण था। तिरुवनंतपुरम में स्टेशन पर सोमवार सुबह 5 बजे एक छोटी सी 'पूजा' के बाद ट्रेन कर्मचारियों सहित शीर्ष रेलवे अधिकारियों को लेकर रवाना हुई। ट्रेन को सुबह 5.09 बजे हरी झंडी दिखाई गई और पहला पड़ाव कोल्लम में था, फिर यह कोट्टायम, एनार्कुलम, त्रिशूर, कोझिकोड और अंत में दोपहर 12.19 बजे कन्नूर में रुकी।

इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय 7 घंटे 10 मिनट का सबसे तेज समय था। आम तौर पर उपलब्ध सबसे तेज ट्रेन द्वारा समान दूरी को तय करने में 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं।

ट्रायल रन के मुख्य लोको पायलट एम.आई. कुरियाकोस ने कहा कि यह एक उत्साहजनक अनुभव था और उन्हें अपने करियर में ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला।

उन्होंने आगे कहा कि शोरनूर से हम 110 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकते हैं और बाकी हिस्सों में यह 80 से 100 किमी प्रति घंटे की रेंज में रहा था। नियंत्रण बहुत आसान हैं और सबसे बड़ा फायदा यह है कि गति बहुत तेज है और ब्रेक लगाना भी अन्य ट्रेनों की तुलना में आसान है।

संयोग से, ट्रेन ने कन्नूर से अपनी वापसी की यात्रा दोपहर 2.10 बजे शुरू की। इस बीच, उन सभी स्टॉप्स पर जहां ट्रेन रुकी थी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर मोदी के समर्थन में नारे लगाए और इस कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां भी बांटी गईं।

भाजपा, जिसका केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा या 20 लोकसभा सीटों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अब राज्य में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज को पेश करने का कोई अवसर नहीं खो रही है और इसलिए उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ट्रायल रन का जश्न मनाने के लिए बाहर थे।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी वंदे भारत ट्रेन को मैंगलोर तक बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो।

अब सबकी निगाहें 25 अप्रैल पर टिकी हैं जब मोदी खुद इस ट्रेन को उसके पहले कमर्शियल रन को हरी झंडी दिखाने के लिए यहां पहुंचेंगे। (आईएएनएस)

कभी विधायक और सांसद रहे गैंगस्टर अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधियों और राजनीति के रिश्ते पर चर्चा हो रही है. विधानसभा में 51 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली निजी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक 403 विधायकों में से 205 यानी 51 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के दर्ज होने की जानकारी दी थी. यही नहीं, 403 में से 158 या 39 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, बलात्कार, अपहरण आदि जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.

बीजेपी में 90 दागी विधायक
पांच विधायकों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज थे. इनमें से तीन सपा में और दो बीजेपी में थे. कुल 29 विधायकों के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे. छह विधायकों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज थे, जिनमें से एक के खिलाफ तो बलात्कार का मामला दर्ज था. यह विधायक बीजेपी में है.

गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी में पाई गई. बीजेपी में ऐसे 90 विधायक पाए गए, सपा में 48, कांग्रेस में दो और बसपा में एक विधायक पाया गया.

कई विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक-दो नहीं बल्कि बीसियों मामले दर्ज हैं. एक विधायक ऐसा भी है जिसके खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं. ये आंकड़े उस हकीकत को साबित करते हैं जिसके बारे में प्रदेश के राजनेता, मतदाता और समीक्षक अच्छी तरह से परिचित हैं - राजनीति और अपराध का गहरा रिश्ता.

प्रदेश में लंबे समय से राजनीतिक दल गैंगस्टरों को शरण देते आए हैं. 15 अप्रैल की रात पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद की भी ऐसी ही पृष्ठभूमि थी. अहमद गैंगस्टर होने के साथ साथ पांच बार उत्तर प्रदेश विधान सभा का और एक बार लोक सभा का भी सदस्य रहा.

मुठभेड़ राज
उसने 2004 के लोक सभा चुनावों में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर चुनाव जीता था. उसने 2009 में अपना दल पार्टी के टिकट पर फिर से फूलपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया. 2014 में उसने एक बार और सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक बार फिर हार गया.

2019 में उसे पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया था. तब से वो जेल में था. उसकी हत्या की रात उसे उत्तर प्रदेश पुलिस रूटीन चेकअप के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल ले जा रही थी.

इस तरह पुलिस के पहरे में हुई हत्या को संदिग्ध बताया जा रहा है और हत्या की जांच की मांग उठ रही है. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही किसी सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक विशेष समिति द्वारा हत्या की जांच कराए जाने की मांग की गई है.

इतना ही नहीं याचिका में यह भी अपील की गई है कि यह समिति 2017 से अभी तक प्रदेश में हुई सभी 183 मुठभेड़ों की भी जांच करे. उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसरों ने खुद बताया है कि मार्च 2017 से शुरू हुए योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में 183 मुठभेड़ हो चुकी हैं.

इन्हीं छह सालों में प्रदेश में 5,046 अपराधी पुलिस की कार्रवाई में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए गए. सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि अपराधियों का "सफाया" आदित्यनाथ का चुनावी वादा था और वो अपने कई भाषणों और साक्षात्कारों में इसे दोहरा चुके हैं. (dw.com)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को एक "शहरी, संभ्रांतवादी" विचार बताते हुए उसका विरोध किया है. मंगलवार से इस मामले की सुनवाई शुरू हो रही है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार ने एक आवेदन कर इसका विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ समलैंगिक जोड़े की शादी को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने सुनवाई से पहले एक नया आवेदन दायर किया है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि समलैंगिक विवाह की मांग सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से केवल "शहरी संभ्रांतवादी" विचार है, और इसे मान्यता देने का मतलब कानून की एक पूरी शाखा को दोबारा लिखना होगा.

केंद्र का ऐतराज
केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक शादी को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं "शहरी संभ्रांतवादी" विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं. केंद्र ने कहा कि विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से विधायी कार्य है और कोर्ट को इस पर फैसला करने बचना चाहिए.

केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कोर्ट के सामने जो याचिकाएं आईं हैं, वह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से मात्र शहरी संभ्रांतवादी विचार है.

भारत सरकार का तर्क
केंद्र का कहना है कि एक संस्था के रूप में शादी को केवल विधायिका द्वारा मान्यता दी जा सकती है. समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से पहले विधायिका को शहरी, ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण सभी विचारों पर विचार करना होगा.

इस आवेदन में केंद्र ने तर्क देते हुए कहा है कि "समान लिंग विवाह के अधिकार को मान्यता देने में कोर्ट द्वारा फैसले का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पुनर्लेखन करने जैसा होगा. कोर्ट को इस तरह के सर्वव्यापी आदेश पारित करने से बचना चाहिए. क्योंकि उसके (कानून के लिए) उचित विधायिका है."

सरकार का यह भी कहना है कि सिर्फ शहरी अभिजात्य विचारों को दर्शाने वाली याचिकाओं की तुलना उपयुक्त विधायिका से नहीं की जा सकती है. केंद्र ने कहा विधायिका व्यापक परिद्दश्य के विचारों और आवाजों को दर्शाती है और पूरे देश में फैली हुई है.

मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं विरोध
बीते दिनों तेलंगाना मरकजी शिया उलेमा काउंसिल ने समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. काउंसिल ने कहा था कि इस्लाम में समलैंगिकता और सेम सेक्स मैरिज हराम है और इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है. उसका कहना है कि इस्लाम में सिर्फ महिलाओं और पुरुष के बीच संबंध वैध है.

इससे पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उसने मामले में पक्षकार बनने की मांग की थी. हस्तक्षेप याचिका में उसने कहा था कि विपरीत लोगों का विवाह भारतीय कानूनी शासन के लिए जरूरी है.  

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 13 फरवरी को संबधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास विचार के लिए भेजने का फैसला सुनाया था. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल । बाहुबली नेता अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ़ अहमद की हत्या के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराधियों के सफ़ाए का मतलब ये थोड़े ही है कि उन्हें मार दीजिए.

उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया कि जेल में कोई जाएगा तो इसका मतलब है कि उसे मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है?

नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट तय करती है कि किस को क्या सज़ा होगी, संविधान किस लिए है.

उन्होंने कहा कि किसी क़ैदी को पुलिस इलाज के लिए लेकर जा रही है तो पुलिस को देखना चाहिए था कि वहां पर कैसे लोग मौजूद हैं, किसी को सज़ा हुई है वो अलग मसला है लेकिन अगर आप किसी को लेकर जा रहे हैं और उसे ऐसे मार दिया जाए, ये घटना बेहद दुखद है. (bbc.com/hindi)

चंडीगढ़, 17 अप्रैल बठिंडा सैन्य स्टेशन पर हुई चार सैनिकों की हत्या के संबंध में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलनीत सिंह खुराना ने गिरफ्तार जवान की पहचान देसाई मोहन के रूप में की है। उन्होंने कहा, ‘‘घटना के पीछे का उद्देश्य निजी था। उसकी उन जवानों से दुश्मनी थी।’’

गौरतलब है कि 12 अप्रैल को बठिंडा में एक सैन्य स्टेशन के भीतर चार जवानों की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

इस संबंध में बठिंडा छावनी पुलिस थाने में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

देसाई मोहन ने ही पहले बयान दिया था कि उसने गोलीबारी के बाद सफेद कुर्ता पजामा पहने, चेहरे और सिर को कपड़े से ढके हुए दो अज्ञात लोगों को बैरक से बाहर निकलते देखा था।

उसने पुलिस प्राथमिकी में कहा था कि उनमें से एक के पास इनसास राइफल थी और एक अन्य के पास कुल्हाड़ी थी।

बठिंडा सैन्य स्टेशन देश के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक है और इसमें सेना की कई संचालनात्मक इकाइयां स्थित है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,111 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,27,226 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 60,313 पर पहुंच गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात में छह, उत्तर प्रदेश में चार, दिल्ली तथा राजस्थान में तीन-तीन, महाराष्ट्र में दो और बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल तथा तमिलनाडु में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,31,141 हो गई। वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में तीन नाम और जोड़े हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 8.40 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 4.94 प्रतिशत है। देश में अभी 60,313 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.13 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68 फीसदी है। भारत में अभी तक कुल 4,42,35,772 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 2,20,66,26,522 खुराक दी जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

मुंबई, 17 अप्रैल शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने एक पुरस्कार समारोह के दौरान लू की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत के लिए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि लोगों की सहूलियत के बजाय राजनीति को तरजीह दी गई।

नवी मुंबई में खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार समारोह में भीषण गर्मी की चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों मौत हो गई थी। इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता एवं समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया था।

राउत ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह शाम को भी आयोजित किया जा सकता था, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पास समय नहीं था। इसलिए कार्यक्रम दिन में आयोजित किया गया और लोग भीषण गर्मी तथा लू की चपेट में आ गए।’’

राज्यसभा के सदस्य ने कहा, ‘‘ पुरस्कार के पीछे की राजनीति लोगों की सुविधा पर हावी रही।’’

उन्होंने कहा कि हर राज्य सरकार के अपने विशेषज्ञ और सलाहकार होते हैं, जो अधिकारियों को यह बता सकते थे कि दिन के समय इतना बड़ा आयोजन न किया जाए। कार्यक्रम कितना लंबा हो इस बात को लेकर भी विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था।

राउत ने कहा, ‘‘ कार्यक्रम बेहद लंबा चला और लोग बीमार हो गए। उनमें से कुछ की इस वजह से मौत भी हो गई। कार्यक्रम में पहुंचे लोग अप्पासाहेब धर्माधिकारी के लिए वहां आए थे, मंच पर मौजूद किसी अन्य नेता के लिए नहीं।’’

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और सरकार को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले उनसे सबक लेना चाहिए।

‘महाराष्ट्र भूषण’ राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को समाज कल्याण में उनके योगदान के वास्ते दिया जाता है।

पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी मौजूद थे।

धर्माधिकारी के वृक्षारोपण, रक्तदान अभियान और चिकित्सा शिविर स्थापित करने के साथ-साथ आदिवासी क्षेत्रों में नशामुक्ति के लिए की गई पहल के कारण राज्य में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक और समर्थक हैं। (भाषा)

कोलकाता/मुर्शिदाबाद, 17 अप्रैल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों के मामले की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को सोमवार सुबह मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई अधिकारी पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से अवैध भर्तियों से जुड़े मामले में बुरवान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक साहा से 14 अप्रैल से पूछताछ कर रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि साहा को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा के बीच वाहनों के काफिले में उन्हें ले जाया गया।

सूत्रों ने बताया कि साहा को जांच एजेंसी के कोलकाता स्थित कार्यालय ले जाया जाएगा।

सीबीआई ने रविवार को छापेमारी के दौरान साहा के दो मोबाइल फोन में से एक फोन को तालाब से निकाला था। साहा ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के दौरान अपने मोबाइल फोन अपने आवास के समीप एक तालाब में कथित रूप से फेंक दिए थे।

साहा तृणमूल के तीसरे विधायक हैं जिन्हें इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और एक अन्य विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। चटर्जी के पास 2014 से 2021 के बीच शिक्षा विभाग था। इसी दौरान राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितताएं हुई थीं। भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं।

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की और इससे जुड़े धन के कथित लेन-देन की जांच कर रहे हैं। (भाषा)

ठाणे (महाराष्ट्र), 17 अप्रैल नवी मुंबई में आयोजित ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार समारोह के दौरान लू लगने से बीमार पड़े लोगों में से 20 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

कार्यक्रम में भीषण गर्मी की चपेट में आने के बाद कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। खारघर क्षेत्र में 306 एकड़ जमीन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे।

रायगढ़ जिला सूचना अधिकारी के अनुसार, खारघर के आसपास पांच अस्पतालों में 44 लोगों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 20 का अब भी इलाज चल रहा है और अन्य को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पुलिस ने 11 लोगों की मौत के संबंध में दुर्घटनावश मौत का मामला (एडीआर) दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं। शवों को परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है।

महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने रविवार रात कामोठे स्थित एमजीएम अस्पताल का दौरा किया और वहां भर्ती लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस घटना को ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया और कहा कि प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अजित पवार ने दावा किया कि यह महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम था। सभी को पता है कि अप्रैल और मई में तापमान अधिक रहता है और इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है।

राकांपा नेता ने कहा, ‘‘इसलिए इस बात की जांच किए जाने की जरूरत है कि कार्यक्रम का आयोजन दिन में करने का फैसला किसका था।’’

पवार ने कहा कि कार्यक्रम शाम के समय भी किया जा सकता था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते थे।

शाह ने रविवार को कार्यक्रम में आध्यात्मिक नेता एवं समाज सुधारक अप्पासाहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार रात जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ लू लगने के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई।’’

पनवेल के नगर आयुक्त गणेश देशमुख ने बताया कि अभी किसी और के जान गंवाने की सूचना नहीं मिली है। रविवार को इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमजीएम अस्पताल में सबसे अधिक 15 लोगों को भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई के अन्य अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बतायी जा रही है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में एक अस्पताल के बाहर रविवार को पत्रकारों को बताया था कि कम से कम 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 24 अब भी भर्ती हैं और अन्य को प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई।

उन्होंने लोगों के जान गंवाने की घटना को ‘‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया।

शिंदे ने कहा कि जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

खारघर में 306 एकड़ के विशाल मैदान में कल धर्माधिकारी के लाखों समर्थक इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने धर्माधिकारी को महाराष्ट्र महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया। इस कार्यक्रम लिए लोग सुबह से ही आने लगे थे और यह कार्यक्रम करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुआ एवं एक बजे तक चला। इनमें से कई लोग तो शनिवार को ही आ गये थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं ‘‘शहरी संभ्रांतवादी’’ विचारों को प्रतिबिंबित करती हैं और विवाह को मान्यता देना अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, जिस पर अदालतों को फैसला करने से बचना चाहिए।

केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि इस अदालत के सामने जो (याचिकाएं) पेश किया गया है, वह सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से मात्र शहरी संभ्रांतवादी विचार है।

उसने कहा, ‘‘सक्षम विधायिका को सभी ग्रामीण, अर्द्ध-ग्रामीण और शहरी आबादी के व्यापक विचारों और धार्मिक संप्रदायों के विचारों को ध्यान में रखना होगा। इस दौरान ‘पर्सनल लॉ’ के साथ-साथ विवाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों और इसके अन्य कानूनों पर पड़ने वाले अपरिहार्य व्यापक प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा।’’

केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक समूह के जवाब में दायर शपथपत्र में यह प्रतिवेदन दिया।

शपथ पत्र में कहा गया है कि विवाह एक सामाजिक-वैधानिक संस्था है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एक अधिनियम के माध्यम से केवल सक्षम विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है, कानूनी वैधता प्रदान की जा सकती है और विनियमित किया जा सकता है।

केंद्र ने कहा, ‘‘इसलिए अर्जी देने वाले का यह विनम्र अनुरोध है कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के विवेक पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार्य और ऐसे वैध स्रोत हैं, जिनके माध्यम से किसी नए सामाजिक संस्थान का गठन किया जा सकता है/उसे मान्यता दी जा सकती है और/या उसे लेकर समझ में कोई बदलाव किया जा सकता है।’’

उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस. के कौल, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ 18 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इन याचिकाओं को 13 मार्च को पांच न्यायाधीशों की इस संविधान पीठ के पास भेज दिया था और कहा था कि यह मुद्दा ‘‘बुनियादी महत्व’’ का है।

इस मामले की सुनवाई और फैसला देश पर व्यापक प्रभाव डालेगा, क्योंकि आम नागरिक और राजनीतिक दल इस विषय पर अलग-अलग विचार रखते हैं। (भाषा)