नयी दिल्ली, 6 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी करें। जवाब दाखिल किया जाए।’’

दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘‘सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका’’ निभाई।

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

उच्च न्यायालय ने जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है।

निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। (भाषा)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ग़ुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को कहा है कि उनके कांग्रेस से विदा लेने का मूल कारण राहुल गांधी है. उन्होंने कहा कि देश की इस पुरानी पार्टी में रहने के लिए व्यक्ति को 'बिना रीढ़ की हड्डी के' होना चाहिए.

अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी आत्मकथा "आज़ाद" के विमोचन पर ग़ुलाम नबी आज़ाद ने साफ़ किया कि वो एक बार फिर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से अख़बार लिखता है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि केवल वह ही नहीं बल्कि कई और नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का कारण राहुल गांधी हैं. उन्होंने कहा, "अगर आप कांग्रेस में हैं तो आप मान लें कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है."

उन्होंने यूपीए के दूसरे कार्यकाल की बात याद करते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को अयोग्य करार देने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के ख़िलाफ़ सरकार संसद में एक ऑर्डिनेंस आया था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, उस वक़्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को झुकना नहीं चाहिए था.

उन्होंने कहा कि यूपीए कैबिनेट "कमज़ोर थी" राहुल गांधी की आपत्ति के बाद भी इस मामले में आगे नहीं बढ़ी.

अख़बार लिखता है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की संभावना से ग़ुलाम नबी आज़ाद ने इनकार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि राजनीति ने कोई भी ऐसा नहीं जिससे "हाथ मिलाया न जा सके".
(bbc.com/hindi)

मोदी सरकार पर एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं. कुछ ऐसे ही आरोप दो दशक पहले वाजपेयी सरकार और उस समय के शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी पर भी लगे थे.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

2022 में एनसीईआरटी ने स्कूलों की जिन किताबों में बदलाव किये थे वो किताबें अब बाजार में आ गई हैं. इनमें प्राचीन और मध्ययुगीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के बारे में अभी तक पढ़ाए जाने वाले कई तथ्यों को हटा दिया गया है. मम्लूक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल साम्राज्य समेत सभी मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में जानकारी देने वाले कई पन्नों को हटा दिया गया है.

जाति व्यवस्था से भी जुड़ी काफी जानकारी को हटा दिया गया है, जैसे वर्ण प्रथा वंशानुगत होती है, एक श्रेणी के लोगों को अछूत बताना, वर्ण प्रथा के खिलाफ विरोध आदि. 2002 के गुजरात दंगे, आपातकाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जान आंदोलनों आदि जैसी आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी को भी हटा दिया गया है.

गांधी की हत्या का सच
लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नई किताबों में कुछ ऐसे अतिरिक्त बदलाव भी नजर आ रहे हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी ने 2022 में घोषणा नहीं की थी. इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी सामग्री में कई विषय शामिल हैं.

12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की किताब में गांधी की हत्या से जुड़े कई तथ्यों को अब हटा दिया गया है. जैसे, "हिंदू-मुस्लिम एकता लाने की उनकी निरंतर कोशिशों ने हिंदू चरमपंथियों को इतना भड़का दिया कि उन्होंने गांधीजी की हत्या करने की कई बार कोशिश की."

अखबार के मुताबिक गांधी की हत्या के बाद आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी को भी हटा दिया गया है. गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे "पुणे का एक ब्राह्मण" था और "एक चरमपंथी हिंदू अखबार का संपादक था" जैसे तथ्यों को भी 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब से हटा दिया है.

गुजरात दंगों की जानकारी गायब
इनके अलावा कक्षा 11वीं की समाजशास्त्र की किताब में से 2002 गुजरात दंगों के बारे में आखिरी बची जानकारी को भी हटा दिया गया. पहले इस किताब में लिखा था कि दंगों के बाद गुजरात में जो हुआ वह दिखाता है कि सांप्रदायिक हिंसा से घेटोकरण भी बढ़ता है, लेकिन अब ये लाइनें गायब हैं. अखबार का कहना है कि इसी के साथ अब कक्षा छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किसी भी किताब में अब गुजरात दंगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी.

एनसीईआरटी का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ और इसलिए बच्चों की मदद करने के लिए उनके पाठ्यक्रम को कम करने का फैसला लिया गया.

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी और ये सारे बदलाव उसी समिति के सुझाए हुए हैं. स्कूली किताबों के साथ छेड़छाड़ के इसी तरह के आरोप बीजेपी पर तब भी लगे थे जब 1998 से 2004 तक वो पिछली बार केंद्र में सत्ता में थी. (dw.com)

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में क्षमता से 30 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं. कैदियों में दो-तिहाई से अधिक (77.1 प्रतिशत) जांच या सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता के लिए बजट, संसाधन की उपलब्धता आदि के आधार पर तैयार की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में यह बात कही गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, देश में हर 10 लाख की आबादी पर 19 जज हैं. अदालतों में कुल 4.8 करोड़ मामले लंबित हैं और जेलों में क्षमता से 30 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं.

जेलों में 77 प्रतिशत विचाराधीन कैदी
कैदियों में दो-तिहाई से अधिक (77.1 प्रतिशत) विचाराधीन हैं. उच्च न्यायालयों में जजों के 30 प्रतिशत पद खाली हैं. 4 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के मुताबिक न्याय देने के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है. इसके बाद क्रमश: तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है. उत्तर प्रदेश सबसे पीछे 18वें स्थान पर है.

एक करोड़ से कम आबादी वाले सात छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का स्थान है. गोवा सबसे नीचे सातवें स्थान पर है.

रिपोर्ट में अनिवार्य सेवाएं देने के लिए डिलिवरी ढांचे को सक्षम बनाने के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का आंकलन किया गया है. आधिकारिक सरकारी स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर न्याय प्रदान करने वाले चार स्तंभों-पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता के आंकड़ों को आधार बनाया गया है.

खाली पद बड़ी समस्या
हर स्तंभ का बजट, मानव संसाधन, काम का बोझ, विविधता, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड (पिछले पांच साल के दौरान हुए सुधार) के पैमानों पर और राज्यों के स्वघोषित मानदंडों के मुकाबले विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट में 25 राज्यों के मानवाधिकार आयोगों की क्षमता का भी आंकलन किया गया. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पुलिस बल, जेल कर्मचारी, विधिक सहायता सेवा और न्यायपालिका, सभी में खाली पदों की समस्या है.

इसमें कहा गया है कि 140 करोड़ लोगों के लिए देश में मात्र 20,076 जज हैं जबकि 22 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. हाई कोर्ट में जजों के 30 प्रतिशत पद खाली हैं.

अदालतों में 4.8 करोड़ मामले लंबित हैं जबकि विधि आयोग ने 1987 में ही कहा था कि यह अनुपात प्रति 10 लाख आबादी पर 50 जजों का होना चाहिए.

पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कम
रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में क्षमता से 30 प्रतिशत ज्यादा कैदी हैं. कैदियों में दो-तिहाई से अधिक (77.1 प्रतिशत) जांच या सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं. पुलिस बल में मात्र 11.75 प्रतिशत महिलाएं हैं. यह स्थिति तब है जब पिछले एक दशक में उनकी संख्या दोगुनी हुई है. जेलों में अधिकारियों के 29 प्रतिशत पद खाली हैं. हर एक लाख की आबादी पर पुलिस का अनुपात 152.8 है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 222 का है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर राज्यों ने केंद्र सरकार से मिले पैसों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है. पुलिस, जेल और न्यायपालिका पर उनका अपना व्यय भी राज्य के कुल व्यय में हुई बढ़ोतरी की तुलना में कम तेजी से बढ़ा है.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत टाटा ट्रस्ट ने 2019 में की थी. मंगलवार को इसकी तीसरी रिपोर्ट जारी हुई. यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्स जैसी संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई है. (dw.com)

नागालैंड ने अभी हाल में राज्य में पहली बार दो महिला विधायकों की जीत पर खुशियां मनाई थी. लेकिन अब शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र सामने आ गया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

आदिवासी संगठनों के भारी विरोध के कारण चुनाव आयोग ने 16 मई को होने वाले इन चुनावों को रद्द कर दिया है. इससे पहले विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान रद्द करने की मांग में आम राय से एक प्रस्ताव पारित किया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी. महिला आरक्षण के मुद्दे पर जारी विवाद के कारण ही राज्य में बीते दो दशकों से शहरी निकायों के चुनाव नहीं कराए जा सके हैं. महिला संगठन चुनाव रद्द करने के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं.

दिलचस्प बात यह है कि मुख्य दलों ने अपने 2023 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण का वादा किया था. राज्य में विपक्ष विहीन सरकार है. इससे तमाम दलों की कथनी और करनी का अंतर उजागर हो गया है. यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि नागा समाज में आदिवासी संगठनों का असर बेहद मजबूत है. उनकी सलाह के बिना किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टी के लिए किसी फैसले को लागू करना असंभव की हद तक मुश्किल है.

इससे पहले वर्ष 2017 में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ राज्य में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी. नतीजतन सरकार को चुनाव स्थगित करना पड़ा था. आम लोगों के विरोध के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को भी इस्तीफा देना पड़ा था.

क्या कहती है महिलाएं
नागालैंड विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र की पूर्व निदेशक प्रोफेसर रोजमेरी जुविचू कहती हैं, "हमारे राज्य में महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है. समाज में उनकी भूमिका भले बेहद अहम है, राजनीति में उनको खुद फैसले लेने का अधिकार नहीं है. इस बार जब पहली बार राज्य में दो महिलाएं चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची तो हमें लगा कि अब महिला आरक्षण का सपना साकार हो जाएगा. लेकिन विधानसभा में संबंधित कानून को रद्द करने के फैसले पर दोनों विधायकों ने एक शब्द भी नहीं कहा. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है."

सहायक प्रोफेसर डॉ थेयिसिनुओ केडित्सु कहती हैं, "बदलते समय के साथ नागा समाज को भी सोच बदलने की जरूरत है. राजनीति में पुरुषों का एकाधिकार बना हुआ है. उनको इस मामले में महिलाओं की बराबरी पसंद नहीं."

एक कॉलेज छात्र तोहुका अचूमी कहती हैं, "यह नागा समाज में व्याप्त विरोधाभासों की एक और मिसाल है. रियो सरकार नागा सामाजिक संगठनों (सीएसओ) के दबाव में झुक गई है."

नागा मदर्स एसोसिएशन और नागालैंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सानो वामुजो कहती हैं, अब राजनीति में महिलाओं को समुचित भागीदारी देने का समय आ गया है.

महिला संगठनों ने नगरपालिका अधिनियम, 2001 को निरस्त करने के फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है कि इतने अहम मुद्दे पर उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई. नागालैंड विश्वविद्यालय में नागा मदर्स एसोसिएशन (एनएमए) की ओर से इस मुद्दे पर आयोजित सम्मेलन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया. एनएमए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘नागा महिलाओं को अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय पर आपत्ति है और इस बात पर भी आपत्ति है कि महिला संगठनों के साथ सलाह-मशविरा के बिना ही यह कदम उठाया गया.''

दरअसल आदिवासी संगठन उक्त अधिनियम का इस वजह से विरोध करते हैं कि यह महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की सुविधा देता है और भूमि व भवनों पर कर लगाता है. उनका दावा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 371ए के खिलाफ है जो पारंपरिक कानूनों और परंपराओं की रक्षा करता है.

राज्य के शीर्ष आदिवासी संगठन नागा होहो समेत तमाम संगठन स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ यही दलील पेश करते रहे हैं. हालांकि मार्च 2022 में नागा समाज के प्रतिनिधियों ने आम राय से इस बात पर सहमति जताई थी कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ शहरी निकाय चुनाव होने चाहिए.

अब आगे क्या
बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार दो महिला विधायकों के चुने जाने के बाद राज्य के सामाजिक और महिला कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी थी कि अब शायद कम से कम शहरी निकाय चुनाव में 33 फीसदी आरक्षण का सपना पूरा हो जाएगा. लेकिन आदिवासी संगठनों की ताकत के आगे पूर्व कांग्रेस सरकार की तरह नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को भी घुटने टेकने पड़े.

एक महिला कार्यकर्ता नेदोन्यू अंगामी कहती हैं, "अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है. लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने की उम्मीद कम ही है. अगर अदालती फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने की इच्छाशक्ति ही किसी राजनीतिक पार्टी या सरकार में नहीं हो तो हाथ पर हाथ धरे देखने के अलावा क्या किया जा सकता है?" (dw.com)
 

भारत में बनी दवाओं के कारण लोगों के बीमार होने के एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद भारत सरकार अपने दवा उद्योग की छवि सुधारने की कोशिश में जुट गई है. भारतीय अधिकारी विदेशों का दौरा कर रहे हैं.

(dw.com)  

भारत का विदेश मंत्रालय अफ्रीका में कई देशों के अधिकारियों के संपर्क में है और भारतीय अधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं ताकि देश के दवा निर्यात पर हाल की घटनाओं का असर ना पड़े.पिछले साल गांबिया, उसके बाद उज्बेकिस्तान और फिर हाल ही में अमेरिका में भारत में बनी दवाओं के कारण लोगों के बीमार होने और बड़ी संख्या में मौतें होने की खबरों से देश का दवा उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है.

भारतीय दवा उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से है लेकिन हाल की घटनाओं से उसकी छवि खराब हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य एजेंसियों की जांच में भारत में बनी कुछ दवाओं में जहरीले तत्व पाए गए. पिछले साल गांबिया में भारत में बनी खांसी की दवा लेने से 70 बच्चों की जान जाने की खबर आई. उसके बाद उज्बेकिस्तान में भी 19 बच्चों की जान गई.

भारत की कूटनीतिक कोशिशें
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस संकट से निपटने के लिए कार्रवाई की जा रही है. व्यापार और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री सुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार इस बारे में काम कर रही है. उन्होंने कहा, "विदेशों में भारतीय मिशन के अधिकारी विदेशी अधिकारियों लगातार संपर्क में हैं ताकि दवा नियामकों का भरोसा बना रहे.”

पटेल ने बताया कि हाल ही में भारत की फार्मास्युटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कई देशों का दौरा भी किया. उन्होंने कहा, "काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में अफ्रीकी और राष्ट्रमंडल देशों के दौरे पर गया था और उन्होंने वहां दवा नियामक व दवा उद्योग एजेंसियों से मुलाकात की ताकि उन्हें भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता का भरोसा दिलाया जा सके.

राज्य मंत्री ने कहा की एक्सपोर्ट काउंसिल ने भारत के निर्यातकों के साथ "गुणवत्ता प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति जागरूकता” के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं.

भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है और दुनिया के कुल जेनरिक उत्पादन का 20 फीसदी सप्लाई करता है. देश में तीन हजार से ज्यादा दवा कंपनियां हैं जो 10,500 से ज्यादा फैक्ट्रियों के नेटवर्क के जरिए इन दवाओं का उत्पादन करती हैं. 2014 से 2022 के बीच भारत का दवा निर्यात दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 24.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.

आरोपों से भारत का इनकार
पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में गांबिया में खांसी की दवा पीने से 70 बच्चों की मौत हो गई थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दवा की जांच के बाद उसमें जहरीले तत्वों की मौजूदगी की बात कही. ये दवाएं भारत में बनाई गई थीं. हालांकि भारत का कहना है कि उसने खांसी की दवा के नमूनों की जांच की है और उसे सभी मानकों पर सही पाया है. उसने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनी खांसी की दवा से इन मौतों को जोड़ने में जल्दबाजी की, जिससे दुनिया में उसकी छवि को नुकसान पहुंचा.

भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) के डॉ. वीजी सोमानी ने इसी साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक (रेग्युलेशन एंड प्रीक्वॉलिफिकेशन) डॉ. रोजेरियो गैसपर के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक बयान को "दुर्भाग्य से वैश्विक मीडिया ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जिसमें भारतीय औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता को निशाना बनाया गया.”

डीसीजीआई के मुताबिक गांबिया ने कहा है कि आमतौर पर भारत में बनी खांसी की दवा और बच्चों की मौतों में कोई सीधा संपर्क नहीं मिला है. हालांकि डीसीजीआई ने यह बात गांबिया के मीडिया में आई खबरों के आधार पर ही कही है. ऐसी खबरें आई थीं कि गांबिया में जिन बच्चों की मौतें हुईं, उनमें से कुछ ने विवादित खांसी की दवा नहीं ली थी.

एक के बाद एक मामले
गांबिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी ऐसी ही घटना हुई जब भारत में बनी एक दवा डॉक-1 मैक्स के कारण 19 लोगों की मौत का आरोप लगा. इस दवा को नोएडा स्थित दवा कंपनी मैरियन बायोटेक ने बनाया था. मंत्रालय ने बताया कि दवा की जांच कराई गई थी जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल नाम का दूषणकारी तत्व पाया गया. इस मामले में पुलिस ने कंपनी के तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया.

ताजा मामला अमेरिका का है. अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेशन (सीडीसी) के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी सरकार ने एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित आईड्रॉप के इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है. अमेरिकी के शीर्ष मेडिकल वॉचडॉग ने इस ड्रॉप में दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया होने की संभावना जताई है. सीडीसी चिंतित है कि भारत से आयातित दवा में मिला दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया अमेरिका में पैर जमा सकता है.

चेन्नई स्थित दवा कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर ने यह दवा बनाई है. अखबार के मुताबिक संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका में पहले इस स्ट्रेन का पता नहीं चला था और मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इसका इलाज करना मुश्किल है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने (सीडीसी) के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इस आईड्रॉप के इस्तेमाल से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग संक्रमण के शिकार हो गए और आठ लोगों ने आंखों की रोशनी गंवा दी.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)

भोपाल, 6 अप्रैल | मध्य प्रदेश की राजधानी में स्कूली और कॉलेज के छात्रों को वन्य प्राणी और पर्यावरण के प्रति जागरुकता लाने के मकसद से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए समर कैंप लगाए जाएंगे। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शासकीय विद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को वन, वन्य-प्राणियों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति-संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित कराने के लिये अप्रैल और मई माह में प्रत्येक शनिवार को समर कैम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक कैम्प में अधिकतम 50 विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।

संचालक वन विहार ने बताया कि विद्यालयों के कक्षा छह से 12वीं और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को 15, 22 और 29 अप्रैल को तथा मई माह 6, 13 एवं 27 मई को समर कैम्प के जरिये इन गतिविधियों से रू-ब-रू और जागरूक कराया जायेगा। विद्यार्थी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश क्रमांक-दो पर इकाई पर्यटन कार्यालय में 150 रुपए जमा कर कैम्प के लिये पंजीयन करा सकते हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अप्रैल | दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है।

न्यायाधीश ने कहा, जैन को जमानत न देने का विशेष न्यायाधीश के आदेश सही व तर्कपूर्ण है।

जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं और उनके सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन हैं।

निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

ट्रायल कोर्ट के अनुसार, यह प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और फिर शेयरों की बिक्री के खिलाफ तीन कंपनियों में पैसा लाकर अपराध की आय को छिपाने में वास्तव में शामिल थे।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जैन ने तर्क दिया था कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है।

यह तर्क दिया गया था कि आवास प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

क्योंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, ऐसे में उन्हें जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था।

पुलिस पहले इलाके में किसी भी जुलूस की अनुमति देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन बाद में इस गतिविधि की अनुमति दे दी गई।

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा, "जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव समारोह आयोजकों के परामर्श से आयोजित किया जा रहा है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह सुरक्षित तरीके से हो।"

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा इस अवसर पर जुलूस निकालने की इच्छा व्यक्त करने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में हनुमान जयंती के लिए मार्ग को भी नियमित कर दिया।

वीएचपी के अनुरोध पर, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने उनके अनुरोध की जांच की और हमने इसे छोटा करने के बाद मार्ग को नियमित कर दिया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जिले में पर्याप्त सुरक्षा तैनात की जाएगी।"

पिछले साल अप्रैल में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं।

हिंसा में कम से कम आठ पुलिसकर्मी और एक नागरिक घायल हुए थे। जब एक जुलूस एक मस्जिद क्षेत्र से गुजर रहा था, तब पथराव शुरू हो गया था, जिससे झड़पें शुरू हो गईं थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों से हनुमान जयंती के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

एमएचए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और समाज में शांति और सद्भाव को बाधित करने वाले किसी भी कारक की निगरानी करने के लिए एक सलाह जारी की।

बुधवार को एक ट्वीट में गृह मंत्री कार्यालय ने कहा, "गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक फिर हुआ पथराव की घटना सामने आई है। ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने की वजह से गुरुवार को निर्धारित प्रस्थान समय 4 घण्टे देरी से रवाना हो पाई। विशाखापत्तनम -सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में पिछले तीन महीने में पथराव की यह तीसरी घटना है। पथराव की वजह से सी-8 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। डिविजनल रेलवे मैनेजर के अनुसार यह ट्रेन विशाखापट्टनम स्टेशन से रखरखाव के लिए कोच केयर सेंटर जा रही थी, तभी उसपर पथराव किया गया।

वाल्टेयर डिवीजन रेलवे ने आधिकारिक तौर पर बताया कि बुधवार को विशाखापट्टनम से रवाना होने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस को अपने निर्धारित प्रस्थान समय 05:45 बजे के बजाय 09:45 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। बदमाशों द्वारा पथराव के कारण सी-8 कोच की खिड़की का शीशा टूट गया। इससे पहले जनवरी में भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में वंदे भारत ट्रेन पर मेंटेनेंस के दौरान ही पथराव हुआ था। विशाखापट्टनम में कांचरापलेम के पास वंदेभारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था।

डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) अनूप कुमार सेतुपति ने के अनुसार घटना को लेकर सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा हैं। आरपीएफ आरोपियों की तलाश कर रही है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अप्रैल | दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक निमार्णाधीन मकान में डकैती के इरादे से घुसे एक व्यक्ति ने 16 साल की एक लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को हुई घटना के समय इमारत में लड़की के माता-पिता मौजूद नहीं थे। वे अपनी मजदूरी लेने गए थे।

उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर आरोपी निमार्णाधीन बिल्डिंग में घुसकर कीमती सामान लूटने लगा।

अधिकारी ने कहा, घुसपैठिए ने तब पीड़िता और उसकी 18 वर्षीय बहन को अकेला देखा और उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया। इसके बाद वह पीड़िता को इमारत के एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।

मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल | देश में एआई-चैटबॉट्स की बढ़ती परिपाटी के बीच सरकार ने कहा है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विस्तार को रोकने के लिए कानून बनाने या इसे विनियमित करने पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि वह एआई को देश तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखती है।

सरकार ने जून 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इस रणनीति में एआई से जुड़े अनुसंधान और इसे अपनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की बात कही गई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि उसने एआई तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अवसर तलाशने के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए हैं।

मंत्रालय ने कहा कि ये सेंटर स्टार्टअप को प्रीमियम प्लग-एंड-प्ले को-वर्किं ग स्पेस और परिवेश उपलब्ध कराते हैं जहां अलग-अलग स्टार्टअप एक ही जगह पर काम कर सकते हैं। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) का संस्थापक सदस्य भी है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आईएएनएस को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था कि सरकार का लक्ष्य देश को एआई का वैश्विक पावर हाउस बनाना है। इसके लिए सिर्फ विदेशी चैटबॉट्स को जोड़ना काफी नहीं है; करोड़ों नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए अगली पीढ़ी के एआई आधारित नवाचार की जरूरत होगी।

मंत्री ने कहा था, एआई से निश्चित रूप से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा और व्यापार अर्थव्यवस्था का भी विस्तार होगा। एआई डिजिटल अर्थव्यवस्था का 'काइनेटिक इनेबलर' (गति प्रदान करने वाला) है। हम एआई में दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं।

नीति आयोग ने भी 'रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल' के नाम से पेपर की सीरीज प्रकाशित की है।

देश में 1,900 से अधिक एआई केंद्रित स्टार्टअप नवाचारी समाधान प्रदान कर रहे हैं, विशेषकर वार्तालाप संबंधी एआई, एनएलपी (नेचुरल लैग्वेज प्रोसेसिंग), वीडियो एनालिटिक्स, बीमारी का पता लगाने, ठगी रोकने और नकली चीजों की पहचान से संबंधित। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली को याद करते हुए कहा कि हनुमान जी का जीवन आज भी भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा भी हनुमान जी की प्रेरणा से काम कर रही है और लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, यह बात सही भी है। हनुमान जयंती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है।

भारतीय जनता पार्टी के 44वें 'स्थापना दिवस' पर देश के 10 लाख 72 हजार 945 स्थानों पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओ को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन और उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें पुरषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। भारत की विकास यात्रा के लिए प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहीं होय तात तुम्ह पाही' यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज भारत बजरंगबली जी की तरह अपने भीतर सूक्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से दो अहम पड़ावों- भाजपा के 50 साल और 2047 में देश की आजादी के 100 साल पर विकसित भारत के विजन को लेकर काम करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, यह बात सही भी है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है और पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं रहना है बल्कि देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया है, भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन-रात देश के लिए ही काम कर रही है।

इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय एक्सटेंशन में और पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने देशभर में सभी 37 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, 978 जिलों, 15 हजार 923 मंडलों और देश के 10 लाख 56 हजार 2 बूथों पर ध्वजारोहण कर पार्टी की स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की शुरूआत की। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 6 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा स्थापना दिवस पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली को याद करते हुए कहा कि हनुमान जी का जीवन आज भी भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा भी हनुमान जी की प्रेरणा से काम कर रही है और लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, यह बात सही भी है। हनुमान जयंती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है।

भारतीय जनता पार्टी के 44वें 'स्थापना दिवस' पर देश के 10 लाख 72 हजार 945 स्थानों पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओ को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज हम देश के कोने-कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन और उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें पुरषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। भारत की विकास यात्रा के लिए प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, कवन सो काज कठिन जग माहीं, जो नहीं होय तात तुम्ह पाही' यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि, हनुमान जी के पास असीम शक्ति है लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी, लेकिन आज भारत बजरंगबली जी की तरह अपने भीतर सूक्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से दो अहम पड़ावों- भाजपा के 50 साल और 2047 में देश की आजादी के 100 साल पर विकसित भारत के विजन को लेकर काम करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, यह बात सही भी है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है और पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं रहना है बल्कि देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया है, भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन-रात देश के लिए ही काम कर रही है।

इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय एक्सटेंशन में और पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने देशभर में सभी 37 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, 978 जिलों, 15 हजार 923 मंडलों और देश के 10 लाख 56 हजार 2 बूथों पर ध्वजारोहण कर पार्टी की स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की शुरूआत की। (आईएएनएस)|

 मुजफ्फरपुर, 6 अप्रैल | बिहार में गर्मी की तपिश शुरू होते ही मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफलाइटिस (एईएस) के मरीज सामने आने लगे। पिछले सप्ताह दो मरीज मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसकेएमसीएच) में भर्ती हुए, जिसमे एईएस की पुष्टि हुई है। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. गोपाल शंकर साहनी ने बताया कि 30 मार्च को औराई के रहने वाले सरफराज अस्पताल में भर्ती हुए जबकि तीन अप्रैल को अनस अस्पताल पहुंचे। दोनों बच्चे ठीक हो गए, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ. यू.सी. शर्मा ने बताया कि इस साल अब तक एईएस से पीड़ित छह मरीज भर्ती हुए हैं। इनमे पांच मुजफ्फरपुर के जबकि एक पूर्वी चंपारण के थे।

उन्होंने बताया कि एईएस को लेकर हमलोग पूरी तरह तैयार है। इस साल हमलोग जीरो डेथ को लेकर काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. सतीश कुमार ने बताया कि एईएस को लेकर घर घर पैंपलेट बांटे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को इसकी जानकारी मिले।

मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके में जैसे ही गर्मी और उमस बढ़ती है, वैसे ही इस बीमारी से बच्चे ग्रसित होने लगते है। प्रतिवर्ष इस बीमारी से बच्चों की मौत होती है।

मुजफ्फरपुर जिले में खासकर मीनापुर, कांटी, मुसहरी और पारू प्रखंड के कई गांवों में इस बीमारी ने लोगों को खासा परेशान किया है।

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीणों क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन आजतक इस बीमारी से निजात दिलाने में सफलता नही मिली है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 6 अप्रैल | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने गुरुवार को सर्वसम्मति से रेपो रेट में बदलाव नहीं करने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। एमपीसी ने व्यापक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेपो दर (वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है) 6.5 प्रतिशत पर रखने का फैसला किया।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति के खिलाफ युद्ध को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि मुद्रास्फीति की दर में टारगेट के आसपास यानि 4 प्रतिशत न हो।

दास ने कहा, "हम महंगाई दर को नीचे लाने के लिए सही रास्ते पर हैं।"

फरवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय मुद्रास्फीति की दर 6.4 प्रतिशत है।

उनके अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत के साथ 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आर्थिक विकास दर पर दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2024 के लिए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पहली तिमाही में 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत के साथ 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और जीडीपी विकास अनुमान दोनों के लिए जोखिम समान रूप से संतुलित है।

रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के फैसले ने बाजार को चौंका दिया है। बाजार ने 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की थी।

लेकिन केवल भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री ने कहा था कि आरबीआई रेपो दर में वृद्धि नहीं करेगा। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 अप्रैल | बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को भी लोक सभा में अडानी मसले पर जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। गुरुवार को सुबह 11 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होते ही जैसे ही ओम बिरला ने सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी को बताना शुरू किया वैसे ही काले कपड़े पहने कांग्रेस सांसदों ने वेल में आकर जेपीसी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। सत्र के दौरान हुए कामकाज की जानकारी देते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनका आचरण और व्यवहार संसद के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं है। यह सदन के लिए और देश के लोकतांत्रिक मर्यादा के लिए उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि सदन की उच्च कोटि की गरिमा और मर्यादा रही है लेकिन जिस तरह से सदन में आकर आचरण और व्यवहार (वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी) किया जा रहा है वह बिल्कुल भी उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि वे हर विषय पर चर्चा और संवाद के लिए तैयार हैं, देर रात तक सदन चलाया गया है और उन्हें बोलने का पर्याप्त समय भी दिया गया। लेकिन सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है जो कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही को नियोजित तरीके से बाधित करना उचित नहीं है।

आज बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी दिन था, इसलिए इसके बाद बिरला ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। (आईएएनएस)|

 चेन्नई, 6 अप्रैल | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर रखने के फैसले से रियल एस्टेट कारोबारियों को राहत मिली है। एक सर्वसम्मत निर्णय में, एमपीसी ने गुरुवार को रेपो दर (वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है) कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया।

स्टलिर्ंग डेवलपर्स के अध्यक्ष और एमडी, रमानी शास्त्री ने कहा, "दरों को बनाए रखने के आरबीआई के फैसले का स्वागत है। इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा, खासकर बार-बार बढ़ोतरी के बाद उनकी अधिग्रहण लागत पहले ही बढ़ चुकी थी।"

हाल के दिनों में रेपो दरों में वृद्धि के कारण होम लोन की ब्याज दरें पहले से ही 9.5 प्रतिशत और उससे अधिक के खतरनाक उच्च स्तर पर हैं। एक और बढ़ोतरी आवास ऋण की ब्याज दरों को दोहरे अंकों में ले जाती।

होम लोन की ब्याज दरों पर एक और वृद्धि के प्रभाव पर उद्योग के कई कारोबारियों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,435 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,33,719 हो गई है। पिछले 163 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 23,091 पर पहुंच गई है।

देश में पिछले साल 25 सितंबर को कोविड के 4,777 दैनिक मामले सामने आए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से महाराष्ट्र में चार और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पुडुचेरी तथा राजस्थान में एक-एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,30,916 हो गई। वहीं, संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन:मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में चार नाम और जोड़े हैं।

अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, देश में अभी 23,091 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.05 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.76 प्रतिशत है। देश में संक्रमण की दैनिक दर 3.38 प्रतिशत और साप्ताहिक दर 2.79 प्रतिशत है। अभी तक कुल 4,41,79,712 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं।

गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे।

देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। चार मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार चले गए थे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे और आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद से कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच रहे हैं।

विपक्षी सदस्यों ने हाथों में तख्तियां ले रखीं थीं और उन्होंने ‘वी वांट जेपीसी’ के नारे लगाए।

पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। सदस्यों के कई महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। माननीय मंत्री उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आप जानते हैं...कृपया अपने स्थान पर जाइए।’’

हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11 बजकर एक मिनट पर सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने की भारतीय जनता पार्टी की मांग और अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के जोर देने के कारण बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू होने के बाद से ही संसद की कार्यवाही बाधित रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या पर गौर करते हुए बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकीलों की दलीलें सुनने का इच्छुक है।

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि अदालत वकीलों को ‘हाईब्रिड मोड’ (परिसर में या ऑनलाइन माध्यम से) से पेश होने की अनुमति देने को तैयार है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ हम आपकी दलीलें वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन सकते हैं।’’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,435 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,33,719 हो गई है। पिछले 163 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 23,091 पर पहुंच गई है। मृतक संख्या भी बढ़कर 5,30,916 हो गई है। (भाषा)

मंगलुरु, 5 अप्रैल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उजिरे के पास एक बस में यात्रा करने के दौरान हिंदू महिला मित्र से बात करने पर एक मुस्लिम युवक पर हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि पीड़ित की पहचान मोहम्मद ज़हीर (22) के तौर पर हुई है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस अपराध में शामिल होने की आशंका है।

बाद में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सूत्रों ने कहा कि युवक के लड़की से बात करने की सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का एक समूह बस में सवार हो गया और उसने यात्रियों के सामने उसकी पिटाई की और फिर उन्होंने उसे बस से नीचे उतार लिया।

एसडीपीआई नामक राजनीतिक संगठन के स्थानीय नेताओं ने अस्पताल में पीड़ित से मुलाकात की और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। (भाषा)

लखनऊ, 5 अप्रैल समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के 'बहुजन समाज' के उनके झंडे तले बड़े पैमाने पर एकजुट होने के दावे के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने बुधवार को कहा कि दलितों, अन्‍य पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समुदाय को, जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और 'अनर्गल मुद्दों' की राजनीति करने वाली सपा से सावधान रहना चाहिए।

मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम द्वारा बनाए गए सपा-बसपा गठबंधन का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद मुलायम सिंह यादव की नीयत साफ नहीं थी और उन्‍होंने बसपा को बदनाम करना और दलितों का उत्पीड़न जारी रखा था।

मायावती ने आज किये गये सिलसिलेवार ट्वीट में सपा पर हमले किये। उन्‍होंने कहा, 'सपा प्रमुख की मौजूदगी में ’मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’ नारे को लेकर रामचरित मानस विवाद वाले सपा नेता (स्‍वामी प्रसाद मौर्य) पर मुकदमा दर्ज होने की खबर सुर्खि़यों में है। वास्तव में उत्‍तर प्रदेश के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है।”

गौरतलब है कि श्रीरामचरित मानस पर टिप्‍पणी करके विवादों से घिरे सपा नेता स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने गत सोमवार को रायबरेली में पार्टी अध्‍यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बसपा संस्‍थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किये जाने के मौके पर वर्ष 1993 के चर्चित नारे 'जब मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गये जय श्रीराम' को दोहराया था। इस मामले में उनके खिलाफ हिन्‍दू युवा वाहिनी के एक स्‍थानीय नेता की तहरीर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि दलित समुदाय बहुत बड़े पैमाने पर सपा के साथ जुड़ा रहा है।

मायावती ने एक अन्‍य ट्वीट में कहा, 'यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि सन 1993 में कांशीराम ने सपा-बसपा गठबंधन अच्छी भावना के तहत किया था, किन्तु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक-साफ न होकर बसपा को बदनाम करने व दलित उत्पीड़न को जारी रखने की थी।'

उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट में कहा, 'इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, श्रीराम मन्दिर व ऊंची जाति के समाज आदि से सम्बंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था उसके पीछे बसपा को बदनाम करने की सपा की शरारत व सोची-समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग व मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 5 अप्रैल  कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए प्रहार पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि जो सिंधिया राहुल गांधी और अपनी पुरानी पार्टी के नहीं हुए, वह भला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्या होंगे।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वह पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।

उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘सिंधिया जी ऐसी बात करते हैं तो हंसी आती है। जो अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रांसगिक बनाने के लिए पार्टी बदल ले, नजरें बदल ले, वह व्यक्ति हमें भाषण दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनने के लिए क्या करना चाहिए।’’

खेड़ा का कहना था, ‘‘यह पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। सिंधिया जी इस बात को नहीं समझेंगे, वह नए-नए भाजपा में गए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम मोदी जी को दोस्ताना सलाह देंगे कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया, वह जब कांग्रेस के नहीं हुए तो आप के क्या होंगे।’’

कांग्रेस नेता ने कटाक्ष किया, ‘‘जो व्यक्ति अपने आप को महाराज कहते हैं वह हमें ‘फर्स्ट क्लास सिटिजन’ कह रहे हैं। महाराज, हम तो संघर्ष करने वाले नागरिक हैं।’’

उल्लेखनीय है कि सिंधिया ने बुधवार को राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी के पास देश के खिलाफ काम करने वाले ‘देशद्रोहियों’ के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी राहुल गांधी को ‘विशेष तवज्जो’ देने के लिए कांग्रेस पर हमला बोला और पार्टी पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने व प्रासंगिक बने रहने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आरोप लगाया। (भाषा)